समजा न्याय करायचा आहे..

मेंदूच्या मनात या सुबोध जावडेकरांच्या पुस्तकात नीतीनियमांची ऐशीतैशी हे प्रकरण आहे. त्यात अशा प्रकारचे थॉट एक्सपरिमेंट दिले आहेत. निती नियमांशी संबंधीत मेंदूचा भाग बधीर झाला तर माणसाची सारासार विचारशक्ती क्षीण होते लिऑन यंग यांनी हा प्रयोग केला होता.

न्याय म्हणजे नक्की काय? दोषी आहे का नाही हे ठरवणे आणि/किंवा शिक्षा सुचवणेही?

पहीली केस कॉम्प्लिकेटेड आहे. दुसर्या तिसर्या केस मधे दोषीँकडुन योग्य पैशांचा दंड घेईन बाकी कै नै करणार :-)

.

अत्यंत रोचक धागा आहे

१. "ब्रिटिश" या राज्यव्यवस्थेने भारतावर पूर्वी केलेल्या कब्जाबाबत आज न्याय करायचा आहे.

तत्कालीन घटनेबद्दल आजच्या नितीनियमांनी न्याय करणे मला योग्य वाटत नाही.तत्कालीन मानसिकता, समाज, नीती-अनीतीच्या कल्पना, 'न्याय - अन्यायाच्या' कल्पना विचारात घेऊन जी काही आचरणे झाली ती झाली, त्याचा मी माझ्या सध्याच्या विचारांच्या कसोटीवर घासून "न्याय" देण्याचा आव आणणे तत्कालीन सर्वच पार्टीजवर अन्यायकारक ठरेल.

सबब या केसवर मी निकाल देण्यास असमर्थ आहे

२. एखाद्या मल्टिनॅशनल स्नॅक कंपनीने भारतीय ग्राहकांना नकळत गायीचं मांस खाऊ घातलं आहे.

यात मी काहि तथ्ये बघेन, शोध घेईन,
१. माझ्या दृष्टीने सदर गुन्हा हा अदखलपात्र आहेच शिवाय जर याबाबत कोणी माझ्याकडे फिर्याद केली नाही तर मी आपणहून, एखाद्या बातमीवरून/पत्रावरून अर्थात "सुओ-मोटो" या केसमध्ये लक्ष घालणार नाही
२. जर तक्रार केली तर मी ज्या तथ्यांची आणि त्याला आधार देणार्‍या पुराव्यांची मागणी करेन ती अशी:
२अ. स्नॅक कंपनीचा परवाना
२ब. स्नॅक कंपनीच्या प्रोडक्टबद्द्ल अन्न सुरक्षा विभागाचे (किंवा तत्सम विभागाचे) मान्यतापत्र
२क. प्रोडक्टचे शेवटचे इन्स्पेक्शन केल्याची तारीख आणि प्रमाणपत्र, शेवटचे इन्पेक्शन केलेल्या अधिकार्‍याचे नाव, पत्ता
२ड. सदर व्यक्तीचे ज्या दुकानातून प्रोडक्ट खरेदी केले आहे तेथील अन्य मालाचे विश्लेषण करून त्यातील घटकांचा सादर केलेला रिपोर्ट
२ई. सदर कंपन्यांचे अन्य शहरांतील प्रोडक्टमध्ये वापरलेल्या घटकांचा रिपोर्ट
२फ. नकळत म्हणजे कोणाच्या नकळत यावर दोन्ही बाजुंचे मत (म्हणजे फक्त ग्राहकाच्याही नकळत का कंपनीच्या नकळत का अपघात?)
निकाल
अ. जर कंपनीचा परवाना अवैध असल्याचे आठळले तर सरळ दुकानाला ताळे ठोकण्याचे आदेश
ब. अन्न सुरक्षा विभागाचे मान्यतापत्र नसताना किंवा एक्सपायर झाले असताना खाद्य पदार्थ विकताना आढळल्यास परवाना रद्द करेन, मात्र काही दंड भरून पुन्हा ३ महिन्यात नव्या परवान्यासाठी अर्जाची सुट देईन
क. जर दोन्ही परवाने वैध असतील, मात्र परवाना गाईचे मांस असलेले पदार्थ विकायचा नसेल तर ज्या व्यक्तीने इन्स्पेक्शन केले आहे त्या व्यक्तीची साक्ष घेऊन त्याची बाजु ऐकेन आणि त्यात गडबड आढळल्यास सदर व्यक्तीवर कारवाई करेनच, त्याच बरोबर (जे सत्य उजेडात येईल त्यानूसार) कंपनीवर कारवाई करेन
ड. सदर कंपनीला अश्या प्रकारचे प्रोडक्ट विकायचा वैध परवाना असेल तर तसे स्पष्ट शब्दात निर्देश प्रोडक्टवर देण्याचे आदेश देईन तसेच तसे निर्देश अजून न दिल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करेन.
ई. जर त्या कंपनीतील अन्य शहरांतील प्रोडक्टमध्ये हे घटक आढळत नसतील तर त्या शहरातील म्यानेजरवर, आचार्‍यावर कंपनीच्या अंतर्गत नियमांनी कारवाई करण्याचे आदेश कंपनीला देईन.
फ. बाकी सारे ठिका आहे आणि हा अपघात असल्यास, कंपनीला आपल्या क्वालिटी कंट्रोलवर लक्ष द्यायची तंबी देऊन सोडून देईन
ग. चुकीची तक्रार आढळल्यास ग्राहकाला तंबी देईन

३. एका डॉक्टरने पेशंटची चुकीची दाढ काढली आहे.

वरील प्रमाणेच.. डॉक्टरचे प्रमाणपत्र बघेन, दाढ काढण्याचा निर्णय बरोबर होता की नाही यावर तज्ज्ञांचे अहवाल मागवेन, डॉक्टरांकडील इक्विपमेन्ट्स किती वापरण्यायोग्य आहेत त्याचा अहवाल मागवेल, त्यांच्या दवाखान्याचे इन्स्पेक्शन झाल्याचा रिपोर्ट मागवेन, त्या डॉक्टरांच्या इतर पेशंटच्या साक्षीने जर हा अपघात असल्याचे डॉक्टरांना सिद्ध करता येतेय का हे ही बघेन

१. मी केस कालबाह्य म्हणून डिसमिस करीन कारण (गुन्हा असलाच तरी) गुन्हेगारांपैकी आणि बळींपैकी कोणीही जिवंत नाही.
(शिवाजीने अफजलखानास मारले म्हणून आज "खान" नावाच्या माणसाने "भोसले" नावाच्या माणसाला मारणे मंजूर नाही.

२. नकळत गोमांस खाऊ घातले की गोमांस असतेच ते ग्राहकांनी नकळत खाल्ले की ग्राहक हिंदू आहेत म्हणून त्यांचा धर्म भ्रष्ट व्हावा म्हणून मुद्दाम ग्राहकांना न सांगता गोमांस घातले ते पाहीन. बहुधा तिसरी केस असण्याची शक्यता नाहीच. मॅकडोनाल्डच्या फ्रेंच फ्राईजमध्ये बीफ टॅलो वापरला जात होता असे पूर्वी उघडकीस आले होते. (तसेच डालडामध्ये चरबी असते अशी अफवा फार पूर्वी उठल्याचेही आठवते.

३. डॉक्टरने हलगर्जीपणा केला असल्यास दंड + भरपाई द्यायला लावीन.

न्याय आणि कायदा यांची मुलभूत गरज किंवा न्याय या संकल्पनेमागची आदिम प्रेरणा समूह / व्यक्तीचे व त्यांच्या हितांचे शोषण त्या त्या व्यक्ती अथवा समूहापेक्षा अधिक बलवान व्यक्ती अथवा बलवान समूहाकडून बळाच्या दुरुपयोगाने घडू नये या प्रेरणेतून होते.गुहांमध्ये राहणार्या आदिमानवापासूनची न्यायविषयक प्रेरणा 'हितांचे रक्षण' हिच आहे. त्यामुळे निवाडा करतांना बघितले गेले पाहिजे कि एखादी गोष्ट (यात जीव, स्थावर जंगम मालमत्तेपासून, स्त्रीची अब्रू , धार्मिक श्रद्धा अश्या abstract गोष्टींपर्यंत ) बळजबरीने एकाकडून दुसऱ्यास मिळत असेल तर तो स्पष्ट अन्याय आहे. न्याय करतांना एकाच्या हितांचा परिपोष दुसर्याच्या हिताची पायमल्ली करून होत नाही ना असा विचार केला गेला पाहिजे. प्रतीशोधांना जन्म देत नाही तोच सुयोग्य कायदा आणि न्याय ठरावा. उदाहरण म्हणून Godfather चित्रपटाची सुरुवात न्याय या विषयावर आदिम आणि रांगडं भाष्य करणारी आहे.

"कायदा कठोर नसावा. ज्याला त्याला निवडीचे स्वातंत्र्य असावे.कुणीच कुठेच नाक खुपसू नये.(स्पेशली बेडरुम मध्ये तर मुळीच नाही.) " हे आणि असे (सध्याच्या बहुतांश जनसामान्यांना ) अतिरेकी (वाटेल इतके) व्यक्तिस्वातंत्र्याचे विचार मांडणारी मंडळी इथे बरीच आहेत.(प्रामुख्याने अदिती, चिजं, राजेश व इतर असे बरेच.सर्वांची नावे घेणे शक्य नाही.) शिवाय त्यांच्या बोलण्यात "नथिंग इज होलि" वगैरे अवतरणे येत असतात. समलिंगीकडे पाहून दचकणे; त्यांचा (खरतर कुणाचाही) विनाकारण द्वेष करणे चूकच. पण मुळात तसे असणे कसे स्वाभाविक आहे हे आता इथे चार्ट वगैरे काढून; मोठे तर्क मांडून आणि व्यक्तिस्वातंत्र्त्याच्या नावाने मांडले जातात. (माझी सध्याची भूमिका :- ते व्यक्तिस्वातंत्र्य वगैरे चारचौघात बोलायला ठीक आहे हो; पण अगदि जवळची व्यक्ती अशी असेल तर तुम्हाला चालेल का? मला चालणार नाही. म्हणजे.मी द्वेष करीन असं नाही; पण नितांत दयाभावनेने;सहानुभूतीने पाहिन त्या व्यक्तीकडे(बहुदा ती व्यक्तीही माझ्याकडे अशीच पहात असेल हा तुमचा पॉइंट असणार).)
.
दोन मिनिटासांठी आता भारतीय दंडविधान वगैरे नेउन चुलीत घाला. कारण जोवर एका कलमान्वये हा प्रकार निर्विवाद गुन्हा मानला जात होत होता तेव्हाही "हा कायदाच बदला" अशी मागणी व्यक्तीस्वातंत्र्यवादी म्हणवणारे करायचे.
.
तर विचारायचं म्हणजे "त्यांची इच्छा. त्यांचे स्वातंत्र्य. राजीखुशीचा मामला." असे तर्क इथली मंडळी कुठपर्यंत ताणतात?
एक टोकाचं उदाहरण म्हणजे incest योग्य आहे का? दोन जवळचे नातलग राजीखुशीने संबंध ठेवत असतील तर तुम्हाला चालेल का?
("विकलांग अपत्याच्या शक्यतेमुळे होणारा विरोध" हे एक कारण झालं. दोन मिनिटे ते सोडलं तर? संबंध ठेवताना अपत्य होणार नाही; ह्याची काळजी घेतली नि संबंध ठेवले तर? चालेल का? की "मानसिक उपचारांची ह्यांना गरज आहे" असं तुम्हा म्हणाल(बहुदा मी हेच म्हणेन.) म्हणजे जवलच्या नात्यातील लोकांनी समलैंगिक स्म्बंध राजीखुशीने ठेवले तर? किंवा भिन्नलिंगींच्या केसमध्ये त्यातील एकाने अपत्य न होण्याची १००% खात्री करुन घेतली तर?(menopause नंतर संबंध ठेवले तर? किंवा इतर उपाय* वापरले तर?))
.
खालील बातमीबद्द्ल तुमचे काय मत आहे?:-
http://www.spiegel.de/international/germany/european-court-of-human-rig…
युरोप -अमेरिका इतर जगापेक्षा बरेच खुल्या विचारांचे मानले जाते.
.
व्यक्तीस्वातंत्र्य.... "त्याचे त्याला करु देत" हा अ‍ॅटिट्यूड कुठल्या टोकापर्यंत ठीक आहे?
.
व्यवस्थपनाला विनंती:- हा स्वतंत्र धागा बनवलात तर बरं. पण माझ्या नावानं करु नकात. मला असे बोलताना संकोचायला होते.
.
*हे उपाय vasectomy वगैरे १००% च्या जवळ जातील; पण १००% ग्यारंटेड म्हणता येणार नाहित.

फक्त सुधारणा आणि काही प्रमाणात शिक्षा बघेन ...
राज्यव्यवस्थेचा डायरेक्ट न्याय अवघड आहे पण काही प्रमाणात टेक्नोलॉजी द्यायला लावीन, त्यांनी development मध्ये लक्ष घातले नाही, किंवा इतर काही ठिकाणे ज्यात योग्य राज्यकर्त्याने चांगले काम केले असते आणि त्यांनी गंडवून ठेवले आणि भारताला थोड्या फार प्रमाणात मागे ढकलले गेले
ग्राहकांच्या नकळत आणि कंपनीच्या नकळत २ वेगळे भाग होतील,
१) कंपनीला माहिती आहे आणि ग्राहकांना नाही -
ग्राहकांना माहिती नं देता असे केला गेल तर लायसन्स रद्द, आणि दंड ..
(किती वेळा झालंय, किती केसेस आहेत वगैरे तथ्ये बघून)
२) जर का कंपनीच्या पण नकळत असेल, व्हेज पेकिंग मध्ये नॉन व्हेज तर अपवादात्मक म्हणून ताकीद देवून सोडून देईन
तिसरी केस एका डॉक्टरने पेशंटची चुकीची दाढ काढली आहे., योग्य काळजी नं घेतल्या बद्दल ताकीद आणि पेशंटला संपूर्ण फी माफ, या पलीकडे काही नाही. परत असे घडल्यास दंड आणि अजून एकदा-दोनदा झाले तर लायसन्स रद्द..

संपूर्ण न्याय कल्पना आहे तो कधीच शक्य नाही , बळी तो कान पिळी हा फार जुना नियम आहे..तो बदलणे शक्य नाही..आता एखाद्याला जन्मानेच प्रचंड पैसा मिळतो आणि एखादा गरीब घरात जन्मतो आता हा गरीब पोरावर अन्यायच झाला ना.. (पहिली केस याच्याशी समांतर म्हणून बघता येईल काही प्रमाणात मदत दिली जाऊ शकते इतपतच, पण मानसिकता आणि नैतिक ताकद कुठून आणणार ? प्रत्येक जण वेगळा आहे त्याच्या कल्पना पण वेगळ्या असणार हे पण गृहीतच आहे म्हणा )
हलगर्जीपणाचे चटके ज्याच्याकडे ताकद नाही त्यालाच बसतात, आणि बसणारच..ताकद मिळवूनच या पुढे जाता येतं...

धागा संदिग्ध वाटतो. न्याय कुणी मागत आहे का व कोण यावर न्याय करणे बहुतांश अवलंबून आहे.
उदा.
१. "ब्रिटिश" या राज्यव्यवस्थेने भारतावर पूर्वी केलेल्या कब्जाबाबत आज न्याय करायचा आहे.
हा न्याय तत्कालीन पिडीत जर मागत असतील तर त्यांची अपेक्षा 'न्याय' म्हणजे काय आहे (नुकसानभरपाई ? किती ? कोणत्या स्वरुपात ? ) हे जाणून घ्यावे लागेल.

२. एखाद्या मल्टिनॅशनल स्नॅक कंपनीने भारतीय ग्राहकांना नकळत गायीचं मांस खाऊ घातलं आहे.
इथे नकळत म्हणजे कसे हे स्पष्ट व्हावे लागेल. म्हणजे पदार्थाच्या पॅकिंगवर नोंद आहे का ?, कंपनीला निषिद्धतेची जाणीव आहे का इ बाबींवर न्याय अवलंबून राहील.

३. एका डॉक्टरने पेशंटची चुकीची दाढ काढली आहे.
इथे अपराध सिद्ध झाला आहे. याबाबत मी असा निर्णय देईन की डॉक्टरने काढावयास हवी असलेली दाढ फी न घेता काढून द्यावी तसेच चुकीच्या दाढेच्या जागी कृत्रिम दाढ विना मोबदला बसवून द्यावी.

धाग्याशी संबंधीत न्यायदान काय काय असेल ते वाचायला म्हणून आलो होतो. इकडे तर आपण किती ज्ञानी, समतोल बुद्धीचे, नवीनतेची ध्यास असलेले (अर्थात, सर्व (मुर्ख) समाजाहून भिन्न असलेले अवलिया आहोत) वैग्रे वैग्रे दाखवण्याचीच स्पर्धा चालू दिसली.

बाकी आमचे न्यायदान शिंपल आहे. :-

१. "ब्रिटिश" या राज्यव्यवस्थेने भारतावर पूर्वी केलेल्या कब्जाबाबत आज न्याय करायचा आहे.

बाहेरुन येऊन ब्रिटिशांना इथे राज्य करु दिल्याबद्दल त्या काळातले जेवढे कोण जिवंत असतील (त्याकाळी त्यांचे वय १०+ असणे गरजेचे)त्यांना तोबताबड नोटिसा पाठवणे आणि जाब देण्यास फर्मावणे. तसेच ते दोषी आहेत हे आगोदरच सिद्ध झालेले असल्याने (त्यातील काही क्रांतीकारक असतील देखील, पण त्यांचे प्रयत्न कमी पडले असे सुनवावे.)त्यांना दोन दोन रट्टे हाणावेत आणि माफीनामे लिहून घ्यावेत. सदर माफिनामे लॅमिनेशन वैग्रे करुन राणीला पाठवून द्यावेत.

२. एखाद्या मल्टिनॅशनल स्नॅक कंपनीने भारतीय ग्राहकांना नकळत गायीचं मांस खाऊ घातलं आहे.

अशा कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डाला, कर्मचार्‍यांना तसेच संबंधीत सर्व लोकांना वरण-भात (तूप आणि लिंबू क्षमस्व) खायला घालावा आणि हात धुवायला पाणी देऊ नये.

३. एका डॉक्टरने पेशंटची चुकीची दाढ काढली आहे.

ताबडतोब डॉक्टरच्या उजव्या कानफाडात दाढ पडेल येवड्या जोरात मारावी. 'उजवीकडे मारले तरी उजवीकडचीच दाढ कशी काय पडली?' असे विचारुन माफी मागून मग डावीकडे एक हाणावी.

ह्या शिक्षांवरती कोणी गदारोळ केल्यास, आपण आंतरजालावरती निवासी संपादक आहोत असे सांगून वेळ मारून न्यावी.

१. ब्रिटिश - या बाबतीत मला थत्तेंचं खान वि. भोसले हा युक्तिवाद पटत नाही. ब्रिटिशांनी पद्धतशीर शोषण केलं. त्यामुळे जी भारताची पीछेहाट झाली ती भरून काढण्यासाठी ब्रिटिशांकडून काही प्रयत्नांची मी अपेक्षा ठेवेन. हे काहीसं उच्चवर्णियांनी दलितांना दिलेल्या वागणुकीसारखं आहे. जे व्यक्तिगत अपमान झाले, त्या बाबतीत खान वि. भोसले युक्तिवाद लागू पडतो. पण एक समाज म्हणून अशिक्षित व दरिद्री करण्यात आलं, त्याची भरपाई म्हणून भारतीय घटनेत दलितांचे हक्क राखण्याचा, आणि राखीव जागांमधून आजच्यस व पुढच्या पिढ्यांतली दरी कमी होईल याचा प्रयत्न झाला. न्याय म्हणून मी तशा काहीतरी सुविधा व आर्थिक मदतीची अपेक्षा करेन.

२. गायीचं मांस - यात 'नकळत' या शब्दाचा अर्थ नक्की स्पष्ट नाही, त्यामुळे न्याय करणं कठीण आहे. खरोखरच प्रामाणिकपणे नकळत झालं का, याची कसून तपासणी करावी लागेल. म्हणजे ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या कंपनीवर असेल. कारण मिसळ बनवणारा कोणीतरी आणि एखादी मल्टिनॅशनल कंपनी यांमध्ये फरक आहे. मोठ्या कंपनीला जी गुडविल असते तिचा प्रचंड फायदा होतो. मॅकडॉनल्ड्स वगैरे नाव पाहून एक विशिष्ट क्वालिटीची खात्री असल्याने तिथे अनेक ग्राहक जातात. त्यात 'या पदार्थात गायीचं मांस नाही' असं जाहीर केलेल्या पदार्थात जर सापडणार नाही या विश्वासाचा भंग होतो.

३. डॉक्टरने काढलेली दाढ - डेंटिस्टचे जसे दाढ काढण्याचे दर ठरलेले असतात तसे एव्हाना चुकीची दाढ काढली तर किती कॉंपेन्सेशन द्यायचं याचेही दर ठरलेले असतील असा माझा अंदाज आहे. नवीन कृत्रिम दाढ बसवून घ्यायला जितका पैसा, वेळेचा अपव्यय होईल त्याच्या सुमारे दुप्पट कॉंपेन्सेशन मिळावं. या बाबतीत 'यंत्रणेतल्या अपरिहार्य काही चुका' म्हणून स्वीकारून हा निव्वळ पैशांचा व्यवहार व्हावा.

थोडक्यात किती व कशी नुकसानभरपाई म्हणजे न्याय? अशी चर्चा चालू आहे तर.

ब्रिटिश कब्जाच्या अनुरोधाने काही इतिहास पाहिला तर चांगले होईलसे वाटते.

भारताचे साम्राज्य मिळवणे/वाढवणे ही एक फेज होती आणि १८५७ च्या उठावानंतर दुसरी फेज होती.

पहिल्या फेजमधील अ‍ॅक्टर ब्रिटन हे राष्ट्र नव्हते तर एक खाजगी कंपनी होती. (त्या कंपनीला पाठिंबा होता हे खरेच). त्या फेजमध्ये सुमारे इ स १७०० ते १८०० कंपनीने वेगवेगळ्या स्थानिक सरदारांशी/राजांशी वेगवेगळे करारमदार केले. करार करणार्‍यांनी ते राजीखुशीने (कोणत्यातरी तात्कालिक फायद्यासाठी) केले. करारांत वारसा हक्क कोणाचा हे ब्रिटिश ठरवणार असे कलम मान्य करण्यात त्या राजांची चूक झाली असेल. त्यासाठी आज ब्रिटन नावाच्या राष्ट्राला दंड करावा हे योग्य नाही.

पहिल्या फेजमधील कंपनीच्या वागण्याने असंतोष निर्माण होऊन काही प्रांतात करारांतील दुसर्‍या पक्षांनी करार मोडण्याचा- नाकारण्याचा एक मार्ग (रेमेडी) स्वीकारला. त्याकाळी आर्बिट्रेशन वगैरे काही नसल्याने खळ्ळ फटॅक हीच न्यायाची पद्धत होती. (तरीही काही जणांनी कंपनी विरोधात ब्रिटिश पार्लमेंट मध्ये गार्‍हाणी नेली. किती जणांनी गार्‍हाणी नेली आणि निकाल काय लागले याची काही कल्मना नाही).

पहिल्या फेजमध्येही भारत या प्रदेशाचे शोषण झालेच होते. ब्रिटनची औद्योगिक क्रांती इथून नेलेल्या संसाधनांनी फायनान्स केली असे माझे मत आहे. पण भारत देश अशी संकल्पना नसल्याने नुकसानभरपाई कोणी कोणाकडे मागायची हा प्रश्न आहे.

१८५८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि भारताचा ताबा स्वतःकडे घेतला. त्यानंतर भारताचे अधिकृत ब्रिटिश शोषण सुरू झाले. या शोषणाबद्दल नुकसान वगैरे काही विचार करता येऊ शकेल. कारण १८५८ नंतर भारत खर्‍या अर्थाने परतंत्र होता. परत यात शोषण जसे होते तसे फायदेही होते. म्हणजे कायदा सुव्यवस्था, शिक्षण वगैरे.

कॉम्पेन्सेशन कशाचे मागायचे हा प्रश्न आहे. दलित सवर्ण अ‍ॅनालॉजीत सवर्ण जी नुकसान भरपाई देत आहेत ती इन काइंड स्वरूपाची आहे.

खरा न्याय हा कधीच मिळू शकत नाही.
खुनी माणसाला फाशी दिली तरी ज्याचा खून झाला आहे वा त्याच्या नातेवाईकांना न्याय कसा मिळणार ? कारण मेलेली व्यक्ती परत आणणे कोणालाच शक्य नाही.
चोरी करणार्‍याला पकडून शिक्षा झाली तरी ज्याची चोरी झाली त्याला त्याचा ऐवज परत जरी मिळाला, तरी त्या प्रकरणात त्याला जो मनस्ताप होतो त्याची भरपाई कशी करणार ?
बलात्काराचेही तसेच आहे.
अशी कृत्ये करणार्‍याला जरब बसावी म्हणूनच न्यायदानाची पद्धत सुरु झाली असावी.
आपल्या देशांत तेही घडत नाही. न्यायाला विलंब म्हणजे अन्याय असे म्हणतात. (त्यामुळे आपल्या देशात तरी कोणाला कधी न्याय मिळू शकेल यावर विश्वास नाही.)

गविंच्या प्रश्नाबद्दलः १. ब्रिटिशांच्या बाबतीत न्याय करण्याची वेळ निघून गेली आहे.
२. कुठल्याही मोठ्या खाद्यान्न तयार करणार्‍या कंपनीत, चुकून दुसरा इनग्रेडियंट जाणे शक्य नसते. अशा केसमधे भरघोस भरपाई देण्याचा निवाडा करीन. यातही बसलेला मानसिक धक्का नाहीसा करता येणार नाही.
३. चुकीची दाढ काढणार्‍यालाही वरील प्रमाणेच न्याय देईन.

न्याय देताना 'सुधारणा' हा एकच निकष मानला जाईल.

न्यायदेवता आंधळी असते असे म्हणतात ते उगीच नाही तर! :-)