५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा

अनु राव

आज रात्रीपासुन ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा कॅन्सल्ड.

#नोटाबंदी #निश्चलनीकरण #demonetization

अनुप ढेरे Wed, 30/11/2016 - 10:52

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/%E2%80%98Demonetisatio…

Mr. Gurumurthy called 1999-2004 the ‘Golden Era of the Indian Economy’. He said that 60 million jobs had been created during those five years, as opposed to 27 lakh jobs in the next six years.

हे खरय का?

Mr. Gurumurthy cited the work of French economist Thomas Piketty to say that the economic growth during 2004-2014 did not improve the lives of the poor.

पिकेटी इफेक्ट बोले तो?

चिंतातुर जंतू Wed, 30/11/2016 - 12:56

माझा एक मित्र एका जाहिरात कंपनीसाठी काम करतो. कॉर्पोरेट कंपन्या त्यांचे क्लायंट्स आहेत. जाहिरात कंपनीनं केलेल्या कामांची बिलं नोटाबंदीनंतर त्यांनी थकवली आहेत. त्यामुळे माझ्या मित्राला ऑक्टोबरचा पगार मिळू शकलेला नाही आणि नोव्हेंबरचाही देता येणार नाही असं सांगितलं गेलं आहे. दोन महिन्यांचा पगार थकल्यामुळे माझ्या मित्राच्या कुटुंबाचं पोट काही रिकामं राहणार नाही, पण महिन्याचा पगार मिळाला नाही असं माझ्या २० वर्षांच्या कारकीर्दीत पहिल्यांदा झालंय असं तो म्हणाला.

अनु राव Wed, 30/11/2016 - 13:17

जाहिरात कंपनीनं केलेल्या कामांची बिलं नोटाबंदीनंतर त्यांनी थकवली आहेत

कॉर्पोरेट कंपन्यानी कामाची बिले का बरं थकवावीत नोटाबंदी मुळे? कीतीही विचार केला तरी कळत नाही.
माझा पगार मात्र जमा झाला अकाउंट ला.

चिंतातुर जंतू Wed, 30/11/2016 - 13:22

>>कॉर्पोरेट कंपन्यानी कामाची बिले का बरं थकवावीत नोटाबंदी मुळे? कीतीही विचार केला तरी कळत नाही.
माझा पगार मात्र जमा झाला अकाउंट ला.

माझ्या अनुभवक्षेत्राची मर्यादा मला माहीत असेल आणि त्या पलीकडे मोठं जग असल्याची मला जाणीव असेल, तर ती मान्य करणं ही पहिली पायरी झाली. माझ्या परिसराबाहेर काय चाललं आहे ह्याची माहिती मी करून घ्यावी का, कशी करून घ्यावी, की केवळ अनुभवांची मर्यादा मान्य करावी हा पुढचा प्रश्न आहे.

अनु राव Wed, 30/11/2016 - 13:24

ती मान्य करणं ही पहिली पायरी झाली.

येस म्हणुन तर विचार केला आणि तरीही उत्तर मिळाले नाही हे लगेच कबुल केले. ह्या कॉर्पोरेट कंपन्या आर्म्स्ट्रोंग बिल्डर्स, रायगड डॅम क्न्स्ट्रक्शन्स वगैरे तर नव्हेत?

नितिन थत्ते Wed, 30/11/2016 - 13:25

सहमत आहे !!

मलाही पगार मिळाला आहे. तो विथड्रॉ करून आमच्या स्वयंपाकाच्या बाईंचा व कामवालीचा पगार कसा द्यावा याचा विचार करतो आहे.

बहुधा त्यांना माझ्या कार्डावर सामान वगैरे घेऊन देईन.

अभ्या.. Wed, 30/11/2016 - 14:01

जंतूसाहेब तुम्ही जाहीरात संस्थेचा उल्लेख केला म्हणून हा प्रतिसाद.
पुण्यामुंबईपेक्षा माझे गाव (सोलापूर) बरेच लहान आहे. तरीही बँकींग फ्यासिलिटीज आहेत अ‍ॅव्हेलेबल. माझ्या क्लायंट असलेल्या व्यापार्‍यांनी बिलापोटी ५००-१००० च्या नोटा माझेकडे खपवल्या. अर्थात त्याचा भरणा केला. ज्यांची देणी होती ती चेक अथवा ट्रान्सफरने दिली. काही देणी कॅशनेच द्यावी लागतात ती अ‍ॅक्सिस बँकेने पुरवली. सुरुवातीला २-३ दिवस जरासा भीती वाटत होती की कसे होईल वगैरे. आजअखेर मी एकदाही लाईनीत उभा राहिलो नाही. फर्मचे अकाउंट असलेल्या कोऑपरेटिव्ह बँकेने विनात्रास पैसे घेतले. पर्सनल करंट असलेल्या बँकेने विनात्रास कॅश पुरवली. बाकी विश्वास असलेल्या लोकांनी एकतर उधारी दिली अथवा चेक स्वीकारले. माझे व्यवहार कंपन्यांच्या तुलनेत खूप लहान आहेत. पण बाजारात ओळखी असतील. रेग्युलर व्यवहार असतील तर काही प्रॉब्लेम येत नाहीत असा अनुभव आहे. रहता राहिले पगारच झाला नाही हि सिच्युएशन. तर अशी सिच्युअशन खूप पगारदारांची (यात शासकीय, निमशासकीय, सहकारी, खाजगी सगळेच आले.) याआधी बर्याच वेळा झालेली आहे आणि ती त्यांनी यशस्वीरित्या निभावून नेलेली आहे.

चिंतातुर जंतू Wed, 30/11/2016 - 14:15

>>बाकी विश्वास असलेल्या लोकांनी एकतर उधारी दिली अथवा चेक स्वीकारले.

ह्याच न्यायानं जाहिरात कंपनीच्या क्लायंट्सनी उधारी ठेवली आहे आणि जाहिरात कंपनीनं नोकरांकडे उधारी ठेवली आहे असं म्हणता यावं.

>>रहता राहिले पगारच झाला नाही हि सिच्युएशन. तर अशी सिच्युअशन खूप पगारदारांची (यात शासकीय, निमशासकीय, सहकारी, खाजगी सगळेच आले.) याआधी बर्याच वेळा झालेली आहे आणि ती त्यांनी यशस्वीरित्या निभावून नेलेली आहे.

मुद्दा निभावून नेण्याचाच असला तर काय, पूर्वीपासून भारतीय जनता ते करत आली आहे. अन्नधान्याचा तुटवडा होता तेव्हा लाल रंगाचा निकृष्ट मिलो गहू सरकारनं आयात केला होता. रेशनच्या दुकानासमोर रांगा लावून लोकांनी तो घेतला होता. टेलिफोन जोडणी मिळण्यासाठी नंबर लावावा लागत असे. प्रत्यक्ष जोडणी मिळायला कित्येक वर्षं लागत असत वगैरे. प्रश्न हा आहे की आताच्या परिस्थितीत सगळं काही सुरळीत आहे असा जो दावा केला जातो आहे तो मान्य आहे का?

अनु राव Wed, 30/11/2016 - 14:20

तुम्ही विषय कुठल्याकुठे नेलात.

कॉर्पोरेट क्लायंट नी बीले न देण्याचा आणि नोटाबंदीचा काय संबंध? इतके दिवस काय कॅश नी बिले पे होत होती का कॉर्पोरेट क्लायंट कडुन?

अजुन एक शक्यता आहे. जहिराती अश्या बनल्या असतील की क्लायंटचा सेल पार झोपला असेल, मग त्यानी बिले पे नसतील केली. पण नोटाबंदी चे कारण मिळाले.

चिंतातुर जंतू Wed, 30/11/2016 - 14:32

>>तुम्ही विषय कुठल्याकुठे नेलात.
कॉर्पोरेट क्लायंट नी बीले न देण्याचा आणि नोटाबंदीचा काय संबंध? इतके दिवस काय कॅश नी बिले पे होत होती का कॉर्पोरेट क्लायंट कडुन?
अजुन एक शक्यता आहे. जहिराती अश्या बनल्या असतील की क्लायंटचा सेल पार झोपला असेल, मग त्यानी बिले पे नसतील केली. पण नोटाबंदी चे कारण मिळाले.

तुमची कल्पनाशक्ती तत्परतेनं विविध दिशांना धावत असल्यामुळे अशी एक शक्यता तुमच्या कल्पनासशक्त मनाला चाटून जाते का, पाहा :
नोटाबंदीमुळे सध्या कित्येक क्षेत्रांमध्ये मंदीचं वातावरण आहे. लोक हातातला पैसा खर्च करायलाच तयार नाहीत असं म्हटलं जातं आहे. त्याचाच फटका बसल्यामुळे क्लायंट कंपन्यांची आवक कमी झाली. त्यामुळे त्यांनीही सर्व खर्चात कपात केली. तसेही इथे कुणी उपाशी मरणार नाहीच आहेत.

अबापट Wed, 30/11/2016 - 16:09

फडतूस माणसंकरिता प्रश्न : शुक्रवार, सोमवार , मंगळवार तिन्ही दिवस आमच्या बँकेत कॅश येऊन अर्ध्या एक तासात संपतीय ( आज सरपटत बंगलोर ला आल्यामुळे आजचे माहित नाही)आम्ही फडतूस असल्यामुळे आम्हाला स्वतःच्या खात्यातील पांढरी कॅश लागते, थोडीतरी . ( आणि हा दोष किंवा गुन्हा अजूनतरी नाहीये )आम्ही मोहनराव गांधी यांच्या सारखे महात्मे नसल्याने कॅशलेस कसे जगावे यावर सल्ला नको. आता 3 आठवडे झाले. आमच्या बँकेने काशी केलीय का बऱ्याच ठिकाणी असे आहे ?

अनु राव Wed, 30/11/2016 - 16:18

फडतूस माणसंकरिता प्रश्न

हा प्रश्न फडतुस माणसांनी उत्तर देण्यासाठी असल्यामुळे पास. जे उत्तर देतील ते सेल्फ क्न्फेस्ड फडतुस असल्यामुळे त्यांची नावे गब्बु ला देण्याची सोय करण्यात येइल. मग तो त्यांचे काय करायचे ते बघुन घेइल.

-----
बापटण्णा - तुम्ही आणि चिंज हे फडतुस नाहीत हे जगजाहीर आहे. त्यामु़ळे यादितुन तुमची नावे गाळण्यात येतील.

चिंतातुर जंतू Fri, 02/12/2016 - 13:57

'इकॉनॉमिस्ट' नियतकालिकाला आपला मोदीद्वेष आवरता आवरत नाहीए :
India’s currency reform was botched in execution
Modi’s attempt to crush the black economy is hurting the poor
The dire consequences of India’s demonetisation initiative
India grapples with the effects of withdrawing 86% of cash in circulation

गब्बर सिंग Sat, 03/12/2016 - 02:52

'इकॉनॉमिस्ट' नियतकालिकाला आपला मोदीद्वेष आवरता आवरत नाहीए :
India’s currency reform was botched in execution
Modi’s attempt to crush the black economy is hurting the poor
The dire consequences of India’s demonetisation initiative
India grapples with the effects of withdrawing 86% of cash in circulation

या चारही लेखांचा अंडरटोन हाच आहे की या धोरणाचा गरिबांना फटका बसणार आहे. पण कोणताही राजकारणी, स्तंभलेखक, पत्रकार, इकॉनॉमिस्ट, नोकरशहा, विचारवंत, समाजनिष्ठ-समाजसेवक हे बोलायला तयार नाही की तथाकथित गरीबांकडे पण काळे धन आहे/असते. या काळ्या संपत्तीचे डिव्हॅल्युएशन या डिमॉनेटायझेशन द्वारा होणार आहे.

दुसरं असं पहा - की - तथाकथित गरिबांकडे काही नाममात्र संपत्ती असते. नोटांच्या स्वरूपात. (जी संपत्ती ते लोक आता रांगेत उभे राहून १०० व ५०० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात बदलून घेऊ इच्छितात.) सरकारने त्या संपत्तीच्या व्हॅल्यु रक्षण करावे अशी अपेक्षा आहे. सरकारने कोणत्याही सेवा जनतेला देण्यासाठी जनतेने सरकारला शुल्क देणे आवश्यक आहे. व ते जर देणार नसाल तर सरकारने तुमच्या मालमत्तेचं रक्षण का करावं ? व त्या सेवा पुरवण्यासाठी लागणार्‍या खर्चाचा भार इतरांवर का पडावा ?

खरंतर प्रत्येकाला पोल टॅक्स भरायला लावला पाहिजे. अनेक वर्षं पोल-टॅक्स द्यायला लागला नाही त्याचं देणं आज तथाकथित गरीब लोक देत आहेत. चांगलं आहे. ( मारवा यांना उत्तर म्हणून लिहिलेल्या माझ्या प्रतिसादात मी याच्या नेमका विरुद्ध मुद्दा मांडला होता. हॅविंग सेकंड थॉट्स अबाऊट इट. )

नितिन थत्ते Sat, 03/12/2016 - 08:48

नोटेवरच्या प्रॉमिसमध्ये कर देण्या न देण्याविषयी काहीच म्हटलेलं नाही. (टेक्निकली सरकारने ते मुळातले प्रॉमिसच मोडलेले असल्याने त्यात काय लिहिले आहे/नाही या चर्चेला तसा काही अर्थ नाही).

Does Govt of India have authority to renege on the promise (merely by a notification) it made on currency note ?

गब्बर सिंग Sat, 03/12/2016 - 09:07

नोटेवरच्या प्रॉमिसमध्ये कर देण्या न देण्याविषयी काहीच म्हटलेलं नाही. (टेक्निकली सरकारने ते मुळातले प्रॉमिसच मोडलेले असल्याने त्यात काय लिहिले आहे/नाही या चर्चेला तसा काही अर्थ नाही).

नोटेवरच्या प्रॉमिसमध्ये कर देण्या न देण्याविषयी काहीच म्हटलेलं नाही - सहमत.

==

Does Govt of India have authority to renege on the promise (merely by a notification) it made on currency note ?

कागदावर नाही. प्रत्यक्षात आहे. इन्फ्लेशन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

माझा मुद्दा हा आहे की इन्फ्लेशन हा टॅक्स आहे असं मानलं तर मोदींचे धोरण हे One time tax आहे. नेमकेच बोलायचे तर - "Inflation is taxation without legislation."

नितिन थत्ते Sat, 03/12/2016 - 12:42

>> इन्फ्लेशन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

कसं काय. प्रॉमिस इज "टु पे सर्टन नंबर ऑफ रुपीज". प्रॉमिस इज नॉट "टु पे रुपीज केपेबल ऑफ बाइंग सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स".

गब्बर सिंग Sat, 03/12/2016 - 12:47

कसं काय. प्रॉमिस इज "टु पे सर्टन नंबर ऑफ रुपीज". प्रॉमिस इज नॉट "टु पे रुपीज केपेबल ऑफ बाइंग सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स".

तुमचा प्रश्न आहे की उत्तर आहे ?

तुम्ही तुमच्याच प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे.

सरकारने नंबर ऑफ रुपीज द्यायचं कबूल केलंय. व्यक्ती त्याचा अर्थ व्हॅल्यु द्यायचं कबूल केलेलं आहे असा काढते. व सरकारला "आम्ही तसं प्रॉमिस केलेलंच नैय्ये. आम्ही नंबर ऑफ रुपीज द्यायचं कबूल केलंय" अशा मुद्द्यामागे लपता येतं.

जर सरकारने असं प्रॉमिस केलं तर की - "आम्ही व्हॅल्यु द्यायचं कबूल करतो" तर ??

नितिन थत्ते Sat, 03/12/2016 - 13:13

>>व्यक्ती त्याचा अर्थ व्हॅल्यु द्यायचं कबूल केलेलं आहे असा काढते.

असा काढत नसावी. व्यक्तीला तर ही प्रॉमिसरी नोट आहेत खरोखरचे रुपये नाहीत याच्याशीपण काही घेणं देणं नसतं. व्यक्ती तर ही ५०० ची नोट म्हणजे ५०० रुपये आहेत असं समजते. व्हॅल्यूशी दूरदूरतक संबंध नसतो (नोट बाळगणार्‍याच्या डोक्यात).

गब्बर सिंग Sat, 03/12/2016 - 13:33

असा काढत नसावी. व्यक्तीला तर ही प्रॉमिसरी नोट आहेत खरोखरचे रुपये नाहीत याच्याशीपण काही घेणं देणं नसतं. व्यक्ती तर ही ५०० ची नोट म्हणजे ५०० रुपये आहेत असं समजते. व्हॅल्यूशी दूरदूरतक संबंध नसतो (नोट बाळगणार्‍याच्या डोक्यात).

भारत सरकार $२०० बिलियन ची गंगाजळी बाळगून आहे - ती व्हॅल्यु नाही म्हणून की केवळ प्रॉमिसरी नोट आहे म्हणून ?

राजेश घासकडवी Sat, 03/12/2016 - 17:21

टेक्निकली सरकारने ते मुळातले प्रॉमिसच मोडलेले असल्याने त्यात काय लिहिले आहे/नाही या चर्चेला तसा काही अर्थ नाही

हे थत्तेंचं म्हणणं पटलं. गब्बरच्या मते सरकार ही 'कॉंट्रॅक्ट एन्फोर्सिंग एजन्सी' असायला हवी. या एजन्सीने आपलं कॉंट्रॅक्ट मोडलं तर काय करणार? पुन्हा गब्बरच्या शब्दांत हू इज गोइंग टू फोर्स द एन्फोर्सर? इथे सरकारचं चुकलं असं स्पष्टपणे मान्य न करता गब्बर 'हो, गरीबांना त्रास होतो ते ठीक आहे, पण गरीबांकडेसुद्धा काळा पैसा असतोच की' 'इन्फ्लेशन होतं तेव्हा हे कॉंट्रॅक्ट काही प्रमाणात मोडलं जातंच की' वगैरे अवांतर युक्तिवाद का करतो आहे हा प्रश्न पडतो.

गब्बर सिंग Sat, 03/12/2016 - 22:08

माझ्या खालील वाक्यात मी गरिबांना फटका बसणार आहे व त्यांच्या संपत्तीचे डिव्हॅल्युएशन होणार आहे असा मुद्दा मांडला होताच की. यात सरकारने काँट्रॅक्ट मोडलेले आहे असं स्पष्ट म्हंटलेलं नाही पण तसं स्पष्ट म्हणायला हवं होतं का ?

या चारही लेखांचा अंडरटोन हाच आहे की या धोरणाचा गरिबांना फटका बसणार आहे. पण कोणताही राजकारणी, स्तंभलेखक, पत्रकार, इकॉनॉमिस्ट, नोकरशहा, विचारवंत, समाजनिष्ठ-समाजसेवक हे बोलायला तयार नाही की तथाकथित गरीबांकडे पण काळे धन आहे/असते. या काळ्या संपत्तीचे डिव्हॅल्युएशन या डिमॉनेटायझेशन द्वारा होणार आहे.

----

स्पष्ट म्हणायलाच हवंय तर ...ठीकाय - सरकारने काँट्रॅक्ट मोडलेलं आहे.

----

इन्फ्लेशन मधे काँट्रॅक्ट मोडलं जातंच की. इन्फ्लेशन मुळे डिव्हॅल्युएशन होत नाही का पैशाचं ? काळ्या व पांढर्‍या दोन्ही संपत्तीचं होतं. व त्याचा टॅक्सपेयर ला फटका असा बसतो की त्यांच्याकडचे पांढरे धन हे सुद्धा डिव्हॅल्यु होतं. टॅक्सपेयर व श्रीमंत हे दोन्ही एकच गट नाहीत हे मला माहीती आहे. पण मुद्दा हा आहे की तथाकथित गरिबांकडे सुद्धा काळे धन असू शकते व त्यांना सुद्धा फटका बसायला हवा. फटका बसतोय ते योग्यच आहे.

राजेश घासकडवी Sun, 04/12/2016 - 01:52

इन्फ्लेशन मधे काँट्रॅक्ट मोडलं जातंच की.

इन्फ्लेशनमध्ये कॉंट्रॅक्ट मोडलं जात नाही. अनेक मर्कंटाइल एक्श्चेंजेसमध्ये एका विशिष्ट भावाला एक विशिष्ट कमोडिटी विकत घेण्याची आणि विकण्याची कोट्यवधी कॉंट्रॅक्ट्स होतात. त्या अंडरलाइंग कमोडिटीची किंमत वर गेली किंवा खाली गेली तरी ते कॉंट्रॅक्ट पाळलं जातं. म्हणजे आपापसात ठरलेल्या किमतीलाच विकली खरेदी केली जाते. शंभर रुपयाच्या नोटेवर सरकारचं वचन हे शंभर रुपये अदा करण्याचं असतं. सध्या अंडी साठ रुपये डझन आहेत तेव्हा वीस अंडी देण्याचं नसतं.

गरीबांकडे काळा पैसा आहे हे फारच धार्ष्ट्याचं विधान आहे. नव्वदेक टक्के संपत्ती वरच्या चाळीसेक टक्क्यांकडे आहे. तेव्हा उरलेल्या दहा टक्क्यांची विभागणी जर साठ टक्क्यांत केली तर त्यांच्याकडे प्रत्येकी काळे पैसे ठेवायला फारसे उरतच नाहीत. म्हणजे त्यांच्याकडे काळं धन असेल तर ते एकूण काळ्या धनाच्या दोनपाच टक्के असेल. मात्र ते काढून घेण्यासाठी दरमाणशी त्रास वरच्या चाळीस टक्क्यांइतकाच, किंबहुना जास्त होणार आहे. कारण वरच्या लोकांकडे जे कोपिंग मेकॅनिझम्स असतात ते यांच्याकडे नाहीत. मग क्षुद्र फायद्यासाठी प्रचंड त्रास होणं याला 'फटका बसणं' म्हणायचं नाही तर काय?

त्यापेक्षा भारतातले एक लाख सर्वात श्रीमंत लोक शोधून त्यांच्यामागे आख्खं इनकम टॅक्स खातं लावलं असतं तर काळे पैसे शोधण्यासाठी ते जास्त परिणामकारक ठरलं असतं.

गब्बर सिंग Sun, 04/12/2016 - 04:28

इन्फ्लेशनमध्ये कॉंट्रॅक्ट मोडलं जात नाही.

RBI'S CORE PURPOSE, VALUES AND VISION - मधून उधृत - The Core Purpose reflects the Reserve Bank’s commitment to the Nation: To foster confidence in the internal and external value of the rupee, and contribute to macro-economic stability; - आर्बीआय चे इतर ४ कोअर पर्पझेस आहेत पण या मुद्द्यासाठी कमी लागू आहेत.

इन्फ्लेशन ची व्याख्या "a general increase in prices and fall in the purchasing value of money." ही आहे. व हे आर्बीआय च्या वर उधृत केलेल्या कोअर उद्दिष्टाच्या विरोधीच आहे.

डिमॉनेटाझेशन हे तितकेच काँट्रॅक्ट चे उल्लंघन आहे जितके इन्फ्लेशन हे असते. दोन्ही केसेस पैकी कोणत्या केस मधे सरकारला कोर्टात खेचता येते आणि कोणत्या केस मधे खेचता येत नाही एवढाच टेक्निकल मुद्दा असू शकतो. डिमॉनेटायझेशन च्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खुलासा करण्याचा आदेश दिलेला होता. पण डिमॉनेटायझेशन हे बेकायदेशीर आहे असा निर्वाळा दिला नव्हता.

नितिन थत्ते Sun, 04/12/2016 - 10:27

>>To foster confidence in the internal and external value of the rupee,

एका दृष्टीने पाहिलं तर रिझर्व बँकेचं उद्दिष्टच लोकांना कॅश साठवून ठेवण्यात कॉन्फिडन्स वाटावा हे आहे. कॅश साठवल्याने आपलं नुकसान होणार आहे असं लोकांना वाटू नये हे रिझर्व बँकेचं उद्दिष्ट आहे. सरकारचं (नवं) उद्दिष्ट लोकांनी कॅश साठवू नये हे आहे. (रिझर्व बँक त्या उद्दिष्टात सफल होत नसली तरी) दोन्ही उद्दिष्टंच मुळात परस्परविरोधी आहेत !!

रिझर्व बँक बरखास्त करायला हवी ;)

गब्बर सिंग Sun, 04/12/2016 - 11:34

रिझर्व बँक बरखास्त करायला हवी

आयडीया बुरा नही है.

रिझर्व बँक ही सेंट्रल बँक आहे. सेंट्रल प्लॅनिंग हे समाजवादाचे मूलभूत अंग आहे. आर्बीआय च्या वेबसाईट वर पण हेच लिहिलेले आहे की ते भारताची सेंट्रल बँक आहेत.

हायेक ने "The Denationalization of Money" नावाचे पुस्तक लिहिलेले होते १९७६ मधे. बिटकॉईन हे त्यादिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. खरंतर आंतरराष्ट्रीय फॉरेक्स मार्केट्स हे एक अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम आहे. गंमत म्हंजे अमेरिकन आयकर खातं बिटकॉईन ला प्रॉपर्टी मानते (चलन मानत नाही). व रघु राजन हे बिटकॉईन खूप व्होलाटाईल आहे म्हणून आम्ही त्याला मंजूरी देऊ शकत नाही असं म्हणतात.

राजेश घासकडवी Sun, 04/12/2016 - 20:26

डिमॉनेटाझेशन हे तितकेच काँट्रॅक्ट चे उल्लंघन आहे जितके इन्फ्लेशन हे असते. दोन्ही केसेस पैकी कोणत्या केस मधे सरकारला कोर्टात खेचता येते आणि कोणत्या केस मधे खेचता येत नाही एवढाच टेक्निकल मुद्दा असू शकतो.

मला वाटतं इथे वेड पांघरून पेडगावला जाणं चालू आहे. कोअर परपझ असतोच. तो साध्य करण्यासाठी कॉंट्रॅक्ट्स केली जातात. तो कोअर परपझ साध्य न होणं हे बेकायदेशीर ठरू शकत नाही. उद्या तुम्ही चीनच्या युद्धात पराभव झाला म्हणजे आर्मीने भारतीयांशी असलेलं कॉंट्रॅक्ट मोडलं असं म्हणाल. आणि 'कोर्टात खेचता येतं की नाही एवढाच टेक्निकल मुद्दा'? अहो, कॉंट्रॅक्टची ती व्याख्या आहे. संस्थात्मक उद्दीष्टं जाहीर करणं आणि प्रयत्नांनंतरही तिच्या विपरित गोष्टी घडणं हे कॉंट्रॅक्ट ब्रीच नाही.

बरं, इन्फ्लेशनची जबाबदारी सरकारची? ती सरकारची असेल तर मार्केटमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी तुम्ही अपेक्षा ठेवत आहात.

असो. तुमच्या युक्तिवादात इतके घोळ आहेत की एकतर तो 'सद्य सरकारवर टीका होऊ नये' म्हणून केला जात असावा, किंवा लोकांना प्रतिवाद करायला उसकवण्याचं ट्रोलिंग असावं. या दोन्हीपैकी कशातही भाग घेण्याची माझी इच्छा नाही. तेव्हा माझ्याकडून चर्चा थांबवतो.

गब्बर सिंग Mon, 05/12/2016 - 00:00

मला वाटतं इथे वेड पांघरून पेडगावला जाणं चालू आहे. कोअर परपझ असतोच. तो साध्य करण्यासाठी कॉंट्रॅक्ट्स केली जातात. तो कोअर परपझ साध्य न होणं हे बेकायदेशीर ठरू शकत नाही. उद्या तुम्ही चीनच्या युद्धात पराभव झाला म्हणजे आर्मीने भारतीयांशी असलेलं कॉंट्रॅक्ट मोडलं असं म्हणाल. आणि 'कोर्टात खेचता येतं की नाही एवढाच टेक्निकल मुद्दा'? अहो, कॉंट्रॅक्टची ती व्याख्या आहे. संस्थात्मक उद्दीष्टं जाहीर करणं आणि प्रयत्नांनंतरही तिच्या विपरित गोष्टी घडणं हे कॉंट्रॅक्ट ब्रीच नाही.

हॅहॅहॅ.

कोअर पर्पझ साध्य न होणं बेकायदेशीर ठरू शकत नाही पण कोअर पर्पझ च्या विरोधी हेतुपुरस्सरपणे वागणं हे असू शकतं.

युद्धात पराभव होणे हे आर्मीने काँट्रॅक्ट मोडलं असं नाही. पण समोरून शत्रूचे सैनीक चाल करून येताहेत असं दिसल्यावर पळून जाणे हे नक्कीच बेकायदेशीर आहे. कॉवर्डाईस बद्दलची कारवाई केली जाऊ शकते.

इन्फ्लेशन मधे असं होऊ शकतं की आर्बीआय ते नियंत्रणात आणू पाहत आहे पण ते नियंत्रणात येत नाहीये. आणि असं पण होऊ शकतं की सरकारला सरकारची डेब्ट ची लायबिलिटी कमी करायची आहे म्हणून सरकार इन्फ्लेशन करून डेब्ड डिफ्लेट करते (व हे डेलिबरेटली केलं जातं).

--

तुमच्या युक्तिवादात इतके घोळ आहेत की एकतर तो 'सद्य सरकारवर टीका होऊ नये' म्हणून केला जात असावा, किंवा लोकांना प्रतिवाद करायला उसकवण्याचं ट्रोलिंग असावं. या दोन्हीपैकी कशातही भाग घेण्याची माझी इच्छा नाही. तेव्हा माझ्याकडून चर्चा थांबवतो.

दुसरा कोणताही एक घोळ उदाहरण द्या बरं ?

गब्बर सिंग Mon, 05/12/2016 - 10:20

डेब्ट हे नॉमिनल टर्म्स मधे असते. इन्फ्लेशन केले की पैशाची व्हॅल्यु कमी होते व त्यामुळे रियल टर्म्स मधे सरकारला कमी देयके द्यावी लागतात.

हे झाले जार्गन युक्त विवेचन.

उदा. बोलिव्हिया मधे १९८२ मधे जे सरकार आले त्यांनी असं केलं होतं. डाव्या वृत्तीचे सरकार. उपेक्षितांसाठी बरंच काही करू असा दावा करून आलेलं असावं - असा माझा कयास. उपेक्षितांना यंव देऊ अन त्यंव देऊ अश्या अट्टाहासापायी खूप कर्ज करून ठेवलं. कर्ज केल्यामुळे सरकारची डिफॉल्ट रिस्क वाढली. व्याजदर वाढले. मग व्याज व मुद्दल देण्यासाठी पैसे कमी पडू लागले. आणि मग सरकारने पैसे प्रिंट करायला सुरुवात केली व त्यामुळे हायपर इन्फ्लेशन झाले. लॅटिन अमेरिकेतल्या अनेक देशांनी १९७०-९९ च्या दरम्यान हा उद्योग केलेला आहे असं ऐकून आहे.

कर्जाच्या विळख्यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी ही इन्फ्लेशन करून कर्ज कमी करण्याची ही पद्धत काही अर्थशास्त्र्यांनी शिफारस केलेली आहे उदा - इथे पहा. अर्थातच तिचे दुष्परिणाम असतातच. पण ...

अनु राव Mon, 05/12/2016 - 10:42

कर्ज केल्यामुळे सरकारची डिफॉल्ट रिस्क वाढली. व्याजदर वाढले. मग व्याज व मुद्दल देण्यासाठी पैसे कमी पडू लागले. आणि मग सरकारने पैसे प्रिंट करायला सुरुवात केली व त्यामुळे हायपर इन्फ्लेशन झाले.

गब्बु - तुझ्या फक्त ह्या एक्स्प्लेनेशन मधे हाम्रीकेचे उदाहरण कसे बसते ते सांगतोस का? हाम्रीकेत पण सरकारनी खुप कर्ज करुन ठेवले आहे म्हणे. हाम्रीकी सरकार पैसे प्रिंट ( जश्याच्या तश्या अर्थानी नाही ) पण करते. बर हा प्रकार १-२ वर्ष नाहीतर वर्षानुवर्ष चालू आहे. मग हाम्रीकेत इन्फ्लेशन का वाढत नाही, किवा अगदी हायपर इन्फ्लेशन वगैरे का होत नाही.

हा प्रश्न विचारायचे कारण हे आहे.

तू आणि तुझ्या अर्थ.. नी माझ्या मते हा नल हायपॉथिसिस मांडला आहे. की सरकारनी कर्ज केले, खुप कर्ज केले की किंवा पैसे छापायला सुरुवात केली की इन्फ्लेश्न हायपर इन्फ्लेश्न वगैरे होते. हा जर नल हायपॉथिसिस जर बरोबर असेल तर हाम्रीका ( कदाचित जपान युरोप पण ) त्याला थेट कॉन्ट्रॅडीक्ट करतात.
हे काँन्ट्रॅडिकक्स्न तुला मान्य असेल तर तू तुझा हायपॉथिसिस्स फेकुन द्यायला तयार आहेस का?
जर असलास तयार तर तू हे मान्य करायला तयार आहेस का की इन्फ्लेश्न हे वेगळ्याच बाबींमुळे ठरते.

गब्बर सिंग Mon, 05/12/2016 - 11:51

गब्बु - तुझ्या फक्त ह्या एक्स्प्लेनेशन मधे हाम्रीकेचे उदाहरण कसे बसते ते सांगतोस का? हाम्रीकेत पण सरकारनी खुप कर्ज करुन ठेवले आहे म्हणे. हाम्रीकी सरकार पैसे प्रिंट ( जश्याच्या तश्या अर्थानी नाही ) पण करते. बर हा प्रकार १-२ वर्ष नाहीतर वर्षानुवर्ष चालू आहे. मग हाम्रीकेत इन्फ्लेशन का वाढत नाही, किवा अगदी हायपर इन्फ्लेशन वगैरे का होत नाही.

क्वांटिटेटिव्ह इझिंग हे त्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. QE चे अनेक डोस दिले गेले होते. QE हे पारंपरिक मनी प्रिंटिंग सारखे नाही. म्हणून इन्फ्लेशन झालेले नाही.

अमेरिकेत गेली अनेक वर्षे इन्फ्लेशन खूप कमी म्हंजे १% ते २% च्या आसपास आहे.
अमेरिकेच्या केंद्रसरकारचे कर्ज गेली अनेक वर्षे वाढत गेलेले आहे. व प्रचंड आहे. २००६ मधे जीडीपीच्या ६३% होतं आज १०४% च्या आसपास आहे.

अनु राव Mon, 05/12/2016 - 12:16

गब्बु, काय रे तू असे करतोस? :-)

मी लिहीले होते की हाम्रीकेत इन्फ्लेशन कमी आहे, तर तू तेच पुन्हा लिहीलेस.
मी लिहीले होते की हाम्रीकेचे कर्ज वाढत आहे, तर तू तेच पुन्हा लिहीलेस.
QE हे पारंपरिक मनी प्रिंटिंग सारखे नाही. म्हणून इन्फ्लेशन झालेले नाही. : असे तू म्हणतोस, नक्की काय फरक आहे? हल्ली तसेही प्रिंटेड करंसी खुप कमीच असते, जेंव्हा कॅश सिस्टीम मधे इन्डक्ट केली जाते ती इलेक्ट्रोनीक असते.

--------
मुळात मी विचारले होते वेगळेच. पुन्हा पेस्ट करते, त्याचे उत्तर दे.

तू आणि तुझ्या अर्थ.. नी माझ्या मते हा नल हायपॉथिसिस मांडला आहे. की सरकारनी कर्ज केले, खुप कर्ज केले की किंवा पैसे छापायला सुरुवात केली की इन्फ्लेश्न हायपर इन्फ्लेश्न वगैरे होते. हा जर नल हायपॉथिसिस जर बरोबर असेल तर हाम्रीका ( कदाचित जपान युरोप पण ) त्याला थेट कॉन्ट्रॅडीक्ट करतात.
हे काँन्ट्रॅडिकक्स्न तुला मान्य असेल तर तू तुझा हायपॉथिसिस्स फेकुन द्यायला तयार आहेस का?
जर असलास तयार तर तू हे मान्य करायला तयार आहेस का की इन्फ्लेश्न हे वेगळ्याच बाबींमुळे ठरते.

गब्बर सिंग Mon, 05/12/2016 - 13:18

नक्की काय फरक आहे?

नेमका फरक हा आहे -
(१) पारंपरिक मनी सप्लाय करताना अमेरिकन आर्बीआय (म्हंजे फेडरल रिझर्व्ह, फेड) "शॉर्ट टर्म सरकारी बाँड्स" विकत घेते.
(२) QE मधे लाँग टर्म सरकारी बाँड्स विकत घेतले. हे फेड ने अनेक दशकांनंतर प्रथमच केले. तसेच Mortgage Backed Securities विकत घेतले. हे दोन्ही दीर्घकालासाठीचे असतात.
(३) QE1 मधे Mortgage Backed Securities विकत घेतले आणि QE2 मधे लाँग टर्म सरकारी बाँड्स विकत घेतले

बाँड विकत घेण्यामुळे बाँड्सची बाजारात मागणी वाढली. वेगळ्या शब्दात यिल्ड कमी झाले. म्हंजे दीर्घकालीन व्याजदर कमी झाले. जेणेकरून दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले.

---

आता राहता राहिला प्रश्न ह्या खरेदी मुळे इन्फ्लेशन का झाले नाही ?

(१) QE जेव्हा सुरु केले तेव्हा डिफ्लेशनरी ट्रेंड होता (पुरावा) व त्यातून बाहेर काढण्यासाठी QE केले गेले असा एक मुद्दा आहे.

(२) फेड ने मनी सप्लाय वाढवला असता तरी - It would have meant that fed is substituting one zero interest asset by another as the economy was in liquidity trap situation (त्यावेळी).

--

तू आणि तुझ्या अर्थ.. नी माझ्या मते हा नल हायपॉथिसिस मांडला आहे. की सरकारनी कर्ज केले, खुप कर्ज केले की किंवा पैसे छापायला सुरुवात केली की इन्फ्लेश्न हायपर इन्फ्लेश्न वगैरे होते. हा जर नल हायपॉथिसिस जर बरोबर असेल तर हाम्रीका ( कदाचित जपान युरोप पण ) त्याला थेट कॉन्ट्रॅडीक्ट करतात. हे काँन्ट्रॅडिकक्स्न तुला मान्य असेल तर तू तुझा हायपॉथिसिस्स फेकुन द्यायला तयार आहेस का? जर असलास तयार तर तू हे मान्य करायला तयार आहेस का की इन्फ्लेश्न हे वेगळ्याच बाबींमुळे ठरते.

नाही. त्रिवार नाही.

इन्फ्लेशन करून डेब्ट कमी करण्यामुळे डेब्ट कमी होते. म्हंजे नॅशनल डेब्ट लायबिलिटी कमी होते. अमेरिकेत तसे अजिबात घडलेले नाही. उलट अमेरिकेचे नॅशनल डेब्ट वाढत गेलेले आहे. अमेरिकन सरकारने मनी प्रिंटिंग करून डेब्ट कमी केलेले नाही. QE च्या मागची कारणे फारच वेगळी होती. डेब्ट कमी करणे हे अजिबात नव्हते.

आणखी - ट्रंप च्या निवडणूकीनंतर तर गेल्या १५ दिवसांत - १० वर्षांच्या ट्रेझरी वरचा रेट ४६ बेसिस प्वाईंट्स नी वाढला हे अमेरिकेची वित्तीय तूट वाढ्ण्याची शक्यता असण्याचे गुंतवणूकदारांना वाटत असल्यामुळेच. पुरावा. वित्तीय तूट ही बहुतांश वेळा अधिक कर्ज काढून भागवली जाते म्हणून इन्व्हेस्टर्स ना असं वाटतं की अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज अजून वाढेल.

इन्फ्लेशन हे वेगळ्या बाबींमुळे होते हे अजूनही पटलेले नाही.

अनु राव Mon, 05/12/2016 - 13:33

१...

(१) QE जेव्हा सुरु केले तेव्हा डिफ्लेशनरी ट्रेंड होता (पुरावा) व त्यातून बाहेर काढण्यासाठी QE केले गेले असा एक मुद्दा आहे.

ह्याचा अर्थ असा का, की जर डिफ्लेशनरी ट्रेंड सुरु असेल आणि आरबीआय नी खुप पैसा तयार केला आणि सरकारनी कर्ज वाढवले तर इन्फ्लेश्न वाढत नाही. असेच तुला म्हणायचे आहे का?

-----------
२...

(१) पारंपरिक मनी सप्लाय करताना अमेरिकन आर्बीआय (म्हंजे फेडरल रिझर्व्ह, फेड) "शॉर्ट टर्म सरकारी बाँड्स" विकत घेते.
(२) QE मधे लाँग टर्म सरकारी बाँड्स विकत घेतले. हे फेड ने अनेक दशकांनंतर प्रथमच केले. तसेच Mortgage Backed Securities विकत घेतले. हे दोन्ही दीर्घकालासाठीचे असतात.
(३) QE1 मधे Mortgage Backed Securities विकत घेतले आणि QE2 मधे लाँग टर्म सरकारी बाँड्स विकत घेतले

तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे बोलेव्हीयात जर हाम्रीकेने केले तसे केले असते तर इन्फ्लेशन वाढलेच नसते. बरोबर आहे ना हा हायपॉथिसिस?
------------

तू आणि तुझ्या अर्थ.. नी माझ्या मते हा नल हायपॉथिसिस मांडला आहे. की सरकारनी कर्ज केले, खुप कर्ज केले की किंवा पैसे छापायला सुरुवात केली की इन्फ्लेश्न हायपर इन्फ्लेश्न वगैरे होते. हा जर नल हायपॉथिसिस जर बरोबर असेल तर हाम्रीका ( कदाचित जपान युरोप पण ) त्याला थेट कॉन्ट्रॅडीक्ट करतात. हे काँन्ट्रॅडिकक्स्न तुला मान्य असेल तर तू तुझा हायपॉथिसिस्स फेकुन द्यायला तयार आहेस का? जर असलास तयार तर तू हे मान्य करायला तयार आहेस का की इन्फ्लेश्न हे वेगळ्याच बाबींमुळे ठरते.

गब्बु - तू "नाही" ह्या एकशब्दीय उत्तरा पलिकडे ( आणि डीफ्लेशनरी ट्रेंड होता ह्या पलिकडे )काहीच सांगायला तयार नाहीस.
----------

इन्फ्लेशन करून डेब्ट कमी करण्यामुळे डेब्ट कमी होते. म्हंजे नॅशनल डेब्ट लायबिलिटी कमी होते. अमेरिकेत तसे अजिबात घडलेले नाही. उलट अमेरिकेचे नॅशनल डेब्ट वाढत गेलेले आहे. अमेरिकन सरकारने मनी प्रिंटिंग करून डेब्ट कमी केलेले नाही. QE च्या मागची कारणे फारच वेगळी होती. डेब्ट कमी करणे हे अजिबात नव्हते.

हा मुळात माझा प्रश्न नव्हताच.

गब्बर सिंग Tue, 06/12/2016 - 05:00

ह्याचा अर्थ असा का, की जर डिफ्लेशनरी ट्रेंड सुरु असेल आणि आरबीआय नी खुप पैसा तयार केला आणि सरकारनी कर्ज वाढवले तर इन्फ्लेश्न वाढत नाही. असेच तुला म्हणायचे आहे का?

जर डिफ्लेशनरी ट्रेंड सुरु असेल आणि आरबीआय (म्हंजे फेड) नी खुप पैसा तयार केला तरी इन्फ्लेशन न होता अर्थव्यवस्था डिफ्लेशनरी ट्रेंड मधून बाहेर येते.
व हेच फेड ने केले. इथे माझा गतकालाबद्दलचा मुद्दा खरंतर संपतो.

आता भविष्यकालाबद्दल - आज अमेरिकन सरकारने प्रचंड कर्ज करून ठेवलेले आहे. ते कमी करण्यासाठी फेड ने मनी सप्लाय वाढवला तर इन्फ्लेशन वाढेल.

---

तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे बोलेव्हीयात जर हाम्रीकेने केले तसे केले असते तर इन्फ्लेशन वाढलेच नसते. बरोबर आहे ना हा हायपॉथिसिस?

(१) बोलीव्हिया मधे आधी कर्ज काढले गेले. ते फेडण्यासाठी पैसे नव्हते म्हणून ते कर्ज इन्फ्लेशन करून, रुपयाची पर्चेसिंग पॉवर कमी करून फेडले गेले. याच्या शेवटी (१९८५-९० च्या दरम्यान) कर्ज कमी झाले. म्हंजे शून्य झाले नाही. १९८३ च्या आसपास जीडीपीच्या ५०% होते ते १९८५ च्या आसपास ९०% च्या आसपास पोहोचले होते. १९८९ च्या आसपास ते ७०% वर आणले गेले. व २००० पर्यंत ५०% च्या आसपास आणले गेले. बोलिव्हियामधे डिफ्लेशनरी ट्रेंड नव्हता. त्यामुळे त्यांना QE ची गरजच नव्हती.

(२) अमेरिकेत आधी चांगल्यापैकी कर्ज होते. २००६ मधे जीडीपी च्या ६३% होते. त्यानंतर डिफ्लेशनरी ट्रेंड मधून बाहेर पडण्यासाठी QE केले गेले. व आणखी त्याच जोडीला कर्ज वाढवले सुद्धा गेले. इन्फ्लेशन करून कर्जफेडले गेले नाही. म्हंजे शेवटी (आजच्या घडीला) कर्ज वाढलेले आहे. आज १०४% च्या आसपास आहे.

कर्जाच्या बाबतीत (१) व (२) चे शेवट परस्परविरुद्ध आहेत.

बोलेव्हीयात जर हाम्रीकेने केले तसे केले असते तर ?? म्हंजे बोलिव्हिया ने QE केले असते तर काय झाले असते ?? असा प्रश्न आहे ??
हा प्रश्न असल्यास त्याचे उत्तर हे - बोलिव्हियामधे डिफ्लेशनरी ट्रेंड नव्हता (उलट हायपर-इन्फ्लेशन होते) तेव्हा QE ची गरज नव्हती.

बोलिव्हियात (गरज नसताना) QE केले असते तर काय झाले असते ?? माहीती नाही.

---

गब्बु - तू "नाही" ह्या एकशब्दीय उत्तरा पलिकडे ( आणि डीफ्लेशनरी ट्रेंड होता ह्या पलिकडे )काहीच सांगायला तयार नाहीस.

म्हंजे काय ? डिफ्लेशनरी ट्रेंड ची कारणं ?

ज्या वेळेला डिफ्लेशनरी ट्रेंड होता त्यावेळी मनी सप्लाय कमी केला गेलेला नव्हता. (पुरावा )

डिफ्लेशनरी ट्रेंड होता याचा अर्थ इफेक्टिव्ह फेड फंड्स रेट शून्याच्या आसपास होता. (पुरावा).

यापलिकडे नेमके काय अपेक्षित आहे ?

--

हा मुळात माझा प्रश्न नव्हताच.

ऑ ?

माझ्या समजूतीप्रमाणे तुझा प्रश्न हा आहे की - इन्फ्लेशन ची कारणे मनी सप्लाय मधील वृद्धी च्या व्यक्तिरिक्त इतर सुद्धा असतात हे गब्बर ला मान्य आहे का ?

माझे उत्तर हे आहे की - मान्य नाही.

गब्बर सिंग Sun, 04/12/2016 - 04:33

गरीबांकडे काळा पैसा आहे हे फारच धार्ष्ट्याचं विधान आहे. नव्वदेक टक्के संपत्ती वरच्या चाळीसेक टक्क्यांकडे आहे. तेव्हा उरलेल्या दहा टक्क्यांची विभागणी जर साठ टक्क्यांत केली तर त्यांच्याकडे प्रत्येकी काळे पैसे ठेवायला फारसे उरतच नाहीत. म्हणजे त्यांच्याकडे काळं धन असेल तर ते एकूण काळ्या धनाच्या दोनपाच टक्के असेल. मात्र ते काढून घेण्यासाठी दरमाणशी त्रास वरच्या चाळीस टक्क्यांइतकाच, किंबहुना जास्त होणार आहे. कारण वरच्या लोकांकडे जे कोपिंग मेकॅनिझम्स असतात ते यांच्याकडे नाहीत. मग क्षुद्र फायद्यासाठी प्रचंड त्रास होणं याला 'फटका बसणं' म्हणायचं नाही तर काय?

द्या टाळी.

मला हेच हवं आहे. गरिबांना त्रास व्हायला हवा. त्यांना कळायला हवं की देश चालवण्यासाठी, त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी पैसे लागतात व त्यासाठी त्यांनी थेट जबाबदारी घेतली पाहिजे. नुसतं इन्सिडन्स ऑफ टॅक्सेस आमच्यावर पडतात असं म्हणून चालणार नाही.

=====

त्यापेक्षा भारतातले एक लाख सर्वात श्रीमंत लोक शोधून त्यांच्यामागे आख्खं इनकम टॅक्स खातं लावलं असतं तर काळे पैसे शोधण्यासाठी ते जास्त परिणामकारक ठरलं असतं.

याला माझा विरोध असेल हे ओघानंच आलं.

'न'वी बाजू Sun, 04/12/2016 - 09:22

... द सम ऑफ ट्वेंटी एगज़, असे विधान शंभराच्या नोटेवर एक तर प्रचंड विनोदी दिसेल.

दुसरे म्हणजे, मग त्याला शंभर रुपयांची नोट का म्हणायचे? वीस अंड्यांची का नाही?

तिसरे म्हणजे, असे प्रत्येक कमॉडिटीच्या तुलनेत नोटेची किंमत छापायची झाल्यास, सध्याच्या नोटेवरील भाषांच्या ओळींपेक्षा कित्येक पटीने अधिक ओळी होतील. मग नोटेऐवजी पुस्तिका छापावी लागेल. ती बाळगणे कितीसे सोयिस्कर ठरेल (विशेषतः छोट्या डिनॉमिनेशनकरिता), ते तुम्हीच ठरवा.

नितिन थत्ते Sun, 04/12/2016 - 10:21

तुम्ही?????

पॉइंट इज प्रॉमिस हे "अमुक रुपये देण्याचं" असतं. विशिष्ट क्वांटिटीच्या वस्तू- ग्रॉस लेव्हलला म्हटलं तर एक हजारच्या दहा नोटांवरचं एकत्र प्रॉमिस "चार जणांच्या कुटुंबाला महिन्याला सर्वसाधारण जगण्यासाठी लागणार्‍या वस्तू खरेदी करता येतील इतके रुपये" देण्याचं नसतं.

राजेश घासकडवी Sun, 04/12/2016 - 20:29

प्रत्येक कमॉडिटीच्या तुलनेत नोटेची किंमत छापायची झाल्यास, सध्याच्या नोटेवरील भाषांच्या ओळींपेक्षा कित्येक पटीने अधिक ओळी होतील. मग नोटेऐवजी पुस्तिका छापावी लागेल. ती बाळगणे कितीसे सोयिस्कर ठरेल (विशेषतः छोट्या डिनॉमिनेशनकरिता), ते तुम्हीच ठरवा.

तेच तर सांगण्याचा प्रयत्न आहे. प्राइस कंट्रोल, मनी सप्लाय वगैरे गोष्टी वायल्या, आणि त्या ज्या एककाच्या आधारावर करायच्या त्या एककाच्या देवाणघेवाणीबद्दल कॉंट्रॅक्ट करणं ही गोष्ट वायली.

लोळगे सायकल कंपनी Fri, 02/12/2016 - 14:47

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/arun-jaitley-holds-a-larg…
http://www.thehindu.com/news/national/Many-Ministers-had-large-cash-hol…

सर्व पांढरा पैसा आहे असे मानू. कॅशलेसचा गजर लावून लोकांना ज्ञान वाटणे सोप्पे आहे.

अनु राव Fri, 02/12/2016 - 15:38

माझ्या मूर्ख-मतिप्रमाणे कॅश इन हँड म्हणजे रोख नोटा नव्हेत. बँकांची अकाउंट्स मधले पैसे पण कॅश इन हँडच असते.

लोळगे सायकल कंपनी Fri, 02/12/2016 - 16:07

आर्थिक समज कमी असल्याने, बातमी वाचल्यावर मलाही असेच वाटले होते की खात्यात पैसे असतील आणि लोक उगाच रोख रक्कम म्हणत आहेत.
पण मग हे पाहिले - http://www.pmindia.gov.in/wp-content/uploads/2015/05/Shri-Arun-Jaitley-…
यातील पान क्रमांक ८ पहा - बचत खात्याची माहिती वेगळी आहे आणि कॅश इन हॅंड वेगळ्या परिशिष्टात आहे.
(लिकं जुनी आहे पण कॅश इन हॅंड म्हणजे रोख रक्कमच हे ठसविण्यासाठी हा प्रतिसाद)

अनु राव Fri, 02/12/2016 - 16:09

कॅश इन हँड म्हणजे असे अ‍ॅसेट ज्याच्यातुन ताबडतोबीने खर्च केला जाउ शकतो किंवा कॅश उभी केली जाऊ शकते.

Funds that are immediately available to a business, and can be spent as needed, as opposed to assets that must be sold to generate cash.

Cash

Definition: Cash is bills, coins, bank balances, money orders, and checks. Cash is used to acquire goods and services or to eliminate obligations.

लोळगे सायकल कंपनी Fri, 02/12/2016 - 16:27

अछ्छा, अकाउंटींग टूल्सवर ही व्याख्या दिसत आहे पण अजून ३-४ ठिकाणी रोख रक्कम म्हणले आहे (उदा. http://lexicon.ft.com/Term?term=cash-in-hand)
पहिली व्याख्या मानली तर, आपले क्रेडीट कार्डवरचे लिमीटपण कॅश इन हँडमधे जोडता येईल.

अनुप ढेरे Fri, 02/12/2016 - 17:27

आपले क्रेडीट कार्डवरचे लिमीटपण कॅश इन हँडमधे जोडता येईल.

हँ? या लॉजिकने उद्या कर्जाउ पैसे देऊ शकणार्‍या मित्राला (नातेवाईक वगैरे जंत्री अ‍ॅड करा) पण कॅश इन हँडमध्ये जोडता येईल.

अनु राव Fri, 02/12/2016 - 17:32

आपले क्रेडीट कार्डवरचे लिमीटपण कॅश इन हँडमधे जोडता येईल.

कुठलीही लायाबिलिटी निर्माण होत असेल तर कॅश इन हँड म्हणता येणार नाही.

नितिन थत्ते Fri, 02/12/2016 - 16:34

कॅश ऑन हॅण्ड म्हणजे नोटा + नाणीच
सत्य हे त्रिवार, सत्य हे त्रिवार, सत्य हे त्रिवार !!!

पोस्टल ऑर्डर, डीडी, बँकर्स चेक यांना कॅश म्हणात नाहीत.

समजा एक कस्टमरने एक डीडी दिला तर तेवढी अमाउंट कस्टमरला क्रेडिट आणि बँकेला डेबिट (ना कि कॅश ऑन हॅण्ड ला) केली जाते.

क्रेडिट कार्ड लिमिटला फार तर करंट (लिक्विड) अ‍ॅसेट म्हणता येईल पण कॅश ऑन हॅण्ड कदापि नाही !!!

लोळगे सायकल कंपनी Fri, 02/12/2016 - 17:21

स्पष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद.
मटावर विश्वास ठेवला तर - मोदींकडे पण ९०हजार कॅश आहे होती.

खालील सत्यसंवाद भक्तांनी ह. घे.
मोदींकडे ना घर ना दार, ना सुट्ट्या काढून कुठे बाहेर जातात, त्यांना कशाला पाहिजेत रोख ९००००?
अट्ट्ल भक्त: त्यांनी लहानपणापासून ईमानदारीने कमावलेले आहेत ते, सोवेनियर म्हणून ठेवले असतील. सोनियासारखे स्विस बँकेत खाते नाही त्यांचे.

अनुप ढेरे Fri, 02/12/2016 - 17:30

कॅश इन हँड वायलं आणि नोटा वायल्या हे मी देखील वाचलं आहे. एक्स्पर्टला विचारायला हवं. (द्याट इज नॉट टू से थत्तेचाचा एक्सपर्ट नाहीत.)

उदय. Sat, 03/12/2016 - 04:11

कॅश इन हँड म्हणजे असे अ‍ॅसेट ज्याच्यातुन ताबडतोबीने खर्च केला जाउ शकतो किंवा कॅश उभी केली जाऊ शकते.

नाही, अनुतै. तुम्ही म्हणताय ते cash on hand झाले, म्हणजे लिक्विड अ‍ॅसेट्स.
थत्तेचाचा म्हणतात ते बरोबर आहे, cash in hand म्हणजे हातात असणारी रोख रक्कम.

नितिन थत्ते Sat, 03/12/2016 - 08:55

कॅश ऑन हॅण्ड इस नॉट लिक्विड असेट्स

http://www.businessdictionary.com/definition/cash-on-hand.html
http://www.businessdictionary.com/definition/cash-in-hand.html

कॅश ऑन हॅण्ड आणि कॅश इन हॅण्ड आर सेम.

(कॉस्ट अकाउंटंट) नितिन थत्ते

उदय. Sat, 03/12/2016 - 12:05

Cash on Hand

Cash on hand is the total amount of any accessible cash. According to "Entrepreneur" magazine, it refers to any available cash regardless of whether it is in your pocket or your bank account. Investments that you can convert to cash in 90 days or less are typically included when calculating your cash on hand.
संदर्भः http://smallbusiness.chron.com/difference-between-petty-cash-cash-hand-…

Definition
Funds that are immediately available to a business, and can be spent as needed, as opposed to assets that must be sold to generate cash. The amount of cash on hand determines what projects a company can undertake, or what financial hardships can be absorbed, without going into debt or arranging other financing.
संदर्भः http://www.investorwords.com/16239/cash_on_hand.html

Cash in hand
If someone is paid cash in hand, they are paid in notes and coins so there is no written record of the payment.
संदर्भः http://lexicon.ft.com/Term?term=cash-in-hand
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cash-in-hand

आता तुम्ही दिलेल्या लिंक्स बघू.
http://www.businessdictionary.com/definition/cash-in-hand.html
money and notes, kept to pay small amounts but not deposited in the bank. कॅश इन हँड म्हणजे रोख रक्कम. मान्य.

आता दुसरी लिंक बघू.
http://www.businessdictionary.com/definition/cash-on-hand.html
Money in the form of cash that a business has at a particular time.
त्याच वेबसाइइटवर आता कॅश म्हणजे काय ते बघू.
Ready money. For accounting purposes, cash includes money in hand, petty cash, bank account balance, customer checks, and marketable securities. It may also include the unutilized portion of an overdraft facility or line of credit.
समजा उद्या सकाळी स्टॉक्/बाँड मार्केट कोसळले आणि marketable securities ची किंमत कमी झाली तर at that particular time, Cash on Hand कमी होईल, Cash in hand तेव्हडीच राहील.

चिंतातुर जंतू Fri, 02/12/2016 - 16:02

>> माझ्या मूर्ख-मतिप्रमाणे कॅश इन हँड म्हणजे रोख नोटा नव्हेत. बँकांची अकाउंट्स मधले पैसे पण कॅश इन हँडच असते

ट्रोल अनुतै मोड ऑन> माझ्या मूर्खमतिनुसार मोदीभक्तांना सगळं काही छानछानच दिसतं. ट्रोल अनुतै मोड ऑफ>

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 02/12/2016 - 21:49

सध्या बँकेत रक्कम आहे, पण ती हातात कॅशरूपात येत नाही. तर तिला कॅश इन मॅट्रेस म्हणायचं का?

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 03/12/2016 - 04:16

सध्या सरकारनेच बंदी आणल्ये; रोज ठरावीक एवढीच रक्कम काढता येईल ही सध्याची नियमशीर बंदी. आणि बऱ्याच बँकांमध्ये 'आज रोकड आली नाही' अशा पाट्या लागलेल्या आहेत, असं फेसबुकवर वाचनात आलं; ही सरकारी नाकर्तेपणापायी आलेली बंदी. देशभक्तीसाठी सध्या रक्कम गाद्यांमध्ये भरून ठेवल्ये.

तिरशिंगराव Sat, 03/12/2016 - 11:18

बँकेत,माझा स्टेटस 'रॉबर्ट वड्रा' चा आहे, हे यापूर्वीही सांगितलं होतंच. सध्याही तोच आहे. कसलाच प्रॉब्लेम जाणवला नाही. कधी रांगेत उभा राहिलो नाही. पण इतरांचे हाल पहातो आहे. मला प्रॉब्लेम नाही म्हणजे जगालाच प्रॉब्लेम नाही, असा संकुचित दृष्टिकोन नाही ठेवलेला.

'न'वी बाजू Sun, 04/12/2016 - 20:02

श्री. रॉबर्ट वड्रा यांना अजूनही स्टेटस अाहे?

नितिन थत्ते Mon, 05/12/2016 - 20:53

कार वगैरेमधील स्लंप पोस्ट दिवाळीमुळे असू शकेल. कारण कारच्या सेलनध्ये कॅशचा भाग कमी असेल. परंतु पुढच्या काळातील मंदीच्या भीतीने सेल कमी झाला असू शकेल.

चिंतातुर जंतू Mon, 05/12/2016 - 23:18

seasonally adjusted किंवा ended a 16-month sequence of expansion हे कुणी वाचत नाही आहे म्हणून इथे दिवाळीनंतरचा स्लंप, गेल्या वर्षीची दिवाळी, गेल्या महिन्याशी तुलना वगैरे मुद्दे मांडणं चालू आहे की मला इंग्रजी (आणि मराठीही) कळत नाही?

राजेश घासकडवी Mon, 05/12/2016 - 21:48

दोन्ही लेख बरेच उथळ वाटले. सुरुवातीला 'कारविक्री कमी झाली, पीएमाय कमी झाला - म्हणजे डीमॉनेटायझेशनबद्दलच्या वाईटात वाईट भित्या प्रत्यक्षात यायला लागल्या.' असं सनसनाटी विधान केलेलं आहे. नंतर 'हो, पण यावेळी दिवाळी ऑक्टोबरमध्ये होती, त्यामुळे हे अपेक्षितच होतं. तसंही पुढच्या दोनतीन महिन्यांत ते रुळावर येईलच' वगैरे सारवासारव आहे.

त्यातही एका लेखात नोव्हेंबरचा पीएमआय ५२ दिलाय, दुसऱ्यात ४७ दिलाय.

मार्मिक गोडसे Tue, 06/12/2016 - 18:03

बनावट नोटांना आळा घालण्याच्या नावाखाली सहा महिने अगोदर फक्त ५०० च्या नव्या नोटा छापून ATM मशिन्स calibrate केली असती तर कोणालाही संशय आला नसता. आतासारखी अचानक ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली असती तर पहिल्या दिवसापासून ५००च्या नवीन नोटा उपलब्ध झाल्यामूळे आजच्यासारखी पैशाची चणचण भासली नसती व घोषणेनंतर २००० च्या नोटा छापायला वेळही मिळाला असता.

नितिन थत्ते Thu, 08/12/2016 - 09:43

आज काही कारणाने टॅक्सीने प्रवास करावा लागला. आधी कॅशलेस साठी उबरचा प्रयत्न केला. उबरने ९०० रुपयांचे एस्टिमेट दिले त्यामुळे ते रद्द करून साध्या काळ्या-पिवळ्याचा पर्याय स्वीकारला. एक चूक झाली ती म्हणजे "भिकारी सुद्धा आता कार्ड स्वाइप करून भीक घेतात" या वचनावर विसंबून टॅक्सीवाला पण घेतच असेल असे गृहीत धरले आणि त्याला आधी विचारले नाही. शेवटी ४९० रुपये झाले. टॅक्सीवाल्याकडे कार्ड स्वाइप मशीन आणि पेटीएम यापैकी काहीच नव्हते. २००० चे सुट्टेही नव्हते. त्यामुळे माझ्याकडे असलेल्या १०० च्या पाच नोटा द्याव्या लागल्या. आता माझ्याकडच्या १०० च्या नोटा संपल्या आहेत आणि फक्त २००० च्या दोन नोटा आहेत. :(

'न'वी बाजू Thu, 08/12/2016 - 16:46

थत्तेचाचा, "भित्या पोटी ब्रह्मराक्षस" ही म्हण माहीती आहे का?

भिते हे नरभक्षकब्रह्मराक्षसभक्षक असतात, याची कल्पना नव्हती.

(पण म्हणजे मग ब्रह्मराक्षसानेच भित्यास भ्यायला पाहिजे, की हा मला खाणार म्हणून. पण मग ब्रह्मराक्षसापोटी पण ब्रह्मराक्षस होईल. म्हणजे पुन्हा या आतल्या ब्र.रा.ने बाहेरच्या ब्र.रा.ला भ्यायला पाहिजे. म्हणजे त्या आतल्या ब्र.रा.च्या पोटीही यट्टनादर ब्र.रा. अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ.

बोले तो, मात्र्योष्का ब्रह्मराक्षस???)

अनु राव Thu, 08/12/2016 - 17:06

भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी
भित्या पाठी

सामो Thu, 08/12/2016 - 20:07

=)) =)) रामा!!! वाचव!!! नबा , अनु _/\_
___
बालभारतीच्या पुस्तकात एक लहान मुलगा-मुलगी बालभारती वाचताना दाखवतात. त्यांच्या हातातल्या पुस्तकातही एक मुलगा मुलगी बालभारतीचे पुस्तक धरुन असतात .... ओह माय गॉड!! लहानपणी ती अनंत सिरीज (इन्फायनाइट सिरीज) इतकी मजेशिर्+भयावह वाटे.
_____
घाटकोपरच्या एका देवळात समोरासमोर आरसे आहेत. त्यात अनंत प्रतिबिंबे एकात एक दिसत. जाम भीती वाटे :(
_____
आकाशात विचित्र लाईट (चंद्राभोवतीचे सप्तरंगी खळे) वगैरे , नॉर्थर्न लाईटस फार भीतीदायक वाटतात.
.
अनंत या संकल्पनेची भीती आहे.

'न'वी बाजू Fri, 09/12/2016 - 11:01

बालभारतीच्या पुस्तकात एक लहान मुलगा-मुलगी बालभारती वाचताना दाखवतात. त्यांच्या हातातल्या पुस्तकातही एक मुलगा मुलगी बालभारतीचे पुस्तक धरुन असतात .... ओह माय गॉड!! लहानपणी ती अनंत सिरीज (इन्फायनाइट सिरीज) इतकी मजेशिर्+भयावह वाटे.

त्या बालभारतीच्या पुस्तकाच्या कव्हरावरील मुलामुलीच्या हातातील बालभारतीच्या पुस्तकाच्या कव्हरावरील मुलामुलीच्या हातातील बालभारतीच्या पुस्तकाच्या कव्हरावरील मुलामुलीच्या हातातील बालभारतीच्या पुस्तकाच्या कव्हरावरील मुलामुलीच्या हातातील बालभारतीच्या पुस्तकाला वर्तमानपत्राच्या रद्दीचे किंवा ब्राउनपेपरचे कव्हर लावलेले आहे / ते (त्या लेव्हलवरील मुलगामुलगी) बालभारतीचे पुस्तक सोडून भलतेच काहीतरी (चांदोबा वगैरे, तेही तासाला चोरून) वाचत आहेत / दोन्ही. इन्फिनिट सीरीज़ खतम.

असो.

'न'वी बाजू Fri, 09/12/2016 - 20:39

ऑल्सो, त्या घाटकोपरातल्या मंदिरातल्या आरशांमधल्या सत्ताविसाव्या लेव्हलच्या प्रतिबिंबांमधील आरशांपैकी एकाचा पारा उडालेला आहे.

सामो Fri, 09/12/2016 - 20:46

ऑल्सो, त्या घाटकोपरातल्या मंदिरातल्या आरशांमधल्या सत्ताविसाव्या लेव्हलच्या प्रतिबिंबांमधील आरशांपैकी एकाचा पारा उडालेला आहे.

हुश्श!!

.
अहो पण नॉर्दन लाईट व चंद्राच्या खळ्याचे काय :( एकदम फारच eerie दिसतं ते. :(

अतिशहाणा Thu, 08/12/2016 - 19:47

मागच्या वर्षी एका शहरात काही कॉन्फरन्सनिमित्त गेलो होतो. तिथं दिवसभर मीटिंगा वगैरे झाल्यावर संध्याकाळी वेलकम रिसेप्शन टाईप प्रकार होता. त्यात सगळे पिऊन टुन्न झाल्यावर काही उत्साहीजणांनी स्ट्रीपक्लबला जाण्याचे ठरवले. दोनचार ठिकाणी जवळपास पहाटेपर्यंत वेळ घालवला. (पण उबर कुठेही मिळते किंवा आता ट्याक्सीवालेही कार्ड घेतात यावर विसंबून अतिउत्साही सहकाऱ्यांनी सगळी क्याश उधळून टाकली).

आता घरी जायची वेळ आल्यावर आठएक लोकांमध्ये दोन-तीन क्याब कराव्या लागल्या. उबर यायला वीसएक मिनिटं लागतील असं दिसल्याने समोर दिसलेल्या यलो कॅब केल्या. पहिल्या दोन क्याबमधले लोक हॉटेलवर लगेच आले. तिसऱ्या क्याबमध्ये आमच्यातले दोघं होते. ती क्याब हॉटेलसमोर थांबलेली आम्हाला हॉटेलच्या लॉबीमधून दिसली. तेव्हा रुमवर निघून गेलो.

दुसऱ्या दिवशी खरा प्रकार कळला. तिसऱ्या कॅबमध्ये कार्ड स्वाईप चालत नव्हतं. दोन्ही प्रवाशांना वाटलं की दुसऱ्या व्यक्तीकडं पुरेशी क्याश असेल. पण दोघंही खडखडीत रिकामे. दारुच्या संपूर्ण नशेत - बहुतांशी हिंदीत - ते एकमेकांशी काय बोलताहेत हे ड्रायवरला कळत नव्हतं. रात्रीच्या साडेतीनचारपर्यंत क्याब चालवावी लागल्याने तोही वैतागलेला होता. शेवटी एकजण गाडीतच बसून राहील आणि दुसरा हॉटेलच्या लॉबीतल्या एटीएममधून पैसे काढून आणेल हा तोडगा काढण्यात आला. हॉटेलच्या लॉबीत आल्यावर तिथल्या एटीएममधले पैसे संपले आहेत हे दुसऱ्याच्या लक्षात आले. पण हॉटेलच्या पहिल्या मजल्यावर आणखी दुसरं एक एटीएम आहे हे आठवल्याने तो तिथं गेला. तोपर्यंत बाहेर ड्रायवर खूप वैतागला होता. ही लोकं $२०साठी गंडवत आहेत असा त्याला संशय आला. त्याने शिवीगाळ चालू केली आणि गाडीतल्या प्रवाशाला घेऊन भरधाव गाडी मारली. थोडंसं घाबरवून एक राऊंड मारून हॉटेलच्या लॉबीसमोर परत यायचा विचार असावा. तोपर्यंत दुसऱ्याला क्याश मिळाली आणि त्याने खाली येऊन पाहिले तेव्हा क्याब दिसली नाही. कॉन्फरन्सला बरेच लोक आले होते (त्यातले अनेक जण स्ट्रीपक्लबमध्येही होते). त्यापैकी कुणीतरी मदत केली असावी असा अंदाज घेऊन तो रुमवर गेला. तोपर्यंत ड्रायवर परत आला. अजूनही गाडीतल्या प्रवाशाचा सहकारी आलेला नाही हे पाहून तो पूर्णच भडकला आणि शिक्षा म्हणून हॉटेलपासून तीनचार मैल लांब एका ओसाड चौकात आमच्या मित्राला उतरवलं. अनोळखी शहर, नोव्हेंबरची थंडी, चढलेली दारु पूर्णपणे उतरलेली, आता जन्मात परत यलो क्याबमध्ये बसणार नाही असा त्याचा निश्चय. तो परत कसाबसा हॉटेलवर आला.

आम्ही हसून वेळ मारुन नेली पण तो जिवंत परत आला हे नशीब. तर त्या हायटेक कॉन्फरन्समध्ये एका युटिलिटी कंपनीत डिजिटल एक्सपीरियन्स (आणि सगळे नवे बझवर्ड्स) च्या इनिशिएटिव्ज लीड करणारा आमचा क्लायन्ट म्हणाला. क्याश इज किंग म्यान. ऑलवेज कीप $१०० इन योर वॉलेट. इट विल कीप यू अलाईव.

असो. थुक्की लावून नोटा मोजणाऱ्यांना हसण्याचा प्रकार त्यादिवसापासून कायमचा बंद झाला.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 08/12/2016 - 22:14

बँक कर्मचाऱ्यांना स्वप्नातही दिसतात नोटा!
इंटरनेट वापरणाऱ्या गरीब, मध्यमवर्गाला देशभक्ती आणि 'यज्ञा'ची फळं चाखता येणार -
डिजिटल पेमेंट करणा-यांना स्वस्तात पेट्रोल, रेल्वे तिकिट – केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली

राही Fri, 09/12/2016 - 19:46

नोटाबंदीमुळे भिवंडी शहरावर अशी अवकळा आली आहे. आणि ही बातमी इंडिअन एक्स्प्रेस अथवा लोकसत्ताची नव्हे, तर सरकारधार्जिण्या टाइम्स ऑव्ह इंडिया ची आहे.

गब्बर सिंग Sat, 10/12/2016 - 09:34

Making of a mammoth tragedy - मनमोहन सिंग यांनी लेख लिहिलेला आहे पण हा लेख अतिशय सुमार आहे.

(१) खूप उशीरा लिहिलेला आहे. निर्णय झाल्यावर १ ते २ आठवड्यांत लिहायला हवा होता. (पण ममोसिंच्या स्टेचर च्या व्यक्तीने ४ आठवड्यानंतर लिहिलाय कारण त्या लेव्हल च्या माणसाला ला खूप विचार करून लिहावा लागतो असा प्रतिवाद केला जाऊ शकतो. पण खाली ३ मधे पहा. दुसरा प्रतिवाद म्हंजे ममोसिंचे वय ८८ आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.)

(२) ह्या लेखात नवीन फारशी माहीती नाही. संभाव्य वाचकांना माहीती असलेलंच बरंचसं यात लिहिलेलं आहे. ऐसी वरचा हा धागा ज्याने वाचलेला आहे त्या कोणत्याही व्यक्तीला सुद्धा यापेक्षा जास्त insightful लेख लिहिता येइल. सगळ्यात महत्वाचं म्हंजे अर्थशास्त्रीय व नवीन insights खूप कमी आहेत.

(३) १० वर्षांचा पंतप्रधान पदाचा + ३ वर्षे आर्बीआय चा गव्हर्नर + ५ वर्षे अर्थमंत्री + २ वर्षे Deputy Chairman of the Planning Commission -- इतका शॉल्लेट अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडून ज्या दर्जाची अपेक्षा करावी त्यामानाने हा लेख खूपच सुमार आहे. म्हंजे एक दशांश सुद्धा नाही. खरंतर ममोसिंकडे जो अनुभव आहे तो अक्षरशः अशक्य अनुभव आहे. आजच्या घडीला भारतात तेवढ्या सॉलिड अनुभवाची व्यक्ती अस्तित्वातच नैय्ये. व तरीही हा लेख अतिच निराशाजनक आहे. संसदेत त्यांनी जे भाषण केले त्यावर वेळेचे बंधन होते म्हणून त्याकडे थोडेसे सिंबॉलिझम म्हणून पहावे असं म्हंटलं तरी हा लेख अगदीच पचकवणी आहे.

नितिन थत्ते Sat, 10/12/2016 - 10:11

कदाचित नरेंद्र मोदींना समजेल असा लिहिण्यासाठी तेवढा वेळ लागला असेल. त्यांना समजावा म्हणून तसा लिहिला असेल !! (ह घ्या).

अनु राव Mon, 12/12/2016 - 10:49

मनमोहन सिंग यांनी लेख लिहिलेला आहे पण हा लेख अतिशय सुमार आहे.

गब्बु - ५ दिवसापूर्वीच मी तुला हा माणुस सुमार ( हाच शब्द ) आहे असे सांगितले होते. अजुन पण काही काही सांगितले होते. पण तू सिरीअसली घेत नाहीस.

आता त्याचा लेख सुमार आहे म्हणतोयस, पण आडात नाही तर पोहर्‍यात काय येणार ही साधी गोष्ट तुझ्या लक्षात येत नाही का?

कोणी ही इकॉनोमिक्स ची डीग्री घेतली असली की तू बाय डीफॉल्ट त्याच्या प्रेमात पडतोस. हा खरा प्रॉब्लेम आहे.

गब्बर सिंग Mon, 12/12/2016 - 11:46

आता त्याचा लेख सुमार आहे म्हणतोयस, पण आडात नाही तर पोहर्‍यात काय येणार ही साधी गोष्ट तुझ्या लक्षात येत नाही का?

ऑ ?

मी फक्त लेखाच्या दर्जावर टीका केली होती.

ममोसिंची प्रशंसा करताना सुद्धा मी त्यांच्या धोरणांचीच (व त्या सुद्धा १९९१ च्या लिबरलायझेशनच्या धोरणांचीच) केली व समस्येचे संधीमधे रुपांतर करण्याच्या वृत्तीचीच केली होती.

मुद्दा हा आहे की स्पेसिफिक व मर्यादित बाबीवर टीका करणे जास्त ठीक वाटते. व प्रशंसा सुद्धा.

---

कोणी ही इकॉनोमिक्स ची डीग्री घेतली असली की तू बाय डीफॉल्ट त्याच्या प्रेमात पडतोस. हा खरा प्रॉब्लेम आहे.

ऑ ? गब्बर स्वतःच्या प्रेमात पडलेला नाही ??

अनुप ढेरे Tue, 13/12/2016 - 10:08

हे वाचा. अजून एक. हे जास्तं छान आहे.

http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/Not-a-tragedy-but-the-remedy/arti…

Even an undergraduate student in economics will tell you that it will cause hardship and hit growth in the short run. A Cambridge economist is not needed to write a column on that.

आऊच!

गब्बर सिंग Tue, 13/12/2016 - 10:28

Why was the UPA’s high growth jobless? The well-kept secret is that huge asset price inflation, not production, passed off as high growth. In the first six years of the UPA, stock and gold prices jumped by three times — annually by 60 per cent. Property prices doubled every two-three years. In Gurgaon, not on the property map in 1999, land prices rose by 10-20 times. Asset inflation in six years was three times the annual nominal GDP growth. The asset inflation not the result but the cause of the UPA’s “high growth”! How? Modern economics deducts the non-asset price inflation from nominal growth to know the real growth. But it sees asset price rise as wealth and prosperity and adds it to GDP. See how this economics worked for the UPA.

ओ ढेरेशास्त्री, ह्या प्यार्‍याचा अर्थ तुम्हाला समजला असेल तर मलाही सांगा.

अनुप ढेरे Tue, 13/12/2016 - 10:36

तुम्हीच सांगा. पण जमीन तिप्पट भावात विकून नवी नोकरी निर्माण होत नाही. सो ही ग्रोथ निरुपयोगी आहे असं लेखक म्हणतोय. असा माझा समज आहे.

चिंतातुर जंतू Tue, 13/12/2016 - 10:35

लेखातल्या लालित्याकडे दुर्लक्ष करतो आहे. मनमोहन सिंग सरकारनं केलेल्या वाईट गोष्टीही मान्य करून पुढे जाऊ. एवढं सगळं सांगितल्यानंतर लेखक एका परिच्छेदात आताच्या सरकारचा निर्णय चांगला आहे असं म्हणतो. त्यातलं लालित्य (कडक चाय वगैरे) बाजूला केलं तर एवढंच उरतं :

If the status quo of unmonitored HDNs were to last for another five-six years, the size of HDNs would have become so huge that no government may have been able to act against it — inevitably inviting a huge crisis, both internal and external. [...] That HDNs promoted high bribery and helped terror funding through fake HDNs cannot be disputed at all.

हेदेखील मान्य करू की ८६-८७% मोठ्या चलनाच्या नोटा आता परत आल्या किंवा येतील. पण मग अनेक ठिकाणी नव्या चलनाच्या नोटा सापडू लागल्या आहेत त्यांचं काय? कालच मला एक लघुउद्योजक भेटला होता. त्यानं स्वतःच कबूल केलं की त्याच्याकडचे काही लाख (काळे) त्यानं ओळखीओळखीत पांढरे करून घेतले. शिवाय, त्यानं ज्यांच्याकडून काही लाखांचं कर्ज घेतलं होतं असे काही लोक जुन्या नोटा स्वीकारायला तयार होते. त्याच्याकडच्या नोटा खपवून त्यानं आपल्या कर्जाचीही अंशतः परतफेड केली. वर तो असंही म्हणाला की मी तर साधा मराठी उद्योजक आहे. मारवाड्यांनी खूप शक्कली लढवल्या आहेत. त्यांच्याकडे काळा पैसा पुन्हा पुरेसा जोवर येत नाही तोवर व्यापारात मंदी राहणार. वर्ष-दोन वर्षंही ह्यात जाऊ शकतात. पण अखेर ते पुरेसा पैसा काळा करणार ह्यात त्याला अजिबात शंका नव्हती. सामान्य माणूस ह्यात नाहक भरडला जातो आहे हे त्यानं मान्य केलं. हा मोदीसमर्थक आहे. त्यामुळे हा लेखक सांगतो तशा गोष्टी सांगायला एक व्यापारीसुद्धा पुरेसा असावा. फक्त तो नेमकं तसंच सांगेल का, हे मात्र सांगता येणार नाही.

बाकी महिना होऊन गेला तरी एटीएममध्ये काही पैसे नाहीत. पन्नास दिवसांची वाट बघा.

अनुप ढेरे Tue, 13/12/2016 - 10:46

लोक क्लृप्त्या लढवतच आहेत. एकाने काम करणार्‍यांना सहा-सहा महिन्यांचे आगाऊ पगार दिले आहेत कॅशमध्ये. तुम्ही बघा तुमच असं सांगून. महापालिकेचे लोक आता कंप्लिशनसाठी सोन्याची नाणी मागतात असही ऐकलं आहे.. नोटा सापडतायत पण सापडतायत हेही नसे थोडके. पूर्ण भ्रष्टाचार दोन महिन्यात संपेल असं कोणीही म्हटलेलं नव्ह्तं. बँकवाल्यांच्यात भीती बसली तरी याला बराच आळा बसेल. सध्याचं दृष्य फार उत्साहवर्धक नाहीच.

(एक काँस्पिरसी थिअरी ऐकली आहे की हे प्लानिंग करणार्‍यांनी नोटा छापायची क्षमता आणि नोटांची गरज हे ताडताना कॅल्क्युलेशन मिष्टेक केलेली म्हणे! एक आकडा कोटींमध्ये होता. दुसरा मिलियन्स मध्ये. यांनी दोन्ही कोटींमध्ये आहेत असं पकडलं. खखोदेआमोजा.)

नितिन थत्ते Tue, 13/12/2016 - 11:38

>>(एक काँस्पिरसी थिअरी ऐकली आहे की हे प्लानिंग करणार्‍यांनी नोटा छापायची क्षमता आणि नोटांची गरज हे ताडताना कॅल्क्युलेशन मिष्टेक केलेली म्हणे! एक आकडा कोटींमध्ये होता. दुसरा मिलियन्स मध्ये. यांनी दोन्ही कोटींमध्ये आहेत असं पकडलं. खखोदेआमोजा.)

लोल... म्हणजे एरर दहापटीची आहे? म्हणजे ५० दिवसांऐवजी ५०० दिवस त्रास सहन करायचाय ?

नितिन थत्ते Sat, 10/12/2016 - 10:17

सी ए लोकांना डीमोनेटायज़ेशनच्या "विरोधात" बोलण्यास/व्यक्त होण्यास आय सी ए आय ची बंदी !!! (समर्थनार्थ बोलण्याची मुभा आहे- तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णपणे चेपलेलं नाही बरं का !!) ;)

http://icai.org/new_post.html?post_id=13158&c_id=219
शेवटून दुसर्‍या पॅराची शेवटची ओळ !!

आदूबाळ Sat, 10/12/2016 - 14:01

हा दुवा सकाळपासून फिरतो आहे, पण त्या दुव्यावर गब्बर म्हणतो तसं साईटमॅप सोडून काहीही मला तरी दिसलेलं नाही. मी लोकांना स्क्रीनशॉट मागितला तर लोक कोणतीतरी पीडीएफ पाठवतायत. असल्या पीडीएफा खोट्या बनवणं सहज शक्य असतं.

याचि डोळा पाहिल्याशिवाय या माहितीवर मी तरी विश्वास ठेवणार नाही. Trust but verify हे सूत्र मानणारे व्यवसायबांधवही यावर न बघताच विश्वास ठेवणार नाहीत याची खात्री आहे.

नितिन थत्ते Sat, 10/12/2016 - 20:19

मी दुवा उघडून स्वतः वाचला होता..

आता सुद्धा तुम्ही ICAI.ORG येथे जाऊन अनाउन्समेंट्स या सेक्शनमध्ये १० डिसेंबरची अनाउन्समेंट पाहू शकता. पण आता त्यात कंट्रोव्हर्शिअल वाक्य नाही.

'न'वी बाजू Sat, 10/12/2016 - 20:53

...त्यात असे कंट्रोव्हर्शियल विधान नाही.

(कदाचित असे झाले असू शकेल काय, की मुळात प्रसिद्ध केलेल्या अडवायसरीत - थत्तेचाचांनी पाहिले म्हणतात त्याप्रमाणे (अाणि थत्तेचाचा कशाला खोटे बोलतील?१) - असे वाक्य असेल, नि मग बोंबाबोंब होतेय अशी चिन्हे दिसताच, परस्पर गुपचूप ते पान प्रथम अप्रकाशित करून, एडिट करून, जणू काही घडलेच नाही अशा थाटात पुन:प्रकाशित केले असेल?)

१ या असल्या भानगडींच्या बाबतीत मी कोठल्याही इन्स्टिट्यूशनल बॉडीपेक्षा थत्तेचाचांवर - गेला बाजार थत्तेचाचांच्या इंटेन्शन्सवर - का कोण जाणे, पण२ इंट्यूटिवली तुलनेने चटकन विश्वास ठेवायला तयार आहे.

२ पिंड!!!

नितिन थत्ते Sat, 10/12/2016 - 21:22

मी व्हॉट्सअ‍ॅपवर हे स्टेटमेंट काही जणांना पाठवले होते तेव्हा ती साइट उघडून तेथून कॉपी पेस्ट करूनच पाठवले होते. मला आलेले फॉरवर्ड केले नव्हते.

आत्ताच मला आयसीएआयचे अध्यक्ष रेड्डी यांच्या आवाजातली म्हणून एक ऑडिओ क्लिप आली आहे. त्यात पुढची स्टेप म्हणून अर्थवांतीच्या आयकर रद्द करण्याच्या शिफारशीची भलामण केली आहे व नरेंद्र मोदी लवकरच तसे करतील असे म्हटले आहे. ही क्लिप बनावट असल्याचे संस्थेच्या साइटवर म्हटले आहे.

मारवा Sat, 10/12/2016 - 23:00

विरोध बघुन निर्णय मागे घेण्यात आला. पण जो काय दडपशाहीचा प्रकार होतो आहे तो फार निषेधात्मक असा आहे.
या पुर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी व्हायला हवी कोणी हा दबाव मुळात आणला होता.
ज्या अनिल गलगलींनी संस्थेच्या या निर्णयावर टीका केली त्यांना ब्लॉक करण्याचाही निर्लज्ज प्रकार आयसीएआय ने केला.
http://galgalianil.blogspot.in/2016/12/blog-post_81.html
http://galgalianil.blogspot.in/2016/12/to-stop-criticism-of-note-ban-ic…
http://www.firstpost.com/india/icai-withdraws-advisory-asking-members-t…

भारतातली आय सी ए आय ही अतिशय उच्चत्तम दर्जाची संस्था आहे. सी.ए. कोर्स हा अत्यंत प्रतिष्ठीत आहे.
याच्या मेंबरांना तुम्ही डिमॉनेटायझेशन विरोधात निगेटीव्ह मते देऊ नका असा मागास बिन्डोक तालिबानी व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा फतवा कसा काय काढला जाऊ शकतो.
मी स्वतः नोटबंदीच्या पुर्ण १०० % समर्थनात सध्या तरी आहे. मात्र असे फतवे बघुन अस्वस्थता वाढत आहे. इतक्या विद्वान तज्ञ मेंबरांना लोकशाही देशात आपले व्यक्तीगत मत मांडण्याचेही स्वातंत्र्य नसावे हा निव्वळ अतिरेक आहे.
विरोध अजिबात दाबला दडपला जाऊ नये. हा प्रकारच चुक आहे.
“The members are strictly advised not to indulge in any nefarious act to subvert the intentions of the government in any remote possible way,” it said.
. “Members are also advised not to share/write any negative personal views by way of an article or interview on any platform regarding demonetisation,” it said.
हे म्हणजे कमाल आहे. म्हणजे एखादा व्यक्ती सीए आहे आणि त्याचे मत डिमॉनेटायझेशन विरोधात असेल तर त्याचे अभ्यासपुर्ण मत ही त्याने नोटबंदी विरोधात मांडायचे नाही ?

गब्बर सिंग Sun, 11/12/2016 - 07:31

In his digital dreams Mr Modi sees a billion Indians becoming enthusiastic participants in a cashless economy in the near future.

The lives of our neediest citizens have been disrupted unimaginably and many small businesses have simply died. Despite this, the riots predicted by learned judges of the Supreme Court have not happened

तवलीन सिंग यांची तडाखेबंद फलंदाजी.

It is the Prime Minister’s good fortune that the Opposition parties foolishly decided to waste a whole session of Parliament with silly protests, black bands and infantile slogans. At the end of this carnival, Rahul Gandhi announced flamboyantly that if he was allowed to speak in Parliament, his words would cause an earthquake. Such a shame that it was his party that made Parliament non-functional. Had the Opposition parties combined to question the government in both Houses, they would have played a more useful role.

नितिन थत्ते Mon, 12/12/2016 - 14:13

असे दिसते की सगळ्याच प्रोफेशनल्सना गॅग ऑर्डर्स आहेत.

इथे जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूटने चालू केलेला एक सर्व्हे आहे.
डिमोनेटायझेशनने दहशतवाद, भ्रष्टाचार आणि समांतर अर्थव्यवस्था यांना आळा बसेल असा सरकारी दावा आहे. तेव्हा सर्व्हेमध्ये नोटबंदीमुळे दहशतवाद कमी झाला का? भ्रष्टाचार कमी झाला का? समांतर अर्थव्यवस्था कमी झाली का? असे प्रश्न विचारले तर लोक त्याचे उत्तर हो किंवा नाही (आणि त्याची व्हेरिएशन्स) या स्वरूपात देऊ शकतील. परंतु सर्व्हेतले प्रश्न एक्झॅक्टली उलट विचारले आहेत. नोटबंदीनंतर दहशतवाद वाढलाय का? भ्रष्टाचार वाढलाय का? समांतर अर्थव्यवस्था वाढली का? असे प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे सरळच "नाही" अशी कोणीही देईल.

चिंतातुर जंतू Tue, 13/12/2016 - 16:11

>>जगदीश भगवती काय म्हणतात.

माफ करा, पण कोणत्याही टिप्पणीशिवाय कुणी तरी दिलेल्या नुसत्या लिंका पाहून त्यावर भाष्य करण्याचा आजचा कोटा संपला आहे. तुम्ही स्वतः काही कष्ट घेऊन आणि वेळ खर्च करून आपलं मत, विश्लेषण वगैरे काही दिलंत तर वाचण्याचा विचार केला जाईल.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Tue, 13/12/2016 - 21:11

जंतू, तुम्ही थोर आहात. मनमोहन सिंगांचा लेख किती बाळबोध आहे यावर उतारे लिहू शकणं, हेही मला ट्रोलिंगच वाटायला लागलं आहे. (दुवा) त्या लेखाला लालित्यपूर्ण नावं ठेवण्याजागी लेखावर माहितीपूर्ण टीका करणं हा पर्याय उपलब्ध होता; पण सिंग यांनी बाळबोधपणा केल्याचा जो आरोप केला आहे, तोच आरोप त्या प्रतिसादावरही करता येतो. असा आरोप न करणारे जंतू, तुम्ही थोर आहात.

बॅटमॅन Tue, 13/12/2016 - 23:31

"अमुक एक प्रतिसादाची मी दखल घेणार नाही" असा प्रतिसाद देऊन मूळ उद्देश साध्य होतो वगैरे मानणार्‍यांच्या मेंदूची काळजी वाटते.

चिंतातुर जंतू Wed, 14/12/2016 - 13:52

>> तुम्ही स्वतः "मोदीद्वेष डेली" "कल्पकता" नावाखाली पिंका लिंका डकवल्या ते का विसरताय चिंजं?

मी लिंका डकवायला विरोध केला नाही; तद्वत हे टरफल मी उचलणार नाही.

अतिशहाणा Fri, 16/12/2016 - 21:44

लाडूंबाबत (आमचे मित्र- म्हणजे आम्ही त्यांना मित्रच मानतो पण ते आम्हाला....) बिका यांनी पाठवलेला विनोद
दिवस पहिलाः प्रत्येक कुटुंबाला एक लाडू
दुसरा दिवसः अॅक्चुअली तीन कुटुंबांमध्ये दोन लाडू
तिसरा दिवसः लाडूंऐवजी साखर मिळेल
चौथा दिवसः तिकडे सीमेवर जवान देशासाठी मरत आहेत आणि तुम्ही लाडू.....

चिंतातुर जंतू Thu, 15/12/2016 - 17:09

मराठवाड्यातल्या शेतकरी कुटुंबातला एक तरणाबांड पोरगा काल भेटला. मुंड्यांच्या तालुक्यात त्याचं गाव येतं. त्यामुळे माजलगाव धरणाच्या ओलिताखाली त्यांची शेती आहे. उस, कापूस, उडीद, मूग, ज्वारी, बाजरी वगैरे पिकं काढतात. दूध-तूप घरच्या जनावरांचंच. गेली दोन वर्षं वाईट गेली म्हणाला. आमच्या गावात कित्येकांनी जनावरं विकली कारण चारापाणीसुद्धा नव्हतं. ज्यांची विकली गेली नाहीत त्यांनी ती तशीच इतरांना सांभाळायला दिली (गुरं मरून जाण्यापेक्षा बरं म्हणून). ह्या वर्षी मात्र पीक चांगलं आलं म्हणाला. आता इथपर्यंत गप्पा झाल्यावर नोटाबंदीचा विषय येणं अपरिहार्य होतं. त्यावर 'आमच्या गावी रोकड फारशी लागतच नाही' म्हणाला. दिवसात ५० रू. खर्च झाले तर माझा बाप म्हणतो की खूप खर्च झाला. दूधदुभतं घरचंच, धान्य शेतातलंच इ.मुळे खायची ददात नाही. तेल, मीठ, साखर वगैरेंसाठी रोकड लागते तेवढीच. शिवाय, गावात सगळे ओळखीचे त्यामुळे उधारी केली जाते. मग मी म्हटलं की म्हणजे तुम्हाला काहीच त्रास नाही तर. (कधी नव्हे ते 'मोदीभक्त डेली अपडेट' देता येईल म्हणून मी हरखलोदेखील!) त्यावर तो कडवट हसला आणि म्हणाला की तुम्हां शहरातल्या लोकांना ते कळणार नाही. आता आमचं कापसाचं पीक तयार झालं. मग ते विकायला तालुक्याच्या गावी घेऊन जायला लागलं. वाहतुकीचा खर्च रोकडाच करावा लागला. पीक विकलं गेलं खरं, पण खरेदीदार म्हणाला की माझ्याकडे आता पैसाच नाही; आला की तुमचा पैसा चुकता करेन. त्यामुळे शेतमाल विकला गेला पण हातात पैसा अद्याप आलेला नाही; तो कधी येईल सांगता येत नाही. बँक २५ किलोमीटरवर आहे आणि तिथे गेलं तरी पैसे मिळतच नाहीत. पुढच्या पिकाच्या वेळी आमची खरी कसोटी लागेल. दरम्यानच्या काळात आम्ही फक्त एवढीच प्रार्थना करतो की घरातलं कुणी आजारी पडू नये. कारण तसं झालं तर गावात काहीच सोय नाही; तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा थेट औरंगाबादला जावं लागेल. तिथे रोकडच लागेल कारण गावातल्यासारखी उधारी तिथे चालणार नाही. हे ऐकल्यावर मी मोदींविषयीचं त्याचं मत विचारलं नाही.

बिटकॉइनजी बाळा Thu, 15/12/2016 - 18:44

>> हे ऐकल्यावर मी मोदींविषयीचं त्याचं मत विचारलं नाही.

मला वाटतं हे तुम्ही विचारायला हवं होतं. ते कदाचित असं असू शकेल : "मोदींनी केलं ते चांगलंच केलं. पण बाकीच्यांनी माती खाल्ली, पैसा उपलब्ध केला नाही, म्हणून त्रास होतो/झाला"
वरील बाबतीत ते मोदी(व्यक्ती) आणि सरकार (शासन + प्रशासन + संस्था + न्यायालय) असा भेदभाव करतात असं वाटतं.
माझ्या ओळखीच्या बहुसंख्य ग्रामीण लोकांना मोदी स्वच्छ आणि नितळ मनाचे वाटतात. तरीही बहुतेकांकडे काळा पैसाच नसल्यामुळे किंवा नगण्य असल्यामुळे त्यांना ह्याचा जेन्वीन त्रास होतोय.
माझ्या ओळखीच्या बहुसंख्य शहरी लोकांचा ह्या निर्णयाला पाठिंबा आहे, मोदींची ते स्तुतीही करतात पण आपला पैसा सर्व बाजूंनी कसा सुरक्षित राहील याची काळजीही घेतात. त्यांची विसंगती स्पष्ट जाणवते. जरी त्यांना त्रास झाला तरी आपलेच दात आणि आपलेच ओठ म्हणून गप्प राहावे लागते.

चिंतातुर जंतू Fri, 16/12/2016 - 13:43

>> "मोदींनी केलं ते चांगलंच केलं. पण बाकीच्यांनी माती खाल्ली, पैसा उपलब्ध केला नाही, म्हणून त्रास होतो/झाला"
वरील बाबतीत ते मोदी(व्यक्ती) आणि सरकार (शासन + प्रशासन + संस्था + न्यायालय) असा भेदभाव करतात असं वाटतं.

Success has many fathers, while failure is an orphan हे वाक्य प्रसिद्ध आहे. त्याऐवजी आपल्याकडे 'यशाचा पिता फक्त मोदी आणि अपयशाचे पिते मात्र इतर सर्वजण' अशी परिस्थिती आहे असं म्हणता येईल का? ;-)

लोळगे सायकल कंपनी Fri, 16/12/2016 - 14:00

रद्द नोटांचे एकूण मूल्य १५.४ लाख करोड?
सुरुवातीच्या बातम्यांनुसार १४.८५ ला.क. आहे असे वाचलेले आठवते आहे.

नितिन थत्ते Fri, 16/12/2016 - 14:24

त्याचे स्पष्टीकरण मध्यंतरी आले होते. १४.८५ करोड हा आकडा ३१ मार्च २०१६ च्या रिझर्व बँक रिपोर्टमधील आहे. प्रत्यक्षात नोव्हेंबरपर्यंत ती वाढून १५.४ लाख करोड पर्यंत गेली होती. त्यापैकी सुमारे ४ लाख करोड बँका आणि एटीएम्समध्येच होती.

(सरकारची-त्यांच्या सल्लागारांची) अपेक्षा अशी होती की या ~१५ लाख कोटीपैकी ३ ते ५ लाख कोटी रुपये काळे असल्याने ते बँकेत येणारच नाहीत. कारण त्याचा हिशोब देता येणार नाही. म्हणजे ज्यांच्याकडे तसे पैसे आहेत ते आपले काळे पैसे नष्ट होत असताना हातावर हात ठेवून (किंवा डोक्याला हात लावून) स्वस्थ पहात बसतील.

आता या १५ लाख करोड पैकी बरेचसे पैसे परत आले आहेत. अजून पैसे जमा करण्यासाठी १५ दिवस शिल्लक आहेत. [आज मी माझ्याकडे सापडलेली ५०० ची एक नोट डिपॉझिट करायला बँकेत गेलो होतो. तेव्हा लायनीत अनेक - ६/७ तरी असतील-लोक ५०० ची "बंडले" किंवा "गुंड्या" जमा करायला आले होते]. तेव्हा सर्वच्या सर्व पैसा जमा झाला तर नोटबंदीचे मुख्य आणि एकमेव* उद्दिष्ट असफल झाले असे दिसेल.

म्हणून रिझर्व बँकेने आता पुनर्मोजणीचे आदेश दिले आहेत. [निवडणूक हरलेला उमेदवार मागणी करतो त्याची आठवण होते]. त्यात कदाचित एवढे पैसे जमा झालेच नव्हते असे "उघडकीस" येईल. सरकारला किमान १ ते १.५ लाख कोटी रुपये नष्ट झाले असे दाखवावेच लागेल.

*बाकीच्या उद्दिष्टांसाठी तडकाफडकी नोटबंदीची आवश्यकता नव्हती.

अनुप ढेरे Fri, 16/12/2016 - 14:45

आता या १५ लाख करोड पैकी बरेचसे पैसे परत आले आहेत.

अजून तीन लाख कोटी येणं बाकी आहे. हे साधारण २०% आहे. हे बरेचसे या क्याटेगरीत कसं येतं?

http://indiatoday.intoday.in/story/rbi-demonetisation-currency-notes-ne…

३ ते ५ लाख कोटी रुपये काळे असल्याने ते बँकेत येणारच नाहीत.

हा अंदाज कुठे पाहिलात? मी साधारण १०% परत येणार नाहीत असं वाचलं होतं जे साधारण एक ते दीड लाख कोटीमध्ये आहे.

नितिन थत्ते Fri, 16/12/2016 - 21:56

अडीच लाख कोटीचा अंदाज स्टेट बँकेने काढला होता.

http://indiatoday.intoday.in/story/rs-2.5-lakh-crore-wont-come-back-int…

अधिक अधिकृत .............

The government was expecting Rs 10 lakh crore to come back into the banking system, as per the Attorney General’s submission to the Supreme Court.

राजेश घासकडवी Fri, 16/12/2016 - 18:21

अजून तीन लाख कोटी येणं बाकी आहे. हे साधारण २०% आहे. हे बरेचसे या क्याटेगरीत कसं येतं?

रिझर्व्ह बॅंकेचा हा आकडा १० डिसेंबरचा आहे. म्हणजे अदलाबदली सुरू करून ३२ दिवस झाल्यानंतरचा. त्यानंतर सहा दिवस उलटून गेलेले आहेत. त्यातून या वीस टक्क्यांतला काही भाग गेला असेल. आणि पुढच्या १४ दिवसांत अजून काही जाईल. एवढा खर्च करून जर ५% च्या आसपासच न बदललेल्या नोटा निघाल्या तर ते डोंगर पोखरून उंदीर काढणं ठरेल. यातल्या पुन्हा काळ्या किती आणि गहाळ झालेल्या, हरवलेल्या, कपड्यांमध्ये राहून धुतल्या गेलेल्या, फाटलेल्या, परदेशी लोकांकडे राहिलेल्या किती असा प्रश्न उभा राहीलच.

अनुप ढेरे Fri, 16/12/2016 - 18:38

बराचसा पैसा परत आला आहे या विधानासाठी ते सांगितलं होतं जे विधान चूक म्हणायला हरकत नाही. वर म्हटल्याप्रमाने १ लाख कोटी परत नाही आले तर फेल्युअर म्हणता येईल. (अर्थात ते,न आलेले, डायरेक सरकारला मिळणार नाहीत असं गव्हर्नर म्हणाले म्हणे.)

राजेश घासकडवी Fri, 16/12/2016 - 19:17

बरोबर. अजूनही सगळा पैसा आलेला नाही. पण 'बराचसा' म्हणण्यामागे 'अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त' असं म्हणायचं होतं बहुतेक. मुळात अपेक्षा होती ती सुमारे सत्तर टक्केच परत येईल. पण पन्नास दिवसांपैकी बत्तीस दिवसांतच ऐशी टक्के आल्यामुळे ही अपेक्षा मोडून पडलेली आहे. कारण पुढच्या अठरा दिवसांत ओघ कमी झाला तरी हा आकडा ९० टक्क्यांच्या पलिकडे सहज जाऊ शकेल. मला खरं तर दर दिवसाला जमा झालेली एकूण रक्कम असा प्लॉट बघायला आवडला असता. मला खात्री आहे की तो कपॅसिटर चार्जिंगप्रमाणे दिसेल. त्यात कर्व्ह फिट करून पुढच्या अठरा दिवसांत अजून किती जमा होईल याचं गणित करता येईल. ३२ दिवसांत ८० टक्के हा एक डेटापॉइंट आहे. मागचे कुठचे डेटापॉइंट कोणाला सापडले तर इथे लिहील काय?

नितिन थत्ते Fri, 16/12/2016 - 21:40

दर आठवड्याला बहुधा फिगर प्रसिद्ध होत होत्या. शोधून लिहितो.

दिनांक जमा (लाख कोटी)
१२ नोव्हें:- २
१३ नोव्हें:- ३
१८ नोव्हें:- ५.४४
२७ नोव्हें:- ८.४५
१० डिसें:- १२.४
याचा ग्राफ पाहिला तर स्टॅबिलायझिंग ट्रेंड दिसत नाही. पहिल्या दिवसांपेक्षा रेट कमी आहे पण फ्लॅटनिंग दिसत नाही.
.

राजेश घासकडवी Sat, 17/12/2016 - 18:58

धन्यवाद. मीसुद्धा काही इतर बातम्यांमधून आकडे गोळा केलेले आहेत. मला असाच कर्व्ह दिसतो आहे.

अनुप ढेरे Fri, 16/12/2016 - 21:43

मुळात अपेक्षा होती ती सुमारे सत्तर टक्केच परत येईल.

हे कुठे वाचलत ते जाणून घ्यायला आवडेल. मी हे कुठेही वाचलेलं नाही. कोणी नेता/सरकारी माणूस हे म्हटल्याचं दिसलेलं नाही.