२जीमध्ये भ्रष्टाचार झाला का?
हॅहॅहॅ. विपर्यास. वर भ्रश्टाचारमुक्त याला झिनोफोबिआ/फिअर माँगरिंग वगैरे नेहेमीची यशस्वी विशेषणं वापरलेली दिसली म्हणून म्हटलं. असो. २जीमध्ये भ्रष्टाचार झालाच नाही म्हणणारे लोक असतातच की. काय करणार त्याला आपण.
(पुरोगामी - प्रतिगामी धाग्यावरची २जी भ्रष्टाचारसंबंधी उपचर्चा इथे हलवली आहे. संदर्भासाठी हा प्रतिसाद पाहावा.)
अंडरचार्ज्ड दराने विकणे
अंडरचार्ज्ड दराने विकणे म्हणजे काय? व्हॉट इज द प्रॉपर प्राइस (बेस्ड ऑन द इन्फर्मेशन अ‍ॅव्हेलेबल अ‍ॅट दॅट टाइम)?
आमच्याकडे कुटुंबाला १८० रुपये या दराने अनलिमिटेड पिण्याचे शुद्ध पाणी महापालिका पुरवते. त्या ऐवजी महापालिकेने लिलाव करून पाणी खाजगी कंपन्यांना विकले तर महापालिकेला खूप जास्त पैसा मिळेल. म्हणजे किमान ७० पैसे दराने तरी विकता येईलच. शिवाय उन्हाळ्यात जास्त दराने सुद्धा (सर्ज प्रायसिंग यू सी) पाणी विकता येईल. तर १८० रुपयांनी अनलिमिटेड (अगदी माणशी १५० लीटर म्हटले तरी ६०० लीटर) पाणी देणे हा घोटाळा आहे का?
>>अंडरचार्ज्ड रेटने विकणे आणि त्याबदल्यात लाभ पदरात पाडून घेणे
कोणी पदरात लाभ पाडून घेतला असावा याचा काही अंदाज (+प्रथमदर्शी पुरावे?). जो घोटाळा झाला आहे तो ठराविक कंपन्यांनाच टेंडर भरता येईल याची तजवीज करणे अशा स्वरूपाला झाला आहे.
थत्ते चाचा, स्पेक्ट्रम अंडर
थत्ते चाचा,
स्पेक्ट्रम अंडर चार्ज्ड रेटने विकले असे कॅगने सुद्धा म्हटले आहे. दर निश्चिती त्याआधी झालेल्या लिलावाच्या आधारे कॅगनेच केली होती ना ?
अचानक पणे लिलावाची प्रथा बदलून फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वर स्पेक्ट्रम दिले गेले . यात काहीच अफरातफर नाही ?
आणि ठराविक कंपन्यांनीच टेंडर भरण्याची तजवीज ही अफरातफर नाही ?
पाणी आणि स्पेक्ट्रम यांची तुलना अस्थानी आहे. पाण्याचा लिलाव वगैरे होत नाही. शिवाय ते सरकारचे महसूल मिळवण्याचे साधन नाही.
ह्या २जी स्कॅम चे मुळ बाजपाई
ह्या २जी स्कॅम चे मुळ बाजपाई राजवटीत आहे. सर्व कल्पना महामानवाची होती.
तेंव्हा बरेच पैसे जिरले, नंतर मारन ला त्याचा फायदा दिसुन आला.
आणि आपले लाडके ममोसिंग गांधारीसारखे पट्टी बांधुन बसले होते ( गांधारीसारखे कारण ते जन्मजात आंधळे नव्हते, त्यांनी पट्टी बांधुन घ्यायचा चॉइस केला )
आधी लिलावाची प्रथा
आधी लिलावाची प्रथा होती?
नव्हती का ? होती अशा समजात मी होतो/आहे.
अपार्ट फ्रॉम लिलाव, स्पेक्ट्रम अंडर चार्ज्ड रेटने विकले हे मान्य नाही की कॅगने निश्चित केले ते '१.७६ लाख कोटी' हा आकडा मान्य नाही.
ही अफरातफर २००७ किंवा ०८ साली झाली होती बहुधा आणि दरनिश्चिती २०१० साली झाली असे आठवते.
शिवाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह बेसिस वर अर्ज भरण्यासाठी काही तास दिले गेले आणि स्वॅन, उनिटेक वाल्यांना 'स्पेक्ट्रम राजा' या मंत्र्याने आधीच टिप दिली होती.
याच्यात काहीच अफरातफर नाही ?
माझ्या माहितीप्रमाने
माझ्या माहितीप्रमाने २००१मध्ये देखील वाटप झालेला लीलाव नाही. त्यामुळेच सिब्बल बिब्बल लोकांनी हे वाजपेयी सरकावर शेकायचा प्रयत्न केलेला. न्यायालयाने हाणून पाडला तो.
राजाने अफरातफर केलीच तुम्ही म्हणता तशीच. अर्जाची तारीख १५ दिवस आधी आणली. जे थोड्याच लोकांना माहिती होतं. तरी घोटाळा झाला की नाही यावर शंका घेतातच लोक.
राजाने ममोच्या निर्देशात्मक
राजाने ममोच्या निर्देशात्मक पत्रांना सुद्धा फाट्यावर मारले होते.
या गडबडीची दखल टाईम मॅगझिनने पण घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा अफरातफर झाली असे म्हटले.
याउप्पर घोटाळा झालाच नाही असे म्हणणे म्हणजे माणूस चंद्रावर गेलाच नाही किंवा ट्विन टॉवर अमेरिकेनेच पाडला असे म्हणणार्‍या कॉन्स्पिरसी थिअरीसारखेच आहे.
>>राजाने अफरातफर केलीच तुम्ही
>>राजाने अफरातफर केलीच तुम्ही म्हणता तशीच. अर्जाची तारीख १५ दिवस आधी आणली. जे थोड्याच लोकांना माहिती होतं. तरी घोटाळा झाला की नाही यावर शंका घेतातच लोक.
यावर मी शंका घेतली नाही. हा प्रकार झाला त्याबद्दल राजा आणि कनिमोळी यांच्यावर कारवाई चालू आहे.
मी १.७६ लाख कोटी आकड्याविषयीच बोलतोय.
आधी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची सिस्टिम नव्हती..... नव्हती ...... नव्हती !!!!!
२जी मध्ये लायसन्स देताना
२जी मध्ये लायसन्स देताना घोटाळा झाला असावा हे मान्य आहे. त्याबाबत ए राजा/कनिमोळी/मारन बंधू यांच्यावर केसेस चालू आहेत.
२जीमध्ये लायसन्सचा लिलाव न करणे हा घोटाळा होता हे मान्य नाही. त्यामुळे सरकारचे अमुक तमुक रुपयांचे नुकसान हा दावा मान्य नाही. तो कायतरी १.६ लाख कोटींचा घोटाळा झालाच नाही.
हा तुमचा वरिजिनल प्रतिसाद जिथून वाद सुरु झाला.
या प्रतिसादावरुन 'सरकारी नुकसान झालेच नाही' असे ध्वनित होते. निदान मला तसे वाटले.
शिवाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह
शिवाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह बेसिस वर अर्ज भरण्यासाठी काही तास दिले गेले आणि स्वॅन, उनिटेक वाल्यांना 'स्पेक्ट्रम राजा' या मंत्र्याने आधीच टिप दिली होती.
याच्यात काहीच अफरातफर नाही ?
होय, ही अफरातफरच आहे. वर म्हटलं तसं भ्रष्टाचार झाला पण तो लिलाव न करण्याचा निर्णय घेण्याने झाल नाही तर 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' ची अमंमलबजावणी करतेवेळी झाला - व त्याबद्दल ते वाटप कोर्टाने रद्द केले, आरोपींना शिक्षा ठोठावली हे योग्यच आहे.
पण त्यामुळे कॅगने लिलान न केल्याने १.७६ वगैरे जो काही आकडा काढला तो आकडा भ्रष्टाचाराचा नव्हता तर केवळ न मिळालेल्या संभाव्य मिळकतीचा होता. पण जर सरकारला ती रक्कम स्वतः कमावण्यापेक्षा ती रक्कम 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह'द्वारे जनतेला फायदा म्हणून पास ऑन करावी असे वाटत असेल तर 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' पद्धत अवलंबण्यात काही भ्रष्टाचार नाही.
ओके. मूळ मुद्दा भ्रष्टाचार
ओके. मूळ मुद्दा भ्रष्टाचार झाला की नाही इतकाच होता.
१.७६ लाख कोटी हा आकडा २०१० सालच्या रेटवरुन काढला. त्याचा लिलावाशी संबंध नाही. थत्तेचाचांनी म्हणूनच अ‍ॅपल आणि ऑरेंजची तुलना असे म्हटले असावे.
कदाचित अधिक अक्युरेसीमुळे हा आकडा थोडा कमी झाला असता इतकेच.
संभाव्य मिळकत वगैरे राहू दे. मुळात स्पेक्ट्रम हा मौल्यवान राष्ट्रीय अ‍ॅसेट आहे. तो भेट दिल्यासारखा देऊन टाकणे हेच भयंकर आहे.
थोडक्यात घोटाळा झालाच नाही असे म्हणणे म्हणजे सरकारने सरकारी मालकीची जमीन एखाद्याला देऊन टाकली तरी काहीच आर्थिक नुकसान नाही (जमिन जर विकली तर त्याचे पैसे येतील. नाही तर ती संभाव्य मिळकत झाली) असे म्हणण्यासारखे आहे.
>>सरकारने सरकारी मालकीची जमीन
>>सरकारने सरकारी मालकीची जमीन एखाद्याला देऊन टाकली तरी काहीच आर्थिक नुकसान नाही (जमिन जर विकली तर त्याचे पैसे येतील. नाही तर ती संभाव्य मिळकत झाली) असे म्हणण्यासारखे आहे.
सरकार बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांना, उद्योगांना कमी दरात जमिनी देते. उद्योगात काही काळासाठी करसवलत देते. त्या प्रत्येक सवलतीला स्कॅम/भ्रष्टाचार म्हणायचे का?
सरकार बर्‍याच शैक्षणिक
सरकार बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांना, उद्योगांना कमी दरात जमिनी देते. उद्योगात काही काळासाठी करसवलत देते. त्या प्रत्येक सवलतीला स्कॅम/भ्रष्टाचार म्हणायचे का?
थत्तेचाचा, तुम्हाला पण मान्य करावे लागेल की गेल्या २-३ दशकातल्या सरकारच्या जमिनवाटपात जवळजवळ सर्व प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे.
सरकार बर्‍याच शैक्षणिक
सरकार बर्‍याच शैक्षणिक संस्थांना, उद्योगांना कमी दरात जमिनी देते. उद्योगात काही काळासाठी करसवलत देते. त्या प्रत्येक सवलतीला स्कॅम/भ्रष्टाचार म्हणायचे का?
देत असेल. शैक्षणिक संस्था किंवा उद्योगांना कमी दरात जमीन देणे किंवा करसवलत देणे हा धोरणाचा भाग झाला.
स्पेक्ट्रम राजाचा, उनिटेकचा, स्वान टेलिकॉम किंवा शाहिद बलवाचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारी असेट 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' याला स्कॅमच म्हणावे लागेल.
सरकारचे आर्थिक नुकसान तर आहेच शिवाय विशिष्ट व्यक्तीच्या फायद्यासाठी सरकारी अ‍ॅसेटचा वापर होण्यास आक्षेप आहे.
>>सरकारचे आर्थिक नुकसान तर
>>सरकारचे आर्थिक नुकसान तर आहेच
कसे काय? त्यावेळी इतरांना अर्ज करता येऊ नये अशा रीतीने टेंडर काढणे हा भ्रष्टाचार झाला. लिलाव केला नाही हा भ्रष्टाचार नाही. क्ष किंमत घेऊन लायसन्स देणे हा धोरणाचा भाग होता.
>>स्पेक्ट्रम राजाचा, उनिटेकचा, स्वान टेलिकॉम किंवा शाहिद बलवाचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारी असेट 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' याला स्कॅमच म्हणावे लागेल.
रतन टाटांचे "व्यक्तिगत स्वप्न" पुरे व्हावे म्हणून कमी दरात जमीन देणे, करात सवलत देणे हाही भ्रष्टाचारच म्हणावा लागेल. (आणि तो मोदींनी केला?)
अहो अप्पा,स्पेक्ट्रम राजाचा,
अहो अप्पा,
स्पेक्ट्रम राजाचा, उनिटेकचा, स्वान टेलिकॉम किंवा शाहिद बलवाचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारी असेट 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' याला स्कॅमच म्हणावे लागेल.
असे तुम्ही म्हणाताय ते योग्यच आहे. आम्ही म्हणतोय
१. स्पेक्ट्रम विकण्यासाठी 'फर्स्ट कम फर्स्ट' पद्धतीने विकणे हा भ्रष्टाचार नाही. हा सरकारच्याधोरणांचा भाग आहे.
२. कोणत्याही पद्धतीने सरकारी असेट विकताना 'अवाजवी कमी किंमतीत विकणे' (किंवा इतरही मार्ग जसे तारखा १५ दिवस आधी करणे वगैरे) याला स्कॅमच म्हणावे लागेल. - हा भ्रष्टाचार आहेच आणि त्यासाठी संबम्धित मंत्री, अधिकारी, कंपन्या सगळ्यांना शिक्षा झाली आहे व ते सुयोग्य आहेच!
मात्र कॅगने नमूद केला तो हा गैरव्यवहार नव्हे! या दोन वेगाळ्या गोष्टी आहेत.
कॅग म्हणतेय ती रक्कम भ्रष्टाचार नव्हे - ती केवळ सरकारला कदाचित न मिळालेली रक्कम (अंदाजित) आहे.
तेच ते
साहेब,
इथे सगळेच सगळ्या मुद्द्यांवर सहमत आहेत का ? मग चर्चा कसली चालली आहे.
१. सरकारचे नुकसान झाले कारण मौल्यवान सरकारी अ‍ॅसेट कवडीमोल भावाने (हा शब्द मान्य नसेल तर 'अवाजवी कमी किंमत' असे वाचावे) विकले गेले.
२. ते नुकसान 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' च्या वेळी टिप देणे, तारीख प्रीपोन करणे इत्यादी मुळे झाले.
३. काही सरकारी मंत्री, सरकारी अधिकारी, एजंट आणि उद्योगपती यांनी अवैध मार्गाने उखळ पांढरे केले.
हे महत्वाचे मुद्दे आहेत.
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह, लिलाव हे आनुषंगिक आहेत.
>> ते नुकसान 'फर्स्ट कम
>> ते नुकसान 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' च्या वेळी टिप देणे, तारीख प्रीपोन करणे इत्यादी मुळे झाले.
ती "जी काय किंमत ठरली होती" तीच टिप न देता योग्यप्रकारे प्रक्रिया चालवली असती तरी सरकारला मिळाली असती.
"टिप देणे वगैरेमुळे" सरकारचे नुकसान झाले नाही. त्या प्रकारामुळे काही पार्ट्यांना फेवर केले गेले. त्यात तुमचा ३ नंबरचा मुद्दा येतो.
क्र १ चा मुद्दा मान्य नाही.
अखेरचे स्पष्टीकरण.....लिलाव
अखेरचे स्पष्टीकरण.....
१. लिलाव न करता "क्ष" इतकी किंमत घेऊन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसवर स्पेक्ट्रम द्यायचा हे धोरण ठरले (आधीपासून होते). यात भ्रष्टाचार आहे का?- नाही
२. "क्ष" इतकी किंमत ठरल्यावर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह इम्लिमेंट करताना भ्रष्टाचार झाला का? - हो. ठराविक पार्ट्याच अर्ज करू शकतील अशी तजवीज केली गेली.
३. तो भ्रष्टाचार झाला नसता आणि फर्स्ट कम ची प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली असती तर सरकारला जास्त रक्कम मिळाली असती का? - नाही. "क्ष" इतकीच रक्कम मिळाली असती.
४. फर्स्ट कमची प्रक्रिया योग्य प्रकारे चालवली नाही म्हणून सरकारचे नुकसान झाले का? - नाही. कारण "क्ष" इतकीच रक्कम मिळाली असती.
थत्तेचाचा, तुमचे जरी अखेरचे
थत्तेचाचा, तुमचे जरी अखेरचे स्पष्टीकरण.....असले तरी एक अखेरचे सांगा.
"फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व" बेसिस म्हणजे भ्रष्टाचार करण्याची प्रोव्हीजन ठेवली होती की नाही? अशी सब्जेक्टीव्ह पॉलिसी ठेवणे तुम्हाला चुक आहे असे वाटत नाही?
आता हे मुद्दाम केले असेल असे तुम्हाला वाटत नाही? ( हा दोष बाजपाई सरकारचाच आहे, त्यामुळे तुम्हाला डीफेंसिव्ह होयची गरज नाही ).
३. तो भ्रष्टाचार झाला नसता आणि फर्स्ट कम ची प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली असती तर सरकारला जास्त रक्कम मिळाली असती का? - नाही. "क्ष" इतकीच रक्कम मिळाली असती.
ही प्रक्रीया मुळातच सब्जेक्टीव्ह असल्यामुळे ती योग्य प्रकारे राबवली जाणे शक्यच नाही. ही प्रक्रीया "डीझाइंड फॉर करप्शन" अशीच होती.
वर म्हटलं तसं भ्रष्टाचार झाला
वर म्हटलं तसं भ्रष्टाचार झाला पण तो लिलाव न करण्याचा निर्णय घेण्याने झाल नाही तर 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' ची अमंमलबजावणी करतेवेळी झाला
ऋ - हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संबंधीत आहेत. जेंव्हा लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला गेला/जातो तेंव्हाच भ्रष्टचाराला दारे उघडुन दिली जातात.
एकदा कोणीही अधिकारी/मंत्री निर्णय घेण्याच्या पोझीशन मधे आले की भ्रष्टाचार होणार हे जवळजवळ नक्कीच.
'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' पद्धत अवलंबण्यात काही भ्रष्टाचार नाही.
नक्कीच आहे, कारण ते नैसर्गिक न्यायाला धरुन नाही. हा प्रकार फार सब्जेक्टीव्ह आहे त्यामुळे भ्रष्टाचार होणारच असे काही करताना.
--------
मी वर म्हणले आहे की हा भ्रष्टाचार बाजपाईं सरकारनी चालु केला. नंतरच्या सरकारनी त्या प्रीसीडन्स चा फायदा उठवला.
ऋ - कुठलीही गोष्ट शक्य
ऋ - कुठलीही गोष्ट शक्य असते.
लिलावात बाय डीझाइन भ्रष्टाचार समाविष्ट नाही. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह बेसिस मधे बाय डीझाइन भ्रष्टाचार समाविष्ट आहे.
लिलाव होत आहेत म्हणुनच गेल्या ३-४ वर्षात स्पेक्ट्रम च्या लिलावाबद्दल आणि इव्हन कोळसाखाणींच्या लिलावाबद्दल भ्रष्टाचाराचे आरोप अगदी डाव्यांनी पण घेतले नाहीत.
अरे यार
कोणी पदरात लाभ पाडून घेतला असावा याचा काही अंदाज (+प्रथमदर्शी पुरावे?)
काय थत्तेचाचा. लोकांनी राजाला पैसे देऊन स्पेक्ट्रम पदरात पाडला. आणि नंतर ते स्टेक इतर कंपन्यांना कायच्या काय भावात विकले हे उघड आहे ओ... (युनिटेक --> टेलेनॉर, टाटा-> डोकोमो ) यात हजारो कोटी लाचेची देवाण घेवाण झाली. हे सर्व पब्लिकमध्ये अनेक वर्ष आहे. तरीही लोक यावर शंका उपस्थित करतात. म्हणूनच म्हटल की अनेक लोकांना यात भ्रष्टाचार झालाच नाही असं म्हणायच असतं
हे अंदाजः
Swan got license for Rs. 1537 crore, sold 45% stake to Etisalat for Rs. 4200 crore
Unitech Wireless got license for Rs. 1661 crore, sold 60% stake for Rs. 6200 crore
मुळात सर्जारने फायदा कामावावा
मुळात सरकारने फायदा कामावावा हा हट्टच का? फायदा कमावला नाही हा भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही.
तेव्हा फर्स्ट काम घ्यावे का आणखी काही हा निर्णय घेण्यात काहीही भ्रष्टाचार नाही त्यामुळे तो १.७६लाख कोटी वगैरे जो आकडा आहे तो बोगस आहे.
भ्रष्टाचार झालाच पण तो हा नाही.
आणि लिलावच करावा हा 'आदेश' न्यायसंस्थेने देणे म्हणजे .. असो.
तेव्हा फर्स्ट काम घ्यावे का
तेव्हा फर्स्ट काम घ्यावे का आणखी काही हा निर्णय घेण्यात काहीही भ्रष्टाचार नाही त्यामुळे तो १.७६लाख कोटी वगैरे जो आकडा आहे तो बोगस आहे.
विशिष्ट व्यक्ती किंवा कंपनीला टिप देणे 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह' या नियमात बसते का ? कपिल सिब्बलची 'झीरो लॉस थिअरी' सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती.
मुळात सरकारने फायदा कामावावा
मुळात सरकारने फायदा कामावावा हा हट्टच का? फायदा कमावला नाही हा भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही.
स्पेक्ट्रम हे नैसर्गिक संसाधन आहे. जशा खाणी आहेत. ते संसाधन वापरून जो फायदा कमावणार आहे त्याने त्यातला योग्य वाटा सरकारला (द्याट इज - मूळ मालकाला) द्यावा हे लॉजिकल आहे.
भ्रष्टाचार झाला का?
कोणाचाही अवाजवी फायदा करून देण्याच्या हेतूने स्पेक्ट्रम स्वस्तात विकला गेला असेल तर नक्कीच भ्रष्टाचार झाला. तसं झाल्याचं घटनाक्रमावरून सरळसरळ दिसतं आहे. (पुराव्यांच्या लेव्हलवर न जाताही.)
किती रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.
हा व्हॅल्युएशन मेथडॉलॉजी / ट्रान्स्फर प्रायसिंगचा प्रश्न आहे. कोर्टाची पद्धत चुकीची आहे यात वादच नाही.
माझ्या मते पद्धत अशी हवी:
सरकारला देणं असलेले एकरकमी पैसे = रॉयल्टी मल्टिपल * (स्पेक्ट्रम जितक्या वर्षांसाठी दिलेला आहे त्या वर्षांसाठीचा स्पेक्ट्रम उपभोक्त्याचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट)एनपीव्ही
>>स्पेक्ट्रम हे नैसर्गिक
>>स्पेक्ट्रम हे नैसर्गिक संसाधन आहे. जशा खाणी आहेत. ते संसाधन वापरून जो फायदा कमावणार आहे त्याने त्यातला योग्य वाटा सरकारला (द्याट इज - मूळ मालकाला) द्यावा हे लॉजिकल आहे.
किंवा संसाधनाची किंमत कमी झाल्यामुळे हा लाभ ग्राहकाला मिळू द्यावा हे ही लॉजिकल नाही का? असा लाभ ग्राहकाला मिळाला आहे असे भारतातल्या मोबाइलच्या दरांवरून दिसून येते.
किंवा संसाधनाची किंमत कमी
किंवा संसाधनाची किंमत कमी झाल्यामुळे हा लाभ ग्राहकाला मिळू द्यावा हे ही लॉजिकल नाही का? असा लाभ ग्राहकाला मिळाला आहे असे भारतातल्या दरांवरून दिसून येते.
गेली काही वर्ष स्पेक्ट्रम आणी कोळश्याचे लिलाव होतात. तरी ग्राहकाला मिळणार्‍या दरात वाढ झाल्याचे दिसुन आले नाही.
कोळसा खाणी अश्याच फुकट विकण्यामागे हेच लॉजिक सांगण्यात येत होते की ग्राहकाला वीज स्वस्त मिळेल. लिलाव केले तर वीजेचे दर वाढतील असे फिअर माँगरींग पण केले गेले.
आता २ वर्ष झाले कोळश्याचे लिलाव होऊन, वीज दरात कोळश्यामुळे वाढ झालेली नाही.
ह्या! हे चुकीचं आर्ग्युमेंट
ह्या! हे चुकीचं आर्ग्युमेंट आहे.
स्पेक्ट्रमपोटी दिलेले पैसे ही फिक्सड कॉस्ट आहे. ती वसूल करायची (अ‍ॅबसॉर्प्शन कॉस्टिंग) तर दोन पर्याय आहेतः
अ) किंमत जास्त ठेवायची आणि सबस्क्रायबर मर्यादित ठेवायचे
आ) किंमत कमी ठेवायची आणि सबस्क्रायबर बेस वाढवायचा
(आ) हा अर्थातच जास्त वापरला जाणारा पर्याय आहे. त्यामुळे सुरुवातीला तोटा होतो, पण वाढत्या सबस्क्रायबर बेसमुळे तो भरून निघतो. (मग नंतर स्पर्धेमुळे किमती परत ढासळतात. थोडक्यात तळातून सुरू झालेल्या साईनवेव्हसारखा कर्व्ह दिसतो.)
इछ्हित परिणाम साधला जातोय की
इछ्हित परिणाम साधला जातोय की नाही हा मुद्दा पुढे आहे. मुळात लिलाव करायचा की अन्य काही हे धोरण आखणे सरकारच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे सरकारने त्याबद्दल काही एक निर्णय घेतला व त्या निर्णयाची अम्मलबजावणी करताना ती करणार्‍याने भ्रष्टाचार केला म्हणून सरकारने निर्णय घेणे हा भ्रष्टाचर होत नाही.
तेव्ह ते लिहून कंटाळा आला. शेवटचं लिहितो
१. २जीमध्ये भ्रष्टाचार झाला का? - होय
२. हा भ्रष्टाचार सरकारी मंत्री, अधिकारी यांनी केला काय? - होय
३. पहिला आलेल्यास प्राधान्य दिल्यावर ते राबवताना भ्रष्टाचार झाला काय? - होय
४. म्हणजे ' पहिला आलेल्यास प्राधान्य' या धोरणाने वाटप करण्याचा निर्णय हाच भ्रष्टाचार आहे काय - नाही
५. म्हणजे लिलावाने जितके पैसे मिळाले असते तित्के न मिळणे यातील फरकाचा आकडा भ्रष्टाचाराची रक्कम होते का? नाही
सरकारने त्याबद्दल काही एक
सरकारने त्याबद्दल काही एक निर्णय घेतला व त्या निर्णयाची अम्मलबजावणी करताना ती करणार्‍याने भ्रष्टाचार केला म्हणून सरकारने निर्णय घेणे हा भ्रष्टाचर होत नाही.
सरकार म्हणजे कोणती तरी वस्तु, इमारत नसुन सरकार चालवणारी माणसे असे मला तरी वाटते.
सरकारनी निर्णय घेतला म्हणजे सरकार मधल्या निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या माणसांनी निर्णय घेतला. हा निर्णय घेणार्‍या माणसांनीच पुढे भ्रष्टाचार केला.
रादर हा निर्णय घेण्यामागे आपल्याला भ्रष्टाचार करायला जमावे हे उद्दिष्ट होते हे माझे मत.
सर्व निर्णय कॅबिनेटच मंजुर
सर्व निर्णय कॅबिनेटच मंजुर करते. त्यात विशेष काय.
प्रत्येक खात्याचा मंत्री त्याला पहिजे ते प्रपोजल करुन कॅबिनेट पुढे मांडुन मंजुरी घेतो. ही मंजुरी घेत असताना विरोध होऊ नये ह्याच्या तजवीज केली जाते, लॉबिंइंग केले जाते.
तसेही जरी निर्णय सो-कॉल्ड कॅबिनेट चा असला तरी तो कॅबिनेट मधल्या मोस्ट पॉवरफुल माणसाचा ( पक्षी पंतप्रधानाचा, मनोंच्या काळात सोगा, मुकर्जी वगैरेंचा असतो ).
बाजपाई, ममो, सोगा इत्यादि लोक ह्या प्रस्तावाला हाणुन पाडु शकले असते. पण त्यांनी ते केले नाही, का केले नाही ते तुम्हीच ठरवा.
१.७६ लाख कोटी
यावर मी शंका घेतली नाही. हा प्रकार झाला त्याबद्दल राजा आणि कनिमोळी यांच्यावर कारवाई चालू आहे.
मी १.७६ लाख कोटी आकड्याविषयीच बोलतोय.
आधी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्याची सिस्टिम नव्हती..... नव्हती ...... नव्हती !!!!!
चाचा, आपण काही बेसिक कॉसेप्ट पाहू.
१. सरकार स्पेक्ट्रम विकत नाही, २० वर्शासाठी की कायतरी लीज करते. (आणि ज्यांना लीज केले त्यांना सुब-लीज करू देत नाही.)
२. स्पेक्ट्रम हा व्यवसायाचा एक कॅपिटल असेट आहे.
३. टेलिकॉम कंपन्या प्रायवेट आहेत, त्यांच्या धंद्याची कॅपिटल कॉस्ट सरकारने द्यायचं काम नाही. मान्य कि नाही?
४. कॅग ओढून ताणून वॅल्यूएशन जास्त करत आहे असे म्हणता? ठीक आहे, आज तरी स्पेक्ट्रमचे रेट उपलब्ध आहेत. दरवेळेस सरकार जितके पैसे अपेक्षिते त्यापेक्षा जास्तच मिळतात.
५. ३७ बिलियन डोलर मंजे २,५०,००० कोटी एका वर्षाचा या इंडस्ट्रीचा धंदा आहे. २००८ पासून २०२८ पर्यंत किती असेल हो टोटल रेवेन्यू? !!!!!!
६. सरकारचे असेट प्रायवेट लोकांना (काही विशिष्ट मूर्खासारखे निवडलेल्या हा भाग अलहिदा) फुकट देतात का? त्यांना दिले तर मला का नाही दिले?
७. २००८ मधे, इ स्पेक्ट्रमला मूल्यच नव्हते का?
ज्या नालायक लोकांना सरकारच्या संपत्तीचे काय करावे हे माहित नाही त्यांना फक्त मूर्ख इ का म्हणायचे? त्यांनी संगनमत किंवा फ्रॉड केला असं का नाही मानायचं? उद्या तुम्ही मंत्री झाल्यावर माझ्या धंद्याला फुकट सरकारी जमीन दिलीत ते जनकल्याण कसं सिद्ध होतं हो?
८. एखाद्या धंद्याला शून्य कॅपिटल कॉस्ट लागली तर उत्पादाचे मूल्य अत्यंत कमी होईल. भारतीय टेलिकॉमचे रेट कोणत्याही अन्य देशांपेक्षा कमी आहेत कि जास्त? जास्त आहेत!!! मंजे या लोकांनी चक्क चक्क तितक्या कॅपिटल कॉस्ट नी देशाला ल्टले असे होत नाही का हो? (वर ते जास्त रेट का लावतात यात गब्बर मधे पडेल म्हणून राहू द्या.).
असे असूनही १.७६ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला नाही असे मानायचे? मंजे लाभार्थी प्रायवेट लोक आहेत, त्यांनी मंत्र्यांना फक्त चणे फूटाणे दिले म्हणून मंत्री सोज्वळ?
ते असूद्या म्हणजे?भारतातले
ते असूद्या म्हणजे?
भारतातले टेलिकॉम रेट इतर देशांपेक्षा जास्त आहेत असं विधान तुम्ही केलं ही बर्‍याच जणांसाठी न्यूज आहे असं मी म्हटलं. तर तुम्ही ते असूद्या म्हणून विषयांतर करू शकत नाही.
मी कुठल्याही उद्योगाला कुठलीही सवलत द्यायला विरोध करत नाही. फक्त मिळवलेला नफा आम्ही आमच्या कर्तृत्वाने मिळवलाय म्हणून आमच्याकडे टॅक्स मागणे अन्याय्य आहे असे त्यांनी म्हणू नये असे मी म्हणतो.
https://www.itu.int/en/ITU-D/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures…
ठिकै, अगोदर तेच तेवढंं पाहू. इथे पान ४ वर काय लिहिलं आहे ते पहा. प्रगत देशांपेक्षा रेट तिप्पट आहेतच, पण स्पेक्ट्रम फुकटात पदरात पाडूनही विकसनशील देशांत भारत अग्रेसर नाही. बाकी या प्रतिसादासाठी तो डाटा विकत घ्यायची इच्छा नाही. त वरून ताकभात ओळखावा.
http://trak.in/tags/business/
http://trak.in/tags/business/2010/10/16/mobile-data-sms-voice-calls-cos…
अशा बातम्यांनी प्रभावित आहात का? हे बिनकामी (आणि चूक देखिल) आहे.
मी कुठल्याही उद्योगाला
मी कुठल्याही उद्योगाला कुठलीही सवलत द्यायला विरोध करत नाही. फक्त मिळवलेला नफा आम्ही आमच्या कर्तृत्वाने मिळवलाय म्हणून आमच्याकडे टॅक्स मागणे अन्याय्य आहे असे त्यांनी म्हणू नये असे मी म्हणतो.
अं ?
(१) पण असं कोणता उद्योगपती म्हणालाय ?
(२) आणि भारतात कृषि उत्पन्नावर आयकर असूच शकत नाही कारण ते केंद्रसरकारच्या अखत्यारीबाहेरचे आहे (युनियन व समवर्ती सूची त हा मुद्दा नाहीये) - याबद्दल ? की शेतकरी अन्नदाता आहे म्हणून कर माफ ? (आयमिन शेतकर्‍यांना सवलती मिळतातच की - स्वस्त दरात कर्जं, पाणी, वीज, खतं वगैरे. मग कर देताना आम्ही नाडलेले, शोषित, बेचारे असं का ?? )
(३) कामगार संघटनांना सरकारचे संरक्षण असते. व सरकारची संरक्षणात्मक मशीनरी ही त्यांच्या बाजूने असते. कामगार संघटना जेव्हा म्यानेजमेंट बरोबर वाटाघाटी/घासाघीस करतात तेव्हा त्यातून जे फायदे त्या संघटनांच्या सभासदांना मिळतात त्यातला काही एक हिस्सा सरकारला टॅक्स म्हणून त्यांनी द्यावा का ?
थत्तेचाचा - स्प्रेक्ट्रम
थत्तेचाचा - स्प्रेक्ट्रम हजारो कोटींना विकत घेउन सुद्धा भारतातले टेलीफोनीचे दर वाढले नाहीयेत हे तुम्ही मान्य करायलाच पाहिजे. म्हणजे चिदु/सिब्बल चे सरकार लोकांना स्वस्तात फोन करता यावे म्हणुन लिलाव करत नव्हते ह्या म्हणण्याला काहीच अर्थ रहात नाही.
तसेच, कोळश्याचा लिलाव केला तर वीजेची किंमत वाढेल असे फिअरमाँगरीग होत होते. लिलाव होउन आता २ वर्ष झाली तरी पण वीजेच्या भावात काही विशेष वाढ झाली नाही.
स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता
स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ची पॉलिसी आली तेव्हा मोबाइलचे दर किती होते आणि पेनिट्रेशन किती होते आणि बाजपेयींच्या सरकारने ही पॉलिसी आणल्यापासून मोबाईलच्या दरात कशी घट होत गेली हे आपण पाहतोच आहोत.
आज ऑक्शन केल्यावर दर वाढले नाहीत कारण आज यूजर बेस खूप मोठा आहे. पण त्यावेळी मोबाइलचे दर ८ ते ९ रुपये मिनिट होते (आणि इनकमिंगला सुद्धा चार्ज लागत होता). ऑपरेटर्सनी लिलावाच्यावेळी हे दर गृहीत धरून लिलावात बिड केले असते तर मोबाइल सेवा महागच राहिली असती आणि तिचे पेनिट्रेशनही वाढले नसते.
थत्तेचाचा - हे तुमचे
थत्तेचाचा - हे तुमचे अर्ग्युमेंट पटण्यासारखे नाही. पहिला ऑक्शन होऊन आता कित्येक वर्ष लोटली आहेत.
ऑक्शन करताना कंपन्यांनी वाढणार्‍या युजर बेसचा नक्की विचार केला असता.
किंवा कमी किमतीत ऑक्शन झाला असता. हरकत नाही, पण जे काही झाले असते तो भ्रष्टाचार नसता.
-------
बाजपाई सरकारचे नाव तुम्ही घेतल्यावर मी बॅकफुट वर जाणार नाही. तो निर्णय तेंव्हा लोकांना फोनकॉल स्वस्तात करता यावा ह्या हेतूनी घेतला नव्हताच.
वीजबील न बघताच तुम्हाला कसं
वीजबील न बघताच तुम्हाला कसं कळतं वीज दरवाढ झाली की नाही?
वीजदर वाढण्याची १०० कारणे असु
वीजदर वाढण्याची १०० कारणे असु शकतात, इथे चर्चा फक्त ऑक्शन मुळे दर वाढले का हीच चालू आहे.
ओके. खरंतर कोल ऑक्शन मुळे वीजदर घटतील असं ह्या बातमीत म्हटलं आहे. त्याप्रमाणे वीजदर घटले का ? उलट 'इंधन समायोजन आकार' च्या नावाखाली लूट करताना कोळश्याच्या दरवाढीचं निमीत्त केलं जातं.
खरंतर कोल ऑक्शन मुळे वीजदर
खरंतर कोल ऑक्शन मुळे वीजदर घटतील असं ह्या बातमीत म्हटलं आहे.
हे आता तुम्ही थत्तेचाचांना पटवा. त्यांच्या मते ऑक्शन चा मार्ग अवलंबला नव्हता कारण वीजदर वाढतील.
जर ऑक्शन मुळे वीजदर कमी होणार होते तर चिदु-सिब्बु च्या सरकारनी भारतीय जनतेला जास्त कीमतीनी वीज मिळेल असा ऑपश्न का निवडला? वर सरकारला ऑक्शन मधे पैसे मिळाले त्यावर ही पाणी सोडले.
----------
तुम्ही प्रॉपर विदा देता का की २०१४ मे नंतर वीजदर कीती आणि कसे वाढले. जे काही वाढले ते चिदु-सिब्बु सरकारच्या १० वर्षातल्या वाढीपेक्षा खूप जास्त होते.
एकुणात तुम्हाला दरवर्षी वीज दर वाढणे चुकीचे वाटते का( हा मुळ विषयाला धरुन प्रशन नाहीये )
नाही. फक्त कोळश्याच्या दराचे
नाही. फक्त कोळश्याच्या दराचे निमित्त करून इंधन समायोजन आकारच्या नावाखाली जी छूपी दरवाढ केली जाते त्यास विरोध आहे.
अशी वाढ अजिबात केली जात नाहीये. तुम्ही प्रुव्ह करा.
गेल्या अडेच वर्षाचे आकडे दाखवू नका, गेल्या साडेबारा वर्षाचे आकडे बघा.
थत्तेचाचा - तुम्ही समजवा हो ह्यांना काहीतरी. तुमच्याच पार्टीचे आहेत. वर त्यांनी ऑक्शन मुळे वीजदर कमी होणे अपेक्षीत होते असे लिहीले होते, मग चिदु-सिब्बु सरकारनी का ऑक्शन केले नाहीत हो?
हा प्रतिसाद कोण्यातरी
हा प्रतिसाद कोण्यातरी काँग्रेस्याला निरर्थक वाटला आहे. तुम्हाला जर खरंच या विषयातलं काही कळत असेल तर अख्ख्या धाग्यावर एवढा एकच प्रतिसाद अर्थपूर्ण आहे आणि अनुपने विचारलेल्या प्रश्नाचं थेट उत्तर देतो. बाकी ज्याला हा प्रतिसाद निरर्थक वाटला त्याने एकदा आय क्यू कँपला भेट द्यावी आणि आवश्यक ते उपचार करून घ्यावेत.
=========================
(हे उत्तर किचकिट, विस्कळीत, अवाचनीय, इ वाटलं तर ते वेगळं. तसं असू शकतं.
२जी खटल्याचा निर्णय २१
२जी खटल्याचा निर्णय २१ तारखेला आहे. त्याबद्दल हा व्हिडो.
https://video.scroll.in/860302/video-how-the-2g-scam-climbed-up-time-ma…
भ्रष्टाचार २००% झाला होता
भ्रष्टाचार २००% झाला होता ढेरेशास्त्री. मोदी एकदम बिनकामाचा माणुस आहे. आता त्याला द्रमुकशी युती करायची आहे.
त्याला हे कळत नाही कि थोडेफार काम केले तरी मते मिळतील, हे असले धंदे करायची गरज नाही.
निवडणुकीत जितकी धावपळ करतोय, त्यापेक्षा २०% धावपळ जरी ॲक्चुअल काम करण्यात केली तरी भरभरुन मते मिळतील.
------
स्वामींचा थोडा इंटरव्ह्यु बघितला, बिचारा उदास झालाय. म्हणत होता मोदींना इतकी पत्र लिहिली तरी काही उपयोग झाला नाही उलट सीबीआय आणि इडी मधल्या अधिकाऱ्यांना त्रास दिला गेला.
४९% सहमत. २०१९ ला मोदी जिंकला
४९% सहमत. २०१९ ला मोदी जिंकला तर बाकीचे ढड्ड आहेत म्हणून जिंकेल. स्वत: लै भारी म्हणून नै जिंकणार. शिवाय एकूणच भाजपायींनी वात आणलाय सर्वच गोष्टींवरच्या अडाणी कमेंटी करून.
हे झाले जनरल डिस्कोर्सचे. भाजपापेक्षासुद्धा बाकी पक्ष गंडलेले आहेत सध्या म्हणून २०१९ ला भाजपा पायजे बस्स बाकी काही नाही.
ढेरेशास्त्री आतातरी तुम्ही,
ढेरेशास्त्री आतातरी तुम्ही, बॅटोबा आणि गब्बू मोदी सत्तेवरुन हटायला पाहिजे हे मान्य करणार का? तुम्हाला काय ९९ पर्यंतच आकडे मोजता येतात का?
मी तरी नाही मान्य करणार.
- काँग्रेस चा माज अजून कमी झालेला नाही तेव्हा २०१९ मधे मोदी हरले तर काँग्रेस माजण्याचे २००% चान्सेस आहेत. त्यांना वाटायला लागेल की ते या देशाचे निसर्गदत्त/देवदत्त धनी आहेत.
- दुसरं म्हंजे सेक्युलरिझम हे सर्वोच्च मूल्य आहे व इतर मुल्ये त्यासमोर फारशी महत्वाची नाहीत हे सिद्ध होणे हे तर देशासाठी अतिमहासमस्याजनक आहे. २०१९ मधे मोदी हरले तर हे अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित होईल.
- तिसरं म्हंजे मोदींनी केंद्राच्या निधीमधून शेतकऱ्यांना खैरात वाटण्यापेक्षा राज्यांच्या निधीतून कर्जमाफीचा मार्ग अवलंबला आहे. हे युपी व महाराष्ट्राच्या उदाहरणावरून लक्षात यावे. काँग्रेसला केंदाच्या निधीतून शेतकऱ्यांना खैरात वाटायला आवडते. हा फरक महत्वाचा आहे
- रिफॉर्म्स चे च म्हणाल तर मोदींने ते केलेले आहेत व अजूनही चालू आहेत
मोदी हे कोणत्याही अर्थाने शिशुपाल नाहीत्
.
.
मोदी भ्रष्टयाचाराला आळा
मोदी भ्रष्टयाचाराला आळा घालणार आहेत हा अंधविश्वास दूर झाला तरी पुरे.
(मोदी स्वतः भ्रष्टाचार करणार नाहीत* पण इतरांनी केलेला भ्रष्टाचार रोखतील याची आशा सोडली तर बरी.
महाराष्ट्रात ज्यांच्याविरोधात आकाश पाताळ एक केले त्यांच्या पाठींब्यावर सरकार चालू आहे, भ्रष्ट म्हणून गौरवलेल्यांना मंत्रिमंडळात कसे घेता येईल यावर विचार चाललाय. यावर मोदी काही नापसंती दाखवतात असे दिसत नाही. तेव्हा ना खाणे डुंगा हे विसरूनच जायला हवे.
*स्वतः भ्रष्टाचार ममोनी पण केला नव्हता म्हणे.
उत्कृष्ट निर्णय
मनमोहनसिंगांवर जिथून चिखलफेक सुरु झाली त्यातले 2-जी हे पहिले प्रकरण. अतिशय उत्तम आणि स्वागतार्ह निर्णय. एक कार्यक्षम आणि समतोल सरकार घालवून एक विचित्र अडाणचोट प्रकार मागील निवडणुकीत सत्तेवर आणलाय त्याचा पश्चात्ताप जनतेला लवकरच होईल अशी आशा आहे.
गुजरात निवडणुकीपासून राहूल गांधींचे अच्छे दिन सुरु झालेत असं वाटायला लागलंय ब्वॉ.
:ड
एक विचित्र अडाणचोट प्रकार मागील निवडणुकीत सत्तेवर आणलाय
:ड
हा तळतळाट आवडला. तक्रार केली तरीही विनोदी पद्धतीनंच.
गुजरात निवडणुकीपासून राहूल गांधींचे अच्छे दिन सुरु झालेत असं वाटायला लागलंय ब्वॉ.
आणि हे ही. सामान्यांनी विचित्र अडाणचोट प्रकार सत्तेवर आणला असला तरी, अच्छे दिन कधी येणार याबद्दल काही कॉमेंट नाही. ;-)
सेल्फ ड्रायव्हिंग मोटीव्ह्ज
सलमानच्या गाडीखाली आत्महत्या करणारे लोक, सलमान-सैफला बघून हार्ट्याट्याकनं मरणारे चिंकारे, नरोडा-पाटीयामध्ये आत्महत्या करणारे आणि स्वतःवरच बलात्कार वगैरे करून घेणारे यांच्या जोडीला आता तंत्रज्ञानही स्वतःच्या विक्रीत घोटाळा करून घेत आहे.
---
हे मला फेसबुकवर सापडलं -
No black money recovered, no 2g scam happened, ganga still unclean,vadra still free. I think, I voted just to link my adhaar to my sim card !
(whatsapp forward)
2G spectrum verdict: Was
2G spectrum verdict: Was Manmohan Singh morally culpable? Sanjaya Baru's book may offer some clues
Former prime minister Manmohan Singh was quick to play the victim after a CBI trial court acquitted A Raja and Kanimozhi among others. The court said the investigation agencies had failed miserably to prove any criminality against the accused. Singh, as indeed the rest of the Congress party, jumped on to this to exonerate themselves of wrongdoing, although they aren't named as accused in the case. The former PM's claim does not hold water for many reasons which will be explained later.
#2GVerdict Dr Manmohan Singh tells @NDTv's Sunil Prabhu: ""a massive propaganda was unleashed against my government and now the judgment speaks for itself"
— Suparna Singh (@Suparna_Singh) December 21, 2017
.
.
पण हाच जर निर्वाळा राजा व कनिमोझी यांच्या विरुद्ध गेला असता तर ममोसिं व काँग्र्स चे लोक लगेच सीबीआय व्हेंडेट्टा पॉलिटिक्स करत्ये चा आरडाओरडा करायला रिकामे झाले असते.
.
.
सध्या राजकारण बाजूला ठेऊन
सध्या राजकारण बाजूला ठेऊन पद्मश्री विनोद राय यांनी तो एक लाख साठ का सत्तर हजार कोटी बुडाले हा निष्कर्ष काढला होता तो योग्य होता किंवा कसे याबद्दल कोणा चार्टर्ड अकाउंटंट चे काही मत आहे का ?
आय १० ७लाखाला विकली , आय २० ची किंमत १० लाख आहे म्हणून आय १० विकताना ३लाखाचा घपला केला असे काही लॉजिक आहे काय ?
कोर्टात CBI क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी सिध्ध करू शकले नाही . कुठल्याही मनी ट्रेल चे पुरावे सादर करू शकले नाही . सांगोवांगीच्या गोष्टी CBI ने केल्या, विदा सादर केला नाही असा अर्थ होतो काय ?
आमची मनपा आम्हाला दीड पैसा
आमची मनपा आम्हाला दीड पैसा लिटर या दराने पेयजल पुरवते. पिण्याचे बाटलीबंद पाणी १५ रु लिटर या दराने विकता येते. तर गेली ७० वर्षे मनपाचा किती "नोशनल लॉस" झाला असेल ते पहा.
किंवा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर २३० रु टोल द्यावा लागतो. टोल घ्यायला सुरुवात झाली तेव्हा ११० की कायसा टोल होता. तर २३० रु टोल घेणे शक्य असताना ११० रु टोल घेतल्याने सरकारचा रेव्हेन्यू लॉस झाला. शिवाय ६ लेनच्या एक्सप्रेसवेच्या टोल ची चार लेनच्या जुन्या हायवेच्या टोल शी तुलना करून जुन्या हायवेला कमी टोल लावून रेव्हेन्यू लॉस काढणे ही खास "विनोदी" पद्धत.
नोशनल लॉस.
आमची मनपा आम्हाला दीड पैसा लिटर या दराने पेयजल पुरवते. पिण्याचे बाटलीबंद पाणी १५ रु लिटर या दराने विकता येते. तर गेली ७० वर्षे मनपाचा किती "नोशनल लॉस" झाला असेल ते पहा.
सर्व जण ऑक्सिजन घेतात म्हणून जिवंत राहतात. २००० रु ला ऑक्सिजनचे एक सिलिंडर असते. १० किलो म्हणा. आता ऑक्सिजन ३-४ मिनिट नसेल तर सगळे लोक मरतील आणि जगाचा सगळा जीडीपी शून्य होईल. यावरून हा किती महत्त्वाचा असेट आहे हे लxआत यावे. पण मार्केट रेट इतका असताना सरकार लोकांना फुकट श्वास घेऊ देते हा किती मोठा नोशनल लॉस म्हणायचा!!!
========================
तात्पर्य काय, कि कोणत्याही नोशनल लॉस झेलण्याचे एक उदाहरण देता आले तर सर्व लॉसेस हे नोशनल लॉसेस असतात.
पण मार्केट रेट इतका असताना
पण मार्केट रेट इतका असताना सरकार लोकांना फुकट श्वास घेऊ देते हा किती मोठा नोशनल लॉस म्हणायचा!!!
हवेचा पुरवठा करण्यासाठी ना सरकारला कुठलीही पायाभूत सुविधा द्यावी लागते ना उपभोगत्याला श्वास घेण्यासाठी बाह्य तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागत. त्यामुळे येथे नोशनल लॉसचा संबंध येत नाही.
आमची मनपा आम्हाला दीड पैसा
आमची मनपा आम्हाला दीड पैसा लिटर या दराने पेयजल पुरवते. पिण्याचे बाटलीबंद पाणी १५ रु लिटर या दराने विकता येते. तर गेली ७० वर्षे मनपाचा किती "नोशनल लॉस" झाला असेल ते पहा.
सुंदर बाई रँपवर चालायचे कित्ती पैसे घेते!!! टिवीवर, किंवा जाहिरातीत दिसायचे कित्ती पैसे घेते. पण काही काही मूर्ख सुंदर बायका आम्हाला रस्त्यात फुकट दिसतात आणि स्वत:चा कितितरी लाखांचा नोशनल लॉस करून घेतात.
भ्रष्टाचार झालाच आहे. या
भ्रष्टाचार झालाच आहे. या चर्चेमधूनच या विषयाचे बरेचसे द्न्यान झाले होते. आणखीही वाचले असता जे झाले त्याला भ्रष्टाचार नक्कीच म्हणता येऊ शकते अश्या निष्कर्षापर्यंत आलो होतो. प्रस्तुत निकाल मला व्यक्तिश: अतिशय निराशा आणणारा ठरला. २जी मुळे काँग्रेसची जी हानी झाली ती अफाट होती, आता हा निर्णय ऐकून बेक्कार वाटलं. मोदी बिनकामाचा माणूस आहे या अनुतैंच्या मताला सखेद सहमती. मी भाजपाला मत देणार नाही, काँग्रेसला तर नाहीच नाही. नोटा वापरणार.
अण्णा, वरची चर्चा वाचा की!
अण्णा, वरची चर्चा वाचा की!
एक उदाहरण. युनिटेक. जेव्हा त्यांनी स्पेक्ट्रमला अप्लाय केलं तेव्हा या कंपनीचा टेलिकॉम क्षेत्राशी काहीही संबंध नव्ह्ता. टॉवर वगैरे काहीही नव्ह्ते. स्पेक्ट्रम अलॉट होताना इतक्या दिवसात सर्वीस रोलाअऊट करावी वगैरे अटी होत्या. त्या सर्व यांनी धाब्यावर बसवल्या. पुढे, हा स्पेक्ट्रम मिळाल्यावर, जो १५०० कोटीत मिळाला होता, त्यांनी त्या कंपनीचा ४०% ष्तेक ७००० कोटींमध्ये विकला. सो ४०% ==> ७००० कोटी. ज्या कंपनीचं एकमेव असेट स्पेक्ट्रम आहे त्याचे ४०% = ७००० कोटी. सो हा स्पेक्ट्रम ७००० * २.५ = १७५०० कोटी इतक्या किमतीचा आहे. अशी दहा सर्कल. सो हे १.७५ लाख करोड हुकलेला किंवा सूर्याचा उजेड पोचत नाही अशा जागेतून काढलेला आकडा नाही.
असेच व्यवहार स्वान टेलिकॉम, डीबी रिॲल्टी, लूप टेलिकॉम यांच्या बाबतीतही झालेले आहेत.
पालिकेच्या पाण्यातून मी बिस्लेरीचा धंदा करण्यासारखं आहे हे. पानी पालिकेच्या दरात पण मी माझं पाणी बिस्लेरीला विकलं. पाणी मिळेल ही व्यवस्था पाणी कोणाकोणाला मिळेल याचे सर्व नियम माझ्यासाठी वाकवून माझ्यासारख्या गिन्याचुन्या लोकांनाच मिळेल असे नियम बनवले गेले होते.
ही क्रोनॉलोजी.
2007
May: A Raja becomes Telecom Minister.[95]
August: Allotment of 2G spectrum and Universal Access Service (UAS) licences by the Department of Telecommunications (DoT) begins.
25 September: The Telecom Ministry issues a press release that its deadline for application is 1 October.
1 October: DoT receives 575 applications for UAS licences from 46 companies.[96]
2 November: The prime minister writes to Raja, directing him to ensure the allotment of 2G spectrum in a fair and transparent manner and to ensure that the licence fee was revised. Raja rejects many of the prime minister's recommendations.
22 November: In a letter to the DoT, the Finance Ministry raises procedural concerns. Its demand for a review is rejected.
2008
10 January: The DoT decides to issue licences on first-come, first-served basis, advancing the cut-off date from 1 October to 25 September and announcing on its website that those applying between 3.30 and 4.30 pm would be granted licences in accordance with policy.[97][98]
Swan Telecom, Unitech and Tata Teleservices sell shares at much higher prices to Etisalat, Telenor and DoCoMo, respectively.[99][100][10
प्रकरणातला क्रक्स भाग
>>10 January: The DoT decides to issue licences on first-come, first-served basis, advancing the cut-off date from 1 October to 25 September and announcing on its website that those applying between 3.30 and 4.30 pm would be granted licences in accordance with policy
हे सीबीआयला (ॲडमिसिबल पुराव्यांच्या आधारे) सिद्ध करता आलं नाही असं न्यायालय म्हणतंय ना?
हे सगळं सिद्ध झालेलं आहे, पण
हे सगळं सिद्ध झालेलं आहे, पण हा काही गुन्हा नाही असं न्यायालय म्हणत आहे.
------------------------
जे काही झालेलं आहे, ते गुन्हाच नाही असं न्यायालय म्हणत आहे.
----------------------------------
मोदींना कोर्टानी दिलेली क्लिनचिट पुन्हा वाचावी लागेल. मुडदे पाडणे हा गुन्हाच नाही असं वैगेरे लिहिलेलं असलं तर काय घ्या.
अर्रर्रर्र
माननीय न्यायालयाचा सन्मान ठेवावा आणि जे गुन्हेगार नाहीत त्यांना गुन्हेगार मानू नये. हा लोकशाहीचा दंडक आहे आणि तो मानलाच पाहिजे.
हे आवर्जून सांगावं लागतंय यातच आपल्या न्यायव्यवस्थेची ( आणि तपास यंत्रणांची ( आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीची) ) लक्तरं दिसतात.
हे आवर्जून सांगावं लागतंय
हे आवर्जून सांगावं लागतंय यातच आपल्या न्यायव्यवस्थेची ( आणि तपास यंत्रणांची ( आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीची) ) लक्तरं दिसतात.
नाय पटलं
"मेरा भारत महान" हे आवर्जून सांगावं लागतंय म्हंजे जनतेची की सरकारची लक्तरं ?
देव अस्तित्वात आहे/नाही याची चर्चा होते व आस्तिकवाद्यांना देवाची ॲडव्होकसी करावी लागते म्हंजे देवाची लक्तरं की पुजाऱ्यांची ?
( हा प्रतिसाद आहे की की नुसता शब्दच्छल अशी चर्चा होणे म्हंजे .........कोणाची लक्तरं ? )
.
>>२जीमध्ये भ्रष्टाचार झालाच
>>२जीमध्ये भ्रष्टाचार झालाच नाही
हे बहुधा मला उद्देशून आहे बहुधा...... म्हणून स्पष्टीकरण:
२जी मध्ये लायसन्स देताना घोटाळा झाला असावा हे मान्य आहे. त्याबाबत ए राजा/कनिमोळी/मारन बंधू यांच्यावर केसेस चालू आहेत.
२जीमध्ये लायसन्सचा लिलाव न करणे हा घोटाळा होता हे मान्य नाही. त्यामुळे सरकारचे अमुक तमुक रुपयांचे नुकसान हा दावा मान्य नाही. तो कायतरी १.६ लाख कोटींचा घोटाळा झालाच नाही.