५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा
आज रात्रीपासुन ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा कॅन्सल्ड.
#नोटाबंदी #निश्चलनीकरण #demonetization
हेच ते गुड आयडिआ बॅड
हेच ते गुड आयडिआ बॅड इम्प्लिमंटेशन? केवायसी नियमांचे नीट पालन केले नाही हे आज कळाले का? ८ तारखेला माहित नव्हते का? दहा महिन्यांपूर्वी जिल्हा बँकांना कडक सूचना देवून (आणि ३-४ बँकांच्या व्यवहारांवर तात्पुरती बंदी घातल्याचे उदाहरण दाखवून) या बँकांकडून केवायसी नियमांचे पालन सहज करुन घेता आले असते. पहिल्याच दिवशी येथे अदलबदली होणार नाही किंवा पैसे जमा होणार नाहीत एवढे सांगितले असते तरी चिक्कार झाले असते.
जन धन मध्येसुद्धा
https://en.wikipedia.org/wiki/Pradhan_Mantri_Jan_Dhan_Yojana
जन धन योजनेतल्या खूपश्या खात्यांमध्ये केवायसी नॉर्म्स पाळले गेलेले नाहीत.
बँकेच्या रांगेत उभे राहणारे
बँकेच्या रांगेत उभे राहणारे पब्लीक हे जनरली मध्यमवर्गीय पब्लीक आहे ज्यांना लगेचच पैश्यांची गरज आहे
ते आहेतच. पण मध्यमवर्गाची गरज एकदा २००० रुपये काढले की पुढचे बरेच दिवस भागण्यासारखी आहे.
रांगेत बरेच लोक पुन्हा पुन्हा येत आहेत. त्यांना नोटा बदलुन आणण्याचा मोठा रोजगार मिळाला आहे. म्हणुन मोठ्या रांगा लागत आहेत. दडवुन ठेवलेल्या संप्पत्तीचे वितरण होत आहे ( २०-३० टक्के का होइना )
परत परत रांगेत उभे राहणारे
परत परत रांगेत उभे राहणारे फार कमी आहेत हो. दडवून ठेवलेली संप्पत्ती अशी बाहेर निघत नाहीये. जवळच्या लोकांमार्फत दोन ते अडीच लाख सरळ बँकेत जमा होतायत. रांगेत उभे राहणारे वेगळे, आणि दडवलेल्या संप्पतीची विल्हेवाट लावणारे वेगळे.
तुम्ही म्हणता तसे असेल तर, आज-उद्यापासून रांगा फार कमी व्हायला हव्या, कारण बोटावर शाई लावणार आहेत म्हणे. बघू काय होते ते.
हसूही येत नाही
>> पण मध्यमवर्गाची गरज एकदा २००० रुपये काढले की पुढचे बरेच दिवस भागण्यासारखी आहे.
नेहमीप्रमाणे अरेरावी अनुरावी प्रतिसाद. माझ्या ओळखीत कसब्यात राहणारं एक कुटुंब आहे. घरी म्हातारे आईवडील, दोन मुलं, दोन सुना आणि दोन नातवंडं. तुमच्या मते त्यांना २००० रुपये किती दिवस पुरावेत?
खुप दिवस पुरावेत. मी सिरीअसली
खुप दिवस पुरावेत. मी सिरीअसली प्रतिसाद देत आहे. मला कंपनीच्या कँटीन मधे द्यायला लागतात तितके पैसे सोडले तर कॅश लागत नाही. माझ्या कडे सुट्टे पैसे नसले तर तिथे सुद्धा नंतर दिले तर चालतील.
तुम्ही म्हणता ते एक कुटुंब नसुन २.५ कुटुंब आहेत हा पहिला मुद्दा. म्हणजे माझ्या २००० चे ५००० केले पाहिजेत.
रीक्षा, बस सारखे खर्च सोडुन खरच पैसे कुठे लागतात ते क्ळत नाही. वाणी, दुधवाला, केमिस्ट चेक आनंदानी घेतात. बर्‍याच केमीस्ट आणि मोर सारख्या छोट्या मॉल मधे कार्ड चालतात. वाणी उधार पण देतात नाहीतर चेक घेतात.
मी जर कँटीन ला पैसे दिले नाहीत तर मला स्वताला ( आणि घराला ) मागच्या मंगळवार पासुन एक रुपया कॅश लागली नाहीये.
मला खरंच जाणुन घ्यायचे आहे की कसबा पेठ / डेक्कन मधे रर्हाणार्‍या नोकरपेशा लोकांना कीती आणि कशासाठी कॅश लागते. जिथे लागते तिथे दुसरे कुठलेच पर्याय त्यांना उपलब्ध नाहीत का?
सहमत. सध्या घरी आम्ही चौघे
सहमत. सध्या घरी आम्ही चौघे (आई, वडील, मी, बायको) आणि बाळ आहे. मागच्या आठवड्यात १० की ११ तारखेला बाबांनी रांगेत उभे राहून ४००० बदलून घेतले. आम्ही अजूनही तेच वापरतोय. त्यातले निम्याहून अधिक नक्कीच शिल्लक असावेत (नक्की माहीत नाही). मी त्या ४ हजारातले चारशे घेतले त्याआधी माझ्याकडे २०० होते. मी त्याआधी एक दिवस केक आनला तो ३५० रु.चा झाला. कार्ड पेमेंट रिजेक्ट झालं म्हणून दुकानदाराला दिडशे उद्या देऊ का विचारलं तर तो तयार झाला (त्याची आणि माझी पूर्व ओळख नसतानाही). त्याला माझं नाव आणि नंबर लिहून दिला. मी घेतलेल्या ४०० मधले १५० परत केले. केमिस्ट नेहमीचा असल्याने त्याने कार्ड पेमेंट नंतर केले तरी चालेल असे म्हणाला. उरलेल्या २५० मधले माझ्याकडे आज ५व्या दिवशी १३० रु.शिल्लक आहेत. मी कामवर जाण्यासाठी शेअर्ड रिक्षा वापरली नसती तर अधिक शिल्लक असते. घरी दूध आणि भाजी रोख रकमेतून येतेय. भाजी मोर मधून आणली तर तेही वाचतील.
अरेरावीची कमाल आहे
>> मला खरंच जाणुन घ्यायचे आहे की कसबा पेठ / डेक्कन मधे रर्हाणार्‍या नोकरपेशा लोकांना कीती आणि कशासाठी कॅश लागते. जिथे लागते तिथे दुसरे कुठलेच पर्याय त्यांना उपलब्ध नाहीत का?
सर्वप्रथम, तुम्ही जर कसबा पेठ आणि डेक्कन ह्या दोन जागांना ह्या मुद्द्यापुरतं एकत्र गोवत असाल तर तुमचा वास्तवाशी संपर्क किती तुटला आहे ते स्वयंस्पष्ट आहे. कसबा पेठ म्हणजे पुणे ३० सुद्धा नाही. डेक्कन तर खूपच लांब राहिलं. शिवाय, तुम्ही 'मध्यमवर्ग' हा शब्द वापरताय. मी सांगतो आहे ते कुटुंब डेबिट/क्रेडिट कार्ड वापरत नाही. एटीएम गरजेपुरतं वापरतात. आणि उर्वरित महाराष्ट्र तर ह्यापेक्षा खूपच वेगळा आहे हे झालंच.
खुप दिवस पुरावेत. मी सिरीअसली
खुप दिवस पुरावेत. मी सिरीअसली प्रतिसाद देत आहे. मला कंपनीच्या कँटीन मधे द्यायला लागतात तितके पैसे सोडले तर कॅश लागत नाही. माझ्या कडे सुट्टे पैसे नसले तर तिथे सुद्धा नंतर दिले तर चालतील.
तुम्ही म्हणता ते एक कुटुंब नसुन २.५ कुटुंब आहेत हा पहिला मुद्दा. म्हणजे माझ्या २००० चे ५००० केले पाहिजेत.
रीक्षा, बस सारखे खर्च सोडुन खरच पैसे कुठे लागतात ते क्ळत नाही. वाणी, दुधवाला, केमिस्ट चेक आनंदानी घेतात. बर्‍याच केमीस्ट आणि मोर सारख्या छोट्या मॉल मधे कार्ड चालतात. वाणी उधार पण देतात नाहीतर चेक घेतात.
मी जर कँटीन ला पैसे दिले नाहीत तर मला स्वताला ( आणि घराला ) मागच्या मंगळवार पासुन एक रुपया कॅश लागली नाहीये.
मला खरंच जाणुन घ्यायचे आहे की कसबा पेठ / डेक्कन मधे रर्हाणार्‍या नोकरपेशा लोकांना कीती आणि कशासाठी कॅश लागते. जिथे लागते तिथे दुसरे कुठलेच पर्याय त्यांना उपलब्ध नाहीत का?
मला स्वताला, माझ्या
मला स्वताला, माझ्या कुटुंबाला, नातेवाईक, शेजारीपाजारी लोकांना अजिबात त्रास नाहीये.
कामवाली आणि कचरेवाल्याला पण काही त्रास नाहीये. जर बातम्या कळायची सोय नसती तर मला कळले पण नसते असे काही झाले आहे.
हे ६५-७० वर्षाची पेन्शनर लोक नक्की का लायनी मधे उभी रहात आहेत. ते नातेवाईक आणि आजुबाजुच्या लोकांशी इतके वाईट वागले आहेत का की त्यांना त्यांच्या गरजे पुरते कोणी देणार नाही?
ह्या समाजात मीठ महाग झाले म्हणुन रात्री पळापळ करणारी लोक आहेत. त्यामुळे बरीसशी लोक उगाचच लाइन लावतायत किंवा २०-३० टक्क्याचा स्वार्थ साधुन घेतायत.
वास्तव
>> मला स्वताला, माझ्या कुटुंबाला, नातेवाईक, शेजारीपाजारी लोकांना अजिबात त्रास नाहीये.
ज्यांचा रोजचा व्यवहार रोखीनं होतो अशा माणसांत मी रोज वावरतो. त्यांना त्रास होतो आहे.
>>कामवाली आणि कचरेवाल्याला पण काही त्रास नाहीये.
माझ्या कामवालीनं तीन दिवस रजा टाकून शेगावच्या गजानन महाराजांकडे जायचा बेत आधीपासून केला होता. ती माझ्यापाशी रोख उधार मागायला आली. माझ्यापाशीच रोखीची तंगी असल्यामुळे मी देऊ शकलो नाही.
>>हे ६५-७० वर्षाची पेन्शनर लोक नक्की का लायनी मधे उभी रहात आहेत. ते नातेवाईक आणि आजुबाजुच्या लोकांशी इतके वाईट वागले आहेत का की त्यांना त्यांच्या गरजे पुरते कोणी देणार नाही?
माझ्या एका मित्राची विधवा आई परगावी राहते. महिन्याच्या सुरुवातीला घरखर्चासाठी बँकेतून पैसे काढून आणते. त्यामुळे निर्णय जाहीर झाला तेव्हा तिच्याकडे ५००-१०००च्या नोटा होत्या पण घरखर्चाला पैसे नव्हते. तिला रांगेत उभं राहून पैसे काढावे लागले. (वेळ : तीन तास)
निष्कर्ष : तुमचा वास्तवाशी संबंध नाही.
ज्यांचा रोजचा व्यवहार रोखीनं
ज्यांचा रोजचा व्यवहार रोखीनं होतो अशा माणसांत मी रोज वावरतो
हे कुठले रोखीचे व्यवहार आहेत तेच तर मला समजुन घ्यायचे आहे. सरकारला पण तेच समजुन घ्यायचे आहे :-)
माझ्या एका मित्राची विधवा आई परगावी राहते. महिन्याच्या सुरुवातीला घरखर्चासाठी बँकेतून पैसे काढून आणते. त्यामुळे निर्णय जाहीर झाला तेव्हा तिच्याकडे ५००-१०००च्या नोटा होत्या पण घरखर्चाला पैसे नव्हते. तिला रांगेत उभं राहून पैसे काढावे लागले. (वेळ : तीन तास)
हा घरखर्च नक्की काय आहे? मला घरखर्च नाही का? त्याला काही साधा सोप्पा पर्याय नाही का?
फीट असेल तर हरकत नाही, पण इतकी घाई करण्यापेक्षा नातेवाईक, मित्र, शेजारी ह्यांच्या कडुन मदत घेता/करता येत नाही का?
----
प्रवास करणार्‍यांना नक्की त्रास झाला आहे, पण असे तर होणारच.
मासला
>> हे कुठले रोखीचे व्यवहार आहेत तेच तर मला समजुन घ्यायचे आहे. सरकारला पण तेच समजुन घ्यायचे आहे
तुमच्या आणि सरकारच्या आकलनाखातर एक मासला मी खाली दिलेल्या पीएमपीच्या बातमीतून उद्धृत -
एका आगारात दिवसभराची जवळपास १० लाख रुपयांची रक्कम जमा होते.
हे केवळ एका आगारातल्या बसमधून प्रवास करणार्‍या पुणेकरांचे रोखीचे पैसे आहेत.
मासला क्रमशः
>> मीच वर लिहीले होते की वस आणि रीक्षालाच फक्त कॅश लागते. त्यासाठी २००० रुपये पुरेसे नाहीत? तुम्ही सांगीतलेले कुटुंब रीक्षा वापरत नसणारच. बस ला दिवसाखाठी २०० रुपये म्हणले तरी १० दिवस पुरतील. १०० रुपये / दिवस म्हणले तर २० दिवस पुरतील.
बस हा केवळ मासला होता. जर सर्वसामान्य भारतीयाचा (आयटीवाले पुणेकर नव्हेत) विचार केला तर हे दैनंदिन व्यवहार रोखीत होतात :
- भाजीपाला
- फळफळावळ
- वाणसामान
- दूध
- पेपर
- अंडी, ब्रेड, खारी, मिठाई, केक, नमकीन, इ.
- चहा, वडापाव इ. टपर्‍या
- मासे, मटण इ.
- सिगरेट पानतंबाखू
- उडपी, खाणावळी, छोटी उपाहारगृहं
- मोलकरीण
- कचरा नेणारे
- औषधांची दुकानं
- चांभार, कुंभार, शिंपी, गिरणी इ.
- पेट्रोल पंप
- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, सुतार इ.
- वीजबिलं, टेलिफोन बिलं, केबलवाला, मालमत्ता कर इ. पुण्यामुंबईबाहेर पुष्कळ लोक रोखीनेच भरतात.
यातल्या प्रत्येकासाठी तुमच्याकडे कॅशलेस पर्याय असला म्हणून आजमितीला सरासरी भारतीय तो पर्याय वापरतो असं दिसत नाही. सरासरी माणसाला तुमचेमाझे नियम लागू होत नाहीत हे मान्य आहे का?
माझ्या एका मित्राची विधवा आई
माझ्या एका मित्राची विधवा आई परगावी राहते. महिन्याच्या सुरुवातीला घरखर्चासाठी बँकेतून पैसे काढून आणते. त्यामुळे निर्णय जाहीर झाला तेव्हा तिच्याकडे ५००-१०००च्या नोटा होत्या पण घरखर्चाला पैसे नव्हते. तिला रांगेत उभं राहून पैसे काढावे लागले. (वेळ : तीन तास)
साधारणपणे सिनिअर सिटिझन्सना लगेच आत जाऊ देत आहेत, रांगेत उभे न राहता. लोक पण सहकार्य करताहेत. काही ठिकाणी टोकन देताहेत. बसायला खुर्च्या, प्यायला पाणी अशी व्यवस्थाही आहे. लोक रांगेत ऊभे राहूनही फार कमी तक्रार करताहेत. ह्यातून काही तरी चंगले घडेल अशी आशा त्यांना दिलासा देणारी आहे. काय होते ते पुढे दिसेलच, पण आजचं चित्र सकारात्मक आहे.
अवांतरः एक राणी असते. तिला झोपायला अगदी मऊ गादी लागते, म्हणूण राजा तिच्यासाठी एकावर एक ७ गाद्या ठेवतो. तरीही राणीला त्या गाद्याखाली असलेला केस रुततोच!
परगावी दु:ख शीतल
>> अवांतरः एक राणी असते. तिला झोपायला अगदी मऊ गादी लागते, म्हणूण राजा तिच्यासाठी एकावर एक ७ गाद्या ठेवतो. तरीही राणीला त्या गाद्याखाली असलेला केस रुततोच!
मित्राच्या आईनं मोदीला मत दिलं होतं. अजूनही देईल कदाचित. पण "साधारणपणे सिनिअर सिटिझन्सना लगेच आत जाऊ देत आहेत, रांगेत उभे न राहता" असं तुम्ही म्हणत आहात म्हणून तिनं घालवलेले तीन तास खोटे ठरत नाहीत. (एक शक्यता सुचली नसेल तर सुचवतो : परगावी काय होतं ते मुंबई-पुण्यापेक्षा वेगळं असू शकतं.)
(एक शक्यता सुचली नसेल तर
(एक शक्यता सुचली नसेल तर सुचवतो : परगावी काय होतं ते मुंबई-पुण्यापेक्षा वेगळं असू शकतं.)
नक्कीच! माझं मूळ गाव विदर्भातला तालुका आहे. आमची शेती अजूनही पुढे खेडेगावात आहे. सद्ध्या पेरणी किंवा बियाण्यासाठी पैश्यांची अडचण आहेच (कारण हा व्यवहार बँकेतून पैसे काढून रोख रकमेने होतो). पण नेहमीच्या दूकानदारांकडून उधार घेतलं आहे. मजूरांना काही धान्य देऊन उअरलेले पैसे नंतर मिळतील ह्या बोलीवर काम करायला लावतोय. त्यांच्याकडेही वेगळा पर्याय नाही, कारण रोख रकमेची चणचण आहेच. लोक त्रासले नाहीत असे म्हणणार नाही, तरीही लोक फारशी तक्रार करताना दिसत नाहीत हेही खरेय!
हेच म्हणतो मी
>> लोक त्रासले नाहीत असे म्हणणार नाही, तरीही लोक फारशी तक्रार करताना दिसत नाहीत हेही खरेय!
अनेकांना त्रास होतो आहे एवढाच मुद्दा होता. "मला स्वताला, माझ्या कुटुंबाला, नातेवाईक, शेजारीपाजारी लोकांना अजिबात त्रास नाहीये." अशासारख्या विधानांवरून जे अडाणचोट सरसकटीकरण होतं आहे त्यालाच हा प्रतिसाद होता.
हो, पण एवढ्या मोठ्या स्तरावर
हो, पण एवढ्या मोठ्या स्तरावर राबवल्याजाणारी योजना, ज्यात मोठ्या स्तरावर गुप्तता पाळण्यात आली, ती कशा प्रकारे राबवण्यात यायला हवी होती, जेणेकरून ज्या लोकांना त्रास होतोय ते अजीबात झाला नसता?
मी आशावादी आहे की काय म्हणून, काळ्या पैश्याची निर्मिती थांबणार नाही हे माहित असूनही, घेतलेल्या निर्णयामूळे अस्तित्वात असलेल्या काळ्या पैश्यावर मोठ्या प्रमाणात लगाम लागला असे वाटते. लोक ज्या प्रमाणात युक्त्या काढून काळ्याचा पांढरा करून घेताहेत, ते बघूनही कितीतरी मोठ्या प्रमाणात अनाकाउंटेड काळा पैसा जमा होणार नाही ह्याची खात्री वाटते.
हॅ हॅ हॅ. चिजं - तुम्हाला
हॅ हॅ हॅ. चिजं - तुम्हाला अजुन कळत नाही का माझ्या प्रतिसादांचा उद्देश.
तुम्ही मुळात वाइट उद्देशातुन खुसपटे काढण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलात. मराठीत अश्या वागण्याला "नावडतीचे मीठ आळणी" अशी म्हण आहे. वाईट उद्देशाला हाती मिळतील ती साधने वापरुन रोखायला लागते.
---
खरे तर तुम्ही काय किंवा थत्तेचाचा काय. आपला इतिहास कॉमन, आपले भविष्य पण एक असणार. तात्पुरते वर्तमानात तुम्हाला वाईट शक्तीने भुरळ घातली आहे इतकेच. हा वाईट कालखंड संपला की झाले.
बोलकं मौन
>> हॅ हॅ हॅ. चिजं - तुम्हाला अजुन कळत नाही का माझ्या प्रतिसादांचा उद्देश.
तुम्ही मुळात वाइट उद्देशातुन खुसपटे काढण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलात. मराठीत अश्या वागण्याला "नावडतीचे मीठ आळणी" अशी म्हण आहे. वाईट उद्देशाला हाती मिळतील ती साधने वापरुन रोखायला लागते.
माझा उद्देश काही का असेना. तुम्हाला पुण्यात राहून साधा कसबा आणि डेक्कनमधला फरकही कळत नाही. तुम्ही एका उच्च स्थानावर बसून, वास्तवाशी फारकत घेऊन बसला आहात. सर्वसामान्य भारतीय कसा जगतो ह्याविषयी ना तुम्हाला रस ना माहिती. आणि हे मान्य करण्याचा नम्रपणादेखील तुमच्या अंगी नाही. इतके भाराभर प्रतिसाद देऊनही सव्वाशे कोटी जनतेपैकी किती लोकांनी तुमचे कॅशलेस उपाय अंगिकारले आहेत त्याविषयीचं तुमचं मौनच मोठं बोलकं आहे. इत्यलम.
>>खरे तर तुम्ही काय किंवा
>>खरे तर तुम्ही काय किंवा थत्तेचाचा काय. आपला इतिहास कॉमन, आपले भविष्य पण एक असणार. तात्पुरते वर्तमानात तुम्हाला वाईट शक्तीने भुरळ घातली आहे इतकेच. हा वाईट कालखंड संपला की झाले.
चिं जं चं मला ठाऊक नाही.
ज्या उद्देशांसाठी हे पाऊल उचललं आहे त्यातले कोणते उद्देश साध्य होण्यासारखे आहेत आणि ते साध्य होण्यासाठी किती किंमत मोजली जात आहे याची चिकित्सा करणे माझा अधिकार आहे. ५०० च्या नोटा रद्द केल्याने काश्मीरमधली दगडफेक बंद झाली हा फायदा झाला तरी त्यासाठीची किंमत संपूर्ण देश वेठीस धरून देणे खचितच वर्थ नाही.
सांगितलेल्या उद्देशांपैकी
१. काळा पैसा किती कॅशस्वरूपात आहे याचा कोणताही अंदाज नाही. मोस्टली तो कॅशमध्ये नाहीच. म्हणजे एकूण काळ्या पैशापैकी ५-१० टक्के पण कॅशमध्ये नसेल असा बहुतेक अर्थशास्त्र्यांचा अंदाज आहे.
२. बनावट नोटांनी अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते असा दावा आहे पण. बनावट नोटा फक्त चारशे कोटींच्या आहेत असं सरकारनेच राज्यसभेत ऑगस्टमध्ये सांगितलं आहे.
३. टेरर फंडिंग या बनावट नोटांनी होत असतं असा दावा आहे. तो फक्त ४०० कोटींचा असेल तर त्याने कितीसे टेरर फंडिंग होणार आहे? तो जास्त असेल तर सरकार आता कुठलीच चिकित्सा न करता स्वीकारून बदलून देत आहे. म्हणजेच त्या बनावट नोटा खर्‍या बनवून देत/देणार आहे. मग त्या तशाच चलनात राहण्याने काय बिघडणार होते?
राहता राहिला दीर्घकालीन उद्देश - कॅशलेस व्यवहारांकडे वाटचाल. तो दीर्घकालीनच आहे त्यासाठी या शॉकची काही गरज नव्हती.
---------------------------------------
या आधी सरकारने सीमेपार सर्जिकल स्ट्राइक केला. त्यामुळे आता पाकिस्तान सीमेवर कुरापती काढताना दहा वेळा विचार करील असं म्हटलं गेलं प्रत्यक्षात त्यानंतर दीड दोन महिन्यातच शंभराहून* अधिक सीझफायर व्हायोलेशनच्या घटना घडल्याचे वाचनात आले. तेव्हा हे सरकार जे घडेल असे दावे करते ते साध्य होणार आहे का याची चिकित्सा तर होणारच.
*हे रिपोर्ट प्रेस्टिट्यूट मीडियाने खोटेच सांगितले आहेत असा तुमचा दावा असेल तर मी थांबतो.
---------------------------------------
८ नोव्हेंबरच्या रात्री जेव्हा हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा बरेच लोक एटीएम कडे धावले आणि चारशे चारशे रुपये काढून आणले. त्या वेळी एक दिवस बँका बंद आणि दोन दिवस एटीएम बंद राहतील आणि नंतर दोन्ही सुरू होईल असे सांगितले गेले. मला तरी तेव्हा यांचे प्लॅनिंग परफेक्ट आहे असे भासले आणि मी एटीएममध्ये पैसे काढायला गेलो नाही. बँका सुरू झाल्यावर दोन दिवसांनी प्लॅनिंग गंडले असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर शनिवारी बँकेत तीन साडेतीन तास उभा राहून पैसे मिळाले. सुदैवाने माझ्याकडे ५०० च्या तीनच नोटा असल्याने २००० च्या नोटे ऐवजी १०० च्या पंधरा नोटा मिळाल्या. त्या खेरीज मी दहा हजार रुपये काढले ते २००० च्या नोटांच्या स्वरूपात मिळाले. त्यातल्या सर्व नोटा माझ्याकडे पडून आहेत. अजून त्यांचा उपयोग करू शकलो नाही. आणखी सुदैवाने लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका असल्याने आमच्या नगरसेवकाने नवीन बस चालू केली आहे. म्हणून सध्या रोज साठ रुपये रिक्षाला न घालवता २० रुपयात जाणे येणे होते.माझ्याखेरीज मुलगी आणि पत्नी रोज प्रवास करतात. कॅशची निकड आहेच. पण बँकेत उगाच गर्दी नको म्हणून जात नाही. एटीएम चालू झाली की मगच पैसे काढावे असा विचार आहे. [सोसायटीतील पदाचा गैरवापर करून सोसायटीतील पेटी कॅशमधून सुटे पैसे घेतलेले नाहीत. इतर पदाधिकार्‍यांनासुद्धा घेऊ दिले नाहीत].
या आधी सरकारने सीमेपार
या आधी सरकारने सीमेपार सर्जिकल स्ट्राइक केला. त्यामुळे आता पाकिस्तान सीमेवर कुरापती काढताना दहा वेळा विचार करील असं म्हटलं गेलं प्रत्यक्षात त्यानंतर दीड दोन महिन्यातच शंभराहून* अधिक सीझफायर व्हायोलेशनच्या घटना घडल्याचे वाचनात आले. तेव्हा हे सरकार जे घडेल असे दावे करते ते साध्य होणार आहे का याची चिकित्सा तर होणारच.
पाकिस्तानकडून भारतावर हल्ला झाल्यास प्रतिसाद देणे व न देणे हे दोन मुख्य पर्याय असतात. बातचीत करणे हा तिसरा. तैकिकात करणे हा चौथा.
(१) कोणतेही प्रत्याक्रमणात्मक पाऊल उचलले नव्हते तेव्हा सुद्धा त्यानंतर पाकिस्तान कडून हल्ल्यांची पुनरावृत्ती केली जातच होती. ह्या मधे आधीचे सरकार जास्त स्वारस्य दाखवत होते. आधीचे सरकार हे पुरावे देणे, चर्चा, वाटाघाटी, डिप्लोमसी सारख्या उपाययोजना अवलंबत होते.
(२) मोदी सरकारने प्रत्याक्रमणात्मक पाऊल उचलले आहे तेव्हा सुद्धा त्यानंतर पाकिस्तान कडून हल्ले हल्ल्यांची पुनरावृत्ती केली जातच आहे.
आता माझा तुम्हाला प्रश्न (जो खरंतर या धाग्यावर अस्थानी आहे) - आता सरकारने काय करावे ? पुन्हा हल्ला झाला की काय करावे ?
( तुमचा मुद्दा हा आहे की - सरकार टॉल प्रॉमिसेस करतेय व त्यांबद्दलचे रिझल्ट्स दिसत नैय्येत किंवा त्यांची जबरी किंमत मोजली जात्ये - हे माहीती आहे मला. I am not missing your point. माझा प्रश्न ह्या धाग्यावर अस्थानी आहे हे सुद्धा माहीती आहे मला. पण पाकिस्तान प्रश्नी सरकारकडून तुमची आज्/आत्ता काय अपेक्षा आहे हा माझा प्रश्न आहे. )
अ स्केअरी थॉट..... वर मी
अ स्केअरी थॉट.....
वर मी बनावट नोटा फक्त ४०० कोटींच्या आहेत अशी सरकारी माहिती दिली असली तरी बनावट नोटांचा प्रश्न खूप मोठा असल्याचे एक स्नेही म्हणाले. त्यात प्रश्न दोन आहेत. १. नोटांची संख्या आणि २. त्या बनावट असल्याचे ओळखू न येणे.
सिनारिओ १. जर बनावट नोटा २० टक्क्यांहून जास्त असतील तर ऑलमोस्ट प्रत्येक माणसाकडे काही ना काही संखयेत बनावटा नोटा असतील. सध्या बँका बनावट नोटा पहात आहेत असे वाटत नाही. पहात असत्या तर खूप लोकांना नोटा बदलून घेताना प्रॉब्लेम आला असता. तशा बातम्या दिसल्या नाहीत. याचा अर्थ आज बँका बनावट नोटांच्या बदली खर्‍या नोटा देत आहेत. रिझर्व बँक त्यांनी इश्यू न केलेल्या नोटांची लाएबिलिटी आपल्या (देशाच्या) डोक्यावर घेते आहे. तसे करायचे असेल तर मग त्या खोट्या नोटा तशाच बाजारात राहिल्या असत्या तर काय बिघडले असते?
सिनारिओ २. जर बनावट नोटा इन्सैग्निफिकंट असतील तर व्हाय ऑल धिस ट्रबल?
कमी झाली असेल.
कमी झाली असेल. पण...
http://www.greaterkashmir.com/news/kashmir/story/233527.html
चौदा तारखेला घटना घडल्या आहेत. कदाचित बँका बंद असल्याने त्यांना वेळ मिळाला असेल. इतर दिवशी ते बँकेबाहेर उभे रहात असतील.
आदिवासी
वर ढेरे म्हणतात -
जिल्हा ब्यांकात बदली नकोच. भ्रष्टाचाराचं आगर असते ते.
पण लोकसत्ता काय म्हणतो?
नोटा बदलण्यासाठी नक्षलग्रस्त गडचिरोलीतील आदिवासींना २५ ते ५० कि.मी. पायपीट
कोरची या नक्षलग्रस्त दुर्गम तालुक्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंकेची केवळ एकच शाखा, तर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या कोडगुल, बेतकाठी व कोरची, अशा तीन शाखा आहेत. मात्र, मध्यवर्ती बॅंकेला नोटा स्वीकारता येणार नाही, असे आदेश असल्याने आदिवासींची पंचाईत झाली आहे. कारण, बहुसंख्य आदिवासींची खाते याच जिल्हा बॅंकेत आहेत. त्यात कोरची तालुक्यात १२० गावे, २९ ग्राम पंचायती व एक नगर पंचायत आहे. या तालुका मुख्यालयापासून बहुतांश गावे ५० ते ६० कि.मी.वर असल्याने गावकऱ्यांना पायपीट करावीच लागत आहे. किमान जिल्हा बॅंकेत तरी नोटा बदलण्याची सोय करावी, अशी मागणी गावकरी करीत आहेत.
नक्षलवाद्यांचा पैसा आदिवासी किंवा अन्य कुणाच्या नावावर जमा होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रत्येक बॅंक खात्यावर लक्ष ठेवावे, असे निर्देश जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आता आदिवासी भ्रष्ट की नक्षल की दोन्ही, की लोकसत्ता 'पेड न्यूज' देते ते आपलं आपण ठरवा बुवा.
बँकेचे अधिकारी
>> बँकेच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून जर बोगस डिपॉझिटरच्या नावाने पैसे धुतले जात असतील तर आदिवासी भ्रष्ट आहेत का नाहीत याचा इथे संबंध नाही.
जर -
- आदिवासींचं जनधन खातं असेल
- जनधन खात्यात ५०,००० पर्यंत भरायला सरकारची परवानगी असेल
- नक्षलवादी एकेका आदिवासीला आपल्याकडचे पन्नास हजार देत असतील
- आदिवासी ते भरत असतील
तर -
- बँकेच्या अधिकार्‍याला का हाताशी धरावं लागेल?
- बहुधा गब्बरच्या मते आदिवासी फडतूस असून वर असं करत असतील तर ते भ्रष्टही असतील.
म्हणून आपापला निर्णय घ्या.
बहुधा गब्बरच्या मते आदिवासी
बहुधा गब्बरच्या मते आदिवासी फडतूस असून वर असं करत असतील तर ते भ्रष्टही असतील.
आदीवासी हे फडतूस आहेतच. त्यांच्या सगळ्या समस्यांबद्दल त्यांच्या समर्थकांनी नेहमी इतरांना जबाबदार धरलेले आहे. सिस्टिम च्या समस्यांसाठी नेहमी सिस्टिमबाहेरचे च लोक जबाबदार असतात हा कावेबाजपणा आहे. त्यांच्या हितार्थ केला गेलेला हा कायदा पण कैच्याकै आहे.. आणि तुम्ही म्हणता ते आदिवासी नक्षलवाद्यांचा पैसा launder करत असतील तर ते महालबाड आहेत.
कल्पकता
भारतीय कल्पकता जोमात, सरकार कोमात?
सरकार हतबल
काळ्याचे गुलाबी करण्याची जादू
‘पीएमपी’त काळ्याचे पांढरे करण्याचा उद्योग?
या प्रकरणामुळे रुपया मान
या प्रकरणामुळे रुपया मान टाकतो आहे आणि पर्यायाने स्टर्लिंग मसल काढायला लागला आहे. ब्रेग्झिटची पापं अशा रीतीने धुतली जातायत. जगात न्याय आहे
आबा - तुमच्या कडुन ही अपेक्षा नव्हती ( म्हणजे तुम्ही अर्थशास्त्री आहात म्हणुन ). स्टर्लिंग मसल नाही काढते, डॉलर काढतोय. स्टर्लिंग चे मसल म्हणजे गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा आहे.
आधी हिलरीचे/सौदीचे पैसे खाऊन ट्रंप अमेरीकेच्या इकॉनोमीची धुळधाण करणार असे म्हणणारे अचानक ट्रंप प्रो-ग्रोथ आहे असे म्हणायला लागलेत हे रोचक आहे.
ट्रोल
>> अनु ज्या रिअ‍ॅक्शन्स इन्वोक करते, त्यांच्यामूळेच खरं तर तिची असूया वाटते. Love or Hate .... Nothing in between
अनुताई ट्रोल आहेत हे उघड आहे. त्यामुळे मला त्यांच्याविषयी प्रेम किंवा द्वेष किंवा मधलं काहीच वाटत नाही. मी त्यांच्याशी वाद घालतो ते इतरांकडून त्या निमित्तानं कदाचित काही रोचक मुद्दे येतील म्हणून. मला तुमच्याविषयी केव्हाही त्यांच्यापेक्षा अधिक आदर आहे. :-) त्यामुळे माझ्या प्रतिक्रियांवरून त्यांच्याविषयी असूया बाळगू नका. हां, प्रेम काय, जगाला अर्पावं असं साने गुरुजीच म्हणून गेलेत ;-)
तुमच्या नावडत्या माणसानी ही
तुमच्या नावडत्या माणसानी ही स्कीम चालू केली म्हणुन तुम्ही त्रासाच्या याद्या देताय. इतकेच माझे म्हणणे होते.
कार्तीपित्यानी हेच केले असते तर तुम्ही गोड मानुन घेतले असते. अजुन काही भयंकर लोक आहेत, त्यांनी हेच केले असते तर तुम्ही त्यांना देवत्व दिले असते.
तुम्हाला दिसणारा त्रास हा प्रेज्युडाइस्ड आणि बायस्ड विचारातुन आला आहे इतकेच बोलुन मी खाली बसते :-)
ट्रोलिंग क्रमशः
>> तुमच्या नावडत्या माणसानी ही स्कीम चालू केली म्हणुन तुम्ही त्रासाच्या याद्या देताय. इतकेच माझे म्हणणे होते.
मांडलेल्या मुद्द्यांना प्रत्युत्तर देण्याऐवजी व्यक्तिगत दोषारोप करणं हे ट्रोलांचं एक लक्षण आहे हे मला माहीत आहे. त्यामुळे ह्याचा प्रतिवाद करण्याची गरज भासत नाही.
सुब्बाराव यांच मत.
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/full-text-of-fo…
सुब्बाराव यांचं मत. एकंदर निर्णय चांगला आहे हे त्यांचं मत आहे पण "विंडफॉल प्रॉफिट" वर कायद्याच्या नजरेतून किचकटपणा आहे. शिवाय त्यांनी याला डिमॉनेटायझेशन न म्हणता डिलिगलाझेशन असं म्हटलय.
Curiously, neither the Government nor the RBI have actually used the term ‘demonetisation’.
The press release issued by the Government talks only about ‘cancelling the legal tender character’ of the high denomination notes, raising questions about whether they are drawing a fine distinction between delegalization and demonetisation.
स्वामीनाथन
स्वामीनाथन यांनी मस्त पॉईंट्स मांडले आहेत. http://swaminomics.org/less-black-in-cash-means-more-in-gold/
१. इथून पुढं काळ्या पैशाच्या व्यवहाराची मुख्य करन्सी सोने असेल.
२. सोन्याची आयात वाढून सरकारचा डेफिसिट वाढेल
३. नोटा-नाणी स्वरुपातील काळा पैसा खूपच मर्यादित आहे (२%). जे लोक असे व्यवहार करतात ते चतुर असतात. त्यांनी यापूर्वीच काळा पैसा सोने, जमीन वगैरेंमध्ये गुंतवून ठेवला आहे
मोदीद्वेष डेली
मोदीद्वेष्ट्या मराठी पेपरांमधल्या आजच्या अपडेटी
- वाहतूकदारांच्या भाडेवाढीने भाजीपाला अडला
- खाजगी हॉस्पिटलमध्ये चेक चालत नाही; जुन्या नोटा चालत नाहीत
- वर्धाः नोटा बदलायच्या कशा, या चिंतेने शेतकऱ्याची आत्महत्या
- नोटाबंदीमुळे विक्रेत्यांना चहासुद्धा कडूच
- शेतकऱ्यांना फटका
- व्यवहार थंडावले, बाजार गडगडला
- पावणे चारशे कोटींची कर्जमंजुरी रखडली
- नोटबंदीमुळे ३० टक्क्यांनी चिनी वस्तू महाग
- जुन्या नोटांनी बँकांच्या तिजोऱ्या भरल्या; एटीएममधील बदलासाठी तंत्रज्ञांची कमतरता
- नोटबंदीमुळे काळू-बाळू तमाशाही अडचणीत
- नोटा खपवण्यासाठी आगाऊ वार्षिक पगार दिल्यामुळे कामगारांची ससेहोलपट
- शाईतून सुटकेसाठी पोस्टात गर्दी
- नामांकित बाजारांवर मंदीचे सावट
- चलनकल्लोळाचा कचरावेचकांनाही चटका
- घर, जमीन खरेदी निम्म्यावर
अरेरावी अनुरावी निष्कर्ष : मला स्वताला, माझ्या कुटुंबाला, नातेवाईक, शेजारीपाजारी लोकांना अजिबात त्रास नाहीये. ह्या मोदीद्वेष्ट्यांवर एक अरेरावी अनुरावी फौज पाठवून सर्जिकल स्ट्राइकच केला पाहिजे.
ह्या शेतकर्‍याच्या मुली
ह्या शेतकर्‍याच्या मुली त्याच्या विक्षीत्प वागण्यामुळे आधीच नातेवाईकांकडे निघुन गेल्या आहेत असे बातमीत म्हणले आहे.
त्याच्या पत्नीने पण ३ वर्षापूर्वी आत्महत्या केली होती, तेंव्हा कोण नोटा बदलत होते कोणास ठाऊक?
गोळ्या रेशन च्या दुकानाद्वारे सबसिडाईझ्ड दरात पुरवल्या जाऊ शकतात.
सबसिडाइझ्ड कशाला फुकट पुरवायला पाहिजेत. किंवा अश्या गोळ्यांसाठी जुन्या नोटा चालवुन घेतल्या पाहिजेत.
2.खाजगी हॉस्पिटलमध्ये चेक
2.खाजगी हॉस्पिटलमध्ये चेक चालत नाही; जुन्या नोटा चालत नाहीत
चेक चालत नाही असे नसुन चेक वटे पर्यंत डीसचार्ज मिळणार नाही - असे बातमीतच म्हणले आहे. ह्यात काय चुक आहे?
1.वाहतूकदारांच्या भाडेवाढीने भाजीपाला अडला
कित्येक मिलिअन च्या ट्रक ची मालकी असणार्‍या मालका कडे पेट्रोल घ्यायला डेबिट कार्ड नाही हे रोचक आहे.
7.पावणे चारशे कोटींची कर्जमंजुरी रखडली
उत्तम झाले.
8.नोटबंदीमुळे ३० टक्क्यांनी चिनी वस्तू महाग
एकतर व्यापार्‍यांना ३० टक्के फायदा होणार. किंवा चीन मधे हवाल्यानी पैसे पाठवले जात असावेत.
12.शाईतून सुटकेसाठी पोस्टात गर्दी
शाई लाऊन का घेत नाहीत म्हणे लोक?
15.घर, जमीन खरेदी निम्म्यावर
अति उत्तम.
10.नोटबंदीमुळे काळू-बाळू तमाशाही अडचणीत
मस्त बातमी. मराठी नाटके पण बंद पडली म्हणे. खूप चागले झाले, तशीही ती बघण्यासारखी नव्हतीच.
4.नोटाबंदीमुळे विक्रेत्यांना चहासुद्धा कडूच
बरे झाले, खुप चहा पिऊच नये. रस्त्यावर वडापाव पण खाऊ नये. तब्येतीला चांगले नसते आणि बेकायदेशीर पण असते.
द्विध्रुवीकरण
विमुद्रीकरणाच्या संदर्भात 'हिंदू'मधला The morality of binaries हा लेख वाचनीय आहे. लेखातून उद्धृत -
[Modi] sought to turn the entire narrative about demonetisation into one about himself, his political career, and the unfairness of being persecuted by powerful enemies. “I know what kind of forces and what kind of people are against me now… They will not leave me alive. They will destroy me,” he said. In other words, the one who truly deserves sympathy in the present scenario is not the mass of daily wagers, street vendors, and farmers whose already precarious livelihoods have been disrupted, but Mr. Modi. His rhetoric not only painted a sinister picture of anyone who dared to question his government’s moves, in one stroke, it rendered all criticism suspect. [...] In this populist narrative that he has constructed and strengthened through hundreds of speeches over the years, the Congress equals the corrupt equals the black money hoarders equals the elites equals the liberals equals the Modi-critics equals the anti-nationals equals the bad people who want to destroy India. At the same time, the good people equals the true nationalists equals Modi equals Modi supporters equals the Congress-haters equals the proud Hindus.
खिळ्यावर हातोडा मारला आहे.
खिळ्यावर हातोडा मारला आहे. आत्ताचा निर्णय काळ्या पैशाबद्दल कमी आणि राजकारणाबद्दल जास्तं आहे असं वाटत आहे. इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम वगैरे कितीही केलं तरी ते सामान्य माणपर्यंत पोचत नाही की सरकारने काय काय केलय काळ्या पैशासाठी. हा निर्णय प्रत्येक अन प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचेल.
परवा अजून एका लेखात या डिमनिटायझेशनची तूलना रामजन्मभूमी आंदोलनावेळच्या वीट जमा करण्याशी केलेली वाचली. पटली. त्याच प्रमाणे या काळ्या पैशाच्या लढ्यात पत्येक जण सहभागी होईल. (लागेलच व्हायला सहभागी!). प्रत्येकाला आपणही काहितरी केलय याचं समाधान मिळेल.
आत्ताचा जो विंडफॉल फायदा होईल असं लोक म्हणतायत त्याने शेतकरी कर्जमाफी होणार आहे अशी देखील चर्चा आहे.
===
असंच मेक इन इंडियाबद्दलपण वाचलं आहे. मेक इन इंडिआ हे नक्की काय आहे हे कोणालाच माहिती नाही. आता भारतात जे काही मॅन्युफॅ़क्चरिंगचे प्रकल्प सुरू होतील ते सगळे या नावाखाली आले असं म्हणता येईल आणि या कार्यक्रमाची जाहिरात होईल. पण मेक-इन-इंडिआमध्ये वेगळ काय झालं हे कोणालाच माहिती नाही.
इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम वगैरे
इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम वगैरे कितीही केलं तरी ते सामान्य माणपर्यंत पोचत नाही की सरकारने काय काय केलय काळ्या पैशासाठी. हा निर्णय प्रत्येक अन प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचेल.
असंच म्हणतो. भारतीय संस्कृतीत शरीराला यातना देणं, त्रास सहन करणं याला एक आध्यात्मिक मान आहे. आपण आपल्या परीने तेवढा त्रास सहन करून त्या दुष्ट काळ्या पैसेवाल्यांचा खातमा करत आहोत हे समाधान प्रचंड परिणामकारक आहे. वर एकेक वीट गोळा करण्याचं उदाहरण दिलेलंच आहे. वानरसेनेने रामाच्या सेतूसाठी एकेक दगड उचलून नेण्यासारखं ते पवित्र कार्य समजलं गेलं होतं. त्यात बारीक खडे आणून टाकणारी खारही रामाच्या स्पर्शाने पुलकित झाली. गांधीजींच्या लढ्यामध्ये पोलिसांकडून लाठ्या खाऊन घेणं यालाही सामान्य माणसाच्या मनात त्याच प्रकारचं पावित्र्य होतं. ही भावना पैसा, वेळ, उपयुक्तता यात मोजता येत नाही.
अ‍ॅक्चुअली अशा ठिकाणी
अ‍ॅक्चुअली अशा ठिकाणी मोदींसारखा ग्रासरूट्समधून आलेला लोकनेता आणि राहुल गांधींसारखा पॅराशूटेड जोकर यांमधला फरक दिसून येतो. परवा आदरणीय जोकर म्हणाले की या निर्णयाबद्दल सगळ्या भाजपा नेत्यांना माहिती होतं. पुढल्या वाक्यात म्हणाले की जेटलींनादेखील याबद्दल माहिती नव्हतं.
निराळ्या खिळ्यावरचा हातोडा.
ढेरेशास्त्रींचा वरचा प्रतिसाद वाचला होता; हा लेख वाचताना त्याची आठवण झाली. विशेष करून हा भाग -
In the middle of one room at K11, there was a plain white wall, guarded by a uniformed attendant. Next to a slit in the wall was a label that said “Please insert one yuan coin.” On the other side of the wall was a dispenser with instructions to withdraw a one-yuan note. A line of visitors pushed coins in and exclaimed as bills came out. The piece, “Past Opportunity,” was by Liu Chuang, a young artist represented by Leo Xu’s gallery. Xu explained that Shanghai’s many vending machines dispense coins but that taxi-drivers and other venders prefer bills: “They cuss you out whenever you give them a coin.” The symbolism was unavoidable. In the middle of K11’s fusion of culture and commerce was an art work that changed money into money, leaving no one richer but everyone feeling better off.
मूळ लेखाचा दुवा. (हा लेख ७ नोव्हेंबरच्या न्यूयॉर्करमध्ये छापला आहे.)
The Emperor’s New Museum
Rs 2.5 lakh withdrawal limit
Rs 2.5 lakh withdrawal limit set for households celebrating weddings - Wedding apparel stores and jewellery shops have downed shutter,citing lack of business since the demonetisation move.
दास साहेब, मोदीजी, लोकांचा पैसा म्हंजे तुमच्या तीर्थरूपांची पेंड आहे काय ? अडीच लाखाची मर्यादा घालणारे तुम्ही कोण ?
??
> तसं अडीच लाखांसाठी टक्कल करावे असा प्रस्ताव व्हॉट्सॅपवर फिरत आहे.
आणि विकेशा स्त्रीने काय करायचं? आधीच हिंदुधर्माने तिला नाडलेली असते, त्यातच जर हिंदुधार्जिण्या पक्षाचे पंतप्रधान तिला असं वागवू लागले तर तिने कुणाच्या तोंडाकडे पाहायचं? मग ती ख्रिस्ती झाली तर कुणाचा दोष?!
चेक्/कार्डने मोठ्या रकमेचे
चेक्/कार्डने मोठ्या रकमेचे व्यवहार का नाही करू शकत लोक.
बहुतेकदा मोठ्या रकमेचे व्यवहार हे श्रीमंतच करतात.
चेक्/कार्डने व्यवहार करायचे म्हंजे स्वतःचे डिस्क्रिशन कमी करणे आहे. मी माझ्या रकमेवर प्राप्तीकर भरला असेल तर माझ्या व्यवहारांच्या आकड्यावर बंधने का असावीत ? काही वेळा बँकेचे व्यवहार वेळेत होत नाहीत त्याची पण समस्या असते - चेक वेळेवर वटणे, कार्ड डिक्लाईन होणे (फॉल्स पॉझिटिव्ह) वगैरे.
खरंतर टॅक्सपेयर ला राजासारखी वागणूक मिळायला हवी. पण इथं घडतंय उलटंच. हे म्हंजे मी सरकारला टॅक्स देतो ते कशासाठी ? ... तर ... माझ्याकडे येऊन माझ्या कानफटात मारण्यासाठी.
चेक/कार्ड
चेक/कार्डने व्यवहार व्हायला हवेत हे खरं आहे पण ते होत नाहीत. कित्येक ठिकाणी अनोळखी व्यक्तीकडून चेक स्वीकारलाच जात नाही. कार्ड व्यवहाराची प्रोसेसिंग फी ग्राहकाने भरावी अशी अनेक विक्रेते अपेक्षा धरतात. कॅश व्यवहार केल्यास ती अप्रत्यक्ष सवलत मिळते.
--- मूळ हेतूबाबत आक्षेप नाही. ज्या घिसाडघाईने हे चाललंय ते सगळं विनोदी वाटतंय. बोटाला शाई. लग्नासाठी अडीच लाखाची परवानगी वगैरे जबरा कॉमिकल आहे. हॉस्पिटलमध्ये दिडक्या टेकवल्याशिवाय कामं होत नाहीत. तिथं कॅश भरायची असली तर काय करणार? मला स्वतःला वडिलांच्या ऑपरेशनच्या वेळी तांत्रिक अडचणींमुळे कार्ड वापरुन पैसे भरता आले नाहीत. तिथं चेक घेत नव्हते. सुदैवाने एटीममधून कॅश काढून ती देता आली. एखादी व्यक्ती ऑपरेशनसाठी ताटकळत असेल तर काय करणार?
माझ्या ओळखीच्या दोन व्यक्तींची सगळी खाती पतसंस्था आणि जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये आहेत. या बँकांचे 'एजंट' आठवड्यातून दोनदा त्यांच्या दुकानात येऊन कलेक्शन करुन ते डिपॉझिट करुन जातात. सरकारी-खाजगी बँकांपेक्षा हा प्रकार सोयीस्कर आहे. निव्वळ बँकेच्या व्यवहारासाठी दुकान बंद करण्याची किंवा तिथं बदली माणूस आणण्याची गरज नाही. आता या पूर्ण व्यवस्थेलाच बाहेर ठेवलंय. अशा लोकांनी आता सरकारी-खाजगी बँकांमध्ये खाती उघडावीत अशी अपेक्षा आहे का?
---नाकावर बसलेली माशी उडवण्याऐवजी तलवारीने नाक कापणाऱ्या माकडाची गोष्ट आठवते का?
बोलले आमचे हुश्शार अर्थमंत्री
ही मुक्ताफळं वाचा -
Demonetisation Execution Could Not Have Been Better, Says Arun Jaitley
आणि इकडे निवडणूक आयोगाकडून काय आलंय पाहा -
नोटा बदलताना शाईचा वापर नको; निवडणूक आयोगाचे अर्थ मंत्रालयाला पत्र
मोगलाई मोगलाई म्हणतात ती हीच असावी बहुधा. कोण रे ते तुघलक म्हणणारे? गर्दन उडवा त्यांची.
मोदीद्वेष डेली
- ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था धोक्यात
- नोटबंदी: स्ट‍ॅम्प ड्युटी महसुलात ३७ टक्के घट
- घरचा आहेर : ‘सध्या गंभीर परिस्थिती असून, ती चिघळल्यास देशात दंगली होऊ शकतात’ : सुप्रीम कोर्ट
- नोटाबंदीचा निर्णय अविचारी, सरकारने गृहपाठच केला नाही – कोलकाता हायकोर्ट
- बिल्डरचा काळा पैसा पोलीस पांढरा करतात
- नाराजी दोन हजारांच्या सुट्या पैशांसाठी
- पाचशेची नोट अद्याप दुर्मिळच
- नोटाबंदीने वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची परवड
- मुक्या जिवांवर उपासमारीची वेळ (गायी मेल्या तर पाप कुणाच्या माथी?)
- नोटाबंदीचा रॉकेलच्या पुरवठय़ावर परिणाम
- ह्या घ्या सात दिवसांतल्या दहा निर्णयपलट्या
- हे मोदीद्वेष्ट्यांचे सरताज - पी साईनाथ + एनडीटीव्ही - चिखलठाणा, महाराष्ट्र येथून
- आणि हे राहूनच गेलं - रुपर्ट मर्डॉकच्या वॉल स्ट्रीट जर्नलनं मोदींना दिलेले तडाखे - Modi’s Money Mess
ब्रेड नाही? केक खा भाकरी नाही? कोल्डप्लेच्या कन्सर्टला जा.
आमचा महोत्सव सामाजिक कार्याशीच जोडला असल्याने आम्ही करमाफी मागणार आहोत. ती द्यावी का नाही, हा निर्णय सरकारचा असेल, असे ग्लोबल सिटिझनच्या संस्थापकांनी स्पष्ट केले. या महोत्सवाची तिकिटे २५ हजार ते पाच लाख रुपयांदरम्यान असल्याने या करमाफीस विरोध सुरू आहे.
पैसे घेऊन मोर्चा काढणारे
पैसे घेऊन मोर्चा काढणारे लोक.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Surat-farmers-demand-note-exch…
जर्मनांना रोखी का आवडते?
निश्चलनीकरणाच्या संदर्भात पुन्हापुन्हा मुद्दा येतो आहे की शक्यतो रोखीनं व्यवहार करूच नयेत. जर्मनांच्या रोखीच्या आवडीबद्दलचा एक जुना लेख कदाचित रोचक वाटेल :
Why Germans pay cash for almost everything
जर्मनांच्या मानसिकतेप्रमाणे भारतीयांच्या मानसिकतेविषयीही काही अंदाज बांधता येतील का? शिवाय, जर्मनीव्यतिरिक्त इतर युरोपियन देशांमधल्या रोखीच्या व्यवहारांची टक्केवारीही रोचक आहे. लेखातून उद्धृत -
या लढ्यात ५० दिवसही त्रास सहन
या लढ्यात ५० दिवसही त्रास सहन न करू शकणार्‍याला देशहिताचा विरोधक मानावे लागेल ? - इति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
आणि आता याच बातमीच्या शेजारी ही दुसरी बातमी ठेवा .....
न्यायालयालाही राष्ट्रविरोधी म्हणणार काय?, राहुल गांधींचा सरकारला सवाल
रुचिर शर्माचा लेख
आजचा रुचिर शर्माचा लेख.
खर तर हा मुद्दा सुयश रायने मांडलाच आहे. रुचिर शर्माने इतर विकसित देशांबरोबर पण तुलना केली आहे.
मोदीद्वेष डेली
अडीच लाखांसाठी बोगस लग्नपत्रिकांची घाई!
अवैध बांधकामविरोधी कारवाई नोटाबंदीने थांबली
चलनतुटवडय़ामुळे मार्केट यार्डात भाजीपाल्याची आवक घटली; भाजीपाल्याचे दरही उतरले
रोटी, ब्रेड आणि पाव महागले
एवढं करून ज्यांना पैसा खायचा आहे ते खातच आहेत -
पुणे विधानपरिषद निवडणुकीत पिंपरीत मतासाठी दोन लाखांचा भाव
पाचशे व हजारच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे काही काळ बाजार थंडावला होता. शेवटच्या दोन दिवसांत मात्र अपेक्षेप्रमाणे मतांचा बाजार गरम झालाच आणि एका मताला दोन लाख रुपये देण्यात आल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
Narendra Modi’s
Narendra Modi .... अँथोनी गोसाल्व्हिस च्या भाषेत you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity…
पेटीएम वगैरे.
१)आज पंजाब महाराष्ट्र कोऑप या छोट्या बँकेत जावे लागले. तेथे गर्दी थोडीफार होती. कारण क्लायेंटेल अगदीच कमी आहे आणि कॅशच नाहीय. आठवड्यातून एकदा २५०० देतात. एक बाई आल्या होत्या. साधारणतः उत्तरभारतीय होत्या. फारश्या शिकलेल्या नसाव्यात. त्यांनी गेल्या आठवड्यात पैसे काढले होते आणि आज पुन्हा हवे होते. ऑफिसर म्हणाल्या तुम्ही काढले आहेत पैसे, आज नाही मिळणार. म्हणजे मागच्या विद्ड्रॉवलपासून एक आठवडा लोटला नव्हता. तिने आपल्या मुलाला बोलवले. तो अजीजी करू लागला, थोडेसे तरी द्या, मागच्या वेळी २०००ची नोट दिली ती कुणी घेत नाहीय तर आता थोडे तरी शंभराचे द्या. ऑफिसर बाई नाहीच म्हणाल्या. त्यावर तो चिडचिडून म्हणाला की रोजची भाजी कशी घ्यायची? ऑफिसर बाई म्हणाल्या, इतके दिवस काय करीत होतात? (अ‍ॅक्चुअली इतके दिवस काय झोपला होतात का?) पेटीम, कार्ड का काढले नाही? तो म्हणाला, किसके पास होता है कार्ड? जमलेल्या लोकांकडे पाहून, आपके पास है, आपके पास? असे विचारू लागला. कोणाकडेही नव्हते. ऑफिसर म्हणाल्या, कॅश आतीही नही. हम क्या करेंगे? आर बी आय से पूछो क्या करनेका. (मी मनात म्हटले, आर बी आय को क्यों? ते हुकुमाचे ताबेदार. पी एम ना विचारा.)
२)तिथून सी ए.चे ऑफिस गाठले. दुपारी तीन-चारची वेळ होती. स्टाफला चहा-नाश्ता हवासा वाटू लागला, त्यांनी समोरच्या ठेलेवाल्याकडे शिपायाला पाठवले. तो हात हलवत आला. मुख्य मालकीणबाई म्हणाल्या, उधारीवर दे म्हणावं. स्टाफ म्हणाला अहो मॅडम तो उधारीवरच देतोय गेले कित्येक दिवस. सहा टक्के व्याजाने. (हे अर्थात द.माह द.शे.) सी ए. मॅडम गप्प. एक दोन माइल्ड शिव्या पुटपुटल्या, पण तेव्हढेच. तोही क्लायंटच आहे, ठेल्याशिवाय त्याचे आणखी काही व्यवसाय असावेत.
सर्जिकल ष्ट्राइक
ज्या ज्या लोकांचा या भ्रष्टाचार/काळा पैसा विरोधातील लढाईस "मनापासून पाठिंबा" आहे त्यांनी गेल्या दहा वर्षांत आपण केलेल्या काळ्या व्यवहाराबाबत आयकर खात्याला माहिती दिली पाहिजे.
उदा. कोणी सुमारे पाच वर्षापूर्वी घर खरेदी करताना २०% रक्कम पावतीशिवाय दिली असेल तर ती रक्कम, ती केव्हा दिली आणि कोणत्या बिल्डरला दिली त्याची माहिती आणि त्याला देण्यासाठी आपण ते पैसे कुठून आणले याची माहिती आयकर विभागाला कळवली पाहिजे. किंवा स्वतःची प्रॉपर्टी विकताना काळा पैसा घेतला असेल तर.....
अन्यथा हा सगळाच पासिंग द पार्सल सारखा खेळ झाला. ज्याच्या हातात त्या क्षणी पार्सल होते तो पकडला गेला बाकी सगळे साळसूदपणे सुटले.
हे कसं वाचायला मिळालं असतं डिमनिटायझेशनशिवाय
Today bank manager got tired convincing a person that,the amount of 2.5 lakh for marriage is given to those who has 2.5lakh in his account.
— V.ஸ்ரீதர் (@Tamil_Typist) November 23, 2016
अदलाबदलीची वेळ!
अदलाबदलीची वेळ! हे लोकसत्तामधलं वार्तांकन महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्या परिस्थितीचं वर्णन करतं.
View: Thanks to
View: Thanks to demonetisation, 2019 will be a near-referendum on PM Narendra Modi
That economists are bewildered by the Prime Minister's audacity is pretty obvious. There are absolutely no precedents of a step that has led to as much as nearly 86% of the cash currency in circulation being scrapped. The only other demonetisation exercises in recent times -Germany after World War II, Russia after the break-up of the Soviet Union and Libya after the fall of the Gaddafi regime -were undertaken in ravaged economies and after huge political turmoil.
India is the only known example of a functioning economy, indeed one experiencing a healthy growth rate, where such an experiment has been attempted. Consequently, while economists may evolve theoretical models of the likely consequences, they are hamstrung by the fact that they have no worthwhile historical precedents to base their forecasts. To a very large extent, the November 8 announcement has reduced economics to plain conjecture.
थोडे दिवस
कळ काढा म्हणणार्‍यांसाठी
दिवस क्र. २०......
आज माझ्या बँकेच्या ब्रँचमध्ये गेलो. ब्रँचमध्ये पैसे नव्हते. विथड्रॉअल साठी रांगेत उभे राहू नका असे सांगितले. एटीएममध्ये कॅश आहे पण फक्त २००० च्या नोटाच आहेत. शिवाय एका दिवशी दोनच हजार रुपये काढता येतात.
२००० ची एक नोट एटीएममधून काढली. ती सुट्टी कुठे करायची हा प्रश्न आहे. दहा-बारा दिवसांपूर्वी मिळालेले १५०० रुपये (रोज रिक्षाऐवजी बस ने प्रवास करूनही) संपत आले आहेत. आता आज देशासाठी ५०० रुपयांचे पेट्रोल उगाच भरून सुटे मिळतात का हे पाहतो.
काल घरातला बाथरूममधला बल्ब गेला. तो बदलला नाही. देशातून काळ्या पैशाचा नि:पात होण्यासाठी एवढे करायलाच हवे.
ही स्थिती मुंबई-ठाण्यातली आहे. पुण्यात कदाचित बरी स्थिती असेल. कारण ठाऊक नाही. म्हणजे काल फेसबुकवर पुणेकरांनी आम्हाला पैसे मिळाले -सुटेही मिळाले अशा पोस्ट टाकलेल्या पाहिल्या.
निमशहरी-ग्रामीण भागात काय स्थिती आहे ठाऊक नाही.
स्क्रोलमधला लेख -
स्क्रोलमधला लेख - Demonetisation is a permanent transfer of wealth from the poor to the rich
फेसबुक कृपेने टोमॅटोच्या राशींचा ढीग बघितला; कवडीमोल भावाने विकावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांनी टोमॅटो तसेच ओतून दिले. आपसूकच 'लाल चिखल' नावाची कथा आठवली. कांद्याचीही तीच गत आहे.
हे टोमॅटो लाल दिसताहेत, पण
हे टोमॅटो लाल दिसताहेत, पण बाहेर अस्तित्वात असलेल्या काळ्या पैशांनी घेतले असते तर काळे नसते का झाले? यावरून सिद्ध होत नाही का की जे होतंय ते चांगल्यासाठीच होतंय? हे टोमॅटो फेकून देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी देशप्रेमापोटीच ते सडवून टाकले नाहीत याबाबत कोणाला खात्री आहे?
मला एक आश्चर्य वाटतं, ते म्हणजे कुठच्याच विरोधी पक्षाने या टोमॅटोतले दोनतीन ट्रकभर उचलून या शेतकऱ्यांना विधानसभेवर फेकायला का नाही सांगितले? यापेक्षा अधिक प्रभावी आक्रोश काय झाला असता?
२८/११/२०१६
आज बँक ऑफ इंडिया ठाणे-(एल बी.एस रोड), एच डी एफ सी (गडकरी रंगायतन) इथे दुपारी बाराच्या सुमारास मोठ्या रांगा होत्या. बँक ऑफ इन्डियासमोरची रांग खूपच मोठी होती. आय सी आय सी आय च्या एका एटीएमवर बरेच लोक होते. आमच्या रस्त्यावर आणखी एका एटीएमसमोर कॅश संपली असा फलक (इंग्लिशमध्ये) होता.
मी आज एचडीएफसीच्या एटीएममधून
मी आज एचडीएफसीच्या एटीएममधून २००० ची नोट काढल्यावर परिसरातल्या एटीएम्स धुंडाळली. एक कि मी च्या परिसरात स्टेटबँकेचे एक एटीएम चालू होते. बाकी कोणतेही एटीएम चालू नव्हते. त्यातही २००० च्याच नोटा होत्या. तिथे माझ्या जोडीदाराने २००० रुपये काढले. रांग दहा-बारा जणांचीच होती. तो पंधरा मिनिटे रांगेत उभा असताना चार लोक चौकशी करून गेले. २००० च्याच नोटा मिळत आहेत हे कळल्यावर रांगेत थांबले नाहीत. एटीएम पुढच्या रांगा कमी असण्याचे हेही एक कारण आहे.
नक्की फायदा काय?
या बातमीचा सिग्निफिकन्स मराठीत कोणी सांगू शकेल का?
नोटा भरणार्‍यांना पैसे काढता येणार. ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा भरणार्‍यांना पैसे काढण्याची मर्यादा आहे. पण ज्यांच्या खात्यात रोखीने पैसे जमा झालेले नाहीत त्यांच्यासाठीचा काही नियम सांगितलेला नाही. या नव्या नियमाचा नक्की कोणाला फायदा होणार आहे?
का ही ही
ही तर पूर्ण वायझेडगिरी वाटते आहे :
सध्या लागू असणाऱ्या चलनातील रक्कम बँकेत भरल्यास तितकीच रक्कम काढणे खातेदारांना शक्य होणार आहे. त्यासाठी सध्याचे विशिष्ट रक्कम काढण्याचे बंधन लागू नसेल.
जर तितकीच रक्कम काढता येणार असेल, तर बंधन लागू नाही म्हणजे काय? माझ्याकडे रोख असेल, तर मी ती खात्यात भरून पुन्हा कशाला काढायला जाईन? विशेषत: बँक मला २०००च्या नोटाच मुख्यतः देत असताना? असं करायला जाणारा माणूस काही तरी काळा धंदा करण्यासाठी २०००च्या नोटा साठवत असण्याची शक्यता जास्त आहे, की सर्वसामान्य असण्याची शकयता जास्त आहे? शिवाय, माझ्या खात्यात जर पुरेशी रक्कम असेल तर ती काढायचा अधिकार मला पूर्ववत कधी मिळणार ते कुणी सांगतच नाहीत. काहीच्या बाही सांगून उपकार केल्याचा दावा वाटतो आहे हा तर.
India’s Currency
India’s Currency Cancellation: Seigniorage and Cantillon Effects
The third aspect to the demonetization we want to mention relates to the effects of the evident unevenness of the injection of new currency notes into the economy. Monetary economists call these “Cantillon Effects.” New currency notes are presently entering the economy through the formal banking system under Reserve Bank of India regulation. The notes injected this way are taking time to reach the 600 million Indians who do not have bank accounts. In the meantime, with currency-dependent sellers of goods and services having lost their unbanked customers, those who receive the new currency notes first can buy goods and resources at depressed prices. The terms of trade turn against the unbanked sector, and the relatively wealthy banked population receives a transfer from the relatively poor unbanked population. The skewing of relative prices and incomes will persist until the access to new currency notes flows throughout the economy.
हा निळा भाग अतिशय आवडला. असं पायजे.
पण यातला मुद्दा क्र. २ एकदम शॉल्लेट आहे -
2. Fiscal impact of transition into new notes
While these harms of the transition away from the old notes have been widely noted, hardly any attention has been paid to the implications of the transition into the new notes. The most striking implication is that the Indian government enjoys a one-time revenue gain. Suppose that, as the government purports to believe, a large share of the old currency is “black money” held by tax-evaders and professional criminals who will be penalized by the cancellation because they do not want to face the scrutiny that will accompany the exchange of too many old notes for new. They will simply eat their losses. For the sake of a dramatic example, let’s suppose that half of the invalidated currency notes is never turned in. This would mean that the currency stock will fall by 42.5%, or Rs. 7.2 trillion ($106 billion), as the old notes lose their circulating status. The fall in the public’s actual currency holdings below its desired level gives the Indian government a huge potential revenue windfall: it can issue replacement currency (the new Rs. 500 and Rs. 2000 notes) of up to Rs. 7.2 trillion in value, without raising the currency stock or the price level above pre-reform heights. (The demand for the new currency may fall shy of Rs. 7.2 trillion at the current price level, because the transition has lowered the public’s wealth, and because the public’s trust in rupee notes has been diminished.) It can spend these new notes into circulation on government programs or sovereign debt buy-backs. To make the example somewhat less dramatic but still large, if 20% of the old notes are never turned in, the government’s revenue windfall is up to Rs. 2.9 trillion ($42.5 billion).
The destruction of the private wealth of non-redeeming old-note holders, combined with the revenue windfall to the government, makes the currency policy effectively a large capital levy, a massive one-shot transfer of wealth from the private to the public sector.
फेअर इनफ.... रोखविरहित
फेअर इनफ....
रोखविरहित व्यवहारांत वाढ हा इन्सिडेंटल फायदा आहे. तो स्टेटेड उद्देश नाही. त्यामुळे तो या सगळ्या प्रकरणाचे यश म्हणून धरणे योग्य नाही. इनफॅक्ट नोटा पुरवण्यात अपयश येत आहे म्हणून हा जुमला काढला आहे.
जेवढी कॅश डिपॉझिट झाली त्याच्या एक तृतीयांशच कॅश तीन आठवड्यांत वाटली जाऊ शकली म्हणून इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटमध्ये वाढ झाली आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुरेशी कॅश उपलब्ध झाल्यावर पुन्हा लोक कॅशकडे वळू नयेत. (सरकार पुरेशी कॅश न छापून हे साध्य करू शकेल). पण बाजारात नेहमी नोटांची टंचाई राहिली तर नोटांची साठेबाजी करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल.
कुठल्यातरी धाग्यात गब्बरने लोक कॅश का साठवतात याचे कारण "सेफ्टी स्टॉक" असे म्हटले होते. ते अगदी योग्य आहे. वस्तूचा सेफ्टी स्टॉक हा लीड टाईम आणि स्टॅण्डर्ड डेव्हिएशन ऑफ लीड टाईम या दोन गोष्टींवर अवलंबून असतो. टंचाईच्या स्थितीत हे दोन्ही वाढतात आणि लोकांची सेफ्टी स्टॉकची गरज वाढते आणि लोक अधिक कॅश साठवून ठेवू पाहतील. सो नक्की किती कॅश बाजारात सोडायची हे काळजीपूर्वक ठरवावे लागेल.
सरकारला लोकांनी अमूक गोष्ट करावी असे वाटते म्हणून लोक ती करतील असे नाही. त्याची टेस्ट म्हणून मोदींनी पुणेकरांना हेल्मेट वापरण्याचे आवाहन करून पहायला हरकत नाही. ;)
रोखविरहित व्यवहारांत वाढ हा
रोखविरहित व्यवहारांत वाढ हा इन्सिडेंटल फायदा आहे. तो स्टेटेड उद्देश नाही.
हा स्टेटेड उद्देश होता.
लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुरेशी कॅश उपलब्ध झाल्यावर पुन्हा लोक कॅशकडे वळू नयेत. (सरकार पुरेशी कॅश न छापून हे साध्य करू शकेल). पण बाजारात नेहमी नोटांची टंचाई राहिली तर नोटांची साठेबाजी करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल.
३१ डीसेंबरची वाट पहा. सर्व सुरळीत होइल ( म्हणजे आत्ता कमी सुरळीत नाहीये ).
लोकांनी मते पण दिली हो असला वाइट ( ?) निर्णय घेऊन.
सरकारला लोकांनी अमूक गोष्ट करावी असे वाटते म्हणून लोक ती करतील असे नाही. त्याची टेस्ट म्हणून मोदींनी पुणेकरांना हेल्मेट वापरण्याचे आवाहन करून पहायला हरकत नाही.
ह्या दोन गोष्टींचा काहीच संबंध नाही. इथेही सरकार फक्त आवाहनच करत आहे. कॅशलेस होण्याची जबरदस्ती नाही.
रोखविरहित व्यवहारांत वाढ हा
रोखविरहित व्यवहारांत वाढ हा इन्सिडेंटल फायदा आहे. तो स्टेटेड उद्देश नाही.
हा स्टेटेड उद्देश होता.
न.......व्ह........ता.
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2016/11/08/full-text-of-indian-prime…
http://pib.nic.in/newsite/pmreleases.aspx?mincode=3 इथेही पाहता येईल. ही अधिकृत सरकारी साइट आहे.
बँक कर्मचारी
माझ्या परिचयातली एक मध्यमवयीन स्त्री बँकेत कर्मचारी आहे. ती पूर्वीपासून कॅश काउंटरवर काम करत असल्यामुळे अर्थातच आता तिच्यावर अधिक जबाबदारी आहे. १० तारखेपासून सतत अधिक वेळ, ताणाखाली आणि ग्राहकांचे शिव्याशाप झेलत हसतमुखानं काम करत करत काल अखेर ती घरी येऊन ढसढसा रडली. तिचा नोटबंदीला विरोध नाही; पण तिच्या मते अंमलबजावणी पूर्णत: कोसळलेली आहे. तिनं बहुधा मोदींना मतही दिलं असावं.
इथे काही उच्चमध्यमवर्गीय लोक
इथे काही उच्चमध्यमवर्गीय लोक आपल्या मर्यादित वर्तुळातल्या मर्यादित अनुभवांवरून जगाची पारख करताहेत आणि सगळं काही सुरळीत आहे असं म्हणताहेत म्हणूनच.
(१) असं कोण आहे की जे अमर्याद वर्तुळातल्या अमर्याद अनुभवांवरून जगाची पारख करतं ?
(२) रॅशनल इग्नोरन्स म्हणा नैतर बाऊंडेड रॅशनॅलिटी म्हणा - आपण एकाच निष्कर्षाप्रत येतो की व्यक्तीकडे अमर्याद अनुभवांची माहीती मिळवण्याची व त्याबरहुकुम निर्णय घ्यायची क्षमता नसतेच.
(३) अनेक वेगवेगळ्या (म्हंजे, मध्यमवर्ग, निम्नमध्यमवर्गीय, ग्रामीण, शहरी, उच्चशिक्षितांची, अशिक्षितांची वगैरे) बाबी जाणून घेऊन किंवा त्यांच्याबद्दल अनुभव घेऊन निर्णय घ्यावा - असं म्हणताय का ?
मर्यादा
माझ्या अनुभवक्षेत्राची मर्यादा मला माहीत असेल आणि त्या पलीकडे मोठं जग असल्याची मला जाणीव असेल, तर ती मान्य करणं ही पहिली पायरी झाली. माझ्या परिसराबाहेर काय चाललं आहे ह्याची माहिती मी करून घ्यावी का, कशी करून घ्यावी, की केवळ अनुभवांची मर्यादा मान्य करावी हा पुढचा प्रश्न आहे.
परवा चोरांनी मोठा आक्रोश करुन
परवा चोरांनी मोठा आक्रोश करुन उत्छाद केला गल्लोगल्ली त्यानी हातावर पोट असणार्‍या कष्टकरी नागरीकांना रात्री उपाशी झोपावे लागले.
माझ्या माहीतीत गंज पेठेत रहाणारे एक कुटुंब आहे, त्याना रात्री जेवण करता आले नाही कारण बंद मुळे रोजगार बुडला. माझ्या सोसायटीच्या वॉचमनला चक्कर आली आणि तो पडला कारण त्या बिचार्‍याला चहा सुद्धा मिळाला नाही.
शेकडो बसेस च्या काचा फोडल्या आणि हजारो रेल्वे अडवल्या त्यामुळे लाखो रुग्णांना उपचार मिळाले नाहीत, त्यातले हजारो मेले. किमान १ कोटी लोक जे प्रवासात होते त्यांच्या हाल-अपेष्टांना पारावार राहिला नाही. हजारो लोकांचे इंटरव्हुयु चुकले. लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा बुडली.,
पण हे केवायसी एनफोर्स
In reply to जिल्हा सहकारी बॅ़ंकामधे by अनु राव
पण हे केवायसी एनफोर्स करण्याचं काम कुणाचं आहे? ऑल धिस डझ नॉट होल्ड थर्टी मंथ्स आफ्टर मे २०१४ (अ‍ॅण्ड २४ मंथ्स आफ्टर नोव्हेंबर २०१४).