केनेशियन धोरणे - तपशील, इष्ट/अनिष्ट.

मनोबा - भारताचे फिस्कल डेफीसिट वाढले की ते समजुन तू जादाचे सेव्हींग चालु करतोस का? तू ज्ञानी आहेस, पण असे कीती टक्के लोक देशाचे फिस्कल डेफीसीट बघुन कीती बचत करायची ते ठरवतात? भारताचे फिस्कल डेफीसीट सध्या थोडे कमी झाले आहे त्यामुळे होऊ दे खर्च. गब्बु - समजा तू जे म्हणतोस ते खरे असेल तर फिस्कल डेफीसिट वाढले तर लोकांना काहीतरी जमीनीवर प्रत्यक्षात जाणवत असेल ना की आता खर्च कमी करावेत. ते कसे काय होते?

किती टक्के लोक केंद्रसरकारला टॅक्स देतात ?

फिस्कल डेफिसिट म्हंजे सरकार आवकेपेक्षा जास्त खर्च करणार. म्हंजे खर्च करण्यासाठी ते पैसे कुठुनतरी आणले पाहिजेत. त्यासाठी कर्ज काढणे हा थेट मार्ग. सरकार डेब्ट मार्केट मधून पैसा उभा करायचा यत्न करते. कोणत्याही क्षणी कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधी समोर एकदम जोरदार मागणी झाली की त्या कर्ज देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीची किंमत (व्याज दर) वाढणार. वाढलेला व्याजदर हा बचतदारांना थेट सिग्नल पाठवणार की तुमच्या सेव्हिंग्स ला मिळणारा व्याजदर कालपरवापेक्षा जास्त आहे. लोक बचत करण्यास प्रेरित होणार. बचत वाढणार. (इथे खरंतर लॉजिक संपत नाही. ही अर्धी ष्टोरी झाली. पण ष्टोरी पूर्ण होण्यासाठी सप्लाय साईड च्या लॉजिक चा आधार घ्यावा लागणार. मग तुम्ही माझ्या नावाने शंख करणार की गब्बर हा सप्लाय साईडर आहे म्हणून. ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको कोई.... तेव्हा इथून पुढचे तुमचे तुम्हीच ठरवा. )

----

ह्या मागचे अ‍ॅसम्प्शन सरकारनी मुलभुत सोयी सुविधा बनवण्यावर खर्च करावा असे आहे. नुस्ताच खर्च करुन काही उपयोग नाही.

तुम्हाला केनेशियन बेसिक्स मधे अनुत्तीर्ण करण्यात येत आहे.

केन्स असं म्हणाला होता - The government should pay people to dig holes in the ground and then fill them up.

फिस्कल डेफिसिट वाढले की इन्फ्लेशन वाढते.

हे कसं ते सांगा.

मग सेव्हिंग कोण करतं? सेव्हिंग करतात उद्योजक. फिस्कल डेफिसिट वाढला तरी ते सेव्हिंग करतात आणि सरकारने मॉनेटरी इझिंग केले तरी ते सेव्हिंग करतात कारण रॅशनल एक्स्पेक्टेशन्स. म्हणजे सरकार जो काही पैसा अर्थव्यवस्थेत ओतते त्यातला बराचसा भाग हे लोक शोषून घेतात आणि वर सरकार असा खर्च करतंय म्हणजे अर्थव्यवस्था गोत्यात आहे असा अर्थ काढून एक्स्पान्शन करणे थांबवतात.

अगदी बरोबर.

कामगार वर्ग, निम्नमध्यमवर्ग हा सेव्हिंग करतच नाही. राष्टीयीकृत ब्यांकेत, एलायसीमधे पैसे ठेवतच नाही. सगळे उडवून टाकतो. चंगळवाद बोकाळला आहे ना. २८+ राष्टीयीकृत ब्यांकांमधे बडेबडे उद्योजकच पैसे ठेवतात आणि मग ब्यांकाकडून कर्ज घेऊन त्यांना लुटण्यात पण तेच उद्योजक पुढे असतात. राष्टीयीकृत ब्यांकांच्या ठेवी याच उद्योजकांनी वाढवलेल्या आहेत. नैका ?

---

अमेरिकेत सरकारने क्युईतून पैसा ओतला त्याचा सगळा उपयोग शेअर्स बायबॅक करण्यात व ॲसेट्सच्या किंमती फुगवण्यात झाला आणि कंपन्यांकडे अजूनही ट्रिलियन्समध्ये कॅश पडून आहे. त्यामुळे केनेशियन थिअरी फेल झाली हे तर नक्कीच पण ती थिअरी काही लोकांना माहित असल्यामुळे. इकॉनॉमिक्स अशी गोष्ट आहे जिचे ज्ञान ती गोष्ट बदलण्यास कारणीभूत होते आणि मग बदललेल्या इकॉनॉमिक्सवरुन नवीन थिअरीज येतात.

हॅहॅहॅ.

अ‍ॅसेट्स च्या किंमती तर २००७ पूर्वी पण फुगल्या होत्या की. बबल फुटण्यापूर्वी.

आणि कॅश पडून आहे तिचा ट्रेंड तर २००० पासून सुरु आहे. क्युई सुरु झाली आणि कॅश पडून रहायला लागली असं काही आहे का ? -

उदा. इथे, इथे 2

आणि शेअर बायबॅक करणे म्हंजे कॅपिटल शेअरहोल्डर्स ना परत करणे आहे. व ही चांगली गोष्ट आहे. S&P 500 Firms Will Return Over One Trillion To Shareholders In 2016: GS - स्पेक्युलेटिव्ह आहे. पण मुद्दा लक्षात घ्या. ( छे ओ. गोल्डमन सॅक्स ही लबाड कंपनी आहे. तिच्यावर कसला विश्वास ठेवायचा....)