ही बातमी समजली का? - भाग १५४

घटनात्मक वैधता/अवैधतेचा प्रश्न जरी थोडा वेळ बाजूला ठेवला, तरी कोणत्याही राज्य वा केंद्र सरकाराला हा न परवडणारा निर्णय आहे।

फक्त मतपेटीकरिता न परवडणारा असेच ना?

जर इतकाच निकष लावायचा झाला तर आरक्षणाविरुद्ध जनमत आज आहेच. त्यामुळे कदाचित शक्य होईलही, कुणी सांगावे?

पुर्वी राष्ट्रीय केमिकल फर्टलाइजरची जाहिरात बरेचदा येत असे अमुक पदासाठी आरक्षणवालाच उमेदवार हवा. तीनवेळा बोलवून कोणी आला नाही की नियमाप्रमाणे नोंद करून पुन्हा सामान्य जाहिरात. केमिस्ट्री गेली ~~~उडत

रेल्वेगाड्यांच्या डब्यांच्या खालच्या बाजस लक्ष गेले तेव्हा १८-२२ डब्यांपैकी सहासात डब्यांच्या टॅाइलट्सना खाली सेफ सेप्टिक टॅन्कस ( बाइओ टॅाइलट्स?) लावले आहेत. घाटातल्या झाडांचे खत गेले ,बोगद्यांत नाक दाबायला नको.

Dishonesty and Selection into Public Service: Evidence from India
.
.

Students in India who cheat on a simple laboratory task are more likely to prefer public sector jobs. This
paper shows that cheating on this task predicts corrupt behavior by civil servants, implying that it is a
meaningful predictor of future corruption. Students who demonstrate pro-social preferences are less likely
to prefer government jobs, while outcomes on an explicit game and attitudinal measures of corruption do
not systematically predict job preferences. A screening process that chooses high ability applicants would
not alter the average propensity for corruption. The findings imply that differential selection into
government may partially contribute to corruption.

एकीकडे देशांतील तीन सर्वोच्च पदे भाजपा (पक्षी:संघा) कडे हे वृत्त, तर दुसरीकडे ह्याच भाजपा शासनाचे कांही प्रमुख बाबतींतले अपयश, प्रा. प्रणब बर्धन (Economic Professor at UCal, Berkeley) यांनी आपल्यासमोर आणले आहे -(इंडियन एक्सप्रेस 5 ऑगस्ट).

त्या बाबी अश्या:
1) रोजगारनिर्मिती मध्ये ठळक अपयश - 50 लाखांहून अधिक तरुण बेकार।
2) नोटाबंदीचा एकूण लघु उद्योगांवर (हातांत रोकड नसल्याने) झालेला दुष्परिणाम,
तसेच मूळ भूमिकेपासून वारंवार केलेला (किंबहुना करावा लागलेला) बदल, आणि
किती नोटा प्रत्यक्ष जमा झाल्या हे न सांगता येण्याची नामुष्की (RBI सारखी बलाढ्य संस्था अजून नोटा मोजतेच आहे). म्हणजे एकतर चलाख मंडळींनी सर्व काळे धन व्यवस्थित बॅँकांमध्ये जमा केले, किंवा काळे धन मुळांत रोकड रकमेत जास्त नव्हतेच असा निष्कर्ष निघतो।
3) व्यापम आणि ललित मोदी सारख्या भाजपा शासित राज्यातले घोटाळे व्यवस्थित झाकून ठेवले गेले आहेत।

UCal Berkleyच्या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यपकाचे ही निरीक्षणे वाचण्याजोगी आहेत।

रोजगारनिर्मिती कोण करतो?-
पक्ष नव्हे ,देशातले कारखानदार.

*चलाख मंडळींनी सर्व काळे धन व्यवस्थित बॅँकांमध्ये जमा केले,*
- दरवर्षी रिटर्न फाइल करताना जेवढे दाखवतात त्या प्रमाणात धन जमा केले गेले. नंतरच्या ५०% टॅक्स भरा अन धन पांढरे करा मध्ये एका कुटुंबाने ६८ हजार कोटी घोषिथ केले ते घेतले नाही.
*व्यापम आणि ललित मोदी सारख्या लोकांचे गेरव्यवहार--
केस टाकायला कोण नको म्हणतो?

*लेखकाने चलाखपणे इन्फ्लेशन ची आकडेवारी लेखातून वगळलेली आहे. इन्फ्लेशन हे मूलभूत निर्देशांक मानले जाते. ज्याला फंडामेंटल्स म्हणतात........*
हे सर्व जरी खरे मानले तरी रोजगार निर्मिती मधले अपयश झाकता कसे येईल?

* रोजगारनिर्मिती कोण करतो?-
पक्ष नव्हे ,देशातले कारखानदार.*
ही प्रस्थमिक मुद्दा 2014 च्या मुसळधार प्रचारांत लक्ष्यात आला नव्हता का?

* केस टाकायला कोण नको म्हणतो?*
कळले नाही। म्हणजे 'आमच्या केसेस आम्ही टाकू, तुमच्या तुम्ही बघा -असा काही प्रकार असतो का? भ्रष्टयाचार विरोध हा प्रमुख मुद्दा असतांना हा बचावात्मक पवित्रा शोभा देत नाही।

सर्व प्रतिसाद इतके बचावात्मक का बरे असावेत? 'काय' लिहिले आहे, ह्या ऐवजी 'कोणी' आणि 'कुठून' लिहिले आहे ह्याला का महत्व दिले जाते?
अवांतर: अनुताईंचा प्रतिसाद skew वाटला। असो।

भारतातील कामगारांसाठी एक चांगली बातमी आहे! कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात दुपटीने वाढ करणारा नवा कायदा केंद्र सरकार आणू पाहत आहे. या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन महिना १८,००० रुपये इतके होणार आहे. ज्यांचे सर्वाधिक शोषण होते अशा अल्पकालीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही हा कायदा लागू होणार आहे. मात्र, असे असले तरी, ही चांगली बातमी श्रमिकांसाठी चांगलीच ठरेल याची खात्री देता येत नाही अशी चर्चा उद्योगक्षेत्रात ऐकू येऊ लागली आहे.

शोषण होते हे गृहितच धरले जाते.
.
.

.
.
-----------------------
.
.
Arun Jaitley on Kerala violence: Had it happened in BJP-ruled states, awards would have been returned
.
नुसतं एवढंच नव्हे तर ... सहिष्णूतेची लेक्चरे झाडली गेली असती. हिंदुस्थानाचे नामकरण लिंचिस्थान व्हावे चा आरडाओरडा झाला असता.
.

बहुमत नसलेले सरकार कोणाचा पाठिंबा घेते आणि थोडी मंत्रिपदं देते. ते मंत्री काय करतात हे माहितच आहे. त्यांचेच सरकार विरोध करत नाही. विरोधी पक्षांनी पुरावे घेऊन केसेस टाकाव्यात आणि वचक ठेवावा.
* सरकारने पुल रस्ते बांधणीचे कंत्राट दिल्यास रोजगार निर्मितीचे श्रेय कुणाला जाते?
* हाइटेक उद्योगांत सामान्यांना रोजगार मिळेल ही अपेक्षा ठेवता येणार नाही.
*शेतीमध्ये शक्य आहे.
* वस्त्रोद्योगांत परभणी औरंगाबाद भागातील रेशीम उद्योगांत काम आहे कारण रेशमाचा भाव व मागणी.
तुती लावणे, पाने गोळा करणे, रेशिम किडे वाढवणे यामध्ये यांत्रिकीकरणाची स्पर्धा नाही. तसे सुती उद्योगात नाही. यंत्रांच्या गती अधिक आहेत.
* इलेक्ट्रानिक्स आणि कार ओटमबिल उद्योगांत प्रशिक्षितांनाच काम मिळते शिवाय परदेशी पार्टस इथे फक्त जोडले जात असतील तर कितीशा नोकय्रा तयार होतील?

भाइसंमं मध्ये पेशवा दफ्तराचे जुने काही खंड विकायला काढले आहेत. महादुर्मिळ संधी. परत येणे नाही.

Congress facing existential crisis, Jairam Ramesh says

चल ऊठ रे मुकुंदा ... झाली पहाट झाली....बाहेर चांदण्याला हलकेच जाग आली....

Google’s New Diversity Chief Criticizes Employee’s Memo - Memo had ‘incorrect assumptions about gender,’ Danielle Brown says

Google’s new diversity chief criticized the contents of an employee’s memo that went viral inside the company for suggesting Google has fewer female engineers because men are better suited for the job. Danielle Brown, Google’s vice president for diversity and inclusion, sent a letter to employees Saturday saying the employee’s memo “advanced incorrect assumptions about gender” and is “not a viewpoint that I or this company endorses, promotes or encourages,” according to a copy of the statement published by Motherboard, which earlier reported on the employee’s memo.

The Google employee argued company initiatives to increase diversity discriminate against some employees, and that a liberal bias among executives and many employees makes it difficult to discuss the issue at Google, a unit of Alphabet Inc., according to a copy of the memo published by Gizmodo.

.
.
स्त्री पुरुष समानतेचा बकवास चालूच....
.
-------------------------------------
.
Cuban ministry stops issuing some business permits
.
.

On Tuesday, Cuba’s government said it would suspend the issuance of permits for a range of occupations and ventures, including restaurants and renting out rooms in private homes. The suspension included the growing field of private teachers, as well as street vendors of agricultural products, dressmakers and the relatively recent profession of real-estate broker. The announcement did not say when the issuing of permits would resume and said that enterprises already in operation could continue.

.
सुंभ जळला तरी....
.

Atheists tend to be seen as immoral – even by other atheists: study

* काँग्रेस संपत नाही कारण....... अनुताई!
अत्यंत समर्पक।

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणतात कीं - बहुश: अजूनही काही NRE's (non resident economists) सरकारी उच्च पदांवरून पायउतार होतील। राजन आणि पानगढिया ह्यांच्यानंतर
अरविंद सुब्रह्मणीयम सोडून, अजून कोण ह्या catagoreet आहेत बरे?

The "Google’s Ideological Echo Chamber" (download PDF File) AKA Anti-Diversity Manifesto is a welcome move in the right direction. The footnotes are even more interesting.

Communism promised to be both morally and economically superior to capitalism, but every attempt
became morally corrupt and an economic failure. As it became clear that the working class of the liberal
democracies wasn’t going to overthrow their “capitalist oppressors,” the Marxist intellectuals transitioned
from class warfare to gender and race politics. The core oppressor-oppressed dynamics remained, but
now the oppressor is the “white, straight, cis-gendered patriarchy.”

या वाक्याला उभे राहून् टाळ्यांचा कडकडाट. 

सिक्युरिटी घेतली तर देशाचा पैसा वायफळ खर्च होतो. नाही घेतली तर ........

शिया वक्फ बोर्डाच्या मते "मंदिर वही बनना चाहिये".

http://www.newsstate.com/india-news/shia-waqf-board-tells-sc-ram-temple…

आबा, तुमच्या डोमेन मधला प्रश्न आहे

आज सेबी ने ३३१ कंपन्यावर एक्स्चेंज वर ट्रेडिंग करण्यास बंदी घातली ( महिन्यात एक दिवस ट्रेडिंग फक्त ) कारण त्या कंपन्या म्हणे "शेल" कंपन्या आहेत.
पण त्यातल्या काही कंपन्याची उत्पादक युनिट्स वगैरे आहेत. नक्की शेल कंपन्यांची डेफिनिशन काय? ( अशी चर्चा आज चालु होती टीव्हीवर )

नोटाबंदी वगैरेंसारख्या उपाययोजनांमुळे आयकर रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या वाढली अशा बातम्या सध्या प्रसृत होत आहेत. त्या आकड्यांमागे नक्की खरं काय, ह्याबद्दल हे वाचलं -
How True is CBDT’s Claim of Record New Tax Filers?

.
अमेरिकन स्त्रिया/मुली स्नातक पदवीसाठी आपले क्षेत्र निवडताना ... एंजिनियरिंग च्या विरुद्ध भेदभाव करतात का ?
.
.

.
यात एंजिनियरिंग व एंजिनियरिंग टेक्नॉलॉजिज & रिलेटेड फिल्ड्स असा भाव का केलेला आहे ते माहीती नाही.

"Congress must always defend the liberty and freedom of individual and institutions. Anguished by assault on freedom; self-appointed vigilantes are a threat to liberty and enemy of pluralism and diversity," Sonia Gandhi said

सोनियाजी लेफ़ट ऑफ सेंटर आहेत असा माझा कयास आहे. पण आता त्या चलाखपणे लिबर्टी हा शब्द वापरताहेत.

अत्यंत प्रतिषठेच्या आणि अटीतटीच्या लढतीत सोनियाजींचे निष्ठावान राजकीय सल्लागार अहमद पटेल हे गुजरात मधून राज्यसभेवर निवडून आले।

काँग्रेसची दोन फुटलेली आणि भाजपाला समर्थन देणारी मते निवडणूक आयोगाने रद्द बातल ठरविली। हीच दोन रद्द मते पटेल ह्यांना निवडून आणण्यात निर्णायक ठरली।

नोकरी / श्रमसंधी / वेतन यांबाबत पुरुष आणि स्त्रियांत भेदभाव असण्या अथवा नसण्याची सक्ती असण्याविषयीची उपरोक्त चर्चा वाचून प्रत्यक्ष अनुभवातले सिनारिओ आठवले.

एका टीममधे नवीन ॲनालिस्टची गरज असताना जेव्हा एच आरकडे मागणी केली तेव्हा त्यांनी अनेक उमेदवारांचे सीव्ही जमवले आणि मला विचारलं की "स्त्री कँडिडेट चालेल ना?"

मी विचार करुन "नको" असं म्हणालो.

त्यांनी "का" असं विचारलं. (मग मुळात चॉईस विचारलाच कशाला? पण ते असो)

माझ्याकडे एक कारण होतं ते म्हणजे कामाचं स्वरुप असं होतं की वर्किंग अवर्सची शाश्वती नव्हती. मुली सिन्सियरली काम करतात असं माझं मत आहेच. पण चालू क्षेत्रात सहसा मुली उशिरापर्यंत काम करण्यात सवलती अपेक्षितात असं निरीक्षण (विदा नव्हे) अनेक वर्षं होतं. उशीर झाला तर त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेण्याची व्यवस्था कंपनीकडे नव्हती. (ती एच आरनेच आगोदर आणली पाहिजे)
त्यावर एच आरची मुलगी (सर्व मुलीच आहेत) उखडली आणि म्हणाली की त्या सर्वजणी कितीही उशिरापर्यंत थांबून काम करु शकतात. त्याही स्त्रियाच आहेत.

यावर फार काही बोलता आलं नाही कारण या मुली दिवसाही कधी दिसत नाहीत, त्या संध्याकाळनंतर थांबून काम करत् असणं ही एक नुसतीच संकल्पना होती.

त्याखेरीज आणखी एक कारण होतं ते म्हणजे जिथे व्हेकन्सी होती त्या सध्याच्या टीममधे अनेक वर्षं सर्व पुरुषच होते. अशामधे एकच मुलगी आली असती तर टीममधे प्रचंड विसंवाद झाला असता. त्यात त्या मुलीचा दोष नसून मुलांचाच आहे. एकमेकांमधला संवाद पूर्ण थांबून प्रत्येकाचा तो आणि ती असा स्वतंत्र संवादच शिल्लक राहतो. अगदी ग्रुप डिस्कशनमधेही सगळीच मुलं इतरांऐवजी फक्त त्या मुलीकडे बघूनच / तिला उद्देशूनच सगळं मांडत राहतात. तिच्यापुढे असताना बॉसकडून किंवा इतर टीमकडून स्वत:विषयी काहीही निगेटिव्ह मत व्यक्त झालं तर पुरुष मेंबर्स प्रमाणाबाहेर दुखावले जातात. परस्परांत खुन्नस वाढते.

हे यापूर्वी प्रत्येक वेळी घेतलेले थेट अनुभव आहेत. यावर अमेरिकन युनिव्हर्सिटीजमधे झालेल्या संशोधनाचे निष्कर्ष मजकडे नाहीत आणि असते तरी त्यानुसार निर्णय घेण्यापेक्षा आपल्या आसपासचे अनुभव जास्त गृहीत धरावेत हे बरं वाटतं.

अशावेळी मुलगी चालेल पण आकर्षक नको. अशी अट चालेल का?
याउलट रिसेप्शनवर मुलगीच हवी आणि तीही आवर्जून जास्तीतजास्त आकर्षक, सुंदर, कृत्रिम साधनांनी ग्रूमिंग करुन येण्याचं कंपल्शन असलेली इ.इ. असावी ही अपेक्षाही "जॉब स्किल बेस्ड" समजायची का? तिथे एच आर एक मुलगा ठेवून स्टिरिओटाईप मोडताना दिसत नाही.

मुलीही अशी भेदभाव करणारी नोकरी नाकारताना दिसत नाहीत. अगदी एअरहोस्टेस हा जॉब. उंच, सडपातळ, सुंदर, सेक्सी , नितळ त्वचा , इ.इ. प्रत्यक्ष सिलेक्षनमधे बघितले जाणारे आणि डिप्लोमॅटिक भाषेत जेडीमधे लिहिलेले निकष असूनही तिथे कुठेही स्त्रीवर्गाकडून विरोध, बहिष्कार वगैरे दिसत नाही.

मग अमुक टीममधे "मुलगी नको" अशी मागणी ठेवल्यास इतकं अन्यायकारक काय वाटतं?

की फक्त वेतन फरकाचाच लिमिटेड पॉईंट आहे?

मराठा आरक्षण मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सवलती जाहिर केल्यात.

http://www.loksatta.com/mumbai-news/maratha-kranti-muk-morcha-demands-a…

अवांतर :
---------
आज सकाळी हपिसात जाताना आणि येताना अतिप्रचंड ट्रॅफिक, शिवाजी महाराजांचे झेंडे घेऊन मोटरसायकल वर बिन हेल्मेट वाले लोक वाकडे तिकडे किंचाळत फिरत होते. पोलिस प्रोटेक्षन मध्ये अजून एक रॅली चालली होती, त्यात पण असेच लोक होते.यांच्यावर कुणाचाच कसा धरबंध नाही..

Hamid Ansari: Feeling of unease among Muslims, ambience of acceptance under threat

वावावा. क्या ब्बात है !!!

फाळणी नंतर आम्हाला तिकडे जायचा विकल्प होता ... पण् आम्ही इथे राहिलो त्याचे उपकार माना आणि आम्हाला छानछान वाटेल असं काहीतरी करा - उदा. आम्हाला राष्ट्रीय मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपये, आमचा माणूस उपराष्ट्रपती, किंवा आमचे चारपाच राज्यपाल नेमा. मुख्य म्हंजे आमच्यासाठी वेगळे कायदे ठेवा. थोडक्यात काय की आमची चाटा. म्हंजे आम्ही तुम्हाला सेक्युलर असण्याचं सर्टिफिकेट देऊ. मग प्लुरलिस्ट समाजाचे पुनरुत्थान चालूच राहील.
.

This Is No Way to Remember P.M. Bhargava and Yash Pal

A Melbourne cafe is charging an 18 percent ‘man tax’

फेमिनिस्टांसाठी पर्वणी.

One of the many benefits of being your own boss is that you can use your business as a platform to raise awareness about social issues — assuming that you can withstand the controversy. A Melbourne business owner is doing just that, and creating quite a stir. According to the Telegraph, Alex O’Brien who owns the Handsome Her eatery, is taking a stand against the country’s significant gender wage gap. She’s doing this by levying an 18 percent “man tax” on her male customers, and also she’s giving her female customers seating priority. All of this comes in the wake of a recent government report warning that Australian women faced another 50 years of pay inequality “unless significant changes are made.” How to change? This business owner figures that making men pay more at her business is a start. “If people aren’t comfortable paying it or if men don’t want to pay it, we’re not going to kick them out the door.” O’Brien told the Telegraph. “It’s just a good opportunity to do some good.”

.
---------------
.
Curb predatory airfares: Parliament committee to govt

A Parliamentary panel on Thursday urged the government to curb predatory airfares and expressed its dissatisfaction over the Centre's stand that airlines were "free" to fix ticket prices. A section of parliamentarians has been demanding capping of fares by the airlines, accusing them of inflating airfares during peak travel seasons as well as natural disasters, such as floods. "The Committee is not satisfied with the reply furnished by the ministry. The Committee may be apprised of the steps taken by the ministry to ensure that the public is protected from predatory airfares," the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture said in its report tabled on Thursday.

GST अंमलांत आल्यानंतर, एक दूरगामी परिणाम करू शकणारा, विशेष मुद्दा ठळकपणे पुढे येईल।
आत्तापर्यंत, warehousesचे locations, सहसा मोठ्या शहराबाहेर असायचे। त्यायोगे जकातीवरचा खर्च कमी व्हावा (किंवा चुकविलाच जावा), हा भक्कम हेतू।
GST नंतर ह्याची गरजच उरणार नाही।

तसेच factories पण, मागणी जिथे जास्त असेल, त्या केंद्राच्या जवळ उभारल्या जात होत्या। जर एकूण वाहतूक सुलभते मुळे तो खर्च कमी झाला तर factories demand centreच्या जवळ उभारण्यापेक्षा जिथे production cost कमी आहे तेथे उभारल्या जातील। उदा. चीन अमेरिकेपेक्षा इतका लांब असूनही production मोठ्या प्रमाणात चीन मध्ये shift केले गेले। कारण कमी production costs च्या तुलनेत, वाढीव ट्रान्सपोर्ट कॉस्टस कमी प्रभाव टाकतात।

आपल्याकडेही ह्या मुद्द्यांचा प्रभाव पडला तर आपला इकॉनॉमिक नकाशाही मोठ्या प्रमाणात बदलू शकेल।
संदर्भ: Indian Express मधील आजचा (श्री अहमद, बसू आणि कृष्णा यांचा) उत्तम लेख।

BJP slams Hamid Ansari, PM Modi says now you are free to follow your core belief

अन्सारी यांना आता खरी संधी आहे. इतकी वर्षे सरकार मधे राहून ... आतून (इन्साईड आऊट) बदल घडवून आणता आला नाही म्हणून काय झालं .... बाहेरून आत बदल घडवून आणता येईल. एखादे महान ऑर्गनायझेशन जॉइन करावे. पाकिस्तानात जाऊ नये. भारतातच अशी अनेक संगठने आहेत. ते लोक अन्सारी यांना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मधे सहज घेतील.