ही बातमी समजली का? - भाग १५३
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.
.
गब्बु, काल तुला आवडणाऱ्या
गब्बु, काल तुला आवडणाऱ्या ग्रुप मधली ( बँकर्स ) एक बाई ( भट्टाचार्य ) म्हणाली कि रेपोरेट आणि बँकांचे लोन रेट ह्यांचा काही संबंध नाही. असे कसे झाले रे :-) वर ती असेही म्हणली की रेपो रेट हा प्रॉब्लेम नसुन क्रेडिट ऑफटेक कमी असणे हा प्रॉब्लेम आहे.
रादर, परवा असे डिस्कश्न होते ( एमपीसी बद्दल् ) की रेपोरेट वगैरे रिलेव्हंट आहेत का? तर अँकर म्हणाली की Let's not go on that path, otherwise it will undermine every assumption we have. :-)
त्यांचा रोख या ३ पानी लेखाकडे
त्यांचा रोख या ३ पानी लेखाकडे असेल कदाचित. हा लेख पहिल्या धारेचा आहे. तुला समजला तर मला पण समजवून सांग.
The Limits of Monetary Policy: Why Interest Rates Don’t Matter
.
------
.
गब्बु, मी काय लिहिले त्यावर
गब्बु, मी काय लिहिले त्यावर कॉमेंट करायच्या ऐवजी तु मलाच गृहपाठ करायला सांगतो आहेस, नॉट फेअर.
मुळात तुझ्या सारख्या माणसानी सरकारचे व्याजदरातले हस्तक्षेप मान्य का करावेत? खरेतर रेपोरेट डेली बेसिस वर मार्केट नी ठरवायला हवेत. हा एमपीसी वगैरे प्रकार बंद करुन आरबीआय नी रोज संध्याकाळी लिलाव करुन २४ तासासाठीचा रेपोरेट ठरवायला पाहिजे. म्हणजे मार्केट ठरवेल व्याजदर काय असावेत ते.
मुळात तुझ्या सारख्या माणसानी
मुळात तुझ्या सारख्या माणसानी सरकारचे व्याजदरातले हस्तक्षेप मान्य का करावेत? खरेतर रेपोरेट डेली बेसिस वर मार्केट नी ठरवायला हवेत. हा एमपीसी वगैरे प्रकार बंद करुन आरबीआय नी रोज संध्याकाळी लिलाव करुन २४ तासासाठीचा रेपोरेट ठरवायला पाहिजे. म्हणजे मार्केट ठरवेल व्याजदर काय असावेत ते.
आमचं तर म्हणणं हे आहे की मार्केट कडे सरकारला रेग्युलेट करण्याची तरतूद असावी. म्हंजे फालतू लोकांना जागेवर बसवता येईल. बाय द वे ही प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. फक्त अजून वेग पकडलेला नाही. पैसेवाल्यांच्या तालावर अक्षरश: सरकारने नाचले पाहिजे अशी स्थिती यायला हवी. म्हंजे सामान्यांचा आत्मसन्मान वगैरे सगळ्या वल्गना हवेत विरतील. आत्मसन्मान हवा असेल तर दमड्या मोजा.
पैसेवाल्यांच्या तालावर अक्षरश
पैसेवाल्यांच्या तालावर अक्षरश: सरकारने नाचले पाहिजे अशी स्थिती यायला हवी. म्हंजे सामान्यांचा आत्मसन्मान वगैरे सगळ्या वल्गना हवेत विरतील.
मी असे काही म्हणत नाहिये, मी म्हणले की व्याजदर सरकार नी न ठरवता मार्केट नी ठरवावेत. मार्केट मधे सामान्य लोक पण येतात, कमी पैसे वाले लोक पण येतात.
मी म्हणले की व्याजदर सरकार नी
मी म्हणले की व्याजदर सरकार नी न ठरवता मार्केट नी ठरवावेत. मार्केट मधे सामान्य लोक पण येतात, कमी पैसे वाले लोक पण येतात.
ॲडम स्मिथ की कोणीतरी म्हणाला होता की लेबर युनियन्स अस्तित्वात असायला हव्यात ... नैतर काय होतं की लोक सारखं जपमाळ घेऊन जप करत राहतात ... की "If only we had labor unions .... the workers would have been in better condition."
म्हणून आर्बीआय अस्तित्वात असावी.
गब्बु, क्षणाक्षणाला विषय बदलु
गब्बु, क्षणाक्षणाला विषय बदलु नकोस, स्पष्ट शब्दात ह्या प्रश्नांची उत्तरे दे. ( सिर्फ हा या ना )
१. रेपो रेट आरबीआय किंवा कोणी कमिटी ने ठरवायला हवेत का मार्केट नी.
२. रेपोरेट ह्याचा इन्फ्लेशन कमी करण्यात किंवा जास्त करण्यात काही वाटा आहे का?
३. मॉनिटरी पॉलिसी नावाचा डायनासोर मारुन टाकायला हवा कि नाही.
तुझे दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर
तुझे दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर पहिल्या आणि तिसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरांशी काँट्रॅडिक्टऱी आहे.
जर रेपोरेट चा वाटा असेल इन्फ्लेशन कमी करण्यात तर तो मार्केट नी ठरवुन कसे चालेल. कारण जर मार्केट रेपो रेट ठरवायला लागले तर Rapo will be reflection on inflation. पण तू तर उलटे म्हणतो आहेस तिसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात.
A new study shows marijuana
A new study shows marijuana legalization really might hurt academic performance
.
The study took advantage of a natural experiment in the Dutch city of Maastricht. In 2011, the city sought to pull back some of the marijuana tourism going to its coffee shops, where marijuana sales are legally tolerated. So through the local association of cannabis shop owners, it banned some foreigners of certain nationalities from buying pot at these venues. This let researchers Olivier Marie and Ulf Zölitz, in the cleverly titled “‘High’ Achievers? Cannabis Access and Academic Performance,” compare the academic outcomes of Maastricht University students with varying levels of access to legal pot. What they found: The students who weren’t allowed to legally access marijuana saw their grades significantly improve, especially in classes that require numerical and mathematical skills.
लोकसत्ता रविवार पुरवणीतल्या
लोकसत्ता रविवार पुरवणीतल्या लेखाचा दुवा:
http://www.loksatta.com/lekha-news/mumbai-ias-officer-milind-and-manish…
संदर्भ: (तिथूनच कॉपी पेस्ट)
१८ जुलै २०१७. महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी मिलिंद आणि मनिषा म्हैसकर यांच्या एकुलत्या एका मुलाने.. मन्मथने आपल्या जीवनाचा शेवट करून घेतला.. अगदी अकल्पितरीत्या. कोणत्याही माता-पित्याला या धक्क्य़ातून बाहेर पडणं अशक्यप्रायच. परंतु तरीही प्रचंड धीराने या दुखाला सामोरे जात त्यांनी मन्मथच्या सहवासातील उत्कट, रसरशीत क्षण जागवीत त्याला लिहिलेलं हे अनावृत पत्र.. ‘पोरक्या’ झालेल्या पालकांच्या अंत:करणातील वेदनेचा सल व्यक्त करणारं..!
.......
हा लेख कितीही चांगला असला तरी त्यात टीकेला उत्तर / डिफेंड करणं अशा उद्देशाने अनेक तपशील येतात असं स्पष्ट वाटतं.
लोकांच्या गलिच्छ जजमेंटल कॉमेंट्सना डिफेन्सिव्ह उत्तर देण्याची आवश्यकता नव्हती असं वाटतं. लेखात हळवे उल्लेख असले तरी अनेक ठिकाणी उद्देश आरोप / टिपण्यांवर स्पष्टीकरणाचा वाटतो.
गृहीतकांवर आधारित छद्मी लोकमताला उत्तर देणं .. आणि तेही दिवंगत मुलाला जाहीर पत्र लिहीण्याच्या माध्यमातून.. हे कुठेतरी नकोसं वाटलं.
लोक जैसा वोक धरिता धरवेना.. हेच खरं.
समाधान मिळो.
अशा प्रकारच्या अनपेक्षित आणि दुःखद घटनांना सामोरं जाताना कोण कसे व्यक्त होतील, हे काही सांगता येत नाही. हे पत्र लिहून म्हैसकर दंपतीला थोडं तर समाधान वाटलं असेल अशी अपेक्षा. 'आम्ही पालक म्हणून अजिबात चुकलो नाही', 'आम्ही तुला सगळी भौतिक सुखं दिली', 'तरीही तू...', अशा प्रकारचा विचार करण्याची गरज एवढ्या कर्तबगार दांपत्याला वाटावी; इतपत लोकांचा दुष्ट-कुत्सितपणा आणि त्यावर त्यांनी उत्तर देणं दुःखद आहे.
मला आश्चर्य वाटतं ते प्रसिद्धीबाबत.
आपल्या अपत्याचा मृत्यू ह्याहून दुसरं दु:खद काही नसावं. पण, पण, पण, तरीही, ते पत्र फक्त 'व्यक्त होणं' इतकं नक्कीच नाही आहे, हे मात्र नक्की. ते थोडं इतरांना दिलेलं जस्टिफिकेशन असावं असं वाटतंच. "सग्गळं सग्गळं दिलं. कुठे कमी पडलो आम्ही? तरीही का केलं असं?" ह्या जनरली नातेवाईकांच्या जमावात उद्गारल्या जाणाऱ्या वाक्याचा कल्पनाविस्तार वाटतो ते पत्र म्हणजे. खास करुन लोकसत्ताने एकेकाळी आठवडाभर वाट पहावीशी वाटणाऱ्या पुरवणीत हे मुखपृष्ठावर का छापावं तेही कळत नाही. त्यात काही आत्महत्येबाबत चिंतन वगैरे आहे, की बाकी पालकांना काही संदेश वगैरे आहे असंही नाही. का बरं एव्हढं फुटेज? असो. 'इनसेन्सिटिव्ह' अशी श्रेणी निर्माण व्हायच्या आत थांबलेलं बरं.
सॅड.
सॉरी टू से- पत्र वाचवलं नाही. अगदीच वाईट आहे.
इतक्या खाजगी भावना अशा वाऱ्यावर मांडून टाकण्यात काय प्वाईंट? बरं लिहिलं ते कुणासाठी? कशासाठी?
"भल्यामोठय़ा बंगल्यांमध्ये राहिलास. पुरं गाव लोटावं असे तुझे वाढदिवस साजरे होत. खाणंपिणं, कपडालत्ता काही कमी पडलं नाही. उत्तमोत्तम हॉटेलांत राहिलास. चित्रपट पाहिलेस. पुस्तकं वाचलीस. तुझ्या आवडत्या क्रिकेट-फुटबॉलच्या मॅचेस शाही बॉक्सेसमध्ये बसून पाहिल्यास..."
वगैरे प्रकार वाचून लेखकाच्या सुखाबद्दलच्या कल्पनेचा साधारण अंदाज आला. त्यात पुढे
जेव्हा मागच्या महिन्यात आपण तुझी हस्तलिखितं घेऊन दिल्लीला प्रकाशकांकडे गेलो तेव्हा ते अवाक् झाले.
वगैरे प्रकार अजून गंडलेला वाटला. असो.
+१
माझा मनिषा म्हैसकरांबद्दल जो काही आदर होता तो संपला. ज्या वातावरणात आणि वर्तुळांत हे दांपत्य राहत असेल त्याचा विखारी परिणाम दोंघावर झालाय की काय असं वाटलं. मनिषा म्हैसकरांनी सांगलीतली जलसंधारणाची केलेली अपूर्व कामं, लोकराज्याला दिलेली संजिवनी अशा गोष्टींमुळे त्यांचं खूप चांगलं इंप्रेशन तयार झालं होतं. हे पत्र वाचून चिडचिड झाली.
लोकसत्ता वाचवण्याच्या पलिकडं गेलेलं आहे. त्या कुंडल्याची दोन प्रेमपत्रं आणि हे एक पत्र!
'हे दुःख राजवर्खी' असतं तसा
'हे दुःख राजवर्खी' असतं तसा सकुं सध्या राजवर्खी कचरा लिहितायत. जनरली, जो चांगलं लिहितो त्याला वाईट लिहिणं काय असतं ते ठाऊक असतं आणि ते तो टाळायचा प्रयत्न करतो. पण सकुंच्या त्या इंद्रियाला सर्दी झाली असावी.
पण तरीही - कचरा खूप वाचायला मिळतो. राजवर्खी मिठाईही दुर्मिळ नाही. पण राजवर्खी कचरा सहसा सापडत नाही. हा काळ सकुंच्या कारकीर्दीतलं 'गुंडा पर्व' म्हणून ओळखला जाईल.
Niti Aayog Vice Chairman
He said the Columbia University was not giving him further extension.
गवत खाऊन झाल्यावर गाय तिथे का
गवत खाऊन झाल्यावर गाय तिथे का थांबेल ??
गायीने आपल्या रथयात्रेचा मार्ग का बदलला
.
.
During the first two years of the NDA government, Panagariya is also said to have been unhappy with the pace of reforms undertaken by the government, considering that the think-tank issued a number of recommendations for policy overhauls.
.
.
---------------------
.
The Niti Aayog, under Panagariya, also faced flak from RSS affiliate Swadeshi Jagran Manch, which organised a roundtable on the think-tank’s functioning in January and criticised various recommendations put forth by it including for sectors such as agriculture and health. It has also criticised Niti Aayog’s support to genetically modified crops. According to a source, Panagariya was upset that nobody from the government stood up for him or the Niti Aayog.
.
.
रियली, ड्यूड ?
.
.
http://indianexpress.com
http://indianexpress.com/article/india/ahead-of-arvind-panagariya-exit-…
In his May 1 letter to PM Narendra Modi, Swadeshi Jagran Manch (SJM) co-convenor Ashwani Mahajan blamed the Health Ministry and Niti Aayog for “colluding” with pharmaceutical companies to “sabotage the drug price control regime”.
"हम समझते थे की संजीव कुमार के घर हम अकेले बच्चन पैदा हुए है. पर आज पता चला की हम तो ससी कपूर है. बच्चन तो कोई और् है."
-- फैजल खान (२०१२)
Why Trump Should Resign !!!
रिचर्ड इप्स्टाईन यांनी ट्रंप यांच्या कारकिर्दीचा जबरदस्त आढावा घेतलेला आहे. व ट्रंप यांनी राजीनामा द्यावा असे आवाहन केलेले आहे.
.
त्याचं असं झालं की
त्याचं असं झालं की योगायोगाच्या गोष्टी असतात.माझा नातेवाइक बोटींच्या नेविगेशन क्षेत्रात असल्याने या बातम्यांचा सतत आढावा घेणे हे त्याच्या कामाचाच भाग आहे.त्याने मला परवा वाटसपवर पाठवलं ते वाचलं आणि दिवाळी अंकातला हा विषय वाचला तेव्हा लगेच इथे आणली खरड.
बाकी माझ्यासारख्या भटक्याला एखादा मार्ग घाटवाट धरणक्षेत्रामुळे बंद होणार ही बातमी आहे. उदा कोंडाणे धरण- राजमाची.
माझ्यासारख्या भटक्याला एखादा
माझ्यासारख्या भटक्याला एखादा मार्ग घाटवाट धरणक्षेत्रामुळे बंद होणार ही बातमी आहे. उदा कोंडाणे धरण- राजमाची.
+१११ अचरट बाबा, मी तर अजुन खालच्या पातळीवर आहे. मला वीज जाणे, पाणी न येणे ह्या लेव्हलच्या बातम्या जास्त महत्वाच्या आहेत. बापटण्णांची गोष्ट वेगळी आहे. त्यांना त्यांनी निर्माण केलेल्या लेगसी ला १०० वर्षानी धोका पोचण्याची भिती आहे.
माझ्यासारख्या lesser mortals साठी हे
रातदिन गर्दीश मे है सातो आस्मां
हो रहेगा कुछ न कुछ घबराए क्या - गालिब्
हे काय अनूतै
मला वीज जाणे, पाणी न येणे ह्या लेव्हलच्या बातम्या जास्त महत्वाच्या आहेत.
तुम्ही एकच ठरवा बघू काय ते
असल्या प्रश्नांनी*** स्वताचे डोके पकवण्यापेक्षा सकारात्मक दृष्ह्टी ठेवा आणि मजेत रहा
watsap वरचं सेव करून चित्र
watsap वरचं सेव करून चित्र वापरल्याने फिकं झालं असेल परंतू nasa बातमीची लिंक मिळवता येईल.
जुलै महिना द गोलार्धातला हिवाळा म्हणजे नवीन बर्फाचे वजन खाली अगोदरच्या लेच्यापेच्या थराला पेलवले नसेल. हा माझा तर्क.
दिवाळी अंकाच्या आवाहनात हा विषय आला आहे पण मला राइ का पहाड बनवून लेख करता येणार नाही तसेच हा फोटो/बातमी दिवाळीपर्यंत फारच जुनी होईल.
खरं सांगायचं तर जंतू ,किटक नष्ट होणं हाच मोठा धोका आहे. त्यावेळी काहीच करता येणार नाही. ( मी आणि अण्णा* आणि रजिनिकान्त त्यावेळी इथे नसूच कारण आम्ही चंद्र/मंगळावर असणार!) [
*अण्णा नाव एक प्लेस होल्डर आहे हे चाणाक्ष ऐसीकरांना सांगायला नकोच.]
तेव्हा पृथ्विवर विनोदाचाच आधार असणार.]
हे बघा, मी वाचले होते. ही
हे बघा, मी वाचले होते. ही न्युज आत्ताची आहे, पण मी २०-२५ वर्षा पूर्वी सौदी अरेबिआ चा प्लॅन वाचला होता ( त्यांना नॉर्वे हिमनग आणुन देणार होता असे काहीतरी आठवते )
UAE to DRAG ICEBERG from Antarctica to solve water shortage set to last 25 years
http://www.express.co.uk/news/science/800325/UAE-to-DRAG-ICEBERG-from-A…
U.S. Tests Unarmed
U.S. Tests Unarmed Intercontinental Ballistic Missile -
सिग्नलिंग ......
.
“While not a response to recent North Korean actions, the test demonstrates that the United States’ nuclear enterprise is safe, secure, effective and ready to be able to deter, detect and defend against attacks on the United States and its allies,” the statement said.
इथे कुणी इच्छुक असेल तर पहा
दूरदर्शन साठी नवीन लोगो बनवण्यासाठी एक स्पर्धा आहे. (स्वच्छ भारत अभियान चा चष्मा आठवला बघा)
लोगो डिझाईन सबमिट करण्याचा शेवटचा दिनांक १३/०८/२०१७. म्हणजे १५ ऑगस्ट ला नवीन लोगो दिसेल म्हणायला हरकत नाही.
Logo Design Contest for DOORDARSHAN – 2017
war not a solution ____
war not a solution ____ Sushma Swaraj
अगदी बरोबर. दुसऱ्या महायुद्धात दोस्त राष्ट्रे जर्मनी बरोबर गोट्या खेळत होती. व हिटलरने अचानक "ओम शांति ओम" चा नारा दिला व समाधी घेतली. आजही इतिहासाच्या पुस्तकांत पहिले व दुसरे अशी दोन्ही महायुद्धे "माझे शांततेचे प्रयोग" या प्रकरणाद्वारे शिकवली जातात.
भारतीय उद्योगांची सप्लाय चेन
भारतीय उद्योगांची सप्लाय चेन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. (चीनहून केलेली आयात = त्यानंतरच्या तीन ट्रेडिंग पार्टनर्सकडून केलेली एकत्रित आयात.) चीनशी युद्ध वगैरे हेवी ड्युटी गोष्टी सोडा, त्यांनी साधे trade restrictions घातले तरी मेक इन इंडियाच्या पुंग्या टाईट होतील.
रेशनच्या रांगा, जीवनावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार, प्रचंड महागाई वगैरे तयार करण्याचा बिनचूक मार्ग म्हणजे चीनशी युद्ध. Jingoism can only take you so far. साध्या गोष्टींसाठी लायनी लागायला लागल्या की फेसबुकड्या दे० भं०चा ताप उतरेल आणि सरकारविरुद्ध मोठा असंतोष तयार होईल. यह रिक्स कौन लेगा?
मला एक सांगा - आपली सप्लाय
आपली सप्लाय चेन त्यांच्यावर अवलंबून आहे ही अतिबेसिक माहीती आहे. पण मला एक सांगा - ही सप्लाय चेन कोलमडून पडणे व त्याचा परिणाम स्वरूप भारतात प्रचंड तुटवडा निर्माण होणे हे फक्त भारताला समस्याजनक आहे व चीन ला प्रचंड समस्याजनक नाही असं आहे का ? मान्य आहे की चीन ची गंगाजळी जास्त आहे पण त्यांना सुद्धा यातून प्रचंड समस्या निर्माण नाही का होणार ?
दुसरं म्हंजे त्यांची अशी इच्छा असती की भारताची सप्लाय चेन उध्वस्त करायची व त्याद्वारे भारताला धडा शिकवायचा - तर त्यासाठी युद्धाची गरज नाही. त्यांना हवं तेव्हा ते ती सप्लाय चेन बंद करू शकत नाहीत का -? भारताला होणारा एक्सपोर्ट बंद करून ????? किंवा भारतात एक्सपोर्ट करणाऱ्या मालावर प्रचंड टॅक्स लावुन ??? तिथे कम्युनिस्ट सरकार आहे. ते जवळपास हुकुमशाही च्या जवळपास जाणारे आहे. नैका ? मग त्यांना हा नळ बंद करणे अवघड आहे का ? ( जसे भारत लोकशाही असूनही कांद्यावर निर्यातबंदी लावतो तसे)
---
Jingoism
सर्टिफिकेट दिलंत त्याबद्दल आभार.
भारताला समस्याजनक आहे व चीन
भारताला समस्याजनक आहे व चीन ला प्रचंड समस्याजनक नाही असं
गब्बु,
१. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या १० पट. त्यांचा भारताला होणारी निर्यात त्यांच्या टोटल निर्यातीच्या मिनिस्क्युल. त्यामुळे फरक किती पडेल ते तुच बघ. कार्गील च्या चकमकी साठीचा कर आम्ही किती वर्ष भरत होतो. चिन शी ७-८ दिवस छोट्या आकाराचे युद्ध म्हणजे पुढची २० वर्ष सरचार्ज भरावा लागेल.
२. भारतात जे लो व्हॅल्यु निर्यात चीन करते त्या मालाच्या सप्लाय चेन मधे चीनी वाटा कदाचीत २५% च असेल. त्यामूले चीन मधुन माल आला नाही तर ७५% इम्पॅक्ट भारतातच होइल.
३...
४.....
गब्बू हाम्रीक्ते युद्धासाठी पैसे आणि माणसे गोळा करुन पाठवणार असेल तर काही हरकत नाही
https://en.wikipedia.org/wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_trading_partners_of_I…
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_trading_partners_of_C…
हे खरं आहे असं गृहित धरून.
भारताच्या एकुण आयातीच्या १६% आयात चीन मधून होते. व भारताच्या एकूण निर्यातीच्या ३% माल चीन ला जातो.
चीन च्या एकूण् निर्याती च्या ३% माल भारतात येतो. व चीन च्या एकूण आयातीच्या २% माल भारतातून जातो.
भारताच्या आयातीच्या १६% माल चीन मधून येतो म्हंजे उरलेला ८४% माल इतरत्रहून येतो. भारताची सप्लायर रिस्क डायव्हर्सिफाईड आहे. संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका, जर्मनी, सौदी, स्विट्झर्लँड् अशी. अर्थात चीन ची पण आहेच.
मला तुमचं म्हणणं तितकंसं पटत नाही. १६% हे म्हंजे एक पंचमांश सुद्धा नाही. भारतातले इन्फ्लेशन आधीच एकदोन टक्क्यांवर आहे. जास्तीतजास्त ते ४% किंवा ५% वऱ जाईल. पण चीन च्या अरेरावीला थोडा चाप बसेल. चीन मधे इन्फ्लेशन १.५% आहे. व व्याजदर ४.५% च्या आसपास. भारताची सप्लाय चेन कोलमडली तर चीन मधे ZLB आसपास स्थिती येईल असे मी म्हणत नाही ... पण त्यांना टोचेल जरूर.
?
?
समजा, महिन्याच्या किराणा सामानापैकी १६% गोष्टी अचानक मिळेनाशा झाल्या तर "बाकीच्या ८४ टक्क्यांत भागवून घ्या भाऊ" असं कसं म्हणता येईल?
दुसरं म्हणजे, कारखान्यांच्या सप्लाय चेन एकमेकांवर खूप मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात. समजा, टाटा मोटर्सच्या कारमधली गियरबॉक्स चीनहून आयात केली जाते. उद्या ती मिळणं अचानक थांबलं, तर टा० मो० बिनगियरबॉक्सची गाडी विकेल का? त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे ग० सिं० बिनगियरबॉक्सची गाडी विकत घेतील (आणि त्याला बैल जोडतील) का?
कदाचित ते गियरबॉक्स सौदी अरेबियातून आयात करणं शक्य होईलही. किंवा भारतातल्या भारतात बनवणंही. पण त्यात दोनचार महिने तरी जातील. त्या काळात कारखाना बंद होईल, पण लोक जगायचं थांबणार आहेत का?
म्हणजे: ट्रेडिंग पार्टनरने टांगला तर दुकान पूर्ण बंद करण्याशिवाय पर्याय शॉर्ट रनमध्ये नसतो.
हो, हे शक्य आहे, पण भारत
हो, हे शक्य आहे, पण भारत सरकारला त्यावर कंट्रोल करणं सोपं आहे.
कोणतीही वस्तू एक्सपोर्ट करताना त्याला "फॉर्म डी - सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन" नावाचं तिकीट द्यावं लागतं. मध्ये कितीही मालक बदलले आणि वस्तूच्या स्वरूपात फरक पडला नाही, तर मूळ फॉर्म डी शिवाय आयात करणाऱ्या देशाचं कस्टम्स त्या वस्तूला एंट्री देत नाही.
भारत-चीन युद्ध व्हावंच...
भारत-चीन युद्ध व्हावंच. त्याचा निश्चित लाभ होईल कारण भारतात फडतूस फार मोठ्या संख्येने आहेत. ते आपसूकच मरतील आणि उरलेया धट्ट्याकट्ट्या, टॅक्स देऊ शकणाऱ्या, सुस्थितीतल्या लोकांना त्यांनी स्वत:च्या मेहनतीने कमावलेल्या संपत्तीचा उपभोग घेता येईल. ना कोणाला सबसिडी, सवलत, मदत मागावी लागणार ना द्यावी लागणार.
भारत चीन युद्ध होऊच नये. चीन
भारत चीन युद्ध होऊच नये. चीन ने अजून भारतीय भूमि गिळावी. अरुणाचलप्रदेश सुद्धा घशात घालावा. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हंजे छोट्या देशांकडून आपल्याला अनेक गोष्टी शिकायची संधी मिळेल. उदा. पाठीच्या कण्याचे अस्तित्व कसे तपासावे ? बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम असं म्हंटलेलंच आहे ना.
हो ना .. म्हणजे एकतर युद्ध
हो ना .. म्हणजे एकतर युद्ध किंवा मग डायरेक्ट शरणागती. मधे काही नाहीच?
फडतूस किंवा नॉन फडतूस. अधे मधे काही नाहीच?
विचार करणं किंवा ..
हो ना.
पाकिस्तानशी काय किंवा चीन बरोबर काय आपण बातचीत, वाटाघाटी, चर्चा, डिप्लोमसी कधी केलीच नाही. समझौता एक्सप्रेस ही भारताने बाँब्स लादुन पाठवली होती. मोदी चीन ला मे २०१५ मधे गेले होते ते फक्त चीन ला धमकी देण्यासाठीच. त्यापूर्वी सुद्धा व त्यानंतर सुद्धा चीनी सेना भारतीय हद्दीत येते, गोट्या खेळते व वापस जाते. त्यांनी आपली भूमि बळकावली हे सांगणारे ब्रह्मा चेलानी वस्तुत: निओकॉन्झर्व्हेटिव युद्धखोर व खोटारडे आहेत. चीन ने कोको आयलँड्स वर बियर पार्टी करण्यासाठी.....
Remember all those left-wing
Remember all those left-wing pundits who drooled over Venezuela?
Socialist economic policies — price controls, factory nationalizations, government takeovers of food distribution and the like — have real human costs. Eighty percent of Venezuelan bakeries don’t have flour. Eleven percent of children under 5 are malnourished, infant mortality has increased by 30% and maternal mortality is up 66%. The Maduro regime has met protests against its misrule with violence. More than 100 people have died in anti-government demonstrations and thousands have been arrested. Loyal police officers are rewarded with rolls of toilet paper.
ऐ मुहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया !!!
.
Average CPI inflation for
Average CPI inflation for eight months since September 2016 has been 3.7 per cent. How long are you going to wait and watch, MPC, before you admit that you were wrong in your assessment?
.
.