आर्थिक वर्षाच्या बदलाची गोष्ट : कपोलकल्पित आणि खरी

कुठल्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचण्याचे दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे एखाद्या प्रश्नाशी संबंधित सर्व मुद्दे समजून घ्यायचे, त्यांचं विश्लेषण करायचं आणि मग निष्कर्षाप्रत पोहोचायचं. दुसरा म्हणजे आधी निष्कर्ष काढून मोकळं व्हायचं आणि मग त्या निष्कर्षाला साजेसे असे मुद्दे मांडायचे. मग ते वस्तुस्थितीला धरून नसले किंवा मूर्खपणाचे असतील तरी बेहत्तर!

लोकसत्तेचा कालचा अग्रलेख म्हणजे अश्या दुसऱ्या प्रकारच्या निष्कर्षाचा उत्तम नमुना आहे. (अग्रलेखाचा दुवा)

काल सकाळी अग्रलेख वाचतानाच मला फार चिडचिड झाली आणि कोणीही वाचलं नाही तरी आपण आपल्याकडून याचा प्रतिवाद करायचा म्हणून मी काही वेळासाठी फेसबुकवर परत आलो.

१. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे हा लेख उहापोह, मीमांसा करणारा नाही. त्यात सुरुवातीपासूनच आरोपाचा सूर लागला आहे. आर्थिक वर्षं बदलणे ही एक जुमलेबाजी आहे किंवा मनमानी आहे या प्रकारेच लेखाची सुरुवात होते. कुठेही साधकबाधक चर्चा करण्याची इच्छा तिथेच संपलेली दिसते. त्यामुळे आर्थिक वर्ष बदलण्याने काहीही फायदा नाही या गृहितकावर लेख लिहिला गेला आहे.

२. लेखात संपादक म्हणतात की एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष भारतात दीडशे वर्षे पाळले जात आहे आणि आता पंतप्रधानांना वाटतं आहे की ते बदलावं म्हणून ते बदललं जातं आहे. संपादक असंही म्हणतात की “मार्चअखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. त्याचाच विचार करून इंग्रजांनी १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशी भारतीय आर्थिक वर्षांची रचना केली”

दीडशे वर्षांपूर्वीपासून पाळलं जाणारं एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्षं हे ईस्ट इंडिया कंपनीने त्यांच्या सोयीसाठी केलं होतं. रब्बीचा हंगाम त्या सुमाराला संपत असल्याने कंपनीचं त्या वर्षीचं एका गुलाम वसाहतीतून येणारं उत्पन्न किती आहे हे समजण्यासाठी ते सोयीचं होतं. भारताचा आर्थिक विकास, अर्थसंकल्प या सगळ्या गोष्टींशी त्यांचा तिळमात्र संबंध नव्हता. ब्रिटीशांचे शतकापूर्वीचे अनेक कायदे जसे आपल्याकडे आंधळेपणाने ठेवले गेले आहेत त्याचप्रमाणे हे आर्थिक वर्ष गतानुगतिकतेने पाळले जात आहे. संपादक त्यातही शेती हा आधार घेऊन जे लॉजिक समजावत आहेत ते किती चुकीचं आहे ते पुढच्या मुद्द्यामध्ये लिहिलं आहे.

३. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अतिशय महत्वाचा आणि काही प्रमाणात अर्थव्यवस्थेची गती ठरवणारा मुद्दा असला तरी दोन हजार सतराच्या मार्चमध्ये आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) शेतीचा वाटा फक्त अठरा टक्के आहे. चोवीस टक्के वाटा उत्पादन क्षेत्राचा तर अठ्ठावन्न टक्के वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे. म्हणजे आज जर आर्थिक वर्षासंदर्भात निर्णय घ्यायचा असेल तर बिगरशेती क्षेत्रांचा अग्रक्रमाने विचार होणे साहजिक आहे. पण अग्रलेखकांना या सगळ्याचा पत्ताच नाहीये.लेख लिहिणारे महाशय “भारत हा कृषीप्रधान देश आहे” हे ऐंशीच्या दशकातलं शालेय भूगोलातलं वाक्य अजूनही कवटाळून बसलेले दिसत आहेत.

४. “मार्चअखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.” हा मुद्दा तर लेखकाच्या अज्ञानाचा उत्तम नमुना आहे. मुळात अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत मांडला जातो. त्यातही त्या अर्थसंकल्पासाठीची तयारी अनेक महिने आधी सुरु झालेली असते. साधारणतः चार ते पाच महिने आधी सर्व विभागांकडून माहिती गोळा करून, त्याचं विश्लेषण करून पुढच्या वर्षीसाठी निर्णय घेतले जातात. मार्च आणि एप्रिलमध्ये येणाऱ्या शेतकी उत्पन्नाच्या आकड्यांचा करविषयक किंवा इतरही अनेक धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होण्यासाठी फार उशीर झालेला असतो. त्यामुळे हा मुद्दाही गैरलागू आहे.

अगदी शेतीला केंद्रस्थानी ठेऊन अर्थसंकल्प बनवायचा ठरवला तरी जेंव्हा नोव्हेंबरमध्ये अर्थसंकल्प मांडला जाईल तेंव्हा मागच्यावर्षी किती पाउस झाला आहे त्याची पूर्ण माहिती हातात असेल. खरिपाच्या पिकाचे आकडे उपलब्ध असतील तर रब्बीच्या पिकाला पाणी किती उपलब्ध आहे याचीही माहिती असेल. त्यानुसार शेतकी उत्पन्न किंवा ग्रामीण भागातील रोजगार यासंदर्भात निर्णय घेता येतील. मान्सून कसा असेल हा कुठल्याही पर्यायामध्ये फक्त अंदाजच असणार आहे. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे अगदी जुलै ते जून असं आर्थिक वर्षं ठेवलं तरीही (जो खरं तर अगदीच साठीच्या दशकातला पर्याय आहे).

५. आता बोलूया पंतप्रधानांच्या मनमानीबद्दल. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या ठरावांवर सही करून जागतिकीकारणाचा एक भाग झाल्यानंतर भारतात त्याला साजेसे अनेक बदल केले गेले. सुरुवात म्हणून एक्साईज आणि कस्टम्स कायद्यात बदल झाले. काही वर्षांपूर्वी पूर्ण कंपनी कायदा आणि त्यातील व्यवस्था सोप्या करून नव्याने आणल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे कंपन्यांचे आर्थिक निकाल मांडण्याची पद्धत आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे असावी यासाठी “International Financial Reporting Standards”वर आधारित “IndAS” ही नवी लेखा नियमावली अंगिकारली गेली. IndAS आणि IFRS यात जास्तीत जास्त दोन टक्के नियम वेगळे असतील इतके ते सारखे आहेत.

भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी व्यवसाय करावा यासाठी ही पावलं महत्वाची आणि व्यवसायाचं सुलभीकरण करणारी होती. हे सारे बदल आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेणारे आहेत. आर्थिक वर्ष आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेनुसार बदलणे हा त्याच प्रक्रियेतला पुढचा टप्पा आहे.

जागतिक पातळीवर सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांची आर्थिक वर्षं ही जानेवारी ते डिसेंबर अशी आहेत. वैयक्तिक पातळीवर सांगायचं तर मी एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचा Multinational Financial Controller म्हणून काम करतो. ज्या सर्व देशांची फायनान्स प्रोसेस मी सांभाळतो ते सर्व देश - अमेरिका, क्यानडा, स्वित्झर्लंड, आयर्लंड, सिंगापोर आणि यूके या सर्व देशांमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर हेच आर्थिक वर्ष आहे. इतकंच नव्हे तर ज्या चीनशी आपण स्पर्धा करतो त्यांचं फिस्कल इयरही जानेवारी ते डिसेंबर हेच आहे.

हे सारे धोरणात्मक बदल काँग्रेस सरकारने सुरु केले आणि भाजप सरकार त्याच्याच पुढच्या टप्प्याची अंमलबजावणी करते आहे. पंतप्रधानांची मनमानी हा निव्वळ संपादकांचा कल्पनाविलास आहे.

६. “आर्थिक वर्ष बदलणे म्हणजे केवळ दिनदर्शिकेची पाने उलटणे नव्हे. एक महाप्रचंड यंत्रणा या दृष्टीने कार्यरत असते. संगणकीय सॉफ्टवेअर, कंपन्यांच्या खतावण्या, राज्याराज्यांची अर्थव्यवस्था अशा एक ना दोन शेकडो चीजा या निर्णयामुळे बदलाव्या लागतील. बरे, त्या बदलण्याने साध्य काय होणार आहे, हे माहीतच नाही.“ हे आणखी एक मूर्ख विधान आहे. मागच्या काही वर्षांत अनेक बदल केले गेले ज्यामध्ये अनेक गोष्टी अश्या मोठ्या प्रमाणावर बदलल्या गेल्या. मोठ्या कंपन्यांनी IndAS नुसार अकाउंटीग करणं बंधनकारक झाल्यावर किंवा जीएसटी करप्रणाली आणल्यावर अश्या अनेक गोष्टी बदलाव्या लागल्या आहेत किंवा लागत आहेत. पण हे असे बदल दीर्घकालिक फायद्याचेच आहेत, फक्त ते कसे ते अग्रलेखकारांना माहिती नाही.

आर्थिक उदारीकरणानंतर भारतात आर्थिक विकासाला गती मिळाली. परदेशी गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या या भारताच्या आर्थिक विकासाच्या उप्रेरक ठरल्या. आज कुठल्या राज्यानं किती परदेशी गुंतवणूक मिळवली यावरून यावरून त्या राज्याच्या आर्थिक वाटचालीचे आडाखे बांधले जातात. अशी गुंतवणूक मिळालेल्या सर्व भारतीय कंपन्यांना त्याचे वार्षिक निकाल जागतिक पद्धतीप्रमाणे एकदा डिसेंबर आणि मग भारतीय पद्धतीप्रमाणे मार्च असे दोनदा प्रसिद्ध करावे लागतात. त्याच खतावण्यांचे लेखापरीक्षण अहवाल दोनदा प्रसिद्ध करावे लागतात. परदेशात शाखा किंवा गुंतवणूक असलेल्या भारतीय कंपन्या किंवा आर्थिक संस्था यांनाही हे सर्व मर्यादित प्रमाणात करावे लागते. हा सर्व खटाटोप पूर्णपणे अनुत्पादक असतो. याऐवजी एकदा झालेला आमूलाग्र बदल हा दरवर्षीचा अनुत्पादक खर्च वाचवतो.

फक्त मोठ्या किंवा बहुराष्ट्रींय कंपन्यांच्या सोयीसाठी पूर्ण देशाला का वेठीला धरायचं असा मुद्दा इथे मांडला जाईल. पण मधलंच एक आर्थिक वर्षं नऊ महिन्यांचे करून तेवढ्या कालावधीसाठी राज्यांचे अर्थसंकल्प, भारतीय कंपन्यांचे ताळेबंद किवा कर विवरणपत्रे नऊ महिन्यांसाठी करणं हे काही फार जिकिरीचं काम नाही. मी स्वतः सीए असल्याने आणि हेच काम करत असल्याने मी या मुद्द्यावर संपादकांपेक्षा जास्त अधिकारवाणीने बोलू शकतो.

या सर्व बदलाचं उद्दिष्ट भारतीय अर्थव्यवस्थेचं मोजमाप जागतिक पातळीवर जास्त तुलनात्मक आणि पूरक (comparable and aligned to global economy) व्हावं हे आहे आणि हा निर्णय त्याच धोरणातला एक पुढचा भाग आहे. याचं श्रेय काँग्रेस किंवा भाजप या दोघांचंही नसून भारत सरकारचं आहे. आज काँग्रेसचं सरकार असतं तरीही त्यांनी याची अंमलबजावणी केली असती. त्यातही या धोरणात्मक विचाराचं श्रेय द्यायचं झालं तर मी मनमोहन सिंग यांना देईन. नरेंद्र मोदींचं श्रेय हे की राजकीय धोका पत्करूनही अल्पकाळात वेगवेगळ्या आर्थिक सुधारणा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती ते दाखवत आहेत.

लोकसत्ताच्या म्हणण्यानुसार "सरकारी अर्थतज्ञ(!)" विवेक देबरॉय यांनी असं प्रतिपादन केलं आहे की हा बदल दीर्घकालिक फायद्याचा आहे. यावर “म्हणजे नक्की कधी फायदे दिसू लागतील?” असा प्रश्न अग्रलेखकारांना पडतो. मुळात हा बदल कायमस्वरूपी फायद्याचा आहे. यात global comparability वाढणं, अनुत्पादक खर्च कमी होणं हे कायमस्वरूपी फायदे आहेतच. हे सगळे फायदे दिसावेत इतपत संपादकांचा अभ्यास नाही किंवा पूर्वग्रह आहे इतकंच.

मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवं आर्थिक वर्षं आणण्याबाबतीत जे गुडघ्याला बाशिंग बांधलं आहे ते मूर्ख आहे हा एकच मुद्दा पूर्ण अग्रलेखात पटण्यासारखा आहे. पण निव्वळ यामुळे हा निर्णय मनमानी किंवा जुमलेबाजी ठरत नाही.

हा लेख कुबेरांनी लिहिला असेल तर त्यांना अजून अभ्यासाची किंवा निष्पक्षपाती होण्याची गरज आहे. त्यांनी तो लिहिला नसेल तर त्यांना संपादक मंडळातील अर्थविषयक अग्रलेख लिहिणारी व्यक्ती बदलण्याची गरज आहे. लोकसत्ताचा जीएसटी बद्दलचा अग्रलेखही अत्यंत चुकीची माहिती देणारा होता.

किंवा कदाचित मलाच घरी येणारं वर्तमानपत्र बदलण्याची गरज आहे! ;-)

फेसबुकवर पूर्वप्रकाशित