ही बातमी समजली का? - भाग १४३
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
एच१-बी व्हिसा प्रोग्रामर्ससाठी नाही - ट्रम्प धोरण
US clears air around H-1B visa with policy memorandum, computer programmers won't be eligible
१५%
>>2016 मध्ये इन्फोसिसने 30000च्या आसपास विसे केले असं दिसतंय. विप्रोने 10000. कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 2 लाखाच्या आसपास आहे.<<
म्हणजे १५% कर्मचारी. हा आकडा तसा मोठा वाटतो. आता पुढचा प्रश्न म्हणजे त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी किती टक्के उत्पन्न ह्या लोकांकडून मिळतं?
ऑफ्शोरिंग
म्हणजे १५% कर्मचारी. हा आकडा तसा मोठा वाटतो
अतिशहाणा यांनी फक्त २०१६ साली केलेल्या विसाची माहिती दिली आहे. यात पूर्वी केलेल्या विसांची संख्या मिळवली तर हा आकडा अजून जास्त होईल. साधारणपणे ऑनसाईटला असलेल्या कर्मचार्यांची टक्केवारी २०-३०% असते.
एकूण उत्पन्नापैकी किती टक्के उत्पन्न ह्या लोकांकडून मिळतं?
प्रश्न थोडा फसवा आहे.
एकूण उत्पन्न नक्कीच जास्त असते कारण एक तर ते परकीय चलनात असते खेरीज, ह्या मंडळींत 'बेंच'वरील माणसे अगदीच नगण्य असतात. ग्रोस मार्जीन मात्र ऑनसाईट वाल्यांडून कमी मिळते. ते ऑफ्शोरलाच जास्त असते.
बरोबर
हा फक्त गेल्यावर्षीचा एलसीएचा डेटा आहे. यातले नक्की किती प्रवास करतात आणि अमेरिकेत जाऊन काम करतात ही आकडेवारी बरीच कमी असू शकते.
उदा. विप्रोमध्ये 50 जणांच्या टीममध्ये 15 जणांना कायम विसा-रेडी ठेवले जात असे. यातले कदाचित 3-4च लोक प्रत्यक्ष प्रवास करत असत. परदेशात जाण्याची इच्छा असणाऱ्या एखाद्या कर्मचाऱ्याला टिकवून ठेवण्याठी विसा करुन ठेवणे हे चांगले गाजर होते.
विसाची पद्धत लॉटरीनुसार असल्याने जमतील तितके अर्ज टाकून विसे घेऊन ठेवण्याचाही प्रकार होता. मात्र प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची टक्केवारी 20 ते 30 टक्क्यांमध्ये असते. ऑनसाईटचे बिलिंग रेट आणि पगार-बायकामुलांसकट हेल्थ इन्शुरन्स-ट्रॅवल वगैरे खर्च पकडला तर देशी कंपन्यांना ऑनसाईटवरच्या कामाने फारसा नफा होत नाही.
+1
पण ऑणसाइटला जाऊन नोटा छापण्याची मजा नाय त्यात !!
:) . बरं झालं माझा विसा संपायची वेळ जवळ यायला लागल्यावर हे होतंय. ;) पण अमेरिकन तंत्रज्ञांना एचवनबीमुळे खरंच नोकऱ्या मिळत नाहीयेत हे मला तरी अजून दिसलेलं नाही.
समजा अमेरिकनच लोक घ्यायचे हे बंधन आल्यामुळे हा कॉस्ट आर्बिट्राज कमी झाल्यावर अमेरिकन कंपन्यांची प्रॉफिटॅबलिटी कमी होईल का?
---
लाँग टर्ममध्ये या निर्णयाचा भारताला फायदा होईल असे वाटते.
पण अमेरिकन तंत्रज्ञांना
पण अमेरिकन तंत्रज्ञांना एचवनबीमुळे खरंच नोकऱ्या मिळत नाहीयेत हे मला तरी अजून दिसलेलं नाही.
आमच्या काही दोस्तांकडून कळलेल्या महितीनुसार अमेरिकन लोकांना नोकरी न मिळणं हा प्राब्लेम नसून कमी पगारावर काम करावं लागणं हा आहे म्हणे. नाहितर कमी पगारावर काम करणाऱ्या देशी माणसाला नोकरी मिळायची शक्यता जास्तं.
देशी
(कमी पगारात काम करणाऱ्या) देशी माणसाला नोकरी न दिल्याने कृत्रिम तुटवडा निर्माण करुन अमेरिकन लोकांचे पगार वाढतील असे वाटत नाही.
एच-1 चे फायदे देशी नोकरांपेक्षा अमेरिकेला जास्त होतात. कमी पगारात काम करणाऱ्या देशींमुळे जास्त फायदा कमावण्याची सवय अमेरिकन कंपन्यांना लागली आहे. या फायद्याचे प्रतिबिंब कंपन्यांच्या मार्केट वॅल्यूमध्ये दिसते. या मार्केटमध्ये अमेरिकनांचे रिटारमेंट फंड्स वगैरे गुंतवणूक करतात आणि त्याचा परतावा अमेरिकन नागरिकांनाच मिळतो. अमेरिकन सरकारलाही देशी नोकरांचे सोशल सेक्युरिटी, मेडिकेअर काँट्रिब्युशन, एफबीएआर अंतर्गत उघड केलेल्या अमेरिकेबाहेरील पैशावर भरलेला कर वगैरे बक्कळ पैसा मिळत असावा. जे देशी नोकर ग्रीनकार्ड वगैरे भानगडीत पडत नाहीत आणि विसा संपल्यावर परत जातात त्यांचे हे काँट्रिब्युशन बुडित खात्यात जाते.
हे सगळं बंद करुन अमेरिकन नागरिकांनाच नोकऱ्या दिल्या तर कंपन्यांची प्रॉफिटॅबिलीटी कमी होणार हे नक्कीच. हे कुठूनही करता येण्याजोगे प्रॉग्रॅमिंग जॉब्स अमेरिकेत बसूनच केले पाहिजेत अशी काहीही मर्यादा नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग जॉब्स जसे परत अमेरिकेत येणे अवघड आहे तसेच हे जॉब्सही निव्वळ कायदेशीर बंधनं घालून टिकवून ठेवणं अवघड आहे.
असं आहे होय H2-b प्रकरण
असं आहे होय H2-b प्रकरण
H1 B Visa: Tougher H-1B norms open doors for India's real talent - The Times of India on Mobile :http://m.timesofindia.com/business/india-business/tougher-h-1b-norms-op…
भारतातल्या फडतूसांच्या जिवावर
भारतातल्या फडतूसांच्या जिवावर जबर पैसे कमावणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांचे स्वातंत्र्य येथे हिरावून घेतले जात आहे. अमेरिकेतल्या फडतुसांची कल्जी करुन ट्रंप प्रशासनाने मोठा अपेक्षाभंग केला आहे असे वाटते.
प्रत्येकाला सारखं असं वाटत असतं की माझ्या जिवावर दुसरा जबर पैसे कमवतो.
शेतकऱ्यांना वाटतं की आम्ही काबाडकष्ट करतो, उन्हातान्हात राबतो आणि आडते-व्यापारी (ऐनवेळी भाव पाडतात व्) सगळा मलीदा खाऊन जातात ... उरलंसुरलं सावकार लुटतात्.
कामगारांना वाटतं की आम्ही राबतो आणि उद्योजक नफेखोरी करतात्
पेशंट लोकांना वाटतं की डॉक्टर लोक अव्वाच्यासव्वा बिल लावतात्.
माझ्यामते जबर पैसे फक्त सरकार कमवतं. व ते सुद्धा श्रीमंताना लुटुन.
----
अमेरिकेतल्या फडतुसांची कल्जी करुन ट्रंप प्रशासनाने मोठा अपेक्षाभंग केला आहे असे वाटते
“Government is the great fiction through which everybody endeavors to live at the expense of everybody else.” - Frédéric Bastiat
शेतकरी संपावर जाणार
शेतकरी संपावर जाणार :-)
http://www.loksatta.com/maharashtra-news/farmers-on-strike-1445614/
गब्बु - चोरांनी स्वताच्या तुंबड्या भरण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना पकडले आहे ( तसे पुर्वीपासुनच पकडलय, पण आता संप करा वगैरे चिथवतायत ).
शेतकऱ्यांनी खोटाखोटा नाही तर खराखुरा संप करुन दाखवावा. मज्जा येइल्.
शेतकऱ्यांनी खोटाखोटा नाही त
शेतकऱ्यांनी खोटाखोटा नाही तर खराखुरा संप करुन दाखवावा. मज्जा येइल्.
शेतकऱ्यांच्या संपाचा परिणाम कर्जमाफीत होईलही.
कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांना कमी व् ब्यांकांना जास्त असते असं म्हणायला जागा आहे. पण शेतकऱ्यांना ती आणखीनच विहिरीत ढकलते.
पण कोणीही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. "देता का जाता" चा (दिवाकर रावते फेम्) नारा अजून ऐकू कसा आला नाही तेच आश्चर्य आहे.
The government has exceeded
The government has exceeded the tax collection estimates for 2016-17 fiscal at Rs 17.10 lakh crore.
(१) पण "सूटबूट की सरकार" इतकी श्रीमंत विरोधी कधीपासून झाली की एवढा प्रचंड टॅक्स जमा करण्याइतपत मजल गेली ? की टार्गेटच मुद्दाम कमी ठेवले होते ?
(२) आणि या आकडेवारीबद्दल सरकार खोटं बोलतंय असा आरडाओरडा कसाकाय होत नैय्ये अजून ?
?
इनडायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये कृषी कल्याण सेसचा वाटा किती? वाढीव कस्टम आणि एक्साइज ड्यूटीजचा वाटा किती?
मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढलेल्या एक्साइज ड्यूटीज
Unbranded petrol: increased from Rs.5.46 to Rs.9.48 per litre- ७३% वाढ
Branded petrol: increased from Rs.6.64 to Rs.10.66 per litre- ६०% वाढ
High speed diesel: increased from Rs.4.26 to Rs.11.33 per litre- १६६% वाढ
Other diesel: increased from Rs.6.62 to Rs.13.69 per litre- १०३% वाढ.
वरील वाढ मागील वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत झाली होती. त्यामुळे त्याचा थोडा परिणाम मागील वर्षात दिसला असेल. पण या वर्षी मोठा परिणाम दिसला. (एकूण एक्साइज ड्यूटीज पैकी ६७% पेट्रोलियम उत्पादनातून मिळतात).
सूट बूट वाल्यांकडून काहीच मिळवले नाही. बरेचसे ट्रक ड्रायव्हरांकडूनच मिळवले. :P
पुढच्या
पुढच्या वर्षी बघायला पायजे. अजून १५ लाख कोटींचा हिशेबच लागलेला नाही ना?
तर या वर्षी जाऊ द्या. आता कॅशवर इतर कर्ब्ज लावल्यामुळे यंदा काळे व्यवहार थांबून कर भरपूर जमा व्हायला हवा.
पण सरकारला फार अपेक्षा नाहीयेत बहुधा. २०१७-१८ च्या बजेटमध्ये २६ टक्केच वाढ दाखवली आहे. जी मागच्या बजेटमध्ये (नोटबंदी शिवायही २१ टक्के होती). इव्हन एक्साइज ड्यूटीमधील वाढ ५% सुद्धा अपेक्षित नाही. जीएसटीचा परिणाम? टोटल इनडायरेक्ट टॅक्सची (व्हॅटखेरीज) अपेक्षित वाढ ८%च आहे. म्हणजे विदाउट बिल वगैरे वाले जाळ्यात सापडण्याची फार काही शक्यता नाहीच?
वैयक्तीक आयकरा मधे १८%
वैयक्तीक आयकरा मधे १८% वाढ आहे. ही कमी कशी काय्? चलनवाढ तर फक्त ५-६ % आहे, म्हणजे नक्कीच पुर्वीपेक्षा जास्त लोकांनी आणि जास्त रकमेचे उत्पन्न दाखवले आहे.
खरे तर नोटाबंदी मुळे खुप नुकसान झाले अशी ओरड चालु होती, ती जर खरी असती तर वैयक्तीक आयकरा मधे घट दिसायला पाहिजे होती.
लोकांना थोडा तरी धाक बसला असावा असे मला वाटते.
आधीच्या वाढीच्या दरांशी तूल
आधीच्या वाढीच्या दरांशी तूलना हवी.
हा कुठला आधीचा वाढीव दर्?
इंफ्लेशनशी तूलना का
अर्थव्यवस्था अगदी स्टॅग्नंट राहिली तरी चलनवाढी मुळे उत्पन्न वाढणे अपेक्षीत आहे, म्हणुन कर-उत्पन्नात चलनवाढी इतकी वाढ झाली तर त्यात काही विशेष नाही.
हा कुठला आधीचा वाढीव दर्?
हा कुठला आधीचा वाढीव दर्?
गेल्या दहा वर्षात डायरेक कर ज्या सीएजीआरने वाढला त्यापेक्शा जास्तं दराने तर वाढ दिसली पाहिजे राईट? तो हा दर. तो १४-१५ होता बहुधा. आताही त्याच दराने वाढले तर नोटबंदीचा काय उप्योग झाला? (अर्थात आर्थिक उपयोग्. राजकीय उपयोग जोरदार झालेला आहेच. )
आयकर
आयकरात २०१५-१६ अॅक्च्युअलच्या समोर १६-१७ च्या बजेटमध्येच २३% वाढ अपेक्षित होती. नोटाबंदीने काही जास्तीचं घडलं नाही. जास्तीचा टॅक्स जमा झाला नाही. अॅमनेस्टी स्कीम करून सुद्धा. पुढच्या वर्ष्ही सुद्धा २४ टक्केच वाढ दाखवली आहे.
>>खरे तर नोटाबंदी मुळे खुप
>>खरे तर नोटाबंदी मुळे खुप नुकसान झाले अशी ओरड चालु होती,
नोटाबंदीने मोठे नुकसान छोट्या लोकांचे झाले. ते आयकरात मुळातच रिफ्लेक्ट होत नाहीत. आणि सरकारचे अपेक्षित आकडे पाहता पुढेही रिफ्लेक्ट होणार नाहीत.
---------------------------------------
एकूणात जे डॉक्टर्स, वकील, व्यापारी नोट बंदीपूर्वी उत्पन्न कमी दाखवत होते ते यापुढेही चालूच राहणार आहे असे सरकारचेच म्हणणे दिसते.
उद्याची आशा?
भारताचं भविष्य तरुणांच्या हातात असेल, तर कसं होणार?
Youth modern in look, conservative in outlook: survey
उदाहरणादाखल -
The majority of the respondents (51%) agreed with the proposition that “wives should always listen to their husbands”. Also, 41% agreed that it is not right for women to work after marriage. While 53% were opposed to dating before marriage, 40% disapproved of Valentine’s Day celebrations. A fairly high proportion of young women respondents also held such conservative views
गेल्या काही आठवड्यांत मी
गेल्या काही आठवड्यांत मी नेटफ्लिक्सवर तीन मालिका बघितल्या. सिक्स्टीज, सेव्हेंटीज आणि एटीज - अनुक्रमे ६०, ७० आणि ८० च्या दशकातल्या अमेरिकेवर त्या आधारित होत्या. ६० च्या आणि ७० च्या दशकांत अनेक सामाजिक बंधनं मोडली गेली. स्त्रियांना समानाधिकार, काळ्यांचं डीसेग्रिगेशन, युद्ध आणि तदनुषंगाने निर्माण झालेला युद्धविरोध आणि इतरही अनेक. त्या काळात तरुण पिढीने या सगळ्यासाठी चळवळी केल्या. 'प्रत्येकाला वैयक्तिक आयुष्यात जे काही करायचं त्यासाठी स्वातंत्र्य हवं, त्यात समाजाने ढवळाढवळ करू नये.' हा विचार या सर्वांच्या मागे होता. कंझर्व्हेटिव्ह चळवळींना तितकी प्रसद्धी नसली तरी चर्चा-चर्चातून समाजव्यवस्थेत घडणाऱ्या बदलांविरुद्ध आवाज उठत होता.
मला सध्याच्या भारताच्या जनमानसाची तुलना अमेरिकेतल्या पन्नासच्या दशकाशी करावीशी वाटते. साठ-सत्तरच्या बदलांच्या आधी स्त्रियांबाबत पायातली वहाण पायात, काळ्यांवर पद्धतशीर अन्याय, पुरुषप्रधानता, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यापेक्षा धर्म, कुटुंब आणि राज्य अधिक महत्त्वाचं असण्याबद्दलचा विचार - हे बरंच मिळतंजुळतं आहे. पन्नासच्या दशकात अमेरिकेत होती तशी चढती आर्थिक कमानही आहे. मानसिकता तितकीच कट्टर आहे, आणि जनव्यवहार अधिक कट्टर आहे. मात्र भारतात सध्या स्वातंत्र्याकडे जाण्याचे अंतर्प्रवाह दिसतात. कायदे तरी किमान बरेच जास्त चांगले आहेत, निदान कागदावर तरी परिस्थिती स्वातंत्र्याला पोषक आहे. दुर्दैवाने भारतात अनेक घटनाबाह्य शक्तीही कार्यरत आहेत.
कदाचित पुढच्या काही दशकांत भारतातही असाच समाज ढवळून निघालेला दिसेल. त्याने कंझर्व्हेटिव्ह विचार मरेल असं अर्थातच नाही. अमेरिकेत तरी कुठे मेला? सत्तर-ऐशीच्या दशकांत निक्सन-रीगन आलेच होते महाप्रचंड मताधिक्याने... थोडक्यात, ही प्रवाही परिस्थिती आहे. हा प्रवाह कुठच्या दिशेने जातो ते पाहायचं.
पण पण....
>>कायदे तरी किमान बरेच जास्त चांगले आहेत, निदान कागदावर तरी परिस्थिती स्वातंत्र्याला पोषक आहे.
तेच. धर्मद्वेष्ट्या कम्युनिस्टांच्या नादी लागून कॉंग्रेसने हे सगळं गेल्या सत्तर वर्षात केलं आहे.
पण आता वेळ आली आहे या चुका सुधारण्याची आणि पायातल्या वहाणांना डोक्यावरून उतरवून परत मूळ जागी नेण्याची. त्यासाठी "आपलं" राज्य आपण आणलं आहे. ९० वर्षांच्या गुप्त लढाईला फळं येण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.
In India you will often see
Indeed, without proper land registration it’s possible for an entirely unconnected person to sell land that he doesn’t own. Even if the real owners have some type of title, the ensuing court process between the real owners and those who thought or claimed they were the real owners will be time and wealth consuming. Forged documents are common. A large majority of all legal cases in India’s clogged court system are property disputes. The best thing is to occupy the land but if you can’t do that you want to signpost the land to make it as clear as possible who owns it so if someone is offered the land for sale they know who to call to verify.
अधोरेखित भाग - खरं आहे का ?
Yogi Adityanath govt waives
Yogi Adityanath govt waives Rs 36,359-crore loan for UP farmers
.
.
आता कसं वाटतंय .... गारगार वाटतंय.
.
.
मग काय ? आता पुरोगाम्यांच्या मते योगी अदित्यनाथ हे सहिष्णू, व सर्वधर्मसमभाववादी झाले असतीलच ? शेतकरी मुसलमान पण असतात आणि हिंदू पण असतात्. आणि कर्जमाफी ही धर्मनिरपेक्षपणे सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली आहे.
लोलियत
लोलियत.
नोव्हेंबर ८ च्या नोटाबंदीनंतर रद्द झालेल्या ५०० व हजारच्या नोटा एटीएममधून परत आणणे, एटीएमचे नव्या १००० आणि ५०० च्या नोटांसाठी रीकॅलिब्रेशन करणे या सर्विसेस युद्धपातळीवर देणाऱ्या कंपन्यांची ११० कोटी रुपयांची बिले बॅंकांनी दिलेली नाहीत.
ते तर विशेष नाही. पैसे न देण्याचे कारण रोचक आहे.
According to sources, at least 90 per cent of the banks have deferred payments, stating that services pertaining to ATM recalibration and retrieval of old cash are not a part of their contract with the logistics firms.
हे काम त्यांच्याकडून करून घेण्यापूर्वी हा कॉण्ट्रॅक्टचा भाग नव्हता हे बॅंकांना ठाऊक नव्हते काय? (तशी बरीच शक्यता आहे. एटीएम रीकॅलिब्रेट करावी लागतील हे जर रिझर्व बॅंकेला कळले नव्हते तर इतर बॅंकांकडून अशी चूक होऊ शकेलच).
शक्यता अशी आहे की त्यावेळी या कंपन्यांनी ही बाब निदर्शनास आणली असेल तरी तेव्हा लागलेल्या आगीत, "अभी तुम करो भाई; कॉण्ट्रॅक्टका बादमें देख लेंगे" असे सांगितले गेले असेल. आता या व्हर्बल गोष्टीमुळे कंपन्या फसल्या आहेत. तेव्हा "देशाच्या भल्यासाठी" त्यांनी तोंडी आदेशांवर काम केले.
पाकिस्तानी एअर मार्शलला
पाकिस्तानी एअर मार्शलला झिंबाब्वेची श्रद्धांजली...
योगी आदित्यनाथांचा रोछक
योगी आदित्यनाथांचा रोछक इंटरव्यू
http://khabare.com/politics/we-are-introducing-english-from-nursery-why…
त्या निमित्ताने इथे काही क्र
त्या निमित्ताने इथे काही क्रमिक पुस्तकांचं दर्शन झालं.
प्रत्येक धड्याखालचे प्रश्न ठीक पण "स्वाध्याय आणि उपक्रम" हा प्रकार डेंजरडॉन आहे.
उदा. गाडगेबाबांच्या धड्याखालचा "स्वाध्याय"-
संत गाडगेबाबांनी केलेला उपदेश एका तक्त्यावर सुवाच्य अक्षरात लिहा आणि तो तक्ता घरी सर्वांना दिसेल अशा जागी लावा.
किंवा हे -
"पोस्टमनची मुलाखत घ्या व ती लिहून ठेवा"
सगळी वाक्य - करा/लिहा/बघा/सांगा/ इ. इ.
आर्डरच एकदम.
मूळ आयड्या चांगली आहे, पण कसं सांगताय पोरांना..
ह्यं ह्यं ह्यं , ता एक ख
ह्यं ह्यं ह्यं , ता एक खराच. ह्या असला काय कधी करावा लागला नाय.
पण आता वाछून शॉट लागला ना डोक्याला. बहुतेक आपले शिक्षक इग्नोर मारत असतील हे सगळं.
मुळात हे असले प्रकार ठेवायचेच कशाला मग,
(अजून एक - पुस्तकातली चित्रं पकाव नाही वाटत? तेव्हा दाढी मिशा काढल्यामुळे लक्षहात आलं नसेल)
शिक्षक इग्नोर मारत असतील
शिक्षक इग्नोर मारत असतील
मारत असतील काय, मारतातच. मुळात त्यांच्यामागे असलेला व्याप फार मोठा असतो. अभ्यासक्रम पूर्ण करता करताच नाकी नऊ येतात. शिवाय, ह्या असल्या अॅक्टिव्हिटीजवर परीक्षेत प्रश्न येत नाहीत. त्यामुळे मुलंही पूर्ण करत नाहीत व शिक्षकही सांगत नाहीत.
आता मग या सगळ्याचा अभ्यासक्रमात समावेशच का करतात, तर पुस्तकं भरवणारे वेगळे, त्यांची अंमलबजावणी करणारे वेगळे. अभ्यासक्रम तयार करताना, 'वरून' अमुक अमुकचा समावेश असायला हवा, असं कळवले की ते समाविष्ट करावंच लागतं. मग ते कुणी पूर्ण करणार असो वा नसो.
आता यात चूक किती बरोबर किती वगैरेचा कुणीच विचार करत नाही. शिवाय, ज्या मुलांसाठी हे करण्यात येतंय, त्यांचाही विचार फारसा होत नाही. शिक्षकांचा तर नाहीच नाही. आजकाल यावर विविध उपाययोजना करण्यात येताना दिसतात. पण, नवीन अभ्यासक्रमाची पुस्तकं पाहिली की पुन्हा आधी सारखीच वाटतात. फक्त बाह्य रूप बदलतात. म्हणजे भाषा सौम्य व समजूतदारपणाची वापरतात, पुस्तकं आकर्षण बनवतात इतकंच. बाकी इतर बाबतीत पुन्हा 'पहिले पाढे पंचावन्न'चंच चित्र दिसतं.
The amazing story of Lal
The amazing story of Lal Bihari, founder of the Uttar Pradesh Association of Dead People.
तुम्ही जिवंत आहात (म्हंजे मयत नाही आहात्) हे जर तुम्हाला सिद्ध करावे लागत असेल तर !!!
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि नंतरचं कवित्व
नुकतेच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार जाहीर झाले. निवडसमितीचा अध्यक्ष प्रियदर्शन ह्याने विविध ठिकाणी पुरस्कारांच्या निवडीसंबंधी रोचक आणि उद्बोधक वक्तव्यं केली आहेत. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीतून काही मासले.
त्याचा मित्र आणि सहकारी अक्षय कुमारला पुरस्कार दिल्याबद्दल -
“Why are we insulting an actor? If he was a bad actor, how is he one of the top stars of the film industry for so many years? 38 people decided to award him and these people are sensible. Does that mean they are fools? Also, last year Mr Amitabh Bachchan got the best actor trophy (for Piku) and Ramesh Sippy was on the jury, no one questioned that. When Ajay Devgn won for Gangaajal, Prakash Jha was on the jury. That time also no one said anything.”
एकंदर राष्ट्रीय पुरस्कारांबद्दल -
“People should respect it [the decision taken by the jury of National Awards]. National Awards are not based on people’s votes. You have to accept it. Now, if High Court passes something, will you say we don’t accept it? So, when you have a jury, respect its decision.”
'अलिगढ'ला पुरस्कार का नाही ह्याबद्दल विचारलं असता -
“homosexuality is a personal problem, not a social issue. [...] I don’t mean to say that I am against homosexuality. It is a personal choice. All I mean is that homosexuality as a topic is dealt in many Hindi films.”
Despite a long history of
The Tuvalu-flagged container ship had 19 Filipino crew, all of whom are now safe.
चीन व फिलिपाईन्स ची सुद्धा एकमेकांशी खुन्नस् आहे.
काश्मीरमधील लोकसभेच्या
काश्मीरमधील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत फक्त ६% मतदान झाले.
गेली अनेक दशके काश्मीरमधील निवडणुकीत तिथल्या जनतेने भाग घेणे हे "काश्मीरींना भारतात राहणे मान्य आहे" याचा पुरावा म्हणून भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर शोकेस करत आला आहे.
डोवाल यांच्या सल्ल्याने काश्मीरात राबवल्या जाणाऱ्या धोरणांचा तर हा परिणाम नाही?
समान नागरी कायद्यावर म
समान नागरी कायद्यावर मधु किश्वर यांचा लेख.
https://swarajyamag.com/magazine/why-we-dont-need-the-uniform-civil-code
थत्तेचाचांना आवडेल.
लेखात लिहिलेले...... सुप्रीम
लेखात लिहिलेले...... सुप्रीम कोर्टाने समान नागरी कायदा करण्याची आदेशवजा सूचना केल्याने मुस्लिम समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली. त्यातच राजीव गांधींकडे ८०% बहुमत वगैरे होतं.... हे पूर्वी मीच कुठेतरी लिहिलं आहे.
नजमा हेप्तुल्ला आणि एम जे अकबर ही नावं या विषयात दिसणे हे रोचक आहे.
हिंदू लोक "देशाचा कायदा" पाळतात आणि मुसलमान/ख्रिश्चन "देशाचा कायदा" पाळायला तयार नाहीत हा गैरसमज दूर करायचा (निष्फळ?) प्रयत्नही त्यांनी केला आहे.
पुढे वाचताना काही विनोदी गोष्टी दिसल्या
Instead, the state should confine itself to adjudicating cases only under the already existing secular laws such as the Indian Marriage Act, Indian Divorce Act, Indian Succession Act, Indian Wards & Guardianship Act. In fact, we do not enact a new Uniform Civil Code. The already existing “Indian” laws should be applicable to all citizens that decide to approach the secular courts, irrespective of their caste, creed, gender or religion. But these laws may need to be carefully reviewed and improved in order to make them truly egalitarian and gender-just.
ठळक ठशातले कुठलेही कायदे अस्तित्वात नाहीत. म्हणजे वर मी म्हटले आहे "देशाचा कायदा" तसे या बै हिंदू सक्सेशन अॅक्टला इंडियन सक्सेशन अॅक्ट म्हणतायत असे वाटते. हे मी उल्लेखलेल्या गैरसमजाला अनुरूपच आहे.
सेक्युलर जजांना धार्मिक कायद्यांचा अर्थ
>>सेक्युलर जजांना धार्मिक कायद्यांचा अर्थ लावायचं काम देणं विचित्र आहे.<<
का? घटनेचा संदर्भ घेऊन सूर्याखालच्या वाटेल त्या विषयावर न्यायनिवाडा करणं न्यायाधीशांचं कामच असतं. (त्यासाठी तर तज्ज्ञ लोकांच्या साक्षी आणि सल्ले वगैरे घेतात.) मग धर्मात असं काय विशेष आहे?
डिसक्लेमर : माझा समान नागरी कायद्याला पाठिंबा आहे वगैरे. :-)
मग धर्मात असं काय विशेष आहे
मग धर्मात असं काय विशेष आहे?
कोर्टाचा हस्तक्शेप = सरकारचा हस्तक्शेप = हिंदूंचा हस्तक्शेप असं समीकरण बनू शकतं. जे बनत आहे असा प्रचार होत आहे.
===
मला अजून ठाम मत बनवता येत नाहिये. वरील लेखाने अजूनच कंफ्युज केलं आहे.
गुगलून पाहिलं. ते दोन्ही
गुगलून पाहिलं. ते दोन्ही ब्रिटिशकालीन आहेत. डिव्होर्स कायदा १८६९ चा आणि सक्सेशन कायदा १९२५ चा
सक्सेशन कायदा हा नॉन नेटिव्हांच्या (ब्रिटिश-युरोपियन लोकांच्या) भारतातल्या मालमत्तांविषयी आहे.
Nothing in this section or in section 21 shall apply to any
will made or intestacy occurring before the first day of January,
1866, or to intestate or testamentary succession to the property of
any Hindu, Muhammadan, Buddhist, Sikh or Jaina. असे प्रत्येक सेक्शनमध्ये लिहिले आहे.
Hindu code bills
>>Indian Divorce Act आणि indian succession act आहेत असं गुगलवर दिसलं.<<
हिंदू कोड बिल हे पाहा
नेटकी भाषा
'लिहावे नेटके'सारखे महत्त्वाचे भाषाविषयक प्रकल्प करणाऱ्या माधुरी पुरंदरे यांचं मुंबईत नुकतंच एक भाषण झालं. त्याविषयी वृत्तपत्रं आणि सोशल मीडियात बरंच काही लिहून येत आहे -
‘बनवणे’ या क्रियापदाचा मराठीत धुमाकूळ!
मी काय ओल्तो..
माधुरी पुरंदरेंचा सांगावा आणि ‘अशी ही बनवाबनवी’!
हे:
हे:
‘बनवणे’ या क्रियापदाचा मराठीत धुमाकूळ!
--------------
सेमीअवांतर प्रकट चिंतन**
सांख्यिकी भाषाशास्त्रात (computational linguistics) मध्ये "एन्-ग्रॅम" नावाचा प्रकार असतो. म्हणजे एका शब्दसमूहातल्या मागोमाग येणाऱ्या n शब्दांच्या जोड्या करणे.
[उदा० शब्दसमूह --> "कमल नमन कर". एन्-ग्रॅम --> १-ग्रॅम: कमल, नमन, कर. २-ग्रॅम: कमल नमन, नमन कर. ३-ग्रॅम: कमल नमन कर]
या हत्याराचा उपयोग म्हणजे एका एन्-ग्रॅमच्या पुढे येणारा शब्द कोणता आहे याचं probability density function काढणे. तर एन्-ग्रॅमनंतर येणारी "बनवणे" या क्रियापदाच्या रूपांची probability सांख्यिकीदृष्ट्या significant असेल##, तर माधुरी पुरंदरेंचं हायपोथेसिस मान्य करावं लागेल.
_________
**हाय का आवाज! चिंतनबिंतन म्हणे!
## ष्टॅटिष्टिक्समध्ये जनरल कलासचं तिकीट आहे. म्हणजे इच्छित स्थळी जाता येतं, पण प्रवास दगदगीचा असतो. काही चुकलं असल्यास उदार मनाने पोटात घालून पोटाचा घेर वाढवणे.
दै. ‘कैसरी’ने रूढ केलेले, घडवलेले मराठी प्रतिशब्द
ह्याच अनुषंगानं आज वाचण्यात आलेला आणखी एक रोचक लेख :
दै. ‘कैसरी’ने रूढ केलेले, घडवलेले मराठी प्रतिशब्द
इन्फ्रा प्रकल्प
गेल्या तीनचार वर्षांपासून इन्फ्रा प्रकल्पांतील खाजगी गुंतवणुक कमी होत असून सरकारी गुंतवणूक वाढत आहे. यासंबंधी अजय शहा यांचा ब्लॉग.
In the first wave of pushing
In the first wave of pushing private sector participation, we did not adequately understand that private participation in infrastructure requires complex institutional machinery. The government's role in infrastructure is in three parts: Planning, Contracting and Regulating. Clear structures needed to be established for each of these three pillars. Mechanisms were required for resolving disputes and protecting cashflows from user charges.
अधोरेखित भागात समस्या आहेत्.
सरकार एक कॉम्प्लेक्स पण् साऊंड "इन्स्टिट्युशनल मशिनरी" इन्स्टॉल करेल आणि मग इन्फ्र क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक येईल व त्यातून बहार येईल ही अवास्तव संकल्पना आहे. इतिहास गवाह है के - इन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट हॅपन्स अॅलॉंग विथ इकॉनॉमिक इन्फ्रा डेव्हलपमेंट्. याचे कारण हे की इन्स्टिट्युशन्स मधे काम करणारे मनुष्यबल हे - (१) समाजवादी विचारांनी कलुषित झालेले असण्याची शक्यता जास्त, (२) जरी क्रमांक् १ चा मुद्दा आयडीऑलॉजिकल आहे म्हणून सोडून दिला तरी - या मनुष्यबलास "कार्यरत व प्रॉडक्ट्व्ह्" होण्यासाठी लागणारा कालावधी. हा क्लासिक सप्लाय साईड प्रॉब्लेम आहे.
बाकी चा लेख आवडला.
व्हायब्रण्ट गुजरात /व्हायब्रण्टइंडिया
खाजगी गुंतवणूक हा विषय चालू असल्याने विचारतोय . ( फक्त इन्फ्रा बद्दल मर्यादित नाही हे ) २०१४ पूर्वी तरी नक्की व्हायब्रण्ट गुजरात नावाचा एक मोठा सोहळा दर वर्षी व्हायचा . ( जानेवारी मध्ये ? ) तेव्हा मोठे मोठे देशविदेशीचे उद्योगपती येऊन त्यावर्षी ते गुजरात मध्ये ज्या मोठ्या इन्वेस्ट्मेन्ट्स करणार असायचे त्याची घोषणा करायचे . आणि गुजरात विकास मॉडेल मध्ये या आकड्यांवर बराच भर असायचा . ( घोषित इन्वेस्ट्मेन्ट्स पैकी actually किती इन्व्हेस्टमेंट झाल्या या विषयावर काही तुरळक बाचाबाची ऐकली होती )
आता प्रश्न : भारताचे पंतप्रधान झाल्यावर असे काही मोठे सोहळे ( भारतात नवीन इन्वेस्ट्मेन्ट्स बद्दल ) झाल्याचे व त्याचे फलित काय झाले यावर काही माहिती उपलब्ध आहे का ? का आता पॉलिसी बदल झाला आहे ?
( या विषयावर मला फारसे माहित नाही . प्रश्न चुकीचा असल्यास तसेही सांगावे )
अडाणींचे शेअर गडगडले
सर्वोच्च न्यायालयानं एका निकालात अडाणी आणि टाटांना धक्का दिला आहे. 'आम्हाला (परदेशातनं कोळसा आणून) बिझनेस करायचाय, पण रिस्क नकोय' टाइपच्या युक्तिवादाला न्यायालयानं अवैध ठरवलं.
Adani Power, Tata Power stocks tank after SC sets aside Aptel order
“It is clear that an unexpected rise in the price of coal will not absolve the generating companies from performing their part of the contract for the very good reason that when they submitted their bids, this was a risk they knowingly took.”
कंपन्यांच्या बाजूनं युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांची यादी रोचक आहे -
On behalf of the power companies, senior counsels Kapil Sibal, Harish Salve, AM Singhvi, and CS Vaidyanathan
धरणीमाता वगैरे सब झूट..
धरणीमाता वगैरे सब झूट.. निव्वळ एक दांभिकपणा....!
मनुष्य पहिल्यापासूनच अत्यंत स्वार्थी, अप्पलपोटी आणि आत्मकेंद्री होता आणि आहे. पृथ्वीवर प्रेम करतानासुद्धा त्याला ती "सुजलाम सुफलाम' हवी असते. म्हणजे पाण्यानं भरून वहाणारी आणि त्यावर डोलणारी शेतं असलेली. आणि ही शेती फक्त माणसाकरताच "सुफलाम' हवी असते. पृथ्वीवरच्या इतर जीवांचा त्यानं कधीच विचार केला नाही. आणि केलाच तर त्यांचा स्वत:साठी कसा वापर करून घेता येईल, असाच विचार केला. पृथ्वीवरचं आहे ते आहे तसंच असावं असं त्याला कधीच मान्य नव्हतं. पृथ्वीवर जे होतं, ते सगळं फक्त आणि फक्त स्वत:करताच हवं होतं. प्राण्यांना स्वार्थ समजत नाही. त्यांनी कधीच पृथ्वीचा विनाश केला नाही. प्रत्येक गोष्ट त्यांनी गरजेपुरतीच वापरली. पृथ्वी त्यांची खरी आई आहे. ते तिला सोडून जाऊ शकत नाहीत. तसा विचार देखील करू शकत नाहीत. त्यांचं जगणं मरणं तिच्याबरोबरच आहे. माणूस धरतीला खरंच माता म्हणत असता, तर त्यानं इतर सगळ्या जीवांना भाऊ मानलं असतं. पण ना तो धरतीला आई मानतो, ना इतर जीवांना बंधू.....
दुव्याबद्दल मनोबा ला दुवा.
https://www.nytimes.com/2017
https://www.nytimes.com/2017/04/13/world/asia/moab-mother-of-all-bombs-…
The United States dropped the “mother of all bombs” — the most powerful conventional bomb in the American arsenal — on an Islamic State cave complex in Afghanistan
ट्रंपोबाचे अभिनंदन्. अशीच सुबुद्धी ट्रंपोबाला वारंवार होवो अशी वाळवंटी देवाच्या चरणी प्रार्थना.
--------------------------
ह्याच बातमीत अजुन काही आनंद देणाऱ्या गोष्टी आहेत्.
American commanders in Iraq and Syria have been given more authority to call in strikes
In addition to the greater leeway granted to commanders in Iraq and Syria, Mr. Trump has relaxed some of the rules for preventing civilian casualties when the military carries out counterterrorism strikes in Somalia and Yemen.
सॅम्युअल हंटिंगटनची भ
सॅम्युअल हंटिंगटनची भविष्यवाणी?
खतामींचं प्रपोझल पण लक्षणीय होते. खतामी म्हणाला होता कि डायलॉग बिट्विन सिव्हिलायझेशन्स व्हावा. आमचं म्हणणंं इतकंच आहे की तो डायलॉग अवश्य व्हावा पण फक्त डेझि कटर, MOAB सारखे बॉंब्स वापरून व्हावा.
आजच्या लोकसत्ता नि तो बॉम्ब
आजच्या लोकसत्ता नि तो बॉम्ब २१६०० पौंडा ऐवजी २१६०० टन वजनाचा आहे असे लिहिलंय , पहिल्या पानावर .
सालं या पेपर वाल्याना वजन माप वगैरेच शिक्षण देण्याची जरुरी आहे .
अर्थात तिकडे 'त्यांचे ' राष्ट्र पुरुष कुठल्याशा ( अर्णब छाप राष्ट्रपुरुषापुढे लीन )बाईंना मुलाखत देताना बॉम्ब टाकल्याची जागा हि सीरिया ऐवजी इराक म्हणत होते . लीन बाईंनी लगेच त्यांना सीरिया म्हणून करेक्ट केले ( नशीब राष्ट्रपुरुष 'तेच ते 'असे म्हणाले नाहीत )
एकंदरीत आनंदी आनंद गडे !!!
कोडी घालायचीच कशाला म्हण
कोडी घालायचीच कशाला म्हणते मी. मी काहीतरी समजुन प्रतिसाद द्यायची मग तुम्ही म्हणणार मला "क्ष्" नाही "य्" म्हणायचे असेल्.
------------------
ओके, आता मुद्या कडे. ट्रंपोबा असेल तर असा सिरीया, इराक घोळ करण्यामागे आमचा खोल विचार असतो.
किमान शब्दात कमाल मेसेज, धमकी कशी द्यायची ह्याचे हे एक उदाहरण म्हणुन तुम्ही घ्या.
१. सिरिया काय किंवा इराक काय, तुमची नावे लक्षात ठेवावीत इतके सुद्धा महत्व तुम्हाला नाही आमच्या दृष्ह्टीने.
२. "त्या" लोकांनी काहीही नावे स्वताला घेतली तरी, आम्हाला माहीती आहे की "ते" सर्व एकच आहेत्. आणि सर्वच आमचे शत्रु आहेत्. आज सिरीया वर बॉम्ब टाकला उद्या इराक वर टाकु, परवा येमेन वर टाकु. अगदी वाटले तर मलेशियावर टाकु.
१. सिरिया काय किंवा इराक काय,
१. सिरिया काय किंवा इराक काय, तुमची नावे लक्षात ठेवावीत इतके सुद्धा महत्व तुम्हाला नाही आमच्या दृष्ह्टीने.
२. "त्या" लोकांनी काहीही नावे स्वताला घेतली तरी, आम्हाला माहीती आहे की "ते" सर्व एकच आहेत्. आणि सर्वच आमचे शत्रु आहेत्. आज सिरीया वर बॉम्ब टाकला उद्या इराक वर टाकु, परवा येमेन वर टाकु. अगदी वाटले तर मलेशियावर टाकु.
जोरदार अनुमोदन्.
मला वाटलेलं राष्ट्रपुरुष
मला वाटलेलं राष्ट्रपुरुष म्हणवण्याची लायकी असलेले एकमेव म्हणजे श्री श्री नलिंदरभाई
ऑ ?
तुमचे आवडते राहुलभाई का नकोत ? कर्तृत्वाने क्षुल्लक असले म्हणून काय झालं ?? समानता आहे इथे म्हंटलं.
झालंच तर् नितिशकुमार, लालू, मुलायम, मायावती अशी अनेक पुरोगामीप्रिय नावं अनुल्लेखाने मारलीत तर कसं व्हायचं ?? मायावतीना विश्वस्त्री पुरस्स्कार द्या. म्हंजे अधलेमधले नामाभिदान नको.
थत्ते ,
थत्ते ,
श्री नरेंद्र मोदी ( पंतप्रधान ) , भारत , हे कसलेले राजकारणी आहेत व त्या राष्ट्र पुरुषापेक्षा जास्त जबाबदारीने जाहीर वक्तव्य करतात . त्यामुळे त्यांना उद्देशून मी हे म्हणले नव्हते .
शिवाय राष्ट्र 'पुरुष' हे खवचटपणे च लिहिलेले होते . त्या बाबतीत हि आपल्या देशाच्या पंत प्रधानांचे जाहीर वर्तन व वक्तव्य हे तुलनात्मक दृष्ट्या अत्यंत सभ्य , जबाबदार व पॉलिटिकली कऱेक्ट असते .
बाकी राहुल , मुलायम , लालू , मायावती यांना मंडळी का मधे आणत आहेत हे त्यांनाच ठाऊक.
भारत २०१२ आणि २०१६
New images from NASA show the vast growth of Indian cities in recent years https://t.co/xmV82xhDy9 pic.twitter.com/dge08rQ3sT
— CNN International (@cnni) April 14, 2017
भारतात जास्तं काम येईल
भारतात जास्तं काम येईल याने असं वाटतय.