सक्षम विरोधी पक्ष
देशातील निवडणुका ह्या आता अंतिम टप्प्यात आहेत. शेवटचा मतदान टप्पा सुरु आहे. लोकांमध्ये मतदानाचा उत्साह पाहायला मिळाला. सध्याच्या निवडणुकांमध्ये अफाट पैसा खर्च केला गेला.ह्या निवडणुकीत लक्ष वेधून घेणारा पक्ष ठरला 'आआप'. अत्यंत कमी खर्चात निवडणुका कश्या लढवायच्या ह्याचा आदर्श त्यांनी घालून दिला.
ज्या देशात गरिबांची संख्या लक्षणीय आहे त्या देशात निवडणुकीवर स्वताला राष्ट्रीय म्हणवणारे पक्ष वारेमाप खर्च करतात हे हृदयशुण्यतेचेच लक्षण आहे. निवडून आल्यावर झालेला खर्च वसूल करण्यालाच ते प्राधान्य देणार ह्यात शंकाच नाही त्याबरोबर ज्या भांडवलदारांनी पैसा पुरवला त्यांच्या मागण्यांना प्राधान्यक्रम द्यावा लागणार त्यातून वेळ वाचलाच तर सर्वसामान्याच्या प्रश्नाकडे सत्ताधार्यांना वळावे लागेल पण त्याची शक्यता कमी आहे.
भांडवलदारांच्या इशार्यावर नाचणारे सरकार हे कधीहि मजबूत सरकार असू शकत नाही जरी त्याला स्पष्ट बहुमत मिळाले.आआप ने ज्या प्रकारे प्रचार केला ते तंत्र हे मला फार प्रभावित करून गेले. सत्ताधार्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जो मजबूत विरोधी पक्ष असावा लागतो तो देशाला कधी मिळालाच नाही. सरकार हे मजबूत असो किंवा दुबळे देशातील विरोधी पक्षांची भूमिका हि नेहमी दुबळीच राहिलेली दिसून येते.
आआप च्या रूपाने जर एक सक्षम विरोधी पक्ष देशाला मिळत असेल तर त्याचे भारतीय जनता स्वागतच करेल.
हॅट्स ऑफ....
एवढं प्रचंड विनोदी लेखन..... मानलं तुम्हाला _/\_
सुहास
झाले गेले गंगेला मिळाले,
आता उदय नव्या रामाचा.
नमो नमो
आआप च्या रूपाने जर एक सक्षम विरोधी पक्ष देशाला मिळत असेल तर..
अहो विरोधी पक्षाचं काय घेऊन बसलात ? जनतेला प्रथम आवश्यकता आहे ती सक्षम पंतप्रधानाची ! आणि सत्ताधार्यांवर अंकुश ठेवायला विरोधी पक्षच कशाला पाहिजे ? सरकारमधील घटक पक्ष आहेत. जमलच तर बाजारात अमुक अमुक पक्षाशी कंप्याटिबल रिमोट कंट्रोल आहेत. तसेही आआप सक्षम आहे की नाही यावर अजूनतरी शंका आहेच.
विनोदी नाही म्हणणार...
विनोदी नाही म्हणणार... तुमच्या प्वाइंटमध्ये मुद्दा आहे.
पण "आप" ने स्वतःला एक विश्वसनीय पक्ष म्हणून सिद्ध करायला वेळ आहे. दिल्ली मध्ये संधीही मिळून त्यांनी काही टाळता येण्याजोग्या चुका केल्या.
एक दोन उमेदवारांची नावे ऐकली त्यांच्या, तर मला " आप... यू टू?" म्हणायची वेळ आली.
सो वेट अँड वॉच.. जर आप चांगला असेल तर टिकेल नाहीतर जे आहे ते चालू राहील.
-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||
१. आपण काँग्रसशिवाय इतर
१. आपण काँग्रसशिवाय इतर पक्षांचेही गुणावगुण नि:पक्षपातीपणे पाहता याचा आनंद आहे.
२. लोकशाहीचे वारेमाप कौतुक होत असताना राजनेत्यांचा 'agency effect' उत्तम रित्या सादर केला आहे.
३. आआपने आपल्या अल्प आयुष्यात जास्तच चुका केल्या आहेत. पण त्यांच्या हेतूवरच आक्षेप घेऊन त्यांना गुंडाळावं इतकं काही झालं नसावं. दर्जा न घसरावता विस्तार झाला तर तो एक उत्तम पक्ष ठरू शकतो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आआप .
आआप चे यश अपयश हे तर अजून दूर आहे. पण काही गोष्टी -
१. आआपची पक्षनिधी गोळा करण्याची पद्धत अतिशय पारदर्शक आहे. राजकारणामध्ये हा एक अनूकूल बदल. कुणिही कुठुनही कसाही पैसा आणतोय, ही पद्धत निदान एका पक्षाने तरी बदलली आहे. आणि हे सर्व त्यांनी स्थानिक पातळीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर केले आहे.
२. आआपचे उमेदवार बहुतांशी लोकाभिमुख आहेत. 'पक्षाला नव्हे तर उमेद्वाराला मत द्या' ह्या विचारसरणीला पूरक.
३ जरी ४०० जागा लढवल्या तरी आआप हा राष्ट्रिय पक्ष नाहिये, त्यांच्या पक्षाची धोरणंदेखिल ढोबळच आहेत. ती निश्चित केली तर प्रमुख विरोधी पक्ष नक्कीच नाही, पण एक संभाव्य परिणामकारक विरोधी पक्ष म्हणून बघता येइल.
==================
भूतकाळातील आस्वल्य.
भांडवलदारांच्या इशार्यावर
भांडवलदारांच्या इशार्यावर नाचणारे सरकार हे कधीहि मजबूत सरकार असू शकत नाही जरी त्याला स्पष्ट बहुमत मिळाले.
ऑ.
१) निर्यातधारित अर्थव्यवस्था जी काही काँग्रेस ने पुढे आणली ... ती भांडवलदारांच्या इशार्यावर नाचणारी नव्हती की काय ? निर्यातधारित अर्थव्यवस्था ही सप्लाय साईड / "ट्रिकल डाऊन" पॉलीसी नाहिये का ?
२) बेकारी टाळण्यासाठी व कामगारांच्या हितार्थ (?????) भाजपा ने कॉम्प्युटर ला विरोध केला. Machine replaces labor - म्हंटलं की भांडवलदार खुश होणार. तेव्हा राजीवजींनी भाजपाच्या विरोधास न जुमानता - काँप्युटर युगास सुरुवात केली ती भांडवलदारांच्या इशार्यावरच का ?
------
ज्या देशात गरिबांची संख्या लक्षणीय आहे त्या देशात निवडणुकीवर स्वताला राष्ट्रीय म्हणवणारे पक्ष वारेमाप खर्च करतात हे हृदयशुण्यतेचेच लक्षण आहे.
काय सांगता काय ?
अहो ममोसिं नी व त्यांच्या पूर्वीच्या काँग्रेसवाद्यांनी - पंप प्रायमिंग चे केनेशियन तत्व राबवले ते चूक होते की काय ? (Deficit) spending is expansionary हेच तर हवे आहे ना ... अर्थव्यवस्थेतील "मरगळ" झटकण्यासाठी ? To make the wheels of the economy spin. मग राजकीय पक्षांनी खर्च केला तर - तत्र का परिदेवना ??????
------
भांडवलदारांच्या इशार्यावर नाचणारे सरकार हे कधीहि मजबूत सरकार असू शकत नाही - हा नरेंद्र मोदीं/एनडीए च्या रोखाने सोडलेला बाण आहे. उपरोधात्मक. कारण आजकाल कोणीही उठसुठ मोदींवर ट्रिकल डाऊन्/सप्लाय साईड पॉलिसीज राबवण्याचा आरोप करतो. हे ठीक आहे. पण तोच टीका करणारा - काँग्रेसने निर्याताधारित अर्थव्यवस्थेचे जे जंजाळ उभे केले त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करतो. (याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेसंबंधात घेतलेले काँग्रेसचे सर्व निर्णय वाईट होते असा नाही. काँग्रेस ने अनेक सुयोग्य निर्णय घेतलेले आहेत.)
बाकी काँग्रेस पक्ष मात्र एक सक्षम विरोधी पक्ष बनू शकेल याबाबत मला शंका नाही. जर जनमत चाचण्यांचे निकाल खरे साबित झाले तर ... लवकरच ती अपूर्व संधी काँग्रेस ला मिळेल अशी आशा बाळगूया.
-------
व मजबूत सरकारचेच म्हणाल तर गेली ५ वर्षे (किंवा १० म्हणा हवं तर) जे सरकार होते ते मजबूत होते का ?
तुमच्या म्हणण्यानुसार
तुमच्या म्हणण्यानुसार कॉंग्रेस चांगला विरोधी पक्ष बनू शकतो मात्र कॉंग्रेस जरी विरोधी पक्षात आली तरी तो दुबळा विरोधी पक्षच असेल. सत्ता हातातून गेल्याने खचलेला असेल. भाजपचेही तसेच असायचे तो हि एक दुबळाच विरोधी पक्ष होता. त्याची आणि कॉंग्रेसची आर्थिक धोरणे समान असल्याने त्यांनी युपीए ला विरोध करण्यापेक्षा गप्प बसनेच पसंद केले. आआप चे नैतिक अधिष्ठान भ्रष्टाचार विरोध आहे कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता हे लोक सत्ताधार्यांशी लढू शकतात अशी आशा वाटते.
भाजपचेही तसेच असायचे तो हि एक
भाजपचेही तसेच असायचे तो हि एक दुबळाच विरोधी पक्ष होता. त्याची आणि कॉंग्रेसची आर्थिक धोरणे समान असल्याने त्यांनी युपीए ला विरोध करण्यापेक्षा
ह्या बाकी खरां हा !!! द्या टाळी.
०००००००
अहो पण माझे बाकीचे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले.
निर्यातधारित अर्थव्यवस्था जी
...भारत एक्सपोर्ट इकॉनॉमी? ४०% ट्रेड / जीडीपी रेशो. त्यात "जीडीपीच्या" १०% ट्रेड डिफिसिट...
....काँग्रसने आणली? कधी? ...
कधी? कसा? वर तेव्हा "राजीवजींनी भाजपाच्या विरोधास न जुमानता" हे ही?
अभूतपूर्व लॉजिक. अर्थव्यवस्थेसाठी 'सरकारने'खर्च करणे वेगळे नि आपल्या आपल्या हिशेबाने 'लोकांनी' खर्च करणे वेगळे. म्हणजे उद्या आपण प्रत्येक माणसाला खर्च करायचे इंजेक्शन देऊ. तो त्याच्याजवळ आहे नाही ते सगळे खर्च करील असे. कश्शावरही.सगळाच. अगोदर एतद्देशीय उत्पादकांकडे सगळा पैसा /संपत्ती जमा होईल. त्यांनीही सगळी संपत्ती खर्च करून संपवायची ठरवली तर? ते सगळे कंजूमेबल गूडस इंपोर्ट करतील आणि आठवड्यात संपवतील. मग काय होईल? जिथे सगळे भारतीय थांबले आहेत ती पायाखालची जमिनही त्यांची नसेल. उद्यापासून शुद्ध लेबर करणे (नो रॉयल्टीज, नो कॅपिटल चार्जेस) इतकेच त्यांच्या हातात असेल. हे परवडेल का? अगदी शुद्ध अर्थिकदृष्ट्याही? म्हणून किती कमवावे, किती ठेवावे नि किती खर्चावे याला सीमा असतात.
अर्थव्यवस्था नीट चालत राहण्यासाठी, मोठी होण्यासाठी, खरे तर अगदी सरकारलाही केनेशियन तत्त्व राबवावे लागू नये. त्यात फिस्कल पॉलिसी पॅरोडोक्स येतो. समजा तो येत नाहीय आणि इफेक्टीवलली निल इंफ्लेशन आहे (सर्वच वस्तू सारख्याच प्रमाणात महाग होत आहेत) असे मानले तरी 'अकारण खर्च करणे' हा विकासाचा आधार होऊ शकत नाही. पक्षांनी अव्वाच्या सव्वा खर्च केला तर वर जसे देशाचे सार्वभौमत्व जाते तसेच पक्षांचे स्वातंत्र्य जाते असे सचीन यांना म्हणायचे आहे. यात अर्थकारण आणण्याची गरज नाही. "मला ऑटो घेऊन द्या मी मस्त पैसे कमावून दाखवतो" याचा विरोध "या शहरात हा धंदा चालत नाही" इतका असू शकतो, उगाच "हो हो, असे नाही केले तर घर बुडेल" असे म्हणण्यात अर्थ नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
सर्वप्रथम अरुणदा, तुमचा
सर्वप्रथम अरुणदा,
तुमचा प्रतिसाद वाचायला व तुमच्याशी युक्तीवाद करायला मजा येते. कारण तुम्ही अॅक्चुअली प्रतिवाद करता.
------------
...भारत एक्सपोर्ट इकॉनॉमी? ४०% ट्रेड / जीडीपी रेशो. त्यात "जीडीपीच्या" १०% ट्रेड डिफिसिट...
....काँग्रसने आणली? कधी? ...
मी २ ग्राफ बनवलेले आहेत -
१) Exports of goods and services (% of GDP) (2004 - 2012) - एक्स्पोर्ट्स गेल्या १० वर्षांत जोरात वाढलेले आहेत. (ग्राफ्स खाली दिलेले आहेत.)
२) India Export of Goods and Serivces (Total) (1960 - 2012) - एक्स्पोर्ट्स गेल्या १० वर्षांत जोरात वाढलेले आहेत. (ग्राफ्स खाली दिलेले आहेत.)
३) Seepz ची स्थापना इंदिरा गांधींच्या कारकीर्दीत झालेली होती.
४) सेझ अॅक्ट २००५ मधे पारित केला गेला होता.
५) माझ्या माहीतीनुसार कांडला मधे सेझ- सदृश्य संरचना स्थापित केली गेली होती ... व ती सुद्धा शास्त्रीजींच्या प्रधानमंत्री कालावधीत. (http://www.sezindia.nic.in/index.asp)
मला वाटतं एवढी माहीती पुरे आहे - हे सिद्ध करण्यास की काँग्रेस ने निर्यातीवर भर दिला. प्रचंड.
------
अभूतपूर्व लॉजिक. अर्थव्यवस्थेसाठी 'सरकारने'खर्च करणे वेगळे नि आपल्या आपल्या हिशेबाने 'लोकांनी' खर्च करणे वेगळे. म्हणजे उद्या आपण प्रत्येक माणसाला खर्च करायचे इंजेक्शन देऊ. तो त्याच्याजवळ आहे नाही ते सगळे खर्च करील असे. कश्शावरही.सगळाच. अगोदर एतद्देशीय उत्पादकांकडे सगळा पैसा /संपत्ती जमा होईल. त्यांनीही सगळी संपत्ती खर्च करून संपवायची ठरवली तर? ते सगळे कंजूमेबल गूडस इंपोर्ट करतील आणि आठवड्यात संपवतील. मग काय होईल?
अधोरेखित भागाबद्दल. जर निवडणूकीवर पैसा खरोखर फक्त "लोक" (and not सरकार) करीत असतील तर Rational expectations conclusions do not apply. याने माझाच मुद्दा बळकट होतो. नाही का ???
----
किंवा ही लिंक http://i60.tinypic.com/35byot1.png
-----
किंवा ही लिंक http://i61.tinypic.com/2cr3a0n.png
तुमचा प्रतिसाद वाचायला व
व्यक्तित्वाचा नि विचारांचा आदर ही मराठी संकेतस्थळांची बलस्थाने आहेत. त्यात गब्बर आपला युक्तिवाद मुद्देसूद मांडतात, पराभव झाला तर मान्य करतात, वातावरण तापले तर शेर मारतात, अन्यथाही मस्त गाणी कोट करतात किंवा सुंदर एक्झिट घेतात. आपल्याला मी माझ्या शैलीने 'गाठण्याचा' प्रयत्न आपल्या मीमराठीच्या दिवसांपासून करत आलो आहे. अजूनही त्यात मला मजा येते. :bigsmile:
आता निर्याताधारित अर्थव्यवस्था =
i+e = 0.5 g
i-e = 0.1 g
i.e.
i = 0.3 g
e= 0.2 g
This is not an export economy.
विकिपेडीया -
A trading nation (also known as a trade dependent economy, or an export oriented economy) is a country where international trade makes up a large percentage of the total economy.
Smaller nations (by population) tend to be more trade-dependent than larger ones. To some extent all countries rely on trade, but the importance of trade varies substantially between countries. In 2008, the most trade-dependent OECD member was Luxembourg, where trade was worth 313.08% of GDP, while the least trade-dependent was the United States, where trade made up 30.41% of GDP.[1]
हे झाले ट्रेड इकॉनॉमीचे. आपण तर चक्क निर्यात इकॉनॉमी म्हणताय. बरे त्यातही खनिज पदार्थ, धान्ये, चहा, बीपीओवाल्यांच्या रात्रपाळ्या यांचा भरणा असणे याला पाहून अजूनच तसे म्हणायचे मन करत नाही.
आता काँग्रेसचे योगदान -
आपल्या देशात जे काय हाय नाय ते सगळं त्यांचंच आहे. प्रत्यक्ष काँग्रेसचे, जीवनभर तिथे राहिलेले पण आता नसलेले आणि त्यांच्या पाठिंब्याने उभे असे तीन प्रकारचे पंतप्रधान देशात झाले. अपवाद फक्त वाजपेयीचा. त्यांनी काही रिट्रोग्रेड केलं नाही. तुम्ही दिलेल्या आलेखांत १०% ला वाजपेयी सरकार चालू होते नि १८% ला संपते. म्हणजे ५ -५.५० वर्षांत त्यानी देखिल ट्रेड वाढवलाच. या निकषावर दोन्ही पक्ष सारखे आहेत.
१.काँग्रेस - पार्श्वभागावर लाथ बसल्याशिवाय त्यांनी उदारीकरण केले नाही. पण नंतर नीट केले.
२. भाजप -उदारीकरणाला काँग्रेसला साथ नीट दिली नाही. पण स्वतः सत्तेत आल्या आल्या फेमासारखे कायदे करून क्षेत्राचा चेहराच बदलला. (म्हणूनच १९९९ पुढे आपल्या तो ग्राफ सुळक्यासारखा दिसतो)
थोडेक्यात १९-२०.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
कॉंग्रेस मध्ये हि भ्रष्टाचार
कॉंग्रेस मध्ये हि भ्रष्टाचार आहे उद्योगपतींशी त्यांचेही लागेबांधे आहेत हे स्पष्ट आहे मात्र आपले सरकार यावे ह्या साठी त्यांनी कधीही प्रचंड प्रमाणात खर्च केल्याचे आढळत नाही जसा सध्या भाजपा करत आहे. जर त्यांचा गुजरातच्या विकासाच्या मुद्द्यावर सरकार येवू शकते असा दावा आहे तर निवडणुकीत एवढा प्रचंड खर्च का आणि तो कोण करतेय? त्याचा त्यामागे काय हेतू असावा. निश्चितच ह्यामागे जनतेच्या भल्याची इच्छा नसून आपले सरकार यावे नि सत्तेचा मलिदा आपल्याला मिळावा हे स्पष्ट आहे.
उद्योगपतिंशी लागेबांधे
उद्योगपतिंशी लागेबांधे असण्यात काय गैर आहे. उद्योगपति काय लोकांचे शत्रू आहेत का?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अनुपराव, तुम्हास या
अनुपराव, तुम्हास या प्रतिसादाबद्दल एक लई मोठ्ठी पार्टी.
आपल्या इथे असं झालंय की "बेडी धेंडं किंवा धनदांडगे" असा शब्द्प्रयोग केला की तो माणूस गब्बर, जागिरा पेक्षाही मोठा खलनायक आपोआप होतो.
हं...
लई मोठ्ठी पार्टी करणार्या गब्बरभौ आणि अनुप ढेरे यांना एक विनंती - अमरसिंग आणि अंबानी यांच्यातील झालेल्या संवादाची लीक झालेली ऑडिओ प्लीप ऐका. त्यानंतर तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर, सचिन यांना जे मुळ लेखात म्हणायचे आहे, त्या अंगाने मिळेल अशी आशा आहे.
गब्बरभौ तुम्हाला एक भेट आज माझ्याकडून१:
In theory, practice and theory are same but in practice they are not!
- (प्रॅक्टिकल) सोकाजी
------------------------------------------------------
१ लिंक किंवा पुस्तक, अशी भेट न दिल्यामुळे होणार्या हिरमोडाबद्दल क्षमस्व
ब्लॉग हा माझा...
In theory, practice and
In theory, practice and theory are same but in practice they are not!
थियरी व्हर्सेस प्रॅक्टिकल.
आजपर्यंत किमान ५ करोड लोकांनी मला हेच सांगितलेले आहे. भारतीय म्यानेजर्स चा हा आवडता डायलॉग आहे. If they do not know how to present a cogent counter-argument ... then they will dismiss their counter-party by saying - what you are saying is impractical.
मी तुम्हाला ग्यारंटी देतो की मी (तुमच्या) या मुद्द्याचा कधीही प्रतिवाद करणार नाही. व कधी केलेला ही नाही.
बाय द वे हे वाक्य योगी बॅरा चे आहे.
उद्योगपती हे शत्रू नाहीत
उद्योगपती हे शत्रू नाहीत देशाच्या विकासात ते महत्वाची भूमिका निभावतात हे खरे आहे मात्र उद्योगपतींच्या ताटाखालचे मांजर सरकारने बनू नये. त्यांच्या उपकाराच्या ओझ्यात राहिले तर ते त्यांचे अजेंडे राबवणारच.सरकारच्या निर्णयाचा प्रभाव उद्योगधंद्यावर पडावा उद्योगपतीचा प्रभाव सरकारवर पडू नये असे वाटते.
सरकारच्या निर्णयाचा प्रभाव
सरकारच्या निर्णयाचा प्रभाव उद्योगधंद्यावर पडावा उद्योगपतीचा प्रभाव सरकारवर पडू नये असे वाटते.
प्रचंड असहमत.
सरकार व कॉर्पोरेशन्स या अल्टरनेटिव्ह इन्स्टिट्युशन्स आहेत. जनतेस वस्तू / सेवा पुरवणे हे त्यांचे काम आहे. While Govt has the opportunity to use force to extract taxes, corporations do not enjoy any such privilege. (My claim, hence, is that corporations are morally superior to Govt.) And it is they who should have a lot more authority to intervene into government. Not the other way round.
सरकारला मार्केट वर नियंत्रणाचे अनन्यसाधारण अधिकार आहेत. तेव्हा कॉर्पोरेशन्स्नी/उद्योगपतींनी सरकारवर प्रभाव टाकला तर त्यात वावगे काहीही नाही.
I dream (and yearn) for the day when a businessman will be able to kick the Govt. in its "A"...and force the Govt to deliver the services more efficiently and quickly.
(मार्केट व कॉर्पोरेशन्स हे एकच नाहीत हे मला माहीती आहे.)
बर्याचश्या उद्योगपतींना
बर्याचश्या उद्योगपतींना स्वताचा बिसनेस कसा वाढेल ह्यापलीकडे बाकी कशाशी काही घेणे नसते. परंतु सरकारला मात्र समाजाच्या सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो. सरकारने लोकहिताची कामे करावीत परंतु ठराविक उद्योगपतींसाठी काम करू नये अशी आशा आहे. तुम्ही हजारो कोटी उद्योगपतींकडून घेवून प्रचार करणार कुठलाही उद्योगपती हा आपला फायदा बघूनच पैसा ओतणार. नंतर सरकार आल्यावर तो दिलेले पैसे दामदुपटीने वसूल करणार हे दुष्ट चक्र आहे .
.
नेमके.
==================
भूतकाळातील आस्वल्य.
?
यात काही वावगे वाटत नाही. राजकीय पक्ष त्यासाठीच तर निवडणूका लढवतात!
निश्चितच ह्यामागे जनतेच्या
निश्चितच ह्यामागे जनतेच्या भल्याची इच्छा नसून आपले सरकार यावे नि सत्तेचा मलिदा आपल्याला मिळावा हे स्पष्ट आहे.
हे असेल ही.
पण त्याबरोबर सोनिया ची मक्तेदारी व अरेरावी निर्दय पणे ठेचून काढणे हा देखील उद्देश आहे व असायला हवा.
काय फरक पडणार सोनियाची
काय फरक पडणार सोनियाची मक्तेदारी व अरेरावी जावून मोदीची येणार.
एखाद्या गावी एखाद्या
एखाद्या गावी एखाद्या उद्योगपतीला प्रकल्प सुरु करायचा आहे त्याने एखादी जागा निश्चित केली तेथे शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत पण त्याला तेथेच प्रकल्प सुरु करायचा असेल तर त्या उद्योगपतीचे मिंधे असलेले सरकार उद्योगपतीची बाजू घेईल कि शेतकर्यांना साथ देईल?
फरक पडू नये
शेतकर्याच्याच बुटांत उभे राहून पाहायचे, तर उद्योगपतीचे मिंधे असलेले सरकार शेतकर्याच्या जमिनी हिसकावून तेथे उद्योगपतीचा प्रकल्प उभारेल, तर उद्योगपतीचे मिंधे नसलेले सरकार शेतकर्याच्या जमिनी हिसकावून त्याऐवजी तेथे धरण बांधेल.
एकूण काय, शेतकर्याच्या जमिनी जातील त्या जातीलच, नि त्याला त्याबदली योग्य मोबदला मिळणार नाही तो नाहीच. मग सरकार कोणाचेही मिंधे असेना वा नसेना.
समजा ती शेतजमीन आत्ता १०००
समजा ती शेतजमीन आत्ता १००० लोकांना पोसतिये. त्या जागी १००० लोकांना नोकरी देणारी फॅक्टरी सुरु होणार असेल तर? १००० लोकांना नोकरी म्हणजे १०००*३, ३००० लोकांना पोसणारी फॅ़क्टरी असेल. काय करावं सरकारनी?
हा प्रश्न नुस्तं शेतकर्याची बाजू घेतली पाहिजे असं म्हणून सुटत असावा असं वाटत नाही. याला बरेच पैलू असावेत. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण. ५० लाखांची कर्ज घेऊन ती माफ करवून घेणारे बागायतदार का कोरडवहू शेती करणारे शेतकरी? शेताचे मालक का शेतमजूर? बरेच प्रश्न पडतात...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
ज्या अर्थी ते जमीन
ज्या अर्थी ते जमीन अधिग्रहणासंबंधी बोलताहेत त्या अर्थी ते शेतमजूरांविषयी बोलत नसावेत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
समजा ती शेतजमीन आत्ता १०००
१. सर्वप्रथम कारखान्यांना हीच 'सुपीक' जमिनच का आवश्यक आहे? आवश्यक आहे का? दुसरी जमिन (रेताड/वाळंटातील/नापिक/वन्य खात्याकडे नसणार्या डोंगरावरील का चालणार नाही?) हे विचारावं. ते कारण न्याय्य व मान्य होण्यायोग्य असेल तरच पुढला प्रश्न येतो.
२. जर कारण पटण्यासारखं असेल तर/तरी होतं काय ज्या १००० जणांची शेती जाते त्यांच्याकडे नवे (तंत्र)ज्ञान शिकायची कुवत नसेल (आर्थिक/बौद्धिक/शारिरीक किंवा कशाही कारणाने) तर ज्या नव्या ३००० लोकांना नोकरी मिळणार आहे त्यात ज्या १००० लोकांचा रोजगार गेला आहे त्यांना फायदा होत नाही. मग त्या १००० लोकांनी काय करावे?
========
अतिअवंतरः
मला अनेकदा प्रश्न पडतो तो असा की प्रत्येक कारखाना जमिनीच्या वरच का काढावा लागतो?
जमिनीखाली पुरेशा खोलीवर कारखाना काढला आणि वर शेती होत आहे असे का बरे होऊ शकत नाही?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
सर्वप्रथम कारखान्यांना हीच
माझ लॉजिक या प्रमाणे.
सुपीक जमीन म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला वस्ती आहे. म्हणजे पायभूत सुविधा जसे की रस्ते, पाणी, वीज या गोष्टी तिथे already आहेत. रेताड/वाळंटातील/नापिक/वन्य खात्याकडे नसणार्या डोंगरावरील जमिनीजवळ काम करायला कोण येईल? त्यामुळे जमिनीची मागणी करताना सुपीक नापीक असं बघितलं जात नसावं. पायभूत सोयीसुविधांकडे बघितलं जात असावं.
मुद्दा नंबर दोन पटणीय आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
त्यामुळे जमिनीची मागणी करताना
असे असण्याची शक्यता अधिक हे खरे, पण मग अशा परिस्थितीत शेतकर्याला किती किंमत दिलेली योग्य? वगैरेंवर वेळ घालवण्यापेक्षा पेक्षा नापिक जमिनींना पायाभूत सुविधा पुरवण्याकडे सरकारचा कल हवा असे माझे मत आहे. जमिन अधिग्रहण कायदा एखादी जमिन अधिग्रहीत करायला काय करायला लागेल ते ठरवतो, त्यापेक्षा अनाधिग्रहित जमिनीला अधिग्रहणयोग्य करण्याकडे सरकारांचा कल हवा.
(हा उल्लेख टाळायचा होता, पण राहवत नाही: मोदींच्या राज्यात जमिनींना दिलेल्या किंमतींचे आकडे व त्याबद्दल त्यांची वारेमाप स्तुती वाचताना, त्याच राज्यातील उत्तर गुजरातेतील नापिक जमिन डोळ्यापुढे येते.)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
त्याच राज्यातील उत्तर
कशामुळे?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मला अनेकदा प्रश्न पडतो तो असा
१. दिल्ली मेट्रोच्या अबोव ग्राऊंड आणि अंडर ग्राउंड भागांच्या किमतीचा रेशो पाहावा. दोन लेन इलिवेटेड रोड नि सामान्य रोड यांचा रेशो पाहावा. कल्पना येईल.
२. कारखाने दोन प्रकारचे असतात - बॅच, नि प्रोसेस. प्रोसेस कारखाने बिना छताचे असतात. ते तसेच असावे लागतात.
३. जमिनीच्या मालकीच्या अधिकारांसाठी वेगळे कायदे, इ लागतील.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
२. जर कारण पटण्यासारखं असेल
२. जर कारण पटण्यासारखं असेल तर/तरी होतं काय ज्या १००० जणांची शेती जाते त्यांच्याकडे नवे (तंत्र)ज्ञान शिकायची कुवत नसेल (आर्थिक/बौद्धिक/शारिरीक किंवा कशाही कारणाने) तर ज्या नव्या ३००० लोकांना नोकरी मिळणार आहे त्यात ज्या १००० लोकांचा रोजगार गेला आहे त्यांना फायदा होत नाही. मग त्या १००० लोकांनी काय करावे?
ह्या प्रश्नाचे बव्हंशी उत्तर मी इथे दिलेले आहे - http://www.aisiakshare.com/node/2789?page=1#comment-55951
उत्तर हे आहे की - बाजारभावाच्या चौपट रक्कम दिली जाते त्यातून जवळच तशीच जमीन का खरेदी करता येत नाही?
---
पण महत्वाचा प्रश्न - (रिट्रो काउजॅलिटी चे उदाहरण???) - बाजारभाव निर्माण कसा होतो ? What does the "market price" owe its existance to ? How does the market-rate come into being ?
उत्तर हे आहे की -
याचे उत्तर सरळ नाही.
१. तिथे कारखाना होणार ही बातमी फुटताच आजुबाजुच्या जमिनींचे भाव कित्येक पटीत वाढतात (कारण त्यांना मागणीही वाढणार नी ज्यांना शेतीशिवाय इतर कौशल्य नाही त्यांच्याकडे पुन्हा जमिन घेण्यापासून पर्याय नाही हे माहिती असते, तसेच जमिनीची कमतरता).
२. आधीची सोडलेली जमिन ही कित्येकदा पिढ्यान पिढ्या मशागत केलेली असते. शेतकरी आपली जमिन 'ओळखून' असतो. पूर्णपणे नव्या जमिनीला ओळखणे ही मोठी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे उत्पादनावर व अर्थातच मिळकतीवर बराच मोठा व निगेटिव्ह परिणाम होतो.
३. आधीच्या शेतजमिनी भोवती त्याचे पूर्ण अर्थकारण उभे असते. मजूर मिळणे, पाण्याची उपलब्धता, इतर सोयी या झाल्या असतात
४. एकूणच 'शेतजमिनींची' अनुपलब्धता / अत्यंत कमी पुरवठा.
अजुन एक केस काही ठिकाणी दिसली आहे (सौजन्यः श्रीमती स्वराज यांचे जमिन अधिग्रहणावरील भाषण) की मिळालेली 'एकगठ्ठा व मोठी' रक्कम ही कशी खर्च करायची याचे अर्थशिक्षण अनेकदा नसते व त्यांना दिलेही जात नाही, या पैशाचा मोठा भाग नव्या मोठ्या गाड्या घे, घराच्या खोल्या वाढव वगैरे - राहिलेल्या इच्छा वगैरे - पूर्ण करण्यात खर्च होतो. (याच साठी नव्या कायद्यात ही जमिन विकण्याऐअवजी भाडेकराराने देण्याची व लहान परंतु ठोस रक्कम आयुष्यभर मिळण्याची सोय देणारी स्वराज यांची पुरवणी सरकारपक्षाने मान्य केली होती
दुसरे एक कारण असे (सौ: दुसर्या एका विरोधी पक्षातील खासदाराचे भाषण- नाव विसरलो) मिळालेल्या रकमेतील मोठा भाग असलेली कर्जे फेडण्यात जातो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
एकूणच 'शेतजमिनींची'
एकूणच 'शेतजमिनींची' अनुपलब्धता / अत्यंत कमी पुरवठा.
१)याचे एक (एकमेव नव्हे) कारण सरकारने शेतकर्यांच्या ग्राहकांची संख्या ड्रॅस्टिकली कमी केलेली आहे. बरोबर ?
२)याचा परिणाम प्राईस वर (बाजारभावावर) होतो की नाही ?
नाही कळले. इस्कटून प्लीज.
नाही कळले. इस्कटून प्लीज.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
१) एक तर शेतजमीन खरेदी
१) एक तर शेतजमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध आहेत. ७/१२ वगैरे. जवळपास आडकाठीच. म्हंजे ग्राहकांची संख्याच प्रचंड कमी. व त्यामुळे मागणी ड्रॅस्टिकली कमी असेल तर बाजारभाव कमी होईल की नाही ?
२) त्यातून - आजच्या भूमि संपादन प्रोग्राम चा चौपट भाव - हा उद्याच्या प्रोग्राम च्या बेसलाईन बाजारभावाचा कारक बनतो. इट स्पायरल्स. (but not exactly like a ponzi)
३) १ व २ मुळे खरा बाजारभाव कोणालाच माहीती पडत नाही व मिळत नाही.
>>अजुन एक केस काही ठिकाणी
>>अजुन एक केस काही ठिकाणी दिसली आहे (सौजन्यः श्रीमती स्वराज यांचे जमिन अधिग्रहणावरील भाषण) की मिळालेली 'एकगठ्ठा व मोठी' रक्कम ही कशी खर्च करायची याचे अर्थशिक्षण अनेकदा नसते व त्यांना दिलेही जात नाही, या पैशाचा मोठा भाग नव्या मोठ्या गाड्या घे, घराच्या खोल्या वाढव वगैरे - राहिलेल्या इच्छा वगैरे - पूर्ण करण्यात खर्च होतो. (याच साठी नव्या कायद्यात ही जमिन विकण्याऐअवजी भाडेकराराने देण्याची व लहान परंतु ठोस रक्कम आयुष्यभर मिळण्याची सोय देणारी स्वराज यांची पुरवणी सरकारपक्षाने मान्य केली होती
१. सहमत आहे. उदारीकरणानंतर अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्यांशी/कामगारांशी सोनेरी हस्तांदोलन केले होते. त्यावेळी (त्यावेळच्या मानाने) मोठमोठ्या रकमा या लोकांच्या हाती पडल्या होत्या आणि अर्थशिक्षण नसल्याने त्या पाहता पाहता संपून गेल्या.
२. <खवचट मोड ऑन> श्रीमती स्वराज यांच्या या चांगल्या सूचनेची अंमलबजावणी गुजरात / छत्तीसगड मॉडेल्समध्ये झालेली आहे का? <खवचट मोड ऑफ>
३. प्रकल्पबाधित लोकांना आजच्या बाजारभावानुसार भरपाई मिळते. प्रकल्पाच्या जस्ट बाहेरच्या लोकांच्या जमिनींचे भाव नंतर १०-१५ पट होतात. म्हणून प्रकल्पबाधितांचे आणखी नुकसान होते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
उत्तर हे आहे की -
अंततः हा प्रश्न असा बनतो - या चौपट किमतीतून समुद्रातून जमीन रिक्लेम करता येते का? आल्यास ती शेतीसाठी वापरता येते का? कारण शेतजमिनीच्या मागणीचे प्रमाण (क्षेत्रफळ) तितकेच असेल, तर कोणा ना कोणाला विस्थापित व्हावे लागते. आणि भारतात जी अनयूज्ड जमीन आहे ती सगळी बंजर जमीन आहे, अन्यथा ती अलरडी कोणी ना कोणी शेतीसाठी वापरत आहे.
१. तर सर्वप्रथम, नव्या प्रकल्पात इतके शेतकरी कामगार बनले पाहिजेत कि बाजारात शेतजमीनीची मागणी विस्थापित शेतकर्यांमुळे वाढली नाही पाहिजे. मग ते मूळ त्याच जमिनीवरचे असोत वा आजूबाजूचे.
२. जर असे होत नसेल तर विस्थापितांना काही पैसे व काही इक्विटी दिली पाहिजे जेणेकरून शेती, नोकरी व धंदा पैकी अप्रत्यक्ष धंदा करून ते घर चालवतील. अधिग्रहित जमीनीची, इतर कॅपिटल व रेव्हेन्यू किंमती नि प्रकल्पाचे व्ह्यॅल्यू अॅडीशन यांच्यांत प्रचंड फरक असतो. यातला काही हिस्सा त्यांना मिळाला तर विस्थापनाची भावना राहणार नाही.
३. फार्म लँड डेवलपमेंट सायन्स वर जोर द्यावा. सप्लाय चालू राहिल.
४. जमीन न कसणार्या लोकांना प्रकल्पापूर्वी, इंफोर्मेशन असिमेट्री मुळे, जमीन विकत घ्यायला बंदी आणावी. उलट जेलमधे टाकावे. याचे नियम बनवावे. प्रत्येक प्रकल्प संकल्पना ते मंजूरी ते बांधकाम इ इ त असताना वेळेची प्रमाणे असतात. याचे नॉर्म बनवावेत.
५. देशात केंद्रीय भूअधिग्रहण ऑथॉरिटी बनवावी. इथून पुढे देशातला अर्धा काला पैसा गायब होईल.
Market prices have their ultimate origin in human emotions in the light of legacy of emotionalities and related information. It is a pure function of human notions subject to state regulations.
So far as land is concerned, a farmer will compute opportunity cost of farming. A farmer who is needing seed capital for a business and has related skills will be ecstatic with a price that is four times he could get otherwise. A person sans such skills will turn furlorn. If the government or the private persons, instead of grabbing all opportunities of value additions themselves, opt to train, guide or help such farmer in making a even better future, the problem would be solved. Such business must beat farming in terms of profitability.
If one acquires land in the name of law and leaves the affected person in a situation of compulsory loss, it is oppression of basic human and constitutional rights. Law does purport greater good of all at the cost of some, but not when such cost can be avoided and is unjust.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
एखाद्या गावी एखाद्या
एखाद्या गावी एखाद्या उद्योगपतीला प्रकल्प सुरु करायचा आहे त्याने एखादी जागा निश्चित केली तेथे शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत पण त्याला तेथेच प्रकल्प सुरु करायचा असेल तर त्या उद्योगपतीचे मिंधे असलेले सरकार उद्योगपतीची बाजू घेईल कि शेतकर्यांना साथ देईल?
१) सरकार हे उद्योगपतींचेच मिंधे होते. व शेतकर्यांचे कदापि मिंधे होऊच शकत नाही. ----- असे आहे का ?
२) शेतकर्यांच्या जमीनी या त्यांच्या मालमत्ता आहेत. या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी सरकार आहे. सरकारने या मालमत्तेचे संरक्षण केले पाहिजे. इथपर्यंत ठीक. ही संरक्षणसेवा सरकारने शेतकर्यास पुरवण्यासाठी - शेतकरी सरकारला काय मोबदला देईल / देतो ?
मोबदला
गब्बरभौ हे नीटसे समजले नाही. तुम्हाला इथे प्राप्तीकरासारखे काही अपेक्षित आहे का? म्हणजे पुरातन काळातील चौथाई वगैरे?
तसे नसेल, तर शेतकरी किंवा इतर घटक ह्यांना संरक्षण पुरवणे, हा social security चा भाग झाला. तिथे reciprocity हे तत्व लागू होत नाही.
उ.दा. बेघर लोकांना (समाजातील एक दुर्बल घटक) सरकार जर मदत करीत असेल, तर त्या बदल्यात बेघर लोकांनी काही मोबदला द्यावा हे कसे शक्य आहे?
==================
भूतकाळातील आस्वल्य.
अहो, पण त्यांना social
अहो, पण त्यांना social security हे सर्वच ग्राहकांना हवं असलेलं प्रॉडक्ट आहे आणि त्याचं उत्पादन करण्यासाठी सरकार ही यंत्रणा बनवली गेली आहे हेच पटत नाही. ते त्यांना सोयीस्कर अशी प्रॉडक्ट्स निवडतात, आणि त्या बनवणाऱ्या यंत्रणांनाच बाजाराचे नियम लागू करतात.
+१
+१
त्यांची गृहितकेच वेगळी आहेत; सर्वसाधारण गृहितकालाच ते च्यालेंज करतात अशी माझीही समजूत आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
पण त्यांना social security हे
पण त्यांना social security हे सर्वच ग्राहकांना हवं असलेलं प्रॉडक्ट आहे आणि त्याचं उत्पादन करण्यासाठी सरकार ही यंत्रणा बनवली गेली आहे हेच पटत नाही
Wealth हे देखील सगळ्यांना हवे असलेले प्रॉडक्ट आहे. तर सरकार Wealth चे प्रॉडक्शन का करीत नाही. मास स्केल वर. प्रॉडक्शन करायचे व वितरित करायचे. गरिबांना जास्ती द्यायचे. झाले काम.
हा हा हा. गब्बरचा डाव माझ्या
हा हा हा. गब्बरचा डाव माझ्या लक्षात आला. सरकार वेल्थ तयार करते हे मी सांगण्याचा प्रयत्न करावा आणि मग गब्बर तो हाणून पाडणार... पण मी काही त्या सापळ्यात सापडणार नाही. खरा मूळ प्रश्न गब्बरसाठीच होता. वेलफेेअर किंवा सोशल सेक्युरिटी हे प्रॉडक्ट आहे हे मान्य आहे का? तर गब्बर मलाच प्रश्न विचारतो आहे. फार हुशार माणूस आहे.
इथे सरकार अमुक का करत नाही असा प्रश्न नसून वेलफेअर किंवा सोशल सिक्युरिटी हे प्रॉडक्ट तयार करण्यासाठी सरकार ही कंपनी स्थापन झालीय असं विधान आहे. रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स कंपनी चपला का तयार करत नाही, किंवा केशकर्तनाची सर्व्हिस का देत नाही? असा प्रश्न विचारून कसं चालेल?
प्रॉडक्ट हे जबरदस्तीने
प्रॉडक्ट हे जबरदस्तीने ग्राहकास विकायचे नसते. जर सगळ्यांना प्रॉडक्ट हवेहवेसे आहे तर सोशल सिक्युरिटी ची "काँट्रिब्युशन्स" ऐच्छिक करूया. बघुया किती लोक तेच हवेहवेसे वाटणारे प्रॉडक्ट विकत घेण्यासाठी "काँट्रिब्युशन्स" करतात ते. सामाजिक सुरक्षा कायदा ... जो महाराष्ट्रात आहे तो ... त्याच्यात पैसा जो ओतला जातो तो सरकार (राज्य) ओतते. पण तो पैसा सेल्स टॅक्स मधून वसूल केला जातो (टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज.)
आयफोन सगळ्यांना हवाहवासा वाटतो. त्यातले अनेक जण आयफोन साठी रांग लावून बसतात. रेशन च्या दुकाना समोर पण रांग लागते. पण रेशन च्या दुकानासमोर रांग लागते ती त्या प्रॉडक्ट्स साठी की ज्यांची कॉस्ट इतरांनी Disproportionately चुकती केलेली आहे. बाजारभावाने रेशन दुकानावर रांग लावायला सांगा बरं .... बघुया किती जण रांग लावतायत ते. पोपटलाल कांतिलाल शहा च्या दुकानासमोर रांग लागते का ? (आता ... गब्बर आयफोन ची रेशन शी तुलना करतो व ती अॅपल्स टू ऑरेंजेस आहे - असे लगेच म्हणणार तुम्ही.). पण मूळ मुद्दा हा आहे की सोशल सिक्युरिटी ही सोशल पण नाही व सिक्युरिटी सुद्धा नाही. सोशल या शब्दात ऐच्छिकता हा अपेक्षित व अध्याहृत आहे......
बाकी वेलफेअर व सामाजिक सुरक्षा ही प्रॉडक्ट्स आहेत हे मान्य आहे. Even market is a useful and costly service _____ Harold Demsetz.
त्यातले अनेक जण आयफोन साठी
सामाजिक सुरक्षा आजकालच्या काळात बऱ्याच प्रमाणात रांग न लावता मिळते म्हणून तुम्हाला रांगा दिसत नाहीत. पण जेव्हा ती मिळेनाशी होते तेव्हा कोट्यवधी लोक अक्षरशः रांगा लावतात. मला दोन रांगा डोळ्यासमोर येतात - एक रांग भारतातल्या मुसलमानांची पाकिस्तानात जाणारी आणि दुसरी पाकिस्तानातल्या हिंदूंची भारतात येणारी. त्यांना सामाजिक सुरक्षितता हवी होती.
अनेक प्रॉडक्ट्स ही जबरदस्तीने विकली जातात. उदाहरणार्थ कार चालवायची असेल तर लायाबिलिटी इन्शुरन्स विकत घ्यावाच लागतो. अनेक वेळा घर विकत घेताना मॉर्टगेज इन्शुरन्स घ्यावा लागतो. आणि ही फक्त पैशाने विकल्या जाणाऱ्या प्रॉडक्ट्सची उदाहरणं. पण कुठचंही स्वातंत्र्य घेताना त्याबाबतची जबाबदारीची किंमत द्यावी लागते. तसंच समाजात जगायचं स्वातंत्र्य हवं असेल तर सरकारची किंमत द्यावी लागते. सरकार ही अनेक स्वातंत्र्यं वापरण्याच्या स्वातंत्र्यांची अंमलबजावणी करणारी मशिनरी आहे.
ज्यांना ही किंमत द्यायची इच्छा नाही, त्यांच्यासाठी आदिम काळापासून टोळीपासून वेगळं होऊन नवीन जागी जाण्याचं स्वातंत्र्य होतंच. त्यांनी ते वापरलं, आणि मग त्यांच्याही लक्षात आलं की सरकार आवश्यक आहे, म्हणून आपल्या मुलांसाठी त्यांनी ती इन्स्टिट्यूशन बांधली. नाहीतर आत्तापर्यंत 'सरकार नको' म्हणणारांच्या रांगा लागल्या असत्या. तशा काही दिसत नाहीत ब्वॉ. परिणामकारक सरकार निवडण्यासाठी मात्र गेल्या दीड महिन्यात पन्नास कोटी लोकांनी रांगा लावल्या.
(बायदवे, तुम्ही सामाजिक सुरक्षितता किंवा सोशल सिक्युरिटी हा शब्द कोत्या अमेरिकन अर्थाने वापरता आहात का? मी प्रत्येक माणसाची सुरक्षा - शेजारचा एखादा गट मला येऊन मारू, लुटू नये यापासूनची सुरक्षा म्हणतो आहे)
चला तुम्ही निम्मं तर मान्य केलंत. आता फक्त 'सरकार ही ती प्रॉडक्ट्स बनवण्यासाठी तयार झालेली कंपनी आहे' एवढं मान्य करा, म्हणजे आपला वादच राहणार नाही.
चला तुम्ही निम्मं तर मान्य
चला तुम्ही निम्मं तर मान्य केलंत. आता फक्त 'सरकार ही ती प्रॉडक्ट्स बनवण्यासाठी तयार झालेली कंपनी आहे' एवढं मान्य करा, म्हणजे आपला वादच राहणार नाही
हे मान्य तेव्हाच करेन जेव्हा - ह्या प्रॉडक्ट्स चा उत्पादन खर्च कोणावरही कसल्याही परिस्थितीत(***) लादला जाणार नाही. व प्रॉडक्ट खरेदी करायचे की नाही व किती खरेदी करायचे हे दोन्हीही व्यक्तीचे विकल्प अबाधित राहतील - तेव्हा व तेव्हाच.
----
(*** - कसल्याही परिस्थितीत म्हंजे अक्षरशः कसल्याही परिस्थितीत.)
अहो पण हा प्रॉडक्ट म्हणजे काय
अहो पण हा प्रॉडक्ट म्हणजे काय याबद्दलच्या अत्यंत कोत्या व्याख्येतून येणारा प्रश्न आहे.
१. तुम्ही गृहित धरता की प्रॉडक्ट हे नेहमी सेलर आणि बायर यांच्या परस्परसंमतीने जे हस्तांतरित होतं तेच.
२. सोशल वेलफेअर हे प्रॉडक्ट करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. कारण इतर कोणीच ते प्रोड्यूस करत नाही.
३. कारण इतरांना कुठचंच प्रॉडक्ट लादण्याचा अधिकार नाही
४. म्हणून इतर लोक फक्त परस्परसंमतीने हस्तांतरित होणारीच प्रॉडक्टं बनवतात.
५. म्हणून तुम्हाला वाटतं की प्रॉडक्ट हे नेहमी सेलर आणि बायर यांच्या परस्परसंमतीने जे हस्तांतरित होतं तेच.
खरं तर परिस्थिती अशी आहे की जगात बहुतांशी जबरदस्तीविरहित आणि बहुतांशी जबरदस्तीसहित आणि काही यांमधली अशी सर्व प्रकारची प्रॉडक्ट्स असतात. ती बनवणारांची विभागणी कॉर्पोरेट/कंपनीज आणि सरकार अशांत केलेली आहे. तेव्हा कॉर्पोरेट/कंपनीज च्या प्रॉडक्ट्सच्या फीचर्स सरकारच्या प्रॉडक्टमध्येही असावेत असं म्हणण्यात काय अर्थ आहे? तुम्हाला हवा आवश्यक आहे, आणि पाणी आवश्यक आहे. हवेसाठी नाक आहे आणि पाण्यासाठी तोंड आहे. आता पाणीसुद्धा तुम्हाल नाकाने पिता आलं पाहिजे अशी तुमची मागणी आहे. काय म्हणावं या अट्टाहासाला? (हे रूपक अतिरेकी ताणू नये. आवश्यक गोष्टी म्हणजे प्रॉडक्ट्स आणि काही एक मोड ऑफ कंझंप्शन/प्रॉडक्शन आणि काही दुसरा मोड इतकंच घ्यायचं. हवा तोंडानेही घेता येत नाही असं गृहित धरा क्षणभर)
तसे नव्हे
तसे नव्हे.
सरकार ही दुर्बलांनी निर्माण केलेली यंत्रणा आहे असे वाटते - किमान तसा उद्देश/अपेक्षा असल्याचा माझा समज आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकर्यांचे असे नव्हे तर दुर्बलांचे बर्यापैकी मिंधे असावे अशी अपेक्षा असते. सबलांवर अन्याय झाल्यास तो झुगारण्याची त्यातुन बाहेर येण्याची कपॅसिटी त्यांच्याकडे असते, दुर्बलांना त्यांनी निर्माण केलेल्या सरकार या यंत्रणेशिवाय अन्य वाली नसतो वगैरे वगैरे
मात्र प्रत्यक्षात दुर्बलांनी स्थापलेले सरकार जेव्हा सबलांच्याच धोरणानुसार चालु लागते तेव्हा त्यावर (मिंधे असल्याची वगैरे) टिका होते. मात्र त्याच्या उलट झाल्यास (सरकारने भांडवलदारांवर अन्याय करत दुर्बलांना धार्जिणे निर्णय घेतले) ते सरकारचे कामच ठरते, तिथे सरकार मिंधे असल्याची टिका योग्य नसावी.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
>>सरकार ही दुर्बलांनी निर्माण
>>सरकार ही दुर्बलांनी निर्माण केलेली यंत्रणा आहे असे वाटते
सरकार (किंवा जुन्या कालातील राजा) ही आर्थिक दृष्ट्या सबल लोकांनी त्यांचे सबलत्व कायम रहावे (पिढ्यानपिढ्या) म्हणून निर्मिलेली यंत्रणा आहे. म्हणजे एका थोर (किंवा धूर्त/चतुर) वगैरे माणसाने भरपूर/थोडीफार संपत्ती मिळवली की तो दुर्बल झाल्यावरही ती त्याच्याच कडे रहावी म्हणून सरकार असते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
असहमत तसे असते तर सरकारवर
असहमत
तसे असते तर सरकारवर सबलांचे मिंधे असल्याचा "आरोप" कसा/का केला जावा? ते तर सरकारचे कामच व्हायला हवे ना?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
वेल्फेअर स्टेट ही संकल्पना
वेल्फेअर स्टेट ही संकल्पना अलीकडची आहे. सध्याची सरकारे वेल्फेअरवाली, विनाभेदभाववाली, इ. आहेत पण त्यांचा पाया म्ह. थत्तेचाचा म्हंटात तसाच आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
असेलही. मी सध्याबद्द्लच बोलतो
असेलही. मी सध्याबद्द्लच बोलतो आहे. हल्लीची सरकारे हे दुर्बलांची बाजु घेण्यासाठी दुर्बलांनी (जे बहुसंख्येने असतात) निवडून दिले असते. त्यामुळे त्यांनी सबलांचे/भांडवलदारांचे मिंधेपण केले तर टिका होते, अन्यथा होत नाही. जे योग्यच आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
+१ -१
म्हणजे म्हणताय ते पटतेच आहे; पण पुन्हा वेगळ्या शब्दांत मांडून पाहतो.
कारण सबल दुर्बल हे लै अस्पष्ट शब्द ठरतात.(संख्येने सबल हे resources ने दुर्बल असू शकतात.)
सरकार ही "ज्याच्याकडे जे आहे ते " इतर कुणीही जबरदस्तीने हिसकावून घेउ नये म्हणून बनलेली शिश्टिम आहे.
संपत्ती किम्वा इतर संसाधन्/सेवा/उत्पादन ह्यांचे हस्तांतरण परस्परसंमतीने होत रहावे म्हणून सर्कार बनले आहे.
२ गुंठेवाल्याला आणि २० एकरवाल्यालाही सरकार अस्तित्वात असणे सोयीचे पडते.
भूमिहिनाने बलपूर्वक ह्या दोघांनाही काही करु नये म्हणून त्याच्यासाठी काही किमान व्यवस्था करण्याकडे सरकारचा कल असतो.
(अगदिच उपाशी असणारे लै लोक झाले तर टाळकी फुटतील.
म्हणून कुणी "अगदिच उपाशी" राहू नयेत असे प्रयत्न केले जातात.
)
मूळ मुद्दा पुन्हा :-
सरकार ही "ज्याच्याकडे जे आहे ते " इतर कुणीही जबरदस्तीने हिसकावून घेउ नये म्हणून बनलेली शिश्टिम आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
+
>>२ गुंठेवाल्याला आणि २० एकरवाल्यालाही सरकार अस्तित्वात असणे सोयीचे पडते
२० एकरवाल्याची जमीन त्याच्या मुलाकडे (तो विकलांग कसाही असला तरी) परंपरेने जाते. या विकलांगाची २० एकर जमीन २ गुंठेवाल्या ढडधाकट पैलवानाने हिसकावून घेऊ नये हे काम सरकार करते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मूळ लेखातील मुद्दा..
"सक्षम विरोधी पक्ष कोणता असेल " हा प्रश्न आता विचार करण्यासारखा आहे..
==================
भूतकाळातील आस्वल्य.
सक्षम नव्हे हो, टेक्निकली
सक्षम नव्हे हो, टेक्निकली क्वालिफाईड!!!
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आमच्याही हापिसात....
आमच्याही हापिसात चार टेक्निकली क्वालिफाईड माणसे आहेत आणि जरी सक्षम असली तरी पण काय करणार ते ३०० च्या विरुद्ध.
सुहास
झाले गेले गंगेला मिळाले,
आता उदय नव्या रामाचा.
नमो नमो