डळमळलेल्या जगातून - अमेरिकेचे भवितव्य टांगणीवर

अमेरिकेसह जगभरात या निकालाबद्दल आश्चर्य आणि अविश्वास व्यक्त होत आहे.
ट्रम्प यांचं बेधडक, तारतम्यविहीन आणि गर्विष्ठ व्यक्तिमत्त्व पाहता ते काय
गोंधळ घालू शकतील, याविषयी जगभरात काहीसं भीतीचं वातावरण निर्माण झालं
आहे.

जवळजवळ चार वर्षांपुर्वी, ट्रंप यांच्या निवडणूकीनंतर, लिहलेल्या एका छोट्याश्या लेखाचा शेवट वरील दोन ओळींनी मी केला होता. येत्या मंगळवारी येऊन ठेपलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर चार वर्षांत ट्रंप यांनी जागतिकस्तरावर काय काय गोंधळ घालून ठेवला आहे याचा थोड्क्यात आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न. सविस्तर आढावा घेण्यास अनेक पुस्तके पुरणार नाहीत अशी भिती वाटते.

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील जागतिक घडामोडींत आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा सिंहाचा वाटा होता असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेल्या देशांनी मिळून यातील काही संघटनांची प्रथम निर्मिती केली. दुसर्‍या महायुद्धाच्यावेळी तत्कालिन अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रॅंकलिन रूझवेल्ट यांनी इंग्लडचे पंतप्रधान चर्चिल यांना विश्वासात घेऊन युनायटेड नेशन्स (UN) ची संकल्पना प्रथम कागदावर उतरवली. त्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनंच्या कार्याने आजच्या ग्लोबल ऑर्डरची वीण शिवलेली आहे.

नोबेल पुरस्काराने गौरवलेल्या युएनच्या (UN) 'पीसकिपींग फोर्सने' जगातील अनेक तंटे सोडवण्यात महत्त्वाचे कार्य केले आहे. यामध्ये आफ्रिकेतील अनेक यादवी युद्धं, दक्षिण अमेरिकेतील युद्धं आणि बंड, युरोपमधील युगोस्लाव्ह युद्ध आणि बोस्नियन युद्ध, मध्य पुर्वेतील तंटे, आशिया खंडातील भारत-पाकिस्तान, इंडोनेशिया-तिमोर, रशिया-अफगाणिस्तान या आणि अशा अनेक ठिकाणी या फोर्सने शांतता राखण्यास मदत केलेली आहे. पिसकीपींग फोर्सच्या वार्षिक खर्चातील सुमारे 28% योगदान अमेरिका करते (2019 साल).अमेरिका हा सर्वाधिक योगदान करणारा देश आहे.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) ही युएनचीच एक संस्था आहे. जागतिक आरोग्य उत्तम राखण्याच्या उद्देशाने स्थापलेल्या या संस्थेच्या यशाच्या निवडक नोंदी म्हणून देवीचे (smallpox) निर्मुलन, पोलियेचे जवळजवळ उच्चाटन, मलेरीया, टीबी, इबोला आणि एड्स यांसारख्या रोगांवर अटकाव यांसारखी उदाहरणं देता येतील. WHO च्या वार्षिक खर्चातील सुमारे 16% योगदान अमेरिकेने 2018 साली केले. बील गेट्स यांनी त्याशिवाय 10% योगदान दिले. अमेरिका हा सर्वाधिक योगदान करणारा देश आहे.

ग्लोबलायझेशनमुळे आंतराष्ट्रीय व्यापाराचे नवल आता उरलेले नाही. जागतिक व्यापाराच्या नियमनावर देखरेख करणारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाईझेशन (WTO) ही सुद्धा युएनचीच एक संस्था आहे. देशांमधील परस्पर व्यापार सुकर करण्यास आणि व्यापारातील तंटे सोडवण्यात ही संस्था मदत करते. WTO च्या वार्षिक खर्चातील सुमारे 12% योगदान अमेरिका करते. अमेरिका हा सर्वाधिक योगदान करणारा देश आहे.

यांचबरोबर NATO, IMF, World Bank, UNESCO यांसारख्या संघटनांच्या कार्यात अमेरिकेचा वाटा मोठा राहीलेला आहे. आणि म्हणूनच, आजच्या 'वर्ल्ड ऑर्डरमधील' अमेरिकेचे स्थान वादातीत आहे.

ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षपद स्विकारताच या वर्ल्ड ऑर्डरला सुरूंग लावण्यास सुरवात केली आहे. ट्रंप यांनी युएनच्या बजेटमध्ये मोठ्याप्रमाणावर कपात केली आहे. या कपातीचा मोठी झळ युएनच्या 'पीसकिपींग फोर्स'ला लागणार आहे. ट्रंप यांनी जागतिक साथीच्या (pandemic) काळात WHO तून अमेरिकेची माघार घोषीत केली आहे. शिवाय, ट्रंप यांनी WTO बद्दल केलेल्या विधानांकडे पाहता अमेरिका WTO मधूनही माघार घेण्याची शक्यता आहे.

Trans Pacific Partnership (TPP)

राष्ट्राध्यक्षपद स्विकारताच ट्रंप यांनी प्रशांत महासागरातील 12 देशांनी एकत्र येऊन केलेल्या TPP मधून माघार घेतली. उरलेल्या 11 देशांनी अमेरिकाला वगळून नविन स्वतंत्र करार केला. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चीनविरुद्ध एक मोठी आघाडी उघडण्याची संधी ट्रंप यांनी घालवली. यांच्या बेभरवशी अमेरिकेच्या कारभाराची ही सुरवात होती. चीन बरोबर दोन वर्ष करयुद्ध खेळल्यानंतर अमेरिकेला TPP मध्ये आता सामिल होण्याची इच्छा आहे असेही ट्रंप यांनी बोलून दाखवले.

पॅरीस क्लायमेट अग्रीमेंट   

ग्लोबल वॉर्मिंगविरोधात लढा देण्यासाठी जगातील 196 देशांनी केलेल्या पॅरिस क्लायमेट अग्रीमेंट मधून 2017 साली ट्रंप यांनी माघार घेतली. या निर्णयामुळे ट्रंप यांनी अमेरिकेला इराण, येमेन, टर्की यांसारख्या देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसवले. ट्रंप यांच्या या निर्णयाचा विरोध जगभर झालाच पण अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी या करारानुसार प्रदुषणात अटकाव आणण्याचे धोरण आम्ही कायम ठेऊ असे जाहीर केले.    

ईराण अणुशस्त्र करार (Iran Nuclear Deal) 

2015 साली  अमेरिका, रशिया, चीन, इंग्लड फ्रान्स, जर्मनी आणि युरोपीयन युनियनने इराणबरोबर अणुशस्त्र निर्मिवर निर्बंध लावण्यास केलेल्या करारातून ट्रंप यांनी 2018 साली माघार घेतली. अमेरिकेशिवाय करार चालू राहील अशी घोषणा इतर देशांनी केली. अमेरिकेच्या या आक्रस्ताळेपणामुळे अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेस इजा झाली आहे असे वक्तव्य युरोपीयन युनियन कमिशनचे अध्यक्ष यांनी केले. जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरीकेची जागा आता युरोपने घेण्याची वेळ आली आहे असेही त्यांनी म्हटले.

 रशिया अणुशस्त्रनिर्बंध करार 

रशियाबरोबरच्या शीतयुद्धात झालेल्या शस्त्रनिर्मिती युद्धास (arms race) अटकाव घालण्यात अनेक आंतरराष्टीय करारांची मदत झाली. Open Skies Treaty, ज्यात करार केलेल्या देशांना विमानातून सर्वेक्षण करण्याची परवानगी होती, त्यातून ट्रंप यांनी माघार घेतली. शीतयुद्धानंतरच्या शांततेत महत्वपुर्ण ठरलेल्या शस्त्र-करारांपैकी फक्त एकच करार अमेरिका आणि रशिया यांमध्ये उरला आहे ज्याची मुदत येत्या फेब्रुवरीत संपते आहे. ट्रंप जर पुन्हा निवडून आले तर ह्या कराराची मुदत वाढण्याची शक्यता नाही. यामुळे शीतयुद्धानंतरच्या शांततेस तडा बसतो की काय अशी काळजी जगातील नेत्यांना लागली आहे.

North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

दुसर्‍या महायुद्धानंतर निर्माण केलेल्या या संघटनेत आता उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील 30 देश समाविष्ट आहेत. या संघटनेतील करारानुसार या मधील कोणत्या एका देशावर हल्ला झाला तर त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी इतर संघटनेवरील देशांवर आहे. NATO मधील अनेक देशांत अमेरिकेचे सैन्य आहे. ट्रंप यांनी वेळोवेळी NATO वर टिकेची झोड उडवलेली आहे. NATO आता काल बाह्य झालेली आहे असे विधान (विशेषत: रशियाच्या पुर्व युरोपमधील ढवळाढवळीच्या पार्श्वभुमीवर) करून ट्रंप यांनी NATO देशांच्या नेत्यांमध्ये ट्रंप यांचा उद्देशाविषयी चिंता निर्माण केली आहे. ट्रंप NATO मधून माघार घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ट्रंप यांनी या कराराशी आपण एकनिष्ठ आहोत असे जाहीर करावे या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने पुन्हा निवडून आल्यास ट्रंप NATO मधून माघार घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

जागतिकीकरणात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यात आघाडीवर असणार्‍या अमेरिकेच्या अध्यक्ष ट्रंप यांनी युनायटेड नेशन्सच्या अधिवेशनतात भविष्य जागतिक सहकार्याचे नाही असे बोलून दाखवले. (हे भाषण प्रॉम्प्टवरून वाचून दाखवताना ट्रंप याच्या चेहर्‍यावरील माशीही हलणार नाही असे ढिम्म भाव होते!)

याच बरोबर ट्रंप यानी अनेक देशांबरोबर व्यापारी युद्ध सुरू केले आहे. युरोपिय युनियनवर उगारलेल्या व्यापारी युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर युरोपियन युनियन कॉंन्सिलचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी "असले मित्र असताना शत्रूंची काय गरज" असे बोलून दाखवले.

पारंपरिक मित्र देशांची निंदा-नालस्ती करताना ट्रंप यांनी हुकमशहांचे मात्र कौतुक चालू ठेवले आहे. ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष बोल्सनारो, नॉर्थ कोरीयाचे किम, फिलीपीन्सचे ड्युटर्टे, रशियाचे पुतीन यांची सतत स्तुती करतानाच त्यांनी केलेल्या दडपशाहीबद्दलही ट्रंप यांनी वेळोवेळी समर्थन दर्शविलेले आहे.

एकंदरीतच जगात हुकुमशहांचे प्रस्थ वाढत आहे. लोकशाहीच्या या घसरणीत अमेरिका नेहमीप्रमाणे अटकाव घालण्याचे प्रत्यत्न तर करत नाहीच आहे. उलट खुद्द अमेरिकेत ट्रंप यांनी लोकशाहीचे पाय भुसभुशीत करून ठेवले आहेत. अमेरिकेच्या मित्र देशांचा अमेरिकेवर भरवसा राहिलेला नाही. जागतिक संघटनां कमकुवत झालेल्या आहेत. ज्या ओव्हल ऑफिसमधून एकेकाळी जागतिक राजकारणाची सुत्रे हलविली जात होती, ते आता बेभरवशाचे झालेले आहे. आपल्या लोकशाही, स्वातंत्र्य इत्यांदी तत्वांची फुशारकी मारणार्‍या अमेरिकेतच ही तत्वं धोक्यात आलेली आहेत. अमेरिकेच्या माघारीमुळे रशिया आणि चीन यांचे प्रस्थ झपाट्याने वाढत आहे.  पुतीन यांनी तर 'उदारमतवाद कालबाह्य झाला आहे' असा दावाही केला आहे.

ट्रंप जर पुन्हा निवडून आले तर ही अमेरिकेची आणि पर्यायाने पाश्चिमात्य जगाने निर्माण केलेल्या ग्लोबल ऑर्डरची घसरण झपाट्याने होईल यात शंका नाही. पहिल्या चार वर्षांतली ट्रंप यांची निर्बंध वागणूक पाहता पुढील चार वर्षांत ते काय करू शकतात याची कल्पना करणेही अवघड आहे. ट्रंप जरी हरले तरी अमेरिकेच्या ढासळलेल्या प्रतिमेची पुर्नबांधणी करण्यास किती वेळ लागेल हे सांगणे अवघड आहे. अमेरिकेच्या मित्रदेशांना आता अमेरिकेच्या भरवशावर राहता येणार नाही. पुन्हा दुसरा ट्रंप भविष्यात अमेरिका निवडून आणणारच नाही याची शाश्वती देता येणार नाही. संपुर्ण जगाच्या पुढील वाटचालीवर परिणाम करण्याची शक्यता असलेल्या या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकीवर जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे यात शंका नाही.