ही बातमी समजली का? - १३३
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.
तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
---
http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/hillary-lost-because-of-ang…
हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव खवळलेल्या गोर्‍या पुरुषांमुळे झाला इति बिल क्लिंटन.
:प
माहीत असलं तरी मी बाई असल्यामुळे मला ते समजणार कसं? उदाहरणार्थ, 'मी आंधळी आहे' हे वाक्य मी स्त्रीवादी-राजकीय भूमिका म्हणून खवचटपणे लिहिलेलं असेल. प्रत्यक्षात मला ओबामाबद्दल असं काही वाटत असेल किंवा नसेल किंवा कसंही! पण मी बाई असल्यामुळे ते एखाद्या पुरुषाने सांगेस्तोवर मला थोडीच समजणार!
असो. कदाचित एवढं साटल्य आंजावर कामाचं नाही. आंजावर बटबटीतपणा केल्याशिवाय मुद्दा पोहोचतच नसेल. असं असल्यास माझा खवचटपणा 'बाईच्या अक्कलखाती' घालून मोकळे व्हा.
भोपाळमधील अब्जाधीश भाजपा नेत्यावर छापे
भोपाळमधील अब्जाधीश भाजपा नेत्यावर छापे.
मोदींशी मतभेद असल्यामुळेच (किंवा मोदींना विरोध केलेला असल्यामुळेच) हे छापे घातले असतील ... किंवा नुसतेच दाखवण्यासाठी की बघा आम्ही आमच्या भाजपाच्या लोकांवर सुद्धा धाडी घालतो हो. किंवा असं ही असू शकतं की ह्या धाडींची मोदींना कल्पना सुद्धा नसेल. अडाणींवर धाड घातली का ?? नाही ना ?? मग ??
ख्रिसमस बाजारातील गर्दीत ट्रक घुसवून १२ लोकांची हत्या!
बर्लिन, जर्मनी मध्ये ख्रिसमस बाजारातील गर्दीत ट्रक घुसवून १२ लोकांची हत्या, ४८ जखमी . ड्रायवर फरारी .
http://www.cnn.com/2016/12/19/europe/berlin-christmas-market-truck/
(भारतातही तीव्र प्रतिक्रिया: : कुठे आहेत आता ते सुडो-सेक्युलर?)
डायवर कोन हाय ? लायसन बगु ?
Anis Amri, 23, from Tunisia
http://www.bbc.com/news/world-europe-38392128
100,000 Euros reward.
भक्षक प्रकाशक
तुम्ही किती पेपर्स प्रकाशित केले ह्यावरून तुम्हाला जोखण्याच्या मेट्रिक-ड्रिव्हन पद्धतीचा गैरफायदा उचलण्याच्या भारतीय प्रवृत्तीला 'सायन्स' मासिकात प्रसिद्धी मिळाली आहे. माझ्या माहितीत काही संशोधन संस्थांनी अशा जर्नल्सची यादी करून आपल्या संशोधकांना दिली आहे, आणि त्या जर्नल्समध्ये पेपर प्रकाशित करू नयेत असा आदेश दिला आहे :
Predatory publishers gain foothold in Indian academia’s upper echelon
India should join CPEC, says
India should join CPEC, says top Pakistani armyman
मेरे दिल से सितमगर तूने अच्छी दिल्लगी की है
----
Why the chattering classes can’t fathom the vast support for demonetisation ?
“It makes no difference to our lives,” said another auto driver. “It will only make a difference to people who have money. Maybe people don’t say it openly, but there is also pleasure in seeing the rich made uncomfortable, for once.”
Going by the long trail of top-of-the-line imported cars parked just ahead of the autos, the rich do not show visible signs of being made uncomfortable. But the drivers of these cars were in absolute agreement with the auto drivers.
Manoj had driven the son of an ITC executive in a company car for a Rs 200-shave at the mall. The son, he said, was “planning a start-up with Modiji’s Make in India”.
Manoj said he had been a driver in Delhi for 15 years, and his salary had remained at Rs 15,000 over this entire period. People like him, he said, hoped that if the government had more money, there would be more subsidies for the poor.
कर्नाटकात खासगी क्षेत्रातील
कर्नाटकात खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपूत्रांना १०० टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/100-reservation-for-kannadigas…
कर्नाटकात खासगी क्षेत्रातील
कर्नाटकात खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपूत्रांना १०० टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव
अनु चा आवडता ट्रंप जर ओहायो मधे भूमिपुत्रांना नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून मेक्सिको आणि चीन वर शाब्दिक आणि व्यापारी-धोरणात्मक हल्ले करण्याची भाषा करत असेल तर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी असे धोरणाचा प्रस्ताव ठेवला तर ते कन्सिस्टंटच म्हणावे की. ट्रंप हा काही एक बेंचमार्क आहे असं माझ्या प्रतिसादातून ध्वनित होतंय हे मान्य आहे.
हे मान्य झाले तर "भारत" या
हे मान्य झाले तर "भारत" या संकल्पनेला फारसा अर्थ रहात नाही. उर्वरित भारतातून मग कन्नडिगांना हुसकून बाहेर काढायचे काय ?
मार्मिक प्रश्न आहे.
पण कर्नाटक सरकार जे करतंय त्याचे मी समर्थन करत नैय्ये. उलट माझा विरोधच आहे.
माझ्या मते कर्नाटक सरकार हे फक्त विंडो ड्रेसिंङ करतंय.
(आणखी : सोनिया गांधींनीच राज साहेबांच्या भूमिकेवर कडाडून हल्ला (व तो सुद्धा महाराष्ट्रात येऊन) चढवला होता.)
-
माझा प्रश्न : = Why is it ok for the Govt to force companies to discriminate and not ok for a company to discriminate ?
उनके वादों को भुला, के रात गयी, बात गयी!
मेक्सिको आणि चीन वर खरे व्यापारी-धोरणात्मक हल्ले केले (सीमा-शुल्क खूप वाढविणे!) तर अमेरिकेत झपाट्याने किंमती वाढू लागतील, आणि ट्रम्पची लोकप्रियता ओसरेल . पण ज्या प्रमाणात ट्रम्प कॉर्पोरेट क्षेत्रातले लोक मंत्रिमंडळात आणतो आहे, ते बघता असले काही घडण्याची शक्यता कमी दिसते .
दक्षिणेतील अर्धशिक्षित गोऱ्यांना उपदेश:
वो शबे-वस्ल थी, ये है सुबहे-शबे-वस्ल,
उनके वादों को भुला, के रात गयी, बात गयी!
दक्षिणेतील अर्धशिक्षित
दक्षिणेतील अर्धशिक्षित गोऱ्यांना उपदेश:
वो शबे-वस्ल थी, ये है सुबहे-शबे-वस्ल,
उनके वादों को भुला, के रात गयी, बात गयी!
ऑ ?
विशेष आहे !!!
मला वाटलं बहुतांश अनिवासी-भारतीयांप्रमाणे तुम्ही पण असंच मानत असाल की अमेरिकेतल्या गोर्‍यांना इतरांविरुद्ध भेदभाव, शोषण करण्याशिवाय दुसरा उद्योगच नसतो. लेकिन आज पता चला के - तुम्ही कमीतकमी - दक्षिणेतले वि. उत्तरेतले - असा भाव तरी करता. प्रशंसनीय.
!
दक्षिणेतील अर्धशिक्षित गोऱ्यांना उपदेश:
'तरी आम्ही श्री. निकिता ख्रुश्चॉव्ह यांस स्पष्टपणे बजावून सांगतो की...' - संपादकीय, दैनिक गजाली, कडमडे बुद्रुक, जि. रत्नागिरी.
नाही म्हणजे, तुमचे म्हणणे बरोबर असेलही१, परंतु तरीही...
----------
१ तेवढे ते उर्दू काही कळले नाही ब्वॉ.१अ
१अ दक्षिणेतल्या अर्धशिक्षित गोर्‍यांनाही कळणार नाही बहुधा... द्या घुसडून मध्येच एकदोन अपशब्द, कोणाला कळणार आहे इथे?१ब गंगौघात हस्तप्रक्षालनार्थींची आणि गळितात मूत्रविसर्जनार्थींचीच काय ती कमतरता आहे.
१ब पण उर्दूत सांगताय, जरा जपून. उलटूही शकते. 'अवतरणावरून तुजला गणतील पाक१क.'
१क किंवा 'ए-रब'. तेच ते. थोडक्यात काय, आमच्या जॉन मॅकेनसाहेबाच्या भाषेत सांगायचे तर 'डीसेंट फ्यामिली म्यान'च्या विरुद्धार्थी.
गब्बु - दोन गोष्टी. १.
गब्बु - दोन गोष्टी.
१. कर्नाटक सरकारनी "भारतीय" नागरीकांना १००% आरक्षण असे म्हणले तर ते ट्रंपच्या इ॑विव्हॅलंट होइल.
२. सरकारी जमिनी बाजारभावापेक्षा कमी दरात घेतलेल्या उद्योगांना सरकारला वाट्टेल ते नियम लावायची सुट आहे. पण त्याच वेळी सरकारचा कोणी एक पैसा जर घेत नसेल तर त्यांना अश्या नियमातुन सुट पण पाहिजे. दुर्दैवानी फक्त पहिलाच भाग इंप्लिमेंट केला जातो, दुसरा पण केला तर पहिल्याला माझा काहीच आक्षेप नाही. ( उदा आरटीई, शिक्षणातले आरक्षण )
भारत
भारता सारख्या देशात हे वर्क होउ शकते. राज्याराज्यात स्पर्धा लागली तर बिझीनेस् फ्रेन्ड्ली ईकॉनॉमी प्रगत होउ शकते. पण हे फक्त मोठ्या राज्यात. जिथे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही तिथे प्रोब्लेम. atleast आपल्या बिनडोक राजकारण्यान्च्या डोक्यात घुसेल की जॉब्स प्रायवेट ईन्ड्स्ट्रीच देउ शकते.
जॉब्स प्रायवेट ईन्ड्स्ट्रीच देउ शकते.
हे तात्विक दृष्ट्या योग्यही असेल, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे व्हायला आली तरी सत्तर टक्के जनता अजून औद्योगिक क्षेत्रात येऊ शकलेली नाही . बदल "हळूहळू होईल" असे म्हणण्याला अर्थ नाही . नोकरीच्या क्षेत्रात नव्याने पडू इच्छिणारा २३ वर्षाचा तरुण किती वर्षे थांबू शकतो? आज भारतभर अशी मुले कामाच्या आशेने शहराच्या मध्यावर जमतात. काम मिळाले तरच ती आणलेला डबा खातात, नाहीतर तो त्यांना रात्रीसाठी ठेवावा लागतो .
आबा - तुम्हाला असे म्हणायचे
आबा - तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की कर्नाटक / होसुर भागात लायक कर्नाटकी भुमीपुत्र मिळणार नाहीत म्हणुन त्यांना महाराष्ट्रात कारखाना काढावा लागेल?
महाराष्ट्रात एमाअयडीसी भागातली गुंडगीरी, राजकारण आणि समाजवादी युनियनबाजी नी बरेच कारखाने महाराष्ट्र सोडुन जातायत ( छोटे आणि मध्यम ). नविन कोणी येणार नाही. गेले तर मध्यप्रदेश किंवा गुजरात/तामिळनाडु मधे जातील.
२ दशकांपूर्वी होसुर ला इडल्या
२ दशकांपूर्वी होसुर ला इडल्या खाल्याची आठवण अजुन ताजी आहे. तेंव्हा होसुर म्हणजे अगदीच गाव होते.
इडली मागवली की नुस्ते रीकामे ताट यायचे. सांबार बादलीतुन वाढायला, २-३ चटण्या बरोबर. इडल्या लागतील तेव्हड्या मागुन खायच्या, हिशोब नंतर. प्लेट वगैरे भानगड नाही. आता कसे असते ते माहिती नाही.
हा लेख कसा वाचनात आला होता ते
हा लेख कसा वाचनात आला होता ते आठवत नाही. पण होसूरमधल्या बदलांचा, जागतीकीकरण, लेबर युनिअन वगैरेंचा आढावा घेणारा हा लेख रोचक आहे.
http://scroll.in/article/815373/interview-there-is-no-political-idea-th…
What are the social institutions in Hosur? There is no ideology, no political idea. This is what happens when a society has been sedated.
महाराष्ट्रातील MIDC जसपासच्या
महाराष्ट्रातील MIDC जसपासच्या एरिया तील गुंडगिरी ( २ वर्षांपूर्वीपर्यंत राष्ट्रवादी शी संबंधित मंडळी प्रणित )हि भयानक आहेच . . रांजणगाव MIDC हि टिपिकल होती या बाबतीत ., सेक्युरिटी माझीच लावायची , लेबर माझेच , सिव्हिल वर्क मीच करणार , चोरी मीच करणार , शोधणार ( नाही ) मीच , आणि हे केलं नाही तर वर्कर / ऑफिसर /कॉन्ट्रॅक्टर ला मी बडवणार असा एक क्लोज्ड लूप तिथे होता/आहे . पण उरलेल्या ठिकाणी हि पध्धत कमी आहे असे मानू नका. आमचा प्रोजेक्ट मॅनेजर जेव्हा रांजणगाव प्रोजेक्ट संपवून गुजरात मधील प्रोजेक्ट ला गेला ( हो हो तेच मॉडेल वाले व्हायब्रण्ट गुजरात )तेव्हा वर्षात फ्रस्ट्रेट झाला आणि त्याचे उदगार " रांजणगाव परवडले , इथे नको !!! कारण याच सर्व गोष्टी + करप्शन तिथे जास्त . या घटना २०१३ आणि २०१४ च्या . हा माझा अनुभव .एका अनुभवावरून सरसकटीकरण नको पण एक अनुभव हा शून्य अनुभवांपेक्षा जास्त असतो . तिथे बाहेरून जाऊन काम केलेल्या इतरांना विचारून बघावे . शिवाय प्रत्येक राज्यातील त्रास द्यायची पध्धत कमी अधिक फरकाने तीच आहे .
France is going to let drones
France is going to let drones start delivering the mail
सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर असेल. पण हे म्हंजे लईच भारी आहे. ब्रिटन, व अमेरिकेमधे पण यावर विचार सुरु आहेत.
$ 3/- per hour is attractive to most of the world's workers!
when the cousins of the Los Angeles garment workers hear that they can earn $3 an hour, not $3 a day, they start packing for America. (And $ 3 per hour is an illegal wage, which is less than 1/3 of the California State minimum.)
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-kornberg-garment-industry-wa…
हा प्रॉब्लेम सोडविण्याचा सहज सुचणारा मार्ग म्हणजे स्वस्त आयात-मालावर कर लादून त्याची बाजारातली किंमत वाढविणे. ट्रम्प हे एका मर्यादेपर्यंत करूही शकेल. (करावेच! चीनला त्यांच्या कामगारांवरील दडपशाहीबद्दल बक्षीस देणे खूप झाले!). पण हे प्रॅक्टिकल नसावे. उदा. न्यूयॉर्क मध्ये, चीन मध्ये बनविलेला पांढरा टी शर्ट एक डॉलरला मिळतो, तोच "मेड इन अमेरिका" घेतला तर त्याला सात डॉलर्स पडतात.
but they have chosen instead
but they have chosen instead to fight us in court, withhold information about their suppliers, and do all they can to keep industry labor practices hidden.
कंपनीने त्यांच्या सप्लायर्सची माहिती द्यावी, ही अपेक्षा का? त्यांचे competitive advantage (मराठी?) कमी होईल ना त्याने.
उदा. न्यूयॉर्क मध्ये, चीन मध्ये बनविलेला पांढरा टी शर्ट एक डॉलरला मिळतो, तोच "मेड इन अमेरिका" घेतला तर त्याला सात डॉलर्स पडतात.
मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आणि वस्तूची बाजारातली किंमत याचा काहीही संबंध नाही. एखादी वस्तू काय किंमतीला विकली जावी, ते मार्केटमध्ये ठरते आणी तसेच ठरावे.
मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आणि
मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आणि वस्तूची बाजारातली किंमत याचा काहीही संबंध नाही.
काहीही संबंध नाही हे बर्‍यापैकी चुकीचे विधान आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट किम्मत ठरवतेच. ह्या टीशर्ट च्या केस मधे पण मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट च किम्मत ठरवते आहे. फक्त ती हाम्रीकी बाजारातली किंम्मत ठरवणारी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट हाम्रीकेतली नसुन चीन मधली आहे.
समजा चीन मधे बदल झाले आणि त्याच टीशर्ट ची मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट चीन मधे ३ डॉलर झाली, तर तो टीशर्ट मार्केट मधे १ डॉलर ला विकला जाणार नाही.
ओके ओके.खरेतर फिजीकल मटेरीअल
ओके ओके.
खरेतर फिजीकल मटेरीअल ( जसे टीशर्ट, मेटल्स, अन्नधान्य इत्यादी इत्यादी ) कोणी त्या देशात सबसिडाइज्ड करुन किंवा कामगारांची पिळवणुक करुन स्वस्तात विकत असेल तर ते हाम्रीके नी घेतले पाहिजे. २-३ पिळवणुक करणार्‍या देशांमधे प्राइसची स्पर्धा लाऊन पिळवणुक जास्तीत जास्त होइल हे बघायला पाहिजे.
फक्त उत्पादन आत येऊ द्यावीत, माणसे मात्र बाहेरच ठेवावीत.
+१.हे मी गब्बरशी बरंच
+१.
हे मी गब्बरशी बरंच आर्ग्यू केलं आहे. मार्केट मध्ये जरी किंमत ठरत असली तरी जेव्हा इनपुट कॉस्ट वाढतील तेव्हा मार्केटने ठरवलेल्या किंमतीस वस्तू विकणे विक्रेत्याला परवडणार नाही. असे विक्रेते मार्केट मधून बाहेर फेकले जातील आणि विक्रेत्यांची संख्या - पर्यायाने वस्तूची उपलब्धता कमी होऊन मार्केटमधील किंमत वाढेल.
यात आणखी एक कॅव्हिअट नॉर्मली असतो तो म्हणजे सब्स्टिट्यूट गूड्स* ची उपलब्धता. पण इथे सब्स्टिट्यूट गूड्स ७ डॉलरला मिळते आहे. त्यामुळे इथे तर किंमत सहजच वाढू शकेल.
*वर उदय यांनी मेक्सिकोतून आलेला शर्ट सब्स्टिट्यूट म्हटला आहे. तो शर्ट १ डॉलरला मिळू शकला तर किंमत वाढणार नाही.
*वर उदय यांनी मेक्सिकोतून
*वर उदय यांनी मेक्सिकोतून आलेला शर्ट सब्स्टिट्यूट म्हटला आहे. तो शर्ट १ डॉलरला मिळू शकला तर किंमत वाढणार नाही.
अहो थत्तेचाचा, माझे म्हणणे इतकेच होते की प्राईस ही कॉस्ट वरच ठरते. ती कॉस्ट चीन मधली असेल किंवा मेक्सीको मधली. मार्केट फक्त कॉस्ट वरचा मार्क-अप ठरवते.
क्षीण प्रयत्न
तुम्हाला क्षीण म्हणायचंय बहुदा.
k+s+h+h किंवा k+S+h किंवा x = क्ष
टंकनासाठी मदत इथे मिळेल. टंकनसहाय्य. हा दुवा सगळ्या पानांवर उजव्या बाजूच्या रकान्यात दिसतो.
प्रश्न नैतिक आहे, अर्थशास्त्रीय नाही .
बाल -कामगारांच्या जिवावर किंवा कैद्यांकडून दडपशाहीने बनवून घेतलेला माल वापरणे म्हणजे त्या प्रकाराला उत्तेजन देणे आहे- जे आपण सर्व करतोच ! असे गैर-प्रकार कमी करण्यासाठी सप्प्लायरची माहिती हवीच! प्रश्न नैतिक आहे, अर्थशास्त्रीय नाही . (चीनचा सर्व माल असा बनवलेला असतो असे नाही, पण दडपशाही , पगार कमी ठेवणे हा त्यांच्या "यशाचा" एक महत्वाचा भाग आहे हे विसरता येणार नाही . )
असे गैर-प्रकार कमी करण्यासाठी
असे गैर-प्रकार कमी करण्यासाठी सप्प्लायरची माहिती हवीच! प्रश्न नैतिक आहे, अर्थशास्त्रीय नाही .
economics is not a morality play - इति पुरोगाम्यांचे अध्वर्यू पॉल क्रुग्मन.
संभाव्य आक्षेप - मोरॅलिटी म्हंजे नीतीशास्त्र असं कशावरून ?
a Mega-failure for the quasi-left.
economics is not a morality play - इति पुरोगाम्यांचे अध्वर्यू पॉल क्रुग्मन.
Again: This is correct as a general rule. But it is not a suicide pact. (or at least should not be!)
Speaking of American पुरोगामिस , the vast constituency of southern blue collar whites fell through the cracks on their watch for the last 8 years (+ Clinton years!). This is a Mega-failure for the quasi-left.
The Republican fraudulent strategy of keeping these people occupied in the "culture wars", and pretend that they are on their side, worked brilliantly! Trump has exposed both these groups. How much HE can do , is another story!
How India lobbied Moody’s for
How India lobbied Moody’s for a ratings upgrade, but failed: Report
India criticised Moody’s ratings methods and pushed aggressively for an upgrade, documents reviewed by Reuters show, but the US-based agency declined to budge citing concerns over the country’s debt levels and fragile banks.
ऑ ? मूडीज वर टीका करून काय होणारे ?
ऑ ? मूडीज वर टीका करून काय
ऑ ? मूडीज वर टीका करून काय होणारे ?
काही होणार नसले तरी काय हरकत आहे मुडीज वर टिका करायला? मुडीज च्या इकॉनॉमिस्ट ना एअरपोर्ट वर ड्रग डीलिंगच्या खोट्या केस मधे गुंतवुन रेटींग वाढवा नाहीतर तिहार मधे डांबु अशी धमकी द्यायला पाहिजे.
तेजायला, सरकार कामाला येऊ शकतील असे उपाय वापरतच नाही.
एवढे सगळे उद्योग करण्यापेक्षा
एवढे सगळे उद्योग करण्यापेक्षा सरकारने स्वतःची च एक रेटिंग एजन्सी काढावी आणि स्वतःला च एक AAA रेटिंग देऊन टाकावे. काम झालं. कित्ती सोप्पं आहे हे.
गब्बु - त्याचा उपयोग होणार नाही. रेटींग तर त्या चोरांकडुनच घ्यायचे, कारण त्यांच्या रेटींगवर हाम्रीका, युरोप मधुन पैसा येइल भारतात. त्यांना सवय आहे वाट्टेल ते रेटींग द्यायची ( तुला हे सांगायला नकोच ).
फक्त भारतासाठीच नाही, तर त्यांच्या कडुन सोमालिया, पाकीस्तान वगैरेंना पण ट्रीपल ए रेटींग घ्यायला पाहिजे, म्हणजे त्यांची नसलेली क्रेडीबलिटीच संपेल ( हे वाक्य चमत्कारीक झाले आहे )
तुला धमक्या वगैरे मार्ग पटत नसला तर विकत घेण्याचा सोप्पा मार्ग आहेच. त्याला फार खर्च पण येणार नाही. २००७ पेक्षा त्यांच्या कीमती आत्ता कमीच असतील.
पण खरी मजा चोरांना बदडुन त्यांच्याकडुन पाहिजे ते रेटींग घेण्यात आहे.
नुस्ते काम होऊन उपयोग नाही, मजा पण आली पाहिजे ( हे वाक्य तू दुसरीकडे पण वापरु शकतोस )
तुला मुडीज चा इतका पुळका का
तुला मुडीज चा इतका पुळका का गब्बु?
फॉर दॅट मॅटर कोणत्याही रेटींग एजंसीचा?
तू अश्या कश्यात नोकरी करतोस का?
नाही. मी कोणत्याही रेटिंग एजन्सी मधे नोकरी वगैरे करत नाही. मी तर आता पूर्णपणे फायनान्स च्या बाहेरच आहे.
पण हाऊसिंग क्रायसिस झाल्यापासून फायनान्स मधल्या प्रत्येकाला झोडण्याची प्रथा सुरु झालेली आहे. बेजबाबदार व फडतूस बॉरोअर्स ना न झोडता इतरांना झोडणे हा पुरोगाम्यांचा, प्रतिगाम्यांचा, राजकारण्यांचा व SJWs चा आवडता उद्योग आहे. हिलरी च्या पराभवाबद्दल तिला दोष न देता ओबामाला दोष देणे, रशियाला दोष देणे हे जसे उद्योग चालतात तसेच फायनान्शियल क्रायसिस बद्दल बँकर्स, रेटिंग एजन्सीज ना शिव्या घालण्याचे उद्योग चालतात. सिस्टिम च्या समस्यांसाठी नेहमी सिस्टिमबाहेरच्यांना जबाबदार धरले जाते हे समस्याजनक आहे. अपयशी हे पर्फेक्टच होते व इतरांनी केलेल्या लबाडीमुळे ते अपयशी झाले असा सूर आजकाल अतिच प्रमाणावर दिसतो. मी असं म्हणत नैय्ये की रेटिंग एजन्सी ही पर्फेक्टच असते. पण रेटिंग करून झाल्यावर एजन्सीला दोष देणे म्हंजे डेम्स नी आजकाल जो "इलेक्टोरल कॉलेज च्या विरोधी" राग दरबारी आळवायचा उद्योग चालवलाय त्याप्रमाणेच आहे. जे काही आक्षेप होते ते आधीच सांगायचे ना. क्यांपेन चालू होते तेव्हा मात्र ट्रंप वर आरोप करायचे की "ट्रंप हा असं सुचवतोय की अमेरिकन निवडणूक प्रक्रिया/व्यवस्था रिग्ड आहे" आणि रिझल्ट्स आल्यावर इलेक्टोरल कॉलेज हे अनफेअर आहे असा आरडाओरडा करायचा. ट्रंप ने काहीसे असेच उद्योग केलेले होते.
>>सिस्टिम च्या समस्यांसाठी
>>सिस्टिम च्या समस्यांसाठी नेहमी सिस्टिमबाहेरच्यांना जबाबदार धरले जाते हे समस्याजनक आहे. अपयशी हे पर्फेक्टच होते व इतरांनी केलेल्या लबाडीमुळे ते अपयशी झाले
एकीकडे तुम्ही म्हणाताय की २००८ नंतर फायनान्स क्षेत्रातल्यांना उगाच झोडलं जातंय. बेदरकारपणे कर्ज घेणार्‍यांप्रमाणे या लोकांनी (फायनान्स सिस्टिममधल्यांनी) बेदरकारपणे कर्ज दिली ना? मग त्या प्रॉब्लेमला सिस्टिमच्या आतले (म्हणजे बँकर्स- रेटिंग एजन्सीज) जबाबदार होते असंच लोक म्हणतायत की. बाहेरचे जबाबदार आहेत असं कुठे कोण म्हणतंय?
मग त्या प्रॉब्लेमला
मग त्या प्रॉब्लेमला सिस्टिमच्या आतले (म्हणजे बँकर्स- रेटिंग एजन्सीज) जबाबदार होते असंच लोक म्हणतायत की. बाहेरचे जबाबदार आहेत असं कुठे कोण म्हणतंय?
सिस्टिम च्या समस्येसाठी जबाबदार असणार्‍यांमधे बहुसंख्य (७.२ मिलियन) जे होते ते म्हंजे सबप्राईम बॉरोअर्स. ते सिस्टिम मधेच होते की. त्यांना कोणीही जबाबदार धरत नाहीयेत.
प्रश्नच नाही. लेंडर ची च
प्रश्नच नाही. लेंडर ची च असते.
पण नंतर चे काय ? ड्यु डिलिजन्स होताना जी काय ती तक्रार करा ना. नंतर क्रायसिस झाल्यावर लेंडर च्या नावाने आरडाओरडा का ?
ड्रायव्हिंग करताना नीट व्यवस्थित लक्ष देण्याची जबाबदारी ड्रायव्हरची असते ना?
प्रश्नच नाही. ड्रायव्हर ची च असते.
पण नंतर चे काय ? रस्त्याकडे दुर्लक्ष होताना जी काय ती तक्रार करा ना. नंतर अॅक्सिडेंट झाल्यावर ड्रायव्हर च्या नावाने आरडाओरडा का ?
(या प्रतिसादातले अतिरिक्त स्पेसेज मूळ प्रतिसादाप्रमाणे ठेवलेल्या आहेत. गब्बरनी हे प्रेडेटरी स्पेसिंग थांबवावं आणि ड्यू डिलिजन्स करावा ही विनंती.)
हाऊसिंग क्रायसिस झाल्यापासून
हाऊसिंग क्रायसिस झाल्यापासून फायनान्स मधल्या प्रत्येकाला झोडण्याची प्रथा सुरु झालेली आहे
आर यु ओके गब्बु? फायनान्स मधल्या प्रत्येकाला नाही, इथे मी फक्त रेटींग एजन्सीज ना झोडपत होते.
It was their job to rate the Debt instruments correctly.
त्यांनी ते केले नाही कारण त्यांनी स्पष्ट शब्दात बोलायचे तर पैसे खाल्ले.
आणि हा प्रकार फक्त हायसिंग डेत बद्दल नाही तर ग्रीस, इटली अश्या अनेक देशांबद्दल केला आहे.
म्हणुनच मूडी सारखे टच्चे चोर काही बोलतात तेंव्हा मी खूप खुप संशयाने बघते. त्यांना एकतर किंमत द्यायला नकोय, किंवा त्यांना विकत घ्यायला पाहिजे. पण खरी मजा त्यांना मारहाण करण्यात आहे.
UN Security Council delays
UN Security Council delays vote on Israeli settlements
"As the United States has long maintained, peace between the Israelis and the Palestinians will only come through direct negotiations between the parties, and not through the imposition of terms by the United Nations," he said. "This puts Israel in a very poor negotiating position and is extremely unfair to all Israelis."
झक्कास. बरं झालं पुढे ढकललं ते.
----
DRDO successfully tests Smart Anti-Airfield Weapon, capable of engaging targets up to 100 km
झक्कास.
ही बातमी समजली
http://www.latimes.com/entertainment/la-et-entertainment-news-updates-n…
इव्हान्कावर आताच परीकथा [मराठीत (आणि इंग्रजीतही!!) फेअरीटेलस] सुरू झालेल्या दिसताहेत!!
:)
http://www.bodolandarchives.c
http://www.bodolandarchives.com/impact-demonetization-ne-insurgency-50-…
आसामात अतिरेक्यांचे अर्धे पैसे बुडाले. अर्धे बँकांत. बँकिंग सिस्टिम मधे पैसे आल्याने सरकार नीट काम करेल तर सगळे अतिरेक्यांचे जाळे पकडले जायला हरकत नाही.
काश्मिर मधे ही रिस्क घेतली गेलेली नाही.
http://www.greaterkashmir.com/news/front-page/demonetization-deflates-c…
PM Modi kicks off Rs 1.06
PM Modi kicks off Rs 1.06 lakh crore worth infrastructure projects for Mumbai
मुंबईवर अन्याय होतो असा जो आरडाओरडा चालू होता तो बंद व्हायला हरकत नसावी आता.
आणि "हा जनतेचाच पैसा आहे ... तो जनतेलाच दिला यात उपकार केले नाहीत मोदींनी" असा आरडाओरडा सुरु करायला हवा.
खरंतर लिबर्टेरियनांकडून
खरंतर लिबर्टेरियनांकडून 'सरकारने असले केनशियन गोष्टी करणं थांबवलं पाहिजे' असा आरडाओरडा सुरू व्हायला पाहिजे. त्याऐवजी सोशालिस्ट भूमिका सरकारने उशीरा का होईना निभावली की नाही याबद्दल आरडाओरडा होतो की नाही हे करणं म्हणजे लिबर्टेरियनांनी आधीच हार मानण्यासारखं आहे.
म्हणजे तुम्ही लिबर्टेरियन
म्हणजे तुम्ही लिबर्टेरियन नसून केवळ तुमच्या दृष्टिकोनातून जे फडतूस आहेत अशांचा नायनाट व्हावा अशा मामूली विचारसरणीचे आहात तर. मग फडतूस कोण याची व्याख्या करायला लिबर्टेरियनिझमचा आधार घेणं वगैरे गोष्टी कशाला कराव्यात? किंबहुना अर्थशास्त्रीय विचार वगैरेंसारखी लटांबरं तरी का आणावीत? सरळ 'हे माझे पूर्वग्रह आहेत' असं का मान्य करू नये?
म्हणजे तुम्ही लिबर्टेरियन
म्हणजे तुम्ही लिबर्टेरियन नसून केवळ तुमच्या दृष्टिकोनातून जे फडतूस आहेत अशांचा नायनाट व्हावा अशा मामूली विचारसरणीचे आहात तर.
लिबर्टेरियनिझम ही उदात्त विचारसरणी आहे असं कुणीच म्हंटलेलं नैय्ये. (भांडवलवादाचंही तेच)
उद्दात्ततेचे दावे साम्यवादाने, समाजवादाने केलेले होते.
--
मग फडतूस कोण याची व्याख्या करायला लिबर्टेरियनिझमचा आधार घेणं वगैरे गोष्टी कशाला कराव्यात?
A person who has no worth is worthless तेव्हा इतरांची असलेली worth ही जबरदस्तीने काढून घेऊन त्या worthless ला दिली जाणे ह्या पॉलिसीला लिबरल-प्रोग्रेसिव्ह आधार आहे/असतो असं म्हणावे की काय ?
--
किंबहुना अर्थशास्त्रीय विचार वगैरेंसारखी लटांबरं तरी का आणावीत?
जेव्हा फडतूसांना सोयिस्कर असतं तेव्हा पुरोगामी मंडळी हा फडतूसांचा "अधिकार" आहे असं संविधानिक्/कायदेशीरतेचं लटांबर आणतात तसं. (पुरावा).
आग्गो बाईऽऽऽ
खरं की काय?
सगळ्या गोर्‍या बायका हा आपल्या नादी लावतो, मग गोरे पुरूष खवळणार नाहीत तर काय?
:)