ही बातमी समजली का? - १२३

IIT placement ban on 31 firms that went back on job offers

Most of the barred companies are startups. Last year's ban on Zomato will continue for one more year. Flipkart, which had deferred joining dates last year is not on the blacklist; the e-commerce giant will only be served a warning letter.

अशीच एखादी वॉर्निंग एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीने विद्यापीठांना इश्यु केली पाहीजे जेव्हा विद्यापीठातील विद्यार्थी ऑफर अ‍ॅक्सेप्ट करतात व पुढे जाऊन renege करतात. खरंतर ऑफर मिळालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी २०% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी ऑफर घेऊन नंतर renege केले तर त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरु ला पब्लिक सेन्श्युअर करण्याची सुद्धा प्रथा प्रायव्हेट कंपन्यांनी सुरु केली पाहिजे.

field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

ही गोष्ट मान्य आहे.

पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की विद्यार्थ्यांचा हा पहिला अनुभव असतो. उलट कंपन्या या खेळातल्या व्हेटरन असतात. त्यांना रिक्रूटमेंटमधील रिस्क्स आणि त्याच्या मिटिगेशनबद्दल चांगला अनुभव असतो. तेव्हा त्यांनी त्यासाठीचे हेजिंग केले असणे अपेक्षित असते. उदा. फालतू कंपनीने इतरांच्या आधी जाऊन कॉलेजमधील टॉपरला रिक्रूट केले असेल तर टॉपरला रिक्रूट करण्याची आपली लायकी आहे का हे कंपनीला माहिती असावे अशी अपेक्षा असते.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

पहीला अनुभव आहे म्हणून आधी एका कंपनीकडून ऑफर घ्यायची व दुसरी चांगली ऑफर आली की renege करत सुटायचं हे एथिकली बरोबर वाटत नाही. अर्थात "बळी तो कान पिळी" या अर्थाने तर सगळच चलता है.
तेव्हा कंपन्यांनी बॉन्ड लिहून घ्यायला हवे हे बरं.
पण बॉन्ड लिहून मग जर जॉइनिंग डेट डिफर केली तर कंपनीलाही जबाबदार धरलं पाहीजे/ कंपनीने भरपाई दिली पाहीजे.

>>अशीच एखादी वॉर्निंग एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीने विद्यापीठांना इश्यु केली पाहीजे जेव्हा विद्यापीठातील विद्यार्थी ऑफर अ‍ॅक्सेप्ट करतात व पुढे जाऊन renege करतात. खरंतर ऑफर मिळालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी २०% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी ऑफर घेऊन नंतर renege केले तर त्या विद्यापीठाच्या कुलगुरु ला पब्लिक सेन्श्युअर करण्याची सुद्धा प्रथा प्रायव्हेट कंपन्यांनी सुरु केली पाहिजे.


झोमॅटोत हिंमत असेल तर त्यांनी आयआयटीवर जाहीर बॅन घालावा. अन्यथा आपण फडतूस आहोत हे मान्य करावं. हाकानाका.

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

झोमॅटोत हिंमत असेल तर त्यांनी आयआयटीवर जाहीर बॅन घालावा. अन्यथा आपण फडतूस आहोत हे मान्य करावं. हाकानाका.

मी काही आयायटी त गेलेलो नसल्यामुळे - मी जर आयायटी बद्दल असं काही बोललो तर लोक "गब्बर चं ... मिले नही तो अंगूर खट्टे ... झालंय" असं म्हणतील. म्हणून मी आयायटी च्या ऐवजी विद्यापीठ हा शब्द वापरला.

पण विद्यापीठांवर बॅन घालणे ह्या पेक्षा विद्यापीठाला ब्लॅक लिस्ट मधे घालणे हे जास्त ह्युमिलिएटिंग आहे. व कुलगूरूस पब्लिक सेन्शुअर करणे हे त्याहीपेक्षा जास्त ह्युमिलीएटिंग आहे. मुद्दा प्रायव्हेट कंपन्यांची primacy निर्माण करण्याचा आहे. सध्या घडतंय उलटंच - टॅक्स प्रायव्हेट कंपन्या भरतात आणि महत्व मात्र पब्लिक इन्स्टिट्युशन्स चं वाढलंय. जास्त टॅक्स भरणार्‍याला जास्त स्पेशल वागणूक मिळावी असं जे मी म्हणतो ते ह्याबद्दल आहे. पब्लिक इन्स्टिट्युशन्स ह्या टॅक्स भरत नाहीत .... त्या टॅक्स चा निधी खातात. त्या टॅक्सपेयर च्या दास असल्या पाहिजेत. खरंतर प्रायव्हेट कंपन्यांसमोर कुलगूरू मंडळींनी कुर्निसात घालायला पाहिजे. Vice Chancellors should be subservient to private companies.

>>मुद्दा प्रायव्हेट कंपन्यांची primacy निर्माण करण्याचा आहे.

का म्हणून? बळी तो कान पिळी हा लिबर्टेरियन न्याय / निकष लावायचा झाला, तर कदाचित आयआयटी / आयआयएम वगैरे संस्थांचे विद्यार्थी माज करू शकतात, आणि पुष्कळशा कंपन्यांना त्यांच्या तालावर नाचणं भाग पडतं आहे. जर काही कंपन्या माज करू शकत असतील (उदा. कदाचित गूगल?) तर त्या असल्या माजोर्ड्या विद्यार्थ्यांना खुश्शाल फाट्यावर मारू शकतात. इथे प्रायव्हेट / पब्लिकचा मुद्दाच नाही; माज कोण करू शकतं हा मुद्दा आहे. दिलेल्या जॉब ऑफर्स पाळता याव्यात इतका धंदाच जर झोमॅटोकडे नसेल, तर माज करण्यासारखं त्यात काही नाही; ह्याउलट विद्यार्थ्याला अनेक जॉब ऑफर्स असतील, तर माज करण्याचा त्याला पुरेपूर हक्क आहे (अर्थात, गब्बरच्या न्यायानं).

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

जर काही कंपन्या माज करू शकत असतील (उदा. कदाचित गूगल?) तर त्या असल्या माजोर्ड्या विद्यार्थ्यांना खुश्शाल फाट्यावर मारू शकतात.

एकदम आवडले.

--

इथे प्रायव्हेट / पब्लिकचा मुद्दाच नाही; माज कोण करू शकतं हा मुद्दा आहे. दिलेल्या जॉब ऑफर्स पाळता याव्यात इतका धंदाच जर झोमॅटोकडे नसेल, तर माज करण्यासारखं त्यात काही नाही;

अगदी.

मलाही तेच म्हणायचं आहे. जर कंपनी कडे कामधंदा नसेल तर त्यांनी ऑफर्स रिसिंड कराव्यात. विद्यार्थ्यांना दुसरा चांगला जॉब मिळत असेल तर त्यांनी ऑफर्स renege कराव्यात. मी प्रथे बद्दल बोलतो आहे की जी प्रायव्हेट कंपन्यांनी निर्माण करावी. मी त्यांच्यावर प्रथा निर्माण करण्याची जबरदस्ती सरकारने करावी असं म्हणत नाहिये. मी असं म्हणतोय की प्रायव्हेट कंपन्यांना प्रथा निर्माण करण्याचा विकल्प आहे व त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा. प्रथा ही की प्रायव्हेट कंपन्यांनी कुलगुरु ला सेन्श्युअर करणे. जर दहा बड्या कंपन्यांनी त्या कुलगुरु ला जाहीर सेन्श्युअर केले तर इतर छोट्या कंपन्या त्या कुलगुरुच्या कॉलेज मधे कँपस रिक्रुटमेंट ला जाताना विचार करतील. प्रत्येक कंपनी त्या कॉलेजात जाण्याचे टाळेल असं नाही पण कंपन्या विचार करतील. काही कंपन्या टाळतील सुद्धा.

मग कुलगुरुला त्या त्या कंपन्यांकडे जाऊन कंपन्यांना persuade करावे लागेल.

मुद्दा हा आहे की - देशात दहा पेक्षा जास्त आयायटीज/एनायटीज आहेत. त्यांच्यामधे स्पर्धा लागली पाहिजे. म्हंजे स्पर्धा कोणाकोणात असेल - (१) विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करतील, (२) आयायटीज (कुलगुरु) इतर आयायटीज (कुलगुरुंबरोबर) बरोबर स्पर्धा करतील. (३) कंपन्या इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करतील. (४) कंपन्यांच्या डिव्हिजन्स (त्याच कंपनीतील) इतर डिव्हिजन्स बरोबर स्पर्धा करतील.

अजून आपण (काही) कंपन्यांच्या संशोधन स्पॉन्सर करण्याच्या क्षमतेबद्दल बोलायला सुरुवात सुद्धा केलेली नाही.

(१) विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करतील, (२) आयायटीज (कुलगुरु) इतर आयायटीज (कुलगुरुंबरोबर) बरोबर स्पर्धा करतील. (३) कंपन्या इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करतील. (४) कंपन्यांच्या डिव्हिजन्स (त्याच कंपनीतील) इतर डिव्हिजन्स बरोबर स्पर्धा करतील.

आँ ? हे बर्‍याच अंशी सध्याही होतच्चे की!
गब्बर, तुमच्याकडे काही नवीन माहिती , तर्क , विदा आहे का ?
***** आयव्हरी टावरातून खाली या गब्बर*****

(१) विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करतील, (२) आयायटीज (कुलगुरु) इतर आयायटीज (कुलगुरुंबरोबर) बरोबर स्पर्धा करतील. (३) कंपन्या इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करतील. (४) कंपन्यांच्या डिव्हिजन्स (त्याच कंपनीतील) इतर डिव्हिजन्स बरोबर स्पर्धा करतील.

आँ ? हे बर्‍याच अंशी सध्याही होतच्चे की!
गब्बर, तुमच्याकडे काही नवीन माहिती , तर्क , विदा आहे का ?
***** आयव्हरी टावरातून खाली या गब्बर*****

पब्लिक इन्स्टिट्यूशन्स एम्प्लॉयरची मानव संसाधन विकासाची कॉस्ट शेअर करतात.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

माझी खात्री आहे की भारतातल्या कुठल्याही कंपनीने 'आम्ही आयायटीयन्सना नोकऱ्या देण्यावर बंदी घातली आहे' असं रामगड के वासियों नें कुत्तों को खिलाना बंद किया है - स्टाइलमध्ये म्हटलं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांचे स्टॉक पडतील. मग त्यांचा फायदाही कमी होईल आणि टॅक्सचं बिलही कमी होईल.

मी काय म्हणतो, सरकारवर आयायट्या चालवण्याची जबाबदारी टाकण्यापेक्षा या प्रायव्हेट कंपन्याच काही उत्कृष्ट संस्था काढून त्यातून बाहेर पडताना बॉंड वगैरे लिहून घेऊन चांगले एंप्लॉयी का मिळवत नाही? हे प्रॉडक्ट तयार करण्याइतका पैसा, स्किल वगैरे त्यांच्यात नसेल तर ते फडतूस आहेत. आणि प्राइम प्रॉडक्ट असणारांनी फडतुसांची पिळवणूक करायचीच असते.

माझी खात्री आहे की भारतातल्या कुठल्याही कंपनीने 'आम्ही आयायटीयन्सना नोकऱ्या देण्यावर बंदी घातली आहे' असं रामगड के वासियों नें कुत्तों को खिलाना बंद किया है - स्टाइलमध्ये म्हटलं तर दुसऱ्या दिवशी त्यांचे स्टॉक पडतील. मग त्यांचा फायदाही कमी होईल आणि टॅक्सचं बिलही कमी होईल.

अगदी.

--

मी काय म्हणतो, सरकारवर आयायट्या चालवण्याची जबाबदारी टाकण्यापेक्षा या प्रायव्हेट कंपन्याच काही उत्कृष्ट संस्था काढून त्यातून बाहेर पडताना बॉंड वगैरे लिहून घेऊन चांगले एंप्लॉयी का मिळवत नाही? हे प्रॉडक्ट तयार करण्याइतका पैसा, स्किल वगैरे त्यांच्यात नसेल तर ते फडतूस आहेत. आणि प्राइम प्रॉडक्ट असणारांनी फडतुसांची पिळवणूक करायचीच असते.

अगदी.

अमेरिकेत टॉप ची अनेक विद्यापीठे प्रायव्हेटच आहेत की.

मग त्या टॅक्स बिलाकडे, शिक्षण सरकारकडे आउटसोर्स करण्याची फी म्हणून का बघायचं नाही?

मग त्या टॅक्स बिलाकडे, शिक्षण सरकारकडे आउटसोर्स करण्याची फी म्हणून का बघायचं नाही?

कारण शिक्षण सरकारकडे आऊटसोर्स करण्याची फी म्हणून पाहिलं तर त्या फी चे लाभ नाकारण्याचा सरकारला, कुलगुरुंना, व विद्यार्थ्यांना सुद्धा विकल्प असतो. म्हंजे टॅक्स देणे हे कंपल्सरी पण टॅक्स ज्याच्यासाठी द्यायचा ती सेवा मिळण्याची हमी नाही.

हा हा हा. अहो, नीटनेटकं चालणारं मार्केट जनतेसाठी आवश्यक आहे म्हणून समाज ते सरकारतर्फे नियंत्रित करून का होईना पण चालू देतो. धंदा करायचा असेल तर ही सोशल कॉंट्रॅक्टं स्वीकारावी लागतात.

हा हा हा. अहो, नीटनेटकं चालणारं मार्केट जनतेसाठी आवश्यक आहे म्हणून समाज ते सरकारतर्फे नियंत्रित करून का होईना पण चालू देतो. धंदा करायचा असेल तर ही सोशल कॉंट्रॅक्टं स्वीकारावी लागतात.

कार्ट कोण व हॉर्स कोण ते सांगाच.

मार्केट मधे मार्केट फेल्युअर्स होतात पण गव्हर्नमेंट मधे गव्हर्नमेंट फेल्युअर्स होऊच शकत नाहीत या गृहितकावर आधारलेला प्रतिसाद आहे तुमचा.

बघा मी वाक्य दुरुस्त करतो -

हा हा हा. अहो, नीटनेटकं चालणारं सरकार जनतेसाठी आवश्यक आहे म्हणून समाज ते मार्केटतर्फे नियंत्रित करून का होईना पण चालू देतो. सरकार चालवायचं असेल तर ही सोशल कॉंट्रॅक्टं स्वीकारावी लागतात.

मला वाटतं की फेल्युअर न होणारं अनियंत्रित मार्केट हीच लोकांना भयंकर कल्पना वाटते. म्हणूनच बहुधा जगभरातल्या सर्व समाजांनी 'सरकार हवं, आणि त्याचं व्यापारावर नियंत्रण हवं' असं एकमताने म्हटलेलं आहे. तुम्हाला विरुद्ध विचार बाळगण्याचा हक्क आहेच. आणि संपूर्ण जग बदलण्याचाही विकल्प आहेच. बेस्ट ऑफ लक.

शी! सेन्श्युअर चा अर्थच सापडत नाहीये. साधारण वाळीत टाकणे असावा.
राघांचा प्रतिवाद आवडला.
मुख्य हा विषयही मस्त आहे.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/censure

https://en.wikipedia.org/wiki/Censure

असा कसा सापडत नाही? गूगल आहे ना! माझ्यासारख्यालासुद्धा सापडतो तिथे...

https://www.google.com/?ion=1&espv=2#q=censure

(सर्च मारताना स्पेलिंग चुकीचे दिले होते काय?)

===========================================================
मग्रूर, मुजोर आणि आढ्यताखोर भुंकणारा ब्राह्मण पुरुष
(ऐतिहासिक काळात किंवा फेस‌बुकाव‌र न वाव‌र‌लेला, प‌ण उप‌क्र‌माव‌र थोडाफार‌ बाग‌ड‌लेला)

नबा नंतर लगेच सापडलं. पण धन्यवाद Smile

सेन्श्युअर माने कडी निंदा
-निंदामामा (राजनाथ सिंग)

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

थँक्स अ लॉट थत्ते.

१) चांगलेच तासणे. २) बिन पाण्याची किंवा नुसतीच हजामत करणे

मांसाहारी असल्यामुळे नगरसेवकास घर नाकारले.

बिल्डर ला माझा पूर्ण पाठींबा. त्याचे घर त्याने कोणाला विकायचे व कोणाला विकायचे नाही याचा पूर्ण चॉईस त्याला असावा. केवळ तुमच्या केसांचा रंग आवडला नाही म्हणून तो तुम्हाला त्याचे घर न विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

गब्बरचा बिल्डरला पाठिंबा म्हणून माझा विरोध.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

केवळ तुमच्या केसांचा रंग आवडला नाही म्हणून तो तुम्हाला त्याचे घर न विकण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

व्हैट्टहौसचा बिल्डर आणि/किंवा त्याचा/तिचा विद्यमान वारस/प्रतिनिधी/असायनी कोण आहे?

===========================================================
मग्रूर, मुजोर आणि आढ्यताखोर भुंकणारा ब्राह्मण पुरुष
(ऐतिहासिक काळात किंवा फेस‌बुकाव‌र न वाव‌र‌लेला, प‌ण उप‌क्र‌माव‌र थोडाफार‌ बाग‌ड‌लेला)

बिल्डर ला माझा पूर्ण पाठींबा. त्याचे घर त्याने कोणाला विकायचे व कोणाला विकायचे नाही याचा पूर्ण चॉईस त्याला असावा.

अर्थातच!
आता मी जर तो मांसाहारी नगरसेवक (किंवा मांसाहारी सामान्य नागरीक असतो तरीही) कोलंबीची सालं/ माशांचे खवले वगैरे दोन दिवस पाण्यात भिजत घालून नंतर ते पाणी पंपाने पब्लिक रस्त्यावरून सबंध वसाहतीवर फवारण्याचा उपक्रम हाती घेतला असता. माझं स्वातंत्र्य!!!
Smile

चौदा सेकंदवाल्यांना चपराक:-https://www.yahoo.com/in.news/kerala-woman-slams-slut-shaming-081620765....

तिचं उत्तर आवडलं पण या गेंडाकातडी असलेल्या ट्रोलांना काय फरक पडतो?
___
अजुनी एक पुरुष समजा बघतात. दुर्लक्ष करा ना त्यात त्यांना जेलमध्ये टाकणं मला योग्य विकल्प वाटत नाही. हा टक लावून पहाण्याचा गलिच्छपणा भारतीय समाजात आहे हे मान्य आहे.
_____
मजेशीर प्रयोग - स्त्री -पुरुष दोघेही बघतात.

https://www.youtube.com/watch?v=pfTni32R0_E

स्वराज्य हक्क की अधिकार?
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/confusion...

हक्क हा उर्दु फारसी शब्द असल्याने सरकारतर्फे शुद्धीकरण झाले असावे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

हाहाहा काय वाद निघतील ना खरच.
आम्हाला इतिहासात "आणि तो मी मिळवणारच" असे शिकविले होते.

हक्क किंवा अधिकार दोन्ही शब्द बरोबर आहेत असं मला वाटतं.

To the extent that one is willing to pay for the enforcement of the right, one should have the right. For in the absence of a credible enforcement mechanism, a right ceases to be real. - अशी पुस्ती मी जोडतो.

दोन्ही कसे बरोबर?

हक्क हा यावनी शब्द आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

दोन्ही कसे बरोबर? हक्क हा यावनी शब्द आहे.

तुम्ही उपरोधाने लिहिलेले आहे. पण... मी माझे ज्ञान पाजळायचा चान्स सोडत नैय्ये.

भाषा व विशेषत्व्वाने त्यातील शब्दसंपदा ही "स्पॉंटेनियस ऑर्डर" च्या प्रक्रियेतून विकसित होते. त्यात सेंट्रल प्लॅनिंग जवळपास नसतेच. व म्हणून मला ते जास्त स्वागतार्ह वाटते.

India Could Become Next Hub for F-16 Jets in a Blow to Pakistan

“What we are doing is putting India as the center of the supply base," Randall Howard, Lockheed Martin’s aeronautics business development director, said on Aug. 4 in New Delhi. “Today, there is no potential Pakistan sale."

या सगळ्याच्या निर्णयप्रक्रियेत एक मर्‍हाठी माणूस आहे हे सुद्धा लक्षणीय.

मला याचे स्पिल-ओव्हर इफेक्ट्स जास्त महत्वाचे वाटतात. म्हंजे - जर उत्पादन, संशोधन या क्षेत्रात स्थानिक भारतीय अभियंत्यांना वाव मिळाला तर भारतात "ह्युमन कॅपिटल" जोरदार विकसित होऊ शकते. की जे इतर भारतीय संरक्षण उत्पादन कंपन्यांमधे जाईल व तिथे महत्वाची भूमिका अदा करेल. किंवा स्वतःच्या संरक्षण सामुग्री बनवणार्‍या कंपन्या काढेल. फक्त हे प्लँट्स एखाद्या सेझ मधे टाकले जावेत म्हंजे लेबर युनियन ची समस्या राहणार नाही. ट्रेड युनियन अ‍ॅक्ट च्या सेक्शन २२ मधे दुरुस्ती करून सेंट्रल ट्रेड युनियन्स ना सेझ मधे शिरकाव करण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. (असं मी वाचल्याचे आठवतेय.). तशा आणखी काही तरतूदी करून कामगारांना कलेक्टिव्ह बार्गेनिंग पॉवर असणारच नाही अशी सोय करावी.

या सगळ्याच्या निर्णयप्रक्रियेत एक मर्‍हाठी माणूस आहे हे सुद्धा लक्षणीय.

गब्बु - तू असा छोटा विचार करतोस?

गब्बु - तू असा छोटा विचार करतोस?

मला संकुचित विचार करायला खूप आवडतं. सिरियसली.

उदात्त, महान विचारांनी काय दिवे लावलेत ते दिसतंच आहे.

तुम्ही यूकेचा विचार करता तर गब्बरने मराठीस्पेसिफिक विचार केल्यास काय बिघडले?

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

तुम्ही यूकेचा विचार करता तर गब्बरने मराठीस्पेसिफिक विचार केल्यास काय बिघडले?

अरे बॅटोबा - मी घेट्टो विचारवाली आणि रेसिस्ट आहेच ना. पण गब्बु कडुन हे अपेक्षीत नव्हते. कारण फक्त पैसेवाले आणि पैसा नसलेले हे दोनच गट त्याला मान्य आहेत. मराठी वगैरे गब्बु साठी मॅटर करत असणे अपेक्षीत नाही.

पण गब्बु कडुन हे अपेक्षीत नव्हते. कारण फक्त पैसेवाले आणि पैसा नसलेले हे दोनच गट त्याला मान्य आहेत. मराठी वगैरे गब्बु साठी मॅटर करत असणे अपेक्षीत नाही.

डिपेंड्स.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

अगदी अगदी.

मला याहीपेक्षा अधिक संकुचित व छोटा विचार करायचा व मांडायचा होता. त्याची सोय सुद्धा होती. परंतू - दुसर्‍याचा संकुचित विचार त्याज्य, बुरसटलेला असतो व स्वतःचा संकुचित विचार हा नुसता ग्राह्यच नव्हे तर न्याय्य व उदात्त असतो -- असं मानण्याची आपल्याकडे प्रथा असल्यामुळे तो विचार सोडून दिला.

आवो पन ह्ये तुमी आनि आमी म्हनून काय उपेग?
थितल्या मान्सांनला पटलं पायजेल नाय काय?
Smile

http://www.livemint.com/Politics/nGTmAxiBXbGqxegW0Syc6K/Over-4000-profes...

सरकार कंत्राटीपद्धतीने खासगी क्षेत्रातल्या लोकांची भरती करणार. खासगी क्षेत्रातले लोक सरकारी नोकरांपेक्षा हुच्च असतात का नाही हे समजेल फायनली.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

They’re not saying it’s aliens, but signal traced to sunlike star sparks SETI interest

“In addition, we need to be alert to the possibility than if we do really find a signal from an advanced civilization, they are also transmitting at other frequencies than the one where we first detected them. That’s why it’s so important to prepare for follow-up SETI observations at both radio and optical frequencies, to be launched as soon as we detect a credible candidate signal at any frequency.”

-----

Venezuela opts for cardboard coffins as wooden caskets become unaffordable - मरणांन्तेच वै...

-----

Ramdas Athawale for 25% quota for poor among upper castes

माझा ठाम विरोध.

भाजप कडून मंत्रिपदाची भिक्षा स्वीकारल्यावर हे असं बोलावं लागणारच की!

सिंगूर येथील टाटा मोटर्सच्या ताब्यातील जमीन शेतकर्‍यांना परत करण्यात यावी - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकर्‍यांना जमीन परत करण्यासोबतच ज्या शेतकर्‍यांनी नुकसान भरपाई स्वीकारलेली नाही त्यांना सरकारने नुकसान भरपाईदेखील द्यावी असा निर्णय दिला आहे. शिवाय ज्या शेतकर्‍यांनी नुकसान भरपाई स्वीकारली होती त्यांना ती सरकारला परत करण्याची गरज नाही, ती गेली १० वर्षे उपजीविकेचे साधन नसल्याची भरपाई समजण्यात यावी असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

आता गम्मत अशी आहे की ज्या जमीनीसाठी ममताबाईंनी आणी शेतकर्‍यांनी कोर्टाचे उंबरठे झिजवले ती जमीन आता शेतीयोग्य राहिलीच नाहीये. टाटांनी प्लँट उभारण्यासाठी भराव वगैरे टाकून जमीन समतल करून घेतली आहे आणि ऐन मध्यात तर प्लँटची इमारत आहे. तिथे आता कुठल्याही प्रकारची शेती शक्य होइल असे वाटत नाही.

ठाण्यात अशी एक केस चालू आहे. नॅशनल मशीनरी मॅन्युफॅक्चरर यांना स्थानिक जमीनधारकांकडून अधिग्रहित केलेली जमीन कारखाना उभारण्यासाठी दिली होती. त्यावर कारखाना उभा राहिला. तो २५-३० वर्षे चालून बंद पडला. आता कंपनी तिथे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स उभारणार होती. त्यावर स्थानिकांनी आक्षेप घेतला आहे. आमच्याकडून जमीन कारखाना काढण्यासाठी घेतली होती. आता कारखाना नसेल तर जमीन परत द्यावी. असे त्यांचे म्हणाणे आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

आमच्याकडून जमीन कारखाना काढण्यासाठी घेतली होती. आता कारखाना नसेल तर जमीन परत द्यावी. असे त्यांचे म्हणाणे आहे.

जमीन विकली तेव्हा जो करार केला होता त्यात तसे नमूद केले होते का ? की ही जमीन फक्त विशिष्ठ कामासाठीच देण्यात येत आहे ? तसे केले असेल तर ती केस रेंटल च्या जवळपास जाणारी ठरते. रेंटल च्या जवळपास म्हंजे एकझॅक्टली रेंटल नाही.

पण जुन्या मालकांनी त्यावेळी जमीन कारखाना मालकाला विकली असेल तर स्थानिकांचा कोणताही अधिकार राहत नाही. आणि जर कारखाना जाऊन तिथे हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स उभा राहणार असेल तर कारखान्यामुळे उद्भवणार्‍या प्रदूषणाची निगेटिव्ह एक्सटरनॅलिटी सुद्धा असणार नाही. किंवा असल्यास नाममात्र असेल. त्यामुळे स्थानिकांना त्या जमिनीवर अजिबातच "से" नसायला हवा.

त्यातून स्थानिकांना जमीन परत हवी असेलच तर कायद्यानुसार ती "संपादित" करावी म्हंजे आजच्या मालकाला तिचे बाजारभावाच्या चारपट मूल्य मिळेल.

पण असं होणार नाही. राजकारणी मधे पडतील. कारण मतं मिळतात. आणि कोर्ट कचेरीला खूप वेळ लागतो. म्हणून प्रकरण कोर्टात जाण्यापासून रोखण्यासाठी आजचा जमीन मालक राजकारण्यांना पैसे द्यायला मजबूर होईल. क्रोनी कॅपिटलिझम ची बीजे अशीच रोवली जातात.

( यानंतर गब्बर वर - केस ओव्हरसिम्प्लिफाय केल्याचा आरोप होईल, हस्तिदंति मनोरा वगैरे शब्द ऐकायला मिळतील. गब्बर ला वस्तुस्थितीचे भान नाही, संवेदनक्षमता नाही वगैरे छानछान मुद्दे उपस्थित केले जातील. हे सगळं कागदावर छान वाटतं पण प्रत्यक्षात तसं नसतं असा डायलॉग मारला जाईल. )

>>पण जुन्या मालकांनी त्यावेळी जमीन कारखाना मालकाला विकली असेल तर स्थानिकांचा कोणताही अधिकार राहत नाही.

बरोबर. पण जमीन मालकांनी जमीन कारखानदाराला विकलेली नव्हती. सरकारने ती कारखाना काढण्यासाठी म्हणून "सक्तीने विकत" घेऊन कारखानदाराला दिली होती. (सेम सिंगूर सिच्युएशन).

स्थानिकांचे म्हणणे आहे की ती आमच्याकडून घेतली होती ती कारखान्यासाठी.

बाकी कंसातले नेहमीचे रॅण्टिंग योग्य जागी मारण्यात आले आहे.

-----------------------------------------------------------------------

सिंगूरची जमीन स्वतःकडे ठेवण्याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण दिसत नव्हते.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

भारतात काय नियम आहेत, ते नक्की माहीत नाही. पण अमेरिकेत Eminent domain नुसार सरकार कोणाचीही जमीन विकत घेऊ शकते. कदाचित तसाच काही प्रकार असावा.

तशीच घेतली होती. पण एमिनंट डोमेनखाली 'कारणाशिवाय' जमीन अधिग्रहित करता येत नसावी. त्यामुळे कारखाना काढायचा असं कारण देऊनच जमीन घेतली असावी.

एमिनंट डोमेनखाली जशी आधी जमीन घेतली तशी आत्ता टाटाकडून (बळजबरीने) का घेतली नाही हे कळत नाही.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

तशीच घेतली होती. पण एमिनंट डोमेनखाली 'कारणाशिवाय' जमीन अधिग्रहित करता येत नसावी. त्यामुळे कारखाना काढायचा असं कारण देऊनच जमीन घेतली असावी.
एमिनंट डोमेनखाली जशी आधी जमीन घेतली तशी आत्ता टाटाकडून (बळजबरीने) का घेतली नाही हे कळत नाही.

ट्रान्जॅक्शन्स कॉस्ट्स अत्यंत कमी असतील तर ती जमीन प्रथम कोणाकडे होती याचा काहीच फरक पडत नाही. पण पिरॉबलेम हा आहे की काही ट्रान्जॅक्शन्स कॉस्ट्स मुद्दाम निर्माण केल्या जातात. राजकारण्यांना त्यांची बार्गेनिंग पॉवर अबाधित ठेवता यावी म्हणून.

उदाहरण तुम्हीच दिलेत. ट्रान्जॅक्शन कॉस्ट्स शून्य असल्यामुळे तुम्ही माझे नेहमीचे रँटिंग योग्य जागी घातलेत. माझ्या दृष्टीने ते व्हॅल्युएबल असले तरी तुमच्या दृष्टीने कःपदार्थ होते.

The Coase theorem states that if trade in an externality is possible and there are sufficiently low transaction costs, bargaining will lead to a Pareto efficient outcome regardless of the initial allocation of property.

बाकी आमचा एमिनंट डोमेन ला ठाम विरोध आहेच.

उदाहरण तुम्हीच दिलेत. ट्रान्जॅक्शन कॉस्ट्स शून्य असल्यामुळे तुम्ही माझे नेहमीचे रँटिंग योग्य जागी घातलेत. माझ्या दृष्टीने ते व्हॅल्युएबल असले तरी तुमच्या दृष्टीने कःपदार्थ होते.

Smile मजेशीर आहेस तू.

स्थानिकांना तिथे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स काढायचा असेल तेव्हा मात्र कारखाना खूप प्रदूषण करतो, इथून हटवा, असे म्हणणार.

असेच सक्तीचे जमीन संपादन सर्वत्र करावे असा मोदींचा मानस होता तो लोकांनी उधळून लावला ! "पप्पू" गांधी त्यात थोडाफार लोकप्रियही झाला .

असेच सक्तीचे जमीन संपादन सर्वत्र करावे असा मोदींचा मानस होता तो लोकांनी उधळून लावला

सिंगूर च्या जमीनीचे संपादन उपेक्षितांच्या जन्मसिद्ध कैवार्‍यांनी म्हंजे डाव्यांनीच केलेले होते बर्का !!!

केवळ एकच प्रश्न असलेले गणिताचे शाळेतले पेपर.

https://mathwithbaddrawings.com/2016/08/31/math-exams-with-only-one-ques...

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

China to limit actors’ ‘astronomical pay’

TV stations must play down shows’ casts and limit celebrities’ appearances on reality shows.”

अॅपलला १४ बिलियन डॉलर टॅक्स भरण्याचा युरोपियन कोर्टाचा आदेश. त्यामागची थोडी माहिती.

http://blogs.wsj.com/briefly/2016/08/30/apples-irish-tax-bill-at-a-glance/

बिग शॉट स्टुडिओ आणि भारतीय सिनेमा

https://www.thequint.com/entertainment/2016/08/31/bollywood-studios-econ...

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

लिंक शोधली नाही पण आजच्या किंवा कालच्या मटा/लोकसत्तामध्ये राज्य सरकार म्हातार्‍या आणि भाकड गायी, म्हातारे बैल सांभाळण्याचा निर्णय घेणार आहे अशी बातमी होती. शेतकर्‍यांना ही निरुपयोगी गुरे सांभाळणे कठिण आहे आणि आता खाटिकखान्यातही पाठवता येत नाहीत. त्यामुळे सरकार या निर्णयाप्रत आले आहे. या जनावरांचा विमाही उतरवण्याची योजना आहे.
नसते धंदे?

अच्छे दिन ! Wink

राज्य सरकार म्हातार्‍या आणि भाकड गायी, म्हातारे बैल सांभाळण्याचा निर्णय घेणार आहे अशी बातमी होती.

मग राज्याराज्यांच्या राजभवनात गेली कित्येक दशकं इतर दुसरं काय चालू आहे? Wink

बैल म्हातारे व्हायचा थ्रेशोल्ड काय म्हणे?
गाय भाकड आहे की नाही हे कसे सिद्ध करणार?

शेतकर्‍यांना ही निरुपयोगी गुरे सांभाळणे कठिण आहे आणि आता खाटिकखान्यातही पाठवता येत नाहीत. त्यामुळे सरकार या निर्णयाप्रत आले आहे. या जनावरांचा विमाही उतरवण्याची योजना आहे.

पोळा आजच आहे ना ? की काल होता ? पोळ्यानिमित्त सरकारची भेट की काय ?

शेतकरी किती कृतज्ञ असतो ना !!!

दसर्‍याला तो त्याच्या अवजारांची (उदा कुदळ, खुरपं) पूजा करतो, पोळ्याला बैलाची, नांगरणीपूर्वी जमीनीची (काळ्या आईची), पाऊस पडावा म्हणून इंद्रदेवाची वगैरे वगैरे.

आता त्यानं मग ही निरुपयोगी गुरं सोडून दिली तर बिघडलं कुठे !!! शहरातली माणसं नैका वयस्कांना वृद्धाश्रमात पाठवतात !!!

शेतकरी किती कृतज्ञ असतो ना !!!

तीन उगारचिन्हे ROFL आम्हा भावनाप्रधान लोकांची अशी चेष्टा नाही करायची. Wink

माझं तर म्हणणं आहे गायीगुरांबरोबर म्हातारी भाकड माणसंही पाळावीत सरकारने. अ‍ॅनिमल फार्म होऊन जाईल एखादं. शेवटी माणूस म्हणजेसुद्धा प्राणीच ना. आणि असे पाळीव प्राणी कामाचे असतात. भाकड असले तरी. कुठे नारे द्यायला, कुठे सभांना गर्दी करायला हाकता येतात.

म्हातारी भाकड माणसंही पाळावीत सरकारने.

त्यापेक्षा, त्यांना इच्छामरण द्यावे सरकारने.

एक‌च‌ बुद्ध्
बाकी सारे क्रुद्ध !

भारतात सुमारे 45 कोटी असंघटीत कामगार आहेत. वयानुसार हातपाय थकल्यावर त्यांना औषधपाणीच काय, पण अन्न देण्याची सुद्धा त्यांच्या मुलांत शक्ती किंवा इच्छा नाही . अत्यंत हलाखीचे , उपासमारीचे जिणे त्यांच्या वाट्यास येत आहे . सरकारतर्फे त्यांना "पेन्शन " देण्याबद्दल कोणताच पक्ष विशेष उत्सूक नाही . अर्थात पेन्शन चा खर्चही अफाट होईल: दहा कोटी लोक आणि महिन्याला हजार रुपये पेन्शन धरले तर महिन्याला दहा हजार कोटी रुपये होतात. गैर-वाजवी खर्च (उदा. संरक्षण !) कमी केला तरच हे जमू शकेल. पण उथळ, शाळकरी "देशभक्तीच्या " आणि पद्धतशीर युद्धज्वराच्या सध्याच्या राजकीय वातावरणात ते शक्य नाही .

भारतात सुमारे 45 कोटी असंघटीत कामगार आहेत. वयानुसार हातपाय थकल्यावर त्यांना औषधपाणीच काय, पण अन्न देण्याची सुद्धा त्यांच्या मुलांत शक्ती किंवा इच्छा नाही . अत्यंत हलाखीचे , उपासमारीचे जिणे त्यांच्या वाट्यास येत आहे . सरकारतर्फे त्यांना "पेन्शन " देण्याबद्दल कोणताच पक्ष विशेष उत्सूक नाही . अर्थात पेन्शन चा खर्चही अफाट होईल: दहा कोटी लोक आणि महिन्याला हजार रुपये पेन्शन धरले तर महिन्याला दहा हजार कोटी रुपये होतात. गैर-वाजवी खर्च (उदा. संरक्षण !) कमी केला तरच हे जमू शकेल. पण उथळ, शाळकरी "देशभक्तीच्या " आणि पद्धतशीर युद्धज्वराच्या सध्याच्या राजकीय वातावरणात ते शक्य नाही .

"सरकारतर्फे त्यांना "पेन्शन "" - त्यांनी इतरांसाठी असं काय केलेलं आहे की ज्यासाठी त्यांना हे पेन्शन दिले जावे ?

हे असं काहीही केलं जाऊ नये. महाराष्ट्रात सामाजिक सुरक्षा कायदा आहे तो सुद्धा रद्द करावा. संजय गांधी निराधार योजना सुद्धा रद्द करावी.

संरक्षण हा खर्च गैरवाजवी असतो - हे म्हणणे म्हंजे न पटणारे आहे. अहो, भारताकडे एवढं सैन्य असूनही पाक पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांत हेच "बेचारे" लोकच जास्त मरत व जखमी होत असतील. नोव्हे २००८ चा हल्ला हा अपवाद असेल.

त्यांनी इतरांसाठी असं काय केलेलं आहे की ज्यासाठी त्यांना हे पेन्शन दिले जावे ?
हा निकष लावला तर किती सरकारी/निमसरकारी लोक पेन्शन ला पात्र ठरतील ?
संरक्षण हा खर्च गैरवाजवी असतो - हे म्हणणे म्हंजे न पटणारे आहे.
भारत आणि पाकिस्तान हे दोघेही आपल्या लष्कराचा प्रचंड आणि असमर्थनीय खर्च करण्यासाठी मधून मधून युद्धज्वर पसरवत असतात . पाकिस्तानात तर लष्कर हा एक राजकीय पक्षच आहे . लष्करावरील खर्च कमी केला नाही तर विकासाला कधीच पैसे उरणार नाही हे पाक राजकारण्यांच्या लक्षात आलेले दिसते , पण लष्कर/मुल्लाशाही त्यांना त्याप्रमाणे वागू देणार नाहीत हेही उघड आहे .
हे असं काहीही केलं जाऊ नये.
हा आपल्या वर्ल्ड-व्ह्यू मधला फरक आहे, ज्यावर वाद घालणे निरर्थक आहे.

हा आपल्या वर्ल्ड-व्ह्यू मधला फरक आहे, ज्यावर वाद घालणे निरर्थक आहे.

ह्याचं खापर वर्ल्ड-व्ह्यू वर फोडणे अयोग्य आहे.

ज्यांना बेनिफिट्स द्यायचे त्यांना त्याच्या कॉस्ट्स पे न करायला लावणे हे कोणत्याही वर्ल्ड-व्ह्यू मधे असले तरी ते चूक आहे. खरंतर असा व्ह्यु की ज्यात कॉस्ट्स एकाने द्यायच्या व बेनिफिट्स दुसर्‍याने उकळायचे किंवा एकाने बेनिफिट्स च्या तुलनेत डिसप्रपोर्शनेट कॉस्ट्स द्यायच्या हे कोणत्याही वर्ल्ड-व्ह्यू नुसार बघितलं तर ती tyranny आहे.

-----

हा निकष लावला तर किती सरकारी/निमसरकारी लोक पेन्शन ला पात्र ठरतील ?

मला सरकारी/निमसरकारी नोकरांबद्दल काहीही विशेष प्रेम नाही.

पण तुम्ही ज्यांची भलामण करत आहात, ज्यांच्या विदारक स्थितीबद्दल बोलत आहात ते लोक "राम राम जपना ... और पराया माल अपना" टाईप नाहीत असं तुम्ही छातीठोकपणे सांगू शकाल ??

मुकेशने रिलाइअन्स डिजिटलतर्फे ४जी /५०रु कॅाल्स फुकट जाहिर केल्यावर बाजारात पडझड झाली.एवढी मोठी गुंतवणूक कशी काय/किती काळ पोसणार?बाकीचे किती महिने तग धरतील?

पंतप्रधान हे रिलायन्सचे ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बॅसेडर झाले.
---------------------------------------------
उद्या मोन्सॅण्टो २०२० पर्यंत फार्म इनकम डबल करण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाचा उल्लेख करून त्यांचा फोटो असलेली जाहिरात छापू शकेल.
किंवा .........

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

उद्या मोन्सॅण्टो २०२० पर्यंत फार्म इनकम डबल करण्याच्या पंतप्रधानांच्या स्वप्नाचा उल्लेख करून त्यांचा फोटो असलेली जाहिरात छापू शकेल.

शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या कमी केली तर बरं होईल...

R.O.I. अजून काय ?

>>रशिया ... ऑफ ऑल द कंट्रीज

(इव्हन) ट्वेण्टी फाइव्ह इअर्स आफ्टर इट एम्ब्रेस्ड मार्केट कापितालिझम !!!
[अर्थात आपल्या इथल्यासारखी ७० वर्षांची घाण काढणे वगैरे कारणं असतीलच म्हणा सांगायला....]

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

(इव्हन) ट्वेण्टी फाइव्ह इअर्स आफ्टर इट एम्ब्रेस्ड मार्केट कापितालिझम !!!

"इझ ऑफ डूइंग बिझनेस" च्या इंडेक्स वर ते कुठे आहेत ते पहावे लागेल.
"इंडेक्स ऑफ इकॉनॉमिक फ्रीडम" वर ते खूप खाली आहेत (भारत, ब्राझिल पेक्षा).
त्यामुळे कॅपिटलिझम आहे असं म्हणायला वाव खूप कमी आहे.

Then economy moves away from socialist/mixed economy; it is replaced by capitalism*.

*Crony capitalism असं लिहिणार होतो पण ते पिवळा पीतांबर लिहिल्यासारखं झालं असतं.
-------------------------------
तर मग प्रश्न असा आहे की सोशालिझमला सोडचिठ्ठी दिल्याचा लोकांना फायदा झाला का? की तोटा झाला?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

Then economy moves away from socialist/mixed economy; it is replaced by capitalism*.
*Crony capitalism असं लिहिणार होतो पण ते पिवळा पीतांबर लिहिल्यासारखं झालं असतं.

(१) मूळ शब्द cronyism हा आहे. crony capitalism हे त्याचे सिस्टिम स्पेसिफिक रूप आहे. हे सर्वात जास्त महत्वाचे असूनही नेहमी दुर्लक्षिले जाते. कारण एकच - सोयिस्कर.

(२) As the economy moves away from crony-unionism, crony agriculturalism and crony proletariatism it is replaced by crony capitalism. - हे वाक्य बर्‍यापैकी बरोबर म्हणता येईल. रशिया हे चांगले उदाहरण आहे.

(३) समाजवाद हे cronyism चे च उदाहरण आहे. फक्त फरक हा की त्यात विरुद्ध बाजू (कामगार, शेतमजूर) यांना झुकते माप मिळते. म्हणून समाजवादाला crony-unionism, crony agriculturalism and crony proletariatism म्हणावे.

----

तर मग प्रश्न असा आहे की सोशालिझमला सोडचिठ्ठी दिल्याचा लोकांना फायदा झाला का? की तोटा झाला?

सोशॅलिझम ला सोडचिठ्ठी दिलेली आहे हे कशावरून ?

उदा सोशॅलिझम चा अविभाज्य घटक म्हंजे "केंद्रीय नियोजन आयोग". १९९२ नंतर गोस्ल्पान ही बंद केली गेली. हे मान्य. पण (अ) एकॉनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, (ब) इझ ऑफ डूइंग बिझनेस या दोन्हीमधे रशिया अजूनही खूप मागे आहे.

भारताचे उदाहरण घ्या. "नियोजन आयोग" शेवटी मोदींनी बंद केला. पण आजही आपण इझ ऑफ "डूइंग बिझनेस च्या इंडेक्स" वर खूप मागे आहोत. आजही प्रायव्हेट कंपन्यांचा फायदा म्हंजे आपल्याला समस्या, आपला तोटा, शोषण अशीच भावना आहे.. प्रायव्हेट कंपन्यांचा फायदा हा आपला फायदा असूच शकत नाही असं लोकांना का वाटतं ?? कारण तेच. उद्योजकांना शोषणाशिवाय दुसरा उद्योग नसतो असं मानून चाललं की झालं.

म्हणून म्हणतो की भारत (किंवा रशिया) कॅपिटलिस्ट आहे असं एखादा नेत्रहीन, मतिमंद माणूस सुद्धा म्हणणार नाही. सोशॅलिझम ला सोडचिठ्ठी दिल्याचा लोकांना फायदा झाला की तोटा -- हा प्रश्न खरोखर presumptuous आहे. कारण राजकारणापासून समाजकारणा पर्यंत आणि व्यक्तीगत संबंधांपासून लग्नसंबंधांपर्यत आपण अजूनही एकमेवाद्वितीय निकष - हेतूंच्या विशुद्धतेच्या अट्टाहासातून बाहेर आलेलो नाहिओत. सगळे कायदे, मीम्स, नियम, परंपरा हे बव्हंशी समाजवादीच आहेत. समाजवादी आहेत म्हंजे नेमके काय ते स्पष्ट करतो -

(१) A and B deciding what C should do for D - हे तर जिकडेतिकडे ओतप्रोत भरलेले आहे.
(२) अनेक क्षेत्रे अजूनही सरकारच्याच ताब्यात आहेत. उदा बँकिंग. याचा अर्थ बँकिंग मधे प्रायव्हेट कंपन्यांना मज्जाव आहे असं नाही पण सरकारने क्राऊडिंग आऊट केलेले आहे.
(३) क्रोनी कॅपिटलिझम विरोधी आरडाओरडा फक्त बेनिफिट्स च्या बाबतीत. उदा तुम्ही विचारलेला प्रश्न. (लोकांना फायदा झाला का? की तोटा झाला?). कॉस्ट्स च्या बाबतीत काय ??
(४) केंद्रीय पातळीवर जरी "नियोजन आयोग"वादी मनोवृत्ती कमी असली (असे गृहित धरले) तरी राज्यपातळीवर तीच वृत्ती आहे. पुरावा इथे

As the economy moves away from crony-unionism, crony agriculturalism and crony proletariatism it is replaced by crony capitalism:
मधे "क्रोनी अल्कोहोलिझम" विसरलात ! (JK!) Wink

>>(२) As the economy moves away from crony-unionism, crony agriculturalism and crony proletariatism it is replaced by crony capitalism. - हे वाक्य बर्‍यापैकी बरोबर म्हणता येईल. रशिया हे चांगले उदाहरण आहे.

साधारणपणे सर्व जगात क्यापिटलिझमच्या उदयापूर्वी क्रोनी अ‍ॅग्रिकल्चरिझम (ऊर्फ-सामंतवाद-फ्यूडलिझम) होता. तेव्हा तो रिप्लेस झाला असणार (वरील विधानाप्रमाणे) क्रोनी कॅपिटलिझमनेच ना? क्रोनी कॅपिटलिझम आणि क्रोनी युनिअनिझम हे दोन्ही एकच आहेत.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

पण कॅपिटलीसम विषमता दूर करतो असा भ्रम गृहीत धरून का लिहिलंय या आर्टिकल मध्ये ?

पण कॅपिटलीसम विषमता दूर करतो असा भ्रम गृहीत धरून का लिहिलंय या आर्टिकल मध्ये ?

नाही.

कॅपिटलिझम हाच विषमतेचे मूळ आहे असंच पिकेटीचे थेट म्हणणे आहे.

विषमता वाढत चाललिये असा आरडाओरडा अनेक वर्षे चालू आहे. पिकेटी, स्टिग्लिट्झ, मिलानोव्हिक या लोकांनी त्यावर आवाज उठवलेला आहे. बाकीच्यांनीही त्यात आपापल्या परीने भर घातलेली आहे.

पण रशिया आज कॅपिटलिस्ट आहे असं म्हणणं न पटणारं आहे. जसं भारत आज कॅपिटलिस्ट आहे असं म्हणणं जितकं न पटणारं आहे तितकंच.

Woman forced to remove burkini on Nice beach by armed officers

French police made a woman remove her burkini on a Nice beach on Tuesday while another was fined in the resort of Cannes for wearing leggings, a tunic and a headscarf. The cases have fuelled the debate over the Islamic swimsuit ban, which has been implemented by a number of towns around France in the wake of a wave of terrorist attacks. The incident in the Riviera city of Nice, which was caught on camera, happened on the shore at the Promenade des Anglais, the scene of last month’s Bastille Day lorry attack.

-----

As Rajan departs, RBI mulls opening door to Islamic finance

घ्या. एकीकडे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड च्या गप्पा मारायच्या (ताजी बातमी इथे) आणि दुसरीकडे "इस्लामिक फायनान्स" च्या. ह्या असल्या भंपकपणाला "टॉलरन्स/सहिष्णुता/एम्पथी" चे नाव द्यायचे. आणि मग दहापंधरा वर्षांनी पुन्हा "मुसलमानांना राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात" सामील करून घेण्यासाठी पाच-दहा हजार कोटींची तरतूद करायची. ढोंगीपणा सगळा. इस्लामीक लॉ मुळे निर्माण झालेल्या समस्या कमी आहेत म्हणून हे पाऊल उचलताय की काय ??

सेकंड लार्जेस्ट धार्मिक गट असूनही मुस्लिमांना मायनॉरिटी का म्हटलं जातं हे न उलगडलेले कोडे आहे. विश्व हिंदू परिषदेने भीती व्यक्त केलेली आहे की या म्हणजे इस्लामिक फाय्नॅन्स बँकांमुळे धर्मांतरे होतील. आम्ही तुम्हाला बिनव्याजी कर्जे देतो पण तुम्ही इस्लाम धर्म स्वीकारा असे होण्याची शक्यता आहे.
.
पण या इस्लामिक फायनॅन्सचे जे समर्थक आहेत ते म्हणतायत की विरोधकांना माहीतच नाही ही बँक कशी चालणार आहे ते त्यामुळे ते विरोध करत आहेत. जगभर अनेक मुस्लिमेतर जनता या बँकेमध्ये सहभागी आहे.
.
मला तर हा भेदभाव योग्य वाटत नाही. आता वाचले की "मुस्लिम व मुस्लिमेतर" असा भेदभाव नसतो. मुस्लिम धर्माच्या नियमानुसार (१) बिनव्याजी कर्जे देतात (२) काही धंदे हराम समजले जातात त्यामध्ये इन्व्हेस्ट करत नाहीत. विश्व हिंदू परिषदेने व्यक्त केलेली भीती हा काही ठोस मुद्दा होऊ शकत नाही कारण भीती ही काल्पनिक आहे. नक्की विरोध कशाला आहे?
.
ऑल सेड & डन शून्य व्याजाची बँक इथे शोधायला पाहीजे राव.

हे योग्य पाउल विद्यापीठाने उचलला अस मला वाटत.

स्थानिक अभियान्त्रिकि खुराड्यामध्ये असणारा 'ड्रीम कम्पनी ' चा नियम प्रीमिअर सन्स्थामध्ये पण असतो. ( मी स्थानिक खुराड्यचा कैदी होतो आणि आता माझा सहकारी २०१५ चा आयआयटीयन आहे)

नियम : समजा तुम्ही एका क्ष रकमेपेक्शा जास्त पॅकेजची ऑफर मिळवलीत तर तुम्ही प्लेसमेन्ट प्रक्रीयेतुन बाहेर होता.

बरेच स्टार्ट-अप काय्च्या काय पॅकेज घोशित करुन कॅम्पस मध्ये प्राधान्य प्राप्त करतात. मोठ्या ब्रान्डचे विद्यार्थी वॅल्युअ‍ॅशन गेम मध्ये खुप हुकमी असतात. परन्तु नन्तर स्वताच आपट्ल्यामुळे ते ऑफर मागे घेतात.

उच्च पॅकेजचा पहिला जोब हा पाल्क /विद्यार्थी/ इतर यान्च्यासाठी अन्तिम ध्येय असता आणी ऑफर मागे घेतल्यावर ते धुळीला मिळ्ता . नन्तर बाहेरुन तसाच जॉब मिळणा कठीण आहे. प्रचन्ड निराशाजनक अनुभव विद्यार्थी समर्थपणे पेल्तील ही जबाबदारीपण विद्यापीठावर असते.

बाकी हा नियम योग्य आहे का /आयआयटीयन खरच लायक अस्तात का/ बरेच स्टार्ट-अप नक्की काही साध्य करतात का ई. बरेच मुद्दे आहेत. असो .

"नेट वर पायरेटेड सिनेमा बघणे बेकायदेशीर नाही" असा निकाल कोर्टानी दिला आहे.

मला बातमी ची लिंक देता येणार नाही कारण मटाची आहे ती ( मटा चालत नाही हल्ली ऑफीसातुन ).

(संपादक : प्रतिसाद संपादन करून लिंक दिली आहे.)
नेटवर 'पायरेटेड' चित्रपट पाहणं गुन्हा नाही: HC

Pune : 94 years old Lady elected as Sarpanch in Pune’s Dhore Bhamburwadi | http://abpmajha.abplive.in/pune/pune-94-years-old-lady-elected-as-sarpan...

The US is likely to respond positively to India's request for 22 unarmed high-tech multi-mission Predator Guardian drones for maritime surveillance, especially in the Indian Ocean, sources have said. - होऊन जाऊ द्या.

--

प्रभूसाहेब इन अ‍ॅक्शन : Besides, the punctuality rate of local trains between April and August this year was 77.45 per cent as compared to 73.99 per cent for the same period in 2015.

--

साम्यवादाचे मानवतेवरील अनंत उपकार.

Of course, lots of conquering groups have annihilated or enslaved other groups—just think of the Trojan war or Tamerlane’s mountains of skulls—but no form of government had ever been so brutal to those it regarded as its own people. Soviet Russia was far crueler than its tsarist predecessor, which had long been proverbial as “the gendarme of Europe.” Between 1825 and 1905, the tsars executed 191 people for political reasons—not for mere “suspicion” as under the Soviets but for actual assassinations, including that of Tsar Alexander II. In The Gulag Archipelago, Alexander Solzhenitsyn remarked that between 1905 and 1908 the regime executed as many as 2,200 people—forty-five a month!—“calling forth tears from Tolstoy and indignation from Korolenko and many, many others.” By comparison, conservative estimates of executions under Lenin and Stalin—say, twenty million from 1917 to 1953—yield an average of over ten thousand per week.

समाजवाद्यांची आवडती मिठाई कोणती?
गुलागजामुन

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

थोडं अवांतर होतंय , पण हे समाजवादी समाजवादी नावानी बरेच वाचतो ( झोडपणारे ) , पूर्वीचे माहिती आहेत , पण सध्या समाजवादी वगैरे असणारी म्हणजे लोकं नक्की कोण ? आणि महत्वाची कोण त्यातली ? ( हिंदुत्ववादी , मार्क्स वादी , बहुजनसमाजवादी , वगैरे मंडळी सापडू शकतात ... तसे हे शिंचे समाजवादी म्हणजे नक्की कोण बरें ?

पण सध्या समाजवादी वगैरे असणारी म्हणजे लोकं नक्की कोण ?

ढोबळ मानाने बोलायचे झाले तर ९९% भारतीय राजकारणी हे समाजवादी असतात.

भाजपामधली अनेक मंडळी समाजवादीच आहेत. (आरेसेस हे मान्य करणार नाही पण आरेसेस ही समाजवादीच आहे.) दीनदयाळ उपाध्याय यांचे समर्थक हे समाजवादीच. अंत्योदय, सर्वोदय हे सगळं समाजवादीच "तत्वज्ञान" आहे.

राज ठाकरे सुद्धा समाजवादीच आहेत. राज्याच्या विकासाची ब्लूप्रिंट बनवणे हा समाजवादच आहे.

हे तुमचे मत झाले. माझा प्रश्न आहे तो समाजवादाला officially स्वतःची विचारसरणी असे ( अभिमानाने )मिरवणारे. ते कोण आहेत. आता तुम्ही म्हणता बरेच भाजपिया समाजवादी आहेत. पण 100 टक्के भाजप वादी कायम समाजवादावर विनोद करत असतात , ते काय selfie विनोद करतात का ? माझा प्रश्न आहे कि कोण हा शिरालशेठ बुआ समाजवादी नावाचा ?

मला वाटते ढेरेशास्री पण याचे उत्तर देऊ शकतील ..

हे तुमचे मत झाले. माझा प्रश्न आहे तो समाजवादाला officially स्वतःची विचारसरणी असे ( अभिमानाने )मिरवणारे. ते कोण आहेत.

भाकप हे उत्तर आहे तुमच्या प्रश्नाचे.

कम्युनिझम हा सोशॅलिझम चा राजकीय अवतार आहे व सोशॅलिझम हा कम्युनिझम चा आर्थिक अवतार आहे. कम्युनिझम ही पॉलिटिकल आयडिऑलॉजी आहे तर सोशॅलिझम ही आर्थिक आयडिऑलॉजी. भाकप हा अभिमानाने सांगेल की भाकप हा समाजवादी विचारसरणीचा पक्ष आहे.

-

समाजवादी पार्टी (अखिलेश, मुलायम) सुद्धा अभिमानाने सांगेल की ते लोक समाजवादी आहेत म्हणून.

काहीतरी गल्लत होतीय, तुमची किंवा माझी,,कंम्युनिसम आणि सोशॅलिसम मध्ये. Anyway , हे दोघेही इतके दुर्बल आणि जवळ जवळ नामशेष असतानाही त्यांच्यावर इतके जोक्स का फुटतात ?

काहीतरी गल्लत होतीय, तुमची किंवा माझी,,कंम्युनिसम आणि सोशॅलिसम मध्ये.

Comparative political-economic systems हा माझा आवडता विषय आहे. गेली अनेक वर्षं (१२+) याच्यावर ....

--

हे दोघेही इतके दुर्बल आणि जवळ जवळ नामशेष असतानाही त्यांच्यावर इतके जोक्स का फुटतात ?

नामशेष आहेत ह्याबद्दल दुमत असू शकते. भारतात बाय डेफिनिशन समाजवाद आहे. घटना दुरुस्ती झालेली आहे. क्युबा, व्हेनेझुएला ही उदाहरणे आजही आहेत. उत्तर कोरिया ही तर कडेलोट केस आहे.

माझं मत असं आहे की सोशॅलिझम व कम्युनिझम ह्या दोघांवर इतकी टीका व्हावी की ह्या दोन्ही विचारधारा मानवावर बलात्कार करणार्‍या आहेत हे सर्वमान्य व्हावे. स्वतःस समाजवादी, साम्यवादी म्हणवणे हे व्यक्तीस किळसवाणे वाटले पाहिजे इतकी टीका, टिंगल, कुचेष्टा, टर उडवणे झाले पाहिजे.

समाजवाद किंवा साम्यवाद मेल्याचे दुःख नाही ,,, पण एखादी पर्यायी व्यवस्था वगैरे ? का तुमचा असा ठाम विश्वास आहे कि मग एकमेव उपलब्ध मार्ग कॅपिटलीसम हि एवंदुर्गुणविशिष्ठविरहित शिस्टीम हि मानवाला परिपूर्णतेकडे नेणारी व्यवस्था आहे ? अवांतर : पर्वा ते कॅपितालिस्ट कोण ते बिल गेट्स का कोण काहीतरी सोशॅलिसम हीच गोळी मनुष्यप्राण्यास मोक्षप्रद अत्सम काहीतरी बोलल्याने वाचले ( खरे खोटे माहित नाही , पण वाचले खरे

समाजवाद किंवा साम्यवाद मेल्याचे दुःख नाही ,,, पण एखादी पर्यायी व्यवस्था वगैरे ? का तुमचा असा ठाम विश्वास आहे कि मग एकमेव उपलब्ध मार्ग कॅपिटलीसम हि एवंदुर्गुणविशिष्ठविरहित शिस्टीम हि मानवाला परिपूर्णतेकडे नेणारी व्यवस्था आहे ?

तुम्ही एका वाक्यात दोनतिन प्रश्न विचारलेत. मी प्रयत्न करतो.

(१) माझा ठाम विश्वास आहे की कॅपिटलिझम ही व्यवस्था व्यक्तीच्या/व्यक्तीसमूहाच्या अनेक आर्थिक समस्यांवर मात करण्याचा तोडगा आहे. अनेक म्हंजे सर्व नव्हे.

(२) आर्थिक उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी कॅपिटलिझमपेक्षा जास्त चांगली व्यवस्था आजतागायत समोर आलेली नाही.

(३) मानवाला (म्हंजे अखिल मानवसमुदायाला) परिपूर्णतेकडे नेणारी व्यवस्था कोणती ? - ते मलाही माहीती नाही. या प्रश्नाबद्दल कॅपिटलिझम चे काही म्हणणे आहे असं मला तरी वाटत नाही.

(४) कॅपिटलिझम ही मानवाला परिपूर्णतेकडे नेणारी नाही कारण कॅपिटलिझम अत्यंत छोट्या उद्दिष्टाबाबतची विचारधारा आहे. व ते उद्दिष्ट म्हंजे आर्थिक समस्यांचे निवारण करण्याचा यत्न करणे.

(५) कॅपिटलिझम इज नॉट grandiose. कॅपिटलिझम हे उदात्त तत्वज्ञान देण्याचा अजिबात प्रयत्न करत नाही.

(६) मानवाला (म्हंजे अखिल मानवसमूदायाला) परिपूर्णते कडे नेणारी व्यवस्था शोधण्यापेक्षा प्रत्येकाला जी हवी आहे ती त्याने निवडावी असं माझं मत आहे. ह्याचा कॅपिटलिझम शी खूप कमी संबंध आहे. कारण मानवाला परिपूर्णतेकडे नेणारी व्यवस्था म्हंजे त्यात अध्यात्मिक, पारमार्थिक वगैरे बाबी आल्या. अर्थातच त्या आर्थिक शी अत्यंत कमी संबंधित आहेत. म्हणून त्या कॅपिटलिझम च्या कार्यक्षेत्राच्या / आवाक्याच्या बाहेर आहेत.

------

पण याहीपेक्षा महत्वाचं म्हंजे प्रश्न हा आहे की तुम्ही कॅपिटलिझम हा योग्य/अयोग्य, चांगला/वाईट, इष्ट्/अनिष्ट ठरवण्यासाठी कोणती वैचारिक चौकट वापरणार ? - या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही स्वतःला द्या.

माहित नाही हो , माझा अभ्यास नाही एवढा , सध्या समाजवादावर बरेच जोक्स येताहेत पण समाजवादी सापडत नाहीत, त्यामुळे कुतुहूल म्हणून तुम्हाला विचारले एवढेच.

आपला 12 वर्षे अभ्यास आहे हे थोरच आहे. पण तरी पण गल्लत कोणाची होतीय हा प्रश्न राहतोच ..

मी नक्की हे सांगतो की माझी गल्लत होत नाहिये.

>>राज्याच्या विकासाची ब्लूप्रिंट बनवणे हा समाजवादच आहे.

या न्यायाने थॅचर, रेगन आणि मिल्टन फ्रीडमन हे सुद्धा समाजवादी ठरतील.
समाजवाद डिसमॅण्टल करावा असं "सेंट्रली" "सरकारने" ठरवणं हा सोशालिझमच की !!! Wink

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

मला फार सोयरसुतक नाही समाजवादी म्हणजे नक्की कोण, कम्युनिस्ट-समाजवादी यांच्यात काय फरके वगैरे वगैरे. जोक आहे ओ तो बापटजी...

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

स्टॅलिनची छावी: घरी ये, सगळे बाहेर गेलेत.
स्टॅलिनः नाही, आत्ता जरा बिज्जी आहे.
स्टॅलिनची छावी: आई बाबा दादा सगळेच बाहेर गेलेत. ये ना.
स्टॅलिनः मीच पाठवलं त्यांना गुलागात.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

भोंदूपणा / स्टंटबाजी/ विक्रीतंत्र का एक थोर , साहसी कृती असा प्रश्न पडावा असे काहीतरी इथे घडत आहे. बायोव्हायव्हा नावाच्या जैव-तंत्रज्ञानातील कंपनीची सीइओ एलिझाबेथ पॅरीश हिने स्वतःच्या कंपनीने बनविलेले दोन जनुक-उपचार स्वतःलाच टोचून घेतले आहेत : वाढत्या वयातले विकार आणि एकूण म्हातारपणच लांबविण्यासाठी . पहिला उपचार स्नायूंची वाढ रोखणारे एक जनुक निकामी करून स्नायूंची वाढ जोपासतो . दुसरा उपाय आहे डीएनए च्या टोकाला जे टेलोमीअर म्हणून जनुक-तुकडे असतात , त्यांची लांबी वाढवतो : ज्यामुळे पेशींचे विभाजन बंद पडून त्या "म्हाताऱ्या" होणार नाहीत.
एलिझाबेथला टोचल्याला आता एक वर्ष पूर्ण झाले. नव्या मोजकामाप्रमाणे तिच्या श्वेत पेशींचे वीस वर्षात झालेले नुकसान भरून आले आहे. (आता टेलोमीअर वाढवल्याने आयुष्य वाढते हा समजच अजून पुरेसा सिद्ध झालेला नाही असे म्हणणारे खूप लोक आहेत , ती शास्त्रीय कसोटी लावावी लागेलच !) पण अजून एलिझाबेथ जिवंत आहे, तसेच तिला (अनेकांच्या अपेक्षेप्रमाणे) तिसरा डोळा किंवा हात फुटलेला नाही हाही जनुक-उपचार पद्धती निर्धोक असल्याचा एक पुरावा मानावा लागेल. अधिकसाठी पहा:
https://www.theguardian.com/science/2016/jul/24/elizabeth-parrish-gene-t...
http://youtu.be/8Wn9Umr3Ews

मृत्युही येणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास धोकादायक गोष्ट आहे.

मानवी पेशींच्या यंत्रणेत असे काहीही नाही की ज्यामुळे ती अमर होऊ शकत नाही . प्रश्न आता अनेक वर्षांची जमलेली हानी/नुकसान आणि कचरा पेशीतून बाहेर काढण्याचा आहे . तसे करू शकणारे एक औषध जर्मनीत सापडलेलंही आहे . त्याच्या मानवी चाचण्या लवकरच सुरु होतीलसे दिसते. (Julien S, Schraermeyer U. Lipofuscin can be eliminated from the retinal pigment epithelium of monkeys. Neurobiol Aging. 2012;33:2390–2397)

मर्लिन मन्रो आणि अल्बर्ट आईनस्टाईन ह्यांच्याबद्दल असणारा किस्सा खरा असेल तर आईनस्टाईनची आई फारच दूरदृष्टी असणारी होती, असं म्हणावं लागेल.
Did you know that intelligence is inherited from mothers?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

हे ऐकून होते. पण इतकं डिटेल्ड माहीत नव्हते.

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.