समता, स्वातंत्र्य, स्वैराचार, FTII वगैरे
Posted by FTII Wisdom Tree on Tuesday, June 16, 2015
“The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.” ― Albert Camus"
‘रेड्यांना नुसतं ताक पाजत पाजत शेवटी मारुन टाकायचं, हा कृषिसंस्कृतीतला अलिखित अहिंसक कायदा. [...] आणि सगळेजण म्हणतात, टोणगे वाचतच नसतात हो. बिनागरजेचे टोणगे.’
- ‘हिंदू’, भालचंद्र नेमाडे
गजेंद्र चौहानांची ‘फिल्म इन्स्टिट्यूट’च्या (FTII) नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती सध्या गाजते आहे. सत्तांतरानंतर नवे सत्ताधारी आपल्या हितसंबंधांनुसार नियुक्त्या करणार ही भारतातली रुळलेली रीत आहे आणि विरोधक त्याला विरोध करणार हेदेखील गृहित आहे. मग हा वाद कितपत गांभीर्यानं घ्यायला हवा? ह्याचं उत्तर भारतातल्या काही वैचारिक अंतर्विरोधांत दडलेलं आहे. ते समजून घेण्यासाठी स्वातंत्र्य (‘लिबर्टी’) ह्या संकल्पनेशी संबंधित पण वेगवेगळ्या अर्थच्छटांचे ‘लिबरल’, ‘लिबर्टेरियन’ आणि ‘लिबर्टिन’ हे तीन इंग्रजी शब्द समजून घेणं गरजेचं आहे. ‘लिबरल’साठी मराठीतला पर्यायी शब्द ‘उदारमतवादी’ आहे. ‘लिबरल’ची व्युत्पत्ती जरी स्वातंत्र्याशी संबंधित असली, तरीही इतर व्यक्ती, समूह किंवा विचार आपल्याहून वेगळे असूनही त्यांना समान प्रतिष्ठा देणं त्यात अंतर्भूत असतं. म्हणजेच समतावादी दृष्टिकोनाशी आणि पर्यायानं ‘समते’च्या मूलतत्त्वाशी त्याचा संबंध लागतो. त्यामुळे समतावादी चळवळींतल्या किंवा विचारांच्या लोकांची गणना उदारमतवाद्यांमध्ये होते. सर्वसमावेशकता हा इथे स्थायीभाव असतो. FTIIच्या विद्यार्थ्यांवर ह्या नियुक्तीमुळे अन्याय होतो आहे असं वाटलं, तर उदारमतवादी लोक विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देऊ करतील. काही प्रमाणात तो मिळतही आहे.
‘लिबर्टेरियन’मध्ये स्वातंत्र्यवादी विचार अंतर्भूत आहे. ह्यात टोकाचं व्यक्तिस्वातंत्र्य जसं अभिप्रेत आहे, तशीच संस्थांची स्वायत्तताही आहे. ह्या विचारसरणीचे पुरस्कर्ते साधारणत: सरकारी हस्तक्षेपाच्या विरोधात असतात. बाजारपेठांना आणि आर्थिक संस्थांना मोकळीक मिळावी, करांचा बोजा कमी असावा आणि गरीबांना सबसिड्या देण्यात श्रीमंतांचा पैसा खर्च होऊ नये, वगैरे विचार ह्यात अंतर्भूत आहेत. १९९०च्या दशकात भारतानं अंगिकारलेल्या आर्थिक धोरणांचा परिपाक म्हणून जो नवमध्यमवर्ग निर्माण झाला, तो आज मोठ्या प्रमाणात विद्यमान सरकारचा समर्थक आहे. प्रत्येकानं आपले हातपाय हलवून प्रगती साधावी; सरकारी कुबड्यांवर विसंबून राहू नये असे ह्या वर्गाचे विचार ‘लिबर्टेरियन’ म्हणता येतील. उदारमतवादी विचारांपेक्षा हे वेगळे आहेत, कारण व्यक्तिगत आयुष्यात हे लोक बहुश: आपापल्या जातपातधर्मप्रांतादि अस्मिता आणि निगडित चालीरीती मानणारे असतात. त्यांच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या स्वकेंद्री, म्हणजे ‘मला हवं ते करता यावं’ एवढ्यापुरतीच मर्यादित असते; सर्वसमावेशक समभाव तिच्यात नाही. उदाहरणार्थ, ते राखीव जागांच्या धोरणाच्या विरोधात असू शकतात; आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारनं मदत करू नये असं त्यांना वाटू शकतं. थोडक्यात, सरकारनं जनतेच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये हे तत्त्व त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. अशा विचारांच्या चौकटीत चौहानांच्या नियुक्तीचा वाद पाहिला तर काय अपेक्षित आहे आणि वास्तव काय आहे ह्यातला विरोधाभास अधोरेखित होतो. आर्थिक पातळीवर सरकारचा हस्तक्षेप नको, बाजारपेठांवर सरकारी नियंत्रण चुकीचं आहे असं म्हणणारे लोक ह्या शासकीय नियुक्तीच्या विरोधात मात्र मूग गिळून बसलेले आहेत किंवा तिचं समर्थनही करत आहेत असं दिसतं. FTIIसारखी राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था सरकारनं चालवूच नये; त्यापेक्षा तिचं खाजगीकरण करावं किंवा संस्था बंदच करावी, असं फार तर ते म्हणतात.
चित्रपट व्यवसायातले अनेक लोक FTIIशी संबंधित असल्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांची बाजू उचलून धरली. विरोधक पक्षांनी आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला, पण त्यामागे त्यांचे राजकीय हिशेब होते. जबाबदार प्रसारमाध्यमांनी काय म्हटलं? ज्याचं संपादकीय धोरण उदारमतवादापेक्षा ‘लिबर्टेरियन’ विचारसरणीकडे झुकताना सध्या दिसतं अशा एका अग्रणी वृत्तपत्रानं आपल्या संपादकीय टिप्पणीमध्ये ‘शैक्षणिक संस्थेवर कुणाची नियुक्ती व्हावी ह्याचा विद्यार्थ्यांशी संबंधच काय?’ असा गमतीशीर प्रश्न उपस्थित केला. समतावादी भूमिका मांडणाऱ्या दुसऱ्या वृत्तपत्रानंही त्याचीच री ओढत ‘शाळेत मुख्याध्यापक कोण असावा हे विद्यार्थ्यांनी का ठरवायचं असतं?’ असा प्रश्न उपस्थित करून वादाला एका शाळकरी पातळीवर नेऊन ठेवलं. चौहानांनी कारभाराला अद्याप सुरुवातही केलेली नाही; ते योग्य काम करू शकणार नाहीत, हे आधीच ठरवणं कितपत सयुक्तिक आहे, असाही प्रतिवाद केला जातो आहे. ‘माझा भूतकाळ पाहू नका; माझ्यात क्षमता आहे; मला एक संधी द्या’ असा मुद्दा खुद्द चौहानही टीव्ही वाहिन्यांवर मांडत आहेत. हे कितपत ग्राह्य आहे ते तपासण्यासाठी ‘लिबर्टिन’ शब्दाकडे वळावं लागेल.
विविध धर्मांच्या, प्रांतांच्या, जातींच्या आणि विचारांच्या लोकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची प्रथा भारतीय चित्रपटव्यवसायाच्या सुरुवातीपासून आजतागायत कायम आहे. चित्रपटनिर्मितीची प्रक्रियाच सांघिक असल्यामुळे आपापल्या अस्मिता आणि विचारसरणी बाजूला ठेवून एकत्र आलं तरच चित्रपटनिर्मिती होऊ शकते. म्हणजे इथे वृत्तीनं ‘लिबरल’ किंवा व्यावसायिक सोयींमुळे ‘लिबर्टेरियन’ असलेले लोक आढळतात. मात्र, FTIIमधल्या आणि एकंदर चित्रपटक्षेत्रातल्या लोकांना ‘लिबर्टिन’ म्हणणं अधिक सयुक्तिक ठरावं. शासनव्यवहार कोशानुसार ‘लिबर्टिन’ला पर्यायी शब्द ‘स्वैराचारी’ असा आहे. समाजातली रुढ नैतिकता अमान्य करणारे आणि शरीराचे लाड करण्याकडे कल असलेले लोक ‘लिबर्टिन’ म्हणवले जातात. FTIIमध्ये मादक पदार्थांचं सेवन, अगदी मुलींनीही दारू-सिगरेट पिणं, आणि एकंदरीत उच्छृंखल पद्धतीनं जगणं सर्रास चालतं, अशी एक प्रतिमा जनमानसात रुढ आहे. ‘विद्यार्थी मनमानी करतात; वाटेल त्या कारणासाठी उठसूठ संप करतात; मग त्यांना गांभीर्यानं का घ्यावं’, असाही एक मुद्दा त्यामुळे मांडला जात आहे. काही लिबरल आणि लिबर्टेरियन लोकही असे प्रतिवाद करत आहेत. ‘स्वैराचारी’पेक्षा मूळ इंग्रजी शब्दाचा अर्थभेद इथे महत्त्वाचा ठरतो, कारण ‘लिबर्टिन’मागे एक तत्त्वचिंतनात्मक भूमिकाही आहे. तत्कालीन समाजाच्या नैतिक मूल्यांना प्रमाण मानून जगण्यापेक्षा आचारविचारांचं विशुद्ध बंडखोर स्वातंत्र्य ह्या भूमिकेत अंतर्भूत आहे. समाजावर ही मूल्यं लादणाऱ्या राजसत्तेला आणि धर्मसत्तेला विरोध त्यामागे आहे. थोडक्यात, ह्या विचारसरणीला सत्ताविरोधाचा आणि दमनविरोधाचा दीर्घ इतिहास आहे. लिबरल आणि लिबर्टेरियन विचारांशी साम्य आढळलं तरीही त्यांचं हे एक वेगळं टोक आहे आणि कदाचित त्यामुळेच ते पचवायला जरा जड जातं. निर्मितिक्षम क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या अनेकांवर ह्या विचारांचा प्रभाव पडलेला इतिहासात दिसतो. रोमॅन्टिक कवी बायरन, लिबर्टिन डॉन जुआनवर नाटक लिहून धर्मसत्तेचा रोष ओढवून घेणारा मोलिएरसारखा नाटककार किंवा ‘पिक्चर ऑफ डोरिअन ग्रे’ ह्या कादंबरीमधून तत्कालीन व्हिक्टोरियन समाजाला धक्का देणारा ऑस्कर वाइल्डसारखा लेखक ही त्यातली काही परिचित नावं आहेत. कोणत्याही गोष्टीचं पावित्र्य मान्य नसलेला खट्याळ विनोद हेदेखील लिबर्टिन विचारांचं एक वैशिष्ट्य आहे. हे लक्षात घेतलं तर चौहानांच्या नियुक्तीमुळे कोणत्या दोन विरोधी वृत्ती परस्परांसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत, ते समजून घेता येईल.
चौहानांची नियुक्ती होताच सुरुवातीला बातम्यांमध्ये त्यांची ओळख महाभारतातला ‘युधिष्ठिर’ एवढीच दिली गेली. पण आजच्या ‘कनेक्टेड’ जगात अनेक प्रकारची माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध असते१; चौहानांची कारकीर्द त्याला अपवाद ठरली नाही. महाभारताच्या लोकप्रियतेवर स्वार होत त्यांनी ‘खुली खिडकी’, ‘वासना’, ‘जवानी जानेमन’ अशा ‘ड’ दर्जाच्या चित्रपटांत भूमिका केल्या होत्या. त्यांपैकी काही चित्रपटांच्या सुरस क्लिप्स सोशल मीडिआवर फिरू लागल्या. ‘सॉफ्ट पॉर्न’ प्रकारची दृश्यं त्यात होती. शिवाय, अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे आरोप असलेल्या आसाराम बापूंच्या प्रसिद्धीसाठी चौहानांनी आपलं होतं नव्हतं ते ‘सेलेब्रिटी स्टेटस’ खर्च केलं होतं. त्याचे व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. चौहानांची नियुक्ती त्यामुळे लिबर्टिन लोकांच्या हाती कोलीत देणारी ठरली. आपल्या विचारसरणीशी सुसंगत रीतीनं त्यांनी आपली आणि इतरांची पोटभर करमणूक केली. हे सगळं होत असताना विद्यार्थ्यांना त्रास देण्याचे आणि त्यांच्या दमनाचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले. आंदोलनाविषयी माहिती देणारं फेसबुक किंवा ट्विटर खातं ब्लॉक करणं, इंटरनेटवरून चौहानांचे विनोदी व्हिडिओ काढून टाकणं असे प्रकार सुरू राहिले. स्टालिनिस्ट राजवटीत शोभेल अशा पद्धतीनं मध्यरात्री विद्यार्थ्यांना अटकदेखील केली गेली. कायदेभंग होत नसेल, तर आजच्या (लिबरल आणि लिबर्टेरियन) बहुराष्ट्रीय सोशल मीडिआ कंपन्या लोकप्रिय अभिव्यक्तीचं उगीचच दमन होऊ देत नाहीत. त्यामुळे ते दीर्घकाळ टिकणं शक्यच नव्हतं. शिवाय, आधुनिक तंत्रज्ञानात पारंगत आजचे विद्यार्थीही अशा डावपेचांना लीलया पुरून उरतात. त्यामुळे, दमन करणाऱ्यांचं हसं होणं, एवढंच ह्यातून साध्य झालं. थोडक्यात, लिबर्टिन लोकांनी शासनव्यवस्थेला पद्धतशीरपणे हास्यविषय बनवलं आणि शासनव्यवस्थेनं स्वत:हून त्याला हातभारही लावला.
शासकीय दमनाचा मुद्दा ज्या उदारमतवाद्यांना पुरेसा महत्त्वाचा वाटला त्यांनी आंदोलनाला स्पष्ट पाठिंबा दिला. लिबर्टेरियन लोक मुख्यत: सरकारसमर्थक आहेत; शिवाय, लिबर्टिन लोकांना पुरेसं सांस्कृतिक, सामाजिक किंवा तत्त्वचिंतनात्मक वजन असतं असं ते मानत नाहीत, किंवा एकंदर सांस्कृतिक घटकांविषयी त्यांना फारशी आस्थाच नाही; त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा लिबर्टिन लोकांना मिळत नाही. विद्यार्थ्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते आहे असं त्यांना वाटलं आणि राजकीय निष्ठा सांभाळण्यापेक्षा स्वातंत्र्याचा पुरस्कार त्यांना अधिक महत्त्वाचा वाटला, तर कदाचित त्यांचाही पाठिंबा मिळेल. हे लक्षात घेतलं तरीही काही मुद्दे उरतात.
नियामक मंडळाचं अध्यक्षपद हे मोठ्या जबाबदारीचं पद आहे. दैनंदिन प्रशासकीय कारभार पाहणारे संस्थासंचालक नियामक मंडळाचे केवळ सदस्य असतात. विद्या समिती, अर्थविषयक समिती अशा सर्व समित्या अखेर नियामक मंडळाच्या अखत्यारीत येतात. त्यांचे निर्णय नियामक मंडळाकडून संमत व्हावे लागतात. थोडक्यात, संस्थेच्या शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक धोरणांपासून अर्थव्यवहारांपर्यंत सगळेच घटक आणि पर्यायानं संस्थेची स्वायत्तताच नियामक मंडळावर अवलंबून असते. संस्थेचं स्वरूप शैक्षणिक आहे आणि तिचं स्थान सांस्कृतिक महत्त्वाचंही आहे. त्यामुळे चित्रपटमाध्यमाविषयी मूलगामी आणि सर्वांगानं विचार करू शकेल अशा बौद्धिक कुवतीची जबाबदार व्यक्ती तिथे नसेल, तर संस्थेच्या दर्जावर त्याचा दूरगामी परिणाम होऊ शकेल. ह्या पार्श्वभूमीवर चौहान कसे वाटतात? टीव्हीवरची त्यांची जाहीर वक्तव्यं२ पाहता त्यांच्यापाशी सांगण्यासारखं फार काही नाही हे अगदी स्पष्ट आहे. घरून पाठ करून आलेले तेच तेच मुद्दे ते प्रत्येक प्रसंगी उगाळत होते. ह्याआधीच्या नियुक्त्यादेखील राजकीयच होत्या आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काही वजन नाही, किंवा विद्यार्थी उगीचच राजकीय आकसापोटी कांगावा करत आहेत, असं जरी वादापुरतं मानलं, तरीही ह्यापूर्वी नियामक समितीचं अध्यक्षपद भूषवलेले अनेक जण दादासाहेब फाळके पुरस्कारविजेते, ज्ञानपीठ पुरस्कारविजेते किंवा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारविजेते होते. त्या तुलनेत चौहानांची कारकीर्द अतिसामान्य दर्जाची आहे हा तपशील काही केल्या नाकारता येत नाही. एका मुलाखतीत चौहानांनी ‘थ्री इडियट्स’ आपला आवडता चित्रपट असल्याचं सांगितलं३. दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी FTIIचा माजी विद्यार्थी आहे म्हणून हा मुद्दा आपली बाजू बळकट करेल असं चौहानांना वाटलं असावं. मात्र, ‘विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र विचार करायला हवा आणि पठडीबाज शिक्षणाला आणि शिक्षकांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी’, असं म्हणणाऱ्या चित्रपटाचा पुरस्कार करताना आपण लिबर्टिन लोकांचीच बाजू बळकट करतो आहोत हे त्यांच्या लक्षातच आलं नसावं. आणि जागतिक सिनेमाबद्दल आपल्याला काहीही माहिती नाही ह्याची तर जाहीर कबुलीच त्यांनी दिली. चौहानांच्या ज्ञानाच्या आणि विचारशक्तीच्या मर्यादा इतक्या उघड आहेत, की त्यांच्या नियुक्तीचं समर्थन करणं जड जातं आहे. भूतकाळात आणि वर्तमानातही सातत्यानं महत्त्वाचं सांस्कृतिक योगदान देणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या शैक्षणिक संस्थेवर त्यांची नियुक्ती करण्याआधी परिणामांचा पुरेसा विचार झाला नव्हता, हे त्यामुळे निर्विवाद आहे.
ICHRसारख्या इतिहासविषयक राष्ट्रीय महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थेचं अध्यक्षपद किंवा सेन्सॉर बोर्डासारख्या सांस्कृतिक महत्त्वाच्या राष्ट्रीय संस्थेचं अध्यक्षपद अशा विद्यमान सरकारच्या इतर काही नियुक्त्यासुद्धा ह्याआधी वादग्रस्त ठरल्या होत्या. चित्रपटसृष्टीच्या लिबर्टिन असण्यामुळे आणि सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त झालेल्या पहलाज निहलानींनीदेखील आपले अंगचे गुण (पूर्वेतिहासात आणि नियुक्तीनंतरदेखील) दाखवलेले असल्यामुळे त्यांचीही तेव्हा प्रच्छन्न चेष्टा झाली होती. त्या वेळी निव्वळ वाद झडले, पण नियुक्ती कायम राहिली. आताही तसं होण्याची दाट शक्यता आहेच. आणि तसं झालं नाही, तरीही आताचा सर्व प्रकार पाहता एक प्रश्न उरतोच : ह्या लिबर्टिनांचं करायचं तरी काय?
लिबरल लोकांच्या सहिष्णू दृष्टिकोनातून लिबर्टिनांच्या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळू शकेलही, पण त्यांना नीट समजून घेतलं जाईलच असं नाही; कारण आपला उदारमतवाद ज्या गांधीवादाच्या मुशीत घडला आहे त्यात शरीराचे लाड करण्यापेक्षा त्यावर नियंत्रणच अपेक्षित आहे. ह्याउलट, आजच्या चंगळवादी समाजातले लोक शरीराचे लाड करणारे लिबर्टेरियन भासत असूनही खरे स्वातंत्र्यवादी नाहीतच, कारण शुद्ध स्वातंत्र्यवादाची वैचारिक भूमिका अंगिकारली, तर पूर्वापार चालत आलेल्या रुढींविरोधात उघड बंड करत त्याचे बरेवाईट परिणाम भोगावे लागतील. त्यापेक्षा परंपरांना सोयीस्कर बोटचेपी भूमिका घेत ते आपली स्वार्थी हौस भागवत राहतात. किंबहुना, कोणत्याही वैचारिक भूमिकेचं तर्कशुद्ध टोक गाठण्यापेक्षा तडजोडी करतच भारतीय समाज जगत असतो. त्याचा एक परिणाम असा होतो, की वैचारिक पातळीवर किंवा प्रत्यक्षात ठिणग्या तेवढ्या पडतात; पण तेढ फार वाढून आग लागायची वेळ शक्यतो टाळलीच जाते. त्यालाच मग कधी कधी भारतीय समाजाची शांतताप्रियता, सहिष्णुता किंवा समंजसपणा वगैरे समजलं जातं.
इथे मार्गदर्शनासाठी इतिहासातली दोन टोकांची उदाहरणं लक्षात घेता येतील. ज्या पाश्चात्य संस्कृतीनं लिबर्टिन लोकांमधली उर्जा ओळखून त्यांना आपल्या संस्कृतीत सन्मानाची जागा दिली, त्या देशांत निर्मितिक्षम लोकांनी नवनवोन्मेषशाली कलानिर्मिती करत नवे जागतिक पायंडे पाडले आणि इतिहास घडवला. ह्याउलट, कम्युनिस्ट किंवा नाझी राजवटींनी जेव्हा निर्मितिक्षम लोकांच्या दमनाचे आटोकाट प्रयत्न केले तेव्हा असं दिसलं, की काही काळापुरता सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित परिणाम जरी झाला तरीही तो दीर्घ काळ टिकला नाही. निर्मितिक्षम लोकांनी डोकं लढवून त्यातून मार्ग काढले. कलाकारांची एखाददुसरी पिढी जरी ह्यात नष्ट झाली, तरीही कोणत्याही दमनशाही राजवटीची पुढेमागे हार झालीच. त्यांचं दमन किती फोल ठरलं ह्याची ग्वाही इतिहास देतो. आजच्या माध्यमसंपृक्त काळात तर लिबर्टिन लोकांना कह्यात ठेवणं अशक्यच बाब आहे. त्यामुळे ‘जे इतिहास विसरतात त्यांना त्याची पुनरावृत्ती करणं भाग पडतं’ हे जितक्या लवकर लोकांना कळेल आणि वळेल, तितक्या लवकर हे प्रकरण मार्गी लागू शकेल.
---
काही लिबर्टिन उद्धृतं -
‘मी नरकात जाईन अशी शक्यता कल्पिण्यातलं सुख अनुभवता यावं ह्यासाठी तरी मला ख्रिस्ती धर्मावर श्रद्धा ठेवण्याची फार इच्छा आहे’
- कवी बायरन
‘सुखाविषयीची अमर्याद ओढ हा तारुण्य टिकवण्याचा हमखास उपाय आहे.’
- ऑस्कर वाइल्ड
सर्वांना श्वास घ्यावासा वाटतोय, पण कुणीच श्वास घेऊ शकत नाहीय. पुष्कळ लोक म्हणतायत की आम्ही नंतर श्वास घेऊ, तरीही फारसं कुणीच मरत नाही, कारण ते आधीच मेलेले आहेत.
- फ्रान्समध्ये मे १९६८च्या विद्यार्थ्यांच्या चळवळीतली एक घोषणा
बॅन्क्सी ह्या ग्राफिटी कलाकारापासून प्रेरणा घेत फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यार्थ्यांनी रंगवलेली भिंत
संदर्भ
१ : गजेंद्र चौहान यांचा बायोडाटा
२ : #FTIIMahabharat: Bollywood fights 'Yudhisthira' : The Newshour Debate (9th July 2015)
३ : My favourite film is 3 Idiots: Gajendra Chauhan, FTII chairman
७-८ वर्षापूर्वी कीती संप आणि
७-८ वर्षापूर्वी कीती संप आणि निषेध केले होते हे समजुन घ्यायला आवडेल. तेंव्हा ऐसीवर तरी इतका मोठा आक्रोश झाला होता का?
अहो ऐसीला का दोष देता हो ताई. सात-आठ वर्षांपूर्वी ऐसीचा जन्मच झालेला नव्हता. उद्या स्वातंत्र्ययुद्धात का भाग घेतला नाही म्हणून माझी बकोट पकडाल...
मध्यरात्री
स्टालिनिस्ट राजवटित शोभेल अशा पद्धतीनं मध्यरात्री विद्यार्थ्यांना अटकदेखील केली गेली. कायदेभंग होत नसेल, तर आजच्या (लिबरल आणि लिबर्टेरियन) बहुराष्ट्रीय सोशल मीडिआ कंपन्या लोकप्रिय अभिव्यक्तीचं उगीचच दमन होऊ देत नाहीत.
तुम्हाला जर कोणी मध्यरात्रीपर्यंत घेराव घालून अडकवून ठेवले असेल, तर तो व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असे वाटत नाही का? अशा तर्हेने कायदा मोडून कोंडून ठेवले तर, पोलिसांत तक्रार करण्याचा मूलभूत हक्क नाही का ? आणि अशी तक्रार नोंदली गेल्यावर, त्यावर लगेच कारवाई करणे योग्य, की 'मध्यरात्रीचा' बोभाटा होऊ नये म्हणून सकाळ उजाडेपर्यंत थांबणे, हे योग्य?
मध्यरात्री स्वातंत्र्य मिळालेले चालते, पण कुणाला मध्यरात्री अटक झाली की ती लगेच स्टालीनशाही होते.
स्टालिनिस्ट
>> मध्यरात्री स्वातंत्र्य मिळालेले चालते, पण कुणाला मध्यरात्री अटक झाली की ती लगेच स्टालीनशाही होते.
चुकीची माहिती ज्या पद्धतीनं पसरवली जाते आहे ते पाहता 'स्टालिनिस्ट' म्हणण्याला बळच मिळतं आहे.
- तक्रारदार संचालक पाठराबे ९:३० वाजता पोलीस चौकीत होते असं पोलिसांनीच म्हटलं आहे.
- रात्री १२:३०नंतर पोलीस अटक करायला हॉस्टेलमध्ये गेले (तथाकथित 'अनलॉफुल असेम्ब्ली' जिथे झाली, त्या ठिकाणी, म्हणजे संचालकांच्या कार्यालयात नव्हे), तेदेखील महिला पोलिसांना न घेता. (तक्रारीत विद्यार्थिनींचीही नावं होती.) वेळीच आक्षेप घेतला म्हणून त्यांना मुलींना अटक करता आली नाही.
- खुद्द प्राध्यापकांनी म्हटलं आहे की ते सर्व वेळ घटनास्थळी होते त्यामुळे 'अनलॉफुल असेम्ब्ली' वगैरे म्हणण्यात अर्थ नाही.
- संचालकांच्या कार्यालयातल्या काचा पोलिसांनी फोडल्या ह्याचा पुरावा जामिनासाठी अर्ज करताना मुलांनी कोर्टात सादर केला.
- पोलीस कस्टडीच्या मागणीला पूरक पुरेसा पुरावा पोलिसांना सादर करता आला नाही म्हणून दुसर्या दिवशी जामीन मिळाला.
फ्रेंडली मॅच
ऐसीकरांनो !
एफटीआयआयचा प्रश्न तुमच्या जीवन मरणाचा प्रश्न झालाय काय ? बंद करा पाहू हे दळण आता. अरे एखाद दुसरा धागा काढला ठीक आहे. पण रोज उठून तेच ? मला वाटते प्रत्येक सदस्याने आपली बाजू पुरेसी मांडली आहे पण या विचारमंथनातून काहीही मुल्यवान गोष्टी बाहेर पडल्या नाहीयेत. त्यामुळे याला विचारमंथन म्हणावे की वैचारिक वमन ??
अवांतर : कोणत्याही लेखात एफटीआयआय शब्द आला आहे का हे शोधण्यासाठी काही फिल्टर वापरता येतो काय ? कृपया सांगा.
पण या विचारमंथनातून काहीही
पण या विचारमंथनातून काहीही मुल्यवान गोष्टी बाहेर पडल्या नाहीयेत.
याच लेखात समानता+स्वातंत्र्य या संकल्पनेचे तीन पैलू नीटसपणे मांडलेले आहेत. ते वाचून मला तरी काहीतरी मूल्यवान हाती गवसल्यासारखं वाटलं. इथे एफटीआयआय हे केवळ उदाहरण आहे. अशा अनेक घटना आसपास घडतात, लोक भूमिका घेतात. या भूमिकांमागचा विचारसरणीचा प्रातिनिधिक भाग कुठचा आणि वैयक्तिक मतं कुठची किंवा काही ठिकाणी लोकांच्या भूमिका या वरील विचारसरणींची सरमिसळ कशी दिसून येते (सरमिसळ असण्यात वाईट काहीच नाही) हे समजायला अशी मांडणी महत्त्वाची ठरते.
स्वातंत्र्य या शब्दाशी निगडित
स्वातंत्र्य या शब्दाशी निगडित असणाऱ्या तीन भूमिकांचा धांडोळा घेत त्या अनुषंगाने एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदाबद्दलचा वादाकडे कसं पाहावं हे अत्यंत सोप्या भाषेत आणि अभिनिवेषरहित पद्धतीने लिहिलेलं आहे.
प्रस्थापितांविरुद्ध बंडखोरी, शारिर आणि मानसिक आनंदाचा ध्यास, आत्मपीडन आणि त्यागाचा वीट; व सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कुठच्याच मांगल्या-पावित्र्याची चाड नसणारं मूर्तिभंजकत्व हे लिबर्टिनांचे गुणधर्म दिसतात. फ्रॉइडचा हा इड, एका अर्थाने. लिबर्टियन हे इगोसदृश आहेत - मला काय हवं ते मला करू द्यात, सरकार वगैरे पालकसदृश अधिकारी व्यक्तींचा दरारा नको असं म्हणणारा. तर लिबरल हे थोडे सर्वसमावेशक, समानतेची चाड राखणारे म्हणून सुपरइगोच्या जवळ जातात. ही एकास एक संगती मान्य केली तर फ्रॉइडने त्यांच्यात मांडलेले परस्परसंबंधही दिसून येतात का?
>> स्वातंत्र्य या शब्दाशी
>> स्वातंत्र्य या शब्दाशी निगडित असणाऱ्या तीन भूमिकांचा धांडोळा घेत त्या अनुषंगाने एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदाबद्दलचा वादाकडे कसं पाहावं हे अत्यंत सोप्या भाषेत आणि अभिनिवेषरहित पद्धतीने लिहिलेलं आहे.
+१.
तीन महत्त्वाच्या संकल्पना या वादाशी तपासून समजावून सांगितल्यामुळे आभार. शिवाय हा माझ्यासाठी एक वस्तुपाठच ठरेल. केवळ वरवरच्या फॅक्ट्स पाहून मते बनवू नयेत, संमजसतेचे लेन्सेस शक्यतोवर अधिक वाईड करून मोठा पैस नजरेत घ्यावा आणि मग घटना तपासाव्यात, निष्कर्ष धारधार आणि सौम्य करावेत हे, हा लेख वाचून ध्यान्यात आले,याबद्दल आभार.
इथे
थोडक्यात, सरकारनं जनतेच्या आयुष्यात ढवळाढवळ करू नये हे तत्त्व त्यांना महत्त्वाचं वाटतं. अशा विचारांच्या चौकटीत चौहानांच्या नियुक्तीचा वाद पाहिला तर काय अपेक्षित आहे आणि वास्तव काय आहे ह्यातला विरोधाभास अधोरेखित होतो. आर्थिक पातळीवर सरकारचा हस्तक्षेप नको, बाजारपेठांवर सरकारी नियंत्रण चुकीचं आहे असं म्हणणारे लोक ह्या शासकीय नियुक्तीच्या विरोधात मात्र मूग गिळून बसलेले आहेत किंवा तिचं समर्थनही करत आहेत असं दिसतं. FTIIसारखी राष्ट्रीय स्तरावरची संस्था सरकारनं चालवूच नये; त्यापेक्षा तिचं खाजगीकरण करावं किंवा संस्था बंदच करावी, असं फार तर ते म्हणतात.
लेखातला एक भाग स्लाईस काढून त्याचे विश्लेषण करतो. आऊट ऑफ काँटेक्स्ट उचलून म्हणाल कदाचित.
सरकारनं बाजारपेठेवर सरकारी नियंत्रण करू नये असा विचार लावणारे - गजेंद्र चौहान यांच्या शासकीय नियुक्तीच्या विरोधात मात्र मूग गिळून बसलेले आहेत - हे तुम्ही ज्या प्रमाणावर ध्वनित करता तितके अनुचित/समस्याजनक नाही कारण - सरकारचा बाजारपेठेतील हस्तक्षेप इतका प्रचंड आहे की तुम्ही - without paying any attention to the proportion/extent of Govt. interference in the market - FTII च्या मुद्द्याकडे लक्ष दिले जावे अशी अपेक्षा करीत आहात.
FTII चे २०१२ - २०१३ चे बजेट साडेतेरा कोटी रुपयांचे होते. इथे. या पीडीएफ मधे जे टेबल आहे त्यावर त्यांनी - (In Rupees Thousand) - असे लिहून घोळ घातलेला आहे असे वाटते. कारण जर तुम्ही - (In Rupees Thousand) - हे फॅक्टर केलेत तर बजेट साडेतेराहजार कोटी होते. हे न पटणारे आहे. इथे पाहिलेत तर ते आजच्या घडीला FTII चे बजेट चाळीस कोटीच्या आसपास असावे असे वाटते. दुसर्या बाजूला फक्त केंद्रसरकारचा व तो सुद्धा फक्त बँकिंग सेक्टर मधला वावर हा इतका प्रचंड आहे की फक्त स्टेट बँकेची २०१३ ची टॉप लाईन एकवीस हजार कोटी रुपये होती. मी बाकीच्या राष्ट्रीयीकृत ब्यांकांबद्दल बोलतच नैय्ये अजून. फक्त महाराष्ट्र राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात शेतकर्यांना दिलेले कर्जमाफीचे पॅकेज सहा हजार कोटी रुपयांचे होते. आता सहा हजार कोटी कुठे व चाळीस कोटी कुठे ? ( सहा हजार राज्य सरकारने दिले व चाळीस कोटी केंद्र सरकार देते हे लक्षात घेतले तरी. )
मुद्दा हा आहे की खोलीतला हत्ती दुर्लक्षून, लिबर्टेरियन लोकांनी या मुंगीच्या चावण्यावर का लक्ष द्यावे ??
विरोधाभास
>> आता सहा हजार कोटी कुठे व चाळीस कोटी कुठे ?
>> मुद्दा हा आहे की खोलीतला हत्ती दुर्लक्षून, लिबर्टेरियन लोकांनी या मुंगीच्या चावण्यावर का लक्ष द्यावे ??
हीच तर गंमत आहे. लिबर्टेरियन लोकांनी प्रत्येक गोष्ट पैशाच्या जोरावर तोलणं आक्षेपार्ह किंवा गैर नाहीच. ती त्यांनी निवडलेली चौकट आहे. मात्र, 'लिबर्टेरियन' शब्दामुळे ही चौकट स्वातंत्र्यवादी आहे असं भासू शकतं. प्रत्यक्षात मात्र तशी ती नाही. तसंच, काही वेळा त्यांच्या भूमिकांमुळे ते सरकारी ढवळाढवळीच्या विरोधात आहेत असं वाटू शकतं. तसेही ते नाहीत. एवढंच म्हणायचं आहे.
शक्य आहे
>> ही दोन्ही वाक्य लिबर्टेरियन लोकांच्या विरोधाभासात कंसिडर करता हा फेनॉमेनॉ कॉमन आहे असं वाटतं.
शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, व्यक्तींमधले विरोधाभास वेगळे आणि विचारसरणींमधले वेगळे. त्यामुळे कोणतं विधान निव्वळ व्यक्तिगत मत आहे आणि कोणत्या मतामागे दिसणारी प्रातिनिधिक विचारसरणी कोणती आहे, ती का आणि कशी, हे स्पष्टपणे विश्लेषण करून सांगता यायला हवं. उदाहरणार्थ,
- वरचा गब्बरचा प्रतिसाद जर लेखात उल्लेख केलेल्या लिबर्टेरियन विचारसरणीशी ताडून पाहिला तर तो सुसंगत दिसतो (पैशात सगळं तोलणं) त्यामुळे तो विचारसरणीचा प्रातिनिधिक मानता येतो.
- मग तो प्रतिसाद (आणि पर्यायानं ती विचारसरणी) 'स्वातंत्र्य ह्या मूल्याच्या बाजूनं असण्याच्या' दाव्याशी किंवा 'सरकारी ढवळाढवळीच्या विरोधात असण्याच्या' दाव्याशी ताडून पाहून मग विचारसरणीत मूलतः तसं अंतर्भूत नसावं पण काही प्रसंगी तसा आभास उत्पन्न होऊ शकतो असं म्हणता येतं.
तसं विश्लेषण सगळीकडे करता येईलच असं नाही.
जाता जाता : प्रतिसाद काढून टाकण्याची गरज समजली नाही, पण ते स्वातंत्र्य तुम्हाला अर्थात आहेच.
तुमच्या या धाग्यामागच्या
तुमच्या या धाग्यामागच्या प्रमुख कैफीयतीशी मी सहमत आहे की गजेंद्र चौहान हा त्या संस्थेच्या अध्यक्षपदी नेमण्यास सुयोग्य माणूस नाही. ते सुमार कर्तृत्वाचे आहेत व सुमार अभिरुचीवाले आहेत व त्यामुळे संस्थेच वातावरण एका वेगळ्याच (अनिष्ट) दिशेने जाऊ शकते. केंद्रसरकारसमोर (ओके भाजपासमोर) हांजीहांजी करणारी व्यक्ती संस्थेच्या स्वतंत्र विचार व अभिव्यक्तीच्या मूल्यांशी विपरीत वागू शकते हे तर सर्वात सॉल्ल्लीड आर्ग्युमेंट आहे.
-
परंतु प्रश्न हे आहेत की -
१) सुमार कर्तृत्वाचे व सुमार अभिरुचीचे लोक का वगळले जावेत ? सर्वसमावेशक या तत्वाचा अवलंब इथे का केला जाऊ नये ?
२) FTII चे विद्यार्थी - "चित्रपटांचे फक्त रेटिंग न करता थेट कात्री लावण्याच्या" सेन्सॉर बोर्ड च्या विशेषाधिकाराविरुद्ध इतकी प्रखर निदर्शने का करीत नाहीत ?
( खवचट प्रश्न विचारतोय म्हणून रागावू नका ओ. )
:P
मूळातच, ३ इडिअटस आवडणे = सुमार अभिरुचि ....... हे समीकरण नक्की कुणी बनवलं
अभिरुचि मापण्याचे निकष काय?
____
आणि समजा मापली अभिरुची आणि कळलं की गजाची अभिरुची सुमार आहे ............ तरी त्याची अध्यक्षपदीची कारकीर्द सुमार असेलच हे कशावरुन?
कारकीर्द मापण्याचे निकष काय?
__________
आणि समजा मापलीच कारकीर्द आणि निघाली ती सुमार, तरी मग गब्बर यांचा प्रश्न - सर्वसमावेशक तत्वाचा अवलंब का केला जाऊ नये?
सुमार?
>> मूळातच, ३ इडिअटस आवडणे = सुमार अभिरुचि ....... हे समीकरण नक्की कुणी बनवलं
मुळात, 'थ्री इडियट्स' हा चित्रपट सुमार अभिरुचीचा निदर्शक आहे असं मी लेखात म्हटलेलं नाही. उलट, हे म्हटलेलं आहे -
>> दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी FTIIचा माजी विद्यार्थी आहे म्हणून हा मुद्दा आपली बाजू बळकट करेल असं चौहानांना वाटलं असावं. मात्र, ‘विद्यार्थ्यांनी स्वतंत्र विचार करायला हवा आणि पठडीबाज शिक्षणाला आणि शिक्षकांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी’, असं म्हणणाऱ्या चित्रपटाचा पुरस्कार करताना आपण लिबर्टिन लोकांचीच बाजू बळकट करतो आहोत हे त्यांच्या लक्षातच आलं नसावं.
त्यामुळे प्रतिसादाचा प्रतिवाद करण्याची गरज भासली नाही.
प्रतिसाद
>> १) सुमार कर्तृत्वाचे व सुमार अभिरुचीचे लोक का वगळले जावेत ? सर्वसमावेशक या तत्वाचा अवलंब इथे का केला जाऊ नये ?
माझा लेख 'सर्वसमावेशकता' ह्या तत्त्वाविषयी नसल्यामुळे प्रश्नाचा रोख समजला नाही. त्यामुळे इथे तो अवांतर वाटला.
>>२) FTII चे विद्यार्थी - "चित्रपटांचे फक्त रेटिंग न करता थेट कात्री लावण्याच्या" सेन्सॉर बोर्ड च्या विशेषाधिकाराविरुद्ध इतकी प्रखर निदर्शने का करीत नाहीत ?
फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांनी काय करावं किंवा करू नये ह्याविषयी हा लेख नाही. त्यामुळे ह्या प्रश्नाविषयीची चर्चाही इथे अवांतर ठरेल. लिबर्टिन लोक सेन्सॉरशिपच्या विरोधात असतात हे मात्र लेखाच्या चौकटीत नमूद करता येईल.
>>( खवचट प्रश्न विचारतोय म्हणून रागावू नका ओ. )
अभिप्रेत खवचटपणा काय होता आणि तो का, ते समजण्याला मी असमर्थ आहे. त्यामुळे रागावण्याचा प्रश्न नाही.
>> तुमच्या या धाग्यामागच्या प्रमुख कैफीयतीशी मी सहमत आहे की गजेंद्र चौहान हा त्या संस्थेच्या अध्यक्षपदी नेमण्यास सुयोग्य माणूस नाही.
ही धाग्यात व्यक्त केलेली प्रमुख कैफियत नाही. गजेंद्र चौहानची नियुक्ती आणि त्यामुळे सार्वजनिक संभाषितात (डिसकोर्स) दृग्गोचर झालेली मतमतांतरं हे ह्या लेखाला लाभलेलं एक निमित्त आहे.
लेख आवडला
सुंदर विश्लेषण. लिबर्टेरियन काय प्रकार असतो हे थोडेफार वाचले होते पण लिबर्टीन म्हणजे नक्की काय माहीत नव्हते. या संस्थेच्या, आंदोलनाच्या संदर्भात सुंदर माहिती मिळाली.
हा संप आता स्टेलमेट लेव्हल ला पोहोचल्यासारखा वाटतो (असे ऐकले की सरकारने एक समिती नेमून चर्चेसाठी बोलावले आहे, त्यातून काय निघते बघू). यातील दोन्ही बाजूचे लोक विचारात घेता प्रॅक्टिकल तोडगा काय असू शकतो यात? निष्णात निगोशिएटर्स अशा वेळी दुसर्या बाजूला माघार घ्यायला लावताना त्यांनी त्यात काहीतरी मिळवले अशी समजूत करून देतात किंवा ज्या लोकांचे ते प्रतिनिधीत्व करतात त्यांना "आम्ही यातून हे मिळवले, नाहीतर ते ही मिळाले नसते" असे बोलता येण्याची संधी देतात. येथे हे विद्यार्थी तेवढे "तयार" असतील असे अजिबात वाटत नाही. त्यामुळे एक बाजूवर नामुष्की येणार असेल तर ती सरकार आपल्यावर येउ देण्याची शक्यता कमी वाटते. येथे त्या तोडग्याचा अंदाज, यापेक्षाही एका बाजूला लिबर्टीन लोक व दुसर्या बाजूला आडमुठे सरकार या दृष्टीकोनातून ते वाचायला आवडेल.
आधी असल्या संस्था ( त्यात
आधी असल्या संस्था ( त्यात नियोजन आयोग, ICHR,FTII वगैरे, जास्त करुन FTII, सेंसर बोर्ड् वगैरे ) असाव्यात की नाही हे आम्हाला ( ज्यांच्या जीवावर हे सर्व चालते आहे ) विचारले नाही. इथे स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची सुरुवात झाली असे वाटत नाही का?
गजेंद्र ची लायकी दाखवून मुळ मुद्याला बगल दिली जाते आहे. सरकारनी गोरीलाच नेमायला पाहीजे होता आणि अगदी गोरीला नसता तयार झाला असल्या बिनकामाच्या ठीकाणी यायला तर गजेंद्र लाच केस लावुन पाठवायचे होते.
जी लोक आत्ता दर्जा वगैरे च्या गप्पा मारत आहेत त्यांनी ७-८ वर्षापूर्वी कीती संप आणि निषेध केले होते हे समजुन घ्यायला आवडेल. तेंव्हा ऐसीवर तरी इतका मोठा आक्रोश झाला होता का? FTII पेक्षा ते पद तर लाख पटीने मोठ्ठे होते.