संसद: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१५ (उत्तरार्ध)

शेवटी ही लढाई तुमच्या प्रतिमेची आहे असे सांगत मोदींनी जमिन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावर एक पाऊल मागे येण्यातच शहाणपणा आहे असे सांगणारा अग्रलेख लोकसत्तात आज आला आहे.

याबद्दल राज्यसभा सुरू होईपर्यंत नक्की भाजपाची खेळी समजणे कठीण आहे. पण या सत्राचा हायलाईट हे विधेयक ठरते का सामोपचाराने हा प्रश्न मागे टाकत सरकार पुढे मार्गक्रमण करते हे लवकरच समजेल.

सदनाची सुरूवात काही पेपर्स पटलावर मांडून झाली. यात भुमि अधिग्रहणाचा नवा अध्यादेशही पटलावर मांडण्यात आला.
नंतर सायना नेहवाल व सानिया मिर्जा यांनी जगात अनुक्रमे बॅडमिंटन महिला एकेरी व टेनिस महिला दुहेरी हा गटांत सर्वोच्च स्थान मिळवल्याबद्दल सदनाने त्यांचे अभिनंदन केले.
नंतर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी येमेनमधून भारतीयांची तसेन अन्य देशातील नागरीकांची कशी सुटका केली त्यासंबंधी एक निवेदन दिले. त्यात ४७४१ भारतीय तसेच ४८ देशांच्या १९४७ लोकांना भारताने येमेनमधून सुरक्षितरित्या बाहेर काढल्याचे सांगितले. श्रीमती स्वराज यांनी २७ व २९ मार्चला सौदीच्या विदेश मंत्र्यांशी तर स्वतः श्री मोदी यांनी सौदीच्या नरेशांशी ३० मार्चला फोनवर बोलून सौदीचेही या बाबतीत सहकार्य मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामात श्री व्हि.के.सिंग यांचे श्रीमती स्वराज यांनी मनःपूर्वक कौतुक केले. ते स्वतः जिबुतीला बसून २६ अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन इतका व्याप कसा करत होते त्याचा तपशील त्यांनी आपल्या निवेदनात दिला. तसेह्च महाराष्ट्र सरकारचेही सहाय्यतेबद्दल कौतुक केले. विकसीत देशांनीही भारताला विनंती करून मग 'भारताच्याच जहाजात बसून या; असे त्यांच्या नागरीकांना सांगितले होते असे त्यांनी विशेष करून सभागृहाला सांगितले.

त्यानंतर दुपारी शुन्य प्रहरात विविध सदस्यांनी भुमि अधिग्रहण ऑर्डिनन्स चा विरोध केला. जे विधेयक लोकसभेचे मंजूर केले आहे त्याचा पुन्हा ऑर्डिनन्स लोकसभेत मांडणे किती लाजीरवाणे आहे असा टोला श्री खर्गे यांनी सरकारला लगावला, ही केवळ वैधानिक गरज आहे याहून वेगळे उत्तर सरकारतर्फे कोणालाही देता आले नाही. त्यावर विरोधकांनी ही वाट नाही ही पळवाट आहे असा प्रतिटोला हाणला. तृणमूल काँग्रेस, इतर विरोधकांनी सभात्याग केला. काँग्रेसनेही हे तर "ऑर्डिनन्स राज" चालु झाले आहे असे म्हणत सभात्याग केला.

शुन्य प्रहर संपल्यावर सभात्याग केलेले काही खास परतले. नंतर भारतातील शेतीची स्थिती यावर कलम १९३ खाली गेल्या सत्रात सुरू झालेली चर्चा पुढे चालु झाली. श्री विनायक राऊत (शिवसेना) यांनी सरकारलाच सुनावले की महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्राने एक टिम तातडीने पाठवली हे चांगलेच आहे मात त्यांनी फक्त एका दिवसांत अख्ख्या महाराष्ट्राचा दौरा केला. एका दिवसात त्यांना नक्की काय समजणार? काही भागांत गेल्यावर रात्रीच्या अंधारात त्यांना शेतीचे अवलोकन केले. तिथे नुकसान किती झालेय हे खरंच कळलं असेल का? त्यांनी दिलेल्या अहवालात कित्येक बाबी अजिबात आल्याच नाहीयेत. अर्थातच त्याचा परिणाम म्हणजे केंद्रसरकारची मदत महाराष्ट्राला आवश्यक तशी व तितकी मिळतच नाहीये. दुसरे असे की पंतप्रधान म्हणताहेत की नुकसान भरपाईची लिमिट ५०% वरून ३३%वर केली आहे. म्हणजे ज्यांचे ३३% वा अधिक नुकसान झाले आहे त्यांनाही भरपाई मिळेल. पण या रिपोर्टमध्ये फक्त ५०% हून अधिक व ५०%हून कमी इतकीच वर्गवारी आहे. त्यामुळे नुसता नियम बदलून काय होणार आहे? केंद्राकडे ३३%हून अधिक परंतू ५०%हून कमी नुकसान झालेल्यांची माहितीच नाहीये. तेव्हा या घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार असा प्रश्न त्यांनी केला.

===
दुपारी ४:२२च्या सुमारास श्री राहुल गांधी यांनीही या चर्चेत भाग घेत घणाणाती भाषण केले व सरकारवर अनेक मुद्द्यांवर मर्मावरच घाव घातले. त्यातील काही ठळक मुद्दे:

I would like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from Rs. 640 to Rs. 1400 per quintal. In rice, we raised the MSP from Rs. 560 to Rs. 1310 per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from Rs. 73 to Rs. 220 per quintal. But what has the current regime done over the last year? The MSP of wheat has been raised by Rs. 50; the MSP of sugarcane has been raised by Rs. 10; and the MSP of cotton has been raised by Rs.50. As if that was not enough, our farmers are struggling with various problems.

During our time, agriculture grew at 4.1 per cent. In the previous NDA Government, the ‘India Shining’ Government, the record of agricultural growth rate was 2.6 per cent every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he would look after them. The MSP is where it was; the rate of agricultural credit has not improved, and agricultural growth rate is one per cent.

I would like to praise him(श्री गडकरी) because he is the one Minister here who speaks his heart and tells the truth. Therefore, I would like to praise him. उन्होने कहा की किसान को न ही भगवान पर न ही सरकारपर भरौसा करना चाहीये

As if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating; farmer does not get credit; MSP is where it was, and the weather lets the farmer down.

काही एक्सपर्ट्स म्हणाले १८० लाख हेक्टरमध्ये नुकसान आहे. पंतप्रधान म्हणतात नाही एक्सपर्ट चुकीचे सांगताहेत १०६ लाख हेक्टरमध्ये नुकसान झाले. तर त्याच सरकारचे कृषी मंत्रालय म्हणते पंतप्रधानही चुकीचे आहे नुकसान ८०लाख हेक्टरमध्येच झालेय! नक्की खाय खरंय? या सरकारमध्ये या समस्येबाबत इतका असमंजस असेल तर त्यावर उपाय कुठून करणार?

गहु गोदामांत पडून आहे सरकार तो उचलतही नाही. शेतकरी खते मागायला जातात तर त्यांच्यावर लाठीमारी होते असे स्वामीनाथनजी आजच शुन्य प्रहरात म्हणाले.

आपकी सरकार सुट बुट की सरकार हहै .. व्यवधान.. सुट का माला खत्म हो चुका है, आपने उसका ऑक्शन कर दिया है इसिलीये चलो हम उसके उपर कुछ नही बोलेंगे

या निर्णयाचा परिणाम ६०टक्के जनतेवर होणार आहे. तेव्हा कॉर्पोरेट्सची बाजु बदला. शेतकर्‍यांकडे बघा असा सल्ला मी पंतप्रधानांचा देतोय.

===
त्यानंतरही अनेक भाषणे झाली. श्री वेंकय्या नायडू यांनी वेळ मारून नेणारे एक भाषण केले ते ही चांगले होते. मात्र आजचा दिवस श्री गांधी यांच्या नावावरच लिहिला गेला.

सदनाची सुरूवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने झाली. कृषी, पर्यावरण वगैरे मंत्रालयांची प्रश्नोत्तरे झाली. पर्यावरणमंत्री उपस्थित नसल्याने त्यांची उत्तरे किरेन रिजीजु यांनी दिली. उत्तरे आणि प्रश्न दोन्ही ठिकठाकच होते. खेळ मंत्रालयावरील एका प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की खेळांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करणे हे राज्य सरकारांचे काम आहे. आम्ही वरून दबाव आणूच पण तुम्ही राज्यसरकारांकडे पाठपुरावा करा. पूनम महाजन यांनी आंतरराश्ट्रीय स्तरावर भारतीय महिला पुरूषांपेक्षा अधिक वा किमान तितकेच यश मिळवत असताना महिला ट्रेनर्सची संख्या कमी का? असा सवाल केला. त्यावर क्रिडा मंत्री श्री सरबनंद सोनवाल यांनी खास महिला खेळाडूंसाठी एक योजना बनवण्यासाठी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. २०२४मध्ये भारतात ऑलिंपिक भरवता येईल यासाठी प्रयत्न चालु केल्याचेही त्यांनी एका उत्तरात सांगितले. आणखी एका उत्तरात गृहमंत्र्यांनी सांगितले की अ‍ॅसिडची विक्री रेग्युलेट करण्यासाठी एक कंप्युटर प्रणाली सरकार विकसीत करून घेत आह. ज्या द्वारे अ‍ॅसिड हल्ल्यांना पायबंद बसण्यास मदत होईल. अ‍ॅसिड हल्ला झाल्यावर मिळाणारी ३ लाखाची मदत कमी असल्याने अनेक सदस्यांनी सांगितल्यावर गृहमंत्र्यांनी हे ही स्पष्ट केले की त्याव्यतिरिक्त कोर्ट आरोपीला जो दंड ठोटावेल (जो १० लाखापर्यंत असु शकतो) तितकी रक्कमही पिडीत व्यक्तीला मिळेल.
------
नंतर शुन्य प्रहरात विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांकडून काही "अल्पसंख्यांकाची नसबंदी केली पाहिजे" यासारख्या वक्तव्यांवर जाब मागितला. त्यावर गृहमंत्र्यांना सदनाबाहेर व्यक्त केलेल्या या मतांशी सरकार अजिबात सहमत नाही असे उत्तर देणे विरोधकांनी भाग पाडले.मलप्पुरमच्या श्री इ.अहमद यांनी फारशी मिडीयात न आलेली बाब सभागृहासमोर मांडली:

I would like to bring to the attention of this august House and the Government about two incidents, one which happened in Nalgonda, Telengana on 7th April and another one about the extra judicial massacre of 20 wood cutters which happened in Andhra Pradesh.
Madam, the seven persons who have been killed in Telengana may be accused in a case, but the State Government does not have any right to kill them in police custody. What happened was, these people were being brought to the court to stand trial in a case. But they have been shot dead in cold blood. This is an extremely shocking and shameful incident which happened in Telengana.

हे २० आदिवासी लोक अल्पसंख्याक होतेच शिवाय हे इंटरस्टेट मॅटर आहे असे श्री थंबदुरई यांनी स्पश्ट केले कारण हे २० जण तामिळनाडूचे होते. या २० जणांच्या कत्तलीवर केंद्रसरकारने उत्तर द्यावे अशी मागणी केली गेली. मात्र शुन्य प्रहर असल्याने सरकारला उत्तर देणे बंधनकारक नसते. व सरकारतर्फे यावर लगेच काहीच टिपणी आली नाही. पुढिल एका भाषणानंतर अनेक सदस्यांनी मागणी केल्यावर गृहमंत्र्यांनी यासंबंधी राज्य सरकारांकडून रिपोर्ट मागितला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इनर मणिपूरचे खासदार डॉ.THOKCHOM MEINYA (उच्चार?) यांनी राक्षसी AFSPA कायदा बदलण्याची मागणी पुन्हा केली.

नंतर रेल्वे ग्रांट्सवर चर्चा सुरू झाली. पहिली १०-१२ मिनिटे सरकारकडून रेल्वेमंत्री वा रेल्वेराज्यमंत्री दोघेही उपस्थित नसल्याने विरोधकांनी टोमणे मारण्याची संधी सोडली नाही. श्री खर्गे यांनी तर "नुसतेच आमचे ४००च्या आसपास मेंबर आहेत म्हणून एकीकडे फुशारायचे आणि प्रत्यक्षात चर्चेच्यावेळी समोरची बाके अनेकदा रिकामीच तर असतात. फक्त मतदानापुरते खासदार येऊन बसतात" असा टोला हाणला. चर्चेची सुरूवात हिंगोलीचे श्री राजीव सातव यांनी केली. रेल्वे मंत्री व राज्यमंत्री चर्चा सुरू करायची वेळ आली तरी सभागृहात नव्हते यावरून हे सरकार किती गंभीर आहे हेच दिसून येते असा चिमटा काढत त्यांनी भाषण सुरू केले. त्यांनी अनेक रोचक मुद्दे मांडले:
---
१. जेव्हा गौडा यांनी ८ जुलैला रेल्वे बजेट मांडले तेव्हा २३मिलियन प्रवासी प्रवास करतात लिहिले होते तर सुरेश प्रभूंनी फेब्रुवारीतल्या भाषणात तोच आकडा २१मिलीयन सांगितला. १० महिन्यात २ मिलियन प्रमासी कमी व्हावेत? का?
२. तुमचं सरकार आल्यावर फक्त प्रवासी संख्या २ मिलियनने कमी झालीये असे नाही तर २००० किमीचे ट्रॅकही गायब केले आहेत. गौडा म्हणाले होते १.१६ लाख कि.मी.चे ट्रॅक आहेत तर प्रभू म्हणाले १.१४लाख किमीचे! या असल्या गोष्टींतून दिसून येते की सरकारची बजेटची तयारी किती आहे आणि किती सिरीयसली हे बजेट तयार केले आहे.हे २००० किमीचा ट्रॅक कसा चोरी झाला याचे स्पष्टिकरण द्यावे. त्याचोरी विरूद्ध FIR दर्ज करा.
३. अजून एक रोचक मुद्दा त्यांनी मांडला. सदानंद गौडा म्हणाले होते की

“I may point out that periodic revision in passenger fares and freight rates as approved by this august House will be linked to the revision in fuel prices

आता इंधनाचे दर घटले आहेत मग सरकार रेल्वेदर का घटवत नाहीये?
४. तुम्ही सुरक्षित प्रवासाबद्दल बोलताय मग कॉसिंग्जवरील खर्च ८०० कोटींवरून ३५० कोटींवर का घटवलाय? ओव्हर आणि अंडर ब्रिजेससाठी आमच्या सरकारने २२८७ कोटि रुपयांचे बजेट ठेवले होते तर तुम्ही तेही घटवून १३४० कोटी रुपये केले आहे.
इतरही काही लहान मुद्दे त्यांनी मांडले.
--
त्यानंतर भाजपातर्फे श्री सुरेश अंगडी यांचे भाषण झाले. त्यांनी अशी चिखलफेक योग्य नाही. आधीच्या सरकारांनी नीट काम केले नाही म्हणून आमच्यावर हे दिवस आलेत वगैरे नेहमीचेच भाषण केले. या बजेटमधील काही अधिकच्या सोयीवर ते बोलले मात्र श्री. सातव यांनी मांडलेला एकही मुद्दा त्यांनी खोडून काढलेला दिसला नाही.
--
इतर पक्षांनी विशेषतः अण्णाद्रमुक, तृणमूल यांनी आपल्या राज्यातील प्रश्नांवर भाषणाचा रोख सिमीत ठेवला होता.
श्री विनायक राऊत यांनी कोकण रेल्वेच्या अ‍ॅडवायसरी बोर्डाची मिटिंगच झालेली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याच वेळी कोकण रेल्वेला पोर्ट कनेक्टिव्हिटी दिल्याबद्दल रेल्वेमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. यामुळे कोकण रेल्वे फायद्यात येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
--शेवटी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभुंचे भाषण झाले. हे भाषण अतिशय मुद्देसूद आणि बहुतांश महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणारे होते. त्यांनी मुळ ग्रांटशी संबंधित बहुतांश मुद्द्यांना यथायोग्य उत्तरे दिली. इतर विषयाशी संबंधित नसलेल्या प्रश्नांना ते त्या त्या सदस्यांना गाठून त्यावर चर्चा करतील असे आश्वासन दिले.
शेवटी विरोधकांची कटमोशन्स नामंजूर व ग्राण्ट्स मंजूर करण्यात आल्या

-- प्रश्नोत्तराचा तास विनाव्यत्यय पार पडला. विविध खात्यांच्या मंत्र्यांनी प्रश्नांना यथोचित उत्तरे दिली. (अधिक तपशील वेळ झाल्यास देईन)
-- त्यानंतर जागतिक पृथ्वीदिनासंबंधी एक निवेदन सभापतींनी सदनाच्या वतीने दिले.
-- नंतर शुन्य प्रहरात श्री राहुल गांधी यांनी नेट न्युट्रॅलिटीचा मुद्दा उठवला. तर भाजपाच्याच श्रीमती किरण खेर यांनी सरकार हँडलूम संरक्षण कायदा रद्द करणार असेल तर तो ४३लाख लोकांच्या रोजगारावर गदा आणू शकणारा निर्णय ठरेल. तेव्हा पावरलूम्स कंपन्यांना मोकळे रान देणारा हा निर्णय सरकारने घेऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली. शेवटी त्या असंही म्हणाल्या की एकतर मंत्रीगण माझे ऐकत नाहीये किंवा न ऐकल्यासारखे करतोय. भाजपाच्याच फिरोझ वरूण गांधी यांनी सरकारने राष्ट्रीय युवा पॉलिसी आणण्यात केलेल्या मोठ्या दिरंगाईबद्दल सरकारकडे विचारणा केली.
श्री के.सीवेणूगोपाल यांनी हिंदु महासभेच्या सेक्रेटरींनी चर्च पाडणे हा गुन्हा नाही, उलट चर्चेस हा धर्मांतराचा कारखान झाला आहे असे वक्तव्य केल्याबद्दल योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी केली. त्या भाशणात मोदींचे नाव घेतल्यावर सभापतींनी त्यावर आक्षेप घेऊन नियमानुसार ते काम कामकाजातून काढून टाकले.
-- त्यावर विरोधकांनी गदारोळ सुरू केल्यावर गृहमंत्र्यांनी दर घटनेला हा विषय संसदेत उठवणे ही राजनितीक चाल आहे आणि समाजात दुहीचे विष पसरवणारी कृती असल्याची टिका विरोधकांवर केली व लवकरच यावर तपशीलवार निवेदन देण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली. या उत्तरावर समाधान न झाल्याने काँङ्रेसपक्षाच्या खासदारांनी सभात्याग केला.

त्यानंतर दुपारी जनरल बजेटच्या Ministry of Drinking Water and Sanitation साठीच्या ग्रांट्स व कट मोशनवर चर्चा सुरु झाली. काँग्रेसार्फे श्री अभिजीत मुखर्जी यांचे पहिले भाषण झाले. एनडीएच्या योजना या मुळाअत युपीएच्याच नाव बदललेल्या योजना आहेत वगैरे नेहमीचे मुद्दे असलेले त्यांचे भाषण होते. एकुणात एका थंड चर्चेनंतर या मंत्रालयाची ग्रांट सभागृहाने मंजूर केली. चर्चा पूर्ण करण्यासाठी सदत्य ७ वाजेपर्यंत थांबले होते.

-- लोकसभेत मृत माजी खासदारांप्रती आदरांजली वाहण्यात आली.
-- नंतर शेतकर्‍याने केलेल्या आत्महत्येवरून झालेल्या गदारोळात लोकसभेचे कामकाज १२ वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.
-- १२ वाजता शुन्य प्रहरात यावर चर्चा सुरू झाली. श्री. दीपेन्द्र सिंग हुड्डा यांनी सुरूवात केली. इतर आक्षेपांसोबत तिथे मिडीयावाले फक्त शुटिंग करत बसले होते, इतकंच नाही त्याने सुसाईड नोट फेकली तर मिडीयावाले ती उचलायला धावले यावरही चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर बराच काळ विविध पक्षीय सदस्यांनी यावर आपले विचार मांडले. चर्चेत गृहमंत्र्याच्या भाषणानंतर श्री खर्गे यांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. यात पोलिसही एक आरोपी असल्याने त्यांच्याच रिपोर्टवर गृहमंत्री विश्वास कसा ठेऊ शकतात असा प्रश्न त्यांनी विचारला? न्यायालयीन चौकशी सुरू करण्याचे आदेश न दिल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने सभात्याग केला.
-- नंतर दुपारच्या जेवणाची सुट्टी न घेता सदनाने 'Ministry of Chemicals and Fertilisers' या मंत्रालयाच्या ग्रान्ट्सवर चर्चा केली. शेवटी श्री अनन्तकुमार यांनी प्रश्नांना यथायोग्य उत्तरे दिली व ग्रांट सभागृहाने मंजूर केली.

पहिले दोन प्रश्न अर्थमंत्र्यांसाठी होते. फिस्कल डेफीसीट च्या प्रश्नावर अरुण जेटली यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. तसेच जयंत सिन्हा यांनी कंपनीच्या बोर्डावरती महिला संचालकांच्या नियुक्ती संदर्भातील प्रश्न विचारले. आरोग्य मंत्र्यांसाठीहि आज दोन प्रश्न होते. पहिला प्रश्न हा ब्लड शॉर्टेज चा होता तर दुसरा तंबाखू उत्पादनासंबंधी होता. दोन्ही प्रश्नांना त्यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली.
त्यानंतर GST विधेयक चर्चेला आले. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी काही नियमांचा हवाला देत ज्या दिवशी डिमांड चर्चिल्या जाणार आहेत त्या दिवशी विधेयक चर्चिले जात नाही असे सांगितले. परंतु भाजपचे सदस्य आणि अरुण जेटली यांनी इतर नियमांचा हवाला देत हे विधेयक कसे चर्चेला घेता येऊ शकते हे सांगितले. बऱ्याच सदस्यांनी डिमांड वरील चर्चा २८ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार का असा प्रश्न विचारला. त्याला सरकारने "सर्व डिमांड वर चर्चा केली जाईल" असे आश्वासन दिले. हे विधेयक स्थायी समिती कडे पाठवावे अशी कॉंग्रेसने मागणी केली. त्यावरती अरुण जेटली यांनी उत्तर देताना सांगितले कि हे विधेयक १२ वर्षे चर्चेत आहे. २००६-०७ ला चिदंबरम यांनी पहिल्यांदा याची घोषणा केली होती. २०११ ते २०१३ असे २-२.५ वर्षे हे विधेयक स्थायी समिती मध्ये होते. त्यानंतर राज्यांच्या समितीने सुद्धा यावर चर्चा केली आहे. तेव्हा यावरती अजून वेळ घालवू नये.
शेवटी अध्यक्षांनी विधेयक चर्चेला परवानगी दिली. अरुण जेटली यांनी प्रस्तावना करताना विधेयक नेमके काय आहे हे थोडक्यात सांगितले. हि चर्चा २७ तारखेला पुढे सुरु राहण्याची शक्यता आहे.
त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या डिमांड वर चर्चा सुरु झाली. ती चर्चा २७ तारखेला पूर्ण होईल. दुपारच्या सत्रात खाजगी विधेयके चर्चेला आली.

धर्मेंद्र प्रधान बिहार च्या दौर्यावर असल्याने त्यांच्या साठी असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पियुश गोयल यांनी दिली. त्यानंतर टुरिझम सर्किट वर सांस्क्रुतिक मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले.
शुन्य प्रहरामध्ये सर्व सदस्यांनी नेपाळ मधील भुकंपग्रस्तांप्रती सहानुभुती दर्शवली तसेच एका महिन्याचा पगार मदत निधी मध्ये द्यायचे ही घोषीत केले.
दुपारच्या सत्रात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयावरील चर्चा सुरु झाली. त्याला शेवटी स्मृती इराणी यांनी उत्तर दिले. त्या उत्तराच्या वेळेस त्यांच्यामध्ये आणि तृणमुल मध्ये थोडी वादावादी झाली. परंतु त्यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर गृहमंत्रालयावर चर्चा सुरु झाली आणि ती संध्याकाळपर्यंत सुरुच राहिली.

प्रश्नात्तराच्या तासात जम्मू काश्मीर मध्ये सुरु असलेल्या सेपरेटिस्ट लोकांच्या हालचालींवर प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला गृहराज्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी उत्तरे दिली.
साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत हा पुढील प्रश्न होता. त्यात बऱ्याच सदस्यांनी भाग घेतला. राम विलास पासवान यांनी त्यास उत्तरे दिली. पीएसयु मध्ये महिला संचालकांची नियुक्ती का नाही यावरील प्रश्नाला अनंत गीते यांनी उत्तरे दिली. काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी सेबी च्या संदर्भात यातील काही प्रश्नांना उत्तरे दिली होती. शशी थरूर यांनी तोच धागा उचलून अनंत गीते यांना प्रश्न विचारले. राष्ट्रीय पॅरा अ‍ॅथलेटीक मीटिंग मध्ये जी अव्यवस्था झाली त्यावरून सुप्रिया सुळे यांनी क्रीडा मंत्र्यांना प्रश्न विचारले. सरकारने या संदर्भात केलेल्या कारवाईची त्यांनी सदनाला माहिती दिली.
शुन्य प्रहर बराच वादळी ठरला. बर्याच सदस्यांना आपले भाषण पूर्ण करण्यामध्ये व्यत्यय येत होता. तसेच कॉंग्रेस च्या सदस्यांची काही वेगळीच मागणी होती. काही महत्वाचे प्रश्न या दरम्यान सभागृहासमोर मांडले गेले.
त्यानंतर गृह मंत्रालयाच्या डिमांड वर चर्चा सुरु राहिली. त्याला गृह मंत्र्यांनी उत्तर दिले. सर्व कट मोशन्स फेटाळल्या गेल्या आणि डिमांड पास झाल्या.
पर्यावरण मंत्रालायावरील चर्चेला यानंतर सुरुवात झाली. त्या चर्चेला प्रकाश जावडेकर यांनी उत्तर दिले. काही सदस्यांनी स्पष्टीकरण विचारले आणि डिमांड वरती मतदान झाले. सर्व कट मोशन्स नामंजूर करण्यात आल्या आणि डिमांड पास झाल्या. आरोग्य विभागाच्या डिमांड या २९ तारखेला घेण्यात येतील असे ठरले आहे. तसेच फायनान्स विधेयक ३० तारखेला घेण्यात येईल.