ही बातमी समजली का? - ५०
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा/जाईल.
===========
---
---
(ये बात अलग है के मै राजन साहब से सहमत नही हूं)
हा राम आमुचे नेतो रे अग्रलेख
हा राम आमुचे नेतो रे
अग्रलेख गब्बरसिंगास समर्पित ;)
समर्पित ??? मस्त लिहिलाय लेख.
समर्पित ???
मस्त लिहिलाय लेख. संपादकांची उद्विग्नता अनावर झाल्याचे जाणवले.
शेतकर्‍यांची बाजू घेणार्‍यांचा एकच धोशा असतो की - ज्यांना शेतीतले समजत नाही त्यांनी आगंतुक सल्ले देऊ नयेत. (राजू शेट्टी, वानखेडे साहेब, गोडसे साहेब या सगळ्यांचे याबद्दल एकमत असते.)
अहो रघुराम राजन हे सुद्धा अधुन मधुन भूमिका बदलून बोलत असतात असे आमच्या निदर्शनास आलेले आहे. उदा. परवाच ते म्हणाले की Don’t make fortune out of poor. या विधानास जगदविख्यात मॅनेजमेंट गुरु कैलासवासी सी के प्रल्हाद यांच्या "Fortune at the bottom of the pyramid" या पुस्तकाच्या शीर्षकाचा संदर्भ आहे. ह्या पुस्तकाचा उद्देश - मॅनेजमेंट क्षेत्रातील मंडळींना गरिबांना वस्तू विकताना कश्या प्रकारे विकाव्यात की जेणेकरून गरीब त्या घेतील ही व विक्री फायदेशीर सुद्धा होईल - हा आहे.
(Oversimplified उदा. शांपू ची मोठी बाटली विकायच्या ऐवजी शांपूचे छोटे छोटे पाऊच बनवून विका. कारण मोठी बाटली घ्यायला गरिबांकडे एवढे पैसे नसतात. पण छोटा पाऊच घ्यायला असतात. व माझे व्यक्तिगत निरिक्षण सुद्धा असेच आहे. आमचे एक छोटेसे किराणा मालाचे दुकान होते. कधीकधी गल्ल्यावर मी बसत असे तेव्हा दुपारी - "ओ दोन रुपयांचा व्हील निरमा द्या" असे मागत स्त्रिया यायच्या. नदीवर धुणे धुवायला जाताना ... रस्त्यावरच आमचे घर-कम-दुकान होते.)
पण राजन यांनी त्याच्या मुळावरच घाला घातला. की गरिबांकडून जास्त नफा घेऊ नका असे मायक्रो-फायनान्स क्षेत्रातील मंडळींना आवाहन केले.
पण सरकार शेतकर्‍यांना ४% दराने अनेकदा कर्ज देते हे माहीती असल्याने त्यांनी शेतकर्‍यांना बक्श दिले नसावे. पण गरिबांना मात्र .... सूट देण्याचे आवाहन केले. (आता शेतकरी व गरीब-मायक्रो-क्रेडिट-बॉरोअर हे दोन समूह/संच जवळपास एकच आहेत हे मी सांगायची गरज नाही.)
----
(जसे एकेकाळी डालडा व वनस्पती तूप हे समानार्थी शब्द होते, कोलगेट व टूथपेस्ट हे समानार्थी शब्द आहेत तसे निरमा व डिटर्जंट हे समानार्थी शब्द होते.)
तुमचा मुद्दा बरोबर आहे. की
तुमचा मुद्दा बरोबर आहे. की गरिबांवर मायक्रो क्रेडिट ची सक्ती केलेली नाहिये. त्यामुळे दोन्ही बाजू (धनको व ऋणको) नी राजीखुशीने हे क्रेडिट-अ‍ॅग्रीमेंट निर्माण केलेले आहे. रिझर्व्ह ब्यांकेस यात खरंतर पडायचं कारण नसावे. (रिझर्व्ह ब्यांके चे क्रेडिट मार्केट रेग्युलेट करण्याची अधिकार क्षेत्र आहे खरे .... पण मर्यादित आहे.). अर्थात राजन यांच्या अभिव्यक्ती वर सुद्धा माझा आक्षेप खरं म्हंजे नाही.
पण माझा मुद्दा तो नाही. माझा मुद्दा जरा या पलिकडचा आहे. Debt/loan plays a disciplining role in an individual's life. एक्विटी चे अक्युमुलेशन (व दुसर्‍या अर्थाने संपत्ती ची निर्मीती) चा आहे. व दुसरा मुद्दा हा मोरल हजार्ड चा आहे. व तिसरा मुद्दा थोडासा (लेंडर वरील तसेच इतर बॉरोअर वरील) अन्यायाचा पण आहे. हे सगळे मुद्दे व्यक्तीगत पातळीवर अत्यल्प आहेत. पण हे अ‍ॅग्रिगेट केले की .....
.
पण तुम्ही असे ही म्हणू शकता की - Gabbar, what makes you think that Raghuram Rajan might not have thought about whatever Gabbar is talking about (When Rajan made those statements) ????
मोदी सरकारने जमिन अधिग्रहण
मोदी सरकारने जमिन अधिग्रहण कायद्यात बदल केला आहे तो ही एका ऑर्डिनन्स द्वारा
आता
- काही विशिष्ट क्षेत्रासाठी लागेल तितकी मल्टिक्रॉप जमिन अधिग्रहण करणे शक्य होणार आहे
- गावकर्‍यांच्या परवानगीचा क्लॉज काढून टाकला आहे!!!!
आदीवासींच्या जमिनीबद्दल काय भुमिका आहे कळले नाही. पूर्ण बदल वाचावा लागेल.
हे अर्थातच या सरकारकडून अपेक्षितच होते पण संसदेत चर्चा होण्याआधी थेट ऑर्डिनन्स आणेल असे मात्र वाटले नव्हते.
इतक्या महत्त्वाच्या बदलासाठी असा मार्ग अवलंबिण्याबद्दल माझ्यातर्फे निषेध!
गावकर्‍यांच्या ८०% टक्के
गावकर्‍यांच्या८०% टक्के जमिन मालकांच्या परवानगीचा क्लॉज काढून टाकला आहे!!!!
हे आवडलं नाही.
पण हा अध्यादेश कधीतरी (सहा महिन्यांच्या आत?) संसदेत (दोन्ही सदनांमध्ये?) पारित करून घ्यावा लागेलच राईट? तेव्हा कॉंग्रेस/ जनता परिवार याला समर्थन देइल असं वाटत नाही.
जर हा कायदा फेल झाला तर येत्या सहा महिन्यात वरील नियमांप्रमाणे अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचं काय होईल?
पण हा अध्यादेश कधीतरी (सहा
पण हा अध्यादेश कधीतरी (सहा महिन्यांच्या आत?) संसदेत (दोन्ही सदनांमध्ये?) पारित करून घ्यावा लागेलच राईट? तेव्हा कॉंग्रेस/ जनता परिवार याला समर्थन देइल असं वाटत नाही.
होय संसदेची मंजूरी लागेल. भाजपचे लोकसभेत बहुमत आहे. तिथे प्रश्नच नाही. राज्यसभेतही फार त्रास होऊ नये. माझ्या अंदाजाने सपा व राष्ट्रवादी अ‍ॅब्स्टेन करतील. काही प्रादेशिक पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना (मुख्यतः सपा, पंजाब नी केरळातील काँग्रेसच्याही) मुख्यमंत्र्यांना हा बदल हवाच होता (केरळ व पंजाबात बहुतांश जमीन मल्टीक्रॉप आहे. तिथे त्यामुळे जमिन अधिग्रहण ऑलमोस्ट अशक्य झाले असते. मात्र त्यासाठी श्री जयराम रमेश यांनी (बहुदा)अशी ३०% जमिन अधिग्रहित करता येईल व आणखी २०% राज्य सरकार वाढवू शकेल अशी काहितरी फ्लेक्झिबल अट घातली होती. नेमके तपशील विसरलो. शिवाय भाजपाने सुचवलेल्या दोन सुधारणांसकट हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले होते. तेव्हा भाजपा झोपले होते काय? अवघ्या वर्षभरात आपणच पाठिंबा दिलेल्या कायद्यात अध्यादेशासारखा घाईचा व ढिसाळ मार्ग वापरून असा मूलगामी बदल! हे चीड आणणारे आहे.).
या पक्षांना संसदेत उघडपणे भाजपासोबत जाणे परवडणार नाही तेव्हा ते अ‍ॅब्स्टेन करतील किंवा सभात्याग करतील.
========
फिअर माँगरिंग करताय म्हणून ज्यांना हिणवले गेले त्यांची भिती अपेक्षेहून बरीच लवकर खरी होऊ लागलीये :(
---
नवी स्वाक्षरी अशी असावी काय?: काय जबरदस्ती आहे! आम्हाला तुमचे पैसे नकोयत आणि जागाही विकायची नाहीये.
=======
पुण्यात मेट्रो लवकरच येईल ती बहुदा इलिव्हेटेड असेल. त्या मार्गावरील काहिशा चिंचोळ्या रस्त्यावर रहाणार्‍यांनी तीचा मार्ग बदलावा अशी प्रार्थाना सुरू करा. नाहितर सरकार आहेच तुम्हाला हटवायला तय्यार! इंग्रजांनी केलेल्या कायद्यात नी यात आता मिळणारे पैसे सोडल्यास फारसा फरक राहिलेला नाही :(
फिअर माँगरिंग करताय म्हणून
फिअर माँगरिंग करताय म्हणून ज्यांना हिणवले गेले त्यांची भिती अपेक्षेहून बरीच लवकर खरी होऊ लागलीये.
काँसेंट्रेशन कँपबद्दल बोलताय? मी तरी अजून "Concentration Camp for Muslims Act" 2015, 1 of xxx च्या ड्राफ्टबद्दल अजून काही ऐकलं नाही. शिवाय ते मेघनाला उचलून न्यायला येणारे फॅसिस्ट पोलिस त्यांचंही काही ऐकलं नाही. :p :p :p
------------------------------
प्रत्येक सरकारची काम करायची पद्धत असते. तुम्हाला न हलणार्‍या काँग्रेसची सवय लागली आहे म्हणून हलणारे सरकार पाहिले कि त्यात दुष्टपणा दिसतो. पॉस्को, टाटाचं जाऊ द्या, किमान देशात अपुर्‍या अधिग्रहणापायी देशात किती सरकारी प्रोजेक्ट रखडले आहेत आणि त्याने देशाला होणारं नुकसान किती आहे याचा एकदा तरी विचार करा.
अवघ्या वर्षभरात आपणच पाठिंबा दिलेल्या कायद्यात अध्यादेशासारखा घाईचा व ढिसाळ मार्ग वापरून असा मूलगामी बदल! हे चीड आणणारे आहे.
यवढ्या पापिलवार बिलाला निवडणूकीच्या काळात विरोध करून आयुष्यभर विरोधी पक्ष बनून विरोधच करत बसण्यापेक्षा दुसरी रणनिती बरी. राजकारणात कोणत्याही पापिलवार गोष्टीचा लै बाऊ झाला तर विरोध भारी महागात पडतो.
पण जिथे दिल्लीत तीन मजली घर आहे म्हणून कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राईजच्या लायकीचे नाहीत असा महान विचार* मांडला जातो तिथे उद्योग आणि सरकार यांचे बंधुत्व पाहून चीड येणार यात वावगे ते काय?
-----------
* हा विचार तुम्ही मांडलेला नाही, पण ऐसीवर कोणीतरी मांडला आहे.
काँसेंट्रेशन कँपबद्दल बोलताय?
काँसेंट्रेशन कँपबद्दल बोलताय? मी तरी अजून "Concentration Camp for Muslims Act" 2015, 1 of xxx च्या ड्राफ्टबद्दल अजून काही ऐकलं नाही. शिवाय ते मेघनाला उचलून न्यायला येणारे फॅसिस्ट पोलिस त्यांचंही काही ऐकलं नाही.
ऐला खरंच की! आम्हीही त्यांच्याबद्दल काही ऐकलं नाही. मोदी सरकारच्या जमीन अधिग्रहणाबद्दल बरेच काही ऐकलेय, परंतु खास अल्पसंख्याक लोकांसाठी कॉन्सण्ट्रेषन कँप उभारणारेत अशी न्यूज कधी आली नाही. मुसलमानांचे तारणहार ओवैसी साहेबांनीही कधी याबद्दल विधान केलं नाही म्हणजे हद्दच झाली. त्यांनाही बहुधा आरेसेसकडूनच धमक्या येत असाव्यात.
खरंतर प्रत्येक कायद्यात अशी
खरंतर प्रत्येक कायद्यात अशी तरतूद असायला हवी की ह्या कायद्यातल्या मिनिमम तरतूदी अजिबात बदलता येणार नाहीत. किमान २५ वर्षे वगैरे कालासाठी.
खरंतर शेतकर्‍यास त्याच्या लँड वर नकाराधिकार असायला हवा. शेतकर्‍यासच काय ... प्रत्येक व्यक्तीस त्याच्या/तिच्या लँड वर नकाराधिकार असायला हवा. नकाराधिकार म्हंजे लँडओनर ला आपली लँड कोणतेही कारण न देता विकण्यास नकार देण्याचा अधिकार असायला हवा. विकत घेणारा कोणीही असो. व विकत घेण्याचा उद्देश काहीही असो. (अमेरिकेत सुद्धा हा एमिनंट डोमेन चा नालायकपणा चाललेला असतो.)
When government declares public purpose and shall control the land directly, consent of the land owner shall not be required.
ह्या अशा तरतुदी लोकशाहीच्या मुळावरच घाला घालतात.
---
The life of the law has not been logic; it has been experience... The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics. _________ Oliver Wendell Holmes, Jr.
नाही. नुसते पब्लिक-प्रायव्हेट
नाही. नुसते पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमधले नाही तर :
१. national security
२. defence
३. rural infrastructure including electrification,
४. industrial corridors
५. building social infrastructure including PPP
या पाच क्षेत्रांमधील प्रोजेक्ट्ससाठी ही अट शिथील केली आहे..
काहि बातम्यांमध्ये सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये "अफोर्डेबल होम्स" येतात असेही ऐकून आहे. म्हणजे एखाद्या जमिनीवर म्हाडासारख्या संस्थेने किंवा काहि बिल्डरांशी भागीदारी करून सरकारने बिल्डिंगा उभारायचे ठरवले तरी जमिन विकणे अनिवार्य होईल.
मुंबई मेट्रोप्रमाणे, पुण्याची मेट्रो ही पूर्णतः प्रायवेट असण्याची शक्यता कमी आहे. तिथेही हे लागू होईल.
इंडस्ट्रीअल कॉरीडॉर्स तर अर्थातच प्रायवेट कंपन्यांनी बनलेले असणार आहेत.
मुंबई मेट्रोप्रमाणे, पुण्याची
मुंबई मेट्रोप्रमाणे, पुण्याची मेट्रो ही पूर्णतः प्रायवेट असण्याची शक्यता कमी आहे. तिथेही हे लागू होईल.
या वाक्याचं विनोदमूल्य प्रचंड आहे. समजा क्षक्षक्ष सरकारी ऑथॉरीटीने एका प्रोजेक्टचे एक कंत्राट एका खासगी कंपनीला दिले तर तो प्रकल्प खासगी होतो का? उद्या दिल्ली जल बोर्डाने सोपडपट्टीत पाण्याचे टॅंकर पाठवायचे काम खासगी कंपनीला दिले तर तो प्रकल्प खासगी झाला का?
संभाव्य खासगी* पुणे मेट्रोचा डीपीआर महाराष्ट्र सरकारने बनवला, गवर्निंग बॉडी तेच बनवणार, आर एफ पी तेच काढणार, पूर्ण मॉनिटरींग तेच करणार, इतकेच काय फायनासिंग, यूसर चार्जेस इ इ काय असणार हे सगळे सरकार ठरवणार आणि प्रकल्प खासगी?
--------------
मला म्हणायचंय शक्यता खासगीच असण्याची शक्यता १००% असती तरी...
असा अध्यादेश म्हणे ६
असा अध्यादेश म्हणे ६ महीन्यासाठी व्हॅलिड असतो आणि अजुन ६ महीने वाढवता येतो.
१.अध्यादेश काढल्यापासुन संसदेत तो कायदा म्हणुन संमत होण्यापर्यंत, ह्या अध्यादेशा प्रमाणे जमीन सरकारला संपादीत करता येइल का?
२.जर अशी जमीन संपादीत केली आणि त्यावर रस्ता बांधला आणि नंतर संसदेत संमती मिळाली नाही तर ती जमीन मालकाला परत देणार काय? त्यावर बांधलेल्या रस्त्याचे काय?
१.अध्यादेश काढल्यापासुन
१.अध्यादेश काढल्यापासुन संसदेत तो कायदा म्हणुन संमत होण्यापर्यंत, ह्या अध्यादेशा प्रमाणे जमीन सरकारला संपादीत करता येइल का?
होय
२.जर अशी जमीन संपादीत केली आणि त्यावर रस्ता बांधला आणि नंतर संसदेत संमती मिळाली नाही तर ती जमीन मालकाला परत देणार काय? त्यावर बांधलेल्या रस्त्याचे काय?
शक्यता कमी आहे, मात्र तसे झाल्यास (माझ्या माहितीनुसार) मालकी हक्क पुनर्स्थापित होणार नाही. या सहा महिन्यात सरकार जितकी जमिन अधिग्रहित करेल ती या राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या वैध अध्यादेशा अन्वये सरकारची झाली.
ती पुन्हा सरकार "विकू" शकेल मात्र जुना मालकी हक्क पुनर्स्थापित होणार नाही.
जर संसदेत अध्यादेश टिकला नाही तर त्यानंतर पुन्हा जुना कायदा लागू होईल मात्र दरम्यानचा ६ महिन्याच्या काळातले व्यवहार अध्यादेशानुसार वैध रहातील.
इशारा: सदर प्रतिसाद (व माझे कोणतेही प्रतिसाद :) ) कायदेशीर सल्ला समजू नये.
शक्यता कमी आहे, मात्र तसे
शक्यता कमी आहे, मात्र तसे झाल्यास (माझ्या माहितीनुसार) मालकी हक्क पुनर्स्थापित होणार नाही. या सहा महिन्यात सरकार जितकी जमिन अधिग्रहित करेल ती या राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या वैध अध्यादेशा अन्वये सरकारची झाली.
ती पुन्हा सरकार "विकू" शकेल मात्र जुना मालकी हक्क पुनर्स्थापित होणार नाही.
अरे वा, मग कशाला हवे संसदेत बहुमत? ६ महीन्यात पाहीजे ते करुन घ्यावे मग बसू दे संसदेत विरोधी पक्षाला बोंबलत.
अर्थात म्हणूनतर अध्यादेश हे
अर्थात म्हणूनतर अध्यादेश हे "अपवादात्मक" परिस्थितीत, जिथे सरकारला पुढिल अधिवेशनापर्यंत थांबणे शक्य नाही अश्या महत्त्वाच्या बदलांसाठी, असलेली सोय आहे. त्याचे पर्यवसन हल्ली अशा महत्त्वाच्या बदलांना मागील दाराने प्रवेश देण्यात झाले आहे :(
इथे अधिवेशनात हे बदल "लिस्टेड"सुद्धा नसताना अधिवेशन संपताच अध्यादेश काढणे ह्या मोदी सरकारकडून अजिबातच अनपेक्षित नसले तरी क्लेषकारक जरूर आहे :(
असं कै नै. निवडून आलेल्या
असं कै नै. निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारने काहीही अध्यादेश काढावा आणि घाई गडबडीत तो नंतर पासही करून घ्यावा. संसद चालतेच कुठे नीट इतकं मंथन करायला? तुम्ही ते लोकसभा टीवीवरचं प्रक्षेपण पाहत जा मधे मधे. असल्या माकडांनी आपले कायदे केल्यापेक्षा बाबूंनी बनवलेले अध्यादेश बरे ही स्थिती आहे. ज्ञान नाही, शिकायचं नाही, बुद्धी नाही, झोप येते असे बरेच इश्श्यू आहेत. ज्यांना सगळं कळतं ते इतके लोडेड आहेत कि त्यांना कशाच्याही डिटेलमधे जायला वेळ नाही.
------------------
आणि काँग्रेस (आणि जनता) वर निष्कारण टिका नको. असले विकास निगडित कायदे कोणीही वाईट बनवत नाही. काँग्रेसचं तसं रेकॉर्ड नाही म्हणून त्यांना शिव्या नकोत. पण "सेक्यूलरीझम" ला टच करणारा काँग्रेसचा प्रत्येक कायदा पडताळला पाहिजे बस्स. बिचार्‍यांनी चांगले चांगले कायदे बनवले म्हणून आजपर्यंत जिंकले आहेत. अलिकडे नीट राबवले नाहीत म्हणून हरत आहेत.
--------------------
आणि मोदी खरोखरच चांगला माणूस आहे असं मानायला माझ्याकडे खूप कारणं आहेत. माझी समजूत (माहिती म्हणा) तशीच आहे. अध्यादेशांबद्दल बिनधास्त रहा.
------------------
सरकारने सहा महिन्यांत काही बरेवाईट केले तरीही फार टेंशन घ्यायची गरज नाही. दुसरे सरकार आणि कोर्ट मिळून रिट्रोस्पेक्टिवली सगळं ठिक करू शकतात. आणि करूच शकत नसले तर कोणत्याही शासन पद्द्धतीची एक मिनिमम रिस्क असते ती टाळता येत नाही म्हणून आनंद मानावा. सुदैवानं भारतात फार लोचे करणारे राजकारणी नाहीत. इंदिरा गांधीनी लादलेली आणिबाणी देखिल जगात इतरत्र जसे वाईट प्रकार घडतात त्यांच्या मानाने काहीच नाही.
नाही जेव्हा ती कृती झाली
नाही जेव्हा ती कृती झाली तेव्हा ती त्या अध्यादेशाद्वारे कायदेशीर होती.
अध्यादेशातील बदल जसेच्या तसे वा थोड्याबहुत फरकासहीत असलेला कायदाबदल (अमेंडमेंट) (-किंवा नवे विधेयक-) संसदेत मांडण्याच्या आधीची स्टेप अध्यादेश विड्रॉ करणे असते. अध्यादेश विड्रॉ झाल्यानंतर नव्या विधेयकावर मतदान होते. तेव्हा तो विड्रॉ होईपर्यंत तो कायदा लीगल असतो राष्ट्रपतींनी लागू केलेला असतो.
@ऋषिकेश आणि गब्बर - वीमा
@ऋषिकेश आणि गब्बर - वीमा कंपन्याबद्दल च्या अध्यादेशा प्रमाणे जर एका वीमा कंपनीत परदेशी भांडवल ४९ टक्के केले. नंतर तो अध्यादेश संसदेत टीकला नाही. तर मग
१. परदेशी भांडवल परत घ्यायला लावणार का? जर हो तर काय रेट नी?
२. जर त्या एका कंपनी परदेशी भांडवल ४९ टक्के झाले होते ते तसेच ठेवण्याची परवानगी देणार का? जर उत्तर हो असेल तर बाकीच्या वीमा कंपन्या ज्यांनी ह्या ६ महीन्यात परदेशी भांडवल वाढवले नव्हते त्यांची साठी हे Unfair होणार नाही का?
आणि मी आधी विचारलेला प्रश्न पुन्हा एकदा.
जर अध्यादेशाच्या ६ महीन्याच्या वेळात आपला कार्यभाग उरकुन घेता येतो तर सरकार संसदेत विधेयक मांडुन टाइम पास का करत बसते?
तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे
तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे खरंतर मला माहीती नाहीत.
फक्त गेस करू शकतो.
राज्यसभेचे काही उमेदवार हे दर दोन वर्षांनी नवीन निवडले जातात. ६ महिन्यात राज्यसभेत जे लोक नव्याने निवडून जे जातील ते विधेयक पारित करवून घेण्यास मदत (मतदान) करतील अशी आशा असते - कारण त्यांना दुसरे काहीतरी देऊ केले जाते. (ते दुसर्‍या पार्टीचे ही असू शकतात) उदा. त्यांना त्यांनी दिलेल्या मतांच्या बदल्यात त्यांच्या मतदार संघात एखादा प्रकल्प वगैरे ऑफर केले जाते. "लॉग रोलिंग" ही संज्ञा प्रा. जेम्स ब्युकॅनन यांनी रूढ केली होती - "द कॅल्क्युलस ऑफ कॉन्सेंट" मधे.
पाहीजे तर असे समजुया की
पाहीजे तर असे समजुया की संसदेत आता ( अध्यादेश काढुन झाल्यावर ६ महीन्यानी ) अशी लोक आहेत की जी नक्की अध्यादेश कँसल करणार. त्यामुळे दर २ वर्षांनी राज्यसभेतील बहुमत बदलेल हा विचार नको करायला.
मला म्हणायचे होते की जर अध्यादेश काढुन आपल्याला पाहीजे ते करुन घेण्याची सोय सरकारला उपलब्ध असताना, सरकार कशाला संसदेत विधेयक मांडते. ह्या केस मधे वीमा कंपन्यांनी ४९ % परकीय भांडवल करुन टाकवे येत्या २ महीन्यात. नंतर विधेयक मंजुर झाले काय आणि नाही का? खरे तर विधेयक संसदेत मांडायची गरजच काय?
२ वर्षानंतर अजुन ३ नविन वीमा कंपन्या आल्या तर, त्यांच्या साठी पुन्हा अध्यादेश काढायचा. हाकानाका
मला म्हणायचे होते की जर
मला म्हणायचे होते की जर अध्यादेश काढुन आपल्याला पाहीजे ते करुन घेण्याची सोय सरकारला उपलब्ध असताना, सरकार कशाला संसदेत विधेयक मांडते. .... खरे तर विधेयक संसदेत मांडायची गरजच काय?
अध्यादेश अशी सोय जास्तीत जास्त ६ महिन्यांपुरती देतो. संसदेत मंजूर झालेला बदल कायम स्वरूपी (पुढिल बदल मंजूर होईपर्यंत) असतो.
ह्या केस मधे वीमा कंपन्यांनी ४९ % परकीय भांडवल करुन टाकवे येत्या २ महीन्यात. नंतर विधेयक मंजुर झाले काय आणि नाही का?....२ वर्षानंतर अजुन ३ नविन वीमा कंपन्या आल्या तर, त्यांच्या साठी पुन्हा अध्यादेश काढायचा. हाकानाका
तांत्रिक दृष्ट्या हे अशक्य नाही. मात्र असे केल्याने जनमताचा रेटा सरकारविरुद्ध जाण्याची शक्यता खूप अधिक असते. किंवा सरकारने अशी आडमुठी भुमिका घेतल्यावर कोणतेही विधेयक संसदेत मान्य होऊ दिले जाणार नाही अशी भुमिका इतर पक्षांनी घेतल्यास, सरकारला प्रत्येक कायद्यासाठी अध्यादेश काढत बसावा लागेल (शिवाय त्यामुळे जगभरात चुकीचा संदेश जाईल तो वेगळाच)
शेवटी सरकार जनतेला उत्तरदायी असते.
तांत्रिक दृष्ट्या हे अशक्य
तांत्रिक दृष्ट्या हे अशक्य नाही. मात्र असे केल्याने जनमताचा रेटा सरकारविरुद्ध जाण्याची शक्यता खूप अधिक असते.
वीमा कंपन्यात कीती भांडवल असावे ह्या वर काही "जनमत" आहे? जनातल्या १% लोकांना तरी ह्यात काही घेणेदेणे आहे?
आणि जनमत विरुद्ध का जाइल. जनतेनेच मोदींना बहुमत देवुन सत्ता दिली आहे. आणि अश्या बहुमतातल्या सरकारला निर्णय घेउन न देणे ह्यानी खरे तर राज्यसभा जनमताचा आदर करत नाहीये.
तसेही ही गोष्ट भाजपच्या जाहीरनाम्यातली होती आणि बहुमत देवुन जनतेने विमा क्षेत्रात ४९ टक्के गुंतवणुक पाहीजे असा कौल दिला आहे.
अवांतर - तसेही राज्यसभा बंद करुन सरकारने शेकडो कोटी वाचवावेत असे माझे मत आहे.
सरकारने अशी आडमुठी भुमिका घेतल्यावर कोणतेही विधेयक संसदेत मान्य होऊ दिले जाणार नाही अशी भुमिका इतर पक्षांनी घेतल्यास, सरकारला प्रत्येक कायद्यासाठी अध्यादेश काढत बसावा लागेल
काय हरकत आहे? सरकार बहुमत असुन सुद्धा पाहीजे तो कायदा करुन देत नाहीत, मग काय करणार.
http://www.espncricinfo.com/i
http://www.espncricinfo.com/india/content/current/story/814975.html
महेन्द्र सिंग धोनी कसोटीमधून निवृत्त. वन्डे इतका प्रभावी नसला तरी धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतानी कसोटी क्रिकेटमध्ये अव्वल स्थान पटकावले होते. पण त्याच बरोबर एंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध मानहानीकारक पराभवही पाहिले होते.
भाजपाचा दुटप्पी पणा
काँग्रेस ने भाजपाच्या संभाव्य अलायन्स ला (पीडीपी बरोबर व्/वा नॅशनल कॉन्फरन्स बरोबरच्या) अन-होली म्हंटले त्यावर आक्षेप घेताना मात्र भाजपा वाले पुढे होते. मग तुम्ही इतरांचा अलायन्स "बिट्रेयल ऑफ पीपल" का म्हणता ????
खरंतर सगळे पोस्ट पोल अलायन्सेस हे अँटी काँपिटिटिव्ह आहेत व असायला हवेत व वर्ज्य केले पाहिजेत. किमानपक्षी त्यांना काँपिटिशन अ‍ॅक्ट च्या अखत्यारीत आणले पाहिजे. पण नाही. भाजपा करतो ते बिट्रेयल नाही पण बाकीच्यांनी केलेले मात्र बिट्रेयल ????
खरंतर सगळे पोस्ट पोल
खरंतर सगळे पोस्ट पोल अलायन्सेस हे अँटी काँपिटिटिव्ह आहेत व असायला हवेत व वर्ज्य केले पाहिजेत.
प्री-पोल किंवा पोस्ट पोल अलायन्स निवडणूक आयोगासाठी अस्तित्त्वातच नसतो. ती मुळ सिस्टिमबाह्य तडजोड म्हणा, रचना म्हणा केलेली आहे. त्यामुळे सद्य स्थितीत "आघाडी" ही पोस्ट पोल की प्री पोल याला घटनात्मक महत्त्व शुन्य आहे.
कित्येक लहान पक्ष मुळातच २-४ जागा लढवतात. समजा त्या जागी सर्वात मोठ्या पक्षाने उमेदवार दिलेला नाही (ठरवून नव्हे समजा त्यांना मिळालाच नाही). तरी अर्थातच हे प्री-पोल "अलायन्स" नव्हे. मात्र अशावेळी त्यांनी एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवलेली नाही. अशा प्री-पोल अलायन्स नसलेल्यांना निवडणुकोत्तर आघाडी करू द्यावी का?
=========
बाकी, अशा आघाड्यांना कायदेशीर अस्तित्त्व द्यावे का हा चर्चेचा मुद्दा आहे. (यावर मी फारसा विचार केला नाहीये. तरी माझे कच्चे सद्य मत असे की: प्री-पोल अलायन्सना असे अधिकृत अस्तित्त्व द्यावे, मात्र त्या निवडणूकीपुरते त्यांना कॉमन चिन्ह द्यावे. निवडणूक पार पडल्यानंतर एकापेक्षा अधिक पक्षाला/प्री-पोल आघाडीला सत्ताधिश होता येता कामा नये. त्रिशंकु परिस्थितीत इतर पक्ष "बाहेरून" पाथिंबा देऊ शकतात मात्र सत्तेत सहभाग वर्ज्य)
USDA report says pesticide
USDA report says pesticide residue in food nothing to worry about
As has been the case with past analyses, the USDA said it did not test this past year for residues of glyphosate, the active ingredient in Roundup herbicide and the world's most widely used herbicide.
A USDA spokesman who asked not to be quoted said that the test measures required for glyphosate are "extremely expensive... to do on an regular basis".
ग्लायफोसेट म्हणजे माॅन्सॅन्टोचे राउंडअप!
MIT मधे रिसर्चर असलेल्या स्टेफनी सेनेफ यांनी ग्लायफोसेट व आॅटिझमच्या कोरिलेशनवर बराच अभ्यास केला आहे आणि नुकतेच २०२५ पर्यंत अमेरिकेत आॅटिझमचे प्रमाण ५०% पर्यंत जाईल असे विधान केले आहे.
त्यांच्या होमपेज वरचे प्रेझेंटेशन: http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Taiwan_July2014.pdf
आणि हा त्यातला काही अंश:
Is Glyphosate Toxic?
• Monsanto has argued that glyphosate
is harmless to humans because our cells don’t have the shikimate pathway, which it inhibits
• However, our gut bacteria DO have this pathway
– We depend upon them to supply us with essential amino acids (among many other things)
• Other ingredients in Roundup greatly increase glyphosate’s toxic effects
• Insidious effects of glyphosate accumulate over time – Most studies are too short to detect damage
आधुनिक विज्ञानाचा एक तोटा
आधुनिक विज्ञानाचा एक तोटा आहे. नक्की काय केस आहे हे सामान्य माणसाला समजत नाही. त्यासाठी तज्ञ लागतात. आता तज्ञांत एकमत नसते. मग एकतर त्यांचे स्वार्थ असू शकतात किंवा खरोखरच मतभिन्नता असू शकते. स्वार्थ नाही असे मानले तरी सेफ अप्रोच स्वीकारण्यात एका पार्टीचे जबर्दस्त नुकसान असते. त्यांना संशयाचा फायदा हवा असतो. दुसरीकडे जे जे काही नैसर्गिक नाही त्याचा मनुष्याच्या जीवनावर विपरित परिणाम होत आहे, किंवा जितका विपरित परिणाम होत आहे तितका तो प्रॉडक्ट बॅन करायला पुरेसा आहे असे वाटत राहते. शिवाय प्रत्येक माणसाची प्रत्येक "कारणाला" वेगवेगळी शारिरिक आणि मानसिक संवेदनशीलता, प्रोननेस असतो.
----------
५०% ऑटीझम? कितीही स्केल डाऊन केलं तरी मला ही टक्केवारी पाहून प्रगती नको अशी वाटतेय. मुलांना अलिकडे अगदी बालपण मिळतच नाही, आणि मिळालेले तितके रोगी? बाय द वे, ही रिसर्च आहे तेव्हा सहज धूडकावूनही टाकता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची अत्यंत
सर्वोच्च न्यायालयाची अत्यंत स्वागतार्ह भुमिका!!
पीके आक्षेपार्ह वाटतो? - पाहू नका!
या निमित्ताने घेतलेल्या भुमिकेबद्दल सेसॉर बोर्डाच्या प्रमुख लीला सॅमसन यांचेही यासाठी अभिनंदन केले पाहिजे
बहुदा आनंद यादव यांनी पुस्तक
बहुदा आनंद यादव यांनी पुस्तक स्वतःहूनच मागे घेतले होते
सटॅनिक व्हर्सेस हे राजीव सरकारने बॅन केले होते कोर्टाने नव्हे. आणि त्यातही गंमतीची गोष्ट अशी की केवळ त्याच्या आतातीवर बंदी आहे (बातमी)
तिसरे पुस्तक कोणते ते सांगू शकलात तर कोर्टाने त्यावर बंदी आणली का नाही हे सांगता यावे.
काही बॅन कोर्टानी पण घातले
काही बॅन कोर्टानी पण घातले आहेत, विकी वर माहीती मिळेल.
बरेच बॅन सरकारांनी घातले असले तरी कोर्टाचे कर्तव्य होते की हस्तक्षेप करुन बंदी उठवणे. त्यासाठी कोणी कोर्टाची दारे ठोठवण्याची पण गरज नाही. विषेश करुन सॅटनिक वर्सेस सारख्या जगप्रसिद्ध ( फक्त प्रसिद्ध ) पुस्तकाच्या बाबतित.
कोर्टाच्या बंदी ची पटकन सापडलेली २ उदा.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_banned_in_India
आनंद यादवांच्या पुस्तकाच्या प्रति नष्ट करा असे कोर्टाने सांगितले होते म्हणे A Pune court ordered the copies of the books to be destroyed in June 2014.
Islam: A Concept of Political World Invasion : Bombay High Court upheld the ban
सदर मुव्हीवर आताही सरकारने
सदर मुव्हीवर आताही सरकारने (गृहखात्याने) बंदी आणली तर कोर्टाची हरकत नाहीच्चे.
कोर्टाने फक्त बंदी घालणे नी सेसॉरशिप ठरवणे हे माझे काम नाही इतकेच म्हटले आहे.
सरकारने तशी बंदी घालती असती नी कोणी चित्रपट दाखवा अशी याचिका दाखल केली असती तर गृहखात्याचे म्हणणे ऐकून घेऊन कोर्टाने तोही अधिकार व आदेश मान्य केलाच असता. (मात्र कोर्टाने बंदी घालती नसती)
सेन्सॉर बोर्डाने आधीच सर्टिफिकेट दिले आहे व पुनरावलोकन करणार नाही असे सांगितले आहे. त्यानंतर कोर्टाने मग हस्तक्षेप करणार नाही. ज्यांना पटत नसेल त्यांनी चित्रपट पाहू नये व संघटनांना तो न पाहण्याबद्द्ल प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे असे सांगितले आहे. मात चित्रपटावर बंदी कोर्ट घालणार नाही
माझ्या प्रतिसादात निरर्थक काय
माझ्या प्रतिसादात निरर्थक काय आहे कळले नाही. ते जाउ दे.
माननिय कोर्टाचे कर्तव्य आहे की नागरीकांचे अधिकार जपले जातील आणि सरकार त्यात हस्तक्षेप करत नाहीये. त्यासाठी कोणी मुद्दम कोर्टात केस करायची पण गरज नाहीये हे बघणे सुद्धा.
सॅटेनिक वर्सेस चे प्रकरण इतके गाजात होते तेंव्हा माननिय कोर्टानी मधे पडणे आणि सरकारला भानावर आणणे गरजेचे होते.
माझ्या मते सॅटेनिक वर्सेस ला मुसलमानांचा विरोध होता म्हणुन कोर्ट गप्प बसले.
ह्याच न्यायालयानी पूर्वी अनेक
ह्याच न्यायालयानी पूर्वी अनेक पुस्तकांवर बंदी कशी काय आणली होती? तेंव्हा कुठे गेला होता ह्यांचा धर्म?
इस्लाम वर सडकून टीका करणारे एक पुस्तक कोणीतरी लिहिलेले होते. त्यावर मात्र बंदी आणली होती मुंबई हायकोर्टाने. लेखकाचे नाव भसीन का काय होते.
डिटेल्स इथे आहेत.
एखादे पुस्तक हेट स्पीच प्रॉपगेट करतेय. ठीक आहे - पुस्तक विकत घेण्याची जबरदस्ती नाही. व वाचण्याची सुद्धा जबरदस्ती नाही. तेव्हा बंदी का असावी ? (वाचले नाही की हेट स्पीच प्रॉपगेट होत नाही. साधी बाब आहे.)
म्हणे फीलींग्स हर्ट होतात. किती सोयिस्कर ????
आता - गब्बर, टीका व हेट स्पीच मधे फरक आहे. किंवा टीका व भावना दुखावणे यात फरक आहे - हे डायलॉग ठरलेले आहेत. कुमार केतकरांनी सुद्धा "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व भावना दुखावणे" यात फरक आहे - असा डायलॉग ... व तो सुद्धा चक्क् चक्क लोकसत्तेच्या अग्रलेखात मारला होता (संदर्भ होता त्या डॅनिश पत्रकाराने काढलेल्या कार्टून चा.)
(आता लगेच गब्बर हिंदुत्ववादी आहे असा सोयिस्कर समज करून घेतला जाईलच.)
त्यावर मात्र बंदी आणली होती
त्यावर मात्र बंदी आणली होती मुंबई हायकोर्टाने
ही माहिती चुकीची आहे. तुम्हीच दिलेल्या दुव्यात स्पष्ट म्हटलंय as it upheld a ban issued in 2007 by the Maharashtra government
कोर्टाने बॅन योग्य आहे की नाही इतकेच सांगितले आहे. बंदी सरकारने आणलीये.
इथेही कोर्टाने तेच केले आहे. बॅन लावण्याची, सेन्सरशिपची जबाबदारी आमची नाही इतकेच म्हटले आहे.
सेन्सर बोर्डाची करामत आहे की जे यावेळी झुकले नाही आणि पुनरावलोकनास नकार दिला.
आता बॉल सरकारच्या कोर्टात आहे.
एकतर सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमुखांची उचलबांगडी करावी लागेल. नाहितर गृहखात्याला बंदी आणावी लागेल.
दोन्ही पैकी काहीही झाले तर सरकारची नाचक्की होईलच. सरकारने या निर्णयानंतर अनुचीत हस्तक्षेप न करता, आपली जबाबदारी ओळखून चित्रपट थेटरवरून उतरेपर्यंत चित्रपटास/व चित्रपटगृहास संरक्षण पुरवले तर सरकारचे कौतुकच आहे. (मागे पृथ्वीराज चव्हाणांनी असे संरक्षण पुरवल्याचे आठवत असेलच)
आम्ही एकदा आमच्या क्लायंटला
आम्ही एकदा आमच्या क्लायंटला म्हटले की "काल तुम्ही असे म्हणत नव्हतात आज म्हणता आहात". तेव्हा क्लायंटने उत्तर दिले," वो मेरी कल की सोच थी. ये मेरी आज की सोच है".
कन्सिस्टन्सी* दाखवावी हे मान्य आहे. पण कन्सिस्टन्सी इज अ व्हर्च्यू ऑफ अ‍ॅन अ‍ॅस असेही ऐकले आहे.
*एखादी व्यक्ती/संस्था प्रेडिक्टेबली वागत नसेल तर त्याच्याशी व्यवहार करणे कठीण होते.
पण कन्सिस्टन्सी फार ताणली तर मागची चूक सुधारताही येणार नाही ना?
कोर्टाने सातत्य दाखवले पाहीजे
कोर्टाने सातत्य दाखवले पाहीजे आपल्या निर्णयात.
एका मर्यादेत सहमत आहे. परंतु याबाबतीत कोर्टाने सातत्य दाखवले आहे हेच मला वाटते.
१. वरील उदा. मधील पुस्तकावर सरकारने (ज्यांना बंदीचे अधिकार आहेत अशे संस्थेने) बंदी घातली. कोर्टाने त्या अधिकाराचा मान राखत हस्तक्षेप टाळला
२. पीके वर सध्या सेसॉर बोर्ड व सरकार या दोघांनीही बंदी घातलेली नाही. कोर्टाने त्यांच्या अधिकाराचा मान राखत पुन्हा हस्तक्षेप टाळला आहे.
बदी घालणे न घालणे आम्ही ठरवू शकत नाही. या म्हणण्यात कोर्टाचे सातत्याच आहे.
मधील पुस्तकावर सरकारने
मधील पुस्तकावर सरकारने (ज्यांना बंदीचे अधिकार आहेत अशे संस्थेने) बंदी घातली
कोर्टाचे काम च आहे की जर बंदी घालणे चुक असेल तर ती उठवणे, जरी ती बंदी सरकारने ( त्याच्या अधिकारात ) घातली असेल.
सरकारच्या निर्णयांवर चाप ठेवणे हे कोर्टाचे काम आहे आणि माझ्या मते सॅटेनिक वर्सेस च्या बाबतीत ते कोर्टाने केले नाहीये.
कोर्ट पण काँग्रेस सरकार प्रमाणे सिलेक्टीव्ह निर्णय घेते आहे असे वाटतय.
माझा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट
माझा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट आहे. तेव्हा थांबतो.
कोर्टाने सातत्य दाखवले आहे. हे मान्य करतो.
कोर्टाची भूमिका काय असायला हवी ? अभिव्यक्तीचा अधिकार मूलभूत आहे की नाही ? अधिकाराचे रक्षण न करता थेट उल्लंघन करणे हे सरकारचे(executive) काम नसताना सुद्धा सरकारने(executive) बंदी आणलेली आहे. मग कोर्टाने भूमिकेत सातत्य दाखवावे असे म्हणताना मला अपेक्षित हे आहे की कोर्टाने acting in accordance with the "checks and balances" view of the 3 branches of Govt - पुस्तक लेखकाच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकाराची पायमल्ली व ती सुद्धा सरकारने(executive) (त्या अधिकाराच्या सपोझेड रक्षणकर्त्याने) केलेली .... ती पायमल्ली रोखणे व त्यासाठी हस्तक्षेप करणे हे न्यायालयाचे काम नाही का ? मूलभूत अधिकारांना मूलभूत का म्हणायचे ??? लेखकाने न्याय मागायला कुणाकडे जायचे आता ???
ती पायमल्ली रोखणे व त्यासाठी
ती पायमल्ली रोखणे व त्यासाठी हस्तक्षेप करणे हे न्यायालयाचे काम नाही का ? मूलभूत अधिकारांना मूलभूत का म्हणायचे ??? लेखकाने न्याय मागायला कुणाकडे जायचे आता ???
उत्तम प्रश्न आहेत.
विषेशतः शेवटच्या प्रश्नावर माझी विकेट पडली आहे :)
सद्य परिस्थितीत सरकारच्या मनात आले तर त्या बंदी घालण्यापासून रोखु शकेल अशी कोर्ट ही एकच संस्था आहे. ती हस्तक्षेप करणार नाही अशी सातत्यपूर्ण का होईना भुमिका घेऊ लागली तर कलाकाराने/नागरीकांनी कुठे जायचे? प्रश्न सुयोग्य आहे. माझ्याकडे उत्तर नाही.
उत्तर
>> ती हस्तक्षेप करणार नाही अशी सातत्यपूर्ण का होईना भुमिका घेऊ लागली तर कलाकाराने/नागरीकांनी कुठे जायचे? प्रश्न सुयोग्य आहे. माझ्याकडे उत्तर नाही.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा कायद्यानुसार भारतीय नागरिकाचा हक्क आहे. विकीपीडियावरून उद्धृत -
The Constitution of India provides the right to freedom, given in articles 19, 20, 21 and 22, with the view of guaranteeing individual rights that were considered vital by the framers of the constitution. The right to freedom in Article 19 guarantees the Freedom of speech and expression, as one of following six freedoms
पण ते अनिर्बंध नाही. पुन्हा विकीपीडियावरून उद्धृत -
Clause (2) of Article 19 of the Indian constitution enables the legislature to impose certain restrictions on free speech under following heads:
I. security of the State,
II. friendly relations with foreign States,
III. public order,
IV. decency and morality,
V. contempt of court,
VI. defamation,
VII. incitement to an offence, and
VIII. sovereignty and integrity of India.
अशा परिस्थितीत एखाद्या नागरिकाला एखाद्या अभिव्यक्तीच्या विरोधात किंवा तिच्या बाजूने दाद मागावीशी वाटली, तर त्या अभिव्यक्तीच्या संदर्भात कायद्याचं अर्थनिर्णयन करणं ही न्यायालयाची जबाबदारी ठरते.
हे मान्यच आहे.प्रश्न त्या
हे मान्यच आहे.
प्रश्न त्या पुढील आहे. न्यायालयांवर अशी जबाबदारी असतानाही जर न्यायालये सातत्याने "सरकार व/वा सेन्सॉर बोर्डासारख्या संस्थां"च्या निर्णयात हस्तक्षेप करत नसेल तर न्यायालयाची भुमिका संदिग्ध ठरत नाही का?
उदा. कायदा सुव्यवस्थेच्या नावाखाली बॅन आल्यावर न्यायालयांकडे तसा धोका खरंच आहे का हे जोखण्याचे कोणते परिमाण आहे असे दिसून आले आहे? सरकारी बंदीच्या वेळी गृहमंत्रालयच बंदी घालणार मग तो धोका खरंच आहे हे न्यायालये कशी जोखतील?
आपली आवड
>> न्यायालयांवर अशी जबाबदारी असतानाही जर न्यायालये सातत्याने "सरकार व/वा सेन्सॉर बोर्डासारख्या संस्थां"च्या निर्णयात हस्तक्षेप करत नसेल तर न्यायालयाची भुमिका संदिग्ध ठरत नाही का?
मी कोर्टाचा ह्या वेळचा निर्णय पाहिलेला नाही, आणि ह्या आधी किती सातत्यानं कोर्टानं अशी भूमिका घेतली आहे हेदेखील मला माहीत नाही. मात्र, सरकार व सेन्सॉर बोर्ड अशा दोन घटकांना सिनेमात काही आक्षेपार्ह आढळलं नसल्यामुळे बाय डिफॉल्ट बंदीच्या विरोधात भूमिका घेणारं आणि त्या घटकांनी बंदी आणली असेल तर ती उठवण्यासाठी कायद्याचं अर्थनिर्णयन करू पाहणारं (पक्षी : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूचं) कोर्ट मला आवडेल.
असहमत
>> मात्र बहुतांश लक्षात असलेल्या केसेसमध्ये सरकारी बंदी कोर्टाने उठवल्याचे आठवत नाहीये. त्यामुळे गब्बर यांचा प्रश्न ग्राह्य वाटतो.
माझी माहिती ह्याच्या उलट आहे. ताज्या खटल्यांतले निकाल -
2004 Shivaji - The Hindu King in Islamic India James Laine
निकाल - उच्च न्यायालयाने बंदी उठवली (२००७); सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले (२०१०)
2009 Jinnah: India, Partition, Independence Jaswant Singh
निकाल - गुजरात उच्च न्यायालयाने बंदी उठवली.
न्यायालयाची जबाबदारी आहे हे
न्यायालयाची जबाबदारी आहे हे बरोबर. पण न्यायालयाने सुओ मोटो हस्तक्षेप करायला हवा असेल तर न्यायालयाला खूपच ठिकाणी लक्ष ठेवावे लागेल. पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत आहे असे मीडियातून कळले तरी आधी त्याची शहानिशा/सुनावणी करावी लागेल.
म्हणून कोर्टाने कुणीतरी तक्रार करण्याची वाट पहाणे इकॉनॉमिकल आहे.
न्यायालयाने सुओ मोटो
न्यायालयाने सुओ मोटो हस्तक्षेप करायला हवा असेल तर न्यायालयाला खूपच ठिकाणी लक्ष ठेवावे लागेल.
खुप ठीकाणी लक्ष ठेवायची गरज नाही. सॅटेनिक वर्सेस चा वाद बराच आणि बराच वेळ गाजत होता. कमीत कमी अश्या केस मधे तरी न्यायालयाने स्वता हस्तक्षेप करायला हवा होता. त्यामुळे सरकारला पण पुढे दुसरी बंदी घालताना विचार करायला लागला असता.
पीके च्या बाबतीत न्यायालयानी जितकी ओपन आणि रॅशनल भुमिका घेउन केस लगेच काढुन टाकली, त्याच्या १०% ओपन आणि रॅशनल भुमिका सॅटेनिक वर्सेस आणि गब्बर नी उल्लेख केलेल्या पुस्तक बद्दल न्यायालयानी घेतली नाही. हे सत्य आहे आणि त्यातुन शंकास्पद संदेश मिळतो आहे.
आता श्री देवेंद्र फडणवीस
आता श्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी दिली असल्याने बंदीची गरज नाहीच शिवाय गरज पडल्यास चित्रपटास पूर्ण सुरक्षा दिली जाईल अशी भुमिका घेतल्याचे कळते.
याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचेही अभिनंदन!
उत्तरप्रदेशात तर पीके आता
उत्तरप्रदेशात तर पीके आता "टॅक्स फ्री" केला आहे. राजकारण सुरू! :)
त्यांनी मोदी सरकार आल्यावर
त्यांनी मोदी सरकार आल्यावर स्वताहुन राजीनामा द्यायला हवा होता, कारण अशी सर्व पदे फक्त आणि फक्त सरकारच्या मेहरबानीवर मिळतात. सरकार बदलल्या नंतर जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगुन त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहीजे होता.
आणि हे माझे मत नंतर कॉग्रेस सरकार आले तरी तेच राहील.
पण त्यामुळे भडक भगव्यांना
पण त्यामुळे भडक भगव्यांना किती त्वेष आला आहे हेसुद्धा पाहा (#SackLeelaSamson). लवकरच त्यांची उचलबांगडी झाली तर आश्चर्य वाटू नये
अगदी. आरेसेस ची मंडळी हे करताना एक क्षणभर सुद्धा मागेपुढे बघणार नाहीत.
एक थोडे वेगळे उदाहरण देतो - एके काळी (म्हंजे २००४ मधे) कम्युनिस्ट लोक एवढे माजलेले होते की हरकिशनसिंग सुरजित यांनी अनुपम खेर यांना सेन्सॉर बोर्डाच्या (अध्यक्ष) पदावरून हटवण्यासाठी अत्यंत मानहानीकारक मार्ग अवलंबला होता. त्यांनी शर्मिला टागोर यांना परस्पर सेस्नॉर बोर्ड अध्यक्षा या पदावर नियुक्त करून टाकले. म्हंजे असलेल्या पदावरील व्यक्ती चा राजिनामा मागणे, पदावरून हटवणे हे न करता थेट टागोर यांना नियुक्त करून रिकामे झालेले होते हे श्री सुरजित. खेर यांना अत्यंत अपमानास्पद रित्या पदच्युत करण्यात आलेले होते. हा जो प्रकार झाला तो म्हंजे अपमानाची परमावधी होती.
सेन्सॉर बोर्ड ही एक पॉलिटिकल इन्स्टिट्युशन आहे. ती असावी की नसावी याबद्दल वाद आहेत. तिचा अधिकार किती असावा हे ही वादग्रस्त आहे. पण हे असे पॉलिटिकल टँपरिंग ऑफ इन्स्टिट्युशन्स घृणास्पद आहे.
लवकरच त्यांची उचलबांगडी झाली
लवकरच त्यांची उचलबांगडी झाली तर आश्चर्य वाटू नये.
इथे तर उल्टा गेम पडला. त्यांना एक सिनेमा प्रदर्शित होऊ द्यायचा नव्हता. (स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करायची होती असही काही लोकांना वाटू शकेल !) तो कोठल्यातरी कमीटीने प्रदर्शित करायला परवानगी दिली. आणि त्यांनी स्वत:च राजिनामा दिला...
आझादी डॉट मी च्या अविनाश
आझादी डॉट मी च्या अविनाश चंद्रा यांचा लेख. पीके बद्दलच.
A slice ...
इसके अलावा एक तकनीकि बात हम भूल जाते हैं या जानबूझ कर अनदेखा कर देते हैं कि एक फिल्म के निर्माण में दर्जनों लोगों की एक पूरी टीम शामिल होती है ना कि सिर्फ एक व्यक्ति। इस हिसाब से यदि देखें तो 'पीके' फिल्म के निर्माण में भी एक टीम का योगदान है जिसमें निर्माता, निर्देशक और कथाकार सहित 90 प्रतिशत से ज्यादा लोग हिंदू हैं। फिर फिल्म के विरोध के केंद्र में आमिर को रखने की कोई खास वजह तो नहीं? क्या अभिनेता जिस भूमिका को अदा करता है वह वही हो जाता है? यदि किसी अभिनेता ने फिल्म विशेष में अपराधी अथवा हत्यारे की भूमिका अदा की तो क्या वास्तव में वह अपराधी या हत्यारा बन जाता है? यदि हां तो फिल्म 'लगान' में भुवन बनकर अथवा 'सरफरोश' में एसीपी अजय राठौर बनकर या फिर 'मंगल पांडे-द राइसिंग' में मंगल पांडेय का किरदार जीवंत करने के बाद भी आमिर सच्चा देशभक्त क्यों नहीं?
----
बाय द वे - azadi.me हे लिबर्टेरिअन संस्थळ आहे.
11 bold predictions for
यातली अनेक युरो व अमेरिका स्पेसिफिक आहेत पण भारताबद्दल -
6) Lots of India hype
India is ready for a perfect storm of economic media hype. On the one hand, global trends toward cheaper energy prices will almost certainly lead to faster growth regardless of policy changes. On the other hand, the still new-ish right-wing government is inclined to say and do things that international finance types and the western business press favor. The nexus of the two will create a sense that the new government's reforms are working and India is the hot new thing. That will fuel an inflow of foreign investment to India, that will further boost the Indian economy and fuel the hype cycle.
It'll take years to know if the hype is justified, but next year is the year it'll be happening.
ग्रेट सुब्रह्मण्यन स्वामी (मागील पानावरून पुढे चालू)
पीकेचं फंडिंग दुबईतून आणि ISIकडून झालंय असं ग्रेट सुब्रह्मण्यन स्वामी म्हणतात. त्यांना ट्विटरवर आलेले वेचक प्रतिसाद वाचले...
सुब्रम्यणम स्वामी नेहमी खरे
सुब्रम्यणम स्वामी नेहमी खरे आणि परखड बोलतात असे जनरल निरीक्षण आहे. पुराव्याशिवाय ते बोलत नाहीत. स्वामींचा दावा मान्य नसेल तर अब्रुनुकसान खटला वैगेरे प्रकार उत्पादक करू शकतात. आपल्या देशात चित्रपटांची फंडिंग कशी होते हे सुज्ञांना वेगळे सांगावे लागू नये. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Mafia-and-Bollywood-Wedded-for…
एकिकडे सरकार दाऊदला भारतात आणायची प्रतिज्ञा करत असताना दुसरीकडे बॉलिवूडची त-हा आपण भारतीयच का अशी आहे.
---------------
आणि बाय द वे, ज्या देशाशी आपलं सीमेवर युद्ध चालू (रोज गोळीबारी आहे, लोक मरताहेत) तिथे त्या काळात असा पिक्चर रिलिज करणं गाढवपणा आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य म्हणून कोणाच्या मातीला जाऊन शेजारच्या बाईच्या सेक्सीपणाबद्दल बोलणे शोभत नाही. काळ वेळ पहावा लागतो. पाकिस्तानात चांगली मुले नसतात असे गाढवही म्हणणार नाही पण त्या "प्रातिनिधिक" चांगुलपणाला न स्वीकार करणारा भारतीय मागासपणा "प्रातिनिधिक" आहे असे पिक्चर दाखवत आहे असे साहजिकच अशा परिस्थितीत लोकांना वाटते. असे वाटण्यात काहीच गैर नाही, खासकरून शत्रूराष्ट्र गौरविले जात असताना.
-----
आज पाकिस्तानचा चांगला मुलगा दाखवला आहे, उद्या चांगला तालिबान दाखवतील. तालिबान चांगला नसूच शकतो असे ठासून म्हणता येत नाही. (सुरुवातीला हा शब्द आला तेव्हा सगळीकडे लोक म्हणायचे हा शब्द मूळात चांगलाच आहे- शिष्य असा त्याचा अर्थ होतो. आता कोणी इतकं म्हणत नाही.) प्रत्येक तत्त्वज्ञान किंवा कथा एका विशिष्ट अँगलने पेश केली कि आपण सहानुभूतीने पहायला लागतो. आपल्याला गुंड, माफिया बनलेले हिरो आवडून गेलेले खूप चित्रपट आहेत. तालिबान तरुणांना इतके अपिल करते तर त्याची सगळी चांगली बाजू एकत्र मांडली तर तिथे पुन्हा "अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य" शब्द वापरता येईल आणि त्याचे समर्थन करता येईल.
----------
शत्रूराष्ट्राच्या तुलनेत स्वतःच्या देशातल्या लोकांना हिनपणाचे दाखवलेले पहायला प्रत्येक जण तितका उदात्त नसतो. म्हणून विरोधाकडेही सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे. सार्‍या मानवी भावभावना घटनेच्या छोट्या पुस्तकात व्याख्यिता येत नाहीत.
समजा क्ष आणि य देशांची
समजा क्ष आणि य देशांची दुश्मनी आहे. दोन्हीकडचे लोक एकमेकांना नीच समजतात (जसे आपण तालिबानला समजतो). पण त्या त्या देशाचे लोक आपापल्या भावनांना गौरवास्पद समजतात. तिसर्‍या माणसाला, ज्याला बॅकग्राउंड नाही, त्याला कोणत्या दिशेने प्रभावित करायचे याला ली वे मिळतो. भारतातून अतिशय सज्जन मायबापांची लेकरे आयएसाअयएस ला गेली. त्यांना काय अपिल झालं? आपण जी भूमिका घेत आहोत ती सुयोग्य आहे अशी मानसिकता असल्याशिवाय कोणी कोण्या कारणासाठी स्वतःचे प्राण वैगेरे देत नाही. आता तुम्ही जर म्हणाल कि तितके ब्रेनवॉश करता येते तर चर्चा जीवशास्त्रात जाईल. कारण माणसाला कसेही ब्रेनवॉश करता येत असले तर माणसाला बुद्धी आहे म्हणण्यातच अर्थ नाही.
---------------
अमेरिकेने जपानच्या "लोकांवर" (सैन्यावर नव्हे) अणूबाँब टाकला. सगळा उत्तर अमेरिका खंड यांच्या बापजाद्यांनी कापून टाकला, सगळे नेटीव अमेरिकन मारून टाकले. वास्तविक तो खंड त्यांचा होता. आजही त्यांनी जगात माजवलेला राडा कमी नाही. तरीही आज अमेरिका फार महान राष्ट्र, ३०० वर्षांची लोकशाही, इ इ मानले जाते. भूमिका कशी मांडली जाते याचा खूप परिणाम होतो.
--------
http://www.chicagotribune.com/chi-0109250313sep25-story.html
हे वाचा. आम्ही अतिरेकी नाही असे तो म्हणतोय नि मानतोय. "प्रतिशोध" हा बिंदू नीट मांडला तर क्रूर मानवी वर्तनेही सहानुभूतीने पाहिली जातात. गीतेलाही दोन प्रकारे सांगता येते. महान उच्च तत्त्वज्ञान आणि युद्धखोर माणसाची भडकावणूक. डिपेन्ड्स. आणि लोक फार डीप विचार करत नाही, थोडसं लॉजिक बसलं कि माना डोलावतात.
भारतात पूर्वोत्तर राज्यांत
भारतात पूर्वोत्तर राज्यांत आजही टेररीझमला लोक गुड टेररीझम मानतात. भारतीय लष्कराला आणि सरकारला हरामखोर मानतात. त्यांचे हजारो मुद्दे आहेत. कैक भावनिक आहेत. कैक खरे आहेत. हे अतिरेकी भारत सरकारपेक्षा कसे श्रेष्ठ आहेत असा सिनेमा पाहायला तयार आहात का? कोणी लक्ष दिलं नाही पण मेरि कॉम चित्रपटात तिच्या विजयाने मणिपूरी अतिरेकी खुष होतात असे २-३ सीन आहेत. हे आवश्यक होते का असा प्रश्न उरतोच.
+१११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११
नॉर्थ ईस्ट वाल्यांमध्ये भारतविरोधी भावना असणे साहजिक आहे. भारत सरकारने तिथे लैच राडा केलेला आहे. चरचा तर होनारच.
काश्मिरी लोक मात्र लय हरामखोर आणि लाडावलेले आहेत. नॉर्थीस्टवाल्यांइतका त्रासही नै झालेला, वर इतकी सहानुभूती आणि टूरिझमपोटी उरलेल्य भारताने फेकलेले तुकडे वेचून जगणार्‍यांनी इतका माज करावा हे केवळ अनाकलनीय आहे. बर हे सर्व काही पूर्ण राज्यातही होत नाही. जम्मू अन लडाखमध्ये अशी भावना नाही. काश्मीर खोर्‍यातच फक्त बोंब आहे. त्यांना फक्त धर्माधारित कारणासाठी वेगळे राज्य पाहिजे. काश्मिरींना अदरवाईज़ कशाचीही काही पडलेली नाही.
काश्मिरी लोक मात्र लय हरामखोर
काश्मिरी लोक मात्र लय हरामखोर आणि लाडावलेले आहेत
+११११११११११११
भारत सरकार ने एक तर ३७० रद्द करुन मास ट्रांस्फर करावे किंवा सरळ काश्मीर खोरे सोडुन द्यावे. माझ्या टॅक्स चे कीती पैसे तिथे वाया जातायत.
पुरात सुद्धा लष्करानी फक्त त्यांच्या पुरते बघायला पाहीजे होते. मोदींचे ते चुकलेच.
पुर्वोत्तर राज्य तर भारतानी जबरदस्तीने दाबुन ठेवलेली राज्य आहेत. ( माझे हे मत चिंज ना आवडेल ). ती कधीच भारताचा भाग नव्हती ( संस्कृतीक दृष्ट्या सुद्धा ).
पुर्वोत्तर राज्य तर भारतानी
पुर्वोत्तर राज्य तर भारतानी जबरदस्तीने दाबुन ठेवलेली राज्य आहेत. ( माझे हे मत चिंज ना आवडेल ). ती कधीच भारताचा भाग नव्हती ( संस्कृतीक दृष्ट्या सुद्धा ).
चिंजंना आनंद होणार म्हटलं कि त्यावर पाणी ओतायला माझे हात शिवशिवतात. ;) ;) ;)
---------------
सांस्कृतिक दृष्ट्या आसाम पूर्णतः भारतीय आहे. आसामचा प्रभाव, राज्य म्यानमारवर राहिले आहे म्हणून सांस्कृतिक दृष्ट्या म्यानमार सुद्धा खूपसा भारत सदृश्य आहे.
मणिपूर ३००-४०० वर्षांपासून वैष्णव आहे. माझ्या व्यक्तिगत मते मणिपूरची संस्कृती, जनेतिहास कोणत्याही (अन्य) भारतीय राज्याला लाजवेल इतकी आदर्श भारतीय राहिला आहे. आजही एका अर्थाने आहे. मणिपूरचा राजकीय प्रभाव नागालँडवर प्रचंड राहिला आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश डिट्टो समान समान संस्कृतीचे आहेत.
आता इथे चिंजंनी काहीही लिहिलेलं नाही, पण त्यांच्या लाईन ऑफ थॉटचा जनरल जो अनुभव आहे त्यावरून त्यांचे समविचारी लोक भारतात एकसमान संस्कृती नाही असे म्हणतात. हिंदुत्व हा भारतीयत्वाचा पाया नाही, सगळीकडे हिंदू विखुरलेले असणे आणि त्यांच्यातल्या ऐक्याच्या भावनेने हे राष्ट्र एकसंध असणे याला काही अर्थ नाही असे म्हणतात. ब्रिटिशांनी भारत नावाची राजकीय संकल्पना तयार केली असे मानतात. आता हे सगळे असलेच तर भारताचा भाग असायच्या कोणत्या अटी इशान्येची राज्ये पूर्ण करत नाहीत? सेक्यूलर भारतात असायला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अटच लागत नसेल तर जगातला कोणताही भूभाग कोणत्याही कारणांनी भारताचा भाग (इच्छा असल्यास) होऊ शकतो. पण हेच लोक तावातावाने पुन्हा त्यांचा आमचा सांस्कृतिक संबंध नाही म्हणून भारत या राज्यांवर एकतर जबरदस्तीने राज्य करत आणि दुसरे भारत त्याम्च्यावर अन्यायही करत आहे असे म्हणतात. त्यांना स्वातंत्र्य द्या म्हणतात. दुसरीकडे देशात हिंदुराष्ट्र मागणार्‍यांचा कडाडून विरोध करतात.
तसे ईशान्य भारत चिंजीय विचारसरणीने जर भारताचा भाग नसेल तर महाराष्ट्राले चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हे सुद्धा नाहीत. अगदी नांदेड जिल्ह्याचा आदिवासी भाग पण नाही. कारण भारतीय (वा हिंदू) म्हणून क्वालिफाय जी मिनिमम चिन्हे लागतात त्यापैकी कोणतेही या लोकांत नाही. आणि खरोखरच आज चिंजीय विचारसरणीचा प्रभाव भारतभर स्पष्ट दिसत आहे. हा सगळा आदिवासी भाग पूर्णतः पेटलेला आहे. तिथे भारत सरकारचे राज्य नाही. भारत सरकारला अधिपत्याखाली नसलेले भूभाग नकाशात दाखवायची सवय झालेली आहे. राज्य आहे म्हणायला कायद्याची एक विशिष्ट पातळीवर एन्फोर्समेंट असावी लागते. म्हणजे प्रचंड भ्रष्ट असलेले राज्य आहे असे म्हणायला देखिल एक ऑर्डर लागते.
http://en.wikipedia.org/wiki/Naxalite#mediaviewer/File:India_Naxal_affe…
(पी चिदंबरम गृहमंत्री होते हे भारताचं नशीब. त्यांनी ही किड रोखण्याचे खूप प्रामाणिक आणि यशस्वी प्रयत्न केले. विकास, डिसाअर्ममेंट आणि लढाई - तिन्ही फ्रंटवर!!! इथल्या कित्येक मूर्ख लोकांनी त्यांचा प्रचंड विरोध केला. आज त्यांना या कामासाठी कोणी रिकग्नाइअज पण करत नाही.)
http://www.hindustantimes.com/india-news/newdelhi/26-districts-highly-n…
सध्याला २६ अतिप्रभावित जिल्हे उरले आहेत.
----------------------
अनुजी, एकेकाळी भारताची संस्कृती आपण जी मानतो (हिंदू, मुस्लिम, सिख्ख, इसाई, सेक्यूलर, इ इ ) तिचं काहीही चिन्हं नसलेले, स्वातंत्र्य मागणारे, नक्षलपिडित, हे जिल्हे ८५ च्या वर होते. आपण तेव्हा चर्चा करत असतो तर हे सगळे जिल्हे तुमचा कर (खर्च होणे)वाचवायला भारतापासून हे जिल्हे वेगळे व्हायला पाहिजे होते असं म्हणणं आहे का?
पुरात सुद्धा लष्करानी फक्त त्यांच्या पुरते बघायला पाहीजे होते.
प्रचंड असंवेदनशील विधान आहे. काश्मिरच्या लोकांचे राजकीय मत काही का असेना, पुरात लष्कराने अतिरेक्यांना मदत करू नये म्हणा. लोकांनी काय पाप केले आहे?
अजो - तुम्ही नक्षलवादी जिल्हे
अजो - तुम्ही नक्षलवादी जिल्हे चर्चेला आणुन निरर्थक वळण द्यायचा प्रयत्न केला आहे.
स्वता नक्षलवादी सुद्धा वेगळा देश पाहीजे असे म्हणत नाहीत, त्यांना सर्व भारतच लाल बनवायचा आहे.
पूर्वोत्तर राज्य ( ज्यात मी आसाम ला पकडत नाही ), ह्यांचा भारताशी गेली कित्येक शतके संबंध नव्हता. इंग्रज आले नसते तर कधी भारताचा भाग पण झाली नसती ही राज्य. दुसरे म्हणजे त्यांना भारतात रहायचे आहे की नाही हे कोणी त्यांना कधी विचारलेच नाही. आधी तसे विचारा आणि मग ठरवा.
काश्मिरच्या लोकांचे राजकीय मत काही का असेना, पुरात लष्कराने अतिरेक्यांना मदत करू नये म्हणा. लोकांनी काय पाप केले आहे?
हे अतिशय विनोदी विधान आहे.
१.अतिरेकी त्या जनतेतुनच येतात. तुम्ही आता "दुसर्‍या देशाचा हात" ह्या कल्पनेतुन बाहेर या. तिथल्या लोकांनी आत्ता सुद्धा पीडीपी ला निवडुन दिले आहे.
२.काश्मीरी लोकांनी भारतीय मदत घ्यायच्या आधी नक्की ठरवावे की त्यांना भारताचा भाग बनुन रहायचे आहे का ते. त्या साठी तुम्हाला आणि मला तिथे फ्लॅट/जमिन्/शेती घ्यायची परवानगी मिळायला पाहीजे. ती जो पर्यंत मिळत नाही तो पर्यंत काश्मीरवर एक पैसा खर्च करणे हे नैतिक द्दृष्ट्या चूक आहे आणि बाकीच्या भारतीय जनतेची फसवणुक आहे.
एक छोटीशी दुरुस्ती फक्त-
एक छोटीशी दुरुस्ती फक्त- औरंगजेबाचे राज्य पूर्ण आसामवर नव्हते- काही थोडा पार्टच होता. आसाम वॉज़ अ फ्रंटियर झोन, मच लाईक महाराष्ट्र. तिथे आहोम राजसत्ता होती. मुघलांशी त्यांनी यशस्वीरीत्या लढा देऊन आपले स्वातंत्र्य टिकवून धरले. त्याच्याही अगोदर हिंदू संस्कृतीचा प्रभाव तिथे लै होता. गुवाहाटीचे स्टेट म्युझियम पाहिल्यावर याचे प्रत्यंतर येते.
भारतात येण्याची लायकी
भारतात येण्याची लायकी धर्मावरून ठरते ही नवी माहिती मिळाल्याने माहितीपूर्ण श्रेणी देत आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या लगेचच्या काळात भारत जवळजवळ हिंदू देशच होता असे म्हणावे लागते. गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना असे चार दिग्गज नेते होते. गांधी रामराज्यवादी सेक्यूलर होते. नेहरू न्यूनगंडवादी सेक्यूलर होते. पटेल (प्रसादही) हिंदुत्ववादी सेक्यूलर होते. मौलाना व्यवस्थित सेक्यूलर होते. तुम्ही जर संविधान हे सिरियल पाहत असाल तर त्यात एकटे नेहरू स्यूडोसेक्यूलराची भूमिका करताना दिसतात. त्या एकट्या माणसामुळे मुस्लिम लोकांचे खूप नुकसान झाले*. घटनासमितीच्या मुसुद्याच्या प्रत्येक अंगाला शिवताना सगळे मेंबर धर्म मधे आणायचे. प्रत्येकच गोष्टीत. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष. रिजनल वा भाषिक अस्मिता होत्या, पण त्यांच्यापेक्षा धार्मिक अस्मिता खूपच तीव्र होत्या. घटना बनवायच्या काळात चक्क चक्क घटना कशी असावी याबद्दल धार्मिक प्रदर्शने झाली आहेत. पटेलांनी केवळ काश्मिरवर क्लेम करता यावा म्हणून सेक्यूलरीझमला हो हो म्हटले आहे. काँग्रेसचा सोमनाथच्या आणि बाबरी मस्जिदीचा स्टॅंड प्रचंड विरोधाभासी आहे. बाकी व्यवस्था तर पूर्ण बामनी होती कि काय वाटावे. संस्कृत राष्ट्रगीत काय, ब्रीदवाक्ये काय. अजंता एलोरा काय ( आता ताजमहल आहे). राष्ट्रीय चिन्हे काय. संस्कृत बनवलेली सरकारी हिंदी काय.
----------------
लायकी कशावरून ठरते हे खरेच रोचक आहे. हैद्राबादचा निजाम तसा पापिलवार. आमचे लातूर बाकी भारत स्वतंत्र झाला असताना अजून एक वर्ष पारतंत्र्यात होता. दक्षिण पाकिस्तानात होता कि निजामस्तानात मैत नै. पण निजाम संस्थान हिंदू बहुल आहे म्हणून ते भारताचा भाग आहे असा क्लेम केला गेला. तिथल्या लोकांची काय इच्छा आहे याचा कोणता सर्वे झाला नव्हता. तसा अर्थ काढला गेला. मग निजामाच्या प्रधानाने काड्या केल्या म्हणून सरळ कारवाई करून संस्थान भारतात विलिन केले गेले.
१९९१ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी झालेला एक संवाद मला खूप रोचक वाटतो -
मी - "तुम्ही ब्राह्मण आहात. रामाचे पूजक आहात. बीजेपी राममंदिराच्या बाजूने आहे. आणि तुम्ही काँग्रेसला मत देता. तुम्हाला राममंदिर नको आहे का?"
समोरचा - "रामाचे तर खूप मोठे भक्त आहोत. राममंदिर तर पाहिजे"
मी- "मग भाजपला मत द्या ना."
समोरचा - "नगं रे बाबा. निवडणूकीत आम्ही काँग्रेस सोडून कूनाला मत देत नाही. रजाकार मारत्यात."
-------------
फाळणी धर्माधारित होती ना?
----------
* सिरियल असे स्पष्ट म्हणत नाही. मी अर्थ काढतोय. कंफ्यूजन नको. युनिफॉर्म सिविल कोड मुळे मुस्लिमांना जास्त मागास राहायला स्कोप उरला नसता. पण नेहरूंनी घाई करून फक्त हिंदूसाठी आधुनिक पद्धतीचा कोड बनवला.
स्वता नक्षलवादी सुद्धा वेगळा
स्वता नक्षलवादी सुद्धा वेगळा देश पाहीजे असे म्हणत नाहीत, त्यांना सर्व भारतच लाल बनवायचा आहे.
त्यांना सर्व भारत लाल बनवायचा* आहे आणि त्यांना वेगळा देश पाहिजे असे ते म्हणत नाहीत ही परस्परविरोधी विधाने आहेत.
* घटनाबाह्य, सशस्त्र पद्धतींनी.
इंग्रज आले नसते तर कधी भारताचा भाग पण झाली नसती ही राज्य.
धन्य झालो. इंग्रज आले तरी प्रचंड प्रमाणात भारतासारखाच असून नेपाळ भारताचा भाग नाही. तुम्ही इंग्रज मधे आणू नकात. ईशान्य भारताचा इतिहास वाचला आहे का? मणिपूरचे लोक महाभारतातल्या कोणत्यातरी पात्राचे स्वतःला वारस समजतात. ...जाऊ द्या ... जास्त निरर्थक दिशेने चर्चा नेत नै.
माझं एक प्रोपोजल आहे. मान्य आहे का बघा.
ईंग्रज आले नसते तर कधी भारताचा भाग पण झाली नसती ही राज्य. हे मानले तर -
एकतर ईशान्य भारत जितका भारतीय आहे तितकाच, त्याहून कमी, गडचिरोली जिल्हा भारतीय आहे. नाहीतर दोन्ही नीटपणे भारतीय आहेत पूर्वापारपासून.
एकतर ईशान्य भारत जितका भारतीय
एकतर ईशान्य भारत जितका भारतीय आहे तितकाच, त्याहून कमी, गडचिरोली जिल्हा भारतीय आहे.>>>>>>> असू शकेल. माझे काहीच म्हणणे नाही.
मी जसे अरुणाचल प्रदेश मधे मतदान घेउन ठरवा असे म्हणते तसे गडचिरोलीत पण घ्या. पण सैन्याच्या जोरावर जबरदस्ती करु नका. हल्ली बिल्डरला पण ५०-७० टक्के भाडेकरुंची परवानगी लागते स्कीम करायला. इथे तर विचारलेच नाही त्या बिचार्‍यांना.
करावे तसे भरावे?
'घरवापसी'च्या पायंड्याचा परिणाम?
Give SC certificate or 1.5 lakh will turn Christians, warn Dhangars
http://www.thehindu.com/news/
http://www.thehindu.com/news/national/planning-commission-to-be-renamed…
नियोजन आयोगाच्या ऐवजी नवी संस्था. यात सर्व मुख्यमंत्र्यांचाही सहभाग असणार आहे. प्लॅनिंग कमिशनमध्ये राज्यांचा सहभाग कसा होता ते माहित नाही. पण या नव्या आयोगात फॉर्मली सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असणं मला चांगलं वाटतं.
अखेर होलांडे नमला असे म्हणावे
अखेर होलांडे नमला असे म्हणावे काय ???
(French) Finance ministry studies showed that despite all the publicity, the sums obtained from the supertax were meagre, standing at €260m in 2013 and €160m in 2014, and affecting 1,000 staff in 470 companies. Over the same period, the budget deficit soared to €84.7bn.
ऋषिकेश - मला तो माणुस म्हणजे
ऋषिकेश - :-)
मला तो माणुस म्हणजे त्याची लेखातुन दिसणारी विचारांची रेघ आवडत नव्हती. त्यामुळे त्याला चांगला खप असलेले हिंदू सोडावे लागले त्याबद्दल आनंद झाला. ( हे माझे वैयक्तीक मत आहे आणि ते असेच का हे विचारु नका :-) )
असाच आनंद मला त्या सरदेसाई नामक भंपक (पुन्हा माझे वैयक्तीक मत ) प्राण्याला आय्बीन मधुन काढल्यावर झाला होता.
बळीराजाची बोगस बोंब - या
बळीराजाची बोगस बोंब - या धाडसी अग्रलेखाबदद्ल 'लोकसत्ता'चे अभिनंदन आणि टीकाही
शेतकर्‍यांची बाजू घेणार्‍यांचे ठरलेले आक्षेप -
१) तुम्हाला शेतीतलं काही कळत नाही तेव्हा बोलू नका. माझे उत्तर - ज्यांना शेतीतलं खूप काही कळतं (उदा. खुद्द शेतकरी) त्यांनी काय दिवे लावलेत ?????
२) शहरात बसून / एसी रूम मधे बसून लिहायला काय जातंय ?? (आयव्होरी टॉवर चे आर्ग्युमेंट.) माझे उत्तर - लेखक कुठे बसलाय यावर आधारीत निर्णय होणार असेल तर मग सगळे निर्णय शेतातच बसून घेतले पाहिजेत. म्हंजे कृषि मंत्रालय एकतर बरखास्त करून शेतात उभारा किंवा ते प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ठेवा.
३) एवढा असंवेदनशील लेख .... माझे उत्तर - शेतकर्‍यांशी संवेदनशील वागण्यासाठी (सरकारला) इतरांशी असंवेदनशील वागावे लागते ओ. त्याकडे लक्ष कोण देणार ?
४) "ज्या दिवशी तुम्हा लोकांना कळेल कि तुम्ही पैसा खाऊ शकत नाही आणि पिऊ पण शकत नाही त्या दिवशी तुम्हाला शेतक-यांची किमंत कळेल" माझे उत्तर - शेतकरी अन्नदाता आहे वगैरे बोगस भ्रम बाळगणारे लोक. उद्या दासानी व अ‍ॅक्वाफिना चा मालक हा जलदाता आहे म्हणायचे का ? महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग हा जलदाता आहे म्हणायचे ???? की हॉटेल मालक हा सुद्धा अन्नदाता आहे असे म्हणायचे ?
केंद्रसरकारचा चक्रमपणा.
केंद्रसरकारचा चक्रमपणा - ३२ वेबसाईट्स वर बंदी (तात्पुरती).
Gupta added that those sites which cooperate and remove the suspected ISIS content will be unblocked.
लेखात व्याकरणाच्या चुका आहेत.
एखादे काँटेंट जर आक्षेपार्ह असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की ते लगेच काढून टाकायला लावावे. प्रत्येक वेळी "कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येते" हे एकच टुमणे लावायचे. पण आक्षेपार्ह काँटेंट डिटेक्ट करणे व काढणे हे त्या आय-एस-पी च्या हातात असेलच असे नाही. व होस्टिंग साईट ला सुद्धा ते खर्चिक पडू शकते. अब्जावधी डॉलर्स चे काँटेंट मोफत उपलब्ध करून दिलेले असूनही (व त्यातून संधीची प्रचंड समानता उपलब्ध करून दिलेली असून सुद्धा) ही प्रायव्हेट कंपन्यांवर काँटेंट क्लिन्झिंग ची जबरदस्ती करणे चूक आहे. अब्जावधी डॉलर्स चे काँटेंट मोफत उपलब्ध करून दिले हे उपकार नाहीत कारण काँटेंट अ‍ॅक्सेस चे पॅटर्न व हिस्टरी यावर बिग डेटा अ‍ॅनॅलॅटिक्स अल्गो चालवून त्यातून किफायतशीर उत्पादनांची जाहीरात केली जाते. पण हे असे काँटेंट क्लीन करण्याचे डायरेक्टिव्ह्ज ... कंपन्यांच्या कामात व्यत्यय आणतातच.
TCS Layoffs?
कंपनी म्हणतेय की १-१.५%च आहे पण अनधिकृत बातमीप्रमाणे ३-५% पर्यंत जाईल हा आकडा (९-१२०००)
एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतीय IT कंपनीने कपात केल्याचं उदाहरण आठवत नाहिये.
असंही ऐकलंय की मोदी सरकारकडे ह्याबद्दल तक्रार केलीये म्हणे TCS employeesनी.
What a lol!
चेन्नई मधे त्यांनी एक गट
चेन्नई मधे त्यांनी एक गट स्थापित केलाय. टीसीएस मधून विस्थापित झालेल्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी. काय चक्रम पणा आहे यार.
घरातली कामवाली बाई व्यवस्थित काम करीत नसेल तरी तिला काढता येत नाही अनेकदा. पण पाणी अगदीच डोक्यावरून जायला लागले की दुसरी बघितली जातेच ना. मग आयटी वाले अपवाद का असावेत ?
एजन्सी कॉस्ट्स अस्तित्वातच नसतात व मोरल हजार्ड ही फक्त पुस्तकी संकल्पना आहे असे मानून चालले की ह्या अशा "मोदी सरकारकडे तक्रार करण्यासारख्या" प्रतिगामी आयडिया सुचतात.
Hire and Fire is a proper policy.
Hire and Fire is a proper
Hire and Fire is a proper policy.
Fire and fire is a proper policy. If your employer fires you, just fire your employer. Shoot them to death. If it is important for them to save their money, it is important for me to keep my income intact. Survival is the most important instinct of any living being. Snatching a job is equivalent to snatching living or is equivalent to directly killing someone. That is why people get so much depressed at that idea.
एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतीय
एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतीय IT कंपनीने कपात केल्याचं उदाहरण आठवत नाहिये. >> माझ्या माहितीनुसार ०८च्या रिसेशनमधे बर्याच कंपनीतून ३ ते ५% लेऑफ झालेले.
हायर अँड फायर पॉलिसी ठीकच आहे. पण लेऑफ नक्की कशासाठी झालाय ते कारण कळायला हरकत नसावी. लो परफॉर्मर, कॉस्ट कटींग, प्रॉडक्ट/अकाउंट क्लोजर, इतर...
-१
असेच असते नाही.
फार्फार वर्षांपूर्वीची एक गोष्ट. अगदी डोळ्यासमोर घडलेली.
माझे वडिल एका केमिकल कंपनीत (फ्यक्टरीत) होते. आमच्याच इमारतीत राहणार्‍या एका व्यक्तीस प्रमोशन मिळाले आणि तो वरच्या बँडमधे गेला.
इतवर टीक. पुढे कंपनीत रेट्रेंचमेन्ट (ले-ऑफ ह्या शब्दाचा कारखानदारी भाऊ!) आली. त्यात मॅनेजमेन्टने असे ठरवले होते की, प्रत्येक बॅन्डमधील सर्वात अनअनुभवी अशा काही ठराविक टक्के लोकांना काढायचे. सदर व्यक्ती ही त्या वरच्या बॅन्डमधील अननुभवी व्यक्तींत मोडत असल्यामुळे, तिचा नंबर लागला!
थोडक्यात, दोन-तीन महिन्यांपूर्वी उत्तम कामगिरी ह्या निकषामुळे प्रमोशन मिळालेली व्यक्ती, दुसर्‍या एखाद्या निकषांमुळे काढलीही जाते!
आता, TCS मध्ये काय निकष होते ते ठाऊक नाही. परंतु, नेहेमीच परफॉर्मन्स हा निकष असतोच असे नाही.
TCS च्या सिनियर मॅनेजमेंट ला
TCS च्या सिनियर मॅनेजमेंट ला पुढे येणार्‍या काळाची जाणीव होउ शकली नाही हा खरा प्रॉब्लेम आहे. कारण भरती गेले कित्येक महीने जोरात चालू होती, ती जर वेळीच थांबवली असती तर आत्ता अशी वेळ आली नसती. पण दुर्दैवाने ह्या लोकांच्या चुकांचा फटका खालच्या लोकांना बसतो आहे. उलट असे लोकांना काढुन मार्जिन मेन्टेन केले म्हणुन मोठे बोनस घेतील.
ऋषिकेश - तशी केस असती तर
ऋषिकेश - तशी केस असती तर गोष्ट्च वेगळी आहे. पण तसे नसते हे खात्रीशीर सांगु शकते.
घेताना भरताड घेत रहायचे आणि नंतर त्यांचे काय करायचे कळले नाही की जुन्यांना काढायचे ( कारण नव्यांना लगेच काढता येत नाही ). प्रचंड प्रमाणात लॅटरल्स ची भरती पण होत होती. आणि हा मूर्ख पणा सगली कडे चालू आहे.
?
तसे नाही.
एखाद्या कंपनीने एखाद्या क्षेत्रातून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला तर त्या क्षेत्रात काम करणारे लोक कमी केले जाऊ शकतात. त्याच वेळी दुसर्‍या क्षेत्रात कंपनी शिरकाव करीत असेल तर भरताड बरती चालू असू शकते. दोन्हीला लागणारे स्किलसेट ओव्हरलॅपिंग नसतात.
उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीने ग्राहकोपयोगी अ‍ॅप्लायन्सेसमधून बाहेर पडून हेवी इंजिनिअरिंग व्यवसायात उतरायचे ठरवले तर अ‍ॅप्लायन्स कारखान्यात नोकर कपात होईल त्याच वेळी हेवी इंजिनिअरिंग क्षेत्रात भरती होईल. काही कर्मचार्‍यांची नव्या धंद्यात सोय होईलच.
असंही ऐकलंय की मोदी सरकारकडे
असंही ऐकलंय की मोदी सरकारकडे ह्याबद्दल तक्रार केलीये म्हणे TCS employeesनी.
=)) सिरियसली?
मुळात "कन्सल्टन्सी" (ऊर्फ बॉडीशॉप्स) कंपन्यांमध्ये मिडल मॅनेजमेंटची फारशी गरजच नसते. बहुतेक मॅनेजर्स / टीम लिडर्स "बिलेबल" ठेवता-ठेवता नाकी नऊ येतात. क्लायंटला फक्त प्रत्यक्ष काम करणारे लोक स्वस्तात हवे असतात आणि इकडे तर प्रत्येकाला मॅनेजर व्हायची घाई झालेली असते. माझ्या हाताखाली क्ष लोक काम करतात हा टीसीएससारख्या कंपन्यांमध्ये प्रतिष्ठेचा मानदंड आहे. ज्यांना इकॉनॉमिक रिअ‍ॅलिटीचा अज्जिबातच पत्ता नाही अशा या बालबुद्धींनी अशी तक्रार करण्याचा बालिशपणा करणे यात काही आश्चर्य नाही म्हणा.
The rise of Pakistan’s
The rise of Pakistan’s startup ecosystem
----
ऑन अ डिफ्रंट नोट -
http://www.ndtv.com/video/player/what-s-your-choice/how-india-reacts-to…
How do we react when we see discrimination, harassment, abuse? Do we intervene and help or do we walk away? NDTV's Prannoy Roy's brings you a new series - one of constructed reality and social awareness - What's Your Choice? The aim is to simply find out, does India care. In our first show, we take a look at the horrible, but very common, discrimination against the girl child.
Published On: December 27, 2014 | Duration: 21 min, 15 sec
-----
Praising Nehru isn't enough: Congress must admit they failed at 'Secularism'
“During Nehru’s time there was no need to put the term secularism in the Constitution because at that time, everyone understood and practised it in spirit,” says Dr. Naved Jamal, Assistant Professor, Jamia Millia University. “It was only during Indira’s time that it was inserted in the 42nd amendment to the Constitution, that too without clearly defining it. Since then, political parties have misused it for their political gains,” he adds.