अध्यादेश किंवा वटहुकूम म्हणजे काय?

हा अध्यादेश संसद-सत्राच्या पहिल्या दिवसापासून ६ आठवड्यात मंजूर / नामंजूर होऊ शकला नाही किंवा मांडलाच गेला नाही तर तो 'अवैध' ठरतो.

अवैध ठरतो? मला वाटते, नाही. तो अध्यादेश अस्तित्त्वहीन ठरतो. अवैध ठरण्यासाठी अस्तित्त्वात असावा लागतो.

माहिती चांगली.
पण एका वाक्यात दुरुस्ती हवी असावी:-
गेल्या १० वर्षात सरासरी ६ अध्यादेश लागू केले गेले आहेत.

ह्यात "दरवर्षी" हा शब्द राहून गेलाय का?

जमेल तशी भर टाकेनच

कॉस्टिटुशनच्या अभ्यासासाठी दुर्गादास बसू, सुभाषचंद्र कश्यप यांची पुस्तके चांगली आहेत. बेअर अ‍ॅक्ट पण ऊपयोगी आहे. पण टिपीकल वकिली भाषा आहे त्यात.

काँस्टिट्यूशनच्या आर्टिकल 123 द्वारे राष्ट्रपतीना वटहुकूम काढायचे अधिकार असतात
जेव्हा कायदेमंडळाला कायदे करण शक्य नसत जस की अधिवेशन चालू नसताना लोकसभा संस्थगित असताना तेव्हा राष्ट्रपती वटहुकूम काढू शकतात
हा अधिकार कायदेबनवण्याच्या अधिकाराबरोबर सुसंगत असतो
म्हणजेच राष्ट्रपती मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करेल असा कोणताही वटहुकूम काढू शकत नाही
हा वटहुकूम रेट्रोस्पेक्टिव्ह अमेँड किँवा रिपिल करणारा असू शकतो

या वटहुकुमाच मूळ government of india 1935 मधे सापडतं
पण आजच्या संविधानात्मक तरतुदी वेगळ्या आहेत

काही तरतुदी

हा वटहुकूम फक्त आणि फक्त कौन्सिल आँफ मिनिस्टरच्या सल्यानेच काढता येतो
राष्ट्रपती यात स्वतची मनमानी करु शकत नाही

हा वटहुकुम पार्लमेँट रिअसेम्बेल झाल्यापासून सहा आठवडे वैध असतो
त्या कालावधीत जर मान्यता मिळाली नाही तर तो आपोआप रद्दबातल ठरतो

वटहुकुम फक्त खालील परिस्थितित काढता येतो
जेव्हा दोन्ही सभागृहे स्थगित असतात
वा त्यांच अधिवेशन चालू नसतं तेव्हा
म्हणजेच जेव्हा संसद कायदे करु शकत नाही तेव्हाच राष्ट्रपती वटहुकूम काढू शकतो

राष्ट्रपतीचा हा अधिकार कायदे करण्यार्या संसदेच्या अधिकाराशी समांतर वा सामायिक नसतो

ऊरलेला प्रतिसाद ऊद्या देते

चांगली माहिती.

दोन शंका.

१) आतापर्यंत जे काही वटहुमुक काढले गेले, ते साधारणपणे कोणत्या प्रकारचे होते? म्हणजे, अशा कोणत्या गोष्टी असतात ज्यांच्यासाठी संसदेच्या पुढील सत्रापर्यंत थांबण्याचीदेखिल सरकारला सवड नसते?

२) जर का वटहुकुम व्यपगत (पहिल्यांदाच ऐकला हा शब्द!) झाला अथवा संसदेत नामंजूर झाला तर, तो जारी असतेवेळी कुणावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला असेल तर, त्याच्या भरपाईची काही तरतूद आहे काय?

उदा. समजा उद्या असा वटहुकुम निघाला की २०१२ साली ज्यांनी चारचाकी घेतली असेल त्यांनी त्यावर ५% अधिभार ३ महिन्यांच्या आत भरावा. नंतर तो वटहुकुम रद्दबातल ठरला. तर भरलेला अधिभार लोकांना परत मिळेल काय?

'व्यपगत' हा शब्द lapsed ह्याचा समानार्थी म्हणून कोठून आणि का निघाला असावा हे मला ठाऊक नाही पण शब्द परिचयाचा आहे. भर्तृहरीच्या ह्या श्लोकात तो भेटतो:

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्ध: समभवम्
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मन:।
यदा किञ्चित्किञ्चिद्बुधजनसकाशादवगतं
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत:॥

(अर्थ - जेव्हा मला थोडेच कळत होते तेव्हा मी मदान्ध हत्तीप्रमाणे गर्वाने अंध झालो आणि 'मी सर्वज्ञ आहे' असे माझ्या मनाने घेतले. पंडितांच्या सहवासापासून जेव्हा मला थोडे थोडे समजले तेव्हा 'मी मूर्ख आहे' हे जाणवून माझा गर्व नष्ट (व्यपगत) झाला.)

'अप+गम्' ह्या क्रियापदाचा अर्थ मोनिअर विल्यम्सने 'to go away, to depart, to give way, vanish' असा दिला आहे. 'अपगत' हे त्यापासूनचे धातुसाधित. त्याचा अर्थ gone, departed, gone off इ. 'वि' ह्या उपपदाचा अर्थ संदर्भाला आवश्यक असा 'विशेष' अथवा विरुद्ध' असा होतो. तेव्हा वि + अपगत म्हणजेच 'व्यपगत' म्हणजे 'विशेषत्वाने अपगत' असा घेता येईल पण 'वि' हे उपपद घेऊन 'अपगत'च्या अर्थात काही वेगळी वाढ होते असे वाटत नाही. भर्तृहरीच्या श्लोकात असलेला 'व्यपगत'चा उपयोग केवळ अशाचसाठी दिसतो की 'अपगत' वृत्तात बसत नाही म्हणून पादपूरण म्हणून 'वि' जोडून 'अपगत'चे 'व्यपगत' करून वृत्ताची मागणी पुरविली आहे.

To lapse ह्याला समानार्थी म्हणून आपटे इंग्लिश-संस्कृत कोशात भ्रंश्, च्यु, पत् अशी क्रियापदे सुचविण्यात आली आहेत पण त्यापैकी कशानेच 'आपोआप रद्दबातल होणे' हा कायद्याला अभिप्रेत असलेला अर्थ निघत नाही कारण अशी कल्पनाच संस्कृत लेखनात करावी लागत नाही.

आता वरील प्रतिक्रियेमधील ही एक शंका...

उदा. समजा उद्या असा वटहुकुम निघाला की २०१२ साली ज्यांनी चारचाकी घेतली असेल त्यांनी त्यावर ५% अधिभार ३ महिन्यांच्या आत भरावा. नंतर तो वटहुकुम रद्दबातल ठरला. तर भरलेला अधिभार लोकांना परत मिळेल काय?>

ह्यावर माझे उत्तर नकारार्थी आहे. जोपर्यंत वटहुकूम अस्तित्वात होता तोपर्यंत तो संबंधित आकारणीमागचा वैध - valid - असलेला कायदा होता आणि म्हणून त्याखालची आकारणीहि वैधच होती. नंतरच्या काळात वटहुकूम नष्ट - invalid - झाल्याने तो वैध असल्यावेळची आकारणी अवैध होत नाही. अधिभार परत मिळण्यासाठी तसा वेगळा कायदा करावा लागेल.

हे वरकरणी पाहता विरोधाभास वाटतो पण त्याच्यामागे कारण आहे. कोठलीहि करवसुली अथवा कराचा परतावा करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍याला तसे करण्याचा अधिकार प्रदान करणारा कायदा अस्तित्वात असावा लागतो. असा कायदा जागेवर नसला तो आपल्या अधिकारात काहीहि करू शकत नाही. अधिभार घेतांना मागे वटहुकूम होता म्हणून तो घेतला. अधिभार परत करायचा तर तसे कोणत्या कायद्याने होईल? 'Obvious and self-evident common sense' हे त्याला पुरेसे उत्तर नाही. सरकारी तिजोरीतील पैसा परत करणारा अधिकारी त्यासाठीहि कायद्याचे संरक्षण असण्याची अपेक्षा बाळगेल, अन्यथा तो स्वतः गोत्यात येऊ शकेल.