रेल्वे बजेट आणि सर्वसाधारण (जनरल) बजेट २०१४-१५

ऐसीवरील बजेट चर्चा: २०१३-१४ | २०१४-१५

घटनेतील आर्टिकल ११२ नुसार सरकारला दरवर्षी येत्या वित्तवर्षाच्या प्रस्तावित जमा-खर्चाचा ताळेबंद संसदेपुढे मांडुन त्यावर संसदेची मंजूरी घेणे अनिवार्य असते. या 'फायनान्शियल स्टेटमेन्ट' अर्थात आर्थिक ताळेबंदालाच सर्वसाधारण बजेट असे म्हटले जाते. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटाच्या कामकाजाच्या दिवशी हे 'बजेट' वित्तमंत्री सादर करतात. यावेळच्या सरकारचा कार्यकाळ बजेट सत्र संपायच्या आत पूर्ण होत असल्याने यंदा फेब्रुवारीत मांडलेले बजेट 'अंतरीम' होते.

निवडणुकांनतर नवा जनादेश घेत आलेले नवे सरकार या वित्तवर्षाचे बेजेट सादर करेल. सरकार सर्वसधारण बजेट मंजूर करू न शकल्यास सरकारला राजिनामा द्यावा लागतो. २००० सालापर्यंत बजेट संध्याकाळी ५ वाजता पटलावर मांडले जात असे. यशवंत सिन्हा यांनी पहिल्यांदा सकाळी सत्र सुरू होताच बजेट मांडायचा पायंडा पाडला जो आजतागायत चालु आहे.

सदर धागा हा वित्तवर्ष २०१४-१५ च्या सर्वसाधारण तसेच रेल्वे बजेटवर चर्चा करण्यासाठी उघडत आहोत. ०९ जुलै रोजी रेल्वे बजेट मांडले जाईल तर सर्वसाधारण बजेट ११ जुलै रोजी मांडण्यात येईल.

बजेट सत्राची माहिती देण्यासाठी वेगळाअ धागा काढला जाईल. या धाग्यावर तुमच्या या बेजेटकडून असणार्‍या अपेक्षा मांडता येतील. तसेच बजेट सादर झाल्यावर त्या अनुशंगाने बजेटमधील तरतुदींवरही साधकबाधक चर्चा करता येईल.

या धाग्यावर केवळ बजेट संबंधी चर्चेवर भर द्यावा ही विनंती. मनातील इतर विचार, राजकीय घडामोडी व त्यावरील टिका टिपण्णी करण्यासाठी इतर योग्य त्या धाग्यांचा वापर करावा. येथील उपचर्चा लांबल्यास व/वा अवांतर तरीही रोचक उपचर्चा वेगळ्या धाग्यात हलवली जाईल, तर इतर अवांतर/राजकीय उपचर्चा/टिपा/वाद योग्य त्या धाग्यात हलवले जातील

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

अबकी बार ... चा नारा घेऊन सत्तेवर आलेले मोदी सरकार २०१४-१५ वित्तीय वर्षासाठीचे बजेट (वित्तीय अंदाजपत्रक ??) सादर करताना वैयक्तिक आयकरात पुढील काही बदल / सुधारणा करेल असे वाटते आहे -

१. सध्याच्या आयकर कायद्यात असलेली बेसिक एक्झेम्प्शन लिमिट (प्राथमिक वजावट ??)वाढवणे. सध्या ही वजावट रु. २ लाख आहे. लोकांच्या हातात जास्त पैसा राहून क्रयशक्ती वाढल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा इतर क्षेत्रांना होईल. अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती आणि महागाईचा दर बघता ही वजावट रु. ३ लाखापर्यंत जाईल असे वाटते.
२. सर्वसाधारण करदात्यांना विशिष्ट गुंतवणुकीवर आयकर कायद्याच्या कलम ८० (क)अंतर्गत मिळणारी सूट सध्याच्या रु. १ लाखावरून रु. १.५ लाखापर्यंत वाढवली जाईल. ह्यातून बचतीला चालना मिळून २०१२-१३ मध्ये जीडीपी च्या ३०% असलेल्या बचतीच्या दरात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा असेल.
३. सद्यपरिस्थीत घरांच्या वाढलेल्या किंमती आणि परिणामतः मंदावलेल्या बांधकाम उद्योगाला चालना देण्यासाठी गृह कर्जावरील व्याजासाठी मिळणारी रु. १.५० लाखाची सूट वाढवली जाईल असे वाटते.
४. मेडिक्लेम प्रिमियम साठी आयकर कायद्याच्या कलम ८० (ड)अंतर्गत मिळणारी सूट वाढवली जावी अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील लोकांना आहे. पण यात बदल होण्याची शक्यता वाटत नाही.

वैयक्तिक आयकरातील बदलांखेरीज -

१. प्रत्यक्ष कर कायद्यात दिलेल्या सूट आणि वजावटीमुळे सरकारी तिजोरीवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी सरकार प्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत वाढ होण्यासाठी प्रयत्नशील राहील असे वाटते.
२. काही अनावश्यक सरकारी खर्चांना कात्री लावण्यासारखे उपाय योजले जाण्याची शक्यता वाटते आहे.
३. नवीन सरकारी आस्थापने (आय आय टी / आय आय एम ई.) चालू करण्यापेक्षा सध्याच्या आस्थापनांत सुधारणांवर भर दिला जाईल.
४. संरक्षण खर्चात मूलभूत सुविधांवर जास्त भर दिला जाईल. नौदल आणि वायुदलात क्षमता वाढीसाठी जास्त खर्च केला जावा. संरक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत विकासाला चालना देण्यावर जास्त भर असेल.
५. अप्रत्यक्ष करात नवीन कर लादले जाणार नाहीत. उलटपक्षी सध्याच्या करप्रणालीत सुसुत्रता आणून करसंकलन वाढवण्यावर जास्त भर दिला जाईल असे वाटते.
६. करनिर्धारण आणि त्यासंबंधाने प्रलंबित असणारे दावे जलद निकाली काढण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे.
७. मागील सरकारने आणलेल्या बदलांमुळे गुंतागुंत वाढलेल्या सेवा करात थोड्याफार प्रमाणात सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

यासर्वांबद्दल वेळ मिळेल तसे टंकेन ...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाबा बर्वे
" समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ? "

एकुणच हे सरकार 'रामदेव बाबांच्या' सजेशननुसार ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावणार अशी कुजबुज असते. त्याविषयी (मूळात प्रस्ताव काय आहे? त्याचे फायदे तोटे) अधिक तपशिलात वाचायला आवडेल.
शिवाय असा टॅक्स येणे किती प्रोबॅबल आहे? किती उपयुक्त आहे?

गब्बर, उपाशी बोका, बाबा बर्वे आदींच्या मताच्या, कमेंट्सच्या, माहितीच्या प्रतिक्षेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

रामदेवबाबानं अर्धे मुद्दे अर्थक्रांतीवाल्यांकडून हायजॅक केलेत.
अर्थक्रांतीवाल्यांनी बहुतेक त्यांच्यावर कोर्टखटलाही टाकला होता.
त्यांनी त्या संकल्पनेचं पेटंट घेतलं आहे असं ऐकतो.
त्यात अनेकानेक सूचना कल्पना आहेत; त्यातल्या काही इतरांपेक्षा अंमलबजावणीला सोप्याही आहेत.
नोटांचा रंग बदलणे; शंभर रुपयांहून अधिक रकमेची नोटच व्यवहारातून बाद करणे वगैरे.
बाकी गोष्टी चूक की बरोबर माहित नाही; पण अंमलबजावणी करण्यास अशक्यप्राय वाटाव्यात इतक्या खतरनाक आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

रामदेवबाबानं अर्धे मुद्दे अर्थक्रांतीवाल्यांकडून हायजॅक केलेत.

काँग्रेस ने आपल्या पॉलिसिज मार्क्स (काही), केन्स व लास्की कडून हायजॅक केलेल्या आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पण काँग्रेसबद्दल खटेल्बाजी, कोर्टकज्ज वगैरे झाला नव्हता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

+ त्या पॉलिसीज आपल्या असल्याचा दावा (आपण काहीतरी विशेष सांगत असल्याचा दावा) नव्हता.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

या विषयावर पूर्वी बरीच चर्चा या ठिकाणी झाली आहे. माझ्या मते हे अव्यवहार्य वाटते. वाढती महागाई आणि रुपयाची कमी झालेली किंमत पाहता करावरील सुटीच्या काही मर्यादा थोड्या बदलल्या जातील यापेक्षा मला जास्त अपेक्षा नाहीत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकुणच हे सरकार 'रामदेव बाबांच्या' सजेशननुसार ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावणार अशी कुजबुज असते. त्याविषयी (मूळात प्रस्ताव काय आहे? त्याचे फायदे तोटे) अधिक तपशिलात वाचायला आवडेल.

प्रस्ताव इथे वाचला. अधिकृत प्रपोझल चा मसूदा नाहीये पण बरीच माहीती मिळाली.

-----

Farmers and labourers would be exempt from the tax and the burden on tax payers would ease by about 30 per cent, he said. This in turn would also help lower prices, improve employment opportunities and thereby eradicate poverty, he said.

हे कसे होईल ते बाबांनी सांगितले नाहीये. चेन ऑफ रिझनिंग. या सगळ्यांची एकच समस्या असते ती म्हंजे हे लोक असे गृहित धरून चालतात की हेतूंची विशुद्धता = रिझल्ट्स. इथे रिझल्ट्स म्हंजे - महागाईत घट, बेरोजगारीत घट व गरीबीत घट.

बाबांना एक प्रश्न असा विचारावासा वाटतो की - हे प्रपोझल राबवले तर तुम्ही जे म्हणताहात ते रिझल्ट्स् मिळण्यासाठी किती काल जावा लागेल ? व एकदा अचीव्ह केल्यावर किती काल पर्यंत हे रिझल्ट्स टिकून राहतील ???

----

de-monetisation of currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 to help ease inflation

मी हे वाक्य त्याच्या काँटेक्स्ट मधून उचलतोय.

पण ५०० च्या व १००० च्या नोटा रद्द केल्यास महागाई कमी कशी होईल ???

----

( शेतकर्‍यांवर व कामगारांवर टॅक्स का नको ? Why the f*** are they so sacrosanct ? शेतकर्‍यावर / कामगारांवर टॅक्स नाही पण त्यांची गरीबी घटणार, महागाईला तोंड द्यावे लागणार नाही, व बेरोजगारी कमी होणार. म्हंजे बेनिफिट्स मिळणार परंतु कॉस्ट्स ही पे करायच्या नाहीत व टॅक्स ही पे करायचा नाही. हे न्याय्य कसे ??? व न्याय्य नसेल तर हे प्रपोझल सुयोग्य कसे ?? म्हंजे जे पैसे देणार त्यांच्या वर अन्याय अन जे एक पै ही देणार नाहीत त्यांना खिरापत ??????????????
)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

रामदेव बाबांच्या सजेशननुसार लावायच्या ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचा संपूर्ण मसुदा अजून तरी वाचनात आलेला नाही पण एकंदरीत स्वरूप बघता रामदेव बाबांनी / अर्थक्रांतीवाल्यांनी पुढील काही मुद्द्यांचा काय विचार केला आहे ते बघणे रोचक ठरेल -

१. ट्रान्झॅक्शन टॅक्स बँकेतून केल्या जाणार्‍या व्यवहारांवर लावायचा आहे. भारतातील बँकिंग व्यवस्था कुठपर्यंत रुजली (बँकिंग व्यवस्थेचा रीच)आहे याविषयी काही विदा उपलब्ध आहे काय ?
२. आयकर आणि इतर कर रद्द केल्यानंतर रोखीतून केल्या जाणार्‍या व्यवहारांवर (बस/रिक्शा भाडे, वाणसामान, भाजीपाला, दूधदुभते इ.)टॅक्स कसा वसूलता येईल ?
३. रु. १००० / ५०० च्या नोटा चलनातून रद्द करताना, रद्द होणार्‍या एकूण रकमेइतके (equal amount) चलन इतर कमी denomination च्या नोटांद्वारे उपलब्ध करून द्यावे लागेल. त्यासाठी (१००० / ५०० च्या नोटा स्क्रॅप करणे आणि छोट्या रकमेच्या नवीन नोटा छापणे) सरकारला वेगळा खर्च करावा लागेल.
४. आयकर आणि इतर सर्व कर रद्द केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत जो जादा पैसा उपलब्ध होईल त्यामुळे जास्त मागणी आणि कमी पुरवठा (more money chasing less goods) अशी परिस्थिती असेल आणि त्यातूनच hyperinflation ची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
५. मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोलामुळे काळाबाजार वाढतो त्यावर काय उपाययोजना आहे ?
६. आयकर आणि इतर सर्व कर रद्द केल्यामुळे लोकांकडे अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होईल ज्यामुळे कर्जाची मागणी कमी होउन व्याजदर घटतील. परिणामतः एकंदर बँकिंग व्यवस्था तोट्यात जाऊ शकेल.
७. आयकर आणि इतर सर्व कर रद्द केल्यामुळे संबधीत सर्व सरकारी खात्यांमधे असलेला नोकरदार वर्ग अतिरिक्त (excess) होईल. त्यांना इतरत्र सामावून घ्यावे लागेल अथवा VRS देऊन कमी करावे लागेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर VRS देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार येईल. VRS देऊन सरकारने कमी केलेल्या लोकांपैकी ज्यांचे फार वय झालेले नाही (middle aged) आणि पात्रता असलेले (qualified) लोक पुन्हा नोकरीच्या शोधार्थ निघाल्यास job market मधे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होऊन अनअनुभवी (qualified but without experience) बेकारांच्या संख्येत वाढ होईल.

फक्त भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी असल्या उपाययोजना करणे आता तरी सहजशक्य दिसत नाही, आणि रामदेवबाबा किंवा अर्थक्रांतीवाले सांगतात तेवढं ते सोप्पसुद्धा नाही ...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाबा बर्वे
" समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ? "

५. मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोलामुळे काळाबाजार वाढतो त्यावर काय उपाययोजना आहे ?

प्रणाम बर्वे साहेब, हा काळाबाजार कसा वाढतो ? मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोल - म्हंजे मागणी खूप जास्त व पुरवठा खूप कमी असे ? की मागणी खूप कमी व पुरवठा खूप जास्त असे ???

----

६. आयकर आणि इतर सर्व कर रद्द केल्यामुळे लोकांकडे अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होईल ज्यामुळे कर्जाची मागणी कमी होउन व्याजदर घटतील. परिणामतः एकंदर बँकिंग व्यवस्था तोट्यात जाऊ शकेल.

आयकर व इतर सर्व कर रद्द झाले (असे गृहित धरले तरी) ट्रँझॅक्शन टॅक्स असल्याने अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होईल हे फक्त काही प्रमाणावरच खरे असेल. कारण टॅक्स (कुठलाही असेना) सरकार चालवण्यासाठी निधी लागणारच व तो जनतेकडून वसूल केला जाणारच. त्यामुळे टॅक्स चे स्वरूप बदलेल. पण अमाऊंट (टोटल टॅक्स रेव्हेन्यु) खूप कमी होईल असे खरंच तुम्हास वाटते ?>

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>त्यामुळे टॅक्स चे स्वरूप बदलेल. पण अमाऊंट (टोटल टॅक्स रेव्हेन्यु) खूप कमी होईल असे खरंच तुम्हास वाटते ?

असे असेल तर टॅक्स कमी झाल्यामुळे वस्तूंचे भाव कमी होतील हे कसे?

की पूर्वी १००० रु ला मिळणार्‍या वस्तू आठशे रुपयांना मिळतील आणि ट्रान्झॅक्शन टॅक्स म्हणून लोक २२५ रु भरतील ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हा काळाबाजार कसा वाढतो ? मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोल - म्हंजे मागणी खूप जास्त व पुरवठा खूप कमी असे ? की मागणी खूप कमी व पुरवठा खूप जास्त असे ???

मागणी आणि पुरवठा यातील असमतोल म्हणजे जास्त मागणी आणि कमी पुरवठा .. एखाद्या वस्तुच्या मागणी पेक्षा पुरवठा कमी असला की तिची किंमत वाढते. सामान्यतः जास्त मागणी आणि कमी पुरवठा अशी परिस्थिती उत्पादनजन्य असेल तर पुरवठा सुरळीत झाल्यावर किंमती पूर्ववत होतात. अशी महागाई ही supply side inflation असते. मात्र जास्त मागणी आणि कमी पुरवठा अशी परिस्थिती जर पैशाच्या अवाजवी उपलब्धतेमुळे असेल तर कृत्रिमरीत्या वस्तूंची टंचाई निर्माण करून किंमत वाढवली जाते (money driven inflation). समजा मी विकत असलेल्या वस्तुला (ज्याचे सामान्य बाजारमुल्य रु. १०० आहे) त्या वस्तुच्या टंचाईमुळे (non availability) क्ष व्यक्ती रु. १५० द्यायला तयार आहे आणि य व्यक्ती तीच वस्तु रु. ५०० देऊन खरेदी करण्यास तयार असेल तर मी क्ष व्यक्तीला ती वस्तु माझ्याकडे उपलब्ध नाही / किंवा फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे असे सांगून (hoarding & black marketing) जास्त किंमत वसूलण्याचा प्रयत्न करीन.

आयकर व इतर सर्व कर रद्द झाले (असे गृहित धरले तरी) ट्रँझॅक्शन टॅक्स असल्याने अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होईल हे फक्त काही प्रमाणावरच खरे असेल. कारण टॅक्स (कुठलाही असेना) सरकार चालवण्यासाठी निधी लागणारच व तो जनतेकडून वसूल केला जाणारच. त्यामुळे टॅक्स चे स्वरूप बदलेल. पण अमाऊंट (टोटल टॅक्स रेव्हेन्यु) खूप कमी होईल असे खरंच तुम्हास वाटते ?

रामदेवबाबांचा / अर्थक्रांतीवाल्यांचा ट्रँझॅक्शन टॅक्स हा आयकराप्रमाणे १०% - ३०% किंवा व्हॅट प्रमाणे ४%, १२% नसून, २% आहे. अर्थात प्रत्येकाला भरावा लागणारा ट्रँझॅक्शन टॅक्स हा त्या व्यक्तीला भराव्या लागणार्‍या आयकरापेक्षा कमी असेल. सरकार चालवण्यासाठी लागणारा निधी हा जास्तीत जास्त लोकांना टॅक्सच्या जाळ्यात आणून जमा केला जाईल. टोटल टॅक्स रेव्हेन्यु कायम ठेवण्यासाठी widening of tax net चा प्रामुख्याने वापर होईल. सध्या आयकर भरत नसलेल्या अनेक लोकांकडून ट्रँझॅक्शन टॅक्स वसूल केला जाईल. आयकर व इतर सर्व कर रद्द झाले तर अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होईल असे मी म्हणतो ते लोकांकडे उपलब्ध असलेल्या पैशाबाबत. एखाद्या रु. १० लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीकडून १०% - ३०% स्लॅबप्रमाणे घेतला जाणारा आयकर आणि २% दराने घेतला जाणारा ट्रँझॅक्शन टॅक्स यातील तफावतीमुळे त्या व्यक्तीकडे उरणार्‍या पैशात (net disposable income) वाढ होईल. हा वाढीव पैसा त्या व्यक्तीची कर्जाऊ पैसे घेण्याची गरज कमी करेल / अगोदर घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या कामी वापरला जाईल किंवा विविध वस्तुंच्या खरेदीसाठी वापरला जाईल. अर्थातच हा पैसा पहिल्या केसमधे व्याजदरात घट होण्यास कारणीभूत ठरून बँकिंग व्यवस्थेवर परिणाम करेल तर दुसर्‍या केसमधे महागाई वाढविण्यास कारणीभूत होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाबा बर्वे
" समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ? "

माझा अंदाज असा आहे की या बजेटमध्ये रस्ते सुधारणा आणि सौर ऊर्जा यांसाठी काहीतरी घसघशीत रक्कम जाहीर होईल. सामान्य शहरी नागरिकांना
- रस्ते काय छान आहेत
- वीज बिलकुल जात नाही
- सोलार एनर्जी कूल आहे
याबद्दल खात्री असते. आणि व्हिजिबिलिटीही असते. सुधारणा झाली आहे की नाही हे त्यावरून लोक ठरवतात.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सुधारणा झाली आहे की नाही हे त्यावरून लोक ठरवतात.

पण सुधारणा होतेच, कुल पॉइंट्स जास्त मिळतात हे खरे आहे. अमेरिका पॉप्युलर असण्याचे ते एक कारण आहेच की.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बरोबर. सरकारच्या बहुतांश योजनांमधून अल्पस्वल्प प्रमाणात का होईना, सुधारणा होतेच. माझा अंदाज असा आहे की मोदींची विचार करण्याची पद्धत अशी की 'सुधारणा नुसती होऊन चालत नाही, तर ती झाल्याचं लोकांच्या डोळ्यावर आलं पाहिजे'. त्यामुळे ज्या बाबतीतल्या सुधारणा स्पष्ट दिसू शकतील अशा बाबतीतल्या सुधारणा करण्यावर भर असेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा अंदाज असा आहे की मोदींची विचार करण्याची पद्धत अशी की 'सुधारणा नुसती होऊन चालत नाही, तर ती झाल्याचं लोकांच्या डोळ्यावर आलं पाहिजे'.

साधु साधु. क्या बात है !!!

मोदी असा विचार करत असतील अथवा नसतील.... पण हा मुद्दा लक्षणीय वाटला, आचार्य. तुस्सी ग्रेट्ट हो.

(ज्युरिस्प्रुडन्स मधले असे एक वाक्य आहे - (तत्व म्हणा हवंतर) - It is not enough to do justice. Justice must also be seen to have been done.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फक्त justice नव्हे. इतरत्र सर्वच governance मध्ये लागू होतं म्हणतात हे.
विशेषत": परकीय कीम्वा अगदि स्वदेशी भांडवल मार्केटात उतरवण्यासाठी.
सरकारनं नुसतं काम करुन उपयोगी नाही; तर सरकार काम करताना दिसलं पाहिजे; म्हणजे गुंतवणूकदारांना परिस्थितीमध्ये विश्वास वाटू लागून सगळ्या गोष्टी ठीकठाक चालू राहतात म्हणे.
(उदा :- काही कारणाने "डोंगराला आग लागली पळा पळा" असा खेळ सुरु झाला; तर खरोखरच निराशाजनक परिस्थिती निर्माण होउ शकते. अर्थात, fundamentals अगदिच खड्ड्यात गेलेले असले आणि नुसत्या मोठ्या बाता मारल्या म्हणजे सगळे झाले असे नाही;पण असा विश्वास उभा करत राहणंही गरजेचं आहे म्हणतात.
)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

प्रामाणिक शंका आहे.
मोदी दिखाऊ विकासकामे जास्त करतील असे वाचनात येते. तसे पाहिले तर प्रत्येक पक्षाने जास्तीत जास्त मतदारांना आकर्षित करून घेण्यासाठी दिखाऊ कामे केली पाहिजेत. आधीचे सरकार जनतेच्या हिताकडे जास्त लक्ष देऊन दिखाऊ कामे तुलनेने कमी आणि अदिखाऊ कामे जास्त करत होते असे म्हणणे आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तसे नाही. कदाचित पब्लिसिटीचा फरक असावा.

आपण मुंबई पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर गेल्या १० -१५ वर्षांत बरेच रस्ते तयार झाले. ते सगळेच काही पंधरा वर्षापूर्वीच्या युती शासनाच्या काळात प्लॅन झालेले नव्हते. पण त्याचा गाजावाजा मात्र तितका झाला नाही. उलट मोदींच्या राज्यात रस्ते बनले असा गाजावाजा मात्र सातत्याने झाला. नुकताच पूर्ण झालेला सांताक्रूझ चेंबूर लि़ंक रोड आणि पूर्व मुक्त मार्ग यांचे काम सुरू असल्याचा कुठलाही गाजावाजा झाला नव्हता. मला तर असा रस्ता बनत आहे याची मुळीच कल्पना नव्हती. पूर्व मुक्त मार्ग तर पूर्ण होऊन उद्घाटन होणार असे जाहीर झाले तेव्हाच मला ते कळले.

आपले सरकार गाजावाजा करण्यात कमी पडते असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आपले सरकार गाजावाजा करण्यात कमी पडते असे वाटते.

सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आपले सरकार गाजावाजा करण्यात कमी पडते असे वाटते.

ह्याचा अध्याहृत अर्थ
"महाराष्ट्र सरकार गाजावाजा करण्यात कमी पडते असे वाटते." असा नसून
"आपल्या काँग्रेसचे सरकार गाजावाजा करण्यात कमी पडते असे वाटते. "
असा आहे.
.
.
.
जिभेला काही हाड ? अरे थत्ते म्हणाले तर ठीक आहे रे. तुला शोभतं का हे ?
कुठं फेडशील हे पाप?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

जिभेला काही हाड ? अरे थत्ते म्हणाले तर ठीक आहे रे. तुला शोभतं का हे ?
कुठं फेडशील हे पाप?

आम्ही क्लॉजेट लिबरल असल्याची शंका इथे व्यक्त झाली होती त्याला अनुसरून एक प्रतिक्रिया दिली तर मनोबा लगेच मागेच लागला ROFL

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

थत्ते चाचा, सांताक्रूझ चेंबूर लि़ंक रोड आणि पूर्व मुक्त मार्ग यांचे काम सुरू असल्याचे त्या भागातून नियमीत प्रवास करणार्‍यांना ठाऊक होते. ई.ई.हायवेने / वे.ई. हायवेने साउथ बाँबेत (बाँबेला मुंबई म्हणायला आपली तरी जीभ रेटत नाही बुवा .. ;)) पोहोचणार्‍यांना ह्या रस्त्यांचं काम कदाचित माहित नसण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे खरे कारण महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे (आपले???? |( ) सरकार गाजावाजा करण्यात कमी पडते असे मुळीच नाही. असं बघा या दोन्ही रस्त्यांचा बरचसा भाग एलेव्हेटेड आहे त्यामुळे विस्थापितांचा प्रश्न फार मोठा नाही. तसच माझ्या घरासमोरून एलेव्हेटेड रस्ता नपक्षी फ्लायओव्हर गेला तर मी भारत सोडून जाईन असा मंगेशकरी पवित्रा घेउ शकेल इतक्या ताकदीचं तिथे कोणी राहात नाही. त्यामुळे या दोन्ही रस्त्यांकडे विरोधी पक्ष आणि मिडीया दोघांचं जरा दुर्लक्ष झालं इतकचं काय ते ..
बाकी वांद्रे वरळी सी लिंक पासून गल्लीबोळातल्या रस्त्यांपर्यंत उद्घाटनाला कोण आणि रस्त्याला नाव कोणाचं इथ्पर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा व्यवस्थित गाजावाजा केलाय या लोकांनी ...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

बाबा बर्वे
" समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे
असा सर्व भूमंडळी कोण आहे ? "

http://www.thehindu.com/business/budget/fiscal-deficit-hits-456-of-annua...

पूर्ण वर्षात जी वित्तीय तूट ठेवायचं टार्गेट होतं त्याच्या ४५% तूट २ महिन्यातच झालेली आहे. अजून कडू औषध येणार बहुदा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

http://www.indiatimes.com/news/india/budget-2014-narendra-modi-to-target...

सरकार आपल्या कंपन्यांचे भाग अधिक प्रमाणात विकणार. आधीच्या सरकारने ५६९ बिलियन रुपयांची विक्री ठरवली होती, आता त्यात वाढ करून ८०० ते ९०० बिलियन रुपयांची विक्री होईल असा प्रयत्न होतो आहे. सुमारे १३ ते १५ बिलियन डॉलर, म्हणजे भारताच्या जीडीपीच्या पाऊण टक्का.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पाऊण? मंजे ०.७५% कि ७५%?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

पाऊण 'टक्का' म्हटलेय, म्ह. ०.७५%.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

स्वागतम. मस्त निर्णय.

सर्वप्रथम सगळ्या राष्ट्रीयीकृत ब्यांका प्रायव्हेटाईझ करा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

श्विआय आख्ख्या सर्काराचच खाजगीकरण करुन टाका.
"भारत सरकार चालवणे आहे. टेंडर पाठवून देणे."
किंवा टेंडर नकोच; बोली लावा, बिडिंग करा म्हणावं.
कटकटच नको सार्वजनिक क्षेत्राची च्यायला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

हे अनिष्ट नाही व स्वागतार्ह सुद्धा आहे. व मानवसमाजास दिशादर्शक सुद्धा होईल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

भारत सरकारच्या ताब्यात असणार्‍या सगळ्या उद्योगधंद्यांचे आज मुल्य काय असेल? काही अंदाज आहे का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माईंडलेस पॉपुलिझमवर वचक आणला पाहिजे असं नवे अर्थमंत्री म्हणतायत. सद्ध्या सरकारच्या कुठल्या योजना या अंतर्गत येतात असं वाटत? नरेगा? फूड सिक्युरिटी? कुठल्या योजना बंद केल्या पाहिजेत सरकारनी ? काय वाटतं?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

(त्यांचेमते देशप्रेमाखातर)हे बीजेपीवाले एकही पॉप्यूलिस्ट योजना आणत नाहीत नि मग निवडणूकित सपाटून मार खातात. त्यामानाने काँग्रेस शहाणी आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

भाजपा चापलूसपणात देखील मार खाते. किसान क्रेडिट कार्डे ६०,००० कोटींची खैरात केली होते यशवंत सिन्हांनी. पण २००४ मधे मार खाल्लाच. यावेळी काँग्रेस ने ३०,००० कोटीची अन्न सुरक्षा ची योजना बनवली असूनही. जनतेने ब्यांड वाजवला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आवडलेल्या बाबी:

-- रेल्वेमध्ये परकीय गुंतवणूकीला चालना मिळणार
-- पाच वर्षात रेल्वे 'पेपरलेस' करायचे टार्गेट
-- पुणे - नागपूर विकली ट्रेन
-- मुंबई - अहमदाबाद व नागपूर - विलासपूर असे दोन हाय स्पीड कॉरीडॉर्स महाराष्ट्राच्या वाट्याला.
-- फळं आणि भाज्यांसाठी विशेष कोल्ड स्टोरेज सुविधा, दुधासाठी खास वॅगन पुरवणार
-- लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमध्ये बायो टॉलेट्सची सेवाः गौडा
-- सर्व ए-१ आणि ए क्लास रेल्वे स्थानकांवर आणि काही महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये वाय-फाय सेवा पुरवली जाणार. (खरंतर ही सुविधा सर्वच स्टेशन्स व गाड्यांत हवी, पण सुरूवात म्हणून उत्तम आहे. खरंतर ही सेवा सशुल्क असेल तर अधिक आवडेल.)
-- स्वच्छतेचं काम आऊटसोर्स केलं जाणार

खटकलेले वक्तव्यः
सामाजिक दायित्वाच्या योजनांमुळे नुकसान, रेल्वेचं आर्थिक धोरण सुधारावं लागणार.
(याचा अर्थ काय? रेल्वे सामाजिक दायित्व टाळून निव्वळ फायदा बघणार?)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

संज्ञा संदिगध आहेत. रेल्वेनं फाय्दा बघन्यात काहीही चूक नाही.
सामाजिक दायित्व म्हणजे नक्की काय सुरु होतं; आणि नक्की काय बंद होणार हे कळलं तर बरं होइल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

सामाजिक दायित्व म्हणजे नक्की काय सुरु होतं; आणि नक्की काय बंद होणार हे कळलं तर बरं होइल

सहमत आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आभार.
आता यातील कशात घट करते सरकार ते बघायचे
१. essential commodities carried below cost;
२. passenger and other coaching services;
३. operation of uneconomic branch lines;
४. new lines opened for traffic during the last 15 years.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मुंबै-अमदाबाद आणि नाग्पूर-बिलास्पूर या कॉरिडॉरांचा महाराष्ट्रास पेरिफेरलच फायदा आहे. इंटीरियर भागाच्या हातात मात्र केवळ भुट्टाच आलेला आहे. पुणे-नागपूर ट्रेन बाकी स्वागतार्ह आहेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अधिकच्या माहितीनुसार मुंबई-गोवा, मुंबई-अहमदाबाद, नागपूर-विलासपूर, नागपूर-सिकंदराबाद हे चार हायस्पीड कॉरीडॉर महाराष्ट्रातून जाणार आहेत. नागपूर सिकंदराबाद हा मार्ग कसा असेल माहित नाही पण कदाचित विदर्भ - मराठवाडा - सोलापूर - सिकंदराबाद असा जाऊ शकेल.

शिवाय गदग-पंढरपूर ट्रेन सुरू होतेय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

बहुत धन्यवाद. अब ठीक है. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

डायमंड क्वाड्रिलॅटरल करून बुलेट ट्रेन्स सुरू करणारेत म्हणे. मुंबै-बंगळूरू मार्ग कनेक्ट करताना ट्रेन कोल्लापूर नैतर मिरजेत थांबू दे रे बाबा...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

"बुलेट" ट्रेन अशी थांबत जैल का शंकाय.
बहुदा अख्ख्या प्रवासात २-३ स्टॉप्स असतील फारतर
शिवाय जमिनीच्या अनुपलब्धतेकडे बघता मुंबई म्हणजे कोअर मुंबईतून ट्रेन्स सुटण्यापेक्षा उपनगरांतून कुटूनतरी सोडतील (बोरीवली/वसई/मुलूंड इत्यादी)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट BKC वरून ठाणे-दिवा-वसई मार्गे अहमदाबादला जाईल, असा प्रस्ताव आहे. पैकी BKC - ठाणे मार्ग हा जमिनीखालून असेल असे दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मुंबईत जमिनीखालुन!!
असो. बघुया त्यांनी अभ्यास केला असेलच असा प्रस्ताव मांडायला.

मुंबई बेटावर जमिनीखालूनच वीजेपासून, पाण्यापर्यंत, सांडपाण्यापासून, गॅस लायनींपर्यंत गोष्टी आहेतच, शिवाय मुंबईच्या जमिनीखालच्या रचनांचे (जसे पाण्याची पातळी, भरतीच्यावेळी भुजल पातळीचा बदलता स्तर, खारी जमिन, रेताड जमिन इत्यादी) वैविध्य लक्षात घेता समुद्राच्या इतक्या जवळ अंडरग्राऊंड ट्रेन ती ही अतिवेगात जाणारी बुलेट बांधणे शक्य झाल्यास भारतीय तंत्रज्ञांना कोकण रेल्वेनंतर इतका कडक सलाम ठोकायची वेळ पुन्हा येईल!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

होय. मुंबै ते अम्दाबादमध्ये ५ स्टेशनं असणारेत, त्या हिशेबाने प्रत्येक १०० किमीवर एक स्टेशन असायला हर्कत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आता मुंबैमधले गुजराथी वाढणार की कमी होणार? Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नोकर्‍याधंदे करायला पायजे तितके येऊंदेत. पण राहणारे कमी झाले तर बरंच आहे Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

हा, म्हणजे ते तुम्ही मागताय त्या मिरजेच्या थांब्यावर उतरतील आणि मिरज(ज जहाजातला) चे मिरज(ज जर्मनीतला) होऊन जाइन.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अंमळ गल्लत होतेय. मुंबै सोडून गुज्जू ग्यांग मिरजेत येईल कशाला? त्यामुळेच ज़ चे ज होणार नाही. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

चला जनरल बजेटचं भाषण संपलं:

सर्वप्रथम आपल्या नोकरदारांच्या जिव्हाळ्याचे बघुया
मिळकत करः-
-- कर दरात कोणतेही बदल होणार नाहीत
-- अडीच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३ लाखापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
-- ८० सी नुसार गुंतवणुकीवरील कर सवलत वाढवून दीड लाख केली
-- गृहकर्जावरील व्याजाच्या कराची सूट दीड लाखावरून २ लाख केली
इतर करः
-- परदेशातून वस्तू आणणं झालं स्वस्त, ४५ हजार रूपयांपर्यंतच्या सामानावर कर नाही
-- इंटरनेट, मोबाइलच्या जाहिरातींवरील उत्पन्नावर आता सेवा कर
-- ५० हजाराच्या विम्यावर सेवा कर नाही

इतर घोषणांपैकी मला आवडलेल्या घोषणा:
इशान्य भारताकडे लक्षः
-- ईशान्य भारतासाठी नवीन टीव्ही चॅनेल सुरू करणार
-- ईशान्येतील राज्यांत रेल्वे विकासासाठी १ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी दिला जाणार
-- मणिपूर स्पोर्ट्स विद्यापीठासाठी १०० कोटींचा प्रस्ताव
-- इशान्य भारतातील रस्त्यांसाठी खास ३ हजार कोटी

-- अल्ट्राऑडर्न टेक्नॉलॉजि असे नाव देऊन का होईना सौरौर्जेच्या विकासाकडे लक्ष देणार
-- एक डीमॅट आणि एक केवायसी यातून गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करणार
-- राष्ट्रीय उद्योग कॉरिडोअरचं मुख्यालय पुण्यात, १०० कोटींची तरतूद (या निमित्ताने काही कार्यालयांची मुख्यालये दिल्लीहून बाहेर देशभर विविध प्रांतात हलवली तर अधिक आवडेल)
-- संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकी (FDI) चा निर्णय

तुम्हाला काय वाट्टंय? कसंय बजेट?

-- दिल्लीला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्यासाठी वीज पुरवठ्यासाठी २०० कोटी आणि ५०० कोटी पाणी पुरवठ्यासाठी देणार
--

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सिगारेटी महागल्या Sad

ग्राम सडक योजनेला १४००० कोटी. गेल्या वर्षी २१००० होतं त्याआधी २४०००कोटी. रस्ते बंधून संपले म्हणून हा आकडा कमी होतोय का ते नाही माहित.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

१४००० कोटी. गेल्या वर्षी २१००० होतं त्याआधी २४०००कोटी. रस्ते बंधून संपले म्हणून हा आकडा कमी होतोय का ते नाही माहित

याची दोन तीन कारणे असावीतः
१. काही भागात रस्ते बांधून झाले असावेत
२. राज्यांना अधिक भार उचलायला लावण्याची शक्यता आहे.
३. सिस्टीमचा हे बजेट खर्च करण्याचा वेग कमी असायची शक्यता आहे
४. काही ठिकाणी PPP सारख्या माध्यमांतून सरकारी खर्च कमी केला जाऊ शकतो (आणि मग टोल आहेतच Blum 3 )

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सिगारेटी महागल्या

चांगलं झालं!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हसू नका. ज्याची जळते (सिगारेट) त्यालाच कळते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

आम्च्या ग्रूहकर्जाचा विंट्रेष्ट कमी होऊ लागल्यावर देताहेत हे १.५ वरून २! दोन वर्षापुर्वी द्यायचे होते ना कित्ती ट्यॅक्स वाचला असता!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||

म्हणून तर सर्कार बदललंत ना? Wink
आधीच्या सर्कारने हे दोन वर्षापूर्वीच दिलं असतं तर लोकांनी बदललं असतं का? Blum 3Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्वॉईंटे भाऊ! Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

सध्यातरी तेंदुची पानं तोंडाला पुसली आहेत असं वाटत आहे, थोडं अधिक वाचलं पाहिजे.

पण घासकडवी म्हणतात त्याप्रमाणे 'दिसणार्‍या' विकासाची सुरुवात झाली असावी.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नं दिसणारी विकासकामं कुठली असतात?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

निवडणूकीत पराभूत करतात ती Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

हॅ हॅ हॅ. शिरेसली विचार्तोय.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

UPA's budget also would have been the same: Arvind Kejriwal

UPA's budget also would have been the same, just need to replace Jaitleyji with Chidambaramji, rest is same: Arvind Kejriwal

तुम्हाला काय वाटते? माझ्या मते नाही चिदंबरम यांचे बजेट वेगळे असते म्हणजे त्यांच्या स्कीम्सना मालविय वगैरेंऐवजी नेहरू, गांधी वगैरेंची नावे असती Blum 3

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

एकुणात अधिक खोलवर बघता, अनेक महत्त्वाच्या योजनांना अलोकेटेड बजेट अगदीच तुटपुंजे आहे.
उदा: एकट्या पश्चिमबंगालमध्ये मुलींसाठी हजार कोटी तरतूद राज्याच्या बजेटमध्ये असताना, अख्ख्या देशात (सगळी राज्ये व युनियन टेरीटरी मिळून) 'बेटी बचाव - बेटी बढाओ' ला फक्त १०० कोटी रुपये?

दुसरीकडे गंगा साफसफाईला दोन हजार कोटी+ बजेट!!
सरदार पटेलांच्या पुतळ्याला दोनशे कोटी!!

तेव्हा दूरगामी योजनांपेक्षा "लगेच दिसणार्‍या" क्षणिक विकासकामांवर मोदी सरकारचा भर राहिल ही मी मागे व्यक्त केलेली भिती खरी ठरण्याची शक्यता वाढली आहे असे आता तरी मान्य करतील का मोदी समर्थक?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सध्याच्या अर्थमंत्र्यांचे अगदी अलिकडचे पण मंत्री होण्यापूर्वीचे विधान.... Smile

http://www.thehindu.com/news/national/raise-it-slab-to-rs-5-lakh-says-ja...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मध्यंतरी अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्विस मध्ये खूप वरच्या पदावरून निवृत्त झालेल्या एका अधिकार्‍याची मुलाखत ऐकली होती. सत्तेत येण्यापुर्वी आणी सत्ता मिळवल्यानंतर धोरणात जो काही बदल होतो त्यावर त्याने एक टिप्प्णी केली होती. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सरकारला बरीच अशी माहिती उपलब्ध असते जी विरोधी पक्षाला नसते. त्यामुळे विरोधी पक्ष जेव्हा काही आश्वासने देतो तेव्हा ती अपुर्‍या माहितीवर आधारित असतात. सत्तेत आल्यावर जर त्यांनी आश्वासने पाळली नाहीत तर ते काहीच गैर नाही कारण आता निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्याकडे योग्य माहिती असते.
अर्थात आपले नेते इतके प्रामाणिक आहेत हे समजण्याइतका मी दुधखुळा नाही, पण एक वेगळा विचार ऐकला होता तो तुमच्या प्रतिसादाच्या निमित्ताने मांडला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

>>सरकारला बरीच अशी माहिती उपलब्ध असते जी विरोधी पक्षाला नसते

हे मान्यच आहे.

फक्त हे मतदारांना आधी समजले तर बरे असते. म्हणजे अपेक्षाभंग कमी प्रमाणात होतो. [अर्थात जन्तेने त्यांना वेगळ्याच कारणासाठी निवडून दिले आहे हे खरे].

शिवाय धोरणात्मक बाबींत माहितीचा प्रश्न येत नाही. उदा. रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स नसावा हा धोरणाचा भाग आहे. त्या निमित्ताने आधीच्या सरकारवर 'बिझिनेस अनफ्रेण्डली' अशी खूप टीका झाली आहे. तर रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स लावणार नाही अशी कॅटेगोरिकल घोषणा करणे अपेक्षित होते. त्या ऐवजी अर्थमंत्री 'समिती निर्णय घेईल' असे म्हणत आहेत. त्या अर्थी रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स योग्य त्या प्रकरणात लावला जावाच/जाईलच अशी सरकारची भूमिका आहे. इथेही जुन्या सरकारची भूमिका योग्यच होती असा अर्थ होतो.

कंपिटिटिव्ह राजकारणात जनतेची दिशाभूल करणे/ होणे हे नवीन नाहीच.

आणि "हॅ हॅ हॅ !!! दिलंत निवडून....आता उखडा काय उखडायचं ते" असा अ‍ॅटिट्यूड असेल तर काहीच म्हणणं नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

चालायचंच... हळूहळू वेगळ्या स्वरुपाची मनरेगा, फूड सेक्युरिटी बिल वगैरेही सुरु करतील. फक्त नावं देताना मुखर्जी आणि मालवीय यांची द्यायची. तरीही लोक म्हणतील काँग्रेसची काही धोरणे होती का वगैरे...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फूड सेक्युरिटी बिलला भाजपाचा विरोध होता असं नाही ऐकलं कधी. अजून शक्तिशाली करा असं म्हणत होते ते बहुदा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

शुक्रवारी शेवटी श्री अरूण जेटली यांनी जनरल बजेटच्या चर्चेच्या उत्तराचे भाषण केले. त्यात अनेक मुद्दे होते त्यापैकी काही:
>> आपण गेल्या २० वर्षात बरेच काही शिकलोय. बहुतांश सगळ्या राजकीय दलांनी सत्तेचा अनुभव घेतला आहे.
>> No Finance Minister can ever implement any major decision without the support of his Prime Minister
>> We did not have a stable tax policy. A defining moment against us, both to the domestic investors and international investors, was the idea of a retrospective tax. Any economy, which can enact a retrospective tax and say this applies 40 years earlier, destabilises businesses, and, therefore, the world was not willing to accept it
>>Our growth rates for a considerable period of time were in the vicinity of eight per cent or nine per cent. This was the result of a lot of polices from 1991 till 2004 which successive Governments have followed. (याद्वारे राव, संयुक्त आघाडी व एन्डीए अश्या सगळ्या सरकारांना योग्य ते श्रेय दिल्याबद्दल श्री जेटली यांचे कौतुकच वाटले)
>> But, then, subsidy at times has also become an unquantified amount which is given to an unidentifiable section of people. So, that section of people, which is not entitled to subsidy, also gets subsidised; whether it is educational subsidies or subsidies in the oil sector. It is this situation which we need to correct.
>>It is too early to say as to whether this trend can be reversed. There are first signs – I would say with a great element of caution that it is only very preliminary signs, which have appeared – and it looks like if we follow a certain amount of discipline, we can try and reverse this trend. Smile
>> किसी ने कहा की हम प्रो-बिजनेस है| हाँ हम है इसीसे निजी क्षेत्र मे बिजनेस अ‍ॅक्टिव्हिटी बढेगी, रोजगार बढेगा, उसीसे राजस्व आयेगा और उसी से गरीबी का उन्मूलन होगा (हा हम है इतकं स्वच्छ मान्य केल्याबद्द्ल श्री जेटली यांचे हार्दिक आभार मानतो Smile )
>>Madam, there is no contradiction in being pro-business and being pro-poor. In fact, if you stop business activity, then you would not have enough resources to service the poor as far as this country is concerned. So, I see no contradiction in this. (हे मात्र किंचित्र चिंताजनक आहे, जर वित्तमंत्र्यांना यात काँट्रॅडिक्शन दिसतच नसेल तर .. ते दिसल्याचे दाखवत नसावेत :P)
>> I cannot understand the contradiction:
“You can buy 100 per cent from foreign companies and foreign Governments, but I will oppose if you set up an Indian company with 51 per cent and start manufacturing in India.” (खरंय. मुद्दा मान्य Smile )
>> The other criticism is, Mahtab Ji argued that point, “make it 51 per cent, if you want technologies to come in.” If I make it 51 per cent and give the majority control to outsiders, then I am only shifting the location of his plant from a foreign soil to an Indian soil. It remains under his control. If I allow 26 to continue, then I have no option but to buy from foreign soil. So, I have to build up domestic, indigenous capacities in matters of ‘defence’.
>> If I have to increase the grant substantially, which I would like to do, I need to have resources. I get
resources if India grows at 7, 8 or 9 per cent. I do not get those resources if India grows at four-and-a-half per cent. My tax buoyancy dips. Therefore, much that I would have liked substantially to increase the grants, I have not reduced it anywhere. I am in the middle of a year presenting a Budget for only eight months. My hands are tied with the kind of revenue inflows which are coming on account of the current situation.
>> Of course, you are right there is a section in India which needs to be subsidised. But then those subsidies will have to be targeted at that section. You and I are not entitled to those subsidies. The trouble today is that you and I get those subsidies as much as those weaker sections do. Therefore, our capacity to subsidise them will be much better if people like us could exclude themselves from these subsidies. So, the subsidies will have to be targeted in order to reach those that need them the most. Therefore, subsidies, as I said, and I repeat the word that I consciously used that it cannot be an un-quantified sum for an unidentifiable section.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

उत्तम गोषवारा. वित्तमंत्र्यांसमोर काहीतरी व्हिजन आहे आणि ती अमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत एवढं तरी निश्चित स्पष्ट होतं.

मात्र ग्रोथ रेटबद्दल युपीए सरकारला श्रेय न देऊन चालणारच नव्हतं. ९८ ते ०४ रेट बेक्कार होता. ०४ ते १४ अत्यंत उत्तम होता.

जर वित्तमंत्र्यांना यात काँट्रॅडिक्शन दिसतच नसेल तर .. ते दिसल्याचे दाखवत नसावेत

मला तरी यात उघड कॉंट्रॅडिक्शन दिसली नाही. उदाहरण देतो. ६०००० कोटी खर्च करून मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणणं गरजेचं आहे का? त्यापेक्षा ते गरीबांसाठी वापरावेत - असा काहीसा युक्तिवाद नुकताच वाचला. पण मुद्दा असा आहे की ते पैसे वर्षाला ३००० कोटी व्याजाने उपलब्ध होणार असतील आणि त्यातून ५००० कोटी उत्पन्न मिळणार असेल तर वरचे २००० कोटी फुकटात गरीबांसाठी वापरायला मिळतात. जे एरवी मिळाले नसते.

या अर्थाने प्रो-बिझनेस आणि प्रो-पूअर यात कॉंट्रॅडिक्शन असण्याची गरज नाही. (यात बुलेट ट्रेन यशस्वी होईल वगैरे म्हणायचं नाही, फक्त काल्पनिक उदाहरण देतो आहे)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

टेक्निकली यात उघड काँट्रॅडिक्शन नाही.?

no contradiction in being pro-business and being pro-poor

प्रो बिझनेस म्हणजे नागरीकांच्या हक्कांवर गदा नव्हे. प्रो बिझनेस म्हणजे पर्यावरणाचा नाश करणे नव्हे.
पण प्रो-बिझनेस म्हणजे प्रो-पुअर हे तत्त्वज्ञान पुढे केलं की सरकार कोणतेही निर्णय प्रो-बिझनेस म्हणून घेऊ शकते - घेते, त्यातील प्रत्येक निर्णय प्रो पुअर असेलच असे नाही. मात्र एकदा का प्रो बिजनेस आणि प्रो पुअर एकच म्हटले की प्रत्येक प्रो बिझनेस गोष्ट करताना सरकारचा धरबंध सुटतो.

प्रो बिझनेस निर्णय हा कधी कधी प्रो पुअर असुही शकतो वा नसुही शकतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

प्रो-बिझनेस म्हणजे दरवेळेस प्रो-पुअर असतेच असे नाही, मात्र नसतेच असेही नाही हे पचनी पडायला अडचण येणं रोचक वाटलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

हे पचनी पडायला अडचण येते आहे हे कशावरून वाटलं? मी स्पष्ट म्हटले आहे की कधी कधी प्रो पुअर असतेही

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

'प्रो-पुअर=प्रो-बिजनेस' म्हटले की धडाधड कैपण निर्णय घेईल याला पुरावा दिसला नाही, इतकंच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

या सरकारपुरतं बोलायचं तर इतक्यात कसा पुरावा निर्माण होईल अजून बजेट अप्रोव पण नै झालंय Blum 3
बाकी, एकुणात बोलायचं तर पुरावेच पुरावे आहेत. उदा सांगतो कोकाकोलाला वाटेल तसे भुजलसाठे उपसु देणं हा त्या बिजनेससाठी प्रो-बिजनेस निर्णय आहे. तो प्रो-पुअर कसा आहे? प्रो-पुअर सोडा प्रो-ह्युमॅनिटी तरी आहे का?

बाकी यात काँट्रॅडिक्शन दिसत नाहि म्हणताना हे दिसणे तर्क पातळीवरच आहे, तेव्हा त्याचे खंडन तर्कावर पुरेसे ठरावे.
असो. राजेश्रावांचा प्रतिसाद आला की एकत्रच बोलु तोवर थांबतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

उदा सांगतो कोकाकोलाला वाटेल तसे भुजलसाठे उपसु देणं हा त्या बिजनेससाठी प्रो-बिजनेस निर्णय आहे. तो प्रो-पुअर कसा आहे? प्रो-पुअर सोडा प्रो-ह्युमॅनिटी तरी आहे का?

कोकाकोला ला हवे तसे भुजलसाठे उपसू देणं हा महाप्रचंड प्रो-ह्युमॅनिटी निर्णय आहे. त्याच्यासारखा प्रो-ह्युमॅनिटी निर्णय नसेल दुसरा.

प्रश्न -

१) कोकाकोला ला भुजलसाठे उपसण्यासाठी परवानगी देताना प्रतिलिटर जल वर शुल्क लावावे की नको ?
२) तेच साठे जर गरीब अ‍ॅक्सेस करणार असतील तर त्यांना प्रतिलिटर शुल्क लावावे की नको ?
३) या दोन दरांमधे फरक असावा का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0