बाबांचे अनर्थयोगशास्त्र

विषय काढालाच आहे तर एक प्रश्न विचारून घेतो
५० रू. च्या वरच्या नोटा रद्द करून काळ्या पैश्याचा (आणि भ्रष्टाचाराचा) प्रश्न मिटवता येईल असे अर्थक्रांती वाले म्हणतात
आणि टॅक्सेशनसाठी हे करणं फायदेशीर असेल असाही त्यांचा दावा आहे
यात कितपत तथ्य आहे हे इथले अर्थशास्त्राचे अभ्यासक सांगू शकतील का?

मी फार पूर्वी थोडीफार आकडेमोड करून यातलं तथ्य शोधण्याचा प्रयत्न केला होता, दाव्यांमध्ये अतिषयोक्ती आहे असे वाटले होते.
परंतू ईकॉनॉमिक्स काही माझ्या अभ्यासाचा विषय नाही त्यामूळे त्यात चूकाही असतील

फक्त एक नवा बँक ट्रँजॅक्शन टॅक्स सुरू करावा.

मी फक्त या प्रपोजल चे विश्लेषण करतोय -

१) ट्रँजॅक्शन हे मूलभूत इकॉनॉमिक युनिट आहे.
२) बँक हे ट्रँजॅक्शन घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेत अनिवार्य इंटरमिजियरी म्हणून भूमिका पार पाडेल.

---

संपूर्ण लेख परत एकदा वाचल्यावर मत देईन.

---

मला सोयिस्कर भाग वाचून झाल्यावर ही प्रतिक्रिया -

पण पॅरलल इकॉनॉमी (काळ्या पैशाची) अगदीच वाईट आहे असे मला वाटत नाही. ती अनऑफिशियल आहे हे मान्य. पण समाजातील एका सेक्शन ला खूप टॅक्स (दरडोई) व दुसर्‍या मोठ्या सेक्शन ला शून्य/नगण्य टॅक्स आणि वर नि:शुल्क संरक्षण/सोयी/सुविधा/अन्न्/आरोग्यसेवा (अमर्त्य सेनांनी नुकताच ऑफर केलेल्या)/ श्रीमंतांच्या शाळेत रिझर्व्हेशन्स्/सबसिड्या/लाडली लक्ष्मी योजना/ लालबहाद्दूर योजना/ रोहयो वगैरे वगैरे पाहता ही काळ्या पैशाची इकॉनॉमी हीच ऑफिशियल असायला हवी व पांढर्‍या पैश्याची इकॉनॉमी ही खराब असायला हवी अशी knee-jerk प्रतिक्रिया नोंदवावीशी वाटते. इतकं झाल्यावर सुद्धा - आम्ही इन्डायरेक्ट टॅक्सेस भरतो की - असा दावा.

अर्थशास्त्राचा जाणकार असल्याचा कोणताहि दावा न करता ह्या विषयावरचे माझे मत मांडतो.

सर्व प्रकारचे अन्य कर रद्द करून आणि सर्व प्रकारचा 'पैसा'हि रद्द करून Transaction Tax आणि डेबिट/क्रेडिट कार्डेच केवळ वापरून संपूर्ण देशाचे अर्थकारण चालवणे शक्य आहे. 'पैसा'शेवटी करतो काय तर क्रयशक्ति एकाकडून दुसर्‍याकडे हस्तान्तरित करतो. सुताराला बोलावून त्याचे काम झाल्यावर मी त्याला शंभर रुपये देतो तेव्हा मी माझ्याजवळची १०० रुपयाइतकी क्रयशक्ति सुताराकडे हस्तान्तरित करतो. एकेकाळी हा 'पैसा' म्हणजे खरोखरीचा नाण्यांच्या स्वरूपातील पैसाच होता पण नाण्यांचे अर्थकारणातील केन्द्रीय स्थान आणि महत्त्व नंतर नोटांनी, धनादेशांनी आणि अलीकडे डेबिट/क्रेडिट कार्डांनी बरेच आवरत आणले आहे. हीच प्रक्रिया आणखी पुढे नेऊन Hard Cash ला पूर्णतः व्यवस्थेमधून काढून टाकून केवळ नोटांनी, धनादेशांनी आणि अलीकडे डेबिट/क्रेडिट कार्डांनी सर्व व्यवहार करणे अशक्य नाही. किंबहुना प्रगत देशांमध्ये अशी स्थिति खूपशा प्रमाणात आलेलीच आहे. बहुतेक प्रत्येक व्यापार्‍याकडे आणि दुकानामध्ये डेबिट/क्रेडिट कार्डांनी पैसे देणे शक्य असल्याने Hard Cash नसली म्हणून फारसे काहीच अडत नाही.

तेव्हा तत्त्वतः cashless society निर्माण करणे अशक्य नाही. वस्तुस्थितीमध्ये अडचणी काय येतील इतकेच पाहून त्या त्या अडचणींवर तोडगे काढावयास लागतील. पहिली अडचण म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या - वा कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तींच्या - नावे बँक खाती उघडून त्यांच्या हातात डेबिट/क्रेडिट कार्डे पोहोचविणे आणि बँक व्यवहार तसेच डेबिट/क्रेडिट न हरवता आणि न खराब करता सांभाळणे, त्याचा दुसर्‍यांकडून दुरुपयोग होऊ न देणे, ते न गोंधळता वापरणे (उदा. त्याचा PIN Number लक्षात ठेऊन तो बिनचूक भरणे) ह्या गोष्टींचा १०० टक्के प्रसार होणे सध्या तरी भारतात शक्य दिसत नाही. खेडयातील खोपटात राहणारा वा शहरातील झोपडपट्टीत राहणारा ती कार्डे सुरक्षितपणे कोठे ठेवू शकेल? इतक्या संख्येने बँका कोठे आहेत? आपले क्रेडिट कार्डाचे स्टेटमेंट मिळवून त्यावर नजर ठेवण्याइतपत प्रगल्भता कितीजणांकडे आहे?

हे जेव्हा शक्य होईल तेव्हा सर्व कर रद्द करून एकच Transaction Tax लावता येईल. तेव्हा त्याचा दर २ टक्के असणे हे फार वाटेल, बहुतेककरून अर्धा वा पाव टक्काहि पुरेसा होईल. मात्र सध्यातरी हे मृगजळाइतके दूर आणि असाध्य वाटत आहे.

हे दिशेने थोडी वाटचाल सुरू झालीच आहे. प्रतिवर्षी VAT ह्या indirect tax चे वजन वाढत आहे आणि आयकर ह्या direct tax ची करपात्र उत्पन्नाची पातळी वरवर जात आहे. आयकराचे महत्त्व कमी करण्याची ही नांदी असू शकेल.

(आयकर अजिबात नष्ट झाला तर व्यक्तिव्यक्तींमधील उत्पन्नाची तफावत कमी करण्याचे शस्त्रच नष्ट होईल. विशिष्ट गुंतवणूकींना प्राधान्य देणे, विशिष्ट उद्योगांकडे भांडवल वळवणे ह्यासाठी काहीच सुकाणू हाती राहणार नाही. Transaction Tax हा अशा बाबतीत कामाचा नाही. तो 'सब घोडे बारा टक्के' असे काम करतो हेहि ध्यानात घ्यायला हवे.)

टोलबद्दल व्यक्तीशः माझी फारशी तक्रार नाही. ज्यांना जलद रस्ता वापरायचा आहे त्यांनी जास्तीचा कर भरला. विमानात बसणारे रेल्वेपेक्षा जास्त किमतींचे तिकीट काढतात, तसंच काहीसं. त्यातला भ्रष्टाचार निराळा आणि त्याबद्दल प्रेम नाही.

आणखी जास्त काही या विषयावर बोलावं एवढा माझा अभ्यास नाही. पण वेगळा प्रश्न आहे. बाबा रामदेवांना अजूनही, अण्णा आंदोलन संपल्यानंतर एवढ्या दिवसांनंतरही, भाव मिळतो का?

ह्या अत्यंत क्रांतिकारी उपाय योजनांसाठी बाबा रामदेव यांना श्रेय देण्याचे फारसे कारण नाही . त्यांचा पढवता 'अर्थक्रांती' आहे. पुष्कळ दिवसांपूर्वी ह्यांचे संपूर्ण प्रपोजल वाचण्यात आले. पहिल्याच ओळखीत 'कैच्याकै', 'आवरा आता' असल्या प्रतिक्रिया मनात येत असल्या तरी स्वतःला आवरत पूर्ण साईट वाचून काढली. ह्या प्रकारची व्यवस्था कुठेच अस्तित्वात नाही आणि त्यामुळे काही तरी नवीन विचार आहे तर फक्त वेगळा आहे महणून विरोध करता कामा नये आणि फ़ेअर चान्स द्यावा म्हणून हा अट्टाहास.
मात्र दोन, चार MBA धाटणीच्या bullet point मांडणाऱ्या, पाचवीच्या मुलांसाठी बनवलेले Animation असलेल्या प्रपोजलला सिरीयसली घ्यावे तरी कसे ? आता मी उठून जर दोन पानं हातात घेऊन आण्विक उर्जेसंधार्भात Nuclear Physicist ला संपूर्ण प्लांटचा नकाशाच बदलायला लावत असेल तर तिथे मला कुणी २ मिनीट तरी उभे राहू देईल काय?
ह्यांच्यात कुणी अर्थतज्ञ नाही , ह्याना सपोर्ट करणार रामदेव बाबा आणि नरेंद्र महाराज अश्यात यांना सिरीयसली घ्यावे तरी कसे ?
मेन मुद्दा हा असा :
कुठलीही नीती (policy ) राबवण्या आधी तिची शास्रीय पद्धतीने चाचणी करावी लागते. छोट्या policies साठी सुद्धा बरेच efforts लागतात. ह्यांना तर संपूर्ण अर्थरचनाच बदलायची आहे त्यासाठी ह्याचा अभ्यास काय तर दोन तीन पानांच घोषणापत्र ? ह्यांनी स्वतःला सिरीयसली घ्यावे मग इतर (ज्यांना ह्या विषयातील थोड फार कळत ) लोक ह्यांना सिरीयसली घेतील

एखादी गोष्ट फक्त बाबा रामदेव त्यांच्या सिग्नेचर स्टाइल भंपक पद्धतीनं बोलताहेत म्हणून ती चूक असे समजणे मल योग्य वाटत नाही.
"कररचना सोपी,सुटसुटित करा. प्रत्यक्ष रक्कम वापरण्याची गरज कमी ठेवा." ही त्यातली बॉटमलाइन आहे.
ही मागणी जगातील अर्ध्याहून अधिक दिग्गज अर्थशास्त्री आधीपासूनच करताहेत.
"स्विस ब्यांक नावाचे मोठ्थे लॉकर आहे. तिथे भारतातून गेलेल्या तथाकथित काळ्या नोटा लॉकर मध्ये भरुन ठेवलयहएत ." अशी सरळसोपी मॉबला उत्तेजित करु शकणारी धारणा अनेकांची असू शकते.
प्रत्यक्षात स्विस ब्यांकेतून पैसा वळवून तो मोठ्या प्रमाणात पुन्हा भारतातच आणला जातो हे तर्कानेही कळू शकएल.
वरती अतिअशहाण्याने म्हटल्याप्रमाणे सोने-जमीन्,फ्लॅत व इतर अनेकानेक मर्गात तो पैसा दबून आहे.
कुणाला खरोखर काळ्या पैशावर कारवाई करायची तर इथल्या इथे भारतातही अनेक मार्गांनी ते करता येणे शक्य असल्याचे मानले जाते.
इक्विटी मार्केटमधील p notes व इतर्त्र मॉरिशस मार्गे भारतीय अर्थव्यवस्थेला पडलेले भगदाड ह्यावर माझ्यापेक्षा चांगली माहिती इथले अभ्यस्त लोकच अधिक देतील.
थोडक्यात स्विस ब्यांक हे काही "लॉकर" नव्हे. तिथे गेलेला पैसा पुन्हा इथेच परततो. निवडणुकीच्या काळात जरा जास्तच परततो ही कुजबूज तर आहेच.
असो.
१९९७चे चिदंबरम ह्यांचे पब्लिकपासून कॉर्पोरेट्स ना खुश करुन गेलेले "ड्रीम बजेट" काय होते? कररचना सुलभीकरण, निर्क्लिष्टीकरण (नि:क्लिष्टीकरण)च होते की.
त्याने पब्लिक खुश झालीच, शिवाय महसूलही काही रोडावला नाही. प्रगतीस हातभार लागला.
योग्य धोरण हे अशा प्रकारे फार मोटह ठसा, इम्पॅक्ट ठेवून जाउ शकते.
त्या संदर्भात कुणी पार नवीन मुद्दा जरी मांडत असला तरी तो ऐकून घेतला जावा असे वाटते.
.
.
राहिला प्रश्न लहान नोटांचा. तर त्या धोरणानेही फाय्दा होणार नाहीच असे इथल्या पब्लिकला का वाटते ते समजत नाही.
काळा पैसा असणारे सारेच लोकं साराच पैसा स्विस मार्गे वगरिए पाठवतात असे नाही. लहान मोठे सनदी अधिकारी वगैरे
कित्येक वेळा गादीखाली, छतामध्ये, कमोडमध्ये नोटांचे ढिगारे लपवल्याचे किस्से दर दिवसाआड ऐकण्यात-वाचण्यात येतात.
"सर्वात मोठी रक्कम असणारी नोट बाद केल्यास ह्यास आळा बसेल " ह्या विधानात चूक काय आहे?
.
.
बाकी, "ह्या अम्क्याला अधिक ट्याक्स. त्या तम्क्याला कमी ट्याक्स" ह्याने उत्तेजन वगैरे मिळत असेलही; पण व्यवस्थेत अन्याय्य संपत्ती पुनर्वाटप होते असे वाटते.
ह्यातून चुकीचे लाभार्थी तयार होतात. शिवाय जो गुंता तयार होतो, त्यामुळे ज्यांना लाभ मिळण्यासाठी सगळे तयार केले गेले आहे, तो घटक राहतो दूर आणि भलतेच उपटसुंभ लाभार्थी म्हणून उभे राहतात.

१. रामदेव बाबांचे म्हणणे योग्य आहे. करांचे प्रकार आणि त्यातील गुंतागुंत प्रचंड आहे. ती कमी करण्याचे सरकारचे कासवगतीने प्रयत्न होत आहे पण वास्तवात उलटेच होत आहे. पण सगळे टॅक्स काढा म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. त्याने सरकार आपले फिस्कल पॉलिसी टूल्स वापरू शकत नाही.
२. मोठ्या नोटा नष्ट केल्याने काळा पैसा कमी होतो. या नोटा रिप्लेस करताना विशिष्ट रकमेच्या वर रक्कम गेली तर सारे डीटेल्स द्यावे लागतात. भारतात बहुतेक जनता सरकारने असे केले होते (म्हणूनच पडले असावे). तरी स्विट्झर्लँडमधील बँकात भारतीय रुपये असण्याची शक्यता कमी. बँकेत पैसे असणे आणि लॉकरमधे असणे यात फरक आहे. तिथला लॉकर वापरण्यासाठी तिथे कोणी पैसे नेत नसावा.
३. Bank transaction tax एक उत्तम कल्पना आहे. कारण त्याने टॅक्स नेट रुंदावते. पण तो किती असावा हे हळूहळू मोजले पाहिजे. बहुतेक आजही १०००० रु वरच्या व्यवहारांना तो लागू आहे. २% सुरुवातीला जास्त.

रामदेवबाबा व एकूणच संघटित समुदायासमोर भाषण करणार्‍यांच्या भंपक ट्रिक्सचा इथे छान मागोवा घेतलाय.
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/impact-of-effective-speech-30354...

पटाऊ वक्तव्यांमधील तर्कचुकवेगिरी
फडर्य़ा वक्त्यांचे म्हणणे एकदम पटल्यासारखे वाटते, पण काही तरी गडबड आहे असे मनात खुटखुटत राहाते, पण नेमकी काय गडबड आहे यावर बोट ठेवता येत नाही. शंकानिरसन होण्यासाठी अगोदर शंका मुखर तर झाली पाहिजे! पण, 'एवढा मोठा माणूस चुकीचे कसे बोलेल?' असे वाटून, आधीच असलेला न्यूनगंड बळकट होतो. असे 'लटकते प्रभाव' मनात जमा होतात. मग स्वत:च्या बुद्धीला पटून निर्णय घेणार तरी कसा?
प्रभावी वक्त्याचे भाषण, टोनिंगचे चढउतार, पॉजेस व लयकारीमुळे सांगीतिकदृष्टय़ा सुंदर असते. भाषणाच्या ओघात याने कुठे कुठे घुमवून आणले, हे श्रोत्यांच्या लक्षात येत नाही. असे एकेक भाषण जर, अनेक कार्डावर मुद्देनिहाय लिहून काढले आणि कार्डे पसरून ती एकमेकांशी लावून पाहिली, तर त्यातील अनेक गडबडी/विसंगती ध्यानात येतील. एखादे म्हणणे बरोबर असल्यानेही छान वाटू शकते, पण यावरून छान वाटल्याने बरोबर ठरते, असे मात्र अजिबात नाही.
कुठलेही विधान उलटय़ा बाजूने (व्यत्यास) खरे असेलच असे नाही. किंबहुना बहुतेक वेळा नसतेच, ही खूणगाठ बांधूनच पुढे जायला हवे. म्हणजे ताíकक घोटाळे टाळण्याची एक निश्चित सुरुवात तरी होईल. उदाहरणार्थ कलाकृतीची श्रेष्ठता ही तिच्या लोकप्रियतेवरून ठरवू नये, असे जरी मानले तरी, मग लोकप्रिय न ठरणारी प्रत्येक कलाकृती, त्याखातर श्रेष्ठ ठरत नसते. किंवा, अिहसाव्रती पलटवार करणार नाही हे खरेच, पण पलटवार न करणारा तो अिहसाव्रती, असे ठरत नाही. तो भित्रा असेल वा दबा धरून असेल! एकच तर्कदोष सोडवून पाहू. ही तीन विधाने घ्या. १. भांडवलदार स्वार्थी असतात. २. कामगार भांडवलदार नसतात. त्या अर्थी (देअरफोर) ३. कामगार स्वार्थी नसतात.
प्रत्यक्षात कामगारही स्वार्थी असतात, हे तर दिसते आहे. येथेही 'स्वार्थी असणे हे फक्त आणि फक्त भांडवलदारांनाच शक्य असते' असा विधान १चा व्यत्यास खरा मानून घोटाळा झालेला आहे. व्यत्यास खरा नसू शकतो हे तर्कशास्त्रातील एक सूत्र मी सांगितले. अशी भरपूर सूत्रे आहेत. (इन्ट्रोडक्शन टू लॉजिक, लेखक आय. एम. कोपी)
पण महत्त्वाचा मुद्दा असा की, प्रभावी वक्तेअशा उघड उघड तार्किक गफलती करत नाहीत. ते असे पाहातात, की त्यांच्या युक्तिवादाच्या तार्किक गाभ्यापर्यंत, तुम्हाला पोहोचूच द्यायचे नाही. म्हणूनच तर्कदोषांपर्यंत पोहोचूच न देण्यासाठी केलेले अवैध भाषिक डावपेचही, वाद-दोषांत अर्थात फॅलसीजमध्ये, आवर्जून समाविष्ट केलेले असतात.
अप्रस्तुत आधार व संदिग्धता
दमदाटी, अभिमान, पवित्र म्हणून प्रमाण, असे जे जे अ-वैचारिक व भावनांना हात घालणारे प्रकार चालतात, त्यांना भुलून चालणार नाही. एखादी रूढी दीर्घकाळ चालली तरी ती त्याज्य असू शकते. यावर कोणी, 'आपले पूर्वज काय मूर्ख होते का?' असे म्हटले तर 'अजूनही त्यांच्या काळात वावरणारे तुम्ही मूर्ख आहात' असे उत्तर देता आले पाहिजे.
'कोण बोलतोय पहा!' हा अजून एक हमखास टाकला जाणारा डाव आहे. योग्य वादात, 'विधान करणाऱ्याची लायकी काय?' हा मुद्दा नसून, 'विधानाची लायकी काय?' हा मुद्दा असतो. 'कायद्याचं बोला' या सिनेमात मकरंद अनासपुरेच्या तोंडी हे तत्त्व छान येते. ''मी सनदी वकील नाही, हे आत्ता सिद्ध झाले, पण म्हणून मी आत्तापर्यंत जे सिद्ध केले, ते असिद्ध कसे काय ठरते?'' जर कोणी धर्ममरतडाच्या आविर्भावात उपदेश ठोकू लागले, तर 'तुम्ही स्वत: तरी पाळता काय?' हा नतिक अधिकाराचा प्रश्न रास्त आहे. पण विधान म्हणून पाहाता, वेडाच्या झटक्यात बरळलेले विधानसुद्धा, जर सत्य असले तर ग्राह्य़ धरणे, ही विवेकवादाची एक कसोटी आहे.
वादमुद्दय़ाशी संबंध नसलेल्या गोष्टी मांडणे, ही प्रभावी वक्त्यांची खेळी असते. एक माजी अर्थमंत्री, एका संमेलनाच्या समारोपाच्या भाषणात म्हणाले होते, ''हे म्हणतात शेतकऱ्यांनाही प्राप्तिकर लावा. अरे, शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्यलढय़ात केवढा त्याग केला होता! आपला कोरडवाहू तीन एकराचा शेतकरी. बिचारा काय टॅक्स देणार?''(टाळ्या) स्वातंत्र्यसनिकांसाठी ज्या योजना असतील त्यातून शेतकऱ्यांना वगळले आहे काय? ज्याला इन्कम टॅक्स लिमिटच्या वर वट्ट नफा होऊ शकतो, तो शेतकरी 'बिचारा' कसा? पण टाळ्यांच्या गजरात असे प्रश्न सुचणे थांबलेले असते.
एकाच युक्तिवादात एक शब्द दोन अर्थानी वापरणे हा संदिग्धतेचा गरवापर असतो. 'नो-बडी' इज परफेक्ट, आय अ‍ॅम 'नो-बडी', देअरफोर आय अ‍ॅम परफेक्ट! यात केलेला 'नो-बडी'चा वापर पाहा. पळवलेल्या विमानातील 'निष्पाप नागरिक' निष्पापच असतील कशावरून? यात निष्पापचा अर्थ कधीच कोणतेच पाप न केलेले असा नसून, 'त्या समरप्रसंगात' सहेतुकपणे न उतरलेले पण यदृच्छया सापडलेले, इतकाच आहे.
शब्दाचा अर्थ जरी एकच असला तरी तो वाक्यात वेगळेच काही ध्वनित करू शकतो. जो कधीच दारू पीत नाही त्याच्याही बाबतीत 'तो आज प्यायलेला नाही' हे विधान सत्यच असते, पण 'म्हणजे एरवी पितो' असे उगाचच ध्वनित होते.
शब्दांचा क्रम चुकला की विनोद होतात किंवा गंभीर चुकाही होऊ शकतात. विनोदाचे उदाहरण म्हणजे 'लग्नाच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाला'ऐवजी 'पन्नासाव्या लग्नाच्या वाढदिवसाला'. गंभीर चूक म्हणजे, 'काही तमिळ-अतिरेकी िहदू असतात'पासून 'काही तमिळ िहदू-अतिरेकी असतात' अशी वाक्यरचना फिरविणे. अण्णा हजारे एकदा, राजकीय पक्ष घटनाबाह्य़ आहेत, असे म्हणाले होते. घटनेनुसारचे सगळे कायदे हे काही घटनेच्या 'मजकुरा'त नसतात. येथे 'बाह्य़'ने, 'भंग करणारे' असे ध्वनित होते.
एरवीही 'बाह्य़' म्हणजे कशाच्या बाहेर हे स्पष्ट हवे? उदाहरणार्थ मेंदूत चालणारी विद्युत-रासायनिक प्रक्रिया ही 'शरीराच्या आत', पण 'जाणिवेच्या बाहेर' चालते. कितीही मेंदूतज्ज्ञ झाला, तरी त्याला 'समोरचे फूल सुगंधी आहे' असेच अनुभव येतात. जर ''माझ्या अमुक मज्जापेशीने तमुक मज्जापेशीत इतका करंट मारला'' असे 'अनुभव' यायला लागले, तर त्याला वेगळ्याच तज्ज्ञाकडे न्यावे लागेल!
गृहीतातच साध्य आणि शितावरून भातावर
'भिक्षा वाटून घ्या', हे कुंतीचे उद्गार वाच्यार्थाने घेण्यामागे पांडवांना द्रौपदीचा मोह पडला, हेच खरे कारण होते. द्रुपदाला अशा लग्नाची धम्र्यता पटविताना युधिष्ठिर म्हणतो, ''माझे मन कधीच अधर्माकडे घेत नाही, परंतु ते या विवाहाकडे ओढ घेते आहे. त्याअर्थी हा विवाह धम्र्यच असणार.'' धम्र्यतेची सार्वत्रिक कसोटी 'मनाला' लावण्याऐवजी युधिष्ठिराने 'त्याचे मन' हीच कसोटी बनवली आहे! .
'जे होणार असते ते झाल्याशिवाय राहात नाही' हे एक निर्थक वाक्य आहे. कारण 'अमुक होणार आहे' ही भविष्यवाणी कोणी केलेली असती तर ती खरी ठरली असती, इतकेच म्हणता येईल. पण जे कोणाच्याच मनातही आले नाही आणि झाले तर ते 'होणार असणे' कुठेच अस्तित्वातच नसेल. झाले आहेच म्हटल्यावर मागाहून, 'होणारच होते' म्हणण्याला तर अजिबातच अर्थ नाही. गृहीतातच साध्य लपवणे व ते बाहेर काढून दाखवणे या प्रकाराला सिद्धसाधकाचा दोष किंवा पेटीशिओ प्रिन्सिपी असे म्हणतात. सगळेच गूढवाद या दोषाने ग्रस्त असतात.
शितावरून भाताची परीक्षा या तत्त्वाला इंडक्शन असे नाव आहे. पण ज्या भांडय़ातले शीत घेतले त्याच भांडय़ातल्या भाताविषयी हे ठीक आहे, जगातील सर्व भांडय़ांतले सर्व भात नव्हेत. सोयीस्कर असेल, तर एक-दोन केसेसवरून एक तथाकथित सामान्य नियम मान्य करायचा, अशी वाईट सवय अनेकांना असते. त्यात न बसणारे उदाहरण दाखवले तर ''अपवादानेच नियम सिद्ध होतो'' असे धादांत चुकीचे विधान फेकले जाते. अपवादाने नियम बाधितच होत असतो. नव्या माहितीला सामावण्यासाठी नियम दुरुस्त करावा लागतो. ''अपवादानेच नियम सिद्ध होतो'' हे धादांत चुकीचे विधान ज्या विचारातून आले, तो अगदी वेगळा आहे. जेव्हा 'सर्व काही अनुभवमात्रच आहे' अशी विधाने केली जातात तेव्हा 'सर्व काही'त न मोडणारे काही उरतच नाही व त्यामुळे उलटा ताळा घेता येत नाही. याउलट सजीव हे स्वत:ची प्रत काढू शकतात यासाठी, निर्जीव वस्तू तसे करू शकत नाहीत, हा उलटा ताळा उपलब्ध आहे. ईश्वराबाबत, 'पुराव्याचे नसणे हा नसण्याचा पुरावा नसतो' हा एपिग्रॅम झकास आहे, पण म्हणून 'असण्याचा पुरावा' मिळत नसतो. विधान तपासता आले पाहिजे. सत्य विधान हे बाधित होऊ शकणारे, पण अद्याप बाधित न झालेले असे असले पाहिजे.
वैचारिक बेशिस्तीचा अंदाधुंद कारभार सर्वत्र चालू आहे. तो चालवणाऱ्या बेपर्वा 'प्रचारवंतां'ना तुमच्या व्याख्या सांगा, तुमची मध्यवर्ती विधाने सांगा, ती बरोबर कशावरून ते सांगा, अशा मागण्या करून वठणीवर आणले पाहिजे. ते वठणीवर येवोत न येवोत, पण वैचारिक शिस्तीच्या आग्रहामुळे आपल्या जीवनात विवेकपूर्ण निर्णय घेण्याची, आपली क्षमता तरी निश्चितच वाढेल.
.
.
.
मानवी निर्बुद्धपणा ह्या दगडावर आजवर डोके आपटून झाले आहे.
कंटाळा येत असला तरी ह्यापुढेही आपटात रहिन.

या आधीच्या प्रतिसादात मी अर्थक्रांती यांचे प्रपोजल हे पुरेसे अभ्यासपूर्ण नसल्याने सिरीयसली घेऊ जाऊ शकत नाही असे बोललो. त्याची Analogy Clinical Trials च्या अंगाने घ्यावी. एखाद्या कंपनीने जर नवीन Drug शोधले तर ते कितीही परिणामकारक असे तरी योग्य त्या चाचण्या झाल्याशिवाय त्याला बाजारात आणता येत नाही.
तरीसुद्धा जर ह्यातील मुद्दे बघायचे असतील तर दोन दिसतात
१) सध्याची करप्रणाली बदलून संपूर्ण नवीन प्रणाली वापरात रूढ करणे. ह्याचा विचार करतानाच मनात वेगवेगळ्या शक्यता, परिणाम ह्यांचा इतका गुंता होतो की त्यातुन माझ्याकडून काहीच निष्पन्न होत नाही. ह्याच्या जवळपास जाणारी योजना म्हंजे सध्याच्या आर्थिक क्रायसिस मध्ये 'International Transactions ' ला 'Transaction Tax' लावण्याची योजना. मात्र ही योजना स्वीकारण्यात आली नव्हती.
२) दुसरा मुद्दा हा आहे ५०० व १००० च्या नोटांच्या बाबतीत. हा काहीसा छोटा आणि विचार करता येण्याजोगा मुद्दा आहे. RBI ने या आधी अश्या प्रकारचे काम केले आहे. RBI ने हा निर्णय घेतला तर पुष्कळ काळा पैसा हा मुख्य अर्थव्यवस्थेत येऊ शकतो. आणि RBI / सरकारने असे करावे असे पुष्कळ लोक मागणी सुद्धा करत आहेत.

चक्क गब्बरसिंगाशी विशेषतः शेवटच्या भागाशी बर्‍यापैकी सहमती आहे.
नुसत्या पडून असलेल्या काळ्या पैशाने (त्यावर कर भरला जात नाही हे वगळता) नेमके आमचे काय नुकसान होते आहे?
प्रत्येक बँक ट्रान्जोझेक्शनवर उद्या टॅक्स लावला तर मी बँक ट्रान्झक्शन्स करणे टाळेन अर्थात काळ्या व्यवहारात वाढच होईल हा तर्क चुकीचा कसा?

मुळात भ्रष्टाचारविरोधी कायदा करताना प्रत्येक जण भ्रष्टाचार करतोय, गुन्हेगार आहे हे जसं गृहितक आहे तसंच इथेही दिसतंय!

कोणत्याशा (चीझी) हिंदी सिनेमात हा प्रसंग पाहिला होता.

पैशाचा माज असणारी हिरवीण (किंवा हिरोही असेल) सगळीकडे प्लास्टीक मनी नाचवत असते. तिने डेबिट किंवा क्रेडीट कार्डाने हॉटेलाच्या बिलाचे पैसे भरले म्हणून ती माजुर्डी. (असेल बुवा, आपल्याला काय कळतंय त्या 'चीज'मधलं!) मग कोणी भिकारी येतो आणि त्याला चहा पिण्यासाठी भीक द्यायला हिच्याकडे चिल्लर नाही म्हणून हिला वाईट वाटतं. मग आपला (!) हीरो, मगाशी हॉटेलात मिळालेले सुट्टे भिकाऱ्याला चहा प्यायला देतो, म्हातारा भिकारी त्याला तोंडभर आशीर्वाद देतो आणि मग हिरवीणीचं तोंड एवढंसं.

रामदेव बाबांनी असा गरीब भिकाऱ्यांचा विचार केला नाही म्हणून त्यांचा निषेध.

ही बातमी -
रिझर्व ब्यॉन्क २००५ पुर्वीच्या नोटा वापरातुन काढ्नार -
http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Reserve-Bank-...

हे का प्रत्य़क्शात तोट्याचे ठरेल:
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/not-by-babanomics/2/

काळ्या पैशाविषयी एक शंका.....

समजा मी एक सरकारी अधिकारी आहे. मी दररोज ५००० रु खातो. त्यानुसार मी वर्षाला सुमारे १५ लाख रु भ्रष्टाचार करून मिळवतो. माझे नोकरीचे उत्पन्न २० लाख आहे. मी समजा ३५ लाख रु उत्पन्न दाखवून त्यावर पूर्ण टॅक्स भरला तर ते (भ्रष्टाचारातून मिळवलेले*) १५ लाख रु काळे आहेत की पांढरे?

*आयकर रिटर्नमध्ये मी कुठल्या तरी फुटकळ व्यवसायातून १५ लाख रु मिळवले असे दाखवू शकेन.

'काळा पैसा' म्हणजे काय ह्या प्रश्नाला वरील चर्चेमध्ये बरीच वेगवेगळी उत्तरे मिळाली आहेत.

ऋषिकेश म्हणतात, ’थोडक्यात काळ्यापैशाची व्याख्या, जो व्यवहार/पैसा सरकारला आपल्या आर्थिक लेखाजोख्यात मांडता येत नाही, त्या पैशाच्या अस्तित्त्वाची माहिती नसते असा सगळा पैसा.’

आनंद घारे म्हणतात, ’ज्या पैशाच्या देवघेवीची कुठल्याही हिशोबात नोंद झालेली नाही असा 'अनअकौंटेड पैसा' म्हणजे 'काळा पैसा' अशी त्याची साधी व्याख्या आहे.’

नितिन थत्ते म्हणतात, ’ काळा पैसा म्हणजे भ्रष्ट मार्गांनी मिळवलेला पैसा असेही असावे.’

'काळा पैसा' म्हणजे आयकर ह्या संकल्पनेचे अपत्य आहे. जेथे कर आहे तेथे करचुकवेपणा असणार हे मानवी स्वभावास धरूनच आहे. तदनुसार ब्रिटिश दिवसांमध्ये आयकर हिंदुस्तानात आला तेव्हापासून करचुकवेगिरीहि चालू झाली. जेव्हाजेव्हा हा प्रश्न हाताबाहेर जात आहे आणि करभरणीला मोठी गळती लागली आहे असे जाणवले तेव्हातेव्हा ह्या वागणुकीचा अंत करण्याच्या अपेक्षेने कमिशने बसली, त्यांनी सूचना दिल्याप्रमाणे आयकर कायद्यामध्ये बदल झाले, अधिकार्‍यांना जास्ती अधिकार मिळाले, वेळोवेळी अ‍ॅम्नेस्टी योजनाहि मोठया गाजावाजाने जाहीर झाल्या, त्यांना त्या त्या वेळेस कमीअधिक यशहि मिळाले पण मूळ प्रश्न सुटलेला नाही. (तो सुटणारहि नाही. सर्वच देशांच्या आयकर विभागांना हा प्रश्न भेडसावतो आणि प्रत्येक देश आपल्या कुवतीनुसार तो सोडविण्याचा प्रयत्न करीत असतो. आता अर्थव्यवहाराचे मोठया प्रमाणात आन्तर्राष्ट्रीयीकरण झाल्याने प्रश्नाचे स्वरूपहि अधिक जटिल झाले आहे. २५ वर्षांपूर्वी कोणी विशेष न ऐकलेल्या Tax Haven, Double Taxation Avoidance Agreements, Transfer Pricing अशा संकल्पनाहि आता चर्चेत येऊ लागल्या आहेत. Tax Avoidance विरुद्ध Tax Evasion ह्यांमधील धुरकट रेषा स्पष्ट करून सांगण्याचे प्रयत्न कोर्टांकडून केले जात आहेत. ह्या संदर्भात भारतीय सुप्रीम कोर्टाने २०११ च्या ऑक्टोबर महिन्यात वोडाफोन केसमध्ये दिलेला निर्णय वाचनीय आहे. ह्यामध्ये ११,००० कोटि रुपये इतका कर भारतीय आयकर विभागाने वोडाफोनकडून मागितला होता. कोर्टाच्या निर्णयानुसार वोडाफोन कंपनी ह्यातून सुटली. हे कायद्याचे कोडे सुप्रीम कोर्टाने कसे सोडविले ही एक मनोरंजक कथा आहे. अभ्यास करून त्यावर एक चांगला माहितीपूर्ण लेख तयार करता येईल. Tax shelters चा वकिली हुशारीने उपयोग, मॉरिशस रूट अशा अनेक बाबींवर त्यातून प्रकाश टाकता येईल. )

काळा पैसा ह्याची व्याख्या सरळ आहे: ज्या उत्पन्नावर कर द्यावयास हवा पण जे उत्पन्न आयकर विवरणात दाखविले नाही आणि त्यायोगे कर चुकविला ते उत्पन्न म्हणजे काळा पैसा होय. असे उत्पन्न रोखीच्या व्यवहारामधून उत्पन्न झाले वा कसे, हिशेबाच्या वह्या त्यासाठी ठेवल्या होत्या का नाही, उत्पन्न मिळण्यासाठी केलेली कृति कायद्याच्या मर्यादेच्या आत आहे का बाहेर, अशा प्रकारचे सर्व मुद्दे गौण आहेत, हिशेबाच्या वह्या न ठेवताही एखाद्या व्यापार्‍याने प्रामाणिकपणे सर्व उत्पन्न दाखवून कर भरला तर त्याने काळा पैसा निर्माण केला असे म्हणता येणार नाही. (अर्थात हिशेबाच्या वह्या नसणे ह्यातून त्या व्यापार्‍यावर आपले उत्पन्न खरोखरच दाखविले आहे तेवढेच आहे, त्याहून अधिक नाही हे दाखविण्याचा भार - onus - अधिक जड होईल हे खरे आहे पण तो भार तो काही अन्य मार्गाने हलका करूहि शकेल. तसेच एखाद्याने गैर मार्गाने काही पैसा जमा केला - उदा. सरकारी अधिकार्‍याने लाचलुचपतीमधून माया उभी केली आणि ती माया उजळपणे वापरता यावी म्हणून एक कपोलकल्पित व्यवसाय दाखवून त्या व्यवसायाचे हे उत्पन्न आहे असे भासवून पूर्ण कर भरला तर लाच घेतली हा त्याने जो गुन्हा केला तो अलाहिदा, पण त्याचा हा पैसा काळा नाही.) अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

काळ्या पैशाचा मूळ उगम कर चुकविण्याच्या इच्छेतून निर्माण होतो हे वर म्हटलेच आहे. पण असा पैसा एकदा निर्माण खाला की तो एक स्वत:ची अशी शृंखला बनवितो आणिओ त्या शृंखलेमधून नवानवा काळा पैसा निर्माण होत राहातो. हे समजण्यासाठी एका ’प्रामाणिक’ बांधकामव्यवसायिकाचे उदाहरण घेऊ. आपले हे श्री. बिल्डर हे तसे कायद्याला भिऊन असतात आणि व्यवसायातून मिळालेला पैसा बिनधास्त उपभोगता यावा म्हणून आपल्या व्यवसायाच्या उत्पन्नावर लागेल तो कर द्यायची त्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. नवी इमारत बांधण्य़ासाठी त्यांना एक मोक्याची जागा हवी आहे. त्या जागेचे भाव पुढेमागे वाढणार अशा हिशेबाने श्री. जागामालक ह्यांनी दहा वर्षांपूर्वीच ही जागा विकत घेऊन मोकळी ठेवली आहे आणि आता तिचा भाव पुरेसा वर गेल्यामुळे ती विकायला ते तयार आहेत. जागेची अपेक्षित किंमत रु. ५० लाख आहे. ही जागा त्यांनी १० वर्षांपूर्वी ५ लाखाला घेतली होती म्हणजे -अन्य किरकोळ खर्च बाजूस ठेवले तर - त्यांना ४५ लाख उत्पन्न ह्यातून मिळेल. त्यांची ही गुंतवणूक भांडवली धरली गेली तर त्यांना ह्या रकमेवर भांडवली उत्पन्नाच्या कराअकरणीच्या दराने कर भरावा लागेल. अशा प्रकारची अनेक उत्पन्ने त्यांनी मिळविली असली तर ही जमीन त्यांचा स्टॉक-इन-ट्रेड मानला जाऊन त्यांना ह्या उत्पन्नावर व्यापारी उत्पन्नाच्या कराच्या दराने त्यांना कर भरावा लागेल. कशाहि मार्गाने विचार केला तरी काही कर भरावाच लागेल. ह्यावर एक मार्ग म्हणजे ते श्री. बिल्डर ह्यांना सांगतात की आपण जागेची किंमत कागदावर २५ लाखच दाखवू आणि २५ लाख तुम्ही मला रोख स्वरूपात विक्रीकरार नोंदविण्यापूर्वी द्यावा. आता श्री. बिल्डर ह्या प्रामाणिक माणसापुढे दोन रस्ते आहेत. एक म्हणजे मला हे करायचेच नाही असे रामशास्त्री बाण्याचे उत्तर देऊन जागेचा नाद सोडायचा किंवा २५ लाख रोख द्यायचे. ही रक्कम ते आपल्या खात्यातून काढून देऊ शकतात पण त्या कृतीला अन्य फाटे फुटू शकत असल्याने ते तसे करत नाहीत. त्याऐवजी आपल्या प्रस्तावित बिल्डिंगमध्ये बुकिंग करायला आलेल्या प्रत्येकाकडून दीडदोन लाख रोख घेऊन २५ लाख श्री. जागामालक ह्यांना देतात. साहजिकच प्रस्तावित इमारतीतील प्रत्येक गाळा असा हिशेबात कमी किंमतीचा दिसल्याने त्यांच्याकडूनहि उत्पन्नाची चोरी व्हायची शक्यता निर्माण होते.

इकडे श्री जागामालक कर चुकविलेल्या काळ्या २५ लाखाचे काय करतील? त्याला उत्तरे असंख्य आहेत. एकतर ते दुसर्‍या व्यवहारात ती रक्कम वापरतील आणि हे चक्र थोडे पुढे नेतील. आपल्या मुलाच्या मेडिकल प्रवेशासाठी मेडिकल कॉलेजच्या व्यवस्थापनातील उच्चपदस्थांना ती रक्कम पोहोचवतील. आपल्या परदेश प्रवासासाठी काळ्या बाजारात डॉलर्स घ्यायला ती वापरतील. मुलीच्या लग्नात सढळ हाताने खर्च करतील, तिच्या अंगावर भरपूर सोने घालतील इत्यादि इत्यादि.

काळा पैसा कसा निर्माण होतो आणि तो निर्माण झाल्यावर वापरात आणण्यासाठी काय तोडगे शोधले जातात ह्यावर लिहावे तितके थोडेच आहे. वानगीदाखल एकच मजेदार उदाहरण देतो.

१९८५च्या पुढेमागे तथाकथित गुंतवणूक कंपन्यांची हवा शेअरमार्केटात निर्माण झाली. कोणीहि असल्या फॅन्सी नावाची कंपनी शेअरमार्केटात नोंदविली की भोळ्या गुंतवणूकदारांच्या त्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर उडया पडू लागल्या. ह्याचा फायदा उठविण्यासाठी काही किरकोळ खर्च करून बर्‍याच बोगस कंपन्या - ज्यांना shell companies असे म्हणतात - नोंदवून शेअरमार्केटात आणल्या गेल्या. शेअर मार्केटात नोंदणी करायचे तेव्हाचे नियम अगदीच ढिले होते. कोणीहि उठावे आणि १-२ कोटि भांडवलाच्या कंपनीची शेअर मार्केटात नोंदणी करून घ्यावी अशी परिस्थिति होती. अशा शेल कंपन्यांचे तयार केलेले कायदेशीर कागदपत्र त्यांच्या निर्मात्यांनी बाजारात विकले. विकत घेणारे होते काळा पैसा धंद्यात उजळमाथ्याने वापरण्याचा मार्ग शोधणारे मुख्यत्वेकरून कलकत्त्यामधील काही लोक. त्यांनी हे कागदपत्र ताब्यात घेऊन कंपनीचे अधिकृत भांडवल गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्या साठी आपलेच पित्ते वापरून त्यांना आपल्याजवळचेच भांडवल (जवळचाच काळा पैसा) मागून पुरवून ती रक्कम शेअर कॅपिटल म्हणून जमा केली. लवकरच कंपनीच्या शेअर्सची शेअर बाजारात खरेदीविक्री सुरू झाली आणि काही दिवसात वा महिन्यात १० रुपयाचा शेअर १ रुपया, २ रुपये असा क्वोट होऊ लागला. ही सर्व उलाढाल आणि भाव पाडणे हे आतीलच लोकांनी केले होते. भाव पुरेसे खाली आणल्यावर काळा पैसा वापरात आणू इच्छिणार्‍या मूळच्या लोकांनी १० रुपयाचे ते शेअर्स १ वा २ ला घेतल्याचा देखावा केला. अशा रीतीने १० रुपये आता कंपनीचे भांडवल म्हणून पांढरे झाले आणि हे करायला पित्त्यांना शेअरमागे १-२ रुपये द्यावे लागले एव्हढीच किंमत. त्याच १० रुपयावर उत्पन्न म्हणून कर भरला असता तर तो ३-४ रुपये तरी झाला असता. Not a bad bargain! हे झाल्यावर कंपनीचे काम संपले. ती नावाने शिल्लक आहे पण काहीच व्यवसाय करीत नाही

आयकर विभागाने हे सर्व कारस्थान त्यांना माहीतच असल्याने एकूण भांडवलच unexplained investment म्हणून कलम ६९ खाली उत्पन्नात धरण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पण तो यशस्वी होणारच नव्हता. कारण कंपनी आणि तिचे शेअरहोल्डर्स ह्या कायद्याने भिन्न व्यक्ति असल्याने कंपनीत झालेली गुंतवणूक तिच्या प्रमुख शेअरहोल्डर्सचे भांडवल मानणे अपीलात टिकले नाही. आयकर खात्याशी पंगा घेणे फार परवडणारे नसल्याने अखेर आयकर विभाग आणि असे लोक ह्यांच्यामध्ये अखेर समझोता झाला आणि ३०% भांडवल उत्पन्न म्हणून कंपनीने दाखवून त्यावर कर भरावा असे उभयपक्षी ठरले.

नवीन माहिती कळल्याने आनंद झाला. मात्र कार्यकारणभाव काहीच न समजल्याने या अधांतरी तरंगणाऱ्या माहितीचं काय करावं या संभ्रमात मी पडलेलो आहे.

कार्यकारण भाव हा आहे की - श्रीमंत व उच्च-मध्यमवर्गाकडून जबरदस्तीने जमा केलेला टॅक्स हा कल्याणकारी राज्य चालवण्यासाठी वापरला जातो. तो खरं म्हंजे संपूर्णपणे "पब्लिक गुड्स" पुरवण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. व जर कल्याणकारी राज्य चालवायचे असेल तर त्यासाठी लागणारा निधी हा ऐच्छिक योगदानातूनच उभा केला पाहिजे.

गरिबांना अन्न/वस्त्र्/निवारा पुरवणे हे सरकारचे काम असेलही पण ते काम पार पाडण्यासाठी निधी हा जबरदस्तीने टॅक्स द्वारे उभा करायचा नाही.

पण सरकार असे करत नाही. सरकार हे श्रीमंतांकडून/उच्च मध्यमवर्गाकडून जबरदस्तीने टॅक्स वसूल करते व उलट त्यांच्यावरच भुंकायला सुरु करते. गरिबांकडून एक पै ही टॅक्स घेत नाही व त्यांच्या सेवेस मात्र स्वस्त अन्न, धान्य, सबसिड्या, पाणी, स्वस्तदरात कर्ज, बियाणे, कर्जमुक्ती, कर्जमाफी, रोहयो, लाडली लक्ष्मी योजना, संजय गांधी निराधार योजना ....... राबवते. ह्या सगळ्यास माझा सक्त विरोध आहे.

एकदा व्यक्तीने टॅक्स दिला की तो पैसा देशाचा झाला. हे ठीक आहे. पण ९०% लोकांकडून टॅक्सच न घेणे हे ही अयोग्य आहे. व त्यांच्याकडून टॅक्स घ्यायचा नाही ते नाही ... पण वर त्यांना वरील सगळ्या सुविधा द्यायच्या - हा टॅक्स देणार्‍यावर सरळ सरळ प्रचंड अन्याय आहे.

देशात जर सगळे समान असतील (एक व्यक्ती एक मत) तर सगळ्यांनी समान टॅक्स भरायला हवा. समान अधिकार व समान जबाबदार्‍या.

पण असे होत नाही.

म्हणून मी काळा पैसा, टॅक्स चुकवणे, स्वीस ब्यांकेतील अकाऊंट्स - या सगळ्याचे थेट समर्थन करतो. श्रीमंतांनी व उच्च मध्यमवर्गाने भरपूर टॅक्स चुकवावा व काळा पैसा बाळगावा, स्वीस ब्यांकेत अकाऊंट्स उघडावे, टॅक्स हेवन्स मधे असलेल्या फंडांमधे पैसे गुंतवावेत, गरिबांच्या (असल्यानसल्या) मालमत्तेच्या अधिकाराचे उघडउघड/सरळसरळ उल्लंघन करावे असे मला मनापासून वाटते. याउप्पर जर गरीब हिंसामार्गाचा अवलंब करणार असतील असे दिसले तर दयामाया न बाळगता त्यांवर preemptive attack करावा.

(माझ्याशी शंभरातले दोनशे लोक असहमत असणारेत हे मला माहीती आहे.)

खालील लिंका पहा - (यात व्यक्तीगत प्राप्तीकराचा डेटा आहे).

१) दुवा 1
२) दुवा 2
३) दुवा 3
४) दुवा 4

५) दुवा 5

यात काही लोकांनी ५ कोटी, ८ कोटी रुपये प्राप्तीकर भरल्याचा डेटा आहे -

१) या लोकांनी खरे उत्पन्न दाखवले तर कदाचित या लोकांची टॅक्स लायबिलिटी कायद्यानुसार याही पेक्षा जास्त असेलही.
२) मी असे गृहित धरतो की वृत्तपत्रात आलेला डेटा हा किमान काही प्रमाणावर तरी विश्वसनीय असतो. हा डेटा खोटा आहे असे तुम्ही म्हणत असाल तर मी माझे आर्ग्युमेंट बिनशर्त मागे घेतो. मी तुम्हास असे विचारणार नाही की तुम्ही कशाच्या जोरावर हा डेटा खोटा आहे असे म्हणता. कारण हा खरा आहे असा मी दावा केला तरी तो कशाचा जोरावर खरा आहे हे मी सांगू शकत नाही. मी केवळ गृहित धरू शकतो.
३) यातल्या काहीजणांचा डेटा अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स आहे. व अ‍ॅक्च्युअल टॅक्स कमी जास्त असू शकतो.

नितीन भाऊंना प्रश्न - या लोकांनी केंद्रसरकारच्या अशा कोणत्या सेवा वापरल्या की ज्यांची किंमत ५ कोटी रुपये प्रतिवर्षी आहे ?

गब्बरभौ:
तुमचा आक्षेप नक्की कशावर आहे?
अ. सरकारने कोणताही टॅक्स घेण्यावर?
ब. सरकारने आयकर वा इतर डायरेक्ट टॅक्स घेण्यावर?
क. सरकारने प्रत्येक वर्गाकाडून वेगळ्या दराने टॅक्स लावण्यावर?
ड. समाजवादी सरकारने श्रीमंतांकडून जास्त टॅक्स घेण्यावर?
ई. टॅक्स ज्या प्रमाणात त्या प्रमाणात अधिकच्या/कमीच्या सोयी न पुरवण्यावर?
फ. इतर काही?

या लोकांनी केंद्रसरकारच्या अशा कोणत्या सेवा वापरल्या की ज्यांची किंमत ५ कोटी रुपये प्रतिवर्षी आहे ?

प्रश्न नितिनला असला तरीही थोडं माझं मत मांडते.

हा कर या प्रसिद्ध तारे-तारकांसाठी सोन्यासारखा आहे. सोन्याची खरंतर किंमत काय, खाता येत नाही, पांघरता येत नाही किंवा त्यासाठी ठीक नाही, घरही बनवता येत नाही. मग सोनं का महत्त्वाचं? लोकांना महत्त्वाचं वाटतं म्हणून. उद्या सगळ्यांनी ठरवलं की सोनं आणि लोखंड, इतर धातूंच्या किंमती त्यांच्या व्यवहारी उपयोगानुसार ठरवायच्या. तर लोखंड, तांबं महाग होईल. पण असं होत नाही.

या लोकांना आपण किती कर भरला, किती लवकर भरला यावरून आपली पत वाढवायची असते. (त्याशिवाय अशा तपशीलाने भरलेल्या बातम्या येणार कशा?) मी तुझ्यापेक्षा जास्त कर भरला, याचा अर्थ मी तुझ्यापेक्षा जास्त कमावले, म्हणजे मी तुझ्यापेक्षा जास्त dawg. हा प्रकार मला वेडपटपणा वाटत असेलही, पण काही लोकांना वाटत नाही, हे गेल्या काही वर्षातल्या बातम्यांवरून दिसतं. एखाद्या समाजवादी फ्रान्समधे, ७५% कर भरायला लागल्यामुळे एखादा जेरार्द दिपार्दिऊ देश सोडून देेण्याच्या धमक्या देतो; आणि फ्रेंच जनता त्याला सरळ "टाटा" म्हणते.

मूल्य आणि किंमत - नितिन थत्ते.

--

अवांतर - उगाच स्वप्नरंजन म्हणून, माधुरी दीक्षित किंवा अक्षय कुमार देश सोडून इरानमधे रहायला गेले असा विचार केला. इरानमधे चांगले आणि बरे सिनेमे बनतात, पण समजा कमी कर भरावा लागतो. हे लोक थोड्या मेकपसहित इरानी दिसतात असं दाखवताही येईल. पण या लोकांना सिनेमात काम देणार कोण?

आज पटाईत काकांनी एक धागा काढला वैदर्भीय शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या अच्छे दीना बाबत.त्याच्यात अच्छे दिनकर्ते श्री रामदेव यांचा प्रकल्प आहे. याच रामदेव यांनी काही वर्षांपूर्वी काले धन यावर धुरळा उडवला होता. त्यावर ऐसी वर घमासान चर्चा झालेली दिसली. आज याच रामदेवांच्या याच प्रकल्पावर मार्केट प्राइस पेक्षा कमी दरात 230 एकर जमीन मिळाली असल्याचा आरोप आहे. आता हा काळा व्यवहार का कसा मानावा( आरोप खरा असेल तर ) ? गब्बर सकट सर्व तज्ज्ञांना नवीन वादाकरिता पाचारण ....

माझ्या माहिती प्रमाणे अमेरिकेत हि १०० $ पेक्षा जास्त मोठी नोट नाही आहे. जेंव्हा सर्व व्यवहार चेक किंवा कार्डच्या माध्यमातून किंवा ई-बेन्किंग नि होतील. काळा पैसा कमविणे मुश्की होईल. उदा: गेस सबसिडी सरळ खात्यात जाऊ लागली. सरकारचे २०,००० कोटी वाचले. अर्थात एवढा काळा पैसा पैदा होणे बंद झाले. दिल्लीत ९०% टक्के कार वाले इन्कमटॅक्स देत नाही. जर केवळ शाळेची फी आणि पेट्रोल पंपावर कॅश बंद केली तरी हि जे लोक आपली आय ५०-६० हजार वर्षाची दाखवितात आणि मुलांना महागड्या शाळेत शिकवितात. त्यांना आपली आय पाच सात लाख तरी दाखवावी लागेल. लेखकाचे ग्यान कमी असल्यामुळे बाबांचा योग त्यांना अनर्थ योग वाटतो.