लढवय्या शेतकरी

वॉर ऑन हंगर आणि एफिशियंट मार्केट्स

नगरीनिरंजन, इथे मात्र विकेट पडली हो आमची. मार्केट एफिशियन्सी व उपासमारीविरोधी चे युद्ध यातील संबंध काही लक्षात आला नाही.

माझ्या मते म्हणाल तर नंगा सच.

लोक जाग्रुत होतील तो सुदीन एवढीच मलातरी यातुन आशा.

हा लेख व त्यावरील काही निवडक प्रतिक्रिया आजचा सुधारक ऑगस्ट २०१४ च्या अंकात आला आहे. हा अंक जनुक संस्कारित अन्न विशेषांक आहे.अपरिमेय, हारुन शेख, रुची,नितिन थत्ते,राजेश घासकडवी यांच्या प्रतिक्रियांचा समावेश आहे. ऐसी चे या निमित्त अभिनंदन

याच संदर्भात, वंदना शिवा यांच्यावर न्यू यॉर्करमध्ये आलेला लेख विचार करण्यायोग्य वाटला.
Seeds of Doubt

---

न्यू यॉर्करमधल्या लेखाबद्दल वंदना शिवा यांची प्रतिक्रिया -
Seeds of Truth – A response to The New Yorker

या प्रतिक्रियेतला सुरूवातीचा काही भाग सोडून द्यायलाही हरकत नाही. मध्येच त्या हत्तीबद्दल आक्रमक लिहीतात तो भाग विनोद म्हणून वाचता आल्यामुळे फारशी निराशा झाली नाही.

---

स्क्रोलवर या वाद-प्रतिवादाबद्दल, विशेषतः शिवा यांच्या प्रतिसादाबद्दल टिप्पणी आहे. मला ही टिप्पणी objective टीका वाटली. कदाचित वंदना शिवा यांना स्क्रोलही मॉंसांटोचे बगलबच्चे वाटू शकतील.
Vandana Shiva is confusing ideology for science – and getting rational people to believe her

बीटी हे विषाणूचे नाव आहे. विषाणू जसा किड्यांसाठी घातक तसा इतर जीवांसाठी ही. शिवाय पुनरुत्पादन क्षमता नसलेलं बीज केंव्हा ही योग्य आही. याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात.

एका शेतात बीटी बिया लावल्या तर दुसर्यांच्या शेतात ही परागकण द्वारा नपुंसकता पोहचते. अर्थात एकाने बीटी लावले तर काही वर्षात त्या भागात सर्वाना बीटी लावावे लागेल.

किड्यांमध्ये प्रतीरोग क्षमता स्वाभाविक रीतीने निर्माण होतेच आणि परिणाम अधिक विषयुक्त अन्न. शिवाय काही वर्षांत जमीन ही रोगट होते. लक्षात ठेवा सर्वात जास्त आत्महत्या बीटी वाले शेतकरीच करतात आहेत.

लढव्यया शेतकरी खरोखरच शेतकरी आहे का? कि .......

ह्या प्रश्नाची दुसरी बाजू.
लेखक :- शरद जोशी.अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक .

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/farmers-predominate-hate-about-…

****************************लेख सुरु****************************************
तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष

'एन्डोसल्फान' असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो. त्यात आपल्या काही संशोधन संस्थाही सामील असतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव..शेतकऱ्यांविरुद्धचे हे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही कसे आहे, याचा हा ऊहापोह..
शेती म्हणजे थोडक्यात, अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळफळावळ इत्यादी वनस्पतींची केलेली सामूहिक लागवड होय. शेतीमध्ये एक दाणा पेरला असता त्याची हजारो फळे बनतात याचे कारण हे की निसर्गातील सर्व पंचमहाभूतांत साठवलेल्या ऊर्जेचा शेतीमध्ये उपयोग केला जातो. या पंचमहाभूतांचा पुरवठा कमी पडला म्हणजे शेतीतील उत्पादन आपोआप घटत जाते. हे प्रमाण कायम राहावे यासाठी वेगवेगळी पूरके किंवा तंत्रज्ञाने माणसाने शोधून काढली आहेत.
भारताला हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान काही नवे नव्हते; नेहरूकाळाच्या सुरुवातीपासूनच ते सर्व शेतकऱ्यांना ज्ञात होते. परंतु, हरितक्रांतीतून रक्तबंबाळ क्रांती निपजेल अशी धास्ती शासनाने आणि स्वयंसेवी संघटनांनी उभी केली. त्यामुळे हरितक्रांतीचे आगमन लांबणीवर पडले. हा प्रकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वारंवार घडला आहे. कपाशीच्या बीटी वाणामुळे उत्पादन वाढते, धागा अधिक लांब होतो आणि त्या बियाण्याचे जीवसृष्टीवर काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले असूनही स्वयंसेवी संघटनांनी बीटी कपाशीच्या पराटय़ा जनावरांच्या जिवास घातक असतात वगरे विरोधी प्रचार करून या बियाण्याच्या वापरास किमान सात वष्रे वेळ लावला. तोच प्रकार आज जनुकीय परिवíतत (GM) टोमॅटो, वांगी इत्यादी खाद्यपदार्थाबाबत घडत आहे.
प्रत्यक्षात असे दिसून येते की हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच स्वयंसेवी संघटना, सरकारी संशोधन संस्था, एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीत आवश्यक ती ऊर्वरके वापरता येऊ नयेत असे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. ऊर्वरकांचा वापर वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतका भाव मिळेनासा झाला असा एक युक्तिवाद वारंवार केला जातो. हा युक्तिवाद खरा असता तर खते, पाणी, औषधे इत्यादी ऊर्वरकांच्या वापराला नाउमेद करणारी धोरणे सरकारने आखली असती. थोडक्यात, हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. शेतीत जमिनीइतकेच महत्त्व पाण्याच्या उपलब्धतेस आहे आणि तितकेच महत्त्व खते, औषधे इत्यादी पूरकांना आहे. १९६०च्या दशकात भारतात जी हरितक्रांती झाली ती प्रामुख्याने पाणी, रासायनिक खते, संकरित बियाणी आणि त्या पिकांवर वारंवार प्रादुर्भाव होणाऱ्या रोगांवरील व किडींवरील औषधे या सर्वाच्या संतुलित वापरामुळे झाली. हरितक्रांतीपासून सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालास उत्पादन खर्च मिळण्याचे बंद झाले. एवढेच नव्हे तर जगात कोणत्याही दुकानाच्या फळीवर उपलब्ध असलेली औषधे, रसायने भारतातील शेतकऱ्यास अनुपलब्धच राहिली. भारतातील स्वयंसेवी संघटना आणि युरोपातील रासायनिक औषधांचे कारखानदार यांची युती यास कारणीभूत आहेच.
शेतकऱ्यांना उणे सबसिडीच्या (Negative subsidy ) जालीम यंत्रणेने कायम कर्जात ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे जगभर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर वेगवेगळे र्निबध आणून शेतकऱ्यांना शक्य ती विकासाची गती गाठू दिली जात नाही. शेतकऱ्यांविरुद्धचे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर ते तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. युरोपातील देशांत शेतीला लागणाऱ्या औषधांच्या शोधात पुष्कळ प्रगती झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही रासायनिक औषधांच्या शोधामध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. औषधांच्या क्षेत्रातील या प्रगतीचा उपयोग शेतकऱ्यास करता येऊ नये आणि त्या औषधांचा लाभ घेऊन शेतीतील उत्पादकता वाढवता येऊ नये यासाठी अनेक युक्त्या योजल्या जातात. हे एक मोठे कारस्थानच आहे. या कारस्थानात अनेक मंडळी सामील आहेत. परदेशातून कोटय़वधी रुपयांचे धन मिळविणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांचा यात मोठा भाग आहे. या स्वयंसेवी संघटना मोठय़ा प्रमाणावर गुळगुळीत कागदांच्या पत्रकांवर साहित्य उपलब्ध करतात आणि त्याद्वारे शेतीला अत्यंत उपयुक्त अशा औषधांविरुद्ध प्रचार करून ही औषधे मनुष्यप्राण्यांना, पाळीव जनावरांना आणि शेतीतील मित्रकीटकांना घातक आहेत असा जहरी प्रचार करतात. बिगरशेती समाजात, विशेषत: नागरी उच्चभ्रू समाजात पेस्ट कंट्रोलच्या नावाने हीच रसायने सर्रास व मनमुराद वापरली जातात, त्याविरुद्ध मात्र ही मंडळी ब्रसुद्धा काढीत नाहीत.
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, रसायनांच्या क्षेत्रात एक परमाणू निर्माण करणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. त्यामुळे अगदी सरकारी संशोधन संस्थांतसुद्धा या क्षेत्रात प्रचंड अज्ञान आढळते. सरकारच्या जोडीला स्वयंसेवी संघटना अनेक तऱ्हांनी विषारी प्रचार करतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे केरळ राज्यात 'एन्डोसल्फान' या औषधाची काही प्रदेशांत काजूच्या बागांवर हवाई फवारणी करण्यात आली. या फवारणीमुळे या भागात अनेक आजार पसरले असा प्रचार स्वयंसेवी संघटनांनी केला. त्यांनी डॉक्टर लोकांच्या फौजाच्या फौजा वापरून शेतकऱ्यांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून 'आपल्याला या हवाई फवारणीमुळेच वेगवेगळे आजार झाले' असे लेखी लिहून घेतले. प्रत्यक्षामध्ये या आजारांचा आणि एन्डोसल्फानच्या फवारणीचा काहीही संबंध नव्हता; त्यातील पुष्कळसे आजार हे आनुवंशिक असल्याचे आता सिद्धही झाले आहे. या विरोधाचे खरे कारण हे आहे की एन्डोसल्फानच्या उत्पादनात भारत एक क्रमांकावर आहे आणि युरोपीय देशांना त्याच्या उत्पादनात स्वारस्य उरलेले नाही.
बीटी कापसाच्या बियाण्याबद्दल असाच वाद या स्वयंसेवी संघटनांनी रंगवला आहे. बीटी बियाण्यांमुळे जनावरे मरतात, पिकाचे उत्पादन कमी येते असा खोडसाळ प्रचार या संघटनांनी चालवला आहे. वास्तविक पाहता बीटी बियाण्याच्या वापरानंतर भारत आता कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्याखेरीज भारतातील कापसाच्या धाग्याच्या लांबीतही सुधारणा झाली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, पर्यावरणाच्या नावाने रासायनिक औषधांविरोधी मोहिमा राबविणारी ही मंडळी बीटी वाणांच्या पिकांवर ही औषधे वापरावी लागत नाहीत तरी विरोध करीत आहेत. शेतीला जितके खाली बुडवावे तितका कारखानदारीस फायदा होतो. शेती फायद्याची झाली म्हणजे कच्चा माल महाग होतो आणि लोकांना खाण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही अधिकाधिक महाग होते. साहजिकच, कारखानदारी क्षेत्राचा फायदा करून देण्याकरिता शेती तोटय़ात ठेवली जाते.
शेतीला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागासलेले ठेवण्यात कोणता हेतू असावा? कारखानदारीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत अमेरिका वगरे राष्ट्रांत औषधांच्या कारखानदारीच्या पलीकडे मजल मारून आता ते जनुकशास्त्राधारित जैविक शेतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. या जैविक शेतीला औषधांची गरज खूपच कमी प्रमाणात असते. यामुळे, युरोपात तयार होणाऱ्या औषधी उत्पादनांचा वापर अत्यंत कमी होतो. या दोन उद्योगांतील स्पध्रेमुळे युरोपीय देशांतील औषधींचे कारखानदार भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना करोडो रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवून आणतात.
गमतीची गोष्ट अशी की, या कारस्थानामध्ये केवळ स्वयंसेवी संघटनाच नव्हे तर त्याबरोबर वेगवेगळ्या संशोधन संस्थाही सामील आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या बनावटी अहवालांच्या आधाराने वेगवेगळ्या न्यायसंस्थासुद्धा, या ना त्या कारणांनी, शेतकऱ्यांविरुद्ध निर्णय देतात. या ना त्या कारणाने स्वयंसेवी संघटना, संशोधन संस्था आणि न्यायसंस्थादेखील शेतकऱ्यांविरुद्धच्या या कटात सामील होऊन त्याला जमीनदोस्त करतात ही सत्यस्थिती आहे. या सर्व कारवायांमागे, केवळ भारतीय शेतकऱ्याचे नुकसानच नाही तर हेतुपुरस्सर काही शत्रुराष्ट्रांचा फायदा करून देण्याचेही कुटिल कारस्थान असावे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भारतात निरोगी टोमॅटो जवळजवळ पिकतच नाही. जो टोमॅटो उचलून पाहावा तो कोणत्या ना कोणत्या भागात किडलेलाच असतो. यावर तोडगा म्हणून GM टोमॅटोचे बियाणे विकसित करण्यात आले. अद्भुत गोष्ट अशी, की जे भारत सरकार देशात GM अन्नास प्रतिबंध करते तेच सरकार चीनमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचे तोंड भरून कौतुक करते. कापसाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. साऱ्या जगात बीटी कापसाचा खप वाढतो आहे; परंतु आपले शासन बीटीविरोधी प्रचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना उदंड हस्ते विदेशी मदत मिळू देते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्याची शक्यता असताना त्या मालावर निर्यातबंदी घालायची आणि कांद्यासारख्या वस्तूवरही, शेतकऱ्यांना तोटा होत असताना त्याच्याही निर्यातीवर र्निबध लादायचे, हा सर्व शेतकरीद्वेषाचाच प्रकार आहे. सरकारचा हा शेतकरीद्वेष केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरताच आहे, असे नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही तितकाच प्रबळ आहे हेच खरे.
****************************लेख समाप्त****************************************

मी पुण्यातल्या सेंद्रीय शेती अभ्यास गटाच्या काही बैठकांना गेलो होतो. तिकडे अर्थातच या विषयाबद्दल तीव्र विरोध आहे. जी एम पिके आणण्यात काही अजून माहिती नसलेले धोके असू शकतातच. या पार्श्वभूमीवर त्याची घाई करणे खचितच योग्य वाटत नाही. मूळात हे सगळे आपण (शेतकरी, ग्राहक व कंपन्या) आधिक फायदा मिळवू या उद्देशाने चालू आहे. त्यात निसर्ग ही एक निविष्ठा (रिसोर्स) मानून त्याचे आपल्या व्यापारी फायद्यासाठी आधिकात आधिक शोषण कमीत कमी वेळात कसे करता येईल हा दृष्टीकोन आहे. पण निसर्गाला काहीच फरक पडणार नाही. त्याला पैसा, फायदा, अगदी काळही कळत नाही. उद्या जर या जनुकांनी निसर्गचक्रात काही अपरिवर्तनीय बदल केले, तर त्याची जबाबदारी घ्यायला आपण नसणारच आहोत. निसर्गात एक नवी प्रणाली (बिघाड) येईल, ती टिकेल वा टिकणार नाही. उद्या इथे वाळवंट झाले, तर त्यात तगणारे जीव काहीशे वर्षानी तयार होतीलही.

*One of the major misconceptions of modern scientific and industrial community is that they think we can manage anything. It doesn't matter whether we understand it today or not.

अशा अर्थाचे डेव्हीड ऑर या विचारवंताचे मत आठवले.

-स्वधर्म

आजच हा लेख वाचला, या धाग्याची आठवण झाली.

Soil degradation in enormous tracts of land, unprecedented deforestation to claim more land for farming, rising chemical costs to farms and resultant farmers’ debts, loss of biodiversity through mono-cropping, increasing resistance of pests to poison and the appearance of “super-pests”—these are all facts that no community can choose to ignore any more. However, the successful marketing of the chemical wastes of war (ammunition factories re-invented themselves as chemical factories after World War II ended) (2) lets industrial agriculture continue unhindered. So even though small farmers grow 70% of the world’s food, seed and chemical corporations continue to propagate the myth that corporate farming is the only way to feed the world’s growing populations. Even though there are sufficient calories for everyone on the planet, hunger is always a problem of distribution, and no manner of production will fix that problem. Corporate farming does not have the power to increase production sustainably and has no interest in bettering distribution systems, so when they talk about feeding the world, they are merely playing a psychological game with the minds of ordinary people—they are suggesting that whoever does not support chemical farming does not want to feed the hungry. It looks like it has been a successful strategy by means of which ten thousand years of sustainable agricultural practices in human history are losing out to about 50 years of chemical practices.

In doing our part as responsible consumers, we came to the realization that we were rather tired of that identity. After all, there was something distinctly passive about being a consumer—the very word necessitates a certain detachment from the realities of production, because it seems to indicate that we are opening our mouths willingly to whatever was being poured down our throats, and naively celebrating the mere choice of flavor for the same toxic mix. It did not matter, for example, if we were eating organic food if we had no part to play in how that food was being produced or transported to us. Although we were now less likely to support growers who were transporting manure on eighteen wheelers from Virginia to fertilize mono-cropping organic farms in California, we still needed to know who exactly was growing our food. What was the philosophy of this person? Did she care about the environment? Was he caring for his ecosystem? Would she think twice about using grow “organic” produce from hybrid or genetically modified seeds? Did he care how far his produce was being transported? In other words, we had to meet the farmer who was growing our fruits and vegetables (the farmer growing our grains was still oceans away). We soon found ourselves in a Community Supported Agriculture Farm about fourteen miles from where we lived, talking to a farmer who had quit a cushy engineering job to start a farm on family land. This 10 acre farm, which supplies chemical-free vegetables to over a hundred families from May to September, became the first place where we came face to face with the person who grew our food. In exchange of a very reasonable subscription (much cheaper than big organic stores), the farm allowed members to pick up their share of fresh produce every week. This was all about going as local and as low-energy as possible, because the CSA model avoids transportation and storage, and encourages seasonality. That summer was one of the most enlightening and happy times of our lives—we walked around the farm looking at things growing, talking about chemical-free growing and pest-control methods, picking and eating strawberry from the bushes, and admiring how children grew up in a farm. Here was a great model, a small-scale fix for big problems, our final inspiration to get involved in the community and be part of a local food system. It was time to tell people that they could change a lot of things by changing how they ate, and what could be a better place than where we grew up? It was time to go back home and get our hands dirty!

ही बातमी दिसली.

http://www.livemint.com/Politics/CSQzLyJ5wza7cOzRFv87vK/Modi-bets-on-GM…

अजून समजत नाही नक्की काय फायद्याचं आहे आणि काय नाही.