तेलंगण

तेलंगणचा प्रश्नाने सध्याच्या सरकारसाठी एका चिघळलेल्या गळूचं स्वरूप धारण केलं आहे. मुळात भारतीय संघराज्य संरचनेत, स्वतंत्र राज्यांसाठी इतका टोकाचा संघर्ष करण्याची गरज पडू नये अशी लवचीकता आहे. पण तरीही हा प्रश्न चिघळतच गेला आहे. याला काँग्रेसचे सद्य सरकारच जबाबदार आहे हा निष्कर्ष आततायी ठरावा. मुळात हा प्रश्न नवा नाही किंवा "तेलंगण हे स्वतंत्र राज्य असावे का?" यावरील उहापोहही स्वतंत्र भारताला नवीन नाही. हैदराबाद संस्थान भारतात समाविष्ट केल्यापासून हा प्रश्न अस्तित्वात आहे. अर्थातच, हैदराबादच्या विलिनीकरणाच्याही आधी किंबहुना भारतीय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या प्रांताचा इतिहास आहे.

सध्याच्या तेलंगण प्रश्नाच्या स्वरूपावर काही लिहिण्याआधी या प्रांताचा राजकीयतेलंगणचा प्रश्नाने सध्याच्या सरकारसाठी एका चिघळलेल्या गळूचं स्वरूप धारण केलं आहे. मुळात भारतीय संघराज्य संरचनेत, स्वतंत्र राज्यांसाठी इतका टोकाचा संघर्ष करण्याची गरज पडू नये अशी लवचीकता आहे. पण तरीही हा प्रश्न चिघळतच गेला आहे. याला काँग्रेसचे सद्य सरकारच जबाबदार आहे हा निष्कर्ष आततायी ठरावा. मुळात हा प्रश्न नवा नाही किंवा "तेलंगण हे स्वतंत्र राज्य असावे का?" यावरील उहापोहही स्वतंत्र भारताला नवीन नाही. हैदराबाद संस्थान भारतात समाविष्ट केल्यापासून हा प्रश्न अस्तित्वात आहे. अर्थातच, हैदराबादच्या विलिनीकरणाच्याही आधी किंबहुना भारतीय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या प्रांताचा इतिहास आहे.

सध्याच्या तेलंगण प्रश्नाच्या स्वरूपावर काही लिहिण्याआधी या प्रांताचा राजकीय इतिहास अतिशय थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतोय. बहुतांश माहिती विकिपीडिया, TOI, द हिंदू, काही नियतकालिकांतील लेख, काही जालीय लेख यांच्या एकत्रित आधारावर लिहिणार आहे. शक्य (व लक्षात) राहील तिथे संदर्भ द्यायचा प्रयत्न करेल. तसे न दिसल्यास संदर्भ मागितल्यास पुरवायचाही प्रयत्न करेन. खरंतर इथे - ऐसीवर - या घटनाक्रमाचे साक्षीदार आहेत किंवा या प्रांतात राहिलेले, काही गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवलेले अनेक जाणकार आहेत/असतील. अशावेळी या विषयावर, मी इथे लेख लिहिणेच खरंतर गैर आहे, पण त्यांच्या लेखणीवरचा गंज झटकला जाण्यापुरता जरी या लेखाचा उपयोग झाला तरी हा टिझर उपयुक्त ठरला असे मानेन.

स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासः

हैदराबादच्या निजामाच्या आणि इंग्रजांच्या तहानुसार निजाम संस्थानाच्या हैदराबाद प्रांताला प्रिन्सली स्टेटचा दर्जा होता. (इथे परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य इत्यादी गोष्टी इंग्रज बघत). उर्वरित निजाम संस्थानातील भाग (जे आता सीमांध्रात व रायलसीमा प्रांतात येतात) ते इंग्रजांना देऊन टाकले होते व इंग्रजांनी ते 'मद्रास प्रेसिडेन्सी'मध्ये समाविष्ट केले होते.

सर्वप्रथम आपण हैदराबाद संस्थानाची प्राशासनिक रचना बघूयात. हे संस्थान चार मुलुखांत/प्रांतात विभागलेले होते:
औरंगाबाद प्रान्तः औरंगाबाद, बीड, नांदेड व परभणी.
गुलबर्गा प्रान्तः बिदर, गुलबर्गा, उस्मानाबाद, रायचूर.
गुलशनाबाद प्रान्तः हैदराबाद प्रांत, महबुबनगर, मेडक, नळगोंडा, निजामाबाद.
वारंगळ प्रान्तः अदिलाबाद, करीमनगर व तत्कालीन वारंगळ (सध्या वारंगळ+खम्मम).

इथपर्यंत तेलंगण नावाचा स्वतंत्र 'प्रशासकीय' प्रांत अस्तित्वात नव्हता. पण सांस्कृतिक दृष्ट्या इथे चार महत्त्वाचे प्रवाह होते:
१. मराठी संस्कृती जपणारा विभाग
२. कन्नड संस्कृती जपणारा विभाग
३. तेलुगू संस्कृती जपणारा विभाग
४. (शिया)मुस्लिम संस्कृती जपणारा लहान पण राजधानीचा भाग.

यापैकी मराठी विभागाला 'मराठवाडा' तर तेलुगू विभागाला 'तेलंगण' संबोधायची पद्धत होती. तेलंगण या प्रांतच नव्हे तर एकूणच हैदराबाद संस्थान इंग्रजांच्या आधिपत्याखाली असलेल्या भागापेक्षा बरेच मागास राहिले होते- अजूनही काही प्रमाणात हा भेद संपलेला नाही. महाराष्ट्रातील इतर प्रांत व मराठवाडा किंवा कर्नाटकातील गुलबर्गा, बेल्लारी वा उत्तर/ईशान्य विभाग वा आंध्रातील तेलंगण प्रांत यांच्यातील व मुख्य इंग्रज भूमीवरील लोकांच्या राहणीमानात, शिक्षणात व एकूणच व्यवहारात मोठी दरी या काळातच निर्माण झाली.

त्यात निजामाने रझाकारांना पोसले होते. मदरशांतून शिक्षणाला जोर दिला जात होता. रझाकारांचे इतरधर्मीयांना बाटवणेही चालू होते. त्यात सक्तीची करवसुली वगैरेमुळे काही भागातील नागरिक वैतागलेले होते. दुसरे असे की या प्रांतातील अनेक जण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होते. आपल्या मूळच्या भागातील स्थिती व उर्वरित इंग्रज अखत्यारीत असणार्‍या भारताची स्थिती यांतील ढळढळीत फरक त्यांना दिसत होता. त्यामुळे जेव्हा भारताने स्वातंत्र्यानंतर कारवाई केली तेव्हा त्यांना फार निकराचा प्रतिकार झालाच नाही. तेलंगण प्रांत (एकूणच हैदराबाद संस्थान) मागास आधीच झाला होता. त्या भागातल्या प्रश्नांना राजकीय स्वरूप देण्याचे काम मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात झाले.

स्वातंत्र्योत्तर घटना
हैदराबाद संस्थानाचे विलिनीकरण स्वेच्छेने न झाल्याने, भारत जेता असल्याने, त्याचे काय करायचे यात निजामाचे मत फारसे लक्षात घ्यायचा प्रश्नच नव्हता. अर्थात त्या भागातील नैसर्गिक संपत्तीवरही अनेकांचा डोळा होताच. १९४८मध्ये निजामाचा पाडाव झाल्यावर, १९५० साली श्री.एम्.के.वेलोडी यांना हैदराबाद राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पुढे १९५२मध्ये स्वतंत्र हैदराबाद राज्याची निवडणूक होऊन डॉ.बी आर राव हे पहिले लोकनियुक्त मुख्यमंत्री झाले.

जेव्हा 'भाषावार प्रांतरचने'ची घोषणा झाली, तेव्हा हैदराबाद प्रांतामध्ये या रचनेला मोठा विरोध झाला. या प्रांतात मुलकी स्टेट कायद्याच्या प्रश्नावरून उजव्या गटांनी जोमदार मोहीम सुरू केली. हैदराबादमधील नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना मोठा वाटा आरक्षित होता व प्राधान्य होते. भाषावार प्रांत रचनेमुळे मोठा धक्का हैदराबाद प्रांताला बसणार होता. मराठी बहुल, कन्नड बहुल व तेलुगू बहुल प्रांतात हे अविकसित राज्य त्रिभाज्यित होणार होते. शिवाय नवीन तयार झालेल्या राज्यातील उर्वरित भागापेक्षा हा भाग मागास असणार होता. यामुळे डावे पक्ष व MIM सारखे उजवे पक्ष वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारविरुद्ध , या प्रांतरचनेविरुद्ध वातावरण तापवू लागले. (हे खरंतर जवळजवळ प्रत्येक भागांत होऊ लागले होते. तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्येही कन्नड, मराठी व गुजराती असे तीन प्रकारचे भाषिक होते, तर मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्येही तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळी भाषिक लोक होते)

हैदराबाद पुरते बोलायचे तर या तीन प्रांतापैकी राजधानीहून दूरच्या मराठीभाषिक प्रदेशात अर्थात मराठवाड्यातून महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी इतका टोकाचा विरोध झाला नाही. तुलनेने कन्नड व तेलुगू प्रांतात चढत्या क्रमाने हा विरोध होत होता. त्यातही हैदराबाद ज्या भागात आहे त्या तेलंगण विभागात तर केवळ भाषिक कारणेच नाही तर धार्मिक व राजकीय पार्श्वभुमीमुळे हा विरोध अतिशय कडवा होता. त्यातच डाव्या-उजव्या युतीने मुल्की कायद्याच्या रद्द होण्याविरुद्ध रान तापवायला सुरुवात केली होती (संदर्भः द हिंदू)

स्टेट रेकग्निशन कमिटी १९५३:
या कमिटीचे काम मुख्यतः भाषावार प्रांतरचना सुचवण्याचे होते. या समितीने हैदराबाद राज्य तीन भागात विभागायची सूचना त्यांच्या रिपोर्टमध्ये केली. ज्यानुसार मराठी बहुल प्रांत तत्कालीन द्वैभाषिक बॉम्बे प्रांतात, कन्नडबहुल प्रांत मैसूर प्रांतात (कर्नाटकात) तर उर्वरित भाग आंध्र राज्यात मध्ये समाविष्ट करायचे ठरत होते. या रिपोर्टमध्ये या भागाबद्दल काय लिहिलेय ते बघा:

opinion in Andhra is overwhelmingly in favour of the larger unit; public opinion in Telangana has still to crystallise itself. Important leaders of public opinion in Andhra themselves seem to appreciate that the unification of Telangana with Andhra, though desirable, should be based on a voluntary and willing association of the people and that it is primarily for the people of Telangana to take a decision about their future.

मात्र शेवटी या समितीचा रिपोर्ट तेलुगू भाषीयांसाठी एकाच आंध्र प्रदेश राज्याची शिफारस करतो. मात्र अशीही शिफारस करतो की तेलंगण राज्य १९६१ पर्यंत वेगळे राहू द्यावे. त्यानंतर त्या सभागृहाच्या २/३ बहुमताने ते आंध्र राज्यात समाविष्ट केले जावे. डाव्यांनी या विरोधाला हिंसक परिमाणही द्यायला सुरुवात केली होती. अशावेळी विविध स्तरावर वाटाघाटी होत होत शेवटी १९५६मध्ये जंटलमेन्स अ‍ॅग्रीमेंट अस्तित्वात आले. यामध्ये तेलंगणच्या प्रगतीसाठी काही विशेष पावले उचलायचे आश्वासन उर्वरित आंध्रप्रदेशाच्या प्रतिनिधींनी दिले होते. त्यामुळे समितीने सुचवलेल्या वेळेआधीच, शेवटी १९५६मध्ये, तेलंगण प्रांत १९५३ साली मद्रास प्रांतातून तयार झालेल्या 'आंध्र स्टेट" मध्ये समाविष्ट झाला व नव्या प्रदेशाला "आंध्र प्रदेश" म्हटले जाऊ लागले. (श्री पोट्टी श्रीरामलु यांचे १९५२चे उपोषण एकत्र/बृहद् आंध्रासाठी नव्हते तर मद्रास प्रांतातून तेलुगू लोकांसाठी वेगळे राज्य काढून देण्यासाठी होते. ज्यातून "आंध्र स्टेट" चा जन्म झाला. मात्र १९५६ पर्यंत त्यात तेलंगण समाविष्ट नव्हते.)

तेलंगण प्रश्न व चळवळीचे समकालीन राजकारण

आंध्र प्रदेशाच्या ~४१% जमीन बाळगणाऱ्या तेलंगणमध्ये ~४०% लोकसंख्या राहते. आर्थिक आघाडीवर तर (केंद्रीय रेव्हेन्यू वगळता) ७६% रेव्हेन्यू या भागातून निर्माण होतो. शिवाय गोदावरी व कृष्णा खोर्‍यावर असणारी धरणे आणि फुगवटा दोन्ही तेलंगण भागात आहे. मात्र रोजगार, शासकीय नोकर्‍यांत संधी, शेतकर्‍यांना पाणीपुरवठा इत्यादी निकषांवर उर्वरित राज्यालाच प्राथमिकता मिळत आली आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुळातच शिक्षणात उजव्या असणार्‍या तेलंगण बाह्य आंध्र प्रदेशातील जनतेमधून बहुतांश शासकीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक अधिकारी आले. मात्र गेल्या ५० वर्षांत या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये फार मोठा फरक पडला नाहीये. राजकीय दृष्ट्याही तेलंगणला क्वचितच नेतृत्व करायची संधी दिली गेली आहे. पाणीपुरवठासुद्धा उर्वरित आंध्रात तेलंगणपेक्षा अधिक विस्तारीत जमिनींनवर आहे.

दरम्यानच्या काळात विविध पक्षांनी यावर वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. संयुक्त आंध्र हा सुद्धा आंध्र प्रदेशात एक भावनात्मक मुद्दा आहे. यावर स्वतंत्र भारतात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. तूर्तास केवळ तेलंगण राष्ट्र समितीच्या भूमिकेकडे पाहूया. २००१ मध्ये तेलुगू देसम पार्टीचे श्री चंद्राबाबु नायडू यांच्याशी न पटल्याने श्री चंद्रशेखर राव यांनी वेगळे होऊन तेलंगण राष्ट्र समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला. अपेक्षेहून बर्‍याच वेगाने या पक्षाला यश मिळू लागले. २००४ मध्ये काँग्रेसने तेलंगणच्या बाजूने उघड भूमिका घेत 'तेरास'सोबत युती करत निवडणुका लढवल्या. मात्र दोनच वर्षात, २००६मध्ये, तेरासने काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यानंतरच्या झालेल्या हंगामी निवडणुकांत तेरासला मोठा पराभव पत्करावा लागला. २००९ मध्ये तेरासने "तिसर्‍या आघाडी" त सामील होत तेलुगू देसम पार्टीच्या "ग्रँड अलायन्स" मध्ये सहभागी होण्याचे ठरवले. मात्र शेवटच्या क्षणी "रालोआ" मध्ये सहभागी झाले व पुन्हा एकदा पराभूत झाले.

त्यानंतर मात्र, आंध्रप्रदेशात वायएसाअर यांच्यामुळे मजबूत असलेली काँग्रेसही, त्यांच्यानंतर फुटली व त्यांच्या मुलाने वायएसाअर काँग्रेसला जन्म दिला. "संयुक्त आंध्र प्रदेश" साठी वाय एस आर तर स्वतंत्र तेलंगणच्या बाजूने तेरास अशी दोन टोके निर्माण झाली तर काँग्रेस व तेदेप ला दोन्हीच्या मधली भूमिका घ्यावी लागली. आता २०१४च्या निवडणूकीत तेराससोबत युतीवर डोळा ठेवत काँग्रेसने तेलंगण निर्मिती विधेयक मांडले आहे. ते लोकसभेत मंजूरही झाले आहे. आज कदाचित राज्यसभेतही मंजूर होईल आणि भारताला आपले २९वे राज्य मिळेल!

(चित्रे: साभार विकिपीडीया) इतिहास अतिशय थोडक्यात मांडायचा प्रयत्न करतोय. बहुतांश माहिती विकिपीडिया, TOI, द हिंदू, काही नियतकालिकांतील लेख, काही जालीय लेख यांच्या एकत्रित आधारावर लिहिणार आहे. शक्य (व लक्षात) राहील तिथे संदर्भ द्यायचा प्रयत्न करेल. तसे न दिसल्यास संदर्भ मागितल्यास पुरवायचाही प्रयत्न करेन. खरंतर इथे - ऐसीवर - या घटनाक्रमाचे साक्षीदार आहेत किंवा या प्रांतात राहिलेले, काही गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवलेले अनेक जाणकार आहेत/असतील. अशावेळी या विषयावर, मी इथे लेख लिहिणेच खरंतर गैर आहे, पण त्यांच्या लेखणीवरचा गंज झटकला जाण्यापुरता जरी या लेखाचा उपयोग झाला तरी हा टिझर उपयुक्त ठरला असे मानेन.

स्वातंत्र्यपूर्व इतिहासः

हैदराबादच्या निजामाच्या आणि इंग्रजांच्या तहानुसार निजाम संस्थानाच्या हैदराबाद प्रांताला प्रिन्सली स्टेटचा दर्जा होता. (इथे परराष्ट्र व्यवहार, सैन्य इत्यादी गोष्टी इंग्रज बघत). उर्वरित निजाम संस्थानातील भाग (जे आता सीमांध्रात व रायलसीमा प्रांतात येतात) ते इंग्रजांना देऊन टाकले होते व इंग्रजांनी ते 'मद्रास प्रेसिडेन्सी'मध्ये समाविष्ट केले होते.

सर्वप्रथम आपण हैदराबाद संस्थानाची प्राशासनिक रचना बघूयात. हे संस्थान चार मुलुखांत/प्रांतात विभागलेले होते:
औरंगाबाद प्रान्तः औरंगाबाद, बीड, नांदेड व परभणी.
गुलबर्गा प्रान्तः बिदर, गुलबर्गा, उस्मानाबाद, रायचूर.
गुलशनाबाद प्रान्तः हैदराबाद प्रांत, महबुबनगर, मेडक, नळगोंडा, निजामाबाद.
वारंगळ प्रान्तः अदिलाबाद, करीमनगर व तत्कालीन वारंगळ (सध्या वारंगळ+खम्मम).

इथपर्यंत तेलंगण नावाचा स्वतंत्र 'प्रशासकीय' प्रांत अस्तित्वात नव्हता. पण सांस्कृतिक दृष्ट्या इथे चार महत्त्वाचे प्रवाह होते:
१. मराठी संस्कृती जपणारा विभाग
२. कन्नड संस्कृती जपणारा विभाग
३. तेलुगू संस्कृती जपणारा विभाग
४. (शिया)मुस्लिम संस्कृती जपणारा लहान पण राजधानीचा भाग.

यापैकी मराठी विभागाला 'मराठवाडा' तर तेलुगू विभागाला 'तेलंगण' संबोधायची पद्धत होती. तेलंगण या प्रांतच नव्हे तर एकूणच हैदराबाद संस्थान इंग्रजांच्या आधिपत्याखाली असलेल्या भागापेक्षा बरेच मागास राहिले होते- अजूनही काही प्रमाणात हा भेद संपलेला नाही. महाराष्ट्रातील इतर प्रांत व मराठवाडा किंवा कर्नाटकातील गुलबर्गा, बेल्लारी वा उत्तर/ईशान्य विभाग वा आंध्रातील तेलंगण प्रांत यांच्यातील व मुख्य इंग्रज भूमीवरील लोकांच्या राहणीमानात, शिक्षणात व एकूणच व्यवहारात मोठी दरी या काळातच निर्माण झाली.

त्यात निजामाने रझाकारांना पोसले होते. मदरशांतून शिक्षणाला जोर दिला जात होता. रझाकारांचे इतरधर्मीयांना बाटवणेही चालू होते. त्यात सक्तीची करवसुली वगैरेमुळे काही भागातील नागरिक वैतागलेले होते. दुसरे असे की या प्रांतातील अनेक जण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होते. आपल्या मूळच्या भागातील स्थिती व उर्वरित इंग्रज अखत्यारीत असणार्‍या भारताची स्थिती यांतील ढळढळीत फरक त्यांना दिसत होता. त्यामुळे जेव्हा भारताने स्वातंत्र्यानंतर कारवाई केली तेव्हा त्यांना फार निकराचा प्रतिकार झालाच नाही. तेलंगण प्रांत (एकूणच हैदराबाद संस्थान) मागास आधीच झाला होता. त्या भागातल्या प्रश्नांना राजकीय स्वरूप देण्याचे काम मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात झाले.

स्वातंत्र्योत्तर घटना
हैदराबाद संस्थानाचे विलिनीकरण स्वेच्छेने न झाल्याने, भारत जेता असल्याने, त्याचे काय करायचे यात निजामाचे मत फारसे लक्षात घ्यायचा प्रश्नच नव्हता. अर्थात त्या भागातील नैसर्गिक संपत्तीवरही अनेकांचा डोळा होताच. १९४८मध्ये निजामाचा पाडाव झाल्यावर, १९५० साली श्री.एम्.के.वेलोडी यांना हैदराबाद राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले. पुढे १९५२मध्ये स्वतंत्र हैदराबाद राज्याची निवडणूक होऊन डॉ.बी आर राव हे पहिले लोकनियुक्त मुख्यमंत्री झाले.

जेव्हा 'भाषावार प्रांतरचने'ची घोषणा झाली, तेव्हा हैदराबाद प्रांतामध्ये या रचनेला मोठा विरोध झाला. या प्रांतात मुलकी स्टेट कायद्याच्या प्रश्नावरून उजव्या गटांनी जोमदार मोहीम सुरू केली. हैदराबादमधील नोकर्‍यांमध्ये स्थानिकांना मोठा वाटा आरक्षित होता व प्राधान्य होते. भाषावार प्रांत रचनेमुळे मोठा धक्का हैदराबाद प्रांताला बसणार होता. मराठी बहुल, कन्नड बहुल व तेलुगू बहुल प्रांतात हे अविकसित राज्य त्रिभाज्यित होणार होते. शिवाय नवीन तयार झालेल्या राज्यातील उर्वरित भागापेक्षा हा भाग मागास असणार होता. यामुळे डावे पक्ष व MIM सारखे उजवे पक्ष वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारविरुद्ध , या प्रांतरचनेविरुद्ध वातावरण तापवू लागले. (हे खरंतर जवळजवळ प्रत्येक भागांत होऊ लागले होते. तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्येही कन्नड, मराठी व गुजराती असे तीन प्रकारचे भाषिक होते, तर मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्येही तमिळ, तेलुगू, कन्नड, मल्याळी भाषिक लोक होते)

हैदराबाद पुरते बोलायचे तर या तीन प्रांतापैकी राजधानीहून दूरच्या मराठीभाषिक प्रदेशात अर्थात मराठवाड्यातून महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी इतका टोकाचा विरोध झाला नाही. तुलनेने कन्नड व तेलुगू प्रांतात चढत्या क्रमाने हा विरोध होत होता. त्यातही हैदराबाद ज्या भागात आहे त्या तेलंगण विभागात तर केवळ भाषिक कारणेच नाही तर धार्मिक व राजकीय पार्श्वभुमीमुळे हा विरोध अतिशय कडवा होता. त्यातच डाव्या-उजव्या युतीने मुल्की कायद्याच्या रद्द होण्याविरुद्ध रान तापवायला सुरुवात केली होती (संदर्भः द हिंदू)

स्टेट रेकग्निशन कमिटी १९५३:
या कमिटीचे काम मुख्यतः भाषावार प्रांतरचना सुचवण्याचे होते. या समितीने हैदराबाद राज्य तीन भागात विभागायची सूचना त्यांच्या रिपोर्टमध्ये केली. ज्यानुसार मराठी बहुल प्रांत तत्कालीन द्वैभाषिक बॉम्बे प्रांतात, कन्नडबहुल प्रांत मैसूर प्रांतात (कर्नाटकात) तर उर्वरित भाग आंध्र राज्यात मध्ये समाविष्ट करायचे ठरत होते. या रिपोर्टमध्ये या भागाबद्दल काय लिहिलेय ते बघा:

opinion in Andhra is overwhelmingly in favour of the larger unit; public opinion in Telangana has still to crystallise itself. Important leaders of public opinion in Andhra themselves seem to appreciate that the unification of Telangana with Andhra, though desirable, should be based on a voluntary and willing association of the people and that it is primarily for the people of Telangana to take a decision about their future.

मात्र शेवटी या समितीचा रिपोर्ट तेलुगू भाषीयांसाठी एकाच आंध्र प्रदेश राज्याची शिफारस करतो. मात्र अशीही शिफारस करतो की तेलंगण राज्य १९६१ पर्यंत वेगळे राहू द्यावे. त्यानंतर त्या सभागृहाच्या २/३ बहुमताने ते आंध्र राज्यात समाविष्ट केले जावे. डाव्यांनी या विरोधाला हिंसक परिमाणही द्यायला सुरुवात केली होती. अशावेळी विविध स्तरावर वाटाघाटी होत होत शेवटी १९५६मध्ये जंटलमेन्स अ‍ॅग्रीमेंट अस्तित्वात आले. यामध्ये तेलंगणच्या प्रगतीसाठी काही विशेष पावले उचलायचे आश्वासन उर्वरित आंध्रप्रदेशाच्या प्रतिनिधींनी दिले होते. त्यामुळे समितीने सुचवलेल्या वेळेआधीच, शेवटी १९५६मध्ये, तेलंगण प्रांत १९५३ साली मद्रास प्रांतातून तयार झालेल्या 'आंध्र स्टेट" मध्ये समाविष्ट झाला व नव्या प्रदेशाला "आंध्र प्रदेश" म्हटले जाऊ लागले. (श्री पोट्टी श्रीरामलु यांचे १९५२चे उपोषण एकत्र/बृहद् आंध्रासाठी नव्हते तर मद्रास प्रांतातून तेलुगू लोकांसाठी वेगळे राज्य काढून देण्यासाठी होते. ज्यातून "आंध्र स्टेट" चा जन्म झाला. मात्र १९५६ पर्यंत त्यात तेलंगण समाविष्ट नव्हते.)

तेलंगण प्रश्न व चळवळीचे समकालीन राजकारण

आंध्र प्रदेशाच्या ~४१% जमीन बाळगणाऱ्या तेलंगणमध्ये ~४०% लोकसंख्या राहते. आर्थिक आघाडीवर तर (केंद्रीय रेव्हेन्यू वगळता) ७६% रेव्हेन्यू या भागातून निर्माण होतो. शिवाय गोदावरी व कृष्णा खोर्‍यावर असणारी धरणे आणि फुगवटा दोन्ही तेलंगण भागात आहे. मात्र रोजगार, शासकीय नोकर्‍यांत संधी, शेतकर्‍यांना पाणीपुरवठा इत्यादी निकषांवर उर्वरित राज्यालाच प्राथमिकता मिळत आली आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुळातच शिक्षणात उजव्या असणार्‍या तेलंगण बाह्य आंध्र प्रदेशातील जनतेमधून बहुतांश शासकीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक अधिकारी आले. मात्र गेल्या ५० वर्षांत या डिस्ट्रीब्युशनमध्ये फार मोठा फरक पडला नाहीये. राजकीय दृष्ट्याही तेलंगणला क्वचितच नेतृत्व करायची संधी दिली गेली आहे. पाणीपुरवठासुद्धा उर्वरित आंध्रात तेलंगणपेक्षा अधिक विस्तारीत जमिनींनवर आहे.

दरम्यानच्या काळात विविध पक्षांनी यावर वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. संयुक्त आंध्र हा सुद्धा आंध्र प्रदेशात एक भावनात्मक मुद्दा आहे. यावर स्वतंत्र भारतात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. तूर्तास केवळ तेलंगण राष्ट्र समितीच्या भूमिकेकडे पाहूया. २००१ मध्ये तेलुगू देसम पार्टीचे श्री चंद्राबाबु नायडू यांच्याशी न पटल्याने श्री चंद्रशेखर राव यांनी वेगळे होऊन तेलंगण राष्ट्र समिती नावाचा पक्ष स्थापन केला. अपेक्षेहून बर्‍याच वेगाने या पक्षाला यश मिळू लागले. २००४ मध्ये काँग्रेसने तेलंगणच्या बाजूने उघड भूमिका घेत 'तेरास'सोबत युती करत निवडणुका लढवल्या. मात्र दोनच वर्षात, २००६मध्ये, तेरासने काँग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यानंतरच्या झालेल्या हंगामी निवडणुकांत तेरासला मोठा पराभव पत्करावा लागला. २००९ मध्ये तेरासने "तिसर्‍या आघाडी" त सामील होत तेलुगू देसम पार्टीच्या "ग्रँड अलायन्स" मध्ये सहभागी होण्याचे ठरवले. मात्र शेवटच्या क्षणी "रालोआ" मध्ये सहभागी झाले व पुन्हा एकदा पराभूत झाले.

त्यानंतर मात्र, आंध्रप्रदेशात वायएसाअर यांच्यामुळे मजबूत असलेली काँग्रेसही, त्यांच्यानंतर फुटली व त्यांच्या मुलाने वायएसाअर काँग्रेसला जन्म दिला. "संयुक्त आंध्र प्रदेश" साठी वाय एस आर तर स्वतंत्र तेलंगणच्या बाजूने तेरास अशी दोन टोके निर्माण झाली तर काँग्रेस व तेदेप ला दोन्हीच्या मधली भूमिका घ्यावी लागली. आता २०१४च्या निवडणूकीत तेराससोबत युतीवर डोळा ठेवत काँग्रेसने तेलंगण निर्मिती विधेयक मांडले आहे. ते लोकसभेत मंजूरही झाले आहे. आज कदाचित राज्यसभेतही मंजूर होईल आणि भारताला आपले २९वे राज्य मिळेल!

(चित्रे: साभार विकिपीडीया)