मोर आणि ‘मानवी शक्यता’

भारतीय कर कायदे हे जगातल्या सर्वात कठीण आणि किचकट कायद्यांपैकी एक समजले जातात. इतकंच नाही, तर भारतातले करसंकलक अधिकारी हेही बहुधा सर्वात चलाख, हुशार समजतात. आणि ते साहजिक आहे - इतर देशांत करसंकलन खात्यात (सरकारी) नोकरी करणं जरा कमी मानाचं समजलं जातं, पगारही कमी असतात, आणि एकूण खाक्या ‘इतर काहीच जमलं नाही तर सरकारी नोकरी तरी जमेल’ असा दृष्टिकोन असतो. याउलट ‘भारतीय राजस्व सेवा’ ही आजही स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तीन पर्यायांत असते, आणि त्यामुळे अत्यंत प्रखर बुद्धिमत्ता असलेले विद्यार्थीच त्यात तरतात. त्यांनी आणलेल्या करसंकलनाच्या अभिनव मार्गांवर कोणाचा वचक नसतो असं नव्हे - किंबहुना कमीतकमी चार वेळा त्यावर अपील होऊ शकतं. त्या चारापैकी किमान तीन कोर्टे आपले निर्णय प्रकाशित करतात. त्यामुळे भारतीय करकायदे आणि करासंबंधी कोर्ट केसेसवर जगभरातल्या करव्यावसायिकांचं लक्ष असतं. 

स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षं झाली असली तरी भारतीय कर कायदे त्याहीपेक्षा जुने आहेत. पहिला भारतीय आयकर कायदा १८६०चा आहे. सत्तावनच्या बंडात खर्च झालेले पैसे भरून काढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने हा कायदा आणला, पण दहाच वर्षांत त्याचा अपमृत्यू झाला. (त्याचा इतिहास फारच रंजक आहे, पण तो पुन्हा कधीतरी.) साहजिकच करकायद्यांशी संबंधित कोर्ट निर्णयही भारतात जवळजवळ दीडशे वर्षं आहेत! 

यातले काही कोर्ट निर्णय अतिप्रसिद्ध आहेत. उदा० ‘पूर्वलक्ष्यी प्रभावा’ने कर लावायला संमती देणारा ‘व्होडाफोन’चा २०१२ सालचा निर्णय. यावर इतका गदारोळ झाला की तत्कालीन राजकारण्यांनी ‘कर दहशतवाद’ (tax terrorism) म्हणून संभावना केली. पण इतर महत्त्वाचे, पण फारसे प्रकाशात न आलेले निर्णय आहेत. काही ना काही कारणाने ते वेधक असतात. कधीकधी त्यातलं तत्त्व, कधी भाषा, कधी व्यक्ती, कधी त्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम, कधी काहीतरी भलतंच कारण.

काही लेखांतून अशा काही महत्त्वाच्या निर्णयांकडे बघण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हे लेख लिहिण्याचं प्रयोजन काहीही नाही. परवा सहज यादी करायला घेतली, आणि ती बरीच वाढली. तर जमेल तसं लिहीत जाईन. 

–

अठराव्या शतकात मुघल साम्राज्याच्या पतनानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेबरोबर देशाचं आर्थिक केंद्र कोलकात्याला आलं. प्लासीच्या लढाईनंतर राजस्थानातल्या मारवाडी बनिया आणि जाट धनिकांनी कोलकत्याला स्थलांतर करत व्यवसाय आणि वित्तपुरवठ्यात आपलं बस्तान बसवलं. एकोणिसाव्या शतकापर्यंत त्यांचा प्रभाव आणखी वाढला. कोलकात्यातला एक प्रमुख स्थलांतरित व्यावसायिक समुदाय म्हणून त्यांची ओळख घट्ट झाली. कोलकात्यातील मारवाडी समुदायाबद्दल स्थानिक धारणा गुंतागुंतीच्या आहेत. पैशासाठी काहीही करणारे, कोणत्याही थराला जाणारे, ‘चमडी जाय लेकिन दमडी ना जाय’ हा बाणा बाळगणारे, वगैरे. एखाद्या समाजाबद्दल असलेल्या सर्वसामान्य पूर्वग्रहांत जितपत तथ्य असतं तितपतच तथ्य यातही आहे.

राजस्थानातल्या नजफगडचं 'मोर' कुटुंब असंच कोलकात्यात स्थायिक झालेलं राजस्थानी / मारवाडी कुटुंब. त्यातला आपला आजच्या कथेचा नायक ‘दुर्गा प्रसाद मोर’. (इंग्रजीमध्ये यांचं नाव Durga Prasad More असं लिहिलं जातं. त्याचा ‘मोरे’ नसून ‘मोर’ असावा माझा कयास. चूक असल्यास सांगणे!) तर या दुर्गा प्रसाद मोर यांनी १९४२ साली कोलकात्यात वेलस्ली स्ट्रीटवर दोन इमारती विकत घेतल्या. त्या मालमत्तेतून येणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागू नये, अशी त्यांची (साहजिकच) इच्छा असणार. मोर शेठच्या पत्नीचं उत्पन्न तुलनेने कमी असावं.

(वेलस्ली स्ट्रीट, नव्या अवतारात)

म्हणून त्यांनी ‘या इमारती माझ्या नाहीतच, माझ्या पत्नीच्या आहेत. पण पत्नीने मला विश्वस्त म्हणून सांभाळायला दिल्या आहेत. सबब हे उत्पन्न तिचं म्हणून गणलं जावं.’ असा पवित्रा घेतला. आयकर तपासनीस अधिकाऱ्याचा - अर्थातच - यावर विश्वास बसला नाही. आपली बाजू लावून धरायला मोरशेठनी आटोकाट प्रयत्न केले.

त्यांच्यातला (काल्पनिक) संवाद खालीलप्रमाणे :

मोर : मालमत्ता माझी नाही, बायकोची आहे!

डिपार्टमेंट : पण मालमत्ता घ्यायला तिच्याकडे मुळात पैसे कुठून आले?

मोर : तिच्या वडिलांनी दिले.

डिपार्टमेंट : पुरावा काय?

मोर : …!

काही दिवसांनंतर…

मोर : बरं कागद बघा ! हे खरेदीखत. यात स्पष्ट लिहिलंय की मी बायकोचा विश्वस्त म्हणून विकत घेतो आहे. आणि हे ट्रस्ट डीड. आता खुश?

डिपार्टमेंट : अं.. शेठ, ट्रस्ट डीडवरची तारीख खरेदी पत्रानंतरची आहे!

मोर : अं… त्यात काय! आम्ही आधी oral trust केला, मग तो कागदावर लिहिला.

डिपार्टमेंट : अस्सं काय ! बरं बरं !

या संवादांनंतर पुढे काय होणार हे स्पष्टच होतं. डिपार्टमेंटने मोरशेठच्या विरोधात निर्णय दिला. शेठने अपील केलं, आणि लवादाने (Income Tax Appellate Tribunal) ते फेटाळलं. ही सगळी घटना १९४२ ची. मोरशेठने कोर्टाचा निर्णय मान्य केला, आणि हे उत्पन्न स्वतःच्या उत्पन्नात जोडून त्यावर चुपचाप कर भरत गेले.

बघता बघता सोळा वर्षं उलटली, १९६० साल उजाडलं. दरम्यानच्या काळात महायुद्ध संपलं, भारत स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र भारताने स्वतःचा आयकर कायदा अद्याप आणला नसला तरी त्याचे पडघम वाजू लागले होते. कोर्टांची घडी नाही म्हटलं तरी बसली होती. अशा वेळी मोरशेठना परत एकदा या विषयावर नशीब आजमावून पाहावंसं वाटलं. Once more with feeling! मालमत्ता होती, उत्पन्न होतं, ट्रस्टही होता. आता शेंडी तुटो वा पारंबी, आपण हे वरपर्यंत न्यायचं असं त्यांनी ठरवलं. खालच्या कोर्टांनी आपल्या विरुद्ध निर्णय दिला, तरी वरच्या कोर्टांनी आपल्या बाजूने निर्णय द्यायची शक्यता आहे असं त्यांना वाटलं असणार.

आणि तसंच घडलं. आयकरसंकलन अधिकाऱ्याने त्यांच्या विरोधात दिलेला निर्णय पहिल्या अपिलात तसाच ठेवला गेला. लवादानेही तीच री ओढली. पण कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मात्र दुर्गा प्रसाद मोर यांच्या बाजूने निर्णय दिला. आता आयकर विभागाने अपील केलं, आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालं.

आयकर अधिकारी ते सर्वोच्च न्यायालय या प्रवासाला अकरा वर्षं लागली. २६ ऑगस्ट १९७१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. Durga Prasad More v. CIT [1971] 82 ITR 540 (SC). या निकालपत्राचा विशेष म्हणजे न्यायालयाने कोण‌त्याही आधीच्या निर्णयांचा (legal precedents) संदर्भ दिला नाही. ‘निव्वळ निखळ कार्यकारणभाव’ हे या निर्णयाचं वैशिष्ट्य आहे. हा निर्णय लिहिताना न्यायमूर्ती कावदूर सदानंद हेगडे यांनी जी तत्त्वं घालून दिली ती आजही मार्गदर्शक मानली जातात.

न्यायमूर्ती हेगडे (कार्यकाळ १९६७-१९७३)

कायद्यानुसार करदाता निर्दोष असण्याचं गृहीतक (Presumption of innocence) मानलं जातं. म्हणजे, करदात्याने दिलेली कागदपत्रं जोपर्यंत खोटी सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत खरी मानली जातात (presumed to be real until contrary is established.) ती खोटी आहेत असा आयकर खात्याचा वहीम असेल, तर ते तसं आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी (onus of proof) त्यांचीच असते. हे तत्त्व नैसर्गिक न्यायाला धरून आहे - समजा तुमच्याकडे एक खोकड आहे, आणि तुमचा शेजारी म्हणतो आहे की तो कोल्हा आहे, तर जो तसं म्हणतो आहे त्याची जबाबदारी आहे ही बाब सिद्ध करणं.

असं असलं तरी हे गृहीतक (presumption) आहे हे लक्षात ठेवा, सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं. हे गृहीतक तपासणं हे करसंकलन अधिकाऱ्याचं कामच आहे. त्यांनी झापडे लावून तपास न करता विश्वास ठेवणं अपेक्षित नाही. दस्तऐवजाचा अर्थ लावताना आजुबाजूलाही पाहा. (The taxing authorities were not required to put on blinkers while looking at the documents produced before them. They were entitled to look into the surrounding circumstances to find out the reality of the recitals made in those documents.) करदात्याने दिलेलं स्पष्टीकरण मानवी शक्यतांशी सुसंगत आहे का ते ताडून पाहा. हेच ते Doctrine of human probabilities किंवा मानवी शक्यतांचे तत्व. (Science has not yet invented any instrument to test the reliability of the evidence placed before a Court or Tribunal. Therefore the Courts and Tribunals have to judge the evidence before them by applying the test of human probabilities.)

तर एकुणात काय, मोरशेठच्या पत्नीने स्वतःच्या उत्पन्नातून घर घेतलं, ते ट्रस्ट करून मोरशेठला दिलं, वगैरे कहाणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वास ठेवला नाही. दुर्गा प्रसाद मोरचं अपील फेटाळून लावलं.

या खटल्याचे अनेक दूरगामी परिणाम पुढे दिसून आले.

हे 'मानवी शक्यतांचं तत्व' पुढे अनेक आयकर खटल्यांमध्ये वापरलं गेलं. (त्यात तो सुप्रसिद्ध व्होडाफोन खटलाही होता.) कित्येकदा अशी स्थिती उद्भवते की संपूर्ण आणि प्रामाणिक प्रयत्न करूनही सत्य काय ते उलगडता येत नाही. किंवा सत्याची निरनिराळी “व्हर्जन्स” समोर येतात. अशा वेळी कोणत्याही टोकाला न जाता मध्यममार्ग निवडण्याचा सल्ला हा निर्णय देतो.

कर ही गोष्ट सतत आकारली जाते. त्यामुळे करांविषयक मारामाऱ्या वर्षानुवर्षं चालतात, आणि त्याच त्या विषयांवर. खरं तर आपल्या बाबतीत एखाद्या बखेड्यावर न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला असेल तर परत परत न्यायालयाला तोच प्रश्न विचारणं योग्य नसतं. एक तर त्यातून नवीन काही हाती गवसत नाही, आणि न्यायालयाचा वेळही फुकट जातो. या तत्वाला ‘प्राङ्न्याय’ (Res Judicata) म्हणतात. पण करांच्या बाबत नवीन वर्ष, नवीन कर, आणि विषय तोच असला तरी नवी मारामारी करायची परवानगी दोन्ही बाजूंना देणं योग्यच म्हणायला हवं. या कारणाने Res Judicata आणि करकायदे यांचं नातं अगदी नाजूक आहे. दुर्गा प्रसाद मोर यांनी तब्बल चौदा वर्षं करखात्याने दिलेला निर्णय स्वीकारला, आणि एवढ्या काळानंतर एकाएकी त्याला आव्हान दिलं. ते चालू वर्षाचं असल्याने त्याला Res Judicata च्या कारणाने फेटाळून लावता येत नव्हतं. पण न्यायालय म्हणालं की मोर यांनी चौदा वर्षं आधीचा निर्णय स्वीकारला ही बाब ‘महत्त्वाची आहे’. या विषय याच खटल्यात पुढे आला असं नाही, आणि यावर काही ठोस विधान करणं गरजेचं होतं. पुढे १९९१ साली “राधास्वामी सत्संग” खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि या वादावर कायमचा पडदा टाकला.

या संपूर्ण प्रकाराच्या मुळाशी असलेली बाब कोणती, असा विचार केला तर ‘दुर्गा प्रसाद मोर यांना आपल्याकडचं काही उत्पन्न दोन कागद करून आपल्या पत्नीकडे वळवता आलं’, ही ती बाब. मग प्रश्न असा येतो की केवळ कर चुकवण्यासाठी तयार केलेल्या या दोन कागदांना डावलून मोर यांनाच करासाठी जबाबदार धरायचा काही कायदेशीर मार्ग आहे का? तर तसे दोन मार्ग होते, पण ते दोन्ही १९२२च्या आयकर कायद्यात नव्हते. कालांतराने दोन्ही भारतीय करकायद्यांत समाविष्ट झाले.

पहिला मार्ग म्हणजे असल्या प्रकारांवर सर्जिकल स्ट्राईक करणे. म्हणजे काही विशिष्ट परिस्थितीत पत्नीचे उत्पन्न पतीच्या उत्पन्नात जोडले जावे (आणि उलटं, अर्थात.) याला clubbing म्हणतात, आणि १९६१ च्या आयकर कायद्यांत याचा समावेश झाला.

पण यात तोटा असा, की कायदा मोडू पाहणारे लोक कायदा करणाऱ्यांपेक्षा चतुर असतात. शिवाय ‘जुगाड’ या गोष्टीला प्रतिष्ठा भारतात आहेच. करकायदा कुठेकुठे पुरा पडणार? यासाठी ‘एकच फाईट, वातावरण टाईट’ याप्रकारचा रामबाण उपाय पाहिजे. तो उपाय, म्हणजे दुसरा मार्ग, अर्थात General Anti Avoidance Rules (GAAR). हा कायदा असं म्हणतो की केवळ कर चुकवण्याच्या मुख्य हेतूने केलेली कोणतीही कृती ही केली गेलेलीच नाही असं मानलं जाईल! हा कायदा यायला २०१८ उजाडलं! म्हणजे २०१८ सालच्या या कायद्याचं एक बीज १९४२ साली दुर्गा प्रसाद मोर यांनी घेतलेल्या कोलकात्यातल्या दोन इमारतींत आहे.

आता वेलस्ली स्ट्रीटचा ‘रफी अहमद किडवई रोड’ झाला आहे. ४६ आणि ४६ब या इमारती अजूनही उभ्या आहेत. दुर्गा प्रसाद मोर यांचे वंशज अजूनही कोलकात्यात राहतात. अजूनही या कुटुंबाकडे कोलकात्यातल्या मोक्याच्या जागच्या अनेक इमारतींची मालकी आहे असं दिसतं.