अतिक्रमणांचं काय करायचं?
अतिक्रमण या मुद्द्यावर(ही) मी काहीशी गोंधळलेली आहे. अतिक्रमणांचं काय करायचं (तरी काय)?
ती हटवायची कुणी? किती मुदतीत? कशी? त्यातल्या लोकांचं काय करायचं? त्यांनी कुठे जायचं? त्यांना नुकसानभरपाई द्यायची की नाही? कोणत्या दरानं? अतिक्रमणांना जबाबदार कोण? अतिक्रमण करणारे लोक? की त्यांच्याकडे काणाडोळा करणारी व्यवस्था? की त्यांच्या स्वस्त सेवांचा फायदा उपटणारे 'कायदेशीर' रहिवासी? अतिक्रमणांमुळे कुणाच्या दृष्टिरेषेत फरक पडत असतो, कुणाच्या खजिन्यात भर पडत असते वा तूट होत असते, आणि कुणाच्या जगण्यामरण्यात फरक पडत असतो, या प्रश्नांची उत्तरं महत्त्वाची असतात की नाही? किती? त्यांच्यात काही प्राधान्यक्रम असावा की नाही?
मला माहीत नाही. यांतल्या कुठल्याच प्रश्नांची उत्तरं सोपी - एकरेषीय नाहीत. ती दरेक उदाहरणानुसार बदलतील, बदलावीत खरंतर. पण ती बदलत नाहीत. 'माझा परिसर घाण करणार्‍याया झोपड्या हटवा. 'हे' लोक मदत करण्याच्या लायकीचे नाहीत. त्यांना बरं घर दिलं तरी ते विकून हे पुन्हा झोपडीत जाणार...' असं एकच एक कंटाळवाणं आर्ग्युमेंट एका बाजूला. आणि 'त्यांनी बिचार्‍यांनी कुठे जावं? 'धनदांडग्यांनी' जरा माणुसकी दाखवली पाहिजे' हे तितकंच कंटाळवाणं आर्ग्युमेंट दुसर्‍या बाजूला.
या ठरीव साच्यांपलीकडली चर्चा व्हावी, म्हणून इथे धागा सुरू करते आहे...
गवि - माझे म्हणणे उलटे आहे.
गवि - माझे म्हणणे उलटे आहे. व्यवस्था काना डोळा करणारी आहे हे लक्षात आले की लोक माजतात आणि अतिक्रमणे वाढत जातात.
खरेतर कानाडोळा करणारी व्यवस्था ह्या ऐवजी विकली जाणारी व्यवस्था असा शब्द जास्त चपलख होइल.
आणि हे अतिक्रमणाबद्दल नाही, सर्वच गुन्हांबद्दल लागू आहे.
शिक्षा होत आहेत असे चित्र जर दिसले तर गुन्हेगारी कमी होते, म्हणजे गुन्हेगारी मानसिकता कमी होत नाही,पण ती कृतीत उतरण्याचे प्रमाण कमी होते.
+१
सहमत.
मला स्वस्तात घरकाम करणारी कामवाली हवी. आमच्या सोसायटीला स्वस्तात १२ तास काम करणारा वॉचमन हवा. आणि हे सगळे सकाळी वेळेत कामावर हजर रहायलादेखिल हवेत. तर, त्यांना आमच्या सोसायटीच्या जवळपासच पण अनधिकृत वस्तीत राहणे भाग आहे!
झोपडपट्टी ही आमची गरज आहे.
एकूणच विचार करायचा तर मुळातुन
एकूणच विचार करायचा तर मुळातुन च केला पाहीजे.
आपण असले प्रश्न स्वताला का पाडुन घ्यावेत? स्पेसिफिकली भारतासारख्या मागासलेल्या, जंगली, विकृत समाजव्यवस्थे च्या संदर्भात.
ही जी काही भीषण इकोसिस्टीम आहे त्यात ह्या प्रश्नांवर माथेफोड करण्यापेक्षा आपला वेळ, उर्जा, पैसा ह्या खालील दोन पर्यायांवर का वापरु नये.
१. जिथे आपल्याला आवडेल अश्या ठीकाणी, समाजात, देशात पळुन जावे आणि भारतातली अतिक्रमणे वगैरे विसरुन जावे.
किंवा
२. ह्या विकल्या जाणार्‍या व्यवस्थेला जमेल तेव्हडे विकत घेउन मस्त मजा करावी. झोपडीतल्या स्वस्त मजुरांना वापरुन आपले महाल स्वच्छ ठेवावेत. ( त्यासाठी झोपडपट्टीपासुन दुर महाल बनवावेत ) आकडे टाकुन AC चालवावेत. २-४ दमड्या फेकुन दान धर्माचा आव आणावा.
किती भोळ्या तुम्ही. १. हा
किती भोळ्या तुम्ही.
१. हा सल्ला प्रचंड अंमलात आणले गेले आहेत. आमच्या १०-१२ च्या, इंजिनिअरिंगच्या आणि एम बी ए च्या वेळेसचे चक्क चक्क ९०% च्या वर विदेशात आहेत. भारतात (राहूनही) भारतात माझ्या ओळखी नाहीत म्हणावे अशी अवस्था आहे इतक्या ओळखी विदेशी आहेत. सगळे बुद्धिमान, फास्ट, डॅशी लोक अमेरिकेत गेले आणि इथे आमच्यासारखे बिनकामी, मूर्ख उरले आहेत. काही जणांना बिनकामी आणि मूर्ख असे विशेषण सुरुवातीला लावता आले नाही तरी कालांतराचे लावता येते.
२. चारित्र्य नसेल, चारित्र्याचे महत्त्व नसेल तर भारतात माणूस कितीही मोठा बनू शकतो. किंबहुना इतर कौशल्य अनावश्यक असावे. ज्यांना विवेकाचं शल्य खातं त्यांचं काय?
पहीला सल्ला मी कधीच आमलात
पहीला सल्ला मी कधीच आमलात आणला आहे. त्यामुळे मी भोळी नाही हे प्रुव्ह झाले.
खरे तर दुसर्‍या पर्यायात मजा जास्त आहे. भारतात पैसा असेल तर अगदी राजा सारखे रहाता येते. फारीनात कष्ट फार, पण अतिक्रमण नाही हो.
तसेही अजो ते दोन पर्याय मेघना, ऋषिकेश ह्यांच्या सारख्या त्रास करुन घेण्याची आवड असलेल्या लोकांसाठी नव्हतेच. ते तुमच्या आमच्या सारखे मधले असतात त्यांच्या साठी होते.
शहरांमधेच हा प्रश्न मोठा आहे.
शहरांमधेच हा प्रश्न मोठा आहे. कारण शहरांत रहायला सर्वांनाच हवं आहे. शहरातली घरे (रियल इस्टेट) हा एक विचित्र प्रकार आहे. तो बाजाराचे बरेच नियम मानत नाही. ही घरे बांधण्याच्या व्यवसायात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैसा (डार्क कॅश मनी) आहे की एरवी तो पैसा गादीत, फार्महाउसमधे किंवा तत्सम कुठेतरी दडपून त्यावर टेन्शन घेत बसण्याऐवजी अन त्याची वाढ शून्यवत करण्याऐवजी तो मोठ्यामोठ्या इमारतींत गुंतलेला राहिला तर बरंच की, असा विचार यातले भांडवलदार करतात आणि त्यामुळे मागणी घटली तरी भाव खाली न येता वाढीवच ठेवून फ्लॅट्स पाडून ठेवणे बराच काळ परवडते. इमारती, घरे यांचे शेल्फ लाईफ अमर्याद वाढले आहे.
म्हणून भाव कमीच होत नाहीत, सर्वांना घरं परवडत नाहीत आणि म्हणून मिळेल तिथे बेकायदेशीररित्या जागा बळकावून, किंवा अश्या जागेत बांधलेल्या अनधिकृत चाळी, शेड्स, झोपड्या यांवर अनधिकृत वीजपाणी जोडणी देणारे बिग बॉसेस शोधून कष्टकरी वर्ग राहात जातो.
याला उपाय काही दिसत नाही. सरकारने घरांचे भाव ठरवून देणे आणि त्याच भावाला विक्री होईल असे पाहणे या उपायाला काहीही अर्थ नाही. तसे होणेही शक्य आणि योग्य वाटत नाही.
शहरांचं विकेंद्रीकरण हा उपाय आहे. पण ईजियर सेड दॅन डन.. तो कसा करायचा हे सांगणे अवघड आहे. मुंबई पुण्यातले अनेक व्यवसाय काही उपायाने/जादूने/कायद्याने/ प्रोत्साहनाने पनवेल, अलिबाग, सातारा, कोल्हापूर असे विखुरले गेले तर काही काळ रिलीफ मिळेल. पण या सर्व ठिकाणी वीज, रस्ते पाणी अशी सोय द्यावी लागेल. गळक्या ओंजळीतून मिळणारे किती पुरवठ्याला येणार?
या निमित्ताने मनातला एक
या निमित्ताने मनातला एक प्रश्नः
हा प्रश्न मनात येणारे प्रश्नवाल्या धाग्यात नेला तरी चालेल.
मुंबई हे पूर्वी बंदर म्हणून जास्त वेगाने वसलं आणि वाढलं, मग मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस (मुख्यतः कापड गिरण्या) आणि बंदराची नजीकता हे महत्वाचं ठरलं.
आता बोटी जड वाहतूक करत असल्या तरी पूर्वीपेक्षा त्यांचं प्रस्थ किंवा एकूण "सागरी बंदर" या अथाने असलेलं महत्व पुष्कळच कमी झालं आहे. बंदर असणे हा गुण आता केंद्रस्थानी नक्कीच नाही. दुसरा भाग गिरण्यांचा. त्याही आता जवळजवळ सगळ्या नामशेष झाल्या आहेत. आता सर्व्हिस इंडस्ट्रीच जोरात वाढते आहे.
अशा वेळी अजूनही मुंबई या ठिकाणाला अ‍ॅज सच का महत्व मिळतं आहे ? की एकदा शहर वसलं आणि फेमस झालं म्हणून पुढे चालू..?! ते फोफावण्याचा वेग कमी सोडाच, आणखी वाढतो आहे तो का?
इथे २४ तास वीज आहे, पाणी आहे वगैरे हे सर्व केवळ तिथे इंडस्ट्रीज आहेत या गृहीतकावर होत आलेलं आहे. आताही मुंबईतच नवेनवे व्यवसाय काढत राहण्याचं काय कारण असेल?
हो असेल. पण त्या ठिकाणी
हो असेल. पण त्या ठिकाणी राहात नसल्याने खात्रीने प्रश्न विचारु शकत नाही.
एकूण बेसिक प्रश्न असा की ज्या ठिकाणी मूळचे आकर्षण / कारण संपते त्या ठिकाणाचे महत्व आणि मागणी आपोआप कमी का होत नाही?
एखाद्या नदीकाठी त्या पाण्याच्या उपयुक्ततेमुळे गाव वसले आणि ती नदी कायमची आटली / प्रवाह बदलला इ इ. तर ते गाव कायमचे नष्ट व्हावे असे म्हणत नाहीये, पण त्याची वाढच होत राहणं आणि सर्वांनी तिथे वसण्यासाठी धडपडणं असं का होत रहावं अशी शंका आहे.
केवळ फेम ?
मूळ आकर्षणे जरी संपली असली
मूळ आकर्षणे जरी संपली असली तरी InfraStructure जे उभे राहीले आहे ते पुन्हा दुसरीकडे उभे कशाला करायचे. जरी मुळ कारणे संपली असली तरी मधल्या काळात शाळा, कॉलेज, न्यायालये, नाट्यगृहे, सर्व सरकारी आणी खाजगी मुख्यालये तयार होउन बसली आहेत, ती प्रचंड रोजगार तयार करत आहेत. म्हणुन ह्या शहरांचे महत्व चालूच आहे.
शिवाय सोई पुरवणे ( पाणी, वीज ) हे मोठ्या लोकसंख्ये साठी पर कॅपिटा स्वस्त पडते.
आमच्या इंग्लंड मधे जाणुन बुजुन विकेंद्रीकरण करायचा सरकार नी प्रयत्न केला आहे/होता. काही सरकारी कंपन्यांनी त्यांची ऑफिसेस खेड्यात चालू केली ( उदा. ब्रिटीश टेलीकॉम ). तरी पण लंडन कमी झाले नाही ही बाब वेगळीच.
शहरात मिळेल ती प्रत्येक सुविधा खेड्यात किंवा छोट्या शहरात मिळाली तर मुंबई कडचा ओघ आटेल.
तुमच्या प्रश्नाला लागु असे डेट्रोईट चे उदाहरण आहे, ते शहर आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. लोकसंख्या ५०% राहीली असावी.
शिप ऑफ थिसिअस ?
शिप ऑफ थिसिअस ?
बादवे, गाव- नदी उदाहरणाबद्दल :-
नदीचं पाणी संपलेलं नाही. जुनी पिके काही कारणानं आता तितक्या जोमानं येत नाहित; अशी स्थिती आहे.
जमिनीचा पोत बदलला किम्वा वातावरणात इतर बदल झाले असावेत.
पण त्याच जमिनीत इतर पिके घेता येणे अजूनही शक्य आहे.
आधीची हत्यारे आयती उपलब्ध आहेतच, त्या ठिकाणचं जंगल साफ करुन शेतीयोग्य आधीच करुन झालय.
आता फक्त पीक वेगळं घ्यायचं, आधीची हत्यारं (पक्षी मुंबैलगत उभी राहिलेली यंत्रणा ) वापरुन.
.
.
मूळ चर्चाप्रस्तावाबद्दल काहीही मत नाही.
घिसापिटा विषय आहे. कोण काय बोलणार ह्याचही अंदाज आहे.
लोकांकडे विविध प्रकारचे शेकडो-हजारो अनुभव असणार.
प्रत्येक अनुभव नवीनच कंगोरा समोर आणणारा.
ह्यावर एकच एक मत/उपाय शक्य वाटत नाही.
किंबहुना सामाजिक विषयांवर ह्यापूर्वी मी तोंड उघडत असे.
मला आज तो माझा मूर्खपणा वाटतो.
अतिक्रमण कशाला म्हणावे?
अतिक्रमण हा अतिशय मोठा विषय. अतिक्रमण या व्याख्येत बरेच काही बसते. त्याचे स्वरूप, आवाका, परिणाम आणि गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रकारच्या अतिक्रमणाचे काय करायचे हे वेगवेगळे बघावे लागेल. याचे उत्तर प्रश्नासारखेच काँप्लेक्स असणार आहे.
तेव्हा यावरील उत्तर मी वेगवेगळ्या प्रतिसादात देणार आहे कारण विषयाची व्याप्ती मोठी आहे. या प्रतिसादात अतिक्रमण कशास म्हणावे यावर चर्चा करूयात
व्याख्या करू लागलो तर त्यात काहितरी राहिलंच नी ते नुसतंच तात्त्विक होईल म्हणून काही सिनारीयो देतो त्यातील कशा कशाला अतिक्रमणे म्हणणार:
१. आदीवासींनी जंगलातील घराजवळ गुरांसाठी आणखी एक पडवी बांधली
२. गावातील चौकातील एका मोकळ्या जागेत एका नगरसेवकाने कोणाचीही परवानगी न घेता वयस्क व्यक्तींना बसायला बाकडी टाकली. शिवाय एक पाणपोयीसुद्धा काढली
३. एक खाजगी बस संस्थेने आपल्या गिर्‍हाइकांना उन लागू नये म्हणून हायवेवर शेड बांधली
४. एका दुकानदाराने आपला पावसाने माल खराब होऊ शकेल म्हणून (सोसायटीला पैसे देऊन) दुकानाबाहेर मोठी शेड बांधली व त्याखाली दिवसा तो सामान ठेऊ लागला.
५. एका तळमजल्यावरील गृहस्थाने सोसायटीच्या परवानगीशिवाय बाल्कनी आत घेतली
६. स्टेशनबाहेर लोकांच्या सोयीतून अनधिकृत फेरीवाले व बाजार बसू लागला व फोफावला
७. एका मोठ्या खाजगि कंपनीने जागोजागी दिव्यांच्या खांबांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी न घेता बिलांचे चेट टाकायला खोकी बसवली
८. फुटपाथवर काही गरीबांनी झोपड्या टाकल्या
९. वापरात नसलेल्या माळरानावर काही गरीब मजूरांनी झोपड्या टाकल्या
१०. वापरात नसलेल्या माळरानावर काही हौशी संशोधकांनी कोणतीही परवानगी न घेता शेतीचे प्रयोग सुरू केले
११. एका बिल्डरने अधिकृत सोसायटीमध्ये काही मजले अनधिकृतरित्या बनवले
१२. शाळेबाहेर रिक्षा स्टँड नसतानाही रिक्षावाले रांग करून उभे राहु लागले.
१३. एका व्यक्तीने रातोरात बैठ्या घरावर माळा चढवला
१४. फ्लायओव्हरखालील रिकाम्या जागी काही व्यक्तींनी रहायला सुरूवात केली
१५. कोणत्याही परवानगीशिवाय काही घरे, दुकाने, देवळे, पुतळे वगैरे उभारले.
तुम्ही गंभीरतेने हे प्रश्न
तुम्ही गंभीरतेने हे प्रश्न विचारले आहेत असे समजुन गंभीरतेने उत्तर देते.
१. आदीवासींनी जंगलातील घराजवळ गुरांसाठी आणखी एक पडवी बांधली
त्याची जागा नसेल तर अतिक्रमण
२. गावातील चौकातील एका मोकळ्या जागेत एका नगरसेवकाने कोणाचीही परवानगी न घेता वयस्क व्यक्तींना बसायला बाकडी टाकली. शिवाय एक पाणपोयीसुद्धा काढली
नक्कीच अतिक्रमण. आपल्या गुंडाना बसायला जागा केली टॅक्स पेयच्या पैश्यातुन.
३. एक खाजगी बस संस्थेने आपल्या गिर्‍हाइकांना उन लागू नये म्हणून हायवेवर शेड बांधली
हायवे वर म्हणजे तुम्हाला हायवे च्या बाजुला असे म्हणायचे असल्यास अतिक्रमण नाही. हाय्वे वरच शेड बांधली तर अतिक्रमण
४. एका दुकानदाराने आपला पावसाने माल खराब होऊ शकेल म्हणून (सोसायटीला पैसे देऊन) दुकानाबाहेर मोठी शेड बांधली व त्याखाली दिवसा तो सामान ठेऊ लागला.
अतिक्रमण पण कमी प्रखरतेचे.
५. एका तळमजल्यावरील गृहस्थाने सोसायटीच्या परवानगीशिवाय बाल्कनी आत घेतली
अजिबात नाही
६. स्टेशनबाहेर लोकांच्या सोयीतून अनधिकृत फेरीवाले व बाजार बसू लागला व फोफावला
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
७. एका मोठ्या खाजगि कंपनीने जागोजागी दिव्यांच्या खांबांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी न घेता बिलांचे चेट टाकायला खोकी बसवली
अजिबात नाही.
८. फुटपाथवर काही गरीबांनी झोपड्या टाकल्या
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
९. वापरात नसलेल्या माळरानावर काही गरीब मजूरांनी झोपड्या टाकल्या
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
१०. वापरात नसलेल्या माळरानावर काही हौशी संशोधकांनी कोणतीही परवानगी न घेता शेतीचे प्रयोग सुरू केले
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
११. एका बिल्डरने अधिकृत सोसायटीमध्ये काही मजले अनधिकृतरित्या बनवले
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
१२. शाळेबाहेर रिक्षा स्टँड नसतानाही रिक्षावाले रांग करून उभे राहु लागले.
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
१३. एका व्यक्तीने रातोरात बैठ्या घरावर माळा चढवला
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
१४. फ्लायओव्हरखालील रिकाम्या जागी काही व्यक्तींनी रहायला सुरूवात केली
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
१५. कोणत्याही परवानगीशिवाय काही घरे, दुकाने, देवळे, पुतळे वगैरे उभारले.
अतिक्रमण. फौजदारी गुन्हे दाखल करायला पाहीजेत.
आभार प्रश्न गंभीरतेनेच आहे.
आभार प्रश्न गंभीरतेनेच आहे. (गंभीर नसतानाही इतके भले मोठे टंकायला मी काय क्षक्ष आहे :P)
१. आदीवासींनी जंगलातील घराजवळ गुरांसाठी आणखी एक पडवी बांधली
त्याची जागा नसेल तर अतिक्रमण
या प्रश्नामागचा कंगोरा असा होता की आदीवासी समाज हा जंगलांमध्ये कित्येक पिढ्या रहात आहे. त्यांच्या घरांची वगैरे दप्तरदारी नोंद नसते की पोस्टल पत्ता नसतो. अशावेळी तेथील अधिकृत अनधिकृत ठरवता येईल का?
असाच प्रश्न भटक्या टोळ्यांच्याही बाबतीत यावा.
हायवे वर म्हणजे तुम्हाला हायवे च्या बाजुला असे म्हणायचे असल्यास अतिक्रमण नाही. हाय्वे वरच शेड बांधली तर अतिक्रमण
हायवेच्या लगत/कडेला. हे अतिक्रमण का नाही?
तसेच,
परवानगीवाचून बसवलेली चेक टाकायची पेटी अतिक्रमण का नाही?
गंभीर नसतानाही इतके भले मोठे
गंभीर नसतानाही इतके भले मोठे टंकायला मी काय क्षक्ष आहे
तुम्हाला "अजो" म्हणायचे असेल तर स्पष्टपणे म्हणा ना. :D
या प्रश्नामागचा कंगोरा असा होता की आदीवासी समाज हा जंगलांमध्ये कित्येक पिढ्या रहात आहे. त्यांच्या घरांची वगैरे दप्तरदारी नोंद नसते की पोस्टल पत्ता नसतो. अशावेळी तेथील अधिकृत अनधिकृत ठरवता येईल का? असाच प्रश्न भटक्या टोळ्यांच्याही बाबतीत यावा.
काही गोष्टी लक्षात घेवुन फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे लिहीले नव्हते.पण अतिक्रमण आहेच असे मत आहे माझे.
ऋषिकेश, तुमच्या आता लक्षात आलेच असेल की जे जे मागास, आदीवासी, भटके म्हणुन आहे त्यांच्या बद्दल मनात काही करुणा वगैरे नाही. का नाही वगैरे हा चर्चेचा विषय होइल, पण नाही हे खरे. या आभासी जगात ती खोटी करुणा दाखवायची इच्छा पण नाही.
हायवेच्या लगत/कडेला. हे अतिक्रमण का नाही?
तसेच,
परवानगीवाचून बसवलेली चेक टाकायची पेटी अतिक्रमण का नाही?
नाही वाटत. लोकांना बसायची सोय होते आहे बस ची वाट बघत. खरे तर सरकारनेच करुन द्यायला पाहीजे होती.
पेटी बद्दल, जसे वर्णन तुम्ही केले त्यावरुन ती अतिक्रमण म्हणुन गणली जावी असे वाटले नाही.
तुम्हाला "अजो" म्हणायचे असेल
तुम्हाला "अजो" म्हणायचे असेल तर स्पष्टपणे म्हणा ना.
मला अजो म्हणायचे नाही, मला क्षक्ष म्हणायचे आहे. क्षक्ष तसेच ठेवायचे नसेल तर प्रत्येक वाचकाने या वर्णनाला फिट वाटणारे/डोळ्यासमोर येणारे नाव, आयडी, किंवा वायझेड सारखी शिवी किंवा इतरही काही रिप्लेस केले तरी माझी हरकत नसेलच - रादर ते स्वातंत्र्य वाचकाला जाणीवपूर्वक दिले आहे.
आदीवासी प्रश्नाबाबतः
पण अतिक्रमण आहेच असे मत आहे माझे.
मुळात जंगले ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तिथे आदीवासी वगळता अन्य कोणीही राहणे हे अतिक्रमण समजता येईल.
मात्र दुसरीकडे आदीवासींच्याही नावावर जंगलातील जागा नाही (तिथे त्यांना वहिवाटीचा व राहण्याचा हक्क मात्र आहे) अशावेळी अधिकृत / अनधिकृत कशावर ठवणार?
मी भावनेवर आधारीत उत्तर मागतच नैय्ये. वस्तुनिष्ठ उत्तर शोधु पाहतोय.
दुसरे असे की कारवाई व्हावी, न व्हावी, कोणती व्हावी वगैरे वेगळे विषय आहेत. त्यावर वेगळा प्रतिसाद देणार आहे. आधी अतिक्रमण कशा कशाला म्हणायचे यात तरी आपण सगळे/बहुसंख्य एका पानावर आहोत का ते बघतोय.
नाही वाटत. लोकांना बसायची सोय होते आहे बस ची वाट बघत. खरे तर सरकारनेच करुन द्यायला पाहीजे होती.
पेटी बद्दल, जसे वर्णन तुम्ही केले त्यावरुन ती अतिक्रमण म्हणुन गणली जावी असे वाटले नाही.
सोय होतेय की नाही हा मुद्दाच नाहीये या गोष्टी अतिक्रमण आहेत का? इतकाच प्रश्न आहे. माझ्या मते होय ते अतिक्रमण आहे
यात अप्रत्यक्ष भागीदार
यात अप्रत्यक्ष भागीदार लोकांची सोय असणारे (आणि म्हणूनच फोफावलेले) अतिक्रमण - फेरीवाले, बटाटवडेवाले, पानपट्ट्या इ इ आणि प्रत्यक्ष भागीदार लोकांचीच (फक्त) सोय असणारे अतिक्रमण (सरकारी रिकाम्या जागेवर झोपडपट्टी, आदिवासींचे पडीक शेतजमिनीवर आक्रमण वगैरे) हे दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे असले तरी त्याला अतिक्रमण या एकाच प्रकारात मोजावे आणि फौजदारी कारवाई किंवा जी काही असेल ती कारवाई एकाच प्रकारची करावी हे मत पटण्यासारखे वाटते. कारण जनतेची सोय (जाताजाता स्वस्त वडापाव मिळणे, उभ्याउभ्या पेपर मिळणे, फुटपाथवर स्टूल आणि भिंतीवर एक आरसा इतक्या सेटअपमधे सलूनच्या निम्म्या किंमतीत दाढी करुन मिळणे इ इ) होते या कारणाने अतिक्रमणाला सवलत दिली तर ते प्रोत्साहनासारखंच होईल.
मुळात जंगले ही राष्ट्रीय
मुळात जंगले ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे
हे जर खरे आहे तर माझ्या ( म्हणजे राष्ट्रीय संपत्ती म्हणजे माझी / तुमची झालीच ना )जमीनीवर हे आदीवासी कोण लागुन गेले तिथे पडवी, ओसरी टाकायला फुकटची. त्याला जर परवानगी मिळत असेल तर मला पण मिळायला पाहीजे. मला मिळत नसेल तर त्याला पण मिळायला नको.
दुसरीकडे आदीवासींच्याही नावावर जंगलातील जागा नाही (तिथे त्यांना वहिवाटीचा व राहण्याचा हक्क मात्र आहे)
हे तत्वतः मान्य नाहीच आहे.
आदिवासी :-
http://www.offthereservation.net/2014/07/eek-bear.html
.
.
कार्टून नवं नाहिच, पण मार्मिक आहे.
हे जर खरे आहे तर माझ्या (
हे जर खरे आहे तर माझ्या ( म्हणजे राष्ट्रीय संपत्ती म्हणजे माझी / तुमची झालीच ना )जमीनीवर हे आदीवासी कोण लागुन गेले तिथे पडवी, ओसरी टाकायला फुकटची. त्याला जर परवानगी मिळत असेल तर मला पण मिळायला पाहीजे. मला मिळत नसेल तर त्याला पण मिळायला नको.
जोरदार सहमती.
आपण आदिवासी म्हंजे कोणीतरी जगावेगळी माणसं, प्रामाणिक कष्टाळू, उपेक्षित, जंगलांचे रक्षक, पीडीत वगैरे मानतो. अमेरिकेत पण उगीचच....
They must be forced to register their property and must be forced to pay taxes if they want their property to be protected by Govt. And must be prevented from utilizing the forests for their personal gains.
मुळात जंगले ही राष्ट्रीय
मुळात जंगले ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तिथे आदीवासी वगळता अन्य कोणीही राहणे हे अतिक्रमण समजता येईल.
ऋषिकेश, ह्या असल्या विचारसरणीची निष्पत्ती अशी आहे की, महाराष्ट्रात टेकड्या, जंगले ह्यांच्या जमिनी राजकारणी लोकांनी आपल्या नावावर लावुन घेतल्या आहेत. त्यासाठी काही ठीकाणी त्यांनी स्वताला आदीवासी पण ठरवुन घेतले आहे.
खरे तर ही पॉलिसी जमीनी हडपण्यासाठीच केली होती.
एकुणातच - कुठल्याही प्रकारची सबसीडी ही फक्त दांडगे, गुंड लाटतात. कागदावर ज्यांच्या साठी ती सबसीडी असते त्यांना ती कधिच मिळत नाही.
एक विनंती
>> महाराष्ट्रात टेकड्या, जंगले ह्यांच्या जमिनी राजकारणी लोकांनी आपल्या नावावर लावुन घेतल्या आहेत. त्यासाठी काही ठीकाणी त्यांनी स्वताला आदीवासी पण ठरवुन घेतले आहे.
जो मुळात आदिवासी नव्हता, पण ज्यानं जमिनीसाठी स्वतःला आदिवासी ठरवून घेतलं आहे अशा महाराष्ट्रातल्या किमान एका राजकारण्याचं नाव कृपया जाहीर करा.
नम्र विनंती
>> वाचन ठेवा चिंजं साहेब, तळागाळातल्यांशी संपर्क ठेवा. टेकड्या, गायराने कशी कोणाच्या नावानी लागली आहेत ते शोधा.
नेमक्या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर देण्याचं टाळण्यासाठी समोरच्याचं अगाध ज्ञान (पक्षी : अक्कल) काढण्याची ही पद्धत फारच उघड आहे. ती थोडी रिफाइन झालेली आवडेल.
तुम्ही मित्रांशी गप्पा
तुम्ही मित्रांशी गप्पा मारताना पण अजिबात सरसकट विधाने किंवा खरे तर मनाला जे पटले असते ( किंवा कोणी दुसर्‍या मित्राने अगदी नावानीशी सांगितले असते असे) ते पटकन बोलुन टाकत नाही का?
का दरवेळेला तोलुन मापुन, पुरावे जमवुन मगच बोलता.
मी तरी इथे मित्रमैत्रीणीत बोलल्या सारखे बोलते
स्वतःची जागा असलेलं घर असेल
स्वतःची जागा असलेलं घर असेल तर अतिक्रमण नसावं (किंवा ठोस अशी कल्पना नाही) पण जर तुमचं घर सिडको/हडको (नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई ई. शहरातील जसे प्रकल्प आहेत) किंवा इतर सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या प्रकल्पातील बैठं घर असेल(अगदी स्वतःचं घर असेल तरी) तर मात्र बैठा घरावर माळा चढवण्याला मर्यादा आहेत. एका पेक्षा जास्त माळा करणे म्हणजे अतिक्रमण ठरतं, रादर, एका (पहिल्या) माळ्यासाठीसुद्धा रीतसर परवानगी लागते. तेच, तळमजल्यासाठी ही लागू होते (जर तुमचं बैठं घर अश्या प्रकल्पांपैकी एक असेल तर, निदान नाशिक सिडको प्रकल्पांबद्दल तरी असे नियम आहेत - स्वानुभव).
आदिवासींची जमीन
एक शंका आहे.
त्या आदिवासी व्यक्तीची ती जमीन आहे की नाही हे कसे ठरते? काही आदिवासी समाजात, त्यांच्या वस्तीची सर्व जमीन गावाच्या सामुदायिक मालकीचे असते. वैयक्तिक मालकी नसली तरी ती जमीन सरकारची खरे तर नसते. मग अशा जमीनीवर एका आदिवाशाने घर वाढवले तर ते अतिक्रमण कसे? तो त्यांच्या समाजाचा प्रश्न आणि निर्णय असेल, नाही का?
(आदिवासी जमीन मालकी कायद्याबद्दल जाणकारांनी कृपया माहिती द्यावी)
अतिक्रमण म्हंजे नेमके काय -
अतिक्रमण म्हंजे नेमके काय -
०) भूमि ची मालकी कोणाची - ह्या प्रश्नाच्या उत्तरावर अनेक केसेस (उदा. ऋ ने उपस्थित केलेल्या केसेस) चे उत्तर ठरेल. (अनेक म्हंजे सर्व नव्हे.)
१) ज्या भूमिवर बांधकाम केले गेलेय किंवा ज्या भूमिचा वापर केला गेलाय ती भूमि कोणाच्या मालकीची आहे ? रजिस्ट्रेशन झालेय का ?
२) त्या भूमिवर जे बांधकाम झालेय ते भूमिमालकाच्या परवानगीने झालेय का ?
३) मालकाच्या परवानगीविना झालेले असेल तर - ती जमीन सरकारच्या मालकीची असेल तर ते अतिक्रमण. माझ्या मते "अतिक्रमण" म्हंजे बहुतांश लोकांना हे अभिप्रेत असते. राष्ट्रीय संपत्ती ही सरकारच्या नोशनल मालकीची असते. म्हणून राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या जमीनीवर बांधकाम केले गेलेय ते अतिक्रमणच.
४) मालकाच्या परवानगीविना झालेले असेल तर - ते अतिक्रमणच. पण ती जमीन सरकारच्या मालकीची नसेल तर तिचा rightful owner कोर्टात जाऊ शकतो. व त्यास न्याय देणे ही सरकारची जबाबदारी. (या जमीनीवर अतिक्रमण करणार्‍यास मालकाने कसलीही दयामाया न बाळगता ठोकून काढले पाहिजे. फौजदारी खटला केल्यास निकाल लागायला अनेक वर्षे जातात. त्यात खूप नुकसान होते. ते टाळायचे असेल तर येन केण प्रकारेण क्रूरपणे तुडवावे.)
..भारतात तरी कायद्यानुसार
..भारतात तरी कायद्यानुसार जमिनीचा "मालक" कोणीही नसतो.
...अमर्याद काळ अमर्याद मालकी हक्क असे काही नाहीये.
.जमीन ईश्वराची / निसर्गाची असून व्यक्ती फक्त वापरकर्ती असते..ही वापराची परवानगी अन रेग्युलेशन सरकार पाहते.
..कोणत्याही जमीन उतार्‍यावर "भोगवटादार" असे वर्णन असते "मालक" नव्हे.
प्रॉपर्टी राईट्स ची बेसिक्स
प्रॉपर्टी राईट्स ची बेसिक्स वाचा म्हंजे तो भोगवटादार शब्द किती तकलादू आहे ते कळेल. बाकी थत्तेचाचांनी प्रकाश टाकलेला आहेच.
मालक म्हंजे काय - ते खालील मुद्यांवर ठरते.
१) तुम्ही मालमत्ता विकू शकता का ? तिचे ट्रेडींग करू शकता का ?
२) तुम्ही इतरांना ती मालमत्ता वापरण्यापासून रोखू शकता का ?
३) तुम्ही मालमत्ते मधे महत्वपूर्ण बदल करू शकता का ?
४) तुम्हास ती वापरण्यापासून रोखू इच्छिणारी यंत्रणा किती बळकट आहे ? (सरकार त्या यंत्रणेवर भारी पडू शकते का ? अर्थातच सरकारला टॅक्स दिल्यावर.)
५) तुम्ही त्या मालमत्तेबद्दल करार करू शकता का ?
६) तुम्ही ती मालमत्ता स्वतःस हवी तशी वापरू शकता का ?
(आता यात पॉझिटिव्ह / निगेटिव्ह externalities चा मुद्दा प्रतिवाद म्हणून मांडला जाऊ शकतोच. पण त्याबद्द्ल पुढील स्टेज मधे बोलता येईलच. तसेच प्रत्येक मालमत्तेबाबत प्रत्येक प्रश्न लागू पडेलच असे नाही. पण हे प्रमुख प्रश्न आहेत.)
होय. विकू शकणे याबाबतीत आणि
होय. विकू शकणे (जमिनीबाबत ट्रान्सफर ऑफ भोगवटादार हक्क) याबाबतीत आणि फॉर ऑल डेली रुटीन मॅटर्स, इट कॅन बी कॉल्ड अ‍ॅज ओनरशिप.
यातला वहिवाटदार/ भोगवटादार हा हुद्दा फक्त इतक्याच तात्विक मुद्द्यासाठी ठेवला असावा की अमर्याद हक्क नाहीत. सरकारला ही जमीन ताब्यात घ्यावीशी वाटते (अ‍ॅक्वायर म्हणा अथवा बुडित म्हणा, शिवाय लँड सीलिंग अ‍ॅक्टचे मूळच या कल्पनेवर आहे) किंवा त्या जमिनीवर अमुक एक गोष्ट करण्यास बंधन घालावेसे वाटते (उदा. शेतजमीन असल्यास दोन वर्षाहून अधिक लागवडीशिवाय न ठेवता येणे-अन्यथा सरकारने ती व्यवस्थापनासाठी ताब्यात घेणे, तिला एन ए घोषित करुन घेतल्याशिवाय अमुक क्षेत्रफळापेक्षा जास्त बांधकाम न करणे इ इ ) किंवा त्या जमिनीच्या खालील भूगर्भ आणि वरील एअरस्पेस याबाबत प्रश्न निर्माण होतात वगैरे वगैरे त्यावेळी ही मर्यादा वापरली जाते आणि अस्तित्वात असल्याचे जाणवते इतकेच.
बाकी व्हेन आल इज वेल अँड कंपाउंडेड, तेव्हा आपण मालक असतो असे म्हणणे चालावे.
स्वतःचे अनुभव उदाहरणादाखल सांगणे म्हणजे तापच.. तेव्हा असो..
जमीन आणि मालकी
आदिवासींच्या बाबतची कायदेशीर पोझिशन अशी आहे असा माझा कयास आहे.
कोणे एके काळी जंगले होती त्यात काही लोक रहात होते. जंगलही कुणाच्या मालकीचे नव्हते. त्यात राहणार्‍या लोकांच्याही मालकीचे नव्हते. जंगलांखेरीज इतर प्रदेशात जमिनींचे तुकडे करून त्याची मालकी *(?) काही लोकांकडे आलेली होती.
नंतरच्या कोण्या एका काळी सरकार नामक एण्टिटीने विशिष्ट एरिआ जंगल म्हणून घोषित केला. त्यामुळे त्या भागातली जमीन विक्रीयोग्य होऊ शकत नव्हती. आणि बहुधा त्या जमिनीतले जंगल साफ करून शेती करणे/इतर उपयोग करणे प्रतिबंधित झाले. [हे परिणाम नागरी समाजाच्या दृष्टीने झाले]. त्या काळी तेथे आधीपासून रहात असलेल्या आदिवासींचा हक्क वहिवाट म्हणून मान्य केला गेला. स्टिल देअर वॉज नो ओनरशिप. अगदी अलिकडे (मागील ३०-४० वर्षांत) बहुधा त्या आदिवासींना त्या जमिनीची मालकी देण्यात आली आहे. (त्यामुळे आधी टेक्निकली ते अतिक्रमण होते ते आता तसे नाही).
*अमेरिकन इतिहासकार स्टॅनले वोल्पर्ट याच्या पुस्तकात (आणि जवाहरलाल नेहरूंच्या डिस्कवरीमध्ये) वाचले आहे की भारतात जमिनीची मालकी ही कल्पना ब्रिटिशपूर्व काळात नव्हती. जहागीरदार-जमीनदार-खोत हे त्या जमिनींचे मालक नसत. शेतांवर शेतकरी शेती करत असत आणि त्यातला शेतसारा/कर जहागीरदाराने घ्यायचा असे. राजा ब्राह्मणाला पाच गावे दान करत असे तेव्हा त्या पाच गावांचा महसूल त्या ब्राह्मणाने घ्यायचा असे. ब्राह्मण त्या जमिनीचा मालक होत नसे. पुणे सुपे भागाची जहागीर शिवाजीकडे होती म्हणजे शिवाजी त्या भागातल्या जमिनीचा मालक नव्हता. पक्षी त्या जमिनीवर आता शेती करायची नाही असे ठरवण्याचा किंवा देहूला तुकाराम एका विशिष्ट जमिनीच्या तुकड्यावर शेती करतो आहे त्याला ती शेती करण्यापासून रोखण्याचा हक्क शिवाजीला नव्हता.
ब्रिटिशांचा अंमल सुरू झाल्यावर त्यांनी आपल्या कल्पनेप्रमाणे अर्थ लावून जहागीरदार हा जमिनीचा मालक आहे असे ठरवले. Right to ownership meant right to exclude others from use of the land. Also it included the right to sell off the land to anyone. या भानगडीत काही लोक एकदम मोठमोठ्या जमिनींचे मालक झाले.
गवि यांच्या प्रतिसादाचा वरील संदर्भात अर्थ लावायचा प्रयत्न करत आहे. [जमीन उतार्‍यावर भोगवटादार असे लिहिलेले असते हे खरे आहे. पण भोगवटादाराला जमीन विकता येते हेही खरे आहे].
धन्यवाद
माहितीबद्दल धन्यवाद. काही आदिवासी समाजात गावची जमीन- शेतीयोग्य आणि वनसंपत्ती असलेली, त्या संपूर्ण समूहाच्या एकत्रित मालकीची असे. शेतजमीन तुकडे पाडून कसण्यासाठी दर वर्षी दळी पद्धतीने सर्व कुटुंबांतून फिरत असे. रान सर्वांनाच नियम पाळून मोकळे असे. इंग्रजी राजवटीत खाजगी आणि सरकारी असे दोनच मालकीचे प्रकार असल्यामुळे ही सामूहिक मालकीची जमीन सरकारच्या कागदोपत्री नावे चढली. स्वातंत्र्याला खूप वर्षे उलटल्यावरही शेत आणि रानाची मालकी वहिवाट असून आदिवासीकडे नव्हती. त्यासाठी काही समाजसेवी कार्यकर्त्यांनी लढा दिलेला आहे. पण आज या प्रकारची मालकी आदिवासी समूहांच्या बाबतीत ग्राह्य धरली जाते का? जर उत्तर हो असेल तर झोपडीला लागून गोठा वाढवणे हे अतिक्रमण होणार नाही.
अर्थात हे काहीसे अवांतर आहे, कारण लेखाचा मूळ रोख मुख्यत्वे शहरी प्रकारच्या अतिक्रमणांवर आहे.
ं
अतिशय बिंदूगामी प्रश्न आहेत.
अतिशय बिंदूगामी प्रश्न आहेत. आवडले
अर्थात हे काहीसे अवांतर आहे, कारण लेखाचा मूळ रोख मुख्यत्वे शहरी प्रकारच्या अतिक्रमणांवर आहे.
असे असू नये म्हणूनच ढिगभर प्रश्न उपस्थित करून बरेच फाटे फोडून ठेवले आहेत. :)
तेव्हा या फाट्यावरही भरपुर लिहावे ही विनंती!
शहरी अतिक्रमणावरही बोलुचयात की
शहरी
शहरी अतिक्रमणांत दोन प्रकार मला माहिती आहेत.
१. (खाजगी/सरकारी) नियोजनातील त्रुटी - ग्राहकांची गरज आणि ती पुरवण्याचे किफायतशीर मार्ग अधिकृतपणे उपलब्ध नसणे.
उदा. चांभार, अंडी-पाववाला, सिगरेटवाला, चहावाला यांची गरज असते पण त्यांना किफायतशीरपणे व्यवसाय करता येईल अशी अधिकृत ठिकाणे उपलब्ध नसतात. बेसिकली कुठल्याही कॉम्प्लेक्स/बिल्डिंग मध्ये दुकाने असली तरी चार फूट बाय चार/सहा फूट आकाराची दुकाने नसतात. त्याहून मोठी दुकाने त्यांना परवडत नाहीत म्हणून फूटपाथवर वगैरे अशा टपर्‍या निघतात.
२. उद्यान/नाट्यगृह इत्यादिसाठी जागा आरक्षित असणे परंतु त्या जागेवर कित्येक वर्षे काहीही काम न होणे.
त्याखेरीज अनधिकृत फेरीवाले, फ्लॅटमधील बाल्कनीची खोली वनवणे वगैरे प्रॉपर अतिक्रमणे आहेतच.
याच संदर्भात शिवरायांचे वंशज
याच संदर्भात शिवरायांचे वंशज या हेडिंग खाली येणाऱ्या सातारच्या भोसले घराण्याची हकीकत रोचक ठरावी, अगदी जवळून पाहिलेले दोन किस्से असे
१. प्रतापगड, त्यावरील मंदिर आणि आसपासचा डोंगर हा "राजमाता श्री. छ. कल्पनाराजे भोसले" यांच्या खाजगी मालकीचा आहे आणि या सर्वांचे उत्पन्न तिकडे पाठवले जाते, अशी स्पष्ट पाटी गडावरील भवानीमातेच्या मंदिरात होती, गेल्या काही वर्षात जाणे झाले नाही, कुणी गेले असेल तर पाटी अजूनही आहे का हे कंफर्म करा.
या व्यवहारातील सगळे स्टेकहोल्डर नेहेमीच्या पाहण्यातले, आणि बरेचसे ओळखीचेही होते. तेव्हा चौकशी केली असता हि सगळी जमीन कुळकायद्यात येत नाही कारण त्यात कसाऊ जमीन नाही आणि म्हणून कुळच नाही असे काहीतरी स्पष्टीकरण मिळाले.
२. सातारच्या काही तालुक्यांमध्ये आपली जमीन कसायला काही आडकाठी नाही पण ती जमीन विकायची असल्यास त्याचे पूर्वीचे मालक म्हणून पुन्हा शिवरायांच्या वंशजांची परवानगी ( किंवा ना हरकत / मोबदला) लागत असे, हि परवानगी मिळवणे हे अवघड असे, आणि बहुतेक वेळेला, परवानगी देणाऱ्याचा मूड आणि भोवतीच्या चौकडीचा सल्ला यावर अवलंबून असे.
त्यासाठीच्या मिटिंग, कुठून कनेक्शन लावायचं, काय रेट सांगायचा. आपल्याला किती सुटतील या चर्चाही ऐकल्या आहेत. आणि अशी परवानगी मिळण्यासाठी अगदी केविलवाणे तोंड करून थांबून राहिलेले शेतकरीही पाहिले आहेत.
या दोन्ही केसेसमधली जी काही सरकारी गुंतागुंत आहे त्यामागील कारणांचा शोध तेव्हा लागला नव्हता, हा इंग्रजांनी केलेल्या झग्यातून पडलेल्या कायद्याचा संदर्भ वाचला आणि आत्ता ट्यूब पेटली.
गब्बरची मांडणी आणि इतर काही
गब्बरची मांडणी आणि इतर काही प्रतिसाद वाचून माझ्या मनात थोडासा गोंधळ झाला आहे, शेकडो वर्षे एखाद्या जमिनीवर - म्हणजे ती कुणाकडूनही विकत न घेता, तशी विकत घेता येण्याची सिस्टीम तयार व्हायच्याही आधीपासून - काही लोक रहात असतील तर नंतर आलेल्या त्या सिस्टीमने त्या जमिनीची मालकी परस्पर डिक्लेअर करून अतिक्रमणाचे नियम लावावेत हे काही पटत नाही..
आणि तसंच जर असेल तर आक्खी अमेरिकाच अतिक्रमण म्हणून फौजदारी गुन्हे दाखल करून बुडावर लाथा घालून त्यांच्या मूळ गावी हाकलून द्यावी लागेल.
अतिक्रमणांना जबाबदार कोण?
याच क्रमाने दोघेही.