कुठे नेऊन ठेवली सामाजिक जाणीव?

कुठे नेऊन ठेवली सामाजिक जाणीव?

लेखक - हेमंत कर्णिक


छायाचित्र प्रताधिकार : सुशांत कुलकर्णी

पूर्वपक्ष असा आहे की एके काळी महाराष्ट्रात सामाजिक जाणीव जागृत होती. त्या जाणिवेला जागून सर्व स्तरांमधले, सर्व वयाचे लोक आपापल्या मगदुरानुसार समाजाला कमीअधिक योगदान देत असत. ही जाणीव जागी ठेवण्याचं काम करणारं, समाजातील कमकुवत गटांना मदत करणाऱ्या कामाला तात्त्विक अधिष्ठान देणारं आणि व्यक्तिगत जगण्यात समाजाचा विचार का हवा याची मांडणी करणारं लिखाण त्या काळात होत असे. असलं लिखाण करणारे विचारवंत एक प्रकारे समाजाला वैचारिक मार्गदर्शन करत असत आणि समाजात त्यांना आणि त्यांच्या मांडणीला आदराचं स्थान होतं.

हा एक भाग झाला. पुढचा भाग असा, की आज आजूबाजूला पाहता, या दोन्ही गोष्टी मराठी पर्यावरणातून नाहीशा झालेल्या दिसतात. एका बाजूने समाजाला आपण काही देणं लागतो, ही भावना क्षीण झालेली आढळते आणि त्याच वेळी अशी भावना जागृत करणारं लिखाणही होताना दिसत नाही. एक प्रकारे समाज वाट चुकला आहे आणि त्याला वाट दाखवण्याचं काम करू शकेल, असाही कुणी सापडत नाही.

तर हे असं खरोखरच आहे का? आणि असेल, तर त्याची कारणं काय आहेत?

ही मांडणी अर्थातच ढोबळ आहे. जग असं कृष्णधवल नसतं. हे नाही म्हणजे ते आहे, दोन्ही काही प्रमाणात एकाच वेळी असू शकत नाहीत, हा आग्रह वास्तव जगात टिकत नाही. तरीही या मांडणीत तथ्य आहे. ‘सामाजिक जाणीव’ असा शब्दप्रयोग केला, की काहीतरी तात्त्विक म्हणत असल्याचा आभास निर्माण होतो; पण भिकाऱ्याच्या हातावर काहीतरी टेकवणाऱ्याला आपल्यापेक्षा कमनशिबी माणसाला पदरचं काढून देणं हा ‘धर्म’ वाटत होता. सहजधर्म. मला आठवतं, लहानपणी चाळीत राहत असताना सकाळ-संध्याकाळ भिकाऱ्यांची रीघ दारावर लागत असे. कोणाला शिधा दिला जाई, कोणाला आणा-पैसा. मागणाऱ्यांतला कुणी घरात धुपाचा धूर सोडत असे, कुणी तोंड भरून आशीर्वाद देई, कोण नुसताच रामनाम जपत राही. यात रोजच्या रोज येणारा कुणी नसे. त्यांचे वार ठरलेले असत. कुण्या बाईचा वार चुकला, तर पुढच्या वेळी घरातली बाई काळजीने तिची विचारपूस करीत असे. ‘आपल्या संस्कृतीत दानाला पुण्याचं स्थान असल्यामुळे हा नातेसंबंध प्रस्थापित झाला आणि टिकला,’ हा खुलासा अपुरा वाटतो. हातातला सोटा वाजवत सफेद दाढीतला कफनी घातलेला एक जण "सीताऽऽराम!" असं म्हणत आला, की आम्ही मुलं आपापल्या आईला वर्दी देत असू, ‘सीताराम आला, तांदूळ काढून ठेव.’ तो कधीच मागत नसे, पण त्याला मागायची गरजही पडत नसे. आणि त्याच्या चेहऱ्यावर लाचार हसू नसे की अलिप्त वैराग्यभाव. तो शांत असे.

हे खूप जुनं झालं. पन्नासपेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीचं. चाळ सुटली आणि दारी येणारे हे लोक तुटले. रस्त्यावरचे भिकारी उरले. धर्म म्हणून देणं संपलं आणि दया म्हणून मागणं समोर आलं. आज मला मागणारे दिसतात आणि देणारे दिसतात. एक चमत्कारिक निरीक्षण असं, की तुलनेने कमी कमावणारा उत्स्फूर्तपणे देत असतो. त्याच्या मनात तो ‘धर्मभाव’ अजूनही जागा आहे. सुखवस्तू लोक खिशात हात घालत नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात भीक मागणे हासुद्धा एक नीट आखलेला, नाटकाप्रमाणे बसवलेला उपक्रम आहे याचे पुरावे मलाही माहीत आहेत. आणि मागणाऱ्यांपैकी कोण खरा गरजू, कोण धंदेवाईक, हे नुसतं बघून ठरवणं अशक्य आहे, याचीही मला जाणीव आहे. पण मुद्दा मागणाऱ्याचा नाहीच, देणाऱ्याचा आहे. जसा आर्थिक स्तर उंचावतो, तशी पैशाची किंमत कळू लागते आणि नजर ‘खालून वर’ जाते. मग आपल्यापेक्षा कमनशिबी लोक दिसेनासे होतात; आपल्यापेक्षा सुस्थितीतले लोक डोळ्यांत भरत राहतात. पैसा वाचवणे, हा सहजभाव बनतो. हे गौडबंगाल मला नीटसं उलगडलेलं नाही. ही काय वर्गजाणीव आहे का? गरीब असताना भिकारी आपल्याच वर्गातले वाटतात, म्हणून त्यांना कनवाळूपणे मदत करायची बुद्धी होते? पटत नाही. ‘कमाई कमी असताना समाधान शोधण्याच्या जागा आणि पद्धती वेगळ्या असतात; पण तेव्हाही पैशांमधून मिळणाऱ्या सुखांची जाणीव सुप्त स्वरूपात असते आणि क्रयशक्ती वाढताक्षणी ती जाणीव, ती वासना ज्वालेप्रमाणे उफाळून येते आणि तिला जेवढं प्राप्तीचं तूप घालावं, तेवढी ती जास्तच उफाळते?’ फार उथळ वाटतं.

असो. अशा रीतीने देण्यामधलं धर्म हे परिमाण आत्मधारणांमधून गमावलेल्यांसाठी सामाजिक जाणीव हे परिमाण आवश्यक आहे, हे मात्र लक्षात येतं.

धर्माचं कर्मकांड होतं आणि कर्मकांडाची परंपरा चालू राहते. जाणीव परंपरेसारखी आंधळी नसते. नजरेपुढे न मांडल्या जाणाऱ्या गरजूंचा विचार जाणीव करते. ही जाणीव निर्माण करण्याचं, तिला धार काढण्याचं, ती जागी ठेवण्याचं काम समाजातले विचारवंत करत असतात. अशा विचारवंतांची मोठी साखळी महाराष्ट्राच्या इतिहासात दिसून येते. अलीकडच्या काळात या साखळीचे दुवे निखळल्यासारखे वाटतात, हे खरं आहे. याला एकमेकात गुंतलेली अनेक कारणं आहेत. मला सुचलेल्या कारणांची चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न मी इथे केला आहे.

१. फुलटायमरांची वाताहत

१९७० नंतरच्या दशकात ध्येयाने भारलेल्या अनेक तरुणांनी आयुष्य समाजसेवेत घालवण्याचा निर्णय घेतला, आणि ते ‘फुलटायमर’ समाजसेवक झाले. त्यांना मिळणारं वेतन अगदी तुटपुंजं असे आणि त्यांनी संपूर्ण वेळ संघटनेसाठी द्यावा अशी अपेक्षा असे. अंगात जोश होता आणि मनात मस्ती होती तोपर्यंत त्यांचं चालून गेलं. पुढे फार वाईट स्थिती आली. कमाईचा वेगळा स्रोत नसलेल्या फुलटायमरांची वाताहत झाली. त्यांना ना भौतिक सुखं मिळाली ना सामाजिक मानसन्मान. दोन्हीकडून मार खाऊन ते हरले. क्रांतीची गाणी पोट भरत नाहीत, समाजात स्थान मिळवून देत नाहीत, हे लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला होता. काही काळाने ते संपले, पण इतरांसाठी जळजळीत उदाहरण घालून गेले. ‘सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी सारं जीवन द्यायचं नसतं; स्वतःचा आणि स्वतःच्या कुटुंबाचा चरितार्थ, हे आपलं प्रथम कर्तव्य आहे’ हा पुराणांमधला धडा नव्याने शिकवून गेले. त्यांच्या जगण्यातून समाजसेवी संघटना आणि त्या संघटनांना वैचारिक मार्गदर्शन पुरवणारी ज्येष्ठ, ज्ञानी मंडळी यांची पत एकदम घसरली.

२. सोविएत रशियाच्या ठिकऱ्या उडण्यातून रोमँटिक साम्यवादाचा चक्काचूर

दूर कुठेतरी तो रशिया आणि त्याचं ते सोविएत युनियन. पण सोविएत युनियनच्या पतनानंतर, रशियाची वाताहत जगासमोर आल्यानंतर केवळ आंतरराष्ट्रीय राजकारणालाच नव्हे, तर आपल्या भोवतीच्या समाजाच्या विचारव्यूहाला धक्का बसला. सोविएत युनियनच्या इशाऱ्यांवर इथले तथाकथित पुरोगामी नाचत होते, इथल्या क्रांतिकारकांची प्रेरणा तिथून येत होती, असं म्हणणं चूक, दिशाभूल करणारं ठरेल. पण कष्टकऱ्यांच्या वतीने परिवर्तन घडवून आणू पहाणाऱ्या इथल्या साम्यवादी, समाजवादी कार्यकर्त्यांची भाषा कशी होती? - एक शोषणव्यवस्था आहे, जी आपल्याला बदलायची आहे. ती बदलताना त्या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते विरोध करणारच. हे कोण? तर भांडवलशहा, बूर्ज्वा प्रतिक्रांतिकारी वगैरे. एक सोविएत युनियन कोसळलं आणि या मांडणीचे पायच कापले गेले. प्रस्थापित व्यवस्था कोसळवून काय आणायचंय? साम्यवादी व्यवस्था. "हमसे ना छुपाओ बच्चो हमे तो बताओ, आनेवाली दुनिया कैसी होगी समझाओ – आनेवाली दुनियामे सबके सरपे ताज होगा, .... बदलेगा जमाना ये सितारोंपे लिखा है" सगळी स्वप्नं मातीला मिळाली. ‘रशियात जे झालं ते झालं, इथे आपण बदलवून दाखवू जग’ एवढी रग बाळगावी, तर जगभरच्या साम्यवादी राजवटी कोसळल्या आणि तोवर चीनने एकपक्षीय हुकूमशाहीचा वारसा सोडून माओचं बाकी सगळंच नाकारून जग अचंबित होईल इतक्या झपाट्याने आर्थिक प्रगती करून दाखवली होती.

स्वप्नं बघायलासुद्धा बिस्तर वास्तवातलं लागतं.

एक अख्खी विचारधारा निराधार झाली. ती पोकळी भरून काढेल इतका समर्थ थिऑरिटिशिअयन इथे नव्हता. आपल्या विचारवंतांमध्ये स्वयंभू कोणी नव्हता.

३. अर्थव्यवस्था मोकळी होण्यातून निर्माण झालेल्या संधी

१९६९ साली इंदिरा गांधींनी १४ प्रमुख बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केलं आणि वेगाने त्यांचा विस्तार देशभर झाला. या विस्तारात बँकांनी हजारोंनी नवीन शाखा उघडल्या आणि लाखोंना कारकुनी कामाच्या, बऱ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळाल्या. १९९१ नंतर मनमोहनसिंगांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्यासाठी पावलं टाकली आणि विशिष्ट कौशल्य अंगी असलेल्यांना आकाश खुलं झालं. विशेषतः मध्यमवर्गीय तरुणांसाठी उन्नतीच्या कधी नव्हे इतक्या भव्य संधी चालून आल्या. अनेकांनी या संधीचा लाभ घेतला. अनेकांना लाभ घेता आला नाही; पण कोणाला तरी लाभ मिळताना सर्वांनी पाहिला. या वेळेपर्यंत नोकरी म्हणजे स्थैर्य, इतपतच अर्थ होता. तो आता 'स्काय इज द लिमिट', इथवर ताणला जाऊ लागला. यात अतिशयोक्ती होती, जाहिरातबाजी होती, हे मान्य केलं तरी हे अभूतपूर्व होतंच. आणि मध्यमवर्गीय तरुणाच्या आवाक्यातलंसुद्धा होतं. कधी सुचलीही नव्हती अशी स्वप्नं या तरुणाला पडू लागली. Y2K मुळे जगभर लक्षावधी काँप्युटरांमध्ये मूलभूत स्तरावर दुरुस्ती करण्याची निकड समोर आली आणि जगाला शोध लागला की यासाठी आवश्यक असलेल्या इंग्रजीची माहिती आणि काँप्युटरची माहिती, या दोन्ही गोष्टी अवगत असलेल्या तरुणांची समृद्ध खाण भारतात आहे.

यातून व्यवसायाच्या संधी अवश्य समोर आल्या; पण स्वतंत्र व्यवसायाच्या रस्त्याला सहसा न जाणाऱ्या मराठी तरुणांच्या दृष्टीनेही एक अभूतपूर्व गोष्ट घडली. नोकरी मिळाली की त्याच जागी वरवर चढत राहायचं, ही रीत संपली. नोकऱ्या बदलत राहण्याची पद्धत आली. एका ठिकाणी फार काळ राहतो, त्याला आकांक्षा नाहीत, असं म्हटलं जाऊ लागलं. हे झालं, कारण अर्थव्यवस्था खुली झाल्यावर विशिष्ट कौशल्य अंगी असणाऱ्यांसाठी नोकरीची विपुल संधी निर्माण झाली. नोकऱ्या बदलताना पगार वाढतच गेला. तरुण वयातच लोक सुखवस्तूपणाच्या पायऱ्या भराभर चढून जाऊ लागले.

पण या सुखाच्या सागराचं पाणी खारट होतं: यात नोकरीची शाश्वती नव्हती. त्याच वेळी सतत काम करणं, इतर सर्व अवधानं विसरून कामात विलीन होणं अंतर्भूत होतं. काही कंपन्या तर ‘तुमच्या बायकोचं शॉपिंग आम्ही करून देऊ, तुमच्या मुलीला शाळेतून ने-आणण्याचं काम आम्ही करू; मात्र तुम्ही कामातून चित्त विचलित होऊ देऊ नका, असा प्रस्ताव सर्रास मांडू लागल्या. असल्या नोकरीत असलेल्याचा वेळ संपला! त्याचा समाजाशी अर्थपूर्ण संपर्कच तुटला.

याच वेळी आणखी दोन गोष्टींनी मानवाच्या सामाजिक संपर्काचा आशय बदलून टाकला. मोबाईल आला आणि व्यक्तीव्यक्तींमधला संपर्क इतका सुलभ झाला, की वाटेतला समाज वजा कधी झाला हे कळलंदेखील नाही. इंटरनेट आलं, सोशल मीडिया फोफावल्या आणि प्रत्यक्ष संवादाची जागा वर्चुअल संवादाने घेतली. वर्चुअलला मराठीत ’भ्रामक’ असा शब्द आहे. तर भ्रामक मैत्री, भ्रामक सलगी, भ्रामक सफर आणि भ्रामक वाद यांच्यात पुन्हा वास्तव, शारीर, भौतिक भेट मागे पडली. ‘समाजा’ची प्रत्यक्ष जगण्यातली व्याख्या जर ‘माझ्या आवडीनिवडी शेअर करणाऱ्या व्यक्तींचा समूह’ अशी असेल, तर सामाजिक जाणीव म्हणजे काय?

तंत्रज्ञानाने अशा रीतीने एका पातळीवर एकेका माणसाला इतरांपासून साफ तोडून टाकलं. एकटं केलं. अन्नग्रहण करणे, झोपणे, वगैरेंसारख्या मूलभूत गरजांसाठी काय ते शरीर उरलं! स्वतःपलिकडे स्वतःचं कुटुंब असतं, मग शेजारपाजार असतो, मग भाषा, संस्कृती, जीवनमान या बाबी येतात. यातच केव्हा तरी ‘समाज’ नामक एका विशाल परिमाणाशी ओळख होते. थोडी संवेदनशीलता असेल, त्या दिशेला तोंड करायला लावणारं वातावरण असेल, तर आपण कसे आपोआप समाजाकडून पुष्कळ काही घेत असतो, आपल्या जगण्यात, आपल्या प्रगतीत, आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जवळपास प्रत्येक पैलूच्या विकासात या समाज नामक प्राण्याचं योगदान कसं आहे, समजू लागतं.

टेक्नॉलॉजीने ही वाट जवळपास बुजवली. आता नागरिकशास्त्र, इतिहास आणि भूगोल यांची टेक्नॉलॉजीने आखून दिलेल्या नव्या चौकटीत नव्याने बांधणी करायला हवी.

४. पायऱ्यापायऱ्यांची समृद्धी

मी या सोसायटीत राहायला येऊन पंधरा वर्षं व्हायला आली. शंभर सभासद असलेल्या आमच्या सोसायटीत सुरुवातीला पन्नासेक गाड्या होत्या. आता नगरपालिकेच्या नियमाप्रमाणे जेवढे सभासद, तितके पार्किंग स्लॉट्स आहेत आणि सर्व भरलेले आहेत. दहाएक वर्षांपूर्वी बहुतेक गाड्या ‘स्मॉल कार्स’ होत्या. आता छोट्या गाड्या औषधाला. मुलांच्या. सेदान पुष्कळ आणि एसयूव्ही तर कितीतरी. त्यातही वैविध्य किती. आमची सोसायटी अपवर्ड्ली मोबाइल आहे. काही लोकांकडे पैसा आला, येतो आहे, हे तर यातून सिद्ध होतंच; आणखी एक गोष्ट सिद्ध होते. आता माणूस पायऱ्या चढतो. गरिबीतून सुस्थितीत आला आणि श्रीमंत होण्याचा बाकी राहिला, असं होत नाही. गरीब आणि श्रीमंत, यांमधील पायऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे समोर सतत एक प्राप्य टार्गेट राहतं. पैसा वाढवत ठेवावासा वाटतो. एक काळ होता, जेव्हा गरिबीला प्रतिष्ठा होती (आणि सिनेमासारखी कला जनमानसाच्या मूल्यजाणिवेचं प्रतिबिंब दाखवते, असं म्हटलं, तर श्रीमंतीला नव्हती!) गरिबीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग इतका दुष्कर होता, की लहान सुखं वाटून घेत आनंदात जगण्याकडे कल होता. ते संपलं. घराघरात घुसलेल्या टीव्हीवरच्या जाहिरातींनी पैशांमधून काय काय मिळवता येतं, हे मोठ्या दिलखेचक पद्धतींनी दाखवलं. आणि कपडे, वाहन, घर, घरसजावट, करमणुकीचे मार्ग, पर्यटन, बाहेर खाणं, अनंत मार्गांनी आपण कालच्यापेक्षा एक पायरी वर आलो आहोत, हे जाणवून घेता येऊ लागलं.

पण ‘मार्केट’ला तुम्ही सुखी होऊन चालत नाही. तुमच्याही वर पायऱ्या आहेत, ही वाकुली जाहिराती सतत दाखवत राहतात. वर जाण्यासाठी पराणी टोचत राहतात. त्यासाठी आणखी कष्ट करण्याची, दक्षिण/वाम मार्गाकडे वळण्याची प्रेरणा देत राहतात. आणि ‘खालच्या’ दिशेने नजर वळणार नाही, अशी झापडं डोळ्यांवर फिट करून टाकतात. आता कुणी म्हणेल, टीव्हीवर इतरही कार्यक्रम, जाहिराती असतात, ज्यातून वेगळ्या प्रेरणा मिळू शकतात; तर हे खोटं आहे. सामाजिक जाणीव देणाऱ्या जाहिराती मार्केटवाल्या जाहिरातींसमोर उभ्याच राहू शकत नाहीत. समाजात राहणाऱ्या माणसाची ‘नागरिक’ ही ओळख पुसून टाकून त्या जागी ‘भोक्ता, ग्राहक’ या जाणिवेची प्रतिष्ठापना करणे, ही मार्केटिंगची दिशा असते. यात माणूसपणाच पुसट होऊ लागतो, सामाजिक जाणिवेची काय कथा!

५. धर्म गेला, पण औदार्य नाही आलं!

मार्केटची मक्का म्हणजे अमेरिका. समज आल्यापासून मनावर संस्कार करणारी सर्वात मोठी शक्ती तिथे टीव्ही हीच असेल. म्हणजे, गर्भातून बाहेर येणारा जीव ग्राहकच असेल. तरीही तिथे समाजाप्रती योगदान देण्याची प्रेरणा आहे. तिथल्या अतिश्रीमंत व्यक्ती जगभरच्या दीनदुबळ्यांसाठी घसघशीत देणग्या देताना आढळतात. त्यांनी स्थापन केलेल्या ट्रस्टकडून मिळणाऱ्या निधीवर इथल्या कितीतरी समाजसेवी संस्था तग धरून असतात. मग तशी फिलॅन्थ्रपी आपल्याकडे का दिसत नाही? मुंबईतली कॉलेजं, रुग्णालयं, आर्ट गॅलेऱ्या, कित्येक संशोधन संस्था या अशा दानशूर व्यक्तींमुळे निर्माण झाल्या आहेत आणि टिकून आहेत. मग त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याची इच्छा आजच्या अतिश्रीमंतांना का होत नाही? आज असं दिसतं की रुग्णालयं, शिक्षणसंस्था या औदार्याचे नाही, तर कमाईचे मार्ग झाल्या आहेत.

आपण ‘धर्म’ गमावला पण औदार्य कमावलं नाही. असं का? माहीत नाही. साऱ्या जगात भारतीय विवाहसोहळे त्यांच्या अतिखर्चिक भपक्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. पण तशाच स्तरावर समाजासाठी निधी गुंतवल्याचं ऐकिवात नाही.

हा शेवटचा मुद्दा खरं तर मराठी समाजाला लागू नाही, कारण टीव्हीवरचं स्वप्नरंजन सोडलं, तर मराठी माणसाला अतिश्रीमंती माहीत नाही. याउलट, पांढरपेशा मराठी माणसाला आपल्या वाचनसंस्कृतीचा, आचारविचारातल्या शुचितेचा अभिमान होता. पण तो अभिमान द्राक्षं आंबट असण्यावरचा उतारा ठरला! हाती पैसा खुळखुळायला लागल्यावर मराठी समाजात सांस्कृतिक पोषणावर खर्च तितका वाढला नाही जितका चैनीवर वाढला. यावरून असा समज होईल, की मराठी लोक पूर्वी ज्या पैसेवाल्यांच्या उधळपट्टीला नाक मुरडत असत, त्यांच्याच पंगतीत जाऊन बसले. तर तसं नाही. या विवेचनाला दुसरी बाजूदेखील आहे.

यातून पुढे मध्यमवर्गीय मराठी जनमानसाच्या मूल्यधारणांमध्ये झालेला एक फरक लक्षात घ्यायला हवा. आज गरिबीला प्रतिष्ठा नाही. आज ‘गरीब’ या शब्दाचा अर्थ ‘कमनशिबी’ ते ‘नालायक’ यांमध्ये हेलकावतो आहे. या अर्थपट्ट्यातून ‘शोषित’ हा अर्थ जवळपास वजा झाला आहे. याला दुहेरी कारण आहे. एक म्हणजे, भांडवलशाही व्यवस्था इतकी रुळली आहे, की तिला पर्याय असण्याचं कुणाच्याही मनी येत नाही. त्यामुळे, आहे हे असं आहे, असा दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे. या दृष्टिकोनाचा एक फायदाही आहे. शोषित, असा शब्दप्रयोग करताना आपोआप शोषण आणि शोषक, या दोन शब्दांना अस्तित्व प्राप्त होतं. मग, आपण जर गरीब, म्हणजे शोषित नसू, तर आपण शोषक आहोत की काय, असा तर्क निर्माण होतो. कुणीही शोषित असण्यालाच नकार दिला की आपलीपण मूठ सुटते. आपल्या हातून कळत नकळत शोषण होत असेल, या भावनेने येणारी अव्यक्त अपराधी भावना समाजाप्रती काहीतरी योगदान देण्याला उद्युक्त करते. आजच्या गिल्टमुक्त जिण्याला भक्कम पाठबळ मिळतं ते नवश्रीमंत वर्गाच्या अपार राबण्यातून, स्ट्रेसफुल जगण्यातून, कायम स्पर्धेत राहिल्यामुळे होणाऱ्या दमछाकीतून, जीवनाचा उपभोग घेण्यासाठी काढलेलं कर्ज फेडण्यासाठी भरपूर कमावत राहायला हवंच, या असुरक्षित भावनेतून. हे लोक ‘सुखी’ असतील, ‘आनंदी’ किती आहेत हा प्रश्नच आहे.

इतिहासातील सरंजामशाहीचा, वसाहतवादाचा, भांडवलशाही शोषणव्यवस्थेचा अभ्यास असणाऱ्यांकडे या पिढीशी संवाद साधणारी भाषिक साधनं आहेत काय? कारण त्यांच्या विचारव्यूहाचा संदर्भ वर्तमानाला लावणे, हेच आजच्या पिढीला समजत नाही. या विषयावर युरोप-अमेरिकेत प्रचंड खल चालू असतो; पण त्यातून इथल्या पर्यावरणाला लागू होईल असं नवनीत कोण काढून दाखवेल?

तरीही असा अर्थ होत नाही, की आपण समाजाला काहीच देणं लागत नाही. संघटित, विचारदिग्दर्शित कृती जेव्हा अशक्य वाटू लागते, तेव्हा ‘सामाजिक जाणिवे’ची टोचणी असलेल्या व्यक्ती आपापल्या पातळीवर कृती करू लागतात. ते बाबा आमट्यांकडे जातात. ते मेधा पाटकरांकडे आशेने पहातात. त्यांच्यासाठी अभय बंगांचं शोधग्राम आणि प्रकाश आमट्यांचं हेमलकसा ही नवी तीर्थक्षेत्रं बनतात. विचारांची जागा कृती घेते. या सर्वांनी आपापल्या जगण्यातून सामाजिक उत्तरदायित्वाबद्दल निःसंदिग्ध विधान केलं आहे. मग त्यांच्या कृतीला अमुक अन्‌ तमुक विचारव्यूहात चपखल बसवता येवो, अथवा न येवो. सामाजिक पोस्ट मॉडर्निझम!

पूर्वी भांडवलशाहीच्या विरुद्ध लढा होता. (जसा स्वातंत्र्यापूर्वी वसाहतवादाविरुद्ध होता. किंवा त्याला समांतर मागास रूढींविरुद्ध होता, ज्याचं ध्येय आधुनिक मूल्यं प्रस्थापित करण्याचं होतं. स्त्रीमुक्ती ते पाव खाणे!) साम्यवाद, समाजवाद हा त्याचा आधार, मार्ग होता. रशियाच्या वाताहतीनंतर आणि माओपश्चात चीनच्या पलटीनंतर नैतिक दीपस्तंभ सापडेना. मुक्त अर्थव्यवस्थेने प्रेरणा दिली आणि संपत्तीनिर्मिती होऊ लागली. ती अल्प प्रमाणात हाती आली आणि भव्य प्रमाणात ‘दिसू’, डोळ्यांत भरू लागली. साधनांची शुचिता धोक्यात आली. प्रस्थापित मूल्यं निराधार झाली. आता बारीक सारीक देणग्या देण्यापुढे जाऊन काहीतरी ठोस कृती करायची, आजची अन्यायी व्यवस्था बदलायची, तर पर्याय काय आहे? तर मेधा पाटकर, वसंत पळशीकर, यांचीही एक पर्यायी विकासनीती आहे. तिचं मूलभूत तत्त्व नैसर्गिक साधनसंपत्तीला ओरबाडून विकास साधण्याला विरोध, हे आहे. पर्यावरण रक्षण हे आहे. यातून शाश्वत विकास साधता येईल, असा या मंडळींचा विश्वास आहे. त्यांच्या मांडणीत तथ्य आहे. पण हा पर्याय स्वीकारण्याची पूर्वअट, सध्याच्या सामाजिक-आर्थिक विकास चक्राच्या गतीला खीळ घालणे, ही आहे. आज अमेरिका काय, रशिया काय, चीन काय आणि भारत काय, सर्व देशांमधली अर्थव्यवस्था वाढत्या प्रमाणात निसर्गातील साधनसंपत्तीचा जलद विनियोग, याच आधारावर उभी आहे वा उभी होऊ पहात आहे. याला कृतिशील विरोध करता येईल का? की हा विरोध केवळ स्वतःपुरती तात्त्विक भूमिका मांडून मोकळं होणं ठरेल?

जोपर्यंत सौर ऊर्जेसारख्या नवस्रोतांच्या द्वारे विकेंद्रित विकास घडवून आणता येईल, अशी शाश्वती टेक्नॉलॉजी देत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेला इलाज नाही,’ हे मान्य केलं की मग त्यातून मार्केट, स्पर्धा, मानसिक ताण, समाजाऐवजी व्यक्तीला प्राधान्य, ही सगळी साखळी मान्य करावी लागते. भ्रष्टाचार हा सर्वव्यापी सामाजिक रोग सहन करावा लागतो. आर्थिक विषमता अचाट प्रमाणात वाढताना बघावी लागते. हे असंच चालू राहिलं तर केव्हातरी स्फोट होईल, हे पटतं; पण पर्याय काय आहे?गांधीवादी, पर्यावरणवादी विकासनीतीच्या पर्यायात मागे जाऊन परत शून्यापासून सुरुवात करणं अध्याहृत आहे. हे कोणाला हवंय? शिवाय यात ‘दाना’च्या कितीतरी पुढे जाऊन ‘त्याग’ गाठणे आहे. सद्यकालीन जीवनमूल्यांनाच आव्हान आहे. त्यांना नकार आहे. एक प्रकारची प्रतिक्रांती आहे! तरीही मेधा पाटकर, सुरेखा दळवी, उल्का महाजन आहेतच. अण्णा हजारे आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी ही व्यवस्था उलथण्याचा नारा दिला आणि त्यांच्याकडे खूप तरुण आकर्षित झाले. हे सर्व कृतिप्रधान लोक आहेत. डॉ. बंग, डॉ. आमटे आहेत, आणि नक्षलवादी आहेत.

दलित, भटके-विमुक्त यांच्यासाठी कार्य करणाऱ्या संघटना या नक्षलवाद्यांच्याच आहेत, फक्त त्यांनी वेगळी ओळख दर्शवणारे मुखवटे चढवले आहेत, असं हल्ली बातम्यांमधूनही वारंवार वाचनात येतं. या छुप्या नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त केला नाही, तर आजच्या व्यवस्थेकडून नाडल्या गेलेल्या तरुणांमधून नक्षलवाद्यांना मोठी कुमक मिळेल आणि ती देशाच्या हिताची ठरणार नाही, अशी एकूण मांडणी असते. आपण ज्या वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून चर्चा करत आहोत, त्या सुखवस्तू मध्यमवर्गातून नक्षलवाद्यांना फारसे सदस्य मिळालेले नाहीत. तरीही संवेदनशील तरुण मनं नक्षलवादी हेरत असतात आणि त्यामुळे एकूण सामाजिक अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या सर्वच संघटनांवर कडक नजर ठेवायला हवी, असं आता उघडपणे म्हटलं जातं. आज सामाजिक जाणीव दर्शवणारी कृती का लुप्त होताना दिसते, याचा खुलासा यामधून होत नाही का? थोडं खोदून बघू.

सर्व समाजाला उपलब्ध असलेली सर्व उत्पादक साधनं काही मोजक्या व्यक्तींच्या हाती जावीत आणि पर्यायाने त्यांना सर्व समाजावर नियंत्रण राखता यावं, म्हणजेच स्वतःच्या सोयीने सर्व समाजाचं शोषण करता यावं, अशी तुमची पक्की धारणा नसेल तर डाव्या विचारांच्या संघटनांविषयीचं हे प्रतिपादन असं कसं काय तुम्ही मान्य करू शकता? यापेक्षा ‘कोणाही व्यक्तीला गोळ्या घालण्याचा सर्वाधिकार शासनाला असावा,’ असा एक कायदाच रीतसर का करून टाकू नये? या कायद्यात एक कलम टाकलं, की ‘गोळ्या घालण्याअगोदर सदर व्यक्तीला नक्षलवादी म्हणून घोषित करणं आवश्यक आहे,’ की झालं. आज मराठी काय, भारतीय काय, समाजातल्या सर्व घटकांच्या विकासाचा वेग समान नाही. मग, मागे राहाणाऱ्या घटकांच्या प्रतिपाळाची जबाबदारी कोणाची? त्या वर्गातले वा त्यांच्यापेक्षा वरच्या वर्गातले संवेदनशील तरुण जर या घटकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी, उत्थानासाठी प्रयत्न करू लागले आणि अशा प्रयत्नांचा अपरिहार्य भाग म्हणून प्रस्थापित व्यवस्थेशी, उत्पादनाच्या साधनांवर कब्जा करू पहाणाऱ्या शक्तींशी त्यांचा संघर्ष होऊ लागला, तर ते देशद्रोही ठरतात का?

याचा अर्थ असा होतो, की सध्याच्या बाजारनियंत्रित अर्थव्यवस्थेकडून सर्वंकष मक्तेदारीकडे चाललेल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासाला, त्यातून उद्भवणाऱ्या एकछत्री अंमलाला पर्याय नाही, असा वैधानिक आग्रह यापुढे होणार आहे! म्हणजे आजच्या तरुणाला एका बाजूने व्यक्तिपातळीवर उन्नतीच्या नेत्रदीपक संधी दाखवल्या जात आहेत आणि त्याच वेळी सामाजिक जाणीव बाळगून कृती केली, तर त्याचं/तिचं विचार-उच्चार-आचार स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकतं, असा इशारा दिला जात आहे. इतकं कशाला, नक्षलवादी ठरणे म्हणजे देशद्रोही ठरणे, आणि देशद्रोह्याला खतम करणे हे शासनाचं परमकर्तव्य आहे, याबद्दल कुठला सुजाण नागरीक शंका घेईल?

एका बाजूला घी आणि दुसरीकडे बडगा, अशा स्थितीत बडगा निवडण्याची अपेक्षा कशी धरावी?

field_vote: 
3.666665
Your rating: None Average: 3.7 (6 votes)

प्रतिक्रिया

हा लेख रोचक वाटत आहे पण सध्या भारतयात्रेचे वेध लागल्याने अति एक्साईट्मेन्ट्मुळे कॉन्सन्ट्रेशन होत नाहीये. कोणताच लेख नीट वाचता येत नाहीये. नंतर वाचून नीट प्रतिसाद देईन. Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

याचा अर्थ असा होतो, की सध्याच्या बाजारनियंत्रित अर्थव्यवस्थेकडून सर्वंकष मक्तेदारीकडे चाललेल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासाला, त्यातून उद्भवणाऱ्या एकछत्री अंमलाला पर्याय नाही, असा वैधानिक आग्रह यापुढे होणार आहे! म्हणजे आजच्या तरुणाला एका बाजूने व्यक्तिपातळीवर उन्नतीच्या नेत्रदीपक संधी दाखवल्या जात आहेत आणि त्याच वेळी सामाजिक जाणीव बाळगून कृती केली, तर त्याचं/तिचं विचार-उच्चार-आचार स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकतं,

सामाजिक जाणिवेस तिलांजली देणारे उद्योजक निर्माण व्हायला हवेत असे मला मनापासून वाटते.

द बिझनेस ऑफ बिझनेस इज बिझनेस.

मक्तेदारीबद्दल तुम्ही जे या प्यार्‍यात लिहिलेले आहे ते तुमचे निरिक्षण सत्याधारित आहे. व इष्ट आहे. हेच सुयोग्य आहे.

उदा. पीटर थील यांचा हा लेख. In Praise of Monopolies

तुमच्यासारखे समाजास दैवत मानणारे लोक नेहमीच... सरकारने अधिकृत रित्या निर्माण केलेल्या मक्तेदार्‍या थेट दुर्लक्षित करतात. उदा. रिझर्व्ह ब्यांक ऑफ इंडिया, वायुदल, नौदल. एमेसिबी होती एकेकाळी. खरंतर जॉर्ज स्टिग्लर च्या संशोधनातून हे सिद्ध झालेले आहे की - it is not possible for a monopoly to sustain itself for long .... without the help of Govt. There are very very few exceptions to this thumb rule.

व गूगल सारखी "नियर मोनोपोली" सुद्धा उत्तम सेवा मोफत देते. बिंग पण. याहू पण. फेसबुक व ट्विटर पण. लिंक्ड इन पण. (या सगळ्या परफेक्ट मोनोपोलिज नाहीत. पण "नियर मोनोपोली" आहेत.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

रोचक!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेख चांगला आहे. तूर्तास इतकेच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हेच म्हणतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.

लेखातल्या अनेक गोष्टी पटल्या. काही गोष्टींबद्दलचं आकलन खोलवरचं वाटलं.

सामाजिक जाणीव, समाजाचा भाग असण्याबद्दलची कृतज्ञता इत्यादि गोष्टी यांबाबत आपला समाज पाश्चात्य देशातल्या समाजरचनेकडे प्रवास करतो आहे असं काहीसं अंधुकपणे मला वाटतं. ढोबळमानाने बोलायचं तर पाश्चात्य देशांमधे (त्यातही अमेरिकेपेक्षा युरोपमधे थोडं अधिक) महायुद्धोतरकालीन दशकांमधे व्यक्तीची पर्सनल स्पेस, व्यक्तीचं लग्न/कुटुंब/परिसर/समाज या संस्थांशी असलेलं नातं अगदी निश्चित स्वरूपाने बदललं. लग्न/कुटुंब/परिसर/समाज(पाश्चात्य संदर्भात बोलायचं तर चर्च) या गोष्टींवर अवलंबून असणं हे बर्‍याच अंशी कमी झालं. शंभर टक्के पाश्चात्य जगतातल्या लोकांबाबत नेमकं असंच झालं असं मला म्हणायचं नाही. महायुद्धोतर काळात महागाई, अर्थव्यवस्थेतील चढउतार, व्हिएतनाम सारखी युद्धं, शीतयुद्ध आणि सोविएत पडझडीनंतरचं एकीकरण आणि आर्थिक भूकंप अशा अनेक गोष्टींमधून युरोप/अमेरिका गेले आणि अर्थातच त्या त्या देशांतल्या लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम होत राहिला. परंतु उपरोक्त सामाजिक व्यवस्थेवर अवलंबून असणं, त्यांची गरज असणं हे सर्वसाधारणपणे कमीकमी होत गेलं हे नक्कीच.

आपल्याकडेही या स्वरूपाच्या प्रक्रियेने नव्वदोत्तरी कालावधीमधे वेग घेतला आहे असा माझा समज आहे. "कुठे नेऊन ठेवली सामाजिक जाणीव" या उद्गारांमागे याचीही मीमांसा करता येईल.

भारतासारख्या देशाच्या/समाजाच्या बाबत बर्‍याचदा विसंगत चित्रे एकाच कालावधीमधे दिसतात याचं माझ्या मते एक महत्त्वाचं कारण की अतिशय कमी कालावधीमधे हे बदल आपल्याकडे होत आहेत. १९४७ सालापासून १९९१ मधे पहिल्या गियरमधेच अडकून पडलेल्या गाडीने अचानक तिसरा गियर टाकावा तसं काहीसं. त्यामुळे मग आशियातली सर्वात मोठी झोपडपट्टी आणि त्याशेजारी अंबानीची "अँटेला" इमारत असं प्रातिनिधिक चित्र असलेली व्यवस्था असलेल्या काळातून आपण जात आहोत.

ज्यांनी स्वातंत्र्यलढा पाहिला आणि समाजवादी चेहरामोहरा असलेल्या व्यवस्थेखाली जे जगले अशा कोट्यावधी लोकांना "कुठे नेऊन ठेवली सामाजिक जाणीव" असे प्रश्न पडतात. नव्वदीमधे/त्यानंतर जे जन्मले/वाढले त्यांना सतत वरची पायरी चढायची आहे. पूर्वीच्या लोकांकडे मोठे रस्ते आणि वेगवान गाड्या नव्हत्या. आजच्या नि उद्याच्या पिढीकरता प्रगतीचे महामार्ग खुले आहेत, अत्याधुनिक वहाने आहेत पण याच महामार्गांवर बरीच गर्दीदेखील आहे.

असो. लेख आवडला हेच पुन्हा सांगतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.

चळवळ विभागातला सर्वाधिक निराशावादी आणि वास्तववादी लेख. वरचं मेंढरांच्या कळपाचं चित्रही काहीच्या काही चपखल आहे. वर्तमानाच्या आणि भविष्याच्या कल्पनेनं छातीत धडकी भरवणारं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन