ही बातमी समजली का? - ४३

चिंतातुर जंतू

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००च्या वर प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढण्यात येईल.
=======

जातीपातींविषयी बहुजन समाजाचा विचार मांडणाऱ्या 'फॉरवर्ड प्रेस' नियतकालिकाच्या कार्यालयावर दिल्ली पोलिसांनी धाड टाकून ऑक्टोबरचे अंक जप्त केले. ह्या अंकात दुर्गेचं जे चित्रण केलं होतं त्यामुळे हिंदूंच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत असा दावा आहे. पुरेशा कागदपत्रांअभावी हा छापा टाकला गेला असं संपादकांचं म्हणणं आहे. अंक जालावर उपलब्ध आहे. गृहमंत्रालयाकडून कारवाईचे आदेश आले आहेत असं पोलिसांकडून अनधिकृतरीत्या सांगितलं जात आहे. सविस्तर बातमी इथे आहे.

धनंजय Sun, 12/10/2014 - 20:41

(हा प्रतिसाद मागील एका धाग्याशी संबंध जोडतो.)

http://www.aisiakshare.com/node/3323

कारण न देता पाळत ठेवण्याचे आणि जप्ती न येण्याचे स्वातंत्र्य भारताच्या राज्यघटनेत मूलभूत नाही.

परंतु हे स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना अतिशय अनाकलनीय वा तर्कट वाटते, असेही नव्हे.*

म्हणूनच "पोलिसांकडे न्यायालयीन वाॅरंट नव्हता" अशी तक्रार वार्तेत सांगितली जाऊ शकते, आणि वाचकांना "वाॅरंट अपेक्षित होता आणि नसणे तक्रार करण्यालायक आहे" काहीतरी अर्थ समजून येईल, अशी वार्ताहाराची अपेक्षा आपल्याला आकलनीय वाटते.

आपल्यावर पोलिसांची पाळत कितपत आहे? आपली आपापसातली पत्रे निव्वळ नफ्याच्या उद्देशाने नेणार्या खाजगी कंपनीकडून पोलीस मिळवत आहेत का? हे कळावे, हे कळण्याकरिता न्यायालयाकडे धाव घेणे, आता सुसंगत वाटू शकेल. ही माहिती गुप्त ठेवावी की नाही, या निर्णयावर देशाच्या राज्यघटनेला बांधील, पण पोलीस यंत्रणेवेगळी त्रयस्थ न्यायव्यवस्था देखरेख ठेवेल, ही अपेक्षा रास्त आहे.

पत्रे नेणारी नफेखोर कंपनी खुद्द (सांगून) पत्रे वाचते, हा मुद्दा नि:संदर्भ वाटतो. (तो मुद्दा स्वतःहून महत्त्वाचा आहे.)

*काही विवक्षित बाबतीत तरी "खाजगीपणाचे" स्वातंत्र्य घटनेच्या 21व्या कलमाखाली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ओळखले आहे.

नितिन थत्ते Sun, 12/10/2014 - 22:26

या बातमीचे आणि मागच्या पाळत ठेवण्याविषयी चर्चेचे सामंतर्य कळले नाही.

सदर वर्तमानपत्रावर नजर ठेवली आहे असे त्या वर्तमानपत्राला सांगण्याचे कारण कळत नाही. वर्तमानपत्र हा तर जाहीर दस्तऐवज आहे.

कारण न देता पाळत ठेवता येणार नाही या अपेक्षेशी सहमत होणे शक्य आहे (मी पूर्णतः सहमत नसलो तरी). या अपेक्षेत कारण कुणाला देणे अपेक्षित आहे? कारण सक्षम अधिकार्‍यांस (उदा. कोर्टास) देऊन पाळत ठेवायची परवानगी घेणे अपेक्षित असावी. ज्याच्यावर पाळत ठेवली आहे त्याला कारण देण्यास पोलीस बांधील असण्याची अपेक्षा नसते. आणि ज्याच्यावर पाळत ठेवायची आहे त्याची परवानगी घ्यायचा प्रश्नच उद्भवू नये.

धनंजय Mon, 13/10/2014 - 03:07

पत्रिकेच्या प्रती वितरित करण्यापूर्वी जप्त केल्या.
सध्या इतकेच थोडक्यात. सामांतर्य सांगण्याकरिता हे वाक्य त्रोटक वाटल्यास अधिक विस्तार करता येईल.
शोध होणार्या व्यक्तींना वाॅरंट दाखवतात, आणि शोध घेतली जाणारी व्यक्ती भारतायही वाॅरंटबाबत पृच्छा करते - त्यामुळे ही अपेक्षा भारतातही असावी.
"आपल्यावर अन्याय्य वाॅरंट काढला आहे" असा बोभाटा करणे हे अखेरी अधिकार्यांवरचे - लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत - दबाव आणण्याचे तंत्र आहे. यावेगळे कुठले तंत्र तुम्हाला ठाऊक आहे? (अर्थात पुढे पोलिसांनी खटला गुदरला, तर न्यायालयात जाता येते. परंतु खटला नेहमी गुदरला जात नाही. उदाहरणार्थ येथे : पत्रिकेच्या प्रती न्यायालयात न जाता जप्त केल्या.)
उदाहरणार्थ हीच दिल्लीतली पत्रिका घ्या. पुढील आवृत्ती संकलित करताना त्यांना कळले, की प्रसिद्धीपूर्व - वितरणपूर्व त्यांच्या प्रती जप्त होण्याची शक्यता आहे, तर बोभाटा करण्यावेगळा कुठला कायदेशीर उपाय तुम्ही त्यांना सुचवाल? ही शक्यता व्यक्त केल्यामुळे लेखक आणि वाचकांची सोय होईल. लेखक अन्यत्र प्रकाशनाची सोय करतील, वगैरे.
अमेरिकेतील खटल्यात "आम्हांवर वाॅरंटसदृश कारवाई झाली आहे" अशी वाच्यता करण्यास पोलिसांनी प्रतिबंध केला, आणि हा प्रतिबंध करण्याचे वाॅरंट मिळवलेले नाही.

बॅटमॅन Tue, 14/10/2014 - 14:19

तरुणीच्या विनयभंगाप्रकरणी इंड्यन माणूस सिंगापुरी अटकेत.

http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5661048615124111275&S…

केलेल्या कृत्याची सजा मिळणे तर अवश्यमेव आहेच, पण त्याचे नाव बाकी भलतेच रोचक आहे- कंडसामी.

नितिन थत्ते Sat, 18/10/2014 - 15:54

हॅ हॅ हॅ....

अपेक्षित उत्तरः त्यांनी काला धन वापस लायेंगे म्हटलं होत. नावं सांगू असं कुठे सांगितलं होतं? (बसा बोंबलत) :P

गब्बर सिंग Sat, 25/10/2014 - 10:14

http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2501480

'A Diamond is Forever’ and Other Fairy Tales: The Relationship between Wedding Expenses and Marriage Duration

.... evaluate the association between wedding spending and marriage duration using data from a survey of over 3,000 ever-married persons in the United States. Controlling for a number of demographic and relationship characteristics, we find evidence that marriage duration is inversely associated with spending on the engagement ring and wedding ceremony.

चिंतातुर जंतू Sat, 25/10/2014 - 14:39

काही महत्त्वाच्या भारतीय संग्रहालयांतल्या निवडक वस्तू व कलाकृती आता सी-डॅकतर्फे इंटरनेटवर पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आहेत -
http://museumsofindia.gov.in/repository/home

चिंतातुर जंतू Sat, 25/10/2014 - 17:25

'रा.स्व.संघाच्या केरळातल्या मुखपत्रात अप्रत्यक्षपणे असे म्हटले आहे, की नथुरामने गांधींऐवजी नेहरूंना लक्ष्य करायला हवे होते', असे म्हणणारी डीएनएतली बातमी.

नितिन थत्ते Sun, 26/10/2014 - 09:42

या व्यक्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे नेहरूंनी गांधींना साइडलाइन केले वगैरे....

नथुराम-गोपाळ द्वयींच्या म्हणण्याप्रमाणे गांधींच्या धोरणांमुळे + हट्टांमुळे राष्ट्राचे नुकसान होत होते म्हणून त्यांना राजकीय पटलावरून दूर करणे गरजेचे होते.

गोडसेला जे हवे होते तेच नेहरू करत असतील तर गोडसेने नेहरूंना का मारावे? त्या अर्थी गोडसेचे टारगेट चुकले हे काही बरोबर वाटत नाही.

आदूबाळ Mon, 27/10/2014 - 15:27

ह्या...काहीच अर्थ नाही या स्कीममध्ये. शून्यापासून सुरुवात करायची म्हटली तर १०*९/१२ = साडेसात वर्षांचा जेस्टेशन पीरिएड आहे. महागाई गृहित धरता साडेसात वर्षांनी मिळणार्‍या एकवीस हजार रुपयांची प्रेझेंट व्हॅल्यू एकवीसशे रुपये तरी असेल का?

बॅटमॅन Mon, 27/10/2014 - 15:30

साडेसात वर्षे ही कमालमर्यादा आहे. ;) ते एक असोच.

पण मुळात अविचाराला बक्षीस देणारे लोक चतुर असावेत, नपेक्षा इतक्या कमी रकमेचे बक्षीस देते ना.

अन अविचार करणार्‍यांबद्दल बोलावे तितके कमीच.

चिंतातुर जंतू Sun, 26/10/2014 - 15:14

क्या अदा क्या जलवे तेरे...

>> In ancient times, the Prime Minister said, India had marked new frontiers in the field of science.

"Mahabharata says Karna was not born out of his mother's womb. This means people then were aware of genetic science. There must have been a plastic surgeon who fixed an elephant's head on Ganesha," he said, adding what mathematician Aryabhata said centuries ago, world has accepted now.

संदर्भ - Modi @ Reliance hospital opening

बॅटमॅन Wed, 29/10/2014 - 17:32

नोज ट्रान्स्प्लांट हा प्रकार अकबराच्या काळात हिमाचल प्रदेशातील कांगरा/कांगडा येथील लोकांनी केल्याचे वाचले आहे. तेव्हा ते एक उदाहरण तरी नक्की मानता यावे.

बाकी त्यामुळे प्राचीन भारतात नक्की काय होतं याबद्दल योग्य दिशेने मंथन झालं तर चांगलंच आहे.

जाताजाता एक उदा. देतो. इसपू ५०००-६००० मध्ये मेहेरगढ इथे दंतोपचार केल्याचे पुरावे आहेत. तेव्हा प्राचीन भारतात बरेच काही होते असे मानावयास हरकत नसावी.

चिंतातुर जंतू Mon, 27/10/2014 - 13:55

काही दिवसांपूर्वी बस्तरच्या आदिवासीबहुल भागांत हिंदू सोडून इतर धर्मांचा प्रचार करण्यावर आणि प्रार्थना म्हणण्यावर वगैरे बंदी आणणारे ठराव ग्रामसभांमध्ये पास केले गेले. आता तिथे काही ख्रिस्ती लोकांवर हल्ले झाल्यामुळे धार्मिक तणाव पुन्हा वाढला आहे.

मी Mon, 27/10/2014 - 17:12

उदास करणारी बातमी.

माध्यमांनी पोर्णिमा आणि अमावस्येनुसार बातमी देण्यापेक्षा काही बातम्यांचा पाठपुरवठा सतत केला पाहिजे, त्यांची अपरिहार्यता, माझी अपरिहार्यता गेली चुलीत.

कान्होजी पार्थसारथी Tue, 28/10/2014 - 22:47

:=))
पोपप्रभात चे self-explainatory काल्पनिक साधक-चित्र लगेच तरळले! वरून येणारी कॉस्मिक किरणे, माकडहाडातून उठणारी उत्क्रांत प्रारणे असा भरगच्च ऐवज असलेले!!!

मी Thu, 30/10/2014 - 16:53

सनातन प्रभात अमेरीका आवृत्तीमधील काही ठळक भाग -

Genesis conforming our current Big Bang theory is already a nice start. But, it also hints of more scientific knowledge already known back in the days we call 'stone age'.

A good example of this are Mozes' hygienic laws - about washing hands, seperating raw from cooked food, refraining from eating animals which carry nasty parasites (pigs) etc.

To stretch the imagination more, more stories possibly have some scientific origin. Let me mention a few (without claiming this is correct, but hopefully also without hilarious laugther):

* The arch of Noah - might well have been a spaceship from another planet or solar system, colonializing earth with humans and various animal species.

* Adam and Eve may tell us about genetic engineering - and hence being banned from paradise (animals have no worries apart the current moment) by the knowledge gained (our brains improved by genetic engineering).

* Jesus might have been a space traveller with a good first-aid kit - hence the miracle curings.

* Ascension tells us how he (Jesus) left with his spaceship.

* Even our fossile records supports theories of an alien origin of mankind - there is the famous 'missing link' between apes and humans, especially recent fossiles. Admittingly there are plenty other explanations for that.

* The reasonable recent human races (homo sapiens, neanderthalers, denisovan) might hint to a humanlike race already spreading accross the universe, and colonizing earth with astronauts from various planets.

* The bible distinguishes between 'The Lord' and 'God' - where the Lord is an actual impersonification of a man. Such Lord may well be some space traveller, or otherwise well-educated person, and is mistaken for God only by misinterpretation.

Etc etc. It's easy reply to this with a 'what the f* did you smoke'. However, keeping all options open is what a scientist ought to do. We may have well been interpreting the Bible the wrong way all along. The better reader already noticed that some of the theories mentioned above conflict eachother. However, seeking a scientific explanantion makes more sence than believing in miracles and an almighty God.

There is so much in history that we don't know, and can only guess. Thinking that we are the first intelligent species and culture that lives on this 4-billion year old earth may be very naive.

To put that in perspective: We will probably be able this, or next century latest, to colonize other planets. We will also be able to send robotic vehicles to other star systems. Chances are, that in the next 500-1000 years, we will be able to geo-engineer another planet (Mars). We may be able to send deepfrozen life and DNA in a robotic space ship to another star. We may be able to send bacterial life to other planets. We even may be able to send animal embryo's to other planets. This is all only limited to our imagination, technically this all seems possible in theory.

Now, if you accept this is possible, by us. Then it is reasonable to assume it happened before. It may be reasonable to speculate that earth is actively colonized, possible after being geo-engineered first for millions of years to make it suitable for human life forms.

गवि Wed, 29/10/2014 - 11:35

भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांच्या पत्नी अ‍ॅक्सिस बँकेत रिलेशनशिप ऑफिसर आहेत आणि त्या यापुढेही नोकरी करतच राहणार आहेत अशी बातमी वाचून समहाऊ रोचक आणि वेगळं वाटलं.

कान्होजी पार्थसारथी Wed, 29/10/2014 - 11:49

चांगलंय! काल एका पत्रकाराने त्यांना "देवेंद्र यांना कुठली भाजी आवडते" हे विचारलंच असणार! वैतागल्या असतील.
(शेवटी मुख्यमंत्री हा बेभरवशाचाच जॉब)
(तरीही "अच्युतं केशवं.....कौन कहते है भगवान् नहीं, तुम मीरा बनकर पुकारते नहीं" अशी देवेन्द्रारती काल त्यांच्या सुरेल आवाजात ऐकल्याने त्या डोक्यात गेलेल्या आहेत)

ऋषिकेश Wed, 29/10/2014 - 11:45

+१
देवेंद्र यांच्याबद्दल अनेक प्रकारच्या नेत्यांनी आशावाद व्यक्त केला आहे. त्यात काही समाजवादी नेते, किंवा आंदोलनवादी ;) मेधाताई पाटकरांपासून ते नागपूरकर आरेसेसमधील नेत्यांपर्यंतच्या प्रतिक्रीया आशावादी आहेत. हे ही नवे आहे.

लोकसत्तात त्यांचा टीशर्टमधील फोटोही "टिपिकल" नेत्यांच्या प्रतिमेला छेद देणारा आहे.

नव्या मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा!

अतिशहाणा Wed, 29/10/2014 - 18:26

तोडपाणी फेम खडसे आणि टोलगुरु गडकरींपेक्षा फडणवीस नक्कीच चांगले. पृथ्वीराजांसारखीच निष्कलंक प्रतिमा आहे. इतर भाजपेयींना वेसण घालून विकासाचे राजकारण करतील अशी अपेक्षा आहे.

अतिशहाणा Wed, 29/10/2014 - 18:25

ऑब्विअसली. आता त्यांना अप्रेजल वगैरेंमध्ये कायमच चांगले रेटिंग मिळणार. शिवाय उशीरा वगैरे आल्या तरी नो लेटमार्क. पोझिशन लीवरेज करायची यापेक्षा चांगली संधी नाही. ;)

नितिन थत्ते Wed, 29/10/2014 - 21:20

हॅ हॅ हॅ....

कुंभाराच्या मनोराज्यात गाढवेच गाढवे आणि गाढवाच्या मनोराज्यात उकिरडेच उकिरडे* !! :)

*श्रेयअव्हेर- स्वा. सावरकर

चिंतातुर जंतू Wed, 29/10/2014 - 11:38

राजधानी दिल्लीत त्रिलोकपुरी येथे गेले काही दिवस हिंदू-मुस्लिम दंगली चालू आहेत. दंगलखोरांना रोखण्यासाठी तृतीयपंथीयांनी काय केले त्याची बातमी.

ऋषिकेश Thu, 30/10/2014 - 12:12

बापरे!
हे नुसतेच दुर्दैवी, दु:खदायक (व भितीदायक) असले तरी दुदैवाने धक्कादायक म्हणवत नाही!

दिल्ली निवडणूका जवळ येताहेत इतकाच याचा अर्थ :(

ऋषिकेश Wed, 29/10/2014 - 13:37

३७७ कलमाचा हा गैरवापर म्हणता यावा का? केस सरळसरळ फसवणूकीची आहे.
समलैंगिक संबंध ठेवण्याचा गुन्हा घडला नसून तसे संबंध ठेवण्याची इच्छा व कल असूनही भिन्नलिंगी व्यक्तीशी/व्यक्तीला लग्नाच्या करारात बांधणे, त्यानंतरही त्या व्यक्तीला कल्पना न देता किंबहुना लपवून/फसवून दुसर्‍या जोडीदाराशी संबंध ठेवणे हि कोणत्याही मॅरेज अ‍ॅक्टमध्ये फसवणूक झाली.

त्या नवर्‍याने दुसर्‍या स्त्रीसोबत असे संबंध ठेवले असते (जे अनेकदा घडते) तर काय ते योग्य होते?

कान्होजी पार्थसारथी Wed, 29/10/2014 - 15:47

बातमी वाचता फसवणुकीचा गुन्हा होऊ शकेल असे वाटले. ३७७ चा गैरवापर आहे. मुळात इतकी शिकली सवरली माणसे असे लग्न करण्याआधी का ते न करण्याचे,योग्य माहिती घेण्याचे धैर्य दाखवू शकत नाहीत हे कळेना.
बातमी देण्याचा प्रकारही असंवेदनशील आहे.
या बातमीने कोर्पोरेटमध्ये आर्थिक स्वातन्त्र्य असणार्या अनेक लोकांना कम आउट होण्याचे उरले सुरले धाडसही दाबून टाकावे लागेल असे वाटते. भीती वाढेल. :(

चिंतातुर जंतू Wed, 29/10/2014 - 16:13

>> मुळात इतकी शिकली सवरली माणसे असे लग्न करण्याआधी का ते न करण्याचे,योग्य माहिती घेण्याचे धैर्य दाखवू शकत नाहीत हे कळेना.

योग्य माहिती म्हणजे कशाबद्दलची? तुमचा रोख पतीकडे आहे की पत्नीकडे?

कान्होजी पार्थसारथी Wed, 29/10/2014 - 16:57

दोघांकड़े आहे. एकमेकांबद्दलची आवश्यक माहिती जी परस्पर विश्वासासाठी आवश्यक आहे. डेंटिस्ट आणि इन्फीमध्ये काम करणारी माणसे असे मारून मुरकुटून लग्न करत असतील तर काय उपयोग?
हे एक दोघांचे परस्परसंमत सोशल कोम्प्रोमाईजच असल्याचा संशय येतो. बर, केल्यानंतर एका डॉक्तर बाईला नवर्याची लैंगिकता समजायला अर्धे वर्ष जावे? आणि तिने त्याला नपुसकतेची टेस्ट घेण्याचा आग्रह करावा? त्यानंतर घटस्फोतासाठी प्रयत्न केला गेला नाही. अड़कवण्याचा प्रयत्न का व्हावा?

ऋषिकेश Wed, 29/10/2014 - 17:10

अडकवण्याच्या प्रयत्नासाठी त्या मुलाच्या पालकांनी घेतलेली अग्रेसिव्ह भुमिका अधिक कारण ठरली असा माझा "स्टोरी" वाचून समज झाला आहे. त्याआधी 'कथानायिका' ;) सामोपचाराने(?!) नवर्‍याशी संवाद साधत होती असा किमान तिचातरी दावा दिसतो

कान्होजी पार्थसारथी Wed, 29/10/2014 - 17:46

तसे असेल तर पत्नीला फसवणुकीबद्दल, दबावाबद्दल विवाह कायद्यांतर्गत योग्य न्याय मिळावा. पतीवर फसवणुकीसाठी शिक्षा दंड व्हावा. पण पतीला गे आहे म्हणून ३७७ खाली जर शिक्षा झाली तर ते दुर्दैव.

उदय. Thu, 30/10/2014 - 11:33

बातमीत लिहिले आहे: Imagine my utter shock when they blamed me for their son not being attracted to me, saying he was 'perfect' and that I was flawed in some way.
ती बाई/त्या बाईचा सल्लागार/वकील हुशार आहे. तिने/त्याने आपल्या अशीलासाठी मार्ग निवडला throw against a wall and see if it sticks

अनुप ढेरे Thu, 30/10/2014 - 18:27

मला काही दिवसांपूर्वी प्रश्न पडला होता की जपान भारतात ३५ बिलियन डॉलर्स गुंतवणार ते कसे?
त्याचं अंशत: उत्तर

https://www.techinasia.com/softbank-to-invest-10-billion-in-india-snapd…





भारतातल्या ई-कॉमर्स 'बूम' बद्दल एक रोचक लेख वाचनात आला.
http://www.valueresearchonline.com/story/h2_storyview.asp?str=26411

गब्बर सिंग Thu, 30/10/2014 - 22:49

http://www.nytimes.com/2014/10/28/world/europe/a-capital-of-the-arts-is…

.... how French cultural glory is being privatized.

Fleur Pellerin, the culture minister, said in an interview that France had a long tradition of private sector funding of the arts, and she stressed that state funding and private funding of culture were “complementary.”

ऋषिकेश Fri, 31/10/2014 - 11:34

अपत्याच्या पासपोर्टसाठी, विना-जोडिदार अपत्यास जन्म देणार्‍या आईला, तिच्यावर बलात्कार झाला असल्यास तसे जाहिर करणे आवश्यक आहे असे मत परराष्ट्र मंत्रालयाने मांडले नाही आहे. ही बातमी.
बलात्कार झाला नसल्यास वडिलांचे नाव का जाहिर करायचे नाही हे सांगणे बंधनकारक आहे म्हणे

अजून कोर्टाचा निकाल यायचा आहे. बघुया कोर्ट काय निकाल देते.
सबज्युडिस मॅटर असल्याने फार बोलत नाही पण सदर सक्ती करणारा नियम मला सिंगल मदर्सवर अन्यायकारक वाटतो.

गवि Fri, 31/10/2014 - 11:45

अपत्याच्या पासपोर्टसाठी, विना-जोडिदार अपत्यास जन्म देणार्‍या आईला, तिच्यावर बलात्कार झाला असल्यास तसे जाहिर करणे आवश्यक आहे असे मत परराष्ट्र मंत्रालयाने मांडले नाही.

जळ्ळी ती वाक्यरचना.. काय आहे हे ?

ऋषिकेश Fri, 31/10/2014 - 11:48

'सिंगल मदर'साठी "विना-जोडिदार अपत्यास जन्म देणार्‍या आईला" इतका मोठा शब्दसमुच्चय वापरायचा मोह हो! दुसरं कै नै
जाऊ दे, तुम्ही थेट बातमीच्या दुव्यावरच वाचा. कळेल! :P

आणि मत मांडले 'आहे'. नाही कसं टंकलं आठवत नाही. आता संपादकीय अधिकारात दोष ठिक करतो

ऋषिकेश Fri, 31/10/2014 - 12:19

आता काही मिनिटांपूर्वी मला दिल्लीच्या राष्ट्रीय इन्श्युरन्स तक्रारनिवारण केंद्राकडून फोन आला होता. आपणहून फोन केला होता व तुमच्या कोणत्याही पॉलिसीबद्दल काही तक्रार असल्यास सांगावे अशा स्वरूपाचा. (कोणतीही खाजगी माहिती विचारण्यात आली नाही.)

मला एक नागरीक म्हणून सरकारी ऑफिसातून असा फोन येणे आश्वासक वाटले.

यावेळी माझी काही तक्रार नव्हती. मात्र मी त्यांच्याकडून भविष्यात उपयुक्त ठरू शकेल अश्या हिशोबाने तक्रार नोंदवायची वेबसाईट विचारून घेतली आहे.
आपल्या सोयीसाठी त्या वेबसाईटचा पत्ता इथेही देत आहे

==

मागे रेडीयोवर (विविधभारती) गृह उद्योजकांना जाहिरात देता यावी -जाहिरात बनवता यावी यात मदत करण्यासाठी एक हेल्पलाईन चालु झाल्याचे कळले.

नव्या सरकारने केलेले असे काही लहान पंरंतू महत्त्वाचे बदल स्वागतार्ह वाटतात.

अनुप ढेरे Fri, 31/10/2014 - 12:25

येस, मलाही आला होता तसा फोन. पीएफ जमा झाल्याचा मेसेजही आला होता या महिन्यात त्या ईपीएफो कडून. हे नव्या सरकारचं काम आहे का?

ऋषिकेश Fri, 31/10/2014 - 12:28

पीएफचं माहिती नाही. मात्र वर मेंशन केलेल्या अन्य दोन बाबतीत बहुदा होय! हे आधीच्या सरकारच्या वेळी प्रस्तावित असल्याचेही कधी ऐकले/वाचले नव्हते.

रेडीयो हेल्पलाईन तर नक्कीच कारण ती माहिती संपताना "अब आपकेभी अच्छे दिन आ ही गये समझो" असे म्हटले जाते ;)

मी Fri, 31/10/2014 - 12:37

हा फोन मला गेले ६ महिने येत आहेत, त्यात बोनस पासुन ते पॉलिसी तक्रार असे अनेक प्रश्न विचारले जातात, मी घरगुती गप्पांच्या पलिकडे काहीच बोलत नसल्याने ते लोक आता फोन करेनासे झाले आहेत.

ऋषिकेश Fri, 31/10/2014 - 15:23

हा स्पॅम होता का माहित नाही -कळेलच ; पण बहुदा नसावा
त्यांनी विचारल्यावर वेबसाईटची माहितीच नाही तर तिथे रजिस्टर केल्यावर कंप्लेट कशी नोंदवावी, नंतरची प्रोसेस वगैरे सगळ्याची माहिती व्यवस्थित दिली.
वेबसाईट सरकारीच आहे.

मी Fri, 31/10/2014 - 15:49

बहुदा दोन वेगळे(प्रकारचे) फोन एकाच काळात येत असल्याने माझा तसा गैरसमज झाला असावा, एका कॉलवर - "तुमचा बोनस तुम्हाला मिळाला का" असं विचारलं, मी पॉलिसी नंबर वगैरे विचारल्यावर सरळ उत्तर न देता, तुमचा एजंट कसा चालु आहे वगैरे उत्तरे दिली.

पॉलिसीबद्दल तक्रार विचारण्यासाठी सरकारी कॉल येतो म्हणजे काय!! एवढे चांगले दिवस!!

गब्बर सिंग Fri, 31/10/2014 - 13:05

मला एक नागरीक म्हणून सरकारी ऑफिसातून असा फोन येणे आश्वासक वाटले.

मस्त मुद्दा. आवडला हो.

--

१) ही जी वेबसाईट आहे ती मुख्यत्वे पॉलिसी होल्डर्स साठी*** आहे. इन्श्युरन्स कंपनीला ग्राहका च्या वर्तनाविरुद्ध तक्रार असेल तर तिने कोणाकडे जायचे ? (की ग्राहक/पॉलिसी होल्डर्स गैरवर्तन करूच शकत नाही ?)

२) इन्श्युरन्स कंपनीला IRDA च्या वर्तनाविरुद्ध तक्रार असेल तर तिने कोणाकडे जायचे ?

=============================

***

What is IGMS ?

The Integrated Grievance Management System(IGMS) facilitates online registration of policyholders’ complaints and helps track their status.

ऋषिकेश Fri, 31/10/2014 - 13:37

प्रश्न रास्त आणि वैध आहेत.
मात्र मी ते विचारले नाहीत, कारण मला त्याची गरज पडण्याची शक्यता + त्याबद्दलचे कुतूहल शुन्यवत आहे.

उदय. Fri, 31/10/2014 - 21:32

>> मला एक नागरीक म्हणून सरकारी ऑफिसातून असा फोन येणे आश्वासक वाटले.
का बरे? माझ्या मते हा टॅक्सपेअर्सच्या पैश्यांचा अपव्यय आहे.

बॅटमॅन Fri, 31/10/2014 - 15:09

दिवाळीत मेंदी काढल्यामुळे भारतीय वंशाच्या विद्यार्थिनीला पोर्ट ऑफ स्पेन इथे (विंडीज जवळ) वर्गात प्रवेश ब्यान.

http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4681016099143583517&S…

मी Fri, 31/10/2014 - 15:53

शाळा खाजगी असल्यास त्यांना नियम जोपर्यंत ते कायद्याच्या चौकटीत आहेत तोपर्यंत बनवता यावेत, अर्थात त्यामुळे बोंबा मारणे थांबवण्याचे कारण नाही.पण मेंदी लावणे ऑर्थोडॉक्स असावे ;)

बॅटमॅन Fri, 31/10/2014 - 15:59

कायद्याच्या चौकटीत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीला सँक्टिटी असेल तर ३७७ लाही द्या की म्हणावं. तिकडे मात्र मुभा आणि इकडे मात्र गळचेपीचे समर्थन! बहुत रोचक.

ऋषिकेश Fri, 31/10/2014 - 16:16

नवी सत्ता आली की समीकरणे काही प्रमाणात बदलतातच.
अफगाणिस्तानमध्येही सत्ताबदल झाला आहे. भारताचे इथे थोडे 'मिसकॅल्क्युलेशन' झाले आहे असे म्हणावयास वाव आहे.
त्याब्द्दल एक चांगला उहापोह इथे वाचत येईल.

आता भारत आपल्या पुढिल चालींत करेक्शन कसे करतो ते बघायचे

नितिन थत्ते Sat, 01/11/2014 - 20:03

गब्बर सिंग यांच्या श्रीमंतांवर-कर-आर्ग्युमेंटविषयी....

Overwhelming proportion of the income tax payers still continue to be the lower middle income groups with income of less than Rs 2 lakh. In fact the numbers for 2011-12 show that 2.67 million of the total of 3.57 million income tax payers or around three fourths are those with income below Rs 2 lakh.

But the most dismal part is the number of the income tax payers with higher incomes. Figures for 2011-12 show that only 6.57 lakh of the total 3.57 million income tax payers or less than 2% of the total income tax payers had income of Rs 10 lakh or above. This is probably one of the grossest underestimates that one can ever come by. The number of luxury cars and huge condominiums in the Indian cities are many time these numbers.

All this makes it obvious that the progressive income tax is an oxymoron in the Indian context. While the overwhelming majority of the income tax payers are lower income groups with an annual income of less than Rs 2 lakhs the overwhelming majority of the rich get away by paying a nominal amount or even nothing.

सरकार श्रीमंतांवर जास्त कर लावल्याचे केवळ भासवते.

उदा. समजा तुम्ही १० वर्षांपूर्वी २० लाखाला घेतलेला फ्लॅट आज दोन कोटी रुपयांना विकलात तर त्या १ कोटी ८० लाखावर कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागतो. पण तुम्ही त्या एक कोटी १८ लाखाचा दुसरा फ्लॅट घेतला (कॅपिटल गेन्स आर रि-इन्व्हेस्टेड) तर मात्र तुम्हाला टॅक्समध्ये सूट मिळते (कलम ५४ ची उपकलमे).

पण तुमचे फिक्स डिपोझिट असेल तर त्यावर मिळणार्‍या व्याजावर मात्र तुम्हाला कर भरावा लागतो. तिथे त्या फिक्स्ड डिपॉझिटच्या रकमेची पुनर्गुंतवणूक केली तर मात्र सूट लागू होत नाही.

बॅटमॅन Mon, 03/11/2014 - 18:18

प्रियांका गांधी ही आयटम गर्लप्रमाणे पाल्टिक्स करते.

इति राजदीप सरदेसाई.

http://www.dnaindia.com/mumbai/report-priyanka-gandhi-does-politics-lik…

मीडिया अजून गप्प कसा काय बॉ? की विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांनी असं काही बोलल्यावर मगच टीका करायची असं काही आहे का? इथे स्त्रीद्वेष दिसत नाही बहुधा लोकांना. रोचक प्रकार आहे एकूण!

मी Mon, 03/11/2014 - 18:33

Tata Literature Live Festival. Sardesai, whose book 2014 The Election That Changed India is just out, was in conversation with socialite-author Shobhaa De at a discussion on Politics and Journalism and was replying to a question

अधोरेखीत(थोड्याफार अंशी पहिले अधोरेखीत वगळता) वाचल्यावर कोणी सुज्ञ माणुस सरदेसाई काय म्हणाले ह्याबद्दल विचार करेल काय? ;)

बॅटमॅन Tue, 04/11/2014 - 02:12

क्रिश्चन ट्रस्टने चालवलेल्या मेडिकल कॉलेजात दिवाळी साजरी केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५०००/- दंड.

https://www.facebook.com/iSupportNamo/photos/a.391002257587533.86642.39…

आरेसेसने चालवलेल्या शाळेतला नमो क्रॅशकोर्स आणि यात फरक काय ते समजत नाही. असो.

नितिन थत्ते Tue, 04/11/2014 - 06:53

असे असेल तर निषेध करायला हवा. (अवांतरः ख्रिस्ती संस्थेत 'मेणबत्त्या' पेटवण्यावर ऑब्जेक्शन का असावे? पणत्या लावल्या तर ऑब्जेक्शन असू शकते).

खुसपट: कालच नमोभक्तांच्या फोटोशॉप कारवायांविषयीचा दुवा फेसबुकावर पाहिला. सदर पेज देखील 'सपोर्ट नरेंद्र मोदी' नावाचे आहे. तेव्हा मिठाची चिमूट घेतलेली बरी.

फारएण्ड Tue, 04/11/2014 - 07:26

"उचललेस तू मीठ चिमुटभर..." असे या प्रतिक्रियेबद्दल पुढे कधीतरी इतिहासाच्या पुस्तकात येइल का? ;) ("...साम्राज्याचा खचला पाया" वगैरे)

'न'वी बाजू Tue, 04/11/2014 - 07:54

असे असेल तर निषेध करायला हवा.

सहमत.

(अवांतरः ख्रिस्ती संस्थेत 'मेणबत्त्या' पेटवण्यावर ऑब्जेक्शन का असावे? पणत्या लावल्या तर ऑब्जेक्शन असू शकते).

कदाचित, दंड करणार्‍या मुख्याध्यापकाचे नाव 'मेजर जनरल (निवृत्त) डॉ. एम. एन. श्रीराम' असे आहे, हे यामागील कारण असू शकते काय?

बोले तो, 'दिवाळी आहे; पणत्या लावायच्या सोडून मेणबत्त्या कसल्या लावता?' या कारणास्तव (पक्षी: औचित्यभंगाखातर, तसेच प्रस्थापित हिंदू रूढींच्या अपमानाकरिता) प्रस्तुत दंड ठोठावण्यात आला असावा काय?

(इन विच केस, निषेध खारिज.)

चिंतातुर जंतू Tue, 04/11/2014 - 13:17

६५ वर्षांच्या स्त्रीशी आरोपीनं बळजबरीनं संभोग केला; पण स्त्री मेनॉपॉजल होती आणि तो बलात्कार ठरत नाही, अशा काही तरी धर्तीचा एक निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे, त्याविषयीची ही बातमी. निकालाच्या नेमक्या अर्थाविषयी वाद चालू झाला आहे.

चिंतातुर जंतू Tue, 04/11/2014 - 15:49

ह्याच घटनेवर थोडा वेगळा प्रकाश टाकणारी बातमी. तीनुसार मेनॉपॉजचा निकालाशी काही संबंध नाही, पण तरीही निकालात थोडा गुंता आहे.

Based on the wording, here's what the judges are saying - that the act might have been rough, but given the lack of evidence it was likely consensual and not forced.

ऋषिकेश Wed, 05/11/2014 - 13:41

अरेरे. सदर बिलाला विरोध हा कर्नाटक भाजपाचा आहे की एकुणच भाजपाचा आहे हे समजायला मार्ग नाही.
महाराष्ट्रातले आदले बिल इफेक्टिव्ह (राज्यपालांच्या सहीसकट) झाले आहे ना?

yugantar Fri, 07/11/2014 - 16:14

होय कायदा लागू आहे.पण हुन्डाबन्दी,atrocity या कायद्याप्रमाणेच केस नोन्द होण्याच व त्यामुळे शिक्षा होण्याच प्रमाण खुपच कमी आहे.
साधनाच्या सम्पादकीयमध्ये नवीन 'communal' सरकरबद्दल उघडपणे भीती दाखविली गेली होती.

गब्बर सिंग Thu, 06/11/2014 - 11:16

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2514652

प्रायव्हेट सिटी बद्दल...

ही बातमी नाही. आढावा/अहवाल्/सर्व्हे आहे. (नि:शुल्क उतरवून घेऊ शकता.) पण वाचनीय आहे -

In just thirty years, Gurgaon has grown from a tiny hamlet to a city of nearly two million people and it has done so based almost entirely on the private provision of public goods, including transportation, utilities, and security. In some rankings, Gurgaon is the best city in India in which to live and work (Behl 2009). Gurgaon, however, lacks important infrastructure, especially in areas such as sewage and electricity where the optimal scale exceeds that of most builders. Thus, for large-scale infrastructure, important externalities are not internalized. We examine where Gurgaon has succeeded, where it has failed, and how people are adapting to both the successes and the failures. We compare Gurgaon with other private cities built on a different model, including Jamshedpur in India and Walt Disney World in the United States. The developing world, including India, is urbanizing rapidly. We draw lessons from Gurgaon to suggest how new private cities could be built on an even-greater scale, thus internalizing externalities while still keeping the advantages of private provision.

नितिन थत्ते Thu, 06/11/2014 - 11:55

२००९ मध्ये गुडगावला गेलो होतो.

भयंकर शहर आहे.
कुठल्याही प्रकारचा लोकल कन्व्हेयन्स नाही. स्वतःची गाडी असेल तर ठीक. अन्यथा अव्वाच्या सव्वा भाडे देऊन प्रवास करावा लागतो.
रस्त्यांची स्थिती भयंकर.
त्यावेळी सुमारे ८ ते १२ तासाचे लोड शेडिंग असे. (आजचे ठाऊक नाही). सर्व आयटी कंपन्या स्वतःचे जनरेटर वापरीत असत.

गुडगाव हे खाजगी विकासाचे प्रातिनिधिक शहर असेल तर आपल्याकडे डोंबिवली हे तसेच एक प्रातिनिधिक शहर आहेच.

ऋषिकेश Thu, 06/11/2014 - 17:09

असे झाल्यास अतिशय रोचक प्रयोग होईल. बघुया काय होतेय
आर्थिक दृष्ट्या ८०च्या दशकात आता जाता येणे अशक्य आहे. मात्र या आघाडीने काँग्रेसमध्ये चैतन्य आणण्याची ताकद आहे की भाजपाला समर्थ पर्याय उभे करत काँग्रेसला अजून गाळात रूतवू शकेल असा एक प्रतिस्पर्धी उभा करण्याची हे बघणे रोचक ठरावे