ही बातमी समजली का? - ३१

>> पुरुषांनी असं म्हटलं की ते प्रतिगामी ठरतात ना.

प्रतिसाद नीटसा कळला नाही. मुळात इंद्रा नूयी ह्यांनी जे म्हटलं आहे ते 'वास्तव असं असतं' ह्या प्रकारचं आहे असं वाटतं. ते तसंच असायला हवं असं त्या काही म्हणाल्या आहेत का? उदा : हा परिच्छेद पाहा :

Just as you’re rising to middle management your kids need you because they’re teenagers, they need you for the teenage years.

And that’s the time your husband becomes a teenager too, so he needs you. They need you too. What do you do? And as you grow even more, your parents need you because they’re aging.

So we’re screwed.

आता इथे 'नवरा नेमक्या त्याच काळात टीनएजरसारखा वागतो आणि त्याला तुमची गरज असते' हे वाक्य तुम्ही कसं घेता? अपरिहार्य वास्तव म्हणून, की ज्यातून धडा घेता येईल आणि जे बदलता येईल असं वास्तव म्हणून?

Compared to what ? हा प्रश्न विचारणे गरजेचे नाही असे लेखकास वाटणे साहजिक आहे.

हा हा हा...

पण या लेखातली अनेक विधाने कसलाही डेटा न देता केलेली आहेत.

दुर्दैवाने भावनाप्रधान चिडचिड वैचारिक लेखन म्हणून वावरते. काहीतरी मुद्दे मांडल्याचा अविर्भाव करत 'अमुकतमुकची कसली सोललेली आहे' असं हे लेखन आहे. तुमच्या डेटाविषयीच्या अपेक्षा बदलाव्यात ही सूचना करतो.

लेखन तितपतच आहे हे खरेच.
पण नक्की कोणत्या विधानासाठी विदा हवा होता?
बहुतेक 'लोडेड' विधानं, त्यांची अशी "प्रतिमा" आहे, त्यांची अशी "चाल" आहे, त्यांची अशी अवस्था "दिसते" अश्या स्वरूपाची आहेत. त्यामुळे कशाप्रकारचा विदा अपेक्षित आहे?

मुळात मराठी वृत्तपत्रांतील एकुणच स्तंभलेखनात कितपत विदा दिला जातो? याच लेखाला वेगळं काढण्यामागचे कारण?

>> पण या लेखातली अनेक विधाने कसलाही डेटा न देता केलेली आहेत.

नक्की कोणत्या गोष्टीसाठी तुम्हाला डेटा हवा आहे? कारण लेखात लिहिलेल्या अनेक गोष्टी महाराष्ट्राच्या जनतेसमोरच घडलेल्या आहेत.
राजकीय उपहास, प्रहसन, काव्य-शास्त्र-विनोद वगैरे गोष्टींना महाराष्ट्रात मोठी परंपरा आहे. प्रस्तुत सदर हे साधारण त्यात मोडतं. संजय पवार म्हणजे सुहास पळशीकरांसारखे राजकीय विश्लेषक वगैरे आहेत असं कुणी म्हणताना मला तरी दिसत नाही. मग डेटा कसला?

मुंबईच्या विकासासाठी सरकारकडून खर्च होतात

बी ओ टी काळातही इतका आशावाद? ;)

जुन्या आणि गैरसोयीच्या आकडेवार्‍या खोट्या ठरवण्यासाठी एक उपसमिती नेमावी लागेल बहुतेक. विशेषतः फायद्यातून तोट्यात आणवण्यासाठी.

आश्चर्य आहे (लिन्क लोकसत्ता च्या मुख्य पानावर गेली). मीही समजत होतो की ती फायद्यात आहे. त्याचे एक कारण असेही आहे की ज्या प्रमाणा बहुतेक लोकल्स भरून जातात (रात्री बर्‍यापैकी मोकळ्या जाणार्‍या ई गृहीत धरूनही), त्यावरून ही सिस्टीम नक्कीच फायद्यात असेल असे वाटायचे. कदाचित एकूण प्रवाशांमधली पास वाल्यांची टक्केवारी खूप जास्त असेल. या नुकत्याच झालेल्या भाडेवाढीपूर्वी ५-६ वेळा वापरण्याएवढ्याच किमतीचा पास होता, म्हणजे एका अर्थाने महिन्यातील किमान २२ दिवस लोक लोकल वापरून प्रत्यक्ष रेल्वेला ६ दिवसांचेच पैसे मिळत होते. त्यामुळेही असेल. प्लस फुकटे प्रवासी हे ही.

अनेक देशांमधे महिन्याच्या पास ची किंमत २०-२२ दिवसांच्या तिकीटाएवढी असूनसुद्धा बहुसंख्य पब्लिक सिस्टीम्स तोट्यात असतात. लोकलच्या गर्दीमुळे ती फायद्यात असेल असे वाटायचे.

मात्र हा तोटा काही "एकावेळच्या" खरेदी (नवीन गाड्यांचे रेक्स वगैरे) सोडून आहे, की त्यामुळे आहे कोणास ठाउक.

बंदी आणणं कोर्टाच्या अख्त्यारीत येत नसावं.

औत ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होत असेल तर कोर्टालाही ते हवेच असते.
"सामंजस्याने" व कुणाच्या तरी "मध्यस्थीने" दोन्ही पार्ट्या ताडजोडिवर येत असतील तर कोर्टाचा भारही हल्काच होतो.

इथे जनहित याचिकेला अनुसरून निर्णय दिलेला आहे असं वाटतं, त्यामुळे बंदी आणणे हे कक्षेबाहेर असावं या केसमध्ये.

हे फक्त इंद्रा नुयींच्या नवर्‍याबाबत आहे की एकंदरीत नवरे जमातीबद्दल आहे?

ते डिस्क्रिप्टिको-प्रिस्क्रिप्टिव्ह आहे बहुधा. ;)

अपि चः नवर्‍यांची वागणूक त्या काळात सर्वथा टीनेजरछाप असते आणि बायका सर्वकाळ मॅच्युअर असतात हाही नवीनच शोध लागला. बायका बहुधा एलियन जीन बाळगत असाव्यात.

(हेही डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, प्रिस्क्रिप्टिव्ह नाही.)

असे अजोंना म्हणायचे आहे का?

मला त्या अख्ख्या चर्चेत कोणाला काय म्हणायचय हेच समजलेलं नाही/ अगदी नूयींनी नक्की काय म्हटलय हेही नाही समजलं. चर्चा सामन्य शब्दात समराइ़ज करा ही विनंती. अर्थनिर्णयनच सारखे डेंजर शब्द न वापरता.

पण ब्रिटिश पार्लमेंटशी/ब्रिटिशांशी गांधींचे शत्रुत्व कधी होते? त्यांनी पारतंत्र्यातसुद्धा तिथे जाऊन भाषण वगैरे केले होते.

काही खुसपट काढणारी मंडळी गांधी म्हणजे ब्रिटिश हस्तक असे मानतात; त्या दाव्याला ह्याने पुष्टी मिलावी काय ?

पोरांना शक्यतो मारहाण रुपातली शिक्षा करु नये असे वाटते.
मराठी न बोलण्याचा नियम शाळेत आहे का ?
तसे असेल तर न्यम मोडला गेलेला आहे. काही ना काही अ‍ॅक्शन घेतली जाणं चूक नाही.

बादवे, तसा नियम करण्याचे शाळेला अधिकार (शासनाने वगैरे) दिलेत का ?
शाळेत घालण्यापूर्वी पालकांना हे नियम ठाउक नव्हते का ?

थोडाक्यात :-
अधिक तपशील म्निळाले की बोलुयात; एकदाम मथळा पाहून प्रतिक्रिया नको.

मग तुम्हाला 'लोकसत्ता'चा हा अग्रलेख आवडेल. त्यातून उद्धृत -

सुधारणांचा मार्ग जेथून सुरू होतो, तेथपर्यंत जेटली यांचा अर्थसंकल्प जातो. परंतु तो पाऊल मात्र उचलत नाही. हे अघटितच. उदाहरणार्थ उद्योगांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने झालेली कर आकारणी. माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय उद्योगविश्वात भारताची चांगलीच नाचक्की झालेली असून परिणामी भारतीय बाजारात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ पुरता आटून गेला आहे. ही पूर्वलक्ष्यी करपद्धत अत्यंत मागास असल्याचे खुद्द जेटली मान्य करतात. अशा पद्धतीने कर आकारणी होणार नाही याबाबत आमचे सरकार दक्ष राहील, असेही अभिवचन देतात. परंतु पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारण्यात आलेल्या करांचे काय करणार, याचे उत्तर ते सोयीस्करपणे नवी समिती पाहील असे देतात. ही अशी भूमिका वकिली व्यवसायात कौतुकास पात्र ठरते. आर्थिक क्षेत्राचे तसे नाही. तेथे ठोस उत्तर अपेक्षित असते. ते देणे जेटली यांनी टाळले आहे. परिणामी उद्योगविश्वास दिलासा मिळणारा नाही. या अशा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या कर आकारणीमुळे २८ कंपन्यांनी सरकारवर दावे दाखल केले असून या आणि अशा अन्य प्रकरणांत तब्बल ४ लाख कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. उद्योगांवरील अशी पूर्वलक्ष्यी आकारणी मागे घेत आहोत, या एका घोषणेने जेटली बरेच काही बदल घडवू शकले असते. ते झालेले नाही.

स्वामिनाथन अय्यर ह्यांनी जेटलींच्या बजेटचा घेतलेला आढावा इथे वाचता येईल. वेचक उद्धृत :

Finance Minister Arun Jaitley’s maiden budget repeats so many figures of Chidambaram’s interim February budget that global analysts call it a cut-and-paste job. I call it a Chidambaram budget with saffron lipstick.

काय होणार या देशाचं देव जाणे! मला तर जीवच द्यावासा वाटतोय.

-फोडिला खापर

सुदर्शन राव मौक्तिके (क्रमशः) - जातिव्यवस्था.

आपण फक्त माहिती देतो आहोत अश्या सुराचे विधान देऊन एक बातमी देणे ऐसीच्या वाचकांना मिसलिड करू शकते.
नक्की काय म्हणायचे - शहाच्या एजंटांनी गुंडगिरीने ती बातमी काढली?

मागे वृत्तपत्रांवर सरकारची नजर असणार त्या बातमीचा आणि या बातमीचा थेट संबंध आहे की नाहि माहिती नाही.

सरकारचा, राज्यकर्त्या पक्षाचा यात हात असो नसो, त्यांच्या विरूद्ध लिहिणे (अगदी आपणहूनही) लोकांना धोकादायक वाटु लागणारे वातावरण निर्माण करणे फारसे भुषणास्पद नाही. हा वृत्तपत्राचा अंटर्गत मुद्दा आहे हे कबूल केले तरी युपीएच्या काळात गांधी आई-मुलांवर बरीच (प्रसंगी अगदी हीन दर्जाची - खरंतर करणार्‍याची लायकी दाखवणारी पण ते असो- ) टिका होऊनही असे कंटेट हटल्याचे दिसले नाही.

एकुणातच दुर्दैवी प्रकार!

ते न्युजलॉड्रीवाले स्वतः का नाही प्रकाशित करत काढला गेलेला लेख. प्रताधिकार वगैरे आडवा येत असेल तर जसाच्या तसा नाही. पण तोच आशय असलेला लेख प्रकाशित करता येइलच.

हे जे काय ठोकून वगैरे काढणे आहे त्याने नक्की कोणता परिणाम साधला जातो ते कळत नाही. मला साधारण कळायला लागल्यापासून हे हल्ले आणि प्रत्युत्तरादाखल ठोकणे वगैरे चालू आहे.

त्या प्रत्युत्तरादाखल ठोकण्याने इस्रायलमधील देशभक्तांना बरे वाटण्याखेरीज त्या ठोकण्याचा जो अपेक्षित परिणाम (काय बिशाद आहे पुन्हा आगळीक करण्याची !!!! ..... वगैरे) व्हायला हवा तो होताना दिसतो का त्याबद्दल नक्की काही सांगणे कठीण आहे

=)