ग्रिव्हन्स डे

"कलेक्टरांना गुड लक", याशिवाय आत्ता तरी काही सुचत नाही आणि शक्य नाही.

प्रसारमाध्यमांमधे सरकारी अधिकार्‍यांविरुद्ध येणार्‍या बातम्या एकांगी असूही शकतात असा विचार तुमचं लिखाण वाचून होऊ लागला आहे. लिहीत रहा.

नक्षलग्रस्त भागातील प्रशासनाच्या गरजेची आणि प्रशासनाला येणार्‍या अडचणींचीही कल्पना तुमच्या लेखनातून येते आहे.
काम डोंगराएवढं आहे परंतू कलेक्टरांची इच्छाशक्ती पाहता ते पेलून नेतीलच. पण ह्या सगळ्याचा ताण मला, इतक्या लांबही जाणवतोय हे लेखनाचं आणि कामाचंही यश.
अनेक अन्नपूर्णा कलेक्टराना भेटोत आणि त्यांच्या अवघड कामात निदान एकतरी अशी झुळूक त्यांना सतत मिळो ही सदिच्छा :)
बाकी वाचते आहेच आणि पुढे काय ची उत्सुकताही आहे!

नेहमीप्रमाणे छान लेखन
पुढचे भाग लवकर टाका.

लेखन ओघवते व वाचनीय आहे. पण तक्रारींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन थोडासा सिनिकल वाटला. प्रत्यक्ष तक्रारी किंवा परिस्थिती न पाहता केवळ लेखावरून असे मत मांडले आहे. चूभूद्याघ्या.

ग्राउंड रिअ‍ॅलीटी म्हणजे काय ते अशा लेखांवरून समजून घ्यायला मदत होते, दोन्ही बाजूंची.

लेख आवडलाच, पुढील लेखनाच्या प्रतिक्षेत.
कलेक्टरांना शुभेच्छा..

कलेक्टरांना त्यांची स्ट्रॅटेजी आता ठरवताना मदत होईल.

"एका ग्रामपंचायतीत यासारखी एक बाई जरी सापडली तरी कलेक्टरांपुढचा आव्हानाचा डोंगर भुगा होऊन पडणार होता."

~ हे वाक्य कलेक्टरांची ते पद स्वीकारण्यामागील मानसिकता खूप चांगल्या पद्धतीने विशद करते. रोजगार हमीसम योजनांतील भ्रष्टाचार हे छत्तीसगड, ओरिसा, बिहार, फार ईस्ट रिजनमधील (इतकेच कशाला "प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा" अपवाद नाही) येथील एक बडे आणि कधीही न संपणारे दुखणे तर आहेच, पण मी पाहिले आहे की या राज्यातील डोंगराळ भागातील जनता नक्षलवाद्यांना केवळ राज्यसरकार सांगते म्हणून तोडीस तोड वा एकास एक असा लढा देऊ शकत नाही. चोवीस तास डोक्यावर लटकणारी मृत्युची भीतीही असतेच असते. त्यामुळे हमी योजनेतील पैसा बाबूच्या खिशात किती आणि वाद्यांचा 'लगान' किती याचा तलाश करणे कोणत्याही ध्येयवेड्या डी.एम. पुढील एक मोठे आव्हान असते. Disability Certificate मिळवून देऊन त्याआधारे सरकारी निधी लाटणार्‍यांमधील एजंटाचा सुळसुळाट बिहारला नवा नाहीच पण तो रोग आता छ्त्तीसगडमध्येही घुमू लागला आहे. अशा चोरांचीही अशा ग्रीव्हन्स डे मधून माहिती हजेरी लावणार्‍यांकडून माहिती मिळतेच. अशा 'कल्प्रिट' विरूद्ध नेमकी काय कारवाई करावी यात डीएमच्या डोक्याचा भुगा होण्याची शक्यता असते. पण तरीही हरकत नाही, निदान लेखातील कलेक्टर अशा ग्रीव्हन्स डे माध्यमातून जास्तीतजास्त तळागाळातील जनतेपुढे जात राहिले (आणि दप्तर दिरंगाईशी फटकून राहिला) तर त्यांच्या स्वप्नी असलेला आदर्श जिल्हा अस्तित्वात येण्यास काहीच बाधा येऊ नये.

(एक जादाची सूचना करू इच्छितो : 'कलेक्टर' जर मराठी भाषिक आणि तुमच्या ओळखीचे असतील तर त्याना अनिल अवचट यांचे 'कार्यरत' हे अशाच विषयाला वाहिलेले एक पुस्तक वाचायला द्यावे...अर्थात त्यानी ते वाचलेले नाही असे इथे गृहित धरतो. तळागाळातील लोकांच्या अडीअडचणीं कशा रितीने शोधून काढता येतात आणि त्यावर शासकीय माध्यमातूनच कसे उपाय शोधायचे याचा छानपैकी लेखाजोखा सोदाहरण इथे घेतलेला आढळेल.)

कलेक्टरांना त्यांच्या भावी कार्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा.

अशोक पाटील

प्रसारमाध्यमांमध्ये वाचायला मिळते त्याची दुसरी बाजू या लेखामधून कळतेय. बराच गुंतागुंतीचा विषय आहे.
पुढील लेखाच्या प्रतिक्षेत.

नेहमीप्रमाणेच दमदार लिखाण.

सरकार विरुद्ध नक्षलवादी लढा हा केवळ शस्त्रांनीच चालत नाही हे अगदी सहजगत्या सांगितलेलं आहे. असा लढा काही विशिष्ट हक्कांसाठी असला तरी त्यातला पहिला रोख जनमानस ताब्यात घेणं, आपल्याला हवं त्या दिशेला वळवणं असा असतो. सरकारकडे तक्रार करून ते दखल घेत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारवर तक्रारींचा लोंढा पाठवायचा हा नक्षल व्यूह छान उलगडून दाखवला आहे.

श्री.आ.रा. यानी प्रस्तुत केलेल्या 'आशावादाचा रोग' आणि श्री.श्रावण मोडक याना अभिप्रेत असलेली आशावाद व शासन या संज्ञांची व्याप्ती या अनुषंगाने हा प्रतिसाद.

प्रौढ मतदानावर आधारलेल्या या लोकशाहीची घटना [जी देशाचे संविधान ठरली] ती तशी देण्यामागेही सुजाण शासकांचा एक प्रखर असा आशावाद होताच. मानवीसमुहाच्या वाटचालीचा इतिहासदेखील 'आशा' या आसाभोवतीच घुमलेला आहे. काम्यू, काफ्का प्रभृती मंडळीसमवेत बैठक असलेली आणि नैराश्येने ग्रासलेली मंडळी (वा त्यांचे नायक) हरेक पिढीमध्ये, मग ते सुशिक्षित असोत वा अशिक्षित, आपणाला भेटत राहणारच. मग उद्या इथल्या गल्लीबोळात फोर्ड, गेट्स, जॉब्ज, बफेट जन्माला आली तरीही नानू सरंजामेही पलिकडील गल्लीत वस्तीला असणारच. जीवनात आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत यशस्वी ठरलेली मंडळी आशावादी असल्यानेच मानवी प्रगतीचा ग्राफ चढत्या श्रेणीचा राहिला आहे.

आ.रा. म्हणतात त्याप्रमाणे आशावादाच्या 'रोगा' मुळे का होईना या देशात काहीतरी चांगली कामे करण्याची उर्मी प्रशासन व्यवस्थेशे निगडीत असणारी डी.एम. कलेक्टर मंडळी करून दाखवित असतात, आणि या देशाच्या सुदैवाने अशा आशावादींची संख्या वर्धिष्णू होत राहावी असे सर्वसामान्य नागरिक म्हणत राहील. दुर्दैव असे या बुद्धिजीवी तरुणांचे की त्याना राजकीय नेतृत्वाच्या अपक्वत्तेशी प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या प्रत्येक पायरीवर सामना करावा लागतो. ज्यांच्या आपल्या योजनेतील कल्पकतेवर विश्वास आहे, तो तरुण आय.ए.एस. ऑफिसर ज्यावेळी पाहतो की, सातवीही पास नसलेल्या आमदाराला योजनेचे महत्व समजावून देणे किती क्लिष्ट काम आहे, त्यावेळी त्याच्या मनी वैफल्याचे बीज रुजते. "आशा" करपून जाण्याची प्रक्रिया सुरू होते त्या या क्षणी. घटनेने 'मतदारा'ची व्याख्या ठरविताना 'सुशिक्षित' आणि 'अशिक्षित' असा भेदाभेद न केल्याने मतदारराजा ज्याला मुंबई-दिल्लीत पाठवितो त्याच्या लहरीप्रमाणे {प्रत्येकवेळी लहर असतेच असेही नाही. काहीवेळी नितिशकुमार, नरेन्द्र मोदी, पटनाईकसारखे "कलेक्टर" पदाची महती जाणणारीही असतातच} फाईल हलणार असेल तर आशावादी कलेक्टरही हतबल झालेला दिसतो.

"वस्तुस्थिती अशा आशावादाला सहसा पूरक नसते." ~ सहमत. तरीही अशा पूरक नसलेल्या वस्तुस्थितीत "माझे काम मी करीत राहीन" असा निर्धार व्यक्त करणारा कुणी टेबल-बाबू असत नाही तर परत 'कलेक्टर'च असू शकतो, कारण त्याने 'केडर' मध्ये येण्यापूर्वी आशेच्या जोरावर काही स्वप्ने पाहिलेली असतात आणि तो हेही जाणतोच की ती स्वप्ने तो त्या नोकरीबाहेर राहून पूर्ण करू शकत नाही तर किंबहुना नोकरीत राहूनच करू शकेल. नाण्याला दोन बाजू असतात या उक्तीनुसार एका बाजूची वस्तुस्थिती नैराश्याचे मळभ गोळा करते तर दुसरीकडे “माझी काहीही असुविधा नाही” असे हसतमुखाने सांगणारी ग्रामीण स्त्री त्याचवेळी कलेक्टरच्या हुरुपाला खतपाणीही घालू शकते.

चार्वाकाच्या तत्त्वज्ञानाला 'प्राकृत लोकायत' म्हटले जाते ते यासाठीच की प्रशासकीय पातळीवरील ज्या काही योजना आहेत [आ.रां.ना "ग्रीव्हन्स डे" मध्ये त्या अपेक्षित आहेत] त्या अंतीमतः 'आशेवर' जगत असलेल्या अडाणी जनतेच्या 'खावे, प्यावे, मजा करावी' या भूमिकेशी सुसंगत राहिल्याच पाहिजेत अशी शासन निवडून देणार्‍यांना वाटत असते. सरंजामशाहीच्या काळात तरी राजाला प्रजेविषयी हेच वाटत असणार. लबाड राजा आणि त्याचे प्रशासन मंडळ जनतेचे अज्ञान स्थिर राहावे यासाठीच प्रयत्न का करत असत तर अशावृत्तीच्या शासकाला जनतेने 'शहाणे' होणे परवडत नसे. पण लोकशाही प्रणालीमध्ये जनता सुशिक्षित बनली पाहिजे हेच मूलभूत धोरण असल्याने 'कलेक्टर' च्या कार्यप्रणालीमध्ये प्रथम झोनमधील जनता आपल्या हक्कासंबंधी जागरुक कशी होईल हे पाहिल. त्याची ही मनोवृत्ती त्याच्या आणि त्याच्या कामाच्या दृष्टीने केवळ ग्रीव्हन्स डेच्याच दिवशी नव्हे तर एरव्हीही 'आशादीप' प्रज्वलीत करीत राहिल.

[थोडासा पोएटीक वाटेल हा प्रतिसाद, पण 'कलेक्टर' ना यामुळे 'जनतेमध्ये असेही आशादायी विचार करणारे दोघेचौघे आहेत' असे जरी भासले तरी या प्रतिसादामागील भावना फळाला आली असे म्हणेन.]

अशोक पाटील

स्वगतः छ्या गेल्या काहि दिवसांत किती छान लेख येऊन गेलेत आणि सगळीकडे माझं वरातीमागूनच
प्रकटः
सुंदर लेखन! मला आवडलं..
फार काय लिहिणार! जनमत तयार करणं, उठाव - मोर्चे - चळवळी करणं ही जशी एक प्रकारचे शास्त्र आहे तितकीच कला आहे तसंच प्रशासन करणं ही देखील!
पुढील घडामोडी वाचायला उत्सूक आणि कलेक्टर साहेबांना शुभेच्छा!

ओघवती कथा आहे.

गावातील सामूहिक गरजांचे प्रश्न – पाणी, वीज, रस्ते, इत्यादि यासाठी पदरचे दहा बारा हजार खर्चून “गरीब” लोक खरंच गाऱ्हाणे मांडायला येतील?

हे विश्लेषण थोडेसे समजले, आणि थोडेसे समजले नाहीसुद्धा. ५० लोकांचे गाडीभाडे आणि जेवण १२,०००; म्हणजे प्रत्येकी खर्च १२०००/५० = २४०/-
हे गरिबाला थोडे जड आहेच. पण हा खर्च गार्‍हाण्याच्या तर्‍हेवर अवलंबून नाही. वैयक्तिक गार्‍हाणे असले, तरी दरडोई २४०/- असे जडच असणार. मग ग्रीव्हन्स डे हा ज्यांना खरोखर गरज आहे, ज्यांच्याकडे वरकड २४० रुपये नाहीत अशांसाठी सोरीस्कर नाही, हा "स्ट्रक्चरल" आडथळा आहे.

त्यामुळे आपोआपच "ग्रीव्हन्स डे" सुविधेचा फायदा कमीतकमी २४०/- रुपये वरकड असणार्‍या लोकांनाच घेता येईल.

वीज-पाणी-रस्ते वगैरे सामायिक गरजा आहेत. त्यांच्याविषयी गार्‍हाणी वैयक्तिक कशी होऊ शकतील? जर गावापर्यंत रस्ता नाही, तर "माझ्या घराजवळ वैयक्तिक रस्ता नाही" हे गार्‍हाणे ठीक वाटत नाही. अशा प्रकारची गार्‍हाणी सामायिकच असू शकतात.

- - -

वेगळ्याच देशातील आणि वेगळ्याच सुबत्तेतील माझा वैयक्तिक अनुभव सांगतो :
काही वर्षांपूर्वी एका सेवाभावी संस्थेच्या जथ्थ्यासमवेत मी वॉशिंगटन-डीसी येथे यू.एस. संसदेत गार्‍हाणे मांडायला गेलो होतो. आरोग्यविषयक कायदे अधिक सुदृढ व्हावेत, त्या कायद्यांबाबत तपशीलवार गार्‍हाणे होते. कुठलेही मोठे प्रस्थ असावे, तशीच ही संसद म्हणजे गल्ल्या-बोळ-जिने-प्रवेशनिषेध यांचा भूलभुलैया आहे. नेमका कुठला सांसद कुठल्या खोलीत बसतो, ते कळणे थोडे कठिणच (अर्थात जमू शकते). संसदेत या बाबतीत कुठले बिल कुठल्या पायरीवर गेलेले आहे, कसे अडकले आहे, वगैरे तपशील मला कळायला कठिण गेले. सेवाभावी संस्थेच्या कायदातज्ज्ञाने समजावून सांगितले तेव्हाच गार्‍हाण्यातील तपशील नीट समजले. आपल्या मतदारसंघातल्या आणि राज्यातल्या ज्या-ज्या सांसदांना भेटायचे त्या सगळ्यांची एकाच दिवशी अपॉइंटमेंट मिळणे मला जमले असते, की नाही, कोणास ठाऊक. ("नाही" असे वाटते.) सेवाभावी संस्थेने सदस्यांच्या जथ्थ्याकरिता एकत्रित अपॉइंटमेंट, वेगवेगळ्या अपॉइंटमेंट वगैरे साधून घेतल्या म्हणून जमले. शिवाय "तंबाखूविषयक धोरण" हे माझे वैयक्तिक गार्‍हाणे नाही. माझ्या कार्यालयात आणि घरी तंबाखू वापरून आजारी पडणारे कोणीच नाही. अन्य लोकांना तंबाखूमुळे आजार होतो, त्यामुळे होणार्‍या खर्चाने माझ्यावरचा करभार आणि स्वास्थ्यविम्याचे दर वाढतात, अशी मला तिरकी झळ पोचते. वगैरे, वगैरे. पण आरोग्यविषयक सेवाभावी संस्थेचा सदस्य म्हणून आम्हा सर्वांचे ते सामायिक गार्‍हाणे होते. (अशाच प्रकारे, रस्ते-पूल-पोलीस-वगैरे-वगैरे मागणी करणार्‍या जथ्थ्यांची सुद्धा सोय करून देणार्‍या संस्था आहेत.) जर सर्वात परिणामकारक गार्‍हाणे एखाद्या दरिद्री व्यक्तीचे असेल - तंबाखूमुळे-कॅन्सर होऊन उपचारांमुळे कंगाल झालेला - तर त्याला आम्ही [कंगाल न-झालेले लोक] का न नेणार? त्याचे गाडीभाडे का न देणार? त्याच्या गार्‍हाणे मांडल्यामुळे आमच्या गार्‍हाण्यांना धार येते. हा केवळ नाटकीपणा नाही.

तर सामायिक गार्‍हाणे जास्तीतजास्त सांसदांपुढे जास्तीतजास्त कार्यक्षमपणे ठेवता यावे, याकरिता सेवाभावी संस्थेच्या मार्फत केलेली सुसूत्रता आवश्यकच होती. "कोणी केली ही सोय" वगैरे प्रश्न ठीक असले, तरी "कोणीतरी सोय केलीच" एवढ्यावरून गार्‍हाणे बाद होत नाही. उलट सामायिक गार्‍हाण्याला जोर येण्यासाठी सूत्रबद्धतेशिवाय पर्याय नाही.

- - -
सुशिक्षित शहरी व्यक्ती असून गार्‍हाणे मांडण्याच्या प्रक्रियेने मी [एकटा असतो तर] गांगारून गेलो होतो; गार्‍हाणे-तज्ज्ञाच्या शिकवणीमुळे धीट झालो. मग अर्धशिक्षित गावकरी नाही का भांबावणार? मग शिकवलेले-पढवलेले-सुसूत्र धीट लोकच गार्‍हाणे सांगायला येणार. आणि तेवढ्यावरून आपण म्हणू शकत नाही, की त्यांची गार्‍हाणी खोटी आहेत.

जर कलेक्टरांना "ज्यांच्याकडे प्रवासा-जेवणासाठी वरकड २४० रुपये नाहीत" अशांची गार्‍हाणी खरेच ऐकायची असतील, तर "ग्रीव्हन्स डे"चा वेगळा काही प्रकार त्यांनी कार्यान्वित करायला पाहिजे. म्हणजे प्रवासखर्च न-करता आणि घरच्याघरी जेवून गार्‍हाणी सांगायची सोय त्या गरिबांसाठी होऊ शकेल.

सध्याच्या "ग्रीव्हन्स डे"मध्ये कलेक्टरांचे सध्याचे विश्लेषण म्हणजे "कैचीचा शह" आहे. म्हणजे प्यादे प्रवास करून हलले तरी खोटे, आणि जागच्या जागी राहिले तरी खोटेच.

सत्य नेहमीप्रमाणे कुठेतरी मधे असते.

१) शासकीय भ्रष्ट्राचार आहे पण शासनातर्फे चांगले प्रयत्नही होत असतात. (विनिल प्रकरण)
२) ऑपॉप सर्व सोयी सुविधा आपसूक देशाच्या कानाकोपर्‍यात देणे भारतासारख्या (विकसनशील) देशात येणे शक्य नाही.
३) वरचा गावकर्‍यांनी २४० रु केलेला खर्चाचा अंदाज पटला नाही. ग्रामस्थ लोक घरुन खाणे घेउन आले असतील, जीपगाड्या कोणी फुकटात दिल्याही असतील (मदत करणारी लोक असतात) हा आता पेट्रॉलचा खर्च धरला हे पैसे दरडोई कमी असतील
४) काही लोकांना (राजकीय विरोधक अथवा हिंसक नक्षलवादी)कायम कोणत्याही प्रश्नाचा बाउ करुन ते तेवत ठेवायचे असतात.

तरीही सर्वच नागरीकांनी आपल्या हक्काकरता सरकारचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहेच.

हा आता फुकट तांदूळ मिळणे हा हक्क नव्हे हे लोकांना समजले, कोणत्या नागरी सुविधा, कोणत्या भागात, किती प्रमाणात मिळणार याची जाणीव झाली तर ती प्रगती.