१२वी पंचवार्षिक योजना: ग्रामिण भागाला अधिक पायाभुत सोयी देण्यासाठी अन्न व खतांवरची सबसिडी कमी करावी का?
सरकारचा मुळ प्रश्न आधी देतो:
Should we reduce food and fertilizer subsidies to provide more resources for rural infrastructure? If so, how?
सरकारी संस्थळावर आलेल्या मतमतांतरराचा गोषवारा इथे देत आहे. मुळ चर्चेत ८८+ मते आहेत. (ही चर्चा या दुव्यावर वाचता येईल.) त्यातील पाच प्रातिनिधिक मते इथे देतोयः
मत १:
ग्रामिण भागाला आता अधिक पायाभुत सुविधा द्याव्यात ज्यामुळे काहि वर्षांनी सबसिडी कमी करता येईल.
मत २:
सबसिडी अजिबात कमी करू नये. सध्या महागाई किती वाढली आहे. सबसिडी कमी केल्यास अन्नाचे भाव अधिकच वाढतील
मत ३:
होय. खतांवरची सबसिडी कमीच नाहि तर पुर्णपणे काढून टाकावी. यामुळे शेतकरी खते वापरायला अधिक उद्युक्त होतात त्यामुळे जमिनीचा कस तर कमी होतोच, शिवाय काहि खतांच्या वापराने जमिनितील पाणि दुषित होते. अश्या पाण्यामुळे केरळामधे आता लहानमुलांमधे व्यंगे दिसु लागली आहेत.
मात्र ग्रामिण भागाची आर्थिक स्थिती बघता अन्नावरील सबसिडी कायम ठेवली पाहिजे
मत ४:
४अ: अन्न व खतेच नाहि तर सर्व प्रकारची सबसिडी आहे त्या पद्धतीने देणे त्वरीत, संपुर्णपणे बंद करावे (गरिबांना 'वाचवणे'बंद करा)
४बः त्या ऐवजी मालाला व गरिबांच्या सर्विसला योग्य किंमत मिळण्याची तजवीज करा (गरिबांना 'मदत करा')
४ कः सबसिडी ऐवजी मायक्रोलोन्स (सुक्ष्मकर्जे?) देता यावीत (गरीबांना स्वतंच्या पायावर उभे रहाण्यासाठी 'सक्षम' करा)
मत ५:
सबसिडी काहि काळ चालु राहिली पाहिजे. तोपर्यंत अन्नाच्या वितरण व्यवस्थेमधे आमुलाग्र बदलांची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत सबसिडी चालु ठेवावी लागेल.
=============
ऐसीअक्षरेच्या सभासदांना काय वाटते?
- ग्रामिण भागात इतर सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी खते व अन्नावर सबसिडी कमी करावी का?
- या सबसिडीचा फायदा खरोखर शेतकर्‍यांना, गरीबांना होतो का?
- सबसिडी बंद केल्यास शेतकर्‍यांवर काय परिणाम होतील?
- सबसिडी कमी/बंद करण्याने अन्नाची प्रत, उपलब्धता, किंमत, उत्पादकाचा फायदा आणि ग्रामिण जीवनमान यात काय फरक पडेल?
या व्यतीरिक्त या चर्चेत तुम्ही नियोजन आयोगाच्या संस्थळावर संकलित प्रतिसाद देणार असाल तर तो काय असेल हेही वाचायला (किवा त्याचा दुवा) आवडेल
अभ्यास
मला थोडा अभ्यास करावा लागेल. करतो, आणि बोलतो. परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे मुळात भारतीय शेतकर्‍याला सबसिडी फक्त नावाला आहे. पायाभूत सुविधा द्या किंवा देऊ नका, पण त्याचा संबंध सबसिडीशी जोडू नये. म्हणजे, सबसिडी आहे, मग पायाभूत सुविधा कशाला, किंवा पायाभूत सुविधा देतोय ना मग सबसिडी मिळणार नाही - अशा भूमीका योग्य नाहीत.
सबसिडी हवीच. खतांच्या सबसिडीचा खरा लाभ खतकंपन्यांना होतो. सबसिडी कशा प्रकारे दिली तर शेतकर्‍याला ती पावेल आणि त्याला जरा बरे दिवस येतील याचा विचार योजना आयोगाने करणे आवश्यक आहे.
पायाभूत सुविधा देण्यासाठी अगोदर असंघटित असलेल्या शेती क्षेत्राला जरा मोळी बांधून आकार देणे आवश्यक आहे. छोटा शेतकरी पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्याच्या पहिल्या पायरीवरही बर्‍याचदा नसतो. शेतकर्‍यालाच व्यापारी करणे आवश्यक आहे, तरच हे सबसिडी, पायाभूत सुविधा काही कामाचे होतील.
भारतातील सबसिडींचे पान
आज विकी चालु झाल्यावर भारतातील सबसिडींचे पान बघितले. यातील पहिलाच परिच्छेद रोचक आहे:
The Indian government,since Independence has been subsidizing many industries and products, from gasoline to food.[1] Loss-making state-owned enterprises are supported by the government. Water is free and paid by the state.[1] Farmers are given electricity for free.[1] Overall, a 2005 article by International Herald Tribune stated that subsidies amounted to 14% of GDP.[1] As much as 39 % of subsidized kerosene is stolen.[1]
अन्न व खते यांवरील सबसिडी कमी
अन्न व खते यांवरील सबसिडी कमी करण्यापूर्वी मोठाल्या एसयूव्हींना सबसिडाइज्ड डीझेल मिळते ते बंद करावे. डिझेलमध्ये दोन प्रकार ठेवावेत. ट्रक-बस-टेंपो-रेलवे-वीजनिर्मिती संच यांना कमी दराने डिझेल पुरवावे व खाजगी मोटारी, टॅक्सीज, एसयूव्ही यांना पेट्रोलइतक्या किंवा त्याहून अधिक दराने पुरवावे.
यात थोडे गैरव्यवहार होतील तरी चालेल.