"पतिता"
जस्टिस काट्जू वदले. सनी लिओन विषयी. तिच्या "बिग बॉस" या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरुन काही आक्षेप घेतले गेले होते. त्या आक्षेपांची दखल घेत बीसीसीसी (ब्रॉडकास्ट कण्टेण्ट कम्प्लेंट्स कौन्सिल) ने त्यासंदर्भात काही निर्देश कलर्स चॅनेल, बिग बॉस निर्माते, आणि सनी बाई यांना दिले. यावर काट्जू साहेबांनी विशेषटिप्पणी केली. त्यांच्या विशेष टिप्पणी वर माझी एक सामान्य टिप्पणी.
सनी लिओन एक 'पॉर्न स्टार' आहे (म्हणे). तिने बिग बॉसमध्ये काम केल्याने तिच्या 'पॉर्न कामाची' जाहिरात होते (आणि समाज बिघडतो वगैरे) अशा काही (सु ३०००) तक्रारी बीसीसीसी कडे गेल्या. त्यावर बीसीसीसी ने त्यांच्या अखत्यारीत काही सल्लाबाजी केली. त्यावर काट्जू साहेब म्हणाले, ("हिंदू" च्या बातमीतून उद्धृत) -
“My opinion is that Sunny Leone was earning her livelihood in the U.S. in a manner acceptable in that country, though it is not acceptable in India,” said a statement from the PCI chief.
“Hence if she conducts herself in India in a manner which is socially acceptable in India and does not breach the social moral code in India, we should not treat her as a social outcast.”
इथंपर्यंत मला ठीक वाटतं. रीझनेबल इनफ. पण पुढे काय म्हणतात -
Indians are a broad-minded people, said Justice Katju. Adding that “there is no saint without a past and no sinner without a future,” he cited some religious examples: the “courtesan” Amrapali and “fallen woman” Mary Magdalene who became disciples of Buddha and Jesus respectively.
आता हे बोलून त्यांनी आपले असे मत व्यक्त केले आहे, की १. आम्रपाली आणि मेरी मॅग्डॅलीन या महिला पतिता होत्या, पापी होत्या; २. वेश्या व्यवसाय करणार्‍या स्त्रिया, पॉर्न पटांमध्ये भूमिका करणार्‍या स्त्रिया या पतिता असतात, पापी असतात. (त्यांचा पुढे "उद्धार" होऊ शकतो, असेही ते सुचवतात, कारण भारतीय लोक "मोठ्या मनाचे" आहेत!).
त्यांच्या या मतात आपल्याला काही आक्षेपार्ह वाटते का? वेश्या "पतित", आणि त्यांचा वापर करणारे "मोठ्या मनाचे"? पॉर्न पटात अंग दाखवणारी मुलगी पापी, आणि ते डोळे फाडून बघणारा "मोठ्या मनाचा"? मीडियात बातमी आलीय की त्यांनी सनी ची बाजू घेतलीय. माझ्या मते बाजू घेतलेली नाही. स्वतःचीच बाजू दाखवली आहे.
काट्जू साहेब प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष आहेत, आणि त्यांच्या कार्यकक्षेत टीव्ही येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या मताला एका नागरिकाचे मत यापलीकडे काही संदर्भ नाही. परंतु माजी न्यायाधीश, तसेच प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांच्या मताला विशेष महत्व आहे. परवा एकदा आन्ध्राचे डीजीपी बोलून गेले, बायका पोरी नीट कपडे घालत नाहीत हे (सुद्धा) बलात्कार होण्याचे एक कारण आहे; त्यावर मोठा गदारोळ उठला. आणि कुठे कुणी काही बोलले, लगेच बायकांनी स्लट वॉक की काय ते काढला. काट्जू साहेबांच्या मतावर तसला काही गदारोळ उठला नाही. बोलण्यातली मेख कुणाच्याच लक्षात आली नाही की काय! की काट्जू साहेब गदारोळ घालण्याच्या योग्यतेचे वाटले नाहीत? (की माझाच काही गैरसमज झालाय! असो. माझ्या मते ते काही ठीक बोललेले नाहीत.)
आम्रपाली / मेरी
न्या.काटजूंच्या मतप्रदर्शनावर श्री.आ.रा. यांची प्रतिक्रिया काहीशी अन्यायाची आहे असे (माझेतरी) मत झाले आहे. प्रथम आपण (यात आ.रा.ही आलेच) हे मान्य करू या की या देशाचा एक नागरिक या नात्याने [अन्य कुठल्याही पदाच्या भूमिकेतून नव्हे], श्री.काटजू याना देशातील एखाद्या घटनेवर, रितीरिवाजावर आपले स्पष्ट मांडण्याचा अधिकार आहे. किमान ज्या पदावर ते कार्यरत होते त्याची अधिकारमर्यादा पाहता त्यांचा अनेक विषयातील अभ्यास असणार हेही ओघानेच आले. तेव्हा त्यांच्या मताबद्दल एकदम ते "गदारोळ" दर्शक होईल वा ना होईल याचा मुद्दा उठत नाही.
आ.रा.सरांच्या लेखात दोन नायिकांचा उल्लेख आला आहे. १. आम्रपाली २. मेरी
यातील आम्रपालीला Courtesan म्हटले गेले आहे, जे योग्य असून या पदाचे भारतीय रुप होते 'राजनर्तकी' किंवा सरळसरळ 'दासी'. इथे ती पतिता वा वेश्या ठरत नाही, ठरणारही नाही. तेव्हा मग न्या.काटजू याना आम्रपालीला आपल्या वक्तव्यात "पतिता", "पापी" म्हटल्याचे कसे काय सूचीत होते ? [उद्धाराची बाब राहू दे]
मेरीला विविध ग्रंथातून "Fallen Woman" असे संबोधले गेले आहे. मान्य. पण याच ग्रंथांत फॉलन वूमन चा अर्थ "Lost her innocence" असाही दिला आहे - मग तो कौमार्यभंग विवाहपूर्व प्रेमप्रकरणातूनदेखील होऊ शकतो. पुढे अशी फसवली गेलेली मुलगी पोटासाठी Prostitute झाली असेल तर त्या व्याख्येची व्याप्ती बदलते. मेरीच्या बाबतीत फॉलनचा अर्थ वेश्या करणे धाडसाचे होईल. न्या.काटजू यांचे तसे मत नसेलही.
Fallen Woman गंभीरपणे घ्यायचे झाल्यास मग या पृथ्वीवरील पहिली स्त्री Eve खर्‍या अर्थाने फॉलनच होती. जेनेसिसमध्ये तिचा तसाच उल्लेख केला गेला आहे. ती जर वेश्या वा पापी, पतिता नसेल तर मग मेरीला तर तसे म्हणणे चूक ठरेल.
थोडक्यात न्या.काटजू यांचे सनी प्रकरणावरील भाष्य अत्यंत सौम्य आणि छुपा अर्थ नसलेले आहे. त्यामुळे त्यातून काही श्लेष काढण्यातही अर्थ नाही.
अशोक पाटील
श्लेष
न्या. काट्जू यांची वाक्ये जोडून, एका दमात आलेली आहेत. वेगळी काढू नयेत. "नो सिनर विदाउट अ फ्यूचर" याचा अर्थ काय घ्यावा बरे? सनी एकतर "पास्ट" असलेली सेंट असावी किंवा "फ्यूचर" (अर्थात उद्धार) असलेली सिनर असावी. तेच आम्रपाली आणि मेरी विषयी.
पाटीलसाहेब, न्यायमूर्तींकडून एवढ्या लूज टॉकची अपेक्षा नाही. कोर्टीझन आणि फॉलन वुमन चा आपण देत असलेला अर्थ मला मान्य आहे; तो या संदर्भात लागू पडत नाही असे माझे मत आहे. सनी लिओन काय कोर्टीझन आहे की फॉलन वुमन आहे? पॉर्न स्टार म्हणजे कोर्टीझनही होत नाही, आणि फॉलन वुमनही होत नाही. मग या उपमा कशाला? शिवाय, जर या दोन्ही संज्ञा स्वीकार्य आहेत, तर सनी लिओन जे काही आहे, तेही स्वीकार्य असायला हवे. ते न्यायमूर्तींना स्वीकार्य नाही - कारण ते म्हणतात की "भारतात हे स्वीकार्य नाही". आता तुम्ही म्हणाल, की काट्जू साहेबांनी आपले एक निरीक्षण नोंदवले, आपले मत नाही. तर असे नाही. न्या भारतीयच आहेत, न्यायव्यवस्थेत कार्यरत होते, कधी म्हणालेत का, की 'हे स्वीकार्य नाही भारतात, हे बरोबर नाही ब्वा. कायदा बदला.' तेंव्हाही म्हणाले नाहीत (नसावेत - अन्यथा संदर्भ आला असता) आणि आत्ताही म्हणाले नाहीत. भारतातले 'मॉरल स्टँडर्ड' ती सांभाळते आहे ना, मग कशाला बोलता बिचारीला असा त्यांचा सूर आहे.
त्यांच्या मोरॅलिटीच्या टिप्पणीवर माझी टिप्पणी आहे. श्लेष काढायचा प्रयत्न नाही.
अजून थोडे
प्रथम आपण (यात आ.रा.ही आलेच) हे मान्य करू या की या देशाचा एक नागरिक या नात्याने [अन्य कुठल्याही पदाच्या भूमिकेतून नव्हे], श्री.काटजू याना देशातील एखाद्या घटनेवर, रितीरिवाजावर आपले स्पष्ट मांडण्याचा अधिकार आहे. किमान ज्या पदावर ते कार्यरत होते त्याची अधिकारमर्यादा पाहता त्यांचा अनेक विषयातील अभ्यास असणार हेही ओघानेच आले. तेव्हा त्यांच्या मताबद्दल एकदम ते "गदारोळ" दर्शक होईल वा ना होईल याचा मुद्दा उठत नाही.
अर्थातच. त्यांनी त्यांचे मत मांडले आहे, मीही माझे मत मांडले आहे. सध्या ते न्यायाधीश नसल्याने माझी जरा बरी सोय झालेली आहे खरी! ;-) त्यांच्या अभ्यासाबद्दल आणि व्यापक अधिकारमर्यादा असलेल्या पदावर राहण्याविषयी दुमत नाही, म्हणून तर दखल घेतली!
गदारोळ. उठावा, असे सुचवत नाही. कसा काय उठला नाही याचे आश्चर्य वाटले. मग मीच चुकीचा अर्थ काढतोय की काय असे वाटले. दिवसभर विचार केला. मला त्यांचे बोलणे खटकलेच. लूज टॉक वाटले. म्हणून हे प्रकटन. माझे आपले एक मत.
विकटोपशास्त्री
किमान ज्या पदावर ते कार्यरत होते त्याची अधिकारमर्यादा पाहता त्यांचा अनेक विषयातील अभ्यास असणार हेही ओघानेच आले.
हे गृहितक आहे. आणि अर्थातच गृहितक असल्याने ते चूक किंवा बरोबर असण्याची शक्यता आहे. त्यांची ही तारेतोड काही आजची नाही. त्यांचे काही निकाल त्याविषयी घडाघडा बोलतात. न्यायमूर्त्याने रामशास्त्र्याचा आव आणला की त्याचा विकटोपशास्त्री किंवा तत्सम काही होण्याचीच शक्यता अधिक असते. आजकाल काटजूंचे तेच झाले आहे. देव (असलाच तर) त्यांचे भले करो... :)
अभ्यास आणि त्याचे शहाणपणात रुपांतर
डेटा, इन्फर्मेशन, नॉलेज, आणि विज्डम यांच्यात बरेच अंतर असते असे ऐकून होतो. असो. न्यायमूर्तींचा किमान अभ्यास(नॉलेज) असणे या गृहीतकात तरी अमान्य करण्यासारखे काही नसावे.
देव (असलाच तर) त्यांचे भले करो
हे जे कंसात लिहीण्याची खबरदारी घेतलेली आहे, त्यालाच विज्डम म्हणत असावेत बहुदा ;-)
अवांतर - विकटोपशास्त्री या शब्दाचा उगम, त्याच्याशी संबंधित कहाण्या याविषयी उत्सुकता आहे.
उगम
विकटोपशास्त्री या शब्दाचा उगम माहिती नाही. एका पुराण्या कीर्तनकाराकडून हा शब्द ऐकला होता. त्यांच्याकडून अर्थ समजून घेण्याचा अल्पबुद्धी (माझी) प्रयत्न तेव्हा केला. "काही तरी सिद्धांत घ्यायचा आणि त्याची मांडणी करताना त्याच-त्या मुद्यापाशी येऊन थांबायचे, सिद्धांत काही घडत नाही, मांडणी काही पुढं सरकत नाही" असा काहीसा अर्थ त्यांनी सांगितलेला लक्षात आहे. काटजू तसेच काही तरी करताहेत. संस्कृती, नीतीमत्ता वगैरेविषयी त्यांचे मुद्दे (तर्कदृष्ट्या योग्य वाटत असले तरी) असेच त्याच-त्या मुद्यापाशी येऊन थांबतात.
अलीकडेच काटजू यांनी प्रसार माध्यमांविषयी बरीच मुक्ताफळे उधळली होती. त्यावेळी एका चर्चेत लिहिलेला मजकूर येथे देतो -
प्रसार माध्यमांवर नियंत्रण हवे, त्यांच्याकडून खऱ्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष होते, माध्यमकर्मींकडे ज्ञानाचा अभाव असतो - असे काही मुद्दे काटजू मांडत गेले. मग त्यावर टीका होताच त्यांच्या समर्थनार्थ किंवा स्पष्टीकरणार्थ त्यांना युक्तिवाद करावे लागले. ते करताना त्यांनी स्वतःची गुणवत्ता चव्हाट्यावर आणलीच, शिवाय तपशिलाच्या चुका करत ज्ञानाविषयीही लोकांच्या मनात शंका निर्माण करून दिल्या. एकूण, सुमारपणाचा शाप हा भारतातील किती संस्थांना कशा रीतीने लागू होतो त्याचा वस्तुपाठ त्यांनी दिला. हे खरे, आणि नाकारणेही मुश्कील की, प्रसार माध्यमांनाही सुमारपणाचा शाप लागलेला असल्याने सकारात्मक बदलांसाठी शस्त्रक्रिया होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. काटजू येथेच थांबते तर उत्तम. माध्यमे (किमान स्वतःसाठी तरी) नेहमीच स्वनियंत्रणाचा पुरस्कार करतात आणि तसाच पुरस्कार याहीवेळी झाला तेव्हा काटजू यांनी ते नाकारताना राजकारणी, नोकरशाही, न्यायपालिका यांना माध्यमांसमोर उभे करण्याचा प्रयत्न केला. ही तिन्ही (राजकारणी म्हणजे संसद असा अर्थ घेऊन) राज्यसंस्थेची अंगे आहेत, प्रसार माध्यमे मात्र राज्यसंस्थेचा भाग नाहीत, हे भान काटजूंना राहिले नाही. या भेदामुळेच स्वनियंत्रणाचा मुद्दा अधिक पक्का ठरतो, हे काटजूंना सांगणार कोण? खरे तर, स्वनियंत्रण हे काटजूंनीच माध्यमांना सांगणे अपेक्षीत, पण...! प्रसार माध्यमांकडून खऱ्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष होते, हे सांगतानाही काटजू विवेक विसरलेच. त्यांनी म्हणे कोणती तरी दूरचित्रवाहिनी सुरू केली तर तिथं कोणा नटीविषयी माहिती दिली जात होती. ते घडलं असेल. चोवीस तासांचा तो एक भाग असतो. मग काटजूंनी शेतकऱ्यांची आत्महत्या, कारखान्यातून कमी झालेली कामगारसंख्या असे काही मुद्दे मांडले. ते समाजापुढचे खरेखुरे प्रश्न आहेत हे स्पष्ट आहेच. पण हे असे मुद्दे मांडणारे काटजू काही एकमेव नाहीत. प्रेस कौन्सीलचे अध्यक्ष म्हणून तर काटजूंनी या मुद्यांची मांडणी करताना हाती दंडुका घेतलेल्या फौजदाराचा पवित्रा घेतला. 'बिन भाया होत ना प्रीत' हे तुलसीदासांचे वचन त्यांनी त्यासंदर्भात उद्धृत केले. बहुदा त्यांना पंतप्रधान मनमोहन सिंगांनी ही संस्था काय आहे, तिच्या माध्यमातून काय करावयाचे असते हे सांगितलेले नसावे. हा सारा नव्याचा नवथरपणा म्हणून माफ करता आला असता. पण तेथेच थांबतील तर ते काटजू नव्हेतच. त्यांनी पुढे माध्यमकर्मींची लायकी काढली. बी.ए., एम.ए. झालेल्या या लोकांचे वाचन नसते. त्यांना फारसे ज्ञानही नसते, अशी मुक्ताफळे त्यांनी उधळली. त्यावरूनही टीका होताच त्यांनी पुन्हा युक्तिवादाचा प्रयत्न केला. वकिली पेशा अंगी मुरलेला असल्याचा तो परिणाम असावा, पण माध्यमविषयक विमर्षात तो टिकणार कसा? तो टिकला नाहीच आणि त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण करताना काटजूंनी संदर्भांमध्ये मध्वाचार्य आणि माधवाचार्य यांच्यात गल्लत करून आपलेही ज्ञान उघड केले. अशी गल्लत करणाऱ्या काटजूंना, एमिल झोला यांचे 'आय अक्यूज' हे लेखन माहिती असल्याने करण थापर ज्ञानी वाटतात हे एकमेकाची पाठ खाजवण्याच्या न्यायात बसणारेच. तर हे असे विकटोपशास्त्री प्रेस कौन्सीलच्या अध्यक्षपदावरून जे काही सध्या करताहेत, ते केवळ वावदूक किंवा सुमारपणाचा परिपाक आहे असे नाही. काटजू यांनी प्रेस कौन्सील कायद्यातील बदलांविषयी मांडलेली भूमिका, सरकारी जाहिराती बंद करण्याचे अधिकार मागणे वगैरेंची दिशा माध्यमांवरील निर्बंधांचीच आहे. त्याचे अप्रत्यक्ष सूचन प्रेस कौन्सीलच्या अध्यक्षांकडून झाले आहे; आणि अद्याप तरी सरकारकडून त्याविषयी निसंदिग्ध नकारार्थी भूमिका स्पष्ट झालेली नाही, उलट सरकारपक्षाकडून माहिती आणि प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी यांची प्रतिक्रिया काटजू यांना पाठिंबा देणारीच आली आहे, हे चिन्ह चांगले नाही. हे हाणून पाडले जाईल याविषयी दुमत नसावे, पण अशी मांडणी होणे हे काळ सोकावण्याचे लक्षण आहे.
काटजू यांनी काय केले पाहिजे? आपल्या या वक्तव्याच्या आसपासच पाचव्या तारकुंडे व्याख्यानमालेत आपल्याच एके काळच्या सहकारी रुमा पाल यांनी केलेले भाषण काटजू यांनी थोडे नीट वाचावे, त्याचे मनन करावे. पाल यांनी उच्च न्यायपालिकेतील न्यायमूर्तींचे सात अवगुण किंवा दुर्गुण मांडले. दडपेगिरी (इतर सह - न्यायाधिशांच्या गैरवर्तनाबाबत मौन), दांभीकपणा, गोपनियता, वाङ्मयचौर्य, बौद्धीक उद्दामपणा किंवा अप्रामाणिकपणा, न्यायीक बेशिस्त, आणि वशिलेबाजी हे ते सात अवगुण. काटजू यांच्या वक्तव्यांमध्ये त्यातले किती दिसतात? प्रत्येकाला शोध घेता येईल!
या मजकुराला आय अक्यूज असेच शीर्षक देण्याचा मोह मी कसाबसा आवरला, कारण काटजूंनी न्यायमूर्तीपदावरून दिलेल्या काही निकालांचा तपशील हाती नव्हता. ;)
या मुद्यांवरील चर्चा स्वतंत्र विषय ठरते. इथे ते दिले ते काटजू यांच्यावरील टीकेची अधिक तपशिलात मांडणी करण्यासाठी. :)
त्या पदावर काम करणे.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी 'अ' असो वा 'ब' त्याच्या/तिच्याकडे मिडिया ही जाणारच कारण २४x७ चे भान त्यानाही आहेच. अशावेळी अध्यक्षांना (त्या पदाचे स्वरूपही एक संपादक - वा हेडमास्तर म्हणू या - म्हणून जसे आहे तसेच पीआरओ या दृष्टीचेही आहे) अमुक एका घटनेबद्दल मत व्यक्त करावेच लागते. पार्लमेन्टच्या लॉबीमध्ये एक सत्ताधारी आणि दुसरा विरोधी अशा पक्षांच्या दोन खासदारांनी कॉफी घेता घेता एकमेकाच्या हातावर टाळी दिली तरी मिडियाच्या दृष्टीने ती 'ब्रेकिंग न्यूज' होते. त्या दोन खासदारांनी अन्य खाजगी वा मैत्रीच्या भूमिकेतून ती टाळी दिली नसेल का ? मिडियाच्या या असल्याच उथळपणावर देशभरातील अनेक संस्थळांवर तसेच ब्लॉग्जवरही वेळोवेळी टीका होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास येतही असते. मग पीसीआयच्या अध्यक्षांने त्यावर दोन कडक शब्दात ताशेरे उडविले तर मिडियाला ते झोंबणारच आणि मग हीच मंडळी न्या.काटजू यांच्या समग्र कारकिर्दीचे कपाट उघडून त्यात कसा अव्यवस्थितपणा ठासून भरला आहे यावर परत तीच चमचमीत तर्रीदार चर्चा. स्तंभलेखकांना तर हमेशा नवनवीन डिश लागतेच.
मागे एकदा मिडियाच्या अशा घिसाडघाई [हा माझा शब्द आहे] वृत्तीवर भाष्य करताना न्या.काटजू म्हणाले होते, "ज्या ज्या वेळी देशात कुठेही एखादा बॉम्बस्फोट झाला की अर्ध्या तासाच्या आत टीव्ही चॅनेल्स आम्हाला अमुक एक ईमेल/एसएमएस आला असून तमुक एका बॉम्बस्फोटाची मुजहिद्दीन वा जैशे-मोहम्मद वा हरकत-उल-जिहाद-ईस्लाम ने जबाबदारी घेतली आहे. आपण हे सर्व जाणतोच की एखादा ईमेल वा एसएमएस जगात कुठेही पाठविणे अगदी पोरखेळ झाला आहे. मग अशा ईमेलला मिडियाने तातडीने आपल्या चॅनेलवरून प्रसिद्धी देणे म्हणजे अगोदरच जातीयतेने भरलेल्या ज्वालाना आपण वाराच देत आहोत हे मिडियाला समजत नसेल काय ? मिडियाकडे अशी कोणती यंत्रणा आहे की संबंधित ईमेल स्वतःला अमुकएका नावाने स्वतःला कार्यरत समजणार्‍या संघटनेकडूनच आला आहे ? प्रथम सरकारी पातळीवरून अशा घटनांची योग्य ती शहानिशा झाल्याशिवाय मिडियाने नको तितका उत्साह दाखविणे हे या खंडप्राय देशाला परवडणारे आहे काय ?"
आता न्या.काटजू यांच्या या वक्तव्यात गैर काय आहे ?
उद्या ते त्या पदावरून पायउतार झाल्यावर तिथे कुणीतरी त्याच दर्जाची व्यक्ती स्थानापन्न होणार आणि मग परत मिडियाचा तोच पाठशिवणीचा खेळ.
(श्री.मोडकसर असे म्हणतात "काटजूंनी न्यायमूर्तीपदावरून दिलेल्या काही निकालांचा तपशील हाती नव्हता". याचा छुपा अर्थ असाही निघतो (निघू शकतो) की न्या.काटजू यानी त्या पदावर असताना दिलेले काही निर्णय श्री.श्रावण मोडक याना पसंत नाहीत. मी एक भारतीय नागरिक या नात्याने या देशातील न्यायव्यवस्थेला खूप मानतो [सर्वच मानतात]. शिवाय माझ्या नोकरीची कित्येक वर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित असून, तिथले टक्केटोणपे खाल्ल्यानंतरही त्या व्यवस्थेविषयी मला खूप आदर आहे. आज आपण जे ताठ मानाने हरघडी देशातील अनेकविध बाबींवर खुलेपणाने मत-मतांतरे निर्धोकपणे व्यक्त करीत असतो, त्याच्या मुळाशी याच न्यायव्यवस्थेने दिलेले अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे. मग अशा न्यायसंस्थेच्या सर्वोच्च पदी असलेल्या कोणत्याही न्यायाधिशाच्या निकालाविरूद्ध जर मत असेलच तर ते संविधानातील तरतुदीशी निगडित असावे. अपीलला मोकळीक असतेच. फक्त आपल्याला हवा तसा निकाल लागला नाही म्हणून न्यायमूर्तीला न्यायप्रणालीतील काही कळत नाही असा तर्क काढणे हे धोकादायक. असो)
अशोक पाटील
स्वतंत्र
खरं तर स्वतंत्र चर्चा आहे ही. तेवढा वेळ हाती असेल-नसेल, म्हणून इथंच मत नोंदवतो.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी 'अ' असो वा 'ब' त्याच्या/तिच्याकडे मिडिया ही जाणारच कारण २४x७ चे भान त्यानाही आहेच. अशावेळी अध्यक्षांना (त्या पदाचे स्वरूपही एक संपादक - वा हेडमास्तर म्हणू या - म्हणून जसे आहे तसेच पीआरओ या दृष्टीचेही आहे) अमुक एका घटनेबद्दल मत व्यक्त करावेच लागते.
गरज नाही. सक्तीही नाही. नाही म्हणण्याची हिंमत हवी.
मिडियाच्या या असल्याच उथळपणावर देशभरातील अनेक संस्थळांवर तसेच ब्लॉग्जवरही वेळोवेळी टीका होत असल्याचे आपल्या निदर्शनास येतही असते. मग पीसीआयच्या अध्यक्षांने त्यावर दोन कडक शब्दात ताशेरे उडविले तर मिडियाला ते झोंबणारच
मीडियाचा हा मूर्खपणा असतोच असतो. मी माझ्या मूळ प्रतिसादातच "हे खरे, आणि नाकारणेही मुश्कील की, प्रसार माध्यमांनाही सुमारपणाचा शाप लागलेला असल्याने सकारात्मक बदलांसाठी शस्त्रक्रिया होण्याची गरज निर्माण झाली आहे" असे म्हटले आहे. त्यामुळे मीडियाला काय झोंबते याला काहीही महत्त्व नाही.
मग हीच मंडळी न्या.काटजू यांच्या समग्र कारकिर्दीचे कपाट उघडून त्यात कसा अव्यवस्थितपणा ठासून भरला आहे यावर परत तीच चमचमीत तर्रीदार चर्चा.
ती चर्चा होऊ नये असे वाटत असेल तर आपले कपाट स्वच्छ ठेवावे. कपाटं असतील तर ती उघडली जाणारच. मीडियाकडून वा इतरांकडून.
काटजू म्हणतात, "ज्या ज्या वेळी देशात कुठेही एखादा बॉम्बस्फोट झाला की अर्ध्या तासाच्या आत टीव्ही चॅनेल्स आम्हाला अमुक एक ईमेल/एसएमएस आला... अशा ईमेलला मिडियाने तातडीने आपल्या चॅनेलवरून प्रसिद्धी देणे म्हणजे अगोदरच जातीयतेने भरलेल्या ज्वालाना आपण वाराच देत आहोत हे मिडियाला समजत नसेल काय ? मिडियाकडे अशी कोणती यंत्रणा आहे की संबंधित ईमेल स्वतःला अमुकएका नावाने स्वतःला कार्यरत समजणार्‍या संघटनेकडूनच आला आहे ? प्रथम सरकारी पातळीवरून अशा घटनांची योग्य ती शहानिशा झाल्याशिवाय मिडियाने नको तितका उत्साह दाखविणे हे या खंडप्राय देशाला परवडणारे आहे काय ?"
काटजूंचे प्रश्न ज्ञानार्जनासाठी असावेत असे समजून सोडून देता येतील. पण न्यायमूर्ती राहून चुकल्याने त्यांच्याकडे हेही ज्ञान असावे की प्रसार माध्यमे कशी काम करतात, असे समजून उत्तरं देता येतील. पण ते वृथा आहे. एरवी, या प्रश्नावर टाळ्या पडतीलच.
(श्री.मोडकसर असे म्हणतात "काटजूंनी न्यायमूर्तीपदावरून दिलेल्या काही निकालांचा तपशील हाती नव्हता". याचा छुपा अर्थ असाही निघतो (निघू शकतो) की न्या.काटजू यानी त्या पदावर असताना दिलेले काही निर्णय श्री.श्रावण मोडक याना पसंत नाहीत.
छ्या... माझी पसंती गेली तेल लावत. न्यायीक कसोटीवर निकाल कसे उतरतात ते पाहिले पाहिजे. माझा मुद्दा तोच आहे. घराण्याच्या सन्मानाशी संबंधित खुनाच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस प्रमुखांना जबाबदार धरले पाहिजे, असा काटजू यांचा एक निकाल आहे. तो मिळतो का पाहिला पाहिजे. या घडीला तितका वेळ नाही, नाही तर तपशील दिला असता.
आज आपण जे ताठ मानाने हरघडी देशातील अनेकविध बाबींवर खुलेपणाने मत-मतांतरे निर्धोकपणे व्यक्त करीत असतो, त्याच्या मुळाशी याच न्यायव्यवस्थेने दिलेले अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे.
छे. हे अधिकार आणि स्वातंत्र्य टिकवून धरण्याचे काम न्यायव्यवस्थेने केले असेल असे मानता येईल. हे अधिकार आणि स्वातंत्र्य घटनेने दिले आहे. घटना ही सार्वभौम जनतेचा उद्गार आहे. न्यायव्यवस्था त्या घटनेचे अपत्य आहे.
फक्त आपल्याला हवा तसा निकाल लागला नाही म्हणून न्यायमूर्तीला न्यायप्रणालीतील काही कळत नाही असा तर्क काढणे हे धोकादायक. असो)
निकाल हा शब्द असल्याने मी तसा तर्क काढेन. न्याय हा शब्द असेल तर शंभर टक्के सहमत.
तपशील
कारण काटजूंनी न्यायमूर्तीपदावरून दिलेल्या काही निकालांचा तपशील हाती नव्हता. ;-)
पाटीलसाहेब, मोडकांनी वरील वाक्य लिहीताना दिलेली स्माइली नोट केलीत का? ती माझ्यासाठी आहे. यावर पूर्वी आमच्यात चर्चा झालेली होती. तो निकाल मी त्यांना पाठवणे लागतो. ते माझ्यासाठी एक रिमाइंडर आहे समजा. असो. तो तपशील थोडक्यात इथे पहायला मिळेल. वरुन चौथा परिच्छेद. ऑनर किलींग झाले तर त्या जिल्ह्यातील कलेक्टर आणि एसपी यांना तत्काळ निलंबित करण्याचा "आदेश" न्यायमूर्तींनी सर्व राज्य सरकारांना दिला होता. आपण सरकारी नोकरीत आहात असे समजते. आपणच ठरवा काय ते. मलाही सध्या सवड नसल्याने तो निकाल कुठेतरी पडून राहिला आहे. मी पुन्हा पुन्हा वाचूनही अनेक वाक्यांचा आणि परिच्छेदांचा शेंडा बुडखा काही लक्षात आला नव्हता. माय लिमिटेशन्स!
बाकी
शिवाय माझ्या नोकरीची कित्येक वर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित असून, तिथले टक्केटोणपे खाल्ल्यानंतरही त्या व्यवस्थेविषयी मला खूप आदर आहे. आज आपण जे ताठ मानाने हरघडी देशातील अनेकविध बाबींवर खुलेपणाने मत-मतांतरे निर्धोकपणे व्यक्त करीत असतो, त्याच्या मुळाशी याच न्यायव्यवस्थेने दिलेले अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे.
आपल्याला न्यायव्यवस्थेविषयी वाटत असलेल्या आदराविषयी काही म्हणायचे नाही. मला असाच आदर विधीमंडळ, आणि कार्यकारी संस्था - मंत्रीमंडळ आणि नोकरशाहीविषयीही आहे. कारण हे सर्वच घटनेने निर्माण केलेले आहेत, आणि माझ्या स्वातंत्र्याचा आणि सुरक्षेचा आधारच मुळी घटना आहे. तुम्ही म्हणता तसे न्यायव्यवस्था नाही. आपला जसा न्यायव्यवस्थेच्या स्थानाविषयी गैरसमज आहे, तसाच गैरसमज अनेक न्यायाधिशांचाही असतो. जशा मर्यादा विधीमंडळाला आहेत, कार्यकारी मंडळाला आहेत, कार्यकारी यंत्रणेला आहेत, तशाच मर्यादा न्यायव्यवस्थेलाही आहेत. ते हुकुमशहा नाही होऊ शकत. आणि आपल्या बोलण्याला काहीच मर्यादा नाहीत असेही समजू शकत नाहीत.
न्यायव्यवस्था
"आणि माझ्या स्वातंत्र्याचा आणि सुरक्षेचा आधारच मुळी घटना आहे. तुम्ही म्हणता तसे न्यायव्यवस्था नाही."
आ.रा.सर, तुमच्या या विधानाबाबत दुमत संभवत नाही. मी ज्यावेळी [इथेच नव्हे तर अन्यत्रही] 'न्यायव्यवस्था' म्हणतो त्यावेळी मलाही आपली सार्वभौम घटनाच अभिप्रेत असते. पण होते असे की, सर्वसामान्य नागरिकाला 'न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला की आपल्या दुखण्यावर तिथे उपाय सापडेल' अशी (जरी भाबडी असली तरी) आशा असते, त्यामुळे तीच संस्था माझ्या मनी ठसली आहे. बाकी तुम्ही (आणि वर श्री.मोडकसर म्हणतात त्याप्रमाणे) संविधान न्यायव्यवस्थेचा मार्ग आखत असते यावर आपणा दोघांशी सहमत आहेच. मूळ इमारत भरभक्कम आहे म्हणून तर विस्तारीत बांधकाम ठाकठीक राहात असते यावर माझा विश्वास आहे.
असे असले तरी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनातून शांतता आणि सुव्यवस्थेचे हुकूमनामे सुटत नसून त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला तसेच देशातील अठरा उच्च न्यायालयांना अत्यंत व्यापक अधिकार देण्यात आलेले आहेत (माझ्या या क्षेत्राशी असलेल्या संबंधित वाचनावरून - जरी व्यापक नसले तरी - तर असे दिसते की इतके विस्तृत प्रमाणावर अधिकार दुसर्‍या कोणत्याही देशातील राज्यघटनेने तिथल्या न्यायसंस्थेला दिलेले नाहीत). त्यामुळे झाले आहे असे की, न्यायसंस्था हीच या देशातील अंतर्गत वातावरण 'सुरक्षित' ठेवण्यास बांधिल आहे (मिलिटरीचा आपल्या देशाच्या दृष्टीने त्यासाठी विचार करता येणार नाही, करूही नये). आता परत ज्या घटनेचा आपण आदर करतो त्याच घटनेतील तरतुदींवर आधारित असलेल्या कलमांनुसार अशा न्यायसंस्थेचा तराजू (वेळोवेळी) कुणाच्या हाती दिला जातो त्यावर तर आपले, म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक या भूमिकेतून म्हणतो, मत जात नाही. कारण परत त्याच घटनेने नागरिकाला तो अधिकार दिलेला नाही. मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या खुर्चीवर बसलेली व्यक्ती 'बाय डिफॉल्ट क्वालिफाईड इन ऑल रीस्पेक्ट्स' असणारच हे मानल्याशिवाय आपल्यापुढे अन्य कोणता पर्याय आहे, आ.रा.सर ?
थोडक्यात न्या.काटजू असोत वा अन्य कुणी, त्यानी वेळोवेळी घेतलेले निर्णय (मी तरी) जसेच्या तसे मान्य करण्याच्या मनस्थितीत असेन. जर अपिलाची तरतूद असेल तर तोही विकल्प वापरला गेला तर खुद्द न्यायसंस्थेचीच हरकत असत नाही. पण ज्या ठिकाणी एखाद्या वेळी दरवाजा ठोठावणे अशक्य आहे, तिथे आहे ती परिस्थिती मान्य करून वृथा संताप वा त्रागाही करण्यात काय हशील ?
"तशाच मर्यादा न्यायव्यवस्थेलाही आहेत. ते हुकुमशहा नाही होऊ शकत."
~ नक्कीच. आणि असे घडल्याचे एखादे उदाहरण माझ्या पाहाण्यात आलेले नाही हेही मुद्दाम नमूद करीत आहे. व्यक्तिगत स्वरूपाचे एखादेदुसरे असेलही पण म्हणून इन टोटो न्याय प्रक्रियेला वा एखाद्या न्यायमूर्तीला आखाड्यात खेचण्याने काय साधणार ?
(बाकी तुम्ही आणि श्री.मोडकसर यांच्यात झालेल्या चर्चेचा तो एपिसोड मी त्या लिंककडे जाऊन पाहतो.)
अशोक पाटील
अवांतर
आता हा जो आपल्याला प्रतिसाद देत आहे, त्याचा कृपया चर्चाविषयाशी संबंध जोडू नये. हे जरा अवांतर होते आहे.
दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनातून शांतता आणि सुव्यवस्थेचे हुकूमनामे सुटत नसून त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला तसेच देशातील अठरा उच्च न्यायालयांना अत्यंत व्यापक अधिकार देण्यात आलेले आहेत (माझ्या या क्षेत्राशी असलेल्या संबंधित वाचनावरून - जरी व्यापक नसले तरी - तर असे दिसते की इतके विस्तृत प्रमाणावर अधिकार दुसर्‍या कोणत्याही देशातील राज्यघटनेने तिथल्या न्यायसंस्थेला दिलेले नाहीत). त्यामुळे झाले आहे असे की, न्यायसंस्था हीच या देशातील अंतर्गत वातावरण 'सुरक्षित' ठेवण्यास बांधिल आहे (मिलिटरीचा आपल्या देशाच्या दृष्टीने त्यासाठी विचार करता येणार नाही, करूही नये).
हा आपला घोर गैरसमज आहे. स्टेटचे प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपती शांतता, कायदा, सुव्यवस्था यासाठी जबाबदार असतातच, हुकुमनामे सोडत नसले तरी; पण एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर तसे हुकुमनामे सोडूही शकतात. सुप्रीम कोर्ट आणि इतर उच्च न्यायालयांना कायदा-सुव्यवस्थेत "लुडबूड" करण्याचे कोणतेही अधिकार घटनेने दिलेले नाहीत. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे काम "सरकार" चे आहे. कार्यकारी मंडळाचे. न्यायव्यवस्थेचे नाही. (त्यातही दोन भाग आहेत. कायदा सुव्यवस्था हा भाग - लॉ अ‍ॅण्ड ऑर्डर - हा राज्य सरकारांचा; आणि बाह्य/ अंतर्गत सुरक्षा हा केंद्र सरकारचा. पहा- केंद्र सूची, राज्य सूची, घटना सातवे शेड्यूल). तेवढ्यासाठी पोलीस यंत्रणा "सरकार"च्या अधीन असते, न्यायव्यवस्थेच्या अधीन नाही. आणि सरकार हे विधीमंडळाच्या अधीन असते. न्यायव्यवस्थेच्या नाही. विधीमंडळ हे जनतेच्या अधीन असते. न्यायव्यवस्था सरकारच्या आणि विधीमंडळाच्या अधीन असते. अशा एकमेकांच्या शेपट्या हातात ठेवलेल्या असतात. सेपरेशन्स ऑफ पॉवर्स या तत्वानुसार कामे वाटून दिली आहेत. आपापली कामे तिन्ही यंत्रणांनी पहायची आहेत. मागे एकदा आपले पंतप्रधान बोललेले पण आहेत - न्यायव्यवस्थेने आपले काम पहावे, सरकारचे काम पाहण्याची आवश्यकता नाही. (संदर्भ सापडत नाही.)
तथाकथित ज्युडिशियल अ‍ॅक्टिव्हिझम म्हणजे न्यायव्यवस्थेची कार्यकारी यंत्रणेमध्ये "लुडबूड". न्यायव्यवस्थेला रिट ज्युरिस्डिक्शन आहे. हे अतिशय म्हणजे अतिशयच व्यापक आहे. रिट अधिकारांचा सोयीस्कर अर्थ लावून ही लुडबूड सर्रास चालू असते. कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट च्या तरतूदींचा बडगा दाखवून नोकरशाहीचा हात पिरगाळणे सर्रास चाललेले असते. देशातील अंतर्गत वातावरण 'सुरक्षित' ठेवण्यास न्यायव्यवस्था जबाबदार नाही. ते त्यांचे काम नाही. ते एक्झिक्युटिव्हचे काम आहे. सरकार आणि सरकार, सरकार आणि व्यक्ती अशा खटल्यांमध्ये निवाडा करायला बसलेल्या न्यायव्यवस्थेला वाटायला लागते की आपण निवाडा करायला बसलोय म्हणजे कार्यकारी यंत्रणेच्या, अर्थात सरकारच्या वरचे झालो. तर तसे काही नसते. चेक अ‍ॅण्ड बॅलन्सची व्यवस्था आहे म्हणून ती अ‍ॅरेंजमेंट आहे. कायदा सुव्यवस्था या बाबतीत आपले रिट अधिकार वापरुन न्यायव्यवस्था कार्यकारी यंत्रणेच्या कामात "लुडबूड" करु शकते. लुडबुडीचे अलीकडचेच एक उदाहरण. स्वत:कडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे बाजूला ठेऊन दुसर्‍याच्या कामात नाक खुपसणे याला लुडबूड म्हणतात. पोलीसांनी (फेक) एनकाउंटर करणे, हे पोलीसांच्या न्यायव्यवस्थेमधल्या लुडबुडीचे उदाहरण झाले. टीम अण्णा ने विधेयक तयार करुन तेच चर्चेला घ्या, पास करा असे संसदेला सांगणे हे त्यांच्या संसदेच्या कामात केलेल्या लुडबुडीचे उदाहरण.
तर सांगायचा मुद्दा असा, की न्यायव्यवस्थेला काही कामे ठरवून दिलेली आहेत. त्याला मर्यादा आहेत.
अवांतरच....तरीही
श्री.आ.रा.सर,
मलाही मान्य की मूळ विषयापासून आपण या अवांतराकडेच जास्त झुकत चाललो आहे, पण आता त्यासाठी वेगळा धागा नको असे संपादन मंडळाला सांगणे गरजेचे आहे. कारण हल्ली इथे (ऐसी अक्षरे) असे आढळत आहे की अवांतरामुळे मूळ लेखकाच्या प्रथम धाग्याकडे मग साहजिकच दुर्लक्ष होत जाते. हा धागा तर तुमचाच असल्याने इथून दुसरीकडे जाऊन चर्चेची अलग वाट पकडणे सयुक्तिक होणार नाही. असो.
मी वरील प्रतिसादात "दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनातून शांतता आणि सुव्यवस्थेचे हुकूमनामे सुटत नसून" म्हटल्याबद्दल तुम्ही त्याच्या अनुषंगाने लिहिले आहे. तिथे फक्त "हरघडी" चे प्रयोजन असते तर मग कदाचित तुमच्या प्रतिसादाची भाषा साधारणत: सौम्य झाली असती. मी पुन्हा सांगतो की, संविधानातील तरतुदीनुसारच सरकार चालते आणि सरकार जे कायदे विधीमंडळात मंजूर करते त्यानुसार न्यायसंस्थेची प्रणाली कार्यरत असते; ही माहिती या विषयातील एक अभ्यासक या नात्याने मला आहेच आहे. यात दुमत संभवत नाही. मुद्दा इतकाच की, सरकारची 'पोलिस' नावाची जी यंत्रणा आहे ती तिच्या कार्यसूत्रासाठी एखाद्या गुन्हेगाराला जी काही शिक्षा द्यायची आहे त्याबाबत मुंबईतील गृहमंत्र्याला वा दिल्लीतील कायद्यामंत्र्याला विचारीत नसून त्या त्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करते. ही अंमलबजावणी म्हणजेच तुम्ही वर जे प्रतिपादन केले आहे त्यातील "कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे काम "सरकार" चे आहे." ही वस्तुस्थिती. न्यायव्यवस्थेचे सुव्यवस्था राखण्याचे काम असूच शकत नाही, पण घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वसामान्य नागरिकासाठी अशी सुव्यवस्था राखली पाहिजे असा आदेश आलेल्या अर्जावर देऊ शकतेच शकते.
रात्री १० नंतर सार्वजनिक ठिकाणावरील्/कार्यक्रमप्रसंगीचे लाऊडस्पीकर बंद करावे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आहे (हा काही थेट राष्ट्रपती भवनातून निघालेला हुकूमनामा नव्हे), जो सार्वजनिक स्वास्थाच्या अनुषंगाने आहे. आता या निकालाची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील कुणी न्यायमूर्तीच त्या त्या शहरात आले पाहिजे असे कुणी म्हणत नाही. ती जबाबदारी 'सरकार'चीच आहे. मग सरकार ज्याच्यावर त्यांच्यातर्फे जबाबदारी सोपविते तिने त्या कार्याची अंमलबजावणी ठीकपणे जर केली नसेल तर त्याला दोषी समजू नये ?
"न्यायव्यवस्थेला काही कामे ठरवून दिलेली आहेत. त्याला मर्यादा आहेत."
जरूर मर्यादा आहेत. पण परत, त्या मर्यादा ठरविण्यासाठी [वा जाणून घेण्यासाठी] तुम्हाला व मला न्यायालयाकडेच जावे लागेल ना ? न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेविषयी (तसेच अवमानासंबंधीही) कायद्यातील तरतुदी शिथिल करण्याच्या सवंग मागण्या वारंवार होत असतात (त्यात वकील संघटनाही आल्याच). हे धोकादायक आहे. उच्चपदस्थांचे चारित्र्यहनन हा भारताचा एक राष्ट्रीय खेळ झाला आहे की काय अशी भीती वाटत आहे. आपल्याविरुद्ध गेलेला निकाल पाहून कुणीही पक्षकार/वकील त्याविरुद्ध जरूर नाराज होत असतील पण म्हणून थेट न्यायाधिशाच्या टोपीलाच हात घालणे म्हणजे घटनेने प्रदान केलेल्या स्वातंत्र्याचा भलताच विपर्यास केल्यासारखे होईल.
"Where Angels Fear to Tread" -- न्यायाधिशांच्या अकाऊंटिबिलिटीवरून या देशात अशी स्थिती उद्भवू नये असे मी म्हणेन.
[असो. अवांतर लांबत चालले आहे. इथेच थांबून पुढे केव्हातरी स्वतंत्रपणे अशा एखाद्या नव्या धाग्यावर या विषयावरील चर्चा घडवून आणू या.]
अशोक पाटील
मी असा अर्थ घेतला नाही
वेश्या "पतित", आणि त्यांचा वापर करणारे "मोठ्या मनाचे"?
अधोरेखित भाग मला काटजूंच्या उद्धृत वाक्यांतून मिळाला नाही. वेश्यांचा वापर न-करणारे जे बरेचसे (कदाचित बहुसंख्य) भारतीय लोक आहेत. ते काटजूंच्या मते मोठ्या मनाचे असू शकतील. संक्षेपाने "भारतीय लोक मोठ्या मनाचे आहेत" असे म्हटले आहे.
"लोक सुधारतात, त्यांना वाव द्यावा, यातच आपल्या मनाचा मोठेपणा आहे, आपण भारतीय मोठ्या मनाचे आहोत किनई" अशा प्रकारचा काहीसा समजूत काढणारा सुर आहे, असे मला वाटते.
वेश्यांनी जमल्यास तो व्यवसाय सोडावा, असे काटजूंचे मत दिसते. (अशा ऐतिहासिक स्त्रियांचा ते गौरव करतात.) त्यांना वेश्याव्यवसाय अनैतिक वाटतो. हे तर आहेच. पण त्यात मला फारसे त्रासदायक काही वाटत नाही. ते असे :
शरीरविक्रयाबाबत माझा कुठला मूलभूत नैतिक निषेध नाही. माझे ते कौशल्य असते, आवड असती, आणि बाजारपेठ चोख-योग्य शुल्काची-कमी धोक्याची असती, तर खुद्द शरीरविक्रय करण्याबाबत मला काहीही वाटले नसते. पण माझे कौशल्य आणि आवड नाहीच. म्हणून तूर्तास फक्त अन्य लोकांनी केलेल्या धंद्याबाबत विचार करतो आहे. त्यांचे कौशल्य आणि आवड असली, तरी फारच क्वचित चोख-योग्य शुल्काची-कमी धोक्याची बाजारपेठ मिळू शकते. सध्याची बहुसंख्य वेश्या-बाजारपेठ बघता : मिळणार्‍या तुटपुंज्या उत्पन्नाच्या तुलनेत धोका आणि दु:ख फार असते. माझ्या मते अशा शरीरविक्रेत्यांनी जमल्यास वेगळा व्यवसाय करावा. आणि समाजाने अन्य व्यवसाय निवडण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी.
काटजूंना नैतिक निषेध असला आणि माझा नैतिक निषेध नसला, तरी काय? प्रत्यक्षात बहुसंख्य वेश्यांच्या बाबतीत माझे मत त्यांच्या मताशी जुळतेच आहे. भूतकाळात वेश्याव्यवसाय करत असलेल्यांनी भविष्यकाळात जमल्यास तो करू नये. या कामचलाऊ ध्येयापुरती मी त्यांच्याशी हातमिळवणीच करेन, भांडणार नाही.
शिवाय भूतकाळातल्या पोर्नचा असंबद्ध मुद्दा काही लोक सध्याच्या मालिकेच्या विरोधात उठवत आहेत. (सध्याच्या मलिकेचा विरोध करताना सध्याची दृश्ये तितकीच सुसंदर्भ असली पाहिजेत.) त्या असंबद्ध विरोधाचा काटजू विरोध करत आहेत. मग आदल्या पोर्नसंदर्भात त्यांची मते काही का असेनात. म्हणूनही असंबद्धतेचा विरोध या कामचलाऊ ध्येयापुरती मी त्यांच्याशी हातमिळवणीच करेन, भांडणार नाही.
अंशतः असहमत
सनी लिओनच्या बाबतीत बोलायचं तर तिने तिच्या मर्जीने पॉर्नव्यवसाय स्वीकारला आहे. काही प्रमाणात त्याची वेश्याव्यवसायाशी तुलना केली जाणं योग्य वाटतं, पण हे दोन्ही व्यवसाय निरनिराळे आहेत. या दोन्ही कारणांमुळे "तुटपुंज्या उत्पन्नाच्या तुलनेत धोका आणि दु:ख फार असते." या बाबतीत बोलायचं तर दु:खाचं माहित नाही, पण धोका कमी आणि उत्पन्न जास्त असं निदान सनीच्या बाबतीत म्हणता येईल.
Indians are a broad-minded people, said Justice Katju. Adding that “there is no saint without a past and no sinner without a future,” हे म्हणताना अप्रत्यक्षपणे सनीला पापी अथवा पतिता म्हणण्याचा उद्देश काय असावा? एका बाजूने मोठ्या मनाचे लोक म्हणायचं आणि त्याचा पुरावा देण्यासाठीच का काय तिच्या देशाच्या कायद्याप्रमाणे कायदेशीर व्यवसाय करणार्‍या व्यक्तीला अनैतिक ठरवून वर पुन्हा माफ करण्याची भाषा!
त्यातून टाईम्ससारखी टॅब्लॉईड्स, आता कायद्याच्या नजरेत बंद पडली असली तरीही इंटरनेटवर सापडणारी सविताभाभी, चित्रपटांमधून चालणारं देहप्रदर्शन आणि त्याला शिट्या-टाळ्या वाजवून प्रोत्साहन देणारं पिटातलं बहुसंख्य पब्लिक हे त्याच "मोठ्या मना"च्या भारतीयांमधे मोडत नाहीत का?
व्यक्तीशः वेश्याव्यवसायाला धनंजयचा विरोध(?) असण्याचं कारण मलाही मान्य आहे. "असंबद्ध विरोधाचा काटजू विरोध करत आहेत." याच्याशीही सहमती आहेच.
दुर्लक्ष
कालच काटजूंचे मत वाचले. दुर्लक्ष केले. त्यांच्या मताला, का कोण जाणे, विचार करून चर्चा करण्याइतके महत्त्व मला द्यावेसे वाटले नाही.
(प्रसिद्धीची चटक लागली की कोणीही वाचत नाही, सनी लिओन नाही, अण्णा नाहित, माजी न्या. काटजूही नाहीत आणि असल्या बातम्या देणारे (अगदी 'द हिंदू' मधले असले तरी काय झाले!)पत्रकारही नाहित.. असो.. चुकीच्या माणसाला चुकीचे प्रश्न विचारायला का जातात ही मंडळी कळत नाही!)
चेअरपर्सन
ऋषिकेश यांच्या "चुकीच्या माणसाला चुकीचे प्रश्न विचारायला का जातात ही मंडळी कळत नाही!" या टिपणीविषयी माझे मत.
न्या.काटजू सध्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष असून बीसीसीसीकडे बिग बॉस-५ बद्दल आलेल्या सुमारे ३००० तक्रारीचे निवारण करण्याचे प्रकरण त्यांच्याकडेच आले होते व त्यावर त्यानी जे भाष्य केले आहे ते 'ऑफिशियल' आहे. सनीच्या व्यवसायाविषयीच्या तक्रारी त्यानी नोंदविल्या आणि तरीही तिच्या त्या कार्यक्रमातील सहभागाविषयी अनुकूल मत प्रदर्शित करताना त्यानी साहजिकच जे काही दाखले दिले ते त्यांच्या मताचा एक भाग म्हणून ग्राह्य मानले गेले वा नोंदविले गेले. इथे ना ते चुकले ना त्याना प्रश्न विचारायला जाणारी मंडळी चुकली.
न्या.काटजू यांच्या मतावर भिन्नता दर्शविण्याचे स्वातंत्र्य सर्वानाच आहे. ते जर पीसीआयचे चेअरपर्सन नसते, तर जे कुणी राहिले असते त्यांच्या या प्रकरणावरील मताबाबत (सनी च्या बाजूने वा विरुद्ध) मिडिया तिकडे धावली असतीच.
अशोक पाटील
असो.
माझ्या माहितीप्रमाणे 'प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या' अखत्यारित टेलिव्हिजन / एलेक्ट्रोनिक मिडीया येत नाही. तरिही ही प्रकरणे त्यांच्याकडे का गेली? हे भाष्य 'ऑफिशियल' असल्याचे वाचनात नाही. असो.
शिवाय ही टिप्पण केवळ काटजूंविषयी नव्हती तर अश्या प्रसिद्धीसाठी पत्रकारमंडळी अनेकांना असे प्रश्न मुद्दाम विचारतात व तेच ते दिवसभर चघळत बसतात हे सत्य तर उघड आहे. टिप्पणी त्याविषयी होती
एकसंध नसलेली माझी मते
१. त्या कार्यक्रमात भाग घेणारे लोक सेलिब्रिटी असतात. सनी ही अशीच सेलिब्रिटी आहे. (म्हणूनच त्या कार्यक्रमात आहे). तिच्या सेलिब्रिटी असण्याचे एकमेव कारण तिचे पोर्नस्टार असणे हेच आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम आणि तिचे पोर्नस्टार असणे सेपरेबल नाही. त्यामुळे तक्रारी करणार्‍यांची काही चूक आहे असे वाटत नाही. म्हणजे तिच्या पोर्नस्टार असण्याचा बिगबॉसशी काय संबंध हा युक्तिवाद अयोग्य आहे. (या कारणाने तिला प्रतिबंध करू नये असे माझे मत असले तरी). न्या काटजूंचे सनीबाबतचे मत (अमेरिकेत चालते, भारतात जोवर करत पोर्नव्यवसाय करत नाही तोवर) काटेकोर कायदेशीर मतासारखे वाटले.
२. आम्रपाली पतित/पापी होती असे काटजू यांचे मत आहे असे वाटत नाही. तर भारतात पतित/पापी समजल्या गेलेल्यांनाही उद्धाराची संधी मिळते असे म्हटले आहे. आम्रपाली ऐवजी वाल्मिकीचे उदाहरण चालले असते. मेरी मॅग्दलीनविषयी फारशी माहिती नाही म्हणून मत देता येत नाही.
३. काटजूंच्या पहिल्या मतावरून "सामाजिक/कायदेशीर नॉर्म ओलांडता कामा नयेत" असा त्यांचा दृष्टीकोन आहे असे वाटते. म्हणजे स्वातंत्र्य आणि सोशल नॉर्म यात ते सोशल नॉर्मला प्राधान्य देतात असे दिसते. त्याबाबत मतभेद होऊ शकतील.
अजून थोडा कीस
आम्रपाली च्या काळात(गौतम बुद्धाच्या आसपास) "नगरगणिका" हे एक गणरज्यातले महत्वाचे पद होते, शरीरसंबंधीच व्यवसाय असला तरी त्याअला मान होता व त्यास "पतित" वगैरे कोणी समजत नव्हते.
सनी लिओन ला पतित समजले गेले आहे (कारण, म्हणूनच तर तक्रारी, निर्बंध आणि न्यायमूर्तींची टिप्पणी), आणि म्हणूनच आयदर आम्रपालीला पतित समजले गेले आहे (न्यायमूर्तींकडून), किंवा जर तसे समजले गेलेले नसेल, तर आम्रपालीचा उल्लेख अस्थानी आहे. असो. शब्दांचा कीस काढल्याचा आरोप मान्य आहे. न्यायमूर्ती आजवर तेच करत आलेले आहेत. आम्हीही थोडा ट्राय मारला!
उत्तम चर्चा
चर्चा प्रस्ताव आणि चर्चा वाचनांती (दोन्हीही उत्तम चालू आहेत) माझे असे मत आहे कि, काटजू हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिध्द आहेत, त्यांनी केलेले सनीलिओन बद्दलचे वक्तव्य हे वयक्तिक स्वातंत्र्याबद्दलचे आहे, कायदेशीरित्या आक्षेपार्ह वर्तन तिने केल्याचे दिसत नाही त्यामुळे तिच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध असू नयेत हे त्यांनी सुचित केले आहे.
काटजू ह्यांच्या शब्दांचा अर्थ काढण्यासाठी सहिष्णूतेची डिग्री जरा जास्त असावी लागेल असे वाटते तसेच काटजू ह्यांनी वापरलेल्या शब्दापेक्षा इथे त्यांना काय अर्थ अपेक्षित होता हे बघणे काटजूंचा इतिहास बघता जास्त महत्वाचे ठरेल असे वाटते, त्यांची कारकिर्द बघता शब्दांबाबत त्यांना काही डाव माफ असावेत.
चर्चामुळे अनेक मुद्दे लक्षात आले.
सीता भी यहॉं बदनाम हुई
एका स्त्रीने आपल्या शरीराचा वापर करणं, विशेषतः वेश्याव्यवसाय करणं, डान्सबार मध्ये नाचणं, किंवा पॉर्न मूव्हीजमध्ये काम करणं हे पतित स्त्रीचं लक्षणच मानलं जातं. आत्तापर्यंत कोण आईवडील आपल्या मुलीविषयी 'ती वेश्या म्हणून काम करते' असं अभिमानाने सांगतात? आरांनी उद्धृत केलेल्या वचनांवरून काटजूंचंही हेच मत असल्याचं दिसतं. वर त्यात 'ती बिचारी पतित स्त्री आहे, तिला जीवनाच्या राजमार्गावर येण्यासाठी आपण तिला सहानुभूती दिली पाहिजे' असा कॉंडेस्सेंडिंग स्वरही त्यातून आहे. हा स्वर निश्चितच बोचरा आहे.
'वेश्याव्यवसाय आहे म्हणून आपल्या आयाबहिणी सुरक्षित आहेत' वगैरे विधानंही ऐकू येतात. आणि सनी सेलिब्रिटी म्हणून राजरोसपणे मिरवण्याबद्दल तक्रारीही होतात. काही लोक आपली बुद्धी आणि अनुभव भाड्याने देतात, त्यांना न्यायाधीश वगैरे म्हणायचं... काही लोक आपलं शरीर भाड्याने देतात, त्यांना तेच न्यायाधीश पतिता म्हणतात. एकंदरीतच समाजाला आपला दृष्टिकोन निकोप करून घ्यायची गरज आहे असं वाटतं.
आरांनी उद्धृत केलेल्या
आरांनी उद्धृत केलेल्या वचनांवरून काटजूंचंही हेच मत असल्याचं दिसतं. वर त्यात 'ती बिचारी पतित स्त्री आहे, तिला जीवनाच्या राजमार्गावर येण्यासाठी आपण तिला सहानुभूती दिली पाहिजे' असा कॉंडेस्सेंडिंग स्वरही त्यातून आहे. हा स्वर निश्चितच बोचरा आहे.
सहमत आहे.
आणि एकूणच अशा विचारांना होणारा विरोध पाहून आनंद वाटला.
आपण ज्याला समाज म्हणतो ती व्यवस्था उघडउघड आणि निर्लज्ज अशा दुटप्पीपणावर तगून आहे. एका बाजूला स्त्रीच्या महतीचे गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे वेश्यांना पतिता ठरवून मोकळे व्हायचे, एकाचवेळी प्रकटपणे भ्रष्टाचाराला नावं ठेवायची आणि छुपेपणे त्यात हात धुवून घ्यायचा, तोंडाने साध्या राहणीचे गोडवे गायचे पण प्रत्यक्षात मनसोक्त भोग घेतच राहायचे हा या समाजाचा स्थायीभाव आहे. हळूहळू याला विरोध करणारे सूर वाढताहेत हे पाहून या व्यवस्थेत परिवर्तन येणार अशी सुचिन्हे दिसत आहेत.
परंतु, शरीरविक्रय करणे हे पतन नाही असे मानता मानता स्वतःचे इमान विकणे, स्वतःची बुद्धी विकणे हेसुद्धा पतन नाही हे उघडपणे मान्य करण्यापर्यंत या परिवर्तनाचा पल्ला असणार का?
इमान विकणे आणि बुद्धी विकणे
इमान विकणे आणि बुद्धी विकणे यात फरक असावा. आपण स्वतःशी काही ठरवल्यानंतर काही फायद्यासाठी त्या विचारांशी तडजोड करणे याला मी इमान विकणं म्हणेन. बुद्धी विकणं त्यामानाने सामान्य ठरावं. आपल्याला एखाद्या विषयात गती, माहिती आहे. एखाद्या धनवान माणसाच्या, समूहाच्या इच्छेखातर या गती-माहिती-बुद्धीचा उपयोग करून त्याबदल्यात पैसे घेणे, म्हणजे बुद्धी विकणे. समस्त बुद्धीजीवी वर्ग बुद्धी विकूनच पैसे कमावतो.
हेरगिरी करणार्‍यांनाही इमान विकणारे म्हणता येईल का? मी बहुदा म्हणणार नाही. ते ही बुद्धी, शरीर विकतात. डबल क्रॉस करणार्‍यांसंदर्भात मी थोडी गोंधळात आहे.
इमान विकणे आणि बुद्धी विकणे
इमान विकणे आणि बुद्धी विकणे यात फरक असावा.
होय. फरक आहेच. कधी कधी तर या दोन एकमेकांच्या विरुद्ध गोष्टी असतात.
उदा. समजा मी एका कंपनीत काम करतो आणि त्या कंपनीच्या बाबतीत अशी माहिती माझ्याकडे आहे ज्याचा फायदा स्पर्धक कंपनीला होईल. आता मी स्वतःची बुद्धी वापरून ती माहिती स्पर्धक कंपनीला विकली तर मी माझं इमान विकलं असं म्हणता येईल.
तसंच समजा मी काम करत असलेली कंपनी त्यांच्या उत्पादनात घातक पदार्थ वापरत आहेत हे मला कळले तरी मी त्याविरुद्ध आवाज न उठवता कानाडोळा केला तर इथे मी इमान राखलं, पण बुद्धी विकली असं म्हणता येईल.
समस्त बुद्धीजीवी वर्ग बुद्धी विकूनच पैसे कमावतो
हे खरंच आहे आणि यातही काहीच विधिनिषेध बर्‍याचदा नसतो. प्रश्न फक्त उघडपणे मान्य करण्याचा आहे.
इमान विकण्याचं उदाहरण मान्य
इमान विकण्याचं उदाहरण मान्य आहे. पण बुद्धी विकण्याचं नाही.
उद्योजक वस्तू आणि/किंवा सुविधा विकतात, नोकरदार सुविधा विकतात. हमाल ज्या सुविधा पुरवतात त्यासाठी त्यांना शारिरिक श्रम करावे लागतात, किंवा हमाल शारीरिक श्रम विकतात. ब्यूटीशियन्स सुविधा आणि परिणामतः शारीरिक श्रम+कौशल्य विकतात. कंपनीत कारकूनापासून वरच्या पदावरचे सगळेच बुद्धी विकतात. एकाच्या बुद्धी विकण्यामुळे दुसर्‍या व्यक्तीला हानी पोहोचलीच पाहिजे असं नाही. शाळा-महाविद्यालयांमधले शिक्षकही आपली बुद्धीच विकतात, पण ते काम हीन समजलं जात नाही. विद्यार्थ्यांऐवजी परीक्षार्थी घडवण्याचं काम हीन समजलं जातं.
बुद्धी विकणे यातून मला
बुद्धी विकणे यातून मला "स्वतःच्या मनात दुसरेच काहीतरी योग्य वाटत असताना पैशासाठी दुसरा म्हणेल ते करणे" हे अभिप्रेत आहे.
एकाच्या बुद्धी विकण्यामुळे दुसर्‍या व्यक्तीला हानी पोहोचलीच पाहिजे असं नाही.
हानीचा वगैरे संबंध नाही. माझा मुद्दा फक्त इतकाच आहे की कोणी काहीही विकले तरी त्याला पतन म्हणायचे काय कारण आहे? आणि वरच्या चर्चेत शरीरविक्रयाबद्दल जसे विचार आहेत ते इमान, बुद्धी विकण्यालाही लागू आहेत की नाही?
साधरणतः विकलेली गोष्ट शिल्लक
साधरणतः विकलेली गोष्ट शिल्लक उरत नाही
असे म्हटले तर देहविक्रय हाही शब्द चुकीचा आहे.
ते असो.
शरीराप्रमाणेच इमान आणि विवेकबुद्धी तात्पुरती विकली तर त्याला पतन म्हणायचे की नाही असा माझा प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात खूपवेळा विकल्या जाणार्‍या या गोष्टींना समाज तत्वतः बरंच महत्व देत असतो.यावर आपले काय मत आहे ते सांगा.
सापेक्ष
असे म्हटले तर देहविक्रय हाही शब्द चुकीचा आहे.
ते असो.
चुकीचाच आहे, किंवा त्यातुन चुकीचा अर्थ निघतो असे म्हणुयात.
शरीराप्रमाणेच इमान आणि विवेकबुद्धी तात्पुरती विकली तर त्याला पतन म्हणायचे की नाही असा माझा प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात खूपवेळा विकल्या जाणार्‍या या गोष्टींना समाज तत्वतः बरंच महत्व देत असतो.यावर आपले काय मत आहे ते सांगा.
साधारणपणे (कामचलाऊ) त्याला पतन म्हणता येईल, पण बर्‍याचदा त्यात इतर अनेक पैलु असतात उदा. शरीर-श्रम-विक्री हे अपरिहार्य बनल्यास ते त्या व्यक्तिचे पतन म्हणावे कि तशी परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असणार्‍या सर्वचं घटकांचे (समाज) पतन म्हणावे? उद्देश आणि परिस्थिती जोखून जजमेंट असावे असे वाटते, निरपेक्ष जजमेंट प्रत्येक परिस्थितीत देणे गैर वाटते.
उदा. शरीर-श्रम-विक्री हे
उदा. शरीर-श्रम-विक्री हे अपरिहार्य बनल्यास ते त्या व्यक्तिचे पतन म्हणावे कि तशी परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असणार्‍या सर्वचं घटकांचे (समाज) पतन म्हणावे? उद्देश आणि परिस्थिती जोखून जजमेंट असावे असे वाटते, निरपेक्ष जजमेंट प्रत्येक परिस्थितीत देणे गैर वाटते.
एग्जॅक्टली.
नाईलाज म्हणून (जीवन-मरणाचा प्रश्न असेल तर) शरीर,इमान वगैरे विकावे लागले तर ते त्या व्यक्तीचे पतन मानले गेले नाही तरी दुसरे पर्याय असताना शरीर,इमान वगैरे विकणारे(तरी) पतित आहेत असे म्हणणे आपल्या सध्याच्या मूल्यव्यवस्थेत आवश्यक आहे.
त्या हिशेबाने सनी लिओनला पतिता म्हटले तर मला त्यात आक्षेपार्ह काही वाटत नाही. यात मी स्वतः पतित वगैरे आहे की नाही याने काय फरक पडतो? आपल्या मूल्यव्यवस्थेच्या दृष्टीने कित्येक लोक (राज्यकर्तेही) पतित आहेत पण व्यवहारात त्यांना सन्मान वगैरे मिळतोच. तसंच सनी लिओनला लोकप्रियता मिळाली तर कोणाचीच हरकत नसावी पण तिला पतिता म्हटले तर काय चुकले? (आणि तिला काय फरक पडला?)
बाकी काट्जूंच्या इतर शेर्‍यांबद्दल आणि चारित्र्याबद्दल काही म्हणायचे नाहीय.
सापेक्ष
हे थोडेसं वादग्रस्त ठरु शकतं, समाजाची मुल्ये काय असावित ह्यावरच वाद निर्माण होइल, खुल्या(ओपन)विचारधारेप्रमाणे सनी जे करत आहे ते तिची वैयक्तिक बाब आहे, त्यामुळे जोपर्यंत इतरांना हानी पोहचत नाही किंवा तिचा तसा उद्देश नाही, तोपर्यंत तिला पतिता म्हणणे अयोग्य ठरेल.
प्रति
पोर्नोग्राफीने इतरांना हानी पोचत नाही किंवा पोर्नोग्राफीने हानी होते हे तिला माहित नाही हे विधान जास्त वादग्रस्त आहे.
अवांतर होईल असे वाटते, पण पोर्नोग्राफी वाईट आहे हे तुमचे/माझे किंवा विशिष्ट समाज-गटाचे मत आहे, तिला तो गट पतिता देखील म्हणू शकेल, पण निरपेक्षपणे ते विधान केल्यास दुसर्‍या समाजगटाची ती गळचेपी असू शकेल.
स्वातंत्र्या (?) ची ऐशी तैशी
सनी जे काही करतेय ते करायचं तिला .... स्वातंत्र्य आहे कारण त्यामुळे इतरांना हानी पोचत नाही.
तिला पतिता म्हणायचं मला .... स्वातंत्र्य आहे कारण त्यामुळे इतरांना हानी पोचत नाही.
मला बुरसटलेला म्हणायचं तिला .... स्वातंत्र्य आहे कारण त्यामुळे इतरांना हानी पोचत नाही.
विषय संपला.
उत्तम चर्चाविषय आरा.
तुम्ही मांडलेल्या मताशी सहमत आहे.
'डर्टी पिक्चर' पहाणारे सज्जन आणि त्यात काम करणारी मात्र प्रवाहपतीत, डर्टी बाई. 'बीसीसीसी'कडे 'तीस मार खान' चित्रपटातल्या गाण्याची तक्रार नाही वाटतं गेलेली? या चित्रपटातल्या एका गाण्यात "वेश्येवर कधी बलात्कार होतो का?" अशा अर्थाची एक ओळ आहे, त्याचा राग नाही आला का स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षक सज्जनांना?