पाकव्याप्त काश्मीरचा नकाशा

हा नकाशा फ्रेंड्स ऑफ रिव्हर नर्मदाने मॅप्स अनलिमिटेडवरून घेतलेला दिसतो. कसेही असो, ती फ्रेंड्स ऑफ रिव्हर नर्मदाची चूक आहे. चुकीचे प्रायश्चित्त त्यांना द्यावे भारताच्या सरकारने.
पण असे नकाशे प्रकाशित करण्याचे पराक्रम भारतात इतरांनीही केले आहेत. अगदी पुणे विद्यापीठानेही हा पराक्रम केल्याचे आठवते. हे असे नकाशे अंगभूत असणाऱ्या सॉफ्टवेअरवर भारताचे सरकार बंदी घालेल का, किमान आजवर अशी सॉफ्टवेअर विकल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे नोंदवेल का? बड्या कंपन्यांना अंगावर घेण्याची हिंमत लागेल त्यासाठी. राष्ट्रवादासाठीची ती हिंमत मला आजवर तरी दिसलेली नाही. :)

चर्चा इथे हलवली हे उत्तम झाले. तिथे हे अवांतर नकोसे आणि काहिसे गौण वाटत होते

पाकव्याप्त काश्मिर हा पाकिस्तानमधे दाखवणे हे तितकेच बरोबर/चुक आहे जितके भारतव्याप्त काश्मिर भारताशी जोडून दाखवणे किंवा अक्साई-चीन् चीन बरोबर जोडून दाखवणे किंवा अरुणाचल भारतात दाखवणे आहे.

प्रस्तुत चर्चा ही 'राजकीय' नकाशाबाबत आहे हे सरळ आहे. राजकीय नकाशात विविध प्रदेशावर कोणाची 'राजकीय सत्ता' आहे हे दाखवले जाते. जर 'पाकव्याप्त काश्मिर'मधे भारताची सत्ता नाहि, तो भाग स्वतंत्र नाही व त्यावर पाकिस्तान प्रशासन करते तर त्याला पाकव्याप्त काश्मिर मधे दाखवण्यात मोठी चुक नकाशा काढणार्‍याकडून झालेली वाटत नाही. (छोट्या चुका अशा की स्वायत्त प्रदेशाच्या सिमा डॉटेट रेषांनी दाखवायला हव्यात जसे भारतव्याप्त काश्मिर, पाकव्याप्त काश्मिर. मात्र अक्साई चीन ला चायनाने स्वायत्तता दिलेली नसल्याने त्यावर चीनचे पूर्ण राज्य आहे व तो भाग खरंतर चीन मधे दाखवायला हवा. अरुणाचलला (वादग्रस्त भागासकट) स्वायत्तता नसल्याने तो भारतात दाखवला आहे ते योग्यच आहे.)

नकाशा बनविणार्‍याने लोकांच्या भावनांपेक्षा तेथील सत्यपरिस्थितीचे रिफ्लेक्शन नकाशात पडते आहे इतकेच बघावे असे वाटते.

अर्थात, एक भारतीय म्हणून हा नकाशा जी सत्यपरिस्थिती दाखवतो आहे ती बघुन वाईट वाटते याच्याशी सहमती व्यक्त करतो.

महाराष्ट्र शासनाने आपल्या नकाशात बेळगाव महाराष्ट्रात दाखवायचे का? कारण बेळगाव महाराष्ट्रात असायला हवे अशी महाराष्ट्र शासनाची आणि लोकांची अधिकृत भूमिका आहे.

आणि बेळगाव कर्नाटकात दाखवणार्‍या नकाशावर कायदेशीर कारवाई करायची का?

(कन्फ्यूज्ड) नितिन थत्ते

अभिनिवेशी अस्मिता आणि नैराश्यजनक वास्तववाद ह्यातला वाद संपायचा नाही, भावना आहेत म्हणून माझे/आपले ह्या गोष्टी येतात, विचार आहेत म्हणून सर्वसमावेशक विवेक येतो, भावनेत अतिरेकाची भिती आहेच, तसेच वास्तववादात भित्रेपणाची झालर आहे, ह्यामधे कुठेतरी माझं मत असावं असं वाटतं.

आळश्यांच्या राजाने केलेलं हे वक्तव्य "आपल्या अस्तित्वाचा आधार आणि आपली सुरक्षितता, आपली ओळख ही राष्ट्रवादावर आधारलेली नाही असे मानणे हे वास्तवाशी फारकत घेणारे आहे." ह्या अस्मिता आणि वास्तववादाच्या मधेच आहे असे माझे मत आहे, ते बरोबरही आहे, राजाला विरोध जास्त झाला तर ते उगाच कडवे राष्ट्रवादी आहेत अशी भुमिका बनेल जे अवास्तववादी असेल.

"फ्रेन्ड्स ऑफ नर्मदा" याना 'फ्रेन्ड्स ऑफ इंडिया" म्हणवून घेण्याची हौस नसावी" - असे जे मत प्रकट झाले आहे त्याबद्दल असहमती.

नर्मदा आंदोलन आणि काश्मिर समस्या हे दोन अलगअलग प्रश्न असून ज्या निमित्ताने एक नकाशा पटलावर आला म्हणून 'नर्मदा'कर झटक्यात इंडियाचे फ्रेन्ड्स होऊ शकत नाहीत असे मानण्या इतपत नकाशातील सीमारेषाचा प्रश्न चर्चेला घेण्यात हशील नाही. काश्मिरच्या प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय रूप प्राप्त झाले आहे ते अगदी भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आणि आज ६५ वर्षे होत आली तरी पाकव्याप्त काश्मिर आम्ही घेऊ शकत नाही, आणि सद्यस्थिती पाहाता यात काही आमुलाग्र बदल होईल याचीही सुतराम शक्यता नसल्याने केवळ एखाद्या संघटनेने आपला मुद्दा त्या स्वरूपात मांडताना एखाद्या नकाशाचा वापर केला म्हणून त्यांच्या मूळ ("सरोवर") मुद्याकडे दुर्लक्ष करून विजेरीचा उजेड काश्मिरकडे नेऊ नये.

ज्या नॅशनल जिऑग्राफिक मॅगेझिनचा वेळोवेळी (या संदर्भातील) चर्चेत उपयोग केला जातो, त्या सोसायटीच्या Cartographic Policy मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, National Geographic strives to be apolitical, to consult multiple authoritative sources, and to make independent decisions based on extensive research. असे असल्याने खुद्द नॅशनल जिऑग्राफिकनेही भारताच्या नकाशामध्ये नेमके तेच चित्र प्रकाशित केले आहे जे फ्रेन्ड्स ऑफ नर्मदा यानी केले आहे. याचाच अर्थ जर हे मॅगेझिन म्हणते त्याप्रमाणे "Extensive Research" नुसार पाकने व्यापलेला काश्मिर भारताचा भाग समजून दाखविला जात नाही तर मग त्या मॅगेझिनच्या नकाशावर भारताने 'अमान्य' चा स्टॅम्प मारला तरी वस्तुस्थितीमध्ये फरक पडत नाही. आणि मग ह्या वस्तुस्थितीला विरोध करणारे राष्ट्रभक्त/प्रेमी आणि ती स्वीकारावी असे म्हणणारे देशप्रेमी नव्हेत असा तर्क काढणे योग्य नव्हे.

अशोक पाटील

एवढे प्रतिसाद अपेक्षित नव्हते. आश्चर्य वाटले. असो. क्रमाक्रमाने बोलतो. सर्वात अगोदर कायदा. सरकार कुठलेही असले तरी कायदा तोच. आणि राज्यघटनाही तीच.

द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट १९६१ या कायद्यानुसार, जो कुणी सर्व्हे ऑफ इंडियाने प्रकाशित केलेल्या भारताच्या नकाशाला न अनुसरता भारताचा नकाशा प्रकाशित करील तो सहा महिन्यांपर्यंतची कैद, किंवा दंड, किंवा दोन्ही, अशा सजेस पात्र राहील.

आता हा भारतातला कायदा आहे. भारताच्या सीमेत लागू होतो. भारताच्या बाहेर कुणीही कसलाही नकाशा प्रकाशित केला तरी त्याला या कायद्याला भ्यायचे कारण नाही.

सर्व्हे ऑफ इंडियाचा मॅप म्हणजे आपण शाळेत प्रतिज्ञा वाचताना जो पाहतो, तोच मॅप. सगळा काश्मीर भारतात दाखवणारा. आता कायदा गाढव असतो, त्याला वास्तवाचे भान नसते असे म्हणले तरी कायदा हा शेवटी कायदाच आहे. आपणच बनवलेला आहे, म्हणजे, आपणच तिकडे दिल्लीला पाठवलेल्या मंडळींनी राज्यघटनेला अनुसरुन बनवलेला आहे.

शिवाय घटना म्हणते, की भारताचा भूभाग (टेरिटरी) म्हणजे, राज्यांचा भूभाग, केंद्रशासित प्रदेशांचा भूभाग, आणि "सच अदर टेरिटरीज अ‍ॅज मे बी अ‍ॅक्वायर्ड". दुसर्‍यांनी आपल्या काही टेरिटरीज अ‍ॅक्वायर केल्या तर त्या वगळाव्या असे आपली घटना म्हणत नाही.

कायद्याचा आणि घटनेचा मान राखणे ही एक गोष्ट झाली. बाकीचे बरेच मुद्दे आहेत. येतो परत.

कायदा गाढव असो किंवा नसो; भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांत परस्परांविषयी जो द्वेषभाव मुद्दाम पसरला जातो त्याचं प्रतिबिंब अशा कायद्यांमध्ये पडतं असं वाटतं. जोवर दोन्ही देश सबंध काश्मीर आमचंच असं म्हणत राहणार तोवर हा प्रश्न परस्परसामंजस्यातून सुटणार नाही हेदेखील उघड आहे. असो. मुद्दा काश्मीर प्रश्न सामंजस्यानं किंवा युद्ध करून सोडवण्याचा नाही. मुद्दा हा आहे की अशा कायद्याचा भंग करणारा नकाशा प्रकाशित करणारे भारताबाहेरचे (कोणत्याही वंशाचे) लोक खोडसाळ आहेत किंवा आपल्या देशाचं अहित करायला उत्सुक आहेत असा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष त्या कायद्यामागच्या पार्श्वभूमीचा विचार केला तर काढता येतो का? माझ्या मते तरी नाही.

कायद्याचा आणि घटनेचा मान राखणे: हे तत्त्व म्हणून ठीक वाटलं तरी विशिष्ट कायद्यांबाबत विरोध व्यक्त करणं हा लोकशाहीत नागरिकांचा हक्क असावा आणि त्यातून लोकशाही प्रगल्भच होते असं वाटतं. उदा: सज्ञान व्यक्तींनी परस्परसंमतीनं ठेवलेले समलिंगी संबंध बेकायदेशीर ठरवणारा ब्रिटिशकालीन कायदा आताआतापर्यंत आपल्याकडे होता. या कायद्याद्वारे मूलभूत मानवी हक्कांचा भंग होतो हे म्हणण्याचा अधिकार भारतीय नागरिकांना होता म्हणून त्याविरोधात याचिका दाखल करता आली आणि तो कायदा अखेर रद्दबातल ठरला. तद्वतच 'उपरोल्लेखित कायदा वास्तवाचा अपलाप करणारा आहे आणि म्हणून तो मला पटत नाही' असं म्हणणार्‍या प्रत्येक भारतीयाला देशद्रोही किंवा घटनाविरोधी म्हणू नये असं वाटतं.

एक हायपोथेटिकल प्रश्न आहे.

समजा भारत सरकारला पाकिस्तानकडे काही विशिष्ट माहिती द्यायची आहे. उदा. (भारतात असलेल्या आणि पुढे वहात पाकिस्तानान जाणार्‍या ) एखाद्या नदीवर धरण बांधणार आहे वगैरे. भारत सरकार आ रा यांनी दाखवलेल्या कायद्यानुसार संपूर्ण काश्मीर असलेल्या नकाशावर कोणती नदी / कुठे धरण वगैरे मार्किंग करून पत्र पाठवेल.

हे पत्र पाकिस्तान सरकारला मिळाल्यावर सदर पत्रास जोडलेला नकाशा आमच्या मते योग्य नसल्याने योग्य त्या नकाशासह पत्र पुन्हा पाठवावे अशी मागणी पाकिस्तानने करावी का?

किंवा उलट

पाकिस्तानला उपरती होऊन त्यांनी समजा तालिबान्यांचे तळ कुठे आहेत हे (पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानात दाखवणार्‍या) नकाशावर मार्क करून भारत सरकारला कळवले तर भारत सरकारने चुकीचा नकाशा पाठवला आहे म्हणून दिलेल्या माहितीकडे दुर्लक्ष करावे का?

अवांतर: खालच्या चित्रातले नकाशे छापणे कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर?

नर्मदेच्या प्रश्नाचा काश्मीरच्या नकाशाशी संबंध नाही हे ठीक. त्यामुळे चर्चा वेगळी काढली हेही ठीक.

ही ओळख म्हणजे नक्की काय व नक्की ओळखीचा भूभाग कोणता (खराखुरा ओळखीचा भूभाग, पारंपारीक नकाशातला भाग नव्हे) हे जाणुन घ्यायला आवडेल.

आपण भारतीय नागरीक असू, तर आपली घटना (संविधान) ही आपली ओळख आहे. आपला ध्वज, आपले राष्ट्रगीत ही आपली ओळख आहे. यांची थट्टा आपण करत नाही. घटनेत नोंदवलेला भूभाग म्हणजे आपली ओळख सांगणारा भूभाग. घटनेच्या पहिल्या भागात पहिल्या विधानात हा भूभाग कोणता ते स्पष्ट केलेले आहे. आणि घटनेवर आधारित असलेल्या कायद्यांनी त्या भूभागाला निश्चित केलेले आहे. त्याचा नकाशा प्रसिद्ध केलेला आहे.

आता कुणी म्हणाले, की आम्हाला ही घटनाच मान्य नाही, हा ध्वज काही बरोबर नाही, हे राष्ट्रगीत बदलायला हवे, आम्हाला हे पसंत नाही, अमुक एक कायदा आम्हाला मान्य नाही, तर माझे त्यावर काही म्हणणे नाही. फक्त या राष्ट्रचिन्हांची अवहेलना हा दंडनीय अपराध आहे, हे नमूद करतो. आपला राष्ट्रध्वज कमरेखाली गुंडाळणे हा दंडनीय अपराध आहे. आता कुणी म्हणाले, की अमेरिकेत तर त्यांच्या झेंड्यच्या चड्ड्या घालतात, मग तसे स्वातंत्र्य इथेही हवे, आपला कायदा तार्किक नाही, आम्ही अधिकृत बोंब मारणार, हे बदलले पाहिजे; तर तेही ठीक आहे. शिक्षा भोगण्याची तयारी ठेऊन कुणी तात्विक कारणासाठी एखाद्या कायद्याला “भंग करुन” विरोध करणार असेल, तर मला त्याचे/ तिचे प्रचंड कौतुक आहे. खरोखर आहे. पण माझ्या माहितीनुसार आजपर्यंत एकाही नरपुंगवाने या नकाशासंबंधित कायद्याला आव्हान दिलेले नाही. ना संसदेत, ना न्यायालयात. नवीन जिंदाल यांनी ध्वजासंदर्भात न्यायालयात कौतुकास्पद लढा दिला, जिंकले देखील. पण त्यांच्या लढ्याने ध्वजसन्मानाच्या अनेक गोष्टी अधिक स्पष्ट झाल्या.

कायद्याला विरोध करणे वेगळे, कायदा मोडणे वेगळे, आणि विरोध करण्यासाठी मोडणे, वेगळे. विरोध करण्यासाठी मोडणे या प्रकारात शिक्षा भोगण्याची तयारी असावी लागते. विरोध करण्याला कधीच कुणाचीच ना नसते. त्यातूनच नवे कायदे जन्मतात. घटना दुरुस्ती होते. हे सर्व विरोधातूनच होत असते. कायदा मोडणारे तर रोजच जन्मत असतात. त्यातल्या काही दुर्दैवी जीवांना पकडले जाऊन शिक्षाही होत असते कधी कधी. विरोध करण्यासाठी मोडणारे अगदी विरळा असतात. त्यासाठी मोहनदास गांधींची नैतिक ताकत असावी लागते.

माझी भूमीका – मी कायद्याचा आणि घटनेचा मान राखतो. त्यात काही चुकीचे असूच शकत नाही असे माझे आजिबात म्हणणे नाही. पण ज्याअर्थी कायदा बनलेला आहे, त्याअर्थी तो अनेक चर्चांमधून, विचारप्रक्रियेमधून गेलेला आहे, संसदेत तो पास झालेला आहे, राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहोर मारलेली आहे. त्याला विरोध करताना मी या सगळ्याचा विचार करुन नेमके काय कारण असेल हा कायदा व्हायचे असा विचार अगोदर करतो. त्यात काही त्रुटी मला वाटली तर मी ही अवश्य विरोध करतो. मलाही काही कायदे मान्य नाहीत. उदा. मुलाचे लग्नाचे वय २१, मुलीचे मात्र १८. हे मला मान्य नाही. दोघांचेही १८ करा किंवा २१ करा. तसेच, व्यभिचाराच्या केसमध्ये व्यभिचारी स्त्रीचा नवरा दुसया पुरुषावर दावा लावू शकतो; मात्र व्यभिचारी पुरुषाची पत्नी दुसया स्त्रीवर दावा लावू शकत नाही – का, तर स्त्री ही पुरुषाची प्रॉपर्टी. हे असले कायदे मलाही मान्य नाहीत. त्यामुळे, कायद्याला विरोध करणे म्हणजे देशद्रोह असे मी मानतो, असे समजू नये.

हा जो नकाशाचा प्रस्तुत कायदा आहे, त्यामागची भूमीका काय आहे? जो भूभाग काही वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून आपल्या ताब्यात आलेला होता, तो बळपूर्वक पाकिस्तानने आपल्या ताब्यात घेतला. मात्र भारताला तो ताबा मान्य करायचा नाही, पाकिस्तानचा बळजबरीने घेतलेला ताबा स्वीकार्य नाही, म्हणून नकाशात बदल नाही. ही भूमीका मला मान्य आहे. पटते. नकाशा बदलून त्या जबरदस्तीला मंजूरी का द्यायची? बरे, पाकिस्तानही हा भाग त्यांच्या नकाशात दाखवत नाही. तरी आपल्यालाच घाई, त्यांचा ताबा आहे ना वास्तवात, मग दाखवा ना त्यांच्या हद्दीत! पाकिस्तान हा संयुक्त राष्ट्रसंघाने सुचवलेला नकाशा मानतो. आता जे “तटस्थ” लोक आहेत, त्यांनी निदान संयुक्त राष्ट्रसंघाचा तरी नकाशा मानावा. तोही मानत नसतील तर त्याला माझ्या मते खोडसाळपणाशिवाय दुसरा शब्द नाही. भारताच्या संदर्भात काही बोलायचे. पण नकाशा मात्र भारताच्या कायद्याला मान्य नसलेला वापरायचा. का?

भारताच्या कायद्याला मान्य नसणारा नकाशा भारतातच दाखवणारी मंडळी भारताचा, भारतीय घटनेचा सन्मान राखतात असे मला आजिबात वाटत नाही. कायदा बदलला गेला तर त्या बदललेल्या कायद्यानुसार नकाशा भारतात वापरला जावा. वरती जे श्रामो म्हणतात, ते ठीक आहे – “त्यांच्या चुकीचे प्रायश्चित्त द्यावे त्यांना भारताच्या सरकारने”. मी तेच म्हणतो. ही बाब दंडनीय आहे. भारताच्या हद्दीत. आता सरकार असल्या चिरकुट गोष्टींचा कॉग्निझन्स घेईल की नाही हा भाग वेगळा.

आता काही प्रतिसादांना उत्तर –

पाटीलसाहेब, कायदा जम्मू आणि काश्मीरला लागू नाही याचा अर्थ असा होत नाही की जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा भाग नाही. ज आणी का भारतात सामील होतानाच्या कराराचा तो एक भाग आहे, एवढाच त्याचा अर्थ होतो. नकाशाचे म्हणाल तर एकतर भारताचा कायदा मानावा किंवा मग (भारताबाहेर असल्यास वैकल्पिक) संयुक्त राष्ट्रसंघाचा नकाशा मानावा असे मी म्हणेन. चर्चेच्या संदर्भातील नकाशा वेगळाच आहे.

थत्तेसाहेब, राज्यांच्या सीमा आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा हे भिन्न मुद्दे आहेत. बेळगाव महाराष्ट्राच्या नकाशात दाखवणे कायद्यानुसार चुकीचे आहे, कारण सर्व्हे ऑफ इंडियाचा नकाशा तसा नाही. बेळगाव महाराष्ट्राच्या नकाशात आणायला कर्नाटकी विधीमंडळ, महाराष्ट्राचे विधीमंडळ, आणि संसद या तिन्हींची त्यासाठी संमती लागेल. कन्फ्यूज होण्यासारखे त्यात काही नाही. बाकी तुमच्या त्या पत्रव्यवहाराच्या प्रतिसादात मनोरंजनाशिवाय काही विशेष बोलण्यासारखे नाही.

आज बर्‍याच माहिती-सुविधा अंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध आहेत. त्या सुविधांचा उपयोग करताना ज्या गौण गोष्टी आहेत, त्यांच्याबाबत "त्या गौण आहेत" हे भान असलेले बरे.

वर कोणीतरी म्हटले आहे, की नॅशनल जियोग्राफिक मासिकात जर भारताचा नकाशा असेल तर भारतात मासिक विकण्यापूर्वी त्यावर "हा नकाशा भारत सरकारला मान्य नाही" असा छाप उमटवावा लागतो. हे ठीकच. पण समजा मी परदेशात हे मासिक विकत घेतले, तर त्यावर हा छाप नसतो. तेही ठीकच आहे म्हणा.

समजा ते मासिक "हिमनद्यांचा र्‍हास" विषयाबाबत माहिती कळायला मी विकत आणले."हिमनद्यांचा र्‍हास"बद्दल माहिती हवी असणे ही स्वतःहून भारतविरोधी जिज्ञासा नाही. आणि मासिकात लेख लिहिणारा भारतविरोधी आहे की नाही, हे सांगण्यासाठी त्या नकाशावेगळे काहीही कारण नाही. पण नकाशाच्या जोरावर, हिमनद्यांविषयी माहिती मी त्याज्य समजावी असे म्हणणे काही ठीक वाटत नाही. इतकेच काय विमानातून भारतात आल्यावर ते मासिक हिमनद्यांच्या बाबतीत मित्रांना दाखवले, तर मला त्या नकाशाच्या आधारावर "भारतविरोधी" म्हणणे जरा अतिरेकी वाटते.

मला वाटते की अशा बाबतीत वाटणार्‍या संतापाचे नियमन करावे. (त्याच प्रमाणे एखाद्या परिषदेत टेबलावरचा ध्वज उलटा टांगला होता, म्हणून ती परिषदे भारतविरोधी आहे, असा संताप आल्यास क्षणभर थांबावे.) ज्या ठिकाणी भारतविरोध हा हेतू स्पष्ट आहे अशा ठिकाणी संताप व्यक्त होणे अधिक कार्यक्षम आहे.

श्री.आ.रा. ~ विस्तृत प्रतिसाद देवून तुम्ही 'नकाशा' संदर्भातील आपली भूमिका स्वच्छ मांडली आहे, त्याबद्दल आभार.

मेल्टिंग पॉईन्टवरूनच लिहितो. तुम्ही आणि मी (तसेच इथले बरेच सदस्य) जाणतोच की 'काश्मिर' हा भारतीयांना फार हळवा करणारा विषय आहे आणि मला जसे समजत गेले (आता मी वयाची पन्नाशी पार केली आहे) त्या दिवसापासून हा चिखलात रुतलेला रेडा बाहेर येण्याची चिन्हे नाहीत. काश्मिर एक कायम ठसठसणारे गळू आहे आणि अगदी नेहरू-पटेलपासून ते आजच्या मनमोहन-पी.चिदंबरमपर्यंत कोणत्याच डॉक्टराला ते कापून काढून टाकण्याची हिंमत झालेली नाही, इथून पुढे होण्याची शक्यताही नाही. त्यामुळे मागील महिन्याच्या अंकापासून कथानक पुढे चालू याच धर्तीवर हे घोंगडे भिजत राहणार असल्याने आता खरोखरी वेळ आलेली आहे की या प्रश्नावर आपण किती डोके आपटून घ्यायचे आणि कोणकोणत्या विषयावर ? नकाशा एक निमित्त आज झाले, उद्या झेंड्यावरूनही इथे वादंग निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

संपूर्ण जम्मू काश्मिरसह भारताचा नकाशा शाळकॉलेजीसमधून दिसतो, जे उचितच आहे. पण ज्यावेळी या ना त्या निमित्ताने भारताबाहेर असलेले भारताचे नकाशे इंटरनेट माध्यमातून आजच्या पिढीच्या नजरेत येतात त्यावेळी त्यामागील इतिहास एक पालक म्हणून मला सांगणे गरजेचे वाटल्यास ते कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकणार नाही. आणताही येणार नाही, आणल्यास मग ती एक आत्मवंचना ठरेल. प्रचलित कायदा तुम्ही जितका मानता तितकाच या देशाचा एक जबाबदार आणि सूज्ञ नागरिक म्हणून मीही मानतो. आजही २६ जानेवारी आणि १५ ऑगस्ट या दोन मंगलदिनी माझ्या कार्यालयातील कर्मचारी झेंडावंदनासाठी येताना स्वच्छ कपडे आणि श्मश्रू करूनच आला पाहिजे असा मी दंडक घातला आहे. काही पवित्र गोष्टी, कायदा सांगतो म्हणून पाळण्यापेक्षा, अंत:करणातून येणे गरजेचे आहे. यासाठी छडीची आवश्यकता आहे असे मला वाटत नाही.

पण असे असले तरी वस्तुस्थितीशी पाठ फिरवून आपण काय साध्य करतो आहोत ? ज्या काश्मिर प्रकरणी आपण इथे 'ऐसी अक्षरे' वर तू-तू-मै-मै करीत आहोत त्या काश्मिरमधील नागरिकाला तरी भारताविषयी किती प्रेम आहे याचा सर्व्हे घेतला तर येणारी टक्केवारी आपल्याला धक्का देणारी आहे, हे भारत सरकारच्या परराष्ट्र आणि गृह खात्याला माहीत नसेल का ? ज्या मेहबूबा मुफ्तीला गोंजारीत वारा घालत बसले होते दिल्लीतील सरकार, तिच बया काश्मिरमध्ये "आम्हाला दोन्ही देशाची चलने वापरण्याची परवानगी दिली पाहिजे" अशी मागणी करते, ज्या फारूख पुत्राला दिल्लीनेच तिथे सरकार बनवायला तयार केले तोच ओमार आजही म्हणतो 'काश्मिर हा काही सदासर्वकाळासाठी भारतात विलीन झालेला नाही." कसला आला आहे मग आमचा दावा की जम्मू आणि काश्मिर हा भारताचाच एक अखंड असा भाग आहे ? ज्या Plebiscite च्या आधारे आम्ही १९७५ मध्ये "सिक्किम" भारतात सामील करून घेऊन चीन आणि तिबेट यांचा रोष पत्करला त्याच न्यायाने काश्मिर जनाधाराची मागणी करीत आहे असे तेथील जनता म्हणत असेल तर ते कायद्याच्या विरूद्ध आहे असे कसे मानता येईल ?

हे मान्य की स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हरिसिंगने काश्मिरच्या भारतात विलिनीकरणास होकार दिला; पण तो सर्वार्थाने 'स्वेछेने' दिला असे म्हटले जाणार नाही. कारण हाच राजा आणि त्याचा हिंदू दिवाण अगदी १४ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत जिनासमवेत कराचीत "आम्ही तुमच्याकडेच येतो' असे गाणे गात, चहाचे घुटके घेत बसले होते. हा इतिहास तेथील जनता कदापिही विसरू शकणार नाही आणि त्यामुळेच पाकचे किती फावले आणि त्या दरम्यान त्याने आपली छाया काश्मिर खोर्‍यात कुठपर्यंत पसरवली ते आपण आजही पाहतो आहोतच. पटेल होते तोपर्यंत 'ठोशाला ठोशाने उत्तर' देण्याची काही शक्यता होती, पण त्यानंतरच्या एकातरी गृहमंत्र्याच्या पाठीचा कणा या प्रश्नावर किती ताठ राहिला होता याचा काही दाखला सापडत नाही. ज्या इंग्लंड प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत हे सर्व घडले त्या देशाच्या 'ब्रिटानिका' तर्फे प्रसिद्ध होत असलेल्या नकाशात काश्मिर दाखविताना पाकव्याप्त भागाला Administered by Pakistan claimed by India अक्साई चीनबाबत Administered by China claimed by India आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागासाठी Administrated by India claimed by China असे जे उल्लेख येतात ते तिन्ही देशांनी मान्य केलेले दिसतात अन्यथा ब्रिटानिकाच्या वितरणाला इथे बंदी आली असती.

तेव्हा देशप्रेमाच्या व्याखेसाठी 'नकाशा' हे एक प्रमाण ठरावे जरूर, पण तेच अंतिम मानू नये. [डीएमके १९७० मध्ये "राष्ट्रध्वजा" बद्दल जी मोहिम राबविली होती तिचा उल्लेख करण्याचा मोह होतोय, पण आता ते इथे अवांतर होईल.]

अशोक पाटील

आरारा, जाऊ द्या हो, होते चिडचिड माणसाची.
तुमची चिडचिड नर्मदावाल्यांबद्दल नसून नकाशे छापणार्‍या लोकांबद्दल आहे हे ध्यानात आले.
नकाशा मुळात 'मॅप्स अन्लिमिटेड' यांनी बनविलेला दिसतो. यांनी सरळ तिथून ढापला/विकत घेतला असेल. वेबसाईट डेव्हलप करणार्‍याची चुक म्हणा हवं तर.
असो.
आता तुमचा राग आवरा असे म्हणतो :)

पूर्ण चर्चा तसेच प्रतिसाद वाचले
आरा यांनी मांडलेले मुद्दे योग्य वाटतात
अलिकडेच अमेरिकेच्या वेबसाईटवरही भारताचा काही भाग चीनमधे दाखवणे हा प्रकार घडला होता
नंतर माफी वगैरे सोपस्कार पार पाडले
परंतु हे प्रकार वारंवार घडताना दिसतात
त्यामुळे संशय बळावतो

>>'हा तत्त्वाचा प्रश्न आहे' असं म्हणत बाणेदार (पण एकारलेली) भूमिका घेण्यापेक्षा तडजोडीनं वागणं राजनैतिक पातळीवर अपरिहार्य ठरतं.

हा तत्वाचा किंवा फायद्याचा प्रश्न आहे असे म्हणून अमेरिकेने मन मानेल अशी भुमिका घेतल्याचे अनेक उदाहरणात दिसेल, त्यामुळे अपरिहार्यता कमकुवतपणाचे निदर्शक आहे असे समजावे काय?

नव्या जागतिक व्यवस्थेत चीन/भारत यांचं स्थान पाहता त्यांना फार दुखावणं अमेरिकेच्या सोयीचं नाही. दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यामधलं पाकिस्तानचं स्थान पाहता त्यालाही फार दुखावून चालत नाही. या तारेवरच्या कसरतीत अमेरिकेच्या राजनैतिक आणि परराष्ट्रधोरणविषयक भूमिकेत त्रेधातिरपीट उडत असावी आणि त्याचा परिणाम म्हणून तत्त्वं/फायदातोटा यांच्या बाबतीत थोडीबहुत धरसोडही चालत असावी असा अंदाज केला तर तो वस्तुस्थितीला धरूनच होईल असं वाटतं. त्याला कमकुवतपणा म्हणायचं की कृष्णनीती की आणखी काही ते मात्र मला सांगता येणार नाही. :-)

>>जाताजाता: ज्या देशात अशी अभिव्यक्ती निर्भयपणे करता येते अशा देशात आपण राहतो याचा मला आनंदच आहे; मग कुणी मला माझ्या मतांमुळे देशद्रोही म्हणोत न म्हणोत

असे असल्यास, नकाशा चुकिचा आहे हा समज बाळगण्याची अभिव्यक्ती देखिल असणे गैर नाही.

सहमत. तिथूनच वाद सुरू झाला होता.

अमेरिकेतील लोक ठामपणे त्यांच्या सरकारच्या अधिकृत भूमीकांना वेळॊवेळी विरोध करताना दिसतात हे खरेच. इराक युद्ध असो की व्हिएटनाम, सरकारी युद्धखोर भूमीकेला अनेक नागरिकांनी विरोध केलेला आहे. ठीक आहे. जिथे लोकशाहीचे मोकळे वातावरण आहे तिथे असे स्वातंत्र्य आहे, हेही ठीक. अगदी अमेरिकन उदाहरण घ्यायचीही काही आवश्यकता नाही. भारतात देशातल्या सहाशे जिल्हाधिकारी कार्यालयांपैकी दरदिवशी कुठल्या ना कुठल्या कार्यालयासमोर सरकारी अधिकृत भूमीकांविरुद्ध किमान एकतरी निदर्शन सुरुच असते. कधी जमीन अधिग्रहण मान्य नाही, कधी धरणच नको, कधी महागाई विरोध तर कधी आर्मी हटवा, – एक ना अनेक. उदाहरणे द्यावीत तेवढी थोडीच.

प्रस्तुत प्रकरण हे सरकारी भूमीकेच्या उदाहरणांहून खूपच निराळे आहे. नकाशाबाबतची भूमीका ही “सरकारची” (गवमेंट) नसून “राज्याची” (स्टेट) आहे. कुठलेही सरकार आले तरी भूमीका तीच. सहजी बदलू शकत नाही. तशी भूमीका बदलण्यासाठी घटना बदलावी लागेल. व्यक्ती आणि सरकार यांच्यात द्वैत असण्याबद्दल दुमत नाही. पण व्यक्ती आणि स्टेट यांच्यातल्या नात्याचा थोडा वेगळा विचार केला पाहिजे. व्यक्तींनीच स्टेट बनलेले असते. स्टेट म्हणजे एकंदर समाज. सर्व लोक. वी द पीपल. स्टेटचा मूलाधार असतो त्या स्टेटची कॉन्स्टिट्यूशन. ती मान्य नसणारी व्यक्ती स्टेटमध्ये राहू शकत नाही. घटनाच मान्य नसेल तर स्टेटचा भाग नाही. उदा. नक्षलवादी. ह्यांना ही घटनाच मान्य नाही. म्हणून त्यांनी स्टेटविरुद्ध (गवमेंटविरुद्ध नाही) सशस्त्र लढा उभारला आहे. मणीपूर इन्सर्जन्सी. स्टेट, घटना मान्य नाही. काश्मीर इन्सर्जन्सी. स्टेटच मान्य नाही. घटनाच मान्य नाही. अरुंधती रॉय यांचे काश्मीरसंदर्भातील विचार (त्याला विचार म्हणायचेच असेल तर) स्टेटच्या विरोधात, आणि तेही परकीय लोकांच्या लाभासाठी. (खटला दाखल झालेला आहेच म्हणा.)

कायदा घ्या. सरकार बनवते; पण स्टेट मान्यता देते, आणि मग तो स्टेटचा कायदा बनतो. सरकारचा नव्हे. सरकारचे प्रमुख (मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधान) मसूदा बनवतात, लोक (म्हणजे लोकांचे प्रतिनिधी) त्यावर विचार करुन निर्णय देतात, आणि स्टेटचे प्रमुख (राष्ट्रपती अथवा राज्यपाल) त्या निर्णयावर मोहोर लावतात. हे असे आपण वागायचे हा “आपण सर्वांनी” मिळून घेतलेला निर्णय आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी असा निर्णय आपण घेतला. (“वी द पीपल ऑफ इंडिया...”)

तुम्ही जी भूमीका मांडताय, ती स्टेटच्या विरोधातील आहे. (केवळ) सरकारच्या(च) विरोधातील नाही. स्टेट म्हणजे व्यवस्था. (उदा. अथेन्स वॉज अ पोलीस स्टेट, इंडिया इज अ वेल्फेअर स्टेट). सिस्टम. घटनेने डिफाइन केलेली सिस्टम. घटनेच्या, स्टेटच्या विरोधात आहेत हे विचार.

आता सिस्टमच्या विरोधात बोलायचेच नाही का? तर बोलावे. अवश्य बोलावे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व्यवस्थेने दिलेले आहेच. घटनेच्या विरुद्धही बोलता येते, घटना दुरुस्त करता येते, पण एका चौकटीत. घटनेच्या मूलाधाराला धक्का न लावता. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासोबत जबाबदारी येते. आपण, “वी द पीपल” नी ठरवलेला भूभाग हा “आपला” भूभाग आहे. आता तो परक्या लोकांनी घेतला, द्या सोडून असे म्हणणारी व्यक्ती थेट घटनेच्या मूलाधाराला धक्का लावत असते, बेजबाबदार भूमीका मांडत असते. असे कुणी वागू नये म्हणून दंड देण्याची व्यवस्था “स्टेट” ने केलेली असते. तसे कायदे असतात.

आता संसदेतच असा ठराव झाला, की देऊयात हा भूभाग आपण सोडून, आणि घटनादुरुस्तीला लागणाऱ्या अटी पाळल्या गेल्या, राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिली, तर मग ती स्टेटची भूमीका होईल, लोकांची भूमीका होईल, आणि मग हे असले वावगे नकाशे त्या परिस्थितीत वावगे राहणार नाहीत. तोपर्यंत हे असले नकाशे वावगेच. परकीय लोकांचा लाभ चिंतणारे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणून परक्याचा लाभ चिंतायचा?

>>प्रस्तुत चर्चेमध्ये भारताच्या घटनासंमत भूभागाला नाकारणार्‍या नकाशाचे समर्थन होत आहे. आक्षेप त्याला आहे. आपला भूभाग परक्या देशाने बळकावला असताना त्या देशाची तरफदारी करण्यासाठी आपली घटनादुरुस्ती व्हावी असा त्या समर्थनामधून अर्थ निघत नाही काय?

घटनाक्रमाविषयीच्या अर्थबोधनाशी असहमत. ज्यांनी चुकीचा (भारतीय घटनेच्या चौकटीत) नकाशा वापरला ते भारताचे मित्र नसावेत असा अंदाज आपण बांधला होता. त्यावर 'ज्या भूभागावर आपला ताबा नाही तो भूभाग आपला आहे आणि जो तसं मानणार नाही तो देशाचा शत्रू असं म्हणणं आज जरा कालबाह्य आणि अभिनिवेशी वाटतं. भारत सरकारची अधिकृत भूमिका जी काय असेल ती असेल पण ती वास्तवाशी फारकत घेणारी आहे' असं मी म्हटलं होतं.

हे म्हणणं म्हणजे पाकिस्तानची तरफदारी मला वाटत नाही. नाहीतर याच तर्काचा वापर करून पाकिस्तान सरकार असं म्हणू शकतं की याच नकाशात दाखवलेला भारतव्याप्त काश्मीरचा भाग म्हणजे भारताची तरफदारी आहे. थोडक्यात काय, तर 'You're either with us, or against us' अशा सुरातली भूमिका मला अभिनिवेशी वाटते.

शिवाय, घटनादुरुस्ती वगैरे कसल्याही कृतीचा आग्रह मी धरलेला नाही. 'भारताची अधिकृत भूमिका वास्तवाशी फारकत घेणारी आहे' असा केवळ विचार मांडल्यानं त्यात कोणत्याही कृतीचं आवाहन अंतर्भूत आहे असं मला वाटत नाही. तसं आहे असं मानणं हेदेखील मला अभिनिवेशी वाटतं. धागा सर्वांसमोर आहे. प्रत्येकानं आपापले निष्कर्ष काढावेत.