२०१४ लोकसभा निवडणुका: पर्याय व अंदाज (भाग - ३)
याआधीच्या तीन शक्यतांनंतर आता आपण २०१४ लोकसभा निवडणुकांसाठी चौथी आणि शेवटची शक्यता विचारात घेऊयात.
शक्यता ४: काँग्रेस व भाजपा दोघेही आपापल्या मतदारांचे धृवीकरण करू शकले मात्र काँग्रेसविरोधी राष्ट्रीय भावना.
पुन्हा इथे आपण एकेक गटाचा विचार करूयात.
लहान राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश
केंद्रशासित प्रदेशात चंडीगढची भाजपाकडे तर पाँडेचेरी काँग्रेसकडेच राहू शकेल. शिवाय विधानसभा निवडणूकीत हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड येथे काँग्रेस-भाजपा तोडीस तोड असेल व सारख्या जागा मिळवेल. तिथे बसपा भाजपाची व काँग्रेसची सारखी मते खाईल पण काँग्रेसविरोधी मते विभागली गेल्याने काँग्रेसचे तितके नुकसान होणार नाही. गोव्यात दोन्ही जागा भाजपा जिंकेल असे म्हणता यावे. थोडक्यात २६ पैकी ८ च्या आसपास जागा काँग्रेस तर ६ जागा भाजपाकडे असतील असे म्हणता यावे तर उर्वरित ६-७ जागा इतर पक्ष व अपक्षांकडे जाऊ शकतील.
पूर्व
आसामचा विचार केला तर काँग्रेस आपल्या मतांचे धृवीकरण करू शकली तर ९ पर्यंत जागा जिंकू शकेल तर आगपचे सर्वाधिक नुकसान होईल. तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलच्या मनमानी कारभारामुळे कमी होणारी मते काँग्रेसकडे वळतील आणि तोटा थेट डाव्यांना होईल व त्यांच्या जागा (सर्व डावे पक्ष + फॉरवर्ड ब्लॉक मिळून) १२ पर्यंत सीमित राहतील.
युपी-बिहार
भाजपा व काँग्रेस दोघेही आपापल्या मतांचे धृवीकरण करू शकले तर झामुमो दुबळी होऊन सामना भाजपा व काँग्रेसमध्ये होईल. याचा काँग्रेसला फायदा नक्कीच होईल. बिहारमध्येही जदयु व भाजपा वेगळे लढले तरी जदयु व भाजपा दोघांनाही चांगल्या जागा मिळतील. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक तोटा होईल सपा व बसपाला. इथे काँग्रेस व भाजपा अनुक्रमे दुसर्‍या व पहिल्या स्थानावर झेपावू शकतील.
उत्तर
दिल्लीमध्येही काँग्रेसलाही एखाद-दुसरी जागा मिळू शकेल आणि व्हाईट वॉश टाळता येईल. हरियाणात चौटाला यांच्या पक्षाला काँग्रेस विरोधी लाटेचा थेट फायदा होऊ शकेल. जम्मू आणि काश्मीरमध्येसुद्धा काँग्रेस किमान दोन जागा मिळवू शकेल. मात्र एकुणात उत्तरेला (विशेषतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली) काँग्रेसविरोध बराच असल्याने उत्तरेला भाजपा आणि त्याचे मित्रपक्ष वरचढ ठरतील असे वाटते.
पश्चिम
गुजरातमध्ये भाजपाला फार मोठा तोटा शक्य नसला तरी काँग्रेस ५-६ जागा जिंकू शकेल. राजस्थान व मध्यप्रदेशातही काँग्रेस विरुद्ध भाजपा असा थेट सामना होईल मात्र तिथे भाजपा काँग्रेसवर डोईजड ठरेल. महाराष्ट्रात मात्र मनसे वेगळाच राहील , आणि युती आघाडी आणि इतर असे तिरंगी सामने होऊन आघाडीला फायदा होईल. रिपब्लिकन किंवा मनसे एखादी जागा जिंकूही शकतील.
दक्षिण
आंध्रप्रदेशात काँग्रेस वि टिडीपी असा सामना होऊन भाजपा व इतर पक्षांचे काहीसे नुकसान होऊ शकेल. कर्नाटकातही काँग्रेसला भाजपाच्या दुप्पट जागा सहज मिळून जातील मात्र सर्वाधिक तोटा जनता दल(से) चा होईल. तामिळनाडूत काँग्रेस २-३ जागा मिळवू शकेल, आणि सर्वाधिक तोटा द्रमुकचा होईल. केरळात डावे आणि काँग्रेसमध्ये थेट सामना होऊन जागा समसमान वाटल्या जातील.
आता या प्रदेशातील खासदारांची काँग्रेस, भाजपा, तिसरी आघाडी, चौथी आघाडी आणि इतर अशी गट-विभागणी केल्यास २०१४ मध्ये असे चित्र दिसते:
पूर्व
|
युपी-बिहार
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्तर
|
पश्चिम
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
लहान राज्ये / केंप्र
|
दक्षिण
|
आता यातून सर्वसाधारण चित्र काय दिसते
| काँग्रेस | भाजप | तिसरी आघाडी | चौथी आघाडी | इतर |
| १३७ | १८४ | ६६ | १३५ | २१ |
| गट | संख्या |
| सद्य यूपीए | १५० |
| सद्य एन्डीए | २२५ |
| यूपीए+तिसरी आघाडी+इतर+बसपा | २४० |
| तिसरी आघाडी + चौथी आघाडी + इतर | २२२ |
| एन्डीए+चौथी आघाडी-बसपा | ३०२ |
तेव्हा काँग्रेसविरोधी लाट असली मात्र काँग्रेस आपल्या कडे भाजपाविरोधी मतांचे धृवीकरण करू शकली तरी काँग्रेस सत्तास्थापनेपासून दूर राहते, मात्र भाजपालाही सहज सत्तास्थापन करू देत नाही. इतकेच नव्हे बिगर काँग्रेस - बिगर भाजपा पक्षांची एकूण संख्या अर्ध्याहून कमीत रोखली जाऊन त्यांचे महत्त्वही कमी होईल. अश्या प्रसंगी एन्डीएने सरकार स्थापणे नक्की मानता यावे. त्याला चौथ्या आघाडीतील अण्णाद्रमुक, बिजद, टिडीपी, तृणमूल वगैरे पक्ष आतून व बाहेरून पाठिंबा देऊ शकतील. मात्र या सरकारला अत्यंत सक्षम विरोधकांचाही सामना करावा लागेल.
========
आता आपण चारही शक्यता पाहिल्या आता या शक्यता लक्षात घेऊन विविध नेत्यांचे वागणे तसे का आहे ते सहज लक्षात यावे.
शरद पवार आणि मुलायमसिंग यादव या दोन नेत्यांना हे कळून चुकले आहे की सद्यस्थितीत आपले भाजपासोबत जाणे राजकीय दृष्ट्या जवळजवळ अशक्य गोष्ट आहे. तेव्हा त्यांना सत्तेत राहायचे असेल तर काँग्रेस आघाडीत राहणे अथवा स्वतःची तिसरी आघाडी विजयी करणे हे दोनच पर्याय उरतात. आणि वरील शक्यतेत असे स्पष्ट दिसते की या दोन्ही शक्यता तेव्हाच प्रत्यक्षात येतील जेव्हा भाजपा आपल्या मतांचे धृवीकरण करू शकणार नाही.
दुसरीकडे काँग्रेस सध्या कोणत्याही ठोस मार्गावरून जात नाहीये याचेही कारण स्पष्ट व्हावे. सद्यस्थितीत काँग्रेस आपल्या जागा वाढवण्यासाठी फार मोठे काही करू शकेल असे नाही. मात्र भाजपा आपल्या मतांचे धृवीकरण करू शकला तर काँग्रेसला तिसर्‍या शक्यतेत अडकणे घातक ठरेल. तेव्हा भाजपा जर धृवीकरण करू शकला तर काँग्रेसला भाजपाविरोधी मतांचे धृवीकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीच लागतील.
तेव्हा आता प्रश्न येतो भाजपा आपल्या मतांचे धृवीकरण कसे करू शकेल. भाजपात या बाबतीत सरळ दोन मतप्रवाह असल्याचे दिसते आहे. अडवाणीप्रणीत गट अधिकाधिक मित्रपक्षांची मोट बांधून काँग्रेसविरोधी मतांना 'एन्डीए'च्या मोठ्या छत्रीखाली धृवीकृत करू इच्छित आहे. तर दुसरा गट नरेंद्र मोदींना पुढे करून भाजपाच्या तुलनेने लहान छत्रीखाली परंतू प्रसंगी टोकदार धृवीकरण करण्याची मनीषा बाळगत आहे. दोन्ही शक्यतांमध्ये मला आपापले तोटे-फायदे दिसत आहेत. अडवाणी गटाच्या मार्गाने गेले तर निवडणूकीआधीच एखादा मित्रपक्ष मिळेलही पण इतर पक्ष निवडणुका होईपर्यंत भाजपाच्या किती जवळ जातील याचा अंदाज केल्यास उत्तर फारसे आशादायक नाही. दुसरीकडे नरेंद्र मोदींचा प्रभाव भारतात किती आहे हे गुलदस्त्यात आहे. अर्थातच सपा वगैरे पक्षांना नरेंद्र मोदीच्या मागे होणारे धृवीकरण परवडणारे नाही. त्यामुळे मुसलमानांची मोठी वोट बँक काँग्रेसकडे खेचली जाईल. त्यामुळे ते धृवीकरण टाळण्यासाठी त्यांनी आधी अडवाणी आता नितीश कुमारांची स्तुती करणे चालवले आहे.
काँग्रेसकडे भाजपा विरोधी मतांचे धृवीकरण करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. एक तर राहुल गांधी किंवा पी चिदंबरम यांच्यासारख्या बहुमान्य नेत्याला उभे करून हे मतदान अमेरिकन पद्धतीचे 'प्रेसिडेन्शियल' करायचे किंवा उरलेल्या वेळेत लोकोपयोगी योजनांचा धडाका लावून या निवडणूकीत ग्रामीण मतदारांचे धृवीकरण करायचे किंवा दोन्ही! भाजपाने आपले पाऊल उचलले की काँग्रेस आपले पाऊल उचलेल. कारण जर अडवाणी गट आपले म्हणणे खरे करू शकला तर निवडणूकीच्या आधी कितपत धृवीकरण होईल याची शंका आहे आणि मग "शक्यता १" प्रमाणे निकाल लागू शकतील. मात्र जर भाजपा आक्रमक पाऊल उचलते तर काँग्रेसलाही आक्रमक होत "शक्यता ४" प्रत्यक्षात आणावी लागेल. तर इतर पक्ष शक्यता २ आणायचे प्रयत्न करतील. भाजपा आक्रमक होऊनही आयत्यावेळी काँग्रेसपक्षात फारच गोंधळ उडाला किंवा राहुल गांधींचा प्रभाव ठराविक भागापुढे पडू शकला नाही तर मात्र शक्यता ३ येऊ शकेल.
बघूया आता काय होते ते. भाजपाच्या संसदीय समितीची बैठक या विकांताला गोव्यात आहे. या बैठकीपासून लोकसभा २०१४ च्या खेळाला खरी रंगत येईल!
(समाप्त)
सर्व शक्यतांमध्ये
सर्व शक्यतांमध्ये "काँग्रेसविरोधी राष्ट्रीय भावना" असल्याचे गृहीतक कॉमन आहे.
नाही. पहिल्या शक्यतेमध्ये हे गृहितक नाही, तर चौथ्या शक्यतेत अशी भावना असूनही काँग्रेस भाजपाविरोधी मतांना आपल्या बाजुने वळवते असे गृहितक आहे. अर्थात काँग्रेससाठी राष्ट्रीय भावना असल्याचे गृहितक नाहि घेतले आहे हे खरे.
अशा गृहीतकाला आधार काय आहे?
विविध जनमत चाचण्यांमध्ये काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे असे दिसते. ते तसे नाहि पासून तसे आहे पर्यंतची गृहितके यात आली आहेत. फक्त बर्‍यापैकी शास्त्रीय पद्धतीने घेतलेल्या त्या चाचण्यांच्या पूर्णपणे उलट कल असेल (म्हणजे काँग्रेसच्या बाजुने लाट असेल) अशी शक्यता दूरची वाटते म्हणून घेतलेली नाही.
दुसरे असे की राज्यातील निवडणूका आणि देशातील निवडणूकांत जनता वेगळे विचार करून मतदान करते हे आपण अनेकदा बघितले आहे. तसे नसते तर युपीए-१ दरम्यान मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इतक्या राज्यात विजयी होणार्‍या भाजपाने २००९मध्ये सत्ता मिळवायला हवी होती.
कुठल्या राज्यातली सत्ता काँग्रेसने गमावली?
मलाही गोवा सोडल्यास दुसरे नाव आठवले नाही. पण त्याचे कारण काँग्रेस बलवान नसून तिच्याकडे तिकवायला फारशी राज्येच शिल्लक राहिलेली नव्हती हे असावे. :) भाजपाने झारखंड, छत्तीसगढ, बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश मध्ये सत्ता टिकवली. काँङ्रेसने महाराष्ट्र सोडल्यास सत्ता टिकवली नाही मात्र राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक ही मोठी राज्ये भाजपाकडून हिसकावली. तर येत्या निवडणूकांपैकी राजस्थान, हरियाणा (चौटालांच्या मदतीने) काँग्रेसकडून हिसकावण्याची संधी दिसते आहे. तर मध्यप्रदेश, झारखंड मध्ये सत्ता टिकवता यावी आणि दिल्लीत भाजपाला निसटता विजय किंवा वाढलेली टक्केवारी मिळु शकेल असे वाटते.
समजले नाही
सर्व शक्यतांमध्ये "काँग्रेसविरोधी राष्ट्रीय भावना" असल्याचे गृहीतक कॉमन आहे.
कुठल्या राज्यातली सत्ता काँग्रेसने गमावली नाही (गोवा?). जेथे सत्ता नव्हती तेथे पूर्वीपेक्षा कमी जागा मिळाल्या नाहीत आणि काही ठिकाणी नसलेली सत्ता मिळाली.
मग याच न्यायाने १९८९ पूर्वी राजीव गांधींविरूध्द वातावरण नव्हते असे म्हणायला हवे.राजीव पंतप्रधान असताना १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळाला पण नंतर राज्यात पराभव झाला असे नक्की किती राज्यात झाले?अशी राज्ये अगदी दोन-तीनच आहेत.ती म्हणजे कर्नाटक,केरळ आणि हरियाणा (एकूण ५८ जागा--लोकसभेत साधारणतः ११% जागा).राजीव गांधींचा झंझावात १९८४ च्या डिसेंबर मधला.त्यानंतर अनेक राज्यात (उत्तर प्रदेश,बिहार,महाराष्ट्र,गुजरात, राजस्थान,हिमाचल प्रदेश,मध्य प्रदेश) विधानसभा निवडणुका झाल्या मार्च १९८५ मध्ये.या सर्व राज्यांमध्ये परत काँग्रेस पक्षच सत्तेवर आला.याचे कारण राजीव सत्तेत आल्यानंतर तीन महिन्यात अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी हिट झालेली नव्हती.काँग्रेसचा खरा धुव्वा उडाला केवळ हरियाणामध्ये मे १९८७ मध्ये (९० पैकी ५ जागा).तरीही १९८८ च्या शेवटीपासून सर्व राजकीय विश्लेषकांचे राजीव गांधी १९८९ मध्ये बहुमत मिळवू शकणार नाहीत यावर जवळपास एकमत होते.माजी राष्ट्रपती आर.वेंकटरामण यांच्या "माय प्रेसिडिन्शिअल इयर्स" या पुस्तकातही १९८९ च्या निवडणुकीपूर्वी त्रिशंकू लोकसभा येणार असे त्यांना वाटत होते असे उल्लेख आहेत. ते का?
अशी गृहितके राजकीय परिस्थितीचे अवलोकन करून केली जातात.ते अवलोकन चुकले असेल तर गृहितके आणि म्हणून अंदाजही चुकीचे येतील आणि ते अवलोकन बरोबर असेल तर अंदाजही बरोबर येतील.आंध्र प्रदेशात २००९ मध्ये काँग्रेसचे ४२ पैकी ३३ खासदार होते.राजशेखर रेड्डींसारख्या खंद्या नेत्याचा मृत्यू, त्यानंतर जगनमोहन रेड्डींनी पक्षात पाडलेली उभी फूट,तेलंगणाच्या प्रश्नावरून चंद्रशेखर रावांनी उभी केलेली डोकेदुखी आणि मागच्या वर्षीच्या पोटनिवडणुकांमध्ये सर्वत्र जगनमोहन रेड्डींच्या पक्षाचा झालेला विजय हे पाहता आंध्र मध्ये यावेळी काँग्रेस ३३ खासदार नक्कीच निवडून आणू शकणार नाही हे समोर दिसतच आहे.आंध्र खालोखाल काँग्रेसचे खासदार होते राजस्थानातून २०. अशोक गेहलोत हे काही फार करिश्मा असलेले नेते नाहीत आणि त्यांचा कारभार परत निवडून येण्याइतका लोकप्रिय आहे असे वाटत नाही हे अजून एक गृहितक त्यामुळे २०१४ मध्ये राजस्थानात काँग्रेस बर्‍याच जागा गमाविणार हे त्यावरून आलेले अनुमान.तीच गोष्ट दिल्लीतील ७ जागा, उत्तराखंडमधील ५ जागा आणि हरियाणातील ९ जागांची. काँग्रेसने २००९ मध्ये हा प्रदेश अगदी स्वीप केला होता.त्यामुळे काँग्रेसला या प्रदेशात गमाविण्यासारखे बरेच काही आहे.कर्नाटकात ७-८ जागांचा फायदा काँग्रेसला होईल त्यापेक्षा कितीतरी जास्त जागा या इतर राज्यांमधून काँग्रेस गमावेल असे दिसते.
निवडणुकांमध्ये प्रसिध्द होणारे निकालांचे आकडे बरेच फसवे असतात.जर त्यांच्यात ओळींमध्ये वाचले नाही (रिडिंग बिटवीन लाईन्स) तर काँग्रेसविरोधी भावना आहे यावरच प्रश्नचिन्ह उभे करता येऊ शकते. असो. घोडामैदान फार दूर नाही.
एक दुरूस्ती
मार्च १९८५ मध्ये कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातही निवडणुका झाल्या होत्या.या दोन्ही राज्यात काँग्रेसचा पराभव झाला.त्यातील कर्नाटकातील पराभवच अनपेक्षित म्हणता येईल.डिसेंबर १९८४ मध्ये काँग्रेसने २८ पैकी लोकसभेच्या २७ जागा जिंकल्या होत्या पण मार्च १९८५ मध्ये पक्षाचा पराभव झाला. आंध्र मध्ये डिसेंबर १९८४ मध्येही काँग्रेसचा पराभवच झाला होता त्यामुळे मार्च १९८५ मधील पराभव तितकासा अनपेक्षित होता असे वाटत नाही.
(जुलै १९८४ मध्ये राज्यपाल रामलाल यांना हाताशी धरून एन.टी.रामारावांना सत्तेवरून खाली खेचायचा खेळ इंदिरा गांधींनी खेळला त्याविरूध्द रामारावांनी चांगलेच रान उठविले आणि त्यामुळे इंदिरा हत्येनंतरच्या "सहानुभूतीच्या लाटेचा" आंध्रमध्ये फारसा प्रभाव पडला नाही.रामारावांच्या तेलुगु देसमने राज्यातील ४२ पैकी ३० जागा जिंकल्या आणि तो पक्ष सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष बनला.एखादा प्रादेशिक पक्ष लोकसभेत सगळ्यात मोठा विरोधी पक्ष बनायची ती पहिलीच वेळ. अशी वेळ नजिकच्या भविष्यकाळात येईल असे वाटत नाही).
+१ सहमत आहे. काल परवाच्या
+१
सहमत आहे.
काल परवाच्या पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा सर्व ठिकाणी पराभव झाला. (गुजरातमधील २ लोकसभेच्या जागा गमावल्या). तेथे काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे असे म्हणता येईल.
राजीव काळात हरियाणा खेरीज तामीळनाडूतही काँग्रेस - जानकी रामचंद्रन* गटाचा पराभव झाला होता.
*एमजी रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुक मध्ये फूट पडली होती. एमजीआर यांच्या पत्नी जानकी आणि जयललिता यांचे गट वेगळे झाले. काँग्रेसने जानकी गटाबरोबर युती केली होती. ती निवडणूक द्रमुकने जिंकली होती. श्रीलंका-एलटीटीई प्रश्नाची पार्श्वभूमी त्या निवडणुकीला होती.
१९८९ मध्ये राजीव गांधींचा पराभव होणार हे सर्व निरीक्षकांचे मत होते याचे कारण बोफोर्स प्रकरण उघडकीस आल्यापासून - ८७ पासून ८९ पर्यंतच्या कुठल्याच निवडणुकांत काँग्रेसला विजय मिळत नव्हता. (सध्या तशी परिस्थिती आहे की नाही याबद्दल साशंक आहे).
घोडामैदान जवळ आहे याबाबत सहमत आहे.
कुठेच विजय मिळत नव्हता?
१९८९ मध्ये राजीव गांधींचा पराभव होणार हे सर्व निरीक्षकांचे मत होते याचे कारण बोफोर्स प्रकरण उघडकीस आल्यापासून - ८७ पासून ८९ पर्यंतच्या कुठल्याच निवडणुकांत काँग्रेसला विजय मिळत नव्हता.
मागच्या लोकसभा निवडणुकीत विजय झालेल्या राज्यात काँग्रेसचा पराभव झाला तर त्या राज्यात पक्षविरोधी कल आहे असे म्हणता येईल.१९८७ ते १९८९ या काळात अशा किती राज्यात निवडणुका झाल्या होत्या?पहिले पश्चिम बंगाल.तिथे १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला नव्हता.त्यामुळे १९८७ मध्ये तिथे पराभव झाला तरी ते राज्य पूर्वीही काँग्रेसचे नव्हतेच.दुसरे राज्य म्हणजे केरळ. या राज्यात १९८४ मध्ये विजय पण १९८७ मध्ये पराभव.तिसरे हरियाणा.या राज्यात १९८४ मध्ये विजय पण १९८७ मध्ये पराभव.चौथे राज्य होते जम्मू-काश्मीर.या राज्यातील परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे (१९८७ च्या निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बोगस मतदान झाले असे म्हणतात) या राज्याचा या यादीत अंतर्भाव करत नाही. पाचवे राज्य होते जानेवारी १९८९ मध्ये तामिळनाडू. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेस आणि एम.जी.रामचंद्रन यांचा अण्णा द्रमुक यांची १९८४ मध्ये युती होती आणि या युतीने ३९ पैकी ३७ जागा जिंकल्या होत्या.पण १९८९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी एक तर एम.जी.आर यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी जानकी रामचंद्रन यांचा आणि जयललिता यांचा असे दोन तट पडले होते.एक दुरूस्ती: त्या निवडणुका काँग्रेसने स्वबळावर कोणत्याही गटाशी युती न करता स्वतंत्रपणे लढविल्या होत्या. (संदर्भः http://eci.gov.in/eci_main/StatisticalReports/SE_1989/StatisticalReport… यावरून कळते की त्या निवडणुकीत काँग्रेसने राज्यातील २३४ पैकी २१४, जानकी रामचंद्रन गटाने १७५ तर जयललिता गटाने १९८ जागा लढविल्या होत्या.)त्यामुळे १९८४ आणि १९८९ ही सफरचंद-सफरचंद तुलना होऊ शकणार नाही.
तेव्हा १९८७ ते १९८९ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला पण १९८४ मध्ये विजय झाला होता अशी राज्ये केवळ दोन---हरियाणा आणि केरळ. या राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या केवळ ३० जागा आहेत.तेव्हा हा सॅम्पल सेट हा काँग्रेसचा कुठेच विजय होत नव्हता हे अनुमान काढायला नक्कीच कमी आहे.तरीही त्यावेळी राजकीय विश्लेषकांचे हेच मत होते की राजीव गांधींना बहुमत मिळणार नाही.हे मत या निवडणुकांच्या निकालांवरून आलेले नव्हते तर देशातील परिस्थिती पाहता त्यांनी काढले असावे कारण वर म्हटल्याप्रमाणे १९८७ ते १९८९ या काळात फार राज्यात निवडणुका झाल्याच नव्हत्या.
अवांतरः तामिळनाडूतील १९८९ च्या विधानसभा निवडणुकांचा अ‍ॅनॅलिसिस मी केला आहे.त्यावरून असे दिसते की द्रमुकला ३७.९% मते आणि १५० जागा, काँग्रेसला १९.८% मते आणि २६ जागा, जयललिता गटाला २१.१% मते आणि २७ जागा तर जानकी रामचंद्रन गटाला ९.३% मते आणि २ जागा अशी परिस्थिती होती. अण्णा द्रमुकमध्ये पडलेली फूट आणि काँग्रेस स्वतंत्र लढली याचा सरळसरळ फायदा द्रमुकला झाला होता.जर अण्णा द्रमुकमध्ये फूट न पडता काँग्रेस-अण्णा द्रमुक युती असती तर द्रमुकला केवळ ५४ ठिकाणी विजय मिळाला असता.या निवडणुकीनंतर जानकी रामचंद्रन राजकारणातून दूर फेकल्या गेल्या (तसेही एम.जी.आर यांची पत्नी हे सोडता फारसे काही त्यांच्याकडे नव्हते). नोव्हेंबर १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि अण्णा-द्रमुक युती झाली आणि युतीने ३९ पैकी ३८ जागा जिंकल्या.
कॉलिंग थत्ते चाचा
सर्व शक्यतांमध्ये "काँग्रेसविरोधी राष्ट्रीय भावना" असल्याचे गृहीतक कॉमन आहे. अशा गृहीतकाला आधार काय आहे?
देशात काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे हे या विधानसभा निवडणुकांमधले कल लक्षात घेता आता तरी थत्तेचाचांना मान्य व्हावे.
देशात गेल्या वर्षा-दीडवर्षापासून काँग्रेसविरोधी वातावरण आहे हे कोणत्याही नि:पक्षपाती माणसाला समजून येणे कठिण नाही.पण त्याचे कसे आहे की काँग्रेसभक्तीचा चष्मा लावला की अशा गोष्टी फिल्टर आऊट होऊन जातात.
हा कॉंग्रेस चा दणदणीत
हा कॉंग्रेस चा दणदणीत पराभव आहे हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही . . १९९८ मध्ये याच राज्यांच्या निवडणुकात काँग्रेस चा विजय झाला होता पण नंतर लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप केंद्रामध्ये सत्तेवर आले . याउलट २००३ मध्ये या राज्यांमध्ये भाजप ने दणदणीत विजय मिळवला होता मात्र २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा सपशेल पराभव झाला . भारतामध्ये ज्याप्रमाणे हिंदी भाषिक राज्य आहेत त्याप्रमाणे nagaland पण आहे, केरळ पण आहे आणि महाराष्ट्र पण आहे . या प्रचंड वैविध्य असणारया देशाचा मूड ३-४ राज्यांच्या निकालावरून ठरवण्याची चूक होऊ नये असे वाटते . त्यामुळे कॉंग्रेस चा आज पराभव झाला असला तरी पूर्ण देशभरात कॉंग्रेस विरोधी लाट आहे असा निष्कर्ष काढणे घाई चे ठरेल असे माझे मत आहे
रणशिंग फुंकले गेले!
भाजपासाठी हा विकांत आणि त्यापाठोपाठचे दिवस अपेक्षेप्रमाणे जोरदार ठरलेच, त्याच बरोबर लोकसभा निवडणूकांचे रणशिंगही फुंकले गेले आहे.
जदयु, तृणमूल आणि बिजद या (आपल्या वर्गीकरणानुसार) चौथ्या आघाडीतील तीन पक्षांनी 'विषेश निधी' च्या कारणाखाली एकत्र यायचे ठरवलेले दिसते. अपेक्षेनुसार ही चौथी आघाडी भाजपा एकट्याने किती जागा मिळवतो त्यावर आपण कुठे झुकायचे हे ठरवेल.
बाकी, द हिंदुमध्ये या आकड्यांच्या जंजाळावर एम्.के.वेणू यांचा एक रोचक लेख आला आहे तो इथे वाचता येईल
भाजपाने आपले पाऊल उचलले की
भाजपाने आपले पाऊल उचलले की काँग्रेस आपले पाऊल उचलेल. कारण जर अडवाणी गट आपले म्हणणे खरे करू शकला तर निवडणूकीच्या आधी कितपत धृवीकरण होईल याची शंका आहे आणि मग "शक्यता १" प्रमाणे निकाल लागू शकतील. मात्र जर भाजपा आक्रमक पाऊल उचलते तर काँग्रेसलाही आक्रमक होत "शक्यता ४" प्रत्यक्षात आणावी लागेल. तर इतर पक्ष शक्यता २ आणायचे प्रयत्न करतील. भाजपा आक्रमक होऊनही आयत्यावेळी काँग्रेसपक्षात फारच गोंधळ उडाला किंवा राहुल गांधींचा प्रभाव ठराविक भागापुढे पडू शकला नाही तर मात्र शक्यता ३ येऊ शकेल
अडवाणी गट निष्प्रभ पडला असला आणि भाजपाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले असले तरी काँग्रेसलाही आपल्या मतांसाठी आक्रमक व्हावे लागल्याचे दिसत आहे.
याच गतीने दोन्ही पक्षांनी फोकस भाजपा वि. काँग्रेस असा ठेवला तर शक्यता ४ कडे वाटचाल सुरू झाली आहे असे सध्यातरी वाटते आहे.
रंग
कर्नाटकात येड्युरप्पांना कळपात ओढल्यानंतर, आंध्र प्रदेशात टीडीपीला रालोआमध्ये खेचायचे प्रयत्न चालु झाले आहेत. ते शक्य न झाल्यास टीडीपी फोडायचेही प्रयत्न चालु आहेत असे ही बातमी सांगते.
पश्चिम, मध्य व उत्तर भारतात जिथे भाजपा वि काँग्रेस लढती आहेत तिथे मोदी फॅक्टर आपले रंग दाखवेल. मात्र इतर राज्यातही मोदींनी आपल्या 'प्रचारप्रमुख' पदाचे रंग दाखवायला सुरूवात केली आहे असे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक (आणि आता आंध्रसंबंधी बातम्या) असे म्हणता यावे.
दक्षिणेला टीडीपीला फोडता आले किंवा आयएसार काँग्रेसबरोबर बरोबर जमवता आले, कर्नाटकातही आपल्याच घराची डागडुजी केली तर दक्षिणेत भाजपाची पाटी अपेक्षेहून अधिक भरलेली दिसेल की काय असे वाटु लागले आहे. (मतदानोत्तर क्याल्क्युलेशन्समध्ये गरज पडल्यास जयललिता आहेतच)
एक विश, दोन विशा आणि अजून एक विश
२०१४ च्या निवडणूकीत काँग्रेसला २/३ बहुमत मिळणार. श्री. चिदंबरम् पंतप्रधान होणार. २०१९ पर्यंत तरी मोदी विरोधी पक्ष नेते होणार. म्हणजे असे सगळे झाले तर बरे.
अन्यथा न केलेल्या गुन्ह्यांची खापरे काँग्रेसच्या माथी फूटणार. मेडिया कसा मॅनेज करायचा याला भारतीय राजनीतीत अवास्तव महत्त्व येणार. आणि पुन्हा एक लाटाधीश (मोदी) सत्तेवर बसणार. म्हणजे असे न झालेले बरे.
काँग्रेसला आणि भाजपला सीटा न मिळता मनसे सारख्या प्रादेशिक पक्षांना सीटा मिळणार. म्हणजे असे तर कधीच न होवो.
(२००४-२००९) काँग्रेसने न
(२००४-२००९) काँग्रेसने न केलेले गुन्हे -
१. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावणे
२. विकास ठप्प करणे
३. देश तोडणे
४. जीडीपीच्या २०% टक्के पैसे खाणे, भ्रष्टाचारातून. (This number is approximate sum of all numbers quoted in frauds.)
लाटाधीश म्हणजे भावनिक लाट बनवून सत्ता मिळवणारे लोक. राजीव गांधी जगाच्या इतिहासातला सर्वात मोठा लाटाधीश असावा.
छान विश्लेषण आणि चर्चा.
छान विश्लेषण आणि चर्चा. मात्र...
मला या 'कुठचा घोडा जिंकू शकेल' प्रकारच्या चर्चांविषयी नेहमी एक प्रश्न पडतो - ही चर्चा कायमच पक्ष, त्यांची राजकारणं, त्यांच्या युत्या, आत्तापर्यंतच्या राजकारणाचा इतिहास या अंगाने जाते. म्हणजे सॅमसंग, नोकिया आणि अॅपल यांच्या फोनच्या स्पर्धेत कोण जिंकणार याची चर्चा केवळ कोणत्या कंपनीची मार्केटिंग टीम स्ट्रॉंग आहे, आणि कोणत्या कंपनीच्या सीइओची प्रतिमा किती लोकांना आवडते आणि गेल्या वेळी जेव्हा नवीन फोन मॉडेलं आली होती तेव्हा त्यांनी कुठच्या नेटवर्क प्रोव्हायडर कंपन्यांशी काय डीलं केली होती एवढ्यावरच मर्यादित रहाताना दिसली तर कसं वाटेल तसं. म्हणजे या चर्चेेत जर त्या कंपन्यांचे फोन कसे आहेत, त्यांमध्ये नवीन सुविधा काय आहेत, त्यांची किंमत काय आहे, आणि ग्राहकाला यातलं नक्की काय हवं आहे याचा विचारच न करता चर्चा झाली तर कसं वाटेल, तसं मला निवडणुकांविषयीच्या चर्चा वाचताना वाटतं. निवडणुकांचा ग्राहक - म्हणजे मतदार - नक्की काय विचार करून मतदार करतो? त्याला नक्की काय हवं आहे? त्याच्या गरजा गेल्या पाच वर्षांत भागल्या का? की त्याला नवीन सरकारचं प्रॉडक्ट घ्यावंसं वाटेल? - या व अशा दिशांनी काही विचार होताना दिसत नाही. 'कॉंग्रेस व भाजपा आपापल्या मतांचं ध्रुवीकरण करू शकले तर....' यासारख्या गृहितकांमध्ये या पक्षांचे बांधलेले मतदार आहेत, आणि तो मतदारवर्ग फक्त किती जोराने आपल्या बाजूला खेचू शकता येईल हे या निवडणुकीच्या शेवटच्या काही महिन्यांत ठरणार असा भास होतो. म्हणजे मतदार ही मुकी बिचारी कुणी हाका, अशी गुरं जो कोण अधिक चांगले कळप करून आपल्या बाजूला ओढून नेईल तो जिंकला - हे चित्र फारच एकांगी वाटतं. म्हणजे सरकारचं प्रॉडक्ट विकताना केवळ सप्लाय साइड विचार होतो आणि डिमांड साइडला गृहित धरलं जातं. यातून अपुरंच चित्र निर्माण होणार.
गेल्या पाच वर्षांचं काय? या पाच वर्षांत मतदारवर्ग कसा बदलला आहे, त्याच्या अपेक्षा कशा बदलल्या आहेत याबद्दल चर्चा व्हावी असं वाटतं.
चांगला मुद्दा
अवांतरः बहुतेक वेळा मतदार पैसे घेऊन मते देतो असे म्हटले जाते. त्यातला पैसे वाटण्याचा भाग इतरत्र एका कार्यकर्त्याने कन्फर्म केला होता. पण पैसे वाटले गेले तरी मतदार त्या उमेदवारालाच मतदान करतात हे गृहीतक कितपत सत्य असावे?
सुरुवात अवांतराने केल्यावर मूळ विषयाकडे....
घासकडवींनी उपस्थित केलेला मुद्दा "मतदार ही मुकी बिचारी कुणी हाका, अशी गुरं जो कोण अधिक चांगले कळप करून आपल्या बाजूला ओढून नेईल तो जिंकला - हे चित्र फारच एकांगी वाटतं." या प्रश्नाचे उत्तर "असंच आहे" असं असण्यासारखी परिस्थिती वाटते. म्हणजे येडियुरप्पा भाजपमध्ये असतील तर एका मोठ्या मतदारगटाची मतं भाजपला मिळतात नाहीतर ती येडियुरप्पा जिथे असतील तिथे जातात हे अगदी अलिकडचे स्पष्ट उदाहरण. त्या आधीची उदाहरणे म्हणजे सिंधुदुर्गातले मतदार नारायण राण्यांचे मतदार असतात. राणे शिवसेनेत असतील तर ते शिवसेनेला मते देतात; राणे काँग्रेसमध्ये गेले की ते काँग्रेसला मते देतात. अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला इतिहासातूनही दिसतील.
अर्थात त्याखेरीज काही मतदार तरी असे असतातच की जे पक्षाला मत देतात. (जाहीरनामे वाचून नाही). 'अमूक पक्ष म्हणजे ही अशी अशी धोरणे' हे समीकरण त्यांच्या मनात पक्के असते. प्रत्यक्षात ते धोरण राबवले जाते की नाही याचा हे मतदार फारसा विचार करत नाहीत.
शेवटी राजकारण म्हणजे हितसंबंधांचे व्यवहार. स्थानिक लेव्हलचे नेते मतदारांच्या हितसंबंधांची गणिते करून आपले नेतृत्व निर्माण करतात. विविध पक्ष अशा नेत्यांच्या हितसंबंधांची गणिते मांडून त्यांच्याशी व्यवहार करतात. ज्या पक्षाकडे असे जास्तीत जास्त नेते जमा होतात तो विजयी.
असे असल्याने या चर्चा या दिशेने होतात.
परंतु जालावर याखेरीज घासकडवींची अपेक्षा असलेल्या इतर प्रकारच्या चर्चासुद्धा होतात. उदाहरणार्थ अन्न सुरक्षा विधेयकाने अर्थव्यवस्थेची वाट लागेल वगैरे चर्चा होतात. या चर्चांचा प्रॉब्लेम असा असतो की या चर्चा अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या लाभार्थींशी होत नाहीत. त्या ज्यांना त्या योजनेचा मुळीच फायदा नाही आणि गरज तर त्याहून नाही अशांमध्ये घडतात. त्या क्लासमध्ये हे अर्थव्यवस्थेची वाट लागेल हे आर्ग्युमेंट सहज खपण्यासारखे असते. (तळमजल्यावर राहणार्‍याने "लिफ्टच्या खर्चाही गरजच काय? लिफ्टचा खर्च होणार, मग त्याचा मेंटेनन्स करावा लागणार, ती एकसारखी बिघडणार. शिवाय लोकांना जिने चढण्याची गरज राहणार नाही. ते त्यांच्या आरोग्यास हानिकारक आहे" वगैरे म्हणण्यासारखे आहे) पण सबसिडीच्या लाभार्थींची संख्या प्रचंड असते. त्यांना ही योजना अंतिमतः ती देशहिताची नाही हे आर्ग्युमेंट कसे पटवणार? देशहित ही अगदीच व्हेग* कल्पना आहे. ज्या योजनेने देशातल्या मोठ्या गटाला (७०% ??) अन्न सुरक्षा मिळणार (पक्षी ती ७० टक्के लेकांच्या हिताची आहे) ती देशाच्या हिताच्या विरोधी कशी हे त्या लाभार्थींना पटवून द्यायला हवे. किमान त्या गटांचे जे नेते आहेत त्यांना पटवायला हवे.
तेलकट तुपकट पदार्थ आरोग्याला हानिकारक असतात असं सर्व शिक्षित व्यक्तींना अलिकडे तौणपणापासून ठाऊक असते. तरीही आहारातून तेलकट पदार्थ वर्ज्य करण्याची अ‍ॅक्शन लोक रक्तात कोलेस्टेरॉल लेव्हल वाढलेली दिसल्यावरच घेतात. तेव्हा सबसिडी हानिकारक हे त्याच्या सांगितले आणि पटले तरी सबसिडी नको असे ते लगेच म्हणणार नाहीत. शिवाय जेव्हा देशाची वाट लागण्याची वेळ येईल तेव्हा लाभार्थी बदललेले असतील हा भाग वेगळाच.
म्हणजे येडियुरप्पा भाजपमध्ये
म्हणजे येडियुरप्पा भाजपमध्ये असतील तर एका मोठ्या मतदारगटाची मतं भाजपला मिळतात नाहीतर ती येडियुरप्पा जिथे असतील तिथे जातात हे अगदी अलिकडचे स्पष्ट उदाहरण.
यात तत्त्वतः काहीच वावगं नाही. जर येडियुरप्पांच्या राज्यकाळात जनतेचं खरोखर भलं झालं असेल आणि त्या कारणासाठी त्यांना मतं मिळणार असतील तर त्या व्यक्तिकेंद्री मतदानामागे लोकशाहीसाठी काहीतरी सुयोग्य कार्यकारणभाव आहे. असं खरोखरच आहे की नाही, हे वेगवेगळ्या उदाहरणात शोधून काढावं लागेल. पण असा कार्यकारणभाव नाहीच हे अध्याहृत गृहितक घोडाबाजारावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या या आडाख्यांमध्ये दिसून येतं. आणि मग त्या आडाख्यांना फारसा अर्थ रहात नाही. याचं स्वच्छ उदाहरण २००४ सालच्या निवडणुकांच्या वेळी दिसून आलं. बहुतेक सर्व अॅनालिस्टांनी रालोआ जिंकणार असं जाहीर केलं होतं. सर्वेक्षणांतही हेच दिसून आलं होतं. त्यावेळी फीलगुडची हवा पसरली होती.
उदाहरणार्थ अन्न सुरक्षा विधेयकाने अर्थव्यवस्थेची वाट लागेल वगैरे चर्चा होतात. या चर्चांचा प्रॉब्लेम असा असतो की या चर्चा अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या लाभार्थींशी होत नाहीत. त्या ज्यांना त्या योजनेचा मुळीच फायदा नाही आणि गरज तर त्याहून नाही अशांमध्ये घडतात.
अगदी बरोबर. लिफ्टचं उदाहरण तर फारच आवडलं.
माझा मुख्य आक्षेप असा आहे की सामान्य जनतेवर व्यक्तिकेंद्रित मतदानाचा आरोप करणारे पंडितच व्यक्तिकेंद्रित राजकारण चवीचवीने चघळत असतात. कदाचित लोक तितके मूर्ख नाहीत असं थोडंसं गृहित धरलं तर अधिक चांगली उत्तरं येऊ शकतील.
अवांतर
अवांतरः
लिफ्ट्चे उदाहरण चांगले आहे. आणखीन त्यात तपशील भरायचे तर तळमजल्यावर रहाणारा करदाता आहे. लिफ्ट्चा सगळा खर्च त्याच्या खिशातून होणार आहे. तो बिचारा हे ही सांगतोय की अजून या बिलडिंग मध्ये वीज आलेली नाही, पण ऐकतोय कोण त्याचं?
७०% लोकांना फायदा होणार आहे...आपण ना सरकार ना लाभार्थी ना आपल्या हाती मतांची ताकद...फक्त चर्चा जरी केली तरी, तुम्ही कोण लागून गेला आहात बोलणारे, आधी जाऊन ७०% ना पटवा, हे ही ऐकावं लागणार.... आपण आपला कर भरत रहावा सरकारच्या बुडितखात्यात...झालं. आपण शेवटी एकदाचे गरीब झालो की मग कळेल सरकार किती उदार आहे आणि त्याला आपला किती कळवळा आहे.
>>आपण आपला कर भरत रहावा
>>आपण आपला कर भरत रहावा सरकारच्या बुडितखात्यात...झालं. आपण शेवटी एकदाचे गरीब झालो की
कर भरल्याने/सतत भरत राहिल्याने कोणी गरीब झाल्याचे उदाहरण पाहण्यात/ऐकण्यात नाही. (अर्थशास्त्राच्या पुस्तकांतूनही असे कोणी प्रतिपादन केल्याचे पाहिलेले नाही. ज्यांना कर चुकवण्याला निमित्त हवे असते त्यांचाच तो कांगावा असतो).
तळमजल्यावरचा करदाता लिफ्टचा सगळा खर्च करत नाही.
"अजून वीज आलेली नाही" ही कशाची अ‍ॅनालॉजी आहे ते लक्षात आले नाही.
कर भरणे हे गरीबीचे कारण आहे
कर भरणे हे गरीबीचे कारण आहे असे मला म्हणायचे नव्हते अर्थातच..लिहायच्या ओघात तशी काहीशी रचना झाली. मला म्हणायचे होते की (शेवटी काय तर...) आपण स्वतः जोपर्यंत गरीब होत नाही तोवर आपल्याला सरकारची उदारता कळणारच नाही.
वीज आलेली नाही ही योजना राबवण्यातल्या अडथाळ्यांची अनॅलॉजी...त्यात वितरण व्यवस्था नसणे किंवा अपुरी असणे, भ्रष्टाचार वगैरे हे सगळं जे योजना अस्तित्त्वात असताना देखील गरीबांना फायद्यापासून वंचित ठेवतं ते धरू शकता.
या धाग्याच्या शेवटी समाप्त
या धाग्याच्या शेवटी समाप्त असा पर्याय दिसल्यामुळे मी थोडं अधिक विश्लेषण करून बघतो आहे. -
---------------------------------------------- पर्याय१ पर्याय२ पर्याय३ पर्याय४
गट ------------------------------------------संख्या संख्या संख्या संख्या --------सरासरी स्टॅंडर्ड डिव्हि.
सद्य युपीए -----------------------------------161- 112- 98 -150 - --------- 130 30
सद्य एन्डीए ----------------------------------180 -198 -248 -225 --------- 213 30
युपीए+तिसरी आघाडी+इतर+बसपा ------ 286 -256- 159- 240 ---------235 54
तिसरी आघाडी + चौथी आघाडी + इतर -257- 293 -------- 222 ----------257 36
एन्डीए+(चौथी आघाडी+इतर)बाहेरून -----280 - 343 - 278 - 302 ---------301 30
वरील टेबलावरून काही गोष्टी स्पष्ट होतात.
१. सद्य एनडीएला सद्य युपीएपेक्षा जास्त जागा मिळतील. चारही पर्यायांत तेच चित्र आहे. जागांच्या वजाबाकींची सरासरी ८३ येते आणि त्या वजाबाकीचं चारही पर्यांयांमधलं स्टॅंडर्ड डीव्हिएशन ५६ येतं. तेव्हा हा फरक सिग्निफिकंट आहे.
२. युपीएने सरकार स्थापन करण्याची शक्यता अगदी कमी आहेे. फक्त पर्याय १ मध्येच ती शक्यता आहे आणि तिथेही एनडीए अधिक चौथी आघाडी आणि इतर यांना मिळणाऱ्या जागा जवळपास सारख्याच आहेत. म्हणजे प्रत्येक पर्यायाची शक्यता समान धरली तर त्यातही युपीएची राजवट येण्याची शक्यता सुमारे १२.५ टक्के आहे. असंच विश्लेषण केलं तर राज्यावर येण्याच्या शक्यता खालीलप्रमाणे.
एनडीए - ८०%, युपीए - १३%, इतर - ७%.
(हे आकडे अर्थातच प्रत्येक पर्याय किती शक्य आहे यावरून ठरतील. पण चित्र फार बदलेल असं वाटत नाही)
तूर्तास एवढंच. माझा प्रश्न असा आहे की वरच्या चार पर्यायांच्या विश्लेषणात असं नक्की काय आहे की ज्यापायी युपीए जवळपास नक्की हरणार? यात माझा मॉडेलमधल्या त्रुटी काढण्याचा हेतू नाही. मॉडेल तयार करणं, आणि त्यासाठी विदा गोळा करून विश्लेषण करणं हे अत्यंत कष्टाचं काम असतं. त्यामानाने त्यात भोकं पाडून चुका काढणं खूपच सोपं असतं. पण तो प्रयत्न नाही. मला खरोखरच जाणून घ्यायचं आहे की अशी कुठची राष्ट्रव्यापी लाट आहे जीमुळे सध्याचं सरकार घालवलं जाईल? २००९ निवडणुकांमध्ये याच सरकारला जनतेने परत निवडून दिलं होतं. गेल्या पाच वर्षांत नक्की काय बदललं?
फरक
>>२००९ निवडणुकांमध्ये याच सरकारला जनतेने परत निवडून दिलं होतं. गेल्या पाच वर्षांत नक्की काय बदललं?
म्हटलं तर काही बदललं नाही. म्हटलं तर परसेप्शन बदललं.
कॉमनवेल्थ खेळांपासून सरकार करप्ट आहे अशा प्रकारची सस्टेन्ड कॅम्पेन चालली आहे.
कॉमनवेल्थ खेळांनंतर कॅगने 'प्रिझम्प्टिव्ह लॉस'ची कल्पना पुढे आणली आणि त्या कल्पनेसमोर अफाट मोठे आकडे लिहिले.
तेवढ्या रकमेचा भ्रष्टाचार झाला असा मीडियाने आभास निर्माण केला.
मग लोकपाल प्रकरण झाले. अण्णा, केजरीवाल आणि कंपनीने भ्रष्टाचारावर रामबाण उपाय असल्याचा दावा केला. तोही मीडियाने उचलून धरला. लोकपालाचा कायदा झाला नाही याला सरकार जबाबदार आहे असे म्हटले गेले.
हे सगळं सरकारच्या (यूपीएच्या) विरोधातलं.
दुसरीकडे नरेंद्रमोदी नामक मसीहा निर्माण केला गेला. त्यांच्या राज्यात कसा विकास होत आहे त्याचा सातत्याने प्रचार होत होता. व्हायब्रंट गुजरात इव्हेंट करून त्यात विविध उद्योजकांनी लाखो कोटी रुपये गुंतवणार असल्याची वचने दिल्याचे सांगितले गेले. मागच्या व्हायब्रंट गुजरात मधील प्रॉमिस्ड गुंतवणुकीपैकी किती प्रत्यक्षात आली हे न पाहताच नव्या व्हायब्रंट गुजरात मधील नव्या गुंतवणुकीच्या वचनांचे आकडे सांगितले गेले.
(२००९ च्या निवडणुकीत हा फॅक्टर नव्हता).
विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढल्या जातील [म्हणजे मतदार त्या मुद्द्यावर मतदान करतील] अशी आशा सुखवस्तू मध्यमवर्गाला वाटू लागली आहे. ती कितपत खरी आहे हे काळच ठरवेल. पण मोदींच्या काळाचा इतिहास पाहिला तर वेगळेच चित्र दिसते.
| वर्ष | भाजपची मते | जिंकलेल्या जागा | काँग्रेसची मते | जिंकलेल्या जागा |
| २००२ | ४९.८५% | १२७ | ३९.२८% | ५१ |
| २००७ | ४९.१२% | ११७ | ३८.०० | ५९ |
| २०१२ | ४७.९% | ११५ | ३८.९० | ६१ |
म्हणजे मोदी जसजसा विकास करत आहेत तसतशी गुजरातमध्ये भाजपला (मोदींना) मिळणार्‍या मतांचे प्रमाण दर निवडणुकीगणिक कमी होत आहे आणि जिंकलेल्या जागासुद्धा कमी होत आहेत. [किंवा विकास होत आहे असे बाहेरचे लोक म्हणत आहेत पण गुजरात्यांना मात्र विकास होतो आहे हे पटत नाहीये :P ].
तेव्हा या अंदाजांना कितपत बेस आहे हे ठाऊक नाही.
सत्ताबदल घडणे हे लोकशाहीसाठी आरोग्यदायक असते. त्यामुळे सत्ताबदल व्हायला हरकत नाही. तो होईल की नाही याबद्दल मात्र खात्री नाही.
फाईल्स
कॉमनवेल्थ खेळांनंतर कॅगने 'प्रिझम्प्टिव्ह लॉस'ची कल्पना पुढे आणली आणि त्या कल्पनेसमोर अफाट मोठे आकडे लिहिले.
तेवढ्या रकमेचा भ्रष्टाचार झाला असा मीडियाने आभास निर्माण केला.
खरोखर भ्रष्टाचार झाला नसेल तर कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित फाईल्स गायब का झाल्या असाव्यात? की तो भ्रष्टाचार कल्पनेतला त्याचप्रमाणे त्या फाईल्स गायब होणेपण कल्पनेतले?
अवांतर आहे पण असो: घोटाळा
अवांतर आहे पण असो:
घोटाळा झालेला नाहि असे नव्हे,पण तो घोटाळा आणि कॅगचे ऑबझर्वेशन वेगळे आहे.
२Gमध्येसुद्धा तेच होते. कॅगने दिलेला प्रिझम्टिव्ह लॉसचा आकडा आणि मुळातील घोटाळा यांचा संबंध नव्हता.
२जी च्या लायसन्स वाटपात एका कंपनीला सरकारने विशेष सुविधा उत्पन्न करून दिल्याने फर्स्ट कम फर्स्ट्ला फारसा अर्था राहिला नाही. फर्स्ट कम फर्स्टमुळे भ्रष्टाचार झाला नसून ती पॉलिसी राबविताना घोटाळा झाला आहे. तसेच कोळशाचेही आहे. कॅगने दिलेला आकडा हा लिलाब न केल्यामुळे आहे, त्याचा आणि खाण (गैर)वाटप घोटाळ्याचा संबंध नाही.
अतिअवांतर१: सुप्रीम कोर्टाने २जी केसमध्ये लयसन्स रद्द करणे योग्य होते मात्र लिलावच करावा हे कोर्टाने सांगणे मला गैर वाटते.
अतिअवांतर२: कोळसा प्रकरणात फरक असा आहे की लिलाव करणेही सरकारची घोषित मात्र (अजूनही प्रत्यक्षात न उतरलेली) पॉलिसी आहे,
'दुसरीकडे नरेंद्रमोदी नामक
'दुसरीकडे नरेंद्रमोदी नामक मसीहा निर्माण केला गेला. '
पहिल्यांदा बघते आहे मसीहा हा शब्द मोदी संदर्भात. तिकडे सोनिया-राहुल गरीबांचे मसीहा असण्याचं ढोंग रचत निवडणूका जिंकतायत आणि मोदींनी कर्त्तॄवावर मिळवलेल्या लोकप्रीयतेला 'मसीहा निर्माण केला' वगैरे म्हणताय. ('त्या' पार्टीचे दिसताय...)
म्हटलं तर काही बदललं नाही.
म्हटलं तर काही बदललं नाही. म्हटलं तर परसेप्शन बदललं.
परसेप्शन महत्त्वाचं असतं हे मान्य आहे. पण ते खरोखर भारतीय जनतेत पसरलेलं परसेप्शन आहे की ते परसेप्शन असल्याचं परसेप्शन आहे हे सांगता येत नाही, हाच मोठा प्रॉब्लेम ठरतो. २००४ साली फीलगुडचं परसेप्शन होतंच की. त्यावेळी सोनिया गांधी सांगत होत्या की सरकारने नुकत्याच झालेल्या दुष्काळात सापडलेल्यांना पुरेशी मदत केली नाही (ज्याची झळ वर्तमानपत्रांत भाकितं करणारांना पोचली नव्हती.) म्हणजे मग हे परसेप्शन नक्की कोणाचं असा प्रश्न पडतो.
पुन्हा, मला मोदी थोर आहेत की नाही या वादात शिरायचं नाही. सामान्य माणसांच्या आशा आकांक्षा, त्यांच्या गरजा, आणि त्या पुरवण्यात सरकारला मिळालेलं (अगर न मिळालेलं) यश या मुद्द्याचा विचार नाही झाला तर भाकितं कितपत अचूक असतील याबाबत शंका वाटते. म्हणजे स्टॉकची किंमत ठरवताना केवळ ट्रेंडवरून टेक्निकल अॅनालिसिस करून किंमत ठरवण्यासारखं ते होतं.
असो. आता मी तेच तेच पुन्हा पुन्हा लिहितो आहे. तेव्हा माझ्या परसेप्शनच्या मर्यादा दाखवून देणारी उदाहरणं पहायला मला आवडतील.
+
>>पण ते खरोखर भारतीय जनतेत पसरलेलं परसेप्शन आहे की ते परसेप्शन असल्याचं परसेप्शन आहे
असंच आहे.
>>पुन्हा, मला मोदी थोर आहेत की नाही या वादात शिरायचं नाही. सामान्य माणसांच्या आशा आकांक्षा, त्यांच्या गरजा, आणि त्या पुरवण्यात सरकारला मिळालेलं (अगर न मिळालेलं) यश या मुद्द्याचा विचार नाही झाला तर भाकितं कितपत अचूक असतील याबाबत शंका वाटते.
बरोबर. पण मोदींनी (इतरांपेक्षा अ‍ॅबनॉर्मल) विकास केला आहे हे ही असंच (गुजरातबाहेरच्या लोकांचं) परसेप्शन आहे.
इतर काही पोल
टाइम्स नाउ, हेडलाइन्स टुडे, एबीपी न्यूज, द वीक, सीएनेन-आयबीएन-हिंदू, टाइम्स नाउ-इंडिया टुडे अशा सहा संस्थांनी घेतलेल्या पोलची माहिती इथे मिळेल. त्या सहांचे सरासरी निष्कर्ष हे ऋषिकेशने दिलेल्या पर्याय १ व पर्याय ४ यांच्या मध्ये कुठेतरी आहेत. युपीएला १४८ जागा तर एनडीएला १९० जागा मिळतील अशी सरासरी मिळते, तर स्टॅंडर्ड डीव्हिएशन २१ व २३ आहे. हा फरक ऋषिकेशने मांडलेल्या चार पर्यायांच्या सरासरीपेक्षा कमी अंतर दर्शवतो. पण एकंदरीत निष्कर्षात बदल होत नाही. म्हणजे सहापैकी एका पोलमध्ये दोन्हींना खूपच सारख्या जागा मिळतात, व त्यामुळे इतर आघाड्यांबरोबर कोणालाही सरकार तयार करता येऊ शकेल. बाकी चारमध्ये एनडीएचं सरकार येण्याची जवळपास खात्री होते. एका पोलमध्ये या दोहोंनाही पुरेशा जागा मिळत नाहीत, त्यामुळे युपीए, एनडीए, किंवा इतर काहीतरी कडबोळं यापैकी काहीही शक्य होतं. म्हणजे पुन्हा एनडीए ७५%, युपीए १५%, इतर १०% असंच साधारण विभाजन होतं. (ही गणितं अचूक नाहीत, पण या बिझनेसमध्ये अचूक शेवटी काय आहे?) म्हणजे सरकार बदलण्याची शक्यता जवळपास ८५%. ऋषिकेशच्या लेखांमध्येही हेच चित्र दिसतं.
२००९ चे पोल
इथे २००९ सालच्या निवडणुकांआधी झालेल्या पोलविषयी माहिती मिळेल. पाच पोल्समध्ये युपीएला २०१ ते २५७ (सरासरी २२९) जागा मिळतील असं भाकित होतं. सर्वांनीच कॉंग्रेसला सुमारे १५० जागा मिळतील असं म्हटलं होतं. याउलट १७५ ते १९५ (सरासरी १८५) जागा मिळतील असं भाकित होतं - भाजपाला १४०.
प्रत्यक्षात कॉंग्रेसला २०६ आणि युपीएला २६२ जागा मिळाल्या. याउलट भाजपाला ११९ आणि एनडीएला १५९ जागा मिळाल्या. म्हणजे इतके सगळे पोल्स तीसेक जागांनी चुकले. आता कोणी म्हणेल की तीसेक जागा म्हणजे पंधरा टक्क्यांचा फरक. म्हणजे ८५% तरी बरोबर आली ना उत्तरं. तर तसं नसतं. भारतभर नीट अभ्यास केला तर कॉंग्रेस किंवा भाजपासारखे पक्ष आणि युपीए व एनडीए सारखे पक्षगट प्रत्येकी शंभरपेक्षा अधिक जागा जिंकतील हे भाकित कोणीही वर्तवू शकेल. त्यासाठी कुठचंच मॉडेल, थिअरी वापरण्याची गरज नाही. सगळी गणितं प्रत्येकी दीडशेच्यावर नक्की किती जागा मिळणार याबाबत असतात. म्हणजे उरलेल्यांमध्ये तीसेक जागांची त्रुटी हा प्रचंड फरक पडतो. त्याने सरकारं बदलतात.
या मोठमोठ्या वृत्तसंस्थांनी कोट्यवधी रुपये खर्च करून इतके पोल्स घेतले ते २००४ आणि २००९ साली साफ चुकले. मग मला प्रश्न पडतो की या सगळ्याला नक्की अर्थ काय आहे?
तुर्तास इतकेच लिहितो: सदर
तुर्तास इतकेच लिहितो:
सदर लेखमाला जून-१३ मध्ये लिहिलेला होता. तेव्हा आणि आता यात काही घटना घडल्या आहेतच, त्या वगळल्या तरी लेखमाला लिहीपर्यंत "युपीए" हा अत्यंत छोटा गट झालेला होता. मात्र जदयु "एन्डीए" मध्ये होता. त्यामुळे लेखातील "सद्य एन्डीए" व आताचे एन्डीए यात फरक पडलेला आहे तो या आकड्यांतून दिसत नाहिये.
अर्थात त्यावेळी ही कल्पना असल्यानेच चार शक्यता दिल्या होत्या.
बाकी सविस्तर नव्या धाग्यावर उद्या लिहेन
भाजपाने आपल्या मतांछे
भाजपाने आपल्या मतांछे ध्रुवीकरण सुरू केले आहेच. मात्र काँग्रेस अजूनतरी आपल्या मतांचे ध्रुवीकरण करताना दिसत नाहिये. उलट आआप सारख्या पक्षांमुळे काँग्रेसचे मोठे नुकसानच होताना दिसत आहे.
सध्या तरी चित्र शक्यता ३ एनडीएला २२०-२२५ जागा मिळण्याचे आहे असे वाटते. काँग्रेसला शक्यता -४ किंवा २ होण्यासाठी जोर लावावा लागेल
बेसिक शंका
सर्व शक्यतांमध्ये "काँग्रेसविरोधी राष्ट्रीय भावना" असल्याचे गृहीतक कॉमन आहे. अशा गृहीतकाला आधार काय आहे? कॉमनवेल्थ खेळांपासून (व्हाया २जी, कोलगेट, लोकपाल) भ्रष्टाचारविरोधाचा जो वडवानल मीडियामध्ये निर्माण झाला आहे त्याला अनुरूप निकाल तेव्हापासूनच्या कोणत्याही निवडणुकीत दिसून आले नाहीत. (कुठल्या राज्यातली सत्ता काँग्रेसने गमावली नाही (गोवा?). जेथे सत्ता नव्हती तेथे पूर्वीपेक्षा कमी जागा मिळाल्या नाहीत आणि काही ठिकाणी नसलेली सत्ता मिळाली).