परकीय शक्तींचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव?

अंशतः सहमत आहे.

विशेषतः "२० जुलै २०११ : भारताने भूमिका बदलली नाही. हिलरींची याच विषयासाठी भारत भेट. भाजपशीही चर्चा. मात्र सरकार - विरोधक दोघेही ठाम" ही परिस्थिती

आणि

भ्रष्टाचारविरोधाच्या निमित्ताने आणि एकूणातच सर्वच राजकीय पक्ष / नेते वाईट अशी केली जात असलेली मांडणी.

या दोन्हीत संबंध नाहीच असे म्हणता येत नाही. या निमित्ताने सोशल नेटवर्किंग माध्यमात चालू असलेला शेअर्ड लिंक्सचा आणि ज्योक्सचा मारा करणारे त्या कारस्थानात सहभागी नसतील पण अनवधानाने त्या कारस्थानाला हातभार लावत आहेत.

[सध्या असे लेखन करणे हेही सरकारची चमचेगिरी करण्याचे लक्षण समजले जाईल].

वाचतो आहे.

"न्युक्लियर लायाबिलीटी" म्हणजे जरा इस्कटून(थोडक्यात का असेना) सांग ना भौ. सगळेच तुझा IQ असले पाहिजेत असं जरुरी आहे का?

"भारताने 'आंतरराष्ट्रीय 'स्टँडर्स' मध्येच असेच याची खबरदारी घ्यायला हवी"
म्हणजे???

-- २०१०: २G प्रकरण, कॉमनवेल्थ, आदर्श अशी मोठमोठी प्रकरणे चव्हाट्यावर. जनतेमध्ये नाराजी
इथे एक वेगळा पैलु. हे घोटाळे बाहेर येण्यात सत्ताधार्‍यांची आपसात चाललेली साठमारी,लठाठालठी,धक्काबुकी, RTI वाल्याची सुदहशतवाद,कॉर्पोरेट जगतातले नाराज घटक इतकेच काय कौटुंबिक कुरबुरी, गृहकलह इथपासून ते जातींच्या व धर्मांच्या लॉब्यांचे राजकारण हे सगळेच एकाचवेळी कारणीभूत असू शकते.(परकिय हातासकट)

"मात्र अमेरिकेचा पुर्वोतिहास बघता आपल्या व्यापाराआड येणारे कोणतेही सरकार टिकू न देणे हा अमेरिकन धोरणाचा भाग आहे."
मागच्या दोनेक हजार वर्षातल्या इतिहासात प्रत्येक इलाक्यातील महसत्तांचा हाच इतिहास आहे. अगदि राजा पुरु, ग्रीक्-रोमन्,कार्थेज, अथेन्स, मंगोल्,इस्लाम व ब्रिटिश ही अवाढव्य साम्राज्ये पकडून.
" भारताच्या न्युक्लियर लायाबिलीटी बिलामुळे अमेरिकेने भारताचा विजनवास संपवूनही अमेरिकेला त्याचा फायदा होत नाहीये."
लायबिलिटी म्हंजे?

"याशिवाय अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने अफगाणिस्तानामध्येही 'ग्रेटर रोल' (म्हणजे सैन्य पाठवणे? ) असला पाहिजे ज्यासाठी भारत काहीही करत नाहीये."
अमेरिकेची इच्छा आहेच की ते सोडून सगळ्यांचे सैनिक ह्यात मरावेत पण खुद्द नाटोअचेही काही देश ह्यात सहभागी नाहित.(मला वाटते जर्मनी सारखा प्रगत देशसुद्धा सैनिक पाठवत नाहिये. ब्रिटन्,ऑस्ट्रेलिया ही अमेरिकेची एक्कावन आणि बावन्न क्रमांकाची राज्ये तेव्हढी पाठवताहेत. फ्रन्सचे ठाउक नाही.)

"भारत चीनशीही सवतासुभा मांडण्यास उत्सुक दिसत नाही."
जमेल तितपत मांडतोय. म्हणजे चीन जेव्हढा अमेरिकेशी मांडतोय, त्याच धर्तीवर,पण अल्पांशाने.

"...तर आता नाटोला आव्हान म्हणून उभ्या राहिलेल्या sco मध्ये सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे."
अजून प्रवेश केलेला नाही. नाटोअकडून अधिक फायदा उकळायला केलेले हे blackmeling किंवा धमकीही असू शकते. जिथं फाय्दा दिसेल(किंवा जिथे न गेल्याने जबरदस्त,जास्तीचे नुकसान होइल असे वाटेल तिथे कुठलाही देश जाइल. माझा देश तेच करतोय.)

"अमेरिका-हिताच्या गोष्टीत मात्र फारसा सहभागी व्हायला तयार नाही/सक्षम नाही "
अमेरिकेची अंकित राष्ट्रेच(नाटो) तसे १००% कमिटमेंट देत नसतील तर भारता कशाला मरायला करील?

"हे बघून अमेरिकेने सरकार पाडण्यासाठी इतर बाजूने तयारी सुरू केली आहे असे वाटते का? "
शक्यही असेल.५-७ दशकांनंतर चित्र स्प्श्ट होइल(१९७१ च्या युद्धाचे खरे चित्र आता कुठे थोडेसे स्पष्ट होत आहे तसेच.)

"मोठ्या वृत्तसमुहाची पाळेमुळे, पैशाचा स्रोत अमेरिकेत दिसतात. "
शक्य आहे. पण मिडियाचे थेट लागेबंधे हे राजकिय पक्षांशीही असतात.(ज्यांचे सरकार अमेरिका पाडू इच्छित असल्याचा संशय आहे.)
पाळेमुळे अमेरिकेत असली तरी पैसा काही अमेरिकेचा आहे असे नव्हे. भारततला बेसुमार,अगणित्,कल्प्नातीत काळा पैसा स्विस ब्यांकेत जातो , तसाच इतरत्रही जातो. मग मनी लाँडरींग करुन पुन्हा भारतात येतो. FDI म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून आपलाच एका खिशातला पैसा दुसर्‍अय नावाने आपल्याच दुसर्‍या खिशात टाकण्याचा हा इथल्या power मधील लोकांचा उद्योग आहे अशी दबकी चर्चा आहे. म्हणजेच तोच पैसा राजकिय पक्सहंचाही असू शकतो. मिडियावाले निष्पक्ष असावेत ही आता युटोपिअन किंवा आदर्श वाटावी अशी स्थिती आहे. प्रत्य्क्सहत त्याचा मागमूस लागणे कठिण आहे.

"जनप्रक्षोभाचे नवे आभास अमेरिका उभा करतेय का (जसे अरब स्प्रिंग, लिबिया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वगैरे वगैरे)"
नक्कीच.

"अमेरिका सध्याचे सरकार पाडायला उत्सुक आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास त्यांनी या कामी (कदाचित अण्णांच्याही नकळत) अण्णांचा वापर केला आहे असे तुम्हाला वाटते का"
शक्य आहे.

"या मिडियाला परकीय शक्ती वापरत आहेत असे वाटते का?"
हो ही आणि नाही ही.

मन यांनी प्रश्न विचारला आहे म्हणून मला असलेली माहिती लिहीत आहे.

अणुऊर्जा प्रकल्प हे धोकादायक समजले जातात. एखाद्या खाजगी कंपनीने समजा अणुभट्टी उभारली आणि चालवली आणि त्या भट्टीत समजा अपघात झाला तर सामान्यतः ती कंपनी (चालवणारी कंपनी आणि तिचे डिझाईन करणारी आणि उभारणी करणारी) आसपासच्या लोकांचे जे नुकसान होईल त्याची भरपाई करण्यास बांधील असते. परंतु अणूभट्टीसारख्या अपघातात हे परिणाम इतके भयंकर असतात की त्याची वाजवी नुकसान भरपाई द्यायची म्हटले तर कंपनीचे दिवाळे वाजेल.

म्हणून सदर कंपनीची जास्तीत जास्त बांधीलकी ५०० कोटी रुपये असेल अशी तरतूद असलेले विधेयक संसदेत मंजूर करून घ्यावे असा धोशा अमेरिकेने लावला होता. तसे विधेयक मांडलेही गेले होते पण नंतर प्रखर विरोधानंतर ते बदलण्यात आले.

भारतात तेल (क्रूड ऑईल, निर्यात करता येईल एवढ्या प्रमाणात) नसल्यामुळे अमेरिकेला भारतातल्या सत्तापालटात का रस असावा हे लक्षात आलं नव्हतं. नितिन, मन आणि चर्चाप्रस्तावक ऋ यांच्यामुळे माहितीत बरीच भर पडली.