AFSPA नावाचा तिरस्करणीय प्रकार - संजॉय हजारिका
सदर लेख An abomination called AFSPA या संजॉय हजारिका यांच्या लेखाचा स्वैर अनुवाद आहे. मूळ लेख इंग्रजी वृत्तपत्र "द हिंदू"मध्ये प्रकाशित झाला आहे. तो आंतरजालावर इथे वाचता येईल. लेखातील विकिपीडियाचा एक दुवा मी दिलेला आहे - मूळ लेखात नाही.
सदर अनुवाद करून योग्य त्या श्रेयासह ऐसीअक्षरेवर प्रकाशित करण्यासाठी मूळ लेखकाकडून अनुमती घेतली आहे व गरज पडल्यास सदर विरोप ऐसीअक्षरेच्या संस्थापकांसमोर सादर करू शकतो.
============
त्या दिवशी भारतीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी, भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने चालवलेल्या, आर्थिक आधार दिलेल्या किंबहुना जवळजवळ त्या मंत्रालयाच्या मालकीच्याच असलेल्या एक संस्थेत अकल्पनीय असे काही केले. त्यांनी Armed Forces (Special Powers) Act अर्थात AFSPA या कायद्याला रद्द नाही, तरी किमान या कायद्याचे पुनरवलोकन करून आवश्यक ते बदल करण्याला विरोध केल्याबद्दल भारतीय स्थलसेनेवर वस्तुतः हल्लाच चढवला.
भारतीय स्थलसेना आणि संरक्षणमंत्रालय या कायद्यांमधील बदलांसाठी नि:संदिग्धपणे विरोधात आहेत असे सांगून, एखाद्या हुशार राजकारण्याप्रमाणे हा प्रश्न त्यांच्याकडे टोलवलाच, शिवाय ते असेही म्हणाले की, "तुम्ही हा प्रश्न सैन्य दलांना केला पाहिजेत, आणि त्यांना असेही विचारले पाहिजेत की ते AFSPAला अधिक मानवतावादी बनवण्यासाठी आवश्यक अश्या किमान बदलांनाही का विरोध करत आहेत? आमच्याकडे जीवन रेड्डी कमिटीचा रिपोर्ट आहे, परंतू जर सैन्यानेच या कायद्यातील कोणत्याही कलमाला सौम्य करण्याविरुद्ध किंबहुना कोणत्याही बदलाविरुद्ध अतिशय ताठर भूमिका घेतली, तर नागरी प्रशासनाला - सरकारला- या विषयात पुढे जाणे कठीण होऊन बसते."
यातून लोकशाहीमधील 'नागरिकांचे सैन्यावर नियंत्रण' आणि 'कायद्याचे राज्य', या संकल्पनांवरच एक मूलभूत प्रश्न उठतो. आता, जेव्हा पंतप्रधानांनंतरच्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यक्तीने याबद्दल वक्तव्य केले आहे तेव्हा, कदाचित कोणीतरी याची दखल घेईल. परंतू, हा प्रश्न वाटतो आहे त्यापेक्षा कितीतरी गुंतागुंतीचा आहे.
अर्थात, रेड्डी कमिटीने रिपोर्ट देऊन आठ वर्षे झाल्यानंतरही, भारत सरकार तो रिपोर्ट अजून का जाहीर करत नाही किंवा किमान संसदेत का सादर करत नाही, याचा उल्लेख मंत्रिमहोदयांनी टाळला. मात्र हा रिपोर्ट २००५मध्ये 'द हिंदू'मध्ये फुटल्यावर आणि प्रकाशित झाल्यानंतर अजूनही तो त्या संकेतस्थळावर वाचायला मिळतो.
ईशान्य भारतात किंवा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये किंवा उठाव होणार्या अश्या कोणत्याही भागात कोण राज्य करते?: हा प्रश्न असे सोपा, कठोर आणि भयप्रद नाहीये का? जेव्हा नागरी प्रशासनासाठी सशस्त्र उठावाचा प्रतिकार करणे अशक्य होते तेव्हा , 'डिस्टर्ब्ड एरियाज अॅक्ट' नुसार सदर भागाला 'डिस्टर्ब्ड' असे घोषित करून सैन्याला पाचारण करता येते आणि तिथे AFSPA लागू केला जातो. असे करणे हे राज्य सरकारच्या किंवा केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत आहे.
५० हून अधिक वर्षांत कार्यवाही नाही
जेव्हा स्वातंत्र्यासाठी 'नागा चळवळ' सुरू झाली होती, तेव्हा १९५८ साली, केवळ सहा भाग असणारा हा कायदा मंजूर केला गेला होता. त्यापैकी चौथा आणि सहाव्या भागातील मजकूर सर्वाधिक निषेधार्ह आहे: यापैकी चौथा भाग कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास सैन्यदलांना "गोळीबार करणे किंवा अगदी मृत्यू येईल इतका बळाचा वापर" करण्यास संमती दिली आहे. तर सहाव्या भागात, या कायद्याअंतर्गत कारवाई करणार्या कोणत्याही व्यक्तीवर कोणताही फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही. गेल्या ५४ वर्षात, एकाही लष्करी किंवा निमलष्करी अधिकार्यावर किंवा सैनिकावर खून, बलात्कार, मालमत्तेचे नुकसान (ज्यात १९६०च्या दशकात नागालँड आणि मिझोराम मधील गावकर्यांची घरे जाळणेही आले) या गुन्ह्यांबद्दल खटला भरलेला नाही. गेल्या काही दिवसांच्या चर्चेत, एकानेही गावांच्या पुनर्स्थापनेबद्दल चकार शब्दही काढलेला नाही: त्या गावकर्यांना बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांची घरे सोडण्यास भाग पाडले गेले, त्यांचे सामान एखाद्या ट्रकच्या मागे फेकून , आणि त्यांना एका सामायिक जागी अनेक अपरिचित लोकांसोबत एकत्र केले गेले आणि तिथे त्यांचे नवे गाव वसवले गेले. हा भारताचा असा अत्यंत लज्जास्पद आणि भयंकर इतिहास आहे, ज्याबद्दल इतर भारतीयांना कमी माहिती आहे आणि त्याहूनही कमी चिंता आहे.
वर्मा रिपोर्टचा परिणाम
एका वर्षापूर्वी,पथ्रीबळ हत्याकांडम्हणून प्रसिद्ध असणार्या एका घटनेत, लष्करी अधिकार्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ५ गावकर्यांच्या केलेल्या कथित हत्येविरुद्ध, लष्करी अधिकार्यांवर खटला भरण्याचा प्रयत्न सीबीआय करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करून असे घोषित केले की AFSPA कायद्यात मिळणारे संरक्षण हे केवळ "कामकाजातील कर्तव्या"पर्यंत (line of Duty) सीमित आहे.
न्या.स्वतंत्र कुमार आणि बी.एस्.चौहान यांच्या खंडपीठाने घोषित केले की, "एखाद्या AFSPA लागू असलेल्या प्रदेशात तुम्ही जाता, तिथे बलात्कार करता, खून करता मग मंजुरीचा प्रश्नच कुठे येतो? हा सामान्य गुन्हा आहे, आणि त्याविरुद्ध खटला चालवला गेला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे"
हे स्पष्ट आहे: कोणी "कामकाजातील कर्तव्य" म्हणून बलात्कार किंवा खून करत नाही. लष्कराचा नागरिकांशी असा व्यवहार म्हणजे कायद्याचे विपथन (aberrations) आहे. आणि न्यायमूर्ती जे.एस्.वर्मा समितीच्या "लष्करी अधिकार्यांनी केलेल्या लैंगिक गैरवर्तणुकींबद्दल त्यांच्यावर, संपूर्ण संरक्षण देणाऱ्या बचाव करणार्या अन्य कायद्यांऐवजी, सामान्य कायद्यांन्वये खटला भरवला पाहिजे" अशा स्पष्ट शिफारशीमुळे लष्कर अत्यंत नाराज आहे.
त्या दिवशी एक निवृत्त जनरल टीव्हीवरील कार्यक्रमात आले होते आणि त्यांनी "AFSPA कायद्याचे पुनर्विलोकन करण्याचे बंधन वर्मा कमिटीने घातलेले नाही" असे तावातावाने सांगितले. पण सर, माफ करा, तुमचा समज पूर्ण चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे असलेल्या एका खटल्यानुसार, मणीपूर सारख्या एका 'किलिंग फील्ड' मधून १५,००० माणसे (पुरूष, स्त्रिया आणि मुले) गायब होण्यासारखे हे 'डिस्टर्ब्ड' भागातील जीवनमरणाचे प्रश्न हे सर्वांच्या काळजीचे प्रश्न आहेत.
सैनिकांना आणि अधिकार्यांना नागरी न्यायालयांमध्ये ओढले जाईल आणि त्यांच्यावर क्षुल्लक कारणाने खटले भरले जातील यामुळे लष्करी वर्तुळातील लोक चिंतीत आहेत. हे खरोखर काळजी करण्यासारखे असेलही पण म्हणून हा AFSPA (मधील त्रुटींचे)निरसन आणि बदल न करण्यामागचा तर्क असू शकत नाही. त्याऐवजी एखादा पर्याय घेऊन या. पण संरक्षण मंत्रालयाने हे केलेले नाही किंबहुना बहुदा त्यांना हे करता येत नाहीये. एका माजी जनरलने सार्वजनिक विधान केले होते की लष्करी सैनिकांविरूद्ध केलेल्या सर्व केसेसपैकी ९७% केसेस खोट्या असतात. यावर मी सोपे प्रश्न विचारू इच्छितो: तुम्ही किती मागे जाताय? ज्यांचे खून झाले, बलात्कार झाले, छळ झाला, ज्यांची घरे आणि गोदामे जाळली गेली आणि ज्यांची प्रार्थनास्थळे ओस पाडली तुम्ही त्यांना विसरलात का? हे गुन्हे कोणतीही शिक्षा न होता राहिले पाहिजेत का? आणि हेही लक्षात ठेवा की १९६६मध्ये काही उठाव करणार्यांना प्रतिकार करण्यासाठी म्हणून वायुदलाने ऐझवालमध्ये लुशाई टेकड्यांवर (आता मिझोराम) केलेल्या हल्ल्यातील निशाण ही नागरी वस्ती होती आणि हल्ला जवळजवळ जिल्हामुख्यालयापर्यंत गेला होता.
मिझोराममधील बहुतांश व्यक्ती त्यादिवसांबद्द्ल बोलतही नाहीत. त्या घटनांबद्दल लोकांवर इतका आतंक आहे की केवळ "त्रास" या शब्दात बोळवण केली जाते आणि त्यानंतर त्याबद्दल काहीही बोलले जात नाही. आणि आम्ही हे सगळं नुसतं विसरायचं, एखाद्या जाजमाखाली ढकलायचं आणि पुढे जायचं? जे बळी जातायत त्यांनी याची किंमत का मोजावी? आणि ज्यांनी ही भयंकर विनाश लादला, ज्यांनी हुकूम दिले आणि ज्यांनी त्यावर अंमलबजावणी केली त्यांनी का मोजू नये?
नागालँड आता शांततापूर्ण आहे
इथे, AFSPA आणि जिथे या सगळ्याची १९५८ला सुरवात झाली त्या नागालँडबद्द्ल दोन गोष्टी आपण लक्षात आणून दिल्या पाहिजेत. नागालँड आता शांत आहे. मात्र तो धाकदपटशा, शोषण किंवा फुटीरवाद्यांच्या हत्येपासून मुक्त नसला तरी गेल्या पाच वर्षांत तिथे एकाही सैनिकाचा लढाईमध्ये मृत्यू झालेला नाही. २००५ सालापासून, राज्यसरकार 'डिस्टर्ब्ड एरिया अॅक्ट' हटवण्याची मागणी करत आहे. मात्र भारत सरकार ऐकायला तयार नाही.
मग अधिक मोठे तिरस्करणीय असे काय आहे? असे आहे का की लष्कराला दोष देणे सोपे जाते आणि (लष्कर) नेहमी त्याची धग भोगते, त्यांचा एका 'थँकलेस' कार्य आहे? की असे आहे की नागरी प्रशासनाने त्यांना तिथे पाठवले खरे पण आता त्यांना परत बोलावण्याचा राजकीय निर्णय त्यांना घेता येत नाहीये? AFSPA सारख्या विद्रोहक पाशवी आणि अस्पष्ट कायद्यासाठी चौपन्न वर्षांचा काळ मोठा झाला. आता, दोन्ही बाजू अडल्या आहेत. लष्कर म्हणते की [हा कायदा] आमचे जणू 'बायबल' आहे आणि हा कायदा काढल्यास आम्हाला 'एक हात बांधून' लढायला पाठवल्यासारखे होईल. आणि सरकार म्हणते आम्ही लष्कराला मागे हटवू शकत नाही.
भारतीय इतिहासातील हा दु:खद, लज्जास्पद आणि रक्तरंजित खंड बंद करण्यासाठी काय करावे लागणार आहे? आपल्याला श्री. चिदंबरम यांच्या वक्तव्याच्या पुढे जावे लागेल - कारण ते हा दोष लष्कराच्या दारात टाकून येण्यासारखे झाले. या घटनेत सहापराधी असणार्या "नागरी" सरकारने असे करणे योग्य नव्हे! ते असे भासवू पाहत आहेत की हे "नागरी" सरकार तत्त्वाग्राही
लष्करी भूमिकेला विरोध करत आहेत आणि संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर हे वेगळे आहे. पण हा दृष्टिकोन चालत नाही. याऐवजी हे असे दाखवते की इतर दोघे [संरक्षण मंत्रालय आणि लष्कर] वेगळे काढल्यावरही उर्वरित एकत्रित सरकार पेक्षा अधिक सक्षम आहेत. अर्थातच, त्यांनी हा कायदा सौम्य करण्याचा आतापर्यंत झालेला कोणताही प्रयत्न हाणून पाडला आहे. २००५ साली जेव्हा रेड्डी समितीने आपला रिपोर्ट दिला, ज्यात केवळ AFSPA मध्ये बदल सुचवले नव्हते तर कायद्याचा असा आराखडा सुचवला होता जेणेकरून असामान्य परिस्थितीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी लष्कराला पूर्णपणे समाविष्ट करता येईल, तेव्हाच या 'नागरी' सरकारने अंमलबजावणी करण्याचे धाडस का दाखवले नाही? आमची अत्यावश्यक सुचवणी [मागणी] अशी होती की कोणीही कायद्याच्या वरचढ असता कामा नये; प्रत्येक जण कायद्यासमोर समान आणि कायद्यानुसार वागणारा असला पाहिजे.
मुत्सद्देगिरीचे दर्शन घडवा
या सुचवण्यांवर कोणताही निर्णय न घेता केंद्राने सात वर्षांहून अधिक काळ घालवला आहे. होय, अंतर्गत प्रश्न सोडवणे कठीण असते पण ते सोडवले जातील यासाठी किती वाट बघायची? आज हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे, कारण रेड्डी समितीने उघडलेले संधीचे दार वस्तुतः बंद झाले आहे. या घडामोडीत आपण खलनायक दिसू नये म्हणून लष्कराने त्यावर खिळे ठोकले आहेत. त्यांना कुठेही जायला सांगितलेले नाही. त्यांना नागालँड आणि मणिपूरमध्ये पाठवले होते. पण आता, त्यांनी स्वतःच्या आणि देशाच्या फायद्यासाठी, जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेला अजिबात धोका उरलेला नाही आणि केंद्रसरकारला लष्कराने तिथून निघावे असे वाटते अश्या जागेतून निघून जावे. अर्थात, जर गरज पडली, तर लष्कराला पुन्हा पाचारण करता येईलच.
परिस्थिती अत्यंत वरच्या दर्जाच्या व्यक्तींकडून मुत्सद्देगिरीची मागणी करते. तेव्हा दोन्ही बाजूंनी जे भोग भोगलेत त्यांत समेट घडवायच्या उद्देशाने २००३ मध्ये श्री. अटल बिहारी वाजपेयींनी कोहिमाला पंतप्रधान म्हणून पहिली भेट देऊन तिचे दर्शन घडवले होते: "या आधी इथे ज्या दुर्दैवी घटना घडल्या त्यांना मागेच ठेवूयात. बर्याच काळापासून ही निष्कलंक भूमी हिंसेने भयभीत आणि शुष्क झाली आहे. माणसांनी माणसांच्या केलेल्या हत्येच्या हैदोसाने ती लांछित झाली आहे. प्रत्येक मृत्यू आपलाच र्हास करत असतो. भूतकाळ पुन्हा लिहिता येणार नाही, पण आपण एकत्रित आणि समावेशक प्रयत्नातून आपले सामायिक भविष्य घडवू शकतो". AFSPA चे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय घेणार्या आताच्या पंतप्रधानांकडूनही याहून जराही कमी मुत्सद्देगिरीची अपेक्षा नाही. पण त्यांनी त्यानंतर याचा पाठपुरावा केला नाही केवळ कारण संरक्षण मंत्रालय [त्यांच्याहून] अधिक ठाम होते.
तेव्हा, आपण जेव्हा या कष्टदायक 'स्टोरी'बरोबर दोन हात करतो तेव्हा विचारले पाहिजे: AFSPA जाण्याआधी अजून किती मृत्यू, किती नग्न आंदोलने, अजून किती उपोषणे, अजून किती समित्या, अजून किती अग्रलेख, लेख आणि अजून किती प्रसारणे बाकी आहेत?
============
लेखक संजॉय हजारिका हे Centre for North East Studies at Jamia Millia Islamia, New Delhi या संस्थेचे डायरेक्टर आणि Centre for North East Studies and Policy Research या संस्थेचे संस्थापक आहेत. ते स्वतः AFSPAच्या पुनर्विलोकनार्थ बसवलेल्या न्या जीवन रेड्डी समितीचे सदस्य होते.
प्रतिक्रिया
भाषांतरकर्त्याचे मत काय आहे?
हा लेख चर्चा करण्यासाठी अनुवादित केला आहे की केवळ माहिती म्हणून?
चर्चा करायची असेल तर अनुवादकाने त्याचे AFSPA बद्दलचे मत मांडावे.
उद्देश
लेखात दिलेल्या माहितीवर, मतांवर चर्चा होऊन त्याविषयाबद्दल अधिक माहिती व्हावी असा उद्देश आहे. चर्चा मुळ लेखातील मतांच्या अनुशंगाने होणे अपेक्षित असल्याने भाषांतरकाराच्या मताने नक्की काय फरक पडेल हे समजले नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पयलं नमन
चर्चा प्रस्तावाबाबत तुमची मते कळावीत इतकेच.
मुठ झाकली होती. पण आता उघडतोच
मुठ झाकली होती. पण आता उघडतोच
या विषयावर अगदी प्राथमिक वाचन आहे. त्या आधारावर माझा या कायद्याच्या पुनरावलोकनाला पाठिंबा आहे.
जर कायद्यात बदल शक्य नसेल तर किमान
१. शांतता प्रस्थापित झालेल्या भागांतून हा कायदा मागे घ्यावा
२. हा कायदा किती लागु करण्यासाठी सरकारला संसदेची अनुमती आवश्यक ठेवावी आणि हा कायदा लागु करायला त्याला वेळेचे कमाल बंधन ठेवावे (तितका काळ लोटल्यानंतर संसदेची पुन्हा मंजुरी घेणे बंधनकारक ठरावे) - इमरजन्सीच्या वेळी हा कायदा लागु करणे हा 'अध्यादेश' ठरावा आणि पुढील सत्रात अनुमती घेता यावी. संसदेने अनुमती न दिल्यास कायदा मागे घेणे बंधनकारक ठरावे.
अर्थातच प्रतिसादातील मत माझे वैयक्तिक आहे.
पण आता पयल नमन केल्यानंतर तुमची आणि इतरांचीही मते, माहिती कळेल अशी आशा करतो
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
या विषयावर चर्चा वाचायला
या विषयावर चर्चा वाचायला आवडेल असे ३ व्यनी आणि एक जीमेल आले, पण इथे चर्चा होतच नाहीये तर वाचणार काय?
अगदीच हमखास विषय असल्याशिवाय (जसे भारत-पाक, निवासी-अनिवासी, मुंबई-पुणे इत्यादी;) )एकूणच अ-ललित अनुवादांवर चर्चा होत नाही असे वाटू लागले आहे. याचे कारण काय असावे? विषय सध्याच्या बातम्यांतला नाही, लेखक इथे उत्तरे द्यायला नाही की अजून काही?
असो. पुढल्यावेळी असे अनुवादाचे टंकनकष्ट टाळायला हवेत ही खूणगाठ बांधून घेतो.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
.
.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
चर्चा
चर्चा करणार कशी?
संजॉय हजारिका यांच्या या लेखातून येणाऱ्या लोडेड माहितीपेक्षा आधी वस्तुनिष्ठ माहिती यायला हवी. त्यानंतर चर्चा सुरू होईल, असे मला वाटते.
माहिती लोडेड आहे, कारण तिचा आरंभच मुळी पी. चिदंबरम यांच्या विधानापासून होतो आहे. चिदंबरम यांच्या विधानामागील राजकारण नीटस मांडले गेले नाही तर या लेखातून बोध होणार नाही. चिदंबरम यांनी हे विधान सरकारचे प्रवक्ते म्हणून केले आहे की अर्थमंत्री म्हणून? की, माजी गृहमंत्री म्हणून? तेव्हा, सुरवात तेथे होणार.
एरवी, एएफएसपीए विरोधात किंवा बाजूने चर्चा करता येतेच. आणि या चर्चेत ब्लॅक अँड व्हाईट भूमिका मला तरी घेता येणार नाही.
देशांतर्गत सीमावर्ती भागांतील प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दीर्घगामी मुदतीसाठी लष्कर तैनात करावयाचे असेल, लष्कराच्याच हाती नागरी सेवांचा मोठा भाग जबाबदारी स्वरूपात सोपवायचा असेल तर त्यासाठी काही व्यवस्था करावी लागेल, असे वाटणे अनुचित नाही. व्यवस्था केली की तिची दुसरी बाजू आलीच. ही दुसरी बाजू दोन्ही बाजूंकडून असते. व्यवस्थेला नामोहरम करण्यासाठी खोटे आरोप करून व्यवस्था विकलांग करणे हे बंडखोरांकडून होते, आणि एकदा का आपल्याला संरक्षण आहे हे कळले की मग बाजी मारण्यासाठी काहीही करण्याचा कल सैनिकांमध्ये येतोच. त्यामुळे केवळ असले कायदे वगैरे करून व्यवस्था होत नसते. सैनिक तसे वागणार नाहीत इतके पक्के नैतीक बळ असेल तर कायदा ठेवावाच लागेल. सैनिकांच्या वागण्याचीही खात्री नसेल तर कायदा मवाळ करण्याचा विषय करावा लागतो. सध्या तेच होते आहे.
कायद्याला विवेकाचा आधार नसेल तर काय होते हे येथे पक्के दिसते. सैनिकांवर खोटे आरोप करून त्यांना अडकवले जाऊ नये यासाठी हा कायदा झाला. झालेल्या आरोपांतील तथ्य सकृतदर्शनी जाणून घेऊन या कायद्यातून अपवाद काढण्याची व्यवस्था करता येते. पण त्याहीसाठी मुळात प्रामाणिकपणा हवा. सरधोपटपणे कायदा हवाच, किंवा कायदा नकोच याला काही अर्थ नाही. एकूण कुठलाच कायदा तशा स्थितीत असू नये, किंवा फक्त कायदेच असावेत, असे म्हणावे लागेल मग. आपण तेवढे सूज्ञ असतो का?
हे काहीसे विस्कळीत लिहिले आहे याची कल्पना आहे.
आभार
आभार! हे वाचुन अधिकचा प्रश्न पडला (किंवा खरंतर प्रश्न डोक्यात होताच) तो असा की,
हजारिका यांच्या लेखातून असे दिसते की कायद्यात अपवाद करण्यासाठीच असे नाहि तर एकुणच प्रस्तुत कायद्यात 'कोणताही बदल' करण्याची लष्कराची तयारी नाही. आणि तसा बदल आवश्यक आहे असे नागरी सरकारचे, न्यायव्यवस्थेचे मत आहे. मात्र लष्कराच्या मान्यतेशिवाय असा बदल करायला सरकार धजावत नाहिये असे चित्र वरील लेखातून मांडले गेले आहे. त्यात कितपत तथ्य असावे? आणि तसे असल्यास (लष्कराची कितीही योग्य भुमिका असेलही) पण लष्कराच्या भुमिकेविरूद्ध जाणे नागरी सरकारला इच्छा असुनही जमु नये हे अधिक घातक वाटत नाही का?
अवांतरः इतर देशांतही लष्कराला असे सर्वाधिकार देणारे कायदे आहेत का? असल्यास तिथे याला विरोध होतो का? नसल्यास का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लष्कराच्या भुमिकेविरूद्ध जाणे
घातक वाटते. आश्चर्यकारक नाही.
+१०
+१०
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन
याविषयी झालेल्या अनेक आंदोलनांबद्दल वेळोवेळी वाचलेलं आहे. इरोम शर्मिला यांचं आंदोलन, किंवा नग्न स्त्रियांचं आंदोलन यांना पुष्कळच प्रसिद्धी मिळालेली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भारतीय सैन्याला जनतेवर बलात्कार करण्याचा हक्क मिळायला नको असं वाटतं; हे भारतीय लोकशाहीला लाजिरवाणं आहे.
या कायद्याच्या तरतुदी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं कसं उल्लंघन करत आहेत याविषयी संयुक्त राष्ट्रांकडून वेळोवेळी भारताला समज मिळालेली आहे. विकीलीक्सद्वारे अमेरिकन दूतावासाच्या ज्या केबल्स लीक झाल्या होत्या, त्यांतही असं स्पष्ट म्हटलेलं आहे, की सैन्याकडून अत्याचार होतात हे भारतीय सरकारी कर्मचारी खाजगीत स्वतःच कबूल करतात. हे सर्व पाहता हा कायदा आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा भंग करतो आणि भारतीय सैन्याचं उत्तरदायित्व त्याद्वारे टाळलं जातं आहे असं नक्कीच म्हणता येईल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हो, पण
अगदी सहमत. पण या कायद्याने (किंवा खरं तर कोणत्याही कायद्याने) सैन्याला जनतेवर बलात्कार करण्याचा हक्क दिलेला नाही. त्यामुळे या टोकावरून या कायद्याला होणारा विरोध टिकाव धरत नाही. हा कायदा रद्द करण्यास किंवा तो मवाळ करण्यास सैन्याकडून होत आलेला विरोध अशा टोकांमुळेही झालेला आहे.
वास्तव अर्थातच करडे आहे हे तुम्हालाही मान्य असेल. करडे म्हणजेच सैन्याकडून अत्याचार होतातच, आणि सैन्याला विकलांग करण्यासाठी कांगावखोरीही होते. त्यातून मार्ग कसा काढायचा हा खरा प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन वगैरेबाबतही मी असहमत असण्याचे कारण नाही. पण ते तेवढेच पुरेसे नाही. हा कायदा ठेवूनही भारतीय सैन्याला उत्तरदायी कसं करता येईल याचा विचार करता येऊ शकतो. तो होत नसेल तर कायद्याच्या भीषण परिणामांचा सारा दोष या कायद्यावर टाकून काय होईल? चांगली व्यवस्था आखण्याच्या जबाबदारीतून मुक्ती?
आता माझे मत: हा कायदा रद्द केला तरी माझी त्याला हरकत नाही. तो मवाळ केला तरी माझी त्याला हरकत नाही. कारण 'मुळात हा कायदा हे मूळ समस्येवरचं उत्तर नाही. त्या समस्येची हाताळणी करताना उद्भवणाऱ्या प्रश्नांची हाताळणी करण्याचं ते एक साधन आहे,' एवढे इथे साऱ्यांनाच मान्य होईल. या साधनालाच साध्य मानण्याची मानसिकता कशातून झिरपत जाते हे एकदा पाहिले पाहिजे. अनेकदा असे दिसते की, अशा काही मूळ समस्यांच्या हाताळणीसाठी सैन्य किंवा निमलष्करी दले तैनात केली जातात. या दलांची मानसिक घडण अशा समस्येच्या हाताळणीसाठीची असते का? बहुतांशी नाही. पोलिसांचीही अनेकदा ती मानसिकता नसते. त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. आणि त्यापासून असा सरसकट चिलखतांची निर्मिती होते. स्वातंत्र्यानंतर लगोलगच बंडाळीचा सामना करत वाटचाल करणाऱ्या राज्य-राष्ट्राची ही स्थिती स्वातंत्र्योत्तर साठ वर्षांनंतर दिसली? ती आधीही दिसली असणार. पण तात्कालीक राजकीय लाभांसाठी काही घिसाडघाई पवित्रे घेऊन मूळ समस्या असलेल्या विषयांना अधिक गुंतागुंतीचे केले गेले, आणि मग या कायद्यासारख्या चिलखतांची निर्मिती झाली आहे. सैन्याची किंवा पोलिसांची मानसिकता घडवण्यापेक्षा असली चिलखते निर्माण करणे सोपे आणि तत्काळ होणारे. पण ही चिलखते तशी तकलादूच असतात. त्यामुळे हे चिलखत काढून टाकल्याने लगेचच सारे सैन्य हुतात्मा होणार नाही, किंवा ते चिलखत ठेवल्याने सैन्याला मिळणाऱ्या संरक्षणातून मूळ समस्या सुटेल, असेही नाही. कारण मूळ समस्येवर सैन्य हा उपायच नाही. लोकसमुदाय जिंकून घेणे हे सैन्याचे काम नाही (अनेक ठिकाणी भारतीय सैन्य अपवादात्मक म्हणावे अशा रीतीने हे काम करत असले तरी). ते राजकीय व्यवस्थेचे काम आहे. ही व्यवस्था चलाख आणि बेरकी असते. ती तिचे काम कधीच करत नाही. आणि समस्या निर्माण झाली की त्यासकट त्या समस्येची सोडवणूक करण्याचा जिम्मा सुरक्षा दलांवर टाकून मोकळी होते. सीमावर्ती असो वा अंतर्गत, जागोजागच्या संघर्षांमागे अशीच कारणपरंपरा दाखवता येऊ शकते, आणि ती तशी काही प्रमाणात आहेही.
सैन्याला शत्रू लागतो, हे आपण विसरतो का? बहुदा, हो. सैन्य शत्रूवरच कारवाई करत असते. सैन्याच्या दृष्टीने देशातलाच समुदाय शत्रू होत असेल तर सैन्यातली माणसे त्यांच्याशी कशी वागतील? त्यांची घडण झाली आहे तशीच वागतील. ते समर्थनीय नाही, कधीच नाही. पण ती घडणच तशी असते. ती बदलावी लागेल. ती बदलण्याची तयारी नाही. कारण माहिती नाही, पण बहुदा वीरत्वाच्या, शौर्याच्या काही कल्पना अनुचितपणे घर करून बसत असाव्यात, आणि मग असली काही तरी घडण होत जात असावी. एकूण, ते बदलले पाहिजे. ही शत्रूत्वाची भावना, वैमनस्याची भावना पोलिसांमध्येही शिरते. आणि पोलिसही वेगळे काही वागत नसतात. काही निःशस्त्र आंदोलनांवेळी पोलिसांनी ज्या रीतीने लाठ्याही चालवल्या आहेत ते पाहिले की मला काय म्हणायचे आहे ते लक्षात यावे. म्हणजे, आंदोलने सोडा, देशाच्या अंतर्गत भागातील काही समस्यांच्या हाताळणीसाठी असे विशेषाधिकार पोलिसांनाही द्यायचे का, असाही एक प्रश्न येतोच. आणि पोलिसांना देता येत नसतील तर सैन्याला तरी का द्यायचे, असाही सवाल करता येतो.
व्यवस्था सर्वसमावेशक होण्यात अपयशी ठरते तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतात हे एक. दुसरे म्हणजे, राष्ट्रभावनेच्या नेमक्या व्याप्तीच्या अंदाजाचा अभाव. भारत हे खरोखर राष्ट्र आहे का? किमान काही समुदायांसंदर्भात ही राष्ट्रीयत्वाची भावना रुजवण्यात अपयश आले आहे हे कबूल करण्यात काय अडचण आहे? ईशान्येकडील अनेक समुदायांबाबत तसे घडले आहे, काश्मिरात वेगळे चित्र नाही. या समुदायांना राष्ट्राशी बांधून ठेवण्यासाठी बळाचा वापर हा अट्टाहास आहे, आणि त्यामागे तात्कालीक राजकीय लाभांपोटीची घिसाडघाई आहे. आणि त्याच्याही मुळाशी जायचे ठरवले तर यातला बहुतांश दोष या सीमावर्ती भागातील समुदायांपेक्षा आतल्या (तुम्हा-आम्हा) समुदायांचाच अधिक आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाने उद्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करत अशा एखाद्या समुदायाबाबत आजची सक्तीची भूमिका सोडली, आणि त्यातून तो समुदाय राष्ट्रापासून फुटला तर त्याचा स्वीकार करण्याची या आतल्या समुदायाची तयारी आहे? बहुतेक ती नसते. त्यामुळे राजकीय पक्षही त्याच्या लाभाचा विचार करतो. आता इथे तो राजकीय पक्षही स्वार्थीच असतो. आपला निर्णय जनतेला पटवून देता न आल्याने होणाऱ्या हानीचा स्वीकार करण्यास तोही तयार नसतो.
कायद्यात अभिप्रेत असलेले संरक्षण आहे तसे ठेवा, पण त्या संरक्षणाचा अवलंब केव्हा, का, कोणाबाबत आणि कसा करता येणार नाही याचा विवेकी, तारतम्याने निर्णय करणारी समांतर व्यवस्था करा, हा तोडगा असू शकतो. आणि ती करण्याइतके धारिष्ट्य सरकारमध्ये नसेल तर ते सरकार कुचकामी आहे इतके ठरवता येते. आता ते आपणच निवडून दिलेले आहे याकडे सोयीने दुर्लक्ष करूया.
असे हे सारे 'समाज नावाची गुंतागुंतीची चीज' यात येऊन पडते.
टाळ्या
अनेकदा वाचावा असा प्रतिसाद. "आयओपनिंग" अशी श्रेणी हवी होती!
त्यातही शेवटच्या भागातील मुळातच अश्या पदेशात सैन्य ठेवण्याची कारणे आणि त्यामागे आपली (इतर भागांतील) लोकांची मानसिकता वगैरेवरील भाष्य आत्मपरिक्षण करायला उद्युक्त करणारे.
'आसेतुहिमाचल' किंवा 'अखंड भारत' या संकल्पनेला जपण्यापायी आपण मानवी मुल्यांशी किती तडजोड करायची? यावर नव्याने विचार व्हायची गरज आहे हे अगदी पटले..
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
फार माहिती नसली तरी....
या विषयाबाबत फारसे माहित नसले तरी चर्चा वाचण्याची इच्छा आहे.
Hearts and Minds
सैन्य उत्तरदायी असावं हे महत्त्वाचं. कारण उघड आहे.
माझ्या मते यासाठी (मानसिक घडण बदलण्यासाठी) प्रयत्न व्हायला हवेत, कारण ...
याच्याशी असहमत. "Hearts and Minds" हे शब्दच आता ह्या संकल्पनेसाठी जगभर वापरले जातात. (मूळ स्रोत : ""the ultimate victory will depend on the hearts and minds of the people who actually live out there" - राष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉन्सन, व्हिएतनाम युद्धाविषयी). जगभराचा इतिहास हेच सांगतो की सैन्याला अनेक परिस्थितींमध्ये ही (भूभागाबरोबरच Hearts and Minds जिंकण्याची) जबाबदारी स्वीकारावी लागते हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्यासाठी योग्य ते प्रशिक्षण आणि लागेल ती मदत द्यायला हवी. पोलीस असो किंवा सैन्य, अशा प्रकारच्या विशेषाधिकारांबरोबर येते त्या जबाबदारीसाठी त्यांना सक्षम करायला हवं. नाहीतर अधिकाराचा गैरवापर अपरिहार्य आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
असहमतीची गरज नाही
लोकसमुदाय जिंकून घेणे हे सैन्याचे काम नाही, असे लिहिताना माझ्याकडून एक त्रुटी राहून गेली. मी त्या वाक्यात जोडून कंस टाकला आहे. अपवादात्मक भारतीय सैन्य हे काम उत्तमपणे करते आहे. त्या अपवादाचा नियम करावा लागेल, आणि तेव्हा कदाचित सैन्य हे रूढार्थी 'सैन्य' राहणार नाही. थोडक्यात, रूढार्थी सैन्याचे ते काम नाही. त्यासाठी आधुनिक संकल्पनांसहीतचे सैन्य लागेल.
तसे सैन्य असल्यानंतरही अॅफ्स्पाची गरज मात्र राहील (किंवा मग बंडाळ्यांना 'आधुनिक' व्हावे लागेल) आणि त्यातून अपवाद करण्याचीही गरज राहीलच.
अपरिहार्य की अटळ? की या दोन शब्दांबाबत माझाच घोळ होतोय?
अपरिहार्य
अपरिहार्य : अनिवार्य ; न टाळतां येणारें ; परिहार करण्यास अशक्य ; अपरिहर ; असाध्य ; अलंघ्य .
स्रोत : दाते कर्वे कोश
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
दोन्हींचा अर्थ तोच असावा
यावरुन अपरिहार्य, अनिवार्य व अटळ यांचा अर्थ एकच असावा. 'सोपे वाटेल असे शब्दकोडे १४' मध्ये १२ उभे हे शोधसूत्र पाहा.
अटळ म्हंजे जे होणे टळत नाही
अटळ म्हंजे जे होणे टळत नाही ते. इथे कुणा एकाकडून टळणे शक्य नाही वगैरे सूर नाही. अपरिहार्य किंवा अनिवार्य मध्ये, विशिष्ट संचातल्या व्यक्तींसाठी ती ती गोष्ट अपरिहार्य्/अनिवार्य असते असा अर्थ केला जातो जनरली.
मला असे वाटते. जाणकारांच्या खंडनमंडनाच्या प्रतीक्षेत.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
शब्दकोशात
शब्दकोशांमध्ये बऱ्यापैकी एकसारखाच अर्थ दिला आहे. एखाद्या छटेचा किंचित फरक असावा काय? असल्यास ती छटा कोणती हे लक्षात येत नाही.
http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/romadict.pl?query=inavertible&display=u...
http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/search3advanced?dbname=vaze&...
http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/search3advanced?dbname=bernt...
मान्य. मी म्हणतोय तशा
मान्य. मी म्हणतोय तशा अर्थच्छटा या प्रत्यक्ष वापरात जास्त असाव्यात असे वाटते, चूभूदेघे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हेच
अपरिहार्य=अनिवार्य. अटळ वेगळे - हेच म्हण्तो. दाते-कर्वे वेगळेच म्हणतात असे दिसते.
रूढार्थी सैन्याचे ते काम
'जिंकून घेतलेला' भाग आपल्या राज्याला जोडताना पूर्वी जी जबरदस्ती होत असेल ती आता अक्षम्य मानली जाते. अगदी युद्धपरिस्थितीमधेही पराभूत सैन्याला मानाने परत जाता यावं यासाठी वाटाघाटी होतात. पूर, भूकंप अशा प्रकारच्या आपत्कालीन स्थितीमधे सैन्य मदत करायला येतं. हिमालय अजिंक्य आहे किंवा डोंगरदर्यांचं महत्त्व आहे या प्रकारची युद्धही इतिहासजमा झालेली आहेत.
अशा प्रकारच्या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये सैन्याकडून वेगळ्या अपेक्षा ठेवणं कालसुसंगत वाटतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
बदललेली परिस्थिती आणि इतिहासजमा युद्ध्नीती
बदललेली परिस्थिती आणि इतिहास्जमा झलेल्या युद्ध्नीती याबाबत तत्वतः सहमत, पण ते तत्वच झले. व्यवहार वेगळा. एकच उदाहरण देतो. अलिकडे माओवाद्यांनी काही जवान मारले. मग त्यांच्या शरीरात स्फोटके भरली, पुढे हे देह पोलिसांच्या ताब्यात आले. सुदैवाने ते वेळीच ध्यानी आले आणि अनर्थ टळला. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था त्याविषयीही 'असे करु नये' असेच म्हणत असणार हे नक्की. आणि प्रस्तुत दाखल्यात भारत (लोकशाही) हे एकच 'राष्ट्र' असल्याने त्यालाच ती लागू केली जाणार, हेही नक्की. छुपी युद्धे त्या 'व्यवस्थे'त दिसत नाहीत. खरे तर, युद्धेही त्या 'करारांनुसार' होत नसतातच म्हणा.
बळाच्या वापराविषयी आरांनी लिहिले आहेच. त्यात माहितीची भरः माओवादग्रस्त भागात कारवाईसाठी लष्करावर दबाव टाकला गेला तेंव्हा एका अधिकार्याने सरकारला सांगितले होते, 'डिक्लेअर देम एनिमी ऑफ स्टेट, अँड द फोर्सेस वुइल अॅक्ट.' सरकार शांत राहिले, सुदैवाने.
श्रामोंशी बहुतांशाने सहमत
श्रामोंशी बहुतांशाने सहमत आहे. एखादा प्रदेश बळाच्या वापराने ताब्यात ठेवायचा आहे, याचाच अर्थ तिथे लोकशाही, आणि घटना रुजलेली नाही, अपयशी ठरलेली आहे. त्याठिकाणी इतर प्रदेशात असलेली व्यवस्था लागू होत नाही उघड आहे. अशा ठिकाणी हा कायदा नाही लावला तर बळाच्या वापराने हा प्रदेश काबूत ठेवता येणे अशक्य आहे. आणि इतर कोणत्या मार्गाने हा भाग भारतात राहील याची काहीच खात्री नाही. एखादा भाग ताब्यातून जाऊ देणे कोणत्या सरकारला किंवा पक्षाला परवडणारे आहे? हा कायदा कधीच रद्द होऊ शकत नाही. ईशान्य भारतात तर कधीच नाही. तिथे कायमच सैन्य राहणार, आणि असेच, या कायद्याच्या आधारावर, शिरजोर राहणार.
कारण पलीकडे चीन आहे. [नक्षल भागांमध्ये हा कायदा लावण्याविषयी पॅरामिलिटरी कुजबुजत असते, पण ती नागरी वर्चस्वाखाली असल्याने उघड मागणीचे धाडस करत नाही. सैन्य कधी काळी (अतीव दुर्दैवाने) घुसलेच इथे तर पहिली मागणी याच कायद्याची करील. (जवळ चीन नसला तरी). पण नक्षलग्रस्त भाग सीमेला लागून नाहीत, आणि राजकीय मुख्यस्रोतांशी जोडले गेलेले असल्यामुळे सैन्याच्या "घुसखोरी"ची चिंता करण्याचे कारण नाही.]
बाकी बलात्कार, नागरी समूहांवरील अत्याचार, विस्थापन याबाबत कितीही लिहिले तरी थोडेच आहे. आणि त्याबाजूने लिहिणार्यांचा एकही मुद्दा खोडून काढता येणार नाही, कुणालाच, कारण ते खरेच आहे. या अत्याचारांचे समर्थन कधीच होऊ शकणार नाही. सीमेवरील आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा बळी आहे हा भाग. आणि हा असा बळी जाण्याचे मूळ कारण आहे इथे घटना रुजलेली नाही, आणि आता रुजणे अवघड आहे.
हा असा बळी जाण्याचे मूळ कारण
या वाक्याच्या उत्तरार्धाबद्दल अधिक काही लिहीता येईल का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
"... आणि युद्धात सर्व काही क्षम्य असते. "
श्रावण मोडक आणि चिंतातुर जंतु यांच्याशी सहमत आहे.
या चर्चेच्या विषयावर काही विस्कळीत विचारः
जिनिव्हा करार हा दोन वेगवेगळ्या देशांमधल्या युद्धाबाबत बोलतो. -
The Geneva Conventions comprise four treaties, and three additional protocols, that establish the standards of international law for the humanitarian treatment of war.
The Geneva Conventions are rules that apply in times of armed conflict and seek to protect people who are not or are no longer taking part in hostilities, these include the sick and wounded of armed forces on the field, wounded, sick, and shipwrecked members of armed forces at sea, prisoners of war, and civilians.
प्रश्न मोठाच गुंतागुंतीचा आहे. 'वॉर ऑन टेरर' या अमेरिकाप्रणित युद्धाला जिनिव्हा कन्व्हेन्शन लागू होते का?
चीनने केलेल्या तिबेटच्या दमनास जिनिव्हा कन्वेन्शन लागू होते का? इ. इ.
AFSPA आणि जिनिव्हा कन्वेन्शन यात एक विरोधी साम्य आहे.( म्हणजे ज्या गुन्ह्यांसाठी जिनिव्हा कन्व्हेन्शनमध्ये शिक्षा आहे त्याच गुन्ह्यांसाठी AFSPA मध्ये सूट आहे.) देशात एखाद्या विभागात परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी जेव्हा लष्कराला पाचारण करण्यात येते तेव्हा ते देशांतर्गत युद्ध असते.देशाबाहेरच्या युद्धात लष्कर फारफारतर -जिनिव्हा कन्व्हेन्शन मानते. देशातल्या देशात तर हे आंतर्राष्ट्रीय करार पाळण्याची लष्कराला काहीच गरज नसते.
देशातल्या देशात ही युद्धसदृष परिस्थिती अनेक कारणांनी निर्माण होऊ शकते. पण एकदा अशी परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी एकदा लष्कराला पाचारण केले की मग त्याने सामान्य नागरी कायद्याच्या मर्यादा पाळल्या पाहिजेत ही अपेक्षा अवास्तव आहे.
बर्याचदा प्रश्न चिघळवण्यात नागरी (सिव्हिलियन) नेतृत्त्वाचा हात असतो आणि प्रश्न चिघळल्यावर सैन्याला पाचारण करावे लागते. (पंजाब, नागालँड , आसाममधील प्रश्न)अशावेळी जर सैन्याचे हात बांधले तर सैन्य ते प्रश्न काबूत आणण्याचा प्रयत्न कसा करणार?
विचारांती, AFSPA चा आंधळा विरोध योग्य नव्हे असे वाटते.
"... आणि युद्धात सर्वकाही क्षम्य असते. "
+/-
याबाबतीत काहि अंशी सहमत आहेच.. मात्र होणारा विरोध हा प्रसंगी डोळस आहे असे वाटते. 'ते' भाग ताब्यात ठेवण्यासाठी ज्यांना आपण आपले म्हटले आहे (भारतीय म्हटले आहे) अशा नागरीकांवर बलात्कार किंवा खून होणे अश्या घटना घडल्याने तो विरोध होतो आहे.
प्रस्तुत लेखात म्हटल्याप्रमाणे सरकारने बसवलेल्या समितीने
असे असल्यास हा केवळ विरोध न राहता पर्यायी व्यवस्था या विरोधकांनी सुचवली आहे असे म्हणायला वाव आहे.
बाकी,
असा दृष्टिकोन इथेच नाही तर बहुमताचा असल्याने नागरी सरकार जर कायद्यात बदल करत नसेल तर ते योग्यच म्हटले पाहिजे. आणि वर चर्चिलेले वास्तव बघता, भारतात हे भूभाग हवेत की मानवाधिकार असा प्रश्न विचारल्यास (दुर्दैवाने?) बहुमत "हे भूभाग" असेच उत्तर देईल. त्यामुळे इच्छा नसूनही नागरी सरकारला हे कायदे आहेत तसेच ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही असे दिसते. आणि हे सत्य मान्य करायलाच हवे
(सध्या लेखात दिलेल्या रेद्दी समिती रिपोर्टच्या दुव्यावरील शिफारसी मी वाचतो आहे. त्या वाचुन झाल्यावर अधिक माहितीवर आधारलेले मत देता यावे. मात्र तो पर्यंत "सद्य स्थितीत या कायद्यात बदल केल्याने होऊ शकणारे परिणाम भोगायला देशातील बहुमत तयार नाही" यावर सहमत आहे.)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राष्ट्र
@ऋषिकेश
>>भारतात हे भूभाग हवेत की मानवाधिकार असा प्रश्न विचारल्यास (दुर्दैवाने?) बहुमत "हे भूभाग" असेच उत्तर देईल.
खरे आहे. ज्यांना प्रश्न विचारला जाईल त्यांना त्या भूभागातले लोक "आपले" वाटत नसतात हेच खरे आहे. बहुतेकांच्या राष्ट्र या कल्पनेत भूभाग महत्त्वाचे असतात त्यातले लोक नव्हे. आणि अशा प्रदेशातल्यांकडे 'जित' म्हणून पाहिले जात असावे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
इन्शाल्लाह, कश्मीर
या विषयाशी संबंधित एक माहितीपट पाहिला, इन्शाल्लाह, कश्मीर. माहितीपटाबद्दल थोडक्यात माहिती इथे आहे. नवीन काही माहिती असेलच असं नाही. दिग्दर्शकाची भूमिका भारतीयांना, विशेषतः उजव्या लोकांना आवडणारी नाही. तरीही माहितीपटात रंगवलेलं चित्र अगदीच काळं नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
शांतता रहावी म्हणून काही मंत्र्यांना नियमीत पैसे
भारतीय सैन्य आता शांतता रहावी म्हणून काही मंत्र्यांना नियमीत पैसे देते असे माजी लष्करप्रमुखाचे वक्तव्य आले आहे.
तसे असल्यास AFSPA केवळ पळवाट झाली, लष्कर तिथे सगळ्याच पातळ्यांवर पूर्ण कंट्रोल ठेवते असे म्हणायला हवे. एखादा भूभाग जवळ असावा म्हणून इतर अनेक देशांप्रमाणेच भारतही किती पातळ्यांवर आटापिटा करतो हे समजून घेणे रोचक आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
एखादा भूभाग जवळ असावा म्हणून
वाक्यरचना कळली नाही. 'एखादा' म्हणजे काय? काश्मिर हा केवळ भूभाग इतकाच आहे का? आणि पैसे देऊन (भूभाग वा) शांतता मिळत असेल तर त्याला आटापिटा का म्हणा? ही पातळी फार सौम्य वाटत नाही का?
काश्मिर भारताचा भाग 'ठेवण्याकरता' भारताने हातपाय हालवणे अनुचित (रीड- रोचक) आहे का?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
रोचक वगैरे नाही
>>काश्मिर भारताचा भाग 'ठेवण्याकरता' भारताने हातपाय हालवणे अनुचित (रीड- रोचक) आहे का?
अनुचितही नाही आणि रोचकही नाही.
फक्त भारताने १९४९ मध्ये काश्मीरप्रश्न युनोमध्ये नेला आणि तेव्हापासून युनो तो प्रश्न सोडवील असे समजून सरकार हातावर हात ठेवून बसले आहे या "पॉप्युलर समजुतीला" छेद देणारे आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
+१बाकी, अनुचित असे कुठेही
+१
बाकी, अनुचित असे कुठेही म्हटलेले नाही आणि मला(ही) तसे वाटतही नाही.
एखादा म्हणज्जे कोणतातरी एक. भारतात अनेक भुभाग वादग्रस्त आहेत, त्यापैकी किमान एक
मुख्य भुमीवरील नागरिकांनी त्याला 'एक आमचा भूभाग' याहून अधिक महत्त्व दिलेले फारसे(काही अपवादात्मक प्रसंग सोडल्यास) दिसलेले नाही.
जेव्हा अक्साई चीन म्हणा किंवा इतर कोणतीही परदेशव्याप्त भुमी तो तो देश स्वतःकडे लष्करी जोरावर ठेऊ पाहतो तेव्हा कोणता शब्द वापरला जातो?
(पुन्हा स्पष्ट करतो काश्मिर आपल्याकडे लष्करी जोरावर ठेवणे अनुचित आहे किंवा नाही यावर कोणतेही मतप्रदर्शन इथे केलेले नाही)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
भूमिका आणि संतुलन
१. 'एखादा भूभाग' हा शब्द त्या भागाचे भारताशी असलेले नाते डायल्यूट करतो. म्हणजे
असे स्पष्टपणे असताना हे नाते अधिकच दुरावलेले असल्याचे प्रतीत होते. आपले सरकार आपले हित साधण्यास इतर सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरत आहे असे म्हणणार्या लोकांनी अचानक तेच सरकार लोकांचे कोणते मोठ्ठे हित साधण्यासाठी दुसरीकडे म्हणजे लष्करी आघाडीवर 'भलतेच काही (अमानवी, अनैतिक, इ, इ)' करत आहे अशी शंका घ्यावी हे दुर्दैवी आहे. आपण आपल्या सरकारकडे कसे पाहावे याला काही मर्यादा* असाव्यात. भारताच्या हजार गोष्टी न आवडणे वेगळे आणि भारताच्या अधिकृत कल्याणकारी उद्देशांवरच शंका घेणे वेगळे. 'आपल्या'कडे त्रयस्थपणे पाहणे आपल्याच्यादृष्टीने दु:खदायक असते. हेच वाक्य आपण जर गोलन हाईटस वर केले असते तर ठीक. लोकांवरच शेकेल असे कोणतेही विघातक कार्य आजपावेतो न केलेल्या भारतीय संघराज्याला अशा नजरेने पाहणे योग्य आहे का? एक इतिहास/रेप्यूटेशन आहे म्हणून आणि 'आपला' देश आहे म्हणून भारतावर अशी शंका घेणे योग्य का?
२.
'काश्मिर प्रश्न' काय आहे, काश्मिर कोठे आहे हे अगदी खेडवळ भारतीयाला माहित आहे. जितके महत्त्व आहे तितके प्रत्येक जण देतो. (मुख्य) भारतीय लोकांनी आमच्याकडे प्रचंड दुर्लक्ष केले आहे असे पोटतिडकिने सांगणार्या नागा माणसाला 'भारतात आंध्र प्रदेश साधारणतः कुठे आहे, त्याची राजधानी मुंबई आहे कि बेंगलोर कि अजून काही' हे माहित नसते. पुण्यात येऊन आम्हाला 'चिंकी' म्हणून चिडवतात अशी तक्रार करणार्या मुलांच्या आया/बाप प्रत्यक्ष ईशान्य भारतात सर्व मयांग लोकांना अक्षरक्षः भिकारी आणि हिन समजतात.
Now this a subjective question. What do you want to read India by? By the parochial attitudes of some mean commoners in the society or by the leaders who envisioned this place as one entity? If you ask an upfront question to every non-Kashmiri, "Is kashmir important?", are you saying that you expect a general "No" from majority of them? आपण ज्याला जितके महत्त्व द्याल तितके त्याला महत्त्व येईल. आजकाल माध्यमांमधे निष्कारण इतका प्रचंड शंकावादी सुर आहे कि उगाचच भारत एक संशयास्पद देश वाटायला लागतो.
३. ऋषिकेशजी, हा आपल्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद आहे, परंतु यात वापरलेला द्वितियपुरुषी आपण आपण स्वतः नाहीत, म्हणजे तसे नसवायचा मी असफल प्रयत्न केला आहे. पक्ष घेण्यासारखी परिस्थिती असताना अकारण संतुलित भूमिका घेऊन संभ्रम निर्माण करू नये असा काहीसा सौम्य मुद्दा मांडायचा होता. तितपर्यंच आपला संबंध आहे.
४. आटापिटा हा शब्द देखिल आपली बाजू लंगडी आहे असे नकळत निदर्शवून जातो.
* राष्ट्राच्या जीवनात सीमा, राज्यपद्धती, राष्ट्रीय मूल्ये बदलण्याचे क्षण येतात, हा संदर्भ इथे गैर आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
भाबडेपणा म्हणावा का मुद्दाम घेतलेली भावनिक भुमिका ?
आधी हे स्पष्ट करतो की सदर प्रतिसाद ही बातमी कळली का या धाग्याऐवजी AFSPAच्या धाग्यावर देणे हा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. मूळ लेखाचे वाचन, त्यापुढील चर्चा याच्या पार्श्वभूमीवर आलेले ते मत आहे.
रोख कळला नाही. आपले सरकार इतर सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरते आहे असे मत मी कधी व्यक्त केले आहे? दुसरे असे लष्करी आघाडीवरही अमानवी अनैतिक घडते ही शंका नसून माझे विधान आहे. व तसे विधान करण्यासाठी घडलेल्या घटना, घडत असलेल्या घटना समोर ठेवलेल्या आहेत.
क्षमा करा. पण याला भाबडेपणा म्हणावा का मुद्दाम घेतलेली भावनिक भुमिका हे समजलेले नाही. मुळात भारताने 'लोकांवरच शेकेल असे कोणतेही विघातक कार्य आजपावेतो' केलेले नाही हे वाचुन तर दणकलो. भारताच्याच भुमीवरचा बर्यापैकी मोठा भाग सध्या लष्करी बळावर आपल्या ताब्यात आहे. आणि इतर भारतीयांना तो तसे ठेवणे गैर वाटत नाही कारण त्यांच्या दृष्टीने तेथील माणसे, तेथील सुविधा, तेथील अस्मिता यापेक्षा तो भूभाग आपल्याकडे ठेवणे अधिक महत्त्वाचे व अगत्याचे वाटते आहे. AFSPA सारखे कायदे हेच सिद्ध करतात की ते भुभाग आमच्याकडे ठेवण्यासाठी तेथील लोकशाही तत्त्वांना मुरड घालायला, तेथील लोकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालायला आम्ही तयार आहोत. सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरूद मिरवणार्या लोकांचा लोकशाहीवर इतका विश्वास नाही की तेथे आम्ही तो प्रयोग यशस्वी करून दाखवू शकू.
होय. एखादा देश आपला आहे म्हणजे त्यावर शंकाच घेऊ नये असे का? हे समजले नाही. एखादी व्यक्ती आपली असली तरी तिचे प्रत्येक वागणे आपल्याला योग्य वाटते असे नाही. दुसरी गोष्ट अशी की लष्करी बळावर एखादा भूभाग आपल्या ताब्यात ठेवणे यात भारत या संघराज्याचा स्वार्थ आहे. आणि "भारत नेहमी बोटचेपी भुमिका घेतो", "अमूक हा देश बघा कसा एकेक इंचासाठी झटतो, नैतर आपण" वगैरे मुक्ताफळे ऐकवणार्यांसाठी भारतही इतर देशांप्रमाणेच बोटचेपी भुमिका न घेता, विविध मार्गाने योग्य ती सुत्रे हलवत असतो ही बाब आनंददायी वाटायला हवी. (सदर उद्धृते तुमच्या लेखनातील नाहीत)
बाकी, भारत माझा देश आहे आणि म्हणूनच भारताने घेतलेल्या भुमिकांवर माझे खरे आणि स्पष्ट मत व्यक्त करणे मला अधिक औचित्याचे आणि सच्चेपणाचे वाटते. एखादी व्यक्ती असो की देश, माझा आहे म्हणूनच त्याच्या विषयी सांगोवांगीवर, रेप्युटेशनवर न जाता सत्यावर आधारित मत बनवणे गरजेचे आहे. माझ्या देशातील तृटि समल्यावरच त्यावर उपाय करणे शक्य होईल, नाहितर मीच किती चान चान, मीच कसा ग्रेट, मीच कसा सहिष्णू आणि 'कल्याणकारी' या धोकादायक खोट्याया मनोर्यात बसायची माझी इच्छा नाही.
शेवाटी, ही मते म्हणजे माझी ठाम तत्त्वे नव्हेत! अधिक तथ्ये समोर आली की योग्य वाटल्यास मते बदलण्यास तयार आहे - बदलली आहेत.
असो. तुर्तास इतकेच.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
तटस्थ भूमिका
सहमत. करिता आपण माझ्या भाबड्या/भावनिक भूमिकेपेक्षा भिन्न भूमिका घेतली आहे आणि तेही काही अंशी गरजेचे असते हे मान्य.
आपण असे म्हणाला नाहीत. माझ्या प्रतिसादातली बरीच वाक्ये व्यक्तिशः आपल्याला नाहीत. साधारणतः लोक असे म्हणतात असे म्हणायचे होते.
भारताच्या अशा कृत्यांची ३-४ उदाहरणे द्याल का? बलोच अतिरेकी भारतात बनले आहेत असे वैगेरे आपले म्हणणे आहे का? प्रभाकरन भारत सरकारने बनवला होता? सुवर्णमंदीर? भारत सरकारने भूविस्तारासाठी, स्रोतांसाठी, इ इ स्थानिकांच्या जीवांची, हक्कांची पर्वा न करता काही केलेले निघणे अपेक्षित आहे. मला असे एकही उदाहरण आठवत नाही.
आपल्या प्रतिसादात हा भाग मला सर्वाधिक व्यथित (शब्द चुकला वाटतं) करणारा वाटला. पण या विचारांमागे काही सत्ये, इ नक्कीच असणार. म्हणून माझ्या व्यथेला सार्थ मानण्यापूर्वी मी काही प्रश्न विचारू इच्छितो.
१. भारतातले कोणते भाग लष्करी बळावर भारतात आहेत?
२. अशा भागांचा आणि इतर भारताचा तौलनिक विकास आपण अभ्यासला आहे का? अरुणाचलला कमी पैसे मिळावेत असा फॉर्म्यूला फायनान्स कमिशन वापरते असे वैगेरे आपल्याला म्हणायचे आहे का?
३. पहिल्या वाक्यातला 'इतर भारतीयांना' हा शब्द राजकारण्यांसाठी आहे कि नागरीकांसाठी?
४. अशा कोणत्या प्रांताच्या कोणत्या अस्मितेवर भारत सरकारने घाला घातला? उदाहरण देता येईल का?
अजून...
१. १९४६-१९४८ मधे भारत सरकारने रेफरंडम न घेता कितीतरी संस्थाने (रीड -देश) भारतात सामावली. याला आपण आक्रमण मानता का?
२. संस्थाने वजा जाता जो भारत उरतो तो देखिल बरीच राज्ये जिंकून इंग्रजांनी बनवला. त्या हिशोबाने पुणे देखिल अगोदर पेशव्यांना विचारुन नंतर भारतात दाखल करून घ्यायला पाहिजे होते का?
३. गोवा बळेच भारतात समाविष्ट झाला/केला आहे का? सिक्कीम?
अजून ...
१. हजारिका यांनी 'एक वर्षापासून नागालँड शांत आहे' असे म्हटले आहे. त्यांचा लेख छापायला टाकेपर्यंत नागालँड जो जळायला चालू झाला तो अजूनही समाधानकारक रित्या मिटला नाही. NH-39 ची शांतता हा नागालँडच्या लॉ आणि ऑर्डर चा बारोमीटर आहे. तो रस्ता इतका भयानक झाला आहे कि रस्ता मंत्रालय दक्षिणेच्या पूर्वोत्तर रा़ज्यांना जोडण्यासाठी तो रस्ताच बायपास करू पाहत आहे. http://www.easternmirrornagaland.com/2013/08/bypass-for-nagaland-road-bl...
हजारिका यांचे अनुमान चुकले का?
२. काश्मिर मधे सहसा बव्हंश लोकांची भारताला सहानुभूती नाही असे ऐकून आहे. पण इतरत्र तसे नाही. आणि सर्वत्र दहशतवादवाद कोणालाच नको आहे. मग दहशतवादी लोकांना मुक्तपणे आपले काम करू द्यावे का? साधारण स्थानिक आणि दहशतवादी स्थानिक यांच्यातला फरक ओळखून दोष्यास पकडण्याचे कोणते सूत्र आहे का? सेना नसेल तर दहशतवाद्यांचे राज्य असते. व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखून शांतता कशी राखतात? पण त्याचा अर्थ सरकारचा उद्देशच लोकशाहीचा आदर करण्याचा नाही असा काढावा का?
आता या सगळ्या प्रश्नांचा कोणता रोख नाही कि सुर नाही. पण एकदा तटस्थ भूमिका घेतली कि हे प्रश्न येतात.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
प्रतिसाद
यासंबंधीचा सत्यासत्यते पडताळण्याचा विदा माझ्यापाशी नाही मात्र तसे आरोप पाकिस्तानकडून भारतावर नेहमी होत असतात. मात्र तसे असले तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही हे मात्र खरे.
तुर्तास दोनेक राजकीय उदाहरणे देतो:
१. भूतानमध्ये वर्षानुवर्षे राहणार्या नेपाळी वंशाच्या व्यक्तींवर अन्याय होत होता. मात्र भुतान हे भारताचे मित्र राष्ट्र. भूतानमध्ये नवी घटना बनल्यानंतर केवळ किमान एक भूतानी वंशाचे पालक असतील तर पूर्ण नागरीकत्त्व देण्याचे राजाने मंजूर केल्यावर कित्येक वर्षे भूतानमध्येच राहणारा नेपाळी वंशाच्या नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याचे भूतानने ठरवले. भारताला हे रोखणे सहज शक्य होते. ते भारताने रोखले नाहीच, शिवाय नेपाळी वंशाच्या निर्वासितांना आश्रय थेट नाकारला. (सध्या यातील बरेच आश्रीत कित्येक वर्षे नेपाळमध्ये होते व आता ते अमेरिकेने स्वीकारले आहेत)
भारताने भूतानमधील स्रोतांसाठी (विशेषत जलविद्युत) व ठाम भारतास अनुकूल राजकीय भुमिकेसाठी भारताने त्या नेपाळी वंशाच्या व्यक्तींच्या हक्कांची, जीवांची पर्वा केली नाही.
२अ. श्रीलंकेत तमिळ वंशाच्या लोकांवर अनन्वीत अत्याचार होत होते हे मान्य. मात्र प्रभाकरन्अ करत असलेल्या अत्याचाराविरूद्ध ठाम भूमिका घेणेही तितकेच गरजेचे होते, जे भारताने बरीच वर्षे टाळले.
२ब. आता प्रभाकरनोत्तर श्रीलंकेत तमिळ वंशाच्या लोकांवर अत्याचर चालुच आहेत. मात्र सामरिक व आंतरराष्ट्रीय दृष्ट्या राजकीय स्वार्थासाठी भारत श्रीलंकन सरकार विरूद्ध कोणतीही ठाम भुमिका घेण्यास, त्यावर निर्बंध लादण्यासही तयार नाही. (तेथील अत्याचार होणारे तमिळ आहेत म्हणून तव्हे ते अगदी सिंहली असते तरी भारताने ठोस भुमिका घ्यायला हवी होती असे वाटते).
या व्यतिरिक्त काही उदा तुमच्या इतर प्रश्नांच्या उत्तरादरम्यान येतील
माझ्यामते किमान काश्मिर खोरे, पुर्वोत्तर राज्यांतील काही भाग लष्करी बळावर भारतात आहेत. तेथील स्थानिकांचे मत भारतात राहण्यास अनुकूल नाही असा माझा समज आहे.
हे विभाग आर्थिक दृष्ट्या मागास राहिले आहेत. त्याला अनेक कारणे आहेत. त्यामागे फार मोठी स्कीम वगैरे असल्यास तशी कल्पना नाही व तसे काही म्हणायचे नव्हते.
दोघांसाठी
काश्मिर खोर्याचे उदा घ्यायचे तर तेथील स्थानिकांना भारतात रहायचे आहे का? तेथील स्थानिकांनी भारतात रहावे असे उर्वरीत भारतातील किती जणांना वाटते? जर तेथील स्थानिकांनी जाहिर केले की आमच्यावर इथे अन्याय होताहेत म्हणून आम्ही पाकव्याप्त काश्मिरात जातो व आम्ही इतक्या पिढ्या राहत असलेला हा भूभाग तुम्हीच ठेवा, तर किती भारतीय त्यांच्या जाण्याला विरोध करतील? उर्वरीत भारतातील लोकांना, तेथील स्थानिकांच्या रोजच्या जीवनात लष्कराने केलेली शिरजोरी, लष्कराने प्रसंगी केलेले अन्याय, मानवी हक्कांची पायामल्ली वगैरे विरुद्ध तो भूभाग ताब्यात ठेवण्यापुढे तुलना केल्यास पारडे भूभाग जवळ बाळगण्याकडे मत जाते.
भारताने स्वतःला सोयीस्कर अशी भुमिका त्या त्या संस्थानाच्या वेळी घेतली आहे. जुनागढ मध्ये रेफरेंडम घेतले. हैद्राबाद व काश्मिरमध्ये मात्र घेतले नाही. कित्येक संस्थाने रेफरेंडम न घेता भारतात सामावली हे खरे मात्र त्या ठिकाणी विरोध झाला नाही व स्थानिक जनता व तत्कालीन शासक यांच्यात एकमत होते.
नाही. माझे तसे मत नाही मात्र जी संस्थाने कराराने इंग्रजांशी जोडलेली होती तिथे विलीनीकरणासाठी कोणतीही मात्र एकच एक ठाम पॉलिसी असती तर भारत स्वार्थी नाही असे म्हणता आले असते. (स्वार्थी हे विशेषण माझ्यामते राजकारणात वाईट नाही किंबहुना कित्येकदा गरजेचे असते, पण तुम्हाला भारत स्वार्थी आहे हे पटत नसल्याने तसे लिहित आहे )
३. गोवा बळेच भारतात समाविष्ट झाला/केला आहे का? सिक्कीम?
(क्रमशः प्रतिसाद नंतर/उद्या पूर्ण करतो. एकहाती टंकला आहे. टंकनदोष नंतर सुधारेन)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
उत्तरार्ध
प्रतिसाद पूर्ण करतो:
होय
असूही शकेल. तिथे शांतता आहे का नाही हा प्रश्न दुय्यम आहे. अगदी शांतता नसतानाही लष्कराला 'सर्वाधिकार' मिळणे हे योग्य आहे का? हा आहे.
.
विरोध सेना/लष्कर ठेवण्याला नाही. त्यांचा अनिर्बंध सत्ता देण्याला आहे.
महाराष्ट्रात जी शांतता आहे त्यासाठी तुम्ही काश्मिरच्या किंवा पुर्वोत्तरराज्यांच्या तुलनेत व्यक्ती स्वातंत्र्याचा किती बळी देता? आणि तिथे व्यक्तीस्वातंत्र्याचा बळी देऊनही अशी कोणती व किती शांतता मिळाली आहे? जर व्यक्तीसातंत्र्य हिरावूनही शांतता मिळत नसेल तर ते का काढून घ्यावे?
सरकारचे उद्देश माहित नाही घटनेचा उद्देश मात्र तसा नाही आणि सरकार घटनेला बांधिल आहे
हे प्रश्न पडलेच पाहिजेत. मात्र त्याची उत्तरे 'सोयिस्कर' पद्धतीने न शोधता शक्य तितक्या तथ्यांवर आधारीत शोधली पाहिजेत.
जाता जाता: एक नमूद करणे अगत्याचे आहे की वर विशद केलेल्या भारतीय कृतींपैकी बहुतांश कृती या त्या त्या वेळी गरजेच्या होत्या, तत्कालिन परिस्थितीत योग्य - प्रसंगी अत्यावश्यक- होत्या हे मान्यच आहे. मात्र त्याचा अर्थ "भारत कसा साधा आहे आणि बाकी जग कसे बेरकी आहे" असा होत नाही. भारत जगातील कोणत्याही देशाइतकाच स्वार्थी व बेरकी आहे - व तसे असणे अनेकदा गरजेचे आहे व यात मला लाज वाटण्यासारखे काहीही वाटत नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
यासंबंधीचा सत्यासत्यते
या केस मधे आपणांस नक्की काय झाले तर आश्चर्य वाटेल? ज्या भारताने पाकचे दोन तुकडे केले (संपूर्ण राजकीय स्वार्थ होता का?, कोणीही चकमा आदिवासी भारतात आला नसता का?) तो भारत पाकचे काहीही वाटोळे करू शकतो असे का? भारताने pok मधे , अतिरेक्यांचे प्रशिक्षण कँप उडवण्यासाठी किती धाडी घातल्या? दाऊद आजही पाकमधे आहे. दाउदला तिथे ठोकणे भारताला सारे सामर्थ्य वापरुन अशक्य ठरले आहे असे म्हणायचे आहे? बलोच मधे भारताचा हात नसल्यास आपणांस आश्चर्य वाटणार नाही हेच मला आश्चर्यकारक वाटत आहे. भारताने किती देशांत आतापावेतो अतिरेकी बनवून पाठवले आहेत? कुठे कुठे आर्थिक मदत केली आहे? कुठे कुठे त्यांच्या राज्याला मान्यता दिली आहे?
भूतानच्या (नेपाळी वंशाच्या) लोकांचा आणि भारताचा काय संबंध? आणि भारतास जीव/हक्क वाचवणे 'शक्य' असेलच तर मग 'भारताला विद्युतउर्जा न मिळण्याची शक्यता' असा अर्थ आपल्या लेखनात का ध्वनित होतो? आंतराष्ट्रीय समुदायाने द. आफ्रिकेवर बंदी टाकली तेव्हा त्यात भारताने भाग घेतला. भूतानवर सगळ्याच जगाने बंदी घालायला पाहिजे. भारताने एकट्याने आपले वाणिज्यिक हीताची का हानी करून घ्यावी?
प्रभाकरनचा बिमोड करणे, त्याचे अत्याचार थांबवणे हे लंकेचे काम आहे, भारताचे नव्हे. भारताने ठोस भूमिका घेतली नाही, उशिरा घेतली म्हणणे म्हणजे अति प्रकार आहे. राजीव गांधींनी हस्तक्षेप केला ते चुकीचे केले. त्यांच्या भल्यासाठी करून आपले नुकसान करून घेतले. लोकांनी राजीवला मूर्खात काढले. वर लंकेने या भारतीय मदतीला 'वाईट हस्तक्षेप' म्हणून भारताची प्रचंड निंदा केली. प्रकरण एव्हढे शेकले असताना पुन्हा भारताने हस्तक्षेप का केला नाही म्हणणे हास्यास्पद नाही का? अहो, तामिळ कोळ्यांना लंका ज्या प्रमाणात पकडते तिथे आपले सरकार काही म्हणत नाही. बाकी सोडा.
मग काय वाटते? तुम्ही कोणत्या लोकांमधे राहता? ७० लाख लोकांचे काय करायचे यावर 'भारतात राहू नयेत असे मत असणारांचे' काय उत्तर आहे हे सांगाल का? लक्षात घ्या ३५०० काश्मिरी नागरिक (अतिरेकी नव्हे) भारतीय सेनेकडून मारले गेले आहेत हे सेनेने मान्य केले आहे. हे दु:खाचे आहे. But the war happened in civil geography. पण हा आकडा कृपया लष्कराचे किती लोक मेले आहेत (१४०००) पेक्षा लहान आहे. दुसरीकडे अगदी एक अतिरेकी आणि एक जवान असा असा आजवरच्या मृत्यूंचा रेशो आहे. This should be sufficient to make one realize the kind of constraint Indian defence forces have applied while dealing the terror menace. आणि लोकांची जी क्षुब्ध, पण रिजनेबल प्रतिक्रिया आहे, ती उगाच नाही. १४००० सैनिक, इ युद्ध नसताना मरणे, ३ युद्धे होणे. ३,००,००० काश्मिरी हिंदू निर्वासित होणे, तिथून हिंदू नामशेष होणे, पाकव्याप्त काश्मिरमधले १% हिंदू नष्ट होणे हे सगळं वार्यावर सोडता येत नाही. याची कडवट प्रतिक्रिया उमटणार.
काश्मिरच्या लोकांनी भारतात राहावे असे किती लोकांना वाटतेचे उत्तर मी ठामपणे १००% देईल. पण सोबत हे ही मान्य करतो कि त्यापूर्वीचा प्रश्न - किती काश्मिरी भारतात राहू इच्छितात - हा अवघड आहे. याचे उत्तर फार कमी असे आहे. आणि वरचेवर त्यांची संख्या कमी होत आहे. काश्मिरच्या विलिनीकरणाने भारताला मिळालेले हक्क आणि स्थानिकांची सद्य इच्छा हे मुद्दे चर्चाग्राह्य आहेत, पण तसे असल्याने प्रत्येकास भारतीय लष्कराला बडवण्याचा, बॅड बॉय ठरवण्याचा अधिकार मिळतो असे नाही.
आपल्याला सिक्कीम, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल यांना भारतात राहायचे नाही असे म्हणायचे आहे. आपला समज माहितीवर आधारित नाही. तिथे नक्षलराज्य आहे. आतंकवाद करून पैसे मिळवणे. बांग्लादेश, चीन, म्यानमार बद्दल स्थानिकांना घृणा (मराठीतली) आहे. केंद्र सरकार दुर्लक्ष करते (प्रावधान करते पण काम झाले कि नाही चेक करत नाही) म्हणून तिथे या लोकांचे चालते. आपण ज्यांना स्थानिक म्हणत आहात ते १% आहेत आणि गूंड आहेत.
असो...
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मुळात भारताने 'लोकांवरच शेकेल
खुद्द काश्मीरातच लष्कराने काय केलं आहे याबद्दल एक माहितीपट. वरच्या एका प्रतिसादात याचा उल्लेख आहे. इन्शाल्लाह कश्मीर. थोडक्यात सांगायचं तर, लष्कराने केलेली हिंसा, (पुरुष) लोक "गायब होणं", (स्त्रियांवर) केलेले बलात्कार आणि प्रशासनाने याकडे केलेला काणाडोळा, याचा आढावा या माहितीपटात आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अरे देवा, भारत
अदितीजी, भारतीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या सायटीवर जा. http://ncrb.gov.in/ तिथे कोणत्याही सालाच्या सार्या भारतभरच्या गुन्ह्यांचे पूर्ण statistics मिळतात. http://ncrb.nic.in/CD-CII2011/Statistics2011.pdf हा २०११ चा रिपोर्ट जवळजवळ ६०० पानांचा आहे. त्यातले ५५० ते पुढचे पाने फक्त पोलिसांनी केलेल्या गुन्ह्यांवर आहेत. ती सगळी वापरून 'अरे देवा, भारत' अशी फार मोठी डॉक्यूमेंटरी बनवता येईल. अगदी गृह मंत्रालय किती क्रूर आहे हे सिद्ध करायला दुसर्या कशाची गरजच नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
त्यातले ५५० ते पुढचे पाने
या पोलिसांना AFSPA खाली संरक्षण मिळत नसावं अशी एक शंका येते.
त्याशिवाय या भारतीय आणि पिडीत लोकांना, त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांवर, दहशतवादी असण्याचे इतर भागातले भारतीय करत नसावेत. शिवाय सामान्य आयुष्यात एका बाजूला पोलिस आणि दुसऱ्या बाजूला दहशतवादी अशी त्यांची घुसमट होत नसावी. (निदान माझी तरी कधी झाली नाही.) आणि एक म्हणजे, भारतीय असण्याबद्दल (मी आणि) या ५५० पानांत उल्लेख केलेल्या लोकांना फार संशय किंवा आक्षेप नसावा.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
काही उत्तरे
कल्पना नाही. पण यात जर काही तथ्य असेल, तर "'रॉ'देखील काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत" ('कच्च्या' या शब्दावरील श्लेष अभिप्रेत) असाच यातून अर्थ निघत असल्याने ही बाब त्या दृष्टीतून निदान मला तरी अभिमानास्पद वाटते.
प्रभाकरन 'बनविण्यात' भारत सरकारचा हात बहुधा नसावा, तो 'स्वयंभू' असावा. (शेख मुजीबही 'बनविण्यात' भारत सरकारचा हात नव्हता.) मात्र, एकदा तो 'बनल्या'वर भारताने स्वतःच्या हितसंबंधांकरिता त्याचा 'उपयोग' करून घेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला, इतकेच. (यात तत्त्वतः काही गैर नसावे.)
प्रभाकरनच्या बाबतीत लाजिरवाणी गोष्ट इतकीच, की एकदा त्याला 'वापरू' लागल्यावर त्याला आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यात, नि एकदा तो भारताविरुद्ध उलटल्यावर त्याला 'थांबविण्यात', भारत सरकार अपयशी ठरले, नि परिणामी भारताच्याच एका (माजी) पंतप्रधानांस प्राणास मुकावे लागले.
सुवर्णमंदिरावरील कारवाई ही एका घटकेस अपरिहार्यता ठरली होती खरी. मात्र, ज्या 'भिंदरनवालें'मुळे ती अपरिहार्यता ठरली, तो भिंदरनवाले 'बनविण्या'त भारत सरकारचा थेट नव्हे, तरी तत्कालीन 'पॉवर्स-द्याट-बीं'चा निश्चितच हात असावा. यातही लाजिरवाणी गोष्ट अशी, की या 'भिंदरनवाले'स बनविण्यात 'भारता'चा कोणताही हितसंबंध नसावा; असलाच, तर काही राजकारणी व्यक्तींचा असावा.
कदाचित तशी आवश्यकता नसावी. तसेही 'हितसंबंध' हे 'भूविस्तारा'पुरते मर्यादित नसावेत, नि 'भूविस्तार' हा नेहमी 'हितसंबंधां'त येईलच, असे नाही. (उदा., पाकव्याप्त कश्मीर - तथाकथित 'आपला'च भूभाग - प्रत्यक्षात 'परत मिळवणे' हे भारताच्या 'हितसंबंधां'त असेलच असे नाही. मात्र, तो 'दावा' कायम ठेवणे हे 'हितसंबंधां'त असू शकते.)
तत्त्वतः, होय. (मात्र त्यात काही गैर होते असे मानत नाही.)
'इंग्रज मूर्ख नसावेत' अशी निदान माझी तरी समजूत आहे.
अर्थात! (मात्र, पुन्हा, त्यात काही गैर होते असे मी मानत नाही.)