अनुकंपा
या धाग्यावरून चर्चा इथे हलवली आहे.
श्री.गुगळे यानी प्रस्तुत केलेल्या धाग्यातील मुख्य विषयाशी नव्हे तर त्या अनुषंगाने प्रकट झालेल्या काही प्रतिसादातील भावना आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यावर हा प्रतिसाद देत आहे :
१. श्री.आडकित्ता : "सरकारी नोकरांनी स्वतः करता तयार केलेल्या अनेक 'अॅडाप्टेशन्स' पैकी ते अनुकंपा एक. अनुकंपेचा निषेध!"
~ माझ्या मते हे विधान काहीसे अन्यायकारक आहे. लष्करातील जवान हाही एक सरकारी नोकरच असतो. 'अ' जवानाचा मृत्यू फिल्ड अॅक्टिव्हिटीजमध्ये झाला काय किंवा पीस झोनमध्ये झाला तरीही मिलिटरी कोडनुसार त्याच्या कुटुंबियापैकी एकाला सरकारी नोकरी (मग भले ती लष्करातीलच असेल असेही नसते) दिली जाते. जवान अगदी घरी सुट्टीवर आला आणि गावात त्याच काळात जरी त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तरी एकास नोकरी हे तत्व कायम राहते. इथे हा 'एक' म्हणजे पत्नी वा एक मुलगा/एक मुलगी अशीच व्याख्या आहे.
लष्करातील ह्या तरतूदीवर कुणीही सुजाण नागरिक बोट उचलणार नाही कारण शेवटी आपल्या हृदयी लष्करी सेवेला फार आदराचे स्थान आहे. पण म्हणून 'सिव्हिलीअन्स' ना दुष्मन मानण्यात काय हशील ? कर्मचार्यांच्या सेवाशर्ती करताना प्रथम केन्द्र आणि नंतर राज्यसरकारनेही अशी अनुकंपा तत्वावर नोकरी हे सूत्र मानले आणि तशी कोडमध्ये तरतूद केली आहे. माझ्याच विभागातील एक हेवी ट्रक ड्रायव्हर (सेवा वर्ग-४, वय ४७). रत्नागिरीहून कोल्हापूरला येताना आंबा घाटात कोसळलेल्या दरडीला त्याची व्हॅन धडकली त्यात त्याचा आणि कामानिमित्य गेलेला खडी कॉन्ट्रॅक्टर यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्याच्या पश्चात सदैव आजारी असणारी आई, एक विधवा बहीण, तिची एक मुलगी, पत्नी आणि शाळेला जाणारी दोन मुले. पत्नी कशीबशी ७ वी पास. आता "ऑन ड्युटी डेथ" झाल्याने विभागाने स्वतः होऊन पुढील कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या (एरव्हीही 'आपला सहकारी' या नात्यानेही अन्य कर्मचारी मदतीसाठी पुढे येत असतातच) आणि सहा एक महिन्यांनी त्याच्या पत्नीला 'अटेन्ड्न्ट' - वर्ग-४ पदावर नोकरी मिळाली व त्या धक्क्याने पूर्ण कोलमडून गेलेले ते कुटुंब काही प्रमाणात का होईना सावरले गेले. क्लास-४ पदावर नियत वेतनश्रेणीतील मिळणार्या पहिल्या पगारावर (नवर्याला मिळणार्या पगारावर बायकोची नेमणूक होत नाही. तिला फ्रेशर समजले जाते) त्या विधवा बाईने ६ पूर्ण वाढ झालेल्या व्यक्तींचा, त्यात एक आजारी, सध्याच्या महागाईच्या काळात संसार कसा चालवायचा याचे चित्र नजरेसमोर जर तुम्ही आणले तर तुम्हाला पटू शकेल की आपला निषेध काहीसा अनाठायी आहे.
असेही नसते की सरकारी नोकरीत उठसूट 'अनुकंपा तत्वा' वर रोज भरती होत असते. माझ्या विभागात मस्टरप्रमाणे १७७ कर्मचारी आहेत - अगदी क्लास १ पासून ते क्लास ४ पर्यंत. पण यातील फक्त ३ (होय, फक्त तीन) कर्मचारीच 'अनुकंपा तत्वा'वर भरती झालेले आहेत. म्हणजे सर्वसाधारण शेकडा किती टक्के हे देखील काढण्याची गरज नाही.
दुसरीकडे 'अनुकंपे' नुसार जागा तर आहे, पण पेपर क्वालिफिकेशनचा प्रॉब्लेम समोर ठाकतो. उदा.येथील एका वरिष्ठ महाविद्यालयात केमिस्ट्री प्रयोगशाळेत प्रयोगाच्यावेळी अमोनिया गॅस गळतीने अचानक स्फोट झाला व त्या अपघातात जवळ असलेल्या तीनचार मुलाना काही प्रमाणात भाजले (ज्यांच्या उपचाराचा खर्च संबंधित महाविद्यालयाने दिला, तसे द्यावेच लागते), पण त्या स्फोटाने रॅकवरील काही रसायनाचे मोठे बुधले फुटले व त्यामुळे रॅकजवळ आपल्या खुर्चीत बसलेले एक सीनिवर प्राध्यापक पूर्ण पोळले गेले व दोनेक दिवसात त्यांचा इस्पितळात मृत्यू झाला. पुढील योग्य ती कार्यवाही झाल्यानंतर 'अनुकंपा तत्वा' वर त्यांच्या पत्नीला (मुले अजून शिकत होती) महाविद्यालयाच्या सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव प्रतिनिधीनी मांडला त्यावेळी लक्षात आले की, पत्नी ह्या 'हिंदी' विषयाच्या एम.ए. आहेत. जागा रिकामी झाली होती ती 'केमिस्ट्री'ची आणि हिंदीच्या सर्व पोस्ट अर्थातच भरल्या गेल्या असल्याने प्राध्यापक पदाकरीता हवे ते क्वालिफिकेशन आणि नोकरीत घेण्याची तरतूद असूनदेखील त्या विधवा बाईना 'अनुकंपा' तत्वाचा लाभ मिळू शकला नाही. पुढे त्याना ग्रंथालयात क्लेरिकल पदावर येण्याची ऑफरही मॅनेजमेन्टने दिली पण ती त्यानी स्वीकारली नाही. विषय बंद झाला आणि नंतर रितसर जाहीरात देऊन केमिस्ट्रीची ती रिकामी जागा एका फ्रेशरला मिळाली.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, आहे अनुकंपाची तरतूद म्हणून त्यामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडत आहे असे कृपया मानू नये. इतकेच.
२. अदिती : "कुवतीप्रमाणे नोकरी मिळायची तर अनेकांना घरच्या कोणाचा मृत्यु होण्याची वाट बघावी लागली नसती. कुवत म्हणजे नक्की काय हा एक वेगळा मुद्दा आहे."
~ योग्य मत. तरतूद आहे म्हणून मुलगा/मुलगी नोकरीतील आपला बाप नोकरीत असताना मरू दे म्हणून कधी प्रार्थना करीत नाही. दुर्दैवाचे फेरे असेही असतात अदिती की ज्याच्यामुळे आपलेही डोके सुन्न होऊन जाते. माझ्या माहितीतील सुपरिंटेन्डेट पदावर काम करणारे जाधव आडनावाचे गृहस्थ ३१ जानेवारीला सेवानिवृत्त झाले आणि फंड, ग्रॅच्युईटी, पेन्शन वगैरे घेऊन सहाकार्यांचा निरोप घेऊन आपल्या गावी निघून गेले. तीन महिन्यानंतर तालुक्यातील स्वतःच्याच शेतात काम करीत असताना बसलेल्या उन्हाच्या झळांनी त्याना अस्वस्थ वाटू लागले (सिव्हिल बाबूंचे हेच दुखणे मोठे असते. वर्षानुवर्षे टेबलमागे बसून काम करण्याची सवय झाल्याने शेतात उघड्यावर काम करणे जिकीरीचे होऊन जाते) आणि त्याच रात्री बीपी लो झाल्याने त्यांचे दु:खद निधन झाले. हा खरा फटका त्या जाधव कुटुंबियांना. म्हणजे बघा, दोन्ही मुले ग्रॅज्युएट, कॉम्प्युटर्स कोर्स झालेली. शासकीय नोकरीसाठी आवश्यक असणारे पेपर क्वालिफिकेशन अगदी पुरेपूर. पण नियतीचा खेळ असा की या दोघांपैकी कुणीही 'अनुकंपा तत्वा'वर नोकरी मिळविण्यास अपात्र....कारण ? वडील 'शासकीय सेवेत असताना निधन पावले नाहीत.' निवृत्तीसोबत इतर अनेकाबरोबर या सवलतीचाही लोप आपोआप होतो. दोन्ही मुलापैकी एखाद्याच्या मनी तरी क्षणभर का होईना आले असेलच की जर वडील परलोकी जाणारच होते तर ते जानेवारीतच का गेले नाहीत?
"कुवती" बाबतही सरकारी धोरण स्पष्ट आहे. समजा सेवेतील एक 'टायपिस्ट' मरण पावला आहे आणि अनुकंपा तत्वाखाली त्याच्या पदवीधारक मुलीला त्याच विभागात नोकरी देण्यात आली आहे. पण कार्यालय प्रमुखाच्या दृष्टीने त्या मुलीला 'टायपिंग' आलेच पाहिजे असे वाटत असेल तर तसा संबंधित आदेश काढून मुलीला तब्बल एक वर्षाची मुदत, टायपिंग शिकण्यासाठी, देवू शकतात आणि तोपर्यंत तिला आस्थापनेच्या अन्य कामात गुंतवून ठेवतात. पगार क्लार्कच्या पोस्टचा मिळतो व टायपिंग सर्टिफिकेट मिळविल्यानंतर मग तो अधिकृत टायपिंग अलौन्सही चालू होतो.
अजूनही या संदर्भात खूप छोट्यामोठ्या तरतुदी आहेत शासकीय नियमात, पण मला वाटते इतपत खुलासा ठीक आहे.
अशोक पाटील
श्री पाटील यांचा प्रतिसाद
श्री पाटील यांचा प्रतिसाद आवडला
अनुकंपा तत्वावर जरी भरती होत असली तरी ती सरसकट नसते
याबाबतीत माझ्या ओळखितले एक उदाहरण
आहे
परिचितापैकी एका कस्टम आँफिसरचा मृत्यू हार्टअॅटँकने झाला
परंतु त्यांच्या पत्नीला नोकरी देताना ती पोस्ट न देता क्लेरीकल ग्रेडची पोस्ट आँफर केली कारण कस्टम आँफिसरच्या पोस्टसाठी शारिरिक क्षमता हा महत्वाचा निकष आहे. त्या बाईची दोन सिझरियन झाली आहेत तसेच त्याची मुलेही लहान असल्याने मुलाकडे लक्ष हा महत्वाचा मुद्दा होता
त्यामुळे पाटील यानी मांडलेले विचार योग्य वाटले
.
धन्यवाद
पाटील साहेब आपण या प्रतिसादाद्वारे फारच मोलाची माहिती दिलीत ज्यामुळे अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्यास पात्र ठरणार्या लोकांच्या बाबत इतरांच्या मनात असणारा गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल.
त्याच शिवाय आय.ए.एस. अधिकारी किंवा समकक्ष पदांची भरती अशा प्रकारे केली जात नाही. तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील पदावर अशा प्रकारे भरती होत असते आणि त्याविषयी माझ्या मूळ लेखात मी कुठलाही आक्षेप नोंदविलेला नाहीये. माझा मूळ लेख हा सर्वोच्च पद हे केवळ रक्ताचे नाते आहे म्हणून अपात्र व्यक्तींना सोपवू नये हे मांडण्याकरिताच आहे.
चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com
नाही.
पाटील साहेब,
तुमचा वरिल प्रतिसाद अभ्यासपूर्ण दिसत असला, तरी तो रेल्वे डब्यातील अन बाहेरचे या प्रकरचा वाटतो. तुम्ही स.नो. च्या चष्म्यातून उत्तर दिले आहेत. डब्याच्या आतून.
नुसत्या अनुकंपेलाच नाही, सगळ्याच 'हा आमचा अधिकार' असे ठासून सांगून मिळविलेल्या शासकीय सवलतीं बद्दल निषेध आहे माझा.
सर्वात आधी कृपया नोंद घ्यावी, की हे सगळे 'शासकीय सेवा नियम' शासकीय सेवकांनीच स्वतःकरिता बनविले आहेत. ते अपौरुषेय वगैरे नाहीत.
पहिलं ते सैनिक बिनिक भावनिक उदाहरण. त्याबद्दल बोट उचलायचा प्रश्नच नाहीये.
आता उदा. मी स्वतः खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करतो. व्यवसायाच्या निमित्ताने (ऑन ड्यूटी) मी अनेक धोके पत्करतो. (प्रोफेशनल हॅझार्ड्स) तेही रुग्णासाठी. उदा, अतिरिक्त क्ष-किरण झेलणे. निदान झालेल्या वा न झालेल्या HIV अथवा Hepatitis रुग्णाकडून मी शस्त्रक्रीया इ. करीत असतांना संक्रमित होऊन स्वतः रोगबाधीत होणे. त्यातून मला अपंगत्व / मृत्यू आल्यास माझ्या कुटुंबियांना अनुकंपा कोण दा़खविणार? किंवा माझ्या अॅम्ब्युलन्सला अपघात झाला तर तिच्या ड्रायव्हरच्या कुटुंबाला अनुकंपा आहे?? किंवा समुद्रावर मासळी पागायला जाऊन होडीसह बेपत्ता झालेल्या छोट्या मच्छीमाराला??
सैनिक इ. जिवावर जोखीम असलेल्या क्षेत्रास विषेश कव्हर देणे समजू शकते. ते इन्शूरन्स ने ही देता येईल. (मुळात प्रत्येक सैनिक लढाईत प्राण गमावत नाही. मोठ्या प्रमाणावर आड्ली साहेब अस्तात त्यांच्यात पण. लढाई व्यतिरिक्त इतर कामे करणारे ही जास्तच.) पण कुठल्या तरी महसूली करकुनाला नोकरीभर शांतपणे पाट्या टाकून, लाच बिच खाऊन रिटायर होऊन पेन्शन खाऊन तो मेला, तरी त्याचं शेवटलं शेंडेफळ 'मार्गी' लागे पर्यंत फ्यामिली पेन्शन सुद्धा? अहो पहिले ३ वंशाचे दिवे लागलेत ना ऑलरेडी कामावर?? शासनाच्या तिजोरीवर राखणदार हेच, त्या पैशाचा विनियोग करणारे ही हेच.
अशी कोणती जगावेगळी समाजसेवा या यच्चयावत शासकीय सेवकांनी केलेली असते की या सगळ्या पेन्शनी अन अनुकंपा अन फ्रिशिप्स यांनाच मिळाव्यात अन वरतून ५-६-७-८वे वेतन आयोग?? एक अॅरियर आली की एक फ्लॅट. अन बायकोच्या अॅरियर्स मधून गाडी. मग त्या गाडीतून 'एल्टीसी' घेऊन फिरायला जायची मज्जा.
'मूळ गावी' जाण्यासाठी असते एल टी सी?? गावी असलेल्या वृद्ध आइबापांना भेटण्यासाठी? कुठे जातात फिरायला? केरळात? की काश्मिरात?
मेडीकल रिएंबर्समेंट!
हा एक अजून मोठ्ठा धंदा! यांना म्हणे वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी शासनाने पैसे द्यायचे. सिव्हिल हॉस्पिटल मधे सुविधा नाही म्हणून किंवा इमर्जन्सी म्हणून बाहेर उपचार केले असं दाखवायचं. मग सिव्हिल सर्जन ला पैसे द्यायचे. मला सांगायचं डॉसाहेब जरा बिल वाढवून द्या! टक्केवारी द्यावी लागते.
आमच्यातले काही नालायक डॉ या शासकीय नोकरांना खोटी बिलं देऊन नाहक शासकीय पैसे उडवायला मदतही करतात. एक महोदय बायकोच्या कॉस्मेटिक सर्जरीचे बिल घेऊन आलेले. हे इमर्जन्सी अन अत्यावश्यक आजार म्हणून दाखवा, ३०% देतो सांगत. त्याला हाकलून दिले. आधीच माझ्या नियमात ते बसत नाही. तो मला काम न करता ३०% रक्कम मिळे वगैरे सांगू लागला. म्हट्लं मी ऑलरेडी ४०%+ टॅक्स ब्रॅकेट मधे आहे. तू दिलेल्या १ रुपयावर मी ४० पैसे टॅक्स भरतो. हिशेब कर. मूर्ख नाही मी तुला खोटं बिल द्यायला.
मुळात तुमची, तुमच्या कुटुंबाची, तुमच्या नातेवाईकांची खरी-खोटी मेडिकल बिले का द्यावीत माझ्या टॅक्स मधून? सरकारी रुग्णालयांत सेवा/उपचार का घेत नाही? अहो ते ही शासकीय सेवक आहेत तुमच्याच सारखे उदात्त समाज सेवक?? जा ना तिथे?? नाही, हे होणार नाही. यांना फक्त मलिदा हवा.
संताप यासाठी होतो, की हे सगळे चोचले पुरविण्यासाठी शासकीय उत्पन्नाचा एक प्रचंड मोठा भाग खर्च होतो. अन वरून हे शासकीय सेवक काडीचंही काम इमानदारीत करीत नाहीत. यांना सही करण्याचा पगार अन काम करण्यासाठी लाच हवी असते.
या विरुद्ध बोलणेही 'काहीसे अन्यायकारक' असावे बहुतेक.
असो. अवांतर होते म्हणून प्रतिसाद काढून टाकण्याचा अथवा वेगळा धागा बनविण्याचा अधिकार मॉड्स ना आहेच.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
वेगळ्या धाग्याची आवश्यकता
"वेगळा धागा बनविण्याचा अधिकार मॉड्स ना आहेच."
+ सहमत.
~ मॉडरेटर्सना विनंती की डॉक्टर म्हणतात त्याप्रमाणे 'शासकीय अनुकंपा नोकरीतत्व' या वा अन्य शीर्षकाने आपल्या अधिकारात नवीन/स्वतंत्र धागा इथे चालू केल्यास व त्याला अनुलक्षून इथले प्रतिसाद त्या ठिकाणी स्थलांतरीत केल्यास त्याच्या अनुषंगाने चर्चा पुढे नेता येईल.
अन्यथा श्री.चेतन सुभाष गुगळे यांच्या मूळ विषयाला सोडून धागा अन्यत्रच भरकटेल याची साधार भीती वाटते.
अशोक पाटील
असेच म्हणतो.
धाग्याचे कर्मफल मात्र मला अन पाटील साहेबांना विभागून द्यायला विसरू नका हो. तेंव्ढंच पुन्य पदरी :दिवे:
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
ह्म्म..
सरकारी सेवकांना मिळण्यार्या सुविधा हा अनेकांच्या जबरदस्त पोटदुखीचा विषय असतो, ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. @ श्री. अशोक पाटील, हा धागा काढल्याबद्दल धन्यवाद.
धन्यवाद
वेगळा धागा सुरू करण्याची विनंती मॉडरेटर्सनी मान्य केली त्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद. आता संबंधितांना या विषयावर सविस्तर लिहिता येईलच.
अशोक पाटील
आभार
वेगळा धागा केल्याबद्दल मॉड्स चे आभार.
@ संगणकस्नेही,
अगदीच असतो. पण ते पोटात का दुखते, ते समजावे, अन सुविधा घेतना जबाबदारीने घ्याव्यात ही जाणीव घेणार्यात यावी हाच उद्देश या चर्चेमागे आहे.
***
मला माहीती नसलेली काही टेक्निकल माहीती इथे विचारतो आहे : जाणकारांनी कृपया खुलासा करावा.
१. उदा. श्री. क्ष शासकीय सेवेत असतांना मृत्यू पावले. त्यांच्या जागी त्यांचे चिरंजीव कु.य.क्ष. यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळाली. (ते पात्र होते इ.इ.) या बदल्यात सौ. क्ष यांना मिळणारी पेन्शन बंद करण्यात येते काय?
२. अनुकंपा तत्वावर सामावून घेताना, कर्मचार्याचा मृत्यू 'कामावर' असताना झालेला असावा लागतो, (पक्षी त्याच्यावर सोपविलेल्या कामाच्या पूर्तते दरम्यान. उदा. इंजिनियर चा बांधकाम करताना साईटवर अपघाती मृत्यू, In line of execution of duty.) की फक्त नोकरीतून रिटायर झालेला नाही. ड्यूटीवरही नव्हता, फक्त सुटी होती, अन रात्री थोडी पार्टी करून घरी येताना मोटारसायकल 'स्लिप' झाली, त्यात 'गेला' एवढेही पुरते?
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
सर्व बाजू
डॉक्टर ~~
केवळ वरीलच शंका/चौकशीबाबत नव्हे तर अन्य अनेक संबंधित बाजू स्वतंत्र प्रतिसादात सविस्तरपणे लिहितो. ~ पण प्लीज सोमवारी.... And you know the reason.
अशोक पाटील
व्हय व्हय.
या निवांत. धागा टाईमप्लीज वर ठेऊ तंवर.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
पिटी केस!
माझे बरेचसे नातेवाइक मुंबै म्युन्सिपाल्टीत झाडूवाले आहेत. त्यातील कोणी मेल्यास म्युन्सिपाल्टीची रूम टिकवावी याकरिता मुलाला कामाला चिकटवावे लागते त्यासाठी बरीच खटपट करावी लागते या मुळे पिटी केशींची (अनुकंपा तत्व-हे माहितीच नव्हतं कित्येक वर्षे,मला ते पी.टी. केस असा कसलासा शॉर्टफॉर्म असेल असं वाटायचं:) ) पहिल्यांदा ओळख झाली.म्युन्सिपाल्टीत तेव्हा फॅमिली पेंशन किंवा पेंशन नसायची. बहुतांश झाडूवाले पियक्कड असतात त्यामुळे रिटायरमेंटपूर्वी मरतातच. तीन्तीन पिढ्या पिटीकेशीत ओळीने झाडूवाले झालेत आमच्यात .
एकाला तर दोन बायका होत्या तर कुणाच्या मुलाला पिटीकेशीतून चिकटवायचं म्हणून कोर्टात आणखी एक केस घातलेली.
आम्ही तर पेंशनसाठी सरकारला जेवढं लुटलंय तेवढं क्वचित कोणी लुटलं असेल. माझ्या आजोबांना सरकारी हॉस्पिटलात रखवालदार म्हणून नोकरी होती. त्यांचा जन्म १९१० चा.
१९७० मध्येच रिटायर झाले. नंतर त्यांना तहहयात १९९६ पर्यंत २६ वर्षे पेंशन मिळाली. तरी १९९० पर्यंत ती त्यांच्या माडीच्या-(नारळापासून बनवलेली दारू) मंथली खर्चाहूनही कमी होती. आता ९६ पासून आज्जीला मिळतेय पेंशन.
सर्वाधिक पेंशन मिळवणारे रत्नागिरीतील सरकारी नोकर असा आजोबांचा सत्कार झालेला त्यांच्या हयातीत पेंशनर संघाकडून.
अनुकंपा
मला वाटतं, शासकीय कर्मचार्यांना मिळणारी अनुकंपा यात आक्षेप घेण्याजोगे काही नसावे. नक्की नियमांबद्दल माहिती नाही परंतु आतापर्यंतची चर्चा वाचून असे समजते की अशी अनुकंपा बहुतांशी श्रेणी ३ आणि ४ वरील कर्मचार्यांच्या नातेवाईकांना, तीही कुवतीनुसार मिळते. जिल्हाधिकारी अथवा तत्सम जबाबदार जागांवर अशी भरती होत नसल्यास हरकत काय? अशोक पाटील यांनी दिलेली उदाहरणं बघता ते योग्यच वाटते.
वर आडकित्ता यांनी जे डॉक्टर करताचे उदाहरण दिलेय त्यातही जर एखादा डॉक्टर सरकारी दवाखान्यात सर्जन असेल किंवा अपघात होणारा चालक सरकारी दवाखान्याच्या रुग्णवाहिकेचा असेल तर त्यांनाही शासकीय सवलती मिळतीलच. (डॉक्टरला सरकारी नोकरीत कोणती श्रेणी मिळते याची कल्पना नाही.) स्वतःचे इस्पितळ चालवणारा डॉक्टर किंवा कोणताही खाजगी धंदा करणारी व्यक्तीला सरकारी सवलती कश्या मिळतील?
काही (म्हणजे खूपच कमी) खाजगी आस्थापनांतही अनुकंपेवर मृत कर्मचार्याच्या जागा भरल्या जातात. पण तो त्या-त्या आस्थापनाचा नियम असतो, सरकारचा त्यात काही संबंध नसावा.
==================================
इथे वेडं असण्याचे अनेक फायदे आहेत,
शहाण्यांसाठी जगण्याचे काटेकोर कायदे आहेत...
नाही
अनुकंपा बहुतांशी श्रेणी ३ आणि ४ वरील कर्मचार्यांच्या नातेवाईकांना, तीही कुवतीनुसार मिळते
नाही क्लास वन आणि टु वाल्यांनी पण योग्य पिटीकेस दाखल केल्यास (कुवतीनुसार) मिळते.
डॉक्टरला सरकारी नोकरीत कोणती श्रेणी मिळते याची कल्पना नाही.
सुरूवातीला क्लास टू, मग प्रमोशन होत होत क्लास वनपण होऊ शकता. (मी माझी क्लास टु पोस्ट दोन वर्ष करून सोडलीय)
डॉक्टरची श्रेणी.
प्लेन एम.बी.बी.एस. हा वर्ग २ होतो.
सैनिकी पेशा निवडला तर या माणसाला कॅप्टन चा दर्जा मिळतो. थेट. पोस्ट ग्रॅज्युएट डॉ. मेजर चे कमिशन घेऊन मेडिकल कोअर मधे 'लागू' शकतो.
डॉक्टर सिविल सर्व्हिस मधे, सिव्हिल सर्जन, प्रोफेसर, एच.ओ.डी. इ. झाला तर क्लास १ असतो. डीन, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एज्युकेशन, डिस्ट्रीक्ट हेल्थ ऑफिसर इ. पोस्ट सुपर क्लास १ च्या असतात. प्रोटोकॉल मधे डीन अन कलेक्टर मधे समानता आहे. मला वाटते डीन वर असतो.
मी स्वतः १० वर्षे करून स.नो. सोडली आहे.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
भापो. @ स्मिताजी
भावना पोहोचल्या.
अनुकंपा तत्वावर वर्ग २ पर्यंत तरी नोकरी मिळू शकते हे मला ठाऊक आहे. कलेक्टर इ. 'सुपर क्लास १' असतात. नुसत्या प्लेन वर्ग १ कर्मचार्यांत अनुकंपेवर नोकरी मिळते किंवा कसे हे ठाउक नाही, जाणकार योग्य तो खुलासा करतील अशी आशा करू यात.
मुद्दा हा आहे, की शासकीय तिजोरीतून जो खर्च होतो, त्या पैकी आस्थापनेवर (म्हणजे नोकरांचे पगार्/पेन्शन इ. वर) होणारा खर्च किती टक्के?
मी हा प्रश्न अन हिशोब विचारण्याचे कारण म्हणजे मी सरकारकडून १ पैसाही न घेता फक्त सरकारला टॅक्स रूपाने भरपूर पैसे देतो. मला फद्याची सुविधा तर मिळत नाहीच, (पेन्शन फिन्शन सोडा, नागरी सुविधाही नाही) शासकिय सेवकांकडुन फक्त अडवणूक अन लाचखोरीच अनुभवास येते. (शासकीय सेवक पूर्ण पगार + सर्व सुविधा शासनाकडून घेऊन त्यातून टॅक्स भरतात.)
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
धन्यवाद आणि भापो :)
सरकारी नोकरीचा अनुभव नसल्याने त्यातल्या क्लासेसची फारशी माहिती नाही. सातीताई आणि तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल धन्यवाद.
मी हा प्रश्न अन हिशोब विचारण्याचे कारण म्हणजे मी सरकारकडून १ पैसाही न घेता फक्त सरकारला टॅक्स रूपाने भरपूर पैसे देतो.
मला वाटतं हे कोणत्याही देशातल्या प्रत्येक अर्थार्जन करणार्या नागरिकाच कर्तव्य आहे. मीसुद्धा सरकारकडून १ पैसाही न घेता दरवर्षी टॅक्स भरलाय.
मला फद्याची सुविधा तर मिळत नाहीच, (पेन्शन फिन्शन सोडा, नागरी सुविधाही नाही) शासकिय सेवकांकडुन फक्त अडवणूक अन लाचखोरीच अनुभवास येते.
हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा आहे. ज्या नागरी सुविधा तुम्हाला-मला मिळत नाहीत त्या सरकारी नोकरांनाही मिळत नाहीत.
(शासकीय सेवक पूर्ण पगार + सर्व सुविधा शासनाकडून घेऊन त्यातून टॅक्स भरतात.)
हा मुद्दा पटला. विचार करण्याजोगा आहे.
पाश्चात्य देशातले सरकार सर्व (सरकारी आनि खाजगी क्षेत्रात अर्थार्जन करणारे देशी आणि परदेशी) अर्थार्जन करणार्यांकडून कर घेते आणि कर भरणार्या त्या 'देशाच्या नागरिकांना' पेन्शन किंवा बेकारी भत्ता अश्या सोयी देते. पण हे आपल्या देशात कितपत लागू करता येईल हे ठरवणं अवघड आहे.
शिवाय आणखी एक मुद्दा विचार करण्याजोगा वाटतो तो असा की जेव्हा अनुकंपा तत्त्वावर भरती होते तेव्हा मृत कर्मचार्याच्या नातेवाईकाकरता अतिरिक्त जागा नक्कीच तयार केली जात नसावी. तर तो नातेवाईक त्याच्या कुवतीनुसार रिक्त असलेल्या जागेवर फ्रेशर म्हणून रुजू होतो आणि त्यानुसार त्याला 'काम करण्याचे' वेतन मिळते. म्हणजेच सरकारी तिजोरीवर त्याचा (पेन्शन किंवा बेकारी भत्ता सारखा) कोणताही भार पडत नसावा.
अवांतरः मला स्मिताजी म्हणण्यापेक्षा फक्त स्मिता म्हणा
==================================
इथे वेडं असण्याचे अनेक फायदे आहेत,
शहाण्यांसाठी जगण्याचे काटेकोर कायदे आहेत...
योग्य
मला अनुकंपेबद्दल जितकी माहिती आहे त्यावरून तरी हे धोरण मला योग्य वाटते इतकेच नव्हे तर खाजगी व्यावसायिकांनी याचे अनुकरण करावे असे वाटते.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
इन्शुरन्स पॉलिसी
एकच दर्जाची नोकरी - खाजगी व्यवसायांत व सरकारी क्षेत्रात - केली, तर त्याबद्दल समान वेतन मिळतं का? जर खाजगी कंपन्यांत त्याच कामासाठी पगार जास्त मिळत असेल तर मग या अनुकंपेच्या धोरणावर टीका का व्हावी? समजा, मी टायपिस्ट म्हणून बिनसरकारी कंपनीत काम केल्याबद्दल मला जे जास्त पैसे मिळतात ते खर्च करून मला या अनुकंपेच्या तुलनात्मक इन्शुरन्स पॉलिसी विकत घेता येते. याचा अर्थ दोन्ही ठिकाणी मला मिळणारं वेतन व पर्क्स यांची बेरीज समान आहे.
आडकित्ता यांनी सरकारी कर्मचारी इतकं सगळं असूनही कामं नीट करत नाहीतच असं काहीसं म्हटलं आहे. तो प्रश्न पूर्णपणे वेगळा आहे. की त्यांना मिळणारं वेतन, पर्क्स यांची बेरीज तरीही खाजगी कंपन्यांपेक्षा कमी आहे? तसं असल्यास मोबदल्यानुसार काम होत असेल तर ते अपेक्षितच नाही का?
हे सगळं जरतर झालं. वेतनश्रेणीमध्ये कितपत फरक आहे कोणी सांगू शकेल काय?
सरकारी आणि खाजगी सेवांपैकी
सरकारी आणि खाजगी सेवांपैकी खाजगीमधे सरकारीपेक्षा जास्त पगार असतात ही समजूत कितपत खरी याविषयी जबरदस्त शंका आहे.
निव्वळ पगाराचीच गोष्ट करतोय मी. बाकी फॅसिलिटीज, वर्किंग अवर्स, सुट्ट्या, सिक्युरिटी वगैरे हेही त्यात अॅड केलं तर सरकारीच्या जवळपासही खाजगी नोकरी जाऊ शकणार नाही अशी खात्री वाटतेय.
अन्य सोयीसुविधा
श्री.घासकडवी आणि श्री.गवि ~
~ सर्वच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांचे (श्रेणीविरहीत) पगार हे सरकारी कर्मचार्यांच्या तुलनेत आकर्षक असतील असे नाही. आय.टी., खाजगी विमानसेवा, शेअर मार्केट, टेलिफोन कंपन्या असे काही तुरळक अपवाद वगळता अन्य उद्योगधंद्यातील कर्मचार्यांचे वेतन हे सातत्याने असंतुष्ट राहावे असेच असते. उद्योगधंद्यातही 'स्किल्ड' कर्मचार्याला जे वेतन दिले जाते तितके 'नॉन-स्किल्ड' ला मिळत नाहीच. ( 'नॉन-स्किल्ड' मध्ये बहुतांशी कार्यालयीन कर्मचारी - बाबूलोक - येतात). ऑर्गनायझेशनचा मालक आपल्या क्लार्कवर उखडेल पण ड्रायव्हरला ताडून बोलणार नाही. कारण उघड आहे ~ एक क्लार्क गेला तर बाहेर डझनभर पाळीत उभे आहेत, पण स्किल्ड्/विश्वासू ड्रायव्हर मिळत नाही.
मात्र गवि म्हणतात त्याप्रमाणे आम्हा सरकारी नोकरांना वेतनाव्यतिरिक्त ज्या अन्य सवलती मिळतात त्याच्याशी तुलना करता भरभक्कम पगार घेणार आयटीवाले तसेच कमी वेतन घेणारे खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी त्याबाबतीत जवळपासही जाऊ शकत नाही. मी आता या क्षणीदेखील कसलीही लेखी नोटीस न देता आठवडाभर 'रजे'वर जाऊ शकतो. फक्त दुसर्या दिवशी कार्यालय सुरू झाले की टेलिफोनवरून संबंधित अधिकार्यास फोनवरून 'मी रजेवर जात आहे. आल्यावर अर्ज देतो' असे म्हटले तरी भागते. हा म्हटला तरी एक लाभ आहेच. तीच गोष्ट जोडून सुट्ट्यांची....तसेच ऑफिस फॅसिलिटीज...उदा.फोन, वाहन खाजगी कामासाठी वापरणे, मदतनीस, शिपायाकडून घरची कामे करवून घेणे. फार चित्रविचित्र प्रकार असतात. हे अप्रत्यक्ष फायदे, जे पैशात मोजता येणार नाहीत.
पण या सर्वाकर कडी करणारी सुविधा म्हणजे अर्थातच 'पेन्शन'. याच्यासारखा सुखी विकल्प कर्मचार्याच्या जीवनात कुठलाही नसेल. ज्या महिन्यात तो/ती सेवेतून निवृत्त होते त्याच्या दुसर्याच महिन्यात घरबसल्या थेट बॅन्केत त्याच्या/तिच्या खात्यावर बिनबोभाट निवृत्तीवेतन जमा होत राहते, ते अगदी पृथ्वीतलावरील शेवटचा दिवस भोगेपर्यंत. ही हेवा वाटण्यासारखी तरतूद खाजगी वा आय.टी. कर्मचार्यांच्या सेवाशर्तीत कधी पडेल असे वाटत नाही.
अशोक पाटील
माझ्या एका मित्राच्या पत्नीस
माझ्या एका मित्राच्या पत्नीस तो काम करीत असलेल्या खाजगी कंपनीत त्याच्या मृत्यूनंतर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी (अर्थातच वेगळ्या स्वरूपाची) दिली गेली होती.
मी काम करीत असे त्या एका खाजगी कंपनीत पिढीजात (कर्मचारी - मुलगा - नातू) कर्मचार्यांची संख्या मोठी होती.
अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात काही चूक वाटत नाही.
कदाचित एक रायडर लावता येईल. मृत्यूच्यावेळी कर्मचार्याचे वय ५५ (किंवा योग्य वाटेल अश्या इतर वया) च्या पुढे असेल तर अनुकंपा तत्त्व लागू होणार नाही. म्हणजे तो कर्मचारी एवीतेवी ३ वर्षांनी निवृत्त होणारच होता तसा झाला असता तर अनुकंपा लागू झालीच नसती.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
सवलती आणि वस्तुस्थिती
तीन दिवस जालापासून दूर असल्याने इथले या विषयावरील प्रतिसाद पाहता आले नव्हते, ते आज पाहिले/वाचले/अभ्यासले. वरील सर्व प्रतिसादांतील विचारांवर/मतावर एकत्रित भाष्य करीत आहे.
डॉक्टर आडकित्ता यानी निव्वळ अनुकंपेलाच नव्हे तर एकूणच शासकीय कर्मचार्यांना मिळत असलेल्या सवलतीबद्दल निषेध व्यक्त केला आहे आणि असा निषेध व्यक्त करणे हे घटनाबाह्य नसल्याने त्याबद्दलचा त्यांचा अधिकार मान्य करावाच लागेल. पण शासकीय कर्मचार्यांना, आजवरचा इतिहास पाहिल्यास, मागणीसाठी झगडा केल्याशिवाय पदरी कधीच काही पडत नाही. कमीजास्त प्रमाणात खाजगी उद्योगक्षेत्रात, बॅन्किंग, इन्शुरन्स, एस.टी., मराविमं आदी क्षेत्रातील कर्मचार्यांनीही नोकरीतील सेवासवलतीसाठी वेळोवेळी लढे देऊनच आस्थापनेकडून मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. अमेरिका, युरोप आणि जपानसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या देशातील कामगारांना ताटात सर्व 'सवलत' रुपी पदार्थ आयते आले असतील असेही मानू नये. डॉक्टर समजतात तसे 'शासकीय सेवा नियमशर्ती' हे कर्मचारी बनवत नाहीत तर ते प्रस्थापित सरकारच बनवत असते आणि त्यातील काही सेवाशर्ती जाचक वाटल्यास त्याविरूध्द सनदशीर मार्गाने कर्मचारी संघटना लढा देत असतात. लढे हे केवळ आर्थिक सवलतीसाठीच असतात असे नव्हे तर सेवेदरम्यान होत असलेल्या चढउताराच्या निषेधार्थही होत असतात. 'ऐसी अक्षरे' वर पोलिस दलाशी संबंधित असलेले एखादे सदस्य अधिकारवाणीने सांगू शकतील की एखाद्या पोलिसाची ड्युटी म्हणजे काय अपमानस्पद प्रकार असू शकतो. आपण 'सिव्हिलियन्स' फक्त ट्रॅफिक पोलिसांची मग्रुरी आणि वरकड कमाई बघत असतो आणि त्यावरून संपूर्ण पोलिस दलाचे विच्छेदन करू पाहतो. वस्तुस्थिती फार फार शोचनीय आहे. कित्येक पोलिसांच्या आत्महत्या या नोकरीतील छ्ळापोटीच्या आहेत हे सरकारी दप्तर सांगते. मग अशा अमानवीय घटनांबद्दल संबंधित घटकाने सामुदायिकरित्या सेवेतील आखणीबद्दल फेरफाराची मागणी केली तर ती आर्थिक उन्नतीसाठी केली असा दूषण देणे व्यवहार्य ठरत नाही.
अनुकंपा तत्वावर नोकरी
~ सरकारी कर्मच्यार्यांच्या कुटुंबियाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी याविषयी काही गैरसमज आहेत, ते दूर करण्याचे प्रयत्न करतो.
(अ) सेवेत असताना कर्मचार्याच्या मृत्यु [मग तो अॅक्सिडेन्टली असो, वा नैसर्गिक असो, त्याबाबत सरकारी खटले उभे राहात नाहीत] झाला तर पत्नी, मुलगा, मुलगी यापैकी वय आणि शैक्षणिक अर्हतेनुसार पात्र असलेल्या एका व्यक्तीस नोकरी मिळते. पण ज्याचे निधन झाले आहे असा कर्मचारी सेवेत 'कायम - Confirm' असणे गरजे असते. 'टेम्पररी' सेवेतील कर्मच्यार्यांच्या कुटुंबियांना हा लाभ मिळत नाही.
(ब) महाराष्ट्र शासन फक्त वर्ग-३ आणि वर्ग-४ या दोनच ठिकाणी अनुकंपा तत्वावर पत्नी/अपत्य यापैकी एकास सामावून घेते. वर्ग-१ आणि वर्ग-२ च्या पदासाठी असे आरक्षण अस्तित्वात नाही. उदा. जिल्हाधिकार्याचे (वर्ग-१) सेवेत असताना निधन झाले म्हणून त्याच्या पत्नीला वा मुला/मुलीला त्या 'जिल्हाधिकारी' पदावर अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळते असे कधीच असणार नाही. तिच गोष्ट सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सेवेत असलेल्या एखाद्या एम.डी./एमबीबीएस डॉक्टरांच्या जागी त्यांच्या पत्नी वा अपत्याला तशी शैक्षणिक गुणवत्ता असली तरी नोकरी मिळणार नाही. प्राध्यापकांचे वर एक उदाहरण दिलेले आहेच.
थोडक्यात केवळ क्लार्कसम आणि शिपाईसम पोस्ट्ससाठीच ही तरतूद शासकीय नियमावलीत आहे. आणि मी अशा नोकरभरतीची शेकडेवारी दिली असल्याने [जी एक ट्क्क्यापेक्षाही न्यून आहे] त्यामुळे शासनावर प्रचंड बोजा पडतो असेही काही नाही. बरे, ज्याना अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळते त्याना घरी बसून पगार मिळत नाही. त्यानाही कार्यालयीन अधिकारी नोकरीला लागलेल्या दिवसापासून कामाला जुंपत असतो. कामामध्ये कोणतीही सवलत मिळत नाही. ज्याना अशा कामाचा पूर्वानुभव नसतो त्याना आस्थापनेतील अन्य कर्मचारी एकदोन महिने योग्य ते प्रशिक्षण देतात आणि मग ती व्यक्तीही आपले वैयक्तिक कौटुंबिक दु:ख विसरून कार्यालयतीलच एक भाग बनून जाते आणि मग रमतेही. अशा स्त्रिया मिळालेल्या आर्थिक बळकटीमुळे आपल्या अपत्यांचे योग्य ते संगोपन आणि शिक्षणही पूर्ण करतात.
(ड) पेन्शन सवलत
~ डॉक्टरांनी 'महसूल कारकुना' चे पेन्शनसाठी उदाहरण घेतले आहे. इथे जरासा वेगळा प्रतिसाद देतो. सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये (विशेषतः बेकार युवावर्गात) असा एक प्रचंड समज आहे की सरकारच्या प्रत्येक खात्यातील अधिकारी/क्लार्क/शिपाई लाचबिच खात असतात, वरकड कमाई करीत असतात. सरकारची अशी कित्येक खाती अशी आहेत की तिथे शून्य जनसंपर्क असतो. पण जिथे असतो तेथील प्रत्येक कर्मचारी लाचखाऊ (च) असतो असे विधान धारिष्ट्याचे तर आहेच पण ते अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. सांप्रत क्षणी असे कित्येक 'पैशाळू" खाती आहेत तरीही तिथे काही 'सत्यकाम' असतातच. [असो हा काहीसा वेगळा विषय आहे.]
तर मुद्दा असा की, लाचेसाठी (कु) प्रसिद्ध असलेला कर्मचारी सेवेत असताना मरण पावला तर प्रथम त्याच्या पत्नीला 'फॅमिली पेन्शन' चालू होते हे खरे. कालांतराने योग्य ती कागदपत्रे सादर करून ती पत्नी अनुकंपा तत्वावरील नोकरीसाठी अर्ज करते - यासाठी कर्मचारी संघटनाही योग्य ते सहकार्य देते - ती अशिक्षित असेल तर तिची चतुर्थश्रेणी (शिपाईसम) पदावर नियुक्ती होते हेही खरे. समजा मार्च २०११ मध्ये कर्मचार्याचे निधन झाले आणि विधवा पत्नीला नोकरीत सामावून घेण्यास ऑक्टोबर २०११ उजाडावे लागले, तर एप्रिल ते सप्टेंबर २०११ अशा सहा महिन्यासाठी तिला पूर्ण दराने "फॅमिली पेन्शन" मिळेल. मात्र ऑक्टोबर २०११ ला त्या पत्नीला पूर्णवेळ नोकरी मिळाली व त्या वर्ग-४ च्या पदाचा पगार मिळायला सुरुवात झाल्याने आता पूर्वीच्या फॅमिली पेन्शनमधील फक्त 'मूळ - Basic' पगारच मिळेल, त्या बेसिक पगाराला लागू असणारे भत्ते तिला मिळत नाही.
डॉक्टरांनी ५-६-७ अशा वेतन आयोगाचा व त्यामुळे मिळणार्या अॅरिअर्सचा, फ्लॅटचा, कारचा उल्लेख केला आहे. बट सॉरी सर, परत एकदा सांगत आहे की, केवळ वर्ग-३ आणि वर्ग-४ यानाच अनुकंपाची सवलत असल्याने कर्त्या पुरुषाच्या निधनामुळे बसलेल्या धक्क्यातून सावरून कुणी फ्लॅट आणि कार घेतल्याचे माझ्या ३० वर्षाच्या दीर्घ सेवेत मला आढळलेले नाही. असे झाले असेल तर आनंदच वाटेल मला, पण वस्तुस्थिती तशी नाही डॉक्टर. आता वेतन आयोग आणि त्यामुळे झालेली पगारातील लक्षणीय वाढ हा मुद्दा या चर्चेत गैरलागू होणार असल्याने त्यावर भाष्य अप्रस्तुत आहे असे मी मानतो.
"एल.टी.सी." दोन वर्षातून एकदा आणि तीही गेली कित्येक वर्षे बंद आहे. ज्यावेळी अस्तित्वात होती त्यावेळीही क्लेम आला तरी घेणार्यांची संख्या नगण्य. कारण एकतर स्वतःच्या गावी जाण्याचे गरजेचे असेल तर त्यासाठी एलटीसीची कुणी वाट पाहात नाही. शिवाय 'सहली'साठी घ्यायचे म्हटल्यास महाराष्ट्राच्या हद्दीबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. म्हणजे मी कोल्हापूर ते नागपूर हा सुमारे एक हजार किलोमीटरचा प्रवास एलटीसीच्या अंतर्गत करायला पात्र आहे, पण कोल्हापूरपासून केवळ ३० किलोमीटरवर असलेल्या निपाणी गावाला त्या स्कीममधून जाऊ शकत नाही, कारण निपाणी कर्नाटकात. यातील अनेक कटकटीना कुणी सामोरे जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. [मी स्वतः इतक्या प्रदीर्घ कालावधीत एकदाही एल.टी.सी. चा लाभ घेतलेला नाही आणि याची शहानिशा कुणीही माझ्या कार्यालयात येऊन करू शकतो. असे अनेकजण आहेत.]
तीच गोष्ट मेडिकल रीएम्बर्समेन्ट्ची : हा मोठा धंदा आहे असे डॉक्टरांनी प्रतिसादात लिहिले आहे. त्याना आलेल्या अनुभवांवर मी टीका करणे योग्य नाही, कारण ते सत्यच आहे. पण उठसूट प्रत्येक आजाराबाबत एम.आर. मिळते असेही नाही. संबंधित जी.आर.मध्ये परिपूर्तीसाठी ग्राह्य मानल्या गेलेल्या आजारांचा उल्लेख आहे. त्या लिस्टमध्ये असलेल्या आजारानेच पिडीत असल्यास कर्मचार्याला मागणी करता येते. इथेही एकूण खर्चाच्या टक्केवारीचे उल्लेख आहेत. [यावर कदाचित स्वतंत्रपणे लिहावे लागेल.]
(इ) अनेकविध सोयीसवलती घेऊनही शासकीय कर्मचारी काडीचेही काम इनामदारीत करते नसतात, असेही प्रतिपादले जाते. आता असे अनुभव कित्येकाना खाजगी टेलिफोन कंपन्यातून, ट्रॅव्हल्स एजन्सीत, बॅन्कांत, बाजारपेठेतील दुकानात प्रत्ययी येत असतात. पण म्हणून मी सर्वस्वी या सेवा कुचकामी आहेत असे म्हणू शकणार नाही, कारण शेवटी समाजातील प्रत्येक घटकात काळे-गोरे असतातच म्हणून एकदम समाजालाच सागरतळी नेऊन ठेवले पाहिजे असे म्हणणे अन्यायाचे होईल.
अन्य काही प्रतिसादांतून शासकीय कर्मचार्याला मिळणारे वेतन आणि भत्ते व खाजगी क्षेत्रातील नोकर्यातील कर्मच्यार्यांनी मिळणारे भत्ते+वेतन यांच्या तुलना प्रतिबिंबित झाली आहे. आज माझ्या माहितीतील जे युवक/युवती आय.टी. क्षेत्रात काम करीत आहेत त्यांच्या वेतनाची तुलना केल्यास मी निवृत्तीच्या जवळपास पोचलो असूनही त्या युवावर्गाच्या वेतनाच्या तुलनेत कित्येक कोस मागे आहे. पण त्याबद्दल मी तक्रार कदापीही करणार नाही वा करूच शकत नाही. कारण खाजगी क्षेत्रातील सेवासवलतीवर टीकाटिपणी करण्याचा कसलाही नैतिक अधिकार माझ्याकडे नाही. याच सुरात मग असेही म्हणेन की या क्षणी मला जे शासकीय वेतन मिळते तितके एम.आय.डी.सी. त काम करणार्या माझ्याच वयाच्या इसमाला मिळत नसल्यास आम्हा दोघांतील तुलना अप्रस्तुत मानली जावी. त्याच्या कामात आणि माझ्या कामात फरक असला तर कामे ही आम्ही दोघे करत असतोच. वेतनावरूनच्या न्यायअन्यायाच्या बाबी तर शेकडो वर्षापासूनच्या आहेत. समाजबांधणीत डावेउजवे हे असतेच. डाव्या विचारसरणीच्या रशिया आणि चीनमधील कर्मचार्यांच्या वेतनश्रेणीत फरक असतोच असतो.
आणि कोणत्याही स्थितीत शासकीय कामे होत असतातच. एखादा कर्मचारी डॉक्टरांच्या व्याखेतील आहे म्हणून त्याच्या शेजारच्या टेबलवरील कर्मचारी इमानेइतबारे त्याच्याशी संलग्न असलेले काम करीत नाही अशी वस्तुस्थिती नसते. कदाचित त्याला आपल्या कामाबरोबरीने शेजारील टेबलवरील पेन्डिंग कामही करावे लागत असेल. म्हणजेच सरकारी सारवट गाडी वंगण जादा झाले म्हणून वेगाने धावत नाही किंवा कमी झाले म्हणून कुरकुरत नाही. तिची चाल थांबलेली नसते हे खरेच आहे.
अशोक पाटील
जागा राखून ठेवतो.
सर,
वेलकम बॅक.
थोडा वरवर वाचून प्राथमिक प्रतिसाद देत आहे.
वेतन आयोग, अन अनुकंपा हे वेगळे मुद्दे आहेत. तुमाच्या प्रतिसादात ते एकत्र घेतल्याचे वाटले. (मी स्वतः ५व्या वेतन आयोगाच्या अॅरियर्स घेतल्या आहेत. आयुष्यात पहिल्यांदा १ लाख रुपये तेंव्हा 'हातात कॅश' धरले आहेत ही आठवणही याच निमित्ते सांगतो.)
अनुकंपेवर मुलाला नोकरी मिळाली, तर मृत कर्मचार्याचे पत्नीस पेन्शन सुरू रहाते की बंद होते? हा प्रश्न होता.
सविस्तर प्रतिसाद, तुमचे नीट वाचून पुनः देतो. सध्या जेवणासाठी टाईमप्लीज!
****
इथून पुढे नवा प्रतिसाद आहे:
****
"प्रस्थापित सरकार" म्हणजे नक्की कोण बनवते? ही कोण व्यक्ती आहे जी 'सरकार' असते? अन ग्याझेटात छापलेला प्रत्येक शब्द (शासन निर्णय इ.) डिक्टेट करीत असते? माझ्या माहितीप्रमाणे ८०-९०% गोष्टी ज्या सभागृहाच्या पटलावर ठेवलेल्या असतात त्या सनदी नोकरांनीच तयार करून ठेवलेल्या असतात अन कोणत्याही चर्चेशिवाय पारित होतात. विशेषतः पगार / भत्ते इ. ज्याबद्दल पेपरातून आधीच काही बोंबाबोंब झालेली नसते, अशा गोष्टी. सनदी नोकर हेच हा देश चालवतात.
हे सडकछाप तोडीपाणीवाले 'सभागृह'सदस्य जे 'एलएक्यू' करायलाही लाच घेतात अन त्या एलएक्यू मधले त्यांना ओ की ठो माहीती नसते, हे लोक शासकीय सेवकांच्या सेवा नियमशर्ती ड्राफ्ट वा चर्चा करून पारित करत असतील, ये बात कुछ हजम नही हुई.
म्हणूनच म्हणतो : हे नियम शासकीय सेवकांनी स्वतःसाठी बनविले आहेत. (बर्याचशा सेवाशर्ती तर ब्रिटिश काळातून सुरू आहेत, अन आऊटडेटेड आहेत.)
याचाच अर्थ मी असा लिहीला आहे ->
कर्मचार्याचा मृत्यू 'कामावर' असताना झालेला असावा लागतो, (पक्षी त्याच्यावर सोपविलेल्या कामाच्या पूर्तते दरम्यान. उदा. इंजिनियर चा बांधकाम करताना साईटवर अपघाती मृत्यू, In line of execution of duty. असे नाही.) फक्त नोकरीतून रिटायर झालेला नाही, 'पर्मनंट' झालेला हवा. मग ड्यूटीवरही नव्हता, फक्त सुटी होती, अन रात्री थोडी पार्टी करून घरी येताना मोटारसायकल 'स्लिप' झाली, त्यात 'गेला'. एवढेही पुरते.
यात काही चुकीचे आहे काय? असल्यास नक्की काय चुकीचे लिहीले आहे?
अनुकंपा (ब) मुद्दा:
आपण फक्त महाराष्ट्र सरकार बद्दल बोललात, मी पूर्ण भारतातल्या शासकीय सेवकांबद्दल लिहीलेले आहे. वर्ग २ : कार्यालयीन अधिक्षक पदावर असताना मृत्यू झालेल्या गृहस्थांच्या अपत्यास अनुकंपेवर नोकरी मिळालेली मी पाहीली आहे. 'योग्य ती अर्हता' प्राप्त करून घेण्यासाठी उदार मनाने अपत्यास १ वर्षाचा कालावधीही होता. सायन्स ग्रॅज्युएट ऑन कॉमर्स ग्रॅड पोस्ट. हां, थोडी पदावनती होती, डायरेक्ट अधिक्षक म्हणून नाही. नेमणूक ज्यु. क्लर्कची च होती. कलेक्टरच्या पोराला कलेक्टर करीत नाहीत हे ठाऊक आहे. पण ओ.एस. (जी क्लास २ पोस्ट आहे,)च्या पोराला ज्यु. क्लर्कची नोकरी नक्कीच मिळते.
पेन्शनः
मी वर विचारल्या प्रमाणे,
फॅमिली पेन्शन म्हणजे काय? ते नक्की कुणाला व किती वर्षेपर्यंत (कधीपर्यंत) मिळू शकते?
अनुकंपा तत्वावर कर्मचार्याच्या मुला/मुलीस नोकरी मिळाली, तर त्या स्वर्गवासी कर्मचार्याच्या विधवेस पेन्शन सुरू रहाते की बंद पडते?
पत्नी नोकरी करीत असली तर तिला नवर्याचे मृत्यूनंतर पेन्शन मिळते, की नाही?
या प्रश्नांची उत्तरे सर, आपण नीट दिलेली नाहीत. जे उत्तर आपण दिलेत ते असे:
हे म्हणजे कुणाला जर सरकारी भाषा समजत नसेल तर बिल्कुल असे वाटेल की बाबा, हिला अनुकंपेवर बिचारीचा नवरा कारकून अस्तान्ना ४ कच्चेबच्चे पोसण्यासाठी शिपाई म्हणून नोकरीत घेतलं, अन पगार चालू झाल्यावर पेन्शन बंद पडली.
हिला नवा पगार तर मिळेलच, वरून नवर्याची पेन्शन पण!
हे मी बरोबर लिहीले आहे काय?
अपत्यालाला नोकरी अन आईला पेन्शन, अशी डबल मेहेरबानीही होते का? असली तर ती तशी का हवी????
सध्या इतक्या दोनच मुद्यांबद्दल बोलू या.
एल्टीसी अन रिएंबर्समेंट हे जरा बॅकबर्नरवर ठेऊ.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
खुलासा
धन्यवाद डॉक्टर
(तुमच्यामुळे या विषयात मीदेखील 'रीफ्रेश' होत आहे. संघटनेतील पदाधिकार्यांशी क्वचितच् संपर्क असतो, पण या निमित्ताने दोघा माहितीगारांना फोन करताना तुमचीच आठवण डोक्यात होती. हेही मस्तच !)
मुद्द्यानुसार खुलासा करीत आहे :
१. "प्रस्थापित सरकार" तुमच्यासारखे आणि माझ्यासारखे नागरिकच बनवितात यात दुमत नाही. 'सरकार' म्हणजे विशिष्ट अशी व्यक्ती नजरेसमोर आणता येणार नाही. हे मान्य की सरकारी कर्मचार्यांच्या सेवाशर्तीचा आरसा हा ब्रिटिश भट्टीत तयार झाला होता; पण म्हणून तो एकजात कुचकामी आहे असे म्हणणे त्या सेटअपवर अन्याय केल्यासारखे आहे. काहीतरी चांगले इलेमेन्ट्स त्यात असल्याशिवाय हा जगन्नाथाचा रथ चालला नसता. पंचवार्षिक योजना, अवाढव्य असे विविध प्रकारचे प्रकल्प, परराष्ट्र धोरण, चलन, लष्कर, सार्वजनिक आरोग्य आदी अनेक गोष्टी आहेत की ज्याच्या निर्णयासाठी नव्हे तर अंमलबजावणीसाठी सरकारी नोकर लागतातच; पण म्हणून अशा महत्वाच्या बाबींचे सुतोवाच तेच करतात असे म्हटले तर मग मंत्रीमंडळ आणि खासदार मंडळी फक्त भत्ते घेण्यासाठी संसदेच्या पायर्या चढतात असा अर्थ निघू शकतो. सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी पूर्वी आयसीएस असायचे आज आयएएस दर्जाचे अधिकारी असतात. देशभरातील कर्मचार्यांसाठी नियम करणारी मंडळी कुणी टायपिस्ट वा ज्युनि.क्लार्क नसतात हे तरी मान्य व्हावे.
२. कर्मचार्याचा मृत्यू 'कामावर' असताना झालेला असावा लागतो, फक्त नोकरीतून रिटायर झालेला नाही, 'पर्मनंट' झालेला हवा. मग ड्यूटीवरही नव्हता, फक्त सुटी होती, अन रात्री थोडी पार्टी करून घरी येताना मोटारसायकल 'स्लिप' झाली, त्यात 'गेला'. एवढेही पुरते. यात काही चुकीचे आहे काय? असल्यास नक्की काय चुकीचे लिहीले आहे?
~ मी तुमचा मुद्दा चुकीचा आहे असे म्हटलेले नाही. फक्त 'पर्मनंट' चा टॅग आवश्यक इतपतच माझी अॅडिशन होती. आता रात्री पार्टी करून येताना, दोन पेग जास्त झाल्याने होंडा स्लिप झाली आणि हा गडी अल्लाला प्यारा झाला व पुढे पोस्टमार्टेममध्ये एक्सेसिव्ह लिकर कंझम्प्शनचा उल्लेख असला तरी पत्नीला अनुकंपा तत्वाअंतर्गत असलेल्या तरतुदीमुळे नोकरी मिळतेच. या मागे विचार असा आहे की, जो मेला तो आपल्या कर्माने, पण म्हणून त्याच्या मृत्युच्या कारणामुळे कुटुंबाला आधार देऊ नये असे काही नसते. "नोकरीत असताना मृत्यू" बस्स एवढीच कारणमीमांसा पुरेसी असते.
(काही वर्षापूर्वी एखादा कर्मचारी अशाच व्यसनापोटी वा अन्य कारणाने सरकारी काम करण्यास "मेडिकली अनफिट" ठरला आणि त्याची अजून पाच वर्षाची नियत वयोमानानुसारची सेवा शिल्लक असेल तर त्याला वैद्यकिय कारणावरून निवृत्तीसाठी पात्र धरले जात असे व त्याच्या जागी त्याच्या पत्नीला वा मुलाला अनुकंपा तत्वावर नोकरीत सामावून घेतले जावे अशी तरतूद होती. पण तुम्ही म्हणता त्यानुसार सरकारी दवाखान्यातील काही एजंट्सना हाताशी धरून योग्य त्या मेडिकल ऑफिसरचे हात ओले करून अनेक फसव्या कारणांतर्गत - विशेषतः हार्ट आणि पॅरॅलिसीस - वयाची ५४-५५ वर्षे पूर्ण झाली की स्वतःला 'मेडिकली अनफिट' बनवायचे आणि अनुकंपा तत्वावरील तरतुदीवर सरकारलाही बनवायचे प्रकार सुरू झाले होते. ही बाब पुढे सरकारी अधिकार्यांच्याही लक्षात आल्यानंतर एका जी.आर.ने मेडिकली अनफिट ही संकल्पना तातडीने रद्द करण्यात आली आणि मग त्या कलमांतर्गत येणारे अनुकंपा तत्वही रद्द झाले.)
३. पेन्शनः मी वर विचारल्या प्रमाणे, फॅमिली पेन्शन म्हणजे काय? ते नक्की कुणाला व किती वर्षेपर्यंत (कधीपर्यंत) मिळू शकते? अनुकंपा तत्वावर कर्मचार्याच्या मुला/मुलीस नोकरी मिळाली, तर त्या स्वर्गवासी कर्मचार्याच्या विधवेस पेन्शन सुरू रहाते की बंद पडते? पत्नी नोकरी करीत असली तर तिला नवर्याचे मृत्यूनंतर पेन्शन मिळते, की नाही?
~ फॅमिली पेन्शन ही प्रामुख्याने कर्मचार्याच्या पत्नीसाठी असते असे मानले जाते त्यामुळे तिच्या हयातीपर्यंत ती पेन्शन तिला मिळते. मात्र तिच्या मृत्युनंतर मुलगा १८ वर्षे वयाचा होईपर्यंत (तितकीच) पेन्शन मिळते. १८ वर्षानंतर मात्र तो मुलगा नोकरीत असो वा नसो, पेन्शन कायमची बंद होते.
पत्नी नोकरीत असली तरीदेखील स्वर्गवासी नवर्याची पेन्शन तिला चालू राहते. मात्र पतीनिधनानंतर विधवेने पुनर्विवाह केला तर मात्र पेन्शन बंद होते.
अनुकंपा तत्वावर पत्नीऐवजी मुला/मुलीस नोकरी मिळाली तरीदेखील पत्नीस फॅमिली पेन्शन (भत्ते वजा) मिळतेच. ही तरतूद अशासाठी की उद्या मुलगा नालायक निघाला आणि आपल्या आईची देखभाल तो करेनासा झाला तर तिला निदान त्या अल्पशा पेन्शनवर एकटीने जगायला काही अडचण येऊ नये यासाठी ही तरतूद. एखाद्या विधवेला फक्त मुलगी हेच एकमेव अपत्य असेल तसेच त्या मुलीला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळाली आणि मग दोनतीन वर्षानी ती लग्न करून पतीघरी गेली की साहजिकच तिला मिळणारे संपूर्ण वेतन ही सासरची मालकी होते. मग अर्थातच घरी एकटी राहणारी आई कुणाच्या आधाराने जगू शकेल ? यासाठी विधवा पत्नीची पेन्शन तिच्या हयातीपर्यंत चालू ठेवण्यात आली आहे.
या तरतुदीमध्ये 'डबल मेहेरबानी' असे जरी दिसत असले तरी एक माणुसकी म्हणून या गोष्टीकडे पाहिल्यास त्या तरतुदीमागील भावना लक्षात येऊ शकेल.
अशोक पाटील
वाचले.
धन्यवाद पाटील सर!
माझ्या प्रश्नांची उत्तरे आपण ऑनेस्टली लिहीली आहेत.
पुढील प्रश्न ही चर्चा वाचणार्या प्रत्येकास मी विचारू, इच्छितो. फक्त पाटील सरांना वैयक्तिक रित्या नाही.
लोकहो,
स.नो. व त्यांना "मिळणार्या" सुविधांबद्दल माझी "पोटदुखी" नक्की का आहे हे मला वाटते पाटील सरांच्या वरिल प्रतिसादावरून पुरेसे क्लिअर झाले असावे.
विशेषतः 'फॅमिली' पेन्शन. इतका सुंदर सेल्फ-प्रिझर्वेटिव्ह बेनिफिट (जिंदगीके बादभी, अन तो ही पुढच्या पिढीपर्यंत!) अन तो ही "हक्काने" दुसर्या कोणत्या नोकरी धंद्यात मिळतो का हो?
अधिक क्लॅरिटीसाठी सविस्तर उत्तर लिहूच का?? की एल्टीसी, मेडिकल रिएंबर्समेंट, वेगवेगळे प्रवास, घरभाडे इ. भत्ते, 'सरेंडर' लिव्ह. व एकंदरीतच हक्काची रजा (भरपगारी, किती व कोणती) इ. विषयांची चर्चा करू यात?
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
निरसन
पाटील सरांनी बहुतेक शंकांचे निरसन केलेच आहे.
एका शंकेचे निरसन देखील करून टाकावे. सरकारी कर्मचार्यांना प्रॉव्हिडंट फंड असतो का?
आणखी माहिती म्हणजे खाजगी क्षेत्रासह सर्व आस्थापनांमध्ये नव्वदच्या दशकात फॅमिली पेन्शन योजना लागू झाली. त्यानुसार प्रॉव्हिडंट फंडातील काही भाग हा पेन्शन योजनेद्वारा कुटुंब पेन्शन योजनेमध्ये वळवला जातो.
माझ्या मते सरकारी कर्मचार्यांना मिळणार्या लाभाबद्दलची 'पोटदुखी' सरकारी कर्मचारी काहीही काम करत नाहीत या वर्षानुवर्षे सांगून सांगून पसरवल्या गेलेल्या सार्वत्रिक समजातून आलेली आहे.
पांढर्या ठशात लिहिलेले बहुतेक सर्व फायदे खाजगी आस्थापनांतून देखील मिळत असतात. केवळ प्रमाणांचा आणि देण्याच्या पद्धतींचा फरक असेल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
उत्तरे
धन्यवाद श्री.नितिन जी ~
१. सरकारी कर्मचार्यांना प्रॉव्हिडंट फंड असतो का?
~ अर्थातच. पण असा कर्मचारी सेवेत 'कायम - Confirm' असला पाहिजे. तीन वर्षाचा कालावधी हा Probationary स्वरूपाचा मानला जातो. त्या दरम्यान त्याच्या सेवेतील सी.आर. (Confidential Report) पाहून त्यास नोकरीत कायम करण्याचा प्रस्ताव आस्थापनेकडून संबंधित खात्याच्या मुख्य कार्यालयाकडे पाठविला जातो आणि त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन संबंधितास Confirmation Order मिळते. म्हणजेच साधारणतः नोकरीच्या चौथ्या वर्षापासून कर्मचार्याचा "प्रॉव्हिडंट फंड" चालू होतो. फंडाची रक्कम त्याच्या पगारातून ट्रेझरीकडे वळती होते, जी बेसिकच्या ८.३३% असते (राऊंड फिगर केली जाते). १९७० पर्यंत Contributory Provident Fund Scheme अस्तित्वात होती. म्हणजे कर्मचार्याचा जेवढा हिस्सा तितकाच सरकारचा आणि सरतेशेवटी एक रकमी तो फंड कर्मचार्यास मिळावा अशी तरतूद. पण पुढेपुढे फंडातून या ना त्या निमित्ताने कर्ज उचलण्याचे प्रकार इतके सुरू झाले की त्याचे ओझे सरतेशेवटी ट्रेझरीवरच पडू लागले. चौथ्या वेतन आयोगामध्ये काही जादाचे भत्ते सरकारने कर्मचार्याला देवू केले. पण त्यामुळे आता Contributory जाऊन General Provident Fund योजना अस्तित्वात आली. त्यानुसार मग कर्मचारी आपल्या कुवतीनुसार प्रॉ.फंड भरू लागले. तरीही ८.३३ ची अट कायम राहिली. त्यापेक्षा जास्त शेअर कर्मचारी भरू लागले त्याचे कारण म्हणजे प्रा.फंड खात्यावर भरलेली रक्कमेतील विशिष्ट आकडा इन्कमटॅक्स रिलीफसाठी ग्राह्य मानली जाऊ लागली.
२. फॅमिली पेन्शन योजना खाजगी आस्थापनेतही लागू झाली आहे. मात्र तिथे प्रा.फंडातील रक्कम वळती केले जाते. आता महाराष्ट्र सरकारनेही सप्टेम्बर २००९ नंतर सेवेत लागून कायम झालेल्या नोकरांना 'पेन्शन योजना' बंद करून खाजगी आस्थापनेच्या धर्तीवर Contributory Pension Scheme अंमलात आणली आहे. त्यानुसार :
"श्रीयुत अ" यानी आक्टोबर २०१० मध्ये सरकारी नोकरीत प्रवेश केला तर २०१४ पासून ते सीपीएस अंतर्गत पगारीतील आपला हिस्सा ट्रेझरीत डिपॉझिट करू लागतील (ही प्रक्रिया संबंधित कार्यालयाचे अधिक्षक करीत असतातच. प्रत्यक्ष कर्मचार्याने ट्रेझरीत जाणे गरजेचे नाही). सन २०१४ साली श्रीयुत अ यांचे मूळ वेतन १०,००० असेल तर त्यावर त्याना महागाई भत्ता ५,०००/- देय राहील. म्हणजेच अन्य भत्याशिवाय त्यांचे वेतन आता रुपये १५,०००/- झाले. या रकमेतून १०% रक्कम (रु.१५००/-) संबंधित कार्यालय काढून घेऊन ते त्यांच्या नावे ट्रेझरीत 'पेन्शन खात्या'वर वर्ग करेल. ही प्रक्रिया श्रीयुत अ च्या निवृत्तीकालापर्यंत चालणार आणि त्याना अध्येमध्ये कधीही या रकमेला हात लावता येणार नाही. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या खात्यावर जी रक्कम जमा दिसेल तितकीच रक्कम सरकार आपला 'शेअर' म्हणून त्याच ट्रेझरीत जमा करेल. दोन्ही रकमेचा चेक मग भारतीय स्टेट बॅन्केत ट्रेझरीच्या नावेच जमा होईल आणि त्या एकत्रित रकमेवर त्या काळात अस्तित्वात असलेल्या बॅन्क व्याज दराप्रमाणे जी काही रक्कम होईल (पूर्ण रुपयात) ती श्रीयुत अ यांच्या त्यानी प्रीफर केलेल्या बॅन्केतील पेन्शन खात्यावर आपोआप जमा होत राहील. स्टेट बॅन्क वार्षिक दराप्रमाणे रेट कॅलक्युलेट करून ती रक्कम बारा महिन्यात विभागली जाईल आणि मग त्यानुसार प्रत्येक महिन्याचा व्यवहार होत राहील.
ही नवीन पेन्शन योजना....जिला सर्वांनी मान्यता दिलेली आहे.
३. पांढर्या ठशात लिहिलेले बहुतेक सर्व फायदे खाजगी आस्थापनांतून देखील मिळत असतात. केवळ प्रमाणांचा आणि देण्याच्या पद्धतींचा फरक असेल.
~ सहमत. म्हणूनच मी जरी सरकारी कर्मचारी असलो तरी खाजगी आस्थापनेतील नोकरीतील फायदे आणि तोटे यावर भाष्य करण्यास धजावत नाही. कारण काही कंपन्यातून अगदी विशी-पंचविशीतील तरूण्/तरुणीला मिळणारे वेतन पाहून अचंबित होत असतो तर दुसरीकडे एम.आय.डी.सी. सारख्या ठिकाणी होत असलेली कर्मचार्यांची पिळवणूकही पाहात असल्याने प्रमाण आणि देय पद्धत यात फरक हा सर्वच ठिकाणी कमीजास्त प्रमाणात अस्तित्वात आहे.
डॉक्टर आडकित्ता यांच्या भावनेचा आदर करूनही असे म्हणावे लागेल की, शेवटी लोकशाही प्रणालीनुसार चालणार्या देशात सर्वच क्षेत्रात डावेउजवे हे गृहितक मान्य करावे लागतेच.
अशोक पाटील
सर्वच क्षेत्रात डावेउजवे
"ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल
सम आर मोअर इक्वल दॅन अदर्स."
एवढंच म्हणायचं होतं की,
सग्ळ्या 'रास्त' सुविधा मिळताहेत ना तुम्हाला? चांगले पगारही?
मग, जो सेल्फ-एंप्लॉईड पर्सन स्वतःच स्वतःला अनुकंपा, पेन्शन, प्रॉ.फंड इ. तयार करून वरून ४-२ इतर लोकांना नोकरीवर ठेऊन त्यांचे अन त्यांच्या कुटुंबांचे पालन पोषण करण्याबरोबरच, त्यांनाही या सुविधा देण्याची धडपड करतो आहे, अन सरकारला टॅक्सही भरतो आहे, ज्यातून स.नो. यांचा पगार दिला जातो, त्या आंत्रप्रेन्युरला तरी या नोकरशहांनी छळू नये. इतकी छोटी रास्त अपेक्षा आहे.
हा कोळसा उगाळला तितका काळा आहे. सगळेच बेइमान नसले, तरी १०० मेसे ९९ बेइमान हे ट्रक वरील वाक्य, हीच आजची वास्तविकता होऊ पहाते आहे, असे माझे मत आहे.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
ट्रक
"१०० मेसे ९९ बेइमान हे ट्रक वरील वाक्य"
~ ज्या ट्रकच्या मागे हे वचनात्मक वाक्य लिहिले जाते तो ट्रकवाला, त्या ट्रकमध्ये भरलेले सामान, त्या ट्रकचा मालक हे सरकारशी/जनतेशी बेईमानी करूनच जगत असतात असे मी जर म्हटले तर हे विधान अतिशयोक्तीचे मानू नये. वाक्य लिहून घेणारा धुतल्या तांदळासारखा असतो असे मानने बालिशपणाचे होईल. या व्यवसायाला मी फार जवळून पाहात आहे आणि इथली बेईमानी थक्क करणारी असते. बिलिव्ह मी.
अशोक पाटील
एक प्रश्न
पाटीलसाहेब, तुम्ही खरोखरच सरकारी सोयी/सवलतींची खूप छान आणि सविस्तर माहिती दिली आहे. धन्यवाद.
सरकारी नोकरांच्या पगारातून जी रक्कम वजा होते ती प्रॉव्हिडंट फंड आणि पेन्शन योजनेची असते. मला सहजच (कदाचित वाचताना काहितरी दुर्लक्ष झालं असेल) पडलेला प्रश्न असा की या दोन वेगवेगळ्या रकमा असतात का? आणि जर दर महिन्याच्या पगारातून पेन्शची वेगळी रक्कम वजा होवून सरकारी खजिन्यात जमा होत असेल तर पेन्शन अथवा फॅमिली पेन्शनचाही बोजा सरकारवर पडत नसावा.
==================================
इथे वेडं असण्याचे अनेक फायदे आहेत,
शहाण्यांसाठी जगण्याचे काटेकोर कायदे आहेत...
वजाखाती
धन्यवाद स्मिता
[माझ्या भाचीचे नाव स्मिताच असल्याने नैसर्गिकरित्या इथे एकेरी उल्लेख करीत आहे. राग मानू नये.]
विचारणाप्रकरणी खुलासा :
१. सरकारी नोकराच्या पगारातून प्रामुख्याने खालील खात्यापोटी विविध रकमा वळत्या होतात (इथे "वळत्या" चा अर्थ ट्रान्स्फर असा घेतात. म्हणजे पगारपत्रकात Deduction from Salary या शीर्षाअंतर्गत जी रक्कम दाखविली जाते तिची फोड करून संबंधित कार्यालय प्रमुख त्या त्या खात्याच्या नावे बॅन्क्/पोस्ट ऑफिस इथे वर्ग करतात.)
Provident Fund
(B) LIC
(B1) Group Insurance
(C) Income Tax (Under TDS)
(D) Profession Tax
(E) Home Loan (असल्यास, त्याचा हप्ता)
(D) Employee's Credit Society
(E) Recurring Deposit (Postal)
इतक्या खात्यावरील रकमेत आक्टोबर २००९ पासून भर पडली ती म्हणजे
Contributory Pension
याचाच अर्थ (तुम्ही विचारल्याप्रमाणे) प्रा.फंड आणि पेन्शन या दोन्ही खात्यावर कर्मचार्याच्या पगारातून वेगवेगळ्या रकमा जमा होत राहतात. पैकी प्रा.फंड खात्यावरील रक्कम तो गरजेपोटी काढू शकतो (त्यालाही काही नियम आहेतच), पण पेन्शन स्कीमअंतर्गत रकमेवर त्याचा हक्क - अगदी निवृत्तीनंतरही - राहात नाही. त्या खात्यावरील व्याजाची रक्कम हीच त्याची त्या काळानंतरची कमाई.
२. बोजा :
सरकार जवळपास ३३ वर्षे कर्मचार्याच्या हिश्श्याची रक्कम वापरणार आहे आणि त्या मूळ रकमेच्या बरोबरीचा हिस्सा त्यात घालून कर्मचार्याला ती एकटाकी रक्कम न देता पुनश्चः सरकारी बॅन्केतच जाणार असल्याने, सरकारच्या तिजोरीवर पेन्शनपोटी एकदम प्रचंड असा भार पडणार नाही हे उघडच आहे.
अजुनही काही शंका असल्यास जरूर विचाराव्यात.
अशोक पाटील
तपशिलवार
अतिशय तपशिलवार आणि सुस्पष्ट शब्दात माहिती दिलेली असल्याने आता काही प्रश्न नाहीत.
याच्यावरून मी असा निष्कर्ष काढू शकते की सरकारी नोकरांमध्ये कामचुकारपणा किंवा भ्रष्टाचार दिसतो म्हणून त्यांना योग्य कारणाने मिळणार्या 'अनुकंपा'सारख्या सोयी आणि त्यांच्याच पगाराचा एक हिस्सा साठवून पुढे दिले जाणारे पेन्शन हे अनाठायी नाही. त्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.
उलट मला असे वाटते की ज्याप्रमाणे काही पाशिमात्य देशांत सर्वच (सरकारी आणि खाजगी) नोकरदारांकडून Contributory Pension सरकारी तिजोरीत जमा होते आणि ते निवृतीच्या वयानंतर दर महिन्याला मिळते तसे आपल्याकडेही व्हायला हवे. ही सोय खाजगी क्षेत्रातल्या नोकरदारांना नसल्याने ते खाजगी बँकांकडून पेन्शन प्लान, इन्शुरन्स वगैरे घेतच असतात.
[आपण माझ्याहून अनुभवाने जेष्ठ आहात तेव्हा एकेरीतच उल्लेख चांगला वाटतो. राग येण्याचा प्रश्नच नाही :-)]
==================================
इथे वेडं असण्याचे अनेक फायदे आहेत,
शहाण्यांसाठी जगण्याचे काटेकोर कायदे आहेत...
समानता
अनुकंपेविषयी ऐकून माहिती होते. एव्हढी तपशीलवार माहिती आत्ताच समजली.
मृत व्यक्ती स्त्री असेल तर तिच्या नवर्याला अनुकंपा म्हणून नोकरी देतात का?
विधुर
मृदुलाताईंनी विचारलेल्या परिस्थितीवर सरकार दरबारी विचार केला जात नाही. किंबहुना तसा प्रसंगही कधी आलेला नाही/नसावा. त्याला कारण म्हणजे सरकारी नोकरीत असणार्या स्त्री चा विवाह हा एकतर सरकारी खाते/बॅन्क्/अन्य खाजगी क्षेत्र/उद्योग इथे अगोदरच नोकरी करणार्या पुरुषाशी झालेला असतो. तसे नसेल तर मग तो पुरुष स्वःबळावर चालविलेल्या धंद्यात रममाण झालेला असतो, मिळकतही चांगली असते (असे माझे निरिक्षण आहे आणि जे वस्तुस्थितीदर्शकच आहे). त्यामुळे तुम्ही म्हणता तसा प्रसंग घडलाच तर त्या मृत स्त्रीच्या जागी तिचा मुलास/मुलीस अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळू शकते. जर समजा कर्मचारी स्त्री अविवाहीत असेल आणि नोकरीत असताना तिचा (कोणत्याही कारणाने) मृत्यु झाला तर तिच्या कुटुंबातील (लग्न न झालेली धाकटी बहीण) वा भाऊ याना मृत व्यक्तीच्या जागी नोकरी मिळू शकते. दोन्ही बहीण-भाऊ नोकर-भरतीच्या वेळेची नियत वयोमानाची (१८) अट पूर्ण करू शकत नसतील तर तीन वर्षापर्यंत ती जागा राखीव ठेवली जाते. त्यानंतर मात्र तो हक्क संपुष्टात येतो.
थोडेसे अधिक स्पष्ट करून सांगायचे झाल्यास, समजा पुरुष कर्मचारी मृत झाला. मात्र मूल अजून लहान आहे म्हणून पत्नीने तिला देऊ केलेली अनुकंपा तत्वावरील जागा स्वीकारण्यास नकार दिला आणि ती विशिष्ट वयाच्या अटीची पूर्तता झाल्यावर आपल्या मुलास त्या जागेवर नोकरीत सामावून घेण्याविषयी अर्ज केला, तर तो अर्ज सरकार मंजूर करीत नाही. ती जागा खुल्या पद्धतीने भरली जाते. "अनुकंपा तत्वावर नोकरी" हा हक्क होऊ शकत नाही.
अशोक पाटील
वजावटी.
Provident Fund
कर्मचार्याच्या पगारातून जितकी रक्कम "कापली" जाते, तितकीच रक्कम 'सरकार' किंवा कोणताही एम्प्लॉयर ही भरतो.
आपल्या कमाईवर इन्कम टॅक्स अन प्रोफेशन टॅक्स (हा बोगस टॅक्स बर्याच लोकांना लागू नाही) तर प्रत्येकास भरावाच लागतो.
तुम्ही स्वतःसाठी काढलेल्या इन्शूरन्स, कर्ज, सोसायट्या, रिकरिंग डिपॉझिटचं सेव्हिंग इ. म्हणजे जणू सरकार तुमच्या खिशातून काढून घेते असे नाही. या गोष्टी डायरेक्ट पगारातून वळते करण्याची सोय आहे इतकेच. यापैकी (यादीनुसार B,B1,E,D,E -निळा रंग.) कोणतीही गोष्ट कंपल्सरी नाही.
स्वतः काढलेल्या कर्जाचे अन इन्शूरन्स चे हप्ते प्रत्येकाला स्वतःच्याच कमाईतून द्यावे लागतात.
इतक्या खात्यावरील रकमेत आक्टोबर २००९ पासून भर पडली ती म्हणजे
Contributory Pension
-->
कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन हा प्रकार २००९ पासून सुरू झाला आहे. तोपर्यंत फद्याही कॉन्ट्रीब्यूट होत नव्हता.
माझ्या माहितीप्रमाणे हे पेन्शन प्रक्रण "सरकार" बंद करणार होते परवडत नाही म्हणून. त्याचं कॉन्ट्रीब्युटरी करण्यात आलं.
हे वर जे मी लिहीले, ते बरोबर आहे का?
समजा माझा पगार पहिल्या दिवसापासून तर नोकरी पूर्ण होईपर्यंत, दर महा १०,००० रुपये (अॅव्हरेज) आहे.
मी ३० वर्षे नोकरी करून रिटायर झालो. वय वर्षे ५९ असताना.
रिटायर झाल्यावर मला पेन्शन किती रु. बसेल?
अन 'कॉन्ट्रिब्युटरी' किती रक्कम मी जमा केलेली असेल? :-?
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-