Skip to main content

गोवा : नव-वसाहतवादाच्या विळख्यात अडकलेले राज्य

गोवा : नव-वसाहतवादाच्या विळख्यात अडकलेले राज्य

कौस्तुभ सोमनाथ नाईक

Goa Nightclub Fire

हडफडे येथील नाईटक्लबात झालेले २५ मृत्यू ही केवळ एक दुर्घटना नसून गोव्यात दशकानुदशके चाललेल्या उपभोगवादी अर्थव्यवस्थेचा होरपळलेला अध्याय आहे. ह्या शोकांतिकेच्या मुळाशी गोव्याची एक पर्यटनाभिमुख प्रतिमा आहे जी गोव्याला 'नैतिकतेच्या बंधनांपासून मुक्त असलेला प्रदेश' म्हणून विकते. त्यामुळे भारतात इतरत्र प्रबळ असलेली पुराणमतवादी व्यवस्था इथे लागू नाही आणि तुम्हांला हवा तो चंगळवाद हवा तसा भोगण्यास संपूर्ण मुभा आहे असा समज दृढ केला गेला आहे. म्हणूनच मिलिंद सोमण गोव्यातल्या समुद्रकिनाऱ्यावर विनासंकोच नग्न धावू शकतो पण दादरमध्ये तो हे करत नाही. गोवा आता ह्या प्रतिमेचा गुलाम बनला आहे आणि त्याचीच निष्पत्ती म्हणजे ह्या प्रतिमेने इथली जमीन गिळंकृत करू पाहणारी भूक व इथली शांतता नष्ट करणारी तहान निर्माण करून ठेवली आहे.

गेल्या दोन दशकांत गोवा केवळ निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ नव्हे, तर प्रदूषित शहरांपासून सुटका शोधणाऱ्या श्रीमंतांसाठीची, 'सेकंड होम' खरेदी करणाऱ्यांची प्रथम पसंती बनला आहे. त्यामुळे गोव्यात येणारे पर्यटक आणि हे सेकंड होममधील रहिवासी ह्या दोहोंनी बनलेल्या उच्चभ्रू वर्गाभोवती एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. कोविडनंतर 'वर्क फ्रॉम होम' संस्कृतीने देशात डिजिटल नोमॅड्स (किंवा भटके आय्टीवाले) नावाचा वर्ग तयार केला व ह्या समुदायाने तो राहत असलेली नागरी व्यवस्था कोलमडलेली शहरं सोडून गोव्यासारख्या राज्यात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. दिल्ली-मुंबईतील बऱ्याच श्रीमंत भारतीयांनी इथे सेकंड होम विकत घेऊन ती भाडेतत्त्वावर देऊन अतिरिक्त कमाई करण्याचा धंदा जोरात चालू केला. हे बदल इतक्या प्रचंड वेगाने घडत आहेत की गोव्याचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे आणि त्यातून निर्माण होत असलेला संघर्ष आता बटबटीत आणि हिंसक बनत चालला आहे.

ह्या समांतर अर्थव्यवस्थेला एका आज्ञाधारक सेवेकरी वर्गाची गरज लागते जो या नव-वसाहतवाद्यांसाठीचे बागकाम करेल, त्यांच्यासाठी जेवण रांधेल, आणि ज्या कॅफेत बसून हे श्रीमंत वर्ग काम करण्याचे नाटक करतात तिथे वेटर म्हणून राबेल. ह्या गरजा भागवण्यासाठी गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर येतात. राहत्या गावापेक्षा थोडेतरी चांगले आयुष्य मिळेल इतकीच त्यांची आशा असते. त्यांना तुटपुंज्या पगारावर, मूलभूत सुविधा नसलेल्या भाड्याच्या घरात राहावे लागते, आणि नशिबाने साथ दिली नाही तर सुरक्षिततेचा लवलेश नसलेल्या तळघरात गुदमरून मरावे लागते.

हे नव-वसाहतवादी श्रीमंत ह्या मजूर वर्गाला अत्यल्प मोबदला देऊन आपली चैन आणि चंगळ भागवतात. त्यामुळे हा मजूर वर्ग पूर्णपणे सार्वजनिक सुविधांवर अवलंबून राहतो. आजगाव, हळदोणे ह्यांसारख्या गावांत मोठमोठ्या बंगल्यात राहणारे श्रीमंत 'सेटलर एलिट' (वसू पाहणारे उच्चभ्रू) सामान्य गोवेकराच्या दैनंदिन जीवनात अदृश्य राहतात. त्यांचा आणि सामान्य गोवेकरांचा क्वचितच संबंध येतो. दुसरीकडे स्थलांतरित मजूर मात्र स्थानिकांसोबत तीच मोडकळीला आलेली नागरी व्यवस्था वापरताना सतत दिसतो. खाजगी गाडी परवडत नाही म्हणून ते स्थानिक बसमध्ये गर्दी करतात. खाजगी रुग्णालय परवडत नाही म्हणून सरकारी दवाखान्यात रांगा लावतात. चकचकीत सुपरमार्केटऐवजी स्थानिक दुकानातूनच सामान घेतात. आणि जेव्हा सामान्य गोवेकर आजूबाजूला बघतो, तेव्हा त्याला तत्क्षणी दिसणारा ‘भायला’ (बाहेरचा) कोण आहे? तर भितल्ल्यासोबत ('आतल्या'सोबत) बसमध्ये चढणारा मजूर, रुग्णालयात शेजारील बेडवरचा रुग्ण, गावच्या किराणा दुकानात त्याच्याबरोबर वाणसामान घेणारा स्थलांतरित मजूर! त्यामुळे स्थलांतरितांविषयीचा सगळा क्रोध, सगळा राग हा हातावर पोट असलेल्या ह्या मजुरांवर निघतो.

पिढ्यान्‌पिढ्या गोवेकर हा स्वतः स्थलांतरित राहिला आहे. आखातात, लंडनला, जहाजावर नोकरीसाठी घर सोडण्याचे दुःख गोवेकरांना चांगलेच ठाऊक आहे. कितीतरी गोवेकर कुटुंबाला पोसण्यासाठी परदेशात आर्थिक निर्वासित बनले आहेत. त्या तळघरात मेलेल्या लोकांचे आणि स्थलांतरित गोवेकरांचे प्राक्तन हे घर सोडून इतर ठिकाणी स्थलांतरित होऊन सेवा करण्याचेच आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी आकस न बाळगता गोवेकर आणि स्थलांतरित मजूर हे दोघेही एकाच शोषक अर्थव्यवस्थेचे बळी आहेत हे आपण समजून घेतले पाहिजे. गोवेकराला त्याच्या जमिनीवरून हुसकावले जात आहे आणि मजुराच्या जिवाची पिळवणूक होत आहे. दोघांना अशा एका व्यवस्थेने आतून पोखरले आहे जी गोव्याला राहण्याची जागा न मानता उपभोग्य वस्तू मानते.

आज या चंगळवादी अर्थव्यवस्थेत गोवेकराला जगायचे असेल तर दलाली करणे हाच एक पर्याय त्याच्यापुढे उरला आहे. ह्या व्यवस्थेत गोवेकर केवळ एक 'ब्रोकर' बनू शकतो. तुम्ही गावातली एक किरकोळ व्यक्ती असाल किंवा सरकारात मंत्री; दलालीपलीकडे ह्या अर्थव्यवस्थेत तुम्ही काही करू शकत नाही. राज्याची संपत्ती ही सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याच्या हाती सोपवणे एवढेच करणे आपल्या हातात उरले आहे. स्थानिक लोक एकतर स्वतःची जमीन विकतात किंवा दिल्लीवरून येणाऱ्या गिऱ्हाइकांसाठी सरकारी कार्यालयांचा चक्रव्यूह भेदून परवानग्या मिळवणारे, टायटल क्लिअर करणारे कमिशन एजंट बनतात.

पण ही दलाली वृत्ती आता फक्त स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. तिने सांस्कृतिक व बौद्धिक दलालांचाही एक वर्ग निर्माण केला आहे. हे लोक पर्यटकांसाठी, इथल्या नवगोमंतकीयांसाठी गोवा 'क्युरेट' करतात. गोव्याचा इतिहास, जीवनशैली, सण-उत्सव यांना आकर्षक पॅकेजिंगमध्ये गुंडाळून विकतात. या सगळ्या जंजाळात गोवेकर आता स्वतःच्या कथेचा नायक राहिलेला नाही; तो स्वतःच्याच समाजाच्या अवशेषांवर उभारलेल्या 'थीम पार्क'मधला 'टूर गाईड' बनला आहे.

प्रत्येक थीम पार्कला तिथला आभास जिवंत ठेवण्यासाठी एक अदृश्य यंत्रणा लागते. ती यंत्रणा म्हणजेच हे महिना पंधरा वीस हजार कमावणारे स्थलांतरित मजूर. श्रीमंत पाहुण्यांच्या आनंदाला बट्टा लागू नये म्हणून ह्या मजुरांच्या गुलामगिरीचे शोषक वास्तव लपवले जाते. इथे पर्यटकाला विकली जाणारी चंगळ ही स्थलांतरित मजुरांच्या शोषणावर उभी आहे आणि हडफडेसारखी दुर्घटना हे त्याच व्यवस्थेचे फलित आहे. ही घटना अपवाद नक्कीच नाही.

जगात सर्वात विनाशकारी शक्ती कुठली असेल तर आपल्या लहरी पूर्ण करू पाहणाऱ्या श्रीमंत वर्गाची इच्छाशक्ती. हा वर्ग स्वतःला अजिंक्य समजतो. त्याच्या लहरीआड जर कुठला कायदा येत असेल तर खिशातील पैशांच्या गरमीवर तो अडथळा दूर होईपर्यंत पैसा ओतण्याची त्याची तयारी असते. गोवा आता ह्याच लहरींना फशी पडला आहे. ह्या धनाढ्यांत दडलेला सुप्त वसाहतवादी अहंकार प्रत्यक्षात उतरवायच्या प्रयोगशाळेत गोव्याचे रूपांतर झालेले आहे. कोण्या एका लुथ्राच्या हट्टापायी खाजन शेतात, मिठागरात जर एक नाईटक्लब हवा तर निसर्गाच्या नियमांनाही झुकवणारी व्यवस्था आपल्या राजकारण्यांनी आणि दलालांनी तयार ठेवली आहे. हा झगडा श्रीमंतांची आभासी दुनिया आणि गोवेकराला चटके देणाऱ्या वास्तवाची दुनिया ह्यांमध्ये आहे. आणि ह्या झगड्यात दुर्दैवाने गोव्याचीच हार होत आहे.

क्लबचे मालक थायलंडला पळून गेले. राजकीय नेते जिल्हा पंचायत निवडणुकांत मग्न झाले. आता सरकारी अधिकाऱ्यांची निलंबनं, चौकशी समित्या वगैरे गोष्टी होतील, चार फायली फिरतील, नवी ब्रेकिंग न्यूज मिळेपर्यंत ह्यावर चर्चा सुरू राहील. नाही तरी डिसेंबर महिना चालू आहे त्यामुळे सतत सगळीकडे कसला न कसला गोंगाट चालू राहील. पण त्या तळघरात गुदमरून मेलेल्यांची शांतता आपल्या विवेकावर कायमची जड ओझी बनून राहतील. त्यांना सद्गती लाभो पण त्यांच्या मृत्यूमागचे विदारक सत्यही सर्वांगाने समोर येवो हीच प्रार्थना!

कौस्तुभ सोमनाथ नाईक
पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठ 

 

Rajesh188 Thu, 18/12/2025 - 08:09

पोर्तुगीज काय वाईट होते असे नक्की गोवेकरांना वाटत असेल. उलट त्यांनी राज्य छान सांभाळलं असते अशी खात्री त्यांना आता पटत असेल.

'न'वी बाजू Tue, 30/12/2025 - 08:30

In reply to by Rajesh188

पोर्तुगाल सध्या डिजिटल नोमॅडांकरिता मुबलक व्हिजा जारी करते.

समजा, भारताने जर गोव्यास मुक्त केले नसते, नि आजही गोवा जर पोर्तुगीज भूमीचा भाग असता, तर या (पोर्तुगीज) डिजिटल नोमॅड व्हिजाचा लाभ गोव्याच्या भूमीवरसुद्धा उपलब्ध झालाच नसता काय?

मग आत्ताच्या परिस्थितीत नक्की काय वेगळे आहे? येऊन तळ ठोकणारे डिजिटल नोमॅड हे तूर्तास बहुतांशी भारतीय नागरिक आहेत, त्याऐवजी पोर्तुगीज राजवटीखाली विविध राष्ट्रीयता धारण करणारे डिजिटल नोमॅड येऊन टपकले असते, इतकाच काय तो फरक!

पण लक्षात कोण घेतो?

Rajesh188 Tue, 30/12/2025 - 21:48

In reply to by 'न'वी बाजू

फक्त ह्याच गोष्टी वर कोणता देश प्रदेश ची सर्व अंगानी प्रगती होण्यासाठी गरज असते.
भारतीय लोक ना कायद्याच राज्य देऊ शकत ना भारतीय लोक संवेदनशील सरकार निर्माण करू शकत.

स्थलांतरित लोकांना कोणताच हक्क नाही माझे स्पष्ट मत आहे स्थलांतर कोणत्या प्रदेशातून होते? ज्या प्रदेस ची शासन व्यवस्था फालतू असते, फालतू लोकांना सत्ता देणारे लोक तिथे असतात त्या मुळे स्थलांतरित लोकांना दुसऱ्या प्रदेशात हक्क देण्याची गरज नाही.
पण राज्य करते, जनता इतकी हुशार, सजक, संवेदनशील असली पाहिजे की प्रशासन व्यवस्था पासुन, राज्य करते, स्वच्छ हुशार च असले पाहिजेत आणि त्यांनी आपल्या प्रदेशात न्याय, कायदय चे राज्य, प्रदेशाचे पर्यावरण, लोकांचे आरोग्य, शिक्षण शांतात ह्या वर च लक्ष दिले पाहिजे स्थलांतरित लोकांन मुळे ह्या व्यवस्था बिघडतं असतील 5अरे मानवी अधिकाऱ्य च फालतू गोष्टीत पडु नये सरळ हाकल पट्टीकरावी.
आणि गोवा पोर्तुगीज मध्ये असता तर त्यांनी नक्की हे सर्व केले असते.. भारत सरकार कडून, च हे कार्य झाले पाहिजे पण लायक लोक योग्य पदावर भारतात नाहीत.

'न'वी बाजू Wed, 31/12/2025 - 02:05

In reply to by Rajesh188

(प्रस्तुत लेखकानेच आणि याच लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे) पोर्तुगीजांच्या राजवटीत गोवेकर मंडळी मोठ्या संख्येने गोव्याबाहेर स्थलांतरित होऊन राहिली. (यांचे फेवरिट अड्डे म्हणजे मुंबई, कराची, इतर पोर्तुगीज वसाहती, (नंतरनंतरच्या काळात) आखाती देश, झालेच तर विविध विदेशी बोटींवर, वगैरे.) ते चालून गेले. त्यांनी केले, तर ती धाडशी जमात. एंटरप्रायझिंग, वगैरे.

मात्र, उलट दिशेने बिहारी, झालेच तर गोव्याबाहेरचे धनदांडगे इतर भारतीय, वगैरे जाऊन गोव्यात स्थलांतरित होऊ लागले, तर मात्र लगेच उलटी बोंब.

आपल्याला एक न्याय, इतरांना दुसरा. चालायचेच.

आणि गोवा पोर्तुगीज मध्ये असता तर त्यांनी नक्की हे सर्व केले असते..

ठीक आहे. हीच जर ॲटिट्यूड असेल, तर एक(च) मार्ग आहे. खालील पायऱ्यांची (दिलेल्या क्रमाने) अंमलबजावणी करावी.

१. सर्वप्रथम, गोव्याबाहेर भारतात इतरत्र राहणाऱ्या तमाम गोवेकरांस (शक्य तोवर अंगावरच्या वस्त्रांनिशी, आणि जमल्यास फटके मारून) गोव्यात हाकलून द्यावे.

२. त्यानंतर मग गोव्याची सरहद्द सील करावी.

३. त्यानंतर मग भारताच्या विद्यमान राष्ट्रपतींनी जातीने पणजीस जाऊन, (प्रोटोकॉल-बिटोकोलला तेल लावीत) पणजीतील पोर्तुगीज कॉन्सल-जनरलसमोर जाऊन, त्यास साष्टांग लोटांगण घालून तथा जमिनीवर नाक घासून, १९६१च्या भारतीय ‘आक्रमणा’बद्दल (पोर्तुगालचा प्रतिनिधी म्हणून) त्याची जाहीर माफी मागून, गोवे त्याच्या हस्ते पोर्तुगालकडे पुन्हा हस्तांतरित करावे.

Good riddance. फार लाडावून ठेवलेले आहे या गोवानीज़ लोकांना! जावा जाऊन वसा मग आपल्या गोव्यात — इथे नको! नाहीतर मग घ्या पोर्तुगीज नागरिकत्वाचा फायदा, नि जा पोर्तुगालला, किंवा व्हा स्थलांतरित युरोपियन युनियनमध्ये अन्यत्र कोठे. ‘आमच्या’त कशाला राहायचें तें? अँ?

(हस्तांतरण झाल्यानंतर मग गोव्यातील बिगरगोवेकर जनतेचे काय करायचे, ती पोर्तुगीज सरकारची डोकेदुखी; आमची नव्हे. त्यांनी काय वाटेल ते करावे. परंतु, जोवर गोवा हा एकसंध भारताचा अविभाज्य भाग आहे, तोवर गोव्यात स्थलांतरित होणाऱ्या बिगरगोवेकर भारतीयांबद्दल भारत सरकारने काहीही करू नये — ते उचित ठरणार नाही. गोव्यात वसण्याचा गोवेकरांचा जितका अधिकार आहे, तितकाच तो उर्वरित भारतीयांचादेखील आहे.)

(तसेही, गोवेकर जर इतके धाडशी, धडाडीचे, एंटरप्रायझिंग, कोठल्याकोठल्या गां.च्या गां.त जाऊन स्थलांतरित होणारे, वगैरे, तर त्यांना जाऊन घाऊक भावात बिहारमध्ये स्थलांतरित व्हायला नक्की कोणी अडविले आहे?)

पण लक्षात कोण घेतो? चालायचेच.

कानडाऊ योगेशु Thu, 18/12/2025 - 08:26

लेख अगदी परखडपणे लिहिला आहे. पण ही समस्या एकट्या गोव्याची नसुन विकासाच्या रट्ट्यात येऊन वाहत जाणार्या प्रत्येक शहराची झाली आहे. बेंगलोरमध्ये ही कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती आहे. मागे काही वर्षांपूर्वी प्रेस्टीज ग्रुप ची एक बहुमजली इमारत बांधकाम जवळपास पूर्ण झाले असताना मिनिटभरात जमीनदोस्त झाली. कुणी राहत नव्हते म्हणुन जीवीतहानी झाली नाही इतकेच.

Rajesh188 Tue, 30/12/2025 - 22:07

In reply to by कानडाऊ योगेशु

स्थलांतरित लोकांन मुळे व्यवस्था बिघडतं असेल तर सरळ हाकल पट्टी च झाली पाहिजे स्थलांत्रित लोकांची. त्या कुठे यी जाऊन कुठे ही राहू शकतो, व्यवसाय करू शकतो, नोकरीं करू शकतो, जमीन खरेदी करू शकतो हे घटनेतील कलम बदलायची वेळ आली आहे. गृह कलह टाळायचा असेल तर.अटी आणि शर्ती देशात लागू च कराव्या लागतील इंटर state migration साठी. देश सशक्त राहावा अशी भावना असेल तर

'न'वी बाजू Tue, 30/12/2025 - 23:02

In reply to by Rajesh188

देशाच्या कोठल्याही नागरिकाला देशात कोठेही जाऊन वसण्याचा अधिकार जर नसेल, तर मग एक देश तरी कशाला पाहिजे? मग भारताचे तुकडे तुकडे नक्की का होऊ नयेत म्हणे (अल्लाच्या इच्छेने, किंवा आणखी कोणाच्या इच्छेने)? हं?

आणि मग ३७० कलमात नक्की काय वाईट होते? ते काय म्हणून हटविले मग?

(३७० कलम तरी वेगळे काय म्हणत होते मग? जम्मू-कश्मीरमध्ये स्थलांतरितांना वसण्याचे हक्क असू नयेत, असेच तर म्हणत होते ना? ते मात्र रद्द केलेत. म्हणजे जम्मू-कश्मीरमध्ये स्थलांतरितांना वसण्याचे हक्क असले पाहिजेत, परंतु मुंबईत, बंगळुरात, झालेच तर गोव्यात नकोत… चांगला न्याय आहे हा!)

 असो चालायचेच. (हिंदू लॉजिकपुढे शहाणपण नसते.)

देश सशक्त राहावा अशी भावना असेल तर

म्हणजे, देश सशक्त राहाण्याकरिता देश विभक्त राहिला पाहिजे. छान लॉजिक आहे. (हिंदू लॉजिकपुढे…)

Rajesh188 Mon, 05/01/2026 - 18:16

In reply to by 'न'वी बाजू

राज्य न च समूह हाच खरा भारत आहे. फक्त संरक्षण हाच,आणि ह्या समूहात एक च चलन इतकेच अधिकार केंद्रीय सरकार कडे असावं आणि बाकी सर्व बाबतीत राज्यांना च अधिकार हवेत.
लोकसंख्ये वर नाही तर सर्व राज्यांचे समान सदस्य केंद्रीय सरकार मध्ये असलेच पाहिजेत