शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत आहेत असं अजूनही ऐकू येतं. यावर अनेक अभ्यास झाले, सरकारने मोठ्या प्रमाणावर मदत देण्याची आश्वासनं दिली. पण हा विषय फारच नाजूक समजला जातो. स्वतः गरीब राहून लोकांसाठी अन्न निर्माण करणारावर जर पोट भरता येत नाही, कर्ज फेडता येत नाही म्हणून जीव द्यायची पाळी आली तर ती अवस्था शोचनीयच आहे. पण नक्की सत्य काय आहे? किती शेतकरी आत्महत्या करतात? त्यातले किती जण शेतकरी आहेत म्हणून आत्महत्या करतात? कारण प्रेमभंग होऊन आत्महत्या करणारांत शेतकरीही येतील, बिनशेतकरीही येतील. तेव्हा आकडेवारी तपासायला गेलो तर अत्यंत गोंधळात टाकणारे आकडे मिळाले.
विकीवर मला हा विदा मिळाला.
More than 17,500 farmers a year killed themselves between 2002 and 2006, according to experts who have analyzed government statistics.
त्याचबरोबर हेही कळलं की एकंदरीत भारतात सुमारे १८७,००० आत्महत्या होतात - २०१० साली झाल्या. २००४ साली त्यापेक्षा कमी असाव्यात (कमी लोकसंख्या), सोयीसाठी आपण १७५,००० धरू.
In a study published in The Lancet in June 2012, the estimated number of suicides in India in 2010 was about 187,000.
भारत हा आता कृषिप्रधान देश नसला तरी सुमारे साठ टक्के लोक शेती व तद्जन्य व्यवसायांवर जीवन जगतात. मग एकंदरीत आत्महत्यांच्या मानाने फक्त १०% आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या कशा काय?
नक्की गोंधळ कुठे आहे?
भोंगळ
हे उत्तर एकंदरीतच फारच भोंगळ वाटतं आहे, कारण त्यातून काहीच हाती लागत नाही.
'शेतकरी आत्महत्या' यातून केवळ शेतकऱ्याची आत्महत्या असा अर्थ घ्यायचा असेल तर तुम्ही म्हणता तो शोध घेणे योग्य.
त्यानंतर आकड्यांना, सांख्यिकीला महत्त्व किती द्यायचे हा ज्याच्या-त्याच्या विचारधारेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ती चर्चा करणे नाकारण्याचे कारण नाही.
सांख्यिकीला महत्त्व देणं न देणं हा विचारधारेचा प्रश्न कसा होतो हे समजावून सांगा. एका शेतकऱ्याने कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केली आणि हजारो शेतकऱ्यांनी ती केली यात गुणात्मक फरक आहे हे नाकारत आहात का तुम्ही? जर लाखात दहा लोक आत्महत्या करतात - शेतकरी असोत वा नसोत - हा जर जगभरचा विदा सांगत असेल तर भारतातल्या शेतकऱ्यांमध्ये ते प्रमाण अधिक आहे हे सिद्ध व्हायला नको का? माझ्या चर्चाप्रस्तावामध्ये प्रश्न असा आहे की उपलब्ध आकडेवारीमध्ये हे प्रमाण दसपटीने कमी दिसतंय. मग नक्की कुठे पाणी मुरतंय हे समजून घ्यायला नको का?
कुठच्याच आकडेवारीवर विश्वास ठेवायचं नाकारणं हे फारच सोयीस्कर आहे. मग 'सामाजिक सत्य' याला अर्थच रहात नाही. 'मला ज्यावर विश्वास ठेवणं योग्य वाटतं ते सत्य' अशीच व्याख्या केली की सगळेच लढे संपुष्टात येतात.
भोंगळ
भोंगळ ठरले असावे. त्याचे कारण काहीही असो (घाईत लिहिले होते). स्पष्ट करतो.
आकडेवारी किंवा सामाजिक सत्य नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. आकडेवारीवर विश्वास ठेवावा लागतोच. पण आकडेवारी किती सपाट आहे हे पाहूनच तिच्यावर किती आधारून रहायचे हे ठरले पाहिजे. सामाजिक सत्याच्या जवळ जाण्यासाठीच मूळ प्रतिसादात ' 'शेतकरी आत्महत्या' याची व्याख्या करून घ्यावी लागेल आधी. मग विदा वगैरे. ' हे पहिलेच वाक्य लिहिले आहे. मी असे गृहीत धरतोय की कर्जबाजारीपणा आणि (तिरपागड्या धोरणांमुळे) घाट्यात गेलेली शेती या कारणांमुळे झालेली शेतकऱ्याची आत्महत्या ही तुमच्या मांडणीतील शेतकऱ्याची आत्महत्या या शब्दांची व्याख्या आहे. तसे मानूनच मी प्रतिसाद देतोय. एरवी, केवळ शेतकऱ्याची आत्महत्या हा अभ्यासाचा विषय असेल तर माझे सारे प्रतिसाद बाद करावेत. कारण ते येथे संदर्भहीन ठरतात.
नक्की सत्य काय आहे? किती शेतकरी आत्महत्या करतात? त्यातले किती जण शेतकरी आहेत म्हणून आत्महत्या करतात? कारण प्रेमभंग होऊन आत्महत्या करणारांत शेतकरीही येतील, बिनशेतकरीही येतील. तेव्हा आकडेवारी तपासायला गेलो तर अत्यंत गोंधळात टाकणारे आकडे मिळाले.
शेतकऱ्यांची आत्महत्या हा विषय (एकूण आत्महत्या, त्यातील शेतकऱ्यांची संख्या) आणि (एकूण लोकसंख्या, त्यातील शेतकऱ्यांची संख्या) अशा स्वरूपात पाहता येतो. तो जरूर पहावा. पण, चर्चेचा विषय, नाजूक ठरलेला विषय शेतकऱ्यांच्या अशा आत्महत्या हा आहे का? माझ्या मते, तो नाही. आत्महत्येच्या कारणाशी त्याची सांगड अधिक आहे. आणि निव्वळ शेतकरी(च) असण्याशी कमी. आत्महत्येचे कारण कर्जबाजारीपणा (या कर्जाविषयीच्या तपशिलात मी जात नाही, त्याची पुरेशी माहिती आंतरजालावर असावीच), (धोरणांच्या तिरपागडेपणामुळे) घाट्यातील शेती हे जिथे आहे तिथेच ती आत्महत्या चर्चेचा विषय, नाजूक विषय असते, असली पाहिजे. तसे न होता, कोणतीही आत्महत्या ही त्या वर्गात बसवण्याचे उद्योग होत असतील तर ते नाकारून त्या वृत्तीला ठोकले पाहिजेच. पण ते होते आहे म्हणून शेतकरी आत्महत्या हे शब्द अकारण व्याप्त रीतीने (बुद्ध्याच किंवा अजाणता) वापरून या घडामोडीविषयी दिशाभूलजनक काही करणे उचित नाही.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत असे घडले आहे. कर्जबाजारी नसण्यानेही तेथे काही आत्महत्या झाल्या असा निष्कर्ष काढला गेला. त्यातले काही शेतकरी दारू प्यायचे. व्यसनाधीनतेचे कारण आत्महत्येसाठी दिले गेले. हे कारण त्या 'काहीं'पैकी काही शेतकऱ्यांना पूर्ण लागू होते. पण त्याचवेळी उरलेल्या शेतकऱ्यांची शेती घाट्यात गेली होती, असेही होते, त्याकडे मात्र आत्महत्येच्या 'व्यसनाधीनता' या कारणापोटी दुर्लक्ष केले गेले. आता एकदा व्यसनाधीनता हे कारण पुढे आले की, कर्जबाजारीपणाकडे दुर्लक्ष करून ती आत्महत्या व्यसनाधीनता या कलमात (कलम म्हणजे कायद्याचे कलम नाही. शीर्षक अशा अर्थाने घ्यावे) टाकली जाते (आत्महत्या करणारा शेतकरीच आहे. पण ही आत्महत्या शेतकरी आत्महत्या या नाजूक, चर्चेच्या विषयात बसवायला मी तयार नाही. ती आत्महत्या सामाजिक सत्य म्हणून व्यसनाधीनता आणि आत्महत्या यासंदर्भात जावी). कारण, विचारधारा. अभ्यासक डावा, सध्याच्या धोरणांच्या विरोधात असेल तर ही आत्महत्या तो अगदी शोधून कर्जबाजारीपणात बसवेल. तो तसा नसेल तर ही आत्महत्या व्यसनाधीनतेच्या कलमात (कलम म्हणजे कायद्याचे कलम नाही. शीर्षक अशा अर्थाने घ्यावे) बसवेल. हे भारतात, महाराष्ट्रात आणि तेही 'मान्यवर' अर्थतज्ज्ञांकडून घडलेले आहे. आणि त्यातून आत्महत्या केलेला शेतकरी बेवडा होता, असे उद्गार अधिकारी, नेत्यांकडून काढले गेले आहेत. तसाच धोका येथे दिसतो आहे.
'देशाच्या लोकसंख्येत ६० टक्के शेतकरी, पण आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण त्याहून कमी' असे तुम्ही लिहिले आहे. त्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नाकडे पाहिले जाते आहे, असा माझा समज आहे (तो चुकीचा असेल तर माझे येथील सारे प्रतिसाद उडवावेत. कारण भलतेच काही गृहीत धरून दिले गेल्याने ते मूर्खपणाचे ठरतात). हा समज बरोबर असेल तर शेतकरी आत्महत्या या विषयाचे आकड्यांच्या खेळातून थिल्लरीकरण होण्यापलीकडे काहीही होणार नाही.
तुम्ही मांडत असलेल्या आकडेवारीतून उद्या समजा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण त्यांच्या लोकसंख्येतील गुणोत्तराशी सुसंगत ठरले तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताहेत असे मानायचे का? नाही. आणि हे प्रमाण कमी आहे म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताहेत हे नाकारायचे का? नाहीच. गावची सारी लोकसंख्याच शेतकरी असते तेव्हा तिथं होणारी प्रत्येक आत्महत्या ही शेतकऱ्याचीच असणार आहे (मग गाव हे युनिट मानले तर शंभर टक्के आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या असले निष्कर्षही काढावे लागतील). तेव्हा, शेतकरी आत्महत्या हा विषय त्याच्या निव्वळ शेतकरी असण्याशी संबंधित नसून, तो शेतकरी आहे आणि कर्जबाजारीपणातून त्याने आत्महत्या केली आहे याच्याशी संबंधित आहे.
(मांडणी मला मान्य नसली तरीही) नरेंद्र जाधव यांचा या विषयावरचा अहवाल आंतरजालावर मिळतो का पहा. त्यातून काही गोष्टी हाती लागतील (तिथेही काही ठिकाणी, माझ्या मते, टिपिकल सपाट आकडेवारीची फसगत आहेच. तरीही तो पहावयास हरकत नाही.) (नरेंद्र जाधवांची आकडेवारी विरुद्ध विदर्भातील किशोर तिवारी यांच्याकडून मांडली जाणारी आकडेवारी असी दोन टोके तुम्हाला मिळू शकतात. नेहमीप्रमाणे, सत्य मध्येच कोठे तरी आहे...). शेतकरी आत्महत्या हा आत्महत्या या प्रकरणात अभ्यासाचा विषय भारतीय संदर्भात झाल्याचे दाखले मोजके दोन-चार आहेत. त्यात नरेंद्र जाधव यांचा अहवाल हा एक. त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या या कलमात (कलम म्हणजे कायद्याचे कलम नाही. शीर्षक अशा अर्थाने घ्यावे) बसणारी आत्महत्यांची नोंद(च) मुळी किती आहे हा प्रश्न आहे. असे असताना तुम्ही करत असलेला अभ्यास कोणत्या मर्यादांसह येतो हे आधी स्पष्ट व्हावे लागेल (व्याप्ती आणि मर्यादा असे दोन्ही म्हणा हवे तर...). आकडेवारीसंबंधातील मर्यादा ही महत्त्वाची आहे. आत्महत्यांची ही सांख्यिकी कशी गोळा होते? भारतीय दंड संहितेतील कलम ३०९ लागले की आत्महत्या, असा प्रकार असेल तर तुम्हाला कधीही या आकडेवारीतून सामाजिक सत्य गवसणार नाही. जे गवसेल त्याला सामाजिक सत्य मानले जाईल. धोका तो आहे. (तसेही तेच होत आले आहे आणि तेच येथेही होईल.)
(सामाजिक सत्ये आकडेवारीतून मांडता येतात याच्यावर माझा विश्वास नाही. आकडेवारीतून सामाजिक सत्याकडे फक्त, आणि फक्तच, अंगुलीनिर्देश(च) करता येतो. आकडेवारीत न सापडू शकणाऱ्या, पण सामाजिक सत्य असणाऱ्या (उदाहरणासाठी) काही शेतकरी आत्महत्या आहेत.)
शेतकरी आत्महत्या हा विषय त्याच्या निव्वळ शेतकरी असण्याशी संबंधित नसून, तो शेतकरी आहे आणि कर्जबाजारीपणातून त्याने आत्महत्या केली आहे याच्याशी संबंधित आहे, हे पुन्हा लिहितो. आणि या संबंधातून आत्महत्येची आकडेवारी गोळा झाली असेल तर केवळ तिचाच अभ्यास शेतकऱ्यांची आत्महत्या या संदर्भात करून (आपल्याला वाटते ते) सामाजिक सत्य मांडले जावे. एरवी, उपलब्ध आकडेवारीतून फक्त शेतकरी आत्महत्याच का, बेरोजगाराची आत्महत्या, डॉक्टराची आत्महत्या, अभियंत्याची आत्महत्या, विद्यार्थ्याची आत्महत्या असे वृत्तीगणिक शेकडो अभ्यास करता येतात. शेतकरी आत्महत्येचा(च) असा अभ्यास करण्याचा वृथा प्रयत्न का करावा?
पटलं नाही
प्रथम काही खुलासा. 'मी दिलेले आकडे बरोबर आहेत, तेव्हा शेतकरी कमी प्रमाणात आत्महत्या करतात' असा माझा दावा नाहीच. 'सहज सापडणारे आकडे आणि "शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करतात" हे प्रस्थापित सत्य यांमध्ये इतकी तफावत आहे, की या दोनपैकी काहीतरी चूक असलं पाहिजे. बहुधा सहज सापडणारी आकडेवारीच.' असा माझा मुद्दा आहे.
आत्महत्यांची नोंद(च) मुळी किती आहे हा प्रश्न आहे. असे असताना तुम्ही करत असलेला अभ्यास कोणत्या मर्यादांसह येतो हे आधी स्पष्ट व्हावे लागेल
आकडेवारीच्या मर्यादा असणं म्हणजे म्हणजे आकडेवारी टाकाऊ असणं नाही. नोंदींच्या त्रुटी जशा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आहेत तशाच बिगरशेतकऱ्यांच्या बाबतीतही आहेत. "भारतीय शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करतात " हे सत्य सिद्ध करण्यासाठी खालील आकडे लागतील (भारतासाठी)
१. दरवर्षी आत्महत्या करणारांची संख्या
२. एकंदरीत लोकसंख्या
३. दरवर्षी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या
४. एकंदरीत शेतकऱ्यांची संख्या
५. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या
६. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या
७. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या बिगर शेतकऱ्यांची संख्या (५. वजा ६.)
८. बिगरशेतकऱ्यांची संख्या (२. वजा ४.)
प्रथम १. भागिले २. हे ३. भागिले ४ पेक्षा लहान आहेत हे सिद्ध व्हावं लागेल. (माझ्या आकडेवारीत नुसतंच उलटं नाही, तर त्या दोनमध्ये दोनेक पटींचा फरक दिसतो. म्हणून मी तिथेच थांबून योग्य आकडेवारी काय आहे? हे विचारलं आहे.)
नंतर ७. भागिले ८. हे ३. भागिले ४. पेक्षा सिग्निफिकंटली लहान आहे हे सिद्ध व्हावं लागेल.
हे सर्व आकडे अर्थातच अचूक मिळणार नाहीत. पण त्यांमधली त्रुटी लक्षात घेऊनही वरची आकडेमोड करता येते.
हा अभ्यास अर्थातच कोणीतरी केला आहे हे माझं गृहितक आहे. जर केला असेल तर ते आकडे कुठे आहेत? मला सहज सापडत का नाहीत?
सामाजिक सत्ये आकडेवारीतून मांडता येतात याच्यावर माझा विश्वास नाही. आकडेवारीतून सामाजिक सत्याकडे फक्त, आणि फक्तच, अंगुलीनिर्देश(च) करता येतो.
हे साफ पटत नाही. प्राथमिक निरीक्षणांतून अंगुलीनिर्देश होतो. म्हणजे विदर्भात अनेक आत्महत्या झाल्यानंतर लोकांनी आपसात म्हटलं असावं -
'अरे, याने पण कर्जापोटी आत्महत्या केली. गेल्या काही दिवसांत अशा बऱ्याच केसेस ऐकू आल्या आहेत'
'हो मीदेखील आमच्या गावात ऐकल्या'
'आमच्या गावातसुद्धा तीन आत्महत्या झाल्या, गेल्या दोन वर्षांत'
पण अशा प्रकारच्या व्यक्तिसापेक्ष 'सत्यां'ना स्वीकारणं धोकादायक असतं. कारण तिथे कोणाचं सत्य खरं यावरून अनेक घोळ होऊ शकतात. म्हणून नीरक्षीर करण्यासाठी पद्धतशीर मोजमाप आवश्यक असते. वरील प्रकारचे संवाद पसरणं हे तसा अभ्यास करण्यासाठी अंगुलिनिदर्शक ठरतं.
असहमतीविषयी सहमती
जे पटलं नाही, त्याबाबत असहमतीविषयी सहमत होऊ. अखेरीस ते मत आहे - माझे (आणि तुमचेही).
सांख्यिकीविषयीच्या मुद्यात मी काही अधिक भर घालू शकत नाही. कारण, कर्जबाजारीपणा या कारणास्तव होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या विषयावर भारतीय संदर्भात सांख्यिकी गोळा करण्याचे काम स्वतंत्रपणे झालेले नाही, अशी माझी माहिती आहे. त्यामुळे आकडेमोड करण्याला फारसा अर्थ रहात नाही. जे उपलब्ध आहेत ते स्रोत केवळ अभ्यास गटांचे आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत. या कारणास्तव ती आकडेवारी टाकाऊ ठरत नाही; पण ती सिद्धांतीकरणास पुरेशी नाही. तिचे स्थानही त्या संवादांसारखेच आहे.
या अभ्यासाच्या पुढच्या वाटचालीला शुभेच्छा. वाचत राहीन.
तुलना
चर्चाविषय योग्य असला तरी मांडणीत घोळ झाला आहे.
शेतकरी असणार्यांच्या आत्महत्या या वेगवेगळ्या कारणांमुळे असू शकतात हे खरे. त्यातल्या कर्जबाजारीपणामुळे झालेल्या आत्महत्या वेगळ्या काढल्या जाव्यात आणि त्याचे प्रमाण पहावे हेही खरे.
प्रेमभंगामुळे आत्महत्या करणारा शेतकरीही असू शकतो असे म्हटल्यामुळे "आकडे उगाच फुगवून सांगितले जातात" असे म्हणण्याचा हेतु असल्यासारखे श्रामोंना वाटले असावे.
तुलना करायला हवी ती कर्जबाजारी झालेले शेतकरी आणि कर्जबाजारी झालेले इतर यांपैकी आत्महत्यांचे प्रमाण किती याची. म्हणजे शेतकर्याला आत्महत्येखेरीज पर्याय नसतो आणि इतरांबाबतीत तसे नसते असे काही असते का हे पहायला हवे.
Statistics are like bikinis.
Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital हे सिद्धुच्या कॉंमेंटरीत ऐकलेलं वाक्य आठवलं. शेतकरयांच्या आत्महत्या जरी एकुण आत्महत्यांच्या १०% असल्या तरी तो डाटा भारतभरचा आहे. आता हाच डाटा फ़क्त विदर्भाचा बघा मग स्टॅटीस्टीक्स बदलेल.
जीवन इतके असह्य होते की त्यापेक्षा मेलेले परवडले ह्या मनस्थितीपर्यंत एखादी व्यक्ती जाते, त्याची जबाबदारी फ़क्त त्याची एकट्याची आहे का? की समाज म्हणुन आपलीही ती जबाबदारी आहे? खरंतर समाजामधेच अशी काही यंत्रणा असावी ज्यामुळे कोणावर अशी वेळ येऊ नये. सेफ़्टी नेट. ते फ़क्त आर्थिकच नसावे, तर व्यक्ती स्वत:ची आत्मप्रतिष्ठा कुठल्याही चुकीच्या कारणाने गमावु नये हे पाहिले गेले पाहिजे.
भारतासारख्या देशात आर्थिक कारणांमुळे लोकं आत्महत्या करतात, त्या टाळता येण्यासारख्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरुप dual आहे. मुंबईच्या ६० किमी अंतरावर असे ताम्रयुगीन आदिवासी आढळतात, ज्यांची अवस्था पाहीली की विकास म्हणजे नक्की कोणाचा हा प्रश्न पडतो.
कोरडवाहु शेतकऱ्यांचा प्रश्नही असाच आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना बॅंका कर्ज देत नाहीत, सावकार महिन्याला ४% दराने (वर्षाला ४८%) कर्ज देतो. सरकार कर्जमाफ़ी करते, त्यात मोठे शेतकऱ्यांचाच फ़ायदा असतो. ८०% शेतकरी हा १-२ एकर जमीनीचा मालक आहे. इतकी fragmented शेती आहे, त्यात जर नफ़ा कमवायचा तर ग्रीनहाऊससारखे प्रयोग ह्या शेतकऱ्यांना करावे लागतील. अन्यथा शेती हा व्यवसाय म्हणुन उपयोगाचाच नाही. ग्रीनहाऊसला सरकार अनुदान देते, सगळे श्रीमंत शेतकरी आज छोटे छोटे ग्रीनहाऊस आपल्या बायका-मुलांच्या नावाने बनवायला लागलेत, कारण त्यांच्याकडे सगळे रिसोर्सेस आहेत. छोटा शेतकरी हे कसे करु शकेल?
भारतात सामुदायिक शेती करायची वेळ आलेली आहे. त्यात पुढाकार घेणे हे मुक्त अर्थव्यवस्थेतील सरकारला लाजिरवाणे वाटत असावे. पण एकेकट्या शेतकऱ्याला आत्मसन्मानाने जगायची व्यवस्था आपण निर्माण करु शकलेलो नाही हेच खरे.
या संदर्भातले सरकारी विधान : एक शक्यता
या संदर्भातले सरकारी विधान : एक शक्यता :
"शेतकर्यांच्या आत्महत्येच्या नेमक्या कारणीमीमांसेबद्दलचा पुरेसा विदा उपलब्ध नसल्याने ही समस्या अस्तित्वात नाही या निष्कर्षांप्रत आम्ही येत आहोत. याबाबत अधिक चौकशी करण्यास बंदी करण्यात आलेली आहे.
- हुकूमावरून. "
गोंधळ अाणि अडचणी
डेटामध्ये गोंधळ अाहे याबद्दल मला मुळीच अाश्चर्य वाटत नाही. भारतात अाणि विशेषकरून ग्रामीण भागात सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारच्या नोंदी फारशा काळजीपूर्वक ठेवल्या जात नाहीत. पण यात मूलभूत अडचणी फार अाहेत.
अशी कल्पना करा की कोंडिबा नावाचा एक पन्नास वर्षांचा शेतकरी होता. सलग दोनचार वर्षं कापसाचे भाव पडले, त्यामुळे शेतीतून काही मिळेना. त्यामुळे कर्ज वाढत चाललं. तरूण असल्यापासून कोंडिबा अधूनमधून दारू पीतच असे, पण अाता रोजच प्यायला लागला. तेव्हा रोज सकाळी बायको भांडण करून डोकं उठवू लागली. त्याच सुमाराला मुलगा दहावी नापास झाला, त्याने शाळा सोडली अाणि संभाजी ब्रिगेडबरोबर टगेगिरी करत फिरू लागला. हाताशी पैसे नव्हते, त्यामुळे कोंडिबाच्या जावयाचा दिवाळसण मनासारखा झाला नाही, अाणि मुलीला सासरी नीट वागवेनात. एके दिवशी वैतागून कोंडिबा बेगॉन प्यायला. लगेच त्याला उलट्या सुरू झाल्या, दवाखान्यात नेला अाणि चार दिवसांनी घरी पाठवला. पण या सगळ्या प्रकरणात कोंडिबाची प्रकृती फार खालावली होती, तेव्हा यानंतर तीनच महिन्यांनी तो हिवताप होऊन मेला.
अाता ही अात्महत्या नसली तरी अंशत: अात्महत्या होती असं म्हणता येईल. (अाधीच्या इतक्या कारणांमुळे प्रकृतीची हेळसांड झाली नसती, तर हिवतापातून तो बहुतेक उठला असता.) पण किती टक्के धरायची? समजा साठ टक्के धरली तर त्यात कर्जबाजारीपणाचा वाटा किती, कौटुंबिक कटकटींचा किती, दारूचा किती, स्त्रियांचं सामाजिक स्थान दुय्यम असण्याचा किती अाणि ग्रामीण भागांतल्या शाळा चांगल्या नसण्याचा किती? एका कुठल्यातरी स्पष्ट कारणामुळे अात्महत्या केली असे लोक असतीलही, पण अनेक कारणांची सरमिसळ झालेली अाहे अशांचीही संख्या खूपच असणार.
अशा प्रकारच्या प्रश्नाचं मॉडेल तयार करून मल्टिपल रिग्रेशन वगैरे मारता येईल, पण तरीही ठाम काही निष्कर्ष निघतील अशी मला फार अाशा नाही.
अंशतः आत्महत्या?
अंशतः आत्महत्या म्हणता येणार नाही.
आत्महत्या करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करणे, हा गुन्हा आहेच. ( हुंडाबळीच्या अनेक केसेस मध्ये असा गुन्हा दाखल केला जातो.)
कटकटी कशातून निर्माण झाल्या? कौटुंबिक समस्या नेमक्या कोणत्या कारणाने निर्माण झाल्या?
जे कामच करत नाहीत आणि दारू पिऊन पडतात, ते निराळे आणि काम करून देखील हाती शून्य नव्हे तर कर्ज उरते, ही वजाबाकी भोगावी लागल्याने जे व्यसनाकडे वळतात, ते निराळे. दारूमुळे कर्ज झाले असे उदाहरण शेतकरी आत्महत्येत माझ्या पाहण्यात ( एक संशोधन टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेसाठी मी केले होते.) एकही नाही.
पवार म्हणतात की विदर्भातील शेतकरी आळशी आहेत. दारुडे आहेत. आणि लग्नकार्यावर खर्च करतात. पण वस्तुस्थिती अशी नाहीये.
समजलं नाही.
अंशतः आत्महत्या म्हणता येणार नाही.
हे समजलं नाही.
वरच्या कोंडीबाच्या उदाहरणात, कोंडीबावर आत्महत्या करावीशी वाटण्याएवढी परिस्थिती आलेली होती, त्याने तसा प्रयत्नही केला, पण तो असफल झाला. आत्महत्या करावीशी वाटण्याची सामाजिक, आर्थिक कारणं काय असतील ही आणखी पुढची पायरी आहे. पण तो बेगॉन प्यायला नसता, त्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली नसती तर तो हिवतापातून उठून पुन्हा कामाला लागला असता. आत्महत्यांसंदर्भात आकडेवारी गोळा करताना अशा उदाहरणांचाही समावेश व्हावा असा मुद्दा आहे.
'पूर्ण सॅम्पल'मधे कोंडीबाचा समावेश कदाचित एक आत्महत्या असा न होता, ०.७५ असा होऊ शकतो.
प्रस्थापित सत्य नक्की कुठून येतं?
Statistics are like bikinis. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital
हे चावून चोथा झालेलं वाक्य आहे. चुकीची माहिती केवळ स्टॅटिस्टिक्सच्या पद्धतींमधून घातली तर त्यातून बाहेर पडणारे निष्कर्ष हे चुकीचेच असणार. 'जंक इन जंक आउट' हेच जास्त वेळा लागू पडतं. स्टॅटिस्टिकल पद्धतींचा गैरवापर करणारे आहेत आणि दुर्दैवाने अशा काही लोकांमुळे इतक्या सुंदर निष्कर्षपद्धतीला दोष दिला जातो.
उदाहरणार्थ हा दुवा पहा. इथे लिहिलंय दर १२ तासांना एक शेतकरी आत्महत्या करतो. गणित कच्चं असावं म्हणजे किती? दर बारा तासांना एक म्हणजे वर्षाला सुमारे ७३०. त्याच लेखात लिहिलंय की १९९५ ते २०१० या १६ वर्षांत २,५०,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे वर्षाला सुमारे १५,०००. कुठे पंधरा हजार आणि कुठे साडेसातशे? अरे बाबांनो, तुमच्यासमोर जे रिपोर्ट येतात ते तरी नीट मांडा की. पाच दहा टक्क्यांची चूक क्षम्य आहे, पण वीस पटींची चूक??
शेतकऱ्यांचे प्रश्न नाहीत असं म्हणायचं नाहीये. फक्त जे प्रस्थापित सत्य आहे "शेतकरी आत्महत्या अधिक प्रमाणात करतात" ते आकडेवारीवरून का दिसत नाही, हा प्रश्न आहे. मला सहज सापडलेली आकडेवारीच बहुधा चुकीची असावी हे मान्य आहे. पण मग ते सत्य स्वच्छपणे दिसेल अशी आकडेवारी इतक्या अभ्यासानंतरही का दिसत नाही? प्रश्न हा आहे की आपण प्रस्थापित सत्य आपण नक्की कुठून घेतो? किती लोक ते स्वतः तपासून पहातात?
वर्षाला जवळपास १७०००
वर्षाला जवळपास १७००० आत्महत्या होत आहेत शेतकऱ्यांच्या हे सत्य आहे. खालील लिंकवर डिटेल्स मिळतील.
http://vidarbhacrisis.blogspot.com/2010/01/farm-suicides-12-year-saga-p…
तुम्ही म्हणतात त्याप्रमाणे १२ तासात १ ही आकडेवारी निश्चितच चुकीची आहे. दर तासाला जवळपास २ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. पण ह्या आकडेवारीला जर आपण भारतातील एकुण आत्महत्या आणि त्यापैकी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (१०%) असं बघितलं तर त्यातुन प्रश्न फ़ारसा गंभीर नाही असा संदेश जातो. माझा मुद्दा असा आहे की प्रश्नाचं गांभिर्य हे आकडेवारीने जोखायलाच नको. प्रत्येक आयुष्याचं मोल असतं. आणि जर आपण एक राष्ट्र म्हणुन काही लोकांवर अशी परिस्थिती आणतोय ज्यामुळे त्यांना आत्महत्या करायला भाग पडतेय, तर ते भयावहच आहे. मग तो आकडा १२ तासाला एक जरी असला तरी.
ह्याचा दोष आपल्या सगळ्यांचाच आहे, कारण आपण पुरेसे संवेदनशील नाही ह्या प्रश्नावर. मानवी जीवनाला भारतात मोलच नाही. आत्महत्यांसारखीच आकडेवरी जर रस्ते अपघात, रेल्वे अपघात ह्यांची काढायला घेतली तर तीही बऱ्यापैकी जास्त संख्या असेल, टक्का छोटा असला तरी. पण टक्केवारीने गांभिर्य कमी व्हायला नको एव्हढंच म्हणणं आहे.
थोड्या वेळापूर्वीच हा रिपोर्ट मिळाला
सगळा वाचून काढला. चांगली आकडेवारी आहे. मुख्य म्हणजे एक कोडं उलगडतं - शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे शेतकरी पुरुषांच्या आत्महत्या. तसंच त्यात छेदाच्या जागी शेतजमीन मालकच गृहित धरलेले आहेत बहुतेक. शेतात रोजगारावर काम करणारे धरलेले नाहीत. त्यामुळे आकड्यात सुमारे पाचेक पटीचा फरक पडतो. तसंच त्यात कंट्रोल व्हेरिएबल (शेतकरीच, पण आत्महत्या न केलेले) घेऊन रिग्रेशन वगैरे केलेलं आहे. त्यात गरीबीपोटी, आर्थिक अडचणींपोटी आत्महत्या झाल्या हे बऱ्यापैकी सिद्ध होतं. मात्र त्यांच्यासारख्याच आर्थिक परिस्थितीत असलेल्या बिगर शेतकऱ्यांशी तुलना केलेली नाही.
त्या आकडेवारीतही काही गमतीजमती आहेत, पण त्यांवर थोडं सवडीने लिहितो.
स्त्रिया शेतात काम करतात, पण
स्त्रिया शेतात काम करतात, पण त्या शेतकरी म्हणवल्या जात नाहीत... ही वस्तुस्थिती आहे.
शेतात कामासाठी येणारे शेतमजूर म्हणून ओळखले जातात, त्यांना शेतकरी म्हटले जात नाही. अनेक शेतकरी शेतमजूर देखील आहेत. ते स्वतःच्या शेतीत राबून पुन्हा रोजावर दुसर्याच्या शेतात कामाला जातात. पण शेतमजूर शेतकरी असू शकत नाही. त्याचे उत्पन्न हे शेतकर्याहून नियमित स्वरूपाचे असते.
तरी आता 'शेतकरी म्हणजे ज्याच्या नावावर सातबाराचा उतारा आहे तो गृहप्रमुख' अशी जी व्याख्या होती, ती बदलली गेली आहे. त्या कुटुंबातील सर्व व्यक्ती आता शेतकरी मानल्या जातात. शेतकरी आत्महत्येतील संख्या एकाएकी वाढल्याचे जे दिसते, त्याचे कारण ही बदललेली व्याख्या होय.
वरील अहवालातील सर्वात
वरील अहवालातील सर्वात महत्त्वाचं टेबल पान ४९ वर आहे. १९९५ ते २००४ पर्यंत शेतकरी पुरुषांच्या आत्महत्या ९७८ वरून ३७९९ पर्यंत कशा वाढल्या आहेत हे त्यात दाखवलं आहे. मात्र शेतकऱ्यांची संख्या त्यात प्रत्यक्ष दिलेली नाही. ती मॉर्टॅलिटी रेटवरून काढता येते. २००४ साली ती सुमारे ७२ लाख आहे. आता प्रश्न असा आहे की १० कोटी लोकसंख्येत फक्त ७२ लाख शेतकरी कसे? तर ती आहे पुरुषांची संख्या, आणि दुसरं म्हणजे ती कल्टिव्हेटर्सची म्हणजे जमीनमालकांची संख्या आहे. स्त्री-शेतकरी-जमीनमालक यांची संख्या आहे सुमारे ५४ लाख. तरीही यांची बेरीज होते सव्वा कोटी. तरीही एकंदरीत लोकसंख्येच्या साठ टक्के कशी जाणार? त्याचं उत्तर असं आहे की प्रत्येक शेतमालकामागे सुमारे एक शेतमजूर असतो. त्यामुळे लोकसंख्या होते अडीच कोटी. त्यांच्यावर अवलंबून असलेलं कुटुंब धरलं तर मग साधारण सहा कोटीचा आकडा येतो. म्हणजे साठ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून कशी आहे हे लक्षात येतं.
थोडक्यात लेखात दिलेल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. साधारण सहा पटीच्या गल्लतीची उकल होते. आता प्रश्न असा आहे की आकडेवारी खरोखरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमधली वाढ दर्शवते का? माझ्या मते वरकरणी दिसणारा चौपटीचा आकडा विश्वासार्ह नाही.
१९९५ शेतकरी पुरुष आत्महत्या ९७८ शेतकरी स्त्री आत्महत्या १०५ , संपूर्ण जनतेच्या आत्महत्यांशी गुणोत्तर - शेतकरी पुरुष - ०.९७, शेतकरी स्त्रिया - ०.१७
१९९६ शेतकरी पुरुष आत्महत्या १५७० शेतकरी स्त्री आत्महत्या ४११, संपूर्ण जनतेच्या आत्महत्यांशी गुणोत्तर - शेतकरी पुरुष - १.६३, शेतकरी स्त्रिया - ०.७१
या पहिल्या दोन ओळींकडे बघून आकडेवारीच्या डाळीत काहीतरी काळंबेरं आहे असा संशय यायला लागतो. एका वर्षांत जेव्हा पुरुषांच्या आत्महत्या दीडपटीहून अधिक होतात, आणि स्त्रियांच्या आत्महत्या जवळपास चौपट होताना दिसतात, तेव्हा ते आकडे पुन्हा तपासून बघण्याची गरज पडते. मग लक्षात येतं की या आकडेवारीनुसार १९९५ साली शेतकरी स्त्रिया इतकं चांगलं जीवन जगत होत्या की सामान्य जनतेच्या मानाने त्यांच्या आत्महत्या सुमारे १/६ होत्या. माझ्या मते १९९५ चे आकडे संशयास्पददृष्ट्या लहान आहेत.
त्यामुळे १९९५ ते २००४ या दहा वर्षांत आत्महत्या चौपट झाल्या म्हणण्यापेक्षा १९९६ ते २००४ या नऊ वर्षांत आत्महत्यांची संख्या सुमारे सव्वादोनपट झाली असं म्हणणं रास्त ठरेल. त्यात शेतकऱ्यांची संख्याही थोडीफार वाढलेली असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण दुप्पट झालं. आणि तुलनात्मक दृष्ट्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं संपूर्ण जनतेच्या आत्महत्यांशी गुणोत्तर १.६३ वरून २.६३ पर्यंत गेलं. म्हणजे त्याच वयोगटातले लोक घेतले तर शेतकरी १९९६ साली इतरांच्या मानाने १.६३ पट अधिक आत्महत्या करत, तर २००४ साली २.६३ पट आत्महत्या करत.
थोडक्यात काय, की वाढ निश्चितच आहे. प्रश्न अस्तित्वात आहे. पण त्याची भयाणता किती आहे हे निश्चितच समजावून घ्यायची गरज आहे. वरवर पहाता चौपट वाढ झाली असं पी. साईनाथांना म्हणता येतं. आणि थोडं खोलवर बघितलं तरी ही वाढ दीडपट झालेली दिसते. ती सुद्धा पुरुष-मालकांच्यात.
या रिपोर्टमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पैशाच्या प्रश्नांपोटीच होतात हे सिद्ध करण्यासाठी आत्महत्या केलेल्या सुमारे १०० शेतकऱ्यांच्या सॅंपलबरोबरच त्याच गावांतला एक सुमारे तितकीच जमीन असलेला आत्महत्या न केलेला शेतकरी कंट्रोल व्हेरिएबल म्हणून घेतला. त्यांच्या तुलनेने हे उघड होतं की आत्महत्या करणारे व न करणारे यांच्यात मुख्य फरक मालमत्ता, कर्ज इत्यादी होता. मात्र बिगरशेतकरी, तितकीच मिळकत असलेली कंट्रोल पॉप्युलेशनही घेतली असती तर अधिक गोष्टी दृष्टोत्पत्तीस आल्या असत्या.
हे विश्लेषण करण्याची मला का गरज पडावी? मी एक क्षुल्लक माणूस जे काही तासांत करू शकतो ते महाप्रचंड मीडियाने आत्तापर्यंत अनेक वेळा केलं का नाही? खरं तर या आकडेवारीशी झटापट घेऊन त्यातून प्रतीत होणारं सत्य सोप्या शब्दांत मांडण्याचं काम मीडियातर्फे व्हायला हवं होतं. आणि कोणीच जर हे केलं नाही, तरी एखादी गोष्ट सत्य म्हणून मान्यता का पावते? आणि आपण आंधळेपणाने विश्वास का ठेवतो?
निष्कर्ष नाही.
http://ncrb.nic.in/CD-ADSI2011/table-2.1.pdf
आणि
http://ncrb.nic.in/CD-ADSI2011/table-2.11.pdf - पान क्र.९
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार
१. २०११ साली भारतात दर लाखामागे ११.२ लोकांनी आत्महत्या केली असण्याची शक्यता आहे.
२. यामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींनी आत्महत्या करण्याचे प्रमाण एकूण आत्महत्यांच्या १०.३% आहे.
नेमका प्रश्न!
स्टॅटिस्टिक्स म्हटलं की मला स्टारफिशची गोष्ट आठवते (तीच ती, एक माणूस एकेक स्टारफिश समुद्रात फेकतो आणि विचारल्यावर या एकालातरी फरक पडला म्हणतो ती).
दुर्दैवाने हे फक्त एका बाजूनेच वापरले जाते; म्हणजे मूठभर माणसांचीच सोय झाली तरी कार्सचे उत्पादन समर्थनीय आहे, पण मूठभर शेतकर्यांनी आत्महत्या केली तर व्यवस्था विसर्जनीय नाही, कारण सरासरी!
भारत शेतीप्रधान देश आहे हे
भारत शेतीप्रधान देश आहे हे वाक्य आपण सारखे एकत असलो तरी थेट शेतीवर अवलंबुन असणारी आणि छोटी पण स्वताच्या मालकीची शेती असणारी लोकसंख्या २०% पण नाही. ( शेतमजुरानी आत्महत्या केली तर त्याला शेतकर्यानी आत्महत्या केली असे म्हणत नाहीत ). संख्याशास्त्रीय परिमाणांप्रमाणे, जर २०% लोकसंख्या शेतकरी असेल तर आत्महत्येच्या ४०% प्रमाण जर शेतकर्यांचे असेल तर ही समस्या गंभीर आहे असे म्हणता येईल.
'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सिग्निफिकंटली अधिक होतात' हा हायपोथिसिस असेल तर किमानपक्षी बिगरशेतकरी व शेतकरी लोकसंख्यांमधल्या आत्महत्या व त्यांच्यातली वर्षानुवर्षांची व्हेरिएबिलिटी यावरून स्टॅंडर्ड स्टॅटिस्टिकल टेस्ट्स वापरल्या जाव्यात. जर बिगर शेतकऱ्यांमध्ये लाखात १० आणि शेतकऱ्यांमध्ये लाखात १०.१ असेल तर ते सिग्निफिकंट नसावं. मला वाटतं तो आकडा जसजसा १२ च्या पुढे जाईल तसतसं ते अधिकाधिक सिग्निफिकंट होईल.
हा आकडा किती झाल्यावर काळजी करावी हा माझा मुद्दा नाही. मुद्दा असा आहे, की समाजात सत्य प्रस्थापित होतं, आणि आपण काळजी आधी करायला लागतो. काळजी करायला सुरूवात करण्यापूर्वी हा आकडा किती आहे याचा कोणीच विचार करत नाही.
मी दुसरं एक उदाहरण देतो. अमेरिकेतल्या तुरुंगांमध्ये पाहिलं तर काळे लोक ४०% आणि गोरे लोक ६०% असतात. प्रत्यक्षात लोकसंख्येत ते प्रमाण सुमारे १० % व ९० % आहे. याचा अर्थ काळे लोक गोऱ्यांपेक्षा सुमारे चौपट वा पाचपट गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात का? वरवर पहाता असाच निष्कर्ष निघतो. पण थोडं खोलवर गेलं तर लक्षात येतं की सर्वसाधारण गोरा माणूस काळ्यांपेक्षा अधिक श्रीमंत व अधिक सुशिक्षित आहे. हा वर्गवारीचा फरक काढून टाकला - म्हणजे गरीब आणि अशिक्षित गोरे लोक घेतले तर काळे व गोरे यांचं तुरुंगातल्या संख्येचं प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी सुसंगत दिसतं. म्हणजे काळं किंवा गोरं असण्याने नाही, तर गरीब व अशिक्षित समाजात गुन्हेगारी अधिक आहे हे समजून घेता येतं. काळ्यांमध्ये गरीब/अशिक्षित अधिक असल्यामुळे तुरुंगात काळे अधिक दिसतात एवढंच. आकडेवारीच्या योग्य अभ्यासाने खरं सामाजिक सत्य दिसून येतं ते हे असं.
हा अभ्यास होण्याआधी काळेपणामध्ये गुन्हेगारीच्या प्रवृत्ती आहेत असं सर्रास मानलं जायचं.
उत्तम लेख.बाकी काही विषय असे
उत्तम लेख.
बाकी काही विषय असे असतात की त्यामधे आकडेवारीत शिरलं की एकदम क्रूर वाटतं. इन्सेन्सेटिव्ह राजकारण्यांसारखं वाटतं ("आमच्या राज्यात कर्नाटकपेक्षा क्ष टक्के कमी शेतकरी आत्महत्या करतात्..शिवाय राष्ट्रीय पातळीवरच्या शेतकरी आत्महत्या सरासरीपेक्षा य टक्के कमी शेतकरी आमच्या राज्यात आत्महत्या करतात", असं कोण्या राजकारण्याने म्हटल्यासारखं..)
पण एखादा विषय समजून त्यावर उपाय करताना स्पष्ट खणखणीत आकडेवारीशी वाकडं असायचं कारण नाही. मी स्वतः स्टॅटिस्टिशियन नाही, उलट सेकंड इयरला कसाबसा तो विषय सोडवून घेतला आणि सोडला. पण आता हे खूप रोचक वाटतं. नुकत्याच एका जालीय चर्चेत मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हा "मृत्यूचा सापळा", "हजारो मृत्यूंचा राजमार्ग", "आणखी किती बळी गेल्यावर सरकारला जाग येणार?" "या रस्त्यावर साधे मार्गदर्शक सूचनांचे फलकही नाहीत.." असं सिस्टीमताडन सुरु झालं होतं. तात्कालिक कारण दोन कलाकारांचा दु:खद मृत्यू..
इथे मी भावनेच्या विरोधात दुबळेपणाने काही मुद्दे वर आणले होते, उदा. रस्त्यावर सूचना नाहीत किंवा रस्ता खराब आहे ही सत्यापासून खरोखर फारकत आहे.. घाऊक आरोप करताना सर्वच आरोप एकदम केले जातात. समस्या ती नाही.. समस्या वेगाची आहे.
तरीही.. अनेक टीव्ही चॅनल्स या रस्त्यावरच्या अपघातांचे आणि मृत्यूचे आकडे दाखवून हवा तापवत होते. हा रस्ता = मृत्यू इतपत मत बाहेरच्या ऑडियन्सचं झालं असतं. आमच्यासारखे आठवड्या महिन्याला या रस्त्याने जाणारे लोक बुचकळ्यात पडत होते.
गेल्या दहा वर्षातली अपघातांची संख्या पंधराशे-सतराशेच्या घरात दाखवली जात होती आणि मृत्यूंची संख्या ४००.
दहा वर्षं या रस्त्यावरुन गेलेल्या सरासरी वाहनांची संख्या कोणीच माहीत करुन घेत किंवा दाखवत नव्हतं. ही वाहतूक महाप्रचंड आहे. (लेटेस्ट आकड्यानुसार ३०,००० पॅसेंजर कार इक्विव्हॅलंट पर डे)
ती संख्या विचारात घेतली तर नुसता अपघात होण्याचं (टक्के) प्रमाण ०.०० च्या दशांश घरात आणि "मृत्यू"चं प्रमाण ०.००० (शून्यापुढे तीन दशांश) टक्क्यात येत होतं (अंदाजे). यानुसार या रस्त्याने जवळजवळ सर्व वाहनं आपल्या अंगावरुन सुखरुप पोचवली आहेत. हा अतिशय सेफ रस्ता आहे.. त्याला मृत्यूचा सापळा / सर्वात धोकादायक म्हणणं फसवं आहे. त्याने काही होणार नाही.
याचा अर्थ त्या दोन कलाकारांचा मृत्यू भयानक नव्हता किंवा फॉर दॅट मॅटर दहा वर्षांत चारशेच मृत्यू ना.. हॅ.. असा निर्ढावलेपणाही त्यात नाही. मीडियात समस्येची तीव्रता दाखवताना दोन्ही बाजू दाखवणं आवश्यकच आहे.
हे सर्व या लेखानिमित्ताने आठवलं.
बरोबर. आकडेवारीचं भान राखलं
बरोबर. आकडेवारीचं भान राखलं नाही तर कमी महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या मागे धावायला होऊ शकतं.
खरं तर या लेखात 'शेतकऱ्यांचा प्रश्न कसा मीडियाने हाईप केलेला आहे' असं म्हणायचं नाहीच. किंबहुना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत (किमान २००६ पर्यंत तरी) आणि त्यामागे कर्जबाजारीपणा हे एक महत्त्वाचं कारण आहे हे मी दिलेल्या दुव्यावरच्या रिपोर्टातून दिसून येतं. पण मीडियातून त्या रिपोर्टचा केवळ निष्कर्षच का लोकांपर्यंत पोचतो? आणि त्यातला डेटा त्याचं विश्लेषण यावर ऑनलाइन वृत्तपत्रांत, ब्लॉगाब्लॉंगात का लिहिलं जात नाही हा प्रश्न पडला आहे. आणि हे सगळं न करता लोक विश्वास कसे ठेवतात? एखादं 'सत्य' कसं प्रस्थापित होतं?
एक दुसरं उदाहरण देतो. 'आपण मेंदूचा केवळ १० टक्के भाग वापरतो' हा अनेक वर्षांपासून पसरलेला समज आहे. तो साफ खोटा आहे. त्यामागचं सत्य असं की मेंदूचं जे मॅटर असतं त्यातलं १० टक्के मॅटर न्यूरॉन्सचं असतं, बाकी न्यूरॉन्सच्या संरक्षक भागाने व्यापलेलं असतं. त्यामुळे कितीही प्रयत्न केला तरी हा उरलेला ९० टक्के भाग न्यूरॉन्सप्रमाणे वापरता येणार नाहीच. पण अशी प्रस्थापित सत्यं अधिकारी व्यक्तींनी खोडून काढली तरी अनेक वर्षं समाजमनात टिकून रहातात.
बोंबला !
'ह्या असल्या वांझोट्या चर्चा वाचून जालवाचक आत्महत्या करत असतील काय ?' असा एक प्रश्न उगाचच मनात डोकावला.
अजून एक गंमत म्हणजे अजून ह्या धाग्यावरती 'आपण शेतकर्यासाठी काय करायला हवे, भाज्या/फळे/धान्य असा माल कुठून आणि कसा खरेदी करावा, लोकं सिनेमाच्या तिकिटाला पाचशे रुपये मोजतात पण शेतकर्याला २ रुपये जास्ती देताना वाद घातलात' इ. इ. फाटे फुटले कसे नाहीत, असा देखील एक प्रश्न पडला आहे.
बाकी काही शेतकरी (आणि पर्यायाने भारताचे) हितचिंतक असलेले निवाशी आणि अनिवाशी थोडे पदरचे पैसे घालून, चार हुषार माणसे राबवून सदर विदा गोळा करून का घेत नाहीयेत ?
हा खरं तर गोंधळ कमी करणारा
हा खरं तर गोंधळ कमी करणारा लेख आहे. किंबहुना शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण किती आहे, दर लाखामागे दर किती आहे यासाठी कुठचे आकडे वापरायला हवेत आणि कुठचे वापरता कामा नयेत हे त्यांनी दिलेलं आहे. मात्र त्यांनी ते आकडे वापरून खरोखर दर किती आहे आणि इतर लोकसंख्येमध्ये तो दर किती आहे हे गणित करून दाखवलेलं नाही. माझा अंदाज असा आहे की ते त्यांनी केलं असावं, आणि फरक फार प्रचंड आला नसावा. म्हणून त्यांनी केवळ १९९० पासून शेतकऱ्यांची संख्याच घटते आहे, त्यामुळे हा दर खरा तर वाढतो आहे वगैरे युक्तिवाद केला असावा. हा युक्तिवाद बरोबर आहे, पण पूर्ण सत्य सांगत नाही.
पूर्ण सत्य शोधायचं तर खरं म्हणजे इतर लोकसंख्येतले शेतकरी नसलेले पण त्याच गरीबीच्या परिस्थितीत रहाणारे लोक यांच्यातलं आत्महत्येचं प्रमाण बघितलं पाहिजे. त्यावरून कदाचित असा निष्कर्ष निघेल की गरीब लोक मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करतात. मग 'विदर्भातल्या शेतकऱ्यांसाठी मदतीचं पॅकेज तयार करा' अशा बॅंडेडऐवजी एकंदरीत 'गरीबांची परिस्थिती कशी सुधारता येईल' यावर विचार होईल.
माझ्या लेखामागचा विचार ही सगळी आकडेवारी स्वच्छ व्हावी असा होता. हा प्रश्न उद्भवून इतकी वर्षं झाल्यानंतर साईनाथांनी हा लेख लिहावा लागतो यात बरंच काही आलं. इतकी वर्षं केवळ 'साऱ्या देशाचं पोट भरणारे स्वतःच दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत बिचारे' अशा भावनात्मक पातळीवरच चर्चा सुरू होती.
शेतकरी
'शेतकरी आत्महत्या' याची व्याख्या करून घ्यावी लागेल आधी. मग विदा वगैरे.
'शेतकरी आत्महत्या' यातून केवळ शेतकऱ्याची आत्महत्या असा अर्थ घ्यायचा असेल तर तुम्ही म्हणता तो शोध घेणे योग्य.
कर्जाच्या विळख्यामुळे शेतकऱ्याला आत्महत्या करावी लागते, असा तो विषय असेल तर मात्र परिस्थिती बदलते. आणि शेतकरी आत्महत्या म्हटल्यावर प्रामुख्याने कर्जबाजारीपणा हे कारण त्यामागे आहे, असे एक गृहितक आहे. त्यानुसार तो चिंतेचा विषय होतो. ते गृहितक प्रत्येक प्रकरणाला लागू नसेलही. ती प्रकरणे वगळावीत. त्यानंतर आकड्यांना, सांख्यिकीला महत्त्व किती द्यायचे हा ज्याच्या-त्याच्या विचारधारेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे ती चर्चा करणे नाकारण्याचे कारण नाही.