ही बातमी समजली का - भाग १५६
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
.
आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.
This Is How Sexism Works in
This Is How Sexism Works in Silicon Valley My lawsuit failed. Others won’t. _____ Ellen Pao
.
.
------------------
.
.
Trump, Af-Pak, India
पण मोदींनी हे मिळवण्यासाठी काय "दिधले" हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
.
.
(पण गब्बर, मोदींनी नेमके काय मिळवले ??? व ते जे मिळवले ते मोदींनि मिळवले कशावरून ?? )
.
.
http://www.thehindu.com/news
ट्रिपल तलाक सहा महिन्याकरिता, जोवर संसद कायदा बनवित नाही तोवर अवैध..
योग्य निर्णय, हे संसदेतच व्हायला हवे. आता, जबाबदारी सरकारची, त्यांनी जेंडर न्युट्रल कायदा बनवावा.
*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल!!
हाकुना मटाटा!!
*****************
नियतीने मोदी सरकारला फुलटॉस
नियतीने मोदी सरकारला फुलटॉस दिला आहे. आता ते तो स्टेडियमबाहेर ओढतात की स्वतःचाच खुळका वाजवून घेतात हे पाहण्याची लैच उत्सुकता आहे.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
नियतीने मोदी सरकारला फुलटॉस
मोदी त्याहीपेक्षा चलाख आहेत् असे मत नोंदवतो.
रामजन्मभूमी वि बाबरी या निर्णयाचे फिक्सिंग करण्याच्या प्रक्रियेत (मोदी) ह्या ट्रिपल तलाक च्या निर्णयाचा माईलस्टोन म्हणुन वापर करित आहेत.
रामजन्मभूमी वि बाबरी या
माईलस्टोन नव्हे, लीव्हरेज. हेच ते स्टेडियमबाहेर ओढणं.
असं बघा:
न्यायालय म्हणतं सहा महिन्यांत कायदा बनवा.
आता कायदा बनवला तर "मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ केली. वैट्ट दूष्ट सर्कार..." म्हणून बोंबलायला जगभरातल्या उलेमा मंडळींना बळ मिळेल. त्यातून जी उष्टावळ निर्माण होईल त्याचा निवडून येण्यासाठी काहीच फायदा नाही. त्यातल्यात्यात फायदा म्हणजे 'कॉमन सिव्हिल कोड'ची पट्टी अनेक वर्ष देताहेत त्याची पूर्तता होईल. मुळात मोदी सरकारच्या आयडिऑलॉजीमध्ये मुस्लिम हेच नॉन-पर्सन्स असल्याने त्यांना रेग्युलेट करून काय साध्य होणार?
कायदा नाही बनवला, तर आपल्याच परिवारातल्या जास्त कडव्या संघटना हा चान्स सोडल्याबद्दल उचकतील. आत्ता जे सकल हिंदु बांधव मोदी सरकारच्या बाजूने आहेत त्यापैकी कडवे लोक दुरावतील. उजव्यांतच आणखी एक सत्ताकेंद्र निर्माण होईल. "मुस्लिम तुष्टीकरण", "घाबरले" वगैरे संभावना होईल. आणि फायदा म्हणावा तर काहीच नाही.
त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती आहे.
यातून प्रतिमा बचावून सुटण्याचा मार्ग म्हणजे "तलाक देतो (अलाऊ करतो या अर्थाने) पण रामजन्मभूमी सोडा" अशी मानडवली करणं हा आहे. याने दोन्ही पार्ट्या खूष होतील. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करू दिली नाही म्हणून मुस्लिम खूष आणि अनेक वर्षांपूर्वी खाऊन टाकलेली सौगंध पूर्ण केली म्हणून परिवार खूष.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
नाय पटलं.
नाय पटलं.
आता तुम्ही म्हणालच की - घोडामैदान लांब नाही. आगे आगे देखिये ....
----
उलेमांनी कितीही बोंबाबोंब केली तरी आत्ता त्यांच्या बोंबलण्याला कोणी विचारील असे वाटत नाही.
टायमिंग त्यांच्या बाजूचे आहे असे वाटत नाही.
----
मोदींचे ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग पूर्ण झालेले आहे त्याचे हे उदाहरण -
"तलाक देतो (अलाऊ करतो या
बाकी काही असो पण रामजन्मभूमीच्या मुद्यावर तर सर्कार पॉप्युलर झालंय. ते निगोशिएबल कसं असेल? आयमीन मोदी लाट त्यामुळे नाही हे मान्य, पण या मुद्यावर मांडवली करणे सरकारला लै महागात पडेल.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मुस्लिम महिलांच्या हिताचा निर्णय
तीन तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत आहे. सरकारनेही लवकर कायदा करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचवणीचं पालन करावं अशी अपेक्षा.
लांगूलचालनवादी मंड्ळी व
लांगूलचालनवादी मंड्ळी व पाकिस्तानवादी मुसलमान ह्या निर्णयाचे स्वागत करतीलच. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला व केंद्रात मोदींचे सरकार असेल तर याविरुद्ध दुसरे कोणतेही हत्यार उपसता येत नाही तेव्हा नाईलाजास्तव् तर जे समोर आहे त्याचे स्वागत करण्याचे नाटक करून आपण स्त्रियांच्या प्रति किती सहिष्णु आहोत त्याचे प्रदर्शन तरी करता येईल (तेवढेच ब्राऊनी प्वाईंट्स) - हा होरा.
तुम्हाला सस्नेह निमंत्रण.
तुम्हाला सस्नेह निमंत्रण. आमच्या घरी या. पाहुणचार स्वीकारा. सगळ्यांशी बोला. लांगुलचालनाने आम्ही स्वत:चा काय काय फायदा करुन घेतला ते तपासा. आम्ही पाकिस्तानवादी आहोत की भारतवादी तेही तुम्हाला कळून जाईलच असा विश्वास वाटतो. शिवाय आम्ही नाटकी आहोत की नाही स्त्रियांचा सम्मान करतो की नाही, ऊठसूठ कशाहीविरोधात हत्यारं ऊपसत बसण्यात आम्हाला रस आहे की नाही अशा बर्याच शंका फिटतील. हे कुठल्याही आकसातून किंवा तिरकसपणे म्हणत नाहिये. मनापासून बोलतोय. राग नाही. तुम्ही या आमच्या घरी.
आधी तुम्ही आमच्या घरी या.
आधी तुम्ही आमच्या घरी या. झकास पार्टी करू. माझ्या हातची मुर्गबिर्याणी सेवन करून पहा. मुख्य म्हंजे मोदीभक्ती करून आम्हाला व्यक्तिगत कोणताही लाभ होत नाही हे तुम्हाला समजेल. ट्रिपल तलाक ला असलेला आमचा विरोध हा हिंदुंना कोणताही थेट लाभ मिळवून देत नाही हे सुद्धा तुम्हाला समजेल.
पार्ट्या आणि भूमिका
हारुनजी आणि गब्बर, बहुतेक तुम्हाला व्यक्ति म्हणून एकमेकांना विरोध करायचा नाहीय. ज्यांचा विरोध करायचा आहे ते बऱ्याच वेगळ्या दर्जाचे लोक आहेत. तेव्हा एकमेकांच्या घरी पार्ट्या करा, पण त्याच्यानं तुम्हालोकांच्या भूमिकांत अजिबात काही फरक होणार नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
नेमके.
नेमके.
पटले नाही
हारून शेख हे जुने सदस्य नेहमीच समतोल भूमिका घेत आले आहेत. त्यांच्या संदर्भात केला गेलेला हेत्वारोप पटला नाही.
The Rajasthan government is
The Rajasthan government is set to create a record of sorts next Tuesday, August 29, when Prime Minister Narendra Modi rolls out more than 9,500 road projects, including national highways, state roads and rural roads under PMGSY and the state's flagship programmes. These will altogether cost over Rs 27,000 crore.
अरे फोकळीच्यांनो ... किमान पटतील अशा तरी थापा मारा, लेको. ९,५०० प्रकल्प ??????.... ते........ सुद्धा एका राज्यात
.
कमॉन गब्बरभाऊ.
कमॉन गब्बरभाऊ.
समजा, रूपाली ते वैशाली या रस्त्याचं डांबरीकरण करायचं आहे, तर दोन्हीकडे ब्यारिकेड उभारणं हा प्रोजेक्ट 1. रहदारी थांबवणं हा प्रोजेक्ट 2. वगैरे.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
सरासरी प्रोजेक्ट कॉस्ट ३ कोटी
सरासरी प्रोजेक्ट कॉस्ट ३ कोटी पेक्षा पण कमी आहे. म्हणजे एका प्रोजेक्ट मधे १ किमी रस्ता सुद्धा तयार होणार नाही. लोकांना मूर्ख समजण्याच्या मार्गावर सरकार वेगाने धावते आहे.
टाईम्सच्या मूर्खपणासाठी
टाईम्सच्या मूर्खपणासाठी मोदीला दोष? सरकारी रिलिज़ द्याल का?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
लोकांना मूर्ख बनवण्याच्या
लोकांना मूर्ख बनवण्याच्या कार्यात टाइम्सची साथ?
गुजरात मॉडेल आणि व्हायब्रंट गुजरात हे असेच फेकाफेकीचे प्रकार होते ना?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
लोक महामूर्ख आहेत. त्यांना
लोक महामूर्ख आहेत. त्यांना बनवायची काय गरज?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मध्ये कडमडल्याबद्दल क्षमस्व
तुम्ही काही लोकांना सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकता,
तुम्ही सर्व लोकांना काहिकाळ मूर्ख बनवू शकता,
पण तुम्ही सर्व लोकांना सर्वकाळ मूर्ख बनवू शकत नाही.
अब्राहम लिंकन
चला, ते कार्य मीच करतो हारुनजी.
प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना मधे २ किंवा ३ किंवा फार तर फार ४ किमी लांबीचा रोड असतो. यात फक्त असलेल्या पायवाटेचं डांबरिकरण असतं, लँड ॲक्विझिशन चं बजेट यात नसतं. बरेच प्रोजेक्ट फक्त ऑपरेशन अँड मेंटेनन्सचे असतात. काही फक्त अपग्रेडेशनचे असतात आणि यांचं बजेट काही लाख इतकंच असतं. याची पर के एम कॉस्त हाय वे पेक़सा ५० पट कमी असते.
================================
प्रत्येक वस्तीचा अत्यंत स्वस्त, सोपा, लहान पण स्वतंत्र प्रकल्प असतो. आणि माझ्यामते असल्या योजनांत (होय, बातमीत फक्त हायवे नाही लिहिलं आहे, "अशा सर्व योजना असं लिहिलं आहे") रस्ते सेक्तरमधे जवळजवळ ३ ते ४ लाख प्रकल्प गेल्या ७-८ वर्षांत देशात झाले असावेत.
======================================
२००५ मधे आपल्या देशाला विद्वान पंतप्रधान लाभले म्हणून काँग्रेस सरकारने जेव्हा ३५०० च्या वर प्रकल्पांचे एकगठ्ठा उद्घाटन केले होते तेव्हा गब्बर, आदूबाळ, अनुबाई, थत्ते इ मंडळी माना डोलावत होती. तेव्हा ते शक्य होतं कारण पंतप्रधान विद्वान होते. आता फेकू लोक पुन्हा तेच (खरं त्यापेक्षा कमी) गोष्टी करताहेत तेव्हा विश्वास बसत नाहीय हे साहजिकच आहे.
===================================
टाइम्सवाल्यांची अक्कल उत्तराखंडाच्या पुराच्या वेळिच कळायला हवी होती. पण असो. ही बातमी अशी छाप म्हणून जसं काही मोदीनंच लिहून दिलंय असं बोलतात लोक.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
काँग्रेस सरकारने जेव्हा ३५००
याच राजस्थानमधे लिहायचं विसरलो.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
२००५
१. २००५ साली मी आंतरजालावर सक्रिय नव्हतो.
२. त्या ३५०० प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं तेव्हा विक्रम वगैरे गोष्टी बोलल्या गेल्या का ते ठाऊक नाही. आता बोलल्या गेल्या (अर्थात तुम्ही ते बिल टाइम्सच्या नावावर फाडलं आहे; तर ते असो).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
modi 9500 projects 27000 crores
ह्याच्याशी प्रचंड सहमत. नुसती गंमत म्हणून 'modi 9500 projects 27000 crores' गूगलवर शोधलं तर इतक्या दुव्यांचा भडीमार झाला की सरकारकडून पाजवलेला प्रचारकी दावा कोण कोण छापतंय त्याची यादीच करता यावी
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
तेव्हा विक्रम वगैरे गोष्टी
तुमचा आणि चिंजचा प्रॉब्लेम असाय कि मोदीला साधे आकडे कळत नाहीत हे तुम्हाला पक्कं ठाऊकच आहे. मी काय ग्रीकमधे लिहिलं आहे का सरकार अशी बातमी देऊच शकत नाही कारण याही पेक्षा मोठं रेकॉर्ड आधी झालंय. आधिचा आकडा २००० आणि यांचा २२०० असता तर तुमचं / गब्बरचं म्हणणं (मोदी प्रसिद्धीला हपापला आहे आणि लोकांना मूर्ख मानतो, इ तर्क) काहीतरी मान्य केलं असतं. म्हणून विचारलं कंचा मंत्री बोलला असं?
====================
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
अजो , मंत्री म्हणाला तरी काही
अजो , मंत्री म्हणाला तरी काही फरक पडत नाही . परवा आपल्या ऊर्जा मंत्र्यांनी स्वतःच्या ट्विटर अकॉउंट वरती "आम्ही केलेले रस्त्यावरचे दिवे लावणे अमुक लाख किलोमीटर , याला एका फोटो जोडला होता . तो रशियातल्या रस्त्याचा होता हि बोंबाबोंब झाल्यावर त्यांनी "हा जरा फोटो चुकीचा लावला होता "हेही लिहून टाकलं !! याच मंत्र्यांनी पूर्वी रूरल इलेक्टरीफिकेशन चे चुकीचे ( वाढवलेले ) आकडे दिले होते . उघडे झाल्यावर त्यांनी "राज्यांनी चुकीचा डेटा दिला म्हणून झाले " असे शांत पणे सांगितले होते .
तात्पर्य : मंत्र्यांनी सांगितले तरी मोदींनी कुठे सांगितले होते असाही प्रश्न तुम्ही विचारू शकता .
तुम्हाला काय कॉग्रेसी उडि
तुम्हाला काय कॉग्रेसी उडि मारायची असते. कुठूनही मारली आणि कुठेही पडली तर काही फरक पडत नाही. त्यांनी रस्त्यावर दिवे लावले होते का नाही हे महत्त्वाचं. आम्ही बऱ्याच जाहिराती बघतो ज्यात काहि संबंध नसलेले गोरे, फिरंग लोक असतात. मग काय करणार? नै हो, फोटो चूक लागला, आमच्या ट्रेनिंग सेंटर मधे हे लोक नैत येत असं करेक्शन नंतर येतं का?
तसं कोण्या रशियन रस्त्याची बोंबाबोंब करण्याइतकी ओळख काँग्यांना असावी म्हणजे नवलच.
===============
वाढवलेले आकडे देणे चूक आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
तात्पर्य लक्षात घ्या :
तात्पर्य लक्षात घ्या : मंत्र्यांनी काही म्हंटले तरी फरक पडत नाही . बाकी काहीही झालं तरी काँग्रेस ला ब्लेम करण्याचा ... असो .
अवांतर : वाढवलेले आकडे देण्यात तुम्हाला का चूक वाटतं ?
बापट साहेब, प्रत्यक्ष
बापट साहेब, प्रत्यक्ष रक्तामासाचा माणूस घेऊन डेमो न करता खडूने फळ्यावर माणूस काढून त्याला दोन हात असतात असे सांगीतले तर ठिक आहे. पण खरा माणूस घेऊ त्याला ५७ हात असतात असं सांगणं चूक आहे. नै का?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
टाईम्सच्या मूर्खपणासाठी
ऑ ?
हे जर खोटे असेल तर सरकार उसळून ... खरे काय ते जाहीर करेलच की !!!
मला प्रतिवाद म्हणून नाही ... तर टाईम्स ला खोटं पाडण्यासाठी.
बादये सरकारी रिलीज तुम्ही च का नाही शोधून इथे डकवत ?
Imran Khan to US: Never again
Imran Khan to US: Never again will we fight your wars for you
हॅहॅहॅ. नीतीवान, चरित्रवान पाकिस्तान ने केवढा मोठ्ठा त्याग केला !!!!
.
.
--------------
.
.
राजकारणातले मवाळ लोक नेमके कोण व कसे असतात त्याबद्दल - What Moderates Believe
Moderate ला मवाळ म्हणतात असे गृहित धरून.
.
.
--------------
.
.
Raghuram Rajan pens book on RBI stint in 'turbulent times'
.
http://www.thehindu.com/news
आधार का क्या होगा???
*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल!!
हाकुना मटाटा!!
*****************
निव्वळ आधारच नाही
निव्वळ आधारच नाही, तर बीफचाहत्यांपासून समलैंगिकांपर्यंत अनेकांसाठी आजच्या निकालातून काय बाहेर पडतंय हे महत्त्वाचं आहे -
Right to privacy is a fundamental right, says Supreme Court; Section 377 of IPC under scanner
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
प्रायव्हसीची चर्चा आधारभोवतीच का ?
प्रायव्हसीची चर्चा माध्यमांमध्ये फक्त आधारभोवतीच का फिरते आहे ते कळत नाही. आधारचा व्यावसायिक उपयोग हा प्रायव्हसीच्या व्यापक मुद्द्याचा एक भाग फक्त आहे. या निर्णयामुळे आधारच निराधार होईल असा निष्कर्ष काढणे जरा घाईचे होईल. मा. सुकोची भूमिकाही याबद्दल फारशी स्पष्ट नाही. एकीकडे आधारच्या व्हॅलिडिटीबाबत चर्चा करताना दुसरीकडे तेच कोर्ट मोबाईल सेवादार कंपन्यांना आधार बेस्ड केवायसी सक्तीचे करते आहे. जिओने आधार बेस्ड केवायसीवर फटाफट सिम कार्ड वाटले असा आरोप करताना सुकोने सुद्धा हीच प्रोसीजर इतर कंपन्यांना पोस्ट फॅक्टो करायला सांगितली आहे हे आपण विसरतो. याला सुमारे १००० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे असं कुठेतरी वाचल्याचं आठवतं.
आधारमुळे अनेकांचे हितसंबंध दुखावले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
आधार आणि प्रायव्हसी संदर्भात याचिका दाखल करणारे लोक कोण, त्यांची पार्श्वभूमी काय, त्यांच्या महागड्या वकीलांचा खर्च कोण करते आहे याची रेडी माहिती किंवा लिंक कुणाकडे असल्यास कृपया येथे शेअर करावी म्हणजे थोडे श्रम वाचतील.
दुसरी एक गंमतीची गोष्ट म्हणजे आरटीआय अंतर्गत प्रायव्हसीचे काय? मी सरकारी तंत्रात असल्याने आरटीआयच्या उपद्रवाशी परिचित आहे. आरटीआयद्वारे अधिकार्यांची वैयक्तिक माहिती मागून त्रास देणारे काही आरटीआय कार्यकर्ते (?) असतात. त्यांच्या जाचाला कंटाळून शासनाने तशी वैयक्तिक माहिती देण्याची गरज नाही अशा अर्थाची परिपत्रके काढली. तेव्हा आरटीआयची गळचेपी होते आहे अशी ओरड आज प्रायव्हसीवरच्या जजमेंटवर आनंदाने उड्या मारणारे करत होते. या विरोधाभासाचे कारण काय ? या उड्या मारणार्यांपैकी बहुतेकांना प्रायव्हसीच्या अधिकाराशी काही देणेघेणे आहे असं वाटत नाही. मोदी सरकारविरूद्ध एक स्कोअर पॉइंट सर झाला याचाच जास्त आनंद झालेला दिसतो.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
मोदी सरकारविरूद्ध एक स्कोअर
ट्रिपल तलाक चा निर्णय झाल्यावर सोगांचा आवाज बंद होता. तो आज सुरु झाला. गजराचं घड्याळ कालपरवा बिघडलं होतं त्यामुळे झोपेतून आज जाग आली असावी.
---
हे काय समजलं/लक्षात आलं नाय.
आधारमुळे अनेकांचे हितसंबंध
म्हणजे कल्याणकारी योजनांमध्ये आधारचे फिल्टर लावल्याने अनेकांच्या शेपटीवर पाय पडला आहे. उदा. सध्या महाराष्ट्रात स्कॉलरशिप घोटाळा (लिंक १, लिंक २) गाजतोय. अनेक कॉलेजेस फक्त ही शिष्यवृत्ती लाटण्यासाठीच काढण्यात आली हे उघड गुपित आहे. आधार असता तर राज्य सरकारचे हजारो कोटी वाचले असते. पॅनला आधार जोडण्यालाही अनेकांचा प्राणांतिक विरोध आहे. त्यापेक्षाही खरा धोका माझ्यामते विरोधकांना विशेषत: राजकीय पक्षांना वाटतोय तो मतदान आधारला जोडण्याचा. उदा. मतदानाच्या आदल्या दिवसापर्यंत फोटो आयडी कंपलसरी आहे असे म्हणणारा निवडणूक आयोग हळूच एक परिपत्रक काढून तात्पुरत्या स्वरुपात रेशन कार्ड (बिनाफोटोचे) आयडी म्हणून चालेल असं म्हणून मोकळं होतो. बोगस मतदान, दोन ठिकाणी नाव नोंदवलेले असणे, लोसला एका ठिकाणी तर विसला दुसर्या ठिकाणी मतदान करणे असल्या प्रकाराला आळा घालण्याची ताकद आधार मध्ये आहे.
प्रायव्हसीबाबत भारतीय महाधूर्त आहेत. झुकरबर्ग ने लोक स्वत:चे फोटो, अपडेटस फेबुवर टाकतील आणि त्यायोगे तो डेटा विकून आपल्याला बक्कळ कमाई करता येईल या हेतूने फेबु काढलं. पण आम्ही त्यालाही बनवलं, फेबबुवर कमीत कमी पर्सनल डेटा टाकण्यात आणि फालतूच्या चर्चा करण्यात भारतीय युझर्स आघाडीवर आहेत अशा बातम्या गेल्या वर्षी आल्या होत्या. व्हॉटस अॅपचेही तेच हाल होणार आहेत.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
प्रायव्हसीबाबत भारतीय
हे काही तितकंसं पटलं नाही.
--
बाकीचा भाग समजला, पटला, व लक्षणीय आहे.
.
का?
>>त्यापेक्षाही खरा धोका माझ्यामते विरोधकांना विशेषत: राजकीय पक्षांना वाटतोय तो मतदान आधारला जोडण्याचा. उदा. मतदानाच्या आदल्या दिवसापर्यंत फोटो आयडी कंपलसरी आहे असे म्हणणारा निवडणूक आयोग हळूच एक परिपत्रक काढून तात्पुरत्या स्वरुपात रेशन कार्ड (बिनाफोटोचे) आयडी म्हणून चालेल असं म्हणून मोकळं होतो. बोगस मतदान, दोन ठिकाणी नाव नोंदवलेले असणे, लोसला एका ठिकाणी तर विसला दुसर्या ठिकाणी मतदान करणे असल्या प्रकाराला आळा घालण्याची ताकद आधार मध्ये आहे.
हे स्पेसिफिकली विरोधी पक्षांनाच का बरे अडचणीचे आहे म्हणे?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
माय मिष्टेक
विरोधी पक्षांना नव्हे तर " (आधारच्या) विरोधकांना विशेषत: राजकीय पक्षांना वाटतोय ..." असे आहे ते. माय मिष्टेक. सॉरी.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
आधारच्या जुन्या आणि नव्या
आधारच्या जुन्या आणि नव्या दोन्ही विरोधकांना की .....
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
तुमचा रोख कळला!
यात सगळेच आले.
आधार विरोधक अनेक आहेत जसे सरकारी बाबू, ठेकेदार, दलाल, पोलिस, वकील, ट्रांसपोर्टर आणि पोर्टर्स, व्यापारी आणि अर्थातच राजकीय पक्ष (थोडक्यात ज्यांची पोटं अप्रामाणिकतेवर भरतात वा या अप्रामाणिकतेचे जे लाभार्थी आहेत असे जे ते)
आधारद्वारे सब्सिडी कमी करण्याची वेळ मुख्यत: जागतिक आर्थिक संस्थांचा दबाब आणि वाढत्या सब्सिडीमुळे मोडलेलं आर्थिक कंबरडं यामुळे आली आहे. मग सरकार कुठल्याही पक्षाचं असो. एक विशिष्ट पापभीरू मध्यमवर्ग आणि काही प्रमाणात असलेला प्रामाणिक श्रीमंतवर्ग सोडला तर भ्रष्टाचाराविषयी भारतीय लोकांना काही विशेष तक्रार नाही. किंबहुना स्वागतच आहे. नरेगासारख्या खिरापती योजनेतील भ्र्ष्ट्राचारात त्याचे तथाकथित 'लाभार्थी'ही सामील नाहीत असं म्हणता येणं शक्य आहे का? बदनाम मात्र बाबू आणि ठेकेदार होतात. कारण ते कायद्याला बांधील आहेत. लाभार्थी मात्र नाहीत. असो. अतिच अवांतर झालं.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
Is Pakistan losing friends in
Is Pakistan losing friends in Gulf due to terror taint?
.
-------
.
Noting that technological development had enabled social networking sites and online service providers to invade privacy of the users by collecting and processing their data, the Supreme Court on Thursday said non-state actors needed to be regulated to protect the rights of citizens in the digital age. They should not be allowed to exercise control over people like "big brother", the apex court said.
अगदी.
सरकारकडे पण या कंपन्यांबद्दलची प्रायव्हेट माहीती असू शकते व सरकार सुद्धा या कंपन्यांशी "बिग ब्रदर" स्टाईल वागू शकते. व म्हणुन या कंपन्यांकडे सरकारला रेग्युलेट करण्याची अथॉरीटि असायला हवी. उद्योगपतींना हवं तेव्हा त्यांना सरकारची हवा टाईट करता यायला हवी.
.
If Govt should have authority to regulate market then market should have authority to tightly control Govt.
.
.
------------------
.
Right to privacy verdict: A fundamental shift on gay rights
.
सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार निर्णय दिला आहे. झक्कास.
पण तांबड्या रंगात रंगवलेला भाग हा न पटणारा वाटतो.
.
प्रायव्हसीबद्दल
आजच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये काही चांगले लेख आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नक्की काय काय झालं आहे / होऊ शकेल हे समजून घेणं त्याद्वारे शक्य होईल -
Fundamental rights redefined - Alok Prasanna Kumar
यात लैंगिकता आणि खाण्याबद्दलच्या सवयींचा उल्लेख आहे आणि त्याबद्दल उदारमतवादी धोरणं राबवणं शक्य होईल असं म्हटलं आहे. उलट आधारवर नक्की काय परिणाम होणार ते समजत नाही असं म्हटलं आहे.
A Brake On Government - Indira Jaising
डेटा प्रोटेक्शन आणि आणिबाणीसारख्या अनेक गोष्टींवर या निर्णयाचा परिणाम होईल असं इंदिरा जयसिंग म्हणतात.
A right for the future - ARVIND P. DATAR
परवानगीशिवाय घरात घुसून झडती घेण्यासारखे किंवा फोन टॅप करण्यासारखे प्रकार पोलीस किंवा इतर यंत्रणा करू शकणार नाहीत असं दातार म्हणतात.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
नो, आय-कॅन!
आयकॅन आजोबांनी ट्रम्प ॲडमिनिस्ट्रेशनातून आपले उखळ अधिक पांढरे करुन, त्यापुढे डाळ शिजत नाही असं दिसल्यावर यथावकाश काढता पाय घेतला; त्यामागची ही पार्श्वभूमी:
http://www.newyorker.com/magazine/2017/08/28/carl-icahns-failed-raid-on-...
काढता पाय अशासाठी की (आयोवा रिपब्लिकन्स + बिग ऑईल + कॉर्न ग्रोअर्स/इथेनॉल) लॉबी आयकॅनला भारी पडली -
Senator Chuck Grassley not only represents corn growers; he also chairs the Judiciary Committee, which helps confirm Trump’s appointments of judges. This is the reason that traditional policy negotiations are so overcrowded. Washington is a city of vying constituencies, many of which happen to be very powerful. Coleman believes that “someone probably walked into Trump’s office and said, ‘Here’s why you need Chuck Grassley more than you need Carl Icahn.’
अधिक
These assurances notwithstanding, Icahn could be in legal jeopardy. “He’s walking right into possible criminal charges,” Richard Painter, the Bush Administration ethics lawyer, said. He cited a federal statute that makes it illegal for executive-branch employees to work on any matter in which they may have a direct financial interest.
शिवाय वर हा नेहमीचा खोटारडेपणा, बनवाबनवी इत्यादी:
On August 14th, I asked the White House to confirm that Icahn was still a special adviser to the President. The spokeswoman e-mailed me back: “Icahn is NOT ‘a special adviser to the president for regulatory reform.’ ” This was certainly news. In my conversations with Icahn and his lawyer, I had not developed any impression that his status had changed. Was the Administration cutting him loose?
I wrote back to the spokeswoman, asking when Icahn had been let go. She replied, “There was no ‘effective’ end date, because there was never a formal appointment or title after January 20.” This was transparently false; Icahn had been named a special adviser to “the President,” not to “the President-elect.” On March 1st, Icahn’s company told the S.E.C. that he was “currently” a Trump adviser. And why had the White House lawyer, Stefan Passantino, recused himself on January 20th from “any matters related to Carl Icahn” if, as of that very day, Icahn had no role in the Administration?
Instead of simply breaking off a questionable liaison, the White House seems intent on going further, insisting that the liaison never happened in the first place. But, in the event that state or federal investigators do examine the legality of Icahn’s role in the early days of the Trump Administration, this heedless revisionism is unlikely to withstand scrutiny. After all, if Icahn had really been dismissed on the first day of the Administration, it might have behooved the White House to tell Bob Dinneen, or the senators who wrote all those letters. Or Icahn.
On Friday, August 18th, four days after the White House disavowed Icahn to me, he tweeted, “Today, with President Trump’s blessing, I ceased to act as special advisor to the President on issues relating to regulatory reform.”
प्रायव्हसी बद्दल
मोबाईलचं प्रसिद्ध ब्राऊजर ही संशयाच्या कचाट्यात
Alibaba’s UC Web Browser may face ban in India over data theft
भांबड आलं
विषय संपला?
DRI authority strikes down proceedings against Adani Group firms
Adani firm moves Singapore court in attempt to block information to DRI
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
नोटाबंदी (क्रमशः)
नोटाबंदीविषयी अजूनही कुणाच्या मनात काही चांगलं असलं तर रिझर्व्ह बँकेकडून आलेली माहिती पाहा -
Small is definitely not beautiful, especially after demonetisation
५०० कोटीच्या खाली वार्षिक विक्री असलेल्या (लिस्टेड) कंपन्या धुपल्या आहेत असं हे म्हणताहेत.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असे प्रत्यक्ष काहीही न करता भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची कळकळ असलेला नेता हे बिरुद मिरवता येणे हा खरोखरचा राजकीय मास्टरस्ट्रोक आहे.
भ्रष्टाचार तसाच राहिला तरी "काय करणार? जनतेने साथ दिली नाही !!!" असे समाधान मानणारे लोक असतीलच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
चीनमध्ये युजरनेम बाद
चीनमध्ये युजरनेम बाद
real identity procedure to comment online
China implements
भ्रष्टाचार होण्यास कोणत्याही
भ्रष्टाचार होण्यास कोणत्याही राज्यपद्धतीत वाव असतोच. शिवाय एकहाती सत्ता आडमार्गानेही कोणाला मिळवता येते. आधार किंवा इतर नियम कॅाम्युनिझम असते तर एका झटक्यात अवतरले असते.
नवीन पुस्तक प्रकाशित झालेले
नवीन पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे -
Where India Goes: Abandoned Toilets, Stunted Development and the Costs of Caste
बाहेर प्रातर्विधी करणे हा
बाहेर प्रातर्विधी करणे हा हक्क आहे. बंदिस्त जागा करायला हरकत नव्हती. राजस्थानातल्या राजवाड्यांतही कुठे संडास दिसले नाहीत. ते कुठे जात असतील? ओरछामध्येही पाच मजले उतरून बेटवा नदीकिनारी जात असावेत. शिवनेरीचा पडका वाड्यचा जो भाग उरला आहे त्यात संडास आहे.
कोलकातामधल्या बय्राच ब्रिटिशकालीन इमारतींयध्ये त्यांनी काय व्यवस्था केली होती?
अंगावर ओढवून घेणं.
जालावर लिहिताना, वाचताना बरेचदा (मला) दिसतं की एखाद्या समाजावर टीका केली की त्या समाजाचा भाग समजणारे लोक ती टीका स्वतःवर ओढवून घेतात. 'ब्राह्मणी पुस्तक - शामची आई - बालसाहित्य म्हणून नको', असं म्हटलं की ब्राह्मणांनी ती टीका स्वतःवर, व्यक्तिगतरीत्या ओढवून घेणं, किंवा पुरुषप्रधान संस्कृतीला नावं ठेवली की समस्त पुरुषांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं आहे असं वाटून घेणं, किंवा ऐसीवर घडलेलं उदाहरण (दुवा) म्हणजे, विनोदानं 'य-गुणसूत्र नष्टच झालं असतं, पण क्ष गुणसूत्रानं वाचवलं हो', असं म्हटल्यावर त्यावरून भावना दुखावून घेणं, अशा छापाची उदाहरणं आपण सगळ्यांनी आजूबाजूला बघितली असतील.
अशा प्रकारचे सांख्यिकी निष्कर्ष, सोयीचे वा गैरसोयीचे कसेही असतील तरीही, व्यक्तिगतरीत्या कोणीही, कोणावरही ओढवून घेऊ वा ढकलू नयेत. एरवी कामाच्या ठिकाणी वस्तुनिष्ठता दाखवणाऱ्या संशोधकांनाही लिंग-असमानतेबाबत अशी वस्तुनिष्ठता दाखवता येत नाही; विज्ञान-तंत्रज्ञान-गणित या क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया पुरुषांपेक्षा पिछाडीवर आहेत, त्याची कारणं सांस्कृतिक आणि परिस्थितीजन्य असून मुळात स्त्रियाही पुरुषांएवढ्याच सर्वसामान्य किंवा असामान्य असतात, असं मत सप्रमाण१ मांडणारा हा लेख:
Why Men Don’t Believe the Data on Gender Bias in Science
१. कार्पे दियमवरचं एकचएक चित्र फिरवून फिरवून वापरणं, किंवा आगापिछा न देता कसलेतरी आलेख म्हणजे प्रमाण नव्हे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
श्यामची आई सिलॅबस मधे नको
श्यामची आई सिलॅबस मधे नको म्हटल्यावर अमेझॉनमधल्या http://news.nationalgeographic.com/2016/12/uncontacted-tribe-amazon-braz... या ट्राईबने विरोध नोंदवावा अशी अपेक्षा आहे का?
हे झालं कि आता शिकून. कितीदा धडा रिपीट?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
+१, अजो.
नाहीतर कोणी घ्यायची म्हणे? की सहनच कराव्या दुगाण्या?
--
ज्या बेसिसवर वाद सुरू आहे त्या बेसिस्च्या बाहेरचं उगीच नेहमीचं लोणचं तोंडी लावल्यावर हेच होणार की. म्हण्जे उदा. इथे:
बालसाहित्य म्हणून का नको: तर त्यातलं केस वाढू न देणे, वारावर जेवणे, सोवळे-ओवळे ह्या पद्धती आता जुन्या आहेत आणि त्या शिकवून मुलांमध्ये चुकीचे समज पसरत आहेत म्हणून नको, हा झाला सेन्सिबल निषेध. ह्यात बेसिस 'साहित्य' आहे.
ब्राह्मणी म्हणून का नको: जेवणापूर्वी श्लोक म्हणणे आणि वरील गोष्टी इ. 'ब्राह्मणी' आहेत, आणि ब्राह्मण म्हंजे राक्षस, म्हनून त्यांची बुकं नको हा झाला नॉन्सेन्स निषेध. हा सगळीकडे बरेचदा दिसतो. ह्यात बेसिस 'जात' आहे.
आता ब्राह्मणांनीही आहे त्या बेसिसवर वाद घातला तर त्यांचं म्हणणं मान्य केलं जाईलच. पण तेही उगीच फाऊल फाऊल ओरडण्यात एक नंबर.
--
हे म्हणजे पुरूषांना पिंजऱ्यात उभं करण्यापेक्षा वेगळं काही असेल असं मला वाटत नाही. आधीही हे झालेलं आहे. अगदी घमासान चर्चा. तिथेही उगीच 'ब्राह्मण-ब्राह्मण'चं लोणचं लावलं गेलं होतंच. असो.
--
फायनली
म्हणजे नक्की काय करतात? स्वत:च्या समाजाचा बचाव? मग प्रॉब्लेम काय आहे? कोणीही करेलच की. भालेबर्च्या जाऊन आंजा आलंय तर त्याने!
तिज्यायला मजकूर आणि स्वाक्षरीच्या मध्ये डिफॉल्ट एक लाईन मारा की मालक
Hope is for sissies.
+ १४टॅन
+ १४टॅन
-
अंगावर ओढवून घेण्याचे उत्तम उदाहरण - Salman Khan to be summoned by NCW for ‘raped woman’ remark. आणखी
मजेशीर बाब म्हंजे ती सलमान ने केलेली टीका सुद्धा नव्हती. त्याचा स्लिप-ऑफ़-टंग म्हणता येईल जास्तीतजास्त. पण एनसीडब्ल्यु ने सलमान चे ते वक्तव्य म्हंजे समस्त नारीजाती चे वस्त्रहरण केल्यासारखं समजून .... स्वत:वर ओढवून घेतलं.
लौल्
आवडलंय गब्बर्राव!
तिज्यायला मजकूर आणि स्वाक्षरीच्या मध्ये डिफॉल्ट एक लाईन मारा की मालक
Hope is for sissies.
बघा बुवा!
माझ्या समोर कोणीतरी कराटे खेळत असेल तर ते लोक मला लाथा मारत आहेत, असं मी समजत नाही. पुरुषांपासून बचाव म्हणून स्त्रिया कराटे शिकत असतील तर त्यांनी हवेत झाडलेल्या लाथा तुम्हाला किंवा कोणत्याही पुरुषांना लागतात का?
एवढं म्हटल्यावरही, तुम्हाला काय अंगावर ओढवून घ्यायचं, हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. नस्त्या गोष्टी अंगावर ओढवल्यामुळे भावना दुखावल्या तर माझ्याकडून सहानुभूती मिळणार नाही (झालंच तर दोन-चार जोकही करेन), एवढंच.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
माझ्या समोर कोणीतरी कराटे
पण कोणी ब्राह्मण असे लिहिलेला पुतळा बनवुन त्याला लाथा मारत असेल तर तुमचे काय मत असेल अदितीतै.
"असे होत नाही तोवर विचार
"असे होत नाही तोवर विचार करणार नाही" असे वाक्य फेकेल बघ हां आता.
असेच लोक पॉलेमिकल वाङ्मयावर मात्र "धूर असेल तर आग आहेच" अशा निकषाने अडाणचोटपणे विश्वास ठेवतात.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मौज वाटेल.
मला ब्राह्मण जमातीबद्दल प्रेम आहे किंवा असावं, असा तुमचा समज झाला का?
माझ्या बहुतेक नातेवाईकांचा, शेजारी-पाजारी, शाळा-कॉलेजातल्या मित्रमंडळाचा मला अतीव कंटाळा येतो; हे लोक बहुतांशी ब्राह्मण आहेत. यांतले अनेक लोक 'ब्राह्मण म्हणजे आपण थोरच' अशी प्रच्छन्न मतं बाळगणारे आहेत. कोणी 'ब्राह्मण' लिहिलेल्या पुतळ्याला लाथा घालत असेल तर मला मौज वाटेल. आनंद होणार नाही कारण १. हिंसेबद्दल मला प्रेम नाही आणि २. मला या (ओळखीच्या रटाळ ब्राह्मण) लोकांचा राग येत नाही, कीव येते. पण तो पुतळाच आहे, त्यामुळे मौज वाटण्याबद्दल अपराधगंड नाही. एवढा राग मनात बाळगून जगणाऱ्या लोकांबद्दल मला करुणाही वाटते; त्यामुळे ती मौज मर्यादित असेल.
मी मराठी, ब्राह्मण, भारतीय, जोशी वगैरे, वगैरे म्हणून जन्माला आले असेन, तरीही ती माझी ओळख आणि निवड नाही. मी कुठे शिकले, कोणत्या जातीत/देशात/भाषेत/धर्मात जन्माला आले, या गोष्टी पासपोर्ट, लायसन्स किंवा लिंक्डिनपुरत्या मर्यादित आहेत. त्यापुढे मी बरीच काही आहे, ते माझं स्वतःचं कर्तृत्व आहे. ती माझी ओळख आहे, असं मी मानते. मला तेवढं पुरेसं आहे.
मला व्यक्तिशः नावं ठेवणारे प्रतिसादही ऐसीवर दिसतात; याही धाग्यावर सापडू शकतील. मी तेही मौज म्हणून वाचते. मी स्वतःचा जेवढा विचार करत नसेन तेवढा माझा विचार हे लोक करतात. मला महत्त्व देतात. मला थोर बनवतात.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मी मराठी, ब्राह्मण, भारतीय,
सहमत आहे. मान्य आहे. यावर कोणाला आक्षेप असेल असे वाटत नाही.
----
वाळवंटी लोकांना शिव्या घालणाऱ्या लोकांचा राग येतो का ?
(शिव्या घालणे म्हंजे हिंसा नव्हे. धमकीबाजी सुद्धा नव्हे. शिव्या घालणे म्हंजे फक्त शिव्या, निंदानालस्ती.)
तुमच्याच भल्यासाठी हो!
माझं आत्मचरित्र लिहायला भाग पाडण्याबद्दल कोटीकोटी मराठी वाचक तुम्हाला किती शिव्या घालतील, याची याद राखून तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देणं टाळत आहे.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
मी स्वतःचा जेवढा विचार करत
ज्यांच्यासाठी काळजीची जास्त आवश्यकता आहे त्यांची जास्त काळजी घेतात हा सामाजिक संकेत आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
भारतीय
ही ओळख आणि आवड नसेल तर ...
एक शत्रूपक्ष म्हणून त्यांच्याबद्दल बोलता?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मला ब्राह्मण जमातीबद्दल प्रेम
गब्बर, अदितीला मूळात कशाबद्दल तरी प्रेम असावं असा तुझा गैरसमज का झाला?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
बात मे दम तो है !!!
बात मे दम तो है !!!
प्रेम होईलही.. पण काय करणार?
प्रेम होईलही.. पण काय करणार?
..राखण करीत बसतो येथे सदैव कंटाळा..
.
ह्यावर काय मत आहे तुमचं?
हा पुर्ण ब्राम्हणवाद्यांविरोधी लेख आहे. माझी बाजू अजून तरी तटस्थ आहे
http://jagatapahara.blogspot.in/2017/08/blog-post_26.html?m=1
भांबड आलं
किचिनमधली यंत्र डिजाइन
किचिनमधली यंत्र डिजाइन करण्यात स्त्रीएंजिनिअरांचा पुढाकार असायला हवा.
पणपणपण जळ्ळी मेली हेटरोसेक्शुअालिटी!
मला पुरुषांच्या हातचं खायला अधिक आवडतं.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
आणि इकडे इटिंग आऊट ऑ ...
आणि इकडे इटिंग आऊट ऑ ... मला शंका होतीच तशी आधीपासून . जास्त लिहीत नाही .
संस्थळ आहे उदारमतवाद्यांचं.
लिहा हो लिहा! संस्थळ आणि मी दोन्ही उदारमतवादी आहोत.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
आत्ताच अंगावर ओढवून घेऊ नये
आत्ताच अंगावर ओढवून घेऊ नये म्हणून प्रतिसाद टाकलात ना.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
अजोंचा उत्तुंग .....
अजोंचा उत्तुंग .....
हॅ हॅ हॅ
अंगावर ओढवूनच घ्यायचं तर यंत्र कशाला, एखादा मिलिंद सोमण वगैरे बघावा ना!
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अशा ससेप्टिबल टू ओढवणे
अशा ससेप्टिबल टू ओढवणे सोमणांपेक्षा यंत्र अधिक उपयुक्त आणि प्रेमळ असावे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
The internal squabbles within
The internal squabbles within the Pakistani diplomatic establishment over India got exposed on Tuesday when an official letter sent by Islamabad's former high commissioner in New Delhi, Abdul Basit, surfaced online, describing Pakistan's ambassador to the US, Aizaz Ahmad Chaudhry, as "the worst foreign secretary ever".
.
.
-----
.
.
Lockheed is offering to make India the sole F-16 production centre.
.
.
.
.
----------------
.
Citizens slam authorities for hailing the oft-repeated 'Spirit of Mumbai' to hide their incompetence
थँक गॉड ... कमीतकमी काही लोक तरी ह्या स्पिरिट ऑफ़ मुंबई च्या बकवासाविरुद्ध बोलत आहेत.
आता लगेच "मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होऊन देणार नाही... १०६ हुताम्यांचे बलिदान".... चा आरडाओरडा करणारे मेणबत्तीवाल्यांच्या नावाने शंख करायला सुरुवात करतील. आणि मुख्य म्हंजे --- "महानगरातल्या गरिबांची परवड, मुंबईतल्या झोपडपट्टीतल्या लोकांचे हाल, वंचितांना तातडीची मदत वगैरेंकडे लक्ष द्या .... मेणबत्तीवाल्यांचं जास्त ऐकू नका .... त्यांच्यामुळेच ही समस्या निर्माण झाल्ये" चा बकवास सुरु होईल.
नॉट इव्हन मेन आर सेफ
पंधरा वर्षात सी बी आय ला हे शोधता नाही आलं?
http://indiatoday.intoday.in/story/gurmeet-ram-rahim-men-sacrifice-lives...
- लोग बदलते नही ग़ालिब, बे-नक़ाब होते है |