भारताचा 'इमेज प्रॉब्लेम' - जोसेफ स्टिग्लित्झ

लेख वाचलेला नाही पण वर उद्धृत केलेल्या परिच्छेदाशी सहमत नाही. माझ्या वाचनात आलेल्या बातम्यांनुसार चीनमध्ये दडपशाही असूनही (त्या कारणामुळे) परकीय गुंतवणुकदारांवर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही.

One of the big concerns is the difficulties for NGOs to operate in India.

ही तर देशाची इमेज उंचवणारी गोष्ट आहे. जोसेफभाऊंना त्याच्या इमेजची काळजी करायची गरज आहे. त्याला त्याच्या मानसिक स्वास्थ्याची सुद्धा काळजी करायची गरज आहे. मला शक्य असते तर मी त्यांना त्यांच्या शाररीक स्वास्थ्याची पण काळजी करायला लावली असती ही गोष्ट वेगळी.

स्टिग्लिट्झ आणखी काय बोलले त्यावर 'लोकसत्ता'त आज अग्रलेख आहे.

225m reasons for China’s leaders to worry

Many middle-class Chinese are also angry. Plenty scoff when they are force-fed Marxism. Even more rage about corruption, which blights every industry and activity, and about nepotism, which rewards connections over talent and hard work. Nearly all fume about pollution, which clogs their lungs, shortens their lives and harms their children. They cannot help noticing that some polluters with important friends foul the air, soil and water with impunity.

स्टिग्लिट्झ यांच्या मते (मोदी प्रणित भारत सरकारकडून) एन्जीओज ना दिली जाणारी वाईट वागणूक ही भविष्यात भारतात होणार्‍या परकीय गुंतवणूकीस मारक ठरण्याची शक्यता आहे. हा त्यांचा प्रमुख मुद्दा आहे.

परकीय गुंतवणूक ही ३ रस्त्यांद्वारे येत असते - (संदर्भ - Who Needs to Open the Capital Account? by Arvind Subramanian (Author) et al)

FDI - मुख्यत्वे कंपन्यांनी केलेली थेट गुंतवणूक (उपकंपनी, प्लँट, मशीनरी) मधे.
PEI - यात परदेशी गुंतवणूकदारांनी स्टॉक व बाँड मार्केट (तसेच म्युच्युअल फंड्स मधे) मधे केलेली गुंतवणूक येते.
Flow of Capital from Banks - यात एनाराय्ज नी केलेले रिमिटन्सेस येतात

---

आता मुद्द्याचा प्रतिवाद -

(१) गूगलून हा पेपर मिळाला. पेपर चा विषय या धाग्याच्या मुख्य मुद्द्यास धरून आहे. The Influence of Government Policy and NGOs on Capturing Private Investment. त्याच्या निष्कर्षामधून खालील वाक्य मिळाले -

We find that a host government‘s social inclusion policies are strongly associated with a country‘s FDI inflows. NGOs, however, obtain no statistically significant indirect effect on this relationship and only weak statistical significance as a direct influence on FDI inflows.

(२) जर एन्जीओज पर्यावरणाबाबत, आरोग्याबाबत आंदोलने व जनजागृति करत असतील आणि त्याविरुद्ध केंद्रसरकार त्यांच्यावर तुटुन पडत असेल तर - त्यामुळे परकीय भांडवलदार खूश होणार नाहीत का ?? व त्याचा परिणामस्वरूप ते जास्त गुंतवणूक करणार नाहीत का ? व याचाच परिपाक म्हणून २०१५ मधे विक्रमी परकीय थेट गुंतवणूक झाली असं म्हणाता येईल का ? पुरावा. की ही गुंतवणूक केवळ युफोरिया होता ? युफोरिया असल्यास पुढच्या २ वर्षांत काय होते त्यावर निर्णय घेता येईलच की.

(३) २००४ ते २०१४ या कालात केंद्रसरकारकडून एन्जीओज ना दिली जाणारी वागणूक ही चांगलीच होती की. मग त्या कालात काय झालं ? ५१ बिलियन डॉ. का आली नाही. २००८ ते २०१४ या कालात अमेरिकेत तर मंदी होती. अधिकृत रित्या अमेरिकन मंदी ही जून २००९ मधे संपली (पुरावा) व त्यानंतर मंदीसदृष्य वातावरण होते. म्हंजे अमेरिकेत गुंतवणूक होण्यास पोषक वातावरण नव्हते. तसेच अमेरिकन कॉर्पोरेशन्स कडे प्रचंड कॅश पडून होती. व आजही आहे. ममोसिं ना ही कॅश (गुंतवणूक) भारताकडे आकर्षित का करता आली नाही ?? ( असाच प्रश्न युरोप मधून भारता होणार्‍या एफडीआय बद्दल पण विचारला जाऊ शकतो. )

(४) या पेपर मधील पृष्ठ क्र. १० मधले ते टेबल खाली देत आहे. एफडीआय ची आवक ही कशावर अवलंबून असते याबद्दल चे टेबल आहे हे. यात एन्जीओज ना दिली जाणारी वागणूक हा मुद्दा कुठेही नाही. अर्थात अपेक्षा नाहीच. पण मला जे म्हणायचे आहे ते हे की केंद्रसरकारकडून एन्जीओज ना दिली जाणारी वागणूक हा मुद्दा भांडवलदारांच्या अजेंड्यावर असण्याची शक्यता अत्यंत गौण आहे.
.
.