Skip to main content

ब्रेक्झिट - ब्रिटीश स्वातंत्र्य

ब्रिटीश स्वातंत्र्य चिरायु होवो. :-)

गब्बर सिंग Mon, 27/06/2016 - 03:13

Brexit: A Very British Revolution

Never has there been a greater coalition of the establishment than that assembled by Prime Minister David Cameron for his referendum campaign to keep the U.K. in the European Union. There was almost every Westminster party leader, most of their troops and almost every trade union and employers’ federation. There were retired spy chiefs, historians, football clubs, national treasures like Stephen Hawking and divinities like Keira Knightley. And some global glamour too: President Barack Obama flew to London to do his bit, and Goldman Sachs opened its checkbook. And none of it worked. The opinion polls barely moved over the course of the campaign, and 52% of Britons voted to leave the EU. That slender majority was probably the biggest slap in the face ever delivered to the British establishment in the history of universal suffrage.

ब्रिटिश लोकांना युरोपियन युनियन मधे राहण्यासाठी रजामंदी करणारे इतके लोक होते. तरीही ब्रिटिश नागरिकांनी त्यांचं न ऐकण्याचा निर्णय घेतला.

राष्ट्रीय हिताच्या बाबतीत एकत्र येण्याचा व एकत्र येऊन केवळ राष्ट्राच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा यत्न करताना राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवायचे असतात (non-partisan विचार करायचा असतो) असा शंखनाद करणार्‍यांनी या घटने कडे डोळे उघडून पहावे. ( अर्थात असाही युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की - इतके सगळे लोक एकत्र आलेले आहेत म्हंजे काहीतरी "दाल मे काला है" असं समजून १ मिलियन ब्रिटिश नागरिकांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असावा. )

------------------

Even the debate about immigration had an internationalist flavor to it. Any member of any EU state has had the right to live and work in Britain; any American, Indian or Australian needs to apply through a painstaking process. Mr. Cameron’s goal is to bring net immigration to below 100,000 a year (it was a little over three times that at last count). So the more who arrive from the EU, the more we need to crack down on those from outside the EU. The U.K. government now requires any non-European who wants to settle here to earn an annual salary of at least £35,000 (or about $52,000)—so we would deport, say, a young American flutist but couldn’t exclude a Bulgarian convict who could claim (under EU human-rights rules) that he has family ties in the U.K.

To most Brits, this makes no sense. In a television debate last week, Mr. Cameron was asked if there was “anything fair about an immigration system that prioritizes unskilled workers from within the EU over skilled workers who are coming from outside the EU?” He had no convincing answer.

अतिशहाणा Mon, 27/06/2016 - 18:13

In reply to by गब्बर सिंग

http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/26/eu-referendum-brexit-vo…

अ‍ाता हळूहळू ब्रेक्सिटचे तोटे दिसताहेत वाट्टं. तिथल्या फेकू मंडळींनी आश्वासनांवर कोलांटउडी मारल्याने आता परत सार्वमत हवंय अशी बातमी वाचली.

मजा येतेय निश्चित!

बॅटमॅन Mon, 27/06/2016 - 18:17

In reply to by अतिशहाणा

पण दोन ट्रिलियन डॉलरवाल्या ब्रिटिशांना साडेतीनशे मिलियन पाउंड किंवा च्यारशे एकसष्ट मिलियन डॉलरांनी काय फरक पडणारे?

अतिशहाणा Mon, 27/06/2016 - 18:24

In reply to by बॅटमॅन

पैशे नाहीत म्हणून एनएचएसच्या सेवेचा दर्जा घसरल्याची बोंब सुरु होती. (त्यात इमिग्रंट लोकंही ही सेवा वापरतात त्यामुळे ब्रिटिशांना पुरेशी समाधानकारक सेवा मिळत नाही अशीही एक अफवा होती). युरोपियन युनियनला 'फुकट' देण्यात येणारे हे पैसे तुमच्या आरोग्यासाठीच वापरु असं आश्वासन दिल्याने अनेक म्हाताऱ्यांनी ईयूमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केल्याचं सकाळी बातम्यांमध्ये ऐकलं ब्वॉ.

नंदन Tue, 28/06/2016 - 02:49

In reply to by अतिशहाणा

युरोपियन युनियनला 'फुकट' देण्यात येणारे हे पैसे तुमच्या आरोग्यासाठीच वापरु असं आश्वासन दिल्याने अनेक म्हाताऱ्यांनी ईयूमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केल्याचं सकाळी बातम्यांमध्ये ऐकलं ब्वॉ.

फारसं आश्चर्य वाटलं नाही. हे जुनंच ट्याक्टिक आहे: २०१० सालच्या निवडणुकांतही म्हातार्‍यांना घाबरवण्यासाठी रिपब्लिकनांनी ओबामाकेअरच्या 'डेथ पॅनेल्स'चा काल्पनिक बागुलबुवा उभा केला होता.

On August 7, 2009, Sarah Palin claimed the proposed legislation would create "death panels" that would decide if sick and elderly Americans were "worthy" of medical care.[384] The allegation was named PolitiFact's "Lie of the Year",[384][385] one of FactCheck.org's "whoppers",[386][387] and the most outrageous term by the American Dialect Society.[388] The AARP described such rumors as "rife with gross—and even cruel—distortions".[389] In 2010, the Pew Research Center reported that 85% of Americans were familiar with the claim, and 30% believed it was true, with three contemporaneous polls finding similar results.[390] A poll in August 2012 found that 39% of Americans still believed the "death panels" claim.[391]

अनु राव Tue, 28/06/2016 - 18:14

In reply to by गब्बर सिंग

less predictable, stable, and effective policy framework.

हे वाक्य व्याकरणात चुकले आहे का? "less predictable" पण "stable, and effective" असे वाटतय वाचताना.

अतिशहाणा Thu, 30/06/2016 - 18:21

In reply to by बॅटमॅन

I believe that the current political crisis has little to do with the expenses scandal, still less with Gordon Brown's leadership. It arises because our economic system can no longer extract wealth from other nations. For the past 300 years, the revolutions and reforms experienced by almost all other developed countries have been averted in Britain by foreign remittances.

लोलियत. मजा येतेय निश्चित! ;) ;)

अनु राव Thu, 30/06/2016 - 17:33

हे कुठेतरी वाचले आणि आवडले

As for Brexit - British voters' decision to leave the European Union - it is simply a case of the common man mooning the elite.

It doesn't matter whether he says 'schedule' or 'skedule,' he's dropping his pants, fed up...even if he doesn't exactly understand what he is fed up with.

अतिशहाणा Thu, 30/06/2016 - 18:04

In reply to by अनु राव

As for Brexit - British voters' decision to leave the European Union - it is simply a case of the common man mooning the elite.

It doesn't matter whether he says 'schedule' or 'skedule,' he's dropping his pants, fed up...even if he doesn't exactly understand what he is fed up with.

पण पण पण पण कॉमन म्यान म्हणजे 'फडतूस' ना! मग त्याला काय म्हणायचंय याची फिकीर कशाला करायची ब्व्व्व्वॉ!

अनु राव Thu, 30/06/2016 - 18:27

In reply to by अतिशहाणा

पण पण पण पण कॉमन म्यान म्हणजे 'फडतूस' ना! मग त्याला काय म्हणायचंय याची फिकीर कशाला करायची ब्व्व्व्वॉ!

ते गब्बु चे मत झाले. माझ्या हिटलिस्ट वर आधी हुच्चभुभु आणि मग फडतुस.

गब्बर सिंग Thu, 30/06/2016 - 23:57

In reply to by अतिशहाणा

पण पण पण पण कॉमन म्यान म्हणजे 'फडतूस' ना! मग त्याला काय म्हणायचंय याची फिकीर कशाला करायची ब्व्व्व्वॉ!

कॉमन मॅन म्हंजे फडतूस नाही. अनेक सरकारी कर्मचारी हे कॉमन मॅन असतात. पण प्राप्तीकर हा कापून घेतला जातो त्यांचा.

फडतूस म्हंजे टॅक्स न देता वेल्फेअर चे सगळे बेनिफिट्स उपटणारे आणि वर तोंड करून - श्रीमंत, उद्योगपति, व्यापारी, उच्चभ्रू, राजकारणी, व नोकरशहा यांना शिव्या देणारे लोक.

उदाहरण देतो.

(मार्च २०१६ मधे)पुण्यामधे एक ऊसाच्या रसाचा फिरता गाडा चालवणारी एक बाई भेटली होती. वय सुमारे ५५. तिचा मुलगा व ती दोघे तो गाडा चालवतात. मराठवाड्यात दुष्काळ आहे म्हणून शेती जमत नाही म्हणून पुण्यात येऊन थडकली दोघंही. सरकारने त्यांना २०,००० चे कर्ज दिले. तिचा मुलगा मला म्हणाला की त्यांच्या गावच्या आमदाराने चिठ्ठी दिली म्हणून कर्जाचे काम झाले. ब्यांकेने कर्ज दिले. व त्यांनी त्यातल्या १७,००० त तो ऊसाचा गाडा घेतला. उरलेले पैसे हे working capital असावे हा माझा कयास. आणि आता ते पुण्यात फिरून ऊसाचा रस विकतात. चांगलं आहे. कष्ट करून पैसे मिळवतायत.

पण ही सगळी ष्टोरी सांगून दोन मिनिटे होतात न होतात तोच ती बाई मला म्हणाली की --- "आम्हाला आमची सगळी जनावरं (म्हैस, बैल वगैरे) सोडून द्यायला लागली. माणसाला पाणी नाही तर मग जनावराला कुठुन आणणार ? .... आम्हाला कुणीही मदत केली नाही .... माणूसकीच राहीली नाही बघा जगात !!!!"

याला म्हणतात फडतूस. सगळे फायदे उपटायचे, स्वतः मात्र (अनेक वर्षं ज्या जनावरांच्या जिवावर जगलात त्या) स्वतःच्या जनावरांना लेऑफ्फ करायचं (वार्‍यावर सोडायचं), सरकारकडून सबसिडाईझ्ड (अ‍ॅक्च्युअल शब्द सबव्हेन्शन असा आहे) कर्ज घ्यायचं, आणि वर जगाला दोष द्यायचा की जगात माणूसकी राहिलेली नाही. व हे सगळं आम्ही ऐकून घ्यायचं - कारण - हे गरीब आहेत, नाडलेले, बेचारे आहेत.

खरंतर फडतूस हा अत्यंत सौम्य शब्द आहे.

.शुचि. Fri, 01/07/2016 - 00:03

In reply to by गब्बर सिंग

फडतूस म्हंजे टॅक्स न देता वेल्फेअर चे सगळे बेनिफिट्स उपटणारे आणि वर तोंड करून - श्रीमंत, उद्योगपति, व्यापारी, उच्चभ्रू, राजकारणी, व नोकरशहा यांना शिव्या देणारे लोक.

ही व्याख्या बोलता बोलता (धाग्यांत) तुम्ही दिलेली होती. पण ती लक्षात रहात नाही आणि मग गैरसमज वाढत जातात :(
ही व्याख्या सहीत टाका ;) .... J/K

अतिशहाणा Fri, 01/07/2016 - 00:09

In reply to by .शुचि.

फडतूस म्हंजे टॅक्स न देता वेल्फेअर चे सगळे बेनिफिट्स उपटणारे आणि वर तोंड करून ......शिव्या देणारे लोक.

सहीत कशाला. नोकरी करुन ट्याक्स भरणाऱ्या प्रामाणिक मध्यमवर्गीयापेक्षा कमी ट्याक्स भरणारे मिलिनेयर्स आणि बेलऔटसारख्या वेलफेअर प्लान्सचे बेनेफिट्स चापणाऱ्यांबद्दल गब्बर बोलतोय हे उघड आहे! इतक्या शिंपल गोष्टीसाठी सहीत कशाला लिहायचे.

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 00:13

In reply to by अतिशहाणा

नोकरी करुन ट्याक्स भरणाऱ्या प्रामाणिक मध्यमवर्गीयापेक्षा कमी ट्याक्स भरणारे मिलिनेयर्स आणि बेलऔटसारख्या वेलफेअर प्लान्सचे बेनेफिट्स चापणाऱ्यांबद्दल गब्बर बोलतोय हे उघड आहे!

हॅहॅहॅ, तुम्हीपण बफ्फे म्हणतो ते बरोबरच असते असं मानून राहिलात वाटतं.

बेलआऊट ची व्याख्या, प्रमाण, वारंवारता, व उपयोग नेमका कसा केला जातो हे सर्व विचारात घ्या. मग बोलता येईल.

अतिशहाणा Fri, 01/07/2016 - 00:42

In reply to by गब्बर सिंग

हॅहॅहॅ, तुम्हीपण बफ्फे म्हणतो ते बरोबरच असते असं मानून राहिलात वाटतं.

बफ्फे फडतूस नसल्यामुळे तो काय म्हणतो ते ऐकतो ब्वॉ.

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 00:59

In reply to by अतिशहाणा

बफ्फे फडतूस नसल्यामुळे तो काय म्हणतो ते ऐकतो ब्वॉ.

अगदी बरोबर.

व तो कोण आहे ह्याबरोबर त्याचे ट्रॅक रेकॉर्ड काय आहे याकडेही लक्ष द्या. टॅक्स देऊन झाल्यावर सुद्धा ... चेरी ऑन टॉप ऑफ आईसक्रीम किंवा कसे ते तुम्हीच ठरवा....

आणखी माहीती इथे मिळेल.

किती फडतूस हे असं करतात ते पण तपासून पहा.

---

दुसरं म्हंजे बेल-आऊट बद्दलचा मी विचारलेला प्रश्न पण लक्षात घ्या. म्हंजे तुमच्या चाणाक्ष नजरेतून सुटला असं व्हायला नको.

अतिशहाणा Fri, 01/07/2016 - 01:03

In reply to by गब्बर सिंग

गैरसमज झालाय की काय? अहो, मी पण तेच म्हणतोय कुणी एखादा फडतूस अगदी ब्रिटनमधला असला तरी हू केअर्स. एकदा तो फडतूस आहे म्हटल्यावर त्याच्याकडे लक्ष कशाला द्यायचं? ब्रिटनमधल्या ज्या मंडळींना श्रीमंत मंडळींबाबत पोटदुखी वाटते आहे त्यांनी बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने मतदान केले. माझ्या मते हे फडतूस लोक आहेत. त्यांना किंमत कशासाठी द्यायची?

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 01:14

In reply to by अतिशहाणा

गैरसमज झालाय की काय? अहो, मी पण तेच म्हणतोय कुणी एखादा फडतूस अगदी ब्रिटनमधला असला तरी हू केअर्स. एकदा तो फडतूस आहे म्हटल्यावर त्याच्याकडे लक्ष कशाला द्यायचं? ब्रिटनमधल्या ज्या मंडळींना श्रीमंत मंडळींबाबत पोटदुखी वाटते आहे त्यांनी बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने मतदान केले. माझ्या मते हे फडतूस लोक आहेत. त्यांना किंमत कशासाठी द्यायची?

गैरसमज नाही.

(१) श्रीमंत
(२) फडतूस - जे कोणतेही कर देत नाहीत, वेल्फेअर चा लाभ घेतात, वर आणि सिस्टिम रिग्ड आहे, माणूसकी राहीलेली नाही वगैरे बोंबलतात.
(३) मधले - जे प्राप्तीकर व इतर अनेक कर देतात व वेल्फेअर चा लाभ घेतात

हे तिन गट आहेत. ब्रेक्झिट मधे व्होटिंग करणारे सगळे हे फडतूस आहेत असं म्हणता येइल का ?? ( फडतूसांना काही देणंघेणंच नसतं .... काय व्होटिंग करणार ते ... डोंबल ??)

----

बेलआऊट चं काय म्हणत होतात तुम्ही ??

.शुचि. Fri, 01/07/2016 - 00:14

In reply to by अतिशहाणा

यु आर राइट. पण हे बराच काळ मला क्लिअर नव्हते आणि माझ्यासारखे काही का होइना असू शकतात. एनीवे त्यांची सही त्यांचा प्रश्न आहे. मी लाइटली बोलत होते.

.शुचि. Fri, 01/07/2016 - 00:16

In reply to by अतिशहाणा

मिलिनेयर्स आणि बेलऔटसारख्या वेलफेअर प्लान्सचे बेनेफिट्स चापणाऱ्यांबद्दल

ओह शूट :) =))
मीटींग फोनवर ऐकत ऐसीवर आलं की हे असं होतं विनोद डोक्यावरुन जातात ;)

आदूबाळ Fri, 01/07/2016 - 06:24

In reply to by अतिशहाणा

Average welfare receipts वजा Effective tax rate असा एक बेल कर्व बनवायचा**.

कर्वची दोन्ही शेपटं हा फडतूस झोन. बाकी नॉन फडतूस झोन.

----------
Normal distribution असेल असा माझा कयास.

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 06:59

In reply to by आदूबाळ

प्राप्तीकर, विक्रीकर, प्रोफेशन टॅक्स (हा पण असतो ना), मालमत्ता नोंदणी फी, मिनिमन वेजेस, वीजबिलाचे दर, पाणीपट्टीचे दर, घरपट्टी, सेस असते ती, डिफ्रंन्शियल टोल्स, रेल्वे चे (एसी वि. थर्डक्लास चे) दर ... असे सगळे काढले तर .... त्याचा अ‍ॅनॅलिसिस व निष्कर्ष यावर किमान २५ लोकांची "पहड" पूर्ण होईल.

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 07:42

In reply to by नितिन थत्ते

Effective tax rate

हे सुयोग्य मेझर नाही. अनेक टॅक्सेस हे त्यात अंतर्भूत केलेले नाहीत.....

अर्थात इन्सिडन्स ऑफ टॅक्स हे आर्ग्युमेंट इन्व्होक केले जाऊ शकतेच...

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 14:01

In reply to by आदूबाळ

वी क्यान डिस्कस तपशील्स लेटर. पण दोन्ही शेपटांना फडतूस असायला तर विरोध नाही ना?

विरोध आहे तर !!!

नाही कसा ?

गरीबांना कसंही कुठेही तुडवा. माझं काहीही म्हणणं नाही.

पण श्रीमंतांबद्दल....

आदूबाळ Fri, 01/07/2016 - 17:08

In reply to by गब्बर सिंग

फडतूस म्हंजे टॅक्स न देता वेल्फेअर चे सगळे बेनिफिट्स उपटणारे आणि वर तोंड करून - श्रीमंत, उद्योगपति, व्यापारी, उच्चभ्रू, राजकारणी, व नोकरशहा यांना शिव्या देणारे लोक.

आता हे शिव्या देणं सध्या सोडून देऊ, कारण ते क्वांटिफाय करता येणार नाही.

पण "टॅक्स न देता वेल्फेअर चे सगळे बेनिफिट्स उपटणारे" म्हणजे

{सरकारकडून आलेलं उत्पन्न (वेल्फेअर) वजा सरकारला दिलेलं उत्पन्न (टॅक्सेस)} भागिले एकूण उत्पन्न

हे गुणोत्तर, रैट?

त्याला आपण "गब्बर्स फडतूस रेशो" (गफरे) म्हणू.

गफरे जितका पॉझिटिव्ह आणि मोठा तितका माणूस जास्त फडतूस. गफरे निगेटिव्ह असेल तर आदर्श शिटिजण.

अनु राव Fri, 01/07/2016 - 19:11

In reply to by आदूबाळ

सरकारकडून आलेलं उत्पन्न (वेल्फेअर)

हे कसे ठरवणार? "तुम्हाला जगु देतोय हेच खूप आहे" असे सरकारनी म्हणले तर? ह्या जगायची परवानगी ची किंमत कशी मोजायची?

----------
माझ्या वरील विधानात अतिशयोक्ती असली १९१७ साली असेच झाले होते.

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 22:37

In reply to by आदूबाळ

{सरकारकडून आलेलं उत्पन्न (वेल्फेअर) वजा सरकारला दिलेलं उत्पन्न (टॅक्सेस)} भागिले एकूण उत्पन्न
हे गुणोत्तर, रैट?
त्याला आपण "गब्बर्स फडतूस रेशो" (गफरे) म्हणू.

ठीकाय.

अनेक गोष्टी क्वांटिफाय करणे अवघड आहे व असते. उदा. शेतकर्‍याला दिलेले कर्ज. प्रत्येक शेतकर्‍याची स्थिती भिन्न असते. त्याचे कौशल्य, अनुभव, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमिनीची उपजाऊ क्षमता, स्थानिक हवामान, बियाणे/खते यांची उपलब्धता, पाण्याचा पुरवठा ... हे व इतर सर्व बाबी भिन्न असतात. त्यामुळे प्रत्येकाची रिस्क भिन्न आहे. पण त्यातल्या बहुतेकांना राष्ट्रियीकृत ब्यांकेकडून ७% दराने कर्ज दिले जाते. व त्यावर ३% सबव्हेन्शन मिळते. वस्तुतः शेतीत खूप रिस्क आहे हे ढळढळीत सत्य असूनही हे कर्ज खूप कमी व्याजदराचे असते. ४% म्हंजे काहीच नाही. सेव्हर लोकांचे किती पैसे बुडतात ते पहा.

आता हे क्वांटिफाय कसं करणार ?

पण ठीकाय....

गो ऑन .... आयम लिसनिंग.

मिलिन्द् पद्की Tue, 05/07/2016 - 21:42

In reply to by .शुचि.

पण "Indirect taxes" चे काय '? अगदी काड्यापेटीवरही असा कर असतो आणि तो सर्वांना झकत भरावा लागतो!

हा नेहमीचाच आणि चुकीचा/खोटा प्रचार आहे. Indirect taxes ला मधे घालुन विषयाला वळण देण्याचा पक्का समाजवादी प्रकार आहे.

१. फडतुस लोकांनी ते जे काही खर्च करतात तो जीवनावश्यक गोष्टींवरच करणे अपेक्षीत आहे. कारण जर ते वेगळा खर्च करत असतील तर त्यांना फडतुस कसे म्हणणार?
२. जीवनावश्यक वस्तुंवर Indirect taxes एकतर नसतात किंवा असले तर एकदम कमी असतात.

अ ) फडतुसांनी अन्न आणि वस्त्रांवर ( ते सुद्धा रेडीमेड नाही )जर खर्च केला तर त्यांना जवळजवळ शुन्य Indirect taxes भरावा लागेल.
ब ) रेशन आणि बाकीच्या सबसीड्या धरल्या तर फडतुसांचे अकाउंट क्रेडीट मधेच असते.

------

ह्या उलट ऋ, मनोबा, बॅटोबा, ढेरेशास्त्री, आणि चिंजं सारखी लोक जे खर्च करतात त्यातुन भरपुर प्रमाणावर Indirect taxes सरकारला मिळतो. हे लोक वर direct taxes पण भरतात.

नितिन थत्ते Wed, 06/07/2016 - 13:49

In reply to by अनु राव

काडेपेटी, साबण जीवनावश्यक नाही का?

कापड घेऊन शिवण्यापेक्षा रेडीमेड कपडे स्वस्त असतात. त्या अर्थी रेडिमेड कपडेच जीवनावश्यक ठरतात.

अनु राव Wed, 06/07/2016 - 13:56

In reply to by नितिन थत्ते

महिन्याला ३००० किंवा ५००० रुपयात भागवणारे कीती टॅक्स देत असतील एकुण ( साबण , चहा, तुमच्या साठीचे रेडीमेड कपड्यांवर )? कदाचित ५० रुपये. पण रेशनवर च्या धान्यांतुन त्यांना २०० रुपये परत मिळत असतील सरकार कडुन.

ह्याउलट ३०००० किंवा ५०००० रुपये महिन्याला खर्च करणारे लोक नक्कीच २-३ हजार अप्रत्यक्ष कर देत असतील ( सेवाकर पण पकडा त्यात ). वर ही लोक प्रत्यक्ष कर पण देतात ( पण ते वेगळे ).

विचार करा : २००० अप्रत्यक्ष कर देणारे तुम्ही आणि १५० रुपये सरकार कडुन मिळवणारे इतर.

नितिन थत्ते Wed, 06/07/2016 - 13:59

In reply to by अनु राव

>>कदाचित ५० रुपये. पण रेशनवर च्या धान्यांतुन त्यांना २०० रुपये परत मिळत असतील सरकार कडुन.

ते ३००० ते ५००० रुपयांत भागवतात हीच आमच्या सारख्यांसाठी सबसिडी असते.

एखाद्या वस्तूवर २ रुपये टॅक्स लावला तर तो जसा ग्राहकाकडे पास ऑन केला जातो, तशीच २०० रुपये सबसिडी ही त्या फडतूसांच्या (लेबरच्या) ग्राहकांकडे पास ऑन होत असते.

अनु राव Wed, 06/07/2016 - 14:09

In reply to by नितिन थत्ते

एखाद्या वस्तूवर २ रुपये टॅक्स लावला तर तो जसा ग्राहकाकडे पास ऑन केला जातो, तशीच २०० रुपये सबसिडी ही त्या फडतूसांच्या (लेबरच्या) ग्राहकांकडे पास ऑन होत असते.

आँ?

तरी तुम्ही म्हणता म्हणुन, ठीक आहे. कृपया अजिबात सबसीडी तुमच्या आमच्या कडे पास करु नये. पण मग तो सबसीडी पास करण्याचा मेकॅनिझम पण बंद करावा लागेल. चालेल?

अनु राव Wed, 06/07/2016 - 15:14

In reply to by नितिन थत्ते

कमीत कमी माझ्या कडे तरी काही सबसीडी पास ऑन होत नाही. आणि मला खात्री आहे की तुमच्या कडे, ऋ कडे, मनोबा कडे, बॅटोबाकडे, चिंजंकडे, ढेरेशास्त्र्यांकडे पण सबसीडी पास होत नाही.

नितिन थत्ते Wed, 06/07/2016 - 15:27

In reply to by अनु राव

माझ्याकडच्या वॉचमनला, मोलकरणीला, माझ्याकडे कामाला येणार्‍या सुतार/प्लंबर यांना रेशनचे धान्य, रेशनचे रॉकेल वगैरे मिळत नसते तर मला या कामांसाठी जास्तीचा खर्च करावा लागला असता. त्याअर्थी सबसिडी माझ्याकडे पास होते. ऋषोबा, मनोबा, बॅटोबा, ढेरेशास्त्री यांची सेम केस असणार.

अनु राव Wed, 06/07/2016 - 15:37

In reply to by नितिन थत्ते

सध्या तरी सुतार आणि प्लंबर ( आणि इलेक्ट्रीशियन )जितके पैसे लावतात ( वर काम नीट करत नाहीत, पण ते वेगळे ) ते बघता १ पैसा सूद्धा सबसीडी तुमच्या-माझ्या कडे येत नाही. त्यांची पर जॉब मिळकत भरपुर असते. ही लोक महिना १५-२० हजार सहज मिळवतात.

वॉचमन ला सुद्धा १२ तासाच्या ड्युटीचे ६ हजार द्यावे लागतात.
मोलकरणींचा तासाचा रेट कमीतकमी ६० रुपये असतो ( कदाचित जास्त सूद्धा ).

मोलकरणींच्या गरीबीचे कारण वेगळे आहे, तो दोष तुमचा माझा नाहीये.
-----
तुमच्या इथे स्वस्ताई असली तर माहीती नाही.

चिंतातुर जंतू Wed, 06/07/2016 - 15:36

In reply to by अनु राव

>>कमीत कमी माझ्या कडे तरी काही सबसीडी पास ऑन होत नाही.

ह्याला सबसिडी म्हणायचं का?
Fuel in tanks of Indian aircraft exempt from customs duty
Government restores customs duty exemption on three drugs
Make in India boost: Government exempts shipbuilding inputs from customs, excise duties
Power import from Nepal, Bhutan exempted from customs duty

अनु राव Wed, 06/07/2016 - 15:46

In reply to by चिंतातुर जंतू

Fuel in tanks of Indian aircraft exempt from customs duty

हा मूर्ख पणा आहे, पण सबसीडी नाहीये. टेक्स न लावणे म्हणजे सबसीडी होत नाही.
धान्यावर टॅक्स न लावणे ही सबसीडी नाहीये ( म्हणुन मी त्याबद्दल काही तक्रार केले नव्हती ), पण रेशन वर स्वस्तात धान्य विकणे ही सबसीडी आहे.

मी मधे मोदींच्या १ तासाचा विमान प्रवास २५०० रुपयात ह्या प्रकाराला शिव्याच घातल्या होत्या. ही सबसीडी आहे.

Government restores customs duty exemption on three drugs
Make in India boost: Government exempts shipbuilding inputs from customs, excise duties
Power import from Nepal, Bhutan exempted from customs duty

पुन्हा ह्या टॅक्स च्या सवलती आहेत, सबसीडी नाहीत. सरकार वेगळा खर्च करत नाहीये. तिन्ही गोष्टींमधे भारतीय नागरीकांचा ( सर्व ) फायदा गृहीत धरला आहे.

चिंतातुर जंतू Wed, 06/07/2016 - 17:11

In reply to by अनु राव

>> टेक्स न लावणे म्हणजे सबसीडी होत नाही.

जर आयात केलेल्या सर्व वस्तूंवर कर लावणं हे अधिकृत सरकारी धोरण असलं तर (किंमती कमी ठेवण्याच्या हेतूनं किंवा 'मेक इन इंडिया'साठी किंवा अन्य हेतूनं) कर न लावणं ही सबसिडी का नव्हे? किंवा, उच्चवर्णीय मध्यमवयीन पुरुषाचा रॅन्ट मोड ऑन> बायकांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना करसवलती मिळतात. शिवाय ठेवींवर अधिकचे व्याजदर वगैरे. ह्याला सबसिडी का म्हणू नये?
उच्चवर्णीय मध्यमवयीन पुरुषाचा रॅन्ट मोड ऑफ>

थत्तेचाचा आणि इतर एमसीपी आयडी, तुम्हाला काय वाटतं? ;-)

अतिशहाणा Wed, 06/07/2016 - 18:22

In reply to by चिंतातुर जंतू

बायकांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना करसवलती मिळतात. शिवाय ठेवींवर अधिकचे व्याजदर वगैरे. ह्याला सबसिडी का म्हणू नये?

ही सबसिडीच आहे. आम्हाला मिळते ती कायदेशीर सवलत, दुसऱ्याला मिळते ती सबसिडी अशी व्याख्या केली पाहिजे.

अनु राव Wed, 06/07/2016 - 18:31

In reply to by चिंतातुर जंतू

जर आयात केलेल्या सर्व वस्तूंवर कर लावणं हे अधिकृत सरकारी धोरण असलं तर (किंमती कमी ठेवण्याच्या हेतूनं किंवा 'मेक इन इंडिया'साठी किंवा अन्य हेतूनं) कर न लावणं ही सबसिडी का नव्हे?

मुळात सर्व वस्तुंवर कर लावायचे असे धोरणच नाहीये. अश्या कीतीतरी वस्तु आहेत की ज्यांच्या वर कर नसतो.

बायकांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना करसवलती मिळतात. शिवाय ठेवींवर अधिकचे व्याजदर वगैरे. ह्याला सबसिडी का म्हणू नये?

ह्याला सबसीडी म्हणु शकता आणि असल्या गोष्टी बंद कराव्यात.

---------
तुम्ही इतकेच लाऊन धरताय म्हणुन वेब्स्टर वर व्याख्या बघितली ती अशी आहे "money that is paid usually by a government to keep the price of a product or service low or to help a business or organization to continue to function."

त्यातला पेड हा शब्द महत्वाचा. येऊ शकलेला पैसा येऊ दिला नाही तर सबसीडी म्हणता येणार नाही.

आदूबाळ Thu, 30/06/2016 - 22:02

In reply to by अनु राव

it is simply a case of the common man mooning the elite.

अद्भुत वाक्यरचना आहे. लयच भारी.

गंभीरपणे मुद्दा मांडणार्‍या मराठी लेखात अशा प्रकारची शब्दरचना आली तर लय जोडे मारतील.

गब्बर सिंग Fri, 01/07/2016 - 04:20

S&P: European Union Downgraded to AA from AA+ due to Brexit Vote

म्हंजे (इन प्रिन्सिपल) युरोपियन युनियन ला कर्जांवर जास्त व्याजदर द्यावा लागणार.

-----------

How EU Overreach Pushed Britain Out _____ MARTIN FELDSTEIN

While voters chose Leave for a variety of reasons, many were concerned with the extent to which EU leaders have exceeded their original mandate, creating an ever larger and more invasive organization.

हा संपूर्ण लेख वाचनीय आहे. युरोपियन युनियन ची ऐतिहासिक, संस्थात्मक, राजकीय पार्श्वभूमी यात विचारात घेतलेली आहे.