पाकिस्तानमधील नवीन राजकीय अस्थिरता
लेखक: सुधीर काळे, जकार्ता
पाकिस्तानमध्ये एक नवे राजकीय संकट उभे राहिले आहे. त्याच्या मुळाशी आहे पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीश इफ्तिकार चौधरींनी दिलेला एक वादग्रस्त निर्णय! पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश श्री. इफ्तिकार चौधरी हे हुकुमशहा मुशर्रफ यांच्यापुढे छाती काढून उभे राहिलेले सरन्यायाधीश! त्यांनी दाखविलेल्या या असामान्य धैर्यामुळे ते सर्वांच्याच आदरास आणि कौतुकास पात्र झाले होते.
याच सरन्यायाधीशांनी NRO या मुशर्रफ यांनी २००७ साली जारी केलेल्या वटहुकुमाला असांविधानिक ठरविण्याचा निर्णय २००९ साली दिला[१] व त्यानुसार राष्ट्राध्यक्ष जरदारी यांनी बेकायदेशीर मार्गाने मिळविलेले आणि स्विस बॅंकेत ठेवलेले काळे धन परत आणण्याविषयी पंतप्रधान गिलानी यांनी स्विस बॅंकेला पत्र लिहावे असा आग्रह धरला. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार विद्यमान राष्ट्राध्यक्षावर व अशाच इतर कांहीं उच्चपदस्थांवर, ते त्या पदावर असेपर्यंत, अशा तर्हेच्या कुठल्याही कारवाया करायला अनुमती नाहीं. त्याचा आधार घेऊन पंतप्रधान गिलानी यांनी स्विस बॅंकेला असे पत्र लिहिण्यास नकार दिला. मग त्याला "शहास प्रतिशह" या नात्याने सरन्यायाधीशांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ राजा गिलानी यांच्यावर न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल खटला घातला. त्यात गिलानी यांनी आपला पहिलाच युक्तिवाद पुन्हा सांगून असे पत्र लिहिण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला. मग त्यांना न्यायालयाची बेअदबी केल्याबद्दल गुन्हेगार ठरवून त्यांना पंतप्रधानपदासाठीच नव्हे तर पाकिस्तानी संसदेच्या (National Assembly) सदस्यत्वासाठीही अपात्र ठरवून त्यांची खासदारकीही अवैध ठरविली आणि त्यानुसार गिलानींना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
एका राष्ट्राध्यक्षाने जारी केलेला वटहुकूम एक सरन्यायाधीश रद्द करू शकतो काय? या वटहुकुमाबद्दल त्यावेळी सरन्यायाधीशपदी असलेल्या न्या.मू. डोगर यांनी कुठलाच आक्षेप घेतलेला नव्हता! जर हा वटहुकूम आज जस्टिस इफ्तिकार चौधरींना आक्षेपार्ह वाटतो तर तोच वटहुकूम त्यावेळचे सरन्यायाधीश जस्टिस डोगर यांना का आक्षेपार्ह वाटला नव्हता? कीं सध्याचे सरन्यायाधीश जस्टिस चौधरी हे जास्त श्रेष्ठ घटनापंडित असून माजी सरन्यायाधीश जस्टिस डोगर काय कनिष्ठ प्रतीचे न्यायमूर्ती होते? सारे कांहीं विपरीतच वाटते!
सर्वसाधारणपणे एका राष्ट्राध्यक्षाने जारी केलेला वटहुकूम अयोग्य अथवा चुकीचा असल्यास तो त्यांच्यानंतर राष्ट्राध्यक्षालाच रद्द करता यायला हवा. लोकशाहीच्या चांगल्या प्रथांचे रोपण करण्यासाठी असा एका राष्ट्राध्यक्षाने जारी केलेला वटहुकूम रद्द करण्याची प्रक्रिया एकाद्या बिलाद्वारे लोकसभेसमोर आणून मग तो रद्द करणे सर्वात उत्तम. पण इथे तर जस्टिस चौधरी आपल्या हातात कायदा घेऊन आपणच निर्णय देत सुटले आहेत. आपण न्यायसंस्थेचे सदस्य असून कार्यकारी संस्थेचे (Executive Branch) सदस्य नाहीं याचेही भान त्यांना राहिलेले दिसत नाहीं. प्रथमदर्शनी तरी त्यांची ही कारवाई अयोग्य आणि मगरुरीचीच वाटते! म्हणून या बाबीवर पाकिस्तान सरकारला व तेथील प्रसारमाध्यमांना या कारवाईच्या योग्यायोग्यतेबद्दल अभ्यास करून सरन्यायाधीशांना सल्ला दिला पाहिजे व त्यांच्यावर घटनेनुसार वागण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे.
NRO या नावाने ओळखला जाणार्या वटहुकूमाची थोडी माहिती करून घेऊ.
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Reconciliation_Ordinance या दुव्यावर या वटहुकुमाबद्दल माहिती आहे. हा वटहुकुम जारी करण्यामागे राष्ट्रीय पातळीवर समेट किंवा दिलजमाई घडवून आणणे, जनतेच्या प्रतिनिधींमधील व सनदी नोकरांमधील परस्पर-विश्वासार्हतेला बळकटी आणणे, राजकीय सूडभावनेने किंवा एकाद्याला बळीचा बकरा बनविण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई मागे घेणे आणि सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया जास्त पारदर्शक करणे असे उद्देश होते. ज्या नेत्यांवर सार्वजनिक पैशाची अफरातफर केल्याचे आरोप होते पण ते सिद्ध झालेले नव्हते अशा नेत्यांवरील सर्व खटले या वटहुकुमाद्वारे मागे घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार असे अनेक नेते या सवलतीचा फायदा घेऊन परत आले व त्यांनी २००८च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भागही घेतला. अशा नेत्यांत आता कालवश झालेल्या बेनझीरबाई आणि त्यांचे पती जरदारी यांचाही समावेश होतो. बेनझीरबाईंनी PPP च्या कार्यकर्त्यात एक नवा हुरूप निर्माण केला. दुर्दैवाने त्या एका अतिरेक्याच्या गोळीला बळी पडल्या. जिथे हा गोळीबार झाला तेथील सर्व पुरावे अग्निशामक दळ वापरते तसल्या रबरी नळीने साफ धुवून काढण्यात आले.
हुकुमशाहीच्या बळावर राज्य करणार्या मुशर्रफना राज्यशकट हाकणे कठीण होऊ लागले होते. त्याला अनेक कारणे होती. अमेरिकेशी मैत्री करून तालीबानला वार्यावर सोडल्याबद्दल जनतेच्या कांहीं गटात तीव्र नाराजी होती. लाल मशीदीवरील कारवाईत झालेल्या धरसोडीच्या धोरणाचाही राग होता व जनमानसातील मुशर्रफ यांच्या प्रतिमेला हळू-हळू तडे जाऊ लागले होते. त्यामुळे मुशर्रफना डच्चू देऊन किंवा त्यांच्याकडे नाममात्र पद ठेवून राज्यकारभार लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारकडे देण्याचे विचार पाकिस्तानच्या बोलवित्या धन्याच्या-अमेरिकेच्या-मनात येऊ लागले. निवडणूक जिंकणारा व अमेरिकेच्या तंत्राने राज्यकारभार हाकणारा नेता अमेरिकेला हवा होता. असे दोनच नेते पाकिस्तानात होते. एक होत्या बेनझीरबाई तर दुसरे होते नवाज शरीफ. त्यापैकी नवाज शरीफ २००९ पर्यंत निवडणुकीत भाग घेण्यास अपात्र ठरविण्यात आलेले होते[२] त्यामुळे अमेरिकेपुढे बेनझीरबाईंना परत आणण्याशिवाय इतर पर्यायच उरले नव्हते. म्हणूनच मुशर्रफ यांच्यावर दबाव आणून NRO जारी करण्यात आला व मगच बेनझीरबाई मायदेशी परतल्या.
दुर्दैवाने २७ डिसेंबर २००७ रोजी त्यांच्यावर कुणा अज्ञात व्यक्तीने गोळ्या झाडून त्यांची हत्त्या केली. त्यामुळे निवडणुका कांहींशा उशीरा घ्याव्या लागल्या. त्यात PPP या बेनझीरबाईंच्या पक्षाला चांगले यश मिळाले पण इंदिरा गांधींच्या वधानंतर जसे राजीव गांधींना प्रचंड यश मिळाले होते तसे बेनझीरबाईंच्या पक्षाला मिळाले नाहीं. त्या पक्षाला निर्णायक बहुमतही मिळाले नाहीं, पण तो सर्वात मोठे बहुमत असलेला पक्ष ठरला. हे सारे केवळ NRO जारी करण्यात आल्यामुळे झाले. या वटहुकुमाच्या संरक्षणाखाली परतलेल्या नेत्यांना पुन्हा दोषी ठरवून त्यांच्यामागे कायद्याचा ससेमिरा लावणे म्हणजे दगाफटका करून पाठीवर सुर्याचा वार करण्यासारखे आहे. कारण NRO जारी करण्यात आला नसता तर ही नेतेमंडळी परदेशीच राहिली असती, पाकिस्तानात लोकशाही दिसली नसती, मुशर्रफच आणखी कांहीं वर्षें राष्ट्राध्यक्षपदी दिसले असते व सरन्यायाधीश चौधरीही अद्याप घरकैदेत खितपत पडले असते. थोडक्यात ज्या उद्देशाने NRO जारी करण्यात आला होता तो उद्देश सफल झाला. पाकिस्तानातील लोकशाहीच्या पुनरुत्थानात या वटहुकुमाचा मोठा वाटा आहे.
मग अचानक जस्टिस चौधरींनी त्या वटहुकुमाला असांविधानिक म्हणून का ठरविले? खरे तर राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयाला अपीलच नसते. सर्व अपीले संपल्यानंतर अशा केसेस राष्ट्राध्यक्षांकडे जाते, तीही माफीयाचनेसाठी. राष्ट्राध्यक्षांनी माफ केल्यास तो निर्णय अंतिमच समजला जातो. असा निर्णय सर्वथा अयोग्य असला तर तो मागे घेण्याचा अधिकार फक्त आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या जागी आलेल्या त्यांच्या वरसाकडे असतो व चांगल्या प्रथा असलेल्या लोकशाहीत असे करताना त्या मसूद्याचे एकादे बिल संसदेत पास करून घेतले जाते. केवळ देशाचे सरन्यायाधीश म्हणतात म्हणून असा वटहुकूम रद्द केला जात नाहीं, रद्द केला जाऊही नये! पण इथे जस्टिस चौधरींनी अशी कारवाई केली. पाकिस्तानचे सांसद आयाज अमीर यांनी तर या घटनेला खोचकपणे "न्यायसंस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी घडवून आणलेला तख्तापालट (coup d'etat)" असे म्हटले आहे ते योग्यच वाटते.
मी भारतीय राज्यघटनेचा/संविधानाचा किंवा पाकिस्तानी राज्यघटनेचा गाढा अभ्यासक नाहीं. पण ही घटना पहाता प्रथमदर्शनी तरी मला असे वाटते कीं इथे जस्टिस चौधरींनी आपल्या अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन कारवाई केलेली आहे. कारण राष्ट्राध्यक्षाचा वटहुकूम जणू एका न्यायालयीन फतव्याने रद्दबातल ठरविण्यात आलेला आहे. असा अधिकार सरन्यायाधीशांना आहे काय? कीं त्यांचीच कृती असांविधानिक आहे? माझ्या डोक्यात या घटनांबद्दलचा विचार चालू असताना मला कराचीहून प्रकाशित होणार्या "एक्सप्रस ट्रिब्यून" या वृत्तपत्रातील एका लेखाला एका वाचकाने दिलेल्या प्रतिसादात हवी ती माहिती मिळाली. आपल्या प्रतिसादात त्या वाचकाने पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या चौथ्या प्रकरणातील २४८ क्रमांकाचे कलम उधृत केले आहे. हे कलम http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch4.html या दुव्यावर वाचता येईल. त्या कलमाच्या दुसर्या व तिसर्या उपकलमात स्पष्टपणे लिहिले आहे कीं:
(2) No criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the President or a Governor in any court during his term of office.
(3) No process for the arrest or imprisonment of the President or a Governor shall issue from any court during his term of office.
पाकिस्तानी वृत्तपत्रे नियमितपणे वाचणार्या वाचकांना जस्टिस चौधरीची कारवाई म्हणूनच अरेरावीपूर्न किंवा मग्रूरीची (highhanded) वाटली तर त्यात नवल वाटायला नको! म्हणूनच पाकिस्तानी राजकीय नेत्यांनी, सरकारने व प्रसारमाध्यमांनी जस्टिस चौधरींची ही चूक अधोरेखित करून त्यांना सबूरीचा सल्ला द्ययला हवा. माझाही या विषयावरचा एक लेख पाकिस्तानच्या The News या वृत्तपत्रात एका मूळ लेखाच्या प्रतिसादात वाचायला मिळेल. तसेच जकार्ता पोस्टच्या ४ जुलैच्या वाचकांच्या पत्रव्यवहारात माझे याच अर्थाचे पत्र प्रसिद्ध झालेले आहे. दुवे आहेत: http://www.thenews.com.pk/Todays-News-9-116014-The-grim-comedy-goes-on (माझा प्रतिसाद वरून सहावा आहे).
आणि http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/04/your-letters-root-cause-in...
सर्वात शेवटी असे म्हणावेसे वाटते कीं गिलानींना अपात्र ठरविले ही बाब महत्वाची नाहीं तर त्यांना असे अपात्र ठरविणे सांविधानिक आहे काय? किंवा एकाद्या राष्ट्राध्यक्षाचा वटहुकूम एक सरन्यायाधीश रद्द करू शकतो काय?
मला जे समजले ते मी इथे लिहिले आहे. पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमेही या विषयावर खूप लिहीत आहेत[३]. या सर्वांचा उपयोग होऊन जस्टिस चौधरी एकामागून एक पंतप्रधानांना बळीचा बकरा बनवीणार नाहींत अशी आशा आहे.
संपर्कः sbkay@hotmail.com
टिपा:
[१] पाकिस्तानात मुशर्रफ यांच्या हुकुमशाहीविरुद्ध लोकमत भडकू लागले होते आणि लोकशाही मार्गाने नवे सरकार आणायचे विचार अमेरिकन सरकारच्या मनात येऊ लागले होते. मुशर्रफ हे अमेरिकेच्या गळ्यातील एक धोंड बनू लागले होते. त्यांना हटवायला तर हवे पण त्यांच्याजागी अमेरिकाधार्जिणे सरकार यायलाही हवे! मग मुशर्रफविरुद्ध कुणाला उभे करायचे याचा विचार सुरू झाला. बेनझीरबाई आणि नवाज शरीफ हे दोनच पर्याय होते. अमेरिकेला बेनझीरबाईंवर जास्त विश्वास होता. त्यासाठी बेनझीरबाईंना परत आणणे जरूर होते व त्यासाठी त्यांना अभयदान देणे जरूरीचे होते. असे अभयदान देण्यासाठीच NRO वटहुकूम जारी करण्यात आला.
[२] १९९९ मध्ये सरसेनापती मुशर्रफ कोलंबोहून कराचीला "पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरवेज"च्या विमानातून परत येत असताना नवाज शरीफना दुर्बुद्धी सुचली आणि त्यांनी मुशर्रफ यांचे विमान कराचीला उतरू देण्यास परवानगी नाकारली. त्या विमानात शेकडॊ निष्पाप इतर प्रवासीही होते याचेही स्मरण त्यांना राहिले नाहीं. पण मुशर्रफ यांनी विमानातून फोनवरून आपल्या कनिष्ठ सेनाधिकार्यांना आदेश देऊन त्यांची उचलबांगडी केली आणि कांहीं मिनिटांचेच इंधन उरलेल्या अवस्थेत त्यांचे विमान कराचीला उतरले. त्यांनी नवाजना पदच्युत केले आणि ते हुकुमशहा झाले. त्यांनी नवाज यांना तुरुंगात टाकले व कदाचित देशद्रोहाबद्दल त्यांना फाशीवरही चढविण्यात आले असते. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आरडा-ओरडा झाल्यामुळे शेवटी नवाज यांनी सौदी अरेबियात हद्दपारी पत्करणे आणि दहा वर्षें राजकारणापासून दूर रहाणे या दोन अटी मान्य करून ते सौदीला गेले. त्यामुळे २००८ च्या निवडणुकीत ते उभे रहाण्यासाठी अपात्रच होते.
[३] अधीक वाचनासाठी:
http://tribune.com.pk/story/402003/gilanis-dismissal--of-law-and-politic... (Gilani Dismissal-Law & Politics by Ms. Nafisa Shah)
http://tribune.com.pk/story/401622/pms-as-sacrificial-lambs/ (PMs as scraficial lambs by Khaled Ahmed)
http://tribune.com.pk/story/400643/hemmed-in-on-all-sides/ (Hemmed in on all sides, by Kamran Shafi)
http://dawn.com/2012/06/25/the-plot-lost-apparently/ (The Plot: Lost Apparently by Ms. Hajrah Mumtaz)
प्रश्न आणि उत्तरे...
श्री. सुधीर काळे,
सप्रेम नमस्कार.
लेखनाच्या उत्तम प्रयत्नाची आधी नोंद करतो.
तुम्ही लेखात प्रश्न केला आहे,
या प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही थेट दिलेले नाही. तुम्ही म्हणता,
हे असे घडले आहे? नाही. जे घडले आहे त्याची गुणवत्ता हा स्वतंत्र विषय. पण जे घडले आहे ते नीट खोडून काढले पाहिजे, जे तुमच्या या लेखात होत नाही. मी येथे अगदी सूचक तपशील सांगतो.
एनआरओ रद्दबातल ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या आदेशामुळे पाकिस्तानच्या १९७३ च्या घटनेने दिलेल्या समतेच्या तत्वाला हरताळ फासला गेला आहे. अर्थ असा की, काही लोकांना 'सम आर मोअर इक्वल' असा न्याय लावला गेला आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटल्याचे आठवते की, या आदेशामुळे घटनेच्या इतरही काही तरतुदींचे उल्लंघन होते.
या कारणमीमांसेचे खंडन तुमच्या या लेखात होत नाही. "केवळ देशाचे सरन्यायाधीश म्हणतात म्हणून वटहुकूम रद्द केला जात नाही, रद्द केला जाऊही नये", याच सुरात असे म्हणता येते की, केवळ एवढेच म्हटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा तो आदेश मनमानी ठरत नाही, ठरवला जाऊ नये.
तेव्हा, आधी एनआरओ वैध ठरवावा लागेल. तो वैध असेल तर आत्ताची प्रक्रिया रद्द ठरवता येईल. एनआरओ अवैधच असेल तर आत्ताची प्रक्रिया रद्द करता येणार नाही. कारण झरदारी किंवा इतर सारे आरोपी आहेत. दुसरा मुद्दा, राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशाचा फेरविचार घटनेच्या संदर्भचौकटीत न्याययंत्रणेला करता येतो. त्यालाच सत्तेचा समतोल म्हणतात, हे मी सांगण्याची गरज नाही. पाकिस्तानच्या घटनेत तो नसेल तर तुमचा मुद्दा रास्त, एरवी राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशांचे घटनेच्या संदर्भचौकटीत न्यायीक पुनरावलोकन होऊ शकते, आणि असे आदेश घटनाबाह्य असतील तर न्यायालयांकडून रद्द ठरू शकतात.
(खुलासा: मी पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशांचा समर्थक नाही.)
कितपत खात्रीलायक आहे हे तपासावे लागेल. पण हा दुवा पहा. येथे त्या निकालाचे काही तपशील आहेत. कदाचित या दुव्यावर पोचण्यासाठी फेसबुकवर प्रवेश करणे आवश्यक असावे (ज्याने त्याने आपापल्या जबाबदारीवर हे करावे).
तुमच्या पाकमधील संपर्कांमार्फत तो मूळ निकाल मिळू शकेल. मिळाला तर येथे जरूर डकवा.
धन्यवाद! NRO जेंव्हां जारी
धन्यवाद!
NRO जेंव्हां जारी झाला त्यावेळी जे सरन्यायाधीश (न्या.मू. डोगर) होते त्यांनी याबद्दल कांहीं आक्षेप घेतल्याचे वाचनात नाहीं. तो वटहुकूम जर घटनाबाह्य असेल तर त्याला न्या.मू. डोगर यांनीच आक्षेप घ्यायला हवा होता. जर घेतला नाहीं तर दोन न्या.मू. मधील बरोबर कोण?
एकाद्या गुन्हेगाराला माफी देऊन आधी घरी बोलवायचे आणि मग त्या माफीला रद्द करून त्याच्यामागे ससेमिरा लावायचा हे करणेच गैर आहे. कारण याचा अर्थ असा केला जाईल कीं पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्षाच्या वटहुकुमाला कांहीं किंमतच नाहीं. मग कुणी स्वगृही परतणारच नाहीं!
हा वटहुकूम कांहीं उद्देश समोर ठेऊन काढला होता. मग आता पाठीमागून असा वार करणे भवीष्याच्या दृष्टीने अगदी धोकादायक आहे असेच मला वाटते.
गल्लत
त्यांच्यासमोर तसा मुद्दा निवाड्यासाठी आला होता का? आला नसेल तर त्यांना आक्षेप घेता येणार नाही. न्यायपालिका (तिला अधिकार नसले तर) स्यूओ मोटो असे निवाडे करत नसते, करायचे नसतात, केले गेले असतील तर ते निवाडेही अवैधच ठरतात.
हा प्रश्नच वरील संदर्भाचा विचार करता उपस्थित होत नाही.
अवांतर खुलासा आधी - गुन्हेगार नव्हे; आरोपी.
हे अटळ असते. आरोपीला या गोष्टींना सामोरे जावे लागतेच. व्यवस्था हा शब्द उगाच तिरकसपणे योजला जात नसतो. व्यवस्थेच्या या परिणामांमुळेच तो होत असतो. ती किंमत मोजावी लागते, व्यवस्थेच्या इतर संरक्षणांपोटी.
राष्ट्राध्यक्षाचा वटहुकूम घटनाबाह्य, कायदाबाह्य असेल तर त्याला किंमत नसतेच. स्वगृही न परतण्याचा पर्याय माणसाच्या हाती असतोच.
पाठीमागून वार? तसे काहीही नाही. उघड न्यायालयीन प्रक्रिया झालेली आहे. वटहुकूमामागील उद्देश घटनेच्या चौकटीत बसत नसतील तर तो रद्द होणारच हे निश्चित. तो घटनेच्या चौकटीत आहे हे दाखवावे लागेल यातील बाधितांना. तसे होत नसेल तर घटनादुरूस्ती करून असा वटहुकूम त्यात बसेल अशी व्यवस्था करून घ्यावी लागेल. हे इतके सरळ आहे.
आणखी एक
हे नंतर ध्यानी आले म्हणून स्वतंत्र प्रतिसाद.
एनआरओ - नॅशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर. हा एक आदेश आहे. त्याला वटहुकूम म्हणता येईल का, असा प्रश्न माझ्यासमोर आहे.
वटहुकूमाचे कायद्यात रुपांतर करण्याची एक घटनात्मक व्यवस्था असते. पाकिस्तानच्या घटनेत तसे आहे की नाही हे माहिती नाही, पण अंदाज असा आहे की असावी. वटहुकूम हा मुळात कायदे मंडळाचे अधिवेशन/सत्र नसते तेव्हा तातडीने गरजेच्या कायद्यासाठी काढला जातो, आणि नंतर (काही विशिष्ट कालावधीत) त्याचे कायदे मंडळाकडून (आवश्यक व उचित दुरूस्त्यांसह) कायद्यात रुपांतर करावयाचे असते, अशी भारतीय व्यवस्था आहे. यातील प्रत्येक टप्प्यात भारतात या वटहुकुमाला किंवा त्यातून होणाऱ्या कायद्याला न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी आव्हान देता येते (वटहुकुमाबाबत काही मर्यादा आहेत, असा आठवणींतील माहितीनुसारचा कयास आहे). न्यायीक कसोटीवर टिकला की मग तो अस्तित्त्वात येतो (हे झालेच पाहिजे असे नाही किंवा प्रत्येक कायद्याबाबत होतेच असे नाही; पण प्रत्येक नागरिकाला तसा अधिकार आहे). ही व्यवस्था सर्वसाधारण स्वरूपाची आहे. भारतात लागू आहे.
सर्वसाधारणपणा म्हणून पाकिस्तानातही तशीच व्यवस्था असेल तर एनआरओचा कायदेमंडळाकडून कायदा झाला का? नसेल तर, मुळात तो कायद्याचा वटहुकूम होता का? या दोन प्रश्नांच्या उत्तरातूनही बरेच काही समोर आलेले असेलच.
सुनील यांनी प्रतिसाद दिला आहे तो खाली आहे. लोकप्रतिनिधींचे (हिंदी शब्द वापरायचा तर) सर्वोपरी असणे हे महत्त्वाचे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याशी सहमत. पाकमधील लोकप्रतिनिधींनी एनआरओचा कायदा होईल असे पहावे, घटनेत तो बसेल असे पहावे. सांप्रती तसे होत नसेल तर, सध्याच्या व्यवस्थेत, घटनेच्या संदर्भचौकटीत अशा आदेशाचे पुनरावलोकन करण्यासंदर्भात न्यायालयीन हस्तक्षेप न्यायपालिकेला तसा अधिकार असल्यास अनुचित ठरवता येणार नाही. कारण न्यायालयांचा तो अधिकार याच जनतेने निर्धारित केलेल्या व्यवस्थेतून जन्माला आला आहे. त्यादृष्टीने न्यायालयांचे अधिकार कमी करण्याच्या तेथील हालचालींकडे पाहिले पाहिजे. हे अधिकार कमी करणे सत्तेचा समतोल घालवणारे असेल तर त्या देशाची सध्यापेक्षा अधिक चिंताच करावी लागेल.
किंचित दुरुस्ती / वटहुकूमच
एनआरओ म्हणजे 'नॅशनल रीकन्सीलिएशन ऑर्डर' नव्हे. 'नॅशनल रीकन्सीलिएशन ऑर्डिनन्स'. (कृपया वर लेखात श्री. काळे यांनी दिलेला विकीदुवा पहावा.)
निदान भारतीय घटनेच्या संदर्भात तरी राष्ट्रपतींकडून जारी केल्या जाणार्या (तात्पुरत्या) 'ऑर्डिनन्स'करिता 'वटहुकूम' असाच शब्द सामान्यतः वापरला गेलेला पाहिलेला आहे. पाकिस्तानी अथवा अन्य घटनांच्या संदर्भात 'ऑर्डिनन्स' या संज्ञेस काही वेगळा अर्थ असेल (हे शक्य आहे.), आणि/किंवा त्या वेगळ्या संदर्भांत 'ऑर्डिनन्स'करिता अन्य काही, एक वा एकाहून अधिक, वेगळा/वेगळे, अधिक उचित असा/असे प्रतिशब्द प्रचलित असेल/असतील (हेही शक्य आहे.), तर त्याबद्दल कल्पना नाही.
भारतीय घटनेच्या संदर्भात, संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना हंगामी काळात राष्ट्रपतींनी काही वटहुकूम जारी केल्यास, संसदेचे अधिवेशन पुन्हा चालू झाल्यानंतर काही ठराविक काळाच्या आत संसदेने तो (आहे तसा किंवा सुधारणांसहित) पारित न केल्यास त्या ठराविक काळानंतर तो आपोआप ठरण्याची तरतूद आहे. पाकिस्तानी घटनेच्या संदर्भात अशी कोणती तरतूद आहे (अथवा आहे किंवा नाही) हे तो एक जगन्नियंता जाणे.
करेक्टेड
दुरूस्तीचा स्वीकार. माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले. धन्यवाद.
वटहुकूमाबाबतची स्थितीही तपासावी लागेल.
येथे पाकिस्तानची घटना दिसली. पृष्ठ ६६ वर अध्यक्षांनी काढावयाच्या वटहुकुमाबद्दलच्या तरतुदी आहेत. काही तरतुदी ८० च्या दशकापासूनच्या दिसतात. काही दुरूस्ती २०१० मध्ये झालेली दिसते. अर्थातच, हा खोलवर अभ्यासाचा मुद्दा आहे.
उत्तम
उत्तम, माहितीपूर्ण लेख.
प्रतिसादाकरता जागा राखून ठेवत आहे.
नो आयडियाज् बट इन थिंग्ज.
माहितीपूर्ण
लेख आणि श्रामोंचा प्रतिसाद आवडला.
न्यायालयाचे अधिकार कमी करण्याबाबत पाकिस्तान संसद विचार करीत आहे, अशी ताजी बातमी आहे. बहुधा हे होईलच. यामुळे सत्तेचा समतोल कितपत ढळतो ते पहावे लागेल.
शेवटी, लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींपेक्षा वरचढ कोणीही असता कामा नये. अगदी न्यायालयेदेखिल (अवांतर - तथाकथित civil society तर अजिबात नाही!)
+
>>लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींपेक्षा वरचढ कोणीही असता कामा नये. अगदी न्यायालयेदेखिल
सहमत आहे. त्या दृष्टीने भारतात न्यायालये तशी वरचढ नाहीत. परंतु घटना ही लोकप्रतिनिधींपेक्षा वरचढ असते आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेला कायदा घटनेत बसतो* का हे तपासण्याचा अधिकार मात्र न्यायालयांना (नवव्या सूचीखेरीज) असतो.
*घटनेत बसतो म्हणजे १. कायदा करण्याची प्रोसेस घटनेनुसार झाली २. घटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधी कायद्यात काही तरतुदी नाहीत.
प्रश्न: भारतात भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले आरोपी जामीन देऊन मोकळे राहू शकतात तसे पाकिस्तानात राहू शकत नाहीत का? तसे असते तर त्या वटहुकुमाची गरज पडली नसती.
अवांतर : पाकिस्तानला घटना आहे अशी नवी माहिती लेखाद्वारे मिळाली.
अति अवांतर: (भारततल्या कायदा तत्त्वांनुसार) एकाच विषयावर एकाच न्यायालयाने दोन वेगळे निर्णय दिले असतील तर नंतरचा निर्णय नेहमीच वैध असतो. हे आधीच्या न्यायाधीशांना योग्य वाटलेला वटहुकूम नंतरच्या न्यायाधीशांना अयोग्य वाटण्याबाबत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पाकिस्तानात काय होते हे अगम्य असते...
पाकिस्तानात काय होते हे अगम्य असते...
असे वाटते की पाकिस्तानच आपणच एकुलते एक तारणहार आहोत अशा भ्रमाने सध्याच्या प्रमुख न्यायाधीशांना पछाडलेले आहे आणि त्यातून ते एकाहून एक bizarre निर्णय घेत असतात असे वाटते.
स्वत:च्या चिरंजीवांवर फसवाफसवी आणि लाचखाऊपणाचा आरोप होताच त्यांनी अशीच एक सुओ मोटो केस सुरू केली आहे आणि सर्वप्रथम प्राधान्यतेने तिचे काम त्यांच्याच कोर्टापुढे चालू आहे. सुरुवातीस ते स्वतः केस ऐकणार्या न्यायाधीशामध्येहि एक होते पण सुदइवाने केसच्या पहिल्या सुनावणीच्या वेळी त्यांनी स्वतःला recuse केल्यामुळे अब्रू थोडीतरी बचावली.
मुळात पाकिस्तानची सद्य घटना
मुळात पाकिस्तानची सद्य घटना काय आहे याची काहीच माहित मला नाही. त्यामुळे भारताच्या घटनेच्या दृष्टीकोनातून-संदर्भातून पाकिस्तानमधील घटनांचा अर्थ लावण्याचा पयत्न करणे आणि त्यावर योग्य-अयोग्य पेक्षा वैध-अवैध असे शिक्के मारण्यासाठी / मत व्यक्त करण्यासाठी मी अपात्र आहे.
सदर लेख अनेक तथ्यांचे संकलन या दृष्टीने रोचक + माहितीपूर्ण वाटला. त्याबद्दल आभार!
मात्र त्यावरील लेखकाची मते व विश्लेषण मात्र प्रथमदर्शी (वाचनी) भारतीय कायद्याच्या संस्कारांखालील वाटल्याने सध्यातरी अग्राह्य वाटले. पाकिस्तानच्या घटनेच्या/ कायद्याच्या तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतांचा/विश्लेषणाचा दुवा देता येईल काय? मला तरी जालावरील बरेचसे लेख हे तेच ते पत्रकार, कॉलम लिहिणारे वगैरे मंडळींचे वाटले. त्यामुळे या विषयातील पाकिस्तानी घटनेच्या तज्ञाची मते-विश्लेषण जाणून घ्यायला आवडेल
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
चांगली माहीती.......
लेख व श्रामोंचे प्रतिसाद उत्तम...
...............................................................
माणूस जगात शोभून दिसतो तो मोत्यांच्या हारांनी नव्हे तर घामाच्या धारांनी
'जकार्ता पोस्ट'च्या वाचकांच्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत.....!
माझा (जवळ-जवळ) हाच लेख जकार्ता पोस्ट'मध्येही ४ जुलै रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. साधारणपणे माझ्या लेखांना येथील वाचक प्रतिसाद देतात. ते काय लिहितात तिकडे माझेही लक्ष आहे. कांहीं लिहिण्यासारखे आणि मुद्द्याला धरून आल्यास मी इथे देईन.
( http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/04/your-letters-root-cause-in...)
पण पाकिस्तानी स्तंभलेखकांची त्यांच्या स्तंभातील मते माझ्या मतांशी बर्यापैकी जुळताना दिसली.
"डॉन"च्या सहसंपादकाने माझे पत्र का छापले नाहीं याचे कारण देताना लिहिले होते "There was no problem with your comment; it was fine for a foreign paper, which sees things from a distance and perhaps comes to better conclusions thaन those in the country conclerned." थोडक्यात त्यांना भारतीयांकडून टीका नको असावी!
या पत्रावर मात्र आतापर्यंत चिडीचूप आहे
सर्वसाधारणपणे मी पाकिस्तानवर कसाही लेख लिहिला-प्रशंसात्मक किंवा टीकात्मक-तर इथले पाकिस्तानी वाचक त्याला प्रतिसाद दिल्याशिवाय रहात नाहींत. टीकत्मक असेल तर इकडून-तिकडून मुद्दे मांडून झाल्यानंतर "ऑपरेशन ब्लू स्टार"वर नक्कीच घसरतात. (शेवटी मी जेंव्हां त्यांना आठवण करून दिली कीं मुशर्रफसाहेबांने "लाल मशीदी"मध्ये जे केले ते "ऑपरेशन ब्लू स्टार"पेक्षा कांहीं वेगळे नव्हते. त्यानंतर त्यावर लिहिणे बंद झाले.) पण या पत्रावर मात्र आतापर्यंत चिडीचूप आहे. अर्थात पुढे कुणी लिहिले आणि त्यात कांहीं लिहिण्यासारखे आणि मुद्द्याला धरून आल्यास मी इथे लिहीन.
टीकत्मक असेल तर इकडून-तिकडून
'ऑपरेशन ब्लू स्टार'बद्दल प्राथमिक माहिती आहे. का केलं गेलं, त्याची किंचित राजकीय पार्श्वभूमी, परिणाम इ. पण इतर देशाच्या नागरिकांनी हा मुद्दा काढल्यास भारतीय बचावफळीवर जातात किंवा जावं असं इतर देशाच्या नागरिकांना का वाटतं? काळेकाका, तुमचं काय मत?
मूळ लेख आणि प्रतिक्रिया रोचक आहे. त्याबद्दल अधिक बोलण्याइतका माझा त्या विषयाचा अभ्यास नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
धार्मिक स्थळांचा वापर करणे चुकीचे आहे हे नक्कीच!
अदिती,
माझ्या वैयक्तिक मतानुसार 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'चा इंदिराजींचा निर्णय योग्यच होता! खरे तर तो घ्यायला उशीरच झाला होता. धार्मिक स्थळांचा गैरवापर करणे केंव्हांही चूकच. पण आपले तथाकथित "निधर्मी" धोरण इतके बेगडी आहे कीं धार्मिक स्थळांचा वापर करणे चुकीचे आहे असे म्हणायची आपल्याच देशात आपल्याला चोरी ठरू लागली आहे. असो.
पण 'ऑपरेशन ब्लू स्टार', त्यात झालेली भिद्रांवाला यांची हत्त्या, पाठोपाठ त्या मोहिमेत भाग घेतलेल्या ज. वैद्य यांच्यासारख्यांची हत्त्या आणि शेवटी इंदिराजींची हत्त्या या सर्व घडामोडींमुळे ही घटना सार्या भारतीयांना अप्रिय वाटते. मला नाहीं वाटत कीं कुणाही भारतीयाला 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'बद्दल लाज वाटते. फक्त तो विषय अप्रिय आहे इतकेच. आणि पाकिस्तान्यांना हे माहीत आहे म्हणून ते या घटनेचा ऊठसूठ उल्लेख करत. पण एक-दोनदा ऐकून घेतल्यावर मी जेंव्हां "लाल मशीदी"च्या मोहिमेचा उल्लेख करून दोन्हीतले साम्य त्यांना दाखवून दिले तेंव्हांपासून जादूची कांडी फिरवल्यासारखे होऊन हल्ली तो उल्लेख अजीबात बंद झाला आहे.
आणखी एक घटना उल्लेखनीय आहे. पाकिस्तानवर मी गेली ७-८ वर्षे 'जकार्ता पोस्ट'मध्ये नेमाने लिहीत आहे. बहुतेक वेळा टीकात्मक, पण कधीकधी कौतुकास्पदही (उदा. नवाज शरीफ यांचे भारताशी मैत्री करण्याबद्दलचे वक्तव्य इ.). पण त्यांना कधीही कुणीही उत्तर देत नसे. पण तीन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानच्या राजदूतपदी एक माजी पत्रकार आले. तेंव्हांपासून उत्तर द्यायला सुरुवात झाली. ९९ टक्के खोट्या नावाने पत्रे लिहिली जात असावीत अशी मला शंका आहे, कारण कधी दोन लोकांचे "संयुक्त" पत्र यायचे. कधी तीच "जोडी" इस्लामाबादहून लिहायची तर कधी जकार्ताहून. कधी त्यातला एकटाच आलटून-पालआहे,नावाने लिहायचा वगैरे. त्यावर मी माझ्या लेखात टोमणा मारल्यावर तेही बंद झाले आहे. मी "जकार्ता पोस्ट"मधल्या अधिकार्याला या तोतया पत्रलेखकाबाबत विचारलेही होते. पण त्याने गुळमुळीत उत्तर दिले.
मला वाटते कीं नुकताच हा माजी पत्रकार बदलून गेलेला असावा. कारण आता सारे कसे शांत शांत झालेले आहे.
त्या मानाने भारतीय राजदूतावासातले अधिकारी अलिप्त असतात, अशा वादात कधीच 'गुंतलेलेले' मी पहिलेले नाहींत!
या प्रतिसादाने तुझ्या प्रश्नाला पुरेसे समाधानकारक उत्तर मिळाले असेल आणि पुरेसा उलगडा झालेला असेल अशी आशा आहे. पण आणखी कांहीं उपप्रश्न असेल्यास जरूर विचार. उत्तर द्यायला आवडेल.
डेडलाईन
आता कारवाईची डेडलाईन वाढवलेली दिसते. न्यायासनाच्या भुमिकेतील हा लवचिकपणा म्हणावा का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
कुठलासा face-saving देणारा विकल्प शोधण्यात सगळे गुंतले असावेत...
मला वाटते कीं गिलानींच्या बडतर्फीवर पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमातच इतकी जबरदस्त टीका झाली कीं न्या.मू.मंडळी जराशी भयभीत झालेली असावीत. शिवाय "दरमहा एक पंतप्रधान बडतर्फ" करू द्यायला जरदारी तयार आहेत पण असे होणे हे न्यायसंस्थेलाही अंमळ लाजिरवाणेच आहे. त्यामुळे आता काय होईल याबद्दल मलाही जाम उत्सुकता आहे. कुठलासा face-saving देणारा विकल्प शोधण्यात सगळे गुंतले असावेत असे वाटते!
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-9-123077-The-tide-it-seems-turneth हा अमीर आयाज यांचा लेख या दृष्टिकोनातून वाचनीय आहे.
लेखन रोचक आहे अनेक आभार
लेखन रोचक आहे अनेक आभार
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!