ही बातमी समजली का - ११५

गब्बर सिंग

(मागच्या भागात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे इथून पुढे नवा धागा सुरू केला आहे.)

Will Orlando Change Anything?

Will Orlando Change Anything? - फारसा नाही. तोचतोच "विविधतेतून एकता" चा बकवास चालू राहील. इस्लामोफोबिया हा शत्रू आहे, हिंदुत्ववादी दहशतवाद हा इस्लामी दहशतवादाइतकाच "खतरनाक" आहे, ख्रिश्चन मूलतत्ववाद हा इस्लामी मूलतत्ववादाइतकाच धोकादायक आहे, गन कंट्रोल कायदे कडक केले पायजेत, बहुसंख्य मुसलमान हे शांतताप्रिय असतात वगैर वगैरे डायलॉग्स सुरुच राहतील. सगळ्यात शेवटी सेक्युलरिझम, प्लुरलिझम वगैरे उच्च मूल्ये आहेत हे सुद्धा ऐकवले जाईल.

मला वाटतं ... आता फक्त सविता भाभी के सेक्सी सोल्युशन्सच विश्वा ला वाचवतील ...

सैराट Wed, 15/06/2016 - 01:14

मुद्दाम असं लिहिता की खरंच असं वाटतं हो तुम्हाला. इतकं निराश होण्यासारखं काय आहे. जग असंच चालत आलंय. सुष्ट दुष्ट झगडा काय नवीन नाहीये मानवजातीला.

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 01:27

मुद्दाम असं लिहिता की खरंच असं वाटतं हो तुम्हाला. इतकं निराश होण्यासारखं काय आहे. जग असंच चालत आलंय. सुष्ट दुष्ट झगडा काय नवीन नाहीये मानवजातीला.

मुद्दाम लिहितो. पुरोगाम्यांच्या विविधता, प्लुरलिझम, अल्पसंख्यांकांचे रक्षण व्हायला पायजे वगैरे बकवासाला कंटाळून.

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 01:41

मुख्य प्रवाहापासून दुरावलेला मोठा लोकसमूह आणि त्यामुळे दुभंगलेला देश/समाज वेगाने विकास करू शकतो का? (सतत साबोटाज ची भीती असली तर तुम्ही हाय स्पीड रेल्वे बंधू शकता का ?). याचे अगदी सामान्य ज्ञानातून आलेले उत्तर "नाही" असे आहे. मोदींनी सत्तेत आल्याआल्या मुस्लिमांचे लांगूल चालन का सुरु केले ? (इफ्तार पार्ट्या, काश्मिरात सत्तेत सहभाग, "भारतीय मुसलमान दहशतवादी नाहीत" इत्यादी बडबड): याच कारणासाठी !

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 05:31

काँग्रेसही असेच दाखवायचे दातच दाखवीत होती . स्वतंत्र भारतात कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रत्यक्षात विकासात वाटा काहीही दिलेला नाही . दलितांशी तुलना करून बघणे !

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 09:14

स्वतंत्र भारतात कॉंग्रेसने मुसलमानांना प्रत्यक्षात विकासात वाटा काहीही दिलेला नाही .

हहपुवा झाली.

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 01:38

तोचतोच "विविधतेतून एकता" चा बकवास चालू राहील. : मुख्य प्रवाहापासून दुरावलेला मोठा लोकसमूह आणि त्यामुळे दुभंगलेला देश/समाज वेगाने विकास करू शकतो का? (सतत साबोटाज ची भीती असली तर तुम्ही हाय स्पीड रेल्वे बंधू शकता का ?). याचे अगदी सामान्य ज्ञानातून आलेले उत्तर "नाही" असे आहे.

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 01:48

तोचतोच "विविधतेतून एकता" चा बकवास चालू राहील. : मुख्य प्रवाहापासून दुरावलेला मोठा लोकसमूह आणि त्यामुळे दुभंगलेला देश/समाज वेगाने विकास करू शकतो का?

ठरलेला (पेटंटेड) प्रश्न. सगळेच गुळाचे गणपती.

उत्तरादाखल एक्झिबिट नं १ : युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हा देश प्रगत/विकसित आहे का ? किती सालापासून प्रगत/विकसित मानला जातो ? ज्या कालात तो विकसित मानला जातो त्या कालात कोणते लोकसमूह हे मुख्य प्रवाहापासून दुरावलेले होते ?

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 03:03

ज्या काळात अमेरिका विकसित होत होती त्या काळात अल्पसंख्यांक काय, बहुसंख्यांक लोकांमध्येही राजकीय जागरूकता किती होती ? गुलामगिरी आणि आदिवासींची हत्या: ज्यात सध्या भारत अमेरिकेची कॉपी करू लागला आहेच!- असा समाज आपल्याला अभिप्रेत/मान्य आहे का ?

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 03:47

ज्या काळात अमेरिका विकसित होत होती त्या काळात अल्पसंख्यांक काय, बहुसंख्यांक लोकांमध्येही राजकीय जागरूकता किती होती ? गुलामगिरी आणि आदिवासींची हत्या: ज्यात सध्या भारत अमेरिकेची कॉपी करू लागला आहेच!- असा समाज आपल्याला अभिप्रेत/मान्य आहे का ?

जागरूकता वगैरे शब्द वापरून तुम्ही हे भासवत आहात की तुम्ही सुलभीकरणा न करता विश्लेषण करत आहात. पण In that pursuit you have made the issue more complex than needed.

अमेरिका विकसित झाली ती अल्पसंख्यांकाशी असलेल्या सामाजिक दुभाजनाच्या बावजूद झाली.

सामाजिक दुभाजन, त्रिभाजन वगैरे विकसित होण्याच्या आड येतात हा समज पुरोगाम्यांनी पसरवलेला आहे. जपान मधे कोणतेही सामाजिक दुभाजन नाही. दक्षिण कोरीया मधे सुद्धा नाही. हे दोन्ही देश प्रगत आहेत. तसं बघितलं तर चीन मधे सुद्धा नाही (पण चीन ची केस तुम्ही ग्राह्य धरणार नाही). क्युबा, व्हेनेझुएला, चिली, उत्तर कोरीया हे देश सुद्धा सामाजिक दुभाजना/त्रिभाजनामुळे रखडत आहेत असं नाही किंवा प्रगतीशील आहेत असं नाही. खरंतर सामाजिक दुभाजन हा फक्त पुरोगाम्यांसाठी फायदेशीर विषय आहे. त्यांना सामाजिक दुभाजन्/त्रिभाजन चा मुद्दा पुढे करून "आपण कसे उपेक्षितांचे अध्वर्यु आहोत" याचे ढोल वाजवावेसे वाटतात.

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 04:17

खरंतर सामाजिक दुभाजन हा फक्त प्रतिगाम्यांसाठी फायदेशीर विषय आहे. त्यांना सामाजिक दुभाजन्/त्रिभाजन चा मुद्दा पुढे करून "आपण कसे हिंदूंचे अध्वर्यु आहोत" याचे ढोल वाजवावेसे वाटतात.

गब्बर सिंग Thu, 16/06/2016 - 05:19

खरंतर सामाजिक दुभाजन हा फक्त प्रतिगाम्यांसाठी फायदेशीर विषय आहे. त्यांना सामाजिक दुभाजन्/त्रिभाजन चा मुद्दा पुढे करून "आपण कसे हिंदूंचे अध्वर्यु आहोत" याचे ढोल वाजवावेसे वाटतात.

अगदी बरोबर.

जपान मधे प्रतिगामी लोक अस्तित्वातच नाहीत ना. (कारण तिथे सामाजिक दुभाजन्/त्रिभाजन नाही)
क्युबा मधे सुद्धा नाहीत. असूच शकत नाहीत. (कारण ते पळून येतात). (कारण तिथे सामाजिक दुभाजन्/त्रिभाजन नाही)
नॉर्थ कोरिया मधे पण प्रतिगामी लोक अस्तित्वात नाहीत. (कारण तिथे सामाजिक दुभाजन्/त्रिभाजन नाही)
सोव्हिएत युनियन मधे सुद्धा नव्हते व आज रशियातही नाहीत. (कारण तिथे सामाजिक दुभाजन्/त्रिभाजन नाही)

आता तुम्ही म्हणणार की आपण अमेरिकेबद्दल्/भारताबद्दल बोलत आहोत.

मग भारतात सुद्धा ओवेसी बंधू हे प्रतिगामी नाहीतच. फक्त ज्या क्षणी तुम्ही हिंदुहिताबद्दल बोलता त्याक्षणी तुम्ही प्रतिगामी होता. नैका ?

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 05:39

क्युबा, व्हेनेझुएला, चिली, उत्तर कोरीया हे देश सुद्धा सामाजिक दुभाजना/त्रिभाजनामुळे रखडत आहेत असं नाही किंवा प्रगतीशील आहेत असं नाही. असाही दावा आजकाल कोणी करत नाही आहे . परंतु सुमारे सत्तर वर्षांनतर भारतीय भांडवलशाही तीस टक्के लोकांनाही सामावून घेऊ शकत नाही हे नागडे सत्य आहे . बेगडी राष्ट्रवाद (कॉंग्रेस) किंवा मतलबी हिंदुत्ववाद पुढे करून बहुसंख्यांना झुलवत ठेवून मूठभर उच्चवर्णीयांची आर्थिक प्रगती करणे असा हा खेळ आहे .

गब्बर सिंग Thu, 16/06/2016 - 05:46

परंतु सुमारे सत्तर वर्षांनतर भारतीय भांडवलशाही तीस टक्के लोकांनाही सामावून घेऊ शकत नाही हे नागडे सत्य आहे . बेगडी राष्ट्रवाद (कॉंग्रेस) किंवा मतलबी हिंदुत्ववाद पुढे करून बहुसंख्यांना झुलवत ठेवून मूठभर उच्चवर्णीयांची आर्थिक प्रगती करणे असा हा खेळ आहे

हॅहॅहॅ

२८+ ब्यांका ज्या आजही नॅशनलाइझ्ड आहेत त्यांच्या द्वारे थेट मोनोपोलिस्टिक धोरणातून समाजवाद राबवायचा आणि जोडीला नियोजन आयोग ठेवायचा आणि वर दोष सगळा कॅपिटलिझम च्या माथ्यावर ???

७० पैकी ४४ वर्षे थेट व बेमुर्वत समाजवाद राबवायचा आणि उरलेल्या २५ वर्षांत (अर्थामुर्धा भांडवलवाद असूनही) निष्कर्ष हा की - भारतीय भांडवलशाही तीस टक्के लोकांना सुद्धा सामावून घेऊ शकत नाही ???

बहुसंख्यांना २८+ नॅशनलाईझ्ड ब्यांका आहेत, सहकारी तत्वावर चालणार्‍या अक्षरश: शेकडो ब्यांका आहेत, सहकारी तत्वावर चालणार्‍या इतर फ्याक्टर्‍या आहेत (सूतगिरण्या, साखरकारखाने), १०० पेक्षा जास्त राष्ट्रीय PSUs/PSEs आहेत ... तसेच लक्षावधी सरकारी नोकर्‍या आहेत. तरीही बहुसंख्यांकांचे अपयश हे भांडवलवादामुळे ??

वरती मार्क्स लाजला असेल आज. म्हणेल की माझ्यापेक्षाही मोठा मार्क्सवादी कुठुन आला ??

----

बहुसंख्यांना झुलवत ठेवून मूठभर उच्चवर्णीयांची आर्थिक प्रगती करणे असा हा खेळ आहे

हे तुमचं खरं दुखणं आहे.

की संपत्ती, संधी ही मुठभरांनी निर्माण करायची आणि इतरांना (म्हंजे बहुजनांना ओ) वाटून टाकावी - ही तुमची अपेक्षा. सगळ्यांनी (विशेषत: मुठभरांनी) इतरांसाठी (म्हंजे बहुजनांसाठी) झटावे .... आणि बहुसंख्यांनी मात्र सारखं - आमचं शोषण होतं, भेदभाव केला जातो, संधी नाकारली जाते, सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही, आमच्यासाठी झटत नाही, माणूसकी राहिलेली नाही - असं फक्त तंगड्या वर करून बोंबलायचं. नैतर आत्महत्या करायच्या आणि सगळ्या समाजाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करायचं.

आजही भारतात सहकार चळवळ आहेच की. अगदी बळकट आहे. त्यातून का प्रगती करत नाही हा बहुसंख्य वर्ग ? की तिथेही मुठभरांचेच फावते ??

अनु राव Thu, 16/06/2016 - 09:04

बहुसंख्यांना झुलवत ठेवून मूठभर उच्चवर्णीयांची आर्थिक प्रगती करणे असा हा खेळ आहे .

लॉर्ड मिलिंद - वर तुम्ही म्हणता ते १००० टक्के खरे आहे. तुम्ही उच्चवर्णीय आहात आणि भरपुर संप्पती दाबुन बसला आहात. तुम्ही त्या मुठभर उच्चवर्णीयांना आदर्श का घालुन देत नाहीत? मोकळे व्हा ह्या नैतिक ओझ्यातुन आणि अपराधी भावनेतुन. मी नीचवर्णीय हिंदु आहे, देऊन टाका तुमची संप्पत्ती मला.

.शुचि. Thu, 16/06/2016 - 09:17

अनुताई आपण स्वतः एखाद्या व्यवस्थेत गोवले गेल्याने, त्या व्यवस्थेवर टीका करु नये असे नसते. मिलिंद यांचे हिंदुत्ववादाबद्दलचे मत मला पटत नसले तरी तुमच्या अर्ग्युमेन्ट मधील फॉली लक्षात घ्या - आपण उच्च्वर्णीय आहोत केवळ या भावनेतून उच्चवर्णीयांच्या चूकांवर टीका करायचा आपल्याला हक्क नाही असे होत नाही. तशीही "गुलामगिरीची वाहवा करणार्‍या" तुमच्याकडुन फेअरनेसची अपेक्षा नव्हतीच.

अनु राव Thu, 16/06/2016 - 12:01

त्या व्यवस्थेवर टीका करु नये असे नसते. मिलिंद

शुचि - तुला समजण्यासाठी अ‍ॅनॅलॉजी. स्वताच्या घरी २ गुलाम ठेवायचे आणि गुलामगिरीला नावं ठेवायची. स्वता आमरस ओरपुन खायचा आणि भुकेल्यांबद्दल कणव दाखवायची ( शाब्दीक )

.शुचि. Thu, 16/06/2016 - 14:33

आमरस खाणे आणि व्यवस्थेत गोवले जाणे यातील फरक तुम्हाला कळत नसेल तर फक्त देवच तुम्हाला वाचवु शकतो. परत आणखी काहीतरी मखलाशी करुन मी कश्शी बाई न जळता अग्नीदिव्य देते ते बोलायला तुम्ही मोकळ्या आहात.

अनु राव Thu, 16/06/2016 - 14:35

व्यवस्थेत गोवले जाणे यातील

कोण व्यवस्थेत गोवले गेले आहे? मलातर वाटतय की व्यवस्थेचा फायदा उठवतायत आणि त्याच व्यवस्थेला नावे ठेवतायत.

ऑप्शन असतो ना "न-गोवले" जाण्याचा? काहीतरीच.

इथे पण व्हिक्टीमायझेशन का?

.शुचि. Thu, 16/06/2016 - 14:37

व्यवस्था उच्च्वर्णिय-नीचवर्णिय वगैरे धाग्याची ए-बी-सी तुम्हाला म्हणजे तुमच्यासारख्या झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना पटवण्यात मी उर्जा घालवावी असे मला वाटत नाही. यापुढे या अग्नीदिव्यातून कस्सं बाहेर पडायचं तुमचं तुम्ही बघा. माझी लेखनसीमा आहे.

.शुचि. Wed, 15/06/2016 - 01:41

आता फक्त सविता भाभी के सेक्सी सोल्युशन्सच विश्वा ला वाचवतील ...

मी कसली हसतेय हे विधान वाचून. सांगणारच नव्हते जाऊ देत .... पण मग दाबून ठेवताच येत नाहीये =))

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 01:31

बहुतांश दहशतवाद्यांना इस्लामचा "उदात्त" इतिहास, पाश्चात्यांचा साम्राज्यवाद वगैरे गोष्टी माहिती नसतात. आप्तेष्ट , मित्र यांच्या पीअर प्रेशर मधून ते दहशतवादी होतात . हे पीअर प्रेशर सध्याच्या अन्यायांमधून येत आहे काय? मुख्यतः पाश्चिमात्य देशांच्या ड्रोन आणि बॉम्ब हल्य्यातून जी निरपराधांची प्रचंड जीवितहानी होत आहे त्यातून? ड्रोन हल्ल्यात सुमारे ९८% निरपराधी मरतात असे वाचले होते!

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 01:58

ड्रोन हल्ल्यात सुमारे ९८% निरपराधी मरतात असे वाचले होते!

दहशतवादी हल्ल्यात १००% निरपराध लोक मरतात.

हे एक नजरेखालून घाला. आणि हे सुद्धा. स्लॅम डंक आहे असं म्हणत नाही मी. पण ...

.शुचि. Wed, 15/06/2016 - 02:09

पहीला दुवा छान आहे. प्रॉब्लेम स्टेटमेन्ट व्यवस्थित डिफाइन केलेले आहे. काय अपेक्षा ठेऊ नयेत हे सांगून अपेक्षा मर्यादित ठेवलेल्या आहेत.
Specifically, the key findings of our study show that drone strikes are associated with substantial short-term reductions in terrorist violence along four key dimensions.
(१) First, drone strikes are generally associated with a reduction in the rate of terrorist attacks.
(२) Second,drone strikes are also associated with a reduction in the number of people killed as a result of terrorist attacks, i.e., the lethality of attacks.
(३) Third, drone strikes are also linked to decreases in selective targeting of tribal elders, who are frequently seen by terrorist groups as conniving with the enemy and acting as an impediment
to the pursuit of their agenda.
(४) Fourth, we find that this reduction in terrorism is not the result of militants leaving unsafe areas and conducting attacks elsewhere in the region. On the contrary, there is some evidence that drone strikes have a small violence-reducing effect in areas near those struck by drones.

म्हणजे - दहशतवादी कारवायांचा दर कमी आहे, त्या हल्ल्यांत मेलेल्या मृतांची संख्या कमी आहे, टार्गेट केलेल लोक कमी आहेत सर्वच आघाड्यांवर ड्रोन यशस्वी आहेत. शिवाय ड्रोनचा हल्ला झाला की अजुन आजूबाजूलाही शांतता नांदतेय

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 02:58

पण लेखकच कबुली देतात की ड्रोन हल्ल्याचे दूरगामी परिणाम त्यांनी लक्षात घेतलेले नाहीत, तसेच त्यांनी दहशतवाद्यांची भरती वाढते का हेही पाहिलेले नाही !

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 03:26

as an aside, the paper (Impact of U.S. Drone Strikes on Terrorism in Pakistan-Johnston-Sarbahi-2015) comes from the RAND corporation (aka "The University of American Imperialism") which became a key institutional building block of the Cold War American empire. As the premier think tank for the U.S.'s role as hegemon of the Western world, RAND was instrumental in giving that empire the militaristic cast it retains to this day and in hugely enlarging official demands for atomic bombs, nuclear submarines, intercontinental ballistic missiles, and long-range bombers. Without RAND, our military-industrial complex, as well as our democracy, would look quite different.

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 04:01

स्टँडर्ड पुरोगामी रँट अगेन्स्ट military-industrial complex. हास्यास्पद परिच्छेद.

जणू काही सोव्हिएत युनियन मधे रँड कॉर्पोरेशन नसल्यामुळे सोव्हिएत युनियन ने military-industrial complex विकसित केलाच नाही, अणुबाँब बनवलेच नाहीत, दीर्घ पल्ल्याची विमाने/आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे बनवलीच नाहीत, पाणबुड्या बनवल्याच नाहीत.

सोव्हिएत युनियन इम्पीरियलिस्ट नव्हताच ना. जनसामान्यांचे राज्य होते ते. कामगार, किसान, शेतमजूर यांचेच राज्य होते ते. ते कसे इम्पिरियलिस्ट असणार ?? नैका ??

सोव्हिएत युनियन ने अफगाणिस्तानवर १९७९ ते १९८९ च्या दरम्यान पुष्पवर्षाव केला होता व आपले सैनिक गोट्या खेळायला पाठवले होते.

--

Without RAND, our military-industrial complex, as well as our democracy, would look quite different.

अगदी. लेबर विरुद्ध कॅपिटल हा संघर्ष झालाच नसता कारण लेबर वि. कॅपिटल हा संघर्ष युद्धकले/युद्धशास्त्रात लागू नसतोच ना. तो फक्त शांतिकालात असतो. military-industrial complex नसता तर सैनिकांची उत्पादकता गगनाला भिडली असती. नैका !!!

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 05:26

सोविएत युनियन साम्राज्यवादी नव्हती असे कोणीच म्हणत नाही आहे . दोन्ही महासत्तांची पापे जाहीर आहेत . सध्या विषय अमेरिकेचा चालू आहे हे लक्षात घेणे .

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 06:11

सध्या विषय अमेरिकेचा चालू आहे हे लक्षात घेणे .

ओके.

आता पुढचा मुद्दा - मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चे फायदे कोणते ते सांगतो. आयसेनहॉवर यांनी मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वर टीकास्त्र सोडले होते (त्या आधी ही इतरांनी टीका केली असेलही) व तेव्हापासून आजतागायत डिसआर्मामेंट ब्रिगेड चा मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वर रोश आहे. एका बाजूला मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स व दुसर्‍या बाजूला प्रजातंत्र ह्या दोघांमधे मूलभूत हितसंघर्ष असतो. प्रजातंत्रात युद्धविरोध किंवा किमान युद्धखोरीवर चाप ठेवणे अभिप्रेत आहे. आणि मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स (हा खाजगी कंपन्यांनी भरलेला असल्यामुळे) ला आपल्या नफ्याशी मुख्यत्वे देणेघेणे असते. त्यामुळे ज्या देशात बळकट मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स असतील ते देश स्वतः कमी अधिक प्रमाणावर युद्धखोर असतील (किंवा इतर युद्धखोरांना शस्त्रे विकतील). कारण हे की जेवढा देश शांतिखोर तेवढा मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चा नफा कमी.

युद्ध नसल्यास आणि युद्धाची शक्यता सुद्धा नसल्यास मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स निर्माण होतील पण त्यांचा आकार अत्यंत मर्यादीत असेल. पण त्याचे परिणाम सुद्धा तितकेच विचित्र असतील. म्हंजे असं पहा की मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स च्या अनुपस्थितीत शस्त्रास्त्र निर्मीतीमधे स्पर्धा प्रक्रिया मर्यादित राहील व नवनवीन संशोधनावर कमी खर्च केला जाईल. कमी म्हंजे शून्य नव्हे. भारतात ऑर्डनन्स फॅक्टरीज हा मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स च आहे. पण तिथे तो हितसंघर्ष नाही. पण त्याचा परिणाम पहा - भारताला अनेक शस्त्रे (विशेषतः अत्याधुनिक) रशिया, अमेरिका, इस्रायल कडून विकत घ्यावी लागतात.

पण हे का महत्वाचे आहे ??

(१) सैनिकाला त्याचे काम (लेबर) करण्यासाठी शस्त्रास्त्रे, सामुग्री, आयुधे मिळाली तर त्याची उत्पादकता (कमीतकमी प्रहारात शत्रूचे जास्तीतजास्त नुकसान) वाढेल आणि (२) दुसरे (त्याहीपेक्षा महत्वाचे) म्हंजे सैनिकाच्या स्वतःच्या जिवाला धोका कमी राहील. स्वतःचे कमीतकमी सैनिक मारून शत्रूचे अधिकाधिक नुकसान करणे शक्य झाले आहे. शस्त्रास्त्रे नसती तर बहुतेक लढाया समोरासमोर झाल्या असत्या व त्यात अनेक लोक मारले गेले असते, वा जायबंदी झाले असते. (३) अनेकांना मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मधे रोजगार मिळतो. (४) व याचा आणखी फायदा हा की यातली अनेक तंत्रज्ञानं नागरी क्षेत्रात सुद्धा वापरली जातात. याला ड्युएल युज टेक्नॉलॉजीज असे नाम दिले जाते.

महत्वाचा मुद्दा हा की - (१) हे कॅपिटलिझम चे थेट अ‍ॅप्लिकेशन आहे. (२) ही कॅपिटलिझम ची परमावधी.

अर्थात सोव्हिएत युनियन मधे, चीन मधे, भारतात, (व इतर देशांत) सुद्धा मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आहेत व होते. भारतात ऑर्डनन्स फॅक्टरीज हा मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स च आहे. पण तिथे तो हितसंघर्ष नाही. Soviet Union unwittingly deployed capital to aid its soldiers. ते कॅपिटलिझम चे मर्यादित प्रमाणावर यश होते. चीन मधे आजही ते चालू आहे. पण अमेरिकन स्टाईल चे मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हे लक्षणीय आहेत कारण त्यांनी संशोधन, विकास, उत्पादन, ट्रायल्स या सगळ्यामधे कॅपिटलिझम ला शक्य तेवढा वाव दिला.

---

आणखी एक मुद्दा मांडतो - हा मी विशद करणार नाही. ह्यावर तुम्ही विचार करा.

Who are the key stakeholders of peace ? Why would individuals, or groups thereof entrust the key tasks of peace-keeping, and reducing collateral damage to only Govts. ? Who will profit from war and who will profit from peace ?

अनु राव Wed, 15/06/2016 - 10:04

पण लेखकच कबुली देतात की ड्रोन हल्ल्याचे दूरगामी परिणाम त्यांनी लक्षात घेतलेले नाहीत, तसेच त्यांनी दहशतवाद्यांची भरती वाढते का हेही पाहिलेले नाही !

मधे हे पण आले की बाबरी आणि गोध्रा मुळे भारतातुन आयसीस ची भरती वाढली. गोध्र्याच्या हत्याकांडा मुळे कशी वाढली ते माहीती नाही, पण त्यांची बुध्यांक ७०-८० असेल म्हणुन माफ करु.

आता इतकेच लिहायचे राहीले आहे की भारतात दहशतवादी तयार होतात कार्ण भारतानी १९४८, १९६५, १९७१ मधे पाकीस्तान समोर सपशेल शरणागती पत्करली नाही.

खरे तर भारत पाकीस्तानात विलिन होत नाही तो पर्यंत भारतातुन आयसीस मधे भरती सुरुच रहाणार ह्या वाक्याची वाट बघते आहे. ऐसीवरच ते वाचायला मिळेल असे वाटते.

मिलिन्द् पद्की Wed, 15/06/2016 - 02:55

Johnston-Sarbahi यांचा पेपर उत्तम आहे . निरपराध्यांना ठार मारण्याच्या नैतिकतेचा (क्षुल्लक !) मुद्दा बाजूला ठेवला तर त्यांचे आर्ग्युमेंट भुरळ पडणारे आहेच ! पूर्ण वाचून (५५ पाने!!!) मग प्रतिक्रिया देईन. पण विद्वत्तापूर्ण पेपरसाठी धन्यवाद!

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 04:54

खरंतर भारताने जो करार नुकताच अमेरिकेबरोबर केलाय त्याच्या परिणाम म्हणून भारताला प्रगत अशी ड्रोन्स पण विकत घेता येतील असं वाचल्याचे आठवतेय. आणखी इथे

अनु राव Wed, 15/06/2016 - 08:59

ड्रोन हल्ल्यात सुमारे ९८% निरपराधी मरतात असे वाचले होते!

कोण तुम्हाला ह्या खोट्या बातम्या देते? मध्यपूर्वेत, अफगाणीस्तान, पाकीस्तान मधे बॉम्ब कुठेही पडले तरी ९८ टक्के अपराधी मरतात अशी माझी माहीती आहे. उरलेल्या २ टक्क्यात दुसर्‍या देशाचे लोक आणि मतीमंद असतात.

नंदन Wed, 15/06/2016 - 09:49

मध्यपूर्वेत, अफगाणीस्तान, पाकीस्तान मधे बॉम्ब कुठेही पडले तरी ९८ टक्के अपराधी मरतात अशी माझी माहीती आहे. उरलेल्या २ टक्क्यात दुसर्‍या देशाचे लोक आणि मतीमंद असतात.

वा! मुस्लिम, दुसर्‍या देशातले लोक आणि अपंग यांची भीती दाखवणारी/टर उडवणारी ट्रम्प-ट्रायफेक्टा पूर्ण झाली म्हणायची!

अनु राव Wed, 15/06/2016 - 09:50

दुसर्‍या देशातले लोक आणि अपंग

मी तर त्यांना निरपराध म्हणले आहे.
१. दुसर्‍या देशातले लोक म्हणजे ओलिस वगैरे ठेवलेले
२. अपंग नाही मतीमंद.

नितिन थत्ते Wed, 15/06/2016 - 07:00

बालाजी तांब्यांवर काही गुन्हा सिद्ध होणार नाही. निदान गर्भलिंग निदान वाल्या कायद्याखाली नक्कीच नाही.

-प्रणव- Wed, 15/06/2016 - 07:09

http://loksa.in/amr237542

रिक्षात बघून कळत नाही का रिक्षा चालक पुरुष आहे का महिला? काहीपण बिनकामाचे नियम काढतात. बादवे अबोली कलर = पिंक का?

ऋषिकेश Wed, 15/06/2016 - 09:29

हे हे हे
तरीच मागे एका ऐसी कट्ट्याला मी सांगत होतो की माझ्या शर्टचा रंग गुलाबी आहे तर समस्त ऐसीकर स्त्रीवृंदाला ते मान्य नव्हते. त्यांच्या मते तो वेगळाच रंग आहे (त्यावर एकमत नव्हते) पण गुलाबी नाही!

नंदन Wed, 15/06/2016 - 09:42

त्यांच्या मते तो वेगळाच रंग आहे (त्यावर एकमत नव्हते) पण गुलाबी नाही!

मताची पिंक टाकणे हा वाक्प्रचार आठवला ;)

नितिन थत्ते Wed, 15/06/2016 - 07:17

धार्मिक पोलरायझेशनचा प्रयत्न फसला?

http://www.asianage.com/india/kairana-exodus-discrepancies-emerge-bjp-m…

ही बातमी सगळ्या न्यूजसाइटवर आहे. पण बर्‍याचशा 'माहितीतल्या' न्यूजसाइटना प्रेश्या समजले जाते म्हणून थोड्या आड-साईटवरची लिंक दिली आहे.

गब्बर सिंग Wed, 15/06/2016 - 10:50

मलाबार नौदल युद्धसराव्/कसरती : चीनी नौदलाच्या एका युद्धनौकेने या युद्धसरावाच्यावेळी अमेरिकन विमानवाहू युद्धनौकेचा पाठलाग केला

अनुप ढेरे Wed, 15/06/2016 - 16:18

निहलानीला तिथे बसवून शिव्या खाण्यात काय फायदा आहे समजत नाही. हा माणूस एम्बॅरसमेंट आहे हे कसं समजत नाही?

अनु राव Wed, 15/06/2016 - 16:25

कदाचित फाल्तू मुद्दे विरोधकांना चघळायला दिले की महत्वाच्य मुद्द्यांकडे लक्ष जात नसेल.
मतदारांना निहलानी वगैरे शी घेणेदेणे नाहीये.

गब्बर सिंग Thu, 16/06/2016 - 02:00

कदाचित फाल्तू मुद्दे विरोधकांना चघळायला दिले की महत्वाच्य मुद्द्यांकडे लक्ष जात नसेल.

नेमके.

अनु राव Wed, 15/06/2016 - 18:32

गब्बु साठी एक खास न्युज आहे.

तासाभराच्या विमानप्रवासा साठी आता सरकारनी २५०० रुपये कमाल तिकीट निश्चित केले आहे.
महत्वाची बातमी म्हणजे त्यात होणारा विमान कंपन्यांचा तोटा सरकार भरुन देणार.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/acche-din-for-flyers-cap-…

बॅटमॅन Wed, 15/06/2016 - 18:35

यातले लूपहोल मस्त आहे. तासापेक्षा एक मिनिट जास्त फ्लायिंग टाईम करायचा, किंवा कमी ड्यूरेशनची फ्लाईट वळसे मारमारून दुसर्‍या रूटला नेऊन टाईम वाढवायचा इ.इ.
पण हे होणे शक्य तर दिसत नाही. आलरेडी एअरलाईन्स थिन मार्जिनवर चालतातसे ऐकून आहे. त्यात असं कै केलं तर संपलंच मग.

अनु राव Wed, 15/06/2016 - 18:37

पण हे होणे शक्य तर दिसत नाही. आलरेडी एअरलाईन्स थिन मार्जिनवर चालतातसे ऐकून आहे. त्यात असं कै केलं तर संपलंच मग.

कदाचित तोटा झाला असे दाखवुन सरकार कडुन बरेच पैसे लुबाडता येतील.

एकदम चुकीचा निर्णय ह्या सरकारचा.
सबसीडी आणि ती सुद्धा विमान प्रवासावर म्हणजे कल्पनेच्या बाहेर आहे. नुस्त्या ह्या निर्णयावर भाजपचा युपी इलेक्षन चा खर्च निघेल.

बॅटमॅन Wed, 15/06/2016 - 18:40

सबसीडी आणि ती सुद्धा विमान प्रवासावर म्हणजे कल्पनेच्या बाहेर आहे. नुस्त्या ह्या निर्णयावर भाजपचा युपी इलेक्षन चा खर्च निघेल.

इंडीड! कदाचित हे नुस्ते दाखवायचेही दात असू शकतील.

नितिन थत्ते Wed, 15/06/2016 - 21:13

>>कदाचित तोटा झाला असे दाखवुन सरकार कडुन बरेच पैसे लुबाडता येतील.

+१००.

जसे २०००० रु च्या तिकिटाचे एअरइंडिया ५५००० रु तिकीट लावते आणि ३५००० रु सरकारकडून वसूल करते आणि लोक म्हणतात हज यात्रेसाठी सबसिडी दिली जाते.

गब्बर सिंग Thu, 16/06/2016 - 02:10

आलरेडी एअरलाईन्स थिन मार्जिनवर चालतातसे ऐकून आहे. त्यात असं कै केलं तर संपलंच मग.

एअरलाईन्स थिन मार्जिनवर चालत असतीलही (मी तपशील पाहीले नाहीत.) पण त्यांचे मेजॉरिटी शेअर होल्डर्स हे एअरलाईन्स ना सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांमधे गुंतवणूक करून असतील. तिथे कमवतील. उदा. एअरलाईन ला खाणे, पाणी सप्लाय करणारे उद्योग. त्यांनी सप्लाय केलेला माल चढ्या भावात घ्यायचा असं ही असेल व त्या सप्लायर चा नफा हा त्यांचा नफा. अशी मज्जा असेल. कारण ते छोटे उद्योग आहेत ... अवाढव्य नाहीत.

गब्बर सिंग Thu, 16/06/2016 - 02:15

महत्वाची बातमी म्हणजे त्यात होणारा विमान कंपन्यांचा तोटा सरकार भरुन देणार.

कॅन्सलेशन चार्जेस मधे कमाई ची संधी असू शकते.

---

तोट्यातील ८०% रक्कम सरकार भरेल.

हे म्हंजे थेट ...

गब्बर सिंग Thu, 16/06/2016 - 07:57

Germany warns refugees against polygamy, child brides - जर्मनीत येणार्‍या शरणार्थी लोकांच्या बहुपत्नित्वावर बंधने.

---------

(Downloadable PDF) . - नियमांवर आधारित मॉनेटरी पॉलिसीज असाव्यात. व या पॉलिसीज आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थां शी जोडल्या जाव्यात. हे सगळे कसे राबवावे याबद्दल रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह ब्यांकेतल्या आणखी एका अर्थशास्त्रज्ञांबरोबर (प्राची मिश्रा) एक शोधपत्र लिहिलेला आहे - मी हा वाचायला सुरुवात केलीय. पण इथे डकवायचे प्रयोजन हे की - राजन यांचे वैचारिक नेतृत्व यातून सिद्ध होते.

रघु राजन यांचा मूळ मुद्दा हा आहे की - “what we need are monetary rules that prevent a central bank’s domestic mandate from trumping a country’s international responsibility.” व उद्देश reform of the international monetary system हा आहे.

या प्रस्तावाबद्दल खातनाम अर्थशास्त्री जॉन टेलर यांनी थोडक्यात गोषवारा दिलेला आहे.

Raghu has a particular idea in mind. He suggests that the international community assign colors (green, red, and orange, like traffic lights) in this way: “policies with few adverse spillovers should be rated ‘green’…and policies that should be avoided at all times would be ‘red,’” and in-between policies would be ‘orange’. He then suggests that economists at central banks, at international financial institutions, and in academia get started with the classification based on economic models and data.

मिलिन्द् पद्की Wed, 22/06/2016 - 06:05

जर्मनीत येणार्‍या शरणार्थी लोकांच्या बहुपत्नित्वावर बंधने.: जर्मनीला सलाम ! खरे तर राजकीय आश्रय मिळण्यासाठी "इस्लाम" सोडायची अट पाहिजे! आणि जबरदस्त "सांस्कृतिक पुनर्शिक्षण " पण केले पाहिजे ! बलात्कार , "ऑनर किलिंग ", बुरखा हे सभ्य समाजाचे भाग असूच शकत नाहीत.

.शुचि. Fri, 17/06/2016 - 02:06

http://in.reuters.com/article/us-usa-wildfires-idINKCN0Z22E3
.
झालं का कॅलिफोर्निआ मध्ये वणव्याचं सत्र सुरु? मी होते तेव्हा दूर डोंगरावर वणवा पेटला होता तो दिसायचा आणि दिवसोंदिवस आमच्या गावात राख पडायची. नशीब मुक्काम /बूड हलवायची वेळ आली नाही.
___________
http://www.nytimes.com/2016/06/17/science/fighting-isis-with-an-algorit…

आयसिस शी असेही लढून पहाणार आहेत. आतापर्यंतच्या हल्ल्यांचा विदा गोळा करुन, मॅथेमॅटिकल मॉडेल बनवता येते का ते तपासताहेत.

Both Mr. Berger and Ms. Patel noted a tricky question raised by the research: When is it best to try to suppress small groups so they do not mushroom into bigger groups, and when should they be left to percolate? Letting them exist for a while might be a way to gather intelligence, Ms. Patel said.

__________
http://www.cnn.com/2016/06/16/us/nasa-asteroid-circles-earth/index.html
पृथ्वीभोवती एक लहानसा उपग्रह फिरताना सापडला आहे.- Scientists say it looks like the asteroid -- called 2016 HO3 -- has been out there for about 50 years and isn't going away anytime soon.
:)

ब्रह्मास्त्र Fri, 17/06/2016 - 02:14

पृथ्वीभोवती एक लहानसा उपग्रह फिरताना सापडला आहे.-

उपग्रह वगैरे काय नाय,
ते मीच जरा प्रदक्षिणा घालत होतो,आणि त्यांचा गैरसमज झाला.

मिलिन्द् पद्की Wed, 22/06/2016 - 05:57

कैच्या-कैच ! सामाजिक माध्यमांवरील गजबज आणि दहशतवादी हल्ल्याचा प्लॅन यात काहीही संबंध असण्याचे कारण नाही . प्लॅन करायला मोजकी (वीस-पंचवीस ?) माणसे पुरतात . आणि ती सामाजिक माध्यमावर येण्याइतकी मूर्ख असतील असे वाटत नाही .

गब्बर सिंग Fri, 17/06/2016 - 06:56

मालवाहू जहाजांचा आकार्/क्षमता वाढत चाललेली आहे

That's a major change. Between 1955 and 1975, the average volume of a container ship doubled -- and then doubled again over each of the next two decades. The logic behind building such giants was once unimpeachable: Globalization seemed like an unstoppable force, and those who could exploit economies of scale could reap outsized profits.

But by 2008, that logic had begun to falter. Even as global trade volumes collapsed after the financial crisis, with disastrous effects on the cargo business, ship owners were still commissioning more and bigger boats. That had ruinous consequences: This year, 18 percent of the world's container ships are anchored and idle (adding up to more capacity than was idled in 2009). In just the last quarter, global shipping capacity increased by 7 percent while demand grew by only 1 percent. As a result, the price of shipping a container fell by nearly half.

ऋषिकेश Fri, 17/06/2016 - 11:48

कुडोस करजाई!
http://www.dawn.com/news/1265254/pakistan-cant-tolerate-increasing-indi…

He provided a two point solution to end hostility between Pakistan and Afghanistan.
•Both the countries jointly fight terrorism and make serious efforts for its elimination, this will bring peace to both of the countries.
•Pakistan should accept that Afghanistan is a sovereign country and should respect it and stop dictating us about friendship with India. We will not back down on that

ऋषिकेश Fri, 17/06/2016 - 11:48

कुडोस करजाई!
http://www.dawn.com/news/1265254/pakistan-cant-tolerate-increasing-indi…

He provided a two point solution to end hostility between Pakistan and Afghanistan.
•Both the countries jointly fight terrorism and make serious efforts for its elimination, this will bring peace to both of the countries.
•Pakistan should accept that Afghanistan is a sovereign country and should respect it and stop dictating us about friendship with India. We will not back down on that

मिलिन्द् पद्की Wed, 22/06/2016 - 02:39

Except that it is only through Taliban-sponsored terrorism that Pakistan will generate "influence" in Afghanistan. So # 1 contradicts # 2. Pakistan does not want a sovereign Afghanistan: it will produce a feeling (in them) of "encirclement" by India, because India has had historical (and current) excellent relationship with Afghanistan.

गब्बर सिंग Wed, 22/06/2016 - 02:55

पाकिस्तान च्या दृष्टीने अफगाणिस्तान ही "स्ट्रॅटॅजिक डेप्थ" होती. म्हंजे त्यांचे स्वप्न असं होतं की अफगाणिस्तानवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेऊन अफगाणिस्तानला आपला बॅकयार्ड म्हणून (भारताविरुद्ध) वापरायचा. पण ९/११ मुळे ते स्वप्न भंगले.

बॅटमॅन Fri, 17/06/2016 - 12:46

आता ट्रम्पनेच ओमर मतीनला पैशे देऊन हत्याकांड करायला सांगितले अशी न्यूज़ आली की भरून पावेन.

गब्बर सिंग Sun, 19/06/2016 - 05:55

आयुक्तांनी हा प्रस्ताव ताबडतोब मान्य करावा. म्हंजे बेमुर्वतखोर तळागाळातले जे माजलेत जिकडे तिकडे ... त्याला चाप लावला जाईल.

------

सलग दोन पराभवानंतर माकप ची देणगी मोहीम. - तृणमूल च्या लोकांनी केलेल्या हल्यांमधे माकप चे जे लोक जखमी झालेले आहेत त्यांच्या उपचारासाठी म्हणून देणग्या.

पण त्या चित्रातला झेंडा जो आहे ... त्याचा रंग किंचीत कमी लाल व किंचित भगवी छटा असलेला वाटला मला. तुमच्यापैकी कुणाला तसं वाटलं का ?

------

प्रकाश आंबेडकर यांचा शेतकर्‍यांना खळबळजनक सल्ला.

गब्बर सिंग Mon, 20/06/2016 - 07:09

पंचतारांकित रुग्णालयांची जाहिरात कायदेशीर ठरते, मात्र डॉक्टर मालक असलेल्या नर्सिग होमने जाहिरात केल्यास तो गुन्हा ठरतो.

डॉक्टरांना जाहिरातीचा अधिकार हवा. माझा फुल्ल पाठिंबा आहे.

उपचारांमधूनच तुमची जाहिरात झाली पाहिजे. उत्तम जाहिरातींवरून डॉक्टरांची पात्रता ठरवता येणार नाही. जाहिरातींवरील खर्च रुग्णाकडूनच वसूल केला जाणार .

निरलस सेवेची सर्वात जास्त अपेक्षा राजकीय नेत्यांकडून असते. (खरं की काय ?). त्यांना मात्र सर्व प्रकारच्या जाहिराती देण्याची सोय आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांना स्पर्धाप्रक्रियेचे अनेक नियम तोडून (उदा कोल्युजन करायचे नाही, टेरिटरी डिव्हाईड करायची नाही वगैरे) आपआपला व्यवसाय करण्याची सोय आहे.

उपचारांमधूनच तुमची जाहिरात झाली पाहिजे. - Word of Mouth Advertising ? ते कसं होणार ? तीन चतुर्थांश लोकांना आपल्यावर जी शस्त्रक्रिया केली जात्ये किंवा आपल्याला जे उपचार दिले जातात त्यांचे नाव सुद्धा धड सांगता येत नसेल. ते काय डोंबल Word of Mouth Advertising करणार ?

.

-----------
.

पाकिस्तानी लष्कराचा राजसत्तेवरील दबाव वाढत चाललेला आहे. - शरीफ यांना लेम डक प्रधानमंत्री म्हणताहेत. आता "A stable and prosperous Pakistan is in India's interest." ची म्यावम्याव सुरु होईल.
.
.

-----------
.
.

व्हेनेझुएला मधे काय घडतंय ?

(१) व्हेनेझुएला मधे शाळांची "अवस्था"

(२) व्हेनेझुएला मधून अमेरिकेत राजाश्रयाची अ‍ॅप्लिकेशन्स वाढली.

(३) व्हेनेझुएला मधे खाद्यदंगली. खाद्यपदार्थांचा तुटवडा. व त्यावरून लूटमार, दंगली.. ... महागाई प्रचंड. सरकारने प्राईस कंट्रोल्स लावले. ... तरीही लूटमार सुरुच

(४) व्हेनेझुएला सरकारने खाद्यदंगलींवर नियंत्रण आणण्यासाठी दंगलखोरांविरूद्ध लष्करास पाचारण केले

राही Mon, 20/06/2016 - 09:02

रघु राजनवर एकही कॉमेंट नाही ऐसीवर? फारच अमेरिकाळलेपणा बुवा. किंवा बरंच झालं, जी आर बी आर असे (बाल)विचार असतील.
श्री. अनुरावताईंच्या अमेरिकेतल्या निवडणूक धाग्यावर तीनशेहून अधिक प्रतिसाद !?.
ऐसी, अजब तुझा कारभार.

गब्बर सिंग Mon, 20/06/2016 - 10:39

इथे बरंच काही लिहून आलेले आहे राजन यांच्या विरुद्ध

मी राजन यांचा पंखा आहे. पण त्यांचे हे वक्तव्य मला अजिबात आवडलेले नव्हते. त्यांचे एक पुस्तक, व काही पेपर्स मी वाचलेले होते. त्या पेपरांमधलं सगळं समजलं असं नाही पण ....

राजन यांच्या कारकीर्दीत मॉनेटरी ट्रान्समिशन मेकॅनिझम मधे काहीतरी बिघाड झाला होता असं तो एक फंड म्यानेजर म्हणतोय.

पण अनु राव यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत.

नितिन थत्ते Mon, 20/06/2016 - 10:46

>>मी राजन यांचा पंखा आहे.

मी नेहमीच राजकीय सुप्रीमसीवादी आहे.

गब्बर सिंग Mon, 20/06/2016 - 10:56

मी नेहमीच राजकीय सुप्रीमसीवादी आहे.

म्हंजे सनदी अधिकार्‍याच्यावर राजसत्तेचा प्रचंड चाप असायला हवा - अशा मताचे आहात ?

नितिन थत्ते Mon, 20/06/2016 - 11:13

हो.

राजसत्ता ही जनतेला जबाबदार असते सनदी अधिकारी (खरे म्हणजे कोणालाच) जबाबदार नसतात.

अनु राव Mon, 20/06/2016 - 10:59

गब्बु - माझे राजन बद्दल नाही तर एकुणात आरबीय गव्हर्नर च्या हातातल्या सो कॉल्ड मॉनिटरी टूल बद्दल ची मते माहीती आहेतच. त्या टुल्स नी इकॉनॉमी वर काही प्रभाव पडत नाही. पण आरबीआय आर्थिक शीस्त आणु शकते, स्पेसिफिकली बँकांना शीस्त लाऊ शकते.

म्हणजे प्रायॉरीटी सेक्टर वगैरे ला लेंडींग करायचे की नाही हे जरी आरबीय गव्हर्नर ठरवू शकत नसला तरी, अकाउंट्स ची पुस्तके स्वच्छ आणि रीअलीस्टीक ठेवणे हे आरबीय गव्हर्नर करुन घेऊ शकतो.

ह्या भागावर राजन नी गेले काही महीने तसे प्रयत्न सुरु केले होते, म्हणुनच या वेळी बँकांना मोठ्या प्रमाणावर तोटे जाहिर करावे लागले. पण हे त्यानी कारकीर्दीच्या सुरुवाती पासुन करायला पाहिजे होते म्हणजे इतकी वाईट परीस्थिती आली नसती.

पूर्वीचे आरबीय गव्हर्नर पण राजन च्या तुलनेत फार वाईट वगैरे नव्हते. , पुढचे ही नसणार.

नको त्या गोष्टींवर जास्त फोकस करण्यापेक्षा, जे आरबीआय च्या हातात आहे म्हणजे बँकांना आणि बँकर्स ना शीस्त लावणे आणि भ्रष्टाचार कमी करणे, ते करावे.

चंद्रशेखर भावे हा माणुस ह्या पदाला एकदम योग्य आहे. पण सरकार तसे करणार नाही.

विजय केळकर ला अजिबात करु नये.

आदूबाळ Mon, 20/06/2016 - 16:26

सहमत आहे.

मॉनेटरी पॉलिसी वगैरे ठीक आहे, पण राजन यांनी जे हाऊसकीपिंग गेल्या काही महिन्यांत केलं होतं त्याला तोड नाही. इतिहास त्यांना त्यासाठी तरी नक्की लक्षात ठेवेल. आणि ते काम अर्धवट सोडून ते जाताहेत याचं वाईट वाटतं आहे.

_____

चंद्रशेखर भावे

म्हणजे सी. बी. भावे का?

अनु राव Mon, 20/06/2016 - 16:30

म्हणजे सी. बी. भावे का?

हो..

पण राजन यांनी जे हाऊसकीपिंग गेल्या काही महिन्यांत केलं होतं त्याला तोड नाही.

तेच जर कारकीर्दीच्या पहिल्या महीन्या पासुन केले असते तर चारचांद लागले असते कारकीर्दीला.

अतिशहाणा Mon, 20/06/2016 - 18:49

असेच म्हणतो. मला राजन यांच्यापेक्षा सुब्बाराव हे जास्त प्रभावी वाटले होते. राजन यांचेही काम तोडीस तोड आहे. पण किमान लोकसत्तामध्ये जो 'जगबुडी आली' असा पवित्रा घेतलाय तो आवडला नाही. (अर्थात त्या पदावर निहलानी-चौहानछाप चमचा बसवणार नसतील तर).

नितिन थत्ते Mon, 20/06/2016 - 10:29

रघुराम राजन यांनी दुसरी टर्म न स्वीकारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सत्तारूढ पक्षाशी त्यांचे फारसे जुळत नव्हते त्यामुळे त्यांना एक्स्टेन्शन मिळणार नाही हे उघड होते.
----------------------------------------
भारताची अर्थव्यवस्था जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल तर व्याजदर कमी कशाला करायला हवे असा प्रश्न राजन यांनी उपस्थित केला होता. तेसेच ग्रोथच्या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. आकड्यांतली ग्रोथ जमिनीवर दिसत नाही असे इतर अनेक लोक म्हणत होते. परंतु राजन यांनी तसे म्हणणे हे सरकारला रुचणारे नसावे. राजन यांनी तसे जाहीरपणे सांगणे अयोग्य होते असे वाटते.
----------------------------------------
रिझर्व बँक ही जरी स्वायत्त संस्था असली तरी सरकारबरोबर समन्वय हा आवश्यक आहे. त्याबाबतीत राजन अ‍ॅब्रेसिव्ह असतील तर ते ठीक नाही.

अनुप ढेरे Mon, 20/06/2016 - 11:03

काल जालावर लोक त्यांना भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचं श्रेय देत होते. (नक्कीच असेल श्रेय.) पण यातलेच अनेक लोक दोन महिन्यापूर्वी मोदींनी अर्थव्यवस्था गाळात घातली म्हणून श्या देत होते. अर्थव्यवस्था नक्की रुळावर आहे का गाळात आहे समजत नाही.

गब्बर सिंग Mon, 20/06/2016 - 11:15

अर्थव्यवस्था नक्की रुळावर आहे का गाळात आहे समजत नाही.

कोई उम्मीद बर नही आती ... कोई सूरत नजर नही आती.

नितिन थत्ते Mon, 20/06/2016 - 21:08

उपनगरी रेलवे सेवेचा तोटा.

http://www.loksatta.com/mumbai-news/mumbai-railway-loss-1253258/

नव्वदच्या दशकात मुंबई उपनगरी रेल्वेला प्रचंड फायदा* होतो. पण तो सगळा लांबपल्ल्याच्या गाड्यांना होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी वापरला जातो म्हणून उपनगरी सेवेत सुधारणा होत नाहीत असा दावा मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या नावे** सांगितला जाई. "मुंबईतून सरकारला इतके काही मिळते पण मुंबईच्या विकासासाठी सरकार काही देत नाही" या ओव्हरऑल रडगाण्याला अनुरूप तो दावा होता.

मी बर्‍याच प्रकारे "बॅक ऑफ द एन्व्हलप" कॅलक्युलेशन करून किती फायदा होतो याचा अंदाज करायचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा दर वेळी प्रचंड तोटा होतो असेच उत्तर येत होते. आता त्याचे कन्फर्मेशन मिळाले.

**मुंबई ग्राहक पंचायतीने असा अभ्यास करून अहवाल तयार केला आहे असे ऐकले होते. त्यांच्या पार्ल्यातील कार्यालयात चौकशी केली असता अशा कुठल्या अभ्यास/अहवालाविषयी त्यांना माहिती नव्हती.