ब्राह्मण समाजाने आता आरक्षणाची मागणी करावी!!!!
सध्या भारतात नवीनच ट्रेंड आला आहे,ज्या जाती ,जातसमूह उच्च समजले जात होते त्यांनी आता आरक्षण मागायला सुरवात केली आहे.एकतर आरक्षण काढा नाहीतर आम्हालाही आरक्षण द्या अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.सुदैवाने किंवा दुर्दैवाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५०℅ आहे.त्यामुळे नवीन जातसमुहांना आरक्षण देणे अशक्य झाले आहे.
ज्या जाती आरक्षणाची मागणी करत आहेत त्यात प्रामुख्याने मराठा,जाट,गर्जर,पटेल या जाती येतात ,यांची लोकसंख्या प्रचंड आहे.आरक्षणासाठी आता या जाती हिंसक झाल्या आहेत ,विधिमंडळांमध्ये यांचे प्रतीनिधित्व प्रंचंड असल्याने लवकरच घटनाबदल होऊन आरक्षाणाची कमाल मर्यादा वाढवली जाईल,त्याचा या जातींन फायदा होईल.यामुळे केंद्रीय व राज्य पातंळीवरचे आरक्षण ८० % पर्यंत जाईल.
ज्या जाती राहतील त्यांना मात्र सर्वच ठीकाणी संधी नाकरली जाण्याची शक्यता आहे,राअहीलेल्या २०% जागेत महीलांचे ३३℅ आरक्षण येईल व पुरुष उमेदवारांच्या हातात कटोरा येईल ,यात प्रामुख्याने ब्राह्मण जात येते.भारताताचे intellectual asset जर मांडले तर त्यात ब्राह्मणांचे स्थान सर्वात पुढे आहे.या जातीला जर शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या तर भारतातला हा बुद्धीवादी वर्ग पिछाडीवर जाण्याची शक्यता आहे.त्यामूळे ईतर जातींबरोबर आता ब्राह्मणांनीही आरक्षणाची जोरकस मागणी करणे गरजेचे आहे.नाहीतर ब्राह्मण वर्गाचे असित्व धोक्यात येण्याची शक्यता अहे.ब्राह्मणांनी आता हे करावे...
१.सर्व समाजाने प्रांतभेद ,पोटजात हे भेद विसरुन अखिल भारतीय स्तरावर एकत्र यावे
२. आरक्षण म्हणजे कुबड्या हे जरी काही अंशी खरे असले तरी प्रतिनिधीत्व नाकारले जाण्यापेक्षा आरक्षण बरे याचा विचार करावा.
३. मोठ्या प्रमाणात निर्णय प्रक्रीयेत सामिल होऊन आरक्षणाची मागणी राजकीय पक्षांसमोर लावून धरावी.
४. ब्राह्मण समाजाला अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत,अल्पसंख्य समाजाचा दर्जा मिळाल्यानंतर खास त्या समाजासाठीच्या शिक्षणसंस्था व इतर संस्था काढता येतात.त्याचा ब्राह्मण समाजाला फायदाच होईल.
उरलेल्या २०% महिलांसाठी
उरलेल्या २०% महिलांसाठी आरक्षण असणार हे खोडसाळ विधान आहे. महिलांसाठी आरक्षण प्रत्येक कॅटॅगरीत असणार
यामध्ये खोडसाळ काय आहे ? महिलांसाठी आरक्षण प्रत्येक कॅटॅगरीत असणार म्हणाजेच खुल्या प्रवर्गात असणार्‍या ५०% जागात २०% महिलांसाठी आरक्षित असणार.. अर्थात खुल्या ५० जागांपैकी १० जागा महिलांसाठी राखीव असणार. म्हणजेच दर १०० जागांपैकी फक्त ४० जागा ह्या खर्‍या अर्थाने अनारक्षित असतील.
,यात प्रामुख्याने ब्राह्मण
,यात प्रामुख्याने ब्राह्मण जात येते.भारताताचे intellectual asset जर मांडले तर त्यात ब्राह्मणांचे स्थान सर्वात पुढे आहे.या जातीला जर शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या तर भारतातला हा बुद्धीवादी वर्ग पिछाडीवर जाण्याची शक्यता आहे.
(१) निळे वाक्य गृहितक की निष्कर्ष की निरिक्षण की आडाखा ?
(२) निळे वाक्य जर खरं आहे असं मानलं तर तांबडे वाक्य हे "फारसा दम नसलेले" असे सिद्ध होते. नै का ? ( कसं सिद्ध होतं ते सांगू का ? )
ब्राम्हणांना आरक्षण नाही, असे कोण म्हणते
ब्राम्हणांना आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या इतर पुढारलेल्या जातींना मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाचा फायदा मिळतोच आहे, याची अनेक उदाहरणे मी पाहिलेली आहेत. एकाचाच उल्लेख करते.
पुणे विद्यापीठाच्या एका विभागात एकाच वेळी दोन व्याख्यात्याच्या जागा निघाल्या, त्यातली एक आरक्षित होती. निवडीसाठी मुलाखती एकाच वेळी दोन्ही जागांसाठी झाल्या. आरक्षण नसलेल्या जागेसाठी आलेला एक उमेदवार सर्वच बाबतीत इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा वरचढ असल्याने त्याची निवड करणे निवड समितीला भाग पडले. पण... हा उमेदवार राखीव जागेसाठी जातीच्या आधारावर पात्र ठरत होता. असे असूनही जातीय आरक्षणाचा फायदा न घेण्याच्या व्यक्तिगत भूमिकेमुळे त्याने अनारक्षित जागेसाठी अर्ज केलेला होता. यामुळे दोन्ही जागांवर मागास जातीतील उमेदवारांची निवड करण्याची वेळ आली. मग विनारक्षित जागेवर निवड झालेल्या उमेदवाराला दडपण आणून जातीचे दाखले वगैरे आणणे भाग पाडले गेले, आणि आरक्षित जागेवर त्याची निवड केली असे दाखवले गेले. यामुळे राखीव जागेसाठी अर्ज केलेल्यांमध्ये जो पात्र ठरलेला उमेदवार होता, त्याला नकार दिला गेला, आणि अनारक्षित जागेवर मागास नसलेल्या जातीतील, मुलाखतीत अपात्र ठरलेल्या उमेदवाराची निवड करण्यात आली.
५० टक्के आरक्षण एका समाजासाठी याचा सोयिस्कर अर्थ उरलेले ५० टक्के आरक्षण उरलेल्या समाजासाठी असा व्यवहारात घेतला जातोच आहे. मग आणखी वेगळ्या आरक्षणाची गरजच नाही. उलट तसे मिळाले, तर ब्राम्हणांचे नुकसानच आहे - आज त्यांना ५० टक्के जागांवर व्यावहारिक हक्क सांगता येतो आहे, तो ३.५ टक्क्यांवरच (किंवा जी काही ब्राम्हणांची टक्केवारी आहे त्यावर) सीमित होईल.
५० टक्के आरक्षण एका समाजासाठी
५० टक्के आरक्षण एका समाजासाठी याचा सोयिस्कर अर्थ उरलेले ५० टक्के आरक्षण उरलेल्या समाजासाठी असा व्यवहारात घेतला जातोच आहे. मग आणखी वेगळ्या आरक्षणाची गरजच नाही.
५० टक्के आरक्षण एका समाजासाठी याचा सोयिस्कर अर्थ उरलेले ५० टक्के आरक्षण उरलेल्या समाजासाठी असा व्यवहारात घेतला जातोच आहे तरीदेखील आरक्षणाची गरज आहे कारण -
अनेक ठिकाणी (सरकारी कार्यालये / अनुदानित संस्था ई.) आरक्षित समाजातील उमेदवारांना प्राधान्य देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशा ठिकाणी एकूण कर्मचारी संख्येमध्ये आवश्यक असलेली आरक्षित लोकांची संख्या प्राधान्याने पूर्ण करावी लागते . अशा वेळेस कधीकधी उमेदवाराची योग्यता आणि त्या जागेची गरज यांची सांगड न घालता नोकरी देण्याचे बंधन सरकारकडून घातले जाते.
उदा. - एखाद्या शाळेमध्ये एकूण शिक्षकसंख्या १०० आहे पैकी ४० जागा ह्या आरक्षित आहेत. शाळेत सध्या ७० खुल्या प्रवर्गातील आणि ३० आरक्षित कोट्यातील शिक्षक आहेत. समजा या ७० पैकी १ शिक्षक (समजा मराठी शिकवणारा ) निवृत्त झाला आणि शाळेला त्या जागेवर १ मराठी शिकवणारा शिक्षक भरती करणे गरजेचे आहे. आता आरक्षित लोकांचे प्रमाण पूर्ण करण्यासाठी शाळेला त्या जागेची भरती आरक्षित कोट्यातून करणे सरकारी नियमानुसार बंधनकारक आहे. अशा वेळेस आरक्षित कोट्यात मराठी शिकवणारा शिक्षक उपलब्ध नसला तरी देखील शाळेला एका आरक्षित कोट्यातील व्यक्तीसच भरती करा आणि ती व्यक्ती जो विषय शिकवत असेल तो त्या व्यक्तीस शिकवायला द्या अशी सक्ती सरकारकडून केली जाते आणि अर्थातच मराठी शिकवण्याचा भार शाळेतील उर्वरीत शिक्षकांवर पडतो. - याला सरकारी भाषेत आरक्षणाचा backlog पूर्ण करणे असे म्हटले जाते.
मला समजले ते असे...
ह्या उदाहरणामधून मला समजलेले ते असे:
यामुळे दोन्ही जागांवर मागास जातीतील उमेदवारांची निवड करण्याची वेळ आली.>
अशामुळे की अनारक्षित जागेवर मागासवर्गीय निवडला जाणार by merit आणि आरक्षित जागेवर मागासवर्गीय निवडला जाणार because it is reserved.
हे जेव्हा निवड समितीला दिसले तेव्हा काहीतरी विपरीत घडते आहे असे त्यांना वाटले आणि सर्वोकृष्ट उमेदवार, जो by merit खुली जागा मिळवू शकला असता त्याला दडपणाखाली दडपण आणून जातीचे दाखले वगैरे आणणे भाग पाडले गेले> त्याची स्वतःची गणती राखीव जागेसाठी केली जाण्याची सक्ती केली गेली. आवश्यकता नसतांना त्याने ते मान्य केले आणि अन्य मागासवर्गीय बांधवाची संधि काढून घेतली.
येथे मला दोन गोष्टी अयोग्य/अनावश्यक झाल्याचे दिसते. अयोग्य गोष्ट ही की निवड समितीने जाणूनबुजून वा अज्ञानातून 'राखीव जागा' ह्याचा अर्थ चुकीचा लावला. अनावश्यक गोष्ट अशी की खुल्या स्पर्धेमधून सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या उमेदवाराने by merit खुली जागा मी घेणार अशी स्वच्छ भूमिका न घेता तो दबावाला बळी पडला आणि स्वतःला 'राखीव जागेसाठी' मानण्याचे त्याने मान्य केले.
बरेच दिवसांपूर्वी 'उपक्रम' ह्या आता सुप्तावस्थेतील संस्थळावर स्त्रियांसाठी बसमध्ये राखीव जागा असतांना स्त्रियांनी अ-राखीव जागांवर बसून पुरुषांच्या जागा कमी करणे योग्य वा अयोग्य असा वाद झाला होता. तेथे काहींचे म्हणणे असे होते की एकदा बसमधील काही आसने स्त्रियांसाठी राखीव ठरवल्यावर त्यांनी प्रथम तेथेच बसावे आणि त्या जागा संपेपर्यंत अन्य जागेचा विचार करू नये. ह्यावर मी व्यक्त केले मत असे होते की राखीव जागा निर्माण करण्याचा हेतु स्त्रियांचे मूळ हक्क मर्यादित करण्याचा नाही तर त्यांचे मूळ हक्क अबाधित ठेऊन त्यांना विशेष कारणांसाठी - जसे की लंपट पुरुषांची लगट टाळणे, गरोदर स्त्रीस खास सवलतीची गरज असते म्हणून - आणखी अधिकार प्रदान करणे हा आहे. म्हणजेच बसमधील कोणत्याहि जागी बसण्याचा स्त्री-प्रवाशाचा प्रवासी म्हणून नैसर्गिक हक्क अबाधित आहेच, ह्याखेरीज तिची इच्छा असेल तर स्त्री-राखीव जागेवरील पुरुषास तेथून उठायला लावून तेथे बसण्याचा अतिरिक्त अधिकार तिला दिला गेला आहे.
तेच तत्त्व मी चालू उदाहरणामध्ये लावेन. मागासवर्गीय उमेदवाराचा खुल्या जागेवर बसण्याचा मूलभूत अधिकार आहेच. तो अधिकार exhaust झाल्यावर राखीव जागी मला निवडावे असाहि अतिरिक्त अधिकार त्याला मिळाला आहे.
चालू उदाहरणामध्ये हे केले गेले नाही. मागासवर्गीय उमेदवार खुल्या जागी निवडला जाण्याच्या पात्रतेचा असतांना सुद्धा त्याला मागासवर्गीयाची जागा मागणे भाग पाडले गेले आणि त्याने ते मान्य करून बोटचेपेपणा केला.
सारांश असा की प्रियदर्शिनीताईंनी दिलेले उदाहरण आरक्षणाचा अर्थ नीट न समजल्यामुळे - अथवा नीट न समजल्याचा देखावा केला गेल्यामुळे - निर्माण झाले आहे. तसे नेहमीच व्हायचे कारण नाही.
(ब्राह्मण वा पटेल/पाटील/९६कुळी इत्यादींच्या राखीव जागांच्या मागणीबद्दल मी कसलेहि सकारात्मक मतप्रदर्शन वरील प्रतिसादामधून करीत नाही हे येथे स्पष्ट लिहू इच्छितो. अशी आरक्षणे मागून ह्या याचकांना भिकेचे डोहाळे लागले आहेत असे मला वाटते. ते देशहिताचेहि नाही. दलितांचे आरक्षणहि पुरेसा काळ लोटल्यावर त्यांनी आपणहून परत करावे असेहि मला वाटते.)
>>स्त्रियांसाठी बसमध्ये राखीव
>>स्त्रियांसाठी बसमध्ये राखीव जागा असतांना स्त्रियांनी अ-राखीव जागांवर बसून पुरुषांच्या जागा कमी करणे योग्य वा अयोग्य असा वाद झाला होता. तेथे काहींचे म्हणणे असे होते की एकदा बसमधील काही आसने स्त्रियांसाठी राखीव ठरवल्यावर त्यांनी प्रथम तेथेच बसावे आणि त्या जागा संपेपर्यंत अन्य जागेचा विचार करू नये.
त्यावेळी मीही स्त्रियांनी इतर जागांवर बसण्यावर (प्रत्यक्षानुभवातून) आक्षेप घेतला होता.
त्याचे कारण जी स्त्री अशा अनारक्षित दुहेरी सीटवर एकटी बसलेली असते तिची त्या उरलेल्या अर्ध्यासीटवर सुद्धा पुरुषाने बसू नये अशी अपेक्षा असते. म्हणजे तेथे पुरुष बसायला गेला तर ती "अरे बापरे, हा माझ्यावर बलात्कार करायला आला वाट्टं !!" असा लुक देते. तिथे बसल्यावर उरलेल्या सीटबाबत 'पुरुषप्रधान' व्यवस्थेतले स्त्रीदाक्षिण्य/शिव्हलरी सुद्धा उपभोगण्याची तिची इच्छा असते.
दुसर्‍या धाग्यावर नगरीनिरंजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे पुरुषप्रधान व्यवस्थेतले सर्व 'फायदे' घेऊन शिवाय 'समानताकांक्षी' विचारधारेचे फायदेसुद्धा घ्यायला स्त्रिया पुढे असतात असे म्हणणे आहे.
हा आरोप वरच्या उदाहरणातही लागू होईल जर त्या मागासवर्गीयाने ओपन कॅटॅगरीत अ‍ॅडमिशन घेतली आणि पुन्हा मागासवर्गीय म्हणून इतर फायदे घ्यायचा प्रयत्न केला तर.
त्यावेळी मीही स्त्रियांनी इतर
त्यावेळी मीही स्त्रियांनी इतर जागांवर बसण्यावर (प्रत्यक्षानुभवातून) आक्षेप
प्रमाणीत करण्यात येते की थत्ते चाचा हे एमसीपी आहेत.
काय हे भारतीय पुरुष. बाई दिसली की आपली जागा दिलीच पाहिजे.
सर्व जागा अश्या प्रकारे देऊन संपल्या तर बस मधुन उतरुन चालत यायला पाहिजे.
हे जेव्हा निवड समितीला दिसले
हे जेव्हा निवड समितीला दिसले तेव्हा काहीतरी विपरीत घडते आहे असे त्यांना वाटले आणि सर्वोकृष्ट उमेदवार, जो by merit खुली जागा मिळवू शकला असता त्याला दडपणाखाली दडपण आणून जातीचे दाखले वगैरे आणणे भाग पाडले गेले> त्याची स्वतःची गणती राखीव जागेसाठी केली जाण्याची सक्ती केली गेली. आवश्यकता नसतांना त्याने ते मान्य केले आणि अन्य मागासवर्गीय बांधवाची संधि काढून घेतली.
ह्या घटनेत जर त्या मागसवर्गीय उमेदवाराला खुल्या जागेवर नियुक्त केले गेले असते तर खुली जागा मिळवू शकणार्‍या एका बांधवाची संधी हिरावून घेतली असे झाले नसते काय ? आणि ह्या घटनेत खुल्या जागेवर प्र्त्यक्षात निवडला गेलेला उमेदवार हा अपात्र होता की Second Best ?? कारण जर हा उमेदवार अपात्र होता तर विद्यापीठ निवड समितीने पुन्हा मुलाखत घ्यायला हवी. तसे झालेले दिसत नाही. आरक्षण उपलब्ध असताना खुल्या जागेवर उमेदवारांची निवड व्हायला लागली तर आरक्षण जवळपास दुप्पट होणार नाही का ?
समजा १०० जागा भरायच्या आहेत पैकी ५० जागा राखीव आहेत. खुल्या वर्गासाठी पात्रता निकष ९०% गुणांचा आहे. राखीव जागेसाठी आणी खुल्या जागेसाठी आलेल्या प्रत्येकी ५० उमेदवरांनी ९०% पात्रता निकष उत्तीर्ण केलेला आहे. ह्या ५० राखीव जागांवर निवड झालेले उमेदवार खुली जागा मिळवायला by merit पात्र असल्याने जर खुली जागा निवडतात तर खुल्या जागेसाठी पात्र असणार्‍या ५० उमेदवारांना संधी मिळणारच नाही. Reservation should be for equal opportunity for both – the reserved should not be unjustly enriched at the cost of unreserved नाही का?
राखीव जागा निर्माण करण्याचा हेतु स्त्रियांचे मूळ हक्क मर्यादित करण्याचा नाही तर त्यांचे मूळ हक्क अबाधित ठेऊन त्यांना विशेष कारणांसाठी - जसे की लंपट पुरुषांची लगट टाळणे, गरोदर स्त्रीस खास सवलतीची गरज असते म्हणून - आणखी अधिकार प्रदान करणे हा आहे. म्हणजेच बसमधील कोणत्याहि जागी बसण्याचा स्त्री-प्रवाशाचा प्रवासी म्हणून नैसर्गिक हक्क अबाधित आहेच, ह्याखेरीज तिची इच्छा असेल तर स्त्री-राखीव जागेवरील पुरुषास तेथून उठायला लावून तेथे बसण्याचा अतिरिक्त अधिकार तिला दिला गेला आहे.
हेच तत्व रेल्वे प्रवासाला लावता येईल का ? समजा माझ्याकडे रेल्वेचे आरक्षित तिकीट आहे आणि तुमच्याकडे नाही . आपण एकत्र CST ला रेल्वे डब्यात शिरलो. आता मला तुमच्या अनारक्षित डब्यातील जागेवर (जी आता रिकामी आहे) बसण्याचा हक्क आहे जेणेकरून आरक्षित डब्यातील एक जागा मिळवण्याची संधी माझ्या एका बांधवाला मिळेल . चालेल का ?
स्त्रीदाक्षिण्य/शिव्हलरी शिव्
स्त्रीदाक्षिण्य/शिव्हलरी
शिव्हलरी म्हणजे स्त्रीदाक्षिण्य नव्हे.
१. माझ्या माहितीप्रमाणे
१. माझ्या माहितीप्रमाणे आरक्षण ५० टक्क्याहून जास्त असणार नाही अशी एक्स्प्लिसिट प्रोव्हिजन घटनेत नाही. ही सर्वोच्च न्यायालयाने 'इंटरप्रीट' केलेली मर्यादा आहे.
२. उरलेल्या २०% महिलांसाठी आरक्षण असणार हे खोडसाळ विधान आहे. महिलांसाठी आरक्षण प्रत्येक कॅटॅगरीत असणार.
बाकी असो.