आधार कार्डः खरंच गरज आहे का?

अ

मला आधार कार्ड, त्यासाठी करावी लागणारी अंमलजबावणी किंवा त्याच्या मागील पायाभुत सुविधा यांबद्दल काहीही माहिती नाही.
या लेखाचा उद्देश ती माहिती करुन घेऊन माझ्या ज्ञानात भर टाकणे असा आहे.
या लेखाचा उद्देश कोणत्याही योजनेवर किंवा कोणत्याही सरकारवर टीका करणे, आरोप करणे, जाब विचारणे किंवा चुकीची माहिती पसरविणे असा नाही याची नोंद घ्यावी.
-----------------------------------------------------------------------
युनीक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडीया अर्थात आधार कार्ड तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २८ जानेवारी २००९ रोजी लागु केले.
या अंतर्गत एक युनिक १२ अंकी क्रमांक प्रत्येक सबस्क्राइबरला देण्यात येतो. याच्या अनेक हेतुंपैकी एक हेतु असा होता की सर्व सरकारी अनुदाने विना भ्रष्टाचार / लिकेज न होता अंतीम लाभार्थीपर्यंत पोहोचावीत.

परंतु,
याच आधार अंतर्गत नागरीकांचा बायोमेट्रीक डेटा ही घेण्याते येत आहे. यात, डोळे, बोटांचे ठसे ई. चा समावेश आहे.

हा डेटा सरकारचा आजवरचा कारभार बघता, त्यांना नीट सुरक्षीतरित्या सांभाळता येणार आहे किंवा कसे, त्यासाठी नक्की काय उपाययोजन केली, याबाबत काही माहिती मिळत नाही.

ही माहिती सरकार स्वत:च दुरुपयोग करण्यापासुन व इतर वाईट हेतु असलेल्या व्यक्ती / संस्थांच्या हातात पडण्यापासुन कसे थांबवणार या बाबतीत काहीही ठोस नियम नव्हते / नाहीत.

त्यात, आत्ताच सद्ध्याच्या भाजप प्रणीत सरकारने, हे बील "मनी बील" या कॅटॅगरीखाली आणुन ज्या पद्धतीने राज्यसभेचा विरोध व त्यांच्या सुचना सरसकट रितीने डावलुन पास करवुन घेतले आहे, ते अतिशय संशयास्पद आहे.

अमेरीका, युरोपात तेथील आंतरजाल व दुरध्वनी सर्विलियंसचा कसा दुरुपयोग केला गेला हे तर आपणास माहिती असेलच.
(आमचे आशास्थान) मा. एडवर्डजी स्नोडेनसाहेबांमुळे आपल्याला हे सर्व अधिकृतपणे अस्तित्वात आहे याची खबर मिळाली.

असाच गैर्वापर, भारतात होणार नाही याची कसलीही ठोस यंत्रण अस्तित्वात नाही.
राज्यसभेने ज्या सुचना केल्या त्यातील एक अशी होती की एखाद्याला यातुन बाहेर पडण्याचा व तसे केल्यानंतर त्याचा सर्व डेटा पुसुन टाकण्याचा पर्याय असावा. जो धुडकावुन लावण्यात आलेला आहे, इतर अनेक सुचनांसोबत.

असे व्हायला नको होते. सर्वांना विश्वासात घ्यायला पाहिजे होते.

तसेच याआधीच कोर्टाने असा निर्णय दिलेला आहे की आधार कार्ड बंधणकारक करु शकत नाही, कारण आधार कार्ड नाही म्हणुन एखाद्याल सरकार सेवा नाकारु शकत नाही.

आधीच पॅन कार्डासारख्या योजना अस्तित्वात असताना त्यांना आणखी मजबुत बनवुन जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवुनही ते साध्य करता येणार आहे ज्यासाठी आधार कार्ड हवे असे सांगितले जात आहे.

तरी यावर योग्य चर्चा व आपण सरकारला विनंती करुन काही बदल घडवुन आणु शकतो का या वर चर्चा व्हावी.

Shocking: Aadhaar cards have more details than any US surveillance
http://www.businessinsider.in/Shocking-Aadhaar-cards-have-more-details-…

India's billion-member biometric database raises privacy fears
http://www.reuters.com/article/us-india-biometrics-idUSKCN0WI14E

Aadhaar more intrusive than US surveillance exposed by Snowden, say privacy advocates
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/aadhaar-mo…
----------------------------------------------------------------
Your 10-Point Cheat Sheet On Aadhaar Bill Passed By Lok Sabha
http://www.ndtv.com/cheat-sheet/your-10-point-cheat-sheet-on-aadhaar-bi…

Aadhar Bill passed in Lok Sabha, Opposition fears ‘surveillance’
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/aadhar-card-uid…

LS passes Aadhar Bill, rejects RS recommendations: All you need to know about the law
http://www.firstpost.com/politics/aadhaar-number-is-not-proof-of-indian…

ऋषिकेश Thu, 17/03/2016 - 09:16

त्यात तृटी आहेत हे खरेच पण आता त्याला किमान आपली (आपल्या प्रतिनिधींच्या बहुमताने मिळालेली) मान्यता आहे. कायद्यात सुधारणा करता येतात. युपीएने घिसाडघाईने हे कार्ड आणले पण त्यासाठी आपली परवानगीच विचारली नव्हती. आता तसा कायदा अस्तित्त्वात आल्याबद्दल नव्या सरकारचे अभिनंदन!

अ Thu, 17/03/2016 - 09:19

आता त्याला किमान आपली (आपल्या प्रतिनिधींच्या बहुमताने मिळालेली) मान्यता आहे.
>>
राज्यसभेचा विरोध डावलुन ते आणलेले आहे आणि यासाठी त्याला हे फक्त मनी बिल आहे असे सजवले आहे.
प्रत्यक्षात त्याचा सर्विलियंससाठी उपग्योग होऊ शकतो हे दुर्लक्षीत केले आहे.

ऋषिकेश Thu, 17/03/2016 - 09:22

विरोध डावलून म्हणजे? बहुमत असल्याशिवाय हे संमत होऊ शकत नाही.
एकमताने प्रत्येक कायदा मंजूर होऊ शकत नाही.

बाकी होय तृटि व धोके आहेतच. आणि त्याविरुद्ध बोलणेही चालु ठेवलेच पाहिजे पण त्या नादात याला मान्यता मिळवून देण्याची एक महत्त्वाची पायरी आधीच्या सरकारने गाळाली होती (ज्यामुळे माझा एक नागरीक म्हणून त्या सरकारने भयंकर अपमान केला होता) ती तरी किमान भरली आहे. यात सुधारणेसाठी वाव/गरज आहेच. त्या मागण्यांन माझाही पाठिंबा आहे.

अनु राव Thu, 17/03/2016 - 09:22

ना उपयुकता ना उपद्रवमुल्य.

मात्र बर्‍याच कंपन्यांची चांदी झाली, अनेक लोकांना रोजगार मिळाला. हे ही नसे थोडके.

अनुप ढेरे Thu, 17/03/2016 - 09:38

ही किंवा अशीच बायोमेट्रिक माहिती आपण अनेक देशांच्या विजासाठी गपगुमान देतो. बॅंकांची स्टेटमेंट देतो. सॅलरी स्लिपा देतो. इथे तशी माहिती द्यायला काय प्रॉब्लेम आहे? आधार काढणं कंपलसरी नाही.

ऋषिकेश Thu, 17/03/2016 - 09:54

:) पॉइंटमध्ये दम आहे.
पण विजा देणारा देश "माझा" नाही मात्र मी माझ्या देशातील सरकारकडे अधिक सुरक्षेची मागणी करूच शकतो की नै?

अनुप ढेरे Thu, 17/03/2016 - 10:33

या डेटा सुरक्षेपेक्षा महत्वाचा मुद्दा त्याला जोडलेल्या बँक खात्यांचा आहे. खाती जेन्युईन आहेत का नाही याचं पिरिऑडिक ऑडिट होणारे का नाही कोणास ठाऊक. ही खाती मनी लाँडरिंगसाठी वापरली जाऊ शकतात.

नितिन थत्ते Sat, 19/03/2016 - 19:44

तुमच्या नसलेल्या देशाला तुम्ही तुमची चड्डी पण काढून दाखवायला तयार आहात पण तुमच्या देशातल्या सरकारला नाही !!! असंच ना?

ऋषिकेश Sun, 20/03/2016 - 15:19

तसे नव्हे.. दोन्म्ही देश जर चड्डी काढणे अनिवार्य करत अस्तील तर जे दिसेल त्याबद्दल बाहेर बोलु नका हे आम्ही आमच्या सरकारला सांगू शकतो, बाहेरच्यांना कसं सांगणार? तिथे तरीही ज्यांना जायचं आहे त्यांच्यासाठी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 18/03/2016 - 05:00

अपेक्षित धागा.

मुक्तस्रोत साॅफ्टवर, बायोमेट्रिक माहिती एकत्र जमा करण्याबद्दल शंका... आपल्या तारा जुळल्या.

गब्बर सिंग Fri, 25/03/2016 - 01:31

आपल्या तारा जुळल्या.

अवांतर अवांतर अवांतर

१) सुमन कल्याणपूर यांचे "जुळल्या सुरेल तारा स्मरते अजून नाते" हे भावगीत आठवलं.
२) माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा ... सुर की नदिया हर दिशां से बहके सागर मे मिले ... बादलोंका रूप लेकर बरसे हलके हलके ... मिले सुर मेरा तुम्हारा

तिरशिंगराव Fri, 18/03/2016 - 10:35

तारा जुळल्या.

हे वाचल्यावर उगाचच, पांडगांवकरांची ही वात्रटिका आठवली.
सातार्‍यातील सतार सुंदर
नसती तिजला तारा
अजिंक्यतारा म्हणूनि चढतो
कोणीही म्हातारा .

अरविंद कोल्हटकर Fri, 25/03/2016 - 10:00

अतिअवान्तर...

ही egregious चूक मला जेथे दिसते ती दुरुस्त करणे ह्यासाठी अरण्यरुदन करण्याची वाईट खोड मला लागली आहे म्हणून लिहितो.

ह्या किल्ल्याचे नाव 'अजिंक्यतारा' असे नसून 'अजमतारा/अजिमतारा' असे आहे. मी सातार्‍यात शाळेचा विद्यार्थी असतांना ह्या नावानेच तो किल्ला ओळखला जात असे. नंतर गैरसमजुतीने आणि 'राष्ट्रीय' अभिमानाने त्याचे नामकरण आम जनतेच्या मुखी 'अजिंक्यतारा' असे झाले आहे.

हा मूळचा सातारचा किल्ला असा ओळखला जाणारा किल्ला औरंगजेबाचा मुलगा मुअज्जम ह्याने २१ एप्रिल १७०० ह्या दिवशी औरंगजेबाच्या देखरेखेखाली जिंकून घेतला आणि त्याचे नाव 'अजमतारा' असे देण्यात आले. लगोलग जवळचा परळीचा किल्ला पाडाव होऊन त्याचे नाव 'नवरसतारा' (पर्शियन नव्या वर्षाच्या पुढेमागे मिळाला म्हणून) ठेवण्यात आले. त्याचा सज्जनगड केव्हा झाला आणि कोणी केला हे माहीत नाही. अजमतारा ते अजिंक्यतारा हा बदल मात्र आमच्या डोळ्यासमोर होत आहे.

केतकर ज्ञानकोशातहि 'अजिमतारा' हे नाव वापरले आहे

ह्या संदर्भात सातार्‍याच्या जडणघडणीबद्दल मी २०११ मध्ये 'उपक्रम'मध्ये लिहिलेला लेख येथे पाहता येईल. (काही लेखकांनी हा लेख जशाचा तसा उचलून आपल्या पानावर टाकल्याचेहि मी पाहात आहे. जाऊ द्या, चालायचेच!)

अ Sat, 19/03/2016 - 09:38

Privacy is a fundamental right

The Central government has forced the Aadhaar Bill through Parliament in a week. Aadhaar has had an invasive and controversial presence well before the government’s attempt to legitimise it. It has been challenged before the Supreme Court, and in defending it, our Attorney General (funded by our taxes) has argued that we have no right to privacy. In this context, any version of the Aadhaar Bill would have been subject to close scrutiny. When the Bill is sprung in Parliament with little warning and mislabelled as a money bill to avoid Rajya Sabha scrutiny, it will naturally be treated with even more suspicion than usual.

http://www.thehindu.com/opinion/lead/lead-article-on-aadhaar-bill-by-ch…

ऋषिकेश Sat, 19/03/2016 - 10:06

फोर्स्ड म्हणजे काय? मला तर कुठेही फोर्स दिसला नाही.
राज्यसभेत/लोकसभेत कोणी कोणाला पैसे देऊन मत द्यायला लावले किंवा धमकावून मत द्यायला लावले असा तुमचा दावा आहे काय?

अ Sat, 19/03/2016 - 10:29

मला आतापर्यंत वाचनातुन जेवढे कळले ते असे की,
मनी बिल असेल तर त्याला राज्यसभा विरोध करु शकत नाही.
आता आधार कार्डात अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्याला विरोध होऊ शकतो, म्हणुन हे नेहमीचे बिल म्हणुन आणण्याएवजी, त्याला हे फक्त मनी बिल आहे अहे म्हणुन आणले गेले. त्यामुळे राज्यसभेला विरोध करण्याचा अधिकार राहिला नाही.
त्यामुळे यांना जसे पाहिजे तसे ते बिल पास झाले. हे म्हणजे फोर्स्ड.
सर्वांची परवानगी - मत घेऊन - सुधारुन पास न करता ते डावलुन पास करुन घेतले - कायद्याची पळवाट काढुन - हे फोर्स्ड

बरे, हे करताना ते खरेच "फक्त" मनी बिल असते तर काही समस्या नव्हती. पण तसे नाही, त्यामुळे ....

बोका-ए-आझम Sat, 19/03/2016 - 13:00

ज्यांना आधार कार्डमध्ये problem दिसताहेत त्यांनी जेव्हा आधीच्या सरकारने आधारकार्ड आणलं तेव्हा त्याला संसदीय मान्यता नाही म्हणून विरोध केला होता का? संसदेची अजिबात मान्यता नसण्यापेक्षा संसदेच्या एका सभागृहाची, ज्यात लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे, मान्यता असणं कधीही चांगलं. शिवाय या सरकारने आणलेल्या अनेक निर्णयांना राज्यसभेत ज्या प्रकारे विरोध झाला ते बघता या सरकारने हे विधायक मनी बिल म्हणून आणून लोकसभेत पास करवून घेतलं. त्यात त्यांचं काही चुकलं असं वाटत नाही. ज्यांना वाटतंय त्यांना वाटू दे. काय म्हणता?

चिमणराव Sun, 20/03/2016 - 07:21

१)आधारचा मूळ हेतू स्पष्ट करायला हवा.
२) ते मूळ कागदपत्र म्हणून कसं करता येईल ते पाहायला हवे.
हेमुद्दे वेगळे आणि महत्त्वाचे आहेत.
त्यानंतर त्याचा वापर वगैरे इतर मुद्दे.

एखाद्याची ओळख आणि राहण्याची जागा यासाठी जे प्रमाणपत्र लागतात ती निश्चित करा.

माझ्या मते जे लोक /लहान /थोर
पासपोर्ट,
व्होटिंग कार्ड,
पॅन कार्ड,
ड्राइविंग लायसन
काढत नाहीत/काढू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी "फोटो असलेलं सरकारी प्रमाण-ओळखपत्र म्हणून आधार का र्ड असावे.्

माणुस Sun, 20/03/2016 - 16:03

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे त्यामुळे आधार कार्डची उपयुक्तता राहिलेली नाहि

दोन्हि सरकारांनी फक्त गोधळ घालुन पैसा वाया घालवला

अ Wed, 23/03/2016 - 08:45

यावर तज्ञांचे चर्चासत्र आयोजीत केलेले आहे.
स्थळः रेडीट ईंडीया.
तारीखः आज
वेळ: ७:३० रात्री
लिंक: https://www.reddit.com/r/india/comments/4azauz/ama_announcement_nationa…

तज्ञः
Gus Hosein - Executive Director, Privacy International
Edgar Whitley - Associate Professor (Reader) of Information Systems and Director of Teaching and Learning

तरी सर्व भक्तांनी याचा लाभ घ्यावा. सर्वांना विनंती की कोणीही जेवल्याशिवाय जाऊ नये. धन्यवाद.

सुनील Wed, 23/03/2016 - 08:59

फक्त विकीची लिंक उघडता आली. त्यातून कंपनी आम्रविकेतील आहे हे समजले. पण सदर कार्यक्रम भारतात कुठे होणार ते काही समजले नाही.

अ Wed, 23/03/2016 - 09:03

आपला काहीतरी गैरसमज झालेला आहे.
रेडीट हे संकेतस्थळ आहे.
त्याच्या आत भारताचे वेगळे पेज / कंम्युनिटी/ फोरम आहे. त्याला रेडीट इंडीया या नावाने ओळखतात. आणखी एक नाव आहे रेडीट आणि इंडियाचा शोर्टफोर्मने बनलेले, पण ते असु दे........
तिथेच होणार आहे हे चर्चासत्र. आंतरजालावर! प्रत्यक्षात नव्हे :-)

अ Thu, 05/05/2016 - 10:40

हा डेटा सरकारचा आजवरचा कारभार बघता, त्यांना नीट सुरक्षीतरित्या सांभाळता येणार आहे किंवा कसे, त्यासाठी नक्की काय उपाययोजन केली, याबाबत काही माहिती मिळत नाही.
>>
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/irctc-websi...

IRCTC website hacked, information of lakhs feared stolen

ustomers provide details like Pan Card numbers while filling up online reservation forms. A senior railway official said, "Somebody can create forged documents on the basis of the stolen data."

An IRCTC source said, "The data is a valuable asset and can be sold to corporations who may use it for targeting potential consumers."

चिमणराव Fri, 06/05/2016 - 10:51

आधार कार्ड एक सोशल सिक्युअरटी नंबर आहे हे प्रतिपादन सरकारतर्फे मागे देण्यात आलं आहे.
सरकारी व्वस्थेमार्फत फोटो असलेलं प्रमाणपत्र "ओळखपत्र" म्हणून ग्राह्य धरण्याच्या नियमामुळे ते अधिकृत ओळखपत्र झालं.तरीही ते "अधिकृत ओळखपत्र " म्हणून सरकारने प्रतिज्ञापत्र देण्याची गरज आहे.सामान्य व्यक्तीस एक ओळखपत्र मिळालं यातच शंभर टक्के यश आहे असं मी म्हणतो.सरकारचे पैसे वाया वगैरे गेलेले नाही.

बँक अकाउंट अथवा इतर ठिकाणी मात्र र हिवास पुरावा म्हणून अजूनही इतर कागदपत्रेच ग्राह्य आहेत.

अ Fri, 06/05/2016 - 11:41

सामान्य व्यक्तीस एक ओळखपत्र मिळालं यातच शंभर टक्के यश आहे असं मी म्हणतो.
>>
ही गरज ड्रायव्हींग लायसन्स व पॅन कार्डातही पुर्ण होते की? ते तर फार आधीपासुन आहेत.

अनेक ठिकाणी आधार्ड कार्ड नसतान अडवणुक सुरु आहे.

अनु राव Fri, 06/05/2016 - 12:23

अनेक ठिकाणी आधार्ड कार्ड नसतान अडवणुक सुरु आहे.

एखाद दुसरे उदाहरण आहे का ह्या अडवणुकीचे. मला तर काही असा अनुभव आला नाही.

अ Tue, 13/09/2016 - 11:47

कोर्टाने आधार कार्ड अनिवार्य करता येणार नाही असा स्पष्ट आदेश देऊनही रेल्वेने तिकिट खरेदीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलेले आहे. प्रत्यक्ष अमलबजावणी डिसेंबर पासुन होईल.

http://trak.in/tags/business/2016/09/12/irctc-aadhaar-card-compulsory-b…