जाट आंदोलनाचे सा-या देशासमोरील संभाव्य धोके
जाट आंदोलनाचे सा-या देशासमोरील संभाव्य धोके
.
आरक्षणावरून चालू असलेले जाट आंदोलन आता थोडे निवळल्यासारखे वाटत असले, तरी त्यातून देशाच्या सुरक्षिततेला असलेले धोके लक्षात घ्यायला हवेत. या आंदोलनामुळे आतापर्यंत तब्बल पंचवीस हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज सांगितला जात आहे.
या आंदोलनामध्ये काय नाही झाले? दिल्लीला होणारा पाणीपुरवठा रोखण्यापर्यंत आंदोलकांची मजल गेली. कालव्याच्या गेट्सचे नुकसान केले गेले. कालवा फोडण्याचा प्रयत्न झाला. राष्ट्रीय हमरस्ते अडवले गेले. मोठमोठे ट्रेलर्स रस्त्यावर आडवे घालून त्याचे टायर फोडले गेले की जेणेकरून लष्कराला पुढे जाणेच अशक्य व्हावे. शाळांना आग लावली गेली. हॉस्पिटल्स जाळली गेली. वाहने जाळली गेली. आपल्याकडे तर बैलांच्या शर्यती चालू कराव्यात यासाठीही हमरस्ते अडवले जातात.
या आंदोलनामध्ये मारल्या गेलेल्यांपैकी बहुतेक जण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत होते असे समजायला हरकत नसावी. आता तर सरकारने त्यांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोक-या व प्रत्येकी दहा लाख नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले आहे. म्हणजे गुंडगिरी करताना मारले गेलेल्यांना मदत. हा कुठला पायंडा सरकार पाडत आहे? उद्या या जाळपोळ करणा-यांचे स्मारक उभे केले नाही म्हणजे मिळवली.
राज्यात व केन्द्रातही भाजपचे सरकार असले तरी कॉंग्रेसही याबाबतीत अगदी गप्प आहे हे सर्वांच्या लक्षात येईल. केवळ हे जातीय प्रकरण असल्यामुळे कोणाचीच अशा आरक्षणाविरूद्ध बोलण्याची हिंमत नाही. एरवी कॉंग्रेसने अशा आंदोलनावरुन भाजपवर केवढी आगपाखड करण्याची संधी सोडली नसती.
मागे मालदामध्ये ज्या पद्धतीने नासधूस व जाळपोळ केली त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक असा हा संहार झालेला आहे.
मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असताना हा मामला कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे ती राज्यांची जबाबदारी असल्याचे सांगितले जाते. बंगालमधले प्रकरण मुस्लिमांशी संबंधित असल्यामुळे ममताबाई काहीच कारवाई करणार नाहीत हे निश्चित होते. जे झाले ती धार्मिक दंगल नव्हती असे म्हणून त्या मोकळ्या झाल्या, एवढेच नव्हे पण काही भयानक घडले आहे हेदेखील त्यांच्या गावीही नव्हते.
आता राजपुतांच्या संघटनेने त्यांच्यासाठी आरक्षण मिळावे याकरता आंदोलन सुरू करण्याची धमकी दिली आहे. महाराष्ट्रातल्या आंदोलनाची चिन्हे दिसतच आहेत. गुजरातमधले आंदोलन तूर्त शमले आहे परंतु सध्याच्या वातावरणात तेही उचल खाईल अशी चिन्हे आहेत. गुजरातमध्ये चिथावणीखोर भाषणे केल्याबद्दल हार्दिक पटेल या मूर्ख माणसावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. हरयाणामध्ये चिथावणीच काय वर उल्लेख केल्याप्रमाणे कितीतरी देशहिताच्या विरूद्ध असलेल्या घटना प्रत्यक्ष घडलेल्या आहेत. दोन्हीकडे भाजपचीच सरकारे आहेत. तरीदेखील जाट आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे का घाटत आहे? हार्दिक पटेलप्रमाणे त्यांच्याविरुद्धही देशद्रोहाचे गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत? हा दुटप्पीपणा सरकारला महागात पडणार आहे.
अशी आंदोलने देशविरोधी समजली जावीत आणि कितीही लोक त्यांच्यासाठी रस्त्यावर आले तरी ती निर्दयपणे चिरडली जावीत किंवा नव्याने कोणाचीही आरक्षण मिळण्याची मागणी मान्य केली जाऊ नये अशा आशयाची याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात कोणी करेल काय? कारण जो जितका शिरजोर किंवा ज्याला राजकीय फूस, तितका तो अधिक हिंसाचार-जाळपोळ करणार, आणि आपल्या मागण्या मंजूर करून घेणार असा प्रकार सर्रास चालू झाला आहे आणि याबाबतीत वेळेत काही केले नाही तर हे आणखी गंभीर होत जाणार आहे.
शिवाय महाराष्ट्रातही निवडणुकांच्या थोडेच आधी मराठा आरक्षणाचा घाईघाईत निर्णय घेतला गेला. तो कशाच्या आधारावर, तर राणेंच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर. त्याआधीच्या एका समितीने अशा आरक्षणाच्या विरूद्ध अहवाल दिलेला असूनही. तेव्हा राज्य सरकारांना याबाबतचे अधिकार दिले की ते कसा नंगा नाच घालू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे. हवे तसे अहवाल कसे मिळवायचे हे यांना विचारावे. मग यांनी असे केले तर सरकार बदलल्यावर आलेले भाजप सरकारला तरी ते नाकारणे कसे शक्य होणार? हे कमी की काय म्हणून त्याच्या जोडीला धनगरांसाठीच्या आरक्षणाचे लोढणे. हरयाणामध्ये भाजप सरकार जरूर कायदेबदल करून जाटांसाठी ओबीसींच्याच कोट्यामध्ये आरक्षण देईल. तेथे ओबीसी संघटनांचा विरोधी सूर अजूनतरी म्हणावासा ऐकू आलेला नाही. पण महाराष्ट्रात तसा विषय तरी काढणे शक्य आहे का? कोणी तसा विषय जरी काढला तरी आता तुरूंगाच्या वाटेवर असलेल्या भुजबळांसारख्याला त्याला विरोध करता येण्याच्या निमित्ताने राजकीय नवसंजीवनीच मिळावी. महाराष्ट्रात भुजबळ, दुस-या राज्यात दुसरा कोणीतरी राजकारणी. तेव्हा सांगायचा मुद्दा असा की आरक्षण हे राजकारण्यांच्या साठमारीचे साधन बनलेले आहे. त्यांना समाजाच्या प्रगतीशी काहीही घेणेदेणे नाही हे वास्तव आहे.
आताचे जाट आंदोलनही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अवमान करणारे आहे, न्यायालयालाच आव्हान देणारे आहे. शिवाय आंदोलकांवर प्रभावी कारवाई करण्याऐवजी उलट वर म्हटल्याप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांचा अनुनय केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जाटांना आरक्षण देता येणार नाही असा निवाडा दिलेला असूनही सरकार जर तसा कायदा करू पहात असेल तर ते कसे मान्य होऊ शकेल? सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षण नाकारतेवेळी जात हाच एकमेव निकष लावला जाऊ शकत नाही हे जे कारण दिले आहे, ते कारण राज्य सरकारने केवळ कायदा केल्याने कसे नजरेआड करता येऊ शकेल? शिवाय अशा प्रकारे केलेल्या कायद्यालाच कोणी कायदेशीर आव्हान दिले तर काय होईल?
आज जाट आंदोलनाने हायवे अडवणे, वाहने जाळणे, हॉस्पिटल्स-शाळा जाळणे, कालवे फोडणे इथपर्यंत प्रगती केलेली आहे. याउप्पर अशा आंदोलनाचे त्यांना विविध स्वरूपात बक्षिस दिले जात असल्यासारखे चित्र आहे. उद्या कालवेच काय, तुमची धरणे तरी सुरक्षित राहतील का हा मोठा प्रश्न असेल. कारण इरेला पेटलेल्या राजकारण्यांची फूस मिळाल्यावर अशी हिंसक आंदोलने केली तरी शेवटी सगळेच पावन करून घेतले जाते हा निष्कर्ष इतरांनी काढल्यास मग आश्चर्य वाटू नये. तर मग हिंसाचार करण्याच्या बाबतीत आपल्या राजकारण्यांची कल्पकता कोठपर्यंत पोहोचेल याचा काही नेम सांगता येतो का?
मग देशविरोधी नारे न देताही देशद्रोह कसा करता येतो हे आता जाट आंदोलनाच्या निमित्ताने दिसलेच आहे. त्याची पुनरावृत्ती होऊ द्याची नसेल तर डोळ्यावर आलेले कातडे आताच दूर करायला हवे. ही जबाबदारी सर्वस्वी केन्द्र सरकारची आहे. याबाबतचे त्यांचे आताचे वर्तन फार आश्वासक नाही. ही सगळी घाण ते सत्तेत येण्यापासून केलेली आहे, हे वास्तव असले तरी आता त्यांनाच ते निस्तरावे लागणार आहे हे नक्की.
त्याचबरोबर याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करायचे कोणी मनावर घेते का तेवढे पहा.
लेखातला आणि संबंधित प्रतिसादांमधला बदनामीकारक मजकूर काढला आहे. - ऐसी अक्षरे.
@
मुळात जातिनिहाय आरक्षण ही संकल्पनाच चुकीची आहे,
ते आर्थिक निकषावर असावं,आणि त्यासाठी साचेबद्ध योजना असावी.
असे विषय हाताळण्यास कोणतेही सरकार सपशेल अपयशी ठरतं.
कारण प्रत्येकाची वोटबँक त्या जातीपातीत अडकलेली असते.आणि हेच भारताचं खरं दुर्दैव आहे.
मेरा भारत महान?
जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी
मुळात जातिनिहाय आरक्षण ही
आर्थिक निकषांवर असतं तर ते बरोबर का व कसं झालं असतं ?
आर्थिक निकषांवर असतं तर ते सरकारला हाताळता आलं असतं ? कसं ?
-----
भारतात हजारो जाती आहेत. जातीपातींची विविधता हे भारताचं दुर्दैव म्हणताय ? तर मग -
भारतात ७ धर्म आहेत. हिंदु, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन, बौद्ध. धर्मांची विविधता हे सुदैव की दुर्दैव ?
भारतात किमान वीस वेगवेगळ्या भाषा आहेत. भाषांचं वैविध्य हे भारताचं दुर्दैव की सुदैव ?
(ते जातीपातीबरोबर उच्चनीच भाव येतात ना ते दुर्दैव - असं म्हणून टाका म्हंजे झालं.)
आर्थिक निकषांवर असतं तर ते
जातिनिहाय आरक्षणामुळे सामाजिक विषमता निर्माण झाली आहे,या आरक्षणामुळेच उच्च-नीचतेचा भाव बळावतो,"मी ओपनवाला तू कास्टवाला" वगैरे बोलणं आलच.
"जात-धर्म "हे सामाजिक कलहाचे मुळ आहे.
आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे हा उत्तम पर्याय आहे.
काही श्रीमंत लोक कमी उत्पन्न दाखवून हे आरक्षण सुद्धा घेतील.
इथे प्रश्न माणसाच्या नितीमत्तेचा आहे,प्रामणिकणे आपले उत्पन्न सरकारला दाखवावे,ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे,त्यांनी आरक्षण घ्यावे.
अर्थात हे वाटते तितके सोपे नाही,त्यासाठी "साचेबद्ध योजना" हा शब्द मी वापरला आहे.पण फार कठीणही नाही.
"विविधतेत एकता" हे सुदैव आहे,बाकि सगळ्या बोलायच्या आणि पुस्तकात लिहायच्या गप्पा आहेत.
जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी
आर्थिक आधारावरील आरक्षण ही
आर्थिक आधारावरील आरक्षण ही कल्पना भ्रष्टाचाराला उत्तेजन देणारी आहे. जातीनिहाय आरक्षणातच जात चोरण्याचा प्रकार चालू असतो. आता तसे झाले तर ९९% भारतीय स्वत:ला आपण त्यासाठी पात्र आहोत हे सिद्ध करतील अशी भीती आहे.
अपेक्षा आणि अपेक्षाभंग
या वाक्यांनंतर पुढे ह्या वाक्याने अगदीच निराशा केली.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
निराश होऊ नका. वर
निराश होऊ नका. वर कोल्हटकरसाहेबांना प्रतिसाद दिला आहे.
की माझा तुमच्या कमेंटबाबत काही गैरसमज झाला? 'मनावर' ऐवजी दुसरा शब्द अपेक्षित होता का तुम्हाला?
.... असलेल्या
याबाबतीत तुमच्याकडे काही पुरावे नसतील तर अशी जाहीर विधानं करू नयेत ही विनंती. बदनामीकारक मजकूर संस्थळावर येणं योग्य नाही.
+१
सहमत
जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी
उद्या तुम्ही दोन्ही पवारांना
उद्या तुम्ही दोन्ही पवारांना ... म्हणल्यावरही पुरावे मागणार काय?
या महाशयांना 'चेंबुरचा क्षक्षक्ष' असे काय म्हणतात ते पडताळून पाहू शकता. अगदी अलीकडे निवडणुकांमध्ये सतत पराभूत झाल्यावर विरोधकांचे हात कलम कण्याची धमकी तुमच्यापर्यंत पोहोचली का? त्यांच्या दिवट्याच्या धमक्या व गुडासारखे वागणे तुमच्यापर्यंत पोहोचेल का?
संस्थळाच्या
संस्थळाच्या ध्येयधोरणातून
कृपया तुमच्या विधानासाठी पुरावा द्या नाहीतर विधान बदला. हे अत्यंत गंभीरपणे सांगतो आहे. या विधानामुळे तुमच्यावर बदनामीचा खटला होऊ शकतो, किंवा संस्थळावर असं विधान आल्यामुळे ऐसीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. तुम्हाला कार्यवाहीसाठी १२ तासांची मुदत देण्यात येत आहे.
तुम्ही तर भलतेच गंभीर झालेले
तुम्ही तर भलतेच गंभीर झालेले दिसता.
माझ्या लिखाणाची जबाबदारी माझी व वैयक्तिक आहे. प्रत्येक सदस्याच्या लिखाणाची जबाबदारी त्याची आहे असे तुमच्या नियमावलीत लिहिलेले आहे का? नसेल तर त्यात हे स्पष्टपणे लिहा.
शिवाय कोणी आक्षेप घेतला तर त्यानंतरचा प्रश्न आहे. त्यावेळीही तुम्ही हाच स्टॅंड घेऊ शकता. मग मी सदर व्यक्तीशी लढायला मोकळा.
पण तसे काहीही न होता तुम्हीच काही तरी खुसपट काढायचे म्हणून काढत अाहात आणि वर मलाच मुदत देत अाहात. हे काय चालले आहे तुमचे?
"जोवर शिष्टपणाची मर्यादा पाळली जाते, आणि कोणाविषयी बदनामीकारक, कायदेबाह्य, अगर संस्थळाला हानिकारक ठरू शकेल असे लिखाण होत नाही तोपर्यंत लेखकांचे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य जपण्याचा प्रयत्न केला जाईल."
तुम्ही तर प्रथमपासूनच कशात नाही नव्हते तेव्हाही विविध उद्योग करून माझ्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याशी खेळत होता. आता हे तुम्हाला कोलित म्हणून वापरायचे अाहे हे स्पष्ट दिसते. तेव्हा हे १२तासांची मुदत देणे वगैरे फालतुपणा बंद करा.
तुम्हाला पुरावे दिलेच आहेत मी. तुम्हाला कुठले पुरावे चालतात आणि कुठले नाहीत ते एकदा सांगा आणि ते या पोर्टलच्या धोरणात टाका. म्हणजे मग मागे माझ्यावर कसल्यातरी अजेंड्याचा आरोप करणा-या आणि श्रेणी देऊन सदस्यांचा अवमान करणा-या महाभागांवर काही कारवाई करता येईल मला. उद्या नेहरूंनी देशाचा बट्ट्याबोळ केला असे कोणी लिहिले तर कॉंग्रेसचे कोणीतरी तुमच्यावर कारवाई करेल म्हणून त्या सदस्यालाही नोटिस देणार की काय तुम्ही?
"एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा खालची श्रेणी मिळाली तर ते लेखन अप्रकाशित करण्यासाठी संपादकांच्या विचाराधीन होईल. ही मर्यादा ठरवण्याचा व त्यानुसार कारवाई करून लेखन अप्रकाशित अथवा नष्ट करण्याचा अधिकार संपादक मंडळाला आहे." हे श्रेणीप्रकरणही भलताच प्रकार आहे. एवढीच हौस असेल तर मासिक-वर्तमानपत्राप्रमाणे येथे जे प्रकाशित होईल ते तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या दर्जाचे आहे का हे तपासून मगच प्रकाशित करत जा. श्रेणी देण्याची फालतु पद्धत वापरून कसले हे उद्योग करता. शिवाय ज्यांना श्रेणी देण्याचे अधिकार दिलेत त्यांचे हेतुही आनेकदा पाहिलेत मी.
तुम्हाला आरक्षण या विषयावरच चर्चा नको आहे का ते सांगा. कारण येथे आरक्षणविरोधी मत कोणी प्रकट केले तरीदेखील तुमच्यावर कारवाई होऊ सकतेच की. तेव्हा हे असे खाजवून नसलेली खरूज काढणे बंद करा.
कशात काही नसतानाही मला १२तासांची नोटीस देण्याच्या तुमच्या या आगाऊपणाचा मी निषेध करतो. आजपासून मला आक्षेपार्ह वाटणा-या पोस्ट्सची यादी मीच करायला घेतो आणि तुमच्यापुढचे संभाव्य धोके दाखवून देतो. चालेल काय? असते तर तुमच्यावर अातापर्यंत हजारवेळा कारवाई झाली असती अातापर्यंत. आताच 'ओसामा बिन लादेनवरची आमेरीकन कार्यवाही न्याय्य होती का ?' नावाची पोस्त पाहिली. अमेरिकन सरकारातल्या कोणाला मराठी येत असेल किंवा कोणत्या तरी प्रकारे ही पोस्ट त्यांच्यापर्यंत पोहोचली तर तुम्हाला ते तेथे अमेरिकेतच धरतील की. कारण बिन लादेनवरील कारवाईच्या औचित्याबद्दल शंका घेणारी पोस्ट देशविरौधी (अमेरिकाविरोधी) समजली जाणारच नाही याची खात्री अाहे का तुम्हाला? तेव्हा आता त्या सदस्यालाही नोटिस देताय का? अर्थात हे एक उदाहरण झाले.
माझी ही पोस्ट फेसबुक, व्हॉट्साप व इतर माध्यमांवरही आहे. फेसबुकवर तर कितीतरी मोठ्या वाचकवर्गापर्यंत पोहोचते. तेथे कोणी तक्रार केली तर काय झुकरबर्गच्या फेसबुकवर कारवाई होईल असा समज अाहे की काय तुमचा?
तेव्हा पुन्हा एकदा सांगतो, नसलेली खरूज खाजवून काढण्याचा प्रयत्न करू नका.
मी मला जे पटते ते आग्हपूर्वक करतो हे तुम्हाला यापूर्वीही दिसले असेल. त्यातून तुमचा इगो हलला असेल तर मी काही करू शकत नाही. पण कमीत कमी असे हास्यास्पद प्रकार तरी करू नका.
वर विचारलेलेच पुन्हा विचारतो. हे काय चालले आहे तुमचे?
हे काय चालले आहे तुमचे? ह्या
ह्या वाक्यावरुन एकदम "सरकारचे डोके ठीकाणावर आहे का?" ह्याची आठवण झाली.
राकुंनी स्वताला बदलले की काय ह्या विचारानी मी चिंतीत होते, पण ह्या प्रतिसादानी राकू होते तसेच आहेत हे कळल्यानी निश्चिंत झाले.
बदलले की लगेचच काही जण
बदलले की लगेचच काही जण डोक्यावर बसायला पाहतात याचा पुरावा येथेच दिसला असेल तुम्हाला. यांना पुरावा लागतो म्हणून आवर्जून पुरावा हा शब्द वापरला.
काहीही झाले तरी चिंता करू नका.
माझ्या लिखाणाची जबाबदारी माझी
इथे कोणाची जबाबदारी काय हे स्पष्ट आहे. बदनामीकारक मजकूर काढायला सांगण्याचा व्यवस्थापनाचा अधिकार आहे, आणि सदस्याने तो आदेश पाळण्याची जबाबदारी आहे. तुम्ही तुमच्या फेसबुक वॉलवर कोणाची बदनामी करत असाल म्हणून इथेही तेच चालवण्याची अपेक्षा करू नये. कृपया तुम्हाला दिलेल्या मुदतीत ते आक्षेपार्ह विधान बदला.
(व्यवस्थापक) राजेश
वैयक्तिक आकसापोटी हे असले आदेश देणे बंद करा.
तुमचा अधिकार तुम्ही कुठल्या प्रकारे गाजवत अाहात याचा उल्लेख केला अाहे. येथेही तुम्ही कशातच काही नसताना हे उकरून काढत अाहात. या संदर्भातील इथल्याच दुस-या एका पोस्टचे उदाहरण दिले आहे. त्याबद्दल तर तुम्ही काहीच बोलत नाही.
श्रेणी देण्याची ठराविक लोकांनाच असलेली सुविधा अतिशय अन्यायकारक आहे. तसे करायला तुम्ही निवडक लोकच कोण शहाणे लागून गेलात याचे उत्तर न देता तुम्ही ही भेदाभेद करणारी पद्धत अजूनही अवलंबत आहात हेदेखील निषेधार्ह अाहे. या पद्धतीचा तुम्हा संपादकांपैकीच केलेला किळसवाणा गैरवापरही मी यापूर्वी दाखवलेला आहे. तरीदेखील ही पद्धत तुम्ही अजूनही बंद केलेली नाही आणि अाता काहीतरी खुसपट काढून मला आदेश देत आहात.
वरच्या कमेंटमध्ये अमेरिकेतल्या संभाव्य देशद्रोहाचे एक उदाहरण दिले आहे. त्याबद्दल तुमचे मत सांगितले नाहीत. वरच्या एका कमेंटमध्येही जाट आंदोलनाला हरयाणाच्या एका माजी मुख्यमंत्र्याचा हात असल्याचा उल्लेख अाहे व त्याच्या समर्थनार्थ एक्सप्रेसमधील बातमीचा उल्लेख आहे. बातमीचा संदर्भ म्हणजे काय पुरावा झाला का? त्यांनाही त्यांची कमेंट काढायला सांगितलेत का? नोटीस दिलीत का? मीदेखील राणेंनी उघडपणे दिलेल्या धमकीचा पुरावा दिला आहे. तुम्हाला त्याबद्दलच्या वर्तमानपत्रातील बातमीचा संदर्भ दिल्यावर तुमचे समाधान होणार आहे का? की त्यांना 'एकेकाळी अट्टल गुंड' ऐवजी 'एकेकाळी गुंड' असलेले किंवा 'एकेकाळी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले' किंवा 'एकेकाळी समाजविरोधी उद्योाग करणारे' असा उल्लेख चालणार आहे? माझे सब्द बदलायला तुम्ही कोण न्यायाधीश लागून गेलात असे वाटते की काय तुम्हाला? तेव्हा तुमच्या आधिकारांचे मला सांगू नका, त्या अधिकारांचा तुम्ही गैरवापर करत आहात
माझ्या वरच्या कमेंटमध्ये अनेक मुद्दे आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून तुम्ही त्यातले एक वाक्य उचलून त्यावर तुम्हाला जे हवे ते करायला सांगत आहात. त्यामुळे माझ्यावर असलेल्या वैयक्तिक आकसापोटीच तुम्ही हे असले आदेश देण्याचे उद्योग करत आहात हे स्पष्ट आहे. या आगाऊपणाचा मी निषेध केलेलाच आहे. त्याचबरोबर अधिकार गाजवण्याच्या व्ृत्तीचाही निषेध करतो. माझी पोस्ट काढून टाकाल तर या कमेंट्सही त्याबरोबर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तुमचे म्हणून जे अधिकार गाजवायची भाषा करत अाहा त्याचा मी यापुढच्या प्रत्येक पोस्टमध्ये मी त्याचा निषेध मात्र नक्कीच करत जाईन. सदस्य म्हणून मला हा निषेध करण्याचा व या पद्धतीने करण्याचा अधिकार आहे. तसे न करू देण्याबाबत तुमच्या धोरणात काही असेल तर सांगा.
आता असेच काहीतरी खुसपट काढून माझे सदस्यत्व रद्द करण्याकडे तुमची वाटचाल स्पष्ट दिसत आहे. नसलेले दिसण्यामध्ये तुमचा हातखंडा आहेच. यात यशस्वी होण्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा.
पुन्हा एकदा सांगतो. ही पोस्ट इतर माध्यमांमध्येही आहे. कोणाला काही आक्षेप असेल तर इथल्याआधी तो त्या माध्यमांवर घेतला जाईल. तेव्हा तुमच्यावर कोणी कारवाई करण्याची अस्तित्वात नसलेली नसती भीती बाळगून हे प्रकार करू नका. आणि वैयक्तिक आकसापोटी हे असले आदेश देणे बंद करा.
खालील लिंक पहा. त्यातला एक परिच्छेद दिला आहे. तुमचे समाधान झाले का हेही विचारत नाही. कदाचित आता म्हणाल ही तर वर्तमानपत्रातली बातमी झाली. हा काय पुरावा झाला का? तेव्हा तुमचे समाधान करत बसणार नाही. तुम्ही करत असलेला निव्वळ तुमच्या अधिकारांचा गैरवापर आहे हे मात्र आवर्जून सांगतो.
http://www.dnaindia.com/india/report-the-political-journey-of-congress-l...
"Before joining politics, Narayan Rane was a member of the Harya-Narya gang, which was active in Chembur, in north-east Bombay in the 1960s. In his early twenties, Rane entered politics to take on rival gangsters and joined the Shiv Sena."
आणि हो, तुमच्या माहितीसाठी. डीएनए हे भारतातील एक दैनिक आहे. दिलेली लिंक माझ्या खासगी वेबसाइटची नाही.
पोस्टचा मुद्दा काय आहे, तुम्ही काय खुसपट काढता, सगळेच लाजीरवाणे आहे.
श्रेणी देण्याची ठराविक
मला देजावू फीलिंग का येतंय ? मलाच येतंय का ?
तुम्हाला येत असले देजावू
तुम्हाला येत असले देजावू फिलिंग तर ते बरोबरच असणार गवि.
अरे कोण आहे रे तिकडे.. यांना
अरे कोण आहे रे तिकडे.. यांना आणखी चार्पाच खोडसाळ द्या बघू..
तुमचा प्रतिसाद यायच्या आधीच
तुमचा प्रतिसाद यायच्या आधीच तुम्हाला व्यनि केला आहे गवि.
मी पण केलेत चारपाच व्यनि
मी पण केलेत चारपाच व्यनि तुम्हाला खोडसाळ देण्याचे. आपली माणसं ठरलेली हैत.
मागल्या वेळेला तुमच्या
मागल्या वेळेला तुमच्या भरवश्याच्या म्हशींनी तुम्हाला टोणगा दिला होता गवि. फार लवकर विसरलात.
आत्ताही दिलाय. अवांतर
आत्ताही दिलाय. अवांतर देऊन..
अरे आजतक हमारी मान ऐसी पे ऊंची थी. अब हमें अवांतर देके हमको धीरे धीरे मुख्य प्रवाहसे बाहर निकालने की साजिश है ऐसी शंका की पाल चुकचुकी मनमें.
!!!
तुम्हाला खोडसाळ, अवांतर, भडकाऊ वगैरे मी दिलेल्या नाहीत! सबब,
पालींची बदनामी थांबवा!!!!!!
अवांतर श्रेण्या सर्वसाधारण
अवांतर श्रेण्या सर्वसाधारण देऊन करेक्ट केल्या आहेत. राकुंच्या धाग्यावर कुठलाही प्रतिसाद अवांतर असूच शकत नाही.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मला देजावू फीलिंग का येतंय ?
आमाला देजासू होतंय.
@ रा.कु. राजकारण्यांनी
@ रा.कु. राजकारण्यांनी टिकेसाठी अधिक टॉलरन्स ठेवावयास हवा हे खरे पण ते ठेवतीलच असे नाही, एखाद्या गोष्टी बद्दल साशंकता व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला असतेच. जो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातून सिद्ध होऊन (आत जात नाही आणि) सत्य बाहेर येत नाही तो पर्यंत व्यक्तीस निर्दोष गृहीत धरणे अभिप्रेत असते. कायद्याच्या कक्षेत राहुनही कडक टिका करता येतातच, संबधीत कायद्याची व्यवस्थीत माहिती घेणे आणि कक्षेत राहुन सभ्य पण संदर्भासहीत कठोर टिका अधिक प्रभावी असू शकते.
जिथपर्यंत संस्थळाचा संबंध आहे संस्थळे हि आधूनिक माध्यमे असतात आणि माध्यमांचा ट्रायल बाय मिडीया या प्रकारातला गैरवाजवी वापर संबंधीत माध्यमाच्या विश्वासार्हतेस मारक असू शकतो म्हणून त्या संबंधाने त्यांचे विवक्षीत धोरण असणे हे समजता येण्यासारखे असू शकते.
@ रा.घा. एखादी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयातून येत नाही तो पर्यंत पुरावे काय येणार आणि तुम्ही त्यावर काय मत बनवणार त्यामुळे पुरावा शब्दा पेक्षा संदर्भ पाहिजे असे म्हणणे अधिक योग्य राहील का ? मी संदर्भ हवा चे एक कार्टून नेहमी वापरत असतो, आणि त्याचा उपयोग मला नेहमी पुरेसा प्रभावी वाटतो म्हणजे समोरची व्यक्ति वाद कमी करुन संदर्भाच्या अपेक्षेला अधिक गांभिर्याने घेते. तुम्हीही एखादे कार्टून बनवून वापरण्याचा विचार केलात तर वाद विवादातील वेळ वाचण्यास मदत होईल असे वाटते.
ऐसी अक्षरेवरील आधीचे नुसते "माहितगार" सदस्य खाते माझे नाही. गैरसमज नसावा.
यांचे दुखणे वेगळे आहे.
कोणत्या संदर्भात राणेंचा येथे उल्लेख केला अाहे हे जर तुम्ही पाहिलेत, तर तुमच्या लक्षात यावे की ेखाद्या समितीचे अध्यक्षपद भुषवण्यासा नालायक व्यक्तीकडे ते काम सोपवून सत्ताधा-यांना हवे तसे अहवाल तयार करून घेता येतात. आता त्या उल्लेखामध्ये जर मी डीएनएमधील बातमीचा संदर्भ दिला तर रंगाचा बेरंग झाला असता. राजकारणी म्हणून निवडणुकीत ते जे माहिती भरतात त्यात त्यांच्यावरील गुन्हयांचीपण माहिती असते. पण यांना न आवडणारा एखादा शब्द अापल्या पोस्टमध्ये टाकला की तेथे असे संदर्भ देत बसता येते का?
तुम्ही पुराव्याऐवजी संदर्भ दिला तर चालेल का असे म्हणालात. पण येथे त्यांना तेही अपेक्षित नाही. कारण ते नसलेल्या भितीचा म्हणजे कारवाईचा मुद्दा उकरून काढत अाहेत. बदनामीचा बाजुलबुवा उभा करत आहेत. मी जे लिहिले ती माझी जबाबदारी हे स्पष्टपणे सांगूनही मला भलताच आदेश देत आहेत.
माझ्या कमेंटमध्ये जे म्हटले आहे त्याचा आशय तुमच्या लक्षात आला असेल तर यांचे दुखणे वेगळे आहे.
कसलाच वादाचा मुद्दा येऊ नये असा त्यांचा आग्ह अाहे काय? म्हणून मी माझ्या कमेंटमध्ये आता येथे दिसत असलेली दोन उदाहरणेपण दिली.
असो. मला जे लिहायचे ते सविस्तार लिहिले आहे. पोस्टदेखील व कमेंटमध्ये देखील.
वंचितांना सुविधा मिळवून
वंचितांना सुविधा मिळवून देण्यासाठी आता आहे तसा जाती+आर्थिक स्थिती निहाय आरक्षण हा सर्वोत्तम मार्ग नसेल कदाचित मात त्याहून चांगला मार्ग सुचतही नाही
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
आरक्षणापेक्षा शिष्यवृत्ती,
आरक्षणापेक्षा शिष्यवृत्ती, लघुउद्योग उभारणी मदत अशा गोष्टी राबवता येतात की जिथे एका गरजुचा हात पुढे आला पहील्यांदा तर दुसरा मदतीचा हात पुढे केला जाऊ शकेल. फुकट मिळालं की किंमत रहात नाही.
१ - आता अशी विधानं येतीलच की फुकट नाही इतकी वर्षे अमकेअमके पिचले म्हणुन त्याची किंमत्/भरपाई त्यांना दिली जातेय
२ - गब्बर यांना तर आरक्षणाची गरज नाही, सरकारने ढवळाढवळ करु नये असे वाटत असावे असा कयास.
२.१ - संस्थळावर हयात घालवल्यावर एकेकाच्या प्रतिक्रियाही ओळखता येऊ लागतात बहुधा
३ - अजुन एक संभाव्य आक्षेप - तुमचं काय जातय परदेशात राहुन बोलायला. मूळात एन आर आय नी हस्तक्षेप ....
यात एक गृहितक आणि आताशा
यात एक गृहितक आणि आताशा लोकांचा झालेला समज असा आहे की हे आरक्षण ते गरीब असतात म्हणून दिलंय. प्रत्यक्षात ठराविक जातिंना शिकण्यापासून वंचित ठेवले होते. त्यांना त्या संधी द्याव्यात म्हणून हे आरक्षण आहे. अजूनही "त्यांच्या सोबत" काय शिकायचं! असा अॅटिट्युड अनेकांचा दिसतो. पण हे आरक्षण आणि अॅट्रॉसिटीसारख्या कायद्याची भिती म्हणून अनेक जण गपगुमान हे स्वीकारत आहेत.
या दोन्ही गोष्टी काढल्या तर पुन्हा काही जातींना वेगळी शाळा किंवा वेगळ्या प्रकारची अस्पृश्यता दिसायला वेळ लागणार नाही असे माझे निरिक्षण आणि मत आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
तुम लढो...
त्याचबरोबर याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करायचे कोणी मनावर घेते का तेवढे पहा.
तुम लढो हम कपडा सम्हालेगा...
सर्वोच्च किंवा उच्च
सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर असे काही करायचे तर थोडेसे कायद्याचे ज्ञानही हवे. नुसती मनात त्या विषयाबद्दलची कळकळ वा त्याबद्दल जिव्हाळा असून उपयोगाचे नाही. या अर्थाने हे लिहिलेले असते. यापूर्वीही मी याबाबतीत असे अावाहन केलेले आहे. याचा अर्थ कोणाला यात रस असेल तर मीदेखील त्यात सहभागी व्हायला तयार आहे असा आहे कोल्हटकरसाहेब. कपडे सांभाळण्याचा प्रश्न नाही.
सर्वोच्च किंवा उच्च
चांगलाच गैरसमज. फक्त पैसे लागतात ह्या साठी.
पैसे असतील तर सिब्बल, चिदु, जेठमलानी पिता पुत्र, पुर्वीचे अॅटर्नी जनरल वगैरे कोणीही तुमची केस लढवेल.
त्यासाठीच म्हणते आधी भरपुर पैसे मिळवा. मग काय पाहिजे ते करता येइल.
नेहमीच यासाठी खूप पैसे लागतात
नेहमीच यासाठी खूप पैसे लागतात हादेखील काही अंशी गैरसमज आहे. एखादा मुद्दा पटला तर वकिल नाममात्र फी घेऊनही अशा केसेस लढतात असे आपण काही प्रकरणात वाचतो. शिवाय अगदी सिब्बल नसले तरी एकूण प्रकरण खर्चिक असते हे मान्य.
अशा प्रकरणी सहमती होत असेल तर पीआयएलसाठी ऐसी अछरेच्या माध्यमातून एखादा ट्रस्ट स्थापायचा का? लोकांकडून आर्थिक मदत मागता येईल.
मी एक छदाम देणार नाही आणि
मी एक छदाम देणार नाही आणि गब्बु सुद्धा.
इर्शाद इर्शाद !!! अतिअवांतर
इर्शाद इर्शाद !!!
अतिअवांतर : Nothing is so permanent as a temporary government program.
'ऐसी अक्षरे' कोणत्याही आर्थिक
'ऐसी अक्षरे' कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात सामिल नसते - राहू इच्छित नाही याची नोंद घ्यावी. कितीही विधायक काम असले तरी सदस्यांनी आपापल्या वैयक्तिक कपॅसिटीत काय ते उपक्रम राबवावेत. 'ऐसी अक्षरे'चा वापर आर्थिक व्यवहारासाठी वा त्यासंबंधीचा निवेदनासाठी करू नये ही विनंती
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
ऐसी अक्षरे'चा वापर आर्थिक
ऐसी अक्षरे'चा वापर आर्थिक व्यवहारासाठी वा त्यासंबंधीचा निवेदनासाठी केलेला नाही व करायचाही नाही.
सदस्यांच्या कमेंट्सच्या अनुषंगाने विचारले होते. इच्छा नसल्याचे दिसले.माझ्यासाठी विषय संपला
आभार!
आभार!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अगदी
नाही, तेवढंच नाही. हम चिथावणीखोर मजकूर लिही के संस्थळ को खतरे मे डालेगा, संस्थळ गया भाड मे लेकिन मेरा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यच खरा ऐसा म्हणेगा, वर पुन्हा "तुम्ही कोणीतरी न्यायालयीन कज्जांचा त्रास सांभाळा." संस्थळ चालवणाऱ्यांवर कोणी कज्जा केला तर त्याचाही त्रास व्यवस्थापकांनीच सहन करा.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
अहो राकू, कशाला असले आगलावे
अहो राकू, कशाला असले आगलावे धागे काढता तुम्ही? चाऊन चोथा झालेले विषय आहेत हे. ह्यातील समस्या सर्वज्ञात आहेत, पुन्हा पुन्हा का उगळता?
तुम्हाला दुसरे काही दिसत च नाही का?
तुम्ही हार्पर ली बद्दल ढुसका बार काढणार की नाही ह्या बद्दल पैज लागली होती. तिच्या बद्दल लिहा. जालावर कॉपी पेस्ट करायला तुम्हाला भरपुर मटेरिअल मिळेल.
आंदोलन भुपिंदरसिंग हूडा
आंदोलन भुपिंदरसिंग हूडा भडकवतायत म्हणे.
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/quota-stir-red-f...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
(No subject)
..
Azadi.me मधून साभार
आंदोलन
"खाट आंदोलन "असो, "पराठा आंदोलन" 'जर्जर आंदोलन" असो की अजून कोणते "फाटेल आंदोलन" असो.
तुका म्हणे उगा रहावे, जे जे होईल ते ते पहावे. चित्ती असो द्यावे समाधान !
कोण आहे रे तिकडं
जातीसंस्थेबद्दल उपहासाने बोलू नका,
:X
जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी
नाय नाय. गब्बर कोणत्याही
नाय नाय. गब्बर कोणत्याही आरक्षणाच्या विरुद्ध आहे. फक्त जातीनिहाय नाही शिवाय तो वाद घालेल, अपमान करणार नाही.
तुम्ही मांडा की मुद्दे.
(गब्बर) वाद घालेल, अपमान
+१
मध्ये मध्ये फार तर गोळ्या घातल्या पाहिजेत, चिरडून टाकले पाहिजे वगैरे सभ्य शब्दांत निषेध व्यक्त करेल!
वेलफेअर वरच्या गरीबांचा लै
वेलफेअर वरच्या गरीबांचा लै अपमान करतो तो. आपला नाही
गरीब
>>वेलफेअर वरच्या गरीबांचा लै अपमान करतो तो. आपला नाही
मी वेल्फेअरवरचा गरीबच आहे. माझं शिक्षण सबसिडाइज्ड शाळा, कॉलेजात झालं. शिवाय अनेक वर्षं सबसिडाइज केलेलं पेट्रोल, एलपीजी वापरला. सबसिडाइज्ड पाणी वापरतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आँ???
एके काळी आपण म्हणे 'प्रिविलेज्ड' की कायसेसे होतो ना?
मग 'गरीब' कधीपासून झालो?
"वेलफेअरवरचा प्रिविलेज्ड"
"वेलफेअरवरचा प्रिविलेज्ड"
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
"वेलफेअरवरचा प्रिविलेज्ड"
"वेलफेअरवरचा प्रिविलेज्ड" म्हंजे "चिडलेला स्थितप्रज्ञ" सारखा की काय ?
सुरेंद्र कार्टून
जाट आंदोलनाबद्दलचं हिंदूमधलं सुरेंद्र यांचं कार्टून -
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
सेंसरशीपबद्दल संपादकांचा निषेध
माझी एक कमेंट काढून टाकण्यात अालेली आहे आणि माझ्या पोस्टमध्येही संपादकांकडून परस्परपणे बदल करण्यात आलेला आहे.
याबद्दल संपादकांचा निषेध.
आता वरील एका कमेंटमध्ये म्हटल्याप्रमाणे मी माझ्या यापुढील प्रत्येक पोस्टमध्ये या सेंसरशीपचा निषेध करत जाईन.
गैरसमज निराकरण
तुमची आणि या धाग्यावरची कोणतीही प्रतिक्रिया अप्रकाशित केलेली नाही वा नष्ट केलेली नाही.
धाग्याच्या मजकुरातले ४ (अक्षरी चार फक्त) शब्द काढलेले आहेत; हे चार शब्द उद्धृत करणारे अन्य दोघांचे प्रतिसादही त्यानुसार संपादित करण्यात आले आहेत.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
तुमच्या न्यायालयीन
तुमच्या न्यायालयीन काजासंबंधीच्या कमेंटवरील माझी कमेंट काढलेली आहे. ती येथे दिसत नाही. तसेच चार शब्द असोत की काही माझ्या पोस्टमध्ये बदल करण्याचा तुम्हाला काही अधिकार नाही. इतके दिवस माझ्या पोस्ट्स तुम्ही हव्या तशा हलवत होता, वाचनमात्र करत होता, मी त्याबातीत काही करू शकत नव्हतो. पण आता मला न विचारता माझ्या पोस्टमध्ये बदल करून तुम्ही सीमा ओलाडली अाहे,
तसेच चार शब्द असोत की काही
अहो आहेत अधिकार. ऐसीवर काही निंदाजनक लेखन आलं तर ते काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. तसं ध्येयधोरणांतही लिहिलेलं आहे. तुम्हाला ती धोरणं मान्य नसूनही तुम्ही इथे लिखाण करत आहात का? हा वैचारिक दुटप्पीपणा झाला.
तुम्हाला स्वतःला हे करायला सांगितलं होतं आणि तसं करण्याची संधी दिलेली होती. तुम्ही ते केलं नाहीत म्हणून नाईलाजाने व्यवस्थापनाला करावं लागलं.