आपले 'लोक'ल अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ?
अजून या विषयावर धागा दिसला नाही म्हणून नाइलाजास्तव धागा काढतो आहे.
अगोदर ही बातमी वाचा:
Offices of Lokmat Newspaper Attacked Over Piggy Bank Cartoon
http://epaper.esakal.com/Sakal/30Nov2015/Normal/PuneCity/page3.htm
मला हिंदू-मुस्लीम वादाची आणि नेहमीची तीच ती चर्चा करण्यात काही रस नाही. मला स्वत:ला पुरोगामी समजणार्या माध्यमांच्या भूमिकेबाबत जास्त रस आहे.
याच सुमारास शनिशिंगणापूरला एका महिलेने पूजा केल्यामुळे गावकरी संतप्त झाल्याचीही बातमी आली. त्यावर रीतसर पुरोगामी प्रतिक्रियाही आल्या.
पण गेल्या दोन दिवसात मला वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा(?) पाहण्याचा योग न आल्याने मिडीयात या दोन्ही बातम्यांना किती फूटेज मिळाले याची कल्पना नाही.
पहिल्या बातमीबाबत मला जास्त उत्सुकता आहे कारण ही बातमी थेट माध्यमांशी संबंधित आहे.
याआधी शिवसेना व तत्सम संघटनांनी माध्यमांवर हल्ले केले तेव्हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा किती संकोच झाला होता हे जाणकार जाणतातच. त्यामुळे आता हे प्रकरण खरंच अनावधानाने घडले असा बचाव होणार की दै.लोकमतमधील गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्यांपैकी एक व्यक्ती 'देशपांडे' आडनावाची असल्यामुळे ही आगळीक संघी लोकांनी मुद्दामच केली आहे,माध्यमांत बघा उच्चवर्णीयांचा कसा प्रभाव आहे वगैरे ठराविक पुरोगामी वळणाची चर्चा होणार,कुणास ठाऊक?
की दर्डांची भाजपाशी जवळीक वाढली हे याप्रकारामागील कारण आहे ?
पण प्रस्थापित माध्यमांतून यावर चर्चा तरी होणार का?
उत्तर शोधणे जास्त कठीण नाही...त्याबाबत काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेबाबत माझीच एक फेस्बुक पोस्ट पुन्हा इथे टाकण्याचा मोह आवरत नाही...
जान है तो जहान है !
असा योगायोग फार दुर्मिळ असतो. जवळपास एकाच वेळी माध्यमात या दोन बातम्या आल्या.
१. 'रजनीकांत यांनी टिपू सुलतानची भूमिका करु नये'-http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=247&newsid=7852642
२. Fatwa against A.R. Rahman for film on Prophet -http://www.thehindu.com/news/national/fatwa-against-ar-rahman-for-film-on-prophet/article7642275.ece
आता एखाद्या चित्रपटात एखादी भूमिका करावी किंवा करू नये हा वास्तविक पाहता त्या अभिनेत्याच्या ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा प्रश्न. त्याचप्रमाणे एखाद्या चित्रपटाला संगीत द्यावे किंवा देऊ नये हा संगीतकाराचा. इतरांना त्यात पडायचे काहीच कारण नाही. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करणे हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यवाल्यांचे कर्तव्य ठरते. पण दोन्ही बातम्या एकसाथ आल्यामुळे काही लोकांची गोची झाली आहे.
तेव्हा या चर्चेबद्दल दोन शक्यता आहेत-
१. दोन्ही विषयांवर अजिबात चर्चा होणार नाही.
किंवा२. समजा चर्चा झालीच तर सिनेमावाल्यांच्या (वाचा: सेलिब्रेटींच्या) हा..मु...च्या बातम्या करणारे सर्वज्ञानी पत्रकार आणि संपादक या दोन बातम्यांमधील कुठल्या बातमीचा कीस पाडून कोणाला ‘कटघरे’मे ‘खडा’ करतील हे सांगायला कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.
कारण हे विरोध कोण करतय यात दडलेलं आहे ?
पत्रकार, कलाकार, अभिव्यक्तीह स्वात्रंत्याचे स्वतंत्रतासेनानी असले म्हणून काय झालं , भैया आखिर जान है तो जहान है !आता ‘मुहम्मद: द मेसेंजर ऑफ गॉड’ भारतात बघण्यासाठी उपोषण करावं लागू नये म्हणजे मिळवलं. समजा तशी वेळ आलीच तर ‘एफटीआयआय’ च्या आवारात एखादे पाल रिकामे आहे का याची चौकशी करावी म्हणतो.
लोकसत्ता
मराठी छापील माध्यमांपैकी लोकसत्ताने तरी ह्या विषयाला बर्यापैकी कवरेज दिले आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये फारशी हालचाल दिसत नाही. वॉट्सॅप वर शेरेताशेर्यांचा पाऊस वगैरे फारसा नाहीच. मला तर उलटच मेसेज आले की आपल्याच परंपरेचा निषेध का, त्यांचा का नाही, किंवा त्यांनीही हाजी अली दर्ग्यात प्रवेश नाकारलाय, त्यांचा आधी निषेध करा वगैरे. एकाने तर म्हटलंय की असू दे की परंपरा, तुमचं काय बिघडतंय? प्रत्यक्ष हिंसा किंवा नुकसान नाही ना, मग असेना का अंधश्रद्धा..
इतरह्जी वृत्तपत्रआंनी दखल
इतरह्जी वृत्तपत्रआंनी दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र टाईम्समध्येसुद्धा यावर लोकसत्ताप्रमाणेच संपादकीय आहे
अवांतरः या संपादकीयात हॅपी टु ब्लीड नावाच्या केरळमधील चळवळीचा उल्लेख आलाय. त्यावर आपला मिडीया मौन बाळगून आहे. पाश्चात्य मिडीयाने मात्र त्याला उचलून धरलंय. इथे बघा:
द इंडीपेंडन्ट
बीबीसी
अमेरीकन बझार
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
राही आणि ऋषिकेषजी मी काही
राही आणि ऋषिकेषजी
मी काही चर्चेचा मॉडरेटर नाही तरी मूळ मुद्दा लोकमत प्रकरण आणि माध्यमजगताची त्यावरील प्रतिक्रिया असा आहे. तो कदाचित मूळ धाग्यातून सुस्पष्टपणे पोचला नसावा असे वाटते.तो दोष माझा.
मी आधीही म्हटले तसे हिंदू-मुस्लिम वादापेक्षा माध्यमवीरांच्या भूमिकेबद्दल मला अधिक उत्सुकता आहे. मी काही शिवसेनेचा समर्थक नाही परंतु हेच हल्ले शिवसेनेने वा तत्समांनी एखाद्या 'अनावधानाने' झालेल्या चुकीबद्दल केले असते तर एव्हाना असल्या 'भ्याड' हल्ल्याबद्दल पत्रकार संघटनांनी मोर्चे काढले असते, मनगटशाहीच्या चर्चा झडल्या असत्या, पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी पुन्हा उगाळली गेली असती आणि या 'असहिष्णुते'बद्दल तथाकथित पुरोगाम्यांनी माध्यमांमधे जिथेतिथे वैचारिक धिंगाणा केला असता इ.इ. पण लोकमत प्रकरणात असे काहीही झालेले दिसत नाही. या ग्राफिकमुळे भावना दुखावल्या हे मान्य करूनही त्यानंतरची हिंसक प्रतिक्रिया ही निर्विवादपणे निषेधार्ह आहे अशी नि:संदिग्ध प्रतिक्रिया पत्रकारजगतातून आलेली दिसत नाही,निदान मला तरी माहीत नाही. माझा मुख्य रोख या गोष्टीकडे आहे.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
अवान्तर...
आयसिसच्या संदर्भात थोडी माहिती. आयसिसतर्फे 'Dabiq' नावाचे इंग्रजी मासिक काढले जाते त्याचे आतापर्यंतचे १२ अंक उतरवून घेण्यास उपलब्ध आहेत. ते अवश्य नजरेखालून घालावेत.
आयसिसचे सर्व जगाला सातव्या शतकात मोहम्मदाच्या 'आदर्श' जमान्यात घेऊन जायचे स्वप्न येथे पानोपानी दिसते. सध्याच्या १२व्या अंकात चारापर्यंत बायका करण्याची मुभा कशी समाजहिताची आहे असे दाखविणारा लेख आहे. पूर्वीच्या एका अंकात जॉर्डनच्या वैमानिकाला जिवंत जाळण्याची दिलेली सजा कशी धर्माच्या आज्ञेला आणि संमत प्रघातांना धरूनच आहे हे जुने दाखले आणि वचने देऊन सिद्ध केले आहे. पराभूत शत्रूच्या स्त्रिया-मुलांना गुलामगिरीमध्ये विकणे ह्याचेहि पूर्वीची उदहरणे देऊन केलेले समर्थन एका जागी वाचले.
'Dabiq' हे नावहि कसे घेतले हे जाणणे उद्बोधक आहे. धर्माज्ञेनुसार अल्लाचे एकनिष्ठ अनुयायी आणि 'रोमन क्रुसेडर्स' ह्यांची अखेरची लढाई 'दाबिक' नवाच्या गावामध्ये होणार आहे. हे गाव सध्या अलेप्पोजवळचे एक छोटे खेडे आहे पण ती अखेरची युद्धभूमि असेल असे भाकित आधीच करण्यात आले आहे. सध्या त्याचीच पूर्वतयारी चालू आहे.
आयसिसच्या तत्वानुसार खलिफा होण्याची पात्रता केवळ पैगंबराच्या कुरेश टोळीमध्ये जन्म घेतलेल्यांच्या मध्येच आहे. सध्याचा स्वयंघोषित खलिफा अल-बगदादी (Amīrul-Mu’minīn Abū Bakr al-Husaynī al-Baghdādī (hafidhahullāh) तसा असल्यामुळे आता सर्व मुसलमानांचे हे कर्तव्य ठरले आहे की सर्वांनी hejira करून त्याच्या अमलाखालील प्रदेशाकडे कूच करावे आणि येणार्या धर्मयुद्धाची तयारी सुरू करावी. असे करण्याचे स्वखुशीने टाळणारा प्रत्येक मुसलमान हा पाखंडी (apostate) असून अतिशय कडक सजेला पात्र असेल.
आयसिसच्या शरियतविषयक टोकाच्या भूमिकेमुळे संपूर्ण शरियत लागू न केलेले सर्व मुस्लिम देश आणि त्यांचे शासक पाखंडी ठरतात. ह्यामध्ये सौदी अरेबियापासून सगळे सामील आहेत. आयसिसच्या मते लोकशाही हा प्रकार शरियत कायद्यात न बसणारा आहे. त्यामुळे निवडणुका घेणारे पाकिस्तानसारखे देशहि पाखंडी ठरतात. आयसिस अनुसार बिन लादेन, मुल्ला ओमर हेहि पाखंडीच आहेत कारण शरियत न मानणार्या देशांशी काही प्रमाणात जुळवून घेण्याची तयारी त्यांनी दाखविली आहे.
सुन्न करणारे असे विचार येथे पानोपानी भेटतील.
तुमचा अभ्यास चौफेर आहे हो सर
स्वतः सोडून सगळेच पाखंडी म्हणजे एकूणच सर्वद्वेष्टे दिसतात हे आयसीसवाले. मासिक-बिसिक काढतात म्हणजे बर्यापैकी प्रोपोगांडा करतायत. लवकर हे आयसीसचे भूत गाडले जाओ हीच माझी प्रार्थना.
खरंय. त्या
खरंय. त्या "पिगिबँक"चित्रावरून मुस्लीमांनी केलेली आदळआपट शिवसेनेच्या राड्यांइतकीच- कदाचित जास्तच निषेधार्ह आहे. असले बादरायण संबंध जोडून जर कुणी भावना दुखावूनच घ्यायच्या असं ठरवलं असेल तर मग काय करणार?
पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियामधे कुठल्या बातम्या किती कव्हर होतात- ह्यात काही अर्थ वाटत नाही.
---
"स्वतःला पुरोगामी समजणारी माध्यमं" म्हणजे कुठली?
==================
भूतकाळातील आस्वल्य.
+१
'पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियामधे कुठल्या बातम्या किती कव्हर होतात- ह्यात काही अर्थ वाटत नाही' --
सहमत. वरचं अस्वल यांचं मत खरेच विचार करण्याजोगं आहे. नायतर शिना बोरा, आरुषी तलवार यांच्याच खुनाच्या तपासाला राष्ट्रीय स्तरावर कव्हरेज का मिळते ? आमिर खानच्या वक्तव्या सारखेच वक्तव्य करूनही संगीतकार ए.आर.रेहमान, अनुराग कश्यप, नंदिता दास यांना तितकी आक्रमक (कु)प्रसिद्धी का मिळत नाही? राहुल गांधीची संसदेतली झोप जितकी मिटक्या मारत माध्यमं चघळतात तशी चघळणूक मोदींच्या डुलकीला का मिळत नाही ? असे प्रश्न पडतात.
पण इलेक्ट्रॉनिक मिडियामधे
ही इतकी हलक्यात सोडण्याची गोष्ट नाही.आजकाल रिपोर्टिंग झाले म्हणजे बातमी कव्हर झाली असे नव्हे. आजकाल बातमी कव्हर करणे म्हणजे किमान चोवीस तास तिच्यावर काथ्याकूट करणे होय तरच ती महत्त्वाची बातमी आहे असा 'दर्शकां'चा समज होतो नाहीतर ती एक सामान्य बातमी ठरते.ही सवय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनीच आपल्याला लावलेली आहे.
एक सामान्य वाचक म्हणून मला पत्रकारविश्वाची याबद्दलची प्रतिक्रिया जाणून घ्यावीशी वाटत होती. परंतु बहुतेक मुद्रितमाध्यमांनी फक्त फॅक्च्युअल रिपोर्टिंग केले. या दोन दिवसात कुठेही एकही संपादकीय दिसले नाही, फॉलोअप स्टोरीज दिसल्या नाहीत की वाहिन्यांवर पॅनेलचर्चा दिसल्या नाहीत, जणू काही हा प्रश्न एक लोकमतपुरती मर्यादित एक आयसोलेटेड घटना आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, असहिष्णुता इ.इ. वरून उपदेशाचा प्राईम टाईम रतीब घालणारे माध्यमवीर चिडीचूप आहेत. याचे कारण काही प्रमाणात मीडीयाची दुटप्पी भूमिका, वैचारिक झुकाव वगैरे असले तरी महत्त्वाचे कारण म्हणजे अभ्यासाच्या अभाव,मालकांकडून होणारे शोषण,स्पर्धा,वैयक्तिक हितसंबंध यातून आलेली पोटार्थी पत्रकारिता आहे असे वाटते.त्यामुळे त्यात पत्रकारांचा फार काही दोष आहे असे वाटत नाही. शेवटी पत्रकारितेला आपण कितिही वैचारिक नेतृत्वाचे कोंद्ण दिले, नोबल प्रोफेशन मानले तरी पत्रकारही शेवटी माणसेच आहेत,त्यांनाही घरदार आहे, कुटुंब आहे.त्यामुळे आपण मध्यमवर्गीय लोक जसे दिवाणखान्यात बसून वा अशा संस्थळांवर निरर्थक-निरूद्देश चर्चा करत असतो तसेच आजच्या पत्रकारांचे आहे. गंमत म्हणजे हेच पत्रकार-संपादक मात्र येताजाता मध्यमवर्ग सामाजिक प्रश्नांवर क्रियाशील भूमिका घेत नाही म्हणून येता जाता त्याला टपली मारत असतात.म्हणून बहुतेकांच्या वैचारिक भूमिका या जिनाईन वाटत नाहीत. स्वत: स्वत:विषयी काही भूमिका घेण्याची वेळ आली की मीडीया सोयीस्कर मौन बाळगतो असे गेल्या काही वर्षांत वारंवार दिसले आहे. उदा. नीरा राडिया प्रकरण दाबून टाकणे कारण त्यात मोठमोठ्या पत्रकारांची नावे आली होती, शीना बोरा खून प्रकरणात आर्थिक व पीटर-इंद्राणीच्या मीडीयातील भूमिकेबाबत साफ दुर्लक्ष करून फक्त गुन्ह्याची अंमलबजावणी,आरोपींची चरित्रे-खाजगी आयुष्य यावर फोकस करणे, पेडन्यूज बाबत लोकसत्तसारखे अपवाद वगळल्यास सर्वांची अळीमिळी-गूपचिळी,सहारा प्रकरणात सविस्तर रिपोर्टींग न करणे इ.इ.
मिडीयातील पारदर्शकतेबाबत स्वतंत्र लेख लिहायचा विचार आहे. बघू कधी जमतेय ते.
परवा एका परिचिताशी बोलताना मी म्हणालो, टाईम्स जी बातमी पहिल्या पानावर छापतो त्यापेक्षा आतल्या पानावर जी सिंगल कॉलम छोटीशी बातमी छापतो ती जास्त महत्त्वाची समजावी,निदान सामाजिक-राजकीय बातम्यासंबंधात तरी.
कुणाकुणाची नावे लिहिणार?
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
वर्तमानपत्राच्या कार्यालयावर
वर्तमानपत्राच्या कार्यालयावर हल्ला करणं मूर्खपणाचं आहे.
मी पाहिलेलं ते चित्र. पिगी बँक / डुकराच्या आकाराच्या तोंडावर 'अल्लाह रसूल मोहम्मद' हे शब्द अरेबिकमध्ये लिहिलेत. मुळात ही पैगंबर मोहम्मद त्यांच्या पत्रांवर उमटवण्यासाठी वापरत ती मुद्रा* आहे. डुकराच्या तोंडावर 'अल्लाह रसूल मोहम्मद' मग ती पिगीबँक का असेना एखाद्या मुसलमानाला आवडेल ही भाबडी अपेक्षा आहे. हा संपादकांच्या डुलकीचा प्रकार आहे. पण मग लोकांना रीतसर तक्रार करता येते की रुचलं नाही तर. हल्ले वैगेरे निव्वळ मूर्खपणा आहे. निषेध करावा तितका थोडा आहे या प्रकाराचा.
* (आयसीस ने ही मुद्रा वापरून त्यांचा झेंडा बनवलाय. आधीच मुसलमान कमी बदनाम होते की त्यात हे आयसीसवाले उपटलेत आणि मला वाटतं ते सगळ्यात जास्त नुकसान मुसलमानांचंच करत आहेत )
मग काय....
माझ्यापण अधार्मिक भावना दुखावल्यावत्या, मटाने तोंडावरच गणपती छापला तेव्हा. करायलाच हवा होता च्यामारी एक हल्ला...
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
भावनादुखी
हे भावनादुखी प्रकरण फारच होते आहे. बरे भावनादुखी झाली तर झाली, पुढे त्याची हिंसक प्रतिक्रिया कशाला? अशी हिंसा तर अगदी निषेधार्ह. पण माध्यमांना कोणती हिंसा उचलून धरावी, कोणती जास्त खपाळ असेल याचे गणित चांगलेच जमलेले आहे. अहिंसक निषेध कोण विचारात घेतो? पण अपवाद आहेतच. हे आताचे लोकमत प्रकरण हिंसक असूनही उचलून धरले गेले नाही आणि पुरस्कारपरती अगदी अहिंसक असूनही चांगले दोन आठवडे गाजत राहिली. असते एकेका बातमीचे नशीब.
लेखातल्या भावनेशी समहत!
लेखातल्या भावनेशी समहत!
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
प्रश्न / समस्या
तुम्ही हे आत्ता बोलताय. माझा तर 'सॅटनिक व्हर्सेस' प्रकरणापासूनच मुद्दा आहे की बंदी घालायला नको होती आणि स्वतःला पुरोगामी मानणाऱ्या लोकांनी तशी मागणी करायला नको होती. मात्र, ह्या आताच्या प्रकरणात अडचण अशी आहे, की 'माझ्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी झाली' असा दावा कोण करतंय इथे? सलमान रश्दीनं तो केला होता. त्याला माझा पाठिंबा होता. पण इथे 'लोकमत' जर 'आमची अनवधानानं चूक झाली' असं म्हणून माफी मागून गप्प राहणार असेल, तर त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होते आहे असं माझं मीच ठरवणार का? हीच अडचण मागे आनंद यादव प्रकरणात झाली होती. त्यांनाच असं वाटत नसेल की आपली गळचेपी होते आहे, तर मी कुणाच्या हक्कासाठी उभं राहायचं?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हीच अडचण मागे आनंद यादव
परंतु या प्रकरणात निदान माध्यमांत चर्चा तरी झाली होती. पत्रकारांनी विचारल्यावर तरी का होईना इतर लेखकांनी आपली मते व्यक्त केली होती.बोटचेपी,कातडीबचावू का होईना पण काहीएक भूमिका तर घेतली होती.लोकमत प्रकरणात तर काही चर्चाच नाही. समव्यावसायिक पत्रकारांकडूनही समाजमाध्यमांत नव्हे तर त्यांच्या हाती असलेल्या रेडीमेड परंपरागत माध्यमात काहीही प्रतिक्रिया नाही.हे असे का?
मग आता कुठे गेले तुझे पुरोगामित्व,अस्वा वगैरे असे विरोधकांनी विचारले तर उत्तर काय?
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
मला धाग्यातील आक्षेपच नीटसा
मला धाग्यातील आक्षेपच नीटसा कळलेला नाहीये. तुमच्या मते चुकीच्या असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा स्वतंत्रपणे निषेध केला तरच तुम्ही एखादी बाजु घेऊ शकता असे काही आहे का?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
मूळ धागा त्याच्या मांडणीत
मूळ धागा त्याच्या मांडणीत विस्कळीत झाला आहे हे तर मला मान्यच आहे.
या प्रकरणात दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत.
०१. हिंदू-मुसलमान वगैरेंच्या भावनादुखीच्या वादप्रसंगी बहुतेक माध्यमांचे असलेले सिलेक्टीव अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे सोयीस्कर आकलन.हा खूप चावून चोथा झालेला विषय त्यामुळे त्यात काही नवीन बोलण्यासारखे नाही.या चर्चेला अंत नाही.
०२. माध्यमांवर स्वत:ची चिकित्सा करण्याची वेळ आली की ती तशी करण्यात येणारी टाळाटाळ, अप्रामाणिकपणा.
माझा भर दुसर्या मुद्दयावर आहे. हा मुद्दा काढायचे कारण म्हणजे या प्रकरणात लोकमतमधील ग्राफिकमुळे भावना दुखावल्या. त्यावर रीतसर माफीनामा झाला पण त्यावरील हिंसक प्रतिक्रियेचा क्रियाशील आणि मुखर विरोध करण्यात लोकमतमधील व इतर पत्रकारांचे अपयश म्हणजे "आमची चूक झाली,ती मान्य,त्याबद्दल मनापासून माफी पण त्यावरील हिंसक प्रतिक्रियेचाही निषेध" अशी भूमिका संबंधितांनी घेतलेली दिसत नाही. अशाच भूमिकेला माझ्या माहितीप्रमाणे पुरोगामी भूमिका म्हणतात (हे मी ऐसीवरच शिकलो). असा हिंसक विरोध एखाद्या नॉन-अल्पसंख्यांक,नॉन-दलित वगैरे संघटनेने केला असता तर माध्यमजगताची प्रतिक्रिया कशी राहिली असती हेही एक आर्ग्युमेंट दिल्या जाणार पण त्यात हे दोन्ही मुद्दे एकत्र येतात आणि चर्चा भरकटायची शक्यता राहते.
माझे म्हणणे इतकेच आहे की सर्वांना सतत ज्ञान शिकवणार्या संपादक-पत्रकार लोकांवर जेव्हा माध्यमातील वृत्ती-प्रवृत्तीवर एखादी भूमिका घेण्याची वेळ येते तेव्हा गप्प का राहतात ? हा मुद्दा लोकमतपुरता मर्यादित नाही. त्यासाठी मी नीरा राडिया,शीना बोरा,पेड न्यूज अशी काही उदाहरणे (ज्यांचा भावनादुखी,पुरोगामित्व,सेक्युलरिजमशी संबंध नाही) एका प्रतिसादात दिलेली आहेत. आझाद मैदान गोंधळ(जिथे डायरेक्ट ओबी वॅन लक्ष्य करण्यात आल्या होत्या)हे प्रकरणही त्याला जोडता येईल.
इथे ऐसीकरांनी पोस्ट-पिग्गिबॅंक प्रकरणावरील हिंसक प्रतिक्रियेचा निषेध केला आहे. पण गंमत म्हणजे ज्यांच्यावर हा हल्ला झाला ते इतर वेळी वोकल असणारे माध्यमजगत (स्वत:ला या असहिष्णुतेचा फटका बसल्यावर) मात्र सुस्त आहे. हे असे का, हाच प्रश्न मला पडलेला आहे.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
सुस्त?
मराठी वृत्तपत्रं आणि वाहिन्यांनी तत्परतेनं बातमी दिली होती. त्यावर चर्चाही घडल्या. त्यामुळे सुस्तपणाचा आरोप समर्थनीय आहे का, ते सांगता येणार नाही. शिवाय, वर विचारला होता तोच प्रश्न पुन्हा एकदा, जर 'आपली चूक झाली' असं खुद्द 'लोकमत' म्हणत असेल, तर बाजू नक्की कुणाची घ्यायची? की 'सर्व प्रकारची हिंसा वाईटच' असं काही तरी सबगोलंकारी म्हणायचं?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
माझे म्हणणे इतकेच आहे की
सहमत आहे.
इतकेच नाही तर छापील माध्यमांवर प्रेस कंट्रोल बोर्ड असते तसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर का नको याचेही तर्कशुद्ध उत्तर कोणीही देत नाही. मी हा प्रश्न थेट राजदीप सरदेसाईंना एका जाहिर ओपन चॅटमध्ये विचारला होता. त्यावर त्यांनी माध्यमांंआध्ये काही दोष आहे भ्रष्टाचारही होतो पण त्याबद्दलचा न्याय करणारी बॉडी मिडीयाने एकत्रच येऊन स्थापन केली पाहिजे, सरकारने नाही इतकीच मांडली, त्याचे कारण मात्र सांगणे त्यांनी टाळले.
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!