ही बातमी समजली का? - ७७
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
=====
दिल्लीतले प्लॅस्टिक किंग म्हणून ओळखले जाणारे उद्योगपती भवरलाल रघुनाथ दोशी (Bhanwarlal Raghunath Doshi) यांनी ६०० कोटींच्या संपत्तीचा त्याग करुन संन्यास घेतला.
www.timesofindia.com/tech/tec
www.timesofindia.com/tech/tech-news/Casuals-in-suit-boot-out-at-Infosys… :-D झालं एकदाचं आता बाकीच्यांनीपण हेच करावे.
ऑफिस कॅज्युअल असं लिहिलंय
ऑफिस कॅज्युअल असं लिहिलंय. त्यात रंग विटलेल्या जीन्स, बिनकॉलरचे टीशर्ट्स व तत्सम 'यो' कपडे चालत नाहीत. थोडक्यात फक्त टायची अट काढून टाकली आहे असे दिसते. इतर बहुतांश कंपन्यांमध्ये कॉलर टीशर्ट्स आणि सभ्य स्वरुपाचे कॅज्युअल कपडे आधीही चालत होते. इन्फोसिसने त्याचीच री ओढली आहे असे दिसते.
लोकसत्ताचा आजचा अग्रलेख
लोकसत्ताचा आजचा अग्रलेख "मॅगीमय समाजाची लक्षणे" हा पहिल्यांदाच काही भरीव विधान न करता ताशेरे ओढल्यासारखा वाटला. एरवी लोकसत्ताचे लेख आवडीने वाचत असल्याने आणि ते रोचक वाटत असल्याने आज विशेष जाणवलं.
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/maggi-row-consuming-maggi-injur…
काही वाक्यं तर मूळ विषयाशी संबंध नसलेली आणि थेट विशिष्ट व्यक्तींवर अवांतर टिप्पणी करणारी वाटली.
या मॅगीची जाहिरात करणारे थोर कलाकार अमिताभ बच्चन आणि आपले रिकामटेकडेपण झाकण्यासाठी काहीही करणारी माधुरी दीक्षित यांच्यावरही कारवाई करण्याची तयारी त्या सरकारने चालवली आहे.
परंतु एकटय़ा बच्चन यांच्यावरच कारवाई करणे बरे दिसले नसते म्हणून दीक्षितबाईंनाही त्यात सरकारने ओढले असणार. माधुरीबाईंचे तेवढेच भले. यानिमित्ताने तेवढेच नाव प्रकाशात. असो.
जेआरडी टाटा म्हणत, अतिउत्तमाची आस धरलीत तरच हातून काही चांगले होईल. तुमचे उद्दिष्टच चांगले काही करावे असे असेल तर तुमच्या हातून बरेदेखील काही घडणार नाही. म्हणजे माधुरी दीक्षित व्हायचे हेच जर उद्दिष्ट असेल तर सई ताम्हणकरदेखील होता येत नाही, हा त्याचा अर्थ.
सुरुवातीला ब्यूटी पार्लर स्पा कल्चर, स्त्रियांचे पाककौशल्य वगैरे यावरही उपहास केला आहे.
नवमध्यमवर्गीय घराघरांतील कुलदीपक आणि दीपिकांच्या आनंदाचे आणि त्यांच्या मातोश्रींच्या पाककलानिपुणतेचे निधान असलेल्या मॅगीनामक खाद्यपदार्थावर बंदीचे फतवे निघू लागल्याने आधीच मंदीने ग्रासलेल्या या वर्गाचे जगणे हराम झाले आहे. मॅगीच नसेल तर आपापल्या मुलाबाळांना दोन जेवणांच्या मधल्या पाच वा सहा न्याहाऱ्यांचे काय करायचे याची चिंता या वर्गातील मातांना लागून राहिली असून जागोजागच्या स्पा आणि पार्लरांमध्ये यावर उपाय काय यावर फेशियल चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
आपले रिकामटेकडेपण झाकण्यासाठी
आपले रिकामटेकडेपण झाकण्यासाठी काहीही करणारी माधुरी दीक्षित .... माधुरीबाईंचे तेवढेच भले. यानिमित्ताने तेवढेच नाव प्रकाशात
गवि - ही विधाने जरी वैयक्तीक असली तरी एकदम पटली.
बाकी सर्व ठीकाणी अग्रलेख किंवा बाकी कोणतेही लेख हे फक्त माहीती देण्यासारखे झालेले असताना, असा काहीतरी स्टँड घेउन केलेले लिखाण वाचले की बरे वाटते.
मुदलात उत्तर प्रदेश हे राज्य काही अन्न वा कोणत्याच घटकाच्या शुद्धतेच्या आग्रहासाठी ओळखले जाते असे नाही. किंबहुना या महान भारतवर्षांतील जे काही कलंकित, अशुद्ध आणि अप्रामाणिक ते ते या वा बिहार आदी राज्यांशी जोडले गेले आहे. त्यात पुन्हा या राज्यांतील बकाल शहरांच्या धूळभरल्या रस्त्यांवरून पकोडा, जिलबी आदी पदार्थ ज्या किळसवाण्या पद्धतीने विकले जातात त्यातून त्यांच्या शुद्धतेचा विचारसुद्धा त्या सरकारच्या मनात कधी आल्याचे इतिहासातदेखील ऐकिवात नाही
+१११११११११११
ह्या प्रतिसादात विनोदी काय आहे?
त्यात पुन्हा या राज्यांतील
त्यात पुन्हा या राज्यांतील बकाल शहरांच्या धूळभरल्या रस्त्यांवरून पकोडा, जिलबी आदी पदार्थ ज्या किळसवाण्या पद्धतीने विकले जातात त्यातून त्यांच्या शुद्धतेचा विचारसुद्धा त्या सरकारच्या मनात कधी आल्याचे इतिहासातदेखील ऐकिवात नाही.
महाराष्ट्रात देखिल वडापाव, भेळ आणि पाणीपुरी असेच विकले जातात.
रादर महाराष्ट्रातले हे विक्रेते सहसा यूपी नि बिहारचेच असतात.
त्यात पुन्हा या राज्यांतील
त्यात पुन्हा या राज्यांतील बकाल शहरांच्या धूळभरल्या रस्त्यांवरून पकोडा, जिलबी आदी पदार्थ ज्या किळसवाण्या पद्धतीने विकले जातात त्यातून त्यांच्या शुद्धतेचा विचारसुद्धा त्या सरकारच्या मनात कधी आल्याचे इतिहासातदेखील ऐकिवात नाही.
महाराष्ट्रात देखिल वडापाव, भेळ आणि पाणीपुरी असेच विकले जातात.
धन्यवाद दोस्तांनो.
Policy must be seen to be doing something against the corporations (and rich and resourceful).
त्यात पुन्हा या राज्यांतील
त्यात पुन्हा या राज्यांतील बकाल शहरांच्या धूळभरल्या रस्त्यांवरून पकोडा, जिलबी आदी पदार्थ ज्या किळसवाण्या पद्धतीने विकले जातात त्यातून त्यांच्या शुद्धतेचा विचारसुद्धा त्या सरकारच्या मनात कधी आल्याचे इतिहासातदेखील ऐकिवात नाही.
मला वाटतं यात सरकारचा (म्हणजे राज्य किंवा केंद्र सरकारचा) काही संबंध नसावा. मुंबै, ठाण्याच्या मनपा वेळोवेळी उघड्यावरील खाद्यपदार्थ खाऊ नका असा प्रचार करत असते. तेवढा पुरेसा असावा. शेवटी 'माय चॉईस'. कसं ?
आपले रिकामटेकडेपण झाकण्यासाठी काहीही करणारी माधुरी दीक्षित
आपले रिकामटेकडेपण झाकण्यासाठी काहीही करणारी माधुरी दीक्षित
काहीही !!! अहो रिकामटेकडेपण झाकण्यासाठी काहीही करु इच्छिणार्‍या व्यक्तीला ( स्पेसीफिकली बाईला) पैसे देऊन कोणीही जाहिरात देत असेल असे वाटत असेल तर हे नक्कीच विनोदी विधान आहे.
किंबहुना या महान भारतवर्षांतील जे काही कलंकित, अशुद्ध आणि अप्रामाणिक ते ते या वा बिहार आदी राज्यांशी जोडले गेले आहे.
ह्या वाक्याबद्द्ल एखाद्या युपी, बिहारी बंधूने संपादकांना न्यायालयात खेचले की मग संपादक कशा शाब्दिक कोलांटउड्या मारतील हे चित्रदेखील डोळ्यासमोर उभे राहिले.
लोकसत्ताच्या अग्रलेखांबद्दल पुर्वी फार आदर वाटायचा पण आता माझ्यापुरती तरी परीस्थिती बदलली आहे असे वाटते. महत्त्वांच्या विषयावर अग्रलेख लिहून आपली विद्वत्ता पाजळली तर त्याबद्दल आनंदच आहे पण कोणत्याही हगल्या पादल्या विषयावर अग्रलेख लिहिणे म्हणजे जरा अतीच आहे.
ह्या सगळ्या गदारोळात अन्नखात्याची पुढील भुमिका काय असते ?
एकदा बंदी घातलेल्या उत्पादनाचा कायमचा मृत्यु होतो की ते उत्पादन तात्पुरते कोमात जाते ?
अपायकारक घटक काढून पुन्हा ते उत्पादन बाजारात आणता येते काय ?
अशा प्रकारच्या रेडी टू ईट प्रकारच्या उत्पादनांच्या चाचण्या कशा केल्या जातात ? किती कालांतराने केल्या जातात ?
अशासारख्या काही जनतेची अक्कल वाढविणार्‍या प्रश्नांचा उहापोह अग्रलेखात केला असता तर बरे झाले असते.
पण ते असोच. नेस्लेची मॅगी आणी संपादकांचा आजचा अग्रलेख हा पोषणमुल्यांपेक्षा तात्पुरत्या चवीला प्राधान्य देणारा होता त्यामुळे दोघांमधे गुणात्मक फरक करता येत नाही.
कारवाई
परंतु एकटय़ा बच्चन यांच्यावरच कारवाई करणे बरे दिसले नसते म्हणून दीक्षितबाईंनाही त्यात सरकारने ओढले असणार. माधुरीबाईंचे तेवढेच भले. यानिमित्ताने तेवढेच नाव प्रकाशात. असो.
उ.प्र. सरकार बोळ्याने दुध पितेय की लोकांना मुर्ख समजतयं हे मला अजूनतरी कळत नाहीये. बच्चन सायबांचे आणि दीक्षितबाईंचा केसही वाकडा होणार नाही याची जाहीर हमी देऊ शकतो.
अगदी अगदी
लोकसत्ताकार अंमळ अतीच घसरलेयत.
मुद्दा काय, लिहिताहेत काय..
बाय द वे, मला या प्रकरणात जरा वेगळीच शंका येऊ लागलीय.
नेस्लेची चूक असेल तर नेस्ले मांडवली करेलच म्हणा. आणि नसली तरीही करेलच, करेलच म्हणा.
नक्की कुणाला नक्की किती लाभ होणार आहे याचा उलगडा होईलच म्हणा. कधीतरी.
F.D.A. Panel Backs Drug to
F.D.A. Panel Backs Drug to Raise Women’s Sex Drive
Government health experts are backing an experimental drug intended to boost the female sex drive.
कौन जिता है तेरी जुल्फ के सर होने तक.....
नेस्लेखेरीज अन्य कंपन्यांच्या
नेस्लेखेरीज अन्य कंपन्यांच्या नूडल्सवरही टेस्ट रिझल्टनुसार बंदी सुरु:
After Maggi, other noodles in hot water too; Tamil Nadu, Gujarat ban top brands
रिलायन्स, वैवै, स्मिथ अँड जोन्स हेही पॉप्युलर ब्रँड्स आहेत आणि ते बॅन झालेत. त्यातही शिसं जास्त.
सनफीस्ट (आयटीसी) याच्या आत्तापर्यंतच्या नमुन्यांत शिसं ठीक आहे म्हणे, पण एमएसजी सापडलं आहेच.
जसं मॅगीच्या काही नमुन्यांत शिसं नाही तसं सनफीस्टचंही असू शकेल. एकूण कोणीच अपेक्षित पातळीइतकं निर्भेळ नाही. संशयाचं वातावरण भरपूर पसरलं आहे.
Fleeing by the Millions:
Fleeing by the Millions: Migration Crises Around the World (फोटोज पाहण्यासारखे आहेत).
हजारो लोक स्थलांतर करताहेत. खापर अर्थातच लोकल 'राजकीय', 'वांशिक' व 'सांस्कृतिक' कारणांवर फोडलं जातंय. स्थलांतरितांचं काय करायचं हा ग्लोबल नॉर्थचा आणि नॉट सो नॉर्थचाही मोठा प्रश्न असणार आहे नजिकच्या भविष्यात.
बालगोपालांची वाचन संस्कृती
डीडी सह्याद्री वाहिनी, शनिवार, ६ जून रोजी सायंकाळी ७:१५ वाजता -
राजीव तांबे व विनायक रानडे यांच्या समवेत 'बालगोपालांची वाचन संस्कृती' या विषयावर चर्चा आहे.
कार्यक्रमाचे पुनर्प्रक्षेपण रविवारी ७ जून रोजी सकाळी १० वाजता होईल.
राजीव तांबे हे २०१३ च्या 'बालकुमार साहित्य संमेलना'चे अध्यक्ष होते. त्यांनी 'युनिसेफ'साठी शिक्षण सल्लागार म्हणून काम केले आहे. विपुल बालसाहित्य लेखनासोबत ते मुलांसाठी अनेक उपक्रम चालवतात.
विनायक रानडे हे मुलांमध्ये वाचन-संस्कृती वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. 'कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान'च्या 'ग्रंथ तुमच्या दारी'सारख्या उपक्रमांनी प्रेरित होऊन त्यांनी 'माझे ग्रंथालय' हा नवा उपक्रम या वर्षीपासून सुरू केला आहे.
सध्याच्या 'ऐसी'वरच्या 'भारा'वलेले विशेषांकाला पूरक अशीच ही बातमी आहे.
Portugal decriminalised drugs
Portugal decriminalised drugs 14 years ago – and now hardly anyone dies from overdosing
Portugal decriminalised the use of all drugs in 2001. Weed, cocaine, heroin, you name it — Portugal decided to treat possession and use of small quantities of these drugs as a public health issue, not a criminal one. The drugs were still illegal, of course. But now getting caught with them meant a small fine and maybe a referral to a treatment program — not jail time and a criminal record.
Among Portuguese adults, there are 3 drug overdose deaths for every 1,000,000 citizens. Comparable numbers in other countries range from 10.2 per million in the Netherlands to 44.6 per million in the UK, all the way up to 126.8 per million in Estonia. The EU average is 17.3 per million.
बांगलादेश दौरा हा बहुदा मोदी
बांगलादेश दौरा हा बहुदा मोदी यांच्या अनेक दौर्‍यांपैकी पहिलाच असा दैरा असावा ज्यात मोठा नी अतिशय महत्त्वाचा "राजकीय" करार झाला. (अन्य दौरे हे राजकीय कमी नी व्यापारी दौरे अधिक भासत होते)
दोन देशांनी पूर्ण शांततेत, कोणत्याही लढाईविना जमिनींचे आदनप्रदान लोकांच्या (संसदेच्या) परवानगीने (एकमताने) करावे हा आपल्या (व बांगलादेशच्या) लोकांचा मोठा विजय आहे आणि अभिमानास्पद घटना आहे.
या दरम्यान सद्य सरकारने ममता बॅनर्जी, स्वतःची आसाममधील राज्यस्तरीय शाखा इत्यादी संभाव्य अडथळ्यांना मोठ्या मुत्सद्देगिरीने हाताळले त्याबद्दल हे सरकार व मोदी स्वतःदेखील अभिनंदनास पात्र आहेत असे माझे मत आहे. सरकारचे तसेच आपण सर्व जनतेचे अभिनंदन!
अपघातग्रस्ताच्या मदतीसाठी नाव
अपघातग्रस्ताच्या मदतीसाठी नाव सांगणे गरजेचे नाही
हा निर्णय मला लई आवडला.
रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात उपचारासाठी नेणे किंवा अपघाताची माहिती पोलिसांना कळवणाऱ्यांना यापुढे स्वतःचे नाव सांगणे किंवा ओळख बंधनकारक नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन तशी अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला.
-------------
आणि हा सुद्धा.
सार्वजनिक कंपन्यांना असलेली
सार्वजनिक कंपन्यांना असलेली एक्साइज ड्युटी सूट क्यांसल. या सुटीमुळे खासगी कंपन्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या कंत्राटांमध्ये येण्यास अडचण होत होती जी आता थोडी कमी होइल.
http://www.business-standard.com/article/opinion/a-big-step-forward-115…
महाराष्ट्रटाईम्समधल्या खालील
महाराष्ट्रटाईम्समधल्या खालील बातमीचं टायटल आहे "मॅगी गुणवत्तेचा बार फुसका"
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/maggi-quality/articleshow…
यात कंपनीच्या वार्षिक फायनान्शियल रिपोर्ट्सकडे बघून असं म्हटलंय की "नेस्लेने मॅगीच्या जाहिरातबाजीवर गेल्या वर्षी ४४५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, पण ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या दर्जा तपासणीवर मात्र यापैकी पाच टक्क्यांहून कमी म्हणजेच केवळ १९ कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत."
जाहिरातींवरचा खर्च आणि क्वालिटी टेस्टिंगवरचा खर्च यांमधे एफएमसीजीच्या बाबतीत कोणता खर्च जास्त असणं अपेक्षित आहे?
गेली अनेक वर्षं हाच ट्रेंड दिसतोय असंही त्या बातमीत म्हटलं आहे. तर मग हा रेशो सामान्य असू शकेल का?
मार्केटिंग, जाहिरात याचा खर्च लॅब टेस्टिंगपेक्षा क्ष पटींनी जास्त असणं म्हणजेच आपोआप कंपनीचे क्वालिटी चेकचे दावे खोटे असणं असा अर्थ होऊ शकतो का?
FMCG उत्पादनांबाबत गिर्‍हाईकाच्या डोळ्यासमोर सतत राहणे हेच विक्रीचं मुख्य आवश्यक तंत्र असल्याने अशा कंपनीचा जाहिरातीचा खर्च जास्त असावा असा अंदाज करता येईल. त्याचं टेस्टिंगच्या खर्चाशी गुणोत्तर घेऊन क्वालिटीविषयीचा दावा फुसका असं म्हणता येईल का?
केवळ ती एक बहुराष्ट्रीय कंपनी
मोदीसरकार - wants to be seen as anti-MNC. Or at-least doing something against an MNC.
दर्जानियंत्रण व तो सुद्धा खाद्यपदार्थांचा - याबाबत आपण किती काटेकोर असतो ते वेगळे सांगायची गरज नाही. कामचलाऊ वस्तू विकत घेणे हा आपला स्थायीभाव आहे.
( गब्बर, याचा अर्थ असा नव्हे की त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी माणसं मारावीत !!! )
( गब्बर, किती कावेबाज आहात तुम्ही एनाराय लोक्स !!! वेळ आली की लगेच "आपला" असा शब्दप्रयोग करून स्वतःचा MNC धार्जिणा मुद्दा पुढे रेटता. पण बाकीच्या वेळी आपण एनाराय असल्याचा टेंभा मिरवता. तुमच्या उसगावात सरकारचे कडक निर्बंध आहेत. त्याच्या मागे आरामात दडून राहता .... पण भारतीयांनी मात्र सबस्टँडर्ड माल घ्यावा असा तुमचा आग्रह असतो. का बरं ? तुमची गुंतवणूक तोट्यात जाईल म्हणून ????? )
असं तर औषध कंपन्यासुद्धा करतात
औषध कंपन्या सुद्धा मार्केटिंगवर रिसर्च पेक्षा अधिक खर्च करतात. पण हा काही योग्य-अयोग्य ठरवायचा निकष नाही. आता बातम्यांत असं सुद्धा आहे की मॅगीने सिंगापूरची दर्जा तपासणी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. २७ पैकी १४ नमुन्यात २.८ ते ५ ह्या प्रमाणात शिसे आढळले. महाराष्ट्र आणि बंगाल इथल्या नमुन्यांत आढळले नाही अशीही माहिती आहे.
मला तर वाटतं बुवा की जसे दिनानाथ बात्रा हे पुस्तके आणि शिक्षण ह्यांच्या शुद्धतेसाठी अवतरले आहेत तसं काही आता खाद्य पदार्थांचं असावं.
किंवा एखाद्या चायनीज कंपनीला भारतात न्युडल्स विकायच्या असाव्यात. आत्ताच तर महापुरुष जाऊन आले तिथे. कळेलच काही दिवसांत.
साप्ताहिक विवेकने सुद्धा कव्हर स्टोरी केली आहे मॅगीवर किंवा शिसे खाण्यावर :)
My successor is a more adept
My successor is a more adept salesman than me: Manmohan
काय राव !!! तुम्ही तुमचे कमकुवत नेतृत्वगुण मान्य करा ना. (जमत नसेल तर गप्प बसा.) नेता असणे म्हंजे लोकांशी संवाद जारी ठेवणे नैय्ये का ? नेता समोर दिसायला नको का ? तुम्ही तुमचे काम चोख केले असे गृहित धरा. पण लोकांच्या समोर येऊन लोकांना "हे हे केले जातेय", "ही आमची व्हिजन आहे", somebody is leading from the front असे जाणवून देणे हे तुमचे काम नाही का ??
नाहीतर पडद्याआडून काम करायचे असेल तर नोकरशहा करतातच की !
----------
Army strikes back at northeast militants inside Myanmar - हे मनमोहन सिंगांना का जमले नाही ??
कुचकुचत मान्य करणे ही समस्या
कुचकुचत मान्य करणे ही समस्या आहे. त्यांच्या भाषण स्वातंत्र्याचा आदर आहेच. पण दिलखुलास कॉम्प्लिमेंट द्या ना राव. काय तेजायला. त्या कॉम्प्लिमेंट च्या मागे "ते इव्हेंट मॅनेजर आहेत" असली डायलॉगबाजी कशासाठी ??
मोदी हा मनमोहन सिंगांच्या पेक्षा कमी अनुभव, कमी रेप्युटेशन, व अत्यंत कमी शिक्षण असलेला माणूस. परंतु ....
:)
मोदी हा मनमोहन सिंगांच्या पेक्षा कमी अनुभव, कमी रेप्युटेशन, व अत्यंत कमी शिक्षण असलेला माणूस. परंतु ....
हे तुम्ही म्हणता गब्बर. तुम्हीच अशा प्रकारचा (पुढील मुद्दा नाही तर तशा प्रकारचा) मांडता ना की कोणी अडवलं होतं मोदींना शिक्षण घ्यायला, अनुभव घ्यायला, रेपो निर्माण करायला ;)
____
कुचकुचत मान्य करणे ही समस्या आहे. त्यांच्या भाषण स्वातंत्र्याचा आदर आहेच. पण दिलखुलास कॉम्प्लिमेंट द्या ना राव. काय तेजायला. त्या कॉम्प्लिमेंट च्या मागे "ते इव्हेंट मॅनेजर आहेत" असली डायलॉगबाजी कशासाठी ??
मान्य आहे.
चिंजं
चिंजं,
तुम्ही देशद्रोही आहात. इंडियन एक्सप्रेससुद्धा देशद्रोही आहे. तुम्हाला मोदीसरकार आणि पर्रिकर जे करतायत ते बघवत नाही.
त्यांनी २००६ मध्ये अशी कारवाई केल्याचे आम्हाला पोष्टकार्ड लिहून कळवले नव्हते. त्या अर्थी तशी कारवाई झाली होती या म्हणण्याला काही अर्थ नाही.
आणि कारवाई केली तर ते न सांगण्यामागे कसली भीती होती? नक्कीच ते मतांचे राजकारण असणार.
यातली बरीच ऑपरेशन्स जॉईंट
यातली बरीच ऑपरेशन्स जॉईंट आहेत. मुक्ती वाहिनीला आपण केवळ शस्त्रास्त्र आणि ट्रेनिंगची मदत केली होती असे म्हणतात (खरे खोटे परमेश्वरास ठाऊक). आणि एलओसी बाबत म्हणाल तर तो आपलाच भाग आहे (असे निदान आपण तरी समजतो) त्यामुळे ते क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होत नाही. आत्ताच्या म्यानमारमधल्या ऑपरेशनचे स्वरूप वेगळे आहे - with the host, which is a sovereign country, possibly having the idea of the operation but without any help from them.
इंडियन एक्स्प्रेसने लावलेल्या न्यायाने श्रीलंकेत पाठवलेली शांतिसेनाही क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन ठरेल. शिवाय सगळ्या वाहिन्यांवर आर्मीचे निवृत्त अधिकारी, संरक्षण तज्ञ बोंबलून बोंबलून सांगतायत की हे खूप वेगळ्या पद्धतीचं आणि आपल्या आर्मीसाठी असं पहिलंच ऑपरेशन आहे. तरी हे ऑपरेशन काही विशेष नवीन नव्हतं असं म्हणणं रोचक आहे!
सरकारचे अधिकृत निवेदन
सरकारचे अधिकृत निवेदन बॉर्डरवर ऑपरेशन केले असेच आहे. आणि ते स्वागतार्ह आहे.
https://twitter.com/SpokespersonMoD/status/608259397442150400/photo/1
बाकीच्या गमजा डोमेस्टिक कन्झम्प्शनसाठी आहेत.
केंद्र सरकारने दुसर्या फेरीत
केंद्र सरकारने दुसर्या फेरीत ४४७० एनजीओंचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशन पासुन ते वेगवेगळ्या विद्यापीठांचा समावेश आहे. त्यासंबंधीची बातमी : Licenses of 4,470 NGOs, Including Those Funding Supreme Court Bar Association Cancelled
@ऋषीकेशजी: मागच्या चर्चेत जसे म्हणालो होतो तसे केंद्र सरकारने फक्त ८९७५ वर न थांबता पुढे चौकशी चालु ठेवली असावी. त्यामुळेच हे पण रजिस्ट्रेशन रद्द झाले असावेत.
>> यामध्ये सर्वोच्च
>> यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशन पासुन ते वेगवेगळ्या विद्यापीठांचा समावेश आहे
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशन पासुन ते वेगवेगळ्या विद्यापीठांना फंडिंग करणार्‍या एनजीओचा समावेश आहे
असे हवे. मला वाटले बार असोसिएशनचीच मान्यता रद्द केली का काय !!!
यामध्ये सर्वोच्च
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशन पासुन ते वेगवेगळ्या विद्यापीठांना फंडिंग करणार्‍या एनजीओचा समावेश आहे
असे हवे. मला वाटले बार असोसिएशनचीच मान्यता रद्द केली का काय !!!
तसे नाही. कारण त्या त्या संस्थेचे एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द केले गेले आहे. जास्ती माहितीसाठी इथे पाहु शकता. 'दिल्ली' असे राज्य दिले असता 'supreme court bar association' चे रजिस्ट्रेशन ३/६/२०१५ ला रद्द केले आहे असे दिसेल. तेच इतर एनजीओ च्या बाबतीत.
अगदी नोबेल पुरस्कारविजेता
अगदी नोबेल पुरस्कारविजेता शास्त्रज्ञ असला तरीही त्याच्या पीअर रिव्ह्यूड जर्नल्स वगळता अन्य वक्तव्यांना भाव का देऊ नये (किंवा भाव देताना तारतम्य का बाळगावं) याचं ताजं उदाहरण -
Nobel scientist Tim Hunt: female scientists cause trouble for men in labs
हा शास्त्रज्ञ ब्रिटीश आहे.
हा शास्त्रज्ञ ब्रिटीश आहे. ब्रिटनमध्येच संशोधनात स्त्रियांचं प्रमाण कमी आहे, ते का आहे याचा अभ्यास आणि प्रमाण वाढावं म्हणून मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक आणि व्यक्तिगत पातळीवर प्रयत्न होत असतात. (इतर जगात अशी परिस्थिती नाही अशातला भाग नाही.) अशा वेळेला प्रेमप्रकरणांचा दोष फक्त स्त्रियांवर ढकलून, स्त्रियांना टीका सहन होत नाही म्हणून त्या रडतात अशा प्रकारचे न-विनोद करून काय साध्य होतं? असेल मोठा नोबेलविजेता, तरीही स्त्रियांची कर्तबगारी याला सहन होत नाही एवढंच त्यातून समजलं.
या प्रसंगातली चांगली गोष्ट अशी की 'हे टिम हंटचं व्यक्तिगत मत आहे, आम्हाला ते मान्य नाही' असं जाहीर करून रॉयल सोसायटीने आपले हात यातून झटकले आहेत. ट्रोलांना एकटं कसं पाडावं याचं आणखी एक उत्तम उदाहरण म्हणून रॉयल सोसायटीच्या प्रतिक्रियेकडे बघता येईल.
ब्रिटनमध्येच संशोधनात
ब्रिटनमध्येच संशोधनात स्त्रियांचं प्रमाण कमी आहे, ते का आहे याचा अभ्यास आणि प्रमाण वाढावं म्हणून मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक आणि व्यक्तिगत पातळीवर प्रयत्न होत असतात. (इतर जगात अशी परिस्थिती नाही अशातला भाग नाही.)
ब्रिटनमध्ये (किंवा इतरत्र विश्वात) संशोधनात स्त्रियांचं प्रमाण वाढणे हे इष्ट का आहे ते सांगा. Specifically, what is not being achieved right now that will be achieved by increasing the percentage of women researchers ?
ब्रिटनमध्ये (किंवा इतरत्र
ब्रिटनमध्ये (किंवा इतरत्र विश्वात) संशोधनात स्त्रियांचं प्रमाण वाढणे हे इष्ट का आहे ते सांगा.
या प्रश्नाची अनेक सखोल उत्तरं देता येतील, पण हा नक्की कसा उद्भवला हे सांगता येईल का? तक्रार 'Let me tell you about my trouble with girls … three things happen when they are in the lab … You fall in love with them, they fall in love with you and when you criticise them, they cry ' यासारख्या स्टॅंडअप कॉमेडियनच्या तोंडी शोभाव्या अशा ओळी म्हणण्याबद्दल आणि केवळ नोबेल लॉरिएटकडून त्या आल्या म्हणून लोकांनी गंभीरपणे घेण्याच्या धोक्याबद्दल आहे. स्त्रियांच्या प्रमाणाबद्दल केवळ 'ते वाढवावं कसं याबद्दल प्रयत्न चालू आहेत' इतकाच उल्लेख आलेला आहे.
यात स्त्रियांचं प्रमाण वाढवणं योग्य असं कोणी म्हटल्यासारखं वाटलं? डिस्क्रिप्टिव्ह विधानांचं प्रिस्क्रिक्टिव्ह इंटरप्रिटेशन केल्यामुळे वैचारिक जगात अनेक घोळ होतात.
राघा तुमचं म्हणणं असं आहे का
राघा तुमचं म्हणणं असं आहे का की ज्या पार्श्वभूमी वरती तो न-विनोद अशिष्ट ठरविला जात आहे ती पार्श्वभूमी = " ब्रिटनमध्येच संशोधनात स्त्रियांचं प्रमाण कमी आहे, ते का आहे याचा अभ्यास आणि प्रमाण वाढावं म्हणून मोठ्या प्रमाणावर संस्थात्मक आणि व्यक्तिगत पातळीवर प्रयत्न होत असतात. (इतर जगात अशी परिस्थिती नाही अशातला भाग नाही.)" हा फक्त इन्फर्मेशनल मुद्दा आहे?
ती माहीती देण्याचं प्रयोजनच काय मग?
.
फक्त न-विनोद अशिष्ट आहे म्हणून काम होत होतं तर मग तो इनफर्मेशनल मुद्दा उत्तरात का दिलेला आहे? उत्तर वाढावा हा कॅज्युअल फिलर म्हणून की मुद्द्याबद्दल जिव्हाळा आहे म्हणून?
.
जर फक्त कॅज्युअल फिलर असेल तर मग गब्बर यांनीही प्रश्न तितक्याच कॅज्युअली मांडला आहे. मग तो डिस्क्रिप्टीव्ह अन प्रिस्क्रिप्टीव्ह वैचारीक घोळ वगैरे त्याचे प्रयोजन काय?
.
पण जर जिव्हाळा म्हणून असेल तर, मग गब्बर यांच्या प्रश्नाचे उत्तर असेलच की.
पण हा नक्की कसा उद्भवला हे
पण हा नक्की कसा उद्भवला हे सांगता येईल का?
अदिती यांचा संपूर्ण प्रतिसाद हे ध्वनित करतो की "स्त्रियांचे संशोधनातील प्रमाण वाढणे इष्ट आहे".
ध्वनित करतो म्हंजे सुस्पष्ट मांडतो असे नाही. ध्वनित करतो म्हंजे ध्वनित करतो. याबद्दल दुमत असेल तर माझा संपूर्ण प्रतिसाद सहर्ष मागे घेतो.
बाकी डिस्क्रिप्टिव्ह वि. प्रिस्क्रिप्टिव्ह चा भाव अधोरेखित केलात त्याबद्द्दल तुम्हास जोरदार पार्टी.
नाही थत्ते मला तुमचंही म्हणणं
नाही थत्ते मला तुमचंही म्हणणं खोडून काढायचय. आपल्या म्हणण्यानुसार, जे वक्तीगत व संस्थागत पातळीवर जोरात चालतं = ते योग्य असतं असे अदितीचे म्हणणे आहे.
.
पण मग बुवाबाजी ही अशीच चालते की.
.
तेव्हा तो क्रायटेरीया चूक ठरतो. अदिती फिरुन हेच म्हणू शकते की मी योग्य आहे असे कुठे म्हणतेय?
ह्म्म! अदितीने येऊन आता हा
ह्म्म! अदितीने येऊन आता हा सूर्य हा जयद्रथ करावा ;)
मी तिला सारखी बोलावतेय कारण मला गब्बर यांचा मुद्दा बिनतोड वाटतो अन कोण्या कडव्या फेमिनिस्टने येऊन तो खोडून काढावा असेही वाटते. :)
राघांनी तर यावर सखोल चर्च करता येइल म्हणून शस्त्र म्यान केलय आता राहीली कोण - अदिती
____
पण आपला मुद्दा पटला.
आयला, जरा शांतपणे लंचला गेलो
आयला, जरा शांतपणे लंचला गेलो तर शस्त्र म्यान केलं वगैरे म्हणायला लागले लोक.
माझा मुद्दा असा होता, की वरच्या लेखनातून 'स्त्रियांचं प्रमाण वाढणं चांगलं' हा मुद्दा येत नाही. 'स्त्रियांचं प्रमाण वाढतं आहे, आणि ते वाढतं राहावं असे प्रयत्न चालू आहेत ही सद्यपरिस्थिती आहे' असं काहीसं ते विधान आहे. अदितीला जरी पहिला अर्थ अपेक्षित असला तरी तो त्यातून ध्वनित होत नाही. मला वाटतं ३_१४ विक्षिप्त अदिती या आयडीकडून येण्यापोटीच त्या विधानावर त्या विशिष्ट अर्थाने गर्भित असल्याचा आरोप झाला असावा.
सध्या ज्या जागा सुमार
सध्या ज्या जागा सुमार बुद्धीचे शास्त्रज्ञ अडवून बसले आहेत तिथे बुद्धीमान शास्त्रज्ञ येतील. म्हणून ब्रिटनमध्ये (किंवा इतरत्र विश्वात) संशोधनात स्त्रियांचं प्रमाण वाढणे हे इष्ट आहे. आणि ही गोष्ट संशोधनाच्या बाबतीतच का, कुठेही लागू पडते.
(या साध्या स्टॅटिस्टिकल विधानासाठी कडवेपणाची आणि स्त्रीवादाचीही गरज नाही. माझ्या दृष्टिने हा कॉमन सेन्स आहे.)
फुसका पॉप्युलेशन बॉंब
साठ आणि सत्तरच्या दशकात लोकसंख्येचा स्फोट होणार अशी लोकांना भीती वाटत होती. कोट्यवधी लोक उपाशी तडफडून मरणार अशी खात्री निर्माण झाली होती. याचं एक कारण म्हणजे पॉल एरलिक यांनी लिहिलेलं पुस्तक 'पॉप्युलेशन बॉंब'. त्यानंतरच्या पंचेचाळीस वर्षांत ही भीती साफ खोटी ठरली. त्याचा आढावा घेणारा एक लेख, आणि व्हिडियो इथे आहे.
राजस्थान भाजपा प्रवक्ते कैलाश नाथ भट्ट यांचा राजिनामा.
राजस्थान भाजपा प्रवक्ते कैलाश नाथ भट्ट यांचा राजिनामा.
Today, some powers are trying to weaken and destabilize the nation…therefore, the security cover to param pujya Sarsanghachalak ji is extremely important in national interest,” he said.
काय निर्लज्ज पणा आहे. मोहनरावांना "झ" दर्जाची सुरक्षा दिल्याने राष्ट्रीय हिताचे नेमके कोणते अंग रक्षिले जाणार आहे ?
--------------------------
अग्रलेख मजेशीर आहे. इस्रायल चे उदाहरण मजेशीर आहे.
पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांचा प्रश्न कायमचा संपवणे इस्रायलला पाच दशकांत शक्य झालेले नाही. इस्रायलने त्यासाठी काय केले नाही?
- पॅलेस्टीनी लोकांचा जीना हराम करून सोडलेय इस्रायल ने. पॅलेस्टिनी अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुद्धा घसरत गेलेली आहे.. बेकारी चा दर २५% च्या आसपास आहे. पॅलेस्टाईन कडून (हमास्/हिझबुल्लाह कडून) हल्ला झाला की इस्रायल अत्यंत निर्दय् पणे पॅलेस्टाईन ला तुडवते. इतके की पॅलेस्टाईन वरील इस्रायली हवाई दलाचा/क्षेपणास्त्रांचा हल्ला इस्रायली नागरिक आरामखुर्चीत बसून बघू शकतात.
मुख्य मुद्दा - पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांचा प्रश्न कायमचा संपवणे इस्रायलला पाच दशकांत शक्य झालेले नाही - हा जरी मुख्य मुद्दा मानला तरी प्रश्न न संपवण्यामुळे जे नुकसान होतेय ते मुख्यत्वे पॅलेस्टाईन चे च होतेय. इस्रायल चे कमी. म्हंजे पॅलेस्टाईन दहशतवाद्यांना संपवले नाही तरी पॅलेस्टईन मधे "स्लो मोशन जिनोसाईड" घडवून आणण्यात इस्रायल यशस्वी झालेला आहे. हे इस्रायल चे यश आहे. व "विद्यमान सरकारमध्ये इस्रायलचा आदर्श मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे" हे जरे खरे असले तरी इस्रायलची स्ट्रॅटेजी भारत सरकारने भारतीय परिस्थितीस अ‍ॅडॅप्ट केल्यास उपयोगी पडू शकते असे म्हणणे अगदीच अयोग्य होणार नाही.
--
तो घटक म्हणजे मुत्सद्दीपणा. बंदुकीच्या गोळीनेच सर्व प्रश्न सुटू शकतात असा भाबडा समज ज्यांचा आहे त्यांनी इस्रायलचे उदाहरण पाहावे.
चेष्टा करायची लहर आली का ओ तुम्हाला ? राज्यकर्त्यांचा असा समज आहे/असतो असा पत्रकारांचा समज असू शकतो. संपादकांचा सुद्धा.
--
अमाप लष्करी ताकद आणि त्यात वर अमेरिकेचा तितकाच अमाप पाठिंबा असतानाही पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांचा प्रश्न कायमचा संपवणे इस्रायलला पाच दशकांत शक्य झालेले नाही.
पॅलेस्टाईन ला सुद्धा अरब जगत, रशिया, भारत, आणि अण्वस्त्रधारी पाकिस्तान, (अधिक युरोपातील काही शक्ती) या सगळ्यांचा पाठिंबा आहे. व इराण, सिरिया, इजिप्त हे तर इस्रायलला कायमचा मिटवण्याची भाषा करीत आलेले आहेत. पण इस्रायलचे *** सुद्धा वाकडे करू शकलेले नाहीत ते. इस्रायल मधे, व ज्यूंवर इस्रायल च्या बाहेर सुद्धा हल्ले केले त्यांनी. शेकडो हल्ले केले. पण इस्रायल एकट्या अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर सगळ्या अरबांना पुरुन उरलेला आहे. बायदवे त्यातले अनेक अरब देश अमेरिकेचे सुद्धा शॉल्लेट दोस्त आहेत. पण इस्रायल उत्तरोत्तर अधिकाधिक बलशाली होत गेलेला आहे.
सुरक्षा
>>मोहनरावांना "झ" दर्जाची सुरक्षा दिल्याने राष्ट्रीय हिताचे नेमके कोणते अंग रक्षिले जाणार आहे ?
आधीच्या एका मोहनरावांनी सुरक्षा नाकारली होती. त्यांचा खून झाल्यामुळे अनेकांची सुरक्षा धोक्यात आली होती.
[डिसक्लेमर- पण त्यांच्या खुनामुळे दंगली थांबून देशातली ओव्हरऑल सुरक्षा वाढली असं कुरुंदकरांचं म्हणणं आहे]
इस्रायलची स्ट्रॅटेजी -
इस्रायलची स्ट्रॅटेजी -
बेसिक्स - महत्वाचे मित्र मिळवणे, कमीतकमी वेळात प्रतिस्पर्ध्यास क्रूरपणे तुडवणे.
इंटरमिजिएट - मिडिया वॉर जिंकणे, आम्ही रणभूमित प्रथम उतरत नाही हे परसेप्शन मेंटेन करणे, चर्चेस तयार आहोत हे कृतीतून दाखवणे.
अ‍ॅडव्हान्स्ड - फोर्स मल्टीप्लायर्स बाळगणे, प्रतिस्पर्ध्यास फोर्स मल्टीप्लायर्स मिळणार नाहीत याची व्यवस्था करणे, प्रतिस्पर्ध्यास आतून खिळखिळे करणे, डाव उलटवणे ( हे एकदम तपशीलवार चर्चा करण्यायोग्य.)
भारत = इस्रायल. पॅलेस्टाईन = पाकिस्तान.
( पॅलेस्टाईन हे पाकिस्तानप्रमाणे नाही. पाकिस्तान कडे न्युक्स आहेत, मोठी सेना आहे, व महत्वाचा मित्र - अमेरिका त्यांच्या बाजूला चांगल्यापैकी आहे - ह्या excessively basic facts माहीती आहेत. व म्हणूनच स्ट्रॅटेजी हा शब्द वापरला.)
प्रश्न
>> कमीतकमी वेळात प्रतिस्पर्ध्यास क्रूरपणे तुडवणे.
>> प्रतिस्पर्ध्यास फोर्स मल्टीप्लायर्स मिळणार नाहीत याची व्यवस्था करणे, प्रतिस्पर्ध्यास आतून खिळखिळे करणे, डाव उलटवणे
प्रतिस्पर्धी म्हणजे नक्की कोण? दाऊद इब्राहिम? की गिलानी? की सीमेवरचे हजारो पाकिस्तानी सैनिक? की तमाम पाकिस्तानी जनता? (मग त्यात उपप्रश्न : पीओकेमधल्या जनतेला त्यात धरायचं की नाही?) की सिमी? की आयसिस? की तालिबान? की आणखी कुणी?
>> इंटरमिजिएट - मिडिया वॉर जिंकणे, आम्ही रणभूमित प्रथम उतरत नाही हे परसेप्शन मेंटेन करणे, चर्चेस तयार आहोत हे कृतीतून दाखवणे.
म्हणजे पर्रिकर, राजू राठोड वगैरेंची बडबड फालतू आहे हे लोकसत्ताचं म्हणणं तुम्हाला पटतं का?
>> excessively basic facts माहीती आहेत. व म्हणूनच स्ट्रॅटेजी हा शब्द वापरला.
स्ट्रॅटेजी म्हणून भिंत बांधायची का? की आणखी काही?
प्रतिस्पर्धी म्हणजे नक्की
प्रतिस्पर्धी म्हणजे नक्की कोण? दाऊद इब्राहिम? की गिलानी? की सीमेवरचे हजारो पाकिस्तानी सैनिक? की तमाम पाकिस्तानी जनता? (मग त्यात उपप्रश्न : पीओकेमधल्या जनतेला त्यात धरायचं की नाही?) की सिमी? की आयसिस? की तालिबान? की आणखी कुणी?
प्रतिस्पर्धी नेमका कोण ह्याचे उत्तर इस्रायल च्या बाबतीत अँबिग्युअस आहे तसाच भारताच्या बाबतीतही. Low intensity warfare, asymmetric warfare असे जे प्रकार आहेत त्यांना अनुसरून.
इस्रायलची व भारताची स्थिती बरीच एकसारखी आहे. इस्रायल ला शत्रू - पीएलओ* (अंब्रेला), हमास, हिझबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, (नवीन) आयसिस, इराण, सिरिया, इजिप्त (?), जॉर्डन, तुर्की ...... अगदी सौदी, कुवेत सुद्धा.
भारतास शत्रू - हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लष्कर, जैश, तुम्ही म्हणता त्यातले सिमि व पीओकेमधली जनता सोडून. हे दोघे शत्रू नाहीतच असे नाही परंतु ...
* पीएलओ ने इस्रायलचे अस्तित्व मान्य केलेले आहे पण इस्रायल त्यांचा शत्रू नाही असे नाही.
----------
म्हणजे पर्रिकर, राजू राठोड वगैरेंची बडबड फालतू आहे हे लोकसत्ताचं म्हणणं तुम्हाला पटतं का?
नाही.
----------
स्ट्रॅटेजी म्हणून भिंत बांधायची का? की आणखी काही?
भिंत हा तोडगा वर्केबल आहे असे मला वाटत नाही.
( काही रंगातील मजकूर निळा का आहे ? इस्रायल चा झेंडा कोणत्या रंगाचा आहे ?)
स्ट्रॅटेजी = Deploy several force multipliers (e.g. AWACS, ), covert ops करणे, अर्थव्यवस्थेवर प्रेशर टाकणे (उदा. पाकिस्तान स्पेसिफिक High value military assets विकत घेणे जेणे करून पाकिस्तानला त्यांचे डिफेन्स बजेट वाढवावे लागेल), सॅटॅलाईट्स जे पाकी फोर्स कॉन्संट्रेशन ची माहीती देतील ते बनवणे, दहशतवादी हल्ला झाल्यास क्रूरपणे प्रतिहल्ला करून माणसं मारणे (सिव्हिलियन्स), अगदी दाहिआ डॉक्ट्राईन.
ब्लू व नेव्ही ब्लू यात फरक
ब्लू व नेव्ही ब्लू यात फरक दिसत नाही का हो तुम्हास ?
की दिसला तरी तो नैच्चे असे ठासून सांगायचे असा निर्धार आहे तुमचा ??
आणि दुसरं म्हंजे किमान विचारायचंत तरी - की गब्बर, - काही रंगातील मजकूर निळा का आहे ? इस्रायल चा झेंडा कोणत्या रंगाचा आहे ? - असं का म्हणतोस तू ?? अशी शब्दरचना करण्यामागे उद्देश काय ??
म्यानमार ऑपरेशन
आजच्या इंडियन एक्सप्रेस ची हेड लाईन http://indianexpress.com/article/india/india-others/myanmar-cross-borde… शॉकींग आहे.
प्रताप भानू मेहता यांचे अ‍ॅनालिसीस वाचनीय आहे. http://indianexpress.com/article/opinion/columns/ops-and-optics/99/
लेखकाच्या मते - क्रॉस बॉर्डर गुप्त कारवाया या गुप्त ठेवल्या जातात कारण त्यामुळे १. तशा प्रकारच्या कारवायांसाठी लोकांच्या अपेक्षा बनू द्यायच्या नसतात. २. तुम्हाला तुमच्या शेजार्‍याच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांनाही धक्का पोहचवायचा नसतो. राठोड यांचा (अण्वस्त्र सज्ज) पाकिस्तानला दिलेला अप्रत्यक्ष इशारा एक प्रकारचा बालिशपणाच (स्वत:च अभिंनदन आणि पाठ थोपटून घेण्याचा - self-congratulation and chest-thumping) होता. (कदाचित राज्यकर्त्यांना एकाच मजकूरात अनेक श्रोतूगणांना संदेश देण्याच्या चुकीमुळे). खर्‍या ताकदीचा सच्चेपणा कधी समजावून सांगावा लागत नाही, तीची उपयुक्तता ही केवळ तीच्या असण्याने आणि वापरण्याने दिसून येते. (The hallmark of true power is that it never needs to be described; it is effective by its mere presence and exercise.) अटल बिहारी वाजपेयींनी हे म्हटलचं आहे. "कहानी शुरु तो सबको करनी आती है| खतम कैसे करेंगे किसिको नही पता|" अमेरिका हाच धडा अजूनही शिकलेली नाही.
प्रताप भानू मेहता यांचा लेख
प्रताप भानू मेहता यांचा लेख दोन वेळा वाचला. श्री मेहता अनेकदा मस्त लिहितात. बारकाईने व सुयोग्य्/चपखल शब्दांचा वापर करून.
आता इथे मात्र थोडासा असहमत आहे.
----
राठोड यांचा (अण्वस्त्र सज्ज) पाकिस्तानला दिलेला अप्रत्यक्ष इशारा एक प्रकारचा बालिशपणाच (स्वत:च अभिंनदन आणि पाठ थोपटून घेण्याचा - self-congratulation and chest-thumping) होता. (कदाचित राज्यकर्त्यांना एकाच मजकूरात अनेक श्रोतूगणांना संदेश देण्याच्या चुकीमुळे). खर्‍या ताकदीचा सच्चेपणा कधी समजावून सांगावा लागत नाही, तीची उपयुक्तता ही केवळ तीच्या असण्याने आणि वापरण्याने दिसून येते. (The hallmark of true power is that it never needs to be described; it is effective by its mere presence and exercise.)
अगदी बेसिक विचार करा -
१) भारताकडे ताकद आहे की नाही ? (माझ्या मते आहे) ( आता नेमकी कोणती ताकद ?? - असा प्रश्न येईलच.)
२) या पूर्वीच्या सरकारांनी त्या ताकदीबद्दल "वाच्यता" केली की नाही ? (माझ्या मते नाही. अतिसंयम हा त्यांचा स्थायीभाव होता. अगदी वाजपेयींचा सुद्धा.)
३) ताकद आहे व वाच्यता केलेली नसूनसुद्धा पाकिस्तानला तिची भीती का वाटत नाही ? भीती वाटत असेल तर तो वारंवार आगळीक का करतो ?
४) वाच्यता करण्याचे शून्य फायदे आहेत का ? महाप्रचंड तोटे आहेत का ? व फायद्या तोट्याचे गणित घाट्याचे आहे का ?
-
अमेरिका हाच धडा अजूनही शिकलेली नाही.
या वाक्यावर एकदम एकमत आपले. पार्टी कधी कराय्ची ते बोला ?
जाहीर वाच्यता करणे - न करणे
मेहतांचे लेख मलाही बर्‍याच वेळा दोनदा वाचावे लागतात. कुबेरांचं मत मलाही पटलं होतं (आहे). ते एक आदर्श सत्य आहे आणि पण त्यासाठी समोर यासिर अरफत सारखा नेता असावा लागतो. तुमच्या खालच्या प्रतिसादातही तथ्य आहे हे नंतर जाणवलं. खास करून इस्रायल बाबतीत आपण असं म्हणू शकतो, की इस्रायलच्या आक्रमक धोरणांमुळे इस्रायची कॅज्युअल्टीज (https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_casualties_of_war) अलिकडच्या काळात पूर्वीच्या मानाने फार कमी आहे.
पण इस्रायलचे आजूबाजूचे देश आणि पाकिस्तान यात अण्वस्त्र सज्जतेचा सर्वात मोठा फरक आहे आणि त्यामुळेच आपले हात बांधले गेले आहेत. शिवाय चिनचे हितसंबंध पाकिस्तानला मदत करण्यात गुंतले आहेत. त्यामुळे आपल्यासाठी सिमेपल्याडच्या कारवाया या गुप्त ठेवण्यातच अधिक फायदा असावा असे मलाही वाटते. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपण आपली "पहिलं आक्रमण न करण्याची" प्रतिमा जपतो. अशा कारवाहींची जाहिर वाच्यता करून एका ठराविक व्होटर्सना भले खूश करता येईल पण त्यामुळे आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपली बाजू लटकी होण्याची शक्यता अधिक असावी. सिमेपल्याडच्या कारवाया करू नयेत असं मत नाही. त्या कारवाया करून 'ताकद' दाखवून द्यावीच लागते. फक्त निदान आपल्या संदर्भात तरी त्याची जाहीर वाच्यता न करण्यातच अधिक फायदा आहे असं मला वाटतं. अर्थात वाच्यता करावी, न करावी याची अभ्यासपूर्ण माहीती हाती लागली तर माझं मत बदलेलही.
राहिली बात पाकिस्तानच्या आगळीकतेची त्यांच्या राज्यकर्त्यांचा-लष्कराचा स्वार्थ त्यात गुंतला आहे आणि ते त्यांच्या जनतेचे दुर्दैव आहे. (पाकिस्तानच्या इकॉनॉमिची प्रगती लक्षात घेता)
त्यामुळे आपल्यासाठी
त्यामुळे आपल्यासाठी सिमेपल्याडच्या कारवाया या गुप्त ठेवण्यातच अधिक फायदा असावा असे मलाही वाटते. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपण आपली "पहिलं आक्रमण न करण्याची" प्रतिमा जपतो. अशा कारवाहींची जाहिर वाच्यता करून एका ठराविक व्होटर्सना भले खूश करता येईल पण त्यामुळे आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपली बाजू लटकी होण्याची शक्यता अधिक असावी. सिमेपल्याडच्या कारवाया करू नयेत असं मत नाही. त्या कारवाया करून 'ताकद' दाखवून द्यावीच लागते. फक्त निदान आपल्या संदर्भात तरी त्याची जाहीर वाच्यता न करण्यातच अधिक फायदा आहे असं मला वाटतं.
१. कारवाई अतिरेक्यांवर झालेली आहे. आपण कुठल्याही देशावर आक्रमण केलेलं नाही. किंबहुना आपल्या लष्करावर आपल्याच भूमीवर आक्रमण करण्यात आलेलं आहे. Does this not amount to an act of war, albeit by a terrorist organization, against our nation in your opinion?
२. अतिरेक्यांना आम्ही सपोर्ट करतो असे कुठल्याही देशाला उघड उघड म्हणता येत नाही. या बाबतीत चीनचे आलेले विधान नोंद घेण्याजोगे आहे.
३. थोडा डांगोरा पिटल्याने लष्कराच्या मनोबलात वाढ होणार असेल तर असे का करू नये? त्याचा अतिरेक (जो नंतर केला गेला) अर्थात चूकच आहे.
अगोदरच म्हटले आहे.
अर्थात वाच्यता करावी, न करावी याची अभ्यासपूर्ण माहीती हाती लागली तर माझं मत बदलेलही. हे मी वर अगोदरच म्हटले आहे. अतिरेकी कुठल्या देशाचे? कुणाचे? हे सिद्ध केल्यावर अ‍ॅक्ट ऑफ वॉर म्हणू शकतो. अन्यथा पाकिस्तान पण कसाब आमच्या देशाचा नाही असेच क्लेम करत राहतो. तात्विक दृष्ट्या चिन काय, पाकिस्तानही अतिरेक्यांना आमच्या देशात थारा नाही असेच म्हणत असतो.
प्रतिप्रश्न
३) ताकद आहे व वाच्यता केलेली नसूनसुद्धा पाकिस्तानला तिची भीती का वाटत नाही ? भीती वाटत असेल तर तो वारंवार आगळीक का करतो ?
जाहिर वाच्यता केल्याने पाकिस्तान घाबरेल असे का वाटते? उलट चेहरा एक नी कारवाई एक असे न राहता भारताविरुद्ध विनबोभाट बभ्रा करता नै का येणार?
आता जाहिर वाच्यता केल्याने पाकिस्तान कध्धी कध्धी (किमान हे सरकार असेपर्यंत) आगळीक करणार नाही? असे तुम्हाला खरेच वाटते?
४) वाच्यता करण्याचे शून्य फायदे आहेत का ? महाप्रचंड तोटे आहेत का ? व फायद्या तोट्याचे गणित घाट्याचे आहे का ?
वाच्यता न करण्याचे शुन्य फायदे आहेत का? महाप्रचंड तोटे आहेत का? व फायद्या तोट्याचे गणित घाट्याचे आहे का ?
मला वाटते क्रॉस बॉर्डर कारवाई
मला वाटते क्रॉस बॉर्डर कारवाई जाहीरपणे सांगायची नसते. आर्मीचे मूळ स्टेटमेंट परफेक्ट आहे. सरकारनेही आता सीमा ओलांडली की नाही यावर नरो वा कुंजरो वा भूमिका गेतली आहे.
डोमेस्टिक कन्झम्प्शनसाटी न्यूज अ‍ॅनालिसिसच्या माध्यमातून बातम्या पेरता येतात. उदा. याच प्रताप भानू मेहता किंवा तत्सम अ‍ॅनालिस्टमार्फत सैन्याने सीमा ओलांडून कारवाई केली की काय? असे संशय व्यक्त करणारे अ‍ॅनालिसिस लिहवणे अधिक सयुक्तिक आहे.
परंतु सध्या भारतात इस्रायलप्रमाणे हल्ल्यांचे लाइव्ह टेलिकास्ट* बघायची खुमखुमी आहे. त्यामुळे सरकारची पंचाइत होत असावी. [ते खरोखरचे लाइव्ह टेलिकास्ट असते असे मानून]
सुटी सिगरेट विकण्यावर बंदी
सुटी सिगरेट विकण्यावर बंदी महाराष्ट्रात लागू.
http://www.mumbaimirror.com/mumbai/cover-story/Maharashtra-bans-sale-of…
सिंगल सिगरेटवर आरोग्यहानीचा इशारा स्पष्ट दर्शविता येत नसल्याने हा नियम केलेला आहे. मुळात हा नियम आधीच होता आणि त्याची फक्त अंमलबजावणी होणार असंही म्हटलं जातंय.