Skip to main content

ही बातमी समजली का? - ७५

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
=======================
This App reads your CV, tells you how much you are worth.

गब्बर सिंग Tue, 19/05/2015 - 11:21

IAF may take part in combat exercise in US

सरकार सेनादलांना कसं छळतं याचं उदाहरण. वायुदल हे निर्धारित क्षमतेपेक्षा कमी स्क्वाड्रन्स घेऊन काम करतंय. And the Govt. wants it to participate in an exercise that helps the airforce "project power" ???? Really ???

--------------------

हा इतिहास तुम्हास माहीती होता ?? ..... Mizoram remembers day of IAF bombing

नितिन थत्ते Tue, 19/05/2015 - 12:01

In reply to by गब्बर सिंग

>>हा इतिहास तुम्हास माहीती होता ??

नव्हता ठाऊक. म्हणजे इन्सर्जन्सी होती हे ठाऊक होते. पण डिटेल्स माहिती नव्हती.

अजो१२३ Tue, 19/05/2015 - 12:16

In reply to by गब्बर सिंग

भारतात नॉर्थ इस्टच्या बातम्या न वाचायची, न लिहायची प्रथा आहे.
=======================================================================================================
सिडो सेक्यूलर ईशान्य भारतात गेले तर तर भारताने हा भाग बळेच आपल्याकडे ठेवलाय असे लगेच डिक्लेर करतील.

अनु राव Tue, 19/05/2015 - 12:38

In reply to by अजो१२३

भारतात नॉर्थ इस्टच्या बातम्या न वाचायची, न लिहायची प्रथा आहे.

का वाचायची, संबंध काय? टींबक टू ची बातम्या पेपर ला येतात का? मग ह्या का याव्यात?

सिडो सेक्यूलर ईशान्य भारतात गेले तर तर भारताने हा भाग बळेच आपल्याकडे ठेवलाय असे लगेच डिक्लेर करतील.

मी सेक्युलर नाही आणि इशान्य भारतात कधी गेले पण नाही, तरी पण हेच मत आहे. आता काय करायचे?

अजो१२३ Tue, 19/05/2015 - 12:44

In reply to by अनु राव

प्रतिसाद नीट वाचा. मी वाचाव्यात असे नाही म्हणालो.
================================================================
संबंध काय?
निर्भयाची केस गाढवाच्या गांडीत जावो, माझा संबंध काय?
हे ही मान्य असेल?
=================================================================
संबंध कसे असतात आणि कसे नसतात, कसे असावेत, कसे नसावेत याबद्दल नक्की तत्त्वज्यान काय आहे?

अनु राव Tue, 19/05/2015 - 12:51

In reply to by अजो१२३

अजो - असा जबरदस्तीने जिव्हाळा नाही हो निर्माण होत, दोन्ही बाजूनी.

दुसरे देश असे लष्कराच्या जोरावर दाबुन ठेवले तर
- ज्या लोकांनी दाबुन ठेवले आहेत ( म्हणजे दिल्लीकर ) त्यांना इशान्येकडची माणसे इंफिरीयर्/गुलाम वाटत असणार.
- ज्या लोकांना दडपशाहीने दाबुन ठेवले आहे त्या लोकांना उर्वरीत भारत शत्रुच वाटणार.

अजो१२३ Tue, 19/05/2015 - 13:12

In reply to by अनु राव

मलाही त्याचंच उत्तर हवं आहे... संबंध कसे असावेत, कसे नसावेत...कशाला संबंध म्हणावे...कशाला नाही...
-------------------------------------------------------------------------
मी पुण्याला आणि मुंबईला येण्यापूर्बी कोकणस्थ हा शब्द ऐकलाच नव्हता. मी जेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात आलो तेव्हा मला असं सांगण्यात आलं कि
१. कोकणस्थ लोक देशस्थ लोकांना इंफेरिअर समजतात.
२. अगदी लातूरचा कोकणस्थ असला तरी लातूरचा आहे म्हणून अधिकच इंफेरिअर समजतात. देशस्थ जाउच द्या.
३. आपण (मंजे मी) पारंपारिक रित्या सर्वश्रेष्ठ जातीचे आहोत असे तू इथल्या कोकणस्थांना म्हणालास तर ते (जात मानणारे असे) तुला जोकर समजतील.
४. ते ब्राह्मण असूनही या निकषावर तुझ्याशी लग्न करणार नाहीत.
-------------------------------------------------------------------------
यावर माझी प्रतिक्रिया असायला हवी?
लक्षात घ्या लातूरच्या आतल्या आत जे जे काही भेद आहेत त्याची मला सवय आहे. आणि जर मी इतर जातींना इंफेरिअर मानले तर त्यांना वेगळी "राजकीय चूल" मांडायचा अधिकार आहे हे मला तत्त्वतः मान्य आहे.
मुंबईतल्या (राजधानीतल्या) कोकणस्थ नावाच्या प्रकारामुळे आम्ही सगळेच लातूरकर अजून एक एक पादानने खाली गेलो.
तर मुंबईचा आमच्यावर रुल जबरदस्तीचा आहे काय?
आम्ही स्वतंत्र लातूरची मागणी करण्यासाठी "ते संबंध नसणे" पर्याप्त आहे कि नाही? कसे?

अनु राव Tue, 19/05/2015 - 14:11

In reply to by अजो१२३

आम्ही स्वतंत्र लातूरची मागणी करण्यासाठी "ते संबंध नसणे" पर्याप्त आहे कि नाही? कसे?

तसे वाटत असेल तर जरूर करावी आणि बाकीच्या लोकांनी मागणी करणार्‍या लातुरकरांवर जबरदस्ती करु नये.

बॅटमॅन Tue, 19/05/2015 - 12:47

In reply to by अनु राव

तिंबक्तू भारतात आहे का? असल्यास तुमचा मुद्दा मान्य. नपेक्षा तोडूदेत लचके, तुम्हांला काय त्याचे.

अनु राव Tue, 19/05/2015 - 12:54

In reply to by बॅटमॅन

नकाशात एखादा भाग दाखवला म्हणजे तो भारतात आहे असा अर्थ होत नाही. तसे तर POK पण नकाशात दाखवता.

एकदा सार्वमत का नाही घेउन टाकत, जे रहातील त्यांचा मिळुन नकाशा बनवा.

तिंबकतू चा उल्लेख अतिशोयक्ती करुन मुद्दा समजवुन देण्याचा प्रयत्न होता.

बॅटमॅन Tue, 19/05/2015 - 12:57

In reply to by अनु राव

पी ओ के तर डेफिनिटलि भारताचाच भाग आहे. बाकी या आझाद काश्मीरवाल्यांची चळवळ अत्यंत क्रूरपणे चिरडली पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत पुन्हा एकदा व्यक्त करतो.

अजो१२३ Tue, 19/05/2015 - 13:16

In reply to by अनु राव

तुमच्या घरावर गुंडाने कब्जा केला आणि तुम्ही त्याच्या आत जाऊ शकत नाही हे ते घर तुमचे नाहीच असे म्हणावयास पुरेसे कारण आहे का?

अनु राव Tue, 19/05/2015 - 14:05

In reply to by अजो१२३

तुमच्याच अ‍ॅनलॉजी प्रमाणे - एकाच्या घरावर ( हरीसिंग किंवा काश्मीरी जनता ), दुसर्‍याने( पाकीस्तानने ) कब्जा केला तर तिसर्‍यानेच ( भारताने ) ते घर आपले का म्हणावे.

आणि खरे तर आपले म्हणायचेच असेल तर त्या दुसर्‍या गुंडाला त्या घरातुन हाकलुन तरी द्यावे. उगाच जुने पुराणे सात बाराचे उतारे दाखवून ते घर आपले आहे असे म्हणु नये.

भारताचाच कायदा आहे ना कसेल त्याची जमीन, आता पाकीस्तान गेले ६० वर्ष कसतो आहे की पीओके मधली जमीन.

काव्या Tue, 19/05/2015 - 19:31

In reply to by अनु राव

तुम्हाला जाता येइल का पीओके मधल्या गावात बॅटमन.

पीओके म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर का? अनुजी मला आपला रोखच कळला नाही. जर एखादी व्यक्ती म्हणते आहे की आझाद काश्मीर चळवळ चिरडली पाहीजे तर त्यात त्या व्यक्तीने फुशारकीने त्या भागात जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? म्हणजे जे लोक तिथे जाऊ शकतात त्यांनाच ते मत बाळगण्याचा अधिकार आहे का?
जर बंडाळी वेळीच चिरडली नसती तर "खलिस्तान" ही निर्माण झालेच असते की.

अनु राव Wed, 20/05/2015 - 09:28

In reply to by काव्या

जर बंडाळी वेळीच चिरडली नसती तर "खलिस्तान" ही निर्माण झालेच असते की.

तुम्ही मराठी आहात आणि महाराष्ट्रात राहुन खलिस्तान झाले नाही पाहीजे अशी अपेक्षा ठेवता. खलिस्तान होयला पाहीजे की नाही ते पंजाबी लोक ठरवतील ना, तुम्ही मराठी ( किंवा नॉन पंजाबी ) लोक का जबरदस्ती करत आहात?

ही टीपिकल भारतीय एकत्र कुंटूंब पद्धती झाली. होयचे असेल एका मुलाला वेगळे तर बाकीच्यांनी का विरोध करावा? उलट एकत्र राहुन भांडण्यापेक्षा, वेगळे राहुन सलोख्याचे संबंध ठेवणे आणी स्वातंत्र्य जपणे चांगले नाही का? बरं पुढे मागे वाटले एकत्र रहावे, तर तो ऑप्शन आहेच ना.

त्या व्यक्तीने फुशारकीने त्या भागात जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?

जिथे भारतीय नागरीक व्हिसा न घेता जाऊ पण शकत नाही, अश्या भागाला तो भारतात आहे असे म्हणणे म्हणजे स्वप्नरंजन करण्यासारखेच आहे.

अजो१२३ Wed, 20/05/2015 - 10:49

In reply to by अनु राव

तुम्ही मराठी आहात आणि महाराष्ट्रात राहुन खलिस्तान झाले नाही पाहीजे अशी अपेक्षा ठेवता.

मला स्वतंत्र, सार्वभौम मराठवाडा पाहिजे. सिरियसली.
What is the difference between difference between Maharashtra and Khalistan and difference between the rest of the Maharashtra and Marathwada?

अजो१२३ Wed, 20/05/2015 - 11:04

In reply to by अनुप ढेरे

नागरिकत्व मराठवाड्याचे असेल.
----------------------------------------------
रेसिडेन्श्यल स्टॅटस तितके क्रूशल नाही, पण शक्य तितके मराठवाडाच ठेवेन फाळणी झाल्यावर.

अजो१२३ Wed, 20/05/2015 - 11:02

In reply to by अनु राव

ही टीपिकल भारतीय एकत्र कुंटूंब पद्धती झाली.

माणसागणिक स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र इथपासून सुरुवात करावी काय? तुमचे प्रतिसाद वाचून कळत नाही कि देश नक्की कसा , किती मोठा, का असावा.
आम्ही इतका इतका मोठा असावा असं म्हटलं कि मात्र ते चूक म्हणता. उद्या नेमकं तुमचं तेवढं घर देशाबाहेर काढलं तर चालेल का? म्हणजे एरवी तुम्हाला संरक्षण देणारी पोलिस, अन्य सेवा बंद केल्या तर ओके?
----------------------------------------------------------------------------------
वल्लभभाई पटेलांचा तुम्ही फार तिरस्कार करत असणार. सगळी संस्थानं ईशान्य भारतात नि पंजाबात नव्हती. उगाच त्यांनाही खेचले.
----------------------------------------------------------------------------------------------
अमेरिका देखिल तुम्हाला आवडत नसेल. कशाला संयुक्त ठेवायची संस्थाने? सगळीकडे कायदे वेगवेगळे आहेत.
===================================================================================================

जिथे भारतीय नागरीक व्हिसा न घेता जाऊ पण शकत नाही, अश्या भागाला तो भारतात आहे असे म्हणणे म्हणजे स्वप्नरंजन करण्यासारखेच आहे.

तुम्ही पाकिस्तानच्या बाजूने आहात हा भाग वेगळा, पण आम्ही तरी ती डिस्प्य्यूटेड टेरिटरी मानतो.
आणि ही एकत्र कुंटुंब्वाली थेरी पढवण्यापूर्वी हेच्च स्वप्नरंजन तत्त्वज्ञान पाकला सांगा आय ओ के बद्दल बोलताना.

अनु राव Wed, 20/05/2015 - 11:32

In reply to by अजो१२३

अजो - साधे सरळ आहे, तुम्हाला का कळत नाहीये ते माहीती नाही.

तुमचे प्रतिसाद वाचून कळत नाही कि देश नक्की कसा , किती मोठा, का असावा.

कितीही मोठा असावा किंवा कीतीही छोटा असावा. पण मु़ख्य म्हणजे त्या देशातल्या प्रत्येक विभागाला त्या देशाचा भाग असावे असे मेजॉरीटीने वाटत असावे. पुर्वेकडचा विभाग पश्चिमेकडच्या विभागाला जबरदस्तीने देशात ठेवू पहात असेल तर ते चूक आहे.

अमेरिका देखिल तुम्हाला आवडत नसेल. कशाला संयुक्त ठेवायची संस्थाने? सगळीकडे कायदे वेगवेगळे आहेत.

अमेरीकेचे उदाहरण समजुन घेतले तर तुम्हाल मी काय म्हणते आहे ते कळेल. आत्ता सुद्धा अमेरिकेत एखादे स्टेट त्याला वाटले तर वेगळा देश होऊ शकते. त्या सर्व संस्थानांनी सध्यातरी एकत्र रहायचे ठरवले आहे. भारता सारखी जबरदस्ती नाहीये तिथे.
कॅनडा आणि युके मधे सार्वमत होतच असते क्युबेक किंवा स्कॉटलंड वेगळे व्हावे का नाही ह्या बद्दल. इथे स्कॉटलंडची स्वातंत्र्य चळवळ चिरडुन टाकली पाहीजे असे कोणी म्हणत नाही.
स्वतंत्र स्कॉटलंड ची मागणी असणारी पार्टी तिथे निवडणुक लढवू शकते, पण भारतात स्वतंत्र देश मागणारा पक्ष निवडणुक लढवूच शकत नाही.

तुम्ही पाकिस्तानच्या बाजूने आहात हा भाग वेगळा, पण आम्ही तरी ती डिस्प्य्यूटेड टेरिटरी मानतो.
आणि ही एकत्र कुंटुंब्वाली थेरी पढवण्यापूर्वी हेच्च स्वप्नरंजन तत्त्वज्ञान पाकला सांगा आय ओ के बद्दल बोलताना.

मी पाकीस्तान किंवा त्यांच्या सारख्या कुठल्याच देशाच्या बाजुला आहे असे म्हणणे म्हणजे जोक आहे.

अजो१२३ Wed, 20/05/2015 - 11:53

In reply to by अनु राव

फेअर इनफ.
------------------------------------------------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_separatist_movements_in_Eur…
या लिंकमधे युकेच्या एकूण सेपरॅटिस्ट मूवमेंटची लिस्ट खाली आहे.
आणि मला हे माहित आहे कि पैकी नैऋत्य युकेची एक मूवमेंट "जबरदस्ती" वाली आहे.
असो.

अजो१२३ Wed, 20/05/2015 - 12:03

In reply to by अनु राव

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_occupations
इथे यूएस चा पराक्रम पाहायला मिळेल. भारत काश्मिर आणि ईशान्य भारताला आपलाच प्रांत मानतो. म्हणजे तिथला माणूस भारताचा शासक होऊ शकतो. पण मिलिटरी ऑक्यूपेशन्स? १०० चुहे खाके ची केस आहे अमेरिका...

ऋषिकेश Wed, 20/05/2015 - 12:05

In reply to by अनु राव

आत्ता सुद्धा अमेरिकेत एखादे स्टेट त्याला वाटले तर वेगळा देश होऊ शकते

हवाईवाल्यांची काहीतरी रड आहे बॉ असे ऐकलेय!

अनु राव Wed, 20/05/2015 - 12:44

In reply to by ऋषिकेश

ती रड चिरडुन टाकायला पाहीजे असा काही अमेरीकेचा ( बाकीच्या ४९ राज्यांचा ) स्टँड आहे का?

युके ने २०१३ मधे फॉकलंड बेटांवर सार्वमत घेतले (ज्या साठी त्यांनी युद्ध केले होते ), १९७३ साली उ. आयर्लंड साठी मत घेतले, मधे कधीतरी वेल्स साठी घेतले.
चिरडुन टाका वगैरे असली भाषा सुसंस्कृत समाज नाही वापरत. आणि दुसर्‍यांची तुमच्या पासुन स्वतंत्र होण्याची इच्छा ही चुक आहे असे पण समजत नाही.

बॅटमॅन Wed, 20/05/2015 - 12:59

In reply to by अनु राव

चिरडुन टाका वगैरे असली भाषा सुसंस्कृत समाज नाही वापरत. आणि दुसर्‍यांची तुमच्या पासुन स्वतंत्र होण्याची इच्छा ही चुक आहे असे पण समजत नाही.

कुठला समाज म्हणे हा नक्की? १०१०० चूहे खाऊन वर जगाला शहाणपण शिकवणारे युरो-अमेरिकन्स? त्यांची तर लायकीच नाही हे असले फंडे पेलायची.

ऋषिकेश Wed, 20/05/2015 - 13:11

In reply to by अनु राव

खिक्
एवढ्या उदार अमेरिकेला मग हवाईच्या फुटिरवाद्यांना चायनाने मदत केली तर तो "सार्वभौमत्त्वावर" हल्ला का वाटतो ब्वॉ? (बातमी)

बाकी जाऊच दे अमेरिका हा हवाईचा "इल्लिगल ऑक्युपायर" आहे असे तेथील बहुतेकांचे मत आहे. इथे बघितलेत तर कळेल की The U.S. Department of the Interior’s recent hearings in Hawai‘i revealed a number of those testifying believe the U.S. government does not have jurisdiction over these islands.

अधिक माहिती इथे

==

तरीही गोडवे गायचेच असतील तर गा! गायिकांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचाही आम्ही आदर करतो :P

अजो१२३ Wed, 20/05/2015 - 14:08

In reply to by अनु राव

ती रड चिरडुन टाकायला पाहीजे असा काही अमेरीकेचा ( बाकीच्या ४९ राज्यांचा ) स्टँड आहे का?

काश्मिरची रड चिरडून टाकावी असे भारतीय म्हणतात का?
पी ओ के साठी भारताने पाकवर किती आक्रमणे केली?
काश्मिरमधे भारत सेपरॅटिस्टांना मारून टाकते का?
दहशतवाद्यांना मारणे आणि सेपॅरॅटिस्टांना मारणे यात फरक नाही का?
स्कॉटीश लोक इंग्लंडमधे अतिरेकी हल्ले करतात का? केले असते तर स्कॉटलंडमधे रेफरंडम घेतले गेले असते का?
भारतीय सेना दुर्बल काश्मिरी लोकांना अत्याचार करते असे म्हणणे नि मानणे हे इकडे प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे हो. आहात कुठे?
=============================================================================================
आणि लालपट्ट्यातील नि ईशान्य भारतातील सेपरॅटिस्ट लोक हे "स्वातंत्र्याच्या भावनेने पेटून उठलेले वीर आहेत" कि "स्थानिक लोक असो, स्थनिक सरकार असो, केंद्र सरकार असो, व्यापारी असो, पर्यटक असो, कोणालाही न सोडता पैसा उकळणारे सशस्त्र गावगुंड आहेत" हे तरी पाहायचेत भारतावर टिका करण्यापूर्वी.

adam Wed, 20/05/2015 - 12:13

In reply to by अनु राव

कितीही मोठा असावा किंवा कीतीही छोटा असावा. पण मु़ख्य म्हणजे त्या देशातल्या प्रत्येक विभागाला त्या देशाचा भाग असावे असे मेजॉरीटीने वाटत असावे. पुर्वेकडचा विभाग पश्चिमेकडच्या विभागाला जबरदस्तीने देशात ठेवू पहात असेल तर ते चूक आहे.

हे तत्वतः बरोबर आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या पूर्णतः चूक. हे म्हंजे गब्बरच्या तात्विक चर्चांसारखं होतय.
जिथून ज्याची इफिशियंट निर्मिती होते आहे; तिथून ते आयात करावे. अगदि १००% आयात ०% निर्यातही चूक नाही.
पोलिस, लष्कर खाजगी असणेच उचित. कारण चांगली सर्विस देणयसाठी त्यांच्यात स्पर्धा होइल. ते अधिकाधिक चांगली सर्विस देतील!
करुन टाका लष्कराचं, न्यायव्यवस्थेचं आणि सरकारचच खाजगीकरण.
वावावा काय सोप्पा उपाय आहे.
.
.
आयात-निर्यात बद्दल बोलत रहायचं, पण कृत्रिम अडथळे व ट्रान्स्पोर्टेशन कॉस्ट, जिओ पॉलिटिकल कॉन्सिक्क्वेन्सेस ह्याचा विचारच करायचा नाही.
(कारण तो सामाजिक/राश्ट्रिय भाग आहे. आपण फक्त आणि फक्त व्यक्तिवादीच विचार करतोय.)
तत्वतः बरोबर आणि व्यावहारिकरित्या आत्मघातकी.
गब्बर एकोणीसाव्या शतकात असता तर त्यानं सर्वच एतद्देशीय संस्थांना सांगितलं असतं : - "तैनाती फौजा इफिशियंट आहेत. कार्यक्षम आहेत. तुम्ही लष्कर उभारणयत, किम्वा तैनाती फौजांकडून शिस्त शिकून स्वतः तसेच कवायती लष्कर उभारणयत कष्ट घालू नका. काय म्हणताहेत शेवटी इंग्रज ? चार पैसे फेकून मारा त्यांच्या तोंडावर. अहो, शेवटी लष्कर तुमच्याच मालकीचे राहणार ना?
शेजारच्या राजाच्या क्षुल्लक भारतीय लष्कराहून भारी लश्कर तुम्हाल मिळणार ना ? फेका की चार पैसे. तुम्ही काहिच करु नका. लष्कराला फक्त आज्ञा द्या. ते ताअबडतोब चालून जाइल शेजारच्या राज्यावर!!! "
प्रत्यक्षात हे काही झालं नाही. लश्कर ब्रिटिशांचं असल्यानं तेच खरेखुरे डि फॅक्टो मालक बनले. आणि नंतर करार वगैरे त्यांनी हवे तसे बनवले.
सामर्थ्य गमावून तात्कालिक फायदा घेउ पहाणार्‍यांचं नंतर काय झालं हे समोर दिसतच आहे.
तात्विकदृष्ट्या बरोबर, व्यावहारिक दृष्ट्या निरुपयोगी अशा शेकडो केसे देता येतील.
.
.

अमेरीकेचे उदाहरण समजुन घेतले तर तुम्हाल मी काय म्हणते आहे ते कळेल. आत्ता सुद्धा अमेरिकेत एखादे स्टेट त्याला वाटले तर वेगळा देश होऊ शकते. त्या सर्व संस्थानांनी सध्यातरी एकत्र रहायचे ठरवले आहे. भारता सारखी जबरदस्ती नाहीये तिथे.

अमेरिका व भारत दोन्ही संघराज्य म्हणवून घेत असले तरी त्यांच्या संकल्पनेत एक फरक आहे.
America is destructible unit of indestructible states.
India is indestructible unit of destructible states.
.
.
America is destructible unit of indestructible states.
ह्या संकल्पनेतून तुम्ही म्हणताय तसा ऐच्छिक सहभाग सूचित होतोय.
पण पुन्हा तेच.
अहो ते तात्विक आहे हो.
अमेरिकेच्या यादवी युद्धात त्यांनी दक्षिणी राज्यांना फुटून वेगळं का नाही होउ दिलं एवढीचं "ऐच्छिकतेची " चाड होती तर ?
तेव्हा बलपूर्वक देश एकत्र ठेवला. (ते कृष्णवर्णीय वगैरे हेच कै एकमेव कारण नव्हतं भांडणाचं. इन फ्याक्ट लिंकनचा मिलिटरीप्रमुख स्वतःच कैक गुलाम बाळगून होता युद्ध सुरु होते वेळी. ह्याउलट दक्षिणी कॉन्फेडरेट राज्यांच्या मिलिटारी प्रमुखाकडे त्यावेळी तरी गुलाम नव्हते!!!)
कारण हेच होतं की ह्यांना फुटून निघायचं होतं; आणि बाकीच्यांना त्यांना अडवायचं होतं. तो ऐच्छिकतेचा डिंडिम वाजवायला बरा असतो विरोध मोडून काढल्यावर.

अनु राव Wed, 20/05/2015 - 12:32

In reply to by adam

हे तत्वतः बरोबर आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या पूर्णतः चूक.

व्यवहारीक दृष्ट्या स्कॉटलंड्च्या बहुसंख्य लोकांना ( अगदी काठावर का असेना ) एकत्र रहाणे बरोबर वाटले, त्यामुळे ते राहीले सध्यातरी एकत्र. पण ते व्यवहारीक दृष्ट्या बरोबर आहे का नाही ते ठरवण्याचा हक्क तरी स्कॉटीश लोकांना आहे. इथे मागणीच चुक आहे, चळवळ चिरडुन टाकली पाहीजे असली भाषा आहे.

अमेरिका व भारत दोन्ही संघराज्य म्हणवून घेत असले तरी त्यांच्या संकल्पनेत एक फरक आहे.

फरक आहेच ना, तोच तर प्रॉब्लेम आह. अमेरीके सारखी संकल्पना वापरायला पाहीजे.

अमेरिकेच्या यादवी युद्धात त्यांनी दक्षिणी राज्यांना फुटून वेगळं का नाही

त्या केस मधे दोन्ही बाजूंना कीडा होता आणि दक्षीणी लोकांना आपण सहज जिंकू असे वाटत होते. तसेही १५० वर्षापूर्वी युद्धानी वाद सोडवले जायचे, आता ती लोक बरीच पुढे गेली आहेत. चळवळ चिरडणे वगैरे होत नाही आता तिथे.

गब्बर सिंग Thu, 21/05/2015 - 01:50

In reply to by adam

आयात-निर्यात बद्दल बोलत रहायचं, पण कृत्रिम अडथळे व ट्रान्स्पोर्टेशन कॉस्ट, जिओ पॉलिटिकल कॉन्सिक्क्वेन्सेस ह्याचा विचारच करायचा नाही.
(कारण तो सामाजिक/राश्ट्रिय भाग आहे. आपण फक्त आणि फक्त व्यक्तिवादीच विचार करतोय.)
तत्वतः बरोबर आणि व्यावहारिकरित्या आत्मघातकी.

१) हे व्यावहारिक का नाही व तत्वतः बरोबर का आहे ?
२) केवळ ट्रान्स्पोर्टेशन कॉस्ट्स चा एक्स्ल्पिसिटली विचार केलेला नाही म्हणून ??
३) जिओ पॉलिटिकल कॉन्सिक्क्वेन्सेस - कोणते, कसे ? चेन ऑफ रिझनिंग साग.
४) मी जो मुक्त आयात निर्यातीचा पुरस्कार केलेला आहे तो शून्य टक्के सामाजिक/राष्टीय आहे व १०० टक्के व्यक्तीवादी आहे ?

adam Thu, 21/05/2015 - 10:09

In reply to by गब्बर सिंग

तैनाती फौजा असाव्यात की नसाव्यात , त्यांचं नेमकं काय करावं ह्याचं तू १८०० साली काय उत्तर दिलं असतस ?
तो त्या वेळी लोकांना फायद्याचा सौदा वाटला होता ; अशी माझी समजूत आहे.

adam Thu, 21/05/2015 - 10:53

In reply to by गब्बर सिंग

माझ्या शंका इतरत्र राजेश घासकडवी , कोल्हटकर व थत्ते ह्यांनी खूपच नेमकेपणानं मांडल्या आहेत; मला तंतोतंत तेच मह्णाय्चे होते/आहे.
ह्या उपचर्चेत मी माझ्याकडून थांबतो.(नैतर अजून फाटे फुटत जातील; ज्या दिशेला ही मंडळी नेताहेत ; मला चर्चा त्याच दिशेला हवी आहे. )
.
.
ज्याप्रमाणे तैनाती फौजेच्या तहात तात्कालिक फायदा व कायमस्वरुपी सार्वभौमत्व गमावले जाण्याच्या घटना घडल्या;
त्या अर्थी निव्वळ तात्कालिक फ्यादे, इफिशिअन्सी वगैरे ध्यानी घेउन चालेलसं वाटत नाही.
एकदा ब्रिटिश हेच्च डी-फॅक्टो सत्ताधीश झाले; की तुम्हाला त्यावेळी जो फायदा मिळेलसा वाटला; त्याच्या शंभरपट, लाखोपट तोटा झाला.
त्यांनी तुमच्यासोबत काय वाटेल ते केलं तरी तुम्ही प्रतिकार अक्रायच्या अवस्थेत राहिला नाहित. (नीळ पिकवण्याची सक्ती, मिठावर कर.)
.
.
सध्याच्या टॅक्सपेअरचाही सहभाग असणार्‍या मतदानातून जे सरकार निवडलं गेलं आहे;
त्या सरकारनं काही कृत्रिम बंधनं वगैरे उभारत नेली तर ते चूक कसं मह्णता येइल (राघांचा प्रतिसाद.)
.
.
गब्बर ह्या इकॉनॉमिक नाझीविरुद्ध मी वरील तिघांशी एकतर्फी अलायन्स/आघाडी जाहिर करतोय.
(ग्रीस , मोनॅको हे चिंधी देश कसे "अमेरिकेचे बरोबरीचे सहकारी " म्हणवून घेतात तसच ! )
.
.
तरी दोन प्रश्नांची धडपडत उत्तरं देणयचा प्रयत्न :-
३)

जिओ पॉलिटिकल कॉन्सिक्क्वेन्सेस - कोणते, कसे ? चेन ऑफ रिझनिंग साग.

अवलंबित्व, ऋणको-धनको नाते बनणे, परिणामी (एका मर्यादेनंतर) सार्वभौमत्वाची किंमत मोजावी लागू शकणे.
४)

मी जो मुक्त आयात निर्यातीचा पुरस्कार केलेला आहे तो शून्य टक्के सामाजिक/राष्टीय आहे व १०० टक्के व्यक्तीवादी आहे ?

हो. कसं ते "पराठे" उदाहरणातून दिसतं राघांच्या.

गब्बर सिंग Thu, 21/05/2015 - 10:57

In reply to by adam

अवलंबित्व, ऋणको-धनको नाते बनणे, परिणामी (एका मर्यादेनंतर) सार्वभौमत्वाची किंमत मोजावी लागू शकणे.

सार्वभौमत्वाची किंमत प्रत्येक देशास प्रत्येक स्थितीत मोजावी लागत नाही ??

अनु राव Thu, 21/05/2015 - 10:58

In reply to by adam

ज्याप्रमाणे तैनाती फौजेच्या तहात तात्कालिक फायदा व कायमस्वरुपी सार्वभौमत्व गमावले जाण्याच्या घटना घडल्या;

हा फायदा तोटा फार रीलेटीव्ह आहे हो. एखाद्या नबाबानी तैनाती फौजा घेतल्या तर कमीत कमी तो आणि कदाचित त्याची पुढची एक ( किंवा अनेक ) पिढी सुरक्षीत मजेत राहील. २०० वर्षापूर्वी तैनाती फौजा घेतलेल्या अनेक संस्थानिकांचे वंशज आज पण वैभवात रहात आहेत. उलट ज्यांनी घेतल्या नाहीत, ते नामशेष झाले.
प्रत्येक फायदा तोटा कोणत्या बाजुने बघतोय ह्यावर अवलंबुन आहे.
तसेही सार्वभौमत्व वगैरे ओव्हररेटेड कल्पना आहेत आणी त्या भरल्या पोटी सुचतात असे आपले माझे मत.

बॅटमॅन Thu, 21/05/2015 - 12:47

In reply to by अनु राव

तसेही सार्वभौमत्व वगैरे ओव्हररेटेड कल्पना आहेत आणी त्या भरल्या पोटी सुचतात असे आपले माझे मत.

मध्यमवर्गीय फडतुसांचा दृष्टिकोनच सगळीकडे लावला की असे वाटणारच.

अमेय संजय Wed, 20/05/2015 - 02:02

In reply to by अनु राव

एखाद्या लहान वस्तीने ठरवले तर काय तिला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करणार का?

At last, what should be minimum unit to conduct such a referendum?

http://www.stuff.co.nz/world/68621674/welcome-to-the-worlds-newest-coun…

अजो१२३ Tue, 19/05/2015 - 12:55

In reply to by गब्बर सिंग

मिझोराम ------------
=================================
ईशान्य भारतात इंदिरा गांधी अतिप्रचंड कुख्यात मानली जाते.
तसेच वल्लभभाई पटेल अ‍ॅरोगंट मानले जातात.
दोहोंत खूप्प फरक आहे.

अजो१२३ Tue, 19/05/2015 - 13:25

In reply to by गब्बर सिंग

मास्तरांच्या पोरांचा माझ्याकडून जो काही नकळत सर्वे झालाय त्यात एकाही (०%) मास्तरांच्या पोरांना मास्तर व्हायचे नव्हते. Farmers are doing much better.

अजो१२३ Wed, 20/05/2015 - 11:12

In reply to by नगरीनिरंजन

मानवी सिविलायझेशन शेतीपासून सुरु झालं यात माझा दोष नाही. ज्या कोणत्या अन्य प्रोफेशनमधे लोक गेले ते शिकार -शेती - अन्य प्रोफेशन या सिक्वेन्सनेच गेले.
शेतीचं रिटेन्शन अपिल किती आहे नि मास्तरकीचं किती आहे, अमंग द इन्कंबेंट्स, पाहिलं तर शेतकरी जास्त बेटर ऑफ आहेत असं दिसतं.

गब्बर सिंग Tue, 19/05/2015 - 22:19

Narendra Modi’s one-year Facebook record: 12 million fans added

Facebook stats show that in the span of one year, the Prime Minister has gained 12 million fans on the giant social networking website through 908 posts. His ‘Narendra Modi’ page has been liked overall by 28 million people.

इंडियन एक्स्प्रेस चा पक्षपातीपणा. :-) फक्त मोदींबाबतचे आकडे देणे चूक आहे. राहूल गांधींचे फॅन्स किती आहेत ते सुद्धा दिले पाहिजे. तो डेटा "उपलब्ध" नसेल तर किमान राहूल गांधींचे अधिक सोनिया गांधींचे फॅन मिळून किती होतात ते तरी दिले पायजे. सूटबूटाचे सरकार कितीजणांना आवडत नाही ते तरी कळेल.

अर्र चुकलोच. भारताची लोकसंख्या वजा मोदींचे आकडे इज इक्वल टू सोनिया + राहूल चे आकडे. नैका !!!

आणि अमेरिकेची लोकसंख्या भारताच्या एक तृतियांश असूनही मोदींचे आकडे ओबामापेक्षा कमी का आहेत ????

सोशल मिडियावरची प्रसिद्धी याचा अर्थ असा नव्हे की सरकार चा कारभार उत्तम चालू आहे - हे इंडियन एक्सप्रेस ला माहीती असेलच. मग या अशा बातम्या देऊन काय साध्य होते ??

काव्या Wed, 20/05/2015 - 00:58

In reply to by गब्बर सिंग

अर्र चुकलोच. भारताची लोकसंख्या वजा मोदींचे आकडे इज इक्वल टू सोनिया + राहूल चे आकडे. नैका !!!

असं कसं आम्ही तर फक्त रिचर्ड जेरेलाच (मग भले आमचा उच्चार चुको) लाइक करणार. मोदी अन रागा, सोगा नाहीच करणार. मग आम्ही कसे आलो या गणितात?

अमेय संजय Wed, 20/05/2015 - 01:45

पूर्वी आयसिस ने इराक मधल्या इस्लामपूर्व काळातील शिल्पांचा विध्वंस केल्याच्या बातम्या येत. आयसिस पण चलाख आहे म्हणा. एका बाजूने विध्वंसक कारवायांमधून कट्टर इस्लामिकता दाखवायची आणि दुसऱ्या बाजूला याच शिल्पांची काळ्या बाजारात विक्री करून पैसा उभा करायचा.

http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/jun/04/isis-shia-revival-iraq/

चिंतातुर जंतू Thu, 21/05/2015 - 11:37

केजरीवाल कसे हुकुमशहा आहेत असं मत अनेक लोक मांडत असतानाच कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं मात्र केजरीवालांच्या बाजूनं पडतंय हे रोचक आहे -
Chief Secy row: Senior SC lawyer says L-G Najeeb Jung overstepped authority

>> In an indication that the Delhi government may be considering taking a legal recourse over its ongoing tussle with the Lt-Governor and the Centre, Dhavan submitted a three-page legal opinion to the Delhi government, stating that “this crisis has been created entirely by the Lt-Governor”. Dhavan wrote, “It is abundantly clear that the Lt-Governor has exceeded his authority and has turned the entire relationship between himself and the Council of Ministers on its head to jeopardise democracy and the Constitution.”

अजो१२३ Thu, 21/05/2015 - 13:38

In reply to by चिंतातुर जंतू

अजून एक विनोद.
=============================================================
मुख्यमंत्र्यांना परफेक्ट अधिकार आहे ... जोपर्यंत राज्यपालांशी कॉंफ्लिक्ट नाही. राज्यपालांशी काँफ्लिक्ट असेल तर अधिकार राज्यपालांना आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या वकिलाला दिल्ली राज्याच्या अधिगठनाचे कायदे नीट वाचायची गरज आहे.

अजो१२३ Thu, 21/05/2015 - 17:01

In reply to by चिंतातुर जंतू

http://www.firstpost.com/politics/gamlin-is-just-an-excuse-kejriwals-wa…
नक्की प्रकार काय आहे.
----------------------------------------------------------------------------
कायदेतज्ञांचीच मते फार तर दोन्ही बाजूने आहेत म्हणा.
तज्ञ नसलेले लोक हुकमशहा म्हणतात आणि असलेले "लीगली करेक्ट" असे ईंप्रेशन देऊ नकात.

गब्बर सिंग Thu, 21/05/2015 - 23:22

Prediction: No commencement speaker will mention this – the huge ‘degree gap’ for the Class of 2015 favoring women

Here apparently is the feminist approach to the goal of gender equity:

Rule A: Any outcome where women statistically represent less than 50% of a population (or if the women’s softball field bleachers are inferior to the boy’s baseball field bleachers) is a case of gender inequity, sexism, and/or discrimination that must be addressed with government investigations, awareness, public funding for women’s centers, legal action, regulation, legislation (Title IX), scholarships for women, etc. to correct the sex imbalances, with the ultimate goal being perfect statistical gender equity.

Rule B: Any gender imbalance where women represent more than 50% of a population (e.g. higher education at all levels: associate’s, bachelor’s, master’s, and doctor’s degrees; degrees in biology, psychology, veterinary science, nursing, education, etc.) isn’t really gender inequity, or at least it is gender inequity that doesn’t really count and can be completely ignored because that statistical gender disparity is a natural outcome of women being more talented and/or more highly motivated than men.

Like in “Animal Farm” both genders are equal but……….

Bottom Line: Now that there’s a huge (and growing) college degree gap in favor of women and men have become the second sex in higher education, maybe it’s time to stop funding hundreds of women’s centers that promote a goal of gender equity that was achieved thirty years ago?

-------------------------

we hire only non-Muslims

"As per the law, there is punishment of 3 years. After investigation it will be revealed who is actually related to offence," police inspector Suryakant Jagdale said.

हा कायदा रद्द केला पाहिजे. कंपन्यांना थेट जाहिरात करण्याची मुभा असली पाहिजे की - आम्ही अमुक धर्माचे लोक नोकर म्हणून भरती करत नाही.

उदय. Fri, 22/05/2015 - 23:21

In reply to by गब्बर सिंग

हा कायदा रद्द केला पाहिजे.

धर्म हा protected class (मराठी?) असल्यामुळे तसे शक्य नाही. यात एच.आर.ची चूक आहे. त्यांनी उत्तरपण द्यायची गरज न्हवती. ज्या व्यक्तीने हे उत्तर एच.आर.च्या वतीने पाठवले, तिला त्वरित नोकरीवरून हाकलले पाहिजे.

ऋषिकेश Fri, 22/05/2015 - 11:13

आता पेटंट ऑफिस, पोलिस अकॅडमी आणि जहाजतोड उद्योगही केंद्र सरकारने महाराष्ट्राबाहेर हलवले.

महाराष्ट्र व गुजरात इथे दोन्हीकडे भाजपाचेच राज्य असतानाही केंद्राने असे का करावे कळत नाही!

ऋषिकेश Fri, 22/05/2015 - 15:07

In reply to by बॅटमॅन

पण आता मोदींनी वडोदरा सीट सोडून बनारस स्वतःकडे ठेवली आहे, तेव्हा ते वाराणसीचे खासदार आहेत.
तरी अजूनही ओढा "तिथेच"!

==

गुंतुनी गुंत्यात सार्‍या पाय माझा गुर्जरी! ;)

बॅटमॅन Fri, 22/05/2015 - 15:12

In reply to by ऋषिकेश

गुंतुनी गुंत्यात सार्‍या पाय माझा गुर्जरी
लक्षात आणुनी देता कुणी, त्यावरी मी गुर्गुरी

बॅटमॅन Fri, 22/05/2015 - 17:10

In reply to by नितिन थत्ते

इं हिं म्हणजे?

बाकी मेकोव्हरबिकोव्हर कै नै हो. सध्या आपले पंप्र फुल सुटले आहेत असेच वाटू लागलेय मला. (नॉटविथस्टँडिंग व्हॉट आय फील अबौट सिकुलर्स.)

अनुप ढेरे Fri, 22/05/2015 - 17:43

In reply to by बॅटमॅन

'मोदींचं कौतिक करणारा इं.हि. द्याट इज इंटरनेट हिंदू' अशी व्याख्या आहे बाट्या... तुम्हा झंटलमन लोकांना इतकं शिंपल समजू नये???

बॅटमॅन Fri, 22/05/2015 - 18:15

In reply to by अनुप ढेरे

वय झालं आता...मागच्या वर्षापेक्षा तब्बल ३६५ दिवसांनी वय वाढलंय. समजून घ्या हो.

बाकी मूळ मुद्दा: नै बॉ. ते मोटिव्हेषन त्यामागे नाही.

धर्मराजमुटके Fri, 22/05/2015 - 19:16

In reply to by ऋषिकेश

'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा ?' या प्रश्नाचे उत्तर लवकरच मिळेल ही अपेक्षा पल्लवित झाली.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 22/05/2015 - 20:38

फ्रांसमध्ये सुपरमार्केट्सवर वाया जाणारं अन्न दान करण्याची सक्ती करणारा कायदा पारीत.
France to force big supermarkets to give away unsold food to charity

उदय. Fri, 22/05/2015 - 23:16

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

अन्नाची नासाडी होऊ नये, हे मान्य असले तरी खाजगी उद्योगांनी त्यांचा बिझनेस कसा चालवावा, हे सरकारने ठरवू नये.

काव्या Fri, 22/05/2015 - 23:21

In reply to by उदय.

हेदेखील पटलं एवढ्याचसाठी की सरकारला बेरोजगारांचा / गरीबांचा पुळका आला म्हणजे सरकाच्या तालावर नाचत प्रायव्हेट उद्योगांनी एक वेगळी खर्चिक यंत्रणा राबवायची? त्याकरता पैसे व मनुष्यबळ , वेळ हा लागणारच की तो सरकार पुरवतय का? उगा ऊंटावर बसून शेळ्या हाकायच्या.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 23/05/2015 - 19:04

In reply to by उदय.

अन्नाची नासाडी यापेक्षा हरितगृह परिणामाकडे त्यांचं लक्ष आहे, हे एक. आणि दुसरा मुख्य मुद्दा व्यवसाय कसा करावा हे नाही तर वाया जाणार्‍या गोष्टी कशा हाताळ्याव्यात याबद्दल सदर कायदा आहे. असेच नियम कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या धूर, सांडपाण्याच्या व्यवस्थेबद्दलही असतात.

उदय. Wed, 27/05/2015 - 20:51

In reply to by ३_१४ विक्षिप्त अदिती

नाही नाही. हरितगृह परिणाम हे मूळ उद्दिष्ट दिसत नाहीये. पूर्ण लेखात शेवटी फक्त १ ओळ आहे त्याबद्दल.
मूळ बातमी अशी:
French supermarkets will be banned from throwing away or destroying unsold food and must instead donate it to charities or for animal feed, under a law set to crack down on food waste.

थोडक्यात सरकार सांगणार, तुमच्या न विकलेल्या अन्नाची विल्हेवाट कशी लावायची ते आम्ही ठरवणार आणि तुम्ही तसेच केले पाहिजे.

याने divide between giant food firms and people who are struggling to eat कशी कमी होणार, ते मला कळत नाही. जर एक्पायरी डेट होऊन गेली असेल, तर चॅरिटीने पण ते अन्न वितरित करता कामा नये. उद्या जर विषबाधा झाली तर जबाबदार कोण? शिवाय हे अन्न साठवून ठेवायला आणि वितरित करायला शीतकपाटे, ट्रक लागणार, त्याचा खर्च चॅरिटीने करायचा का?

It must not be up to charities to have to sift through the waste to set aside squashed fruit or food that had gone off. या अधिक कामाचा भुर्दंड सुपरमार्केटने का भरायचा? शेवटी हा खर्च ते ग्राहकांकडूनच घेणार, मग फायदा काय झाला?

लेखाच्या खाली लिहिलेली ही टिप्पणी रोचक आहे.

My weekend job for a few years as a teenager/student was in the warehouse of a small supermarket in a small town in Ireland. One problem we had with past the sell-by-date food was that on occasion people (from a particular social group - not in fact homeless people) would unfortunately take food from the bins and but also later buy the same product in the store, later still they would return with a receipt and the out of date product and demand a refund. Effectively meaning they obtained a fresh product for free. Another problem was that they would literally empty the entire contents of the industrial size bins on the ground in looking for such products, I had to clean this up on a number of occasions - that was why we began a policy of locking the bins up.

Of the 7.1m tonnes of food wasted in France each year, 67% is binned by consumers, 15% by restaurants and 11% by shops. म्हणजे मुख्य प्रॉब्लेम हा ग्राहकांकडून आहे. मग ट्रॅश पिकअप करताना HOA तुम्हाला कचर्‍याच्या वजनानुसार फी घेईल असा कायदा सरकार का करत नाही?

उरलेले अन्न चॅरिटीला द्यायलाच हवे असा कायदा करण्यापेक्षा, तुम्ही अन्न चॅरिटीला दिले तर टॅक्स डिडक्शन मिळेल असा नियम केला पाहिजे. अशी सक्ती करण्याऐवजी ते ऐच्छिक हवे. या विषयावर रिचर्ड थेलर या इकॉनॉमिस्टने लिहिलेले Nudge हे पुस्तक जरूर वाचावे, असे सुचवतो.

काव्या Wed, 27/05/2015 - 23:01

In reply to by उदय.

उरलेले अन्न चॅरिटीला द्यायलाच हवे असा कायदा करण्यापेक्षा, तुम्ही अन्न चॅरिटीला दिले तर टॅक्स डिडक्शन मिळेल असा नियम केला पाहिजे. अशी सक्ती करण्याऐवजी ते ऐच्छिक हवे. या विषयावर रिचर्ड थेलर या इकॉनॉमिस्टने लिहिलेले Nudge हे पुस्तक जरूर वाचावे, असे सुचवतो

ही सूचनाच उत्तम आहे.

गब्बर सिंग Fri, 22/05/2015 - 23:28

India has a potential to reach double-digit growth: Arun Jaitley

काय तेजायला .... आधी ८ % चे टार्गेट ठेवा .... मग १०% च्या वर जायच्या गप्पा करा.

झालं नाही की म्हणणार - अ) आम्हाला राज्यसभेत बहुमत नाही, ब) अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीतून बाहेर आलेली नाही, क) चीन मधे मंदीचे ढग जमा झालेत, ड) तेलाच्या किंमती....., इ) महागाई, फ) मान्सून ने दगा दिला, ग) राज्ये त्यांचे काम चोख करत नाहीत त्यामुळे विकास होत नाही, .........

किमान अरुण शौरींचा इंटरव्ह्यु बघा. त्यांनी सल्ला दिलाय की - Do not raise expectations too high ?

अरुण शौरी हे तुमचे फ्रेनेमी आहेत असे गृहित धरलेत तरी चालेल.

नितिन थत्ते Sat, 23/05/2015 - 07:32

In reply to by गब्बर सिंग

>>अ) आम्हाला राज्यसभेत बहुमत नाही,

बहुमत नसेल तर दहा टक्के ग्रोथ व्हावी असा आर्डिनन्स काढावा. (नंतर त्याची मुदत सहा सहा महिन्यांनी वाढवत रहावी =)) )

चिंतातुर जंतू Sat, 23/05/2015 - 11:03

मोदींच्या वर्षपूर्तीनिमित्त 'इकॉनॉमिस्ट'नं त्यांचा लेखाजोखा घेणारा एक विभाग आपल्या अंकात काढला आहे. त्यातला हा लेख -
India’s one-man band

Mr Modi has concentrated more power in his own hands than any prime minister in recent memory. The problem is that India needs a transformation—and the task is too much for a one-man band.

when it comes to reform, Mr Modi’s record is underwhelming

Mr Modi acts as if a lot of small improvements add up to transformative gains. They don’t. He is still thinking like the chief minister of Gujarat, not a national leader on a mission to make India rich and strong. If he is to transform his country, India’s one-man band needs a new tune.

बिटकॉइनजी बाळा Sat, 23/05/2015 - 11:42

In reply to by चिंतातुर जंतू

मोदींना स्वतःकडून अवास्तव अपेक्षा आहेत असं जाणवू लागलंय आणि लोकांच्या त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांना ओहोटी लागली आहे. टाईम्स विल बी इंट्रेस्टिंग.
इकॉनॉमिस्ट म्हणतंय तिसरी महत्वाची आर्थिक शक्ती व्हायची आपली लायकी आहे. येत्या काही वर्षात वातावरणाची चीन आणि भारतच मोठ्या प्रमाणावर मारेल असं दिसतंय आणि या नेत्यांच्या त्याबद्दल काही रोडमॅपच नाही आहे हा मला खूप डेंजरस इश्यु वाटतो.

गब्बर सिंग Sat, 23/05/2015 - 12:32

In reply to by चिंतातुर जंतू

Mr Modi has concentrated more power in his own hands than any prime minister in recent memory.

हे वाक्य निर्लज्जपणा आहे.

नेहरूंनी जो काही समाजवाद राबवला तो (१९३५ पासून नेहरू समाजवादाचे पुरस्कर्ते होते) तो न भूतो न भविष्यति अशा स्वरूपाचा हडेलहप्पी पणा होता. सत्तेचे एककेंद्रीकरण होते. concentrated power चे समाजवादापेक्षा जास्त चांगले उदाहरण देता येऊच शकत नाही. व नेहरूंनी जे केले ते आणखीनच भयानक होते कारण त्यांनी ते अकाऊंटॅबिलिटी टाळून केले. त्यांनी योजना आयोग स्थापन करून ... बायकोच्या नथीतून तीर मारायचा यत्न केला. केवळ या मुद्द्याच्या जोरावर असा युक्तीवाद केला जाऊ शकतो की नेहरू हे समस्त भारताच्या इतिहासात महंमद अली जिना किंवा बिन लादेन पेक्षाही जास्त भयानक खलपुरुष होते. नेहरूंच्या हातात जी सत्ता एकवटली होती ती कोणत्याही तुलेनेने मोदींच्या हातात एकवटलेल्या सत्तेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होती.

पण स्वतःला (अध्याहृतपणे) क्लासिकल लिबरल ट्रॅडिशनचा पाईक म्हणवणारा इकॉनॉमिस्ट त्याबद्दल एक शब्दही बोलत नाही ??

आता लगेच "रिसेंट हिस्टरी" बद्दल बोलताहेत ते - असा प्रश्न उपस्थित होईलच.

रिसेंट हिस्टरीबद्दल - सोनिया गांधींने जे काही केले होते ते मोदीं पेक्षा भयानक होते. योजना आयोग, मनमोहन सिंग व नॅशनल अ‍ॅडव्हायझरी काऊन्सिल (अरुणा रॉय, माधव गाडगीळ एट ऑल) हे सगळे काय होते ??? ११० कोटींची लोकसंख्या आणि त्यांच्या बद्दलचे फैसले ही पाच पन्नास टाळकी करणार ?? कशाच्या आधारावर ?? व ही मंडळी कोणाला अकाऊंटेबल होती ??? जनतेला ??? आता तुम्ही म्हणाल की राजीव गांधींनी पंचायती राज आणले व त्याद्वारे विकेंद्रीकरण केले. हे ठीकाय. पण आर्थिक नाड्या योजना भवनाच्याच ताब्यात होत्या. त्याचे काय ? सोनिया गांधींनी सेपरेशन ऑफ ओनरशीप व कंट्रोल ची संकल्पना आणली असे म्हणू शकता ... पण ती तरी धड राबवली का ?? मनमोहन सिंग हे अनुभवी, कुशल प्रशासक (?), हायली क्रेडिबल, विद्वान, बुद्धीमान, स्वच्छ चारित्र्याचे, प्रतिष्ठित, संख्याबल असलेले, फारसे कोणीही पाय ओढत नसलेल्या सरकारचे नेते होते. काय दिवे लावले त्यांनी २००९ ते २०१४ या कालात ???

-------------

सगळ्यात महत्वाचे म्हंजे - "इकॉनॉमिस्ट" असे टायटल असलेल्या नियतकालिकानि किमान इकॉनॉमिक विचार करणे गरजेचे नाही का ???

The key question any economist will ask is - Compared to what ??????

आता यात "Mr Modi has concentrated more power in his own hands than any prime minister in recent memory." असे म्हणून तुलनात्मक मुद्दा उपस्थित केलेला आहे असा आव तर आणायचा .... पण बाकी इतर बाबतीत मात्र तुलना कुठल्यातरी अज्ञात अ‍ॅबसोल्युट शी करायची हा धंदा किती दिवस चालणार ??????

-------------

२०१४ च्या मे मधेच (मोदी सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी) रघुराम राजन यांनी मॉनेटरी पॉलीसी ची स्वायत्तता अधोरेखित करणारे विधान केले होते. आज सुद्धा मॉनेटरी पॉलीसी ही पूर्णपणे स्वायत्त आहे. ही जमेची बाजू का व कशी नाही ?? खरंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे समाजवादाचे अत्युत्कृष्ठ उदाहरण आहे. कोणतीही सेंट्रल बँक घ्या (फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक) ... ती एक प्रचंड मोनोपोली असते व जोडीला अर्थव्यवस्थेतील "सर्वात जास्त वापरल्या जाणार्‍या" वस्तूची किंमत किती असावी ते ठरवत असते. तरीही मोदींनी या अशा इन्स्टिट्युशन वर अतिक्रमण केलेले नाही.

-------------

He is still thinking like the chief minister of Gujarat,

एखादा चक्रम लोकांचा सम्राटच असे विधान करू शकतो.

निवडून आल्यावर प्रथम त्यांनी शेजारील राष्ट्रांना शपथविधीसाठी बोलवले होते. कोणता मुख्यमंत्री शपथविधीसाठी शेजारच्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावतो ?? हे एवढे उदाहरण पुरेसे नाही हे माहीती आहे .... पण ....

काश्मिर मधे पूर आला तेव्हा मोदींनी काय केले ते आठवा ?? अन २६ नोव्हेंबर २००९ ला मुंबई जे झाले तेव्हा मनमोहन सिंगांचा रिस्पॉन्स आठवा ?? एखाद्या शेंबड्या पोराने सुद्धा जी चूक केली नसती ती चूक मनमोहन सिंगांनी केली होती. ( Compared to what ????? )

------------

मूळ आर्टिकल पेक्षा माझा प्रतिसाद मोठा झालेला आहे ... त्याबद्दल क्षमस्व.

चिंतातुर जंतू Sat, 23/05/2015 - 16:40

In reply to by गब्बर सिंग

जे नेहरूंपासून सोनिया / मनमोहनपर्यंत अनेकांना शिव्या देतात असे माझ्या परिसरात पुष्कळ जण आहेत. त्यांना हिंदुत्ववादी अजेंड्यात अजिबात रस नाही. केवळ आर्थिक प्रगती व्हावी ह्यासाठी त्यांनी मोदींना पाठिंबा दिला होता. अशी बहुतांश माणसं आज 'इकॉनॉमिस्ट'प्रमाणेच मोदींच्या वर्षभरातल्या कामगिरीवर नाखूष आहेत; थोडा फार तपशीलाचा फरक असेल, इतकंच. तुम्हाला 'इकॉनॉमिस्ट'चा लेख पटला नाही हे ठीक, पण तुम्ही मोदीवर्षपूर्तीनंतर समाधानी आहात का?

गब्बर सिंग Sat, 23/05/2015 - 19:21

In reply to by चिंतातुर जंतू

पण तुम्ही मोदीवर्षपूर्तीनंतर समाधानी आहात का?

मी सुद्धा मोदींवर नाखूष आहे.

--------

मला ममोसिं खूप आवडतात. पण त्यांनी अतिमहाप्रचंड निराश केलं.

घाटावरचे भट Sat, 23/05/2015 - 15:23

भारत स्वतःचा टेलिस्कोप अवकाशात पाठवणार. या बातमीनुसार टेलिस्कोप तयार आहे. काही चाचण्यांनंतर ऑक्टोबर महिन्यात तो अवकाशात सोडला जाईल.

धर्मराजमुटके Sat, 23/05/2015 - 19:55

ही बातमी.
अर्थात जयललिथा हे एक वजनदार व्यक्तीमत्त्व असल्यामुळे भारतीय कायदा त्यांचे काही वाकडे करु शकणार नाही म्हणा.

गब्बर सिंग Sat, 23/05/2015 - 20:26

ISIS can obtain nukes from Pakistan

Isis has used the latest issue of its propaganda magazine Dabiq to suggest the group is expanding so rapidly it could buy its first nuclear weapon within a year.

The hyperbolic article, which the group attributes to the British hostage John Cantlie, claims Isis has transcended its roots as “the most explosive Islamic ‘group’ in the modern world” to evolve into “the most explosive Islamic movement the modern world has ever seen” in less than twelve months.

अजो१२३ Sun, 24/05/2015 - 16:03

In reply to by गब्बर सिंग

आय एस आय कडे अगोदरपासूनच आहे.
आता यांचेकडे.
--------------------------------------------------------------------------------
विज्ञानाचा दोन्हीकडून विजय आहे.
मरण्यापूर्वी "गैरवापर" झाला नाही म्हणून. मेल्यावर गैरवापर झाला म्हणायला आपण नसतो म्हणून.

गब्बर सिंग Mon, 25/05/2015 - 02:40

Want Great Longevity and Health?

The cornerstone of every longevity diet in the world was the humble bean. One five-country study showed that beans were the only food that predicted a longer life—for each 20-gram serving (about two tablespoons) eaten a day, the chance of dying dropped by 8%. Fava beans in Sardinia, black beans in Costa Rica, lentils in Ikaria, soybeans in Okinawa. Seventh-Day Adventists, America’s longest-lived subculture, eat all kinds of beans, taking their cue from God’s injunction, in the book of Genesis, to eat the fruits of “seed-bearing plants.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

12-year-old found serving water at press conference called by minister

आता अतिरेकी आदर्शवादी पत्रकार मंडळी लगेच त्या मिनिस्टर ला "तो घरातलाच मुलगा आहे असे म्हणता पण त्याच्या जागी तुमचा मुलगा असता तर तुम्ही असे केले असतेत का ?" असा प्रश्न विचारून खजील करायचा निर्लज्ज यत्न करतील. जर हे जे चाललेले आहे ते योग्य आहे असे असेल तर तुमचा स्वतःचा मुलगा हे का करत नाहीये ??? असा ही प्रश्न करतील. वरती - मुले ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे - असा शुद्ध-कल्याण राग सुद्धा आळवायचा यत्न होईल.

त्या मुलाच्या आईबापांना जाब विचारायची छाती कोणालाही होणार नाही. (आता लगेच - तो मुलगा अनाथ असेल तर ? - असा प्रश्न येईलच.)