नक्षलवाद समजून घेताना

ओडिसातील अनुभव

 

 १

आय. ए. एस.मध्ये डेरेदाखल झाल्यानंतर पहिल्यांदा नक्षलवादाचा संबंध आला तो ट्रेनिंगमधील भारत दर्शनमध्ये. वर्ष होते २००७. छत्तीसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीमध्ये एका रेव्हेन्यू आयबीमध्ये (इन्सपेक्शन बंगलो – फिरतीवरील महसूल कर्मचाऱ्यांसाठीचे अतिथीगृह) आम्ही चार प्रोबेशनर राहिलो होतो. त्या आयबीला दारच नव्हते! दंतेवाडा जिल्हा हा नक्षली प्रभावाखाली होता. आम्ही अक्षरशः सिटिंग डक होतो. त्या काळात अधिकाऱ्यांचे अपहरण करणे हे नक्षलवाद्यांसाठी एक नित्यकर्म बनल्यासारखे होते. आमच्या सुदैवाने तसे काही झाले नाही. सर्व्हिसमध्ये नवीनच आलो होतो. नक्षलवादावर फारसे साहित्य उपलब्ध होते असेही नाही. इंटरनेटचा एवढा प्रसार आणि माहितीचा विस्फोट तोवर एवढा झालेला नव्हता. पण त्या भ्रमंतीमध्ये जे पाहायला मिळाले त्यातून नक्षलवाद तिथे का आणि कसा पोहोचला, काही काळ का होईना, तग धरून राहिला, ते पाहायला मिळाले. मनामध्ये नक्षलवादाविषयी ज्या अतिसुलभ कल्पना होत्या त्यांना बळ मिळाले. थोडे समजले, आणि बरेचसे गैरसमज अजून पक्के झाले. यालाच डनिंग क्रुगर इफेक्ट म्हणतात हे मला बरेच नंतर समजले.

मी ओरिसात प्रोबेशनर म्हणून २००८ साली दाखल झालो. ज्या काळात दाखल झालो तो नेमका स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांच्या हत्येचा आणि त्यानंतर कंधमाळ जिल्ह्यात खेडोपाडी, अगदी दुर्गम डोंगरदऱ्यांत वसलेल्या वस्त्यांवरही उसळलेल्या दंगलींचा काळ.

२३ ऑगस्ट २००८ रोजी जलेसपेटा आश्रमात स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती आणि त्यांच्या चार शिष्यांची हत्या झाली. माओवादी नेता सब्यसाची पंडा याने या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली. २०१३मध्ये फुलबाणी येथील न्यायालयाने एका माओवादी नेत्यासह आठ जणांना या प्रकरणात दोषी ठरवले. स्वामीजी हे विश्व हिंदू परिषदेचे एक प्रभावशाली धार्मिक नेते होते. गेली अनेक दशके ते कंधमाळमध्ये हिंदू धार्मिक आणि सामाजिक संघटनाचे कार्य करत होते. ख्रिश्चन मिशनरींच्या धर्मप्रसाराला विरोध करणे, धर्मांतरितांचे पुनर्धर्मांतर घडवून आणणे, हेही त्यांच्या कार्याचे महत्त्वाचे भाग होते. नक्षलवाद्यांनी त्यांच्या कार्याला वैचारिक विरोध केला होता. स्वामीजींच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारताना माओवादी नेता सब्यसाची पंडा यानेही स्वामीजींच्या कथित धार्मिक ध्रुवीकरणाला आपला विरोध असल्याचे सांगितले होते.

पण तरीही एक प्रश्न पडतो. स्वामीजींची हत्या करून नक्षलवाद्यांनी नेमके काय साधले? स्वामीजींच्या हत्येनंतर कंधमाळमध्ये जो प्रचंड हिंसाचार उसळला, त्यात ज्यांच्या शोषणाविरुद्ध लढण्याचा नक्षलवादी दावा करत होते, त्याच वंचित समाजघटकांना या हिंसाचाराची मोठी किंमत मोजावी लागली. दंगली घडवून आणणे हाच नक्षलवाद्यांचा उद्देश होता असे म्हणायला पुरावा नाही. पण धार्मिक आणि सामाजिक तणावाने आधीच धुमसत असलेल्या प्रदेशात एका प्रभावशाली धार्मिक नेत्याची हत्या केल्याचे परिणाम किती भयंकर होऊ शकतात, याचा अंदाज त्यांना आला नव्हता का? की आला असूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले?

या संघर्षाला अनेक छटा होत्या. सर्वात उघड दिसणारी म्हणजे हिंदुत्ववादी संघटना विरुद्ध नक्षलवाद्यांची डावी विचारसरणी. त्यासोबत कंध (आदिवासी) विरुद्ध पाण (अनुसूचित जाती), आणि भर म्हणून हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन. अर्थात, सगळे कंध हिंदू आणि सगळे पाण ख्रिश्चन असे नव्हते. ख्रिश्चन कंधही होते आणि हिंदू पाणही. पण सामाजिक आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रक्रियेत या ओळखी एकमेकांत मिसळत गेल्या.

या संघर्षाची आणखी एक छटा होती. ती अधिक गडद आणि खोलवर रुजलेली होती. ती म्हणजे जमिनी, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आदिवासी म्हणून मिळणाऱ्या घटनात्मक सवलती यांच्याशी संबंधित संघर्ष. आपल्या जमिनी बेकायदेशीरपणे इतरांच्या ताब्यात गेल्या, शिवाय खोटी जातप्रमाणपत्रे मिळवून काही लोक आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या नोकऱ्या आणि इतर सवलतींचा फायदा घेत आहेत, अशी कंध समाजाची तक्रार होती. विशेषतः कुई भाषा बोलणाऱ्या पाण समाजातील काही घटकांनी अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा अशी केलेली मागणी कंध समाजाला मान्य नव्हती. या मागणीमुळे आपल्या आरक्षणाच्या आणि जमिनीच्या संरक्षणाच्या हक्कांवर गदा येईल, अशी त्यांची भीती होती.

म्हणजे बघा, एका बाजूला स्वतःला वंचित आणि शोषित मानणारा आदिवासी समाज; तर दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिकदृष्ट्या जातीय शोषण सहन केलेला, पण शिक्षण, रोजगार आणि इतर संधींच्या आधारे काही प्रमाणात पुढे येऊ लागलेला दलित समाज. दोघांच्याही अन्यायाच्या, शोषणाच्या स्वतःच्या कथा. अशा गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत धर्म आणि राजकीय विचारसरणी यांची भर पडली की काय होऊ शकते, याचे कंधमाळ हे उदाहरण.

पाण समाजाची या भागातील वस्ती अनेक शतकांची आहे. ब्रिटिश काळात महसुली आणि वनविषयक प्रशासनाचा विस्तार झाला, तसा पारंपरिक आदिवासी समाजाचा लिखित कायदे, जमीनमालकीच्या नोंदी आणि सरकारी यंत्रणेशी अधिकाधिक संबंध येऊ लागला. त्या काळात सामान्य आदिवासी माणसाच्या दृष्टीने सरकार म्हणजे कोण? वनरक्षक, महसूल कर्मचारी आणि पोलीस शिपाई. सध्या सोप्या भाषेत बोलायचे तर फॉरेस्ट गार्ड, तलाठी आणि पोलीस. ही त्रिमूर्ती म्हणजेच 'सरकार'!

या सरकारशी व्यवहार करणे, त्याची भाषा समजून घेणे, कागदपत्रांचा अर्थ लावणे, या गोष्टी अनेक आदिवासी कुटुंबांसाठी सोप्या नव्हत्या. अशा परिस्थितीत बाहेरच्या व्यवस्थेशी अधिक संपर्क असलेले, भाषेचे आणि व्यवहाराचे ज्ञान असलेले लोक मध्यस्थ म्हणून पुढे येणे स्वाभाविक होते. पाण समाजातील काही लोकांनीही अशी भूमिका बजावली. या मध्यस्थीमुळे त्यांना उपजीविकेची साधने, आर्थिक संधी आणि काही प्रमाणात सामाजिक प्रभाव मिळाला. अर्थात, या संबंधांचे स्वरूप सर्वत्र आणि सर्वकाळ एकसारखे नव्हते.

एक गोष्ट निश्चित होती. या प्रदेशात जमिनीच्या पारंपरिक हक्कांचे आधुनिक महसुली नोंदींमध्ये रूपांतर होत असताना अनेक गुंतागुंती निर्माण झाल्या होत्या. काही आदिवासी कुटुंबांच्या ताब्यात पिढ्यान्‌पिढ्या असलेल्या जमिनींची नोंद त्यांच्या नावावर नव्हती. दुसरीकडे, जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण, कागदपत्रांतील फेरफार आणि आदिवासींच्या जमीनहक्कांचे उल्लंघन याबाबत तक्रारी होत्या. कंधमाळमधील हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती एस. सी. महापात्र आयोगानेही जमीन, जातप्रमाणपत्रे, धर्मांतर आणि पुनर्धर्मांतर यांच्याशी संबंधित वादांची दखल घेतली होती.

या सगळ्यात मिशनरींच्या आगमनाने आणखी एक सामाजिक बदल घडू लागला. ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांनी या भागात शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सेवा उपलब्ध करून दिल्या. पाण समाजातील काही घटकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि या संस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण व इतर संधींचा लाभ घेतला. त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजातील काही कुटुंबांची आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती सुधारू लागली. मात्र याचा अर्थ संपूर्ण पाण समाज ख्रिश्चन झाला किंवा सर्वांची आर्थिक प्रगती झाली, असा नव्हे.

विश्व हिंदू परिषद आणि संघपरिवाराशी संबंधित इतर संघटनांनी मिशनरींच्या धर्मप्रसाराला कडवा विरोध केला. स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हे या विरोधातील प्रमुख नेते होते. त्यांनी कंध समाजात धार्मिक आणि सामाजिक संघटनाचे मोठे कार्य उभे केले होते. त्यातून या प्रदेशातील धार्मिक ध्रुवीकरण अधिक तीव्र झाले.

कंधमाळमध्ये धर्म, जात आणि आदिवासी अस्मिता यांचे राजकारण एकमेकांत गुंतत गेले. पाण समाजातील ख्रिश्चन घटक आणि कंध समाजातील हिंदू धार्मिक संघटनांच्या प्रभावाखाली आलेले घटक यांच्यातील दरी वाढत गेली. अर्थात, धार्मिक ओळखी आणि जातीय ओळखी यांची पूर्णपणे सरमिसळ झाली नव्हती. तरीही जमीन आणि आरक्षणासारख्या मूळ प्रश्नांना धार्मिक संघर्षाचे स्वरूप मिळू लागले.

नक्षलवाद हे असे अनेकपदरी आख्यान आहे.

स्वामीजींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलींमध्ये मुख्यतः ख्रिश्चन समाजाला लक्ष्य करण्यात आले. त्यात पाण समाजातील ख्रिश्चनांबरोबरच आदिवासी ख्रिश्चनांनाही हिंसाचार सहन करावा लागला. अनेकांची घरे जाळली गेली, धार्मिक स्थळांची तोडफोड झाली आणि हजारो लोक विस्थापित झाले.

या सगळ्यात मला एक विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो.

नक्षलवाद्यांचा दावा शोषणाविरुद्ध लढण्याचा. पण कंधमाळमध्ये शोषित कोण आणि शोषक कोण, याचे उत्तरच इतके सरळ नव्हते. एका बाजूला आपल्या जमिनी, हक्क आणि अस्मिता हिरावून घेतल्याची भावना असलेला आदिवासी समाज. दुसऱ्या बाजूला पिढ्यान्‌पिढ्या जातीय भेदभाव सहन केलेला दलित समाज. त्यात धर्मांतर, शिक्षण, आरक्षण, आर्थिक संधी आणि राजकीय संघटन यांची भर. प्रत्येक समाजघटकाची अन्यायाची स्वतःची कथा. आणि त्या प्रत्येक कथेत दुसरा कोणीतरी खलनायक!

अशा आधीपासून धुमसत असलेल्या संघर्षात नक्षलवाद्यांनी एका प्रभावशाली धार्मिक नेत्याची हत्या केली. त्यामागे त्यांची स्वतःची वैचारिक आणि राजकीय कारणे होती. पण त्यातून उसळलेल्या हिंसाचारात सर्वाधिक होरपळले ते सामान्य लोकच. ज्यांच्या शोषणाविरुद्ध लढण्याचा नक्षलवादी दावा करत होते, त्याच वंचित समाजघटकांना या हिंसाचाराची मोठी किंमत मोजावी लागली.

नक्षलवाद्यांचे भांडण व्यवस्थेविरुद्ध. पण इथे त्यांच्या एका कृतीने व्यवस्थेपुढे एक नवेच भांडण उभे केले. बसा सोडवत!

 

२

 

ढोबळ मानाने ओडिसाची कल्पना येण्यासाठी काही गोष्टी सांगतो म्हणजे पुढे सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टींना एक संदर्भ चौकट मिळेल. ओरिसा राज्याचा नकाशा एकदा पाहून घ्या. याचे तीन भाग करता येतील. किनारपट्टीचा भाग अर्थात कोस्टल ओडिसा – हा बहुत करून ब्रिटिश बंगाल प्रांताच्या अंतर्गत येत असे. त्याहीपूर्वी मुघल बंगाल प्रांतात हा भाग येई. (मराठ्यांनी अलीवर्दीखानाकडून सुवर्णरेखा नदीच्या दक्षिणेकडील बंगाल, अर्थात ओडिसा जिंकून घेतला होता.) 

दुसरा पश्चिम ओडिसा – हा ब्रिटिश मध्य प्रांतामध्ये (सेंट्रल प्रॉव्हिन्स) येत असे.

तिसरा दक्षिण ओडिसा – हा मद्रास प्रॉव्हिन्समध्ये येई. ओडिसाचे हे तीन भाग प्रशासकीय दृष्ट्‍या तीन भिन्न प्रांतात होते. या संदर्भात मोठी चळवळ झाली आणि १९३६मध्ये ओडिसाचे एकीकरण झाले. भाषिकदृष्ट्या बनवला गेलेला ओडिसा हा भारतातील पहिला प्रांत. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ११ वर्षे.

ज्या तीन भागांनी ओडिसा बनले, ते तीनही भाग हे ज्या प्रांतांशी संलग्न होते, त्या त्या प्रांतांशी मुळात एकजीव नव्हते, आणि त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्‍या ते सीमेवरील भाग होते – पेरीफेरल. अर्थात, प्रशासकीय हेडक्वार्टर्समध्ये स्वाभाविकपणे जेवढे लक्ष दिले जाई त्या तुलनेत या सीमावर्ती भागात नव्हते. बंगाल प्रांताला जोडल्या गेलेल्या ओडिसाविषयी हे फार प्रकर्षाने दिसते – कलकत्त्याच्या तुलनेत ओडिसामधील कटक सॅटलाइट टाऊन म्हणूनच राहिले.

दुसरे : पश्चिम ओडिसा हा प्रामुख्याने गढजात राज्यांनी बनलेला होता. म्हणजे छोटे मोठे जमीनदार आणि संस्थानिक. मुघल काळात तसेच पुढील मराठा काळात ओडिसातील महसूली व्यवस्थेचे दोन मुख्य भाग पडले – गढजात आणि मुघलबंदी. गढजात प्रदेशात सरकारचा थेट हस्तक्षेप नसे. मुघलबंदी प्रदेशात सरकारचे प्रतिनिधी, वा नोकरशाही प्रत्यक्ष राज्यकारभार पाही. तर गढजात प्रदेशांमध्ये ब्रिटीश शासनाचा थेट सहभाग नसल्यामुळे या भागातही प्रशासन 'रुजले' नाही.

तिसरा भाग दक्षिण ओडिसा. हाही मद्रास प्रांताचा 'पेरीफेरल' भाग. शिवाय डोंगराळ, दुर्गम, आणि आदिवासी भाग. अशा रीतीने, हे तिन्ही भाग मिळून बनलेला ओडिसा हा प्रशासकीय "मेनस्ट्रीम" पासून थोडासा दूरच राहिला असे आपण म्हणू शकतो.

३

ओरिसामधील माझे सुरुवातीचे पोस्टिंग राउरकेला इथे होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून. तो झारखंडला लागून असलेला शहरी तोंडावळा असलेला स्टील टाउनशिपचा प्रांत आहे. 'अर्बन नक्षल' ही संज्ञा तेव्हा प्रचलित नव्हती. नक्षलवादाचे नरेटिव्ह ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागाभोवती फिरत होते. तर राउरकेल्यामध्ये असताना मला लाल शाईमध्ये लिहिलेले एक पत्र एके दिवशी मिळाले. त्यात माझ्या हत्येची धमकी होती. मला भीती वाटण्यापेक्षा आश्चर्य जास्त वाटले. एक तर लोकाभिमुख अधिकाऱ्यांना पाठिंबा आणि पोलिस, अर्धसैनिक दलांविरुद्ध लढा, हिंसा हे नक्षलवादाचे नरेटिव्ह असे. त्यात माझ्या कामाचे क्षेत्र नागरी. त्यामुळे ती चिठ्ठी मी माझ्या शेजारीच राहणाऱ्या एसपींना दिली. ते हसून म्हणाले, "याला प्रँक समजून विसरून जाऊ". असे असले तरी, राउरकेला एसपी हे एंटी नक्षलवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असत. त्यांच्याकडून मला पोलीस नक्षलवादाकडे कसे पाहतात ते अगदी नीट समजून आले. मला स्वतःला नक्षलवादाचा प्रत्यक्ष अनुभव अजूनही आलेला नव्हता. अशातच मी राउरकेल्याला असतानाच, मलकानगिरीचा जिल्हाधिकारी विनील कृष्णा याचे नक्षलवाद्यांनी अपहरण केल्याची बातमी आली. मलकानगिरी हा ओडिसाचा सर्वात दक्षिणेकडील जिल्हा. आंध्रप्रदेश आणि छत्तीसगडला लागून असलेला. १९९२मध्ये दक्षिण ओडिसातील कोरापुट जिल्ह्याचे विभाजन करून चार जिल्हे नव्याने बनवले गेले – कोरापुट, नवरंगपूर, रायगडा, आणि मलकानगिरी. अविभक्त कोरापुटचे क्षेत्रफळ केरळ राज्याच्या दोन तृतीयांशाहून अधिक होते. याच्याहून आकाराने मोठा जिल्हा होता (त्यावेळेच्या) मध्यप्रदेशातील बस्तर. आता या असल्या अवाढव्य आकाराच्या जिल्ह्यांमध्ये एक कलेक्टर आणि त्याच्या हाताखालचे प्रशासन कितीसे पुरे पडणार आणि किती गावांपर्यंत पोचणार! तर मलकानगिरी. या अपहरणाच्या बातमीने मी फारच अस्वस्थ झालो. माझ्या भावना आणि विचार व्यक्त करणारे एक खुले पत्र मी त्यावेळी लिहिले होते. आता मला ते भाबडे वाटते. पण ते खरेच होते. विनीलची सुखरूप सुटका झाली; पण तो काळ फारच ताणाचा होता. अपहरणानंतर सुखरूप सुटका होणे हे कधीच निश्चित नव्हते.

या घटनेनंतर दोनच महिन्यांत माझी कोरापुट येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली. इथे माझा खरा संबंध आला प्रत्यक्ष नक्षलवादाशी. अटक झालेले, समर्पण केलेले, फोनवरून बोललेले, पोलिस चकमकींत ठार झालेले, मुख्य प्रवाहात आलेले, असे अनेक नक्षलवादी मला पाहायला मिळाले. माझ्याच जिल्ह्यातील एका आमदाराचे महिनाभर चाललेले अपहरण नाट्य मला जवळून अनुभवायला मिळाले. याच काळात शेजारच्या जिल्ह्यातील एका आमदाराला नक्षलवाद्यांनी गोळ्या घालून ठार केले. आणखी एक शेजारील जिल्ह्यातील (सुकमा, छत्तीसगड) जिल्हाधिकाऱ्याचे, अलेक्स पॉल मेननचे, अपहरण झाले; ते होत असताना त्याचे दोन अंगरक्षक बळी पडले. इटालियन पर्यटकांचे कंधमाळ जिल्ह्यात याच काळात नक्षलवाद्यांकडून अपहरण झाले. या काळात सरकारकडून नक्षलवाद विरोधी कारवायांची व्याप्ती वाढली. मोठ्या प्रमाणावर बीएसएफच्या बटालियन तैनात करण्यात आल्या. सीआरपीएफची एक कोब्रा (कमांडो बटालियन फॉर रिझोल्यूट एक्शन) बटालियनदेखील नव्याने दाखल झाली. असा फौजफाटा असतानाही, नक्षली हिंसेची छाया गेलेली नव्हती. एकदा नारायणपाटणामधील एका दुर्गम भागातील शाळेला मी भेट दिली असताना अचानक काही दांडगट मुले येऊन माझ्याशी वितंडवाद घालू लागली आणि मला त्यांच्या नेत्याकडे, अर्थात नक्षली नेत्यांकडे, नेण्याची भाषा बोलू लागली. सुदैवाने तो प्रसंग अधिक गंभीर वळण न घेता संपला. एकदा माझ्या घराच्या दारातच पंचवीस-तीस आदिवासी बाया ठिय्या देऊन बसल्या होत्या. त्यांच्या धड काही मागण्याही नव्हत्या. त्यामागे नेमके कोण होते, हे मला कधीच नीट समजले नाही. एकदा दोन दिवस माझ्या कार्यालयाला नक्षलवाद्यांनीच स्पॉन्सर केलेला घेराव पडला होता. अधूनमधून अशा घटना घडत असत. अशा प्रसंगांना थेट बळ वापरून सामोरे जाता येत नसे. संवाद, परस्परविश्वास, संयम आणि परिस्थितीचे भान या गोष्टी अधिक उपयोगी पडत.

या घटनांमधून नक्षलवादाचे हिंसक स्वरूप तर समोर येत होतेच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाचे, विशेषतः दुर्गम भागातील आदिवासी समाजाचे, दैनंदिन जगणे किती असुरक्षित झाले असेल, याची जाणीव होत होती.

माझा कोरापुटमधील काळ हा अशा विचलित करणाऱ्या घटनांनी व्यापलेला होता. तरीही हा एक शिकण्याचा, विकासकामांमध्ये प्रयोग करण्याचा, निरनिराळ्या आदिवासी समूहांशी जवळून भेटण्याचा, त्यांचे जगणे समजून घेण्याचा काळ होता.

 

कोरापुट हा नक्षलवाद समजून घेण्याची एक प्रयोगशाळा होता असे म्हणल्यास फारसे वावगे ठरणार नाही. इथे काय नव्हते? बारा भिन्न आणि आपली वेगळी बोली बोलणारे आदिवासी समूह होते. डोंगरदऱ्यांमध्ये वसलेले हे समूह पिढ्यानुपिढ्या आयसोलेशनमध्ये राहिल्यामुळे राज्यतंत्र, प्रशासन, शिक्षण, मूलभूत सुविधा यांपासून फार दूर राहिले होते. या शतकाच्या सुरुवातीला जसा टीव्ही गावागावांमध्ये पोचला, आणि मोटारसायकली सगळीकडे मिळू लागल्या, तसे या भागांमध्ये "आपल्याकडे काय नाही, आणि शहरांमध्ये काय आहे" याची जाणीव मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली. नक्षल प्रॉपगंडासाठी हे भलतेच पोषक होते. या काळात नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणावर फोफावला. याची सरकारकडून दोन पातळ्यांवर प्रतिक्रिया उमटली – नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांना विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधी देण्यात आला, तसेच या काळात नक्षलवादविरोधी सुरक्षा कारवायांची व्याप्ती वाढली आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली. कोरापुटमध्ये मला याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला. या काळात पोलीस, बीएसएफ आणि कोब्रा यांच्या कार्यपद्धती जवळून पाहण्याची, तसेच त्यांच्यासोबत दुर्गम भागांत जाण्याची संधी मिळाली.

या सगळ्यांतून नक्षलवादाचे स्वरूप तर समजत होतेच, पण अशा समस्यांकडे पाहण्याच्या सरकारी व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनाविषयीही काही प्रश्न पडू लागले होते.

मला असे लक्षात येऊ लागले की कोणत्याही मोठ्या संस्थात्मक व्यवस्थेमध्ये स्वतःच्या कार्यपद्धती, अधिकारक्षेत्र आणि अस्तित्वाला सातत्य देण्याची एक स्वाभाविक प्रवृत्ती असू शकते. सरकारी व्यवस्थाही याला अपवाद नाही. त्यामुळे एखाद्या समस्येचे निराकरण करताना संस्थात्मक दृष्टिकोनाच्या मर्यादा ओळखणे आणि त्यापलीकडे जाऊन विचार करणे आवश्यक असते. शासकीय हस्तक्षेप कमीतकमी ठेवून प्रशासन अधिकाधिक प्रभावी करणे – हा एक आदर्श. मात्र नक्षलवादासारख्या गुंतागुंतीच्या समस्येमध्ये शासनाची प्रभावी उपस्थिती आणि हस्तक्षेप आवश्यक असतो. अशा वेळी या आदर्शाचा व्यवहारात अर्थ काय, हाही एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. या सगळ्या अनुभवांतून माझा सुरुवातीचा आकलन-ग्रह हळूहळू कमी होत गेला. डनिंग–क्रुगर इफेक्टच्या संदर्भात सांगायचे तर, आपल्याला जे समजले आहे ते किती अपुरे आहे, याची जाणीव होऊ लागली. जसजसा अधिक खोलात जाऊ लागलो, तसतसे आपल्याला फार काही समजत नाही, हे अधिक स्पष्ट होऊ लागले.

 

४

 

सरकारचे दोन हात असतात असे आपण समजू – एक विकासाची, कल्याणकारी कामे करणारा; आणि दुसरा बळ वापरणारा, दंड देणारा. सरकारची ही दोन अंगे आपापल्या दृष्टीने नक्षलवादाचा हत्ती चाचपतात. त्यातून नक्षलवादाकडे पाहण्याचे दोन प्रमुख दृष्टिकोन आढळतात. एक सामाजिक-आर्थिक विकास आणि शासकीय सेवांचा विस्तार यांना प्राधान्य देतो; तर दुसरा कायदा-सुव्यवस्था आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजनांवर भर देतो. प्रत्यक्षात हे दृष्टिकोन परस्परविरोधी असण्याची आवश्यकता नाही. मात्र नक्षलवादाचे राजकीय आणि वैचारिक स्वरूप लक्षात घेतल्याशिवाय या दोन्ही दृष्टिकोनांच्या मर्यादा समजणे कठीण आहे. या दोन्ही विचारांना छेद देणारे अनेक संदर्भ देता येतील. मुळात नक्षलवाद ही एक राजकीय विचारसरणी आहे. विकास होवो अथवा न होवो – त्यांना आपले राज्य आणायचे आहे. "विकास इथे पोचत नाही म्हणून आम्ही हातात हत्यार घेतले आहे", हा त्यांचा सोयीस्कर कांगावा आहे. जसे काही विकास झाला तर ते हत्यारे टाकून देतील. मुळात त्यांनी तिथे जम बसवलेला असतो तिथे सरकारी यंत्रणा पोहोचू शकणार नाही अशी भयावह व्यवस्था ते करून ठेवतात. बळ वापरायला सरकारला भाग पाडतात. दुसऱ्या बाजूने सरकारने बलप्रयोग केला तरी ते त्यांच्या पथ्यावरच पडते. कारण त्यांच्या कायदा हातात घेण्याचे आयतेच समर्थन होऊन जाते. ही राजकीय विचारसरणी पोलिसी भाषेत लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिसम (LWE) म्हणून ओळखली जाते. यालाच माओवाद असेही म्हणतात. सोप्या भाषेत माओवाद म्हणजे माओने चीनमध्ये केले ते – खेडी, राजधानी पासून दूर असलेल्या दुर्गम प्रदेशांमध्ये मोर्चेबांधणी करायची आणि केंद्रस्थानी असलेल्या राजकीय सत्तेला घेरायचे, सशस्त्र उठाव करायचा, आणि सत्ता हातात घ्यायची. यांना केवळ सत्तापालट नको आहे. सत्तापालटतर निवडणुकांमधूनही होतो. यांना राज्यतंत्र, अर्थात घटनाच बदलायची आहे. असुरक्षित आदिवासी समूहांचा आधार घेत, अनेकदा त्यांच्यावर दबाव आणत कार्यरत असलेल्या या सशस्त्र चळवळीचा सामना करणे हे शासनापुढील एक अत्यंत गुंतागुंतीचे आव्हान आहे. त्यासाठी विकास, लोकसहभाग आणि कायद्याच्या चौकटीतील सुरक्षा उपाययोजना या सर्वांचीच आवश्यकता असते.

नक्षलवाद हा डाव्या विचारसरणीच्या कॅलिडोस्कोपमधील एक छटामात्र आहे. सरसकट डाव्या विचारसरणीला नक्षल असे संबोधणे योग्य ठरणार नाही. आपल्या राज्यघटनेला अनुसरून निवडणूक लढवणारे डावे पक्ष आहेतच की. सरकारी धोरणांमध्ये उजव्या-डाव्या विचारांचा समावेश असतो – तसा तो असलाच पाहिजे, त्याशिवाय या विशाल आणि विविधता असलेल्या देशाचा गाडा हाकणे शक्यच नाही. नक्षलवादाला मुळात राज्यघटनाच मान्य नाही, आणि राज्यक्रांती करणे, तीही हिंसेने करणे ही त्यांची मूलभूत मांडणी आहे. घटनात्मक लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्यांना ही भूमिका स्वीकारणे कठीण आहे.

नक्षलवाद हा हिंसेवर आधारलेला आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध हिंसक आंदोलन प्रदीर्घ चालवण्यासाठी लपून राहणे, आणि सातत्याने रसद पुरवठा होईल याची काळजी घेणे आवश्यक. यासाठी लपून राहण्यायोग्य अरण्यमय, डोंगराळ दुर्गम प्रदेश, आणि समर्थन देणारी नसली तरी भीतीने मदत करणारी गावे हे सर्व मिळण्यासाठी ओडिसातील (आणि छत्तीसगड, झारखंड, तेलंगणा येथीलही) स्थिती सोयीची होती. जिथे प्रशासन खोलवर रुजलेलेच नाही, तिथे व्यवस्थेविरुद्ध बंडखोरी करणे मुळातच सोपे. कल्पना करून पहा – सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागांत नक्षलवाद आलाय; कल्पनाच करू शकणार नाही, आणि त्याचे कारण तिथे काही समस्या नाहीत हे नव्हे. तिथे मुळात अनेक धारांचे राजकीय विचार रुजलेले आहेत, आणि प्रदीर्घ प्रशासकीय व्यवस्था लोकांच्या चांगलीच परिचयाची आहे, हे आहे. (लपायला दुर्गम जागाही नाहीत हा भाग वेगळा; पण तशा जागा असत्या तरी काही उपयोग झाला नसता त्यांना).

वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी पोलिसिंग नक्षलवादाशी मुकाबला करण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. पोलीसदलाची रचना मुख्यतः दोन प्रकारची कामे करण्यासाठी केलेली असते – गुन्हे अन्वेषण, आणि कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे. टिपीकली, सैन्यदलाप्रमाणे पोलिस दलाने संघटित होऊन सशस्त्र कारवाया करणे फारसे अपेक्षित नाही. पोलिसांनी, सर्वसाधारण जनतेमध्ये मिसळून गुन्हे रोखणे, गुन्हेगार शोधणे, दंगे इत्यादी होण्याच्या शक्यता असल्यास त्या रोखणे अशी कामे करणे अधिक अपेक्षित असते. नक्षलवादी हिंसाचार या दृष्टीने पोलिसांसाठी आव्हानात्मक आहे. तशातच, नक्षलवाद्यांचे अड्डे टिपिकली दोन किंवा तीन राज्यांच्या सीमेवर असत, वा असतात. पलंगाच्या बेचक्यांत, खाचांत ढेकणे जशी लपून राहतात आणि वाढतात अगदी तसेच या अड्ड्यांचेही असते. दोन राज्यांमधील समन्वयाचा अभाव किंवा गॅप त्यांना निसटून जायला कायम पोषक राहिली. मागील वीसेक वर्षांमध्ये नेमके यावरच काम झाले. आंध्र प्रदेशने आपल्या पोलिस दलात ग्रेहाउंड बटालियन बनवून खास नक्षलवादी हिंसेचा सामना करून त्यांना निपटून काढण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले. याच धर्तीवर ओडिशाने स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एस.ओ.जी.) बनवले. नंतर तर केंद्रीय सशस्त्र बळेच या भागात केंद्र सरकारने उतरवली. केंद्रीय निमलष्करी दले, राज्य पोलीस आणि विशेष पथकांनी सातत्याने केलेल्या कारवायांमुळे नक्षलवाद्यांची लष्करी ताकद, नेतृत्व आणि संघटनात्मक जाळे कमकुवत झाले. नक्षलवाद्यांचे अड्व्हांटेज बरेच कमी झाले आणि काही ठिकाणी नष्टच झाले. नक्षलवादी हिंसाचाराने २००९-१०च्या सुमारास उच्चांक गाठला होता. २०१०मध्ये देशभरात नक्षलवादाशी संबंधित १,९३६ हिंसक घटना घडल्या होत्या. २०२५मध्ये ही संख्या फक्त २३४ होती. म्हणजेच सुमारे ८८ टक्क्यांची घट झाली. त्याच काळात हिंसाचारात मृत्युमुखी पडणाऱ्या नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या जवानांची संख्या १,००५ वरून १००पर्यंत खाली आली.

या संदर्भात स्वाभिमान अंचल ची कहाणी खूप काही सांगून जाते.

बालिमेला 'बिछिन्नांचल' ते स्वाभिमान अंचल

ओडिशातील नक्षलवादाच्या इतिहासात मलकानगिरी जिल्ह्यातील बालिमेला जलाशय परिसराला विशेष महत्त्व आहे. २९ जून २००८ रोजी या जलाशयात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर केलेला हल्ला हा देशातील सर्वात भीषण नक्षलवादी हल्ल्यांपैकी एक होता. (हादेखील मी ओडीसात दाखल होण्याचाच काळ!) आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या विशेष प्रशिक्षित ग्रेहाऊंड्स कमांडो पथकाचे जवान नक्षलविरोधी मोहीम आटोपून एका मोटारबोटीतून परतत होते. जलाशयाच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या डोंगराळ आणि घनदाट जंगलाच्या परिसरातून नक्षलवाद्यांनी त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला. या हल्ल्यात बोट बुडाली आणि ३८ जणांना प्राण गमवावे लागले. त्यात ३२ ग्रेहाऊंड कमांडोंचा समावेश होता. नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या या अत्यंत सक्षम दलालाही इतकी मोठी हानी सहन करावी लागली, यावरून त्या काळातील नक्षलवाद्यांची ताकद आणि या प्रदेशातील त्यांचे वर्चस्व लक्षात येईल.

बालिमेला जलाशयाच्या पलीकडे असलेला मलकानगिरी जिल्ह्याचा विस्तीर्ण भाग अनेक दशके कट-ऑफ एरिया किंवा ओडिया भाषेत बिछिन्नांचल म्हणून ओळखला जात असे. माचकुंड आणि बालिमेला जलविद्युत प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेल्या जलाशयांच्या पाण्यात पूर्वीचे रस्ते आणि दळणवळणाचे मार्ग बुडाले. परिणामी या भागातील १५१ गावे उर्वरित जिल्ह्यापासून जवळजवळ तुटली गेली. या गावांमध्ये पोहोचण्यासाठी बोटीशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. रस्ते, आरोग्यसेवा, शिक्षण, बाजारपेठा आणि शासकीय यंत्रणा यांचा संपर्क अत्यंत मर्यादित होता. या भौगोलिक विलगीकरणाचा नक्षलवाद्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला. दुर्गम डोंगरदऱ्या आणि जंगलांचा आश्रय घेऊन त्यांनी या परिसरात आपले वर्चस्व निर्माण केले. काही भागांत तर शासनापेक्षा नक्षलवाद्यांचाच प्रभाव अधिक होता.

या परिसरातील परिस्थिती किती गंभीर होती, याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे आधी उल्लेख केलेले, फेब्रुवारी २०११मधील जिल्हाधिकारी विनील कृष्णा याचे अपहरण. तो या कट-ऑफ भागातील गावांना भेट देण्यासाठी गेला असतानाच त्याला नक्षलवाद्यांनी ओलीस ठेवले होते. या घटनेवरून त्या भागात सामान्य प्रशासन पोहोचवणे किती अवघड आणि धोकादायक होते, याची कल्पना येते.

या परिस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडला तो २०१८मध्ये; ओडिसा सरकारने सुमारे ९१० मीटर लांबीच्या गुरुप्रिया पुलाचे उद्घाटन केले तेव्हा. या पुलामुळे अनेक दशके मुख्य भूमीपासून तुटलेल्या १५१ गावांना रस्त्याने जोडणे शक्य झाले. याच वेळी कट-ऑफ एरियाचे नामकरण स्वाभिमान अंचल असे करण्यात आले. हे केवळ नावाचे परिवर्तन नव्हते. ज्या प्रदेशाची ओळखच मुख्य प्रवाहापासून तुटलेला प्रदेश अशी झाली होती, त्याला स्वाभिमानाची नवी ओळख देण्याचा तो प्रयत्न होता.

पुलामुळे सुरक्षादलांची ये-जा सुलभ झाली. रस्ते बांधणे, शाळा आणि आरोग्यसेवा पोहोचवणे, वीज व दूरसंचार सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे शक्य होऊ लागले. सुरक्षा दलांच्या सातत्यपूर्ण कारवाया, नक्षलवादी नेतृत्वाचे झालेले नुकसान, रस्ते आणि दळणवळणाचा विस्तार तसेच स्थानिक आदिवासी समाजाचा वाढता सहभाग या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन नक्षलवाद्यांचा प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला. जानेवारी २०२०मध्ये जंतुराई-जोडांबो परिसरातील ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या कामाला विरोध करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना प्रतिकार केला. हा बदल विशेष महत्त्वाचा होता. कारण ज्या समाजावर नक्षलवाद्यांनी अनेक वर्षे आपले वर्चस्व राखले होते, त्याच समाजातून आता विकासाच्या बाजूने आवाज उठू लागला होता.

बालिमेला ते स्वाभिमान अंचल हा प्रवास नक्षलवादाच्या समस्येचा एक महत्त्वाचा पैलू अधोरेखित करतो. केवळ पोलिसी कारवाई करून नक्षलवाद संपवता येत नाही; त्याचप्रमाणे केवळ विकासाच्या योजना जाहीर करूनही ही समस्या सुटत नाही. सुरक्षा, दळणवळण, प्रशासनाची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि स्थानिक जनतेचा विश्वास या सर्व गोष्टी एकत्र आल्या तरच परिस्थितीत मूलभूत बदल घडू शकतो. बालिमेला जलाशयाच्या निर्मितीमुळे अनवधानाने निर्माण झालेले भौगोलिक विलगीकरण नक्षलवादाच्या विस्ताराला पोषक ठरले; तर अनेक दशकांनंतर त्याच प्रदेशाला रस्त्याने जोडणारा गुरुप्रिया पूल नक्षलवादाच्या प्रभावातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. स्वाभिमान अंचलची कहाणी म्हणूनच केवळ नक्षलवादाविरुद्धच्या लढ्याची नाही, तर शासन आणि नागरिक यांच्यातील तुटलेला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्याचीही आहे.

स्वाभिमान अंचलची कहाणी नक्षलवादाच्या ऱ्हासामध्ये सुरक्षा, विकास आणि दळणवळणाचे महत्त्व स्पष्ट करते. पण नक्षलवादाची आणखी एक बाजू आहे. ती म्हणजे त्यामागील विचारसरणी आणि त्या विचारसरणीवर दृढ विश्वास ठेवणारी माणसे. रस्ते बांधून, सुरक्षा दले तैनात करून नक्षलवाद्यांचे भौगोलिक वर्चस्व संपवता येईल; पण त्यांच्या विचारांचा मुकाबला कसा करायचा? कोरापुटमध्ये असताना घडलेल्या एका प्रसंगातून मला या प्रश्नाचा वेगळाच पैलू पाहायला मिळाला.

घासीची गोष्ट

अनेक हिंसक कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप असलेल्या घासी नावाच्या एका तेलगू नक्षल्याला कोरापुट पोलिसांनी पकडले होते. त्याला अटक करून, माणुसकीने वागवून त्याचा विश्वास जिंकण्याचा माझ्या एसपीने  प्रयत्न केला. त्याला समजून घेण्यात एसपीला अधिक रस होता. मी त्याला विचारले की हा खतरनाक सशस्त्र नक्षल पोलीस चकमकीत ठार झाला असता तरी तुझा गौरवच झाला असता; त्याला जवळ जाऊन अटक करण्याची रिस्क का घेतली? त्याने मला मोठे मार्मिक उत्तर दिले. तो म्हणाला, अजून दहा-पंधरा वर्षांनी मी आयजी पोलीस होईन. त्यावेळी ही असली अपहरणे होणार नाहीत असे नाही. ते प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यावेळच्या आयजीला नक्षलवाद्यांसोबत संवादासाठी, नेगोशिएशनसाठी काही रस्ता ठेवायला नको का? हा घासी म्हणजे तो रस्ता आहे! नक्षलवाद ही दीर्घ चालणारी लढाई आहे, विचारांचा संघर्ष आहे, आणि माणसे मारून विचारांची लढाई जिंकता येत नाही याचे भान असलेल्या विरळा लोकांपैकी माझा तो एसपी होता.

मी आणि एसपी या संवादानंतर कोरापुट जेलमध्ये घासीला भेटायला गेलो. तो एक पस्तीशीचा किरकोळ शरीरयष्टीचा अगदी साधारण उंचीचा मनुष्य होता. पण त्याचे डोळे तेजस्वी होते. एक हाफ बनियन आणि लुंगी असा त्याचा वेष होता. त्याचा विश्वास संपादन करण्यासाठी, त्याला तुरुंगात काही हवे आहे का, असे विचारले गेले होते. घासीने काय मागावे – दोन अंडरवेअर, दोन लुंग्या, आणि भारतीय राज्यघटनेची एक तेलुगु प्रत! त्याला आमच्यासमोर आणण्यात आले. मी त्याला माझ्या शेजारील खुर्चीवर बसण्यास सांगितले. पण त्याने नम्रपणे नकार दिला आणि समोर जमिनीवर उकिडवा बसला. मी त्याला बरेच प्रश्न विचारले. त्याला वाद घालून शब्दांत पकडण्याचाही प्रयत्न करून पाहिला. पण तो भलत्याच तयारीचा होता. शांतपणे आणि कसलीही घाई न करता तो प्रतिवाद करत राहिला. त्याला आपले मत लादण्याची कसलीही हौस नव्हती, आणि तो माझ्या युक्तिवादाला मुळातूनच नाकारत राहिला. त्याची भूमिका राज्यघटनेला नाकारण्याची होती, आणि स्वतःचे वर्णन तो घासी हिंसावादी असे करत होता. त्याची वैचारिक बैठक फार पक्की होती अशातला भाग नाही, पण त्याचा दृढविश्वास (conviction) आणि वैचारिक स्पष्टता मला विशेष वाटली एवढे मात्र खरे.

५

 

नाचिका लिंगा आणि चासी मुलिया आदिवासी संघ : एका आंदोलनाचा उदय आणि अस्त

ओडिशातील नक्षलवादाचा इतिहास समजून घेताना कोरापुट जिल्ह्यातील नारायणपटणा आणि बंधुगाव परिसरातील चासी मुलिया आदिवासी संघाच्या आंदोलनाविषयी थोडे. या आंदोलनाचा प्रमुख नेता नाचिका लिंगा याची कहाणी मोठी विलक्षण आहे  : एकेकाळचा वेठबिगार आदिवासी मजूर पुढे हजारो आदिवासींचा नेता बनतो, प्रशासनाला आव्हान देतो, नक्षलवाद्यांशी त्याचे संबंध निर्माण होतात, पुढे त्यांच्याशीच त्याचे मतभेद होतात आणि अखेरीस तो मुख्य प्रवाहात परतण्याचा प्रयत्न करतो. या सगळ्या घडामोडींचा मी काही काळ प्रत्यक्ष साक्षीदार होतो. कारण मे २०११ ते फेब्रुवारी २०१४ या काळात मी कोरापुट जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी होतो.

कोरापुट हा ओडिशाच्या दक्षिणेकडील आदिवासीबहुल जिल्हा. आंध्र प्रदेशच्या सीमेलगत असलेल्या या जिल्ह्याचा बराचसा भाग डोंगराळ, जंगलव्याप्त आणि दुर्गम आहे. नारायणपटणा आणि बंधुगाव हे दोन ब्लॉकतर भौगोलिकदृष्ट्या आंध्र प्रदेशच्या विजयनगरम आणि श्रीकाकुलम परिसराशी अधिक जोडलेले. भाषिक, सामाजिक आणि आर्थिक संबंधही सीमापार पसरलेले. या भागात नक्षलवादाचा प्रभाव निर्माण होण्यामागे ही भौगोलिक परिस्थिती महत्त्वाची होती. पण केवळ दुर्गमता हे त्याचे कारण नव्हते. आदिवासींच्या जमिनींचा प्रश्न हा या भागातील सर्वात गंभीर प्रश्नांपैकी एक होता. ओडिशात अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींकडे हस्तांतरित करण्यावर कायदेशीर निर्बंध आहेत. तरीही सावकारी, कर्जबाजारीपणा, फसवणूक, अनौपचारिक व्यवहार आणि इतर मार्गांनी अनेक आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींच्या ताब्यात गेल्या होत्या. काही ठिकाणी आदिवासी आपल्या पूर्वजांच्या जमिनीवरच मजूर म्हणून काम करत होते. स्थानिक सावकार आणि व्यापारी यांच्यावर आर्थिक अवलंबित्व, दारूचे व्यसन, वेठबिगारीसदृश परिस्थिती आणि शासकीय यंत्रणेपर्यंत पोहोचण्यातील अडचणी यामुळे आदिवासी समाजात असंतोष होता.

आता, सर्वच बिगरआदिवासी जमीनधारकांनी बेकायदेशीर मार्गाने जमिनी मिळवल्या होत्या असे नाही. प्रत्येक जमिनीचा मालकीहक्क, तिच्या हस्तांतरणाची कायदेशीर वैधता आणि प्रत्यक्ष ताबा या बाबी तपासण्यासाठी लागणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियांना वेळ लागतो. दुसरीकडे, जमिनी गमावल्याची भावना आदिवासी समाजात तीव्र होती. या असंतोषातूनच चासी मुलिया आदिवासी संघासारख्या आंदोलनाला पोषक वातावरण निर्माण झाले.

या संघटनेची मुळे १९९०च्या दशकातील आंध्र प्रदेशच्या रयतु कुली संघम या शेतकरी आणि शेतमजूर संघटनेत होती. २००५मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने रयतु कुली संघमवर बंदी घातली. त्यानंतर २००६मध्ये ओडिशातील संघटनेने चासी मुलिया आदिवासी संघ हे नाव धारण केले. 'चासी' म्हणजे शेतकरी आणि 'मुलिया' म्हणजे मजूर. शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी यांची ही संघटना होती. "जमी मुक्ती, मद मुक्ती आणि गोठी मुक्ती" ही तिची प्रमुख घोषणा होती. म्हणजे जमिनीच्या शोषणातून मुक्ती, दारूमुक्ती (मद म्हणजे मद्य) आणि वेठबिगारीतून मुक्ती. या तीनही मागण्या स्थानिक आदिवासींच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित होत्या. त्यामुळे संघटनेला मोठ्या प्रमाणावर लोकांचा पाठिंबा मिळाला.

नाचिका लिंगा हा या आंदोलनातून पुढे आलेला सर्वात प्रभावशाली नेता. स्वतः वेठबिगारीचा अनुभव घेतलेला हा आदिवासी तरुण. त्याला स्थानिक समाजातील शोषणाची प्रत्यक्ष जाणीव होती. तो मोठा शिकलेला नव्हता, पण लोकांना संघटित करण्याचे त्याचे कौशल्य विलक्षण होते. आदिवासींच्या भाषेत, त्यांना समजेल अशा पद्धतीने तो त्यांचे प्रश्न मांडत असे. प्रशासनाकडे निवेदने देऊन आणि कायदेशीर प्रक्रियेची वाट पाहून काही होणार नाही, असा त्याचा आग्रह होता. त्याऐवजी आदिवासींनी आपल्या जमिनी स्वतः ताब्यात घ्याव्यात, अशी त्याची भूमिका होती.

यातून आंदोलनाला आक्रमक स्वरूप प्राप्त झाले. सावकार आणि बिगरआदिवासी जमीनधारकांच्या ताब्यातील जमिनी संघटनेचे कार्यकर्ते जबरदस्तीने ताब्यात घेऊ लागले. काही ठिकाणी त्या जमिनींवर सामूहिक शेती सुरू करण्यात आली. दारूच्या विक्रीविरुद्धही आक्रमक कारवाया करण्यात आल्या. संघटनेच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. संघटनेचा प्रभाव वाढत गेला तसतसा काही भागांत प्रशासनाचा प्रत्यक्ष प्रभाव कमी होऊ लागला.

या आंदोलनाची आणखी एक बाजू होती. जमिनींच्या प्रश्नावर सुरू झालेल्या संघर्षात अनेक बिगरआदिवासी कुटुंबांना आपली घरे आणि गावे सोडून जावे लागले. त्यात केवळ श्रीमंत सावकार किंवा जमीनदारच होते असे नव्हे, तर सामान्य कुटुंबेही होती. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनातून दुसऱ्या सामान्य घटकावर अन्याय होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. आंदोलनाचा हा विरोधाभास महत्त्वाचा होता.

दरम्यान, संघटनेत अंतर्गत मतभेद निर्माण झाले. अर्जुन केंद्रुकाच्या नेतृत्वाखालील एक गट तुलनेने चर्चेच्या आणि राजकीय प्रक्रियेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याच्या बाजूने होता, तर नचिका लिंगा अधिक आक्रमक भूमिकेचा पुरस्कार करत होता. संघटनेच्या निधीचा वापर, नेतृत्व आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांवरूनही मतभेद होते. याच काळात सीपीआय (माओवादी) या नक्षलवादी संघटनेचा चासी मुलिया आदिवासी संघाच्या नारायणपटणा गटाशी संपर्क वाढू लागला. आंध्र-ओडिशा सीमेवरील भागात नक्षलवादी आधीपासून सक्रिय होते. नारायणपटणातील आंदोलनामुळे त्यांना स्थानिक समाजात प्रवेश करण्याची संधी मिळाली. आधीपासून संघटित असलेले हजारो आदिवासी, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती आणि प्रशासनाविरुद्ध निर्माण झालेला असंतोष या सगळ्या गोष्टी नक्षलवाद्यांसाठी अनुकूल होत्या.

२० नोव्हेंबर २००९ रोजी नारायणपटणा पोलीस ठाण्याजवळ एक गंभीर घटना घडली. चासी मुलिया आदिवासी संघाचे शेकडो कार्यकर्ते पोलिसांच्या कारवायांचा निषेध करण्यासाठी पोलीस ठाण्याजवळ जमले होते. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात केंद्रुका सिंगन्ना आणि आंद्रू नाचिका हे दोघे ठार झाले. या घटनेबाबत पोलीस आणि आंदोलक यांची वर्णने परस्परविरोधी आहेत. या घटनेनंतर नाचिका लिंगा भूमिगत झाला.

ही घटना आंदोलनाच्या इतिहासातील एक निर्णायक वळण ठरली. नाचिका लिंगावर अनेक गुन्हे दाखल झाले. त्याच्या अनेक सहकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. भूमिगत राहण्यासाठी त्याला नक्षलवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्राचा आधार मिळाला. दुसरीकडे, नक्षलवाद्यांना त्याच्या संघटनेच्या माध्यमातून स्थानिक जनाधार मिळाला. अशा प्रकारे दोघांचे संबंध अधिक दृढ झाले.

ऑगस्ट २०१०मध्ये नक्षलवाद्यांनी अर्जुन केंद्रुकाची हत्या केली. केंद्रुका हा नाचिका लिंगाचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी होता आणि त्याने निवडणुकीच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहातील राजकारणात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याची हत्या ही केवळ एका व्यक्तीची हत्या नव्हती. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्रात पर्यायी आदिवासी नेतृत्वाला किती अवकाश उपलब्ध होता, यावरही या घटनेने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. अर्थात, केंद्रुकाच्या हत्येत नाचिका लिंगाचा वैयक्तिक सहभाग सिद्ध झाला होता असे म्हणता येणार नाही.

मे २०११मध्ये मी कोरापुट जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालो, तेव्हा नारायणपटणा आणि बंधुगाव परिसरातील हीच पार्श्वभूमी होती. नाचिका लिंगा भूमिगत होता. चासी मुलिया आदिवासी संघाचा प्रभाव काही भागांत कायम होता. नक्षलवाद्यांचा वावर, संघटनेतील अंतर्गत संघर्ष, विस्थापित कुटुंबांचे प्रश्न आणि जमिनीच्या मालकीवरून निर्माण झालेले वाद अशा अनेक समस्या एकमेकांत गुंतलेल्या होत्या.

या सगळ्याकडे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहणे अपुरे होते. आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झालेल्या जमिनींची चौकशी करणे, हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे आणि त्याच वेळी नक्षलवादी हिंसाचाराला आळा घालणे, अशा अनेक परस्परविरोधी वाटणाऱ्या जबाबदाऱ्या प्रशासनासमोर होत्या. आदिवासींच्या रास्त मागण्या मान्य करणे आणि संघटनेच्या हिंसक पद्धतींना विरोध करणे या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी घेणे आवश्यक होते.

या पार्श्वभूमीवर मार्च २०१२मध्ये एक अत्यंत गंभीर घटना घडली.

२३ मार्च २०१२च्या रात्री, म्हणजे २४ मार्चच्या पहाटेच्या सुमारास, लक्ष्मीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार झिना हिकाका यांचे नक्षलवाद्यांनी तोयापुटजवळ अपहरण केले. हिकाका हे बिजू जनता दलाचे आमदार होते आणि स्वतः आदिवासी समाजातून आलेले होते. ते आपल्या मतदारसंघात परतत असताना त्यांना अडवून नक्षलवाद्यांनी ताब्यात घेतले.

अपहरणकर्त्यांनी सुरुवातीला हिकाका यांच्या सुटकेसाठी काही मागण्या पुढे केल्या. त्यात तुरुंगात असलेल्या नक्षलवादी कार्यकर्त्यांची आणि चासी मुलिया आदिवासी संघाच्या सदस्यांची सुटका, काही गुन्हे मागे घेणे, सुरक्षा दलांच्या कारवाया थांबवणे आणि आदिवासींच्या जमिनींच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करणे अशा मागण्यांचा समावेश होता.

हिकाका यांच्या अपहरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते केवळ एका लोकप्रतिनिधीचे अपहरण नव्हते. त्यातून नक्षलवादी संघटना, चासी मुलिया आदिवासी संघ, स्थानिक आदिवासी समाज आणि शासन यांच्यातील गुंतागुंतीचे संबंध पुढे आले. नक्षलवाद्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी दबाव निर्माण करायचा होता. त्याचबरोबर या प्रदेशातील आपला प्रभाव दाखवून द्यायचा होता.

अपहरणकर्त्यांनी वेळोवेळी मुदती जाहीर केल्या. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास गंभीर परिणाम होतील, असे इशारे दिले. शासनासमोर एका लोकप्रतिनिधीच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी होती; पण त्याच वेळी सशस्त्र संघटनेच्या दबावापुढे शासनाने किती आणि कशा प्रकारे प्रतिसाद द्यावा, हाही महत्त्वाचा प्रश्न होता. अशा परिस्थितीत कायदा, मानवी जीवनाचे मूल्य, शासनाची विश्वासार्हता आणि भविष्यात अशा अपहरणांना प्रोत्साहन मिळण्याचा धोका या सगळ्यांचा विचार करावा लागतो.

नक्षलवाद्यांनी हिकाका यांना तथाकथित प्रजा कोर्टासमोर उभे करण्याची घोषणाही केली. प्रजा कोर्ट ही नक्षलवाद्यांनी निर्माण केलेली समांतर न्यायव्यवस्था. अर्थात, अशा न्यायालयाला भारतीय कायद्यात कोणतेही स्थान नाही. पण आपल्या प्रभावक्षेत्रात नक्षलवादी अशा सभांच्या माध्यमातून लोकांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असत.

अखेर २६ एप्रिल २०१२ रोजी, सुमारे ३३ दिवसांच्या बंदिवासानंतर, नारायणपटणा परिसरातील बालीपेटा येथे हिकाका यांची सुटका झाली. हा सरकारसाठी आणि व्यक्तिश: माझ्यासाठी कमालीच्या तणावाचा काळ होता.

झिना हिकाका यांच्या अपहरणाच्या काळात ओडिशात आणखी एक अपहरण प्रकरण गाजत होते. मार्च २०१२मध्ये कंधमाळ जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी दोन इटालियन नागरिकांचे अपहरण केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर एकाच वेळी दोन अपहरण प्रकरणे हाताळण्याचे आव्हान निर्माण झाले होते.

इटालियन नागरिकांच्या सुटकेसाठी राज्य सरकारने तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची वाटाघाटी समिती स्थापन केली होती. नक्षलवाद्यांच्या वतीने माजी आयएएस अधिकारी डॉ. बी. डी. शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते दंडपाणी मोहंती यांनी मध्यस्थी केली. मात्र, झिना हिकाका यांच्या अपहरणाच्या वाटाघाटींचे स्वरूप काहीसे वेगळे होते. हे अपहरण आंध्र-ओडिशा सीमेवरील नक्षलवादी गटाने केले होते. त्यांनी इटालियन नागरिकांच्या अपहरणाप्रमाणे औपचारिक मध्यस्थ नेमण्यास नकार दिला. आपल्या मागण्या त्यांनी प्रामुख्याने प्रसिद्धीमाध्यमांतून मांडल्या. त्यामुळे हिकाका यांच्या सुटकेसाठी शासन आणि नक्षलवाद्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात समोरासमोर औपचारिक वाटाघाटी झाल्या नाहीत.

या दोन समांतर अपहरण प्रकरणांतून नक्षलवादी संघटनांच्या कार्यपद्धतीतील एक महत्त्वाचा पैलू समोर येतो. अपहरणाचा उपयोग केवळ दहशत निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर शासनावर दबाव आणून आपल्या कार्यकर्त्यांची सुटका करून घेण्यासाठी आणि राजकीय मागण्या पुढे रेटण्यासाठी केला जात होता. अशा प्रसंगी शासनासमोर दुहेरी पेच निर्माण होतो. एका बाजूला अपहृत व्यक्तीच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असते, तर दुसऱ्या बाजूला सशस्त्र संघटनेच्या दबावाखाली घेतलेल्या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम लक्षात घ्यावे लागतात.

अशा संकटात जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाचे महत्त्व विशेषत्वाने अधोरेखित झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, स्थानिक परिस्थितीचे सतत आकलन करणे आणि अपहृत व्यक्तीच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे, अशा अनेक जबाबदाऱ्या या प्रकारच्या संकटात एकाच वेळी पार पाडाव्या लागतात.

यात आणखी एक विलक्षण विरोधाभास होता. ज्या आदिवासी समाजाच्या नावाने नक्षलवादी लढत होते, त्याच समाजातून निवडून आलेल्या आदिवासी आमदाराचे त्यांनी अपहरण केले. या घटनेवरून स्थानिक आदिवासी राजकारण आणि नक्षलवादी संघटनेची उद्दिष्टे यांच्यात किती फरक असू शकतो, हे लक्षात येते.

हिकाका यांच्या सुटकेनंतर नाचिका लिंगा आणि नक्षलवादी यांच्यातील मतभेद अधिक स्पष्ट होऊ लागले. नाचिका लिंगाला आपल्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेणे, त्यांची सुटका करून घेणे आणि प्रशासनाशी चर्चा करून मार्ग काढणे यात अधिक स्वारस्य निर्माण झाले होते. नक्षलवाद्यांना मात्र सशस्त्र संघर्ष सुरू ठेवायचा होता. त्यांच्यासाठी चासी मुलिया आदिवासी संघ ही स्थानिक पातळीवर जनाधार निर्माण करणारी एक महत्त्वाची संघटना होती. लिंगाने मुख्य प्रवाहात परतण्याचा प्रयत्न करणे त्यांच्या हिताचे नव्हते.

२०१३मध्ये, चासी मुलिया आदिवासी संघाच्या मोठ्या संख्येने सदस्यांनी पोलिसांसमोर शरण येण्यास सुरुवात केली. नारायणपटणासारख्या एकेकाळी संघटनेचा मजबूत प्रभाव असलेल्या भागात हा महत्त्वाचा बदल होता. या शरणागतींची कारणे मात्र एकच नव्हती. सुरक्षा दलांच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे काही भागांत लोकांना संरक्षणाची भावना निर्माण झाली असावी. संघटनेतील अंतर्गत मतभेद, नक्षलवाद्यांशी निर्माण झालेला संघर्ष, प्रदीर्घ आंदोलनाचा थकवा आणि हिंसाचारामुळे सामान्य लोकांना सोसावे लागणारे परिणाम यांचाही त्यात वाटा असू शकतो. काही निरीक्षकांनी या शरणागतींमागे संघटनेची रणनीती असण्याची शक्यताही व्यक्त केली होती. त्यामुळे प्रत्येक शरणागतीचा अर्थ नक्षलवादी विचारसरणीचा पूर्ण त्याग असा मी तरी लावणार नाही.

इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. चासी मुलिया आदिवासी संघ या संघटनेचे काही सदस्य नक्षलवाद्यांशी संबंधित असल्याचा आरोप होता; पण संघटनेचा प्रत्येक सदस्य नक्षलवादी होता असे म्हणता येणार नाही. आदिवासींच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणे आणि सशस्त्र नक्षलवादी कारवायांत सहभागी होणे यांमध्ये कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा फरक आहे.

२८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी नाचिका लिंगा नारायणपटणा परिसरातील भालीपुट येथे पोलिसांसमोर शरण आला आणि त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर खून, जाळपोळ, हिंसाचार, पोलीस ठाण्यावरील हल्ला आणि इतर अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप होते. पुढे सुमारे सहा वर्षे तो तुरुंगात राहिला. नोव्हेंबर २०२०मध्ये त्याची जामिनावर सुटका झाली. तोपर्यंत त्याच्याविरुद्धच्या ४५ पैकी ४४ खटल्यांत पुराव्याअभावी त्याची निर्दोष मुक्तता झाली होती.

कोरापुटमध्ये सध्या नक्षल हिंसा संपल्यात जमा आहे, आणि नचिका लिंगा अधूनमधून जनहिताच्या काही मागण्या घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला येत असतो. एकेकाळी प्रशासनाशी संघर्ष करणारा नेता आता त्याच प्रशासनाकडे आपल्या मागण्या मांडत असतो. काळाने घेतलेले हे एक विलक्षण वळण म्हणावे लागेल.

या संपूर्ण घटनाक्रमाकडे पाहताना मला काही प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. पहिली गोष्ट म्हणजे, या संघटनेच्या उदयामागची कारणे खरी होती. आदिवासींच्या जमिनींचे हस्तांतरण, सावकारी, शोषण आणि वेठबिगारी या वास्तविक समस्या होत्या. अशा प्रश्नांचे वेळेवर आणि न्याय्य निराकरण झाले नाही, तर असंतोषातून आक्रमक आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता असते. नक्षलवादी संघटना नेमक्या अशाच असंतोषाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. तसेच, आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारी संघटना आणि सशस्त्र क्रांतीचा पुरस्कार करणारी नक्षलवादी संघटना यांची उद्दिष्टे एकसारखी असतीलच असे नाही. काही काळ त्यांचे हितसंबंध जुळू शकतात. पण स्थानिक लोकांचे प्रश्न सोडवणे हे एका संघटनेचे उद्दिष्ट असेल आणि राज्यव्यवस्था उलथवून टाकणे हे दुसरीचे उद्दिष्ट असेल, तर या दोन भूमिकांमध्ये कधी ना कधी संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते. नाचिका लिंगा आणि नक्षलवाद्यांमधील मतभेद हे याचे एक उदाहरण म्हणता येईल.

सामाजिक न्यायाच्या मागणीसाठी सुरू झालेले आंदोलन हिंसक झाले की त्याची नैतिक अधिष्ठाने कमकुवत होऊ लागतात. जमिनीच्या हक्कांसाठी लढताना दुसऱ्यांच्या घरांवर हल्ले करणे, लोकांना गावातून हुसकावून लावणे, धमक्या देणे किंवा विरोधी विचारांच्या लोकांची हत्या करणे यांना समर्थन देता येणार नाही. अन्याय दूर करण्याच्या नावाखाली नवा अन्याय निर्माण होणे ही अशा आंदोलनांची शोकांतिका असते.

नाचिका लिंगा हा केवळ नक्षलवादाशी संबंधित एक स्थानिक नेता नव्हता. त्याच्या आयुष्यात आदिवासी समाजातील शोषणाविरुद्धचा असंतोष, आक्रमक जनआंदोलनाचे सामर्थ्य, हिंसक पद्धतींच्या मर्यादा, नक्षलवादी संघटनांचे स्थानिक राजकारणातील हस्तक्षेप आणि अखेरीस घटनात्मक व्यवस्थेकडे परतण्याचा प्रयत्न या सगळ्या गोष्टी दिसतात.

माझ्या मते, नक्षलवादाचा ऱ्हास समजून घेताना केवळ किती नक्षलवादी मारले गेले, किती शरण आले किंवा किती भागांतून त्यांचा प्रभाव संपला एवढेच पाहून चालणार नाही. ज्या परिस्थितीतून नक्षलवादाला जनाधार मिळाला, त्या परिस्थितीत किती बदल झाला, हेही तपासले पाहिजे. कारण सशस्त्र आंदोलनाचा अंत होणे आणि त्यामागील सामाजिक असंतोषाचे निराकरण होणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत.

कोरापुटच्या माझ्या कार्यकाळातील नारायणपटणाचा हा अध्याय मला याच कारणासाठी महत्त्वाचा वाटतो.

६

 

नक्षलवादाच्या संदर्भात तीन विलक्षण सनदी अधिकारी

 

माझे निरीक्षण आणि आकलन एका प्रशासकाच्या भूमिकेतून असल्यामुळे, नक्षलवादाचा अभ्यास करताना मला भारतीय प्रशासकीय सेवेतील तीन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आवर्जून करावासा वाटतो – डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा (बी. डी. शर्मा), एस. आर. शंकरन आणि के. बी. सक्सेना. या तिघांनीही आदिवासी, दलित आणि समाजातील वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर काम केले. नक्षलवादाकडे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय अन्याय समजून घेण्याचा त्यांचा आग्रह होता.

 

ब्रह्मदेव शर्मा यांनी बस्तरचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले होते. पुढे ते अनुसूचित जाती-जमातींचे राष्ट्रीय आयुक्त झाले. आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्क, त्यांचे स्वशासन आणि शोषणापासून संरक्षण यांसाठी त्यांनी सातत्याने संघर्ष केला. २०१२मध्ये ओडिशातील इटालियन नागरिकांच्या अपहरणप्रकरणी तसेच छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपहरणप्रकरणी त्यांनी मध्यस्थी केली.

 

एस. आर. शंकरन हे आंध्र प्रदेशातील अत्यंत आदरणीय सनदी अधिकारी होते. १९८७मध्ये नक्षलवाद्यांनी त्यांचेच अपहरण केले होते. तरीही त्यांनी संवादाचा मार्ग सोडला नाही. पुढे कमिटी ऑफ कन्सर्न्ड सिटिझन्सच्या माध्यमातून त्यांनी नक्षलवादी आणि शासन यांच्यात संवाद घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. २००४मधील आंध्र प्रदेश सरकार आणि नक्षलवाद्यांमधील शांतता चर्चेच्या प्रक्रियेत त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

 

के. बी. सक्सेना यांनी जमीन सुधारणा, आदिवासींचे हक्क, विस्थापन आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर महत्त्वपूर्ण काम केले. विकासाच्या नावाखाली होणारे विस्थापन, जमिनीवरील हक्कांचे हनन आणि प्रशासनाकडून न्याय मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी यांमुळे आदिवासी समाजात निर्माण होणाऱ्या असंतोषाकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

 

विशेष म्हणजे, २००८मध्ये भारत सरकारच्या नियोजन आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या Development Challenges in Extremist Affected Areas या महत्त्वपूर्ण अहवालाच्या तज्ज्ञ गटात या तिघांचाही सहभाग होता. नक्षलवादाच्या मुळाशी असलेल्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांची गंभीर चिकित्सा या अहवालात करण्यात आली होती.

 

ब्रह्मदेव शर्मा आणि के. बी. सक्सेना या दोघांशीही माझा व्यक्तिगत संपर्क आला. शर्मासर कोरापुटला आले असता, आदिवासींच्या समस्यांवर तसेच नक्षलवादावर मी त्यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली होती. त्यांनी अत्यंत संयमाने आणि मायेने मला त्यांची भूमिका उलगडून दाखवली होती आणि माझे शंकानिरसन केले होते. 

 

सक्सेना सरांचा माझा अनुभव थोडा मजेशीर होता. स्वतः आय. ए. एस. असले तरी त्यांना या सेवेतील अधिकाऱ्यांविषयी फार प्रेम नव्हते. लाल दिव्याचा तर त्यांना अगदीच तिटकारा. (त्यावेळी कलेक्टरच्या गाडीवर लाल दिवा असे – आता नसतो). NREGSच्या कामांची पाहणी करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या समितीमध्ये ते होते आणि त्यासाठी तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर ते आले होते. मला त्यांच्या साधेपणाविषयी समजले होते आणि पुष्पगुच्छ इत्यादी स्वागत शिष्टाचाराला फाटा देऊन मी त्यांना सर्किट हाऊसवर भेटलो. अगदी गबाळा शर्ट आणि साधी पँट, चप्पल असा त्यांचा वेष होता. पांढरी-करडी, छातीपर्यंत रुळणारी अस्ताव्यस्त दाढी त्यांच्यामध्ये विनोबा भावेंचा भास करून देत होती. आपल्या जिल्हा-भेटीमध्ये कलेक्टरला सोबत न्यायचे नाही, हा त्यांचा दंडक होता. तरीही मी त्यांना सोबत येतो म्हणालो. त्यांनी साफ मना केले. मी कारण विचारले. मी म्हणालो, "माझ्या जिल्ह्यात तुम्ही माझे काम बघणार. त्यात काही त्रुटी तुम्हाला दिसल्या तर मी तिथे नसेन तर काय फायदा?" त्यांनी माझ्याकडे पाहिले आणि म्हणाले, "ते ठीक आहे. पण कलेक्टर उपस्थित असेल तर लोक दबतात आणि खरे बोलत नाहीत. शिवाय तुझ्यासोबत तुझे अधिकारी येणार. त्यांच्या गाड्या, पोलिस फौजफाटा हे सगळे येणार. म्हणून मी कलेक्टरला सोबत घेत नसतो." मी म्हणालो, "मी एकटाच येतो तुमच्यासोबत. माझा अंगरक्षक आणि माझी गाडीही मी सोबत घेत नाही. म्हणजे लाल दिवाही येणार नाही. मी विद्यार्थी म्हणून तुमच्या सोबत येतो." त्यांनी थोडा विचार केला आणि म्हणाले, "ठीक आहे, चल माझ्यासोबत. पण माझी अजून एक अट आहे – तू काहीही बोलायचे नाहीस. फक्त पाहायचे." मी मान्य केले आणि त्यांच्या गाडीत त्यांच्यासोबत बसलो. तो सगळा दिवस मी त्यांच्यासोबत फिरलो. त्यांना त्यांच्या चौकश्या करू दिल्या. गाडीत असताना त्यांना अनेक प्रश्न विचारले. शंका विचारल्या. त्यांनीदेखील शर्मा सरांप्रमाणेच मला शांतपणे आणि संयमाने उत्तरे दिली. दुसऱ्या दिवशी मात्र तेच माझी सर्किट हाऊसवर वाट पाहत होते. मला म्हणाले, "आजची माझी पाहणी तू करायचीस. मी काय तपासतो ते तू काल पाहिले आहेस. आज तुझ्या कामाची तूच परीक्षा कर. मी पाहतो." मला धन्य धन्य वाटले! जणू मी एक लढाईच जिंकलो होतो. 

 

तो दिवस माझ्या आयुष्यातील अविस्मरणीय ठरला. सक्सेना सरांचा सहाय्यक असल्याप्रमाणे मी माझ्याच जिल्ह्यात माझ्याच कामाची कठोर समीक्षा करीत राहिलो. सर बाजूला उभे राहीत किंवा एखाद्या घराच्या पडवीवर बसून राहत आणि माझा गावकऱ्यांशी आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांशी चाललेला संवाद शांतपणे ऐकत. गाडीमध्ये बसल्यावर मला त्यांचे आदिवासींविषयीचे आकलन उलगडून सांगत. मी त्यांना दारूबंदीविषयी आणि आदिवासी संस्कृतीत दारूला असलेल्या स्थानाविषयी विचारले. त्यासंबंधी बोलताना ते ओघात म्हणाले, "They undergo so much pain..." आणि pain म्हणत असताना त्यांचा आवाज कातर झाला आणि डोळ्यांत पाणी आले. त्या माणसाची एम्पथी आणि त्याचे आदिवासींवरचे प्रेम पाहून मी स्तंभित झालो. परत येताना ते मला म्हणाले, "सचिन आपण अंधार पडेपर्यंत रेंगाळू, आणि मला अंधार पडल्यावर एका आदिवासी गावात घेऊन चल." मला भीती वाटली. मी म्हणालो, "सर हा नक्षलवादी जिल्हा आहे. सूर्यास्तानंतर तुम्हाला घेऊन आदिवासी गावात जाणे मला कलेक्टर म्हणून शक्य नाही." ते हसले आणि म्हणाले, "आपण करत असलेल्या कामावर आपला विश्वास असला पाहिजे. रात्रीच्या अंधारात तू तुझा जिल्हा कधी पाहिला आहेस? संध्याकाळी कामावरून परत येताना आपले श्रम, वेदना, आणि विवंचना विसरण्यासाठी नशा केलेल्या आदिवासींशी तू कधी रात्री बोलला आहेस? आज चल तुला दाखवतो!" माझा निरुपाय झाला आणि मी अंधार पडल्यावर त्यांना एका गावात घेऊन गेलो. तीन-चार घरांसमोर बसून तेथील मिणमिणत्या प्रकाशात आम्ही तेथील आदिवासींशी गप्पा मारल्या आणि परत फिरलो. 

 

गाव स्वच्छ होते. रस्ते साफ होते. समोरासमोर घरे असलेले ते छोटे गाव आणि मधून जाणारा रस्ता – जणू एका मोठ्या वाड्यातल्या एका लांब चौकाच्या दोन बाजूला असणाऱ्या खोल्या. रस्त्याच्या एका टोकाला आदिवासींचा देव – एक लाकडी खांब आणि त्यावर वाहिलेले हळद कुंकू. मधून जाणारा हा रस्ता म्हणजे गावकऱ्यांच्या सामाजिक जीवनाचा मंच. साक्षीदार. दौऱ्यावर असताना मी काही वेळा संध्याकाळी हाट करून परत फिरणारे आदिवासी स्त्री-पुरुष अनेक वेळा पाहिलेले होते. काही वेळा ते हलकी नशा करून त्यांच्या “ढेमसा” नाचाच्या तालावर नाचत जात असत. गोपीनाथ मोहंती या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखकाच्या “परजा” या कादंबरीमध्ये अशाच गावांचे वर्णन आहे. दिवसाउजेडी तर मी अशी अनेक गावे असंख्य वेळा पाहिली होती. पण रात्रीचा हा अनुभव माझ्यासाठी केवळ नवीनच नव्हता, तर डोळे उघडणारा होता.      

 

माझाच जिल्हा मी एका वेगळ्या नजरेने पाहत होतो. आयएएस मध्ये दाखल होऊन आणि ओरिसामध्ये काम करायला लागल्यापासून जवळपास पाच वर्षांनंतर आपल्याला हे आदिवासी, यांचे आयुष्य याविषयी किती कमी समजलेले आहे ही जाणीव मला एकाचवेळी अस्वस्थ आणि प्रेरित करून गेली.  

 

त्या दोन दिवसांमध्ये मी त्या माणसाला जे जवळून पाहिले आणि अनुभवले ते अवर्णनीय होते. गांधीजी आणि विनोबा यांना मी कधी पाहिले नाही, पण कदाचित ते सक्सेना सरांसारखेच असतील. नो वंडर, नक्षल त्यांना असीम आदर देत. जिल्ह्यातून परतण्यापूर्वी सरांनी मला एक उपदेश केला. ते म्हणाले, "लोकांच्या हितासाठी तू करत असलेले काम मला आवडले. हे रोजगार हमी योजनेचे झाले. पण हे पुरेसे नाही. असेच तू जर महसूल कायद्यात काम केलेस, आणि आदिवासींना त्यांच्या जमिनी मिळवून दिल्यास तर त्याहून मोठी देशसेवा होणार नाही." त्यांचा साधेपणा, प्रामाणिकपणा, तळागाळातील माणसांविषयी असलेली आस्था आणि वंचितांच्या प्रश्नांबद्दलची विलक्षण संवेदनशीलता यांचा माझ्या मनावर खोलवर ठसा उमटला. त्यांच्या विचारांशी प्रत्येक बाबतीत सहमत असणे आवश्यक नाही; परंतु त्यांच्या हेतूंच्या शुद्धतेविषयी आणि समाजातील शेवटच्या माणसाप्रती असलेल्या बांधिलकीविषयी माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही. (सक्सेना सरांनी राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी माझ्या जिल्ह्याची शिफारस केली. त्याची परीक्षा झाली आणि माझ्या जिल्ह्याला राष्ट्रीय पुरस्कारही मिळाला. पण सक्सेना सरांच्या शाबासकीहून मोठा पुरस्कार माझ्यासाठी कोणताच नाही. त्यांचा जमीनविषयक उपदेश मात्र मी पुरेसा अंमलात आणू शकलो नाही. विकास कामांत प्रशासकीय निर्णयाला वाव असतो; महसूल कायदे कठोर असतात आणि त्यात कमालीची कायदेशीर गुंतागुंत असते).

 

माझ्या दृष्टीने हे अधिकारी सनदी सेवेतील आदर्श आहेत. शासनव्यवस्थेशी निष्ठा राखणे म्हणजे तिच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करणे नव्हे; तर तिच्यातील त्रुटी ओळखून त्या दूर करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे, हेदेखील खऱ्या अर्थाने लोकसेवाच आहे, याची जाणीव त्यांचे कार्य करून देते.

निवेदन : या लेखातील मते ही लेखकाच्या वैयक्तिक अनुभवांवर, निरीक्षणांवर आणि सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीच्या अभ्यासावर आधारित आहेत. ती भारत सरकार किंवा ओडिशा शासनाची अधिकृत भूमिका दर्शवत नाहीत. लेखातील ऐतिहासिक घटनांचे विश्लेषण हे संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांविषयी कोणताही अधिकृत निष्कर्ष नोंदवण्याच्या उद्देशाने केलेले नाही.

परिशिष्ट १

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील नक्षलवादाचे चित्रण

भारतीय चित्रपटसृष्टीने नक्षलवादाकडे विविध दृष्टिकोनांतून पाहिले आहे. सत्तरच्या दशकातील क्रांतिकारी आदर्शवाद, सामाजिक व आर्थिक विषमता, जमीनदारी आणि आदिवासींचे शोषण, सशस्त्र संघर्ष, पोलिसी कारवाई, मानवी हक्कांचे प्रश्न आणि या संघर्षात भरडला जाणारा सामान्य माणूस अशा अनेक पैलूंचे चित्रण हिंदी तसेच प्रादेशिक भाषांतील चित्रपटांतून झाले आहे.

हिंदी चित्रपटांपैकी सुधीर मिश्रा यांचा हजारों ख्वाहिशें ऐसी हा नक्षलवादी विचारांकडे आकर्षित झालेल्या तरुणांच्या स्वप्नांचा आणि भ्रमनिरासाचा वेध घेणारा चित्रपट आहे. प्रकाश झा यांचा चक्रव्यूह आदिवासींचे प्रश्न, नक्षलवादी हिंसाचार आणि सुरक्षा यंत्रणेसमोरील आव्हाने यांचे चित्रण करतो. न्यूटन हा चित्रपट नक्षलग्रस्त भागात लोकशाही प्रक्रिया राबवताना प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणी अत्यंत सूक्ष्मपणे दाखवतो. दुसरीकडे बुद्धा इन अ ट्रॅफिक जॅम आणि बस्तर : द नक्सल स्टोरी यांसारखे चित्रपट नक्षलवादाकडे अधिक स्पष्टपणे टीकात्मक आणि विशिष्ट राजकीय दृष्टिकोनातून पाहतात.

या चित्रपटांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे नक्षलवादाच्या चित्रणात काळानुसार झालेला बदल. सुरुवातीच्या चित्रपटांत क्रांतिकारी आदर्शवाद, सामाजिक अन्याय आणि व्यवस्थेविरुद्धचा विद्रोह यांना अधिक महत्त्व होते. पुढील काळात हिंसाचार, आदिवासींची होरपळ, सुरक्षा दलांची भूमिका आणि लोकशाही व्यवस्थेपुढील आव्हाने हे विषय केंद्रस्थानी आले. अर्थात, चित्रपट हे ऐतिहासिक दस्तऐवज नसतात. दिग्दर्शकाचा वैचारिक दृष्टिकोन, कथानकाची गरज आणि कलात्मक स्वातंत्र्य यांचा त्यांवर प्रभाव असतो. तरीही गेल्या पाच दशकांत भारतीय समाजाने नक्षलवादाकडे कोणकोणत्या नजरेतून पाहिले, हे समजून घेण्यासाठी हे चित्रपट निश्चितच उपयुक्त ठरतात.

नक्षलवादाशी संबंधित काही उल्लेखनीय चित्रपट :

हिंदी :

1.  हजारों ख्वाहिशें ऐसी (२००३/२००५) – सुधीर मिश्रा

2.  हजार चौरासी की माँ (१९९८) – गोविंद निहलानी

3.  द नक्सलाइट्स (१९८०) – ख्वाजा अहमद अब्बास

4.  लाल सलाम (२००२) – गगनविहारी बोराटे

5.  चक्रव्यूह (२०१२) – प्रकाश झा

6.  रेड अलर्ट : द वॉर विदिन (२००९/२०१०) – अनंत महादेवन

7.  न्यूटन (२०१७) – अमित मसुरकर

8.  बुद्धा इन अ ट्रॅफिक जॅम (२०१६) – विवेक अग्निहोत्री

9.  बस्तर : द नक्सल स्टोरी (२०२४) – सुदीप्तो सेन

प्रादेशिक भाषांतील चित्रपट :

बंगाली :

1.  कलकत्ता ७१ (१९७२) – मृणाल सेन

2.  पदातिक (१९७३) – मृणाल सेन

3.  युक्ति तक्को आर गप्पो (१९७४) – ऋत्विक घटक

4.  गृहयुद्ध (१९८२) – बुद्धदेव दासगुप्ता

5.  नक्सल (२०१५) – देबादित्य बंद्योपाध्याय

तेलुगू :

1.  एर्रा सैन्यम (१९९४) – आर. नारायण मूर्ती

2.  सिंदूरम (१९९७) – कृष्ण वंशी

3.  ओसे रामुलम्मा (१९९७) – दासरी नारायण राव

4.  एनकाउंटर (१९९७)

5.  कुबुसम (२००२) – एल. श्रीनाथ

6.  विरोधी (२०११)

7.  विराट पर्वम (२०२२) – वेणू उडुगुला

मल्याळम :

1.  अम्मा अरियान (१९८६) – जॉन अब्राहम

2.  अरण्यकम (१९८८) – हरिहरन

3.  थलप्पावू (२००८) – मधुपाल

4.  गुलमोहर (२००८) – जयराज

मराठी :

1.  घात (२०२३) – छत्रपाल निनावे

 परिशिष्ट २

नक्षलवादावरील साहित्य

भारतातील नक्षलवादी चळवळीचा इतिहास, तिची वैचारिक पार्श्वभूमी, आदिवासी समाजाशी असलेले संबंध, सशस्त्र संघर्ष आणि शासनव्यवस्थेचा प्रतिसाद या विविध पैलूंचा अभ्यास करणारे विपुल साहित्य उपलब्ध आहे. इतिहासकार, समाजशास्त्रज्ञ, मानववंशशास्त्रज्ञ, पत्रकार, तसेच नक्षलवादी चळवळीशी प्रत्यक्ष संबंध आलेल्या व्यक्तींनी या विषयावर महत्त्वपूर्ण पुस्तके लिहिली आहेत.

सुमंत बॅनर्जी यांचे In the Wake of Naxalbari हे नक्षलवादी चळवळीच्या सुरुवातीच्या इतिहासाचे आणि वैचारिक जडणघडणीचे महत्त्वाचे विश्लेषण आहे. सुदीप चक्रवर्ती यांचे Red Sun: Travels in Naxalite Country आणि राहुल पंडिता यांचे Hello Bastar ही पुस्तके नक्षलवादाचा भौगोलिक विस्तार, त्याची संघटनात्मक बांधणी आणि मध्य भारतातील सशस्त्र चळवळीचा उदय समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

मानववंशशास्त्रज्ञ अल्पा शाह यांनी Nightmarch या पुस्तकासाठी झारखंडमधील माओवादी गनिमांसोबत प्रत्यक्ष प्रवास केला. आदिवासी समाजातील काही घटक नक्षलवादी चळवळीकडे का आकर्षित झाले, त्यांचे दैनंदिन जीवन कसे होते आणि क्रांतिकारी विचारसरणी व प्रत्यक्ष व्यवहार यांत कोणत्या विसंगती होत्या, याचे सूक्ष्म चित्रण त्यांनी केले आहे. नंदिनी सुंदर यांचे The Burning Forest हे पुस्तक बस्तरमधील संघर्ष, सलवा जुडूम आणि सुरक्षा मोहिमांचे आदिवासी समाजावर झालेले परिणाम यांची चिकित्सक मांडणी करते. आशुतोष भारद्वाज यांचे The Death Script हे दीर्घकाळच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनावर आधारित असून संघर्षातील मानवी गुंतागुंत उलगडते.

या साहित्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे लेखकांच्या दृष्टिकोनांतील विविधता. काही लेखक नक्षलवादाच्या उदयामागील सामाजिक व आर्थिक अन्यायावर भर देतात; काही सशस्त्र चळवळीतील हिंसाचार, वैचारिक अंतर्विरोध आणि लोकशाही व्यवस्थेसमोरील आव्हाने अधोरेखित करतात; तर काही शासनाच्या सुरक्षा धोरणांवर आणि त्यांच्या परिणामांवर टीका करतात. त्यामुळे नक्षलवादाचे समग्र आकलन होण्यासाठी परस्परविरोधी दृष्टिकोन मांडणारे साहित्य वाचणे आवश्यक ठरते. विशेषतः नक्षलवादाचा उदय आणि विस्तार स्पष्ट करणारे बहुतांश साहित्य त्याच्या अलीकडील ऱ्हासाचे पुरेसे स्पष्टीकरण देत नाही. त्यासाठी अलीकडील घडामोडींचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे.

 

नक्षलवादावरील काही महत्त्वाची पुस्तके :

1. In the Wake of Naxalbari: A History of the Naxalite Movement in India — Sumanta Banerjee (1980)
2. Red Sun: Travels in Naxalite Country — Sudeep Chakravarti (2007)
3. Hello Bastar: The Untold Story of India's Maoist Movement — Rahul Pandita (2011)
4. Nightmarch: Among India's Revolutionary Guerrillas — Alpa Shah (2018)
5. The Burning Forest: India's War in Bastar — Nandini Sundar (2016)
6. The Death Script: Dreams and Delusions in Naxal Country — Ashutosh Bhardwaj (2020)
7. India After Naxalbari: Unfinished History — Bernard D'Mello (2018)
8. Maoism in India: Reincarnation of Ultra-Left Wing Extremism in the Twenty-First Century — Bidyut Chakrabarty and Rajat Kumar Kujur (2010)
9. The First Naxal: An Authorised Biography of Kanu Sanyal — Bappaditya Paul (2014)