सामाजिक संकल्पनांची घटनात्मक वैधता

सामाजिक संकल्पनांची घटनात्मक वैधता
=====================

-राजीव उपाध्ये

निसर्ग बौद्धिक क्षमतेची देणगी सर्वांना समान देत नाही. त्यामुळे असे असमान बौद्धिक क्षमतेची वाटणी झालेल्या सदस्यांचे मानवसमूह भावनिक, आर्थिक, शारीरिक इ० गरजांच्या पूर्ततेसाठी कळप करून एकत्र राहतात. अशा कळपात राहताना कळप एकत्र ठेवण्यासाठी, तसेच कळपांतर्गत हितसंबंध अनेक ’सामाजिक संकल्पना’ (सोशल कंस्ट्रक्ट्स) सहसा कळपातले बलिष्ठ सदस्य निर्माण करतात. अशा सामाजिक संकल्पना रुजविण्यासाठी बळ, दंतकथा, भीति अशी वेगवेगळी साधने वापरली जातात.

अनेकदा ’सामाजिक संकल्पनांचे’ यश बलिष्ठ समूहाच्या कल्पकतेवर अवलंबून असते. कल्पकतेमधून निर्मिती झाल्याने त्यांना शास्त्रीय आधार असतोच असे नाही. विज्ञान मानवी समाजाच्या तूलनेत बरेच तरूण असल्याने, त्याची अवस्था घरातल्या तरूण पिढीप्रमाणे असते. अनेकदा तरूण पिढीला घरातल्या हटवादी, हेकेखोर म्हातार्‍यांपुढे मान तुकवावी लागते.

जात, पितृसत्ताक पद्धती अशा अनेक सामाजिक संकल्पना या अशा हितसंबंध, बळ यावर रूजवल्या गेल्या आहेत आणि टिकल्या आहेत, असे माझे मत आहे.

अशा ’सामाजिक संकल्पना’ ज्यांना त्यापासून फायदा होतो त्यांना योग्य वाटतात आणि ज्यांना त्यापासून फायदा होत नाही किंवा प्रगती खुंटते त्यांना त्या जाचक वाटतात. साहजिक एखादी परंपरा जेव्हा तोडली जाते, तेव्हा त्या परंपरेतून कुणाचे तरी काहीतरी नुकसान होत असते किंवा गरजा पूर्ण होत नसतात. असे वारंवार घडायला लागले की तो कळप, कुटुंब, पक्ष किंवा प्रदेश फुटतो. हे पूर्णत: नैसर्गिक आहे. याला एक अपवाद रॉबर्ट सॅपोल्स्की नावाच्या स्टॅन्फर्ड विद्यापिठातील प्रसिद्ध चेताशास्त्रज्ञाने नोंदवला आहे - तरूण वयात संप्रेरकांच्या प्रभावाखाली अनेकदा तरूण माकडे साहसाच्या आकर्षणाने आपल्या कळपासून दूर होतात. अन्य कळ्पातील माद्यांनी त्यांना स्वीकारले तरच त्यांना नवीन कळपात स्थान मिळते.

मला गैरसोईचे प्रश्न विचारायची खोड असल्यामुळे अलिकडे पडलेले काही प्रश्न असे-

० एखादी सामाजिक संकल्पना (विशेषत: वैज्ञानिक आधार नसलेली) एखाद्या व्यक्तीस बंधनकारक किती? भारतीय संविधान याकडे कसे बघते.

असे प्रश्न मानवी तज्ञांना विचारल्यास उत्तरे प्रामाणिक मिळतीलच असे नाही. पण आज ही समस्या ए०आय०मुळे निकालात निघाली आहे.

वर दिलेल्या प्रश्नाचा मग ए०आय०च्या मदतीने शोध घेतला तेव्हा मिळालेले उत्तर -

अनुच्छेद 14 – कायद्यापुढे समानता

> ज्या सामाजिक संकल्पना किंवा प्रथा यांना तर्कसंगत, अनुभवाधारित किंवा वैज्ञानिक आधार नाही, त्या कायद्याअंतर्गत भेदभाव करण्याचा वैध आधार ठरू शकत नाहीत. अशा संकल्पनांची अंमलबजावणी ही मनमानी ठरेल व कायद्यापुढील समानता व कायद्यांचे समान संरक्षण या अनुच्छेद 14 मधील हमीचे उल्लंघन ठरेल.

स्पष्टीकरण:
अनुच्छेद 14 नुसार कोणताही वर्गीकरणाचा आधार समजण्यासारखा भेद (intelligible differentia) आणि तर्कसंगत संबंध (rational nexus) असणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक किंवा तर्काधारित पाया नसलेल्या सामाजिक प्रथा या कसोट्यांवर अपयशी ठरतात.

अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ती, निवड आणि आचरणाचे स्वातंत्र्य

> वैचारिक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती, संघटन आणि वैयक्तिक निवडीचे स्वातंत्र्य यामध्ये वैज्ञानिक किंवा तर्कसंगत आधार नसलेल्या सामाजिक संकल्पनांना नाकारण्याचा किंवा त्यांचे पालन न करण्याचा अधिकार अंतर्भूत आहे; मात्र हा अधिकार अनुच्छेद 19(2) ते 19(6) मध्ये नमूद केलेल्या व कायद्याने स्पष्टपणे ठरविलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या अधीन राहील.

स्पष्टीकरण:
अवैज्ञानिक सामाजिक प्रथा बळजबरीने लादणे हे अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करून व्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आणते.

अनुच्छेद 21 – जीवन, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा

> अनुच्छेद 21 अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्यात निर्णयस्वातंत्र्य व मानवी प्रतिष्ठेचा अधिकार अंतर्भूत आहे. वैज्ञानिक किंवा अनुभवाधारित आधार नसलेल्या सामाजिक संकल्पनांच्या आधारे शरीरस्वातंत्र्य, ओळख किंवा जीवननिवडींवर बंधने घालणे, न्याय्य, समतोल व वाजवी कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत नसल्यास, असंवैधानिक ठरते.

स्पष्टीकरण:
मणेकागांधी निर्णयानंतर अनुच्छेद 21 मध्ये केवळ प्रक्रिया नव्हे तर तिची न्याय्यता, तर्कसंगतता व प्रमाणबद्धता आवश्यक मानली जाते.

संयुक्त संवैधानिक तत्त्व (अनुच्छेद 14–19–21 एकत्र वाचन)

> अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 यांचे एकत्रित वाचन असे दर्शविते की वैज्ञानिक किंवा तर्काधारित पाया नसलेल्या सामाजिक संकल्पनांना कोणतीही सक्तीची संवैधानिक वैधता प्राप्त होत नाही. अशा संकल्पनांचे पालन हे व्यक्तीच्या स्वेच्छेवर अवलंबून राहते, जोपर्यंत त्यावर निर्बंध घालण्यामागे प्रत्यक्ष हानी, सार्वजनिक हित आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध कायदा अस्तित्वात नाही.

संक्षिप्त परिच्छेद

वैज्ञानिक किंवा तर्कसंगत आधार नसलेल्या सामाजिक प्रथा अथवा संकल्पनांना बंधनकारक कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होऊ शकत नाही. अशा प्रथांची अंमलबजावणी ही अनुच्छेद 14 अंतर्गत मनमानी ठरते, अनुच्छेद 19 अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणते आणि अनुच्छेद 21 अंतर्गत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा व स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते, कारण ती न्याय्य, वाजवी व समतोल कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय केली जाते.

वर दिलेल्या विश्लेषणात एका मूलभूत प्रश्नाचा निकाल लागल्यामुळे मग आणखी एक प्रश्न ए०आय० ला विचारला -

०भारतीय समाजात अशा कोणत्या सामाजिक कल्पना आहेत की त्यांना वैज्ञानिक आधार अजिबात नाही आणि एखाद्या व्यक्तीला नाकारता येऊ शकेल.

मग मला ए०आय०कडून जे उत्तर मिळाले त्यात ’जात’ ही सामाजिक संकल्पना ठळकपणे पुढे आली. गेली अनेक वर्षे मी एक गैरसोईचा प्रश्न सतत विचारत असतो. जातीच्या व्याखेत असं काय आहे की ती बदलता येत नाही? या प्रश्नाचे औचित्य पुढील विश्लेषणाच्या संदर्भात अधिकच ठळक बनते...

भारतीय संविधानाच्या चौकटीत जात संकल्पनेची वैधता

(A Constitutional Analysis of Caste in India)

भाग १ : घटनात्मक तत्त्वे व जात — सैद्धांतिक चौकट

1. प्रस्तावना

जात व्यवस्था ही भारतीय समाजातील एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक व सामाजिक वास्तव आहे. तथापि, भारतीय राज्यघटनेचा मूलभूत आराखडा जन्माधिष्ठित सामाजिक श्रेणीकरणाशी मूलत: विसंगत आहे. हा निबंध भारतीय संविधानाच्या मूल्यव्यवस्थेच्या प्रकाशात जात संकल्पनेची वैधता तपासतो आणि असा युक्तिवाद करतो की संविधान जातीला मूल्य किंवा तत्त्व म्हणून नाकारते, मात्र ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त करण्यासाठी साधन म्हणून मर्यादित स्वरूपात स्वीकारते.

2. घटनात्मक मूल्यव्यवस्था

Constitution of India ही व्यक्तीकेंद्रित, समतावादी आणि प्रतिष्ठाधिष्ठित राज्यरचना प्रस्थापित करते. संविधानाचा गाभा पुढील तत्त्वांवर आधारित आहे:

कायद्यापुढे समानता
भेदभावाचा निषेध
मानवी प्रतिष्ठा व वैयक्तिक स्वायत्तता

ही तत्त्वे जन्मावर आधारित सामाजिक ओळखीला नैतिक वा कायदेशीर अधिष्ठान देण्यास नकार देतात.

3. समानता व भेदभावविरोधी तरतुदी

3.1 कलम 14 — कायद्यापुढे समानता

कलम 14 सर्व व्यक्तींना समान वागणूक देण्याची हमी देते. जात ही जन्माधिष्ठित असल्याने, ती विवेकसंगत वर्गीकरणाच्या (reasonable classification) कसोटीवर उतरू शकत नाही, जेव्हा ती सामाजिक श्रेष्ठ–कनिष्ठत्व निर्माण करते.

3.2 कलम 15 — जातीवर आधारित भेदभावास मनाई

कलम 15(1) राज्याला जातीच्या आधारे भेदभाव करण्यास मनाई करते. याचा अर्थ असा की:

जातीनिहाय बहिष्कार
सार्वजनिक साधनांवरील निर्बंध
संस्थात्मक वंचितता
हे सर्व घटनाविरोधी आहेत.

3.3 कलम 17 — अस्पृश्यतेचा उच्छेद

कलम 17 ही केवळ सामाजिक सुधारणा नसून घटनात्मक क्रांती आहे. अस्पृश्यतेचा “सर्व स्वरूपांत” उच्छेद करून संविधानाने जातव्यवस्थेतील शुद्धता–अशुद्धतेच्या संकल्पनेलाच अमान्य ठरवले.

4. मूलभूत स्वातंत्र्य व मानवी प्रतिष्ठा

4.1 कलम 19 — वैयक्तिक स्वातंत्र्य

संघटन, व्यवसाय, अभिव्यक्ती या स्वातंत्र्यांवर जातीनिहाय निर्बंध लादणे घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहे.

4.2 कलम 21 — प्रतिष्ठा व स्वायत्तता

न्यायालयीन व्याख्येनुसार, कलम 21 मध्ये मानवी प्रतिष्ठा, गोपनीयता आणि वैयक्तिक निवडीचा अधिकार अंतर्भूत आहे. जन्मावर आधारित सामाजिक मूल्यनिर्धारण ही संकल्पना या कलमाच्या विरोधात जाते.

भाग १चा निष्कर्ष

घटनात्मक तत्त्वांच्या प्रकाशात, जात ही:

कायदेशीर दर्जा ठरू शकत नाही
नैतिक किंवा सामाजिक मूल्यक्रम ठरू शकत नाही
अधिकार किंवा अपंगत्वाचा आधार होऊ शकत नाही

भाग २ : न्यायनिर्णय, सकारात्मक भेदभाव व घटनात्मक नैतिकता

5. सकारात्मक भेदभाव : घटनात्मक अपवाद

5.1 कलमे 15(4), 15(5) आणि 16(4)

या तरतुदी राज्याला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक–शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याची मुभा देतात.

महत्त्वाचे म्हणजे:

या तरतुदी मूलभूत हक्कांवर अपवाद आहेत, नियम नाहीत
त्यांचा उद्देश जात टिकवणे नसून जातीय अन्याय दूर करणे आहे

6. प्रमुख न्यायनिर्णयांचा आढावा

6.1 State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951)

या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की समानतेच्या मूलभूत हक्काला बाधा आणणारी जातीनिहाय आरक्षण व्यवस्था असंवैधानिक आहे. यानंतरच घटनादुरुस्ती करून कलम 15(4) समाविष्ट करण्यात आले.

6.2 Indra Sawhney v. Union of India (1992)

या ऐतिहासिक निर्णयात:

आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असावा असे ठरवले
क्रीमी लेयर तत्त्व मांडले
आरक्षण हे कायमस्वरूपी जातीय हक्क नसल्याचे अधोरेखित केले

6.3 M. Nagaraj v. Union of India (2006)

या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

आरक्षणासाठी डेटाआधारित मागासलेपणाचा पुरावा आवश्यक आहे
कार्यक्षमतेचा घटनात्मक सिद्धांत दुर्लक्षित करता येणार नाही

6.4 Jarnail Singh v. Lachhmi Narain Gupta (2018)

या प्रकरणात न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले की:

आरक्षण हे दुरुस्तीपर साधन आहे
ते जातीय ओळखीच्या शाश्वततेसाठी वापरता येणार नाही

7. घटनात्मक नैतिकता व जात

भारतीय न्यायशास्त्रात “घटनात्मक नैतिकता” ही संकल्पना केंद्रस्थानी आहे. तिचा अर्थ असा की:

सामाजिक प्रथा घटनात्मक मूल्यांशी विसंगत असतील तर त्या अमान्य ठरतात
बहुसंख्येची परंपरा ही संविधानावर मात करू शकत नाही

जातव्यवस्था ही सामाजिक वास्तव असली तरी घटनात्मक नैतिकतेच्या कसोटीवर ती नापास ठरते.

८. अंतिम निष्कर्ष

या संशोधनातून पुढील निष्कर्ष स्पष्ट होतो:

1. भारतीय संविधान जातीला मूल्य किंवा तत्त्व म्हणून मान्यता देत नाही
2. जात ही केवळ ऐतिहासिक अन्याय ओळखण्यासाठीची विश्लेषणात्मक श्रेणी आहे
3. सकारात्मक भेदभाव ही तात्पुरती, दुरुस्तीपर व पुनरावलोकनाधीन व्यवस्था आहे
4. संविधानाचा अंतिम उद्देश जातीय असमानतेचा नायनाट करून व्यक्तीकेंद्रित समतावादी समाज निर्माण करणे हा आहे