चीनमधलं इंटरनेट व सोशल मिडिया

चीनमधलं इंटरनेट व सोशल मिडिया
- अविनाश गोडबोले

आजच्या घडीला चीनमध्ये जगातील सर्वांत जास्त, म्हणजे १०९ कोटी, लोक इंटरनेट वापरतात. पण त्यांचा इंटरनेटचा वापर आणि अनुभव जगातील इतर लोकांपेक्षा वेगळा आहे. चीनमधील सोशल मिडिया आणि एकूणच इंटरनेट चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नियंत्रणाखाली आहे. चीनमधली राजकीय व्यवस्था त्या एकाच पक्षाच्या हातात आहे आणि आणि तिथे एकल पक्षीय हुकूमशाही शासन आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष नेहमी त्याच्या अधिकाराला तसेच राज्य करण्याच्या वैधतेला काय आव्हान देऊ शकतं याचा शोध घेत असतो. कारण पक्षाची सत्ता लोकांच्या मान्यतेवर (legitimacy) अवलंबून आहे.

चीनमध्ये इंटरनेटचा वापर नियंत्रित आहे; त्याचं कारण म्हणजे देशांतर्गत कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयीची भीती. शिवाय देशाच्या इतिहासातल्या काही घटनांच्या आठवणी. १९८९च्या उन्हाळ्यात तियानानमेन चौकात घडलेल्या घटनेची आठवण, आणि सोव्हिएत युनियन का कोसळली याची चीननं केलेली कारणमीमांसा हीदेखील त्यामागची कारणं आहेत. चीनच्या निष्कर्षानुसार, सोव्हिएत युनियनमध्ये लोकांना पक्षाची गरज भासणं बंद झालं, आणि त्यानंतर पक्षाविषयीचा आदरदेखील संपला. तशी परिस्थिती टाळण्यासाठी लोकांपर्यंत पोचणारे विचार नियंत्रित करावे लागतात आणि इंटरनेटच्या नियंत्रणानं ते शक्य आहे. चीन आता असंही मानतं की आपण आता महासत्ता होण्याचा उंबरठ्यावर आहोत. कारण २००८च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर पश्चिमेची घसरण सुरू झाली आहे. म्हणूनच चीनला अस्थिर करण्यासाठी विरोधक काही शेवटचे प्रयत्न करतील आणि यासाठी इंटरनेट, सोशल मिडिया वापरतील. देशांतर्गत कलह आणि त्याला विदेशातून मिळणारं प्रोत्साहन यांमुळे इतिहासात जसं घडलं तसं पुन्हा होऊ शकतं ही भीती त्यांना आहे.

२०११च्या पश्चिम आशियातल्या अरब जनतेच्या क्रांतीमुळे (Arab Spring) बीजिंगमध्ये चिंता निर्माण झाली. त्या वेळी ‘जास्मिन’ हा शब्दही चीनमध्ये इंटरनेटवर शोधता येत नव्हता; कारण अरब स्प्रिंगला ‘जास्मिन क्रांती’ म्हणलं गेलं होतं. चीनला असं वाटलं की पाश्चिमात्य शक्ती चीनला अस्थिर करण्यासाठी एक सबब म्हणून याचा वापर करतील. ‘जास्मिन’ हा शब्द शोधता येत नसल्याचा एक परिणाम म्हणजे चीनमधील चहा उद्योगाचं मोठं नुकसान झालं. जास्मिन चहा हा चिनी संस्कृतीचं प्रतीक मानला जातो आणि चीनच्या निर्यातीमधल्या प्रमुख वस्तूंमध्ये मोडतो. तरीही या आर्थिक नुकसानामुळे पक्षाला फरक पडला नाही, कारण पक्षाचं प्रमुख ध्येय सामाजिक स्थैर्य हे आहे.

चीनमध्ये सोशल मिडिया आणि इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवण्याचं अजून एक कारण म्हणजे चिनी इतिहास कसा लिहिला जातो यावर कम्युनिस्ट पक्षाला नियंत्रण ठेवायचं आहे. चीनच्या अधिकृत इतिहासानुसार चीनची आजची सत्ता आणि विकास केवळ चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या बलिदानामुळे आणि संघर्षामुळेच प्राप्त झाले आहेत. अन्यथा ते शक्य झालं नसतं. अनेक वेळा भाषणांतून आणि देशातल्या वस्तुसंग्रहालयांच्या मांडणीतून असं सांगितलं जातं की पक्षानं चीनला केवळ बाह्य साम्राज्यवादी आक्रमणापासूनच वाचवलं असं नव्हे तर देशांतर्गत सरंजामशाहीपासूनही देशाला आणि जनतेला वाचवलं. पक्ष असंही म्हणाला आहे की चिनी इतिहास सांगण्याची फक्त एकच बरोबर पद्धत असू शकते आणि ती पक्ष ठरवेल तीच असेल. इतर प्रकारचा इतिहास देशात अस्थैर्य आणू शकतो. जगात सगळीकडेच हुकूमशाही राज्यकर्ते इतिहासावर नियंत्रण ठेवू इच्छितात आणि भविष्यात सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इतिहासाचा वापर करू इच्छितात.

चिनी सोशल मिडियावरची सर्व खाती सोशल सिक्युरिटी क्रमांकांद्वारे आणि फोन नंबर वापरून सत्यापित (व्हेरिफाय) केली जातात. निनावी खाती तयार करण्यास तिथे अजिबात वाव नाही. चीनमध्ये नोंदणीकृत मोबाइल फोनद्वारे कोणत्या ॲप्समध्ये प्रवेश केला जाऊ शकतो हे देखील सरकार नियंत्रित करते. WeChat, Alipay, आणि इतर ॲप्स वापरण्यासाठी मोबाइल फोन वापरकर्त्यांनी लोकेशन परमिशन देणं बंधनकारक असतं. यामुळे पक्षाला सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये कोव्हिड-१९चा प्रसार नियंत्रित करण्यास मदत झाली – कोव्हिडची लागण झालेल्या व्यक्तीशी टेस्टच्या आधीच्या काळात संपर्कात आलेल्या लोकांची ओळख पटवणं ह्या लोकेशन ऑन फीचरमुळे शक्य झालं. हेच लोकेशन ऑन फीचर वापरून चिनी सरकार तिथले वकील, महिला अधिकारांवर काम करणारे, समलैंगिकतेचे समर्थन करणारे, लोकशाहीवादी कार्यकर्ते, स्वतंत्र कलाकार, शोध पत्रकार, आणि शिनजियांग आणि तिबेट प्रांतातल्या अल्पसंख्याक ​लोकांवर नजर ठेवून असतं.

चीन सायबर सार्वभौमत्वाचा पुरस्कर्ता आहे. चीनद्वारा आयोजित केल्या जाणाऱ्या इंटरनेट गव्हर्नन्स कॉन्फरन्सचा हा पायाभूत मुद्दा असतो. डिजिटल सिल्क रोड उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, ज्या अंतर्गत ते डिजिटल-पाळत ठेवण्याचं मॉडेल इतर हुकूमशाही देशांना, उदाहरणार्थ, म्यानमार आणि तुर्कीये, निर्यात करत आहे आणि त्याच वेळी हुआवेसारख्या कंपन्यांसाठी व्यवसाय निर्माण करत आहे. ट्रेड वॉरमुळे त्यांना पाश्चिमात्य देशांत निर्यात करणं अशक्य झालं आहे. अमेरिका आणि युरोपमधल्या सरकारी आणि सैन्याशी संबंधित कामांत हुआवेला बंदी आहे. हुआवेला अमेरिकत स्मार्टफोन लाँच करायला परवानगी नाही. ४-जी डेटा बॅकअप चीनमध्ये असणं आणि डिजिटल-पाळतीची (surveillance) ॲप्स सुरुवातीपासून फोनमध्ये असणं ही याची कारणं आहेत. २०१०-११मध्ये गूगलसोबतचा चीनचा वाद हा डेटा localization बाबत होता, ज्यामुळे लोकांनी काय काय शोधलं आणि त्यांनी कोणकोणत्या वेबसाइटला भेट दिली, हा डेटा सार्वजनिक सुरक्षा यंत्रणेसाठी उपलब्ध होतो. अखेरीस Google आणि Facebook यांना एक तर सरकारी नियमांचे पालन करा अन्यथा चीनमधून बाहेर पडा असं सांगितलं गेलं; कंपन्यांनी अखेरीस सरकारी नियमनाचं पालन केलं. कालांतरानं चीननं इंटरनेटवर सदासर्वकाळ, २४/७ नजर ठेवण्याची स्वतःची क्षमता विकसित केली.

टिकटॉक ॲपचं उदाहरण गाजलेलं आहे. चीनमध्ये शॉर्ट व्हिडिओ ॲप्स खूप प्रसिद्ध आहेत आणि त्यांतही टिकटॉक सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. तरीही त्यातलं कंटेन्ट सरकारच्या धोरणाविरुद्ध असेल तर त्याचा रीच बंद केला जातो असे आरोप होत होते. इतर अनेक देशांत टिकटॉकचा डेटा चिनी सरकार वापरत असल्याची भीती आहे. वापरकर्त्या व्यक्तीचा इतर डेटा, म्हणजे SMS, Whatsapp आणि इतर ॲपचा ॲक्सेस घेऊन इतर देशांचे डेमोग्राफिक आणि त्याचा राजकीय वापर केल्याचा आरोप अतिशय गंभीर आहे.

चीनमध्ये डिजिटल विश्व, कायदा आणि सुरक्षा नेटवर्क एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. त्याअंतर्गत केवळ काही शब्दच शोधता येत नाहीत असं नाही, तर कशाकशावर बंदी घालण्यात आली आहे ते शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकावरही सरकार डिजिटल जगात आणि प्रत्यक्षातही नजर ठेवतं. चीनमधल्या प्रमुख राजकीय घटनांवर आधारित प्रकल्पावर काम करू इच्छिणाऱ्या एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला स्थानिक पोलिसांनी तिच्या शोध इतिहासाच्या आधारे घरी भेट दिली. तिचे लॅपटॉप आणि मोबाईल फोन काही दिवसांसाठी जप्त करण्यात आले. तिनं नमूद केलं की पुढचे काही आठवडे स्थानिक पोलीस तिच्यावर पाळत ठेवून होते. आजही तियानानमेन, तिबेट आणि तैवान यांविषयी इंटरनेटवर शोधल्यावर केवळ पक्षाद्वारे मंजूर केले गेलेले रिझल्ट दिसतात. आजच्या घडीला न्यू यॉर्क टाइम्स, इकॉनॉमिस्ट आणि अशा इतर प्रकाशनांवर चीनमध्ये बंदी आहे.

चिनी लोक इंटरनेट नियमन कसे बायपास करतात?

चीनमधील लोकांनी इंटरनेट नियंत्रणाला बायपास करण्यासाठी सर्जनशील मार्गांचा वापर केला आहे, उदाहरणार्थ, २०१३-१६मध्ये बीजिंगमधल्या एका व्यक्तीनं दररोज आपल्या खिडकीतून फोटो क्लिक केले आणि ते आपल्या ब्लॉगवर शेअर केले. ते फोटो म्हणजे सर्वांसाठी उपलब्ध असलेला एक डेटाबेस बनला ज्याद्वारे सरकारचे स्वच्छ हवा असल्याचे दावे खोडून काढणं शक्य झालं. २०१६नंतर चीननं air quality indexची (AQI) मानकं वापरायला सुरुवात केली. ह्या ब्लॉगमध्ये त्यानं प्रदूषणाविषयी किंवा पर्यावरणाच्या स्थितीबद्दल सरकार कसं खोटं बोलत आहे याबद्दल कोणतीही माहिती दिली नव्हती, किंवा त्याविषयी चर्चाही केली नव्हती. यामुळे त्याला इंटरनेटचे नियम आणि डिजिटल surveillance टाळता आले. पण तरीही ह्या ब्लॉगद्वारे सरकार सत्य लपवत असल्याचा पुरावा लोकांसमोर आला होता.

इतरांनी सरकारबद्दलची आपली नाराजी व्यक्त करण्यात थोडी अधिक सर्जनशीलता दाखवली आहे. जेव्हा कम्युनिस्ट पक्षाची सतरावी पंचवार्षिक बैठक (party congress) होणार होती, तेव्हा एका तरुणाने त्याबद्दल "माझी मैत्रीण सतराव्यांदा खरेदीला गेली" या शीर्षकासह एक ब्लॉग पोस्ट तयार केली आणि त्या ब्लॉग पोस्टमध्ये त्याने सरकारबद्दलचा आणि निरर्थक बैठकी आणि घोषणा करण्याच्या सरकारच्या सवयीबद्दलचा राग व्यक्त केला. त्याने हे सगळं अशा पद्धतीनं लिहिलं की जणू तो आपल्या मैत्रिणीच्या खरेदीच्या सवयींवर टीका करत आहे. त्यामुळेच तो ब्लॉग ऑनलाइन राहिला, शिवाय तैवान आणि हाँगकाँगमध्ये इंग्रजीमध्ये अनुवादित होऊन पुनर्प्रकाशित करण्यात आला. तो वेईबोवर व्हायरलदेखील झाला. (वेईबो हा ट्विटरसारखाच चीनमधला लोकप्रिय मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म आहे. त्यावर फोटो आणि इतर मिडियाही शेअर करता येतात. चीनमध्ये तो माहितीचा आणि बातम्यांचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.) जनतेमध्ये तो लोकप्रिय झाल्यानंतरच काढून टाकण्यात आला. चीनमधील राजकारणाबद्दल लिहिताना अशा प्रकारे गूढ विनोदाचा सामान्यतः वापर केला जातो.

इतर लोक त्यांचं काम ऑफलाइन, लहान प्रिंट प्रकाशनांच्या स्वरूपात करणं पसंत करतात; पण अशी प्रकाशनं थोड्याच लोकांपर्यंत पोहोचतात. उदाहरणार्थ, जर प्रकाशित प्रती ५०००पेक्षा कमी असतील तर अश्या प्रकाशनाचं सरकारकडे रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं नसतं. एखादी व्यक्ती स्वतःच ते प्रकाशित आणि प्रसारित करू शकते. ह्याचा उपयोग करून अनेक चिनी विद्वानांनी चीनमधील सांस्कृतिक क्रांतीच्या (cultural revolution, १९६६-१९७६) अतिरेकादरम्यान आपले कुटुंब गमावलेल्या नागरिकांबद्दलच्या सत्यकथांचे दस्तावेजीकरण केले आहे. इतरांनी कल्याण आणि विकासाच्या सरकारी धोरणांवर चर्चा मंच तयार करण्याचा प्रयत्न केला आणि पक्षाच्या देखरेखीशिवाय आपण कशावर चर्चा करू शकतो याच्या मर्यादा तपासून पाहिल्या. ऑनलाईन ॲक्टिव्हिझमद्वारे भ्रष्टाचार, अकार्यक्षम सरकारी अधिकारी, लाच इत्यादी विषयांवर चर्चा करणं शक्य होतं, पण पार्टीचा इतिहास, माओ बरोबर की चूक इत्यादी विषयांवर बोलणं मात्र अशक्य आहे.

चीनमधील ऑनलाइन लोक व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPN) वापरून सरकारी नियंत्रण बायपास करतात आणि फेसबुक, ट्विटर आणि गूगलचा वापर करतात. चीनला भेट देण्याआधी प्रत्येक वेळी सुरू असणारं नवीन VPN शोधणं आवश्यक असतं, कारण मागच्या वेळी चाललेलं व्हीपीएन एव्हाना बंद झालेलं असण्याची शक्यता असते. प्रॉक्सी सर्व्हर आणि टॉर नेटवर्कचा वापर हेसुद्धा इंटरनेट नियमनाला बायपास करण्याचे इतर प्रकार आहेत. इतर सॉफ्टवेअर आणि ॲप, जी नेटवर्क नियमांना बायपास करण्याची परवानगी देतात तीदेखील लोकप्रिय आहेत. असे इतर काही ब्राउझर आहेत जे मोबाइल फोनवर वापरताना ॲक्सेस कंट्रोल बायपास करण्याची परवानगी देतात, ते चीनमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत.

चिनी सोशल मिडिया स्पेस अत्यंत ॲक्टिव्ह आहे. तिथे जगातल्या राजकारणावर चर्चा चालते. तथापि, चिनी नेटिझन अत्यंत राष्ट्रवादीदेखील आहेत आणि स्वतःच्या सरकारकडून त्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत. चीन-अमेरिका विवादात चीननं तडजोडीची भूमिका घेतल्यावर नेटिझनांना राग आला; मातृभूमीच्या हिताचं रक्षण करताना अधिकाऱ्यांच्या पाठीचा कणा मजबूत असायला हवा अशी मागणी त्यांनी केली. रागावलेल्या नेटिझनांनी त्यानंतर एक मोहीम चालवून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या पत्त्यावर कॅल्शियमच्या गोळ्या पाठवायला सुरुवात केली. गोळ्यांची हजारो पाकिटं तिथे येऊन धडकली. हा एक प्रतीकात्मक निषेध होता; किमान पुढच्या वादाच्या वेळी अधिकारी अधिक खंबीर भूमिका घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली.

चीनमध्ये इंटरनेट अधिक खुलं झालं तर त्याचे फायदे आणि तोटे सांगता येतील; खुलं इंटरनेट चीनमध्ये लोकशाही क्रांतीची सुरुवात करेल असं नाही, परंतु ते समाज (civil society) बळकट करेल आणि लोकांच्या खऱ्या समस्यांना आवाज देईल. तसं होत नाही तोपर्यंत कम्युनिस्ट पक्षाला वाटणारी सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरतेबद्दलची चिंता, आपल्या सत्तेबाबतची असुरक्षितता, आणि इतिहासाच्या पुनरावृत्तीची भीती हे घटक तिथल्या इंटरनेट आणि सोशल मिडियाचे भविष्य ठरवतील.

(डॉ. अविनाश गोडबोले चीन विषयाचे तज्ज्ञ आहेत. सध्या ते जिंदाल स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स अँड ह्यूमॅनिटिज येथे प्राध्यापक आणि असोसिएट अकॅडमिक डीन म्हणून कार्यरत आहेत.)